‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 14 जुलाई। नगर के रेस्ट हाउस में गुरुवार को विकास कार्यों को लेकर बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा नेे सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा उपस्थित रहे। विधायक ने जिला अधिकारियों से उनकेे विभाग से संबंधित निर्माण व विकास कार्यों की जानकारी ली । उन्होंने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी कार्यों को पूरी जिम्मेदारी व टीम भावना से करने को कहा। ताकि योजनाओं का लाभ जिले के हर पात्र हितग्राहियों को और बेहतर तरीके से पहुंचे ।

अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि समाज के हर वर्ग के गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों की सुनवाई हो और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले।

किसानों की समस्याओं का करें त्वरित निराकरण

उप संचालक कृषि से किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का भण्डारण करने को कहा ताकि किसानों को कृषि संबंधित क्षेत्रों में कोई परेशानी न आए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत जिन-जिन किसानों के खाते में राशि नहीं गई है उनके तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर उन्हें शीघ्र लाभान्वित करें। कृषि फसल लगाने वाले कृषक के आवेदन का परीक्षण व सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाए।

वंचित हितग्राहियों के बनाए राशन कार्ड

जिलाधीश ने विद्युत विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती एवं विद्युत की समस्या को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा एवं अटल ज्योति योजना की समीक्षा की। जिले में अभी भी कई हितग्राहियों के राशनकार्ड नहीं बने हैं उनके लिए एक शिविर लगाएं और उनका राशनकार्ड बनाएं।

प्रत्येक घरों में जलापूर्ति करें सुनिश्चित

बेरला ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनसुविधा को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में पाइप लाईन बिछाकर प्रत्येक घरों में जलापूर्ति के निर्देश दिए । पाइप लाइन के लिए खोदे गए सडक़ों को कार्योंपरांत शीघ्र ही मरम्मत करें ताकि आमजनों को आवागमन में कोई परेशानी न हो।

निर्माण कार्यों को समय सीमा में कराएं पूर्ण

बैठक में विधायक ने सडक़, पुल पुलिया, शासकीय भवन, स्कूल, आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी, राशन दुकान के निर्माण कार्य एवं शेष कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा।

राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समय सीमा में उपलब्ध कराने लोक सेवा गारंटी अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण की भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।