बलरामपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर,7 जुलाई। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में न्यायालय के आदेश के बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग के खिलाफ एक बार फिर कुर्की की कार्रवाई की गई है। जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के आदेश पर रामानुजगंज थाने की बोलेरो वाहन (सीजी 03-0038) को जब्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा कराया गया। इससे पहले भी इसी मामले में कैदियों के परिवहन में उपयोग होने वाले पुलिस वाहन की कुर्की की जा चुकी है।
जानकारी के अनुसार, एमएसीटी प्रकरण क्रमांक 154/2021 में उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को नारायण यादव एवं अन्य के पक्ष में निर्णय देते हुए गृह विभाग को ब्याज सहित करीब 48 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। तय समय सीमा बीतने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर पीडि़त पक्ष ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. पटेल के माध्यम से जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में निष्पादन याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रामानुजगंज थाने की बोलेरो वाहन की कुर्की के आदेश जारी किए। आदेश के पालन में वाहन को जब्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा कराया गया।
बताया जा रहा है कि यह इस मामले में दूसरी कुर्की की कार्रवाई है। इससे पहले कैदियों को लाने-ले जाने वाले पुलिस वाहन को भी न्यायालय के आदेश पर जब्त किया गया था। लगातार दूसरी बार विभागीय वाहन की कुर्की से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, निष्पादन याचिका में पुलिस विभाग के अन्य वाहनों का भी उल्लेख किया गया है। यदि शीघ्र मुआवजा राशि जमा नहीं की गई, तो न्यायालय आगे भी अन्य विभागीय वाहनों की कुर्की का आदेश जारी कर सकता है।
फिलहाल संबंधित विभाग की ओर से मुआवजा राशि जमा कराने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।