सरकार नहीं चाहती, किसानों का पूरा धान खरीदना-इंद्र साव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 16 नवंबर। विधायक इंद्र साव ने कहा कि  प्रदेश सरकार एक तो 15 दिन विलंब से धान खरीदी की घोषणा करी और जब वो तारीख आ गई तो उनके क्षेत्र के अनेकों किसानों को अपनी उपज बेचने जाने पर संबंधित सोसायटी में खरीदी करने वाला कोई नहीं मिला। किसानों को बैरंग वापस लौटना पड़ा।

श्री साव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कभी नहीं चाहती किसानों का पूरा धान खरीदे। 15 तारीख से धान खरीदने का ढोंग रचकर सरकार किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है,किसान अपने खेत में जितनी उपज उगाता है उसमें से सिर्फ 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का फरमान छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा है। इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया। किसानों के लिए पूरी तरह लेंदी साबित हो रही है।

टोकन के नाम पर किसान अपनी फसल को बेच पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। किसान पूरी  मेहनत और लगन के साथ अपनी फसल उगा कर सुरक्षित रखता है किंतु सरकार के तुगलकी फरमान के चलते उन्हें अनावश्यक बिचौलिए के हाथों अपनी शेष बची फसल को बेचने मजबूर होना पड़ता है,जिससे किसानों का समय और पैसा का अतिरिक्त दुबारा नुकसान उठाना पड़ता है।

कहीं कोई तैयारी नहीं, न बैठक न पानी

विधायक श्री साव ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि धान खरीदी की सभी तैयारियाँ पूर्ण होने का सरकारी दावा भी पूरी तरह फैल हो गया ,उन्होंने उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण के।दौरान देखा कि किसानों के बैठने के लिए ना तो कोई व्यवस्था बनाई गई और ना ही उनके पीने किए पानी का समुचित प्रबंध किया गया है। सरकारी दावा उनके क्षेत्र में सिर्फ विफल रहा ।विधायक श्री साव ने कहा कि वे लगातार अपने क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों का नियमित अंतराल में निरीक्षण करेंगे और अपने किसानों के संपर्क में रहकर उनकी फसल बिक्री,तौल और उसके भुगतान की स्थिति का जायजा लेते रहेंगे,वे अपने किसानों की फसल को किसी भी बिचौलिए के हाथों बिकने नहीं देंगे।

 लेवई, बिटकुली, धनेली, खैरा, पाटन, निपनिया, केशला, करहीबाज़ार, मोपका, बनसांकरा, दामाखेड़ा, विश्रामपुर, मर्राकोना, कामता, चंदेरी, सिमगा इन सोसायटियों में धान खरीदी नही हुई है।