उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति की साधारण सभा की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 31 मार्च।  उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में शनिवार को जिला अस्पताल के एमसीएच मीटिंग हॉल में जीवनदीप समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। कलेक्टर शर्मा ने उप मुयमंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में विधायक दीपेश साहू, विधायक ईश्वर साहू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव, जीवनदीप समिति साधारण सभा की उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष जिला पंचायत कल्पना योगेश तिवारी, अध्यक्ष नगर पालिका विजय सिन्हा, पार्षद नीतू कोठारी, सदस्य, सहित जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उप मुख्यमंत्री साव ने समिति के आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त किया और पूर्व बैठक के कार्यो व उसकी समीक्षा की। उन्होंने समिति द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति और बजट के उपयोग पर संतोष जताया। इसके साथ ही उन्होंने समिति को निर्देश दिए कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने अस्पताल सहित स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ-सफाई और चिकित्सक सहित स्वास्थ अमले को समय पर स्वास्थ्य केंद्रों पर आने और इसकी सतत मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। उप मुयमंत्री अरुण साव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जिला स्वास्थ्य केंद्रों को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बजट का सही उपयोग हो और हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बैठक के दौरान सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र में आ रही समस्याओं और चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से स्टाफ की कमी, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

समस्याओं को हल करने का आश्वासन

उप मुख्यमंत्री साव ने इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया और स्वास्थ्य केंद्र की समग्र स्थिति को सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने हर तीन-चार माह में बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एक फार्मासिस्ट, परिसर में स्थित धर्मशाला, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय भवन, ड्रेनेज सुधार मरमत, चिकित्सालय परिसर में गार्डरूम, बाउंड्रीवाल फेंसिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर,मरीजों को सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र की स्थापना, दस्तावेजों के रख रखाव आदि कार्यों का अनुमोदन किया। कुछ प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति हुई।