‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 29 जून। जिले के 6 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे किस्त का इंतजार है। जिले के हितग्राहियों को सत्र 2020-21 व 2022 -23 के दौरान आवास स्वीकृति के बाद केवल प्रथम किस्त की राशि जारी की गई। दूसरे किस्त के लिए हितग्राही भटक रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2021-22 के दौरान जिले में बेमेतरा ब्लाक के लिए 1037 आवास की स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें से 896 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि के तौर पर प्रत्येक आवास के लिए 25-25 हजार रुपए हितग्राहियों को जारी किए गए थे। इसी तरह बेरला के 946 हितग्राही में से 761 को, नवागढ़ 1788 हितग्राही में से 1539, साजा के 1060 में से 933 हितग्राहियों को राशि जारी की गई। जिले में कुल 4849 हितग्राहियों में से 4139 को 25-25 हजार की प्रथम किस्त जारी की गई। इस राशि से हितग्राहियों ने निर्माण तो प्रारंभ कर दिया पर दूसरे किस्त 40000 रुपए दूसरा सत्र प्रारंभ होने के बाद भी आज तक उन्हें नहीं मिली है।

इसी तरह सत्र 2022 -23 के दौरान जिले के चारों ब्लाक में 1605 आवास स्वीकृत किए गए। इसमें से 1238 हितग्राहियों को ही प्रथम किस्त की राशि मिली है। इसमें बेमेतरा में 289 में से 236 को, बेरला के 308 में से 230, नवागढ ब्लाक के 654 में से 508 और साजा में से 354 में से 264 हितग्राही को पहली किस्त की ही राशि मिल सकी है।

कच्चे मकान में बारिश से परेशानी

आवास विहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले हितग्राहियों केा योजना का लाभ देने की प्राथमिकता है पर दो साल के बारिश के दौरान कच्चे व पुराने घर में रहने वालों केा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है उन्होंने अपने पुराने मकान तोड़ दिए हैं और नया बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आवास निर्माण के लिए शासन से पूरी राशि नहीं मिलने के कारण उनका मकान अधूरा ही है। ऐसे में हितग्राहियों के सामने बारिश में रहने की समस्या खड़ी हो गई है।

दो सत्र में एक भी आवास नहीं बना

जिले के बेमेतरा के 1126 आवास, बेरला के 991 आवास, नवागढ़ के 2044 आवास, साजा के 1197 आवास का बचत तीन किस्त की कुल शेष राशि 95 हजार का अनुदान नहीं मिलने के कारण हितग्राही आवास का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं जिसके कारण लगातार दो सत्र के दौरान जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य प्राप्ति शून्य रहा है। दो सत्र में ग्रामीण क्षेत्र के एक भी हितग्राही को शासन से आवास पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया है।

जानें...15 हजार देने का प्रावधान

योजना के तहत आवास विहीन हितग्राही को योजना के तहत एक आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसमे से स्वीकृति के बाद जीओ टेकिंग करने पर आवास का प्रथम किस्त की 25 हजार रुपए हितग्राही के खाते में दिया जाता है। इसके बाद प्रमाणपत्र के अनुसार दूसरे किस्त व तीसरे किस्त के तौर पर 40 -40 हजार रूपए जारी जारी किए जाते हैं। शेष 15 हजार रुपए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही प्रदान किए जाते हैं।

जिले में तीन सत्र से हजारों आवास अधूरे

जिले में 2016-17 से लेकर वर्तमान सत्र तक चारों जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के 31637 हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे पर जिले में 24611 आवास का ही निर्माण इन पांच सत्र के दौरान पूरा हो पाया है। इसके आलावा 1659 आवास अपुर्ण है। किस्त रुकने के कारण 3 सत्र से जिले में योजना प्रभावित हो रही है और लोगों केा अधूरा आवास नसीब हो रहा है। 2019-20 में से 5000 स्वीकृत आवास में 3807 हितग्राहियों पूरेे 1 लाख 20 हजार मिले थे वहीं 1197 हितग्राही को पूरी किस्त नहीं मिली थी। इस कारण इसमें 1082 आवास का निर्माण अधूरा रह गया। इसमें से 1238 हितग्राहियों को ही प्रथम किस्त की राशि मिली है।

सीईओ जिला पंचायत लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि मैं अवकाश पर हूँ , अभी जानकारी नहीं दे पाऊंगी।