‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 फरवरी।  नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 21 वार्ड में अवैध नल कनेक्शन का खेल वर्षों से बदस्तूर जारी है। इसके चलते भरपूर जल आपूर्ति की सुविधा होने के बावजूद ग्रीष्म काल में जल संकट गहराने का खतरा मंडरा रहा है। इन अवैध कनेक्शन के पीछे नगरपालिका के कुछ दबंग जनप्रतिनिधि भी शामिल है। जिन्होंने अपने चहेते को उपकृत करने नियम कायदों को दरकिनार कर नल कनेक्शन की बंदरबांट कराया है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 35,40 हजार तथा विधिवत अनुमति प्रदान कर बनाए गए पंजीकृत घरों की संख्या महज 4572 है। इसके बावजूद यहां केवल 1398 वैध नल कनेक्शनधारी हैं और पानी की खपत वैध की अपेक्षा अवैध कनेक्शनधारियों द्वारा अधिक की जा रही है। वहीं नगरपालिका का आमला अवैध नल कनेक्शनधारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु कोई कदम नहीं उठा रहा है। इससे पालिका को भी प्रति वर्ष लाखों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है।

गौरतलब है कि बलौदाबाजार नगर में नल जल योजना के तहत विभिन्न वार्डों में पाइप लाइन के विस्तार के अलावा ओवर हेड टैंक का निर्माण कर जल आपूर्ति की जा रही है। पूर्व में स्थापित एक ओवर हेड टैंक के अलावा नवनिर्मित 3 टंकियों के माध्यम से कुल 1398 वैध कनेक्शन धारियों के यहां तथा सार्वजनिक नलों के माध्यम से जलापूर्ति किया जा रहा है। पालिका कनेक्शन के गणना के अनुसार प्रतिदिन इन 4 टंकियों के माध्यम से 24 लाख 50 हजार लीटर पानी की खपत हो रही है। यह आंकड़ा निश्चित ही चौंकाने वाला है।

करीब 2.59 गुना अधिक जल की खपत हो रही
पालिका के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हेतु अधिकतम 135 लीटर जलापूर्ति प्रतिदिन व्याप्त है। यदि वैध कनेक्शन धारियों के परिवार में औसत 5 व्यक्ति भी माना जाए तो नगर में 943650 लीटर जल की खपत प्राप्त है। जबकि स्थापित टंकियों के माध्यम से प्रतिदिन इनका करीब 2.59 गुना अधिक जल की खपत नगर वासियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में 127 ऑर्गेनिक बोर हुआ 54 सार्वजनिक नलों के माध्यम से अनवरत तरह जल की आपूर्ति की जा रही है। इसमें से अधिकांश बोर का उपयोग अत्यधिक लापरवाही पूर्वक करते हुए भू जल का भरपूर दोहन किया जा रहा है। इसका खामियाजा ग्रीष्म काल में नगर वासियों को भोगना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका की अंदरूनी राजनीति व खींचतान का फायदा सैकड़ों अवैध नल कनेक्शन धारियों द्वारा जमकर उठाया जा रहा है। वास्तव में ऐसे अवैध कनेक्शनधारियों का सर्वे कर उनके नियमितीकरण अथवा कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही आवश्यक है ताकि जल का अंधाधुंध दोहन बंद होने के साथ ही पालिका को हो रही राजस्व की भी क्षति भी कम हो सके। वैसे भी प्रतिमाह पालिका को पानी टंकियों तक जल लाने वह उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु हजारों रुपए की विद्युत खपत करना पड़ रहा है।

127 सार्वजनिक बोर्ड को बंद करने का प्रस्ताव था
पालिका के इंजीनियर मुगल साहू ने बताया कि पुराने नल कनेक्शन धारियों द्वारा नई पाइप लाइन से कनेक्शन हेतु आवेदन दिया गया है, जो कि शहर के कुछ वार्डों में पाइप लाइन का विस्तार अभी भी शेष है। अत: इस पर कार्रवाई लंबित है। वहीं सीएमओ यमन देवांगन ने बताया कि पिछले दिनों परिषद में 127 सार्वजनिक बोर को जरूरत के अनुसार बंद किए जाने का प्रस्ताव में गया था, जो पारित नहीं हो सका। अवैध नल कनेक्शन धारियों पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके आने के पूर्व कोई कार्रवाई हुई होगी तो उसकी जानकारी नहीं है।