नई दिल्ली, 13 दिसंबर । भारत में इंडस्ट्रियल गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह उपभोग में इजाफा और निर्यात में वृद्धि होना एवं महंगाई में कमी आना है। यह जानकारी क्रिसिल द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक अधिक महंगाई दर, बढ़ी हुई ब्याज दरों ने क्रेडिट वृद्धि दर को कम किया है। साथ ही इससे उपभोग रिकवरी भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में आगे कहा गया कि खाद्य महंगाई में कमी के संकेत मिले हैं। इसके कारण उपभोग बढ़ने की उम्मीद है और इस साल कृषि उत्पादन अच्छा होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊंची ब्याज दरों के कारण शहरी अर्थव्यवस्था को कर्ज वृद्धि से मिलने वाले समर्थन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कम व्यय का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर मध्यम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि, इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी पूंजीगत व्यय में सुधार की उम्मीद है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में विकास दर धीमी रहने की संभावना है। निवेश की गति को बनाए रखने के लिए निजी निवेश में पुनरुद्धार काफी महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल वैश्विक व्यापार बढ़ने की उम्मीद है और इससे निर्यात वृद्धि को सहारा मिलेगा। हालांकि, वैश्विक अस्थिरताओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में दबाव का जोखिम बना हुआ है। निर्यात अगले साल अमेरिका-चीन टैरिफ वार की संभावना से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं से प्रभावित होने की संभावना है।

क्रिसिल के मुताबिक, ऊंची ब्याज दरों और राजकोषीय समेकन से वित्त वर्ष 25 में जीडीपी विकास दर 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 8.2 प्रतिशत था। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि आने वाले हफ्तों में खाद्य पदार्थों की कीमतें में कमी आएगी। दिसंबर में जब खरीफ की फसल बाजार में आती है तो सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं। पिछले साल का उच्च आधार भी महंगाई को कम करने में मदद करेगा। हालांकि, खाद्य तेल की कीमतों के दबाव पर नजर रखनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण आने वाले महीनों में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें उम्मीद है इस वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 4.6 प्रतिशत रह सकती है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 13 दिसंबर । भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सुबह करीब 10:51 बजे सेंसेक्स 1,017.03 अंक या 1.25 फीसदी गिरकर 80,272.93 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 306.80 अंक या 1.25 फीसदी गिरकर 24,241.90 पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और बढ़ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण बाजार में उथल-पुथल बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर 18 दिसंबर को फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर पर लिए जाने वाले निर्णय से बाजार में चिंता बढ़ गई है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 12 दिसंबर को भारतीय बाजार में 3,560.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,646.65 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। बाजार के जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार में प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां हैं। जानकारों ने कहा, "प्रतिकूल परिस्थितियां एफआईआई द्वारा फिर से बिकवाली की शुरुआत है, जिन्होंने कल 3560 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। भारत में हाई वैल्यूएशन को देखते हुए एफआईआई द्वारा बाजार में हर तेजी के साथ अधिक बिकवाली किए जाने की संभावना है।" जानकारों ने आगे कहा, "अमेरिकी चुनाव के बाद डॉलर में तेजी आने के बाद से एफआईआई के लिए बिकवाली लाभदायक रही है। अनुकूल परिस्थितियां जो बाजार को सहारा दे सकती है वह घटती मुद्रास्फीति है।"

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एमएंडएम और बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे। व्यापक बाजार में, निफ्टी बैंक 839.65 अंक या 1.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,376.80 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 938.85 अंक या 1.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,082.85 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 391.85 अंक या 2.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,074.70 पर था। सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी पीएसयू बैंक, धातु, रियलिटी, ऑटो, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने 2024 में करीब 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को दी गई। एफआईयू-आईएनडी द्वारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों (एईए) के साथ साझा की गई जानकारी में बताया गया कि इस वर्ष 10,998 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 2,763 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की गई तथा 983.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय नोडल एजेंसी ने 461 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। रिपोर्टिंग संस्थाओं पर नियामक कार्रवाई के माध्यम से 211 अनुपालन आदेशों में 39.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और अन्य अपराधों में 184 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी में कहा गया, "एफआईयू-आईएनडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार की फंडिंग से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर कड़ी निगरानी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगा है।" एफआईयू-आईएनडी एक केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, उसका प्रसंस्करण और विश्लेषण करने, प्रवर्तन एजेंसियों एवं विदेशी एफआईयू को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। एफआईयू-आईएनडी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खुफिया की जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

एफआईयू-आईएनडी एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल (ईआईसी) को रिपोर्ट करता है। पिछले महीने, भारत और कतर के एफआईयू ने दोनों संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग के खतरे से लड़ने में एक-दूसरे की सहायता करने की प्रतिबद्धता के लिए दो दिवसीय बैठक आयोजित की थी। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई साउथ एशिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बाजार ने 2019-2024 के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया है। 60 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है। वहीं, मौजूदा विकास दर को देखते हुए 2027 के अंत तक क्यूमलेटिव इंवेस्टमेंट कमिटमेंट में 100 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद जताई गई है। मुंबई में डेटा सेंटर स्टॉक का दबदबा बना हुआ है, इसके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु का स्थान है, जो सितंबर तक देश के कुल डेटा सेंटर स्टॉक का 90 प्रतिशत हिस्सा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में भारत का कुल डीसी स्टॉक लगभग 19 मिलियन वर्ग फीट (भूमि क्षेत्र) है, जिसके 2025 के अंत तक 31 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंचने की उम्मीद है। यह क्षेत्र 2025 में शानदार वृद्धि के लिए तैयार है, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख शहरों में लगभग 475 मेगावाट कैपेसिटी निर्माणाधीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्ष के लिए बीएफएसआई और प्रौद्योगिकी कंपनियां मांग बढ़ाने को लेकर प्रमुख होंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमदाबाद, कोच्चि, विशाखापत्तनम और लखनऊ जैसे टियर-2 शहर क्षेत्रीय डेटा खपत वृद्धि और लागत-दक्षता लाभों के कारण डेटा केंद्रों के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्यवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्युमुलेटिव इंवेस्टमेंट कमिटमेंट के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं।

भारत की वर्तमान डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1,255 मेगावाट है और 2024 के अंत तक इसके 1,600 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में तेजी से बढ़ता प्रौद्योगिकी प्रसार, डिजिटल परिवर्तन, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, नीतिगत समर्थक और एआई-जनरेटेड डेटा कार्यभार में बढ़ोतरी इस वृद्धि के लिए अहम होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थिरता एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों और एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो एनर्जी एफिशिएंसी (ऊर्जा संबंधी दक्षता) को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई वर्कलोड के ट्रेडिशनल क्लाउड कंप्यूटिंग मांगों को पार करने की उम्मीद के साथ, डेटा सेंटर ऑपरेटर एआई-ड्रिवन एप्लीकेशन की उभरती जरूरतों को एडजस्ट करने के लिए अपने इकोसिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

रायपुर, 12 दिसंबर। माहेश्वरी महिला समिति गोपाल मंदिर प्रचार प्रसार प्रमुख नीलिमा लड्ढा ने बताया कि  दिनांक 10 दिसंबर दिन मंगलवार को वृंदावन हॉल में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा हुई समाज के कार्यों और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें कैसे और क्या कार्य करने चाहिए ,साथ ही सोनाली जी गुहा के द्वारा हमें साइबर क्राइम को रोकने एवं साइबर क्राइम से बचने की टिप्स मिली , इसके अतिरिक्त संविधान का विमोचन किया गया। 

श्रीमती लड्ढा ने बताया कि सभागार में वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती ज्योति जी राठी मध्यांचल सह प्रभारी श्रीमती प्रतिभा जी नत्थानी ,अध्यक्ष श्रीमती प्रगति जी कोठारी ,सचिव श्रीमती कल्पना जी राठी एवं कार्यकारिणी की सदस्याएं और समाज की अन्य महिलाओं ने भाग लिया और सभागार में मौजूद सभी महिलाओं ने साइबर क्राइम से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त की ।
 

रायपुर, 12 दिसंबर।  छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि 21 दिसम्बर 2024 को होने वाली 55वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने हेतु चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। 

श्री पारवानी ने बताया कि इसी तारतम्य में आज चेम्बर द्वारा जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के संबंध में माननीया केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा गया। प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है:-1. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं. 2. यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए. 3.न्यूनतम दंड पर पुनर्विचार।

श्री पारवानी ने बताया कि 4.   धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करना: छोटे व्यवसायों को अनजाने में हुई गलतियों से बचाना। 5. धारा 149 का क्रियान्वयन: भरोसेमंद करदाताओं की पहचान करने के लिए जीएसटी अनुपालन रेटिंग का उपयोग करना।6. पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) का क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और पुनर्मूल्यांकन/ बहु-मूल्यांकन: पंजीकृत करदाताओं (आरटीपी) के कई आकलन: करदाताओं के लिए, जीएसटी आकलन को समझना      जटिल हो सकता है। उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शुरू किया जा सकता है।

श्री पारवानी ने बताया कि 7. धारा 74 का खुला दुरुपयोग। 8. राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान: रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) 9. नियम 42/43 के उल्लंघन के लिए मार्जिनलाइजिंग नोटिस जारी किया गया। 10.ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि जीएसटीआर 2ए में नहीं दिख रहा है, उसके लिए एक प्रथम तीन वर्षों के लिए, व्यापारियों के लिए एक हितकारी योजना लाई थी। अत: आपसे अनुरोध है, कि समान योजना वित्तीय    वर्ष 20-21 एवं वित्तीय वर्ष 21-22 (31.12.2021) तक के लिए भी लाए जानी चाहिए। 11.विभिन्न संस्थानों एवं व्यापारियों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है, कि अगर गुड्स रजिस्टर्ड स्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में ऑफिसर के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उस गुड्स को छुड़ाने के लिए, उस राज्य में अपील फाइल करनी पड़ती है, जहाँ पर गुड्स को पकड़ा गया है, जोकि व्यावहारिक नहीं है।

रायपुर, 12 दिसंबर। उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अष्विन गर्ग ने बताया कि उन्हेंदक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सलाहकार समिति में महाप्रबंधक द्वारा मनोनीत किया गया है। उनका कार्यकाल 16/8/2024 से 15/8/2026 दो वर्ष के लिए रहेगा। वे उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं।
 

मुंबई, 12 दिसंबर। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश झा ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ने आज घोषणा की कि उसने ऑस्ट्रेलिया-भारत कॉरिडोर में ग्राहकों की सहायता के लिए कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (सीबीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश झा और सीबीए के बिजनेस बैंकिंग के समूह कार्यकारी श्री माइक वैसी-लाइल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री झा ने बताया कि एमओयू के तहत, आईसीआईसीआई बैंक और सीबीए निम्नलिखित के लिए सहयोग की संभावना तलाशेंगे। क कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को एक-दूसरे से मिलवाना जो दूसरे बैंक के देश में निवेश करने या व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत में कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करके और सीमा पार व्यापार अवसरों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके उनके बीच व्यापार को सुगम बनाना

श्री झा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में आने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करना  ग्राहक-केंद्रित समाधानों पर सहयोग करके सीमा पार भुगतान का समर्थन करना हमें कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। भारत विनिर्माण, वैश्विक क्षमता केंद्रों और पूंजी बाजारों में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और हमारे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्रों में कई अवसर हैं, जिनका इस साझेदारी द्वारा दोहन किया जाना है। 

श्री झा ने बताया कि हमें विश्वास है कि बैंक अपने 360-डिग्री ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, व्यापक फ्रैंचाइज़ और प्रौद्योगिकी-सक्षम पेशकशों के साथ भारत में अपने ग्राहकों की समग्र बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में ष्टक्च्र का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। के बिजनेस बैंकिंग के समूह कार्यकारी श्री माइक वैसी-लाइल ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय दोनों व्यवसायों के लिए कारोबारी माहौल महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है और हम दोनों देशों में व्यापार को बेहतर बनाने और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के साथ साझेदारी करके उत्साहित हैं। 

श्री झा ने बताया कि हम समझते हैं कि दूसरे देश में व्यापार करना व्यवसायों के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि हम अपने व्यावसायिक ग्राहकों को कॉरिडोर में एक अग्रणी बैंकिंग भागीदार तक समर्पित पहुँच प्रदान करने के लिए बैंक के साथ काम करके प्रसन्न हैं।
 

दिव्य ज्योति स्कूल में बालको ने मनाया विकलांग दिवस

बालकोनगर, 12 दिसंबर। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने बताया किवेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने दिव्य ज्योति स्कूल में बच्चों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया। स्कूल में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता को बढ़ावा देने और किशोरों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न पहल का आयोजन किया गया। कंपनी के समावेशिता और सशक्तिकरण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के अनुरूप कार्यक्रम में 100 से अधिक दिव्यांग बच्चे और बालको कर्मचारी शामिल हुए।

श्री कुमार ने बताया कि बालको ने स्टिच माई ओन पैड नामक एक विशेष कार्यक्रम भी संचालित किया। आर्थिक रूप से कमजोर और माहवारी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते हुए कंपनी द्वारा संचालित प्रशिक्षण ने अलग-अलग दिव्यांग किशोरियों को अपने स्वयं के पुन: प्रयोज्य कपड़े के पैड सिलने के लिए सशक्त बनाया। इस सत्र में माहवारी से जुड़ी चुनौतियों और भ्रांतियों के बारे में भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य एक ऐसा सहायक वातावरण बनाना था जो किशोरियों के आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त बनाए।

श्री कुमार ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए बालको ने माहवारी के बारे में शिक्षा को सशक्त बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष ब्रेल-आधारित शिक्षण मॉड्यूल भी पेश किए हैं। कंपनी के मॉड्यूल से मूक, श्रवण और दृष्टि बाधित बच्चों और संवेदी चुनौतियों का सामना करने वाले इन सभी को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा कर्मचारी ने बच्चों के साथ कहानियाँ साझा कर उन्हें भविष्य में आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया।

श्री कुमार ने बताया कि हम अपने कार्यस्थल और साथ ही अपने आस-पास के समुदाय में समावेशिता की संस्कृति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम व्यक्तियों की अद्वितीय क्षमताओं का जश्न मनाकर और सार्थक बदलाव लाने वाले समान अवसर पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम बाधाओं को तोडऩे और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने की उम्मीद करते हैं। दिव्यांग बच्चों के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए बालको के सहायक प्रबंधक श्री दीपम नाथ ने कहा कि बालको में स्वयंसेवा करना हमेशा एक प्रेरणादायी अनुभव रहा है। समुदाय के साथ जुडऩा मुझे याद दिलाता है कि योगदान करने का विकल्प कितना बेहतर है। 

श्री कुमार ने बताया कि दिव्य ज्योति स्कूल की मेरी यात्रा ने मुझे एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई, जहाँ शारीरिक चुनौतियाँ सीमाएं नहीं हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास ही उनकी शक्ति है। संगीत की धुनें न सुन पाने के बावजूद छात्रों द्वारा किया गया नृत्य प्रदर्शन उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिभा को दर्शाता है जो वाकई में उन्हें विशेष बनाता है। यह एक प्रेरक अनुभव है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक समान कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बालको विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध है। 

रायपुर, 12 दिसंबर। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर ने बताया कि10 दिसंबर, 2024 को एक कार्यशाला शेपिंग ट्रुथ्स: द नेक्सस ऑफ़ मीडिया, एआई, एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर इसके संविधानञ्च75 श्रृंखला और सीजी-लर्न के भाग के रूप में मेजबानी करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया। इसमें  मीडिया प्रणालियों के साथ एआई के अभिसरण और मानवाधिकारों के लिए इसके निहितार्थ को समझा गया।

एचएनएलयू ने बताया कि मीडिया में एआई के नैतिक और मानवाधिकार निहितार्थों पर चर्चा में अधिकारियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और जन संचार और विधि के छात्रों को शामिल करने के लिए कार्यशाला में तीन विषयगत सत्र डिजाइन किए गए थे। समसामयिक चुनौतियों और संवैधानिक मूल्यों से जुडऩे के एचएनएलयू के मिशन की पृष्ठभूमि में आयोजित कार्यशाला ने मीडिया और संचार में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता और नैतिक चुनौतियों के संवाद, सीखने और अभिनव अन्वेषण के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। कार्यशाला का आरंभ प्रथम सत्र विनिर्माण सहमति: एआई-संचालित प्रवर्धन, विषय पर प्रो डॉ वी सी विवेकानंदन, कुलपति एचएनएलयू के नेतृत्व में हुआ। 

उन्होंने यह भी बताया कि सोशल मीडिया सिर्फ ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो बातचीत को सुविधाजनक बनाती हैं। एआई सिस्टम को कुछ परिणामों के अनुकूलन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे सनसनीखेज या ध्रुवीकरण वाली सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए भी लगाया जा सकता है।  इस संदर्भ में एआई की भूमिका एल्गोरिदमिक रूप से उस सामग्री को बढ़ावा देना है जो सबसे अधिक जुड़ाव उत्पन्न करती है।
 

रायपुर, 12 दिसंबर। ट्रिपल आईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को उच्च शिक्षा ढांचे में एकीकृत करने और उसकी चुनौतियों  पर 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा ढांचे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना था। 

ट्रिपल आईटी ने बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने में एनईपी 2020 की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, यह कार्यशाला, पाठ्यक्रम पुनर्गठन, अंत:विषय और संस्थागत सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (ईसीई), कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (सीएसई), डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (डीएसएआई), मानविकी और प्रबंधन (एचएम), और विज्ञान और गणित (एसएम) सहित सभी विभागों के संकाय सदस्यों ने विचार विमर्श में सक्रिय रूपॉ से भाग लिया। एनईपी 2020 शिक्षा के लिए एक समग्र, लचीले, बहु-विषयक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य नवाचार, महत्वपूर्ण सोच और कौशल को बढ़ावा देना है। 

मुंबई, 12 दिसंबर । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों से पहले भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी के ऑटो और पीएसयू बैंक सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स 106.93 अंक यानी 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,633.07 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 16.45 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,658.25 पर कारोबार कर रहा था। बाजार का रुख सकारात्मक रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,124 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,065 शेयर लाल निशान में थे।

जानकारों के अनुसार, "बाजार में सीमित दायरे में मजबूती का सिलसिला जारी रहने वाला है। अमेरिका में तेजी का दौर जारी है और नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड बनाया और कल 20,000 से ऊपर बंद हुआ।" उन्होंने आगे कहा कि उच्च मूल्यांकन के बावजूद मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक्स ने अपनी लचीलापन और तेजी जारी रखी है। मदर मार्केट की मजबूती दर्शाती है कि वैश्विक बाजार में तेजी बरकरार है। यह दूसरे बाजारों के लिए भी सहायक है।" निफ्टी बैंक 65.80 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 53,457.15 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 88.45 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,381.40 पर कारोबार कर रहा था।

निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 47.25 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,704.60 पर था। सेंसेक्स पैक में, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, टीसीएस, इंफोसिस, एमएंडएम, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और एसबीआई टॉप गेनर्स थे। टाइटन, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स थे। एशियाई बाजारों में जकार्ता को छोड़कर, हांगकांग, बैंकॉक, चीन, सोल और जापान के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले कारोबारी दिन एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट क्रमश: 0.82 फीसदी और 1.77 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 11 दिसंबर को 1,012.24 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,007.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नवंबर में भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईंधन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 213.70 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने के 187.05 गीगावाट से 14.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शानदार प्रगति की जानकारी दी, जो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपने क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस बीच, कुल गैर-जीवाश्म ईंधन कैपेसिटी, जिसमें इंस्टॉल्ड और पाइपलाइन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं, बढ़कर 472.90 गीगावाट हो गई, जो पिछले वर्ष के 368.15 गीगावाट से 28.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नवंबर 2024 तक कुल 14.94 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान जोड़ी गई 7.54 गीगावाट क्षमता से लगभग दोगुनी है। अकेले नवंबर 2024 में, 2.3 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी गई, जो नवंबर 2023 में जोड़ी गई 566.06 मेगावाट कैपेसिटी से चार गुना अधिक है। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सभी प्रमुख कैटेगरी में शानदार वृद्धि देखी गई है। सोलर पावर ने बाजी मारी है। जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2023 में 72.31 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 94.17 गीगावाट हो गई है, जो 30.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है।

पाइपलाइन परियोजनाओं सहित, कुल सोलर कैपेसिटी में 52.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2024 में 261.15 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि 2023 में यह 171.10 गीगावाट थी। विंड पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2023 में 44.56 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 47.96 गीगावाट हो गई, जो 7.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार, पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल विंड कैपेसिटी में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2023 में 63.41 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 74.44 गीगावाट हो गई। बायोएनर्जी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं ने भी रिन्यूएबल एनर्जी मिश्रण में लगातार योगदान दिया। बायोएनर्जी कैपेसिटी 2023 में 10.84 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 11.34 गीगावाट हो गई, जो 4.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। छोटी हाइड्रो परियोजनाओं में मामूली वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 4.99 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 5.08 गीगावाट हो गई, जबकि पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल कैपेसिटी 5.54 गीगावाट तक पहुंच गई।

बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2023 में 46.88 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 46.97 गीगावाट हो गई, और पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल कैपेसिटी पिछले वर्ष के 64.85 गीगावाट से बढ़कर 67.02 गीगावाट हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी में, इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी 2023 में 7.48 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 8.18 गीगावाट हो गई, जबकि पाइपलाइन परियोजनाओं सहित कुल कैपेसिटी 22.48 गीगावाट पर स्थिर रही। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । चाय बोर्ड के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत का चाय निर्यात मूल्य के हिसाब से 13.18 प्रतिशत बढ़कर 3,403.64 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 3,007.19 करोड़ रुपये था। मात्रा के हिसाब से, इस अवधि के दौरान चाय का निर्यात 8.67 प्रतिशत बढ़कर 122.55 मिलियन किलोग्राम हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 112.77 मिलियन किलोग्राम था। भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है। यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके भारत से चाय के प्रमुख आयातक हैं।

2023-2024 के दौरान यूएई, इराक और अमेरिका ने भारत से क्रमशः 131.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 88.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 77.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चाय का आयात किया। भारत दुनिया के शीर्ष पांच चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय 'ब्लैक टी' है, जो कुल निर्यात का लगभग 96 प्रतिशत है। भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार में ब्लैक टी, रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी और लेमन टी शामिल है। इनमें से, ब्लैट टी, रेगुलर टी और ग्रीन टी भारत से निर्यात की जाने वाली कुल चाय का लगभग 80 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत है। 2023-24 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्रा में 250.73 मिलियन किलोग्राम था और इसका मूल्य 776 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत ने उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। छोटे चाय उत्पादक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो कुल उत्पादन में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वर्तमान में सप्लाई चेन में लगभग 2.30 लाख छोटे चाय उत्पादक मौजूद हैं। भारत सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से 352 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 440 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 17 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के गठन में मदद की है। गुणवत्तापूर्ण तुड़ाई, क्षमता निर्माण और फसल प्रबंधन के लिए एसटीजी के साथ विभिन्न सेमिनार/बातचीत की जाती है। इसके अलावा, प्रूनिंग मशीनों और मैकेनिकल हार्वेस्टर की खरीद के लिए भी सहायता प्रदान की गई है। उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी चाय फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं। भारतीय चाय उद्योग में 1.16 मिलियन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी इससे जुड़े हुए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्च में वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में मजबूत रिकवरी होने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में बताया कि रक्षा, सड़क और संचार में होने वाले पूंजीगत खर्च में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि, रेलवे पूरे वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में आगे है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 25 के बाकी बचे महीनों में सालाना आधार वृद्धि अधिक प्रभावशाली दिखाई देगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में अग्रिम व्यय समान अवधि में बजटीय पूंजीगत व्यय का 52 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय धीमा रहा था। इसका कारण चुनाव और मानसूनी वर्षा का होना था। रिपोर्ट में कहा गया, "वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में मजबूत रिकवरी होने की उम्मीद है।

कई परियोजनाओं के लिए बोली लगाई जा रही है और क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है।" इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में जेफरीज द्वारा कहा गया था कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्टूबर से मार्च) में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले पूंजीगत व्यय 25 प्रतिशत बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों में लोक लुभावन योजनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार इस स्थिति को बैलेंस करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश बढ़ाएगी, जिससे वृद्धि दर को सहारा मिले और अधिक नौकरियां पैदा हो। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि केंद्र सरकार का कुल व्यय, जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं पर आवंटन शामिल है, 2024-25 की दूसरी छमाही में सालाना आधार लगभग 15 प्रतिशत बढ़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत की जीडीपी ग्रोथ में वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) में सुधार आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिसंबर मौद्रिक नीति के मुताबिक वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भारत की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और उसकी सहायक इंडस्ट्रीज में अगले 5 से 6 वर्षों में 40 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। एक प्रोफेशनल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कोलियर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि नियोजित निवेश का लगभग दो-तिहाई संभावित रूप से अकेले लिथियम-आयन बैटरी सेगमेंट में आ सकता है। साथ ही बताया कि इन फंडों का निवेश सरकारी नीतियों के सफल कार्यान्वयन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के स्केल-अप पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ईवी को बढ़ाने के लिए देश में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। इससे 2030 तक 45 मिलियन स्क्वायर फीट के रियल एस्टेट की मांग पैदा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में घरेलू ईवी इंडस्ट्री में निवेश प्रतिबद्धताओं में तीन गुणा का इजाफा हुआ है। भारत में कुल ईवी पेनिट्रेशन रेट 8 प्रतिशत है। कोलियर्स के मुताबिक भारत में ईवी की बिक्री 2024 में 20 लाख यूनिट्स के करीब रह सकती है। कोलियर्स इंडिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बादल याग्निक ने कहा, "डिमांड और सप्लाई इंसेंटिव ईवी को अपनाने में महत्वपूर्ण निभाते रहेंगे, लेकिन लागत में कमी और कीमत के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाकर बिक्री को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।"

इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण 2030 तक लगभग 13,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो सकता है और इस भूमि पर विकास की योजनाएं आ सकती हैं। संभावित भूमि विकास अवसरों में से 80 प्रतिशत से अधिक लिथियम-आयन बैटरी निर्माताओं से आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार में लिथियम-आयन बैटरी और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । देश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या अब 28,55,015 हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की संख्या 4 दिसंबर तक 2,57,169 हो गई है। यह जानकारी हाल ही में संसद में दी गई। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, ओडिशा में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कुल संख्या 1,45,479 है, जिसमें अडोप्शन रेट 1.24 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "फिलहाल, ओडिशा राज्य में ऑटो आरएंडडी क्लस्टर स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

ईवी के ग्राहकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे भारत में फेम (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए है, जिसमें कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन है। इस योजना ने ई-2व्हीलर, ई-3 व्हीलर, ई-4व्हीलर, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया। भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है। इस योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटे की एसीसी बैटरी के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है और इसे 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह दो साल की योजना है जिसका उद्देश्य ई-2व्हीलर, ई-3 व्हीलर, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों को अपग्रेड करने सहित इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है। भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्कीम फोर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया (एसपीएमईपीसीआई) को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के अंत में 50 प्रतिशत का डीवीए हासिल करना होगा।

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी 'मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज' में संशोधन किया है, जिसके तहत निजी और व्यावसायिक इमारतों में चार्जिंग स्टेशन शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 11 दिसंबर । अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (एपीएसईजेड) लिमिटेड ने कहा है कि वह अपने वित्तीय साधनों का उपयोग कर श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करेगा और इसके लिए उसे अमेरिकी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। अदाणी पोर्ट्स द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया कि श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से चल रहा है और अगले साल पूरा हो जाएगा। कंपनी ने आगे कहा, "श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) प्रोजेक्ट प्रगति कर रही है और अगले साल की शुरुआत में चालू होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।"

इसके अतिरिक्त कंपनी ने कहा, "प्रोजेक्ट को कंपनी के आंतरिक संसाधनों और पूंजी प्रबंधन योजना के माध्यम से फाइनेंस किया जाएगा। हमने यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) से फाइनेंस के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है।'' पिछले साल नवंबर में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर सीडब्ल्यूआईटी के विकास, निर्माण और संचालन का समर्थन करने के लिए 553 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। सीडब्ल्यूआईटी को अदाणी पोर्ट्स, श्रीलंकाई कारोबारी समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) के एक कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया जा रहा है।

सीडब्ल्यूआईटी प्रोजेक्ट सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। इसके लिए अदाणी पोर्ट्स ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और श्रीलंकाई कारोबारी समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कोलंबो पोर्ट की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 700 मिलियन डॉलर से अधिक के निवेश का वादा किया गया था। सीडब्ल्यूआईटी श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कंटेनर टर्मिनल होगा, जिसकी लंबाई 1,400 मीटर और गहराई 20 मीटर होगी। कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर में सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट है और यह 2021 से 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रहा है, जो अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता को दर्शाता है। इस नए टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.2 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारत में सभी श्रेणियों के वाहनों की रिटेल बिक्री नवंबर में 11.21 प्रतिशत बढ़कर 32,08,719 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 28,85,317 यूनिट्स थी। इसकी वजह दोपहिया वाहनों की बिक्री में इजाफा होना है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़कर 26,15,953 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 22,58,970 यूनिट्स थी, इसमें सालाना आधार पर 15.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई है।

हालांकि, यात्री वाहनों (पीवी) की खुदरा बिक्री 13.72 प्रतिशत घटकर 3,21,943 यूनिट्स हो गई है, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 3,73,140 यूनिट्स थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने एक बयान में कहा, "नवंबर में शादी सीजन के कारण बिक्री की गति बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन डीलरों के फीडबैक से पता चलता है कि सेगमेंट ने अपेक्षाओं से कम प्रदर्शन किया है।" उन्होंने कहा कि ग्रामीण बाजारों ने कुछ सपोर्ट किया है।

इस कारण दोपहिया वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। विग्नेश्वर ने आगे कहा, "इन्वेंट्री का स्तर लगभग 10 दिनों तक कम हुआ है, लेकिन यह लगभग 65-68 दिनों के उच्च स्तर पर बना हुआ है।" वाणिज्यिक वाहनों के सेगमेंट पर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि खुदरा बिक्री पिछले महीने 81,967 इकाई थी, जबकि नवंबर 2023 में यह 87,272 इकाई थी, जो सालाना आधार पर 6.08 प्रतिशत कम है। विग्नेश्वर ने कहा कि सीमित उत्पाद विकल्प, पुराने मॉडल के मुद्दे, सीमित वित्तीय सहायता और अक्टूबर में मजबूत प्रदर्शन के बाद नवंबर में कोई प्रमुख त्यौहार न होने जैसे कारकों ने वाणिज्यिक वाहनों की मांग को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, "चुनाव, कोयला और सीमेंट उद्योगों में मंदी और कमजोर बाजार भावना जैसे बाहरी तत्वों ने भी इस श्रेणी पर भारी असर डाला है।" - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि खाद्य कीमतों में नरमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.5 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि अक्टूबर में यह 6.2 प्रतिशत थी। ऐसा खाद्य कीमतों में नरमी के कारण होगा, जबकि कोर कीमतों में तेजी और ईंधन कीमतों में गिरावट जारी है। हमें लगता है कि खाद्य कीमतों में कमी और कोर सीपीआई में कमी के कारण सूचकांक में गिरावट आएगी।"

कोर सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, लेकिन खाद्य और ईंधन शामिल नहीं हैं, जिनकी कीमतें अधिक अस्थिर मानी जाती हैं। अक्टूबर में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21 प्रतिशत हो गई, क्योंकि महीने के दौरान सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई। यह पहली बार था, जब मुद्रास्फीति ने हाल के महीनों में आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार किया। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में दर्ज 5.49 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 42.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ गई है, क्योंकि इस साल मानसून के देर से वापस आने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा और बाजार में आपूर्ति कम हो गई।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्ताह कहा, "भारत की विकास कहानी अभी भी बरकरार है। मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, लेकिन हम भविष्य में महत्वपूर्ण जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस जोखिम को कम कर नहीं आंका जा सकता।" आरबीआई गवर्नर अर्थव्यवस्था के परिदृश्य के बारे में आशावादी थे, उन्होंने कहा कि "मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है।" भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों के लिए सीआरआर में 0.5 प्रतिशत की कटौती की, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को लेकर ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके, लेकिन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया। सीआरआर में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपये आएंगे और बाजार ब्याज दरों में कमी आएगी। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 10 दिसंबर । मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) की एक स्टडी में मंगलवार को बताया गया कि अदाणी ग्रीन पांच साल की अवधि (2019-मार्च 2024) के दौरान सबसे तेजी से वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनी रही है। इस दौरान अदाणी समूह की रिन्यूएबल एनर्जी इकाई ने 118 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से रिटर्न दिया है। '29वीं मोतीलाल ओसवाल एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी' के अनुसार, अगर 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में 2019 में 10 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो 2024 में उस निवेश की वैल्यू 1.75 करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान निवेशकों को करीब 77 प्रतिशत की सीएजीआर से रिटर्न मिला है, जबकि इस अवधि में निफ्टी 50 ने 14 प्रतिशत की सीएजीआर का रिटर्न दिया है। अदाणी एंटरप्राइजेज लगातार तीसरी बार 'बेस्ट ऑल-राउंड वेल्थ क्रिएटर' रहा है।

एमओएफएसएल स्टडी में कहा, "हम तीन श्रेणियों सबसे बड़ा, सबसे तेज और लगातार प्रदर्शन करने वाले शेयर के तहत रैंक के योग के आधार पर ऑल-राउंड वेल्थ क्रिएटर को परिभाषित करते हैं। जहां किसी दो शेयर का स्कोर बराबर होता है। वहां सीएजीआर उस शेयर की रैंक तय करता है। अदाणी एंटरप्राइजेज बेस्ट ऑल-राउंड वेल्थ क्रिएटर के रूप में उभरा है। भारत में 2019-2024 के बीच शीर्ष 100 वेल्थ क्रिएटर्स ने 138 लाख करोड़ से ज्यादा की वेल्थ पैदा की है।

रिपोर्ट में बताया गया कि फाइनेंशियल सेक्टर वेल्थ क्रिएट करने में सबसे आगे रहा है। इसके बाद टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी का नंबर है। 2019-2024 के बीच सरकारी कंपनियों का भी वेल्थ क्रिएट करने में अहम योगदान रहा है। पिछली तीन स्टडी में 20 पीएसयू का वेल्थ क्रिएशन में योगदान 17 प्रतिशत का रहा है। स्टडी में बताया गया कि पीएसयू में वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारण कंपनियों के मुनाफे में इजाफा होना है। नौ वित्तीय कंपनियों का लाभ 5 वर्षों में 19 गुणा बढ़ा है और कोल इंडिया का लाभ 5 वर्षों में 4 गुना बढ़ा है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 10 दिसंबर । भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी दिन सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी के ऑटो, फार्मा, मीडिया, एनर्जी और इंफ्रा सेक्टर बिकवाली में रहे। वहीं, रियल्टी सेक्टर में जोरदार खरीदारी दर्ज हुई। सेंसेक्स 1.59 अंक की मार्जिनल तेजी के साथ 81,510.05 पर बंद हुआ और निफ्टी 8.95 अंक या 0.04 प्रतिशत की मार्जिनल गिरावट के साथ 24,610.05 पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों ने कहा कि घरेलू बाजार में सपाट रुख रहा, निचले स्तरों से वापसी ने गिरावट पर खरीदारी की रणनीति का संकेत दिया। वहीं, चीन की अतिरिक्त प्रोत्साहन योजनाओं ने एशियाई बाजार की धारणा को बढ़ावा नहीं दिया।

व्यापक बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया और मिड और स्मॉल कैप के नेतृत्व में अपने सकारात्मक रुझान को बनाए रखा। जानकारों ने आगे कहा, "अमेरिकी आईटी खर्च में सुधार उम्मीद में आईटी सूचकांक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका और भारत से आने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़े संभावित भविष्य की दरों में कटौती की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं।" निफ्टी बैंक 169.95 अंक या 0.32 प्रतिशत चढ़ने के बाद 53,577.70 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 136.65 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,135.40 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 54.60 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 19,583.20 पर बंद हुआ।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे ने कहा, "निफ्टी ने एक और सुस्त कारोबारी सत्र का अनुभव किया, जो 24,500 से 24,650 की सीमा के भीतर सीमित रहा। जब तक सूचकांक इस सीमा से आगे निर्णायक कदम नहीं उठाता, तब तक निकट भविष्य में धारणा के एकतरफा बने रहने की संभावना है। 24,470 से नीचे टूटने पर 200 से 250 अंकों का सुधार हो सकता है, जबकि रेसिस्टेंस 24,700 से 24,750 पर देखा जा सकता है।" बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,034 शेयर हरे और 1,925 लाल निशान में बंद हुए, जबकि 134 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, एसबीआई, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एमएंडएम, टाइटन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, रिलायंस, एक्सिस बैंक, मारुति, नेस्ले इंडिया, एलएंडटी और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारत में म्यूचुअल फंड (एमएफ) की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) नवंबर में बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो कि अक्टूबर में 67.25 लाख करोड़ रुपये थी। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के डेटा से मंगलवार को मिली। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का एयूएम बढ़ने के बाद भी एमएफ स्कीमों में इनफ्लो नवंबर 2024 में मासिक आधार पर गिरकर 35,927.3 करोड़ रुपये रहा गया है, जो कि अक्टूबर में 41,865.4 करोड़ रुपये था। बीते महीने लार्जकैप फंड में इनफ्लो 26.3 प्रतिशत गिरकर 2,547.9 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पहले 3,452.3 करोड़ रुपये था।

हालांकि, इस दौरान स्मॉलकैप में निवेश 9 प्रतिशत बढ़कर 4,112 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पहले 3,772 करोड़ रुपये था। वहीं, मिडकैप में निवेश 4.3 प्रतिशत बढ़कर 4,883.4 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पहले 4,683 करोड़ रुपये था। नवंबर में सेक्टोरल और थीमैटिक फंड में इनफ्लो घटकर 7,658 करोड़ रुपये रह गया है, जो कि अक्टूबर में 12,278 करोड़ रुपये था। इस दौरान ईटीएफ में निवेश कम होकर 1,531.2 करोड़ रुपये रह गया है, जो कि अक्टूबर में 13,441.8 करोड़ रुपये था। इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में निवेश में वृद्धि देखी गई, जो अक्टूबर के 362 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर में 618.5 करोड़ रुपये हो गई। देश में नवंबर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेश 25,320 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर में 25,323 करोड़ रुपये था।

अक्टूबर के बाद यह लगातार दूसरा मौका है जब एसआईपी निवेश 25,000 रुपये के आंकड़े को पार कर गया। नवंबर 2024 में एसआईपी खातों की संख्या 10,22,66,590 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो अक्टूबर में 10,12,34,212 और सितंबर में 9,87,44,171 थी। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया में एसोसिएट डायरेक्टर और मैनेजर रिसर्च, हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू निवेशकों ने नवंबर के महीने में भारतीय शेयर बाजारों में निवेश जारी रखा है। इसके साथ ही यह लगातार 45वीं महीना है, जब बाजार में मासिक प्रवाह सकारात्मक रहा है। हाल में बाजार में आई गिरावट निवेशकों के लिए निवेश का एक अच्छा अवसर है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण भारत में कॉपर की मांग में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2023-24 में 1,700 किलोटन तक पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन इंडिया (आईसीएआई) ने एक बयान में कहा कि कॉपर की मांग में भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे का योगदान 43 प्रतिशत है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 11 प्रतिशत है। इस उछाल का श्रेय समग्र आर्थिक विस्तार को जाता है। उद्योग निकाय ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2024 के बीच औसत वार्षिक कॉपर की मांग में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एसोसिएशन को उम्मीद है कि कॉपर की मांग में और वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और भवन निर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। जीडीपी के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन इंडिया के प्रबंध निदेशक मयूर करमरकर ने कहा, "ये रुझान कॉपर की मांग में मजबूत वृद्धि को दर्शाते हैं, जो भारत के जीडीपी विकास से जुड़े हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश, उच्च उपभोक्ता खर्च और भवन निर्माण, बुनियादी ढांचे, परिवहन, औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति से यह वृद्धि हुई है, जिसमें कॉपर की मांग में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान कॉपर कैथोड का घरेलू उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ा और कॉपर के विभिन्न रूपों के शुद्ध आयात में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

करमरकर ने कहा, "ये रुझान भारत में एक मजबूत कॉपर इकोसिस्टम विकसित करने की क्षमता को उजागर करते हैं। अदाणी के कॉपर स्मेल्टर के वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही से चालू होने और कॉपर कंसन्ट्रेट और ब्लिस्टर पर शुल्क छूट के साथ घरेलू उत्पादन का दृष्टिकोण आशाजनक है। उन्होंने कहा, "ये प्रगति, सस्टेन्ड मांग वृद्धि के साथ मिलकर कॉपर को भारत की तकनीकी और आर्थिक आकांक्षाओं के प्रमुख के रूप में स्थापित करती है।"

आईसीएआई ने कहा कि भारत ने 4,68,000 टन एंड ऑफ लाइव और प्रोसेस कॉपर और एलॉय स्क्रैप का उत्पादन किया, जिसे वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 1,92,000 टन कॉपर और एलॉय स्क्रैप के शुद्ध आयात द्वारा और बढ़ाया गया। कुल सेकेंडरी स्क्रैप सप्लाई में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में, भारत मुख्य रूप से स्क्रैप के पिघलने पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्क्रैप के उपयोग के कारण कॉपर की शुद्धता में भिन्नता होती है। आईसीएआई के प्रबंध निदेशक ने कहा कि कॉपर के उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित कर लंबे समय में क्वालिटी से जुड़े मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है कि भारत में उपयोग किया जाने वाला तांबा सख्त मानकों का पालन करता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। वहीं, वित्त वर्ष 26 में यह दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसकी वजह मजबूत शहरी उपभोग, सर्विस सेक्टर की स्थिर वृद्धि दर और इन्फ्रास्ट्रक्टर में निवेश बढ़ना है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 25 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान 6.6 प्रतिशत से ज्यादा है।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा कहा कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारतीय जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि महंगाई का दबाव कम होने के साथ ही केंद्रीय बैंक 2025 के दौरान मौद्रिक नीति में मामूली ढील देगा।" 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान को मजबूत बताते हुए राणा ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रह सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 6. 9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 25 में दूसरी तिमाही (जून-सितंबर 2024) के लिए जीडीपी वृद्धि 5.4 प्रतिशत रही, जो अनुमान से कम थी। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन किया है। राजकोषीय प्रबंधन ने राजकोषीय घाटे और जरूरी विकास के लिए राजकोषीय सहायता के बीच सही संतुलन बनाए रखा है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि श्रम बल की अधिक भागीदारी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार, साथ ही सार्वजनिक और घरेलू कंपनियों की मजूबत बैलेंस शीट से भारत के आर्थिक विकास को सहारा मिलेगा।(आईएएनएस)