‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 3 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा, गरुवा, घुरुवा बाड़ी से ग्रामीण अंचलों में उत्साह का एक नया वातावरण निर्मित हुआ है। नरवा कार्यक्रम के तहत राज्य में लगभग तीन हजार से अधिक नालों का उपचार कर जल संचयन से खेती किसानी समृद्ध होने लगी है। नालों के किनारे वाले खेतों के किसान अब दोहरी और तिहरी फसल लेने लगे हैं। उक्त बातें बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कही।

उन्होंने आगे बताया कि नीति और नीयत सही हो तो सफलता जरूर मिलती है, यह कथन सिर्फ आम लोगों के जीवन में ही लागू नहीं होती बल्कि शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता की बुनियाद भी इसी पर टिकी होती है। राज्य में पशुधन विशेषकर गौ-माता की देखभाल और संरक्षण के लिए शुरू किए गए गरुवा कार्यक्रम के तहत गांव में निर्मित गोठान और गोधन न्याय योजना की अपार लोकप्रियता और सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नीयत ही है जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।

श्री शर्मा ने कहा कि साल भर का अरसा भी नहीं बीता कि राज्य में 1135 गोठान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गए हैं इन गोठानों में गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अब शासन के मदद की जरूरत नहीं रह गई है यह भूपेश सरकार की उपलब्धि है कि गोठान समिति और महिला समूह अपनी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बन गए हैं राज्य के सभी गोठान धीरे-धीरे सक्षम और स्वावलंबी होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएंगे गरुवा कार्यक्रम के तहत गांव में कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा हजारों गोठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है जिसमें अधिकतम गोठान निर्मित हो चुके हैं जहां पशुओं के चारे पानी का बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ टीकाकरण एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गोठानों में गोधन न्याय योजना के तहत नियमित रूप से गोबर की खरीदी और महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट के निर्माण के साथ-साथ अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं इससे लगभग हजारों महिलाओं को रोजगार और नियमित आय प्राप्त होने लगी है गोठान समितियों और महिला समूह को करोड़ो रुपए की राशि लाभांश के रूप में मिल चुकी है ।

गांव में गोठानों की स्थापना का एक और फायदा यह हुआ कि रबी मौसम में लगभग चार लाख हेक्टेयर में द्विफसली क्षेत्र का विस्तार हुआ है कांग्रेस की भूपेश सरकार की यह महती योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में संजीवनी का काम कर रही है।