रायपुर, 6 दिसंबर।  व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को सामाजिक सेवा योजनाओं से सशक्त बनाने के विजन के तहत, आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में अयोजित एक समारोह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

कैट ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में अंतिम छोर तक लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक साझेदारी भारत भर के व्यापारियों और नागरिकों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों को पंजीकरण में सहायता प्रदान कर सशक्त करेगी जिनमें मुख्य रूप से :- 1. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) 2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 3. अटल पेंशन योजना 4. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 5. लखपति दीदी और डिजी सखी योजना 6. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और अन्य अनेक योजनाएं। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने  बताया कि इस पहल के तहत, सीएससी कैट के साथ साझेदारी करते हुए बड़ी मात्र में शिविरों का आयोजन करेगा, जिससे इन योजनाओं को सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाना है। सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है। 

रायपुर, 6 दिसंबर। रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ने बताया कि अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग और कोड रेड मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में टिकरापारा फायर ब्रिगेड टीम द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने प्रशिक्षण के दौरान आग से बचने के उपाय, सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी, और आग से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दौरान सावधानी बरतने के तरीके बताए। इसके अलावा, टीम ने प्रैक्टिकल डेमो भी दिया, जिसमें आग बुझाने की सही तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके कर्मचारियों को वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया करने का तरीका बताया।

अस्पताल ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान, ्रक्च ब्लॉक की तीसरी मंजिल के निजी वार्ड में एक कमरे के अंदर सुरक्षित सावधानि पूर्वक आग जलाई गई थी। जैसे ही आग की घटना की सूचना अस्पताल के स्टाफ को मिली, तत्काल अस्पातल इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और कोड रेड का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद कोड रेड टीम सक्रिय हुई। चार टीमों का गठन किया गया, जिनमें अग्नि बुझाने वाली टीम, अग्नि बचाव टीम, क्षतिग्रस्त संपत्ति को बचाने वाली टीम (साल्वेज) टीम और प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) टीम शामिल थीं।

अस्पताल ने बताया कि अग्नि बुझाने वाली टीम ने तत्काल आग पर काबू पाया, जबकि अग्नि बचाव टीम ने दो मरीजों को सुरक्षित रूप से आग के क्षेत्र से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आगे के उपचार के लिए भेजा। सुरक्षा गार्डों ने फायर हाइड्रेट और होज़ रील का संचालन किया, और मरीजों को इवैक्यूएशन रेस्क्यू स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

अस्पताल ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी टीमों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाई और अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे एक सफल अग्नि सुरक्षा अभ्यास मानते हुए सराहना की। यह ड्रिल रामकृष्णा केयर अस्पताल के कर्मचारियों की तत्परता और उनके पेशेवर प्रशिक्षण को प्रदर्शित करती है, जिससे अस्पताल में अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। इस आयोजन के माध्यम से, अस्पताल ने अग्नि सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुन: व्यक्त किया है और भविष्य में ऐसी और मॉक ड्रिल आयोजित करने का संकल्प लिया है।

रायपुर, 6 दिसंबर। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ वेतन पैकेज के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते को 04 दिसंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय,उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, श्री गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग, श्री मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, श्री अशोक जुनेजा डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस, श्री प्रदीप गुप्ता एडीजी छत्तीसगढ़  पुलिस की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया।  

बैंक ने बताया कि इस अवसर पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) रणबीर सिंह सलारिया,पी  वीएसएम, वी एस एम और श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक और जोनल प्रमुख, रायपुर जोनने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से श्री  एस आर पी कल्लूरी आईपीएस (आईजीपी- एडमिन) के साथसमझौता पत्र एक दूसरे को साझा किया। 

बैंक ने बताया कि इस कार्यक्रम में श्री किसलय प्रसाद, डीजीएम और क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर और बैंकएवं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैंक ऑफ़  बड़ौदा ने इस पैकेज के साथ पुलिस जवानों के लिए 10 लाख रुपये का इनबिल्ट लाइफ इंश्योरेंस कवर और 130 लाख*रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफऱ सहित मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया  है।
 

रायपुर, 6 दिसंबर। पंजाब नैशनल बैंक ने बताया कि महाप्रबंधक श्री वी श्रीनिवास  38 वर्षो की सुदीर्घ सेवाओं के बाद प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त होने पर एआईपीएनबीओए  द्वारा उनके सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ के अंचल प्रमुख आशीष चतुर्वेदी, एआईपीएनबीओए के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप साहा, अशोक डे, शैलेन्द्र खजांची, रायपुर मंडल प्रमुख वीरेंद्र शर्मा, उपअंचल प्रमुख अरुण राव सहित बिलासपुर से ललित अग्रवाल, सौभाग्य बारीक, गजानन राठौर, पार्थो घोष, कैलाश अग्रवाल, सिद्धार्थ दास, मनहरण मिश्रा, वी के खाखा, मेलुराम कर्मवीर, आशुतोष गहलोत, दीपक साहू, अवनीश पांडेय, निर्मल लहरे, अमर मेश्राम सहित बिलासपुर मंडल से अनेकों सदस्य उपस्थित थे। 

बैंक ने बताया कि सर्वप्रथम ढोल- नगाड़े, तिलक व गुलाब पत्तियों का वर्षा से श्री वी श्रीनिवास,  श्रीमती धरनी , उनकी माताजी, पुत्र श्रीधर व सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद उद्बोधन में अतिथियों ने श्री वी श्रीनिवासजी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्य महाप्रबन्धक सुनील अग्रवाल ने युवाओं को श्रीनिवास से प्रेरणा लेकर जीरो से सर्वोच्च शिखर तक पहुँचने की कामना की। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने बताया कि श्री वी श्रीनिवास भाग्यशाली है जो कि 1986 में बिलासपुर जिले से बैंकिंग कैरियर शुरूकर अपनी माताजी परिवार की उपस्थिति में बैंक के महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

मुंबई, 5 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बीच हरे निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में आईटी शेयरों में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 809.53 अंक या 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,765 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 240.95 अंक या 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,708.40 पर बंद हुआ। आरबीआई के आगामी ब्याज दर के फैसले को लेकर निवेशकों की आशावादिता को शेयर बाजार में इस तेजी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) 4 नवंबर को शुरू हुई और आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास 6 नवंबर को एमपीसी के फैसलों की घोषणा करेंगे। कारोबार सत्र में सेंसेक्स ऊपरी स्तर पर 82,317 और निचले स्तर पर 80,467 पर पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार, "बाजार ने दिन के निचले स्तर से तेज रिकवरी का अनुभव किया और मजबूत लाभ के साथ बंद हुआ। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीद में पिछले कुछ दिनों से एफआईआई द्वारा भारत की ओर सकारात्मक रुख ने बाजार की धारणा को मजबूत किया।" व्यापक बाजार सूचकांकों में बढ़ती अस्थिरता के बावजूद, निवेशकों के विश्वास ने सूचकांक को सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार करने के लिए प्रेरित किया। निफ्टी मिडकैप-100 इंडेक्स 329.15 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,441.55 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी स्मॉलकैप-100 इंडेक्स 160 अंक या 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,333.55 पर बंद हुआ।

सेक्टोरल फ्रंट पर आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक हरे निशान में बंद हुए। पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में टीसीएस, टाइटन, इंफोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स रहे। वहीं, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स रहे। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, "रुपये में सकारात्मक रुख रहा और यह 0.06 की बढ़त के साथ 84.70 के करीब बंद हुआ। इसे सेकेंडरी मार्केट में मजबूती का समर्थन मिला, क्योंकि इंडेक्स में करीब 1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।" उन्होंने कहा, "बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि शुक्रवार की आरबीआई पॉलिसी कुछ सकारात्मक संकेत देगी। हालांकि, ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है। लेकिन, भविष्य में ब्याज दरों में कटौती या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सीआरआर में कमी का कोई संकेत बाजार और रुपये दोनों को महत्वपूर्ण समर्थन दे सकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । भारतीय होजरी निर्माताओं की आय चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में सालाना आधार पर 10 से 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में मांग का बढ़ना, निर्यात में इजाफा होना और मजबूत आधुनिक व्यापार बिक्री है, यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। इंडस्ट्री की आय में एक तिहाई हिस्सेदारी रखने वाले 30 होजरी निर्माताओं के क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, उद्योग के परिचालन मार्जिन में इस वित्त वर्ष में 150-200 आधार अंकों (बीपीएस) का सुधार होने की उम्मीद है, जो इनपुट कीमतों में नरमी और बेहतर क्षमता उपयोग के कारण है।

वहीं, अधिक वॉल्यूम ग्रोथ से भी इसे सहारा मिल रहा है। क्रिसिल रेटिंग्स में निदेशक अर्घा चंदा ने कहा, "10-12 प्रतिशत की आय वृद्धि ग्रामीण बिक्री के उच्च योगदान पर निर्भर करेगी। घरेलू आय का लगभग आधा ग्रामीण इलाकों से आता है। सामान्य से बेहतर मानसून के बाद कृषि उपज में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर अधिक सरकारी खर्च से ग्रामीण खर्च को समर्थन मिलेगा।" चंदा ने कहा कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यापार के कारण शहरी मांग में अपेक्षित वृद्धि से भी वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार होगा।

होजरी इंडस्ट्री में आमतौर पर साल के अंत तक वॉल्यूम में उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि चैनल पार्टनर गर्मी के मौसम में उच्च मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष में यार्न की कीमतों में स्थिरता और बिक्री मूल्यों में 1-2 प्रतिशत की गिरावट के कारण चैनल पार्टनर्स की ओर से मांग में फिर से उछाल आया है। रिपोर्ट में बताया गया कि चैनल पार्टनर्स की ओर से मजबूत मांग के कारण होजरी निर्माता विज्ञापन और मार्केटिंग पर अपने खर्च में कटौती करेंगे।

इसका नतीजा यह है कि क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा रेट किए गए होजरी निर्माताओं का ऑपरेटिंग मार्जिन इस वित्त वर्ष में 150-200 बीपीएस से बढ़ाकर 11.5-12 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जिससे नकदी संचय में वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, "उच्च नकदी संचय और कम इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होने और कंपनियों की लिक्विडिटी प्रोफाइल मजबूत होने की उम्मीद है। क्षमता उपयोग मध्यम स्तर पर बनी हुई है और कोई बड़ा विस्तार अपेक्षित नहीं है। इससे दीर्घकालिक उधार और वित्त लागत सीमित होनी चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । ऑनलाइन माध्यम से निवेश बढ़ने के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 40 प्रतिशत हो गई है। चार साल पहले यह आंकड़ा 21 प्रतिशत का था। ट्रेंड में आया यह बदलाव दिखाता है कि लोग अब डायरेक्ट चैनल के माध्यम से निवेश करने को अधिक वरीयता दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशक डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान के बीच किसी एक का चयन कर सकते हैं। किसी म्यूचुअल स्कीम के रेगुलर प्लान को एजेंटों और बैंकों के माध्यम से खरीदा जा सकता हैं।

वितरण में मध्यस्थ होने के कारण इनकी सेवाओं के लिए कमीशन देना होता है, जो कि आपके निवेश में से काटा जाता है। इसके विपरीत किसी म्यूचुअल स्कीम के डायरेक्ट प्लान कमीशन मुक्त होते हैं और निवेशकों को अपने आप निवेश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अक्टूबर 2024 के अंत 10.1 करोड़ एसआईपी खातों में तक डायरेक्ट प्लान की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2020 में यह आंकड़ा 21.5 प्रतिशत और मार्च 2020 में 17 प्रतिशत था। इस ट्रेंड में आए बदलाव का असर एसआईपी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) पर भी हुआ है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, डायरेक्ट प्लान एसआईपी से लिंक्ड एयूएम अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि मार्च 2020 में 29,340 करोड़ रुपये था। इस दौरान डायरेक्ट प्लान की एसआईपी एयूएम में हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गई है।

इस साल अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो 25,323 करोड़ रुपये था। यह पहला मौका था, जब देश में एसआईपी से आने वाला निवेश का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। लगातार बढ़ता हुआ एसआईपी का आंकड़ा दिखाता है लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) अक्टूबर में बढ़कर नए ऑल टाइम हाई 66.98 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इसमें मासिक आधार पर 0.25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सितंबर में यह 66.82 लाख करोड़ रुपये थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री (एमओएस) श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल ने कुल 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख आवेदन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सूचना दी है।

एमओएस के अनुसार, 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की गई है और इसे नियमित रूप से 15 से 21 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। गुजरात में इस पहल के तहत सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना है। पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की थी।

75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) द्वारा गुरुवार को अपने सभी मॉडल्स के दाम में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह इनपुट लागत का बढ़ना है। कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी मॉडल्स पर की जाएगी और अधिकतम 25,000 रुपये तक बढ़ाए जाएंगे। इनपुट लागत में वृद्धि, प्रतिकूल विनिमय दर और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई है।

एचएमआईएल के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग ने कहा, "हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में हमारा प्रयास हमेशा बढ़ती लागत को यथासंभव हद तक वहन करने का होता है, जिससे हमारे ग्राहकों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित हो सके।" आगे कहा कि इनपुट लागत में निरंतर वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। कीमतों में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू हो जाएगी। 2024 की अप्रैल से सितंबर अवधि में कंपनी ने कुल 3,83,994 यूनिट्स यात्री वाहन बेचे हैं। इसमें एसयूवी सेगमेंट के मजबूत योगदान के साथ घरेलू बाजार बिक्री 2,99,094 यूनिट्स की रही। इस दौरान कंपनी द्वारा 84,900 यूनिट्स का निर्यात किया गया है।

अकेले नवंबर में हुंडई मोटर इंडिया ने 61,252 यूनिट्स की कुल मासिक बिक्री दर्ज की। महीने के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 48,246 यूनिट्स रही जबकि निर्यात बिक्री 13,006 इकाई रही। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही (जुलाई- सितंबर) में कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यह 1,375 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 1,628 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मुनाफे में गिरावट की वजह घरेलू और निर्यात बाजार में कमजोर बिक्री होना है। कंपनी ने कहा कि परिचालन से उसकी कंसोलिडेटेड आय 2024-25 की दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत घटकर 17,260 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 18,660 करोड़ रुपये थी। -(आईएएनएस)

 डॉ. अंकुल सिंघल 

रायपुर, 5 दिसंबर। रामकृष्ण केयर अस्पताल ने बताया कि जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. अंकुल सिंघल ने मिनीमम कट तकनीक द्वारा 105 किलो वाले मरीज का सफल रिवीजन नी-रिप्लेसमेन्ट (टीकेआर) परफॉर्म किया। इस सर्जरी की खास बात यह थी मरीज का वजन 105 कि.ग्रा. था। ज्यादा वजनी का ऑपरेशन ना सिर्फ कठिन होता है इसमें, इंफेक्शन की संभावनाएं अधिक होती है।

अस्पताल ने बताया किमरीज का प्राइमरी सर्जरी लगभग 15 वर्ष पहले हुआ था और लगभग 1 वर्ष तक चलने में भी तकलीफ हो रही थी तथा जोड़ भी लूज हो गया था। तत्पश्चात वह डॉ. सिंघल से मिली और उन्होंने मरीज का सफल रि-ऑपरेशन किया। आज मरीज पूरी तरह स्वस्थ्य है एवं अपनी सामान्य जीवन-यापन कर रहा है तथा उसका घुटना पूरी तरह ठीक हो गया है।

डॉ. सिंघल ने बताया कि रिवीजन नी रिप्लेसमेन्ट टीकेआर एक अपने आप में जटिल क्रिया है जिसमें कोई भी खराब घुटने को मिनीमम कट तकनीक द्वारा फिर से ठीक किया जाता है। यह रिवीजन नी रिप्लेसमेन्ट टीकेआर बहुत जटिल एवं काम्प्लेक्स होता है जिसको करने के लिये व्यापक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डॉ. सिंघल ने इस सर्जरी के लिये विदेश जैसे इग्लैण्ड एवं अमेरिका में ट्रेनिंग लिया है।

डॉ. अंकुल सिंघल ने बताया कि मरीजों में उनके द्वारा इजात की हुई इस मिनिमम कट तकनीक से 8000 से भी ज्यादा सफल जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी की है। इस तकनीक से मरीजों की रिकवरी फास्ट होती है और जटिल से जटिल सर्जरी आसानी से की जा सकती है। इस तकनीक से मरीज न सिर्फ केवल कुछ घंटें बाद चल सकता है बल्कि अपनी सामान्य जीवन में तेजी से वापस लौट सकता है।

रायपुर, 5 दिसंबर। दिल्ली आईएएस अकादमी ने बताया कि सीजीपीएससी-2023 के परिणाम में दिल्ली आईएएस अकादमी के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। संस्थान के मुताबिक 242 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में अकादमी से जुड़े 100 से अधिक छात्रों के चयन की संभावना है। टॉप-20 में 12 और टॉप-50 में 30 विद्यार्थी अकादमी के विभिन्न कोर्स से जुड़े हुए थे। 

अकादमी ने बताया कि प्रमुख रैंकधारी में किरण राजपूत (रैंक-4), नंदिनी (रैंक-5), सोनल यादव (रैंक-6), शशांक कुमार (रैंक-8) और पुनीत वर्मा (रैंक-1) शामिल हैं। डिप्टी कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, लेखा अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी सहित 25 नायब तहसीलदार और 16 सीटीआई के पदों पर चयन की संभावना है। संस्थान के संस्थापक और शिक्षाविद् सौरभ चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों की सफलता में मार्गदर्शन का अहम योगदान दिया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट स्टडी और समसामयिक घटनाओं पर आधारित रणनीति ही सफलता का मूलमंत्र है। 

अकादमी ने बताया किअकादमी में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कक्षाएं और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। 
 

रायपुर, 5 दिसंबर। भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर (भा.प्र.सं. रायपुर) ने बताया कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक अभिनव और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 

आईआईएम ने बताया कि इस समझौते के तहत, भा.प्र.सं. रायपुर मानव तस्करी के मूल कारणों, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और पीडि़तों की पुनर्वास आवश्यकताओं को समझने के लिए गहन अध्ययन करेगा। इस भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर साझेदारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में मानव तस्करी को कम करने के लिए व्यापक कार्य योजनाओं और डेटा-आधारित नीतियों का विकास किया जाएगा। 

आईआईएम ने बताया कि अध्ययन के परिणाम सामाजिक हस्तक्षेप और कानून प्रवर्तन पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। इस एमओयू के तहत मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं- छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के कारणों की पहचान करना। यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वासित पीडि़त फिर से तस्करी का शिकार न बनें। 

आईआईएम ने बताया कि मानव तस्करी को रोकने और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत नीति तैयार करना। इन लक्ष्यों का उद्देश्य दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना है, जो पीडि़तों के सशक्तिकरण और पुनर्वास पर केंद्रित हैं। समारोह के दौरान अधिकारियों ने कहा कि यह सहयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगा।

रायपुर, 5 दिसंबर। एसबीएच कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अस्पताल ने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी एक नया और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो महिलाओं को उनके शरीर के प्रति आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, महिलाओं के शरीर के आंतरिक अंगों में हुए बदलावों को सुधारा जा सकता है, जिससे वे फिर से पहले जैसी महसूस कर सकें। 

अस्पताल ने बताया कि यह अस्पताल विशेष रूप से महिलाओं में योनि रिसाव (वजाइनल लीकेज), आंतरिक ढीलापन दांपत्य आनंद में कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। यह एक आम लेकिन संवेदनशील समस्या है, जो कई महिलाओं को प्रभावित करती है। एसबीएच अस्पताल के  स्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग में अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ इस समस्या का सटीक निदान और प्रभावी उपचार उपलब्ध है।

अस्पताल ने बताया कि अस्पताल की निदेशक, डॉ. स्वाति महोबिया ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए इस विशेष सुविधा की स्थापना की है। डॉ. महोबिया ने कहा, हमारा उद्देश्य महिलाओं को उनकी समस्याओं के लिए न केवल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग में महिलाओं की हर समस्या को गोपनीयता और संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाता है साथ ही  अस्पताल उन्नत सुविधाओं और अनुभवयुक्त डॉक्टरों की टीम से सुसज्जित है।
 

 6 दिसम्बर को लॉन्च 

रायपुर, 5 दिसंबर। रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि रहेजा ग्रुप अपने प्रीमियम रेसिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन का भव्य शुभारंभ करने जा रहे हैं। राजधानी के कचना स्थित इस बेहतरीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज़ का शुभारंभ 6.7 और 8 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ आने वाला मिनी वाटर पार्क जो कि पहली बार राजधानी रायपुर के किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में उपलब्ध होने जा रहा है। इस संबंध में मीडिया को अवगत कराने के लिए रहेजा ग्रुप द्वारा होटल लैंडमार्क में एक प्रेस संगोष्ठी का आयोजन कराया गया।  

श्री रहेजा ने बताया कि रहेजा ग्रुप द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट सभी आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्राइम लोकेशन पर प्रीमियम सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। रहेजा निर्वाणा के नजदीक मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, स्कूल, मॉल, एडवेंचर पार्क जैसी अनेक सुविधाएं है। साथ ही एयरपोर्ट और नेश्नल हाईवे, नया रायुपर, विधानसभा रोड से शानदार कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट ग्राहकों के निवेश के लिए बिल्कुल सही है। रहेजा निर्वाणा-3 में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन बनाया गया है। लोगों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाया गया यह शानदार प्रोजेक्ट है। 

रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में हम बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए पहली बार मिनी वाटर पार्क जैसी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे यह प्रोजेट्क एक सुंदर रिज़ॉर्ट की तरह महसूस होगा। रहेजा ग्रुप अपने क्वालिटी और समयसीमा में प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए जाना जाता है। इसी भरोसे को कायम रखते हुए रहेजा निर्वाणा के तीसरे फेज को लेकर हम आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार जो पहले और दूसरे फेज में हमें मिला वैसा ही प्रतिसाद हमें तीसरे फेज यानी तीसरे सीजऩ में भी मिलेगा।

रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि रहेजा निर्वाणा 3 में आपको शानदार लैंडस्केप्ड गार्डन्स, क्लब हाउस, स्पोर्टस फैसिलिटीज, जिम, योगा गार्डन, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी अनके सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड एवं सभी शासकीय मानदंडों से अप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट में श्री राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर के स्थापना के साथ ही सर्वसुविधा युक्त रहेजा निर्वाणा के तीसरे सीजन की शुरुआत की जा रही है। रहेजा ग्रुप छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसेमंद नाम है। 

रहेजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रहेजा ने बताया कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट इस ग्रुप ने मार्केट में लाए हैं उन्हें अपने ग्राहकों को पूरी गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरते हुए निर्धारित समयसीमा के पहले ही पूरा कर के अपना भरोसा कायम किया है। इससे पहले रहेजा ग्रुप ने अनेक रेसिडेन्शियल और कामर्शियल प्रोजेक्ट्स की सौगात इस शहर को दी है। रहेजा निर्वाणा के पहले और दूसरे फेज को लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिला है। शहर के भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार की जिंदगी में हम सभी को अपने घर में सुकून और शांति की तलाश रहती है। 

मुंबई, 5 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सुबह करीब 9:41 बजे सेंसेक्स 103.11 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,059.44 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 21.20 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,488.65 पर कारोबार कर रहा था। बाजार का रुख सकारात्मक रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,291 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 993 शेयर लाल निशान में थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी बाजार तेजी में है। फेड के प्रमुख पॉवेल ने टिप्पणी कि 'अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है' अमेरिकी बुल्स के लिए एक प्रेरणा है।

हालांकि, इस बात की चिंता है कि अमेरिका में वैल्यूएशन बढ़ रहा है। उच्च वैल्यूएशन की यह चिंता भारत के लिए भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बुल मार्केट में वैल्यूशन बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। एफआईआई की बिक्री के बारे में जानकारों ने कहा, "एफआईआई का खरीदार बनना बाजारों के लिए खासकर लार्ज कैप के लिए सकारात्मक है। बैंकिंग शेयरों में मजबूती से बैंक निफ्टी को अब तक के उच्चतम स्तर पर ले जाने की क्षमता है।" उन्होंने कहा कि इससे निफ्टी को भी ऊपर जाने में मदद मिल सकती है। निफ्टी बैंक 53.40 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 53,213.50 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 94.15 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,206.55 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 67.90 अंक या 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,241.45 पर था।

एक्सिस सिक्योरिटीज के अक्षय चिंचलकर ने कहा, "कल निफ्टी में लगातार चौथे दिन तेजी रही, यह सिलसिला 27 सितंबर के रिकॉर्ड शिखर से एक दिन पहले देखा गया था।" सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, अल्ट्रा टेक सीमेंट, टाइटन, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स रहे। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और मारुति टॉप लूजर्स रहे। एशियाई बाजारों में चीन और जापान के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि सोल, जकार्ता, बैंकॉक और हांगकांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 4 दिसंबर को 1,797 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 900 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने 1,00,000 डॉलर की ऐतिहासिक उछाल दर्ज की है। इसका श्रेय उद्योग विशेषज्ञ बाजार गतिशीलता, अमेरिका की ओर से दी जा रही नियामक स्पष्टता और बिटकॉइन ईटीएफ के जरिए इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन को देते नजर आए। बिटकॉइन 4.39 प्रतिशत की बढ़त के बाद 1,03,095 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। बिनेंस में क्षेत्रीय बाजारों के प्रमुख विशाल सचेंद्रन के अनुसार, दुनिया भर की सरकारें और संस्थान ब्लॉकचेन तकनीक को अपना रहे हैं, इससे क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सकारात्मकता का संचार हुआ है। साथ ही डिजिटल एसेट को अपनाने और निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।" उन्होंने कहा, "यह नया उत्साह निरंतर विकास के लिए तैयार एक मैच्योर इकोसिस्टम को दिखाता है।" यूएस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और कॉरपोरेट ट्रेजरी इंटीग्रेशन को लेकर चर्चाएं इसे मुख्यधारा में लाए जाने का संकेत देती हैं।

सचेंद्रन ने कहा, "आने वाला साल बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अधिक पारदर्शिता और डीईएफआई, टोकेनाइज्ड एसेट और ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी में इनोवेशन लाने को लेकर अहम होगा।" जेबपे के सीईओ राहुल पगिदिपति ने कहा कि बिटकॉइन अब प्रभावी रूप से दुनिया की टॉप 10 सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, जो सोने को छोड़कर सभी वस्तुओं से ऊपर है और अधिकांश कंपनियों से अधिक है।

उन्होंने कहा, "क्रिप्टो बाजार का कुल पूंजीकरण भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो इस क्षेत्र में रुचि और व्यापक रूप से अपनाने के पैमाने को दर्शाता है।" डेवेरे ग्रुप के निगेल ग्रीन ने एक महीने पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने और संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद बिटकॉइन 1,00,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था, "मेरा मानना ​​है कि 2025 की पहली तिमाही में बिटकॉइन 1,20,000 डॉलर तक पहुंच सकती है। डिजिटल गोल्ड के रूप में बिटकॉइन की तेजी को नजरअंदाज करना असंभव होता जा रहा है। इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन के एक टूल के रूप में देखा जा रहा है।"(आईएएनएस)

मुंबई, 5 दिसंबर । भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के जरिए इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देते हुए यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट लिमिट को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा, प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट को भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार, यूपीआई लाइट के जरिए अब एक व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 1,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक सर्कुलर में कहा गया है, "यूपीआई लाइट के लिए बढ़ी हुई लिमिट प्रति लेनदेन 1,000 रुपये होगी और किसी भी समय कुल सीमा 5,000 रुपये होगी।" यूपीआई पेमेंट के लिए यूजर को यूपीआई पिन की जरूरत होती है।

यूपीआई लाइट के जरिए स्मार्टफोन यूजर को कम कीमत वाले लेनदेन बिना यूपीआई पिन के करने की सुविधा मिलती है। यूपीआई लाइट एक कस्टमर-फ्रेंडली अप्रोच है, जो कि रियल टाइम में बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहती। यूपीआई लाइट व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान, व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान और छोटे व्यापारी भुगतान के लिए ऑफलाइन लेनदेन को सपोर्ट करता है। यूपीआई लाइट के साथ यूजर को पेमेंट के लिए ऑफलाइन डेबिट की सुविधा मिलती है, लेकिन क्रेडिट के लिए ऑनलाइन रहना जरूरी है। अधिकांश यूपीआई मर्चेंट लेनदेन स्थिर या गतिशील क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए भुगतान पूरा करने के लिए प्राप्तकर्ता तक ऑनलाइन संदेश पहुंचना जरूरी है।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब आरबीआई उन टेक्नोलॉजी की पायलेट टेस्टिंग कर रहा है, जो उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती हैं, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है। पिछली बार अक्टूबर में, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में इन यूपीआई पेमेंट लिमिट को एडजस्ट करने का इरादा जताया था। केंद्रीय बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा था, "ऑफलाइन डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी रूपरेखा, जिसके तहत यूपीआई लाइट को सक्षम किया गया है, में उचित संशोधन किया जाएगा।" -(आईएएनएस)

मुंबई, 4 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार बुधवार को पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी के चलते हरे निशान में बंद हुए। निवेशकों की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक पर टिकी हैं। एमपीसी शुक्रवार को रेपो रेट के बारे में फैसला सुनाएगी। केंद्रीय बैंक द्वारा सीआरआर में कटौती की संभावना के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव भरे सत्रों के बीच बैंकिंग शेयरों में तेजी आई।

सेंसेक्स 110.58 अंक या 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,956.3 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10.30 अंक या 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,467.45 पर बंद हुआ। सीआरआर में कटौती की उम्मीद ने बैंकिंग शेयरों को चढ़ा दिया, जिससे बैंक निफ्टी सूचकांक में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं, पीएसयू बैंकिंग सूचकांक ने अपने निजी क्षेत्र के समकक्ष से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक की घोषणा से पहले निवेशक आशावादी हो गए। निफ्टी मिडकैप-100 इंडेक्स 603.40 अंक या 1.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 58,112.40 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी स्मॉलकैप-100 इंडेक्स 170 अंक या 0.89 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 19,173.55 पर बंद हुआ। जानकारों के अनुसार, दक्षिण कोरिया की स्थिति के कारण एशियाई बाजारों में मिश्रित भावनाओं से उत्पन्न कुछ अस्थिरता के बावजूद घरेलू बाजार ने सकारात्मक रुख बनाए रखा। बाजार के जानकारों ने कहा, "व्यापक सूचकांकों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, नवंबर के बिक्री परिणामों के मिश्रित रहने से ऑटो स्टॉक प्रभावित हुए। फेड चेयर का आगामी भाषण बाजार की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है।"

सेक्टोरल फ्रंट में, निफ्टी पीएसयू बैंक, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और पीएसई हरे निशान में बंद हुए। वहीं, निफ्टी ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी, और इंफ्रा लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, टाइटन, टीसीएस, टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे। वहीं, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, मारुति, रिलायंस और आईटीसी टॉप लूजर्स रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,383 शेयर हरे निशान और 1,582 शेयर लाल निशान में बंद हुए। जबकि, 105 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे के अनुसार, आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा से पहले निवेशकों द्वारा सावधानी बरतने के कारण निफ्टी का पूरा दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कहा, "24,700 से ऊपर का कदम निफ्टी की गति को जारी रख सकता है। इसके विपरीत, 24,350 से नीचे की गिरावट बाजार की धारणा को कमजोर कर सकती है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । भारत का किफायती आवास बाजार 2030 तक 67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें क्यूमलेटिव मांग 31.2 मिलियन यूनिट होने की संभावना है। बुधवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। नाइट फ्रैंक इंडिया और सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में किफायती आवास सेगमेंट की मौजूदा कमी और आगामी मांग 2030 तक 30.7 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। शहरीकरण और रोजगार के अवसरों जैसे कारकों के कारण, देश के शहरी केंद्रों में 22.2 मिलियन यूनिट आवास की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मांग का लगभग 95.2 प्रतिशत, जो 21.1 मिलियन यूनिट के बराबर है, किफायती आवास सेगमेंट में केंद्रित होगा। मांग का 45.8 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के बीच केंद्रित होगा, क्योंकि पहले से ही 10.1 मिलियन इकाइयों की कमी है। भारत में किफायती आवास ऋण बाजार का वर्तमान पोर्टफोलियो 13 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) का हिस्सा 6.9 लाख करोड़ रुपये और शेड्यूल कमर्शियल बैंक (एससीबी) का हिस्सा 6.2 लाख करोड़ रुपये है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "जैसे-जैसे शहरीकरण तेज होता है और आय का स्तर बढ़ता है, किफायती आवास देश के रियल एस्टेट परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है।" उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नीतिगत हस्तक्षेप और निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रगति सहित इनोवेटिव रणनीतियों की आवश्यकता होगी, जिससे किफायती आवास न केवल एक सामाजिक अनिवार्यता बन जाएगा, बल्कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक भी बन जाएगा। किफायती आवास की बढ़ती मांग के कारण इस कैटेगरी के ऋण बाजार में विस्तार होने का अनुमान है। भारत में प्रीमियम की तुलना में किफायती आवास सेक्टर में ऋण पर निर्भरता अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवास क्षेत्र में बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए वित्तपोषण अवसर 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । फोनपे ने मंगलवार को डेंगू और मलेरिया के लिए एक नया और किफायती बीमा प्लान लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत सिर्फ 59 रुपये प्रति वर्ष से होती है। यह स्वास्थ्य बीमा प्लान डेंगू, मलेरिया और अन्य वायु व मच्छर जनित बीमारियों के लिए एक लाख रुपये तक का कवर प्रदान करता है। खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले लोग इस बीमा के जरिए सालभर किसी भी अप्रत्याशित मेडिकल खर्च से बच सकते हैं। यह प्लान 10 से अधिक बीमारियों को कवर करता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, टाइफाइड, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और मेनिन्जाइटिस।

इसमें अस्पताल में भर्ती, टेस्ट और आईसीयू में इलाज का खर्च भी शामिल है। अन्य बीमा योजनाओं की तरह यह प्लान केवल मानसून तक सीमित नहीं है। यह साल भर सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे फोनपे उपयोगकर्ता किसी भी समय बीमा का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान को फोनपे ऐप पर तुरंत खरीदा, प्रबंधित और क्लेम किया जा सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस होने के कारण क्लेम जल्दी और आसानी से सुलझाए जाते हैं। यहां तक कि जिनके पास पहले से कॉर्पोरेट स्वास्थ्य बीमा है, वे भी इस प्लान को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए चुन सकते हैं। फोनपे बीमा ब्रोकिंग सर्विसेज के सीईओ, विशाल गुप्ता ने कहा, “हमारा उद्देश्य बीमा को हर किसी के लिए सुलभ और किफायती बनाना है।

यह नया प्लान उपयोगकर्ताओं को पूरे साल व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। इससे लोग स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और आर्थिक बाधाओं से बच सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर देश के लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से बीमा समाधान प्रदान करना चाहते हैं, ताकि हर भारतीय को मानसिक शांति मिल सके।” यह बीमा फोनपे ऐप पर "इंश्योरेंस" सेक्शन में जाकर और "डेंगू और मलेरिया" विकल्प चुनकर खरीदा जा सकता है। उपयोगकर्ता प्लान की डिटेल्स, बीमा राशि और प्रीमियम विकल्प देख सकते हैं। पॉलिसीधारक की जानकारी भरकर और भुगतान प्रक्रिया पूरी कर के बीमा मिनटों में प्राप्त किया जा सकता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक की कोशिश आर्थिक विकास और महंगाई दर में बैलेंस स्थापित कर देश की अर्थव्यवस्था की गति को तेजी से आगे बढ़ाने पर होगा। जानकारों कहा है कि बैठक में एक बार फिर फोकस रेपो दर पर है जो पिछली नौ एमपीसी बैठकों से 6.5 प्रतिशत पर स्थिर है। इस बार भी यथावत रहने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अक्टूबर में 6.21 प्रतिशत था, जो आरबीआई के 4.8 प्रतिशत के अनुमान से अधिक था। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने नोट में कहा कि आरबीआई के वृद्धि अनुमान में गिरावट और महंगाई दर के अनुमान में बढ़त होने की उम्मीद है। इस कारण रेपो रेट में कटौती की कोई संभावना नहीं है। बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के अनुसार, आरबीआई का लक्ष्य आर्थिक प्रगति से समझौता किए बिना महंगाई पर नियंत्रण करना है. ब्रोकरेज ने कहा, "भारत की जीडीपी मजबूत बनी हुई है।

ऐसे में विकास और महंगाई के बीच नीतिगत संतुलन महत्वपूर्ण होगा और एक 'न्यूट्रल' रुख एक संतुलित आर्थिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेगा।" आगे कहा कि इस बैठक के नतीजे पर बाजार और विश्लेषकों की बारीकी से नजर रहेगी, क्योंकि यह विकास और महंगाई की जटिल गतिशीलता के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दृष्टिकोण पर और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वित्त वर्ष 25 के लिए यह पांचवीं एमपीसी बैठक है। पिछली बैठक के दौरान आरबीआई ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा और अपना रुख "न्यूट्रल" कर दिया था। आरबीआई द्वारा आखिरी बार रेपो रेट में बदलाव फरवरी 2023 में किया गया था। उस समय केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद से रेपो रेट यथावत बना हुआ है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । केंद्र सरकार ने बुधवार को जानकारी दी कि स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और सरकार के पोर्टल को एक यूनिफाइड नेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट करने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल (ई-एमएएपी) को डेवलप किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि इस पोर्टल की मदद से निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उपभोक्ता मामले विभाग की इस पहल का उद्देश्य लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने और प्रवर्तन और अनुपालन के मैनेजमेंट को आसान बनाना है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाकर ‘ई-एमएएपी’ हितधारकों को कई राज्य पोर्टलों पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत को खत्म करता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस जारी करने और नाप-तौल इंस्ट्रूमेंट के वेरिफिकेशन/स्टैंपिंग के लिए खुद के पोर्टल का उपयोग कर रही हैं। हालांकि, प्रवर्तन गतिविधियां और अपराधों का समाधान की सुविधा ऑनलाइन नहीं मिलती है। इसलिए, उपभोक्ता मामले विभाग सभी राज्य पोर्टलों को ‘ई-एमएएपी’ में इंटीग्रेट कर रहा है, जिसमें प्रवर्तन सहित कानूनी माप विज्ञान के सभी कार्य शामिल होंगे और यूनिफाइड डेटा बेस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

व्यापारियों और उद्योगों के लिए, यह अनुपालन बोझ को कम करता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का समय पर पालन सुनिश्चित करता है, जिससे एक पारदर्शी और अनुकूल कारोबारी माहौल बनता है। सरकार ने कहा कि पोर्टल से दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, "उपभोक्ताओं के लिए, ई-एमएएपी यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार इंस्ट्रूमेंट सटीकता के लिए सत्यापित किए गए हैं, जिससे बाजार के लेन-देन में विश्वास बढ़ता है।

यह एक पारदर्शी कानूनी माप विज्ञान प्रणाली प्रदान करता है, जिससे प्रमाणपत्रों तक आसान पहुंच मिलती है और अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ती है।” यह निर्णय उद्योगों और उद्योग संघों एवं राज्य कानूनी माप विज्ञान विभागों के प्रतिनिधियों जैसे प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए कई परामर्शों के बाद लिया गया। 'ई-एमएएपी' लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने और संशोधन करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, साथ ही वजन और माप इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपील आदि के वेरिफिकेशन और स्टैमपिंग को आसान बनाता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निवेश कोष में कुल राशि पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से अधिक होकर वित्त वर्ष 2023-2024 में 24.75 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो 2019-20 में 11.1 लाख करोड़ रुपये थी। ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित निवेश के पैटर्न के अनुसार धन का निवेश करता है। ये निवेश निर्धारित पैटर्न के अनुसार डेट सिक्योरिटीज और एक्सचेंज-ट्रेडड फंड में किए गए हैं। 31 मार्च, 2015 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ की 207वीं बैठक की मंजूरी के अनुसार, ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में निवेश शुरू किया।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा को बताया कि 31 मार्च, 2024 तक ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित विभिन्न फंडों का कुल कोष 24.75 लाख करोड़ रुपये था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ईपीएफओ नियमित रूप से बीएसई-सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 सूचकांकों को देखते हुए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। इसके अलावा, ईपीएफओ ने समय-समय पर ऐसे ईटीएफ में भी निवेश किया है, जिन्हें विशेष रूप से भारत सरकार के निकाय कॉरपोरेट्स में शेयरधारिता के विनिवेश के लिए बनाया गया है।" केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक की अवधि के दौरान ईटीएफ में 34,207.93 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

ईपीएफओ बोर्ड ने सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए ईटीएफ के लिए रिडेम्प्शन नीति को मंजूरी दी 30 नवंबर को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ईपीएफ योजना के 'ब्याज खाते' के लिए अधिक आय उत्पन्न करने के लिए सीपीएसई और भारत 22 में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश के लिए रिडेम्प्शन नीति को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नीति में न्यूनतम पांच साल की होल्डिंग, सरकारी प्रतिभूतियों से अधिक रिटर्न और सीपीएसई और भारत 22 सूचकांकों से अधिक प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। सीबीटी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट)/रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी। -(आईएएनएस)

बालकोनगर, 4 दिसंबर। बालको अस्पताल ने बताया कि बालको मेडिकल सेंटर (बीएमसी) के सहयोग से समुदाय के लिए नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया। कैंसर विशेषज्ञ के नेतृत्व में विभिन्न सत्रों का आयोजन तथा ओपीडी एवं मोबाइल कैंसर जांच वैन के माध्यम से स्क्रीनिंग की गई। इस अभियान के माध्यम से समुदाय में कैंसर संबंधित बीमारी के शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। कैंसर शिविर में 140 से अधिक समुदाय के सदस्यों एवं बालको कर्मचारियों ने परामर्श लिया। इन्हीं में से 33 लोगों की वैन की मदद से स्क्रीनिंग की गई।

अस्पताल ने बताया कि तीन दिवसीय कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर में विभिन्न प्रकार के कैंसर स्तन, गर्भाशय सर्वाइकल, सिर एवं गर्दन के कैंसर की जांच तथा विशेषज्ञ परामर्श दी गई। मोबाइल कैंसर वैन में मैमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट, ब्रश साइटोलॉजी, एफएनएसी, वीआईए परीक्षण की सेवाएँ प्रदान करती है। जरूरत पडऩे मरीज को बालको मेडिकल सेंटर में रेफर करने की सुविधा। इसके साथ ही बीएमसी ने पिछले महीने स्तन कैंसर जागरुकता माह के दौरान शर्म छोड़ो, गाँठों पर बोलो थीम पर व्यापक अभियान चलाया। 
 

 स्मार्ट कम्प्यूटर रूम का उद्घाटन समारोह 

रायपुर, 4 दिसंबर। शाला विकास समिति के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि शहर की प्राचीनत्तम स्कूल माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक शाला को पीएमश्री योजना में शामिल कराए जाने की घोषणा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की, ताकि यहां के बच्चों को भी गुणवत्तापरख उच्च शिक्षा मिल सके। अगले सत्र से कॉमर्स आर्ट्स साइंस मैथ्स सहित सभी संकाय की सुविधा यहां होगी. इसके लिए सभी आवश्यक प्रकिया पूरा करने के निर्देश उन्होंने शाला परिसर में ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री खंडेलवाल को दिए। 

श्री मालू ने बताया कि स्मार्ट कंप्यूटर रूम के उद्घाटन अवसर पर उन्होने यह भी कहा कि जल्द ही यहां स्मार्ट लाइब्रेरी भी बनेगी। माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक शाला में नव निर्मित स्मार्ट कंप्यूटर रूम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस स्कूल की अपनी अलग ही पहचान है। यहां से पढक़र निकले छात्रों ने अलग-अलग क्षेत्रों में नाम रौशन किया है। सन एंड सन ग्रुप के सहयोग से तैयार स्मार्ट कंप्यूटर रूम के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होने कहा कि शिक्षा व सामाजिक सरोकार से जुड़े कई उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किए गए हैं।

श्री मालू ने बताया कि स्मार्ट कंप्यूटर रूम तो बन गया है अब जल्द ही यहां स्मार्ट लाइब्रेरी भी बनाया जायेगा। नव निर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने भी शाला के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। शाला विकास समिति की ओर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल और श्री सुनील सोनी व राजेंद्र शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत, स्वर्गीय कैलाशचंद्र व स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा की स्मृति में सन एंड सन ग्रुप के सहयोग से यह स्मार्ट कंप्यूटर रुम साकार हो पाया है। यहां कुल 15 कंप्यूटर लगाये गए हैं। 30 छात्रों के बैठने की यहां व्यवस्था है। यह भी बता दें कि शाला के विस्तारीकरण योजना के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पिछले दिनों 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। जिस पर जगह व ड्राइंग डिजाइन सब तैयार हो गया है,शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा। 

श्री मालू ने बताया कि इस अवसर पर सन एंड सन ग्रुप शर्मा परिवार के राजेंद्र शर्मा, शाला विकास समिति की सचिव व प्राचार्य डा. अनूपमा श्रीवास्तव, सदस्य महादेव नायक व संतोष सोनी, प्रमित नियोगी, जिला शिक्षा अधिकारी खंडेलवाल, आत्मानंद स्कूल प्रभारी श्री पटले व विशिष्टजन उपस्थित थे।