बलौदा बाजार

राजस्व प्रकरणों में देरी न हो, कलेक्टर ने दी हिदायत
05-Mar-2023 2:43 PM
राजस्व प्रकरणों में देरी न हो, कलेक्टर ने दी हिदायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 5 मार्च। कलेक्टर रजत बंसल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए आज राजस्व विभाग की कामकाज समीक्षा की है।
उन्होंने बैठक में पिछले माह हुए कार्यों को संतोष व्यक्त की। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश राजस्व विभाग अधिकारियों को दिए है। विगत एक माह पूर्व बटांकन का प्रतिशत 64 था वह अब बढक़र 69.92 हो गया है। जिसके तहत तहसील कसडोल 59.27, टुण्डरा 59.15, पलारी 65.53, बलौदाबाजार 70.05, भाटापारा 68.02, लवन 63.74, सुहेला 60.67, सिमगा 75.92 एवं सोनाखान 43.97 नक्शा अद्यतीकरण का प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी तरह जिले में विवादित नामांतरण के कुल 1 हजार 584 प्रकरण दर्ज किए गए है। 
जिसमें से 1 हजार 89 प्रकरण का निराकरण कर ली गई है। जिसमें बलौदाबाजार तहसीलदार 82, नायब तहसीलदार 29, लवन तहसीलदार 104, नायब तहसीलदार 44, भाटापारा तहसीलदार 52, नायब तहसीलदार 21,नायब तहसीलदार निपनिया 43, पलारी तहसीलदार 18, नायब तहसीलदार 40, नायब तहसीलदार सण्डी 76, तहसीलदार सिमगा 178, नायब तहसीलदार 85, तहसीलदार सुहेला 77, नायब तहसीलदार 51, तहसीलदार कसडोल 94, अतिरिक्त तहसीलदार 26, नायब तहसीलदार 23, तहसीलदार टुण्डरा 31, तहसीलदार सोनाखान 15 प्रकरण शामिल है। जिनका निराकरण पूर्णत: कर लिया गया है। इसी तरह अविवादित नामांतरण के 11 हजार 219 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें से 7 हजार 742 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। जिसमें बलौदाबाजार तहसीलदार 814, नायब तहसीलदार 265, लवन तहसीलदार 420, नायब तहसीलदार 243, भाटापारा तहसीलदार 867, नायब तहसीलदार 544, नायब तहसीलदार निपनिया 509, पलारी तहसीलदार 613, नायब तहसीलदार 370, नायब तहसीलदार सण्डी 429, तहसीलदार सिमगा 699, नायब तहसीलदार 462, तहसीलदार सुहेला 284, नायब तहसीलदार 178, तहसीलदार कसडोल 452, नायब तहसीलदार 100, तहसीलदार टुण्डरा 334, तहसीलदार सोनाखान 159 प्रकरण शामिल है। 
इसी तरह विवादित बंटवारा के 440 और अविवादित बंटवारा के 747 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर कर लिया गया है। बैठक में श्री बंसल ने और अधिक कामकाज में सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने दो टूक कहा कि राजस्व का मामला आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इन प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार का विलंब नही होना चाहिए। सभी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। 
इस दौरान उन्होंने नामांतरण,अविवादित बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, भू-अर्जन, भू-भाटक, सीमांकन जैसे प्रकरणों का विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने कहा की सभी रिकार्ड को अनिवार्य रूप से दुरस्त एवं सभी प्रकरणों को शत प्रतिशत ई कोर्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए है। 
जनचौपाल में सीमाकंन एवं ऋण पुस्तिका हेतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए है।
 इसके लिए सभी तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक का नियमित रूप से ड्यूटी लगाकर सीमांकन का कार्य समय सीमा के भीतर करे। साथ ही सप्ताह में एक दिन पटवारियों का नियमित बैठक कर कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता,सँयुक्त कलेक्टर मिथलेश डोंडे, अनुपम तिवारी,समेत सभी डिप्टी कलेक्टर,राजस्व अधिकारी गण एवं सभी अनुविभागीय मुख्यालयो से एसडीएम, तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।

 


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