जगदलपुर, 4 जनवरी। सोमवार को मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के द्वारा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 500 वर्गमीटर यानी 5 हजार 382 वर्गफीट के आवासीय प्लाट पर बिल्डिंग परमिट के लिये कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पडं़ेगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब पात्र लोगों को घर बनाने के लिये यह परमिट एक क्लिक पर मिलेगा। इस सिस्टम में नगर निगम क्षेत्र मे 500 वर्गमीटर तक आवासीय भवनों के निर्माण का आवेदन आनलाइन करने पर मात्र 1 रूपये के शुल्क जमा करने पर भवन अनुज्ञा जारी होगा। जिसका सत्यापन निगम के संबंधित अधिकारी के द्वारा 1 माह के अंदर किया जायेगा। उसके बाद भवन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। इसी तारतम्य में सोमवार को नगर निगम कार्यालय में डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम के तहत पांच लोगों को 1 रूपये जमा करने पर संबंधित लोगों का कागजात सही होने पर तत्काल भवन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया

जिसको आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के द्वारा लोगों को वितरित किया गया।
जिसमें पांच लोगों मे दीपा कश्यप, अन्नपूर्णा, सुल्ताना, सुजीत डे,व नरेश भंडारी को दिया गया।
शासन की डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम प्रणाली का लोगों ने प्रशंसा करते मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने शहर के पंजीकृत आर्किटेक्ट का बैठक रख संबंधित आर्किटेक्ट व अधिकारियों को शासन की इस योजना की जानकारी देकर इसका सफल क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यपालन अभियंता ए के दत्ता, उप अभियंता चर्चित चांडक,व सूर्यकांत व अन्य उपस्थित थे।