केंद्र सरकार ने दिए 74 हजार करोड़ - भाजपा

धान खऱीदने के लिए केंद्र सरकार देती है 80 फीसदी राशि 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 26 अगस्त।  इस वर्ष धान खरीदी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता ली। प्रेस वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष शहर बेमेतरा मोंटी साहू, जिला मीडिया प्रभारी निशा चौबे उपस्थित रहें। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की बंपर खरीदी करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात दी है।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों की पूरी उपज की खरीदी की व्यवस्था कर दी है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाई जाएगी। पत्रकारवार्ता में प्रहलाद रजक, विजय सिन्हा, विजय सुखवानी, विकास घरडे, ललिता साहू, राजेश दीवान, हर्ष तिवारी, दीपेश साहू, धर्मेन्द्र साहू उपस्थित थे।

केंद्र सरकार ने किया 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान 
प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार झूठ बोलते हैं कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है । जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों का धान खरीदा गया। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। यदि केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदती है तो क्या प्रदेश सरकार का धान खरीदना संभव नहीं था। हकीकत तो यह है कि प्रदेश की कुल उपज का 82 फीसदी धान चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। प्रधानमंत्री ने यह बात रायपुर की जनसभा में कही थी।

धान की बोनस राशि को लेकर झूठ बोल रही कांग्रेस
पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य के मुद्दे पर झूठ बोल कर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने प्रति क्विंटल धान की कीमत 2500 रुपए देने का वादा तब किया था जब समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल था। तब कांग्रेस की सरकार को किसानों को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर 750 रुपये का बोनस देना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने चालाकी करते हुए उन्हें अंतर की यह राशि नहीं दी। अब धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2184 रुपए है। इसमें 750 रुपये जोडक़र इस सरकार को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर किसानों को लगभग लगभग 3 हजार रुपए देना चाहिए।