बस्तर

पुरानी पेंशन को लेकर वन मंत्री से मिला प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ
13-Nov-2025 3:06 PM
पुरानी पेंशन को लेकर वन मंत्री से मिला प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ

अन्याय नहीं होने देंगे, शीघ्र होगा न्याय-केदार कश्यप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 13 नवम्बर। प्रदेश शिक्षक कल्याण छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी के निर्देशानुसार जिला बस्तर की जिला अध्यक्ष कृष्णा बघेल के नेतृत्व में तथा प्रदेश कोषाध्यक्ष मीरा ठाकुर की उपस्थिति में मंगलवार को सर्किट हाउस जगदलपुर में वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से सौजन्य भेंट की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कृष्णा बघेल ने मंत्री को अवगत कराया कि 1998-99 में नियुक्त एलवी संवर्ग के शिक्षकों को उनके वर्षों पुराने हक व अधिकार – पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है।

श्रीमती बघेल ने बताया कि 1998-99 में शिक्षकों की भर्ती मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नियमित पदों पर की गई थी, जो कि नियमित पेंशन योग्य पद थे। नियुक्ति तिथि से ही उनकी सेवा पुस्तिका संधारित है और शिक्षा विभाग से ही वेतन भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत उन्हें पुरानी पेंशन सहित समस्त लाभ दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से चर्चा के दौरान भी यह स्पष्ट हुआ है कि यदि नियमित वेतनमान एवं इंक्रीमेंट शिक्षा विभाग से दिया जा रहा है तो शिक्षकों को जीपीएफ कटौती कर 1998 - 99 से ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। कई शिक्षक अब बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे उनका जीवन कष्टदायक हो गया है। शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी इस विषय में गुमराह करने और गलत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

 

संघ ने यह भी बताया कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में 2004 से 2022 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के लिए विकल्प पत्र भरने की बात कही गई थी, जबकि 1998-99 संवर्ग के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, कई शिक्षक विकल्प पत्र भरने से वंचित रह गए। संघ ने मांग की कि वित्त विभाग से नया आदेश जारी कर 1998-99 संवर्ग के शिक्षकों को विकल्प पत्र भरने का अवसर दिया जाए ताकि उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।

इस पर मंत्री केदार कश्यप ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और विभाग के संसदीय सचिव से फोन पर चर्चा कर 14 नवंबर को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने संघ को भरोसा दिलाया कि शिक्षकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार इस विषय पर शीघ्र न्यायोचित निर्णय लेगी। भेंट के दौरान जिला प्रतिनिधि मण्डल में माया वैद्य संभागीय संगठन मंत्री, संगीता गोस्वामी जिला उपाध्यक्ष, लखमी पटेल ब्लॉक सहसचिव, द्रौपदी भोयर ब्लॉक संगठन मंत्री एवं तुलसीराम साहू ब्लॉक अध्यक्ष, जगदलपुर उपस्थित रहे।


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