-अंजुम शर्मा

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने हिंदी के दो बड़े प्रकाशन समूहों पर आरोप लगाया है कि वे उनके साथ 'ठगी' कर रहे हैं.

विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के सम्मानित कवि-कथाकार है. उनकी अधिकांश किताबें वाणी प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन से छपी हैं. उनका आरोप है कि उन्हें कम रॉयल्टी दी जा रही है और उनसे बिना पूछे दोनों प्रकाशकों ने उनकी किताबों के ई-बुक संस्करण छापे हैं.

बीबीसी के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से ठगा जा रहा हूँ और अब दोनों प्रकाशकों से स्वतंत्र होना चाहता हूँ. हालांकि राजकमल और वाणी प्रकाशन का दावा है कि उन्हें लेखक की ओर से अनुबंध समाप्त किए जाने का पत्र नहीं मिला है और वे विनोद कुमार शुक्ल की शिकायतों पर उनसे बात करेंगे.

क्या है पूरा मामला?
मामला पिछले दिनों का है जब अभिनेता-लेखक मानव कौल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि "इस देश के सबसे बड़े लेखक. इन्हें इस वक्त जितना प्यार मिल रहा है लोगों से वो इसके और इससे भी कहीं ज़्यादा के हक़दार हैं……. पिछले एक साल में, वाणी प्रकाशन से छपी तीन किताबों का इन्हें 6,000 रुपये मात्र मिला है और राजकमल प्रकाशन से पूरे साल का 8,000 रुपये मात्र.... मतलब देश का सबसे बड़ा लेखक साल के 14,000 रुपये मात्र ही कमा रहा है. पत्र व्यवहार में इन्हें महीनों तक जवाब नहीं मिलता है. वाणी को लिखित में दिया है कि ना छापे किताब पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं."

इस पोस्ट के बाद लेखक समाज की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई. कुछ ने हिंदी समाज की पढ़ने की संस्कृति पर सवाल उठाए तो कुछ ने प्रकाशकों की पारदर्शिता पर. इसके बाद विनोद कुमार शुक्ल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी किताबें जैसे बंधक हो गई हैं और वे उन्हें मुक्त कराना चाहते हैं.

बीबीसी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अकेले रायपुर शहर से मेरे पास इतने लोग आते हैं और बताते हैं कि आपकी किताब 'नौकर की कमीज़' बहुत बिक रही है. यह कैसे संभव है कि अकेले राजकमल से 6 किताबों की रॉयल्टी इतनी कम मिले. उन्होंने बताया कि 'नौकर की कमीज़' उपन्यास पर उन्हें मात्र सवा छह फ़ीसद रॉयल्टी मिलती है. इसी तरह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित 'पचास कविताएँ' के लिए उन्हें 5 फ़ीसद रॉयल्टी मिलती है. हालाँकि सभी किताबों के साथ ऐसा नहीं है. उनकी अलग-अलग किताबों के लिए अलग-अलग रॉयल्टी तय है.

इस बातचीत के दौरान विनोद कुमार शुक्ल ने अपने पुत्र शाश्वत से बात करने के लिए कहा जिन्होंने बताया कि राजकमल प्रकाशन की ओर से जारी की गई रॉयल्टी स्टेटमेंट में केवल 5 किताबों का ज़िक्र है, जबकि 2021 तक वहाँ से 6 किताबें आईं हैं.

5 किताबों में 'नौकर की कमीज़' पेपरबैक संस्करण, 'कविता से लंबी कविता', 'प्रतिनिधि कविताएं', 'सब कुछ होना बचा रहेगा' और 'हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़' शामिल हैं. उनका कहना है कि कविता संग्रह 'कभी के बाद अभी' का ज़िक्र पिछले कुछ सालों से रॉयल्टी स्टेटमेंट में नहीं किया गया, न ही इसके संस्करणों की संख्या बताई गई. उन्होंने कई बार प्रकाशक से कहा लेकिन प्रकाशक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया. ये किताब साल 2012 में आई थी.

बात बस रॉयल्टी की नहीं
विनोद कुमार शु्क्ल का आरोप है कि उनकी पुस्तकों के ई-बुक संस्करण राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किए लेकिन इसकी अनुमति लेखक से नहीं ली गई. हालांकि ई-बुक की रॉयल्टी विनोद कुमार शुक्ल को जाती रही है.

इसी तरह उनका आरोप है कि वाणी प्रकाशन ने उनकी पुस्तकों को किंडल पर जारी किया लेकिन उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई. साथ ही वे लगातार वाणी प्रकाशन को पत्र लिखते रहे कि उनकी किताबों के संस्करण उनसे बिना पूछे न छापे जाएँ लेकिन वाणी ने उनके अनुरोध पत्र पर कोई सुनवाई नहीं की और लगातार संस्करण प्रकाशित करता रहा.

विनोद कुमार शुक्ल का कहना है कि दोनों ही प्रकाशक अपारदर्शी तरीके से काम करते रहे और नए संस्करण की सूचना उन्हें तब दी गई जब वे प्रकाशित होकर आ गए.

बीबीसी से उन्होंने कहा कि उन्हें और ज़्यादा रॉयल्टी मिलनी चाहिए लेकिन प्रकाशकों ने उन्हें कम रॉयल्टी देकर ठगा है. उनका कहना है कि आज युवाओं को इतनी अधिक रॉयल्टी मिलती है उसके मुकाबले प्रकाशक इन किताबों पर उन्हें बेहद कम रॉयल्टी देते हैं. साथ ही प्रतियों की सही संख्या नहीं बताते इसलिए वह चाहते हैं कि प्रकाशक उनके अनुबंध आसानी से समाप्त कर दें और उनकी किताबों को मुक्त कर दें.

यह पूछने पर कि क्या विनोद कुमार शुक्ल अपनी किताबें कहीं और से प्रकाशित करवाने के इच्छुक हैं, उन्होंने कहा कि इस पर वो बाद में निर्णय लेंगे. विनोद कुमार शुक्ल के पुत्र शाश्वत का कहना है कि यह पूरा मसला केवल रॉयल्टी भर का नहीं है बल्कि प्रकाशकों की नैतिकता और जवाबदेही का मुद्दा है.

व्यास सम्मान से सम्मानित हिंदी लेखक असग़र वजाहत ने बीबीसी से कहा कि हिंदी प्रकाशकों में प्रोफेशनलिज़्म की कमी है जिसकी वजह से लेखकों का विश्वास प्रकाशकों पर कम हुआ है. वहीं कवि एवं सदानीरा पत्रिका के संपादक अविनाश मिश्र कहते हैं कि प्रकाशन भी एक तरह का व्यवसाय है. वहां पारदर्शिता तो एक मुद्दा है ही लेकिन लेखक को भी यह पता होना चाहिए कि अनुबंध एक ही बार तय होता है. अविनाश कहते हैं कि हम एक अनपढ़ समाज में रह रहे हैं, जो किताबें कम ख़रीदता है और पढ़ता उससे भी कम है. हमें अपनी अलमारियों में देखना चाहिए कि विनोद कुमार शुक्ल की कितनी किताबें हमारे पास हैं. हालांकि वह सवाल उठाते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को इतने सालों बाद असंतुष्टि का एहसास क्यों हुआ? यह समझ से परे है.

प्रकाशकों का क्या कहना है?
इस मामले पर दोनों ही प्रकाशकों ने अपने-अपने लिखित बयान जारी किए. वाणी प्रकाशन समूह के चेयरमैन अरुण माहेश्वरी ने अपने बयान में लिखा कि साल 2016 में उन्हें विनोद कुमार शुक्ल की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने प्रूफ़ की ग़लतियों को सुधारने की बात लिखी थी और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृति 'दीवार में एक खिड़की रहती थी', का अगला संस्करण बिना जानकारी के न छापने की बात कही थी.

इस पर वाणी की ओर से किताब संशोधन करके भेजने के लिए कहा गया था लेकिन लेखक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. किताब आउट ऑफ़ स्टॉक न हो इसलिए अपने स्तर पर प्रूफ्र रीड करके नया संस्करण पाठकों के लिए प्रकाशित किया गया.

ई-बुक संस्करण पर वाणी प्रकाशन की ओर से बताया गया कि किंडल पर आई किताबें उनके भी संज्ञान में नहीं है और वह इस बारे में पता कर रहे हैं. हालांकि विनोद कुमार शुक्ल का कहना है कि यह संभव नहीं है कि प्रकाशक की अनुमति के बिना कोई पुस्तक किंडल पर प्रकाशित हो जाए.

बीबीसी के साथ हुई बातचीत में अरुण माहेश्वरी ने कहा कि 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लेखक ने इस तरह से सवाल उठाया हो. अनुबंध समाप्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुबंध हमेशा द्विपक्षीय होता है. शुक्ल जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनसे संवाद करना चाहते हैं. उनके लैंडलाइन नंबर पर फोन किया लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका. सम्मानस्वरूप हम उन्हीं की शर्तों पर अनुबंध का पालन करेंगे.

वहीं राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से भी एक स्पष्टीकरण बयान जारी किया गया जिसमें प्रबंध निदेशक अशोक कुमार महेश्वरी ने बताया कि उन्हें भी कभी कोई ऐसा पत्र नहीं मिला जिसमें विनोद कुमार शुक्ल ने किताब वापस लेने की बात कही हो.

जब बीबीसी की ओर से उनसे 'कभी के बाद अभी' कविता संग्रह के रॉयल्टी स्टेटमेंट में शामिल न होने की बात पूछी गई तो इस पर अशोक कुमार महेश्वरी का कहना था कि ऐसा भूलवश हुआ है और इस संग्रह की एडवांस रॉयल्टी हम उन्हें दे चुके थे. जल्द ही अपडेटेड स्टेटमेंट उन्हें दे दी जाएगी और बाक़ी बचे संस्करण की रॉयल्टी भी हम उन्हें मिल कर देने वाले हैं. वो कहते हैं, "हम उन्हें ही नहीं किसी भी लेखक को व्यथित नहीं देखना चाहते, हम जल्द ही उनसे मिलेंगे और बात करेंगे."

ई-बुक के प्रकाशन पर उन्होंने कहा, "पुराने समय में ई-बुक नहीं हुआ करती थी इसलिए अनुबंध में नहीं लिखा होता था. नए अनुबंधों में इसका ज़िक्र है. हम ई-बुक की रॉयल्टी स्टेटमेंट उन्हें भेजते रहे हैं, अगर उन्हें इसके छपने पर आपत्ति थी तो बताना चाहिए था. जहाँ तक सवाल रॉयल्टी का है तो विनोद कुमार शुक्ल के व्यक्तिगत आग्रह पर उन्हें कई किताबों पर रॉयल्टी बढ़ाकर दी जा रही है."

बिना बताए संस्करण छापने की बात पर दोनों ही प्रकाशकों का कहना है कि कई बार किताब आउट ऑफ़ प्रिंट न हो जाए इसलिए प्रकाशकों को जल्दी में छापनी होती है. हालांकि इसकी सूचना लेखक को दी जाती है. वहीं विनोद कुमार शुक्ल और उनके पुत्र दोनों ही प्रकाशकों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं.

अधिकांश प्रकाशक एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) पर एक निश्चित हिस्सा लेखक को देते हैं. जैसे 100 रुपये की किताब पर 10 फ़ीसदी लेखक को दिया जाता है. इस तरह लेखक को हर किताब पर 10 रुपये मिलते हैं. ऐसे में यदि हज़ार किताबों की बिक्री हुई तो लेखक को मिले 10,000 रुपये. रॉयल्टी का यह प्रतिशत अलग-अलग लेखकों का अलग अलग हो सकता है. विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि उन्हें रॉयल्टी कम मिल रही है और आज के युवाओं को प्रकाशक ज़्यादा रॉयल्टी देते हैं.

इस बारे में हमने 'हिंद युग्म' प्रकाशन के संपादक शैलेश भारतवासी से बात की. ऐसा इसलिए क्योंकि मानव कौल, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, उनकी किताबें हिंद युग्म से प्रकाशित हुई हैं.

शैलेश भारतवासी का कहना है कि ज़्यादातर पेपरबैक संस्करण पर 7 से 10 प्रतिशत तक रॉयल्टी दी जाती है. उन्होंने कहा कि यह सही है कि नई पीढ़ी के लेखकों को हमारे यहाँ से लाखों रुपयों में रॉयल्टी जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लेखक और उनकी किताबों को ठीक से बाज़ार में प्रोजेक्ट कर पाते हैं. साथ ही प्रिंट के अलावा ई-बुक और ऑडियोबुक इन तीनों ही माध्यमों से लेखकों को अच्छी रॉयल्टी मिलती है.

विनोद कुमार शुक्ल वाले मामले पर शैलेश भारतवासी का कहना है, "यह संभव है कि विनोद कुमार शुक्ल को शुरुआत में रॉयल्टी ज़्यादा मिली हो और आज उनके किताबों की मांग धीरे-धीरे कम हो गई हो लेकिन नई पीढ़ी तक आप लेखक और उनकी किताबों को कैसे पहुंचाते हैं, प्रकाशकों को इस पर काम करने की ज़रूरत है."

अगर इस पूरे मामले को देखें तो बहुत से सवाल ऐसे हैं, जिनके उत्तर दोनों ओर से स्पष्ट नहीं हैं. अगर विनोद कुमार शुक्ल को प्रकाशकों पर विश्वास नहीं था तो हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक 'महाविद्यालय' उन्होंने राजकमल प्रकाशन से क्यों प्रकाशित करवाई? क्या यह संभव है कि बिना प्रकाशक की अनुमति, कोई पुस्तक किंडल पर आ जाए? क्या कोई किताब सालों से रॉयल्टी स्टेटमेंट में ग़लती से छूट सकती है? क्या लेखक और प्रकाशकों के बीच संवादहीनता इस स्तर तक भी होती है कि विवाद के सोशल प्लेटफॉर्म तक आने के बाद बातचीत और संवाद की प्रक्रिया शुरू हो?

बहरहाल, इस मामले ने प्रकाशकों और लेखकों दोनों को सोचने के लिए मजबूर किया है. (bbc.com)

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे हैं. ऐसे में नतीजों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. पार्टी मुख्यालय में रविवार की शाम 4 बजे होने जा रही इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी.

इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के इस्तीफ़े के कयास लगाए जा रहे थे.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इन अटकलों को ख़ारिज़ किया है. सुरजेवाला का कहना है कि अज्ञात सूत्रों के हवाले से चलाई गई ये ख़बर ''पूरी तरह से अनुचित, शरारतपूर्ण और ग़लत है.''

बता दें कि विधानसभा चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को हरा दिया. वहीं बाकी के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस एक भी राज्य में नहीं जीत सकी है.

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ़ दो ही सीट पर जीत दर्ज़ कर सकी है. बहुत सारे कांग्रेस के प्रत्याशियों की तो जमानत ज़ब्त हो गई है.

अब रविवार को होने जा रही बैठक में जी-23 के नेता अपनी बात रख सकते हैं. ये वही नेता हैं जिन्होंने केरल, असम और पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद पार्टी में सुधार का सुझाव दिया था. लेकिन उस मोर्चे पर ज़्यादा कुछ नहीं हो सका.

जी-23 के नेता संगठनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं, इन नेताओं ने शुक्रवार को गुलाम नबी आज़ाद के घर पर मुलाक़ात की है.

गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जी-23 ग्रुप के ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस कार्यसमिति के भी सदस्य हैं. इस ग्रुप ने शुक्रवार की बैठक में पार्टी की हार पर हैरानी जताई.

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए ज़रूरी कदमों पर चर्चा की गई. सूत्रों का कहना है कि बैठक में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पार्टी के सुधार को लेकर ज़रूरी कदम नहीं उठाए जाने पर भी निराशा जताई गई.

वहीं पीटीआई से बातचीत में लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस संगठनात्मक कमज़ोरी की वजह से हारी है लेकिन पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं. अधीर रंजन ने कहा, ''अगला नेता कौन होगा? अगर नेतृत्व में बदलाव का मतलब राहुल या प्रियंका गांधी को हटाना है तो ये पूछना होगा कि उनकी जगह कौन लेगा. राहुल और प्रियंका दोनों ही पूरे दिल से कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश पर कोई शक नहीं है.''

बता दें कि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और पार्टी को 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच नया अध्यक्ष मिल सकता है. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्ण सत्र में अक्टूबर तक सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे. (bbc.com)

-संदीप साहू

बीजू जनता दल के विधायक प्रशांत जगदेव ने बाणपुर में कथित तौर पर भीड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें सात पुलिसकर्मियों और दो पत्रकारों सहित 22 लोग घायल हो गए.

इनमें से एक आदमी की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया गया है घटना के समय विधायक जगदेव अपनी गाड़ी ख़ुद चला रहे थे.

विधायक के इस आचरण से गुस्साई जनता ने उन्हें गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उनकी जमकर पिटाई की, जिससे विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए.

उन्हें इलाज के लिए भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है.

केंद्रांचल के पुलिस आईजी नरसिंह भोल ने कहा कि चिल्का के विधायक इस समय पुलिस की कस्टडी में हैं और उनके ख़िलाफ़ हत्या की कोशिश सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने कहा, "जैसे ही विधायक जगदेव अस्पताल से रिहा होंगे हम उन्हें गिरफ़्तार करेंगे और जेल भेजेंगे."

गौरतलब है कि शनिवार बाणपुर ब्लॉक के अध्यक्ष का चुनाव होना था और इसकी बाणपुर ब्लॉक के सामने विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं समेत काफ़ी लोग मौजूद थे. तभी विधायक ने अपनी गाड़ी भीड़ के अंदर घुसा दी.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाणपुर के थाना प्रभारी ने गाड़ी के सामने आकर विधायक जगदेव को रोकने की कोशिश की. लेकिन जगदेव ने उन्हें भी नहीं बख्शा और गाड़ी आगे बढ़ाते रहे जिससे थाना प्रभारी सहित कुछ और पुलिसकर्मी और आम लोग, जिनमें महिलाएं भी थीं, घायल हो गए.

खोरधा के एसपी अलेख चंद्र पही ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में थाना प्रभारी सहित कुल सात पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर अभी भी तनाव है और इस बात के मद्देनज़र बाणपुर में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो प्लाटून पुलिस तैनात कर दिए गए हैं.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "विधायक नशे में धुत थे. जब उन्होंने गाड़ी भीड़ के अंदर घुसा दी, तो हम लोगों ने चिल्लाया ओर उन्हें रुकने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और गाड़ी आगे बढ़ाते रहे."

घटनास्थल पर उपस्थित एक महिला, जिन्हें इस घटना में मामूली चोटें आईं, ने कहा, "सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें संभलने और अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला. हम चिल्लाते रहे और वे गाड़ी चलाते रहे."

आखिरकार विधायक की गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर रुक गई. लेकिन इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विधायक जगदेव को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और उन पर टूट पड़े.

विपक्षी दलों ने इस घटना की कड़ी निन्दा करते हुए तत्काल विधायक की गिरफ़्तारी की मांग की है. भुवनेश्वर के भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "ऐसे लोगों की जगह कहीं और नहीं, बल्कि जेल में है. उन्हें 48 घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर जेल भेजा जाए."

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष शरत पटनायक ने भी घटना की कड़ी निन्दा करते हुए विधायक की तत्काल गिरफ़्तारी की मांग की है.

मामले को नजाकत को समझते हुए सत्तारूढ़ बीजद ने भी विधायक से पल्ला झाड़ लिया है. बीजद प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद सस्मित पात्र ने कहा है, "यह एक बर्बर कांड है और बीजू जनता दल इसकी कड़ी निन्दा करती है. मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विधायक के ख़िलाफ़ सख्त कारवाई होगी."

बाहुबली विधायक प्रशांत जगदेव द्वारा हिंसक आचरण का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी उनके ख़िलाफ़ ऐसे कई आरोप लग चुके हैं, कभी किसी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी को बेतहाशा पीटने की तो कभी किसी को रिवॉल्वर के साथ धमकी देने की.

सितंबर, 2021 में आखरी बार उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ था, जब उन्होंने एक स्थानीय भाजपा नेता की जमकर पिटाई कर दी थी. इस घटना के बाद बीजद ने उन्हें दल से निलंबित किया था. लेकिन जाहिर है कि जगदेव पर इसका भी असर नहीं पड़ा.

लेकिन इस बार लगता है कि पानी सिर से ऊपर चला गया है और जगदेव सारी हदें पार कर कर गए हैं. इसलिए बीजद उन्हें कोई सुरक्षा न देने और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कारवाई करने का फ़ैसला किया है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 मार्च। जयस्तंभ चौक पर लगी LED स्क्रीन को एक नशेबाज ने तोड़ा दिया।मौदहापारा पुलिस ने आरोपी नशेबाज को गिरफ्तार कर लिया है।आरोपी सारंगढ़ निवासी हैं।.मां बाप को मारने वाले के गुस्से में  LED स्क्रीन को तोड़ना बता रहा है। अनुमाननुसार करीब 1 करोड़ रुपए का  नुकसान हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने छत्तीसगढ़ में लोक अदालतों के जरिए प्रकरणों के निराकरण पर चल रही कार्रवाई के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी से आज चर्चा की।

ज्ञात हो कि आज राजनांदगांव, बालोद व अन्य जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जस्टिस ललित ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जस्टिस भादुड़ी सहित खंडपीठ के न्यायाधीशों एवं सदस्यों से चर्चा की और समझौते से अधिक से अधिक मामलों का निराकरण कराने के लिए प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त  लोक अदालतों में आपसी समझौते से अब तक एक लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुका है आज की लोक अदालत की समाप्ति तक यह संख्या दो लाख तक पहुंचने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की कुल 3 खंडपीठों में 68 प्रकरणों का निराकरण कर एक करोड़ 20 लाख 17, 800 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। स्थायी नेशनल लोक अदालत रायपुर में 33 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 मार्च। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नया रायपुर में 70 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को संवाद करके नहीं सुलझाया जाता तो पार्टी प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन करेगी।

प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पार्टी के छत्तीसगढ़ संयोजक कोमल हुपेंडी ने आंदोलन पर बैठे किसानों में से एक की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्दशा के पीछे कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों का हाथ है। दोनों ने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन दिल्ली हो या रायपुर दोनों जगह किसानों को लड़ना पड़ रहा है।

पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह, संगठन मंत्री भानु चंद्रा, सह संयोजक सूरज उपाध्याय और अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर बारदाना नहीं दे पाई, न समय पर धान खरीदी कर सकी। इसके चलते किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। 70 दिन के आंदोलन में एक किसान की मौत हो चुकी है पर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिलगेर के आदिवासी किसानों का आंदोलन हो या राजधानी नया रायपुर, 70 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों की बात हो तो उन्हें अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ रही है। पता नहीं कितनी शहादत देनी पड़ेगी। शहादत के पहले तक जुबान नहीं खुलती और जब हो जाती है तब भ्रष्ट राजनीति वाला जवाब आता है-मुआवजा। किसान की जान क्या इतनी सस्ती है कि मरने के बाद कुछ लाख रुपया देने से रफा-दफा हो जाए? क्या हत्या के लिए दोषी सरकार पर कोई जांच होगी? दूसरे राज्यों में चुनाव आने पर 50 लाख रुपए तक मुआवजा दे दिया जाता है। काश छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होता। आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो एक भी किसान के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाता।

आम आदमी पार्टी कहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी किसान और आदिवासियों के मुद्दों पर काम करके जनता को भाजपा और कांग्रेस से छुटकारा दिलवाया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 35 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 9 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 12 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 1, बालोद 1, बेमेतरा 2, कबीरधाम 0, रायपुर 9, धमतरी 0, बलौदाबाजार 2, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 2, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 3, सूरजपुर 2, बलरामपुर 1, जशपुर 3, बस्तर 1, कोंडागांव 3, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 2, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  12 मार्च। खैरागढ़ उपचुनाव की घोषणा होते ही दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा इस चुनाव को लेकर उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि 2018 के आम चुनाव भाजपा ने महज सात सौ वोटों से अपनी सीट गवाईं थी। इस बार ये चुनाव 19, माह बाद होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होंगे।

पार्टी 17 को अधिसूचना से कल परसों में ही चुनाव संचालन समिति बना देगी। इसकी कमान क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे समेत 10-11 नेताओं को दी जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी होंगे। पार्टी प्रत्याशी की घोषणा में भी देर नहीं करेगी। इस दृष्टि से नाम भी लगभग तय कर लिया गया है।14 को बस्तर दौरे पर आ रहीं प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ऐसे सभी विषयों पर चर्चा के लिए रायपुर आने की जानकारी मिली है।

-दिलीप कुमार शर्मा

मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर कांग्रेस के बाद ऐसा करने वाली दूसरी पार्टी बन गई है. दरअसल 21 जनवरी 1972 को बने मणिपुर में केवल कांग्रेस ने 2012 में 42 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था. लेकिन अब इस रिकार्ड को बीजेपी ने तोड़ दिया है.

बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. जबकि कांग्रेस को महज पांच सीटों पर ही जीत हासिल हुई है. इस लिहाज से जनता दल (यूनाइटेड) ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 सीटें जीती है.

वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है और नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) को पाँच सीटें मिली है. तीन सीटें निर्दलीय को और दो सीटों पर कुकी पीपल्स अलाइअन्स की जीत हुई है.

मणिपुर में अगर बीजेपी की एंट्री और पार्टी की शुरुआती राजनीति पर गौर करें तो 2012 के चुनाव में भगवा पार्टी का एक भी विधायक नहीं था लेकिन 2017 में कांग्रेस की 28 सीटों के मुकाबले महज 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने प्रदेश में गठबंधन के सहारे सरकार बना ली और पाँच साल शासन करने के बाद अब पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की है.

मणिपुर में बीजेपी की राजनीति करने के तरीकों पर नज़र रखने वाले जानकारों की मानें तो बीजेपी ने एक "कॉर्पोरेट-शैली" दृष्टिकोण वाली राजनीति से कांग्रेस की सालों पुरानी पारंपरिक तरीके वाली राजनीति को समाप्त कर दिया है.

वैसे तो मणिपुर में चुनाव को लेकर लोगों में कुछ ख़ास उत्साह देखने को नहीं मिला लेकिन गुरुवार को नतीजे आने के बाद इम्फ़ाल शहर भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया.

बीजेपी को निर्णायक जीत दिलाने के बाद मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी एनपीएफ और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ "गठबंधन धर्म" को बनाए रखेगी, लेकिन उन्होंने एनपीपी के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ से इनकार किया.

एनपीपी और एनपीएफ दोनों बीजेपी सरकार में सहयोगी रहें लेकिन एनपीपी ने 2020 में अस्थायी रूप से बाहर निकलकर बीरेन सिंह सरकार को संकट में डाल दिया था. इसके अलावा एनपीपी के प्रमुख नेता तथा उपमुख्यमंत्री रहें युमनाम जॉयकुमार सिंह के साथ खासकर बीरेन सिंह के मतभेद सार्वजनीक तौर पर सामने आ रहे थे.

हालांकि एनपीएफ ने 2017 (चार सीटें) के अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए इस बार सात सीटें हासिल की है.

पहाड़ी और घाटी के मुद्दों का टकराव
मणिपुर मुख्य रूप से ग़ैर-आदिवासी घाटियों (इंफाल और जिरीबाम) और विभिन्न जनजातियों द्वारा बसी हुई पहाड़ियों के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से विभाजित है. यहां हमेशा पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर टकराव रहा है लेकिन बीजेपी शासन में आने के बाद से पहाड़ी-घाटी की खाई को पाटने के प्रयास किए गए.

यही कारण है कि बीजेपी ने इन दोनों क्षेत्रों में अपने 2017 के प्रदर्शन के मुक़ाबले काफी सुधार किया है.

पार्टी की घाटी की सीटें पांच साल में 16 से बढ़कर 26 हो गईं है और पर्वतीय इलाकों में पांच से छह हो गईं है. जबकि तुलनात्मक रूप से कांग्रेस ने 2017 में 19 सीटों की तुलना में घाटियों में पांच सीटें ही हासिल की है जबकि उसे पहाड़ियों में एक भी सीट (2017 में नौ) नहीं मिली है.

बीजेपी की ख़ास चुनावी रणनीति
मणिपुर में इस तरह के नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार युमनाम रूपचंद्र कहते है, "2017 के मुकाबले बीजेपी की इस बार चुनावी रणनीति बिलकुल अलग थी. अपनी सरकार के दौरान बीजेपी ने एक-दो ऐसे काम किए थे जिसे पार्टी जनता तक ले जाने में सफल रही. असल में कांग्रेस के 15 सालों के शासन में मणिपुर में जो बंद और रास्तो रोको होते थे बीजेपी ने उस समस्या को एक तरह से ख़त्म कर दिया."

"इसके अलावा पहाड़ी और घाटी के बीच जो टकराव था उसे भी काफी हद तक सुलझाया गया. सबसे बड़ी बात कि चुनावी कैम्पैन के दौरान बीजेपी यहां के लोगों को अपने काम के बारे में समझाने में सफल रही."

वो कहते हैं, "एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसमें कांग्रेस के 15 साल के शासन की जो उपलब्धियां थी उसे एक तरह से खारिज कर दिया गया. पहाड़ी इलाकों में चरमपंथियों के ख़िलाफ़ सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन लागू किया गया जिससे बीजेपी के प्रति लोगों में भरोसा जगा."

"इसके अलावा बीजेपी का चुनावी कैम्पैन एक तरह से "कॉर्पोरेट-शैली" की तर्ज पर दिखा. कांग्रेस ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार क़ानून हटाने से लेकर कई लोक लुभावन बातें अपनी चुनावी घोषणापत्र में शामिल की थी पर वो जनता को अपनी तरफ लाने में असफल रही. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने जिस कदर प्रदेश में चुनावी सभाएं की कांग्रेस वैसा कुछ नहीं कर पाई.

"कांग्रेस के अपने 28 विधायकों में से आधे चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ उआ गए जिसके फ़लस्वरूप भगवा पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिली.आमतौर पर उत्तर-पूर्वी ये छोटे राज्य उस व्यवस्था के साथ जाते हैं जो केंद्र में शासन करती है."

इस चुनाव में पूर्ण बहुमत ने बीजेपी की इस दुविधा को भी कम कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा. दरअसल मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में कम से कम दो अन्य दावेदार भी थे. अगर बीजेपी को 25 से कम सीटें मिलती तो अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी को शायद काफी घमासान का सामना करना पड़ता. (bbc.com)

आचार संहिता प्रभावशील
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  12 मार्च। नवा रायपुर स्थित आईटीएम यूनिवर्सिटी के बैडमिंटनअकादमी रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर और सीनियर कोच संजय मिश्रा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई ) का महासचिव बनाया गया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से समूचे आईटीएम परिवार में खुशी की लहर है।  

आईटीएम यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. पी. वी. रमना, प्रो-चांसलर प्रो. नितिन पुटचा, वाइस -चांसलर प्रो. (डॉ.) विकास सिंह एवं सीएसआर हेड पल्लवी मग्गु ने श्री मिश्रा को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और बैडमिंटन  खेल में छत्तीसगढ़ राज्य को नई पहचान दिलाने में उनके किये गए सराहनीय कार्यों की प्रसंशा की.  

सीनियर कोच संजय मिश्रा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई ) के मौजूदा महासचिव अजय कुमार सिंघानिया से पदभार ग्रहण करेंगे।आईटीएम यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन अकादमी रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर और सीनियर कोच संजय मिश्रा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वाइस -चांसलर डॉ. विकास सिंह ने पुष्प गुच्छ और श्रीफल भेंटकर श्री मिश्रा का अभिनंदन किया और कहा कि यह दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य की खेल प्रतिभाओं को नया आयाम देगा और यहाँ लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए उनका मार्गदर्शन सभी खिलाड़ियों को मिलता रहेगा. श्री मिश्रा वर्तमान में  छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव का पद संभाल रहे हैं।

पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तरांखड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से चार राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया है.

इन चुनावों में राजनीतिक दलों के वोटों की संख्या में तो बदलाव हुआ ही है लेकिन उनके वोट शेयर में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला है.

नतीजों में वोट शेयर की अपनी अहमियत होती है. इसका मतलब होता है कि किसी पार्टी को किसी प्रदेश के कितने लोगों ने वोट दिया है. भले ही उसकी जीत हुई हो या हार.

वोटों की संख्या में हो सकता है कि कोई पार्टी पिछड़ जाए लेकिन उसका वोट शेयर ज़्यादा होने पर लोगों के बीच उसके प्रभाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

ऐसे में जानते हैं कि इस साल हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुक़ाबले प्रमुख राजनीतिक दलों के वोट शेयर में कितना अंतर आया है. यहां दिए गए आंकड़े भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए गए हैं.

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जहां अन्य चार राज्यों के मुक़ाबले सबसे ज़्यादा 403 सीटें हैं.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 255 सीटों के साथ जीत हासिल की है. वहीं, समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही है.

वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में इस बार 1.63 प्रतिशत का इजाफ़ा आया है. साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करीब 39.67 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो इस बार बढ़कर लगभग 41.29 प्रतिशत हो गया है.

भले ही वोट ज़्यादा बीजेपी को मिले हों लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी का बढ़ा है. सपा के वोट शेयर में 10.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सपा को पिछले चुनावों में 21.82 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो अब बढ़कर 32.06 प्रतिशत हो गया है.

राष्ट्रीय लोकदल के वोट शेयर में 1.07 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है. उसे 2.85 प्रतिशत वोट शेयर मिला है.

कांग्रेस का वोट शेयर 3.91 प्रतिशत गिरा है. इस बार 2.33 प्रतिशत वोट शेयर मिला है.

बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा कमी आई है. बसपा का वोट शेयर 9.35 प्रतिशत गिरा है. पार्टी के हिस्से 12.88 प्रतिशत वोट शेयर आया है.

पंजाब
पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीटों के साथ पहली बार राज्य की सत्ता में आई है. 117 सीटों की विधानसभा में पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है.

वोट शेयर की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.30 प्रतिशत बढ़ गया है. पार्टी को इन चुनाव में 42.01 प्रतिशत और 2017 के चुनाव में 23.72 प्रतिशत वोट शेयर मिला था.

बीजेपी और बसपा का वोट शेयर इस बार बढ़ा है. बीजेपी के वोट शेयर में 1.21 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. पिछली बार के 5.39 प्रतिशत से इस बार 6.60 प्रतिशत पर पहुंची है.

बसपा के वोट शेयर में बहुत कम लेकिन 0.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

कांग्रेस के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है. वोट शेयर 15.52 प्रतिशत कम हुआ है. पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 38.50 फीसदी वोट शेयर मिला था जो इस बार 22.98 प्रतिशत रह गया. हालांकि, वोटों के मामले में पार्टी 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही है.

अकाली दल को इस चुनाव में 6.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18.38 प्रतिशत वोट शेयर मिला है.

उत्तराखंड
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 47 वोटों से बहुमत हासिल करने के बाद भी पार्टी के वोट शेयर में 2.18 फीसदी की गिरावट आई है.

पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 46.51 फीसदी वोट शेयर मिला था जो इस बार घटकर 44.33 रह गया.

यहां कांग्रेस के वोट शेयर में 4.42 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है. पार्टी को पिछली बार 33.49 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो इस बार 37.91 प्रतिशत हो गया है.

गोवा
चालीस सीटों वाली गोवा विधानसभा में 20 सीटों के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है और पार्टी के वोट शेयर में भी 0.83 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है.

2017 के चुनाव में पार्टी को 32.48 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो अब बढ़कर 33.31 प्रतिशत हुआ है.

इसके अलावा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 0.51 प्रतिशत बढ़कर 6.77 प्रतिशत हो गया है.

कांग्रेस के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा 4.89 प्रतिशत की गिरावट आई है. पिछले चुनाव में पार्टी को 28.35 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो घटकर 23.46 प्रतिशत हो गया.

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के वोट शेयर में 3.67 प्रतिशत और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के वोट शेयर में 1.64 प्रतिशत की कमी आई है.

मणिपुर
विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32 सीटों के साथ बहुमत मिला है. वहीं, वोट शेयर में भी 1.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पिछले चुनाव में पार्टी को 36.28 प्रतिशत वोट शेयर मिला था जो इस बार बढ़कर 37.83 प्रतिशत हो गया.

दूसरे नंबर पर रही नेशनल पीपल्स पार्टी के वोट शेयर में 12.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वोट शेयर पिछली बार के 5.05 प्रतिशत के मुक़ाबले इस बार 17.29 प्रतिशत हो गया है.

कांग्रेस के वोट शेयर में 18.28 प्रतिशत की कमी आई है. वोट शेयर 35.11 प्रतिशत से घटकर 16.83 प्रतिशत हो गया है.

नागा पीपल्स फ्रंट के वोट शेयर में 0.92 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है.

  चुनाव संचालन में महीनों वहां जो देखा-समझा  

रायपुर, 12 मार्च। उत्तरप्रदेश के चुनावी नतीजों को बहुत से लोग कांग्रेस की तबाही बतलाते हैं। लेकिन जो सच में जानकार लोग थे उन्होंने उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी नहीं की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक किस्म से प्रियंका गांधी के बाद वहां के सबसे बड़े प्रचारक थे। उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं, और उन्होंने पिछले कुछ महीने उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के प्रशिक्षण और चुनाव अभियान में गुजारे। उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ जुडक़र काम किया, और एक बड़ा तजुर्बा लेकर लौटे हैं। ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार ने उनसे उत्तरप्रदेश चुनाव में कांग्रेस के हाल पर तो चर्चा की ही, लेकिन वह चर्चा कई राष्ट्रीय मुद्दों तक भी पहुंची। एक सवाल जवाब इस पर भी है कि उत्तरप्रदेश में 40 फीसदी उम्मीदवार महिलाएं थीं, और क्या छत्तीसगढ़ में भी वैसा किया जाना चाहिए? इस पूरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग इस लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। (इस बातचीत के दौरान गिलास में कुछ निकालने की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई है, जो कि पानी था।)

सीएम बघेल भी शामिल हो सकते हैं
नई दिल्ली, 12 मार्च : एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस की शीर्ष समिति की रविवार को शाम चार बजे बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार को देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सीएम सचिवालय के सूत्रों ने बताया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल दिल्ली जा सकते हैं।

सूत्रों ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव सितंबर में प्रस्तावित हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर उठते सवालों के बीच माना जा रहा है कि इसे समय से पहले कराया जा सकता है। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है, जब कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े जी-23 के कुछ नेताओं ने शुक्रवार रात को बैठक की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर हुई इस बैठक में मनीष तिवारी और अन्य नेता शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं कर पाई है, वहीं पंजाब में उसने बुरे प्रदर्शन के साथ सत्ता गंवा दी है। कांग्रेस की शीर्ष निर्णयकारी संस्था कांग्रेस कार्यसमिति या
कांग्रेस की हार के बाद केरल के सांसद शशि थरूर समेत कई नेता पहले ही शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग कर चुके हैं। हालांकि कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खडग़े और डीके शिवकुमार ने गांधी परिवार के प्रति भरोसा जताया है। हार के बाद यूपी कांग्रेस में भी कई नेताओं ने पार्टी छोडऩे का ऐलान किया है। वहीं यूपी कांग्रेस के इलेक्ट्रानिक मीडिया कोआर्डिनेटर जीशान हैदर को पार्टी ने नेतृत्व के प्रति आपत्तिजनक बयान को लेकर पार्टी से निकाल दिया है।

गौरतलब है कि पंजाब में गुटबाजी और अंतर्कलह में फंसी कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने वहां 92 सीटें जीतकर बड़ा धमाका किया है। कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद चुनाव हार गए हैं।  यूपी में कांग्रेस महज दो सीटों पर ठहर गई है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल में भी कांग्रेस के बीजेपी से कड़ी टक्कर के आसार दिखाई दिए थे। लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस काफी पीछे छूट गई। गोवा में भी कांग्रेस का यही हश्र हुआ। मणिपुर में भी कांग्रेस महज पांच सीटों पर रह गई।  

रायपुर, 12 मार्च।  सीएम भूपेश बघेल ने कृषि महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेला का उद्घाटन किया। शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की 132 संस्थाएं कर रही हैं कृषि तकनीक एवं उत्पादों का प्रदर्शन। यह मेला चार दिनों तक चलेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 15 साल तक भाजपा की सरकार रही, तो किसानों के लिए 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक बोनस की मांग की, लेकिन डॉ. रमन की सरकार ने 5 रुपये तक नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार आने के बाद हमने किसानों का कर्ज माफ किया और 25 सौ रुपये क्विंटल में हम धान खरीद रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च।  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, की कार्यवाहक अध्यक्ष कुमारी सैयद शहजादी 13  से 15 मार्च तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। रविवार को रात रायपुर पहुंचकर राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगी। 14 मार्च को सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक कल्याण पर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी।

बैठक में छत्तीसगढ़  मुख्य सचिव, पुलिस महानिरिक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे तथा शाम 5 बजे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं साथ चर्चा करेंगी। 15 मार्च को छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से चर्चा करेंगी। शाम 5 बजे  मिडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद रात्रि  नई दिल्ली लौट जाएंगी।

 

अन्य आयोजन स्थलों को भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने पूर्व में कलेक्टर कार्यालय के जारी आदेश में संशोधन करते हुए आज यहां यह आदेश जारी किया कि रायपुर जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
 

-रेहान फ़ज़ल

2 अगस्त, 1990 को तत्कालीन विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल फ़िलीपींस के विदेश मंत्री अमारकम मंगलदास के सम्मान में दिन का भोज दे रहे थे. तभी कुवैत में भारत के राजदूत एके बुद्धिराजा का फ़ोन आया कि इराक़ ने कुवैत पर हमला कर दिया है.

उसी दिन कुवैत के शासक शेख़ अल-ज़बर अल-सबाह ने भागकर सऊदी अरब में शरण ले ली. तुरंत ही सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई जहाँ अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने एक मत से इराक़ के इस हमले की निंदा की.

उस समय कुवैत में क़रीब 2 लाख भारतीय रह रहे थे. चूँकि उन लोगों से संपर्क टूट गया था, ऐसे में भारत में रहने वाले उनके परिजन बहुत परेशान हो गए.

तुरंत ही राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई गई जहाँ विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल ने सुझाव दिया कि वो तुरंत मॉस्को, वाशिंगटन, अम्मान और बग़दाद की यात्रा पर जाएं.

उस वक्त उनके पास दो विकल्प थे. नंबर एक, कि वो अमेरिका को मनाएं कि वो इराक़ी सेना को कुवैत से निकालने के लिए कुवैत पर हमला न करें ताकि वहाँ रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें. दूसरा विकल्प ये था कि वो इराक़ को मनाएं कि वो कुवैत में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने में मदद करे.

गुजराल का अमेरिका मिशन फ़ेल हो गया. अमेरिकियों ने गुजराल के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया.

मॉस्को, वॉशिंगटन और अम्मान होते हुए गुजराल 19 अगस्त की तड़के सुबह बग़दाद पहुंचे. वो सबसे पहले भारतीय दूतावास गए जहाँ कुवैत से भागकर आए क़रीब 100 भारतीय पहुंचे हुए थे.

गुजराल की सद्दाम हुसैन से मुलाक़ात
इंदर कुमार गुजराल अपनी आत्मकथा 'मैटर्स ऑफ़ डिस्क्रेशन- एन ऑटोबायोग्राफ़ी' में लिखते हैं, "सद्दाम हुसैन ने ख़ाकी वर्दी पहनी हुई थी और उनकी कमर पर पिस्टल लटक रही थी. मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया. ये तस्वीर दुनियाभर के अख़बारों में छपी और इससे हमारी स्थिति थोड़ी विचित्र हो गई क्योंकि इससे संदेश गया कि जिस सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही थी उसको भारत का विदेश मंत्री गले लगा रहे थे."

"बातचीत के दौरान सद्दाम हुसैन ने मुझे बताया कि अगर उनपर हमला किया गया तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. उनकी नज़र में सोवियत संघ में अब वो ताकत नहीं रह गई थी जो एक ज़माने में हुआ करती थी."

"थोड़ी देर बाद मैं वहां के विदेश मंत्री तारिक अज़ीज़ से मिला और हमने कुवैत और इराक़ से भारतीय लोगों को वापस लाने की योजना को अंतिम रूप दिया."21 अगस्त की सुबह गुजराल को इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का संदेश मिला कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं.

बाद में उस समय के संयुक्त सचिव (खाड़ी देश) और फिर कई देशों में भारत के राजदूत बने केपी फ़ेबियन ने 'फ़ॉरेन अफ़ेयर्स जनरल' को दिए इंटरव्यू में यह कहकर गुजराल का बचाव किया कि "अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आपको गले लगाना चाहे तो आप 'डक' तो नहीं कर सकते (आप इससे मना नहीं कर सकते). गुजराल का सद्दाम के गले लगना ग़लत हो या सही लेकिन सद्दाम वहाँ फँसे भारतीयों को अपने देश भिजवाने में मदद करने के लिए राज़ी हो गए."

लेकिन भारत को इसके लिए बड़े धर्मसंकट से भी गुज़रना पड़ा. उसके अधिकतर अरब दोस्तों ने इस हमले की कड़ी निंदा की.

उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चिन्मय गरेखान बताते हैं, "मैंने भी सरकार को सलाह दी कि पूरे विश्व की तरह हमें भी सद्दाम हुसैन के इस हमले की निंदा करनी चाहिए. लेकिन मेरी सलाह नहीं मानी गई. भारत ने सिर्फ़ इस हमले पर दुख प्रकट किया."

"मुझे याद है जब उस समय के विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने कुवैत के निर्वासित विदेश मंत्री शेख़ सबाह अल-अहमद से कहा कि हम 101 फ़ीसदी कुवैत के साथ हैं. इस पर कुवैती विदेश मंत्री ने तंज़ किया, 'एक्सलेंसी, आपका 100 फीसदी समर्थन भी चलेगा लेकिन हम चाहते हैं कि भारत जैसा महान देश इस हमले की निंदा तो करे'."

गुजराल अपने विमान में 150 भारतीयों को स्वेदश लाए
22 अगस्त की दोपहर गुजराल बग़दाद से कुवैत पहुंचे. जब वो भारतीय मिशन के पास पहुंचे तो वहाँ पहले से ही क़रीब एक हज़ार भारतीय जमा थे.

वहाँ पर कोई ऊँची जगह नहीं थी, इसलिए गुजराल ने अपनी कार की छत पर खड़े होकर उन्हें संबोधित किया.

जैसे ही लोगों को पता चला कि गुजराल उन्हें वापस भारत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए.

गुजराल 23 अगस्त को रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए. उनके विमान में क़रीब 150 लोग उनके साथ बैठकर आए जिनमें अधिकतर गर्भवती महिलाएं और बच्चे थे.

गुजराल अपने साथ पत्रों का एक बहुत बड़ा बैग भी लाए जो कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए दिए थे.

विमानों को इराक़ जाने की अनुमति नहीं मिली
मंत्रिमंडल ने पहले तय किया कि वो भारतीयों को वापस लाने के लिए इराक़ में एक समुद्री जहाज़ भेजेगा लेकिन इराक़ ने भारतीय जहाज़ 'टीपू सुल्तान' को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी.

जब ये तय हुआ कि भारतीयों को लाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान भेजे जाएंगे तो इराक़ ने उसकी भी अनुमति नहीं दी.

उसकी शर्त थी कि भारतीय विमानों को तभी इराक़ में घुसने दिया जाएगा जब वो अपने साथ खाद्य सामग्री भरकर इराक़ आएं. तब तक इराक़ पर पूरी दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, इसलिए वहाँ खाद्य सामग्री ले जाने का सवाल ही नहीं उठता था.

शुरू में लगा कि शायद लोगों को कुवैत से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन धीरे-धीरे वहाँ हालात बिगड़ने लगे.

1980 से कुवैत में रह रहे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक एग्नेल रेबेलो ने बताया, "इराक़ी सैनिकों का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा था लेकिन वहाँ रह रहे कुछ फ़लस्तीनियों ने लोगों के साथ लूटपाट शुरू कर दी. एक बार एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर पिस्टल लगाकर मुझे अपनी कार देने के लिए कहा. सौभाग्य से मैंने कार के कुछ पुर्ज़े निकाल लिए थे जिसकी वजह से वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पाया."

आख़िर में भारतीयों को कुवैत से निकालने के लिए एयर इंडिया के विमानों का सहारा लिया गया. लेकिन सवाल उठा कि इतने अधिक लोगों को लाने के लिए विमान कहाँ से लाए जाएं?

फ़रवरी, 1990 में एक ए-320 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसकी वजह से नए खरीदे गए ए-320 विमानों का पूरा बेड़ा ग्राउंडेड कर दिया गया था यानी उन विमानों को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी. उस वक्त इन विमानों की खरीद पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था.

एयर इंडिया ने इन खड़े हुए विमानों को भारतीयों को कुवैत से बाहर निकालने के काम में लगाया. इस पूरे मिशन के समन्वय की ज़िम्मेदारी दी गई थी विदेश मंत्रालय में खाड़ी देशों के संयुक्त सचिव केपी फ़ेबियन को.

बाद में उन्होंने इकॉनॉमिक टाइम्स में लिखा, "मेरे पास 2 अगस्त को कुवैत के सबसे अमीर भारतीय स्वर्गीय केटीबी मेनन का लंदन से फ़ोन आया. उन्होंने कहा कि वो हर भारतीय को कुवैत से बाहर निकालने का ख़र्चा देने के लिए तैयार हैं. मैंने उनका धन्यवाद किया लेकिन ये भी कहा कि अगर लोगों को वहाँ से निकालना ज़रूरी हुआ तो उसका ख़र्चा भारत सरकार उठाएगी. अगर हालात मुश्किल होते हैं तो हम आपकी पेशकश पर विचार करेंगे."

"हर दिन अम्मान में एयर इंडिया के मैनेजर मुझे फ़ोन करके बताते कि अगले दिन कितने लोगों को वहाँ से निकाला जाना है. मैं नागरिक उड्डयन सचिव एवी गणेशन को फ़ोन करता और ज़रूरत के हिसाब से एयर इंडिया के विमान अम्मान के लिए रवाना किए जाते."

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इराक़ और कुवैत में किसी भी असैनिक विमान के उतरने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए लोगों को बसों में लादकर पहले इराक़ और फिर वहाँ से जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचाया गया. उनको अम्मान तक पहुंचाना आसान काम नहीं था.

अव्वल तो लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई छोड़कर वापस भारत आने के लिए तैयार नहीं थे. दूसरे वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों के पास वैध यात्रा कागज़ात नहीं थे. उन्होंने अपने पासपोर्ट अपने मालिकों के पास जमा कर रखे थे. उनमें से बहुत से लोग या तो ग़ायब थे या मर गए थे.

मशहूर पत्रकार सलिल त्रिपाठी ने इंडिया टुडे के 15 सितंबर, 1990 के अंक में लिखा, "क़रीब एक लाख पैंसठ हज़ार भारतीय अब भी कुवैत और इराक़ में फँसे हुए हैं, पूरी दुनिया से कटे हुए. उनकी ज़िंदगी भर की कमाई सिफ़र हो गई है क्योंकि इराक़ ने कुवैत के दीनार का बारह गुना अवमूल्यन कर उसे इराक़ के दीनार के बराबर कर दिया है.

उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है. उनके बालों में धूल जमी है. उनके गले सूखे हुए हैं, उनकी आवाज़ कर्कश हो चुकी है. रातों रात अम्मान में एक ख़ूबसूरत पहाड़ी पर स्थित भारतीय दूतावास एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा बन गया है. भारतीय दूतावास के फ़र्स्ट सेक्रेटरी अरुण गोयल कहते हैं, ये कुंभ मेले का इंतज़ाम करने जैसा है वो भी बिना किसी संसाधन के."

लोगों ने अम्मान के स्कूलों में शरण ली
एयर इंडिया का एक चालक दल कुवैत में फँसा हुआ था. वहाँ लैंड करने के बाद उन्हें वहाँ से वापस उड़ने नहीं दिया गया था. एयर इंडिया के पायलट और दूसरे कर्मचारी सरकार पर ज़ोर डाल रहे थे कि अगर उनके साथी सुरक्षित वापस नहीं आते हैं तो वो विमान नहीं उड़ाएंगे. बहुत से भारतीय लोगों ने अम्मान के कई स्कूलों और दूसरी इमारतों में शरण ले रखी थी.

ये बताना मुश्किल था कि इनमें से कितने लोग किस समय हवाई अड्डे पहुंचेंगे जिसकी वजह से कई फ़्लाइट्स के उड़ने में देरी हो रही थी. कुवैत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्मचारी भी फँसे हुए थे.

उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें मानवता के नाते भारतीय विमान से बाहर निकाला जाए. एयर इंडिया के विमान उन्हें भी सुरक्षित निकाल कर लाए.

कुवैत से अपने नागरिकों को एयरलिफ़्ट करने वाला भारत पहला देश था, पाकिस्तान और मिस्र से भी पहले एयर इंडिया के विमान वहाँ पहुंच चुके थे. भारत के विदेश मंत्री इंदर कुमार गुजराल पहले मंत्री थे जिन्हें कुवैत जाने की अनुमति दी गई थी.

63 दिनों तक लोगों को लाने का अभियान चला
उस समय भारत में जनता दल के कमज़ोर गठबंधन का शासन था जिसका कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रहे थे.

भारत की आर्थिक स्थिति को मज़बूत नहीं कहा जा सकता था. एयर इंडिया का ये आपरेशन 14 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 11 अक्तूबर तक यानी 63 दिन चला.

इस बीच एयर इंडिया के विमानों ने रोज़ अम्मान के लिए चार उड़ानें भरीं और कुल एक लाख सत्तर हज़ार भारतीय लोगों को भारत पहुंचाया, बाद में 2016 में इस अभियान पर एक फ़िल्म 'एयरलिफ़्ट' भी बनी और इसे लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकालने के सबसे बड़े अभियान के रूप में गिनीज़ बुक ऑफ़ रिकार्ड में दर्ज किया गया.

11 अक्तूबर को इस अभियान के समाप्त होने के एक महीने के अंदर वीपी सिंह की सरकार गिर गई.

आज कुवैत में करीब दस लाख भारतीय रहते हैं जो वहाँ की जनसंख्या का 20 प्रतिशत हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 12 मार्च। कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाईवे में लमना के पास आज सुबह करीब 6.30 बजे हुई एक भीषण सडक़ दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक तीनों कार पर सवार थे। इनमें अंबिकापुर एक शिक्षक रमेश सिंह, दूसरा रायपुर के ठेकेदार पंकज झा हैं।  जिनका मैनपाट में सडक़ निर्माण का काम चल रहा है। तीसरे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सभी रायपुर से अंबिकापुर जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और बाईँ ओर घुसकर सामने से आ रही ट्रक से वह टकरा गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही। शिक्षक और ठेकेदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा है। घटना में अपराध दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी से फरार हो गया है। ट्रक के नंबर के आधार पर उसका पता लगाया जा रहा है।

पाँच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों के अगले ही दिन उत्तराखंड बीजेपी में हलचल तेज हो गई क्योंकि पार्टी की जीत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए. मणिपुर में भी मौजूदा मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को अगला कार्यकाल मिलेगा या नहीं, इसपर अटकलें जारी हैं क्योंकि यहां सीएम पद पर कई अन्य नेताओं की निगाहें हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

वहीं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ पार्टी दफ़्तर में कैबिनेट की आख़िरी बैठक की. इसके बाद शाम में उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया.

सूत्रों की मानें तो यूपी की नई कैबिनेट होली के बाद शपथ लेने वाली है. अटकलें ये भी हैं कि अधिकांश मौजूदा मंत्रियों को नई सरकार में जगह नहीं मिलेगी. (bbc.com)

गोवा में तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन का भरोसा मिलने के बाद बीजेपी को भरोसा है कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुँच जाएगी. हालांकि, पार्टी को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) का समर्थन मिलने का भी भरोसा है. एमजीपी के दो विधायकों के सहारे 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 25 विधायक हो जाएंगे.

गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने कहा, "हमने 20 सीटें जीती हैं और एमजीपी ने हमें पत्र लिखकर समर्थन का भरोसा दिया है. इसके अतिरिक्त तीन निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन का आश्वासन दिया है."

हालांकि, कुछ विधायक एमजीपी के एनडीए को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पार्टी ने चुनाव बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ा था और प्रचार के दौरान दोनों पक्षों में जमकर शब्दों के तीर चले. इस बीच केंद्रीय नेतृत्व एमजीपी के साथ गठबंधन से खुश है. (bbc.com)

मणिपुर में भी मौजूदा सीएम एन बीरेन सिंह को अगला कार्यकाल मिलेगा या नहीं इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार परिवारवाद वाली राजनीति पर निशाना साधा.

अखबार के अनुसार एक बीजेपी नेता ने राजकुमार इमो की ओर इशारा करते हुए कहा, "हमारे जीतने वाले विधायकों में से एक तो मुख्यमंत्री के दामाद हैं." इमो सगोलबंद से लगातार तीसरी बार जीते हैं. चुनाव से पहले भी राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा थी लेकिन बाद में बीजेपी ने बीरेन सिंह के कार्यकाल को ही जारी रखा.

फिलहाल बीजेपी नेतृत्व भी मणिपुर को लेकर चुप है और यहां विधायकों की बैठक के लिए अभी तक कोई पर्यवेक्षक भी नियुक्त नहीं किया गया है.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा, "हमारा एक संसदीय दल है जो राज्य इकाई के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा."

इस बीच राज्य में जनता दल (यू) और नगा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ़) भी संभवतः बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं. जेडीयू को राज्य में छह और एनपीएफ़ को 5 सीटों पर जीत मिली है. दोनों के सहयोग से राज्य की 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 32 विधायक होंगे. (bbc.com)

आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. भगवंत मान भगत सिंह के पैतृक गाँव खतकर कलां में सीएम पद की शपथ लेंगे.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, शपथग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल,a दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे.

इस बीच भगवंत मान और पार्टी नेता राघव चड्ढा शनिवार को राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं.

इससे पहले शुक्रवार को मान ने दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाक़ात की. उनके साथ पंजाब के सह-प्रभारी राघव चड्ढा और उनकी बहन मनप्रीत कौर भी थे.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक के दौरान पंजाब सरकार के संभावति मंत्रियों के नाम और पांच राज्यों में 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई.

पंजाब में पार्टी के चुने गए 92 विधायकों में से 82 पहली बार एमएलए बने हैं. पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं.

ग़लती से पाकिस्तान में गिरी मिसाइल को लेकर भारत ने दिए जांच के आदेश

भारत ने शुक्रवार को कहा कि तकनीकी ख़राबी की वजह से 9 मार्च को मिसाइल पाकिस्तान के इलाक़े में जा गिरी थी. इस घटना को लेकर भारत ने उच्चस्तरीय कोर्ट ऑफ़ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक़, इस्लामाबाद की ओर से भारतीय अधिकारी को इस मामले पर तलब करने के एक दिन भारत ने ये प्रतिक्रिया दी.

इस पूरे मामले पर भारत की ओर से कहा गया, "9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी ख़राबी के कारण ग़लती से एक मिसाइल की फ़ायरिंग हो गई. पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाक़े में गिरी थी. भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय कोर्ट ऑफ़ इंक्वायरी का आदेश दिया है."

भारत ने ये भी कहा है कि ये राहत भरी बात है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है.

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा था कि बुधवार शाम 6.50 बजे हुए हादसे की भारत को जांच करवानी चाहिए. पाकिस्तान ने ये भी चेतावनी दी थी कि इस तरह के घटनाक्रम के "अप्रिय परिणाम" हो सकते हैं. (bbc.com)

रायपुर, 12 मार्च। हममें से अधिकांश ने हल्दी के दो प्रकार के नाम सुने और देखें होंगे-हल्दी पीली, और आमी हल्दी। लेकिन बसना के चंद्रपुर निवासी प्रगतिशील किसान सीएस पटेल छह तरह की हल्दी पैदा करते हैं। उन्होंने हल्दी के ये ब्रीड बिलासपुर में हुए कृषक सम्मेलन में हासिल किए थे। पटेल इसके लिए आगर्निक खाद, और वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कृषि विवि रायपुर में चल रहे कृषक सम्मेलन और प्रदर्शनी में उन्होंने काली हल्दी, दुग्गी, रालारेड हल्दी, छत्तीसगढ़ हल्दी, प्रभा हल्दी, रोमा हल्दी, तिकुर हल्दी। पटेल ने बताया की इनमें से काली हल्दी को खाया नहीं जाता। तस्वीर / ‘छत्तीसगढ़’
 

युवक की मौत, युवती गंभीर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भैयाथान, 12 मार्च। आज दोपहर सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज के पीछे एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापर भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना प्रेमनगर के केदारपुर गांव की बताई जा रही है। युवक व युवती दोनों एक ही कॉलेज में प्रथम वर्ष के स्टूडेंट थे। युवक ने युवती के पेट में गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली।
 युवती की हालत नाजुक बनी हुई हैं, वहीं युवक संजय भगत की मौके पर ही मौत हो गई है। गोली लगने से घायल युवती को अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।  युवती की हालत गम्भीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुँच मामले की जांच में जुट गई है।