पटना, 14 मार्च। बिहार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संजय सरावगी ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को राज्य में कर मुक्त करने का सोमवार को आग्रह किया।

सरावगी ने विधानसभा में सत्र के दौरान यह मांग उठाई और बाद में संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान इस मांग को दोहराया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह उन कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म है, जिन्हें कश्मीर में आतंकवाद के कारण सबसे ज्यादा सहना पड़ा। कई राज्यों ने इसे कर में छूट दी है।’’

यह फिल्म कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनके पलायन पर आधारित है तथा इसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है। इसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में कर मुक्त घोषित किया गया है। (भाषा)

मुंबई, 14 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि सूक्ष्म-वित्त ऋणदाता संस्थान ग्राहकों से ऊंचा ब्याज नहीं वसूल सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कर्जों से जुड़े शुल्कों की एक सीमा भी तय करने को कहा गया है।

एक सूक्ष्म-वित्त ऋण का आशय तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार को दिए जाने वाले गारंटी-मुक्त कर्ज से है।

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म-वित्त ऋणों के संबंध में अपने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी नियमित इकाइयों को निदेशक-मंडल की अनुमति वाली एक नीति लागू करनी चाहिए। इस नीति में सूक्ष्म-वित्त ऋणों की कीमत, कवर, ब्याज दरों की अधिकतम सीमा और सभी अन्य शुल्कों के बारे में स्पष्टता लाने की जरूरत है।

सूक्ष्म-वित्त ऋण दिशानिर्देश संबंधी इस प्रारूप के मुताबिक, ‘‘इन कर्जों पर ब्याज दरें एवं अन्य शुल्क बहुत ऊंचे नहीं रखे जाने चाहिए। ये शुल्क एवं दरें रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में होंगी।’’

इसके साथ ही प्रत्येक नियमित इकाई को एक संभावित कर्जदार के बारे में कीमत-संबंधी जानकारी एक मानकीकृत सरल ‘फैक्टशीट’ के रूप में देनी होगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि कर्जदार अगर अपने कर्ज को समय से पहले चुकाना चाहता है तो उस पर किसी तरह की जुर्माना नहीं लगाया जाए।

हालांकि, अगर किस्त के भुगतान में देरी होती है, तो सूक्ष्म-वित्त संस्थान ग्राहक पर जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन वह भी बकाया राशि पर ही लगाया जाएगा, समूची कर्ज राशि पर नहीं।

रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी सूक्ष्म-वित्त कर्ज की अदायगी के संदर्भ में कर्जदार की मासिक आय की अधिकतम 50 प्रतिशत राशि ही पुनर्भुगतान की सीमा बनाई जा सकती है। इसके अलावा कर्ज संबंधी समझौता कर्ज ले रहे व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा में तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है।

पुराने दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म-वित्त संस्थान की अर्हता नहीं रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) अपनी कुल परिसंपत्ति के 10 फीसदी से अधिक सूक्ष्म-वित्त कर्ज नहीं दे सकती थीं। लेकिन अब इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।(भाषा)

अफगानिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से देश से निकलना चाहते हैं. वे पड़ोसी देश ईरान जाने के लिए जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. उन्हें देश में कोई भविष्य नजर नहीं आता है और तालिबान का खौफ भी है.

(dw.com)  

अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में है, लेकिन देश आर्थिक और सामाजिक अराजकता से घिरा हुआ है. देश की जनता भूख और गरीबी से बेहाल है. इन्हीं हालात के चलते मजार-ए-शरीफ निवासी सत्तार अमीरी अपने छोटे बच्चे और पत्नी को लेकर ट्रक में सवार होकर रेगिस्तान के रास्ते ईरान के लिए रवाना हो गए हैं. उन्हें मंजिल मिलेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता. लेकिन अमीरी जैसे सैकड़ों अफगान अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं. 25 साल के अमीरी कहते हैं, "मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. अफगानिस्तान में कोई भविष्य नहीं है."

रेगिस्तान की यह यात्रा घातक हो सकती है. वे रास्ता भटक ​सकते हैं या फिर  ईरानी सीमा प्रहरियों द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल भी हो सकते हैं. अमीरी जैसे परेशान अफगान अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं डरते. दशकों के युद्ध के बाद अफगानिस्तान अब एक गहरी मानवीय त्रासदी की चपेट में है.

कई अफगान अब काम की तलाश में ईरान की ओर रुख कर रहे हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में अपने परिवारों को भेज रहे हैं. पूर्व सरकार और विदेशी एजेंसियों के साथ उनके रिश्ते के कारण कई अफगान तालिबान द्वारा निशाना बनाए जाने से भी डरते हैं. तालिबान की वापसी के साथ ही कई लोगों की नौकरी चली गई. वे बमुश्किल से दस डॉलर तक भी नहीं कमा पा रहे हैं.

बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी

तालिबान की वापसी के पहले तक सत्तार मोटर मैकेनिक का काम करते थे. उन्होंने हताश होकर अपना मजार-ए-शरीफ का घर बेच डाला और इस पैसे का इस्तेमाल ईरान जाने के लिए किया.

प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का कहना है कि पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच करीब दस लाख अफगान देश छोड़कर भाग गए हैं. ईरानी सीमा के पास दक्षिण-पश्चिमी अफगान शहर जारंज देश छोड़ने की कोशिश करने वालों का प्रमुख केंद्र बन गया है और यहां मानव तस्करी भी आम हो गई है.

नागरिकों के देश छोड़ने पर तालिबान की रोक

जारंज के जर्जर होटलों में देश छोड़ने वाले लोग कालीन पर सोते हैं और सीमा पार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं. उनके चेहरों पर भय और हताशा साफ झलकती है. इस शहर में मानव तस्कर भी परेशान लोगों से पैसे वसूलने में लगे हैं.

किसी तरह से ईरान पहुंचने की कोशिश

पिछले महीने 300 ट्रक रोजाना ईरान में प्रवेश कर रहे थे, जिनमें से हर एक में 20 अफगान नागरिक थे. इस तरह से हर रोज 6,000 लोग ईरान की ओर पलायन कर रहे थे. पूर्व पुलिसकर्मी मोहम्मद भी ईरान पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं. सर्विस रिवॉल्वर लौटने की मांग पर तालिबान उनकी दो बार पिटाई कर चुका है, जो उन्होंने पहले ही लौटा दी थी. मोहम्मद कहते हैं, "अगर वे तीसरी बार आते हैं, तो वे सच में मुझे मार डालेंगे." मोहम्मद डर की वजह से अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहते.

ईरान तक यात्रा में भी कई घंटे लग जाते हैं. ईरानी सीमा पर एक दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन मानव तस्करों को पता है कि ईरानी गार्डों को रिश्वत देकर अफगान शरणार्थियों को ईरानी शहर में ले जाना कहां संभव है. लेकिन कई ऐसे तस्कर भी हैं जो धोखा देकर पैसे वसूल लेते हैं और अफगानों को अधर में छोड़कर फरार हो जाते हैं.

एए/सीके (एएफपी)

अफगानिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो किसी तरह से देश से निकलना चाहते हैं. वे पड़ोसी देश ईरान जाने के लिए जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. उन्हें देश में कोई भविष्य नजर नहीं आता है और तालिबान का खौफ भी है.

(dw.com)  

अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में है, लेकिन देश आर्थिक और सामाजिक अराजकता से घिरा हुआ है. देश की जनता भूख और गरीबी से बेहाल है. इन्हीं हालात के चलते मजार-ए-शरीफ निवासी सत्तार अमीरी अपने छोटे बच्चे और पत्नी को लेकर ट्रक में सवार होकर रेगिस्तान के रास्ते ईरान के लिए रवाना हो गए हैं. उन्हें मंजिल मिलेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता. लेकिन अमीरी जैसे सैकड़ों अफगान अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं. 25 साल के अमीरी कहते हैं, "मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. अफगानिस्तान में कोई भविष्य नहीं है."

रेगिस्तान की यह यात्रा घातक हो सकती है. वे रास्ता भटक ​सकते हैं या फिर  ईरानी सीमा प्रहरियों द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल भी हो सकते हैं. अमीरी जैसे परेशान अफगान अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं डरते. दशकों के युद्ध के बाद अफगानिस्तान अब एक गहरी मानवीय त्रासदी की चपेट में है.

कई अफगान अब काम की तलाश में ईरान की ओर रुख कर रहे हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में अपने परिवारों को भेज रहे हैं. पूर्व सरकार और विदेशी एजेंसियों के साथ उनके रिश्ते के कारण कई अफगान तालिबान द्वारा निशाना बनाए जाने से भी डरते हैं. तालिबान की वापसी के साथ ही कई लोगों की नौकरी चली गई. वे बमुश्किल से दस डॉलर तक भी नहीं कमा पा रहे हैं.

बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी

तालिबान की वापसी के पहले तक सत्तार मोटर मैकेनिक का काम करते थे. उन्होंने हताश होकर अपना मजार-ए-शरीफ का घर बेच डाला और इस पैसे का इस्तेमाल ईरान जाने के लिए किया.

प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का कहना है कि पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच करीब दस लाख अफगान देश छोड़कर भाग गए हैं. ईरानी सीमा के पास दक्षिण-पश्चिमी अफगान शहर जारंज देश छोड़ने की कोशिश करने वालों का प्रमुख केंद्र बन गया है और यहां मानव तस्करी भी आम हो गई है.

नागरिकों के देश छोड़ने पर तालिबान की रोक

जारंज के जर्जर होटलों में देश छोड़ने वाले लोग कालीन पर सोते हैं और सीमा पार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं. उनके चेहरों पर भय और हताशा साफ झलकती है. इस शहर में मानव तस्कर भी परेशान लोगों से पैसे वसूलने में लगे हैं.

किसी तरह से ईरान पहुंचने की कोशिश

पिछले महीने 300 ट्रक रोजाना ईरान में प्रवेश कर रहे थे, जिनमें से हर एक में 20 अफगान नागरिक थे. इस तरह से हर रोज 6,000 लोग ईरान की ओर पलायन कर रहे थे. पूर्व पुलिसकर्मी मोहम्मद भी ईरान पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं. सर्विस रिवॉल्वर लौटने की मांग पर तालिबान उनकी दो बार पिटाई कर चुका है, जो उन्होंने पहले ही लौटा दी थी. मोहम्मद कहते हैं, "अगर वे तीसरी बार आते हैं, तो वे सच में मुझे मार डालेंगे." मोहम्मद डर की वजह से अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहते.

ईरान तक यात्रा में भी कई घंटे लग जाते हैं. ईरानी सीमा पर एक दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन मानव तस्करों को पता है कि ईरानी गार्डों को रिश्वत देकर अफगान शरणार्थियों को ईरानी शहर में ले जाना कहां संभव है. लेकिन कई ऐसे तस्कर भी हैं जो धोखा देकर पैसे वसूल लेते हैं और अफगानों को अधर में छोड़कर फरार हो जाते हैं.

एए/सीके (एएफपी)

 8 और 5 लाख का जोड़े पर था ईनाम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 मार्च। नक्सल मोर्चे में कवर्धा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कवर्धा के जंगल में सक्रिय एक नक्सल जोड़े ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। यह जोड़ा नक्सल कैडर में बड़े ओहदे में था। दुर्ग रेंज आईजी ओपी पाल और एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह के समक्ष दोनों ने समर्पण कर दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक करन और अनिता नामक दंपत्ति ने पुलिस के सामने समर्पण करते मौजूदा  नक्सल संगठन के संबंध में जानकारी दी। करन 2019 में विस्तार दलम 3 में एरिया कमेटी मेम्बर के तौर पर कवर्धा के जंगल में पहुंचा था। उसी तरह उसी पत्नी अनिता भी नक्सलियों के साथ इलाके में सक्रिय थी।  करन कान्हा-भोरमदेव डिवीजन कमेटी के अंतर्गत बोडला एरिया कमेटी का हार्डकोर नक्सली था। उस पर 8 लाख रुपए का ईनाम घोषित था। वहीं उसकी पत्नी पर एसीएम होने के नाते सरकार ने 5 लाख रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था। करन और अनिता  दोनों मूलत: बीजापुर के रहने वाले हैं। करन 2009 में बीजापुर के गंगालूर एरिया कमेटी में बतौर सदस्य शामिल हुआ था। इसी तरह अनिता भी इसी दलम में 2016 में शामिल हुई थी। नक्सलियों के विस्तार नीति के चलते दोनों को बस्तर से कवर्धा भेजा गया था। दोनों काफी समय तक कवर्धा के बोडला क्षेत्र में सक्रिय रहे। वहीं उन पर आधा दर्जन आपराधिक मामलों में शामिल होने का पुलिस रिकार्ड भी है।

मिली जानकारी के मुताबिक करन को पिछले कुछ महीनों पहले डीवीसी पद पर पदोन्नत किया गया था। वहीं उसकी पत्नी को एसीएम बनाया गया था। दोनों ने मुख्यधारा में लौटकर नक्सलियों की अंदरूनी रवैये को साझा किया है। नक्सलियों के दोहरी नीति को लेकर दंपत्ति ने शीर्ष नक्सल नेताओं पर निशाना साधा है। इधर आईजी और एसपी ने प्रोत्साहन राशि के तौर  पर दोनों को 10-10 हजार रुपए भी दिए हैं। अफसरों ने नक्सलियों से एक बार फिर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है।

 

पंचायतों के तुगलकी फरमानों के बारे में तो अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन राजस्थान में तो पंचायतों की मनमानी लोगों की जान लेने से भी नहीं चूक रही है। इनके फैसलों से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। पंच-पटेलों के कारनामे ऐसे-ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं।

पिछले दिनों, बूंदी में एक लड़की ने देह व्यापार छोड़कर अपने ही समाज के लड़के से शादी रचाई, तो पंच-पटेलों ने अड़ंगा लगा दिया। परेशान लड़की आखिरकार कलेक्टर के पास पहुंची और दो दिन पहले प्रशासन ने पंचों पर नकेल कसी और उसकी शादी कराई। इंसानियत का गला घोंटते इन तालिबानी पंचायतों के ऐसे ही अन्य फैसले पढ़ने से पहले पोल पर अपनी जरूर दीजिए...।

अब किस्सा राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर का, जहां समाज के ठेकेदारों ने एक बुजुर्ग को भरी पंचायत में इतना बेइज्जत किया कि उसने जीने की आस ही छोड़ दी। उसे समाज से अलग तो किया ही, लाखों रुपए जुर्माना भी लगा दिया। इस फरमान से वह इतना आहत हुआ कि 19 जनवरी को उसने टांके, यानी पानी के टैंक में कूदकर जान दे दी।

इस घटना के करीब 27 दिन बाद 16 फरवरी को पाली जिले में बेटी का हक मांगने गए एक बुजुर्ग को पंच-पटेलों ने इतना अपमानित किया कि उन्होंने जहर खा लिया। एक महिला को उसकी मां, भाई और पति के सामने निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। चार दिन तक गांव के बीच न्यूड कर पेड़ से बांधकर रखा गया।

पंच-पटेलों का असर इतना है कि शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की बात कहने वाले महुआ विधायक ओमप्रकाश हुड़ला तक को समाज की पंचायत ने जवाब देने के लिए तलब कर लिया था। (bhaskar.com)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। आतिथ्य सत्कार उद्योग (हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) में महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पुरुष कर्मचारियों की तुलना में काम के अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, वहीं सहकर्मियों की रूढ़िवादी सोच, पूर्वाग्रही विचार और मालिकों के व्यवहार के कारण महिलाओं को कार्यस्थल पर कई अन्य प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है।

महिला भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डब्ल्यूआईसीसीआई) और इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (आईएसएच) द्वारा ‘भारत के आतिथ्य सत्कार उद्योग में लिंग समानता की स्थिति का मूल्यांकन’ शीर्षक से एक अध्ययन किया गया।

अध्ययन के अनुसार, व्यक्तिगत स्तर पर, महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पुरुष कर्मचारियों की तुलना में काम के अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं की ‘नेटवर्किंग’ क्षमताओं को कम करके आंका जाता है और यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन में कहा गया कि सामूहिक स्तर पर सहकर्मियों की रूढ़िवादी सोच, पूर्वाग्रही विचार और मालिकों के पितृसत्तात्मक व्यवहार के कारण भी महिला कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कम्पनी के स्तर पर परामर्श के अवसर कम होने से और नियोक्ताओं की लैंगिक रूढ़िवादिता भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

‘इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी’ के ‘रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्टडीज’ विभाग की डीन पायल कुमार ने कहा ‘‘ हम खुले तौर पर एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहां महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर एक कर्मचारी के रूप में और घर पर बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल करने में कुशल हों। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारत में महिलाओं को उभरते आतिथ्य उद्योग के शीर्ष पर पहुंचने के लिए, न केवल प्रतिभा की आवश्यकता है, बल्कि संगठनात्मक एवं पारिवारिक समर्थन की भी बेहद जरूरत है।’’

दल ने अध्ययन के लिए विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के पदों पर तैनात 23 अधिकारियों से इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उदाहरण के लिए प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देश प्रमुख, महाप्रबंधक और निदेशक मानव संसाधन जैसे विभिन्न पदों पर तैनात पुरुष और महिला पेशेवरों से बात की गई। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च । कच्चे तेल और गैर-खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी आने के कारण खाद्य वस्तुओं के दामों में आई नरमी का फायदा नहीं मिला और फरवरी, 2022 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति बढ़कर 13.11 फीसदी पर आ गई। सरकारी आंकड़ों से सोमवार को यह जानकारी मिली है।

थोक मुद्रास्फीति अप्रैल, 2021 से लगातार 11वें माह 10 प्रतिशत से ऊंची बनी हुई है। जनवरी 2022 में डब्ल्यूपीआई 12.96 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष फरवरी में यह 4.83 फीसदी थी।

आंकड़ों के अनुसार, फरवरी, 2022 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति कम होकर 8.19 फीसदी पर आ गई जो जनवरी में 10.33 प्रतिशत थी।

इसी तरह समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति 26.93 फीसदी रही जो जनवरी में 38.45 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘फरवरी 2022 में मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रमुख वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और गैर-खाद्य वस्तुओं आदि की कीमतों में वृद्धि है।’’

विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में 9.84 फीसदी रही जो जनवरी में 9.42 प्रतिशत थी।

फरवरी में ईंधन और ऊर्जा खंड में मुद्रास्फीति 31.50 प्रतिशत रही।

कच्चे तेल के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ने के कारण कच्चे पेट्रोलियम में मुद्रास्फीति बढ़कर 55.17 फीसदी हो गई जो जनवरी में 39.41 फीसदी थी।(भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। सरकार ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग के तीसरे बैच में 1.07 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी।

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अनुदान की अनुपूरक मांगों के तीसरे एवं अंतिम बैच को दर्शाने वाला विवरण पेश किया।

निचले सदन में पेश अनुदान की अनुपूरक मांगों के तीसरे बैच के दस्तावेज के अनुसार, इसके तहत 1.58 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिये मंजूरी मांगी गई है।

इसमें 1.07 लाख करोड़ रूपये निवल नकद व्यय के रूप में है जबकि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 50,946 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने ‘भारत माता की जय’’ एवं ‘मोदी मोदी’ के नारे लगाए।

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन निचले सदन में कार्यवाही शुरू होने पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मेजें थपथपाने लगे।

इसके बाद भाजपा सदस्यों ने ‘भारत माता की जय’ एवं ‘मोदी मोदी’ के नारे लगाए। भाजपा सदस्यों ने करीब एक मिनट तक नारे लगाए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक केंद्रीय मंत्री मौजूद थे।

गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक ऐसे समय शुरू हुई है जब कुछ ही दिन पहले पांच राज्यों..उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। इनमें भाजपा ने चार राज्यों..उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत दर्ज की है और सरकार बनाने जा रही है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है।

सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है।

सत्र के इस चरण में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त की जायेगी। इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेंगी।

सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक को भी लोकसभा में विचार किये जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। (भाषा)

पणजी, 14 मार्च। गोवा के राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन ने नवनिर्वाचित विधायक गणेश गांवकर को विधानसभा सत्र से पहले मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी अध्यक्ष) के रूप में शपथ दिलाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गांवकर सांवोर्डेम से विधायक हैं। उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राजभवन में शपथ ली।

नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने मंगलवार को विधानसभा सत्र बुलाया है।

भाजपा ने 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 20 सीट जीती हैं, जिसके लिए मतदान 14 फरवरी को हुआ था और परिणाम 10 मार्च को घोषित किए गए थे।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा के दो केन्द्रीय पर्यवेक्षक पार्टी के महासचिव बी. एल. संतोष और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल सोमवार शाम गोवा आएंगे। वे नई सरकार के गठन और राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इस संबंध में फैसला करेंगे। (भाषा)

सुलतानपुर (उप्र) 14 मार्च। उत्‍तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ), वन विभाग और औषधि विभाग के साझा दल ने सुलतानपुर जिले में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए कीमत के कछुए के अंग एवं नशीली दवाएं बरामद की हैं और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एसटीएफ के निरीक्षक प्रमोद वर्मा ने बताया कि सुलतानपुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का निवासी बरुआ कछुओं को मारकर उनके कीमती अंगों एवं बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को कोलकाता जाकर बेचने के लिए भदैंया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी साझा दल ने उसे पकड़ लिया। उन्‍होंने बताया कि बरुआ पर काफी दिनों से नजर रखी जा रही थी।

वर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए शनिवार देर रात सूचना मिलने पर उच्‍चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और अधिकारियों के निर्देश पर संबंधित पुलिस थाने को जानकारी दिए बिना ही एसटीएफ, वन विभाग एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के दल ने भदैंया रेलवे स्टेशन पर बरुआ को गिरफ्तार कर उसके पास से कछुओं के अंग एवं नशीली दवाएं बरामद कीं। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। (भाषा)

मथुरा (उप्र), 14 मार्च। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पांच दिन पहले हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दावा किया कि इस वारदात को उसकी पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया, आठ मार्च को पालीखेड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी तथा उस समय घर में मौजूद उसकी पोती ने बदमाशों द्वारा लूट के इरादे से उसकी दादी की हत्या कर देने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि पोती ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक किशोर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।

उन्होंने बताया कि दादी ने किशोरी को उसे माता-पिता की अनुपस्थति में पड़ोसी लड़के से कमरे में मिलते हुए देख लिया था और प्रेम प्रसंग पर आपत्ति जताने पर उसने दादी की हत्या कर दी।

ग्रोवर ने बताया कि दादी को रात में जब किशोरी के कमरे में किसी और के होने का पता चला तो उसने उन दोनों की करतूत उनके माता-पिता के सामने उजागर करने की धमकी दी। इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी को डंडा दिया और उसने बुजुर्ग के सिर पर एक साथ कई प्रहार किए।

उन्होंने बताया कि आरोपी किशोर की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा और दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। (भाषा)

ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 के परिणामस्वरूप मस्तिष्क सिकुड़ सकता है. इसके अलावा भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रियाएं और याददाश्त प्रभावित हो सकती है.

(dw.com)

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति का मस्तिष्क सिकुड़ सकता है. संक्रमण मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा संक्रमण मस्तिष्क के उस अंग को क्षतिग्रस्त कर सकता है जो गंध को पहचानने में मदद करते हैं. 

इस नए अध्ययन के हाल ही में जारी निष्कर्षों के मुताबिक, विशेषज्ञों ने इन प्रभावों को उन रोगियों में देखा जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे. विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रभाव आंशिक रूप से बना रहेगा या यह लंबे समय तक रहेगा इसके लिए आगे और जांच की जरूरत है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, "कोविड-19 में मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं के पुख्ता सबूत हैं." शोध के मुताबिक चिकित्सा शोधकर्ताओं ने देखा कि कोविड-19 के रोगियों में औसत मानव मस्तिष्क औसतन 0.2 फीसदी से 2 फीसदी तक सिकुड़ जाता है. अध्ययन के नतीजे वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुए हैं. शोध ऐसे समय में पूरा हुआ जब ब्रिटेन में अल्फा वेरिएंट का प्रसार बढ़ रहा था.

अध्ययन के दौरान विशेषज्ञों ने 51 से 81 साल के बीच के 785 लोगों के दिमाग को दो बार स्कैन किया. इनमें से 401 मरीज ऐसे थे जिन्हें ब्रेन स्कैन के बीच पहली बार और दूसरी बार कोरोना हुआ था. दूसरा ब्रेन स्कैन पहले स्कैन के औसतन 141 दिनों के बाद किया गया.

अध्ययन से पता चला है कि कुछ लोग जिन्हें कोविड हुआ था, वे लोग "ब्रेन फॉग" या मानसिक बादल से पीड़ित थे. जिसमें ध्यान, एकाग्रता, सूचना प्रसंस्करण की गति में हानि और याददाश्त कम होना शामिल है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

चीन के शंघाई, शेनजेन समेत कई शहरों में कोविड के नए प्रकोप के बाद तालाबंदी लगा दी गई है. अकेले शंघाई में कुल एक करोड़ 70 लाख लोग इस समय तालाबंदी में जीवन बिता रहे हैं.

(dw.com)

शेनजेन समेत देशभर में 10 इलाकों में लोगों को घर पर ही रहने के अलग अलग स्तर के आदेश दिए गए हैं. नए प्रकोप का कारण कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट माना जा रहा है. प्रकोप हांग कांग के पड़ोसी चीनी शहरों में केंद्रित है.

चीन अभी भी जीरो कोविड रणनीति पर काम कर रहा है और इसी वजह से तालाबंदी जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. हांग कांग में तो वायरस ने तबाही ही मचा रखी है और वो रोजाना बीसियों लोगों की मौत का कारण बन रहा है.

सामुदायिक संचार के संकेत

चीन के मुख्य भूभाग में स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि और कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं. सोमवार 14 मार्च को पूरे देश में संक्रमण के 2,300 नए मामले सामने आए. रविवार को यह संख्या 3,400 थी, जो दो सालों में नए मामलों का सबसे ऊंचा स्तर था.

शेनजेन में अधिकारी हुआंग शियांग ने पत्रकारों को बताया, "शहरी ग्रामीण इलाकों और फैक्ट्रियों में छोटे स्तर पर कई क्लस्टर पाए गए हैं. इससे सामुदायिक संचार के बड़े खतरे के संकेत मिलते हैं और ज्यादा एहतियात की जरूरत है."

शेनजेन के एक निवासी द्वारा भेजी गई तस्वीरों में एक आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर ही बड़े बड़े प्लास्टिक के बैरियर दिखाई दे रहे थे. सोशल मीडिया पर स्थानीय लोग मजाक मजाक में चर्चा कर रहे थे कि कैसे तालाबंदी लगने से ठीक पहले उन्हें लैपटॉप लेने अपने अपने दफ्तर भाग कर जाना पड़ा.

आर्थिक संकट की आहट

सोमवार को हांग कांग स्टॉक एक्सचेंज में तकनीक कंपनियों के स्टॉक गिर गए. शेनजेन आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन, हुआवेई और टेनसेंट जैसी तकनीक कंपनियों का गढ़ है. देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में तो कुछ मोहल्लों और आवासीय इलाकों को सील कर दिया गया. अधिकारी अभी पूर्ण तालाबंदी को टालना चाह रहे हैं.

शहर में सोमवार को 170 नए मामले सामने आए जो व्यापारियों में आने वाले आर्थिक कष्ट को लेकर चिंता पैदा करने के लिए काफी थे. प्रकोप के दूसरे स्थानों में हालात इससे ज्यादा चिंताजनक हैं.

पूर्वोत्तर में जिलिन प्रांत में लगातार दो दिनों तक 1,000 नए मामले सामने आए. मार्च की शुरआत से इस प्रांत के कम से कम पांच शहरों में तालाबंदी लागू की जा चुकी है.

वैश्विक स्तर के मुकाबले चीन में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या कम ही है, लेकिन आंकड़े फिर भी चिंताजनक हैं क्योंकि यहां 2020 की शुरुआत से ही संक्रमण के क्लस्टरों पर काबू पाने के लिए बहुत कड़ाई की गई है.

सीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन ने कहा है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. सलीवन आज चीन के वरिष्ठ राजनयिक यांग जिएची से रोम में मिलने वाले हैं.

(dw.com)

अमेरिका ने कहा है कि रूस की मदद चीन को भी भारी पड़ सकती है. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन ने चीनी राजनयिक से रोम में होने वाली मुलाकात से पहले चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की तो चीन को भी परिणाम भुगतने होंगे. सलीवन सोमवार को यांग जिएची से मिलकर उन्हें अमेरिकी चिंताओं से अवगत कराएंगे.

अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से सैन्य उपकरण मांगे हैं. इस बारे में फाइनैंशल टाइम्स अखबार ने खबर छापी है. हालांकि चीन ने इसका खंडन किया है. पूछे जाने पर वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने कहा, "मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना.”

लियू ने कहा कि यूक्रेन के मौजूदा हालात से चीन परेशान है. उन्होंने कहा, "हम इस संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए हरसंभव प्रयास का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं. मुश्किल स्थिति के बावजूद रूस और यूक्रेन की एक शांतिपूर्ण हल तक पहुंचने के लिए पूरी मदद की जानी चाहिए.”

किसी देश को मदद नहीं करने देंगे

इससे पहले जेक सलीवन ने समाचार चैनल सीएनएन को रविवार को बताया कि रूस की यूक्रेन पर हमले की योजना के बारे में चीन पहले से जानता था, भले ही उसे योजना के विस्तार के बारे में पूरी जानकारी ना हो. उन्होंन कहा कि अमेरिका इस बात पर नजर बनाए हुए है कि चीन किस हद तक रूस की मदद करता है और अगर ऐसा हुआ तो चीन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

सलीवन ने कहा, "हम सीधे ही निजी तौर पर बीजिंग को सूचित कर रहे हैं कि अगर रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की गई तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम भुगतने होंगे. हम ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे और दुनिया के किसी भी देश को रूस पर लगी पाबंदियों से बचने में मदद नहीं करने देंगे.”

चीन-अमेरिका बैठक

सलीवन सोमवार को ही चीनी अधिकारियों से मिलने वाले हैं. हालांकि यह बैठक पहले से तय थी और इसका मकसद अमेरिका और चीन की सरकारों के बीच संवाद बढ़ाना और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिद्वन्द्विता पर चर्चा करना है.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियां ने कहा कि बैठक का उद्देश्य उस महत्वपूर्ण सहमति को लागू करना है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच नवंबर में हुई वर्चुअल बैठक में बनी थी.

बीजिंग स्थित एक थिंकटैंक के प्रमुख और चीन सरकार के सलाहकार वांग हुयाओ ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक लेख में रविवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए चीन रणनीतिक रूप से सटीक जगह पर है. वांग ने लिखा, "भले ही पश्चिम में कुछ लोगों को यह विचार अरुचिकर लगे लेकिन रूसी नेता को चीन की मदद से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए.”

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। नया रायपुर के किसान आंदोलन व किसान की मौत के मामले में सोमवार को विधानसभा में भाजपा ने अपने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया।

इसके चलते सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। यह मामला भाजपा विधायक बृजमोहन, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंग ने उठाया मामला। उनका कहना था कि हजारों किसानों का छत्तीसगढ़ में हजारों किसानों की मौतें हो रही हैं। नया रायुपर में सिया राम के मौत के लिए जवाबदार कौन है? 27 गांव के किसान 70 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

किसानों को राहुल गांधी से मिलने नही दिया गया, लाठी चार्ज कर पुलिस ने बेरहमी से पीटा। विपक्ष का आरोप था कि मौत पर उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख, और छत्तीसगढ़ के किसानों को 4 लाख। यह  भी कहा कि पंजाब और दिल्ली के किसान आंदोलन में टेंट लगवाए गए,  और छत्तीसगढ़ से चावल भेज रहे हो। यही है किसान हितैषी सरकार का चेहरा। इस हंगामे के बीच स्पीकर महंत ने सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिे स्थगित कर दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि चित्रकोट से लगे सुकमा जिले के ग्राम पंचायतों के बंदोबस्त पर रोक लगाई गई है। इसके हटते ही बंदोबस्त किया जाएगा। कांग्रेस के राजमन बेंजाम ने यह प्रश्न उठाते हुए बंदोबस्त पूरा होने की अवधि पूछी। मंत्री अग्रवाल ने कहा फिलहाल बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रतिबंधित है। हटते ही जल्द करा ली जाएगी। इस पर स्पीकर चरणदास महंत ने प्रतिबंध का कारण पूछा, और नए विधायकों को सीख दी कि अपने वरिष्ठ विधायकों से चर्चा कर यह सीखें कि मंत्री को कैसे फंसाना है। मंत्री अग्रवाल ने जवाब दिया कि बंदोबस्त पर प्रतिबंध सन 2000 से है। पहली बार 1930 में बंदोबस्त हुआ था, जो 1990 में पुन: शुरू हुआ। उसके बाद राज्य गठन के बाद से प्रतिबंध है।

 

धान खरीदी, मिलिंग के लिए उठाव, और सूखत को लेकर विपक्ष ने मंत्री टेकाम को घेरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। इस साल हुई धान खरीदी, और मिलिंग के लिए उठाव को लेकर समूचे विपक्ष ने सहकारिता विभाग को जमकर घेरा। विपक्ष के धर्मजीत सिंह ने यहां तक कह दिया कि इस विभाग का मालिक कोई है। तो भाजपा के अजय चंद्राकर ने कहा भगवान मालिक है। मंत्री ने इससे इंकार करते हुए कहा भगवान नहीं सरकार मालिक है।  

भाजपा के शिवरतन शर्मा ने यह मामला प्रश्नकाल में उठाया। उन्होंने मंत्री से पूछा कि इस साल हुई धान खरीदी के बाद मिलिंग और सुखत के क्या नियम हैं। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि खरीदी केन्द्रों से जल्द उठाने का नियम है। इस साल हमने 93.5 लाख टन धान खरीदा है, और इसमें से अब तक 95 प्रतिशत तक धान का उठाव हो चुका है। शिवरतन शर्मा ने मंत्री पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर उठाव के नियम हैं। ऐसा नहीं हो रहा है इससे सुखत बढ़ती जा रही है, और समितियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रश्न किया कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, और समितियों को इसकी भरपाई कौन करेगा। मंत्री टेकाम ने जवाब दिया कि 3 प्रतिशत सुखत होने पर समितियों को एक मुश्त भरपाई के लिए 218 करोड़ रूपए सरकार ने दिए हैं। उससे ऊपर का लॉस सरकार वहन करेगी। शिवरतन शर्मा ने कहा समितियों को अब तक एक पैसा नहीं दिया गया है। इसके चलते कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। मंत्री का जवाब था कि पूर्व के वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई करते हुए 115 करोड़ बैंक के जरिए सीधे समितियों को दिए जाएंगे। शिवरतन ने फिर प्रश्न किया इस साल अब तक कितना धान मिलिंग के लिए उठाव हो चुका है। सहकारिता मंत्री ने कहा मिलर्स ने 70 लाख टन उठाव कर लिया है, और 22.69 लाख टन परिवहन किया जा रहा है। 5 लाख टन का उठाव बाकी है। शिवरतन ने आरोप लगाया। इससे समितियों को नुकसान होने वाला है। जोगी कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने कहा कि धान उठाव हर साल की समस्या हो गई है। इससे जुड़े सवाल के जवाब कभी कृषि मंत्री, कभी सहकारिता मंत्री, कभी खाद्य मंत्री इसलिए पहले बताए इस विभाग का मालिक कौन है। इस पर अजय चंद्राकर ने चुटकी ली कि भगवान मालिक है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने मुंगेली और सूरजपुर में मध्यान भोजन में गड़बड़ी को लेकर जांच की घोषणा की। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, और अजय चंद्राकर, सौरभ सिंह ने मंत्री को जमकर घेरा। इसमें कई प्रश्नों को स्पीकर चरणदास महंत ने खारिज भी किया।

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि मध्यान भोजन के लिए राशन वितरण के नियम जब चाहे बदल देता है। पहले बीज निगम के करवाया गया फिर प्राइवेट फर्मों को दिया गया। उन्होंने पूछा अभी क्या व्यवस्था है। मंत्री ने जवाब दिया कि कोई नियम नहीं बदले हैं। बीज निगम के साथ केन्द्र की फर्मों से भी वितरण कराया गया। कोरोनाकाल में सूखा राशन दिया गया था। अब स्कूल खुल गए हैं पका भोजन दे रहे हैं। कौशिक ने उत्तर को न मानते हुए कहा कि राशन वितरण में अनियमितता के कारण आपने कोंडागांव के डीईओ को निलंबित किया है। ऐसी ही गड़बड़ी बस्तर-सरगुजा में भी हुई है। उन पर कब कार्रवाई करेंगे। मंत्री टेकाम ने कहा कि कोंडागांव डीईओ कई अन्य कारणों से भी हुआ है। इनमें 141 व्याख्याताओं की बर्खाश्तगी 98 शिक्षकों के तबादले और गलत ढंग से राशि को व्यय करना शामिल हैं। कौशिक ने कहा लेकिन आपने लिखित उत्तर में कहा है कि बिना टेंडर बुलाए राशन वितरण के कारण निलंबन किया गया है। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पोषण आहार में बच्चों को क्या-क्या देते हैं। सोया बड़ी का वितरण बंद करने का फैसला बीज निगम कैसे कर सकता है। स्पीकर महंत ने इस प्रश्न को नामंजूर कर दिया है। इस पर भाजपा के सौरभ सिंह ने कहा इस प्रदेश में बीज निगम हर काम कर रहा है। मध्यान भोजन रेडी टू ईट। लगता है अब जहाज भी चलाएगा। बीज निगम टाटा संस हो गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि हां बीज निगम जहाज भी चलाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने मुंगेली सूरजपुर में हुई अनियमितता की जांच कराने का मुद्दा फिर उठाया। मंत्री ने जांच कराने की घोषणा कर दी।

सुरक्षा को लेकर भारत की तैयारी पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की. बैठक ऐसे समय में हुई जब चार दिन पहले ही भारत की मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरी थी.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू के मुताबिक, बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला मौजूद थे. गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो गुजरात में थे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बयान में कहा, "पीएम को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा की तैयारियों में नए बदलाव और विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया." हालांकि, इस बयान में सीधे तौर पर 9 मार्च को हुई मिसाइल घटना का ज़िक्र नहीं था लेकिन संकेत दिया गया कि सीमा सुरक्षा एजेंडे में सबसे ऊपर थी.

अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिसाइल घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया के बार में अलग से जानकारी दी गई. बुधवार को गलती से चली मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 124 किलोमीटर अंदर जा गिरी थी. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से मिसाइल गलती से चल गई थी. सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

माना जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था और रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा हुई. पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री को ऑपरेशन गंगा सहित यूक्रेन में ताज़ा बदलावों से भी अवगत कराया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि खारकीएव में 11 मार्च को मारे गए भारतीय नवीन शेखरप्पा के शव को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए. (bbc.com)

पंजाब विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में एंट्री की पूरी तैयारी कर ली है. हालांकि, राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं लेकिन पार्टी ने यहां अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यालय ख़ोलने से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी काडर तैयार करने तक, आम आदमी पार्टी अगले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है.

इसी कड़ी में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को पार्टी में शामिल करने की अटकलें एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं. अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आम आदीमी पार्टी इससे पहले दो बार अशोख खेमका को अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुकी है.

अपने 30 साल लंबे करियर में 54 बार ट्रांसफर झेलने वाले, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त होंगे. (bbc.com)

  कांग्रेस के ही विधायक ने मंत्री को घेरा, 2 सौ करोड़ की गड़बड़ी का आरोप  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। स्कूली शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए दिए गए करोड़ों के टेबलेट खराब होने, और अनुपयोगी होने को लेकर कांग्रेस के विधायक ने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को घेरा। इस प्रश्न पर हुई चर्चा में स्पीकर चरणदास महंत ने भी कई सवाल उठाए। अंतत: स्पीकर ने इस मामले को जांच के लिए विधानसभा की समिति को सौंप दिया। समिति के नामों की घोषणा एक-दो दिन में कर दी जाएगी।

सोमवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने अपने प्रश्न में बताया कि 2017-18 से लेकर 21-22 तक कंपनी को करोड़ों का भुगतान हुआ, लेकिन उसके द्वारा सप्लाई किए गए 637 टेबलेट अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने पूछा ये कब से खराब हैं, और इनमें से कितने की मरम्मत हुई है। मंत्री टेकाम ने बताया शिक्षकों के लिए यह योजना 2017-18 में स्वीकृत हुई थी। बस्तर जिले में 1.41 करोड़ खर्च कर टेबलेट दिए गए थे। सप्लाई फर्म को 2021 तक सप्लाई करना था। टेबलेट एक बार खराब होता है, तो दुबारा नहीं बन सकता। उसकी जगह नए टेबलेट देने की व्यवस्था है। इस पर बघेल, और स्पीकर महंत ने एकसाथ प्रश्न किया कि एक टेबलेट की कीमत क्या है? और कितने अवधि में खराब होता है। मंत्री ने बताया कि इनकी अवधि 3 साल की है। जो खराब हुए हैं वो रिपेयर नहीं हो सकता। इस पर स्पीकर महंत ने कहा कि ऐसी सप्लाई के लिए फर्म को शिकायत करिए, और ब्लैक लिस्ट करिए, विधायक बघेल ने आरोप लगाया कि यह 2 सौ करोड़ की खरीदी का मामला है। लास्ट इयर टेबलेट दिए ही नहीं गए। मंत्री ने कहा यह दो साल की योजना थी जो खत्म हो गई है। बघेल ने आरोप लगाया कि खरीदी में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं हुआ है। कम से कम तीन फर्मों का टेंडर होना चाहिए। दो ने टेंडर किया एक को काम दे दिया गया। क्या मंत्री विधानसभा समिति से इसकी जांच कराएंगे। मंत्री टेकाम ने स्वीकार किया कि परिस्थितियां जांच कराने लायक है। टेबलेट के सैंपल मैंने भी देखे हैं जो रिपेयर के लायक नहीं हैं। इस पर भाजपा के अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें जांच की घोषणा करनी चाहिए। स्पीकर महंत ने मंत्री से कहा कि आपकी 2, 4, 5 प्रतिशत तक इच्छा है, तो जांच समिति की घोषणा की जाती है। समिति सदस्यों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।

 

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दरगाह को भगवा रंग में रंगने का मामला सामने आया है. कई अख़बारों ने इस ख़बर को प्रमुखता से छापा है. आज के प्रेस रिव्यू में सबसे पहले यही पढ़िए.

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, करीब 50 साल पुरानी ये दरगाह नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ज़िला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. रविवार को इस दरगाह में तोड़फ़ोड़ की गई और फिर इसे भगवा रंग से रंगा गया.

पुलिस के अनुसार, ये मामला सुबह 6 बजे के आसपास सामने आया जब कुछ स्थानीय युवाओं ने दरगाह को भगवा रंग में पुता हुआ पाया और देखा कि दरगाह का दरवाज़ा भी टूटा और ख़ुला हुआ है.

दरगाह की रखवाली करने वाले अब्दुल सत्तार ने कहा कि सुबह 6 बजे के आसपास गांव के कुछ युवाओं ने सूचित किया कि दरगाह को भगवा रंग दिया गया है.

अब्दुल सत्तार ने कहा, "वहां पहुंचने पर हमने देखा कि मंदिर के लकड़ी के दरवाज़े टूटे हुए थे और मारू नदी में फेंक दिए गए थे. न सिर्फ मीनार बल्कि मक़बरे और प्रवेश द्वार को भी भगवा रंग से रंगा गया था. इसके अलावा परिसर के अंदर का हैंडपंप भी उखड़ा हुआ था."

गांववालों का आरोप है कि पुलिस ने पहले उनकी शिकायत नहीं सुनी लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को बंद कर दिया तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस और ज़िला प्रशासन की टीम के घटनास्थल पर पहुंचने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद स्थानीय लोगों ने "चक्का जाम" खत्म किया.

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और हर तरफ़ पुलिस को तैनात कर दिया गया है.

इस बीच दरगाह को दोबारा रंगने का काम भी शुरू कर दिया गया है. दमकल विभाग की दो गाड़ियों को दरगाह को दोबारा खोलने में लगे गांववालों की मदद के लिए लगाया गया है.

माखन नगर पुलिस थाने के टाउन इंस्पेक्टर हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक़, "हमने एफ़आईआर दर्ज कर ली है लेकिन हमारी प्राथमिकता दरगाह को दोबारा खोलना है, जो अब हो गया है. इसके बाद आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे. लेकिन पहली नज़र में ये नहीं लगता कि यह काम स्थानीय युवाओं ने किया होगा. क्योंकि दोनों समुदाय के लोग यहां शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं और पहले कभी भी यहां सांप्रदायिक तनाव नहीं देखने को मिला है."

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मिले झटके के बाद किसान संगठनों के मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए सोमवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है. इस बैठक में किसान आंदोलन फिर से शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक, एसकेएम के निर्णय लेने वाली समिति के एक सदस्य ने बताया कि किसानों का लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव भर सीमित नहीं था. हालांकि, एसकेएम ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ख़िलाफ़ प्रचार किया था.

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने किसानों के विद्रोह को आसानी से दबाते हुए फिर से चुनाव जीत लिया. हालांकि, पार्टी को इस बार कम सीटें मिलीं. कहा जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाले इस राज्य में चुनाव का राष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ता है.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा, "कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती. मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात नहीं करना चाहता. वो खत्म हो चुके हैं. लेकिन ये 100 फ़ीसदी सच है कि आंदोलन चलता रहेगा. मैं एसकेएम के साथ हूं."

आंदोलन से हटने की चर्चा को "बदमाशों की अफ़वाह" बताते हुए टिकैत ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "न्यूज़ चैनल कह रहे हैं हम फेल हो गए. अगर हम फेल हो गए तो सरकार ने कृषि कानून वापस क्यों लिए?" (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च।  रोड कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, होटल, ग्रेन मर्चेंट कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी रविवार को पूरी हो गई है। सभी टीमें लौट आई है। बुधवार को आयकर विभाग ने 5 जिलों में 22 ठिकानों पर छापा मारा था। कार्रवाई के बाद विभागीय सूत्रों ने बताया कि 8 करोड़ कैश और 4 किलो ज्वेलरी सीज की गई है। कारोबारियों ने रिकॉर्ड बुक में ज्यादा खर्चे दिखा कर प्रॉफिट कम होना बताया गया। आयकर विभाग ने सभी फर्मों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही 10 से अधिक लॉकर भी सीज किए हैं।