रायपुर, 2 जनवरी। दुर्घटना के कारण दिव्यांग हुए रामभरोसा निर्मलकर को नववर्ष के पहले ही दिन चरामेती फाउंडेशन ने नमकीन, पानी आदि के पाउच देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया।  संस्था के राजेंद्र ओझा ने बताया की  रामभरोसा जी की पत्नी भी दिव्यांग है एवं उनके बच्चे पूर्व माध्यमिक स्तर की  शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।  रामभरोसा ने चरामेति फाउंडेशन के प्रति न केवल आभार व्यक्त किया अपितु इस लघु व्यवसाय को निरंतर जारी रखने की भी बात कही।

रायपुर, 2 जनवरी। छत्तीसगढ़ साफ्ट टेनिस एसोसिएशन के सचिव प्रमोद ठाकुर ने बताया कि 19 वी जुनियर नेशनल साफ्ट टेनिस चेम्पियनशिप चंडीगढ़ में दिनांक 28.12.24 से 31.12.24 तक आयोजित था जिसमें 16 राज्यों की टीम भाग ली छत्तीसगढ़ प्रदेश की बालिका टीम कांस्य पदक प्राप्त कीया छत्तीसगढ़ प्रदेश की बालिका टीम ने अपने पहले मैच में मध्यप्रदेश को दो शून्य से परास्त कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की जहां छत्तीसगढ़ की टीम का मुकाबला गुजरात से हुआ यहां भी छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने गुजरात को टाइ ब्रेक में परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश की।

श्री ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ बालिका टीम चंडीगढ़ से दो एक से परास्त हो गयी इस तरह से छत्तीसगढ़ बालिका टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा छत्तीसगढ़ बालिका टीम में पुर्णिमा फरिकार चंचल सारथी यामिनी निषाद रिया सोनकर बरखा रानी गौड़ आंचल बारेकर खुशबू बारेकर विघा साहू थी टीम की प्रशिक्षक रीमा थी मैनेजर दिलिप विश्वकर्मा थे टीम की जीत पर छत्तीसगढ़ साफटटेनिस एसोसिएशन के महासचिव श्री प्रमोद ठाकुर और अध्यक्ष श्री अनिल पुसदकर ने बधाई।

रायपुर, 2 जनवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्टेट टेबल टेनिस संघ के सचिव विनय बैसवाड़े ने बताया कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ एवं गुजरात स्टेट टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में बड़ोदा टेबल टेनिस संघ द्वारा वडोदरा में 03 से 11 जनवरी  2025 तक 86वीं इंटर स्टेट जुनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस  प्रतियोगिता 2024 आयोजित की जा रही है जिसमें दिनांक  03/01/2025 से 06/01/2025 तक जुनियर बालिका (एकल/युगल) एवं यूथ बालिका (टीम/एकल/युगल) वर्ग तथा दिनांक 08/01/2025 से 11/01/2025 तक जुनियर बालक (एकल/युगल) एवं यूथ बालक (टीम/एकल/युगल) वर्ग की प्रतियोगिता होगी।

श्री बैसवाड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्री शरद शुक्ला जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जुनियर एवं यूथ (बालक एवं बालिका) टीम की घोषणा की गयी। इस अवसर पर कनाडा के मास्टर्स बैडमिंटन खिलाड़ी एवं राज्य के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी श्री राहुल ताम्रकार, संघ पदाधिकारी श्री विनय बैसवाड़े, श्री प्रणय नंद मजुमदार, श्री प्रवीण निरापुरे सहित सभी पदाधिकारियो ने टीम को शुभकामनाए दी एवं अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जतायी। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कि जुनियर एवं यूथ बालिका टीम आज 01 जनवरी को रवाना हुयी तथा जुनियर एवं यूथ बालक टीम दिनाक 06 जनवरी को रवाना होगी। टीम के कोच मो. मीराज (रायपुर) हैं एवं मेनेजर अपर्णा पांडे (रायपुर) है।

धमतरी,  2 जनवरी। सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतेश गाँधी ने बताया कि 22 जनवरी  को प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य एवं दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी 2025 को एक वर्ष पूर्ण होने की दिव्य स्मृति को चिरस्थाई बनाने की दृष्टिकोण से राम कुंजी की 30 हजार रामलेखन पुस्तिका जिसमें प्रत्येक पुस्तिका में 32 पन्ने है एक पुस्तिका में 15,391 बार राम नाम लिखा जा सकता है।

श्री गांधी ने बताया कि इसका वितरण किए जाने का विमोचन कथावाचक श्री रमेश भाई ओझा के करकमलों से किया गया। जमनादास मगनलाल मिरानी परिवार मिरानी ग्रुप द्वारा रायपुर के जैनम पैलेस में दिनांक 02-01-2025 से विराट भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा धर्म प्रेमियों को प्रभु कृष्ण की गौरव गाथा व्यास पीठ से श्रवण करायेंगे।

श्री गांधी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद विमानतल पर रमेश ओझा का आगमन हुआ सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतेश गांधी एवं शशिकांत मिरानी, किशन मिरानी अध्यक्ष लोहाना महाजन समाज परिवार ने उनका स्वागत सम्मान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। रामलेखन पुस्तिका विमोचन के अवसर पर शशिकांत मिरानी, किशन मिरानी अध्यक्ष लोहाना महाजन समाज एवं अन्य मौजूद थे।

रायपुर, 2 जनवरी। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिंघोत्रा ने बताया कि साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए राजधानी के सभी स्कूलों में कैंप लगाकर छात्र-छात्राओं को सभी तरह के साइबर क्राइम से बचाने, मोबाइल के सुरक्षित उपयोग की जानकारी के माध्यम से जागरूक कर ठगी से बचने और साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने कैंप लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर रहा है। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का एक पोस्टर जारी किया गया है जिसका विमोचन रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया।

श्री सिंघोत्रा ने बताया कि इस साइबर क्राइम जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी योगदान रहेगा। इस जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र- छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने की जानकारी देकर उन्हें अपने माता-पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ-साथ अपने जान पहचान वालों, मोहल्ले के दुकानदारों, सब्जी वालों तक ठगों की जानकारी पहुंचाकर उन्हें साइबर ठगी से बचाने में सहयोगी बनने की भूमिका के लिए तैयार करना है।

रायपुर, 2 जनवरी। कैट ने बताया कि देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के  राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वर्ष 2025 को व्यापारी स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

कैट ने बताया कि यह वर्ष व्यापारियों के अधिकारों, देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास में उनके योगदान, और उनकी समस्याओं को उजागर करने तथा उनके सम्मान को स्थापित करने के उद्देश्य से समर्पित होगा। आगामी 6-7 जनवरी को दिल्ली में कैट एक राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित कर रहा है जिसमें देश के सभी राज्यों के 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता शामिल होंगे और व्यापारी स्वाभिमान वर्ष के सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देंगे।

कैट ने बताया कि देश भर के 48 हज़ार से ज़्यादा व्यापारिक संगठन इस बृहद योजना के क्रियान्वयन में जुटेंगे। प्रारंभिक रूप से व्यापारी स्वाभिमान वर्ष के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे जो निम्नानुसार है। 1. - देशव्यापी अभियान : - व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ संवाद कर व्यापारियों के लिए हितकारी नीतियों की मांग की जाएगी। 2. -सम्मान समारोह :- देशभर में व्यापारियों के योगदान को मान्यता देने के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख व्यापारियों और संगठनों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

कैट ने बताया कि 3. - संगोष्ठियां और कार्यशालाए :- व्यापारिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। डिजिटल व्यापार, जीएसटी, ई-कॉमर्स और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। 4. - व्यापारी मार्च एवं रैलियां : - व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्वाभिमान मार्च निकाले जाएंगे।

नई दिल्ली, 2 जनवरी । कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत का कुल कोयला उत्पादन दिसंबर 2024 के दौरान 5.33 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 97.94 मिलियन टन (एमटी) पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 92.98 एमटी था। कैप्टिव और दूसरी खदानों ने 18.95 एमटी उत्पादन किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 14.62 एमटी की तुलना में 29.61 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि 24 दिसंबर तक क्यूमलेटिव कोयला उत्पादन में भी शानदार वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 726.29 एमटी तक पहुंच गया, जबकि यह वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 684.45 एमटी था, जो 6.11 की वृद्धि दर्शाता है। कोयला डिस्पैच के मामले में, 24 दिसंबर के आंकड़े बढ़कर 92.59 मीट्रिक टन हो गए, जबकि दिसंबर 2023 में यह 87.06 मीट्रिक टन था, जो 6.36 प्रतिशत की वृद्धि दर है।

कैप्टिव और दूसरे खदानों से डिस्पैच 18.13 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2024 तक क्यूमलेटिव कोयला डिस्पैच वित्त वर्ष 2024-25 में 750.75 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 711.07 मीट्रिक टन था, जो 5.58 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्शाता है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि वह उत्पादन बढ़ाने और देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। कोयला उत्पादन और डिस्पैच में लगातार वृद्धि से कोयले में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में मदद मिलेगी।

घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान भारत का कोयला आयात 3.1 प्रतिशत घटकर 149.39 मिलियन टन (एमटी) रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 154.17 मीट्रिक टन था। कोयला मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.87 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है, लेकिन इसी अवधि के दौरान थर्मल पावर प्लांट द्वारा मिश्रण उद्देश्यों के लिए आयात में 19.5 प्रतिशत की कमी आई है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 जनवरी । यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की संख्या दिसंबर में मासिक आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर 16.73 अरब हो गई है। यह जानकारी बुधवार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के डेटा से प्राप्त हुई है। दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 8 प्रतिशत बढ़कर 23.25 लाख करोड़ रुपये हो गई है जो कि नवंबर में 21.55 लाख करोड़ रुपये थी। पूरे 2024 के लिए यूपीआई लेनदेन की संख्या 2023 में 118 अरब की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत बढ़कर 172 अरब हो गई है। इस दौरान यूपीआई लेनदेन की वैल्यू 35 प्रतिशत बढ़कर 247 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो कि 2023 में 183 लाख करोड़ रुपये थी।

वार्षिक आधार पर यूपीआई लेनदेन की संख्या में 39 प्रतिशत और वैल्यू में 28 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। दिसंबर में औसत प्रतिदिन लेनदेन की संख्या बढ़कर 54 करोड़ हो गई है, जो कि नवंबर में 51.6 करोड़ थी। दिसंबर में यूपीआई से औसत प्रतिदिन 74,990 करोड़ रुपये की वैल्यू के लेनदेन हुए हैं, यह आंकड़ा नवंबर में 71,840 करोड़ रुपये था। दिसंबर में इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) लेनदेन 8 प्रतिशत बढ़कर 44.1 करोड़ हो गया, जबकि नवंबर में यह 40.8 करोड़ था। दिसंबर में आईएमपीएस से 6.02 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए थे, जबकि नवंबर में यह 5.58 लाख करोड़ रुपये था। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में फास्टैग लेनदेन 6 प्रतिशत बढ़कर 38.2 करोड़ हो गया है, जबकि नवंबर में यह 35.9 करोड़ था। दिसंबर में फास्टैग लेनदेन की वैल्यू भी 9 प्रतिशत बढ़कर 6,642 करोड़ रुपये हो गया, जबकि नवंबर में यह 6,070 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन की संख्या नवंबर में 9.2 करोड़ से 1 प्रतिशत बढ़कर दिसंबर में 9.3 करोड़ हो गई है। यूपीआई फिलहाल फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान और नेपाल में स्वीकार किया जा रहा है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 1 जनवरी । घरेलू बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को सुस्त वैश्विक संकेतों के बीच बढ़त के साथ बंद हुए। एनएसई पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, एनर्जी और प्राइवेट बैंक सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 368.40 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,507.41 पर और निफ्टी 98.10 अंक या 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,742.90 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 200.40 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,060.60 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 251.45 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,450.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 190.60 अंक या 1.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,959.80 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,743 शेयर हरे और 1,240 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि 88 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

बाजार के जानकारों के अनुसार, "2025 के पहले दिन बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही। रिकवरी व्यापक आधार पर हुई, जबकि रुझान की स्थिरता तीसरी तिमाही में आय वृद्धि पर निर्भर करेगी, जहां तिमाही दर तिमाही आधार पर उम्मीद सकारात्मक है।" उन्होंने कहा, "कोर सेक्टर के आंकड़ों में तेजी और पूंजीगत सामान, औद्योगिक, ऑटो और बिजली जैसे राजकोषीय सहायता प्राप्त क्षेत्रों के शेष हिस्से में सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेजी की संभावना है।" सेक्टोरल फ्रंट पर मेटल, रियलिटी और कमोडिटीज में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पैक में मारुति, एमएंडएम, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। जबकि, टाटा स्टील, जोमैटो, एचसीएल टेक और एसबीआई टॉप लूजर्स में रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 31 दिसंबर को 4,645.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 4,546.73 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । भारत में पेट्रोल की खपत में नवंबर तक सालाना आधार पर लगभग 8 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है, जबकि देश में सबसे अधिक खपत वाले पेट्रोलियम उत्पाद डीजल की खपत में इसी अवधि में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तेल मंत्रालय के अनुसार, भारत में ईंधन की मांग को लेकर 2024 में तेजी दर्ज की गई है। ईंधन उपभोग को लेकर भारत में यह तेजी 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के बीच देश में ऊर्जा खपत को लेकर जारी वृद्धि को दर्शाता है। देश में ईंधन की खपत में वृद्धि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और आर्थिक विकास में वृद्धि की वजह से देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में नवंबर तक भारत में पेट्रोल की खपत 36,137 टन रही, जबकि इसी अवधि के दौरान डीजल की खपत 83,087 टन तक पहुंच गई।

विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) और लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग में भी वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की 'इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030' रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार के कारण डीजल की मांग में वृद्धि होगी, जो देश की मांग में वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा होगा तथा 2030 तक कुल वैश्विक तेल मांग वृद्धि का छठा हिस्सा होगा। डीजल की मांग में वृद्धि की गति वर्ष में उम्मीद से स्थिर रही, जिसका मुख्य कारण वर्ष में लंबे समय तक मानसून का रहना और खपत पैटर्न में बदलाव था। मध्यम वर्ग के विस्तार और बढ़ते उपभोक्ता खर्च के बीच, भारत में पेट्रोल की मांग डीजल से अधिक बढ़ रही है। बढ़ती मांग के बीच, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित भारत की तेल कंपनियों ने मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नई रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना बनाई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । नए साल के अवसर पर ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को इटका लगा है। दोपहिया ईवी सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर बजाज ऑटो नंबर 1 कंपनी बन गई है। वाहन पोर्टल के डेटा के मुताबिक, बजाज ऑटो का दोपहिया ईवी सेगमेंट में दिसंबर 2024 में मार्केट शेयर 3 प्रतिशत बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है, जो कि नवंबर में 22 प्रतिशत था। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर दिसंबर में मासिक आधार पर 5 प्रतिशत घटकर 19 प्रतिशत हो गया है। यह नवंबर में 24 प्रतिशत था। दोपहिया ईवी सेगमेंट में बजाज के साथ एथर एनर्जी का मार्केट शेयर भी दिसंबर में 3 प्रतिशत बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया है, यह नवंबर में यह 11 प्रतिशत था। बीते महीने टीवीएस ऑटो के मार्केट शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 23 प्रतिशत पर बरकरार रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर दिसंबर में 5 प्रतिशत गिरकर एक प्रतिशत हो गया है, जो कि नवंबर 6 प्रतिशत था।

दोपहिया ईवी वाहन सेगमेंट में कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा रहा है। 31 मार्च, 2024 से सब्सिडी कम होने के बाद कीमतें कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है। बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों अपने ईवी स्कूटर्स के सस्ते वर्जन लॉन्च कर रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए नए लॉन्च भी किए हैं, जिनकी कीमत कम रखी गई है। कंपनी ने हाल ही में एस1 स्कूटर का स्वैपेबल बैटरी वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत बेहद आकर्षक है और इसकी कीमत 59,999 रुपये है। ओला इलेक्ट्रिक ने 25 दिसंबर, 2024 तक अपने स्टोर की संख्या 800 से बढ़ाकर 4,000 कर दी है।

कंपनी की योजना अप्रैल 2025 से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों में अपनी बैटरी इस्तेमाल करनी की है। वहीं, बजाज ऑटो के नए प्लेटफॉर्म में न केवल नवीनतम सुविधाएं शामिल हैं, बल्कि कंपनी ने दावा किया है कि इससे 45 प्रतिशत की बचत होगी, जिससे मार्जिन में वृद्धि होगी। टीवीएस अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर आई-क्यूब के लिए टचपॉइंट भी लगातार बढ़ा रहा है। 250 ईवी आउटलेट के अलावा, कंपनी ने अपने टचप्वाइंट को लगभग 4000 स्टोर तक बढ़ा दिया है। एथर एनर्जी भी उत्तर भारत में टचप्वाइंट बढ़ा रही है और गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे मजबूत ईवी बाजारों में मांग देखी जा रही है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 1 जनवरी । मुंबई में दिसंबर 2024 में 12,518 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज होने का अनुमान है। इससे राज्य के खजाने में 1,154 करोड़ रुपये राजस्व आएगा। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी बिक्री रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या वर्ष 2024 के लिए 1,41,302 तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से उत्पन्न राजस्व 12,161 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "रजिस्ट्रेशन और राजस्व में लगातार वृद्धि से खासकर प्रीमियम और विशाल घरों के लिए मजबूत मांग का पता चलता है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि मुंबई का रियल एस्टेट बाजार आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख ड्राइवर है।" रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर मासिक आधार पर भी वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2024 में, मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मासिक आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इसी के साथ जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल के लिए रजिस्ट्रेशन मजबूत रहे क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 2024 में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे 12 प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, शहर में हाई वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि हो रही है।

2 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2023 में 18 प्रतिशत था, जो कि दिसंबर 2024 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। इस सेगमेंट में कुल 2,879 प्रॉपर्टी का लेनदेन हुआ, जो प्रीमियम रियल एस्टेट की ओर बढ़ते झुकाव को दर्शाता है। इसके विपरीत, समान अवधि में 50 लाख रुपये से कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काफी गिरावट आई, जो 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत रह गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । नए साल की शुरुआत में रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्च पर भारत के लिए खुशखबरी है। भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 214 गीगावाट हो गई है। यह जानकारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा दी गई। भारत द्वारा गैर-जीवाश्म ईंधन से 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। यह 2023 की समान अवधि में जोड़ी गई 7.57 गीगावाट क्षमता से दोगुना है। केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने कहा कि जैसे-जैसे हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वैश्विक लाइट हाउस के रूप में खड़ा है।

हमारी उपलब्धियां केवल लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में नहीं हैं; वे विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तन में क्या संभव है, इसकी पुनः कल्पना करने के बारे में हैं। भारत ने सितंबर 2024 में कुल स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के 200 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर लिया। नवंबर में कुल स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता बढ़कर 214 गीगावाट हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 187.05 गीगावाट की तुलना में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

जोशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में 2024 भारत की रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा में एक बड़ा वर्ष रहा है। गैर-जीवाश्म स्रोतों से 214 गीगावाट से अधिक की हमारी उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है - यह 2030 तक हमारे महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2024 में बढ़कर 94.17 गीगावाट तक पहुंच गई जबकि पवन ऊर्जा क्षमता 47.96 गीगावाट थी। देश की कुल स्थापित और पाइपलाइन सौर परियोजनाएं संयुक्त रूप से (नवंबर 2024 तक) 261.15 गीगावाट पर हैं, जो सौर क्षेत्र में भविष्य के विकास और विस्तार के लिए एक मजबूत पाइपलाइन को दर्शाता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू उड़ान मार्गों पर वाई-फाई सर्विस लॉन्च करने वाली विमान कंपनी बन गई है। यह जानकारी एयर इंडिया द्वारा बुधवार को दी गई। एयर इंडिया द्वारा बताया गया कि यात्री घरेलू मार्गों पर एयरबस ए350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस ए321 नियो विमानों में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एयरलाइन ने कहा कि देश में एयर इंडिया इन-फ्लाइट वाई-फाई सर्विस देने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। इससे यात्रियों को अपनी छुट्टी और बिजनेस ट्रैवल के दौरान हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहने और ब्राउजिंग, सोशल मीडिया तक पहुंचने, काम के बारे में जानकारी प्राप्त करने या मित्रों और परिवार को संदेश भेजने में सुविधा होगी। एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर, राजेश डोगरा ने कहा कि कनेक्टिविटी अब आधुनिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गई है।

कुछ लोगों के लिए, यह रियल टाइम में जानकारियां साझा करने की सुविधा और आराम के बारे में है, जबकि अन्य के लिए, यह अधिक उत्पादकता और दक्षता के बारे में है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे किसी का उद्देश्य कुछ भी हो, हमें विश्वास है कि हमारे मेहमान वेब से जुड़ने के विकल्प की सराहना करेंगे और इन विमानों में एयर इंडिया के नए अनुभव का आनंद लेंगे। एयर इंडिया ने कहा कि पैसेंजर वाई-फाई का इस्तेमाल लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन आदि के साथ कर सकते हैं। इन-फ्लाइट वाई-फाई के जरिए ग्राहक 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक साथ कई डिवाइस का आंनद उठा सकते हैं।

घरेलू मार्गों पर वाई-फाई की सुविधा एयरबस ए350, चुनिंदा एयरबस ए321 नियो और बोइंग बी787-9 विमानों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर चल रहे पायलट कार्यक्रम के बाद की गई है, जो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और सिंगापुर सहित अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर सेवा प्रदान करते हैं। वर्तमान में, एयर इंडिया द्वारा वाई-फाई सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। घरेलू पेशकश की तरह, वाई-फाई एक प्रारंभिक अवधि के लिए निःशुल्क है। एयर इंडिया ने कहा कि समय के साथ एयर इंडिया अपने बेड़े के अन्य विमानों पर भी यह सेवा शुरू करेगी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी । हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में सीमेंट और स्टील उत्पादन में मजबूत वृद्धि के कारण भारत के आठ कोर सेक्टर उद्योगों का उत्पादन सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत बढ़ा। नवंबर के आंकड़े अक्टूबर में बुनियादी ढांचे के उत्पादन में रिवाइज्ड 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में तेजी को दर्शाते हैं। नवंबर में सीमेंट उत्पादन में 13 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई, जबकि स्टील उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले महीने की रिवाइज्ड 5.2 प्रतिशत वृद्धि से थोड़ा कम है। बिजली उत्पादन में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अक्टूबर में रिवाइज्ड 2 प्रतिशत वृद्धि से बेहतर है। उर्वरक उत्पादन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अक्टूबर में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि से शानदार सुधार है। हालांकि, कच्चे तेल के उत्पादन में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अक्टूबर में इसमें 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

प्राकृतिक गैस उत्पादन में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो पिछले महीने दर्ज की गई 1.2 प्रतिशत की गिरावट से थोड़ा अधिक है। कोयला उत्पादन में अक्टूबर में 7.8 प्रतिशत की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिफाइनरी उत्पाद उत्पादन में पिछले महीने में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवंबर की अवधि के लिए, बुनियादी ढांचे के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखी गई 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में धीमी है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत आठ कोर इंडस्ट्री से बनता है। यह नवंबर में औद्योगिक विकास दर के लिए एक अच्छा संकेतक बने हुए हैं। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "नवंबर 2024 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2024 में रिवाइज्ड 3.7 प्रतिशत थी। इसके 8 घटकों में से आधे में सुधार हुआ है। वहीं कोर सेक्टर के प्रदर्शन में उछाल विशेष रूप से सीमेंट उत्पादन की तेज वृद्धि से जुड़ा था।" -(आईएएनएस)

रायपुर, 1 जनवरी। आचार्य जैन मुनि अरविंदजी ने बताया कि समाज का हर व्यक्ति आज तनाव से ग्रसित होते जा रहा है वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत व्यक्ति तनाव से ग्रसित हैं , लेकिन इस बीमारी से मुक्त होने का इलाज किसी वैज्ञानिक या डॉक्टर के पास नहीं हैं ढ्ढ तनाव की वजह से हमारे घर एवं समाज में सामंजस्य करने में बाधाएं आ रही हैं  मनुष्य अनेक बीमारियों शुगर,बी.पी. आदि से पीडि़त हो रहे हैं ढ्ढ तनाव छोडक़र मुक्त रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे ढ्ढ समाज में रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे तथा स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।

आचार्य ने बताया कि मन की चंचलता ही तनाव का मूल कारण हैं इसे ही काबू में लाना हैं, जीवन को जीना हैं तो करुणा, दया, भाव से जियो प्रेम से जियो  ढ्ढ मनुष्य में भावनात्मक विकास होना जरुरी हैं, भावनात्मक विकास होने से मनुष्य में दया एवं करुणा की भावना उत्पन्न होगी, जहाँ भावनात्मक विकास होता हैं वहाँ दो परिवारों के मध्य टकराव नहीं होता हैं, क्योंकि व्यक्ति एक -दूसरे की भावना का  सम्मान करता हैं।

आचार्य ने बताया कि संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य हैं ढ्ढ 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी हैं जो अपनी समस्त भावनाओ को व्यक्त कर सकता हैं ,परन्तु वर्तमान समय में भाग-दौड़ की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हैं कि वह अपनी खुशियाँ बाटना बंद कर तनाव में रहना प्रारंभ कर दिया हैं ,उनके पास अपने माता -पिता घर परिवार किसी के लिए समय नहीं हैं ,उनमें ये भावना उत्त्पन्न करनी हैं कि माता -पिता ही हमारे प्रथम भगवान हैं ,उनके साथ एवं उनके आशीष से ही हम तनाव मुक्त हो सकते हैं।

आचार्य ने बताया कि  साथ ही  हम श्रीमद भगवत, रामायण जैसे ग्रंथो का अध्ययन  करे जो हमें हमारे संस्कार एवं संस्कृति से जोड़ती हैंढ्ढ तनाव से मुक्त होने के लिए मन की चंचलता को काबू करे ,मन की चंचलता को काबू करने के लिये सभी ध्यान,योग ,पूजा -पाठ के लिए समय निकाले ढ्ढ ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन हैं जो तनाव से मुक्त करता है ढ्ढ इस अवसर पर डॉ. सुरेश शुक्ला छत्तीसगढ़ प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष ,श्री सिद्धार्थ प्रमोद दास संचालक महात्मा गाँधी महाविद्यालय ,डॉ. सोनाली चन्नावार प्राचार्य महात्मा  गाँधी महाविद्यालय ,अन्य प्राध्यापकगण एवं समस्त विद्यार्थियों ने व्याख्यान में उपस्थित होकर तनाव मुक्त जीवन जीने की शैली को सीखा।

  उद्योग विभाग-छग चेंबर सेमीनार  

रायपुर, 1 जनवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल  दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को उद्योग भवन रायपुर में उद्योग विभाग एवम् छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया ।

चेंबर प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा ने बताया कि  कल  दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को उद्योग भवन रायपुर में उद्योग विभाग एवम् छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया । जिसमें छत्तीसगढ़ शासन  द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी एवम् हॉलमार्किंग सैक्टर को इंडस्ट्रीज का दर्जा प्रदान करने तथा शासन की ओर से इस योजना में दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई ।

श्री गोलछा ने बताया किजेम्स एंड ज्वेलरी एवम् हॉलमार्किंग सैक्टर को इंडस्ट्रीज का दर्जा मिलने पर प्रदेश में इस क्षेत्र में और भी तेजी से विकास होगा, नए रोजगार का सृजन होगा जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा।

श्री गोलछा ने बताया कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चेंबर कोषाध्यक्ष  उत्तमचंद गोलछा, उद्योग विभाग से श्री प्रभात मलिक (डायरेक्टर उद्योग विभाग छत्तीसगढ़), आलोक तिवारी,  एस के सोनी,रायपुर गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन अध्यक्ष  महादेव बराल, सचिव अब्दुल वहाब  एवं उपाध्यक्ष  इस्माइल मलिक  सहित व्यापारीगण  उपस्थित रहे।

रायपुर, 31 दिसंबर। भारतीय प्रबंधन संस्थान  रायपुर ने बताया कि आयोजित और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एक भारत, श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम चरण 5 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का पांच दिवसीय आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में असम के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और धरोहर से जुडऩे और सीखने का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त किया।

संस्थान ने बताया कि मड़ई ऑडिटोरियम, आईआईएम रायपुर में आयोजित समापन सत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे युवा सांसद और पूर्व लोकसभा सदस्य श्री अभिषेक सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने छात्रों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर अनुभवों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब भी जीवन आपको अपनी सीमाओं से परे जाने का अवसर दे – बौद्धिक रूप से या शारीरिक रूप से इसे स्वीकार करें।

संस्थान ने बताया किऐसे अनुभव आपके व्यक्तित्व में अद्भुत आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, और वह परिवर्तन अनमोल होता है। उन्होंने छात्रों को जिज्ञासु और खुले विचारों वाला बने रहने की सलाह दी और जोड़ा, हमेशा अपने अनुभवों पर चिंतन करने का समय निकालें, क्योंकि ये चिंतन आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाएंगे और आपको विकसित होने में मदद करेंगे।

संस्थान ने बताया किसमापन सत्र में असम के प्रतिनिधियों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसमें राज्य की समृद्ध परंपराओं और समुदाय की झलक देखने को मिली। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे जीवन का एक अनोखा अवसर बताया।

 नई दिल्ली, 31 दिसंबर । भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस साल वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। 2024 में भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक के रूप में उभरा और पहली बार स्टील का शुद्ध निर्यातक बना। पिछले एक दशक में शुरू की गई सरकारी पहल और रणनीतिक निवेश के कारण देश एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए तैयार है। भारत द्वारा वैश्विक और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड क्रूड स्टील का उत्पादन किया जा रहा है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहन और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स उद्योग को भी सहारा मिल रहा है। टॉय सेक्टर जिसे विशिष्ट माना जाता है।

इसके निर्यात में 239 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निर्यात 52 प्रतिशत घटा है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री में 748 यूएसएफडीए अप्रूव्ड साइट्स हैं, जो दिखाता है कि देश के पास विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं हैं। सोलर पैनल और विंड टरबाइन के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो भारत की बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को दिखाता है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो वैश्विक महाशक्ति के रूप में देश की क्षमता को रेखांकित करता है। इस वर्ष 'मेक इन इंडिया' के 10 वर्ष भी पूरे हुए, जिसके तहत भारत को मैन्युफैक्चरिंग में एक दिग्गज खिलाड़ी बनाने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है।

इसकी वजह सरकार द्वारा नीतिगत सुधार और व्यापार केंद्रित योजनाओं की शुरुआत करना था। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम को 14 सेक्टरों में लागू किया जा चुका है। इससे 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है। इस दौरान इंडस्ट्रीयल वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत थी। श्रम-प्रधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ बने हुए हैं, जो कुल उत्पादन में 35 प्रतिशत और निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान देते हैं। 2024 तक उद्यम पोर्टल पर 4.7 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 6.78 लाख करोड़ रुपये की 92 लाख गारंटी प्रदान करने वाली क्रेडिट योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने भी 89,000 से अधिक सूक्ष्म इकाइयों का समर्थन किया, जिससे वित्त वर्ष 24 में 7.13 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ। भारत की पीएलआई योजनाओं ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, जिससे देश औद्योगिक उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया है।

पीएलआई योजना का सबसे अधिक फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिला है। इससे घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 400 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 8.22 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 2014 में 1.9 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा फार्मा सेक्टर को भी पीएलआई स्कीम से लाभ हुआ है। इस योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये का निवेश इस सेक्टर में हुआ है। इससे एपीआई, वैक्सीन, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स के उत्पादन में भारत की क्षमताएं मजबूत हुई हैं, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फार्मास्युटिकल बाजार के रूप में देश की स्थिति मजबूत हुई है। इसी तरह, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट जैसे व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना ने आयात निर्भरता को कम किया है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है और रोजगार पैदा किए हैं। बीते एक दशक में स्टील सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 के मुकाबले उत्पादन 70 प्रतिशत बढ़ गया है।

इस दौरान कपड़ा और परिधान का निर्यात 20 प्रतिशत बढ़कर 2.97 लाख करोड़ रुपये रहा है, जिसके कारण भारत दुनिया के शीर्ष पांच निर्यातकों में बना हुआ है। 2024 भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ है। देश 2,500 करोड़ चिप उत्पादन की वार्षिक क्षमता विकसित करने की राह पर है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 31 दिसंबर । घरेलू बेंचमार्क सूचकांक मंगलवार को उच्च अनिश्चितता और मूल्यांकन के बीच नए साल में सावधानी से प्रवेश करने के साथ सपाट बंद हुए। 2024 का अंतिम दिन मामूली नुकसान के साथ समाप्त हुआ, हालांकि दिन के निचले स्तर से रिकवरी हुई। नुकसान मुख्य रूप से आईटी और रियलिटी शेयरों में हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों में बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 109.12 अंक या 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,139.01 पर बंद हुआ और निफ्टी 13.25 अंक या 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,658 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 65.75 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,887 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 36.30 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के बाद 57,153.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 123.35 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,763.30 पर बंद हुआ।

जानकारों का कहना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे और आम बजट को ध्यान में रखते हुए बाजार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर, 2,321 शेयर हरे और 1,648 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि 110 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेक्टोरल फ्रंट पर आईटी, फाइनेंशियल सर्विस और रियलिटी टॉप लूजर्स रहे। जबकि, पीएसई, ऑयल एंड गैस, ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा और कमोडिटीज सेक्टर टॉप गेनर्स रहे। सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, जोमैटो, टीसीएस, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लूजर्स रहे। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, अल्ट्रा टेक सीमेंट, टाटा स्टील, एसबीआई, टाटा मोटर्स और एलएंडटी टॉप गेनर्स रहे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे के अनुसार, "कमजोर शुरुआत के बाद निफ्टी ने दिन के दौरान तेजी से सुधार किया।

हालांकि, तकनीकी सेटअप में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि सूचकांक किसी भी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज को तोड़ने में विफल रहा। इसके बावजूद, पूरे सत्र के दौरान सेटिंमेंट में सुधार हुआ।" रुपया 0.12 रुपये की गिरावट के साथ 85.68 पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की हाल की 7 प्रतिशत की तेजी ने घरेलू मुद्रा पर दबाव डालना जारी रखा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, "रुपये के लिए तत्काल सीमा 85.55 और 85.80 के बीच होने की उम्मीद है क्योंकि बाजार नए ग्लोबल ट्रिगर्स का इंतजार कर रहे हैं।" विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 30 दिसंबर को 1,893.16 करोड़ रुपये की इक्विटी बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,173.86 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर । केंद्र सरकार स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने और नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'ग्रीन स्टील मिशन' तैयार कर रही है। यह जानकारी स्टील मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष के अंत की समीक्षा में दी गई। इस मिशन में ग्रीन स्टील के लिए पीएलआई योजना, रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन और उद्योग की पर्यावरण से जुड़ी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों को ग्रीन स्टील खरीदने के लिए अनिवार्यताएं शामिल हैं।

इस साल सितंबर में स्टील क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के विभिन्न प्रमुख लीवरों पर स्टील मंत्रालय द्वारा गठित 14 टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर 'भारत में स्टील क्षेत्र को हरित बनाना' विषय पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में भारत के लिए ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी जारी की गई, जिसमें ग्रीन स्टील के लिए स्टार रेटिंग को परिभाषित किया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति घरेलू स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाकर इन प्रयासों को और आगे बढ़ाती है। मंत्रालय ने 12 दिसंबर को ग्रीन स्टील के लिए टैक्सोनॉमी जारी की, ताकि कम उत्सर्जन वाले स्टील को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान किए जा सकें। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।

स्टील क्षेत्र भी मिशन में एक हितधारक है और इसे वित्त वर्ष 2029-30 तक मिशन के तहत लौह और इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 455 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन आवंटित किया गया है। इस मिशन के तहत, इस्पात मंत्रालय ने इस साल सितंबर में वर्टिकल शाफ्ट में 100 प्रतिशत हाइड्रोजन का उपयोग करके डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) का उत्पादन करने के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट और कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने 'स्पेशलिटी स्टील' के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने की एक प्रमुख पहल के रूप में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की है।

भाग लेने वाली कंपनियों ने 27,106 करोड़ रुपये के निवेश, 14,760 के प्रत्यक्ष रोजगार और योजना में 7.90 मिलियन टन 'स्पेशलिटी स्टील' के अनुमानित उत्पादन के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अक्टूबर 2024 तक, कंपनियों ने पहले ही 17,581 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 8,660 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। समीक्षा में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि सरकार भारत को इस्पात उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए एक व्यापक वैश्विक रणनीति तैयार कर रही है, जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन सके। (आईएएनएस)

मुंबई, 31 दिसंबर । भारत के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (जीएनपीए) सितंबर 2024 में गिरकर 2.6 प्रतिशत हो गया है। यह पिछले 12 वर्षों में जीएनपीए का सबसे न्यूनतम स्तर है। आरबीआई की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफएसआर) में नेट एनपीए रेश्यो 0.6 प्रतिशत के करीब था। रिपोर्ट में बताया गया कि स्लीपेज के कम होने, अधिक राइट-ऑफ और स्थिर क्रेडिट डिमांड के कारण 37 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का जीएनपीए कई वर्षों के निचले स्तर 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बैंकों के जीएनपीए में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। बैंकों के बड़े उधारकर्ता पोर्टफोलियो की एसेट्स क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 में 4.5 प्रतिशत से गिरकर सितंबर 2024 में 2.4 प्रतिशत हो गया है।

बड़े उधारकर्ता सेगमेंट में, कुल फंडिंड राशि में स्टैंडर्ड एसेट्स की हिस्सेदारी पिछले दो वर्षों में लगातार सुधरी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि "बड़े उधारकर्ताओं के समूह में शीर्ष 100 उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में घटकर 34.6 प्रतिशत रह गई है, जो मध्यम आकार के उधारकर्ताओं के बीच बढ़ती ऋण की मांग को दर्शाता है।" विशेष रूप से सितंबर 2024 में शीर्ष 100 उधारकर्ताओं में से किसी को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के मुनाफे में 2024-25 के दौरान सुधार आया है और कर के बाद लाभ में सालाना आधार पर 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और प्राइवेट बैंकों ने क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 20.2 प्रतिशत की मुनाफे में वृद्धि दर्ज की है, जबकि विदेशी बैंकों का मुनाफे में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसेट्स पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) दशक के उच्चतम स्तर पर हैं। इसके कारण जीएनपीए अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई), जो घरेलू बैंकिंग प्रणाली की मजबूती का आकलन प्रदान करता है, ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान और सुधार दिखाया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 दिसंबर । भारतीय स्टार्टअप के लिए 2024 ऐतिहासिक रहा है। इस साल सरकार द्वारा एंजेल टैक्स (स्टार्टअप में निवेश करने पर लगने वाला टैक्स) को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग में सुधार हुआ और वे 12 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाने में कामयाब रहे। इसके साथ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो देश की टॉप कंपनियों के सूचकांक सेंसेक्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने 2024 में 150 अरब डॉलर फंडिंग हासिल करने का जादुई आंकड़ा पार किया है। 2014 से 2024 के बीच न्यू एज टेक कंपनियों ने 151 अरब डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है।

स्टार्टअप्स ने एक साल में सबसे ज्यादा 42 अरब डॉलर की फंडिंग 2021 में जुटाई थी। इसके बाद 2022 में 25 अरब डॉलर, 2023 में 10 अरब डॉलर और 2024 में 12 अरब डॉलर की राशि जुटाई थी। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी जौमेटो, देश की बड़ी कंपनियों के सूचकांक सेंसेक्स में इस साल अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। फूड डिलीवरी कंपनी ने बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) बेंचमार्क में 142 साल पुरानी स्टील कंपनी जेएसडब्लू स्टील को रिप्लेस किया है। 2024 में भारत को पहला एआई यूनिकॉर्न ओला कृत्रिम मिला। ओला ग्रुप से आने वाला यह तीसरा यूनिकॉर्न था। भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाला कृत्रिम इस साल जनवरी में यूनिकॉर्न बना था।

मौजूदा समय में भारत में 118 यूनिकॉर्म हैं। 2024 में 13 स्टार्टअप कंपनियों ने मिलकर 29,247.4 करोड़ रुपये शेयर बाजार से जुटाए हैं। इसमें से 14,672.9 करोड़ रुपये का फ्रैश इश्यू था, जबकि 14,574.5 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) था। इन 13 आईपीओ में से 10 मेनबोर्ड और 3 एसएमई आईपीओ थे। 2021 में 10, 2022 में 6 और 2023 में 6 स्टार्टअप कंपनियों ने आईपीओ लॉन्च किए थे। 2024 में स्टार्टअप कंपनियों में सबसे बड़ा 11,327.43 करोड़ रुपये का आईपीओ स्विगी द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक 6,145.56 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ दूसरे नंबर, फर्स्टक्राई 4,193.73 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ तीसरे नंबर, डिजिट इंश्योरेंस 2,614.65 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ चौथे नंबर और टीबीओ टेक 1,550.81 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ पांचवे नंबर पर था। -(आईएएनएस)

बालकोनगर, 31 दिसंबर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने बताया कि इस त्योहार के सीजन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले अपने ‘उन्नति’ परियोजना के तहत घर पर बने केक की विशेष रेंज लॉन्च की है। इस पहल के तहत 300 से अधिक केक की बिक्री की। इसमें विभिन्न प्रकार के केक शामिल हैं, जो ग्राहकों की मांग को पूरा करते हुए त्योहारी आवश्यकताओं को पूरा किया। इस क्रिसमस के त्योहार पर कोरबा में बेहतरीन स्वाद का केक पेश किया।

बालको ने बताया कि उन्नति परियोजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाएं गए केक में प्लम, फ्रूट, चॉकलेट कप केक तथा स्लाइस केक सहित कई तरह के फ्लेवर मौजूद हैं। सभी के लिए विभिन्न स्वाद एवं कई आकार में ऑर्डर पर उपलब्ध है। प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य महिलाओं को स्व सहायता समूह में शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने तथा उद्यमिता और स्थायी आजीविका के निर्माण के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल को निखारने पर केंद्रित है।

बालको ने बताया कि 500 से अधिक एसएचजी, जिनमें 5,800 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो परियोजना के विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल से लाभान्वित हो रही हैं। वर्तमान में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत छत्तीसा माइक्रो एंटरप्राइज छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्नैक्स, हस्तनिर्मित चॉकलेट, आउटडोर कैटरिंग सेवा, कुकीज, अचार, पापड़, बड़ी, पपची, खाजा, ठेठरी और केक के साथ टिफिन सेवाएं प्रदान कर रहा है। परियोजना को वर्तमान में जीपीआर स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशंस के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, जो सामुदायिक और सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन है।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार ने उद्यमिता के महत्व पर बोलते हुए कहा कि यह एक ऐसी परियोजना है जो नवाचार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने क के लिए आवश्यक है। प्रोजेक्ट उन्नति इस भावना को दर्शाता है, जो हमारे समुदायों में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल, उपकरण और संसाधन प्रदान कर स्थायी आजीविका के लिए तैयार करने में बालको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री कुमार ने बताया कि केक खरीदने वाली देबाशीष जेना ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्नति परियोजना से जुड़ी महिलाएँ द्वारा तैयार किए गए केक अपनी गुणवत्ता और स्वाद में बेहतरीन थे। विभिन्न प्रकार के केक और डिलीवरी सुविधा ने इसकी पहुंच को आसान बना दिया है। एक नेक उद्देश्य का समर्थन करने वाले केक का आनंद लेना दिल को छू लेने वाला अनुभव था। विभिन्न प्रकार के केक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की प्रमुख महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, नंद घर में क्रिसमस के जश्न के दौरान 800 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

रायपुर, 31 दिसंबर। ईपीएफओ ने बताया कि वित्त मंत्री,भारत सरकार ने वर्ष 2024-25के केन्द्री य बजट में ‘रोजग़ार लिंक्डग प्रोत्साहन’ योजना की घोषणा की है ।  लाभप्राप्त् करने हेतु सदस्यों  को आधार बेस्डत ओटीपी के माध्य्म से अपने यूएएन को एक्टी वेट कराना होगा साथ ही अपने बैंक अकाउंट में आधार सीड कराना होगा। यूएएन एक्टी वेशन ईपीएफओ के समस्ते एप्लीाकेशन के लिए जैसे पासबुक देखना और डाउनलोड करना, ऑनलाइन क्ले म फाइल करना, क्लेतम को ट्रैक करना और पर्सलन डिटेल्सक को अपडेट करना,खाता अंतरण करना, निकासी करना, शिकायत दर्ज करना आदि के लिए भी आवश्य क है।  

ईपीएफओ ने बताया कि आधार बेस्डस यूएएन एक्टीिवेट करना बेहद आसान है। इसे इस प्रकार से किया जा सकता है -1.सर्वप्रथम ईपीएफओ के वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं । 2.तत्पश्चातत ईपीएफओ केसदस्य पोर्टल पर जाएं।3. ‘महत्वपूर्ण लिंक’ के अंतर्गत ‘सक्रिय यूएएन’ लिंक पर क्लिक करें। 4. सदस्यह का यूएएन, आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। 5. सदस्यह यह सुनिश्चित करें कि ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं का पूरा लाभ लेने के लिए उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ हो।

ईपीएफओ ने बताया कि 6. इसके पश्चाुत्आधार ओटीपी सत्यापन करना होगा। 7. सदस्यध के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए ‘प्राधिकरण पिन प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। 8. एक्टिवेशन पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। 9. सफलता पूर्वक सक्रीय होने पर सदस्य। के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड प्राप्त’ होगा। 10. आवश्यवकताहोने पर सदस्य  अपना पासवर्ड बदल सकते हैं।