वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। विपक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश कीं जो 18,860.32 करोड़ रुपये की हैं। उन्होंने इसके साथ एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें कुछ नियमों को निलंबित करके सदन में इसे पेश किए जाने के दिन ही चर्चा शुरू करने की अनुमति देने की बात कही गई है। इस दौरान फ‍िल्‍म ‘कश्मीर फाइल्स’ का भी ज‍िक्र आया। बीएसपी सांसद ने इस फ‍िल्‍म पर रोक लगाने की मांग की।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा के दानिश अली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा का अधिकार तो विधानसभा के सदस्यों को होना चाहिए, लेकिन इस सदन ने इस अधिकार को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में वादा किया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन से संबंधित हाल में सिनेमाघरों में आई फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में बनाकर लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट विधानसभा के बजाय संसद में पेश किया जा रहा है, यह सवाल उठाने योग्य मुद्दा है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ की आबादी वाले राज्य को ढाई साल से अपनी विधानसभा नहीं मिली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को दरकिनार करके अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करना केंद्र का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमें इस विषय पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सरकार वहां परिसीमन समेत अनेक कवायद चला रही है जो न्यायपालिका का अपमान है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। मसूदी ने कहा कि वहां दैनिक वेतनभोगियों और अस्थायी कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि सरकार केवल कश्मीर ही नहीं, बल्कि हर जगह मीडिया का दमन कर रही है। माकपा के ए एम आरिफ ने भी इस तरह का आरोप लगाया।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के बी बी पाटिल ने कहा कि सरकार के प्रयासों से दो साल में जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए आगे भी कदम उठाएगी। (navbharattimes.indiatimes.com)

-दिव्या आर्य

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, रूस के हमले के बाद करीब 25 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए अब तक दो लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं. पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा, करीब पंद्रह लाख शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं.

सीमा पर बने नाकों पर पोलैंड के कर्मचारियों की मदद के लिए सबसे आगे तैनात हैं अलग-अलग देशों से आए कार्यकर्ता.

बीते दिनों में ऑपरेशन गंगा के तहत ज़्यादातर भारतीयों को यूक्रेन से वापस भारत पहुंचा दिया गया है. इसके बावजूद यूक्रेन-पोलैंड बॉर्डर पर कई भारतीय स्वयंसेवक यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए तैनात हैं.

यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर स्थित मेडिका चेकप्वाइंट पर ऐसे ही कार्यकर्ताओं से बीबीसी संवाददाता ने बातचीत की.

पूरे इलाक़े में इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है, कई इलाकों में अब भी बर्फ़ है और रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. यूक्रेन-पोलैंड सीमा पर कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते बच्चे, उनकी माता-पिता, बुज़ुर्ग सब किसी तरह सुरक्षित पोलैंड में पहुँच जाने की कोशिश में हैं.

यहाँ मददगार कार्यकर्ताओं की सख़्त ज़रूरत है. ओक्साना अपनी दो बेटियों के साथ राजधानी किएव में रूसी बमबारी से भागकर आई हैं. वे बताती हैं, "हमारे साथ बहुत बुरा हुआ. घर पर बमबारी हुई, हमारा घर नहीं बचा. बच्चे थोड़ा ठीक हैं. पर बहुत डरे हुए हैं. मैं उनसे कहती हूं कि हम मेरी नानी के पास फिनलैंड जाएँगे."

ओक्साना जैसे लोगों की मदद करने के लिए कई भारतीय आगे आए हैं.

दो बच्चों और दो सूटकेसों में अपनी पूरी ज़िंदगी समेटे ओक्साना पनाह की तलाश में तलाश में भटकर रही हैं. फ़िनलैंड तक पहुँचने का उनका सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन बीच राह में उनकी मदद करने दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क में रहने वाले हरदयाल सिंह भी शामिल हैं.

हरदयाल सिंह बताते हैं, "हमारे एक तरफ़ यूक्रेन है, दूसरी तरफ़ पोलैंड है. ये ग्रीन ज़ोन है. इसे डीमिलटराइज़ड ज़ोन कहते हैं, यहाँ सैनिक नहीं हैं. और यहाँ पर जो शरणार्थी आ रहे हैं हम उनको लंगर खिला रहे हैं. गरम कपड़े और जो भी इनको तत्काल मदद चाहिए वो हम दे रहे हैं. इसके अलावा हम फूड यूक्रेन भी ले कर जाते हैं. सोलह-सत्रह घंटे लोग शहरों से घूमकर पैदल लोग वहाँ पर कलेक्ट होते हैं. वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है. सब कुछ बंद है वहां पर, सो वहां पर भी हम लंगर लगाते हैं.

ये फूड ट्रक है. इस फूड ट्रक में दो हज़ार से ज़्यादा लोगों का खाना हर रोज़ बनता है."

जो मानवतावादी संगठन यूक्रेन में काम कर रहे हैं उनमें यूनाइटेड सिख्स भी है. इस संगठन से जुड़ी हैं कमनीव कौर जो सीमा पर मुश्किल झेल रहे लोगों की मदद कर रही हैं. वे कहती हैं, "मेरे पास थोड़ा चावल और दाल है, थोड़ी सी सूप भी है. हम लोगों को चाय और कॉफ़ी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं."

कुछ फूड ट्रक वाले लोग भी सीमा पर स्थित नाके के करीब पहुंचे हैं और उनकी कोशिश ठंड से कांपते लोगों को कुछ खाना देने की है. ऐसे ही एक ट्रक के मालिक निकुल बताते हैं, "मेरा छोटा सा बिजनेस है, हमारे दो रेस्तराँ हैं और एक फूड ट्रक है. मेरी पत्नी पोलिश हैं, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, भगवान न करे कल को इधर कुछ हो गया, तो हमारे जैसे ही दूसरे लोग होंगे जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे."

गुरदयाल बताते हैं, "हमारे सामने पिछले तीन-चार दिन में सात-आठ उम्रदराज़ महिलाएँ बेहोश होकर गिर चुकी हैं उनको हमने उठाया और किसी तरह संभाला है. जो बच्चे हैं वे इतनी ठंड में उल्टियाँ कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है. सो जब हमें पता चला तो हमने यहां टेंट लगाया. ये अब तकरीबन तैयार है. इसमें हीटर लगाने हैं. इसमें हम टेबल और कुर्सी भी लगाएँगे ताकि लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकें."

मानवीय सहायता देने के इरादे से यहाँ गुजराती मूल की ब्रितानी दिशिता सोलंकी भी पहुँची हैं.

दिशिता बीबीसी से बातचीत में कहती हैं, "हम छोटी-मोटी मदद कर रहे हैं, जैसे यहां पर कोई बूढ़ा जो आ रहा है तो उसका सामान पकड़कर हम कतार तक ले जा रहे हैं. किसी के एक हाथ में बच्चा है, दूसरे हाथ में कंबल है.. पंद्रह-बीस घंटे ठंड में चलकर आ रहे हैं. यहाँ सामान की कमी नहीं है, खाना लोगों को मिल रहा है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वह मददगार लोगों की जो इन सामानों को जो कई स्रोतों से आ रहे हैं, लोगों में ठीक से बाँट सकें."

हज़ारों-हज़ार लोगों का लंबा और तकलीफ़देह सफ़र अभी जारी है, भयानक ठंड और अपने घर से उजड़कर नई पनाहगाह तक की कठिन यात्रा कुछ हद तक आसान हो गई है इन भारतीय मानवतावादी कार्यकर्ताओं की मदद से. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 बीजापुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 16 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 3, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 1, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 2, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 1, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 2, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 4, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। विधानसभा में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए 11,143 करोड़ 37 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 2 हजार 605 करोड़ 76 लाख 67 हजार रूपए, भवनों के लिए 1503 करोड़ 50 लाख 86 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 940 करोड़ 15 लाख 3 हजार रूपए तथा पुलिस के लिए 5 हजार 665 करोड़ 78 लाख 22 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 85 करोड़ 67 लाख 96 हजार रूपए शामिल हैं।

अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्यगण शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर, आशीष छाबड़ा, धरमजीत सिंह, सरिता सिन्हा, ननकी राम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्राकर, भुनेश्वर बघेल, नारायण चंदेल, रामकुमार यादव, इन्दु बंजारे और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने भाग लिया।

गृह मंत्री श्री साहू ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब देते हुए सदन में कहा कि यह बजट गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना का बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी वर्गों के विकास के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि हमारी सरकार बनने के पहले साल ही सही मायने में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण कुछ विकास कार्य अवश्य प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हुए सर्वप्रथम लोगों की जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार ने चाहे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को लाने-लेजाने, उनकी भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया।

श्री साहू ने सदन में कहा कि जवाहर सेतु योजना सरकार की घोषणा पत्र का हिस्सा है। इसके तहत राज्य के सभी पहुंचविहीन गांवों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी नदियों और नालों में पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 84 पुल कार्यों के लिए 568 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 9 कार्य पूर्ण एवं 61 कार्य प्रगति पर तथा 12 कार्य निविदा स्तर पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत जनसामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल-कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल एवं धान संग्रहण केन्द्रों को मुख्य मार्ग से बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने काम किया जा रहा है। अब तक कुल 726 किलोमीटर लम्बाई के 4142 मार्ग के लिए 495 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 1125 मार्ग पूर्ण कर लिया गया है एवं 856 मार्ग प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बस्तर एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री साहू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्यों के लिए 6638 करोड़ 18 लाख 36 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। जिससे शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर डिग्री के आधार पर उन्हें 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रूपए मासिक मानदेय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

नयी दिल्ली, 14 मार्च। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का प्रमुख (चेयरमैन) नियुक्त किया गया है। नागर विमानन सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइन के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है।

नमक से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाले टाटा समूह ने पिछले साल आठ अक्टूबर को कर्ज के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती थी। समूह ने यह अधिग्रहण 18,000 करोड़ रुपये में किया है।

हालांकि, टाटा संस ने अभी तक एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन के बोर्ड ने पिछले सप्ताह चेयरमैन के रूप में चंद्रशेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी।

समूह ने 14 फरवरी को तुर्की की एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी के एयर इंडिया का सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की थी। एक मार्च को आयसी ने इस पद की पेशकश को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय मीडिया का एक वर्ग उनकी नियुक्ति को अपने हिसाब से ‘रंग’ दे रहा है।

आयसी को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन का करीबी माना जाना था। तुर्की के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के ‘सहयोगियों’ में गिना जाता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय एयर लाइनों में कार्यरत करीब 9,000 पायलटों में से केवल 87 पायलट ही दूसरे देशों के हैं।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 404 विदेशी पायलट काम कर रहे थे।

सिंह ने बताया ‘‘देश में पायलटों की कमी नहीं है। कुछ प्रकार के विमानों के लिए कमांडरों की कमी है और इसका प्रबंधन ‘फॉरेन एयरक्रू टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन’ (एफएटीए) जारी कर विदेशी पायलटों का उपयोग करते हुए किया जा रहा है।’’

उन्होंने बताया कि भारत में एफएटीए के तहत फिलहाल 87 विदेशी पायलट हैं । उन्होंने बताया कि 2019 में देश में 2,368 पायलटों की भर्ती की गई थी जबकि 2020 में यह संख्या 400 और 2021 में 296 थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2021 में घटकर 12.6 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में 20.8 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सोमवार को जारी श्रमबल सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है।

बेरोजगारी दर (यूआर) को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2020 में सबसे अधिक थी। ऐसा कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते था।

एनएसओ के 11वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मुताबिक, जनवरी-मार्च, 2021 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 9.3 प्रतिशत थी।

सर्वेक्षण के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) की बेरोजगारी दर भी अप्रैल-जून, 2021 में घटकर 14.3 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 21.1 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च, 2021 में 11.8 प्रतिशत था।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर भी घटकर 12.2 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 20.7 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च 2021 में 8.6 फीसदी था। (भाषा)

चंडीगढ़, 14 मार्च। अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए सोमवार को पूरी तरह से गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले पार्टी की स्थिति पंजाब में ‘‘बेहतर’’ थी।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पांच राज्यों में पार्टी की हुई हार की समीक्षा करने के एक दिन बाद सिंह ने अपने बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और ‘‘भ्रष्ट’’ चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष किया। सिंह की जगह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे।

पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी ‘पंजाब लोक कांग्रेस’ बनाई। सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की हार का दोष उन पर डालने की कोशिश करने के लिए सीडब्ल्यूसी की आलोचना की और कहा कि बेहतर होगा वे दोष मढ़ने के बजाय ‘‘अपनी गलतियों’’ को ‘‘स्वीकार’’ करें।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी हार गई है और पार्टी की शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।’’ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘देश भर में लोगों का गांधी परिवार के नेतृत्व पर से विश्वास उठ चुका है।’’

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी सोमवार को चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी की नियुक्ति पर सवाल उठाया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा चन्नी को कथित तौर पर ‘‘उपयोगी नेता (एसेट)’’ के रूप में वर्णित करने के लिए उनका उपहास उड़ाया।

हाल में सम्पन्न हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 18 सीट पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी (आप) ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीट हासिल कीं।

अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह और राज्य में खराब प्रदर्शन के लिए नवजोत सिद्धू के ‘‘पार्टी विरोधी’’ बयानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी ने सीमावर्ती राज्य में उसी दिन अपनी कब्र खोद ली थी, जब उसने नवजोत सिद्धू जैसे अस्थिर और आडंबरपूर्ण व्यक्ति का समर्थन किया और चुनाव से कुछ महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नामित करने का फैसला किया।’’

सिंह ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के जो नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ मजबूत ‘‘सत्ता विरोधी लहर’’ थी, वे इस बात को आसानी से भूल गए कि उन्होंने (सिंह ने) 2017 के बाद से पार्टी के लिए हर चुनाव जीता था, जिसमें फरवरी 2021 में नगर निकायों के चुनाव भी शामिल थे।

उन्होंने कहा, ‘‘ये नेता सिर्फ चापलूस हैं, जो दूसरों पर दोष मढ़कर परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दीवार पर लिखी इबारत को लेकर आंखें बंद कर रहे हैं।’’ उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।

सिंह ने कहा कि पंजाब में हार का असली कारण यह है कि पहले पार्टी आलाकमान पक्ष में रहा और फिर नवजोत सिद्धू जैसे लोगों पर लगाम लगाने में विफल रहा, जो अपने निजी लाभ के लिए पार्टी की छवि खराब करने में लिप्त थे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बदनाम करने के प्रयासों में पार्टी आलाकमान ने नवजोत और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया और इस प्रक्रिया में पार्टी को पूरी तरह से बदनाम कर दिया।’’

सिंह ने कहा, हालांकि वह सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने इन नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने का चयन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह पंजाब के लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते है, जिनके प्रति वह खुद को अब भी जवाबदेह महसूस करते हैं।

अमरिंदर सिंह को उनके और नवजोत सिद्धू के बीच टकराव के बाद पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में सिंह की नयी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। (भाषा)

मुंबई, 14 मार्च। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को 'लक्ष्य दिये गए' हैं और वे महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही हैं।

राउत ने कथित फोन टैपिंग मामले में भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस द्वारा मुंबई पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने के एक दिन बाद नयी दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि एमवीए (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन) के नेताओं को भी केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिले थे। लेकिन उन्होंने कोई नाटक नहीं किया।

राउत इस मामले को लेकर रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान फडणवीस को जारी नोटिस की प्रतियां जलाए जाने की ओर इशारा कर रहे थे।

राउत ने दावा किया, “केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​महाराष्ट्र में नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधपूर्वक काम कर रही हैं। उन्हें महाराष्ट्र में लक्ष्य दिया गया है। जांच एजेंसियां ​​उसके अनुसार काम कर रही हैं।” (भाषा)

इंदौर, 14 मार्च। इंदौर में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बर्बरता दिखाते हुए एक व्यक्ति की निर्वस्त्र अवस्था में लात-घूंसों से पीटने और सड़क पर घसीटने के मामले को मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है।

आयोग ने सोमवार को संज्ञान लेते हुए पुलिस के एक शीर्ष अफसर से जवाब तलब किया। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने इंदौर के पुलिस आयुक्त से इस घटना को लेकर 10 दिन के भीतर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि शनिवार रात के वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) और दो पुलिस आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

वीडियो में ये पुलिसकर्मी हीरा नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को निर्वस्त्र अवस्था में लात-घूंसों से कथित तौर पर पीटते और सड़क पर घसीटते दिखाई दे रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश रघुवंशी ने बताया कि हीरा नगर पुलिस को शनिवार रात सूचना मिली थी कि दो लोग शराब के नशे में धुत होने के बाद सड़क पर कपड़े उतार कर हंगामा कर रहे हैं।

रघुवंशी ने कहा कि पुलिस दल जब मौके पर पहुंचा तो इनमें से एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी का डंडा पकड़ लिया और उसे अपशब्द भी कहे। उन्होंने कहा कि इस पर पुलिसकर्मियों ने आपा खो दिया। (भाषा)

देहरादून, 14 मार्च। देहरादून स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 साल के इतिहास में पहली बार इस साल जुलाई से शुरू हो रहे नये सत्र में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जायेगा।

इस बात की घोषणा आरआइएमसी के कमांडेंट कर्नल अजय कुमार ने रविवार को संस्थान की स्थापना के शताब्दी समारोह के दौरान की। कर्नल कुमार ने कहा, ‘‘हम जुलाई में पांच छात्राओं को प्रवेश देने जा रहे हैं।’’

आरआइएमसी भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है जिसका तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स और बाद में सम्राट बने एडवर्ड अष्टम ने 100 साल पहले उदघाटन किया था। आज आरआईएमसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एझिमाला के लिए एक प्रमुख फीडर संस्थान है।

शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह थे। इसमें सैन्य बलों के पूर्व और सेवारत अधिकारियों समेत आरआइएमसी के करीब 500 पूर्व छात्रों और उनके परिजनों ने भी शिरकत की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है जिसके लिए उन्होंने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के प्रति आभार प्रकट किया। इसके साथ ही सिन्हा ने विरोधियों द्वारा लगाए गए “बाहरी” होने के आरोप को खारिज कर दिया। सिन्हा दो-दो बार राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं।

उन्होंने कहा, “देश का भविष्य बनर्जी के हाथों में है। मैं देशभर में ‘खेला होबे’ का विस्तार कर उनके हाथ मजबूत करूंगा।” उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल से ममता बनर्जी ने मुझे खुद तृणमूल उम्मीदवार घोषित किया है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। वह जांची परखी और सफल नेत्री हैं जिनके हाथ में देश का भविष्य है। आज की सरकार विभाजनकारी राजनीति करती है जिसके विरुद्ध बनर्जी खड़ी हो सकती हैं।”

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ आने के लिए कांग्रेस का दामन छोड़ा, सिन्हा ने कहा, “मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों के कल्याण के लिए लड़ाई में बनर्जी का साथ दे रहा हूं।”

सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी नीत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री थे और उन्होंने बाद में भाजपा छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर 2019 में पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वह रवि शंकर प्रसाद से हार गए थे। आसनसोल सीट पर होने वाले उपचुनाव में बनर्जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है।

उन्होंने कहा, “मुझे कोई बाहरी कैसे कह सकता है? मेरी जन्मभूमि (बिहार) की तरह ही बंगाल भी मेरी कमजोरी रही है। मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म ‘अन्तोर कोली जात्रा’ समेत कई फिल्में बांग्ला में की हैं।”

सिन्हा ने कहा, “इसके अलावा आसनसोल में बंगाली के अलावा बिहार, झारखंड और दूसरे राज्यों के लोग भी रहते हैं। यदि मुझे आसनसोल में बाहरी कहा जा सकता है तो क्या आप वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा कहेंगे।” (भाषा)

प्रदेश में 13.21 लाख बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी

रायपुर, 14 मार्च। कोरोना से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में 16 मार्च से इसकी शुरूआत की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस आयु वर्ग के 13 लाख 21 हजार 286 बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूर्ण कर ली गई है।  इसके लिए पात्र लाभार्थी कोविन एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स टीके लगाए जाएंगे। प्रथम डोज के चार सप्ताह के बाद इसका द्वितीय डोज लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के टीकाकरण अधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया है।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के प्रिकॉशन डोज़ के लिए कोमोरबिडिटी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए नौ महीने या 39 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, वे अपनी तीसरी खुराक निकटतम कोविड टीकाकरण केंद्र में जाकर ले सकते हैं। पात्र नागरिक कोविन एप में पंजीयन कर तीसरा टीका लगवा सकते हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए अभी दस लाख 64 हजार से अधिक टीके उपलब्ध हैं।

प्रदेश की 1.73 करोड़ से अधिक आबादी को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के एक करोड़ 73 लाख 26 हजार 449 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक के लगभग सभी पात्र लोग कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवा चुके हैं। इस आयु वर्ग के एक करोड़ 97 लाख 95 हजार 312 नागरिकों को कोरोनारोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं एक करोड़ 65 लाख 80 हजार 649 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

राज्य में 15 से 18 वर्ष के 11 लाख 16 हजार 786 किशोरों को भी इसका पहला टीका लगाया जा चुका है। इस आयु वर्ग के 68 प्रतिशत बच्चों को पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 45 प्रतिशत किशोरों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। यहां सात लाख 45 हजार 800 बच्चों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश के चार लाख पांच हजार 018 स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा चुका है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में अब तक (13 मार्च 2022 तक) कुल तीन करोड़ 86 लाख 43 हजार 565 टीके लगाए गए हैं।

रायपुर, 14 मार्च। हाथी विचरण क्षेत्रों में वन विभाग ही हाथियों का दुश्मन बन गया है और मानव हाथी द्वंद बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित सरगुजा वृत के अंतर्गत आने वाले वन मंडल अपने-अपने क्षेत्रों में जंगली हाथियों के स्वच्छंद विचरण को रोक कर बाधित कर रहे हैं और हाथियों को दूसरे वन मंडल की ओर डायवर्ट कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं । जिसके कारण पूरे सरगुजा व्रत में मानव हाथी द्वंद बढ़ रहा है। यह तथ्य लिखा है मुख्य वन संरक्षक सरगुजा ने अपने पत्र में जिसे उन्होनें अपने समस्त वन मंडल अधिकारियों को भेजा है।

मुख्य वन संरक्षक सरगुजा ने स्वीकारा कैक्टस रोपण, कांटा तार फेंसिंग, फटाका कर रहे है वनमंडल, जिससे हाथी उत्तेजित होकर अधिक क्षति कर रहे हैं।

मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत अंबिकापुर द्वारा अपने समस्त वन मंडल अधिकारियों को लिखे गए पत्र में स्वीकारा है कि कई जगहों पर कैक्टस रोपण, कांटा तार फेंसिंग, फटाका आदि से हाथियों के मार्ग को बाधित किया जा रहा है, जिससे हाथी उत्तेजित होकर दूसरे वन मंडल में अधिक क्षति की घटनाएं कर रहे हैं। पत्र को संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर और उपनिदेशक हाथी रिजर्व अंबिकापुर को भी भेजा गया है।

रायपुर के उच्च अधिकारियों की जानकारी में है कि हाथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है

यद्पि मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत ने इस मामले में अपने अधीनस्थों को चेतावनी जारी की है परंतु रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी का कहना है कि यह चेतावनी खानापूर्ति है। रायपुर में बैठे उच्च वन अधिकारियों की जानकारी में कैक्टस रोपण, कांटा तार फेंसिंग, फटाका का मामला है, उसके बावजूद अभी भी बदसूरत हाथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मानव हाथी द्वंद बढ़ रहा है।

 असफलता छुपाने वन अधिकारी आम जन में रोष फैला रहे है

सिंघवी ने आरोप लगाया कि मानव हाथी द्वंद को नियंत्रित करने में असफल होने के कारण और अपनी असफलता छुपाने के लिए अब मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत अंबिकापुर, उनके कुछ वनमंडल अधिकारी तथा वन संरक्षक, एलीफेंट रिजल्ट सरगुजा राजनीति करने लगे हैं तथा आने वाले चुनावों के मद्दे नजर दबाव बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को सरगुजा क्षेत्र में विचरण कर रहे प्यारे हाथी और बहरा देव हाथी को पकड़कर आजीवन रेस्क्यू सेंटर में कैद करने की गैरकानूनी मांग कर रहे है। सिंघवी ने मांग की है कि सरगुजा में हाथियों के प्रति अधिकारियों द्वारा रोष फ़ैलाने के मामले में वे पहले ही वन मंत्री को अवगत करवा चुके है। सिंघवी ने मांग की है कि प्यारे बहरदेव जैसे हाथी जिन के लिए अधिकारी प्रेस में बयानबाजी कर के आम जन में रोष  फैला रहे है उन हाथियों सुरक्षा की जवाबदारी वन विभाग ले और सुनिश्चित करे कि कोई अनहोनी न हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव हेतु कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में 15 मार्च को शाम 7 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित है।
 
ये हैं चुनाव समिति के सदस्य-
छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिला प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री मो. अकबर, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रभारी महामंत्री प्रशासन रवि घोष, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व सांसद प्रत्याशी भोलाराम साहू, जिला प्रभारी पदाधिकारी अरूण सिसोदिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी, प्रदेश कांग्रेस सेवादल मुख्य संगठक अरूण ताम्रकार, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी, प्रदेश एनएसयुआई अध्यक्ष नीरज पाण्डे सदस्य है।

  9 साल बाद आई विस में रिपोर्ट, 10 बिन्दुओं पर सुझाव भी 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। नौ साल पहले बीजापुर के एडसमेटा में मुठभेड़ प्रकरण की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। घटना में 9 लोगों के अलावा सीआरपीएफ के एक जवान की भी मृत्यु हुई थी। आयोग ने माना है कि सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गोलीबारी पहचानने में हुई गलती,  तथा घबराहट  के कारण हुई थी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि यदि बेहतर खुफिया जानकारी दी गई होती, तथा वे उचित सावधानी बरतते तो संभवत: गोलीबारी को टाला जा सकता था। आयोग ने दस बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए।

जस्टिस वीके अग्रवाल की एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के पटल पर रखा। यह घटना 17 और 18 मई 2013  की दरमियानी रात को बीजापुर जिले के जगरगुंडा के ग्राम एडसमेटा में हुई थी। इस घटना में सुरक्षा बल की गोली से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 5 व्यक्ति घायल हो गए, और घायल हुए व्यक्तियों में से एक की बाद में मृत्यु हो गई। घटना में सीआरपीएफ  के एक सदस्य की भी मृत्यु हुई।

गृह विभाग के पालन प्रतिवेदन में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2019 को प्रकरण सीबीआई जबलपुर को सौंप दिया गया। सीबीआई प्रकरण की विवेचना कर रही है।
आयोग ने जांच के बिंदु तय किए थे उनमें नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी? घटना कब और किन परिस्थितियों में घटित हुई? सहित आयोग ने 7 बिन्दुओं पर जांच की, और भविष्य को लेकर सुझाव भी दिए। 99 पेज के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि सुरक्षा बलों ने आग के आसपास लोगों के जमाव को देखा, संभवत: उन्होंने उन्हें नक्सल संगठन का सदस्य मान लिया। जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने और तथाकथित आत्मरक्षा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। यद्यपि जैसा कि पहले भी विचार किया जा चुका है। प्रस्तुता सुरक्षा बलों के सदस्यों की जान को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि यह संतोषजनक रूप से सुस्थापित नहीं किया गया है कि जमाव के सदस्यों ने सुरक्षा बलों के संचालन दल पर हमला किया या उन पर गोलियां चलाना प्रारंभ किया।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि जैसा कि पहले भी गौर किया गया है तथा माना गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा गोलीबारी उनसे पहचानने में हुई गलती तथा घबराहट के कारण हुई थी। जैसा की पहले इस बात पर गौर किया जा चुका है, कि यदि सुरक्षा बल आत्मरक्षा के पर्याप्त उपकरणों से सुसज्जित होते तथा उन्हें बेहतर यह जानकारी दी गई होती तो तथा यदि वे सावधानी बरतते, तो गोलीबारी को टाला जा सकता था।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिए हैं कि सुरक्षा बलों को ऐसे मोड्यूल निर्मित तथा निरूपित कर बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा कर्मी न केवल बस्तर की सामाजिक स्थितियों तथा धार्मिक त्योहारों से परिचित हो, बल्कि वहां के पहाड़ी तथा अन्य वन क्षेत्रों से भी परिचित हो। अन्य सुझावों में यह भी कहा गया है कि इलाके में ऐसी घटनाओं की तीव्रता को देखते हुए खुफिया तंत्र को और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए। जिसके पास सुरक्षा बलों द्वारा संपूर्ण प्रस्तावित अभियान के संबंध में जानकारी समय से पहले एकत्रित कर प्रदान करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहे। ऐसी खुफिया जानकारी संभवत: समय पूर्व किए गए वृहद सर्वेक्षण से एकत्रित की जा सकती है। बस्तर के ग्रामीण और अंदुरूनी इलाकों में सामान्य विकास, और विशेषकर सडक़ों की संयोजकता में युद्ध स्तर में सुझाव किया जाना चाहिए। पालन प्रतिवेदन में गृहविभाग ने सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

छोटे डोंगर के आमदई खदान एरिया में दूसरी बार घटना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 14 मार्च। आज दोपहर जिला मुख्यालय से 51 किमी दूर आमदई खदान से 500 मीटर दूरी ओरछा मार्ग पर नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से फिर एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्हें छोटेडोंगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद नारायणपुर भेजा गया है। मुख्यालय से हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजने की बात कही जा रही है।

ज्ञात हो कि आज सुबह ही जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोंडरीबेड़ा के पास सडक़ निर्माण की सुरक्षा में लगे जवान विस्फोटक की चपेट में आ गए, जिससे एक एएसआई जवान शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार आमदई घाटी के पास नक्सलियों द्वारा रविवार की रात को खदान के विरोध में पेड़ों पर दो बड़े-बड़े पोस्टर लगाए व विद्युत पोल व पेड़ डालकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया था। जिसकी सूचना मिलते ही छोटेडोंगर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया और मार्ग से विद्युत पोल और पेड़ को हटाया। इस घटना के बाद एरिया डोमिनेशन के लिए छोटेडोंगर व आमदई कैम्प से पुलिस की टीम आमदई घाटी में निकली थी।

दोपहर करीब 12 बजे आमदई खदान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, जिस जगह पर नक्सलियों ने पोस्टर लगाया था, आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से आमदई कैम्प में तैनात जवान स्वयं बीमा पिता स्वयं गंगा 9वीं बटालियन निवासी एराबोर जिला सुकमा आ गए।
 घायल जवान को एम्बुलेंस की मदद से छोटेडोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया। जवान को दायें पैर में चोट आई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 14 मार्च। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कंठी में दो सगे भाइयों की कुँए में डूबने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि ग्राम कंठी का एक युवक जो 4 दिनों से लापता था आज सुबह उसका बड़ा भाई कुँए की तरफ गया तो छोटे भाई को तैरता देखा तो अपने भाई को जीवित समझ निकालने वह भी कुएं में कूद गया और उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना पर एसडी आरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों भाई के शव को कुएं से बाहर निकाला।दोनों सगे भाइयों की मौत की खबर लगते ही गांव में मातम पसरा है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कंठी कवरपारा निवासी हरिमोहन यादव गत 10 मार्च से लापता था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी हरिमोहन यादव नहीं मिला तो 12 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दरिमा थाने में दर्ज कराई गई थी।
सोमवार की सुबह हरिमोहन यादव का बड़ा भाई शिवचंद यादव सुबह सो कर उठा तो छोटे भाई का शव कुँए में तैरता देख उसके होश उड़ गए।जिसकी जानकारी बड़े भाई ने सरपंच और गांव वालों को दिया और कुँए में कूद गया और वह भी घण्टो कुँए से बाहर नही निकाला। गांव के सरपंच ने इसकी जानकारी थाना दरिमा को दी,मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों भाई के शव को कुँए से बाहर निकालने एस डी आर एफ की टीम को सूचना दी जिसके बाद एस डी आर एफ की टीम को दोनों भाइयों के शव को निकालने घण्टों मशक्कत करना पड़ा।पुलिस ने दिनों भाइयों के शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है।इस घटना से गांव में शोक का माहौल निर्मित है।हरिमोहन यादव जो कि तीन दिनों से लापता था वह कुएं में कैसे डूबा इसकी भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। पुरानी पेंशन बहाली, और वर्ष-2016 बैच के डिप्टी कलेक्टरों  को संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नत करने के सरकार के फैसले की राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अफसरों ने खुशी जताई है, और इस सिलसिले में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने विधानसभा परिसर में अध्यक्ष आशुतोष पांडे अपर कलेक्टर की अगुवाई में सीएम भूपेश बघेल मिलकर पुरानी पेंशन बहाली करने और वर्ष 2016 बैच के डिप्टी कलेक्टरों को  संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नत करने के लिए केबिनेट से निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किये गए।
मुख्यमंत्री छग से राप्रसे संघ के भेंट के दौरान संघ के कोषाध्यक्ष हरवंश मिरी डिप्टी कलेक्टर,सदस्य गण सर्व सौमिल चौबे अपर कलेक्टर, विनय अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर ,राजेश पात्रे संयुक्त कलेक्टर ,आशीष टिकरिहा संयुक्त कलेक्टर, प्रकाश टंडन डिप्टी कलेक्टर, सुश्री शम्मी नाहीदी डिप्टी कलेक्टर, सूरज कश्यप डिप्टी कलेक्टर , वाय के मेश्राम डिप्टी कलेक्टर एवं नभ एल स्माईल डिप्टी कलेक्टर भी उपस्थित रहे।

नयी दिल्ली, 14 मार्च। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सात ऐसे मामलों की जांच कर रहा है जिनमें धन शोधन के लिए क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल किया गया है और उसने अभी तक अपराध से संबंधित 135 करोड़ रुपये जब्त किये हैं।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टो करंसी के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी जिन मामलों की जांच कर रहा है उनमें पता चलता है कि आरोपियों ने वर्चुअल मुद्रा के माध्यम से काले धन को सफेद बनाने का काम किया।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए, 2002 के तहत सात मामलों में जांच कर रहा है जिनमें धन शोधन के लिए क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल किया गया है।’’

मंत्री ने कहा कि ईडी ने इन मामलों में पीएमएलए के तहत 135 करोड़ रुपये की राशि जब्त की है।

इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान के सवाल पर चौधरी ने कहा कि अभी तक ईडी द्वारा कराई गयी जांच से खुलासा हुआ है कि कुछ विदेशी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों ने कुछ मुद्रा विनिमय प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करंसी खातों के जरिये धन शोधन किया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर अलग से चर्चा कराने पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और केंद्र शासित प्रदेश की माली स्थिति भी ठीक नहीं है।

सदन में केंद्रशाासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए तिवारी ने कहा कि अन्य केंद्रशासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट पर इस सदन में अलग से चर्चा क्यों हो रही है।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह परंपरा डाल रही है तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन दीव आदि केंद्रशासित प्रदेशों के बजट पर भी चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किये जाने के बाद भी वहां कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और 2019 से ज्यादा संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने से इसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था, समाज पर सीधा पड़ता है।

तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकार ने अगस्त 2019 में तर्क दिये थे कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने और दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांटने से भारत में जम्मू कश्मीर के एकीकरण को मजबूत किया जा सकेगा और राज्य के विकास को तेज किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि एक संगठन के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद पहले चार महीने में ही राज्य को बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। तिवारी ने कहा कि पिछले तीन साल में जम्मू कश्मीर बहुत कठिन स्थिति से गुजरा है जहां कई महीने तक इंटरनेट बंद रहा और बेरोजगारी की दर बढ़ गयी।

उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर सरकार अगस्त 2019 में चली थी, वह पूरा होता नहीं दिख रहा है।

तिवारी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 73 प्रतिशत पैसा प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है जिससे वहां कानून व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा बनेगी तो क्या उसमें सिख अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मिलेगा?

तिवारी ने केंद्रशासित प्रदेश में उद्योगों की स्थिति चिंताजनक बताते हुए कहा कि कश्मीर में उद्योग तो है नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू के तीन जिलों में 12,997 औद्योगिक इकाइयां थीं जिनमें 5,890 काम कर रही हैं, बाकी बंद हो चुकी हैं। (भाषा)

नोएडा (उप्र), 14 मार्च। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने वाले लोगों के एटीएम कार्ड को हैक करके उसका क्लोन बनाकर उनके खाते से पैसे निकाल लेता था। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके तीन साथी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी है।

बीटा-2 के थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एक सूचना के आधार पर सोमवार को पुलिस ने आरोपी तरुण, विकास तथा पंकज को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि तरुण एच्छर गांव स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था।

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने वाले लोग जब भुगतान करने के लिए सेल्समैन को अपना एटीएम कार्ड देते तो आरोपी अपने पास रखी स्कैनर मशीन से एटीएम कार्ड को स्कैन कर लेते और उसकी सहायता से एटीएम का क्लोन बना लेते थे। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़ित द्वारा भुगतान करते समय एटीएम कार्ड का पिन कोड भी हासिल कर लेते थे।

थाना प्रभारी ने बताया कि एटीएम कार्ड का क्लोन बनाने के बाद ठग मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता में रहने वाले अपने दोस्तों के माध्यम से पीड़ितों के खाते से पैसा निकाल लेते थे।

उन्होंने बताया कि गिरोह के तीन लोग अभी फरार हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर सेल्समैन के रूप में इस तरह के ठग कार्यरत हैं, जो आम लोगों के एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं।

सिंह ने कहा कि मामले में कुछ और लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने स्कैनर मशीन, मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों के एटीएम का डाटा हैक कर पैसे निकालने की बात स्वीकार की है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। भाजपा के विधायकों ने बजट सत्र की शेष अवधि के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विभाग से संबंधित किसी भी कार्रवाई में भाग न लेने का फैसला किया है। विधायकों ने मंत्री बहिष्कार की घोषणा की है। विधायक न तो भगत के प्रश्नकाल में शामिल होंगे, और न ही विभाग की बजट चर्चा होगी।

इससे पहले नवागढ़ में धान खरीदी को लेकर आशीष छाबड़ा ने ध्यानाकर्षण सूचना पर विपक्ष के विधायकों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। छाबड़ा ने भी जवाब न मिलने पर सभापति से व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मंत्री भगत दोषियों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। इस पर विपक्षी फिर सवाल पे सवाल करने लगे। तब मंत्री भगत ने कहा कि क्या मछली बाजार बनाए हो यह सुनते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे, और गर्भगृह में चले गए। इस हंगामे से सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई शुरू होने पर मंत्री भगत ने खेद जताया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं था, और बहिष्कार का फैसला किया।

नयी दिल्ली, 14 मार्च। कमजोर वैश्चिक रुख के बीच कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोने का वायदा भाव 256 रुपये की गिरावट के साथ 52,622 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का अप्रैल आपूर्ति वाला अनुबंध का भाव 256 रुपये या 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,622 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें 10,239 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

बाजार विश्लेषकों ने सोना वायदा कीमतों में गिरावट आने का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों द्वारा अपने सौदों के आकार कम करने को दिया।

वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,977.40 डॉलर प्रति औंस रह गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च । खाद्य वस्तुओं के दामों में आई कमी के बावजूद फरवरी, 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति बढ़कर 13.11 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट का लाभ कच्चे तेल और गैर-खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने की वजह से नहीं मिल पाया। सरकारी आंकड़ों से सोमवार को यह जानकारी मिली है।

थोक मुद्रास्फीति अप्रैल, 2021 से लगातार 11वें माह 10 प्रतिशत से ऊंची बनी हुई है। जनवरी, 2022 में डब्ल्यूपीआई 12.96 प्रतिशत पर थी, जबकि पिछले वर्ष फरवरी में यह 4.83 प्रतिशत पर थी।

गत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने लगे थे, इसी ने थोक मूल्य सूचकांक पर दबाव डाला क्योंकि खाद्य वस्तुओं में सब्जियों से लेकर दालों और प्रोटीन वाली वस्तुओं तक की श्रेणियों में दामों में नरमी रही।

कच्चे तेल के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ने के कारण फरवरी में कच्चे पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति बढ़कर 55.17 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 39.41 फीसदी थी।

आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2022 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति कम होकर 8.19 प्रतिशत पर आ गई, जो जनवरी में 10.33 प्रतिशत थी।

इसी तरह समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति 26.93 फीसदी रही जो जनवरी में 38.45 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

अंडा, मांस और मछली में मुद्रास्फीति 8.41 प्रतिशत रही, वहीं प्याज के दाम 26.37 प्रतिशत तक कम हुए जबकि आलू के दाम 14.78 प्रतिशत बढ़ गए।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘फरवरी, 2022 में मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रमुख वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और गैर-खाद्य वस्तुओं आदि की कीमतों में वृद्धि है।’’

विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में 9.84 प्रतिशत रही, जो जनवरी में 9.42 प्रतिशत थी।

फरवरी में ईंधन और ऊर्जा खंड में मुद्रास्फीति 31.50 प्रतिशत रही।(भाषा)