रायपुर, 12 मार्च।  उधर नवा रायपुर में मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। किसान लाश को बीच सडक़ पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली के गोकुलपुरी इलाक़े में शुक्रवार देर रात आग लग गई. इस इलाक़े में बड़ी संख्या झुग्गियां हैं. इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत की ख़बर आ रही है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी ने कहा, "गोकुलपुरी पीएस इलाक़े में रात क़रीब एक बजे आग लग गई. बचाव दल तुरंत ही वहां पहुंच गया था. हमें अग्निशमन विभाग से संपर्क किया जिन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी. हमने सुबह क़रीब चार बजे आग पर काबू पा लिया."

उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में 30 झुग्गियां जल गईं और सात लोगों की जान चली गई है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पीड़ितों से मिलने और हालात का जायज़ा लेने गोकुलपुरी जाएंगे. (bbc.com)

यूक्रेन की सरकार का कहना है कि रूस के लगातार हमलों के कारण एक बार फिर दक्षिणी शहर मारियुपोल से लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

सरकार का कहना है कि यहां स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि अब तक मारियुपोल में 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है और जो लोग बच गए हैं उनके पास न तो खाना है और न ही पानी. साथ ही उनके सामने बिना बिजली के ठंड गुज़ारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि उसने शहर में लोगों को बंधक बना रखा है और उन तक मानवीय मदद नहीं पहुंचने दे रहा है.

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में लगातार हो रहे रूसी हमलों के कारण चार मुख्य शहरों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मुश्किलें पेश आ रही हैं. (bbc.com)

सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने ख़बर दी है कि ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ ने साल 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़ओ) की ब्याज दर घटाकर 8.1 प्रतिशत तय की है.

अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के बोर्ड की गुवाहाटी में हुई बैठक में ब्याज दर को 8.5 फीसदी से घटाकर 8.1 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया है.

बीते चार दशकों में ये सबसे कम ब्याज दर है. इससे पहले 1977-78 में ईपीएफ़ओ ने 8.0 प्रतिशत की ब्याज दर रखी थी.

हालांकि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ के फ़ैसले पर आख़िरी मुहर लगने से पहले इसमें वित्त मंत्रालय की मंज़ूरी ली जाएगी. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च।  सीएम भूपेश बघेल ने आज मृत किसान स्व सियाराम पटेल के बेटे से फोन पर बात कर दु:ख व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने मुआवजा संबंधी मामले पर अपर मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए।
श्री बघेल ने कहा कि वे इस दु:ख की घड़ी में मृत किसान परिवार के साथ हैं और परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी।

पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक पुलिस जवान की मौत हो गई। पुलिस के जवान ने 24 घंटे पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जवान अपने क्वार्टर पर गया था। रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके सिर में दर्द होना शुरू हुआ और सीने में जलन होने लगी। जवान की हालत बिगड़ते देख उसके साथी उसे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर लेकर गए, जहां से उसे इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में तैनात जवान मनोरंजन पासवान के बाल झड़ गए थे। उसकी शादी 11 मई को होनी थी। ऐसे में उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला किया। मनोरंजन पासवान ने पटना के बोरिंग रोड स्थित हेयर ट्रांसप्लांट एंड स्किन केयर सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए संपर्क किया। सेंटर से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। बीती 9 मार्च बुधवार को मनोरंजन पासवान का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ।

तबीयत बिगड़ने पर उसके साथी अस्पताल ले गए
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मनोरंजन पासवान अपने पुलिस क्वार्टर में आ गया। रात में डॉक्टर के मुताबिक खा-पीकर सोने चला गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने अपने साथियों को जानकारी दी तो साथी उसे लेकर हेयर ट्रांसप्लांट एंड स्किन केयर सेंटर पहुंचे जहां उसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने मनोरंजन पासवान को देखा और रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जवान को गंभीर हालत में लाया गया था: डॉक्टर
रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि जवान को गंभीर हालत में लाया गया था। वहां प्लास्टिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, इंटरनल मेडिसिन और आईसीयू के सभी विशेषज्ञों ने इलाज शुरू किया, हालांकि कुछ देर में ही कार्डियक अरेस्ट होने से उनकी मौत हो गई।

'बिसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन सी दवाएं दी गईं'
पाटलिपुत्र थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन- कौन सी दवाइयां दी गई थीं? क्या रिएक्शन हुआ? यह बिसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। (navbharattimes.indiatimes.com)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई कक्षा 10 (हाई स्कूल) के टर्म 2 परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। टर्म 2 परीक्षाएं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगी। पूरी डेटशीट नीचे देख सकते हैं। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपनी डेटशीट देख सकते हैं। डेटशीट का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

परीक्षा कोविड-19 दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए आयोजित की जाएगी। छात्रों के लिए फेस मास्क, हैंड सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एग्जाम शुरू होने से पहले छात्रों को 15 मिनट का समय क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा।

सीबीएसई ने टर्म 2 डेटशीट के साथ एक सर्कुलर भी जारी किया है। सर्कुलर में कहा, 'जहां भी गैप थोड़ा कम है, ऐसी परीक्षाओं को बाद की तारीख में रखा गया है ताकि छात्रों को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बोर्ड ने यह भी बताया कि डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन समेत प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है।

बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई कक्षा 10 (हाई स्कूल) और कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) की परीक्षा दो टर्म में आयोजित कर रहा है। दोनों टर्म में सीबीएसई का 50-50 प्रतिशत सिलेबस कवर किया जा रहा है। पिछले साल टर्म 1 की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप थी, जिसे पूरा करने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया था। जबकि टर्म 2 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप आयोजित किया जाएगा। छात्रों को टर्म 2 में दो घंटे का समय मिलेगा।

सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 जल्द
टर्म 1 की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। बोर्ड जल्द ही सीबीएसई 10वीं, 12वीं टर्म 1 परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड इसी महीने कभी भी टर्म 1 रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय का ऐलान नहीं किया गया है। छात्रों को ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। (navbharattimes.indiatimes.com)

एनएच लमना के पास हादसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 12 मार्च। आज एनएच लमना के पास कार-ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों ठेकेदार थे। वे रायपुर से उदयपुर जा रहे थे।
 

एटीआर के शिकारियों की करतूत होने की आशंका

बिलासपुर, 12 मार्च। हाल ही में खेलो-इंडिया-खेलो योजना के तहत शिवतराई को तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है। पर यहां वर्षों से दर्जनों युवा तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र से अज्ञात चोरों ने 108 तीर पार कर दिये हैं। कमान को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है।

घटना मंगलवार की है। खिलाड़ियों ने बुधवार की सुबह आकर देखा तो पाया कि प्रशिक्षण केंद्र के कमरे में कमान तो रखे गये हैं लेकिन सारे तीर गायब हैं। ये सभी तीर काफी महंगे थे और देश के अलावा विदेशों से भी मंगाये गये थे। इन तीरों का खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल कर खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था।

प्रशिक्षण केंद्र के कोच इतवारी राज ने इसकी रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज कराई है।

ज्ञात हो कि शिवतराई से अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रारंभ होता है। इस क्षेत्र में अक्सर शिकार की घटनाएं भी होती रहती हैं। इस घटना के पीछे शिकारियों का हाथ होने की आशंका है।  

पति-पत्नी के बीच मोबाइल फोन से हुई थी ठीक पहले बातचीत

बिलासपुर, 12 मार्च। सीआरपीएफ जवान ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की आत्महत्या के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

पचपेड़ी थाने के अंतर्गत कुकुर्दीकेरा का चंद्रभूषण जगत (25 वर्ष) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीआरपीएफ का सिपाही था। 3 माह पहले उसकी शादी सरकंडा लोधीपारा की यामिनी जगत (22 वर्ष) से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद जवान ड्यूटी में लौट गया। गुरुवार की सुबह पत्नी ने चंद्रभूषण से बात की। उसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। इसकी सूचना चंद्रभूषण को दी गई। ड्यूटी पर गढ़चिरौली गये चंद्रभूषण ने वहीं पर अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली।

महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जवान का शव शनिवार को कुकुर्दीकेरा पहुंचने की संभावना है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 जशपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 12 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 1, कबीरधाम 1, रायपुर 3, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 3, रायगढ़ 2, कोरबा 2, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 3, कोरिया 3, सूरजपुर 0, बलरामपुर 2, जशपुर 4, बस्तर 3, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती  डी. पुरन्देश्वरी 14 मार्च को तीन दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहीं है।  मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने बताया कि भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी 17 मार्च तक रहेंगी। इस दौरान वह  बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर जिले में संगठन की बैठकें लेंगी। 17 मार्च को प्रदेश प्रभारी श्रीमती  डी. पुरंदेश्वरी  वहीं से हैदराबाद लौट जाएगी।

-रेहान फ़ज़ल

योगी आदित्यनाथ से एक साल छोटे 48 वर्षीय अखिलेश यादव उन्हें वापस गोरखपुर भेजने का मंसूबा लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

बीजेपी अपना 2017 का प्रदर्शन तो नहीं दोहरा सकी लेकिन बड़ा बहुमत लाकर 1985 के चुनाव के बाद पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने उत्तर प्रदेश में दो लगातार चुनाव जीते हों.

अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक तीन चुनाव लड़े हैं 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव और तीनों में उनको उनको उम्मीद के मुताबिक़ कामयाबी नहीं मिली.

वर्ष 2012 का चुनाव उन्होंने ज़रूर जीता था लेकिन वो चुनाव उनके पिता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था.

अखिलेश यादव के आलोचकों का कहना है कि इस चुनाव में उन्होंने अपनी ग़ैर राजनीतिक टीम पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया. रणनीति के मामले में वो अपने पिता का मुक़ाबला नहीं कर पाए.

पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 'वन मैन आर्मी' की तरह काम किया और अपने पिता की तरह जनेश्वर मिश्र, रेवती रमण सिंह, माता प्रसाद पाँडे, बेनी प्रसाद वर्मा और आज़म ख़ाँ जैसा दूसरी पंक्ति का नेतृत्व देना तो दूर उसके आसपास भी नहीं फटके.

मुलायम सिंह का गज़ब का राजनीतिक प्रबंधन
मशहूर पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने कई साल पहले मुलायम सिंह यादव के लिए 'घुटा हुआ राजनीतिज्ञ' शब्द का प्रयोग किया था.

ये मुलायम सिंह के राजनीतक प्रबंधन का ही बूता था कि वर्ष 2012 में उन्होंने कन्नौज से अपनी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव की जीत सुनिश्चित कराई थी, वह भी निर्विरोध जो कि कम से कम आज की भारतीय राजनीति में कल्पना भी नहीं की जा सकती.

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नज़र रखने वाली हिंदुस्तान टाइम्स की स्थानीय संपादक सुनीता एरॉन अपनी किताब 'अखिलेश यादव विंड्स ऑफ़ चेंज' में लिखती हैं, "किसी भी राजनीतिक दल ने उनके ख़िलाफ़ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी धुर विरोधी मायावती ने भी नहीं. ये मात्र संयोग नहीं था कि बीजेपी ने डिंपल के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार के रूप में जगदेव यादव को चुना था लेकिन वो अपना पर्चा भरने के लिए समय से ही नहीं पहुंच पाए."

एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव के काफ़ी नज़दीक रहे और हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नरेंद्र भाटी कहते हैं, "मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नेतृत्व की कोई तुलना ही नहीं है. मुलायम खेत खलियान से निकल कर राजनीति में पहुंचे थे. उन्होंने ग़रीबी को बहुत क़रीब से देखा था. उन्हें हर फ़न का ज्ञान था. वे पार्टी का हर बड़ा फ़ैसला वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा करके लेते थे. वे जानते थे कि पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है."

"दूसरी तरफ़ अखिलेश आस्ट्रेलिया से पढ़ कर आने के बाद नेता बने हैं. उन्होंने राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं लिया. दो चार सौ किलोमीटर साइकिल चला कर भला कोई नेता बनता है. उन्हें नहीं पता कि वोट कहाँ से निकलता है. 2017 और 2019 का चुनावी अनुभव बताता है कि सपा 'सिंगल हैंड' पार्टी बन चुकी है. संसदीय बोर्ड अब नहीं बचा है."

"उन्होंने चुनाव में उन लोगों के कहने पर टिकट दिए हैं जिनका राजनीति से दूर दूर का लेनादेना नहीं है. पहले उन्होंने मुख़्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया था लेकिन बाद में उन्होंने उनके परिवार को पार्टी में शामिल कर लिया."

अखिलेश की गठबंधन राजनीति पर सवाल
पिछले तीन चुनावों से अखिलेश ने गठबंधन कर सत्ता हासिल करने की कोशिश की है. उन्होंने 2017 में कांग्रेस से और फिर 2019 में पार्टी की मुख्य विरोधी रहीं मायावती से चुनावी गठबंधन किया.

कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस से गठबंधन करने के अखिलेश के फ़ैसले पर सवाल उठाए. उनका मानना था कि इससे ये संदेश गया कि अखिलेश में अकेले अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने जाने का आत्मविश्वास नहीं है.

2017 में पहली बार हुआ कि उनकी पार्टी को किसी चुनाव में 50 से भी कम सीटें मिलीं.

उनके पिता मुलायम सिंह यादव न तो कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के प्रति बहुत उत्साहित थे और न ही 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर. यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को वापस जीत कर आने की शुभकामनाएं दे दीं.

वे उस चुनाव में मोदी की जीत की कामना कर रहे थे जिसमें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहने के लिए उनके बेटे अखिलेश ने अपना सब कुछ दाँव पर लगा दिया था.

क्या उस मौके पर मुलायम सिंह यादव की ज़ुबान फिसल गई थी? लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसा नहीं मानते.

उनका मानना है कि वो इस टिप्पणी के ज़रिए अपने बेटे से कहना चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से वे बहुत खुश नहीं हैं. बहरहाल बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद अखिलेश चुनाव हारे और गठबंधन में पराजित हो जाने के बाद मायावती ने गठबंधन को तोड़ने के लिए ख़ुद ही पहल की.

दलबदलुओं को टिकट देना लोगों के गले नहीं उतरा
इस चुनाव में अखिलेश की कोर टीम में शामिल थे उदयवीर सिंह, राजेंद्र चौधरी, अभिषेक मिश्रा और नरेश उत्तम पटेल. उनके फीडबैक के आधार पर समाजवादी पार्टी में टिकट बाँटे गए थे. कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने नए उम्मीदवार उतारे.

नतीजा ये रहा कि या तो उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के ख़िलाफ़ काम किया या वो अपनी पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी के सदस्य बन गए जिससे पार्टी के उम्मीदवार को हार का मुँह देखना पड़ा.

चुनाव प्रचार में भीड़ जमा करने के बावजूद मीडिया उनके समर्थन में उतरने से कतराता नज़र आया. आखिरी समय पर बीजेपी से आए कुछ मंत्रियों को न सिर्फ़ अपनी पार्टी में शामिल करना बल्कि उन्हें टिकट देना भी लोगों के गले नहीं उतरा. स्वामी प्रसाद मौर्य ख़ुद फ़ाज़ीलनगर से चुनाव हार गए. जब उनकी भाभी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ कर बीजेपी का दामन पकड़ा तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की.

छोटे दलों से गठबंधन के अपेक्षित परिणाम नहीं
चुनाव प्रचार के दौरान उनके दूसरे रिश्तेदारों ने भी नाममात्र का प्रचार किया. उनके चाचा शिवपाल सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा एक दो चुनाव रैलियाँ ही संबोधित कीं.

इस चुनाव में अखिलेश मुलायम सिंह को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मना सके. उन्होंने सिर्फ़ दो चुनाव क्षेत्रों में प्रचार किया. हालांकि वो 84 वर्ष के हो गए हैं लेकिन मंच पर उनकी उपस्थित मात्र सामाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकती थी.

शायद अपने परिवार वालों को चुनाव प्रचार से अलग रख कर अखिलेश शायद बीजेपी के उन पर लगाए परिवारवाद के आरोपों को कुंद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान हुआ.

बीजेपी का अनुसरण करते हुए अखिलेश ने कुछ छोटी पार्टियों जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, केशवदेव मौर्य के महान दल, संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी और अपना दल (के) और राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनावी समझौता किया, बावजूद इसके उनकी झोली में नॉन यादव पिछड़े वोट नहीं आए जिसकी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी. उनके पिता के नज़दीकी रहे एक शख़्स ने कटाक्ष भी किया कि "बकरी के दूध से कहीं बाल्टी भरती है?"

मुद्दों को सड़क पर नहीं ला सके अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने सोचा कि महज़ पिछड़ी जातियों को अधिक टिकट देने से वो उनका समर्थन लेने में सफल हो जाएंगे. उनके पास जाति जनगणना करने और पिछड़ी हुई ओबीसी जातियों को आरक्षण में कोटा देने के लिए आँदोलन करने का विकल्प था लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई पहल करने की मंशा नहीं दिखाई.

ये देखते हुए कि मायावती के दलित समर्थन में कमी आ रही है, अखिलेश के पास दलित मतदाताओं को भी अपनी तरफ़ करने का विकल्प भी था.

हाथरस में एक दलित महिला के बलात्कार और हत्या के मामले को ज़ोरशोर से उठा कर इस तरह की पहल की जा सकती थी लेकिन अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रियंका गाँधी को लीड लेने दी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपराध की कई बड़ी घटनाएं हुईं लेकिन महज़ कुछ ट्वीट्स करने, प्रेस रिलीज़ जारी करने और इक्का दुक्का संवाददाता सम्मेलन करने के अलावा उन्होंने इन मामलों में अतिरिक्त रुचि नहीं दिखाई.

समाजवादी पार्टी ने न तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया और न ही उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. समाजवादी पार्टी के हल्कों में भी इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया जाता रहा कि अखिलेश लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं?

अखिलेश की उस सोच पर भी सवाल उठे जिसमें सारा ज़ोर चुनाव से दो तीन महीने पहले के चुनाव प्रचार पर था. मुलायम सिंह यादव की सोच इससे अलग थी.

पश्चिम उत्तर प्रदेश की रणनीति हुई फ़ेल
चुनाव परिणाम का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि अखिलेश का गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा नहीं कर पाया जितनी की उससे उम्मीद की जा रही थी.

इसमें कोई संदेह नहीं कि जाटों में असंतोष होने को बावजूद वो इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठा पाए. जाटों के वोट पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर ने सैनी और गुजरों को समाजवादी पार्टी से दूर कर दिया और उन्होने बीजेपी को वोट दिया.

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि जाट बहुल चुनाव क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करना जाटों को पसंद नहीं आया और उनके पास बीजेपी के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा.

इन समीकरणों को मुलायम सिंह यादव का परिपक्व दिमाग़ नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता था. इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का जिन्ना और पाकिस्तान का ज़िक्र करने से भी बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ.

तमाम दिक्कतों के बाद वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी
चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ़ राजनीतिक विश्लेषक बल्कि नाम न बताए जाने की शर्त पर कुछ बीजेपी नेता भी मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक कड़ा चुनाव होगा.

इस द्विध्रुवी चुनाव प्रचार से ये संदेश गया कि बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के चुनाव की तुलना में ख़ासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

चुनाव परिणाम से साफ़ ज़ाहिर हुआ कि सत्ता में रहने का नुकसान होने के बावजूद बीजेपी के समर्थन बेस में मामूली दरार ही पड़ी जबकि तमाम परेशानियों के बावजूद अखिलेश विपक्ष के वोटों का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करने में सफल रहे.

2022 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2019 के चुनाव की तुलना में कम हुआ है. दूसरे बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार में ज़ोरशोर से हिस्सा न लेने के कारण आभास मिला कि समाजवादी पार्टी को पूरे राज्य में अच्छा ख़ासा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कड़हल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के शक्तिशाली उम्मीदवार एसपीएस बघेल को 60 हज़ार वोटों के बड़े अंतर से हराया.

अखिलेश को इस बात से संतोष ज़रूर हो सकता है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी को चुनौती देने वाले अकेले राजनेता के रूप में उभरे. उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को राज्य में एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया. उनके वोटों में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो अपने वोट शेयर को 21 फ़ीसदी से बढ़ा कर क़रीब 34 फ़ीसदी तक ले गए.

उनकी सीटों में तीन गुना इज़ाफ़ा हुआ और वो 47 से बढ़ कर 124 हो गईं, लेकिन इतना भी सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं था. अखिलेश वो चुनाव हारे जिसे वो बेहतर राजनीतिक समझ से जीत सकते थे. (bbc.com)

-कुमारी स्नेहा

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़ोर लगाया था, मगर चुनाव आयोग के आँकड़ों के मुताबिक़ उनकी पार्टी को महज़ 0.49% वोट मिले है, जो कि नोटा को मिले वोटों - 0.69 प्रतिशत - से भी कम है.

ओवैसी के ज़्यादातर उम्मीदवारों को पाँच हज़ार वोट भी नहीं मिले हैं. ऐसे में साफ़ समझा जा सकता है कि ओवैसी की पार्टी को प्रदेश में मुसलमानों का भी वोट नहीं मिला.

ओवैसी की पार्टी ने कुल 100 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. उन्होंने कोशिश की थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित-मुसलमान समीकरण बन सके लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई.

हालांकि, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 2020 में ओवैसी की पार्टी ने पड़ोसी राज्य बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था. बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं और इनमें से एआईएमआईएम पांच सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही, जिसके बाद ये क़यास लगने लगे कि उनकी पार्टी बिहार-यूपी जैसे प्रदेशों में मुस्लिम वोटरों को एक नया नेतृत्व दे सकती है.

वैसे बिहार के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ओवैसी सुर्खियों में रहे, लेकिन जनता ने वहाँ उन पर भरोसा नहीं किया.

यूपी विधानसभा के नतीजे के बाद ओवैसी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी है और हम इसका सम्मान करते हैं. हमारी पार्टी के लोगों ने यूपी चुनाव में जो कड़ी मेहनत की, उनको धन्यवाद देता हूँ. उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने हमें वोट किया, उनके प्रति आभार जताते हैं. जो भी नतीजे आए हैं, वे हमारी चाहत के हिसाब से नहीं हैं. लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी.''

राज्य में भाजपा की जीत पर शिव सेना नेता संजय राउत ने ओवैसी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''मायावती और ओवैसी ने भाजपा की जीत में भूमिका निभाई. इसलिए उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया जाना चाहिए.''

जबकि, बिहार के एआईएमआईएम विधायक अख्तरूल ईमान ने ट्वीट किया, '' हम ओवैसी साहब और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इंशा अल्लाह, हम समाज के वंचित, कमजोर और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करते रहेंगे.''

ट्विटर पर एआईएमआईएम के प्रदर्शन और ओवैसी को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक ओर उनके समर्थक भविष्य में भी उनके साथ बने रहने की बात कर रहे हैं जबकि एक वर्ग मजाक भी बना रहा है.

वहीं, राज्य में भाजपा को मिली जीत पर अभिनेता व ट्रेड एनालिस्ट कमाल आर खान ने ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा, '' मैं सभी भारतीय मुस्लिमों के लिए फिर से यह बात दोहराना चाहता हूं कि ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं. वह बीजेपी के पेरोल पर हैं. इसलिए उनके चक्कर में बेवकूफ न बनें.''

यूपी में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एसबी को बधाई। कई मुसलमान ओवैसी के साथ खड़े थे, लेकिन बीजेपी की जीत के डर से सपा को वोट दिया। उनका दिमाग ओवैसी और अन्य अल्पसंख्यक राजनीतिक संगठनों के साथ है।

ट्विटर पर तारीक़ खान नाम के एक यूजर ने लिखा, '' यूपी में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को बधाई. कई मुसलमान ओवैसी के साथ खड़े थे, लेकिन बीजेपी की जीत के डर से सपा को वोट दिया. उनका दिमाग ओवैसी और अन्य अल्पसंख्यक राजनीतिक संगठनों के साथ है.''

वहीं, नरेन मुखर्जी नाम के एक यूजर ने लिखा, ''असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम को 0.49 प्रतिशत वोट मिले. यहां तक कि नोटा को भी उनसे ज्यादा 0.69 प्रतिशत मत मिले. कई रैलियों के बाद भी 100 में से 99 उम्मीदवारों की जमानत ज़ब्त हो गई.''

ओवैसी रैलियों में लोगों की भीड़ आने लेकिन इसके वोट में तब्दील होने के पीछे की वजह बताते हुए उर्दू डेली जदीद खबर के संपादक मासूम मुरादाबादी ने कहा, ''ओवैसी की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे और इन वोटर्स को ओवैसी से हमदर्दी भी थी. क्योंकि ओवैसी जो मुद्दे उठा रहे थे उस पर कोई सेक्युलर पार्टी बात नहीं कर रही थी. मिसाल के तौर पर, धर्म संसद का मामला था या घृणा वाले बयानों का. इस पर ओवैसी के अलावा किसी ने बात नहीं की. अखिलेश यादव भी इससे दूरी बनाए हुए थे और मायावती ने तो इस पर बिल्कुल बात नहीं की.''

उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है और जो कुछ पिछले पांच साल के दौरान हुआ है उत्तर प्रदेश में वह सबको मालूम है. ओवैसी ने इस पर बातें की. इसकी वजह से उनकी बातों के प्रति लोग आकर्षित तो थे और लोग उन्हें सुनने भी आते थे. लेकिन मतदाता जब बूथ पर गए तो उन्होंने यह देखा कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है.

मुरादाबादी ने कहा,"एआईएमआईएम को अभी इस प्रदेश में जमीन पर संगठन मजबूत करने की जरूरत है. इनके पास पार्टी का जो ढांचा चाहिए वह इतनी जल्दी नहीं बनता है. ओवैसी के पास संगठन की मशीनरी की कमी है. संगठन बनाने में वर्षों लगते हैं और इसकी कमी की वजह से पार्टी वोटर को आश्वस्त नहीं कर पाई कि उनका उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार है.''

यूपी में क्यों पंक्चर हुई अखिलेश यादव की साइकिल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिज़वी का कहना है कि प्रदेश के मुसलमानों को लग रहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसलिए वो एक मज़बूत विकल्प की तरफ देख रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी थी, ना कि ओवैसी की पार्टी.''

उन्होंने कहा, ''इसे अफ़वाह मानिए या सच्चाई मुसलमान यह भरोसा नहीं कर पाए कि ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व दे पा रहे हैं. इससे उलट मुसलमान यह मानता रहा कि वह भाजपा को फायदा पहुंचाने और मुसलमानों को बांटने के लिए चुनाव में हैं.''

शादाब कहते हैं कि चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि ओवैसी स्वतंत्र रूप से जिस मुस्लिम नेतृत्व की बात कह रहे थे, उसका उभार नहीं हुआ, और इस बात की संभावना भी कम लगती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बड़ा करिश्मा कर पाएंगे.

ऐसे में आगे चलकर मुसलमान वोटरों का रूझान किस दल के साथ रहेगा?

शादाब रिज़वी कहते हैं, "मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ कई बार रहे हैं लेकिन यह पार्टी भी अब कमज़ोर हो गई है. मुसलमानों ने सपा को वोट किया, मगर बहुत मुमकिन है कि अगले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियाँ भी कमज़ोर होंगी और कांग्रेस मुख्य लड़ाई में आएगी.'' (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। नवा रायपुर में बरौदा निवासी बुजुर्ग किसान सियाराम पटेल की मौत हो गई। पटेल किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए थे। पैदल मार्च मंत्रालय घेराव करने जाते समय गश खाकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल बाल्को अस्पताल ले जाया गया। जहां बुजुर्ग की मौत हो गई।

आंध्रप्रदेश से हरियाणा ले जा रहा था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 11 मार्च। आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम के जंगलों से गांजा लेकर  हरियाणा तस्करी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1 करोड़ 30 लाख रूपए का गांजा जब्त किया गया।
पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ की तस्करी रोकने हेतु विशेष अभियान चलाते हुए नेशनल हाईवे 30 पर लगातार चेकिंग की जा रही है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट वाहनों की चेकिंग के दौरान 10 मार्च को मर्दापाल तिराहा चेक पोस्ट कोण्डागांव में नाकाबंदी कर जगदलपुर तरफ से आ रही एक संदिग्ध मेटाडोर क्रमांक यूपी 83, 7538 को रोककर चेक किया गया। मेटाडोर में बैठे संदिग्ध व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतबीर उर्फ गुर्जर (58) बनियानी  हरियाणा का होना बताया गया।

मेटाडोर के पीछे भाग डाला में एक लोहे का वाटर फिल्टर लिखा हुआ मशीन लोड था। मशीन में गांजा जैसे मादक पदार्थ की गंध आने पर पुलिस द्वारा मशीन खुलवाकर देखा,  मशीन के अन्दर भूरा रंग का सेलो टेप से लपेटा हुआ कुल 290 पैकेट को छिपा कर रखा हुआ गांजा मिला। जिसे मौके पर तौल करवाने पर गांजा का कुल मात्रा 648 किलोग्राम मिली, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 30 लाख रूपए गांजा को जब्त किया गया। आरोपी के कब्जे से 1 मोबाईल  व वाहन क्रमांक यूपी  83, 7538 के दस्तावेज को जब्त कर आरोपी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम के जंगलों से गांजा लेकर के हरियाणा की ओर जाना बताया गया।
आरोपी सतबीर उर्फ गुर्जर (58) हरियाणा के विरूद्ध 92, 22 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 11 मार्च को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च।  राजधानी में एक  सडक़ हादसा मे एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मामला तेलीबांधा क्षेत्र का है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है।
यह हादसा तेलीबांधा इलाके के मैग्नेटो माल के पास हुआ है। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन के साथ फरार हो गया है। फिलहाल बाइक सवार की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

-सरोज सिंह

पाँच साल सत्ता से बेदखल रहने के बाद, इस बार भी अखिलेश यादव यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर ही रह गए.

चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ''यूपी की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद! हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है. भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा. आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा. जनहित का संघर्ष जीतेगा!''

हालांकि बीजेपी की जीत का अंतर ज़रूर कम हुआ है और समाजवादी पार्टी का 'स्कोर कार्ड' 2017 के मुक़ाबले बेहतर हुआ है.

इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने दांव तो कई खेले, कुछ चालें भी अच्छी चलीं लेकिन नतीजे अपने पक्ष में नहीं ला पाए.

बीजेपी और समाजवादी पार्टी में गैप
इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, "2017 में अख़िलेश के पास 50 से कम सीटें थी और 20 फ़ीसदी वोट शेयर. इस लिहाज से देखें तो सपा का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं है. उनकी सीटों की संख्या बढ़ी है और वोट शेयर में भी इज़ाफ़ा हुआ है.

लेकिन बीजेपी के साथ उनका गैप इतना बड़ा था कि उसे भरना मुश्किल था. 2017 में बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा सीटें थीं.

नीरजा आगे कहती हैं, "इस चुनाव में जनता के अंदर बीजेपी के ख़िलाफ़ असंतोष था ग़ुस्सा नहीं. बीजेपी ने ग़ुस्से को कम करने के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी. नमक, तेल, पैसा, वैक्सीन, गैस सब कुछ दे कर इस ग़ुस्से को कम करने में बीजेपी सफ़ल रही. लेकिन अखिलेश इस 'ग़ुस्से' को और भड़काने और अपने हक़ में करने में असफल रहे.

इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह सोच कर कोई एजेंडा नहीं बनाया. लाभार्थी स्कीम की वजह से बीजेपी महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने में कामयाब रही थी. उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं था.''

हालांकि अखिलेश ने भले ही बीजेपी की रणनीति की काट ना खोजी हो, लेकिन वो अपनी अलग रणनीति बनाते हुए साफ़ दिखे.

जब एक-एक कर ग़ैर-यादव ओबीसी नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे थे उस वक़्त अखिलेश यादव ने उनके लिए दरवाज़े खोले. माना जा रहा था कि ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक है.

लेकिन अपने बाग़ी नेताओं के सामने बीजेपी ने जैसे उम्मीदवार उतारे सबने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी.

नीरजा कहती हैं, "ग़ैर यादव ओबीसी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति ग़लत नहीं थी. लेकिन वो पूरी तरह इसमें सफल नहीं हो पाए. शायद पाला बदलने वाले नेता अपनी जाति के लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए, जिस वजह से वोट शिफ़्ट नहीं हुआ."

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार का आकलन थोड़ा अलग है.

वो कहती है, "जाति के आधार पर बनी पार्टियों के साथ गठबंधन का फ़ायदा तो होता है, लेकिन एक-दो नेता को अपने साथ मिलाने से पूरे समाज का वोट मिलता हो, ऐसा नहीं है. ओपी राजभर की पार्टी से गठबंधन का तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से मौर्य समाज का पूरा वोट उन्हें मिल जाएगा, शायद ये अखिलेश की भूल थी. इस लिहाज से बीजेपी का गणित ठीक रहा."

हालांकि वो ये मानती है कि सीटों के हिसाब से इस ट्रेंड को समझने की ज़रूरत होगी कि जिन छोटे दलों के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया उनका कितना वोट किस पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ.

बीजेपी के विकल्प के तौर पर ख़ुद को पेश नहीं कर पाए अखिलेश
अखिलेश के हार की एक बड़ी वजह निस्तुला ये मानती हैं कि वो ख़ुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाए.

वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार कहती हैं, "कोरोना महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी थी. अगर उस वक़्त राज्य और केंद्र सरकार ग़ायब थी तो विपक्ष के तौर पर अखिलेश भी ज़मीन पर नज़र नहीं आए. यूपी जैसा बड़ा राज्य जो ग़रीब भी है और पिछड़ा भी है वहाँ कोरोना महामारी की दूसरी लहर में क़हर सबसे ज़्यादा बरपा था. बीजेपी के ख़िलाफ़ लोगों में ग़ुस्सा था. अखिलेश उस ग़ुस्से को कैश नहीं कर पाए. उस वक़्त लोगों के बीच वो भी नदारद थे.

अगर उस वक़्त लोगों के बीच वो होते, उनके आंसू पोंछते तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगता कि सत्ताधारी बीजेपी की जगह उनके पास समाजवादी पार्टी एक विकल्प है.

बीजेपी ने फ़्री राशन से बचाव किया और लोगों का वो खोया भरोसा दोबारा जीता. लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं कर पाए. चुनावी मैदान में बहुत देर से कूदे.

पॉज़िटिव एजेंडे की कमी
यहाँ एक बात और ग़ौर करने वाली है. बीजेपी की जगह वो सत्ता में आने के लिए वोट तो माँगते रहे, लेकिन उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था जो लोगों को अपनी तरफ़ आकर्षित कर पाता.

निस्तुला कहती हैं अखिलेश के पास इस चुनाव में पॉज़िटिव एजेंडा नहीं दिखा.

"22 में 22 संकल्प पत्र" के नाम से समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें किसानों के लिए सभी फ़सलों के लिए एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान, 2025 तक सभी किसानों को क़र्ज़ से मुक्ति जैसे वादे थे. सपा का यह भी वादा था कि वो सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष दो एलपीजी सिलेंडर मुफ़्त देगी. साथ ही दोपहिया वाहन मालिकों को प्रति माह एक लीटर मुफ़्त पेट्रोल, ऑटो चालकों को हर महीने तीन लीटर पेट्रोल या छह किलो सीएनजी मुफ़्त देने का वादा भी सपा कर रही थी.

रोज़गार के नज़रिये से वचन पत्र में मनरेगा की तर्ज़ पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाने की बात की और आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा भी किया. साफ़ है किसान, महँगाई और बेरोज़गारी के मुद्दे को अखिलेश ने अपने चुनाव प्रचार के केंद्र में रखा, लेकिन जनता को इन सब पर शायद भरोसा नहीं हुआ.

हालांकि नीरजा कहती हैं, अखिलेश ने इस चुनाव में सही नैरेटिव को पकड़ा. हिंदू मुसलमान नहीं किया, बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाया, अपने यादव वोट बैंक को मज़बूत किया, दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश भी की.

लेकिन जो सफलता उन्हें बीजेपी और सपा के बीच की दूरी को पाटने के लिए चाहिए थी, वो सफलता हाथ नहीं लगी. आरएलडी के साथ गठबंधन ने तो बहुत हद तक सपा को फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन कितना इसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों का अलग से विश्लेषण देखना होगा.

वो कहती हैं, "जहाँ अखिलेश जाते थे, वहाँ भीड़ दिखती थी, कार्यकर्ता भी वहीं दिखते थे. लेकिन जब वो रैली कर किसी जगह से निकल जाते थे, तो वहाँ से भीड़ और कार्यकर्ता दोनों ग़ायब हो जाते थे."

कांग्रेस की भी यही समस्या थी. वहीं बीजेपी के पास पैसा भी है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भी थे.

इतना बड़े चुनाव में जीत के लिए ऐसे कमज़ोर संगठन से काम नहीं चल सकता. इस तरफ़ आगे अखिलेश यादव को आगे ध्यान देने की ज़रूरत होगी. (bbc.com)

-सुशीला सिंह

उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है. यहां एक तरफ़ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार सत्ता पर क़ाबिज़ होने वाली है, तो दूसरी तरफ़ केंद्र की राजनीति में दूसरी बड़ी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस राज्य में दो सीटों पर सिमट गई है.

2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल सात सीटें मिली थीं और पार्टी का मत प्रतिशत 6.25 फ़ीसदी था. वहीं इस बार चुनाव में उसका मत प्रतिशत घटकर 2.34 फ़ीसदी रह गया है.

नतीजे आने के बाद प्रियंका ने ट्वीट कर ये स्वीकार किया कि पार्टी अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुई. उन्होंने लिखा, "लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है. हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया. लेकिन, हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए."

हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की थी और उन्हें कहा था कि वे मायूस ना हों. उनका कहना था, "हमारी लड़ाई अभी बस शुरू हुई है और हमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है."

वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, "मैं नतीजों को विनम्र भाव से स्वीकार करता हूं. उन लोगों को बधाई जिन्हें जनादेश मिला. मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का उनकी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करता हूं. हम इससे सबक लेंगे और लोगों के हित में काम करते रहेंगे."

ऐसे में इस बात की चर्चा तेज़ है कि क्या कांग्रेस को इस बात का अंदाज़ा था कि वो इस चुनाव में जीत से कोसों दूर रहेगी? हालांकि पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी के पंजे को मज़बूती से संभाला और रोड शो और रैलियों के ज़रिए भीड़ भी बहुत जुटाई, लेकिन वो इसे वोटों में तब्दील करने में नाकामयाब रहीं.

प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र, 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का नारा दिया और लखनऊ में 'महिला घोषणापत्र' या 'वीमेन्स मेनिफ़ेस्टो' जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता महिलाएं होंगी.

साथ ही उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए कई वायदे किए जिसमें प्रमुख था 40 फ़ीसद सीटों पर महिलाओं की उम्मीदवारी.

वे अपने इस वायदे पर खरी भी उतरीं और पार्टी ने पहली सूची में ही 50 महिलाओं को अपना उम्मीदवार चुना. इनमें ऐसी कई महिला उम्मीदवार थीं जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था.

वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, "प्रियंका गांधी का 40 फ़ीसद टिकट दिए जाने की घोषणा एक पब्लिसिटी स्टंट था. इसका न ही कोई राजनीतिक आधार था और न ही सामाजिक."

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कहती हैं कि ''ये प्रियंका गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाता है. उन्होंने अपना ध्यान चुनाव प्रचार पर केंद्रित रखा, लेकिन कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. साथ ही उनका कैंपेन राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक लगा.

वे कहती हैं, "कांग्रेस के राज्य में जो चेहरे थे जैसे जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और ललितेशपति त्रिपाठी वो उनसे नाराज़ थे. उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा, राहुल गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से बात करो, लेकिन उन्होंने मुलाक़ात ही नहीं की. इतने लोग पार्टी छोड़ कर गए, उन्हें हटाया गया, लेकिन संगठन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो कमज़ोर हो रहा था. वहीं जिन महिलाओं को टिकट दिया गया उनमें कोई बढ़िया उम्मीदवार ही नहीं था और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जैसेकि रेप पीड़ित की मां को टिकट देना."

उनके अनुसार, "कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटों जैसे अमेठी और रायबरेली में भी नहीं है तो ऐसे में सवाल इनके लीडरशिप पर भी उठता है."

कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं
बिजनेस स्टेंडर्ड में राजनीतिक पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि ''कांग्रेस को ये अंदाजा था कि उसके पास न खोने के लिए था न पाने के लिए और ये चुनाव बड़े पैमाने पर उनके लिए एक प्रयोग था क्योंकि पिछली बार जो उम्मीदवार चुनाव लड़े वो पार्टी छोड़ चुके हैं.''

साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को सात सीटें मिली थीं.

सिद्धार्थ कलहंस के मुताबिक, "इस बार पार्टी ने ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं, नौजवानों को टिकट दिया. भले ही इस चुनाव में कांग्रेस ने कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 2017 में जिन 300 सीटों पर पार्टी अपने सिंबल पर नहीं उतरी थी, इस बार प्रियंका गांधी के ज़रिए उसके वोटर्स तक पहुंच सकी है."

उनके अनुसार, "ऐसे में ये भी चर्चा रही कि वो चुनाव लड़तीं तो शायद थोड़ा असर होता, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की स्टार कैंपेनर थीं और क्राउडपुलिंग या भीड़ जुटाने में भी अहम भूमिका निभा रही थीं. ऐसे में अगर वो चुनाव लड़तीं तो पूरे राज्य को समय नहीं दे पातीं."

कमज़ोर संगठन
रामदत्त त्रिपाठी और अमिता वर्मा दोनों की राय है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो में भीड़ तो बहुत जुटी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया.

कांग्रेस ने न ही किसी क्षेत्रीय नेता को उभारा और न ही संगठन या समुदाय का नेता ही किसी को बनाया, ऐसे में प्रियंका गांधी का हाथरस का मामला या लखीमपुर खीरी के किसानों का मुद्दा जो उन्होंने बड़े ही मुखर अंदाज में उठाया था, वो भी कोई ठोस असर नहीं छोड़ पाया क्योंकि लोगों में ये आम धारणा बनी कि वो दिल्ली से आई हैं और फिर लौट जाएंगी.

सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश में हुए इस चुनाव को दो ध्रुवीय बताते हैं. वे कहते हैं, "मुख्य मुक़ाबला बीजेपी और सपा के बीच था. ऐसे में इन दोनों बड़ी पार्टियों के मतों का शेयर बढ़ना लाज़मी है, कांग्रेस का वोट शेयर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी के प्रयासों को सराहा जाना चाहिए."

पिछले कुछ सालों में प्रियंका गांधी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन यूपी में जिस तरह से वे दिखाई दीं, उससे कहीं न कहीं जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को अंदाज़ा था कि इन चुनावों में पार्टी कोई चमत्कार नहीं कर पाएगी, दरअसल ये तैयारी 2024 की है.

सिद्धार्थ कालहंस कहते हैं, "प्रियंका चुनाव के दौरान भी कह चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगी, ऐसे में इससे यही लगता है कि वो राज्य को नहीं छोड़ने वाली हैं. वो समझ रही हैं कि यहां पार्टी की ज़मीन को मज़बूत करना है क्योंकि अंदरूनी तौर पर उन्हें पता था कि पार्टी अधिक कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है. वहीं, जो काम चुनाव से पहले यानी पीसटाइम में एक्सरसाइज़ के तौर पर किया जाना चाहिए था वो उन्होंने वॉरटाइम में किया है यानी चुनावों से पहले संगठन को ठोस बनाने का काम किया है."

उनके अनुसार, "जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के लिए सहानुभूति उपजी है. लेकिन वोट एक विश्वास के साथ आता है अगर वो लोगों के बीच और बनी रहतीं तो शायद ये वोटों में तब्दील हो पाता, क्योंकि लोगों में अभी संदेह है कि वो चुनाव के बाद आएंगी या नहीं."

जानकार मानते हैं कि बीते वर्षों में प्रियंका गांधी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रही हैं, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ गया है कि ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा क्योंकि अगर साल 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो पार्टी को उत्तर प्रदेश में हर हाल में मज़बूत करना होगा. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहूृ ने कांग्रेस विधायक छन्नी साहू और जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को लेकर स्पीकर द्वारा चाही गई रिपोर्ट आज विधानसभा में रखी। साहू ने बताया कि रिपोर्ट में छन्नी साहू के खिलाफ कोई मामला नहीं है। उनके पति के खिलाफ दर्ज प्रकरण की विवेचना चल रही है। विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साहू ने यह भी बताया कि प्रमोद शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले की विवेचना चल रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 मार्च। सडक़ पर फेरी लगाने वाले ने 5 साल के बेटे को फोन कर मरने की बात कही और फांसी पर झूल गया।
घटना सिविल लाइन थाने के मंगला इलाके की है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के हरदीकला टोना में रहने वाला विजय उर्फ मेवाराम पिछले कुछ साल से पत्नी बच्चों के साथ मंगला के रजक मोहल्ले में रहता था। गुरुवार की शाम को मच्छर भगाने के लिए कॉइल लेकर आने की बात कहकर वह घर से निकला। कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी के फोन पर कॉल किया, जिसे उसके 5 साल के बेटे ने उठाया। उसने कहा- मैं अपनी जान दे रहा हूं, मम्मी को भी बता देना.. गुड नाइट। पत्नी और बच्चे रात भर परेशान रहे।

पति छोड़ चुका था, तीनों बच्चे अब नानी के पास
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 मार्च। तीन बच्चों की मां महिला पंच को पति छोडक़र कुछ साल पहले बाहर चला गया। महिला का गांव के ही एक पंच से प्रेम हो गया। वह उससे शादी करना चाहती थी। पर प्रेमी पंच ने सगाई कर ली। क्षुब्ध महिला पंच फांसी पर झूल गई।
चकरभाटा जोगीपुर वार्ड 12 की पंच लक्ष्मी कुशवाहा का शव गुरुवार को बाथरूम में फंदे पर झूलता हुआ मिला। पुलिस की जांच में पता चला है कि उसका पति मनोज 4 साल पहले परिवार को छोडक़र कोरबा चला गया है। वह पत्नी, बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं आता था। वह कोरबा में ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है। लक्ष्मी से उसके तीन बच्चे हैं, जो 14,10 और 7 साल के हैं।  14 साल के बेटे ने पुलिस को बताया कि गांव के एक पंच रवि डहरिया से मां का मिलना जुलना था। वह उससे शादी करना चाहती थी। कुछ दिन पहले इस पंच की सगाई तय हो गई। इससे बाद वह गुमसुम और गुस्सैल हो गई थी।  बुधवार की रात मां फोन पर किसी से बात कर रही थी और हम सब लोग सो गए थे। अगले दिन सुबह देखा तो वह चुनरी का फंदा बनाकर लटकी हुई थी।

पुलिस ने मृतक महिला पंच लक्ष्मी का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। फोन के डिटेल्स को निकाला जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि आत्महत्या से पहले उसका किसी से विवाद हुआ होगा।
पिता के घर नहीं आने और मां के सुसाइड कर लेने से तीनों छोटे बच्चे बेसहारा हो गए। लक्ष्मी की मां आज उन्हें अपने साथ ले गई है

पांच राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी पर निशाना साधा है. द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़ टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने में विफ़ल हुई है.

टीएमसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को टीएमसी में शामिल हो जाना चाहिए और कांग्रेस नेताओं को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो ही हैं जो बीजेपी को हरा सकती हैं.

टीएमसी सरकार में मंत्री फ़िरहाद हाकिम ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ग़ायब क्यों हो रही है. हम भी इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं. कांग्रेस को टीएमसी में शामिल हो जाना चाहिए. यही सही समय है. तब हम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के साथ गोडसे के सिद्धांतों से लड़ सकते हैं.''

वहीं, बीजेपी ने चार राज्यों में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी का 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने का सपना टूट गया.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, ''जो सोचते थे कि मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री बन सकता है, उन्हें करारा जवाब मिला है.''

बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के गोवा में प्रदर्शन और अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पर भी चुटकियां लीं. गोवा में टीएमसी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई.

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ''अपने दौरों में ग़लत हिंदी में भाषण देकर ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का नुक़सान कराया है.''

इन बयानों का जवाब देते हुए टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, ''पार्टी ने तीन महीने पहले ही गोवा में संगठन बनाना शुरू किया था. हमने वहां अपना सर्वोच्च किया. वहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं. इन नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा.'' (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत पर 'स्वराज इंडिया' के अध्यक्ष और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव से बात की.

उन्होंने कहा कि पंजाब में पार्टी का प्रदर्शन ''शानदार और असाधारण'' है, लेकिन ये चुनाव में पार्टी की सफलता से ज़्यादा पूरे राजनीतिक सिस्टम की दुर्दशा है.

योगेंद्र यादव ने कहा कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो ख़ुद को ''एकमात्र राजनीतिक विकल्प'' दिखाने में सफल हुई.

उन्होंने पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों का भी ज़िक्र किया. योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी को ''संघवाद को समझना होगा और क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करना होगा'' क्योंकि पंजाब केंद्र या ''दिल्ली दरबार'' के नियंत्रण को हमेशा ख़ारिज करता आया है. आम आदमी पार्टी 'दिल्ली दरबार' है और ये दिल्ली से नियंत्रित होती है.

योगेंद्र यादव ने कहा कि ''पंजाब में पिछले पांच सालों तक आप में अंदरूनी कलह ही चलती रही, उसके नेता पार्टी छोड़कर गए हैं और उसने कोई आंदोलन या विरोध प्रदर्शन खड़ा नहीं किया है. उसने विपक्ष की ही भूमिका नहीं निभाई है.'' (bbc.com)

मंत्री भेडिय़ा ने सदन में दिया जवाब, समाज कल्याण विभाग ने 5 लाख हितग्राहियों को किया लाभान्वित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 मार्च। विधायक शैलेष पांडेय ने विधानसभा सत्र में आज महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाया। मंत्री अनिला भेडिय़ा से उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और बिलासपुर जिले में विभागों को आवंटित राशियों के व्यय एवं योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न किया था।

जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा ने बताया कि बिलासपुर जिले में 449 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हैं। 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक 117 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 732.9 लाख रुपए आवंटित किये गए एवं 111 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग 31 योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन योजनाओं में पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री अमृत दूध योजना, महतारी जतन योजना, किशोरी बालिका पोषण आहार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम, आईसीडीएस, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नवा बिहान (घरेलू हिंसा) योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पौष्टिक लड्डू, गरम भोजन एवं शिशुवती के लिये, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ, पोषण अभियान योजना, आईसीपीएस (बजट), आईसीपीएस (बैंक खाता), बाल संप्रेक्षण गृह (प्लेस ऑफ सेफ्टी), विशेष गृह, बालगृह बालिका गृह, सखी वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, उज्जवला गृह, झूला घर, अनैतिक व्यापार निषेध, वेइंग स्कैल मशीन सुधार मरम्मत, दहेज प्रतिषेध, आंगनबाड़ी प्राचार्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण अनुदान पेंड्रा रोड, महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीडऩ, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को गणवेश, न्यूट्रीशन सर्विलांस तथा फुलवारी केंद्रों का संचालन योजना संचालित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि में बिलासपुर जिले में 4 लाख 99 हजार 184 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन धारी हितग्राही को आर्थिक सहायता प्रदाय लाभान्वित हितग्राही 480882 हैं। सामर्थ्य विकास योजना लाभान्वित हितग्राही 1100, सामर्थ्य विकास सम्मेलन दिव्यांग शिविर आयोजन से लाभान्वित हितग्राही 11669,  अनुसूचित जनजाति उपयोजना दिव्यांगों तथा अंगों की सहायता लाभान्वित हितग्राही 337, अनुसूचित जाति उपयोजना कृत्रिम अंग सहायक उप अन्य अनुदान लाभान्वित हितग्राही, 592, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना लाभान्वित हितग्राही 165, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना लाभान्वित हितग्राही 4364, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाभांवित हितग्राही 40, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाभान्वित हितग्राही 35  हैं। इस तरह कुल 499184 हितग्राहियों को विभागीय योजना से लाभान्वित किया गया है।