रायपुर, 7 मार्च। पंजाब नैशनल बैंक ने बताया कि अपने गैर निष्पादित परिसंपत्ति खाताधारकों को राहत प्रदान करने एवं उन्हें ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन दिनांक 07 मार्च 2025 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 25 स्थानों में किया जा रहा है।

बैंक ने बताया कि इस शिविर में छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों के अंचल प्रबंधक, आशीष चतुर्वेदी एवं प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली से महाप्रबंधक  आशीष करमरकर ग्राहकों से मिल कर ओटीएस निपटान सुनिश्चित करेंगे। 

बैंक ने बताया कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के 25 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है,  प्रमुखत: रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनंदगांव, महासमुंद, जगदलपुर एवं  अन्य स्थानों पर बैंक के सक्षम अधिकारी ह्रञ्जस् निपटान हेतु उपस्थित रहेंगे । यह ऋण शिविर उन ग्राहकों को लाभान्वित करेगा, जिनके ऋण एनपीए में वर्गीकृत हो चुके हैं। 
बैंक ने बताया कियोजना ग्राहकों को रियायती दरों पर ऋण निपटान का अवसर प्रदान करेगा जिससे वे किसी भी संभावित कानूनी कार्यवाही से बच सकें एवं वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकें। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक ग्राहक पीएनबी की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।
 

रायपुर, 7 मार्च। चेम्बर ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण गरीबों के उत्थान एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं साथ ही चेंबर भवन के प्रदेश कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की गई जिसका छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता है धन्यवाद करता है।

चेम्बर ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड  इंडस्ट्रीज देश के प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स में से भारतवर्ष का सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला चेम्बर है जो 65 वर्षों से अपनी सेवाए लगातार दे रहा है।छत्तीसगढ़ चेम्बर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि संस्था है जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हितसंवर्धन हेतु संवाद के माध्यम से शासन-प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य करता है।

चेम्बर ने बताया कि वर्त्तमान स्थिति के मद्देनजर इतनी बड़ी संस्था का सञ्चालन, पुराने छोटे से कार्यालय से करना कठिन होता जा रहा है अत: व्यापारियों के लिये सुव्यवस्थित एवं सर्वसुविधायुक्त कार्यालय स्थापित हो सके इस हेतु नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा का पूरा व्यापारी वर्ग सराहना करता है।

बालकोनगर, 7 मार्च। वेदांता समूह की कपंनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि उन्नति परियोजना के अंतर्गत फूड कोर्ट उन्नति चौपाल का उद्घाटन बालको लेडीज क्लब की अध्यक्ष सुश्री मनीषा कुमार द्वारा किया गया। समुदाय में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। बालको कोऑपरेटिव, सेक्टर-1, बालकोनगर में स्थित चौपाल को महिलाओं द्वारा संचालित एक फूड कोर्ट है। यह सोमवार से शनिवार, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा।

बालको ने बताया कि बालकोनगर के लोग स्वादिष्ट व्यंजन आनंद ले पाएंगे। उन्नति चौपाल महिलाओं को उनके व्यंयजन कौशल और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच है। उन्नति चौपाल, उन्नति परियोजना के तहत स्थापित खाद्य सूक्ष्म उद्यम इकाई ‘छत्तीसा’ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसने इन महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक कौशल, अनुभव, वित्तीय, व्यवसाय और प्रबंधन कौशल प्रदान किया है। 

बालको ने बताया कि उन्नति चौपाल को शुरू करने से पहले महिलाओं को विभिन्न प्रकार के सैंडविच, वड़ा, मंगोड़ी, खाजा, सलोनी आदि सहित पारंपरिक और फास्ट-फूड व्यंजनों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित महिलाएं चौपाल के अलावा बालको प्लांट के भीतर लॉन्च किए गए ‘उन्नति कैफे ऑन व्हील्स’ फूड ट्रक के माध्यम से सेवा दे रही है। छत्तीसा इकाई एफएसएसआ प्रमाणित है।
बालको ने बताया कि फूड कोर्ट में स्टिच ए सैंडविच जिसमें बॉम्बे मसाला से लेकर क्लासिक ग्रिल्ड सैंडविच जैसी रेंज शामिल हैं। यही पर उनाटी के अंतर्गत देसी कडक़, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट चाय और विभिन्न स्वाद वाली चाय उपलब्ध है जो चाय प्रेमियों के लिए बेहतर स्थान है। चाइना टाउन पर स्वादिष्ट मंचूरियन पुरानी दिल्ली पर चाट और गोलगप्पे खाने को मिलता है। 
बालको ने बताया कि उन्नति चौपाल स्थानीय सामुदाय समारोह के चौपाल से प्रेरित है जहाँ कुछ चाय और नाश्ते के साथ विचारों का आदान-प्रदान होता है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक लोकप्रिय खाद्य स्थान बनेगा जो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक स्वागत योग्य स्थान प्रदान करता है।प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य महिलाओं को स्व सहायता समूह में शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने तथा उद्यमिता और स्थायी आजीविका के निर्माण के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल को निखारने पर केंद्रित है। 
बालको ने बताया कि 534 से अधिक एसएचजी, जिनमें 5,800 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो परियोजना के विभिन्न प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रही हैं। माइक्रो एंटरप्राइज द्वारा फूड ट्रक ‘उन्नति कैफे ऑन व्हील्स’ और उना टी शॉप ‘चाय बिहान’ का कलेक्ट्रेट में संचालित किया जा रहा है। 
 

रायपुर, 7 मार्च। इंडियन सिल्क हॉट के आयोजक ने बताया कि अशोका रत्न सोसाइटी, कम्युनिटी हॉल, शंकर नगर रायपुर में साडिय़ों की सेल की भव्य प्रदर्शनी दिनांक 4 मार्च से 9 मार्च तक रखी गई है।

उक्त प्रदर्शनी में तमिलनाडु की कांजीवरम, आसमा का मूंगा सिल्क, आंध्रा का ओपेरा सिल्क, बिहार का मधुबनी तसर की साडिय़ां, प्रिंटेड साडिय़ां,उड़ीसा का संबलपुरी सिल्क, उड़ीसा का एकात, बनारस की सिल्क साडिय़ां और ड्रेस मटेरियल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट आदि उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि उक्त प्रदर्शनी में आकर्षक डिजाइनों की साडिय़ां, सूट, ड्रेस मटेरियल एवं फैशन ज्वेलरी की आकर्षक रेंज उपलब्ध कराई गई है। सभी सभी राज्य की एक से बढक़र एक साडिय़ों का अनोखा संग्रह उपलब्ध कराया गया है उक्त प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क रखा गया है क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।
 

 फीस, लाइब्रेरी शुल्क, कैंपस और कैंटीन खर्च पर लाभ 

जगदलपुर, 7 मार्च। संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर, अमित कुमार जैन ने बताया कि संस्कार द गुरुकुल ने छात्रों के लिए स्कूल में फीस रीइंबर्समेंट कार्ड लॉन्च किया है. इस कार्ड का इस्तेमाल कर छात्र स्कूल से जुड़े भुगतान जैसे- फीस, लाइब्रेरी शुल्क, कैंपस व कैंटीन खर्च आदि पर फायदा प्राप्त कर सकते हैं. विद्यालय ने इसे रोहित शर्मा समर्थित कंपनी लियो1 के साथ साझेदारी में लॉन्च किया ह।

श्री जैन ने बताया कि इस कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एक फीस रीइंबर्समेंट इकोसिस्टम बनाना है ताकि अभिभावकों और बच्चों को बढ़ती हुई स्कूली शिक्षा के खर्च पर कुछ लाभ दिया जा सके।  संस्कार द गुरुकुल की स्थापना युवाओं को अच्छी शिक्षा, उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए की गई थी. लियो1 के साथ हमारी ये साझेदारी विद्यालय के दृष्टिकोण की दिशा में शिक्षा प्रणाली में फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री जैन ने बताया कि फीस रीइंबर्समेंट कार्ड न केवल माता-पिता और छात्रों को कुशलतापूर्वक फीस का प्रबंधन करने में मदद करेगा, बल्कि स्कूल को स्थिर कैश फ्लो बनाए रखने में भी सक्षम करेगा, जिससे शैक्षणिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी निरंतर सुधार सुनिश्चित होगा. यह साझेदारी हमारे परिसर को फ्यूचर रेडी और स्मार्ट स्कूल भी बनाएगी। 

श्री जैन ने बताया कि लियो1 के प्रबंध निदेशक और संस्थापक रोहित गजभिये ने कहा, एजुकेशन फीस को मैनेज करना छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए एक चुनौती हो सकता है. कंपनी का फीस रीइंबर्समेंट कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शुल्क भुगतान पर छात्रों को कुछ वित्तीय मूल्य का फायदा हो और इसे वह अलग-अलग रोजमर्रा के प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर पाएं.

श्री जैन ने बताया कि हमारा लक्ष्य स्कूलों को स्थिर कैश फ्लो बनाए रखने में मदद करते हुए शिक्षा को अधिक वित्तीय रूप से फायदेमंद बनाना है ताकि वे अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकें और नए साहित्य, पाठ्यक्रम और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को शुरू करके समाज में और भी अधिक योगदान दे सकें. संस्कार द गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के साथ यह साझेदारी शिक्षा भुगतान को सभी के लिए स्मार्ट और अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में एक कदम है।
 

रायपुर, 7 मार्च। बिहार हैंडबाल संघ द्वारा 47वीं जुयिर बालक (19 वर्ष से कम) राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन बेगुसराय (बिहार) में दिनांक 29 मार्च से 02 अप्रैल 2025 तक तथा उड़ीसा हैंडबाल संघ द्वारा 39वीं सब-जुयिर बालक (15 वर्ष से कम) राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप का आयोजन केओंझर, उड़ीसा में दिनांक 08 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक हैंडबाल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। उक्त दोनों ही राष्ट्रीय हैंडबाल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य की जुनियर एवं सब-जुनियर बालक वर्ग की टीमों का भाग लेना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ राज्य की जुनियर एवं सब-जुनियर बालक हैंडबाल टीमों के गठन हेतु चयन स्पर्धा का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 (शनिवार) को संध्या 04:00 बजे से हैंडबाल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-4, भिलाई (छ.ग.) में आयोजित किया जा रहा है। उक्त चयन स्पर्धा में भाग लेने हेतु सब-जुनियर एवं जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी: 1. सब-जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु दिनांक 01.01.2010 या उसके बाद की होनी चाहिये। 2. जुनियर बालक खिलाडिय़ों की आयु दिनांक 01.01.2005 या उसके बाद की होनी चाहिये।

चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले सब-जुनियर एवं जुनियर बालक खिलाडिय़ों को अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है साथ ही खिलाडिय़ों को अपने-अपने स्कूल के प्राचार्य से एलिजीबिलिटी फॉर्म को सील एवं हस्ताक्षर कराकर लाना अनिवार्य है। अत: आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला/नगर निगम/इकाई केसब-जुनियर एवं जुनियर बालक हैंडबाल खिलाडिय़ों को चयन स्पर्धा में भाग लेने हेतु भेजने का कष्ट करें।
 

रायपुर, 7 मार्च। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट पेश हुआ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के देश सहित प्रदेश के हमने बनाया है हम ही संवारेंगे की सोच के अनुसार छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास हेतु 1 लाख 65 करोड़ का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज  ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहितकारी विकासकारी बताया। 

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि यह संतुलित बजट है इसमें गरीब एवं  मध्यम वर्ग की चिंता की गई है। इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने व्यापारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आदिवासियों की भी चिंता की गई है ।  इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट कहा जा सकता है  जिसमें हर वर्ग को शामिल किया गया है यह बजट निश्चित ही छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनेगा, शिक्षा, स्वास्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन, ग्रामीण विकास, सडक़, टैक्नोलॉजी आदि हर क्षेत्र को विकास की नई दिशा प्रदान करने वाला यह बजट सराहनीय है।

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि  वित्त मंत्री Ÿओपी चैधरी ने 1 लाख 65 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की है. जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कमी की गई. इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए भी बढ़ा दिया गया है। 

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बजट से गुड गवर्नेंस स्थापित होगा। इसे विश्वास वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, नई उद्योग नीति भी लॉन्च होगी। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज सभी पदाधिकारियों बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह खालसा, स्वर्ण पाल सिंह चावला, सुरजीत सिंह छाबड़ा, मनजीत सिंह, मनदीप सिंह, मानवेंद्र सिंह डडियला, गुरमीत सिंह अरोरा , गुरदीप सिंह टुटेजा ने आशा व्यक्त की है कि यह बजट सभी वर्गों को खुशहाली प्रदान करेगा।
 

नई दिल्ली, 7 मार्च । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के बाद, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 30,161 भारतीय नागरिकों ने 29,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय घोषित की है। आधिकारिक सूत्रों ने हाल ही में आईएएनएस को यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ऑफशोर संपत्ति और आय के स्वैच्छिक खुलासे को प्रोत्साहित करना है। आयकर विभाग के चलाए गए अभियान में डेटा-ड्रिवन और नॉन-इंट्रूसिव (गैर हस्तक्षेप) अप्रोच पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे 2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्वैच्छिक खुलासे में सालाना आधार पर 45.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करने वाले 30,161 टैक्सपेयर्स में से 5,483 ने अंतिम तिथि के बाद आईटीआर दाखिल किया, जबकि बाकी लोगों ने मौजूदा फाइलिंग को संशोधित किया। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, 6,734 व्यक्तियों ने अपनी आवासीय स्थिति को निवासी से अनिवासी में अपडेट किया। सूत्रों ने बताया कि इन टैक्सपेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी आय घोषित की है।

सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारियों को 108 से अधिक देशों से विदेशी खातों और भारत के बाहर अपने नागरिकों द्वारा अर्जित ब्याज और लाभांश के रूप में आय के बारे में वित्तीय जानकारी मिली है। स्वेच्छा से विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,000 से बढ़कर 2024-25 में 2,31,452 हो गई है। भारत कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) को अपनाने वाले शुरुआती देशों में से एक है और 2018 से डेटा प्राप्त कर रहा है। 125 से अधिक देशों ने स्वचालित आधार पर दूसरे अधिकार क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की वित्तीय जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। एफएटीसीए 2010 के तहत अंतर-सरकारी समझौते के तहत यूएसए के साथ भी इसी तरह का आदान-प्रदान होता है। सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत प्राप्त इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए, सीबीडीटी ने 17 नवंबर 2024 को एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें करदाताओं से असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी संपत्ति और आय घोषित करने का आग्रह किया गया। इस अभियान ने सीआरएस और एफएटीसीए के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए एक सिस्टम-ड्रिवन और टैक्सपेयर-फ्रेंडली अप्रोच का पालन किया। आयकर विभाग (आईटीडी) ने टैक्सपेयर्स को शेड्यूल विदेशी संपत्ति और शेड्यूल विदेशी स्रोत आय भरने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड की सुविधा दी। अभियान के तहत, हाई-फॉरन अकाउंट बैलेंस और एक सीमा से ऊपर ब्याज या लाभांश से विदेशी आय वाले 19,501 टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजे गए। टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया गया कि वे अपनी विदेशी संपत्ति और आय को दर्शाने के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को संशोधित करें। इसके अतिरिक्त, पूरे भारत में 30 आउटरीच सेशन, सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें 8,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कुल मिलाकर, लगभग 62 प्रतिशत करदाताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, स्वेच्छा से विदेशी संपत्ति और आय घोषित करने के लिए अपने आईटीआर को संशोधित किया। इस अभियान के केंद्र में 'ट्रस्ट फर्स्ट' अप्रोच है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दखलंदाजी करने की बजाय विभाग ने करदाताओं पर भरोसा किया है और उन्हें अपनी विदेशी आय और परिसंपत्तियों का सही और पूरा खुलासा करने का अवसर दिया है।  (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 7 मार्च । आईपीओ बाजार में हो रहे विकास के बीच भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ी है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। शुक्रवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल ग्लोबल लिस्टिंग में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक था। पिछले साल ग्लोबल आईपीओ वॉल्यूम में भारत का योगदान 31 प्रतिशत रहा, कुल फंड जुटाने में 3 बिलियन डॉलर जुटाए गए। देश का लक्ष्य 2030 तक 13 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करना है, जो मजबूत निवेशक भागीदारी की वजह से देखा जा रहा है। यह जानकारी एक कार्यक्रम में लॉन्च की गई रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में दी गई है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न की बढ़ती पाइपलाइन के साथ, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम हाइपरग्रोथ से आगे निकलकर लाभप्रदता, प्रीमियमाइजेशन और ऑम्नीचैनल अडॉप्शन की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में भारत के आईपीओ बूम पर भी चर्चा की गई। इस क्षेत्र में 2024 में 330 से अधिक लिस्टिंग देखी गईं, जो ग्लोबल आईपीओ वॉल्यूम का 30 प्रतिशत से अधिक है। यूनिकॉर्न का औसत राजस्व 2021 से तीन गुना हो गया है, जिसमें से कई ने वित्त वर्ष 2024 में ईबीआईटीडीए लाभप्रदता हासिल की है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खुदरा निवेशकों की संख्या में उछाल आया है, जिससे निवेशकों की औसत आयु 42-44 वर्ष से घटकर 30 वर्ष से कम हो गई है। भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक राजस्व वाले 350 ब्रांड हैं, जो बाजार की कम-ब्रांडेड प्रकृति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक डिजिटल रिटेल का सभी खुदरा बिक्री में 12 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है, जो प्रीमियम और लक्जरी सेगमेंट में महत्वपूर्ण अवसरों को खोलेगा। ग्रामीण वाणिज्य एक प्रमुख निवेश अवसर के रूप में उभर रहा है, जो बढ़ती पहुंच और बढ़ती आकांक्षाओं की वजह से है। भारत के बीटूबी क्षेत्र में टेक-ड्रिवन सप्लाई चेन दक्षताएं नए वैश्विक अवसरों को खोल रही हैं। नवी के अध्यक्ष सचिन बंसल ने कहा कि लाइन मैनेजर अब कर्मचारी एक्सपीरियंस और कंपनी कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उद्योगों में परिचालन संबंधी अंतरों पर चर्चा की। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के सीईओ अनिल कुमार ने कहा, "भारत का डिजिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगला दशक उन कंपनियों का होगा जो ओमनीचैनल रणनीतियों, प्रीमियमाइजेशन और पूंजी दक्षता में महारत हासिल करती हैं। ग्राउंड जीरो संस्थापकों, निवेशकों और इंडस्ट्री लीडर्स को ग्राउंड जीरो से लैस करने को लेकर है जो लॉन्ग-टर्म सक्सेस को बढ़ावा देते हैं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मार्च । हाल ही में जारी बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के हाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर के आधार पर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत की जीडीपी वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है। चौथी तिमाही में सुधार दर्शाने वाले सकारात्मक संकेतकों में जीएसटी कलेक्शन, ई-वे बिल जनरेशन में वृद्धि शामिल है। जीएसटी कलेक्शन जनवरी-फरवरी 2025 में औसतन 3.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो जनवरी-फरवरी 2024 में 3.4 लाख करोड़ रुपये था। ई-वे बिल जनरेशन जनवरी 2025 में 23.1 प्रतिशत हो गया, जबकि जनवरी 2024 में 16.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 16.9 प्रतिशत था। जनवरी-फरवरी 2025 में टोल कलेक्शन में औसतन 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनवरी-फरवरी 2024 में 11.2 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-फरवरी 2025 की अवधि में हवाई यात्री ट्रैफिक और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे संकेतक कम हुए, लेकिन कुंभ मेले के कारण उपभोग, सेवाओं और एफएमसीजी सेक्टर को बढ़ावा मिलने से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में वृद्धि का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वर्ष के लिए कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि को देखते हुए, 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जिसने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद की गई है कि मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण आरबीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख दरों को और कम करेगा। इसमें बताया गया है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया और रुख को न्यूट्रल रखा गया। आरबीआई गवर्नर ने विकास को समर्थन देने के लिए "लेस रिस्ट्रिक्टिव" मौद्रिक नीति की आवश्यकता पर ध्यान दिया क्योंकि मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्षित बैंड के भीतर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो जाएगी। वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति घटकर 4.2 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत थी। सीपीआई वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी। इन अनुमानों में रुपये की अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने की उम्मीद है, जिससे आरबीआई को दरों में और कमी करने की गुंजाइश मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें इस कैलेंडर वर्ष में दरों में 75 बीपीएस (संचयी) तक की कमी की उम्मीद है। अगली दर कटौती के समय, हमें रुख में बदलाव की भी उम्मीद है।"

मुद्रास्फीति में नरमी और बदलती लिक्विडिटी स्थितियों को देखते हुए, भारत की 10 साल की यील्ड में कमी आई है। वीआरआर ऑक्शन के जरिए लिक्विडिटी के प्रबंधन में आरबीआई द्वारा किए गए प्रयासों ने बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट किया। 10 साल की यील्ड मार्च 2025 में 6.65 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत की सीमा में कारोबार करने की उम्मीद है, जिसमें टैक्स आउटफ्लो के बीच लिक्विडिटी की स्थिति को कड़ा करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है, "नीति दर पर, हम अनुमान लगाते हैं कि आरबीआई अप्रैल 2025 में कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रतीक्षा करेगा और देखेगा। क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी आई है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि घरेलू जीडीपी वृद्धि में उम्मीद किया जा रहा उछाल, सीमित तेल की कीमतें और मजबूत एक्सटर्नल बफर भारतीय रुपये के लिए सकारात्मक हैं। हालांकि, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में निरंतर अस्थिरता को देखते हुए, रुपये के मूल्य में वृद्धि की गुंजाइश सीमित दिखती है। अमेरिकी टैरिफ नीतियां और डॉलर रुपये को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें आने वाले महीने में रुपये के लिए 86.75-87.75/डॉलर की सीमा की उम्मीद है और इस सीमा पर वापस आने से पहले भारतीय करेंसी 88/डॉलर को भी छू सकती है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मार्च । वैश्विक बाजारों में अनिश्चितताओं के बावजूद इस साल जनवरी में देश के इंजीनियरिंग निर्यात में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें अमेरिका टॉप डेस्टिनेशन रहा। जनवरी में अमेरिका को देश के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 1.62 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में इंजीनियरिंग उत्पादों के कुल निर्यात में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले साल इसी महीने के 8.77 अरब डॉलर की तुलना में 9.42 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ईईपीसी के एक बयान में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के बावजूद, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में लगातार नौवें महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा, "हमारे कुछ प्रमुख निर्यात डेस्टिनेशन द्वारा निरंतर संघर्षों और बढ़ते संरक्षणवाद के रूप में महत्वपूर्ण वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद इंजीनियरिंग निर्यात समुदाय सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहा है।" उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारतीय निर्यात पर टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

चड्ढा ने कहा, "वैश्विक निर्यात नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के साथ बड़े बदलावों के चौराहे पर खड़ा है। दुनिया भर में व्यापार नीतियां राष्ट्रीय चिंताओं को दूर करने के लिए विकसित हो रही हैं, लेकिन वे व्यवसायों पर दबाव डाल रही हैं।" चड्ढा ने आगाह किया कि लेटेस्ट अमेरिकी टैरिफ आने वाले दिनों में निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए निर्यात क्रेडिट और टेक्नोलॉजी में निरंतर सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2025 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अकेले 2024 में 3,000 से अधिक व्यापार प्रतिबंध लागू किए गए, जिससे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए जोखिम पैदा हो गया। भारत के टॉप इंजीनियरिंग निर्यात डेस्टिनेशन जैसे जर्मनी, मैक्सिको, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जापान, नेपाल और बांग्लादेश को जनवरी में निर्यात बढ़ा है जबकि ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया, चीन, इटली और स्पेन को निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। ईईपीसी ने कहा कि भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात ने जनवरी में लगातार नौवें महीने सालाना आधार पर वृद्धि जारी रखी, लेकिन दिसंबर के 8.32 प्रतिशत से घटकर 7.44 प्रतिशत रह गई।

वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान संचयी रूप से इंजीनियरिंग निर्यात 96.75 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 88.10 अरब डॉलर से 9.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वाणिज्य विभाग के अनुमानों के अनुसार, देश के कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी जनवरी में 25.86 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जनवरी अवधि में 26.96 प्रतिशत थी। इंजीनियरिंग भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 3.53 प्रतिशत है। देश के इंजीनियरिंग सेक्टर में लोहा, इस्पात, अलौह धातु, औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत जून 2014 में वाशिंगटन समझौते का स्थायी सदस्य बन गया। यह अब 17 देशों के एक विशेष समूह का हिस्सा है जो वाशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो इंजीनियरिंग स्टडी और इंजीनियरों की गतिशीलता पर एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र में शानदार वृद्धि देखी गई है। (आईएएनएस)

 मुंबई, 6 मार्च । भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 609.86 अंक या 0.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,340 और निफ्टी 207 अंक या 0.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,544 पर था। व्यापक बाजार में तेजी का रुझान देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 3,006 शेयर हरे निशान में, 990 शेयर लाल निशान में और 107 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए हैं। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 179.75 अंक या 0.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 49,348 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 201.25 अंक या 1.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,400 पर बंद हुआ। रियल्टी को छोड़कर सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी और इन्फ्रा सबसे अधिक बढ़ने वाले सूचकांकों में थे। सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, सन फार्मा, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, टाइटन, बजाज फाइनेंस और एचसीएल टेक टॉप गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स थे। पीएल कैपिटल (प्रभुदास लीलाधर) में एडवाइजरी प्रमुख, विक्रम कसात ने कहा कि वैश्विक संकेतों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है।

अमेरिका के टैरिफ में बदलाव होने की आशा के कारण एशिया के बाजारों में तेजी देखने को मिली। लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा भारत के उच्च टैरिफ, विशेषकर ऑटोमोबाइल के खिलाफ जारी तीखे हमले और 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा ने चिंता पैदा की है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, भारत के बाजार में तेजी आई है, लेकिन फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो और ट्रेंड टैरिफ के कारण चिंताएं बनी हुई है। निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। भारतीय शेयर बाजार मिलाजुला खुला था। सुबह 9:33 बजे सेंसेक्स 58.07 अंक या 0.0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,672.16 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 12.65 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,324.65 पर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 5 मार्च को दसवें दिन अपनी बिकवाली जारी रखी और 2,895.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 20वें दिन अपनी खरीद को बढ़ाया और उसी दिन 3,370.60 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। --(आईएएनएस)

मुंबई/ नई दिल्ली, 6 मार्च । रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) शेयर बाजार में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लाने से पहले कथित तौर पर नौकरियों में कटौती के साथ-साथ लागत में कमी करने के अन्य उपाय भी कर रही है। इसकी वजह कंपनी की बिक्री में धीमेपन को माना जा रहा है। रिलायंस रिटेल के तेज विस्तार के कारण इसका वैल्यूएशन घटकर 50 अरब डॉलर रह गया है। दो वर्ष पहले कंपनी ने इससे दोगुने वैल्यूएशन पर फंड जुटाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी आईपीओ से पहले अपने वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए विस्तार को सीमित कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में बताया गया, "मूल्यांकन में कटौती ऐसे समय पर हुई है जब समूह खुदरा इकाई को सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। यह शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खासकर जब निवेशकों को बायबैक की बातचीत से बहुत कम परिणाम मिले हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी अपने फिजिकल स्टोर्स की संख्या को सीमित कर रही है। साथ ही कंपनी मार्केटिंग बजट को कम कर रही है और रिलायंस ब्रांड लिमिटेड को मर्ज कर रही है। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल के स्टोर्स की संख्या बढ़कर 19,102 हो गई है। कंपनी के स्टोर्स में फुटफॉल 30 करोड़ रहा है। इसमें सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़त हुई। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 3,458 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 3,145 करोड़ रुपये था। इससे पहले वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में कंपनी को 2,836 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन को अपने मूल में रखते हुए, कंपनी अपनी व्यापक पहुंच और लगातार बढ़ रहे उत्पाद बास्केट के माध्यम से अपने ग्राहकों के खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 'बाय' की रेटिंग दी है। इसके साथ ही शेयर प्राइस टारगेट 1,660 रुपये दिया है। बीते एक वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 25 प्रतिशत से अधिक गिर गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मार्च । फोनपे ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अपना ‘इंश्योरिंग हीरोज’ अभियान लॉन्च कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पहल के साथ कंपनी चुनिंदा टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर महिलाओं को 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दे रही है। यह विशेष छूट 9 मार्च, 2025 तक फोनपे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी का आनंद लेने के लिए फोनपे ऐप पर इन विशेष ऑफर का लाभ उठा सकती हैं। पहल के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर 15 प्रतिशत तक की छूट और टर्म लाइफ बीमा योजनाओं पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस पहल के माध्यम से फोनपे का उद्देश्य महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से सही बीमा आसानी से मिल सकेगा।

फोनपे ऐप पर इन ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को सबसे पहले फोनपे ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में 'इंश्योरिंग हीरोज' बैनर को सेलेक्ट करना होगा। आगे बढ़ते हुए वे 'बाय टर्म प्लान' पर क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद कवरेज कैलकुलेट करने के लिए उन्हें 'बाय न्यू प्लान' बटन पर क्लिक करना होगा और 'डेट ऑफ बर्थ' और 'एनुअल इनकम' की जानकारी भरनी होगी। यूजर को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छी बीमा योजनाएं खोजने के लिए कुछ 'एडिशनल पर्सनल डिटेल्स' भी शेयर करनी होगी। इसके बाद वे अपनी जरूरत के अनुसार 'चेक आउट द टॉप प्लान्स' में अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस प्लान चेक कर सकती हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 6 मार्च । मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लगभग सपाट खुले, क्योंकि शुरुआती कारोबार में आईटी और एफएमसीजी सेक्टरों में बिकवाली देखी गई। सुबह करीब 9.33 बजे सेंसेक्स 58.07 अंक या 0.0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,672.16 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 12.65 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,324.65 पर था। निफ्टी बैंक 205.85 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 48,695.80 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 481.35 अंक या 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,649.70 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 128.30 अंक या 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,429.35 पर था। बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार, सकारात्मक शुरुआत के बाद निफ्टी को 22,200, 22,100 और 22,000 पर सपोर्ट मिल सकता है। हाईर साइड पर, 22,450 और उसके बाद 22,550 और 22,700 पर तत्काल रेजिस्टेंस हो सकता है। आरबीआई 12 मार्च और 18 मार्च को 50,000 करोड़ रुपये की दो ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीद और 24 मार्च को 36 महीने की अवधि के लिए 10 बिलियन डॉलर की यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। इससे सिस्टम में अधिक तरलता आएगी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में प्राइम रिसर्च के प्रमुख देवर्ष वकील ने कहा, "निफ्टी 6 फरवरी, 2025 के बाद पहली बार अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से ऊपर बंद हुआ, जो संभावित रूप से शॉर्ट टर्म में मंदी से तेजी में बदलाव की प्रवृत्ति का संकेत देता है।" इस बीच, सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, जोमैटो, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक, पावरग्रिड, इंफोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे। अमेरिकी बाजारों में पिछले कारोबारी सत्र में, डॉव जोन्स 1.14 प्रतिशत बढ़कर 43,006.59 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.12 प्रतिशत बढ़कर 5,842.63 पर और नैस्डैक 1.46 प्रतिशत बढ़कर 18,552.73 पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में, केवल बैंकॉक लाल निशान पर कारोबार कर रहा था। जबकि चीन, जापान, सियोल, जकार्ता और हांगकांग हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 5 मार्च को दसवें दिन अपनी बिकवाली जारी रखी और 2,895.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 20वें दिन अपनी खरीद को बढ़ाया और उसी दिन 3,370.60 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 6 मार्च । भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बड़े मान से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश सॉफ्टवेयर-लेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से डीप-टेक इनोवेशन द्वारा संचालित इकोसिस्टम- स्ट्रक्चरल बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है। गुरुवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। थ्रीवनफोर कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार समर्थित पहल जैसे 10,000 करोड़ रुपये के ‘फंड ऑफ फंड्स’, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) और नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (एनडीटीएसपी) फ्रंटियर टेक इनोवेशन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए कमिटमेंट को दर्शाती हैं। भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन स्पेस में एक प्रमुख प्लेयर है, जो दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों, लगभग 125,000 पेशेवरों को रोजगार देता है। राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम, विश्वविद्यालय इनक्यूबेटर और कॉर्पोरेट आरएंडडी निवेश टैलेंट रिटेंशन और विकास को मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रणनीतिक कौशल निर्माण के साथ भारत शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और उद्यमियों की एक मजबूत पाइपलाइन द्वारा समर्थित तकनीकी विकास सुनिश्चित कर रहा है।

थ्रीवनफोर कैपिटल के संस्थापक भागीदार और मुख्य निवेश अधिकारी प्रणव पई ने कहा, "भारत का डीप-टेक सेक्टर निवेश के लिए तैयार, नीति-समर्थित और वैश्विक रूप से प्रासंगिक अवसर के रूप में परिपक्व हो रहा है। जबकि नींव मजबूत है, डीप-टेक इनोवेशन को व्यावसायिक रूप से सफल, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में बदलने के लिए निरंतर पूंजी, इकोसिस्टम सहयोग और धैर्यपूर्वक निष्पादन की जरूरत होगी।" पई ने कहा कि भारत एक निर्णायक चरण में है, एक ऐसा चरण जहां अनुशासित इनोवेशन और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता अगले दशक में एआई, सेमीकंडक्टर और क्लीन मोबिलिटी में इसकी लीडरशिप को परिभाषित करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2030 तक 70 प्रतिशत नए कमर्शियल व्हीकल 'ईवी' होने का अनुमान है, ऐसे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी दक्षता को बढ़ाने की मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकारी प्रोत्साहनों और रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी में 10 बिलियन डॉलर के साथ, देश अपने फैबलेस डिजाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है।" (आईएएनएस)

मुंबई, 5 मार्च । अदाणी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी देखने को मिली। पोर्ट्स से लेकर एनर्जी तक कारोबार करने वाले कारोबारी समूह के सभी शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस तेजी का नेतृत्व अदाणी ग्रीन एनर्जी की ओर से किया गया। अदाणी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का शेयर 81.40 रुपये या 10.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 849.95 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर ने 857.90 रुपये के उच्चतम स्तर और 769 रुपये के न्यूनतम स्तर को छुआ। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 60.35 रुपये या 9.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 707 रुपये पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र में शेयर ने 731.50 रुपये के उच्चतम स्तर और 646 रुपये के न्यूनतम स्तर को छुआ। अदाणी टोटल गैस का शेयर 35.05 रुपये या 6.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 582.20 रुपये पर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 600 रुपये का उच्चतम स्तर और 544.35 रुपये का न्यूनतम स्तर बनाया।

इसके अलावा अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 97.20 रुपये या 4.53 प्रतिशत चढ़कर 2,242 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, अदाणी पोर्ट्स का शेयर 54.50 रुपये या 5.15 प्रतिशत बढ़कर 1,112.45 रुपये और अदाणी पावर का शेयर 19.10 रुपये या 3.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 502.35 रुपये पर बंद हुआ। ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स का शेयर 14.60 रुपये या 3.07 प्रतिशत बढ़कर 489.60 रुपये पर बंद हुआ। लगातार 10 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार भी बुधवार को हरे निशान में बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 740 अंक या 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 73,730 और निफ्टी 254 अंक या 1.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,337 पर था। बाजार में तेजी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केटकैप 9 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 393 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि मंगलवार को 384 लाख करोड़ रुपये था। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 5 मार्च । भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी सत्र में दमदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने लगातार 10 दिनों की गिरावट के ट्रेंड को तोड़ा और एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 740 अंक या 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 73,730 और निफ्टी 254 अंक या 1.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,337 पर था। बाजार में तेजी के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केटकैप 9 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 393 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि मंगलवार को 384 लाख करोड़ रुपये था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी देखी गई है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,160 अंक या 2.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 49,168 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 436.50 अंक या 2.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,199 पर बंद हुआ। बाजार में करीब सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा और पीएसई सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। व्यापक बाजार का रुझान भी सकारात्मक था। बीएसई पर 3,241 शेयर हरे निशान में, 771 शेयर लाल निशान में और 89 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए हैं।

असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड में तकनीकी विश्लेषक, रोहन शाह का कहना है कि लगातार 10 दिनों तक नकारात्मक बंद होने के बाद भारतीय शेयर बाजार बढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट के ओवरसोल्ड होने के कारण यह एक रिलीफ रैली है। सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एमएंडएम, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आईटीसी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, नेस्ले, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, जोमैटो और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स थे। शाह ने आगे कहा कि निफ्टी के लिए 21,800 एक मजबूत सपोर्ट है। अगर यह टूटता है तो 21,300 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 21,800 का सपोर्ट बना रहता है तो 22,800 और फिर 23,000 एक मजबूत रुकावट का स्तर है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 4 मार्च को अपनी बिकवाली जारी रखी और उन्होंने 3,405.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी अपनी खरीदारी जारी रखी और उसी दिन 4,851.43 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। --(आईएएनएस)
 

 मुंबई, 5 मार्च । केयरएज रेटिंग्स द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, जिसका वर्तमान मूल्य 33 लाख करोड़ रुपये है, वित्त वर्ष 25-30 के बीच 15-16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर 77-81 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। केयरएज रेटिंग्स का मानना ​​है कि यह वृद्धि मजबूत संरचनात्मक तत्वों और अनुकूल सरकारी प्रोत्साहनों की वजह से देखी जाएगी, जिससे 'हाउसिंग फाइनेंस' ऋणदाताओं के लिए एक आकर्षक परिसंपत्ति वर्ग बन जाएगा। इसमें कहा गया है कि आवासीय संपत्तियों का बाजार उछाल पर बना हुआ है, जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का एक प्रमुख चालक है, जो 2019 से 2024 तक 4.6 लाख यूनिट तक 74 प्रतिशत की वृद्धि देख रहा है। जबकि, 2024 में बिक्री प्रदर्शन सामान्य हो गया। वित्त वर्ष 2021-24 के दौरान, बैंकों ने हाउसिंग लोन स्पेस में 17 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि की है, जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, बैंकों ने हाउसिंग लोन मार्केट ने 31 मार्च, 2024 तक 74.5 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना दबदबा बनाए रखा है। केयरएज रेटिंग्स का मानना ​​है कि हाउसिंग फाइनेंस मार्केट की विकास क्षमता को देखते हुए बैंकों और एचएफसी दोनों के पास बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह है।

31 मार्च, 2024 तक एचएफसी की बाजार हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत पर स्थिर थी और यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 24 में, एचएफसी का लोन पोर्टफोलियो 13.2 प्रतिशत बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो केयरएज रेटिंग्स के 12-14 प्रतिशत के विकास अनुमान के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 के लिए, केयरएज रेटिंग्स ने मजबूत इक्विटी प्रवाह और पूंजी भंडार द्वारा क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि की उम्मीद की है। रिटेल सेगमेंट एचएफसी के लिए प्राथमिक विकास चालक बना हुआ है, जबकि थोक क्षेत्र में सतर्क वृद्धि देखी गई है। केयरएज रेटिंग्स की एसोसिएट डायरेक्टर गीता चैनानी ने कहा, "एचएफसी मुख्य रूप से 30 लाख रुपये से कम के टिकट साइज में काम करती हैं, जो मार्च 2024 तक कुल एयूएम का 53 प्रतिशत था। हालांकि, 30-50 लाख रुपये के बीच के टिकट साइज वाले एयूएम के अनुपात में 23 प्रतिशत से 27 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई है और 31 मार्च से 30 सितंबर, 2024 के बीच 30 लाख रुपये से कम एयूएम के अनुपात में गिरावट आई है।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । भारत के सर्विसेज सेक्टर की फरवरी में वृद्धि दर मजबूत रही है। इसका पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 59 हो गया है, जो कि पिछले महीने 56.5 था। यह जानकारी बुधवार को जारी हुए एचएसबीसी पीएमआई सर्वे में दी गई। विकास की तेज गति के कारण रोजगार सृजन भी 2005 के बाद सबसे अधिक गति से बढ़ा है। सर्वे में कहा गया, "बढ़ते नए व्यवसायों को समायोजित करने और क्षमता विस्तार करने के लिए भारतीय सर्विस कंपनियों ने भर्ती जारी रखी है। रोजगार में तेजी वृद्धि हुई है और यह दिसंबर 2005 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से सबसे तेज वृद्धि में से एक है।" एचएसबीसी के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री, प्रांजुल भंडारी ने कहा, "न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस इंडेक्स के अनुसार, वैश्विक मांग, जो छह महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ी है, ने भारत के सर्विस सेक्टर के उत्पादन में ग्रोथ को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।" सर्वे में बताया गया कि बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने से सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि को सहारा मिल रहा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका से मजबूत मांग देखने को मिल रही है। इसके कारण बाह्य बिक्री छह महीने में सबसे तेज गति से बढ़ी है। सर्वे के अनुसार, मजबूत मांग के चलते सर्विस सेक्टर की कंपनियां बढ़ती लागत को ग्राहकों को पास कर पा रही हैं।

कीमत बढ़ने का सबसे अधिक प्रभाव कंज्यूमर सर्विसेज पर हुआ है। सर्वे में बताया गया कि पीएमआई सर्वे में ट्रैक किए गए सर्विस अर्थव्यवस्था के चार व्यापक क्षेत्रों में से कंज्यूमर सर्विसेज कैटेगरी में लागत का सबसे अधिक असर देखा गया है। विक्रय शुल्क में सबसे अधिक वृद्धि परिवहन, सूचना एवं संचार कंपनियों द्वारा की गई है। यह सर्वे पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों के अनुरूप है, जिसमें दिखाया गया था कि सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन के कारण तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधि में तेजी आई है और दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की धीमी गति के बाद विकास दर 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । देश में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन में सालाना आधार पर 32.5 प्रतिशत की बढ़त हुई है। यह जानकारी कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई। कोयला मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक की अवधि में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन बढ़कर 167.36 मिलियन टन (एमटी) हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 126.28 एमटी था। मंत्रालय ने कहा कि कोयला डिस्पैच में तेज वृद्धि देखी गई है। इस वित्त वर्ष में यह बढ़कर 170.66 एमटी हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 128.45 एमटी था। यह 32.86 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दिखाता है, जिससे बिजली, स्टील और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को स्थिर और निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित होती है। बयान में कहा गया कि प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दी गई भास्करपारा कोयला खदान 15 फरवरी, 2025 से शुरू हो गई है और इसकी अधिक क्षमता 15 एमटी की है।

खनन क्षेत्र में अधिक निवेश और बेहतर प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कमर्शियल खदानों की शुरुआत की गई थी। कोयला मंत्रालय ने अब कमर्शियल खदानों की नीलामी के 12वें दौर के लिए रोड शो शुरू किया है, जिसकी शुरुआत मार्च के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में रोड शो शुरू किया गया, जिसमें मंत्रालय ने पक्षकारों के साथ बातचीत की। यह आयोजन घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पिछले महीने कमर्शियल कोयला नीलामी के 11वें दौर में नीलामी के लिए रखे गए 27 ब्लॉकों में से 20 कोयला खदानों के लिए कुल 70 बोलियां प्राप्त हुई थी। कोयला मंत्रालय ने नवंबर 2024 में नौ खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की। इन खदानों से लगभग 1,446 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने, लगभग 2,115 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होने और 19,063 रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । सरकार ने बताया कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 98 बिलियन डॉलर (2004-2014) से बढ़कर 165 बिलियन डॉलर (2014-2024) हो गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत कदम के रूप में, सरकार ने 2025-26 में पीएलआई योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। अगस्त 2024 तक, कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, अनुमान है कि यह आंकड़ा अगले वर्ष के भीतर 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। इन निवेशों से उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, जो 12.50 लाख करोड़ रुपये है, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 9.5 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं, निकट भविष्य में यह संख्या बढ़कर 12 लाख होने की उम्मीद है। कई क्षेत्रों में शानदार वृद्धि देखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए आवंटन 5,777 करोड़ रुपये (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान) से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये हो गया है, और ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट में 346.87 करोड़ रुपये से 2,818.85 करोड़ रुपये तक की वृद्धि देखी गई है।

सरकार के अनुसार, कपड़ा क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसका आवंटन 45 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,148 करोड़ रुपये हो गया है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीएलआई योजना के तहत फल-फूल रहा है, जो मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदल गया है। घरेलू उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया, जबकि आयात में गिरावट आई। निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 254 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाता है। 3.5 बिलियन डॉलर (20,750 करोड़ रुपये) के परिव्यय के साथ, ऑटोमोटिव पीएलआई योजना ने निवेश को बढ़ावा दिया है और उच्च तकनीक वाले ऑटोमोटिव उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। 115 से अधिक कंपनियों ने आवेदन किया, जिनमें से 85 को प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई, जिससे 8.15 बिलियन डॉलर (67,690 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ, जो लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सफलता ने ग्लोबल ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को गति दी है।

पहले चरण में 541.8 मिलियन डॉलर (4,500 करोड़ रुपये) के व्यय के साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित की गई, जबकि दूसरे चरण में 2.35 बिलियन डॉलर (19,500 करोड़ रुपये) के साथ 65 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य है। सरकार ने कहा कि इस पहल से रोजगार सृजन, आयात में कमी और सोलर इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत ने पीएलआई योजना के तहत दूरसंचार उत्पादों में 60 प्रतिशत आयात सब्सिट्यूशन हासिल किया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की हैं, जिससे भारत 4जी और 5जी दूरसंचार उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है और ग्लोबल सप्लाई चेन में इसकी स्थिति को बेहतर करती है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया अब अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत भारत से निर्यात कर रही है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा मिल रहा है। नोकिया (भारत) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कंट्री हेड तरुण छाबड़ा के अनुसार, कंपनी का निर्यात 30 से 70 प्रतिशत तक है और पिछले साल निर्यात 50 प्रतिशत रहा, जिसमें मुख्य रूप से रेडियो उपकरण शामिल हैं। बुधवार को कंपनी ने वोडाफोन आइडिया को अपने लेटेस्ट 5जी और 4जी बेसबैंड और रेडियो मॉड्यूल के साथ सपोर्ट देने की घोषणा की, क्योंकि ऑपरेटर प्रमुख बाजारों में 5जी सेवाओं के चरणबद्ध रोलआउट के लिए तैयार है। नोकिया वीआई के 4जी नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रहा है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी एडिशन के साथ नई साइटों को भी शुरू कर रहा है और मौजूदा साइटों पर स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ का विस्तार कर रहा है। अकेले मार्च 2025 तक, नोकिया 60,000 से अधिक टेक्नोलॉजी साइट्स और हजारों नई 4जी साइट्स देने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, घने, शहरी क्षेत्रों में सर्विस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा-लीन साइट्स स्थापित की जा रही हैं। छाबड़ा ने कहा, "विश्वसनीय और हाई-परफॉर्मिंग नेटवर्क की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए वीआई के साथ हमारा सहयोग खुदरा उपभोक्ताओं और व्यवसायों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।"

उन्होंने कहा, "हमने वीआई के लिए 5जी और 4जी साइट्स की बहुत तेज डिलीवरी हासिल की है। यह साझेदारी हमारे भागीदारों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाने, बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और नए व्यावसायिक अवसरों को लाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाती है।" नोकिया अपने मार्केट लीडिंग एयरस्केल पोर्टफोलियो को स्थापित कर रहा है जिसमें मल्टी रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी (आरएटी) बेसबैंड यूनिट और रेडियो मॉड्यूल शामिल हैं, जो बेहतर कवरेज और क्षमता प्रदान करने के लिए अपनी एनर्जी एफिशिएंट 'रीफशार्क सिस्टम-ऑन-चिप' टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित हैं। वोडाफोन आइडिया के सीटीओ जगबीर सिंह ने कहा, "हम अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए नोकिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नोकिया द्वारा तेजी से 4जी का विस्तार करने से वीआई की कवरेज और कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे हम बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में सक्षम होंगे।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च । नौकरियों में कटौती संग विभिन्न मोर्चों पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का संघर्ष जारी है। इसी बीच एक और खबर ने कंपनी की फजीहत करा दी है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब अपनी गीगाफैक्ट्री में समय पर सेल निर्माण शुरू कराने में विफल रही है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमें आईएफसीआई लिमिटेड से 3 मार्च 2025 को पत्र प्राप्त हुआ है। यह पत्र 28 जुलाई 2022 के कार्यक्रम समझौते की अनुसूची एम के अनुसार 'माइलस्टोन-1 की गैर-उपलब्धि' विषय पर है।" ओला इलेक्ट्रिक ने कहा, "कंपनी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है और उचित प्रतिक्रिया दाखिल करने की प्रक्रिया में है।" आईएफसीआई एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल्स (एसीसी) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है। ओला इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी, ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पीएलआई योजना की लाभार्थी है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी गीगाफैक्ट्री में सेल निर्माण कार्य शुरू करने की डेडलाइन को मिस कर दिया है।

इसी तरह के पत्र रिलायंस न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को भेजे गए हैं, जो पीएलआई योजना के दो अन्य लाभार्थी हैं। भाविश अग्रवाल द्वारा संचालित ओला इलेक्ट्रिक अक्टूबर 2023 में स्थानीयकृत सेल निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी है। कंपनी को अपनी बोली और उसके बाद गीगाफैक्ट्री के निर्माण के लिए अधिकतम 20 गीगावाट घंटे की क्षमता प्रदान की गई। तीसरी तिमाही की अर्निंग कॉल के दौरान, अग्रवाल ने संकेत दिया कि गीगाफैक्ट्री वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में चालू हो जाएगी। योजना पहले वर्ष में ही 5 गीगावाट घंटे और 2027 तक 20 गीगावाट घंटे की उत्पादन क्षमता हासिल करने की थी। पहले 4,680 एनएमसी सेल का उत्पादन किया जाएगा, उसके बाद अगले कुछ वर्षों में एलएफपी सेल का उत्पादन किया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक ने अब तक गीगाफैक्ट्री में 1,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 564 करोड़ रुपये का भारी शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो दूसरी तिमाही में 495 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे की तुलना में 13.94 प्रतिशत की वृद्धि है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध घाटा 376 करोड़ रुपये से बढ़कर 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। कंपनी ने इस तिमाही के दौरान बढ़े हुए घाटे को "हाईली-कॉम्पटीटिव इंटेंसिटी और सर्विस चैलेंज" के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कथित तौर पर कुछ ही महीनों में नौकरी में कटौती के अपने दूसरे दौर में 1,000 से अधिक कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नौकरी से निकाल रही है। - (आईएएनएस)

मुंबई, 5 मार्च । भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में हैं। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 820 अंक या 1.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 73,810 और निफ्टी 277 अंक या 1.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,360 पर था। बीते 10 कारोबारी सत्रों से निफ्टी में गिरावट देखी जा रही थी। इस तेजी के साथ बाजार में गिरावट का सिलसिला समाप्त हुआ। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी हो रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,014 अंक या 2.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 48,987 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 319 अंक या 2.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 15,081 पर था। बाजार के सभी सूचकांकों में हरे निशान में कारोबार हो रहा है। मेटल, ऑटो, आईटी, रियल्टी, एनर्जी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे अधिक तेजी है। सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, पावर ग्रिड, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स हैं। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स हैं।

भारत के साथ एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में बैंकॉक, चीन, जापान, सोल, जकार्ता और हांगकांग हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। मंगलवार के कारोबारी सत्र में, डॉव जोन्स 1.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42,520.99 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,778.15 पर और नैस्डैक 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,285.16 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 4 मार्च को अपनी बिकवाली जारी रखी और उन्होंने 3,405.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी अपनी खरीदारी जारी रखी और उसी दिन 4,851.43 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। -(आईएएनएस)