जगदलपुर, 1 मई। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत शासकीय छात्रावासों में नियुक्त चतुर्थवर्ग कर्मचारियों का महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण वे भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को उठाते हुए आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव तरुणा साबे ने विभाग और राज्य सरकार से अविलंब वेतन और श्रम सम्मान राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही साथ इन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु सकारात्मक कदम उठाने सरकार से अपील की है।

बस्तर शहर जिलाध्यक्ष शुभम सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि बस्तर जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा कार्यरत जल वाहक, स्वीपर, रसोईया, चपरासी, चौकीदार जैसे चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा, विभाग द्वारा श्रम सम्मान राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिससे ये कर्मचारी भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। लगातार विभाग के अधिकारीयों को गुहार लगाने के बावजूद ज़ब वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो मज़बूरी वश जगदलपुर से रायपुर तक पदयात्रा का रुख अपनाया, जिसका आम आदमी पार्टी समर्थन करती है।

छात्रावासों की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले ये कर्मचारी अपने परिवार के पालन-पोषण हेतु कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। बावजूद इसके, विभाग की ओर से वेतन भुगतान में लगातार अनदेखी की जा रही है। तरुणा साबे ने साय सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल उठाया कि बस्तर में ट्रिपल इंजन की सरकार है इसके बावजूद भी सालों से श्रमिक सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

तरुणा ने आगे कहा कि शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी दावे करने वाली साय सरकार बजट का बहाना बना कर स्कुल छात्रावास के स्वीपर कर्मचारियों का वेतन रोक कर क्या राम राज्य लाना चाहती है? ये साय सरकार कि विफलता है जो चतुर्थ कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दें पा रही है, उन्होंने इसे साय सरकार की विफलता करार देते हुए मांग की कि सरकार तुरंत आदेश जारी कर सभी लंबित वेतन और श्रम सम्मान राशि का भुगतान व वेतन का निर्धारण सुनिश्चित करे।

यदि सरकार शीघ्र इस पर ध्यान नहीं देती है, तो आम आदमी पार्टी कर्मचारियों के हक के लिए उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।