पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस केवल दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सिमट कर रह गई है. जबकि मई 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तब कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या नौ थी.

वहीं, पार्टी 2014 के बाद से 45 में से सिर्फ़ पांच चुनाव जीत पाई है.

इन नतीजों ने कांग्रेस की विश्वसनीयता और नेतृत्व पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया है. ये सवाल बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से ही उठाए जाने लगे हैं. अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पार्टी नेताओं से बात की है जिसमें उन्होंने आंतरिक कलह और नेतृत्व की कमी पर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत दिए थे कि आगे की योजनाओं पर चर्चा के लिए जल्द ही पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक होगी. लेकिन, कई नेता इसे लेकर आश्वस्त नहीं हैं.

कुछ युवा नेता पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को देखते हुए कहते हैं कि 'पुराने और थक चुके नेताओं' को नए लोगों के लिए रास्ता बनाने की ज़रूरत है.

कांग्रेस की हार पर पाटी र्के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, ''मैं हैरान हूं, पार्टी की हार देख कर मेरा दिल रो रहा है. हमने पार्टी को अपनी पूरी ज़िंदगी और जवानी दी है. मुझे भरोसा है कि पार्टी का नेतृत्व सभी कमज़ोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जो मैं और मेरे साथी पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं.''

वहीं, वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी नेतृत्व में सुधार की मांग दोहराई. उन्होंने ट्वीट किया, ''जो भी कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं उन्हें चुनावी नतीजों से दुख हुआ है. ये भारत के उस विचार को मज़बूत करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और देश को सकारात्मक एजेंडा देती है. ये हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को इस तरह सुधारने का समय है जो उन विचारों में फिर से जान भर दे और लोगों को प्रेरित करे. एक बात साफ़ है- सफ़ल होने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है.''

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आगे की योजना के लिए 'जी-23' नेता गुलाम नबी आज़ाद के घर पर बैठक करने वाले हैं.

सूत्र के मुताबिक़ फ़िलहाल सबसे बड़ी चिंता ये जताई गई है कि पार्टी को अंदरूनी झगड़ों और विभाजन से बचाकर एकजुट रखा जाए.

एक युवा कांग्रेस नेता ने कहा, ''हम बार-बार ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम करके जीत जाती है. अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम ख़ुद को बहका रहे हैं. पंजाब में मुसलमान कहां थे? उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कहां थे? हमारे नेतृत्व ने विश्वसनीयता खो दी है. हमें ये स्वीकार करना चाहिए.''

एक अन्य नेता ने कहा, ''प्रियंका गांधी वाड्रा ने अकेले ही यूपी में 209 रैलियां और रोड शो किए हैं. वो और राहुल गांधी हाथरस गए, लखीमपुर खीरी का मामला उठाया. लेकिन, कुछ काम नहीं आया. जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण को देखते हुए हम यूपी में बहुत कुछ नहीं कर सकते थे. ऐसे में महिला केंद्रित अभियान चलाया गया. लेकिन, इससे कुछ नहीं हुआ. ये दुख की बात है कि हम और हमारे नेता विश्वसनीयता खो चुके हैं जिससे हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती.''

एक अन्य नेता ने कहा कि पंजाब के बाद अब कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी से चुनौती मिल सकती है. उन्होंने कहा, ''हिमाचल की पंजाब की सीमा से लगती कई सीटें हैं. उन पर असर पड़ सकता है. हमारे कई नेता और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं. क्या नेतृत्व इस चुनौती से वाकिफ़ है? क्या वो कुछ कर रहे हैं? मुझे वाक़ई नहीं पता.''

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ''हमने इस हार की उम्मीद नहीं की थी. ये बहुत निराशाजनक और दुखी करने वाला है. सब कुछ ग़लत हुआ है. गंभीरता से चुनाव लड़ने का इरादा ही नहीं था. हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह पूरी ताकत से लड़ना चाहिए था. बदले हुए नेतृत्व को लेकर पार्टी में उलझन थी. हमारी पारी ख़त्म हो गई है लेकिन आने वाले कांग्रेस नेताओं का भविष्य दांव पर है.''

कई नेताओं ने इस पर भी सवाल उठाए कि पंजाब में जिस तरह से मुख्यमंत्री को हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी का ही विरोध किया, उसमें नेतृत्व ने कोई दखल नहीं दिया.

आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी को उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में बेहतर नतीजों की उम्मीद थी. पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मूल मुद्दों की जगह भावनात्मक मुद्दों ने ले ली है.

उन्होंने कांग्रेस के अपने साथियों से भी कहा, ''जिस डाल पर हमें बैठे हैं अगर उसी को काटेंगे तो पेड़, डाल और नेता सभी नीचे गिर जाएंगे. जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है. हर एक को इस सवाल पर विचार करना चाहिए.''

'कांग्रेस टीएमसी का हिस्सा बन जाए'
पांच राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी पर निशाना साधा है. द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़ टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने में विफ़ल हुई है.

टीएमसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को टीएमसी में शामिल हो जाना चाहिए और कांग्रेस नेताओं को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो ही हैं जो बीजेपी को हरा सकती हैं.

टीएमसी सरकार में मंत्री फ़िरहाद हाकिम ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ग़ायब क्यों हो रही है. हम भी इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं. कांग्रेस को टीएमसी में शामिल हो जाना चाहिए. यही सही समय है. तब हम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के साथ गोडसे के सिद्धांतों से लड़ सकते हैं.''

वहीं, बीजेपी ने चार राज्यों में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी का 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने का सपना टूट गया.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, ''जो सोचते थे कि मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री बन सकता है, उन्हें करारा जवाब मिला है.''

बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के गोवा में प्रदर्शन और अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने पर भी चुटकियां लीं. गोवा में टीएमसी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई.

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ''अपने दौरों में ग़लत हिंदी में भाषण देकर ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का नुक़सान कराया है.''

इन बयानों का जवाब देते हुए टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा, ''पार्टी ने तीन महीने पहले ही गोवा में संगठन बनाना शुरू किया था. हमने वहां अपना सर्वोच्च किया. वहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं. इन नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा.'' (bbc.com)

उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी 206 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता में आई थी.

15 साल बाद बीएसपी एक सीट पर सिमट कर रह गई. बीएसपी के वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई है. 2017 में बीएसपी का वोट शेयर 22 फ़ीसदी था जो इस बार कम होकर 12.8% हो गया है.

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल रसड़ा विधानसभा सीट से जीत मिली है. जीतने वाले उम्मीदवार हैं- उमाशंकर सिंह.

उमाशंकर सिंह ने बीएसपी की हार पर मीडिया से कहा है कि पार्टी इस पर आत्ममंथन करेगी. 2017 में भी बीएसपी को कम सीटें मिली थीं लेकिन तब वोट शेयर समाजवादी पार्टी से 1.9 फ़ीसदी ज़्यादा था.

लेकिन इस बार 2017 की तुलना में बीएसपी का वोट शेयर लगभग आधा हो गया है.

उमाशंकर सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है. इससे पहले उन्होंने 2012 और 2017 में भी जीत दर्ज की थी. उमाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र को 6583 मतों से हराया है.

कहा जाता है कि उमा शंकर सिंह की रसड़ा में रॉबिनहुड की छवि है. उमा शंकर सिंह कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करते हैं. कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह की पार्टी की सरकार राज्य में नहीं रहती है तब भी अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवा लेते हैं.

पिछले साल नवंबर महीने में मायावती ने उमाशंकर सिंह को विधायक दल का नेता बनाया था. उमाशंकर सिंह मूलतः बलिया के हैं. पहले टर्म में उन्हें तत्कालीन राज्यपाल राम नाइक ने रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के उल्लंघन के मामले में अयोग्य ठहरा दिया था.

उन पर आरोप था कि विधायक बनने के बावजूद रोड बनाने का टेंडर ले रहे थे. राज्यपाल के इस फ़ैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और फ़ैसला उनके हक़ में आया था.

मायावती की हार को भारत की दलित राजनीति की धार कमज़ोर होने के तौर पर भी देखा जा रहा है. पंजाब में बीएसपी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था. बीएसपी को पंजाब में एक सीट मिली है और वोट शेयर 1.7% रहा. पंजाब में भारत के सभी राज्यों की तुलना में दलितों का वोट शेयर सबसे ज़्यादा है. चुनाव के दौरान भी बीएसपी कैंपेन से बाहर रही थी.

यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 2017 में 39.7% था जो इस बार के चुनाव में बढ़कर 42% हो गया है. कहा जा रहा है कि बीएसपी का दलित वोट बीजेपी में शिफ़्ट कर गया है.

यूपी चुनाव में क़रारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को बयान जारी किया. अपने बयान में मायावती ने कहा, ''उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, उससे घबराकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है. उसके सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगे चलकर सत्ता में ज़रूर आना है.''

मायावती ने कहा, ''पूरी प्रदेश से मिले फ़ीडबैक के अनुसार, जातिवादी मीडिया ने अपनी अनवरत गंदी साज़िशों और प्रायोजित सर्वे के साथ नकारात्मक प्रचार के ज़रिए मुस्लिम समाज के अलावा भाजपा विरोधी हिन्दू समाज को भी गुमराह किया है. ये प्रचार किया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है. मीडिया ने प्रचार किया कि हम मज़बूती से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.''

कांग्रेस के दो विधायक कौन हैं?
कांग्रेस पार्टी का भी इस चुनाव में यही हश्र रहा है. कांग्रेस को महज़ दो सीटों पर जीत मिली है. 2017 में कांग्रेस के कुल सात विधायक थे. इस बार वोट शेयर भी 2.33% पर सिमट गया है. रामपुर ख़ास से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी अराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी के नागेश प्रताप सिंह उर्फ़ छोटे सरकार को 14741 मतों से हराया है. रामपुर ख़ास प्रतापगढ़ ज़िले में है. कांग्रेस को दूसरी जीत फरेंदा सीट पर मिली है. यह महाराजगंज ज़िले में है. यहाँ से कांग्रेस के विरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के बजरंग बहादुर सिंह को 1246 मतों से हराया है.

हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज सीट से दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे. यहां बीजेपी के असीम कुमार ने समाजवादी पार्टी के उदय नारायण को 66,472 मतों से हराया है. प्रियंका गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता की माँ को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें एक हज़ार वोट भी नहीं मिला.

रामपुर ख़ास से अराधना मिश्रा पहली बार 2014 में उपचुनाव में जीती थीं. उसके बाद उन्हें 2017 में फिर से जीत मिली. यहाँ से इनके पिता प्रमोद तिवारी नौ बार से विधायकी का चुनाव जीतते रहे हैं. जीत के बाद अराधना मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है, ''मेरे रामपुर ख़ास की जनता ने बता दिया कि यहाँ खोखली बातें नहीं विकास बोलता है. मेरे आदर्श पिता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के साथ 42 वर्षों से रामपुर ख़ास सतत विकास का साक्षी रहा, वह निरंतर विकास के अध्याय लिखता रहेगा. अपने जनादेश के लिए मेरे रामपुर ख़ास की जनता का ह्रदय से आभार.'' (bbc.com)

पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों विधानसभा सीटों से हार गए. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी हार का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, पंजाब चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की लहर में कांग्रेस ही नहीं बल्कि अकाली दल के दिग्गज नेता सुखबीर बादल समेत कई बड़े नेताओं को पराजय का सामना करना पड़ा.  

राज्य में पार्टी की इस हार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसके लिए सत्ता विरोधी लहर को जिम्मेदार ठहराया है. इसके बाद राज्य के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने सवाल पूछते हुए उन पर हमला बोला है.  सुरजेवाला ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा- पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए एक नया नेतृत्व पेश किया. लेकिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बने सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर और लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट किया.

सुरजेवाला के इस ट्वीट के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे सवाल किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा- कांग्रेस नेतृत्व कभी नहीं सीख सकता है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा का क्या? कैप्टन अमरिंदर ने आगे कहा कि इसका जवाब दीवार पर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वे इसे पढ़ने से कतराएंगे.
 

पंजाब विधानसभा चुनाव की 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बाज़ी मारी है. वहीं बीजेपी को दो सीटें मिली हैं और कुछ वक्त पहले तक उसकी सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल तीन सीटों पर सिमट गई है. सत्ताधारी कांग्रेस को 18 सीटें हासिल हुई हैं.

इससे पहले 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20, बीजेपी को तीन, शिरोमणि अकाली दल को 15 और कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

राजधानी दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये पहली बड़ी जीत है. पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे इंक़लाब कहा है और इस बात का इशारा भी दिया है कि आने वाले वक्त में उनका काम पूरे देश में पैर फैलाने का होगा.

एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, "पहले दिल्ली में इंक़लाब हुआ, आज पंजाब में इंक़लाब हुआ, अब पूरे देश में इंक़लाब होगा."

चुनावों से क़रीब एक महीना पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था. कभी टेलीविज़न पर बतौर स्टैंडअप कॉमेडियन दिखने वाले भगवंत मान अब पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

पार्टी को मिली भारी जीत से साफ़ है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है और उन्हें पार्टी से उम्मीदें भी हैं. लेकिन क्या इन वादों को पूरा करना भगवंत मान के लिए आसान होगा?

बीबीसी संवाददाता खुशहाल लाली कहते हैं कि पंजाब के सामने इस वक़्त क़रीब 3000 लाख करोड़ रुपये का खर्च है. आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली, पानी और 18 साल की महिलाओं को एक हज़ार रुपये देने जैसे वायदे किए हैं.

वो कहते हैं, "भगवंत मान और केजरीवाल कहते रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटाकर और रेत माफ़िया को काबू में करके ज़रूरी फ़ंड जुटाएंगे. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये काम इतना आसान है?"

पंजाब की राजनीति पर दशकों से नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह कहते हैं कि पंजाब की राजनीति केवल स्कूल या अस्पताल के नाम पर नहीं चल सकती है, ये राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय राज्य है.

वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च की शाम जब अपने स्पीच में अलगाववाद की बात की और कहा कि इसके लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है. उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि पंजाब के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और इन मुश्किलों से निबटना भगवंत मान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी."

वो ये भी कहते हैं कि जब प्रकाश सिंह बादल ने ट्यूबवेल के लिए बिजली फ़्री करने की बात की थी तब भी इसे लेकर चर्चा हुई थी और ये भगवंत मान के लिए चुनौती हो सकती है. लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी तो ये उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा.

ईमानदारी वाली सरकार
2019 में हुए एक स्वतंत्र सर्वे में ये बात सामने आई कि देश के सबसे अधिक भ्रष्टाचार ग्रस्त राज्यों में पंजाब छठे नंबर पर है. इस सर्वे के अनुसार राज्य के 63 फ़ीसदी लोगों का कहना था कि उन्होंने अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी है.

साल 2019 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकैडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना ने दावा किया था कि पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोकसेवक देश के सबसे भ्रष्ट लोकसेवक हैं.

जगतार सिंह कहते हैं, "पंजाब में भ्रष्ट लोकसेवकों और नेताओं की साठगांठ की बातें बड़ा मुद्दा रही हैं. इस कारण लोगों में गुस्सा भी था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और इनसे काम कराना भगवंत मान के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है."

वो ये भी कहते हैं कि भगवंत मान सरकार के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और सीमा से जुड़े व्यापार के मामले को सुलझाना भी ज़रूरी होगा.

जगतार सिंह कहते हैं "भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच व्यापार वाघा बॉर्डर से बंद हुआ, लेकिन मुंबई और कराची के बीच व्यापार चल रहा है. ऐसे में सवाल ये है कि भगवंत मान क्या ये रुका पड़ा व्यापार शुरू करवा सकेंगे और इसका फ़ायदा पंजाब के लोगों को होगा?"

खुशहाल लाली कहते हैं कि "भगवंत मान भले ही दो बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने के मामले में उन्हें अनुभवहीन माना जा सकता है. उन्हें अब तक सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है."

अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब में स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन का दावा किया है. उन्होंने पंजाब के लोगों को ख़राब आर्थिक स्थिति, क़र्ज़ और लालफ़ीताशाही से छुटकारा दिलाने की बात की है, और ये उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगी.

वो ये भी कहते हैं कि "अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों से भी कई विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं. अब भगवंत मान के सामने ये चुनौती भी होगी कि वह पारंपरिक पार्टियों से निकलकर आए इन नेताओं को साथ में लेकर कैसे चलते हैं और पार्टी को मतभेद से कैसे बचाते हैं."

केंद्र और राज्य के बीच तनातनी
कहा जाता है कि राज्य के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय होना बेहद ज़रूरी है. कई प्रदेशों में बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार की बात की. पार्टी का इशारा इसी के महत्व की तरफ़ था.

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और केंद्र के बीच होने वाली तनातनी ख़बरों में बनी रहती है. तो क्या आने वाले वक्त में पंजाब भी इसी तरह की किसी मुश्किल में फंस सकता है.

जगतार सिंह कहते हैं कि केंद्र के साथ पंजाब के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है. वो कहते हैं, "पंजाब में इसका इतिहास रहा है. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब अकाली दल हमेशा आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार पंजाब के ख़िलाफ़ है. अब केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में आम आदमी पार्टी है, लेकिन नैरिटिव वही रहेगा. भगवंत मान को इसकी तैयारी तो करनी ही चाहिए क्योंकि इस स्थिति में बदलाव होगा ये ज़रूरी नहीं."

भगवंत मान के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि वो पंजाब में बीएसएफ़ के दायरे का विस्तार करने और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब के अधिकारियों का कोटा ख़त्म करने जैसे मुद्दों को कैसे सुलझाते हैं.

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसके पास सीमित शक्तियां हैं, वहीं पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आने वाली सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुक़ाबले अधिक शक्तियां होंगी, लेकिन जैसा कि जगतार सिंह कहते हैं ''पंजाब के केंद्र के साथ रिश्ते लंबे वक्त से तल्ख रहे हैं और आने वाले वक्त में इस कारण परेशानी न हो ये कहा नहीं जा सकता.''

भावनात्मक मुद्दे
खुशहाल लाली कहते हैं, "पंजाब में नशे की समस्या, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, रेत-बजरी और केबल माफ़िया को लेकर लोगों में खासा असंतोष रहा है. भले ही ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव में ये मुद्दे अधिक चर्चा में नहीं आए, लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं है कि इन मुद्दों को लेकर अकाली दल और कांग्रेस से लोगों की ख़ासी नाराज़गी थी."

इसी तरह पंजाब में किसानों का मुद्दा और युवाओं का विदेशों की तरफ़ पलायन रोकने के लिए कोई ठोस क़दम न उठाए जाने से भी लोगों में नाराज़गी रही है.

खुशहाल लाली कहते हैं कि ''कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशा ख़त्म करने का वादा किया था और पवित्र माने जाने वाले गुटका साहिब की शपथ ली थी. वो कहते हैं कि बेअदबी के दोषियों को सज़ा न दिला पाना भी प्रदेश में एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है और भगवंत मान के सामने ये चुनौती भी आ सकती है.''

राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने की चुनौती
पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दो सूबों में होगी. पंजाब में बड़ी जीत के साथ पार्टी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का क़द बड़ा हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस जोड़ी पर टिक गई हैं.

ये सवाल उठ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या आम आदमी पार्टी एक मज़बूत राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने में कोई भूमिका निभा पाएगी?

पंजाब में आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से मुख्यमंत्री हैं और पंजाब को रिमोट से चलाएंगे. पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अरविंद केजरीवाल को काला अंग्रेज़ और 'दिल्ली का भैया' तक कह दिया था. उनका कहना था कि बाहरी लोग दिल्ली से आकर पंजाब पर क़ब्ज़ा कर लेंगे.

खुशहाल लाली कहते हैं, "भले ही इस मुद्दे का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेने देंगे. पंजाब के नेताओं को स्वतंत्र रूप से काम करने देने को लेकर पार्टी में पहले भी मतभेद हुए थे. सुखपाल खैरा, पीरमल खालसा, कंवर संधू जैसे कई नेताओं ने पार्टी से बग़ावत कर दी थी. लेकिन अब भगवंत मान के सामने चुनौती सभी को साथ लेकर चलने की है."

जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह लेगी. केजरीवाल ने इस बात की तरफ़ इशारा किया है.

वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह कहते हैं कि ''पंजाब ने ही 2014 में सबसे पहले दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी को जगह दी और हो सकता है कि इसी जगह से वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बनाए.''

हालांकि वो कहते हैं कि "मौजूदा वक्त में पंजाब के लोगों में नाराज़गी थी और इस कारण लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैन्डेट दिया, लेकिन आगे पूरा मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का नेतृत्व कैसे काम करता है. उनका कहना है कि पार्टी के लिए अब ये मजबूरी हो या है कि वो आगे मिल-जुल कर काम करे नहीं तो वो वैसा प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगी."

आम आदमी पार्टी के वादे

• 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना. दिल्ली (200 यूनिट बिजली मुफ़्त मिलती है) की तर्ज़ पर घरों को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ़्त देना और घरेलू बिजली बिल का पुराना बकाया बिल माफ़ करना. साथ ही बिजली के तारों को ज़मीन के नीचे बिछाने का काम करना.
• दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज़ पर पंजाब के हर गांव और कस्बे के वॉर्डों और गांवों में 16,000 क्लीनिक बनाना जहां सस्ता और मुफ़्त में लोगों का इलाज हो सके.
• 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए 1000 रुपये प्रति महीने की गारंटी.
• पहली से डिग्री तक प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क शिक्षा
• अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग शुल्क का भुगतान सरकार करेगी
• अगर अनुसूचित जाति का छात्र बीए, एमए की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है तो इसका पूरा ख़र्च सरकार वहन करेगी.
• टेंपररी शिक्षकों को स्थायी करना, रिक्त पदों को भरना.
• प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, चंडीगढ़ को कचरामुक्त करना और झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों के लिए पक्के घर का वादा.
• महिला सुरक्षा के लिए 24x7 महिला हेल्पलाइन और चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे. साथ ही मोहल्ला मार्शलों की नियुक्ति. (bbc.com)

रायपुर, 11 मार्च। एक सप्ताह बाद होली है। इस त्योहार में नगाड़े का एक अलग महत्व है। दो साल तक कोरोना काल की वजह से नगाड़ों की थाप सुनाई ही नहीं दी। इस साल संक्रमण घटा तो उम्मीद है जमकर बजेंगे, लेकिन नगाड़े बनाने वाले की अलग पीड़ा है। ये नगाड़े हमारे यहां मोचियों द्वारा बनाए और बेचे जाते हैं। इनका कहना है कि गांव में पशुपालन में रूचि कम होती जा रही है। इससे पशुओं की मौत के बाद हमे चमड़ा नहीं मिल पा रहा है। उस पर तुक्का यह की गौ सेवा का दावा करने वाले एक ‘दल’ के लोग परेशान अलग करते हैं। वे न तो चमड़ा उतारने देते हैं न नगाड़े बेचने देते हैं। इस वजह से इस कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। आमापारा बाजार के पास ऐसे ही एक नगाड़ा विक्रेता ने बताया कि वह डोंगरगढ़ से आया है। उसके पास 200 से लेकर 2000 तक के नगाड़े हैं। 5 दिनों बाद भी बिक्री शुरू नहीं हुई है। तस्वीर/छत्तीसगढ़

बाड़मेर. बाड़मेर जिले में दिल को दहला देने वाली घटना में एक युवती के साथ तीन सगे भाइयों ने बारी-बारी से गैंगरेप किया. आरोपियों में से एक भाई पोस्टमास्टर का काम करता है. उसका युवती के घर आना-जाना था. अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर वह युवती को अपने साथ ले गया और बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. युवती की रिपोर्ट पर जैसलमेर के भणियाणा निवासी 3 भाइयों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है लेकिन वे अभी तक फरार बताये जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती बाड़मेर में रहती है. आरोपियों में से एक भाई जगमाल सिंह पोस्टमास्टर का काम करता है. जगमाल का युवती के गांव में उसके घर आना-जाना था. ऐसे में जगमाल सिंह और उसकी पत्नी 19 अक्टूबर 2021 को युवती के घर आए. उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए युवती पर दबाव बनाया. इस पर युवती उनके साथ भणियाणा चली गईं.

एक के बाद एक तीनों भाइयों ने किया रेप
जगमाल और उसकी पत्नी उसे वहां से लेकर जोधपुर चले गए. वहां पर जगमाल सिंह ने अपने भाई हरखाराम के साथ धोखे से उसकी शादी करवा दी. हरखाराम और युवती एक सप्ताह तक जोधपुर में ही रहे. उसके बाद हरखाराम कहीं चला गया. पीछे से जगमाल ने करीब डेढ़ माह तक युवती के साथ दुष्कर्म किया. जगमाल के जाने के बाद उसके भाई हुकमाराम ने युवती को अपना शिकार बनाया और उससे रेप किया.

चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पीड़िता के मुताबिक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का कहकर धोखे से विवाह करवाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है. तीनों भाइयों के कृत्यों से परेशान युवती ने अपनी मां को फोन कर इतला दी. उसके बाद पीड़िता की मां जोधपुर पहुंची और बेटी को लेकर बाड़मेर आई. मां-बेटी ने महिला थाना में जगमाल, उसकी पत्नी सुआ देवी, हरखाराम और हुकमाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

मुकुल आर्या की मौत पर उनके परिवार द्वारा संदेह व्यक्त करने के बाद भारत ने उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है. आर्या का शव अभी तक भारत लाया नहीं गया है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मुकुल आर्या की मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. उनके परिवार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया कि वो आर्या के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा.

गुरुवार 11 मार्च को आर्या की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने बेटे की मौत के "संदेहजनक हालात" की जांच करवाने की अपील की. उन्होंने आर्य के शव के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल गठित करने की भी मांग की.

दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु

37 वर्षीय आर्या 2008 में ही भारतीय राजनयिक सेवा से जुड़े थे. उन्होंने जून 2021 में फलस्तीन के रमल्ला स्थित भारतीय दूतावास में कार्यभार संभाला था और छह मार्च 2022 को वो दूतावास के अंदर ही मृत पाए गए थे. उनके शव का पोस्टमार्टम वहीं कराया गया जिसके बाद फलस्तीन के न्याय मंत्रालय ने कहा कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

याचिका में अदालत को बताया गया कि आर्य ने अपने परिवार के सदस्यों से आखिरी बार तीन मार्च को बात की थी. उसके बाद छह मार्च तक परिवार को उनकी कोई खबर नहीं मिली और फिर सीधा उनके मृत्यु की बारे में पता चला. याचिका में कहा गया है कि इसके बाद उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के पीछे कुछ गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए भारत सरकार के अधिकारीयों को कई बार संदेश भेजे लेकिन परिवार को सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.

हालांकि सुनवाई के दौरान परिवार के वकील ने कहा कि इस समय वो जांच पर जोर नहीं दे रहे हैं और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से संतुष्ट हो जाएंगे. इसके बाद न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने सरकार को कहा कि वो वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराए और उसे दस्तावेजों में शामिल करे.

फलस्तीन में भारत

आर्या ने फलस्तीन से पहले अफगानिस्तान में भारतीय उच्चायोग, रूस में भारतीय दूतावास और फ्रांस में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में काम किया था. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सिंगापुर के ली कुआं यू स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की थी.

फलस्तीन में भारत का पूर्ण दूतावास नहीं है. फलस्तीन में भारतीय मिशन को भारत का प्रतिनिधि कार्यालय और वहां का कार्यभार संभालने वाले भारतीय अधिकारी को भारत का प्रतिनिधि कहा जाता है. भारत ने यह कार्यालय 1996 में गजा में स्थापित किया था. 2003 में इसे गजा से रमल्ला स्थानांतरित कर दिया गया. (dw.com)

भारत में पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है और अब तक मिले रुझानों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ वापसी कर रही है. पंजाब में आम आदमी पार्टी जबर्दस्त जीत की ओर बढ़ रही है.

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अब तक मिले रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजपी को 270 सीटें मिलती दिख रही है. यह पिछली बार के मुकाबले कम से कम 50 सीटें कम है. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है और वह 120 सीटों पर आगे चल रही है. राज्य में बीएसपपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की हालत काफी खराब दिख रही है. कांग्रेस 1 तो बीएसपी महज 2 सीटों पर आगे चल रही है.

हालांकि ये सिर्फ रुझान हैं और इनकी स्थिति आने वाले समय में बदल सकती है. बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना की महामारी के दौर में खराब प्रबंधन के साथ ही किसानों की नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुफ्त अनाज और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में किए प्रयासों को ज्यादा महत्व दिया है.

समाजवादी पार्टी ने इस बार खूब जोर लगाया था और माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर रहेगी या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर सकते हैं. हालांकि अब तक के रुझानों से यह उम्मीद धराशायी हो गई है. समाजवादी पार्टी की स्थिति पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर हुई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है. बीते तीन दशकों में यह पहली बार हुआ है जब कोई सत्ताधारी दल उत्तर प्रदेश में पांच साल पूरे करने के बाद सत्ता में वापसी करेगा.

पंजाब में आप का परचम
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा उलटफेर किया है और विरोधियों का एक तरह से सफाया हो गया है. 117 सीटों वाले पंजाब विधान सभा में पार्टी 90 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी फिलहाल केवल 17 सीटों पर आगे है और पिछली बार की तुलना में उसे 60 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है.

अकाली दल सात जबकि बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है. दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी जबर्दस्त जीत की ओर बढ़ रही है. चुनाव सर्वेक्षणों और एक्जिट पोल के नतीजों में पार्टी की जीत के आसार बताए गए थे लेकिन अब तक के रुझान से साफ लग रहा है कि पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है. पार्टी ने यहां सांसद रहे भगवंत मान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस छोड़ कर गए अमरिंदर सिंह की पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी है और खुद अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं. पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं.

उत्तराखंड में बीजेपी
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटने की ओर बढ़ रही है. अब तक मिले रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड की 70 में 47 सीटों पर वह आगे चल रही है. पिछली बार की तुलना में 10 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 सीटों के आंकड़े से वह काफी आगे है. विपक्षी दल कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है और उसे 9 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. राज्य में एक सीट पर बीएसपी आगे चल रही है.

गोवा और मणिपुर
गोवा में बीजेपी की सरकार है और 40 सदस्यों वाले विधानसभा की 19 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है. कांग्रेस के उम्मीदवार 12 सीटों पर आगे हैं जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है. ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ के दम पर यहां बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने लायक बहुमत का जुगाड़ कर लेगी.

मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है. उसे पिछली बार के मुकाबले 7 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. यहां कांग्रेस और एनपीपी 9-9 सीटों पर आगे चल रहे हैं. इसके साथ ही जेडीयू भी चार सीटों पर मजबूत स्थिति में है.

एनआर/एसएम(डीपीए, एएफपी)
 

यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा बच्चे शरणार्थी बन चुके हैं. रातोंरात शरणार्थी बनने की पीड़ा बच्चों के दिल-दिमाग पर असर कर रही है. कोई पीछे छूटे पिता के लिए परेशान है तो किसी को अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है.

(dw.com)

10 साल की अनामारिया मसलोव्स्का का घर खारकीव में था. जब वहां बमबारी शुरू हुई, तो अनामारिया के दोस्त, उनके खिलौने और यहां तक कि उसका देश यूक्रेन भी उससे छूट गया. उसे अपना सबकुछ पीछे छोड़कर मां के साथ एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा. कई दिन लंबी इस यात्रा का हासिल बस इतना है कि अब अनामारिया और उनकी मां सुरक्षित हैं. इस सुरक्षा के लिए उन्हें सबकुछ गंवाकर शरणार्थी बनना पड़ा है.
"मुझे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है"

अनामारिया और उनकी मां उन सैकड़ों शरणार्थियों के दल का हिस्सा थे, जो बहुत मशक्कतों के बाद ट्रेन के रास्ते हंगरी सीमा पार करने में कामयाब रहे. हालांकि वो अनामारिया खुश नहीं हैं. उन्हें खारकीव में रह रहे अपने दोस्तों की चिंता है. उसने अपने दोस्तों को वाइबर पर कई संदेश भेजे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

हंगरी के सीमावर्ती शहर जाहून में रेलवे स्टेशन के भीतर बैठी अनामारिया बताती हैं, "मुझे उनकी बहुत याद आती है. मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. वे बस मेरे भेजे मेसेज पढ़ते हैं, उनका जवाब नहीं आता. मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है क्योंकि मैं नहीं जानती कि वे कहां हैं."

अनामारिया की परवरिश उनकी मां ने अकेले ही की है. वह उन 10 लाख शरणार्थी बच्चों में शामिल है, जिन्हें रूसी हमले के बाद यूक्रेन से जान बचाकर भागना पड़ा. पिछले दो हफ्तों में यूक्रेन से निकले शरणार्थियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई है. इनमें आधे बच्चे हैं. कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्हें जान बचाने की यात्रा अकेले ही करनी पड़ी. संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी 'यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज' (यूएनएचसीआर) ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बताया है.

बच्चों पर इस त्रासदी का गहरा असर
बहुत छोटे बच्चों को अभी यह समझ नहीं आ रहा होगा कि उनकी जिंदगी कैसे सिर के बल उलट गई है. मगर थोड़े बड़े बच्चे हालात को समझ पा रहे हैं. उन्हें सामने आई परेशानियां महसूस हो रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन बच्चों पर युद्ध की विभीषिका और शरणार्थी होने की पीड़ा का मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है.

37 साल की विक्टोरिया फिलोनचुक अपनी एक साल की बेटी मारगोट को साथ लेकर कीव से रोमानिया पहुंची हैं. वह बताती हैं, "मारगोट को यह यात्रा किसी एडवेंचर जैसी लगी. उसके जैसे छोटे बच्चों को शायद समझ ना आए, लेकिन तीन-चार साल के बच्चे त्रासदी को समझ रहे हैं. मुझे लगता है कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल अनुभव है."

डैनियल ग्रैडिनारु रोमानिया की सीमा पर शरणार्थियों के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन 'फाइट फॉर फ्रीडम' के संयोजक हैं. उन्हें डर है कि अचानक घर छूट जाने और ठंड में कई दिनों की लंबी यात्रा का अनुभव शायद बच्चों की आगे की पूरी जिंदगी पर निशान छोड़ेगा. डैनियल कहते हैं, "मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग जहां भी जाएं, वहां के लोग इनकी काउंसलिंग कराने में मदद करें."

रूस पर नागरिकों के दमन का इल्जाम
ज्यादातर शरणार्थी यूक्रेन की पश्चिमी सीमा- हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोलदोवा की ओर से आ रहे हैं. सबसे ज्यादा लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं. पोलिश बॉर्डर गार्ड एजेंसी के मुताबिक, अब तक 13 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड आ चुके हैं. हालिया दिनों में कई यूक्रेनी मानवीय गलियारों के रास्ते संघर्ष वाले इलाकों से निकल रहे हैं. यूक्रेन में यूएन की अधिकारी नतालिया मुदरेंको रूस पर महिलाओं और बच्चों समेत आम लोगों को रोकने का आरोप लगाती हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन के कुछ संघर्ष वाले शहरों में रूस भागने की कोशिश कर रहे लोगों को रोककर उन्हें बंधक बना रहा है.

8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की एक बैठक में नतालिया ने कहा कि नागरिकों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और मानवीय सहायता उनतक पहुंचाने में भी रुकावट डाली जा रही है. रुंधे गले से नतालिया ने आरोप लगाया, "अगर लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो रूसी उनपर गोलियां चलाकर उन्हें मार डालते हैं. लोगों के पास खाना-पानी खत्म हो रहा है, वे मर रहे हैं." 7 मार्च को मरियोपोल शहर में मर गई एक छह साल की बच्ची के बारे में बताते हुए नतालिया ने कहा, "अपने जीवन के आखिरी पलों में वह बच्ची बिल्कुल अकेली थी. उसकी मां रूसी गोलीबारी में पहले ही मारी गई थी."

त्रासदी का अनुभव
9 साल की वलेरिया वरेनको यूक्रेन की राजधानी कीव में रहती थीं. जब यहां रूसी बमबारी शुरू हुई, तो उसे अपनी इमारत के बेसमेंट में छुपना पड़ा. अपने छोटे भाई और मां जूलिया के साथ एक लंबा सफर तय करके 9 मार्च को वलेरिया हंगरी पहुंची है. इन तीनों को यहां बाराबास शहर के एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में जगह मिल गई है. अब वलेरिया यूक्रेन में छूट गए बच्चों को कहना चाहती हैं कि वे सावधान रहें. सड़क पर पड़ी किसी लावारिस चीज को न छूएं क्योंकि "वे बम हो सकते हैं और बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं." वलेरिया के पिता भी यूक्रेन में ही हैं. वह रूसी हमलावर सैनिकों से कीव की रक्षा करने में हाथ बंटा रहे हैं. वलेरिया को अपने पिता पर गर्व है, लेकिन उसे पापा की बहुत याद आ रही है. वह कहती है, "मैं चाहती हूं कि पापा भी हमारे पास आ जाएं, लेकिन उन्हें आने की इजाजत नहीं है."

वलेरिया केवल नौ साल की है. युद्ध ने उसे रातोरात बहुत अनुभवी बना दिया है. त्रासदी में बच्चों का यूं एकाएक इतना समझदार हो जाना कितना भीषण है!
एसएम/एनआर (एपी)
 

रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की तुर्की के अंताल्या में हुई बातचीत का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकल सका है. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के बीच यह अब तक की सबसे बड़े स्तर की बातचीत थी.

(dw.com)

तुर्की के अंताल्या में रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरो और उनके यूक्रेनी समकक्ष डिमित्रो कुलेबा ने बातचीत की. बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कोवुसोग्लु भी शामिल हुए. उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर कोई समझौता इस बैठक से निकल सकता है. दमित्रो कुलेबा का कहना है कि "कोई प्रगति नहीं" हुई है, यहां तक कि 24 घंटे के संघर्ष विराम पर भी. कुलेबा ने निराशा जताते हुए कहा, "ऐसा लगता है कि इस मामले पर फैसला लेने वाला रूस में कोई और है." इसके साथ ही कुलेबा ने यह भी दोहराया कि उनका देश पीछे नहीं हटेगा. कुलेबा ने कहा, "मैं यह दोहराना चाहता हूं कि यूक्रेन ने समर्पण नहीं किया था और समर्पण नहीं करेगा."

कुलेबा ने बैठक को "कठिन" बताया और आरोप लगाया कि रूसी विदेश मंत्री यूक्रेन के बारे में "पारंपरिक बयान" के साथ ही टेबल पर आए थे. यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वो लावरोव के साथ फिर इस फॉर्मेट में बात करेंगे, अगर समाधान निकालने के लिए चर्चा करने की कोई गुंजाइश हो.

बेलारूस की बैठक पर जोर
यूक्रेन और रूस के बीच इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत बेलारूस में भी हो रही है, लेकिन रूस की ओर से आई टीम इस बार थोड़े छोटे स्तर की है. इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं है. हालांकि रूसी विदेश मंत्री ने बेलारूस में हो रही बैठक को ज्यादा अहम बताया और कहा, "आज की बैठक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बेलारूस में चल रही रूसी यूक्रेनी फॉर्मेट का कोई विकल्प नहीं है." लावरोव का कहना है, "हम हर तरह के संपर्क के पक्ष में हैं ...ताकि यूक्रेन के संकट का हल हो...लेकिन हमने जान लिया है कि उन्हें बेलारूस में चल रही मुख्य बातचीत को ज्यादा महत्व देना चाहिए और उसे कम करके नहीं देखना चाहिए."

बैठक की तस्वीरों में रूसी, तुर्क और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल यू आकार वाले टेबल के सभी ओर बैठे हैं. हर मंत्री के साथ केवल दो अधिकारी ही मौजूद थे. दोनों पक्षों ने बैठक से पहले हाथ मिलाया या नहीं इस बात के भी कोई संकेत नहीं मिले हैं.

बैठक ऐसे समय में हुई जब दुनिया भर में यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल पर हुई बमबारी के लिए नाराजगी है. यूक्रेन के मुताबिक इसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. कुलेबा का कहना है कि उन्हें बैठक से मारियोपोल के लिए मानवीय गलियारे की उम्मीद थी लेकिन, "दुर्भाग्य से मंत्री लावरोव उस पर वादा करने की हालत में नहीं थे." यूक्रेनी विदेश मंत्री का कहना है कि लावरोव, "इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे."

उधर लावरोव का दावा है कि यह अस्पताल कट्टरपंथी आजोव बटालियन के "राष्ट्रवादियों के लिए सैन्य अड्डे" का काम कर रहा था. रूसी विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ और दूसरे देशों पर यूक्रेन को हथियारों की "खतरनाक सप्लाई" देने का आरोप लगाया है.

"रूस ने हमला नहीं किया"
तुर्की के एक पत्रकार ने पूछा कि क्या रूस दूसरे देशों पर भी हमले की योजना बना रहा है. इसके जवाब में लावरोव ने कहा, "हम दूसरे देशों पर हमले की योजना नहीं बनाते हैं और हमने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है." रूसी विदेश मंत्री ने जोर दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यह ऑपरेशन इसलिए शुरू किया कि यूक्रेन, "रूसी फेडरेशन के लिए सीधा खतरा बन गया था."

बैठक के मेजबान तुर्क विदेशमंत्री ने माना कि यह आसान नहीं था, लेकिन इसके साथ ही कहा कि बातचीत "बहुत सभ्य" तरीके से हुई और गुस्से में आवाजें ऊंची नहीं की गईं. कावुसोग्लु ने बताया कि कुलेबा ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार थे और लावरो ने भी कहा कि पुतिन सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ नहीं हैं. तुर्क विदेश मंत्री का मानना है, "बैठक एक अहम शुरूआत थी. किसी को भी एक मुलाकात में करिश्मे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए."

यूक्रेन और रूस के बीच सुलह के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में तुर्की की बातचीत भी एक कोशिश है. इस बीच इस्राएल भी जेलेंस्की और पुतिन की बातचीत कराने की कोशिश में है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी इसी उम्मीद में अक्सर पुतिन को फोन कर रहे हैं.

तुर्की यूक्रेन का पारंपरिक साझीदार है और उसने बायराक्टर ड्रोन की सप्लाई भी यूक्रेन को की है. यूक्रेन इनका इस्तेमाल मौजूदा युद्ध में कर रहा है. हालांकि तुर्की गैस के आयात पर निर्भरता और सैलानियों से होने वाली कमाई के कारण रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है. तुर्क राष्ट्रपति ने स्थायी संघर्ष विराम की उम्मीद जताई है.

एनआर/एसएम(एएफपी, एपी)
 

चीन में आठ बच्चों की एक मां को जंजीरों में बांध कर रखने की घटना पिछले महीने सामने आने के बाद मानव तस्करी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यहां तक कि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में भी यह मामला उठाया गया.

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जंजीरों में जकड़ी महिला पूर्वी हिस्से में मौजूद शुझोउ शहर के बाहरी इलाके में पिछले महीने मिली. उसे बार-बार बेचा गया है और जिस आदमी ने उसे आखिरी बार खरीदा, उससे उसके आठ बच्चे हैं. महिला की मानसिक हालत भी अच्छी नहीं थी. चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने जब शनिवार को नेशनल पीपुल्स कांफ्रेंस (एनपीसी) में सरकार के कामकाज के बारे में सालाना रिपोर्ट पेश की, तो उसमें भी मानव तस्करी का जिक्र था. आमतौर पर ऐसा कम ही होता है.

मानव तस्करी के खिलाफ नए कदम
स्थानीय सरकारों ने महिलाओं को शिकार बना रहे मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदमों का एलान किया है, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय देश भर में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसका लक्ष्य लंबित मामलों से निपटना है और यह काम हर स्तर पर होगा. मंगलवार को चीन के शीर्ष अभियोजक झांग जुन ने घोषणा कि है कि विभाग अपहरण और तस्करी के खिलाफ कानूनों को "सख्ती से लागू" करेगा.

चीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि कानूनी सुधार के कम से कम आधा दर्जन प्रस्ताव नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सदस्यों और उसकी सलाहकार समिति की ओर से लाए गए हैं. इस हफ्ते नेशनल पीपुल्स कांफ्रेंस का सालाना सत्र चल रहा है. इसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है और उस पर सहमति की मुहर लगाई जाती है.

आपराधिक जुर्माना
कांग्रेस के सदस्य जियां शेंगनान ने प्रस्ताव दिया है कि तस्करी के मामलों में आपराधिक जुर्माना लगाया जाए जिससे कि बेचने वाले के साथ ही खरीदने वाले को भी सजा मिले. सरकारी अखबार बीजिंग यूथ डेली ने शेंगनान का बयान छापा है. इसमें उन्होंने कहा है, "उचित तरीके से जुर्माना बढ़ा कर और खरीदने पर आपराधिक जुर्मान लगाना एक निश्चित प्रतिरोध का काम करेगा." सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रस्तावों का स्वागत किया है. हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या आपराधिक जुर्माना लगाना इससे लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है. फेंग युआन बीजिंग इक्वलिटी नाम की संस्था के सहसंस्थापक हैं, जो लिंग आधारित अपराध पर ध्यान देती है. फेंग युआन का कहना है, "निजी रूप से मैं मानती हूं कि सारे प्रस्ताव बहुत सकारात्मक और सार्थक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई अहम बातें नहीं हैं." फेंग का कहना है कि प्रस्तावों में जरूरत से ज्यादा ध्यान खरीदने वाले के ऊपर आपराधिक जुर्मान लगाने पर दिया गया है.

मौजूदा चीनी कानूनों के तहत जो लोग महिलाओं या बच्चों की तस्करी करते हैं, उन्हें 5-10 साल की कैद या फिर मौत की सजा भी दी जा सकती है. खरीदने वाले के लिए तीन साल से ज्यादा की सजा नहीं है.

आरोपियों की संख्या घटी
जियांग के प्रस्ताव में पीड़ितों को छुड़ाए जाने के बाद उनकी स्थिति पर नजर रखने के लिए तंत्र बनाने की भी बात कही गई है.  दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को तस्करी के पीड़ितों की सही पहचान करनी होगी, जिनके गलत नाम दर्ज हैं. इसके लिए देश भर में अपहरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अलर्ट सिस्टम बनाने के साथ ही आपराधिक जुर्माने को बढ़ाना भी होगा.

एनपीसी के सदस्य सीधे विधेयक तैयार नहीं करते हैं, बल्कि उनके प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को भेजे जाते हैं. इसके बाद उनकी स्थायी समिति कानूनी जानकारों की मदद से कानून तैयार करती है.

जंजीर में बंधी महिला का मामला सामने आने के बाद लोग काफी उत्तेजित हैं और मांग कर रहे हैं कि तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हो. झांग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं और बच्चों की तस्करी के आरोपियों की संख्या साल 2000 में 14,458 से घट कर पिछले साल 1,135 पर आ गई है. हालांकि यह साफ नहीं है कि संख्या में कमी तस्करी घटने की वजह से है या फिर कानून का पालन नहीं होने की वजह से. पिछले महीने चीन में विंटर ओलिंपिक हो रहे थे और मुमकिन है कि ऐसे वक्त में कोई विवाद खड़ा ना हो इसलिए सरकार ने इस मुद्दे पर तेजी दिखाई हो.

महिला अधिकार कार्यकर्ता फेंग ने सरकार से आग्रह किया है कि वह इस मामले को आपराधिक जुर्माने से अलग करके भी देखे. ज्यादा जरूरी चीजों में पीड़ितों की पहचान करना और छुड़ाए जाने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने में मदद देना शामिल है. इसके साथ ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने के लिए संसाधन मुहैया कराना भी जरूरी है. सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता यह भी है कि जब नए नाम के साथ पीड़ितों का पुनर्वास कराया जाएगा, तो क्या उन्हें सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा या नहीं.

चीन की कैबिनेट ने अप्रैल 2021 में कुछ मसलों का हल निकाला था. इनमें उनके शादी के दस्तावेजों की पुष्टि और दूर-दराज के इलाकों में तस्करी के खिलाफ ज्यादा लोगों को शिक्षित करना शामिल है. नए उपाय इन कोशिशों को और मजबूती दे सकते हैं.

तस्करी का कुछ संबंध देश में बड़े लैंगिक असंतुलन से भी है. इसकी एक बड़ी वजह रही है चीन की एक बच्चा नीति, जो अब बदल दी गई है. चीन में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की बंधुआ मजदूरी और सेक्स के लिए तस्करी की जाती है. हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों को चीन के अंदर ही तस्करी कर के लाया और बंधक बना कर रखा जाता है. यह समस्या दुनिया के कई देशों में है और चीन की आबादी ज्यादा होने की वजह से इसका परिमाण भी काफी ज्यादा बड़ा है.

एनआर/एसएम(एपी)

भारत के पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. आम आदमी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल कर विरोधियों का पंजाब में सफाया कर दिया है वहीं बीजेपी ने बाकी के चार राज्यों में सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया है.

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 254 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. राज्य में बहुमत हासिल करने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है. जाहिर है कि बीजेपी सिर्फ अपने दम पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की हालत में है.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना दल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के साथ गठबंधन किया था. इन दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इन्हें 12 और छह सीटों पर जीत मिली है. तकरीबन चालीस सालों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सत्ताधारी दल पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वापस लौट रही है.

उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है और उसे 111 सीटें मिली हैं. उसके108 उम्मीदवार जीत चुके हैं और 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं. समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दी है, हालांकि वह बहुमत हासिल करने लायक सीटें नहीं जीत सकी.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है. इस चुनाव में प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान थी और बहुत जोर शोर से प्रचार करने के बावजूद वह कोई करिश्मा नहीं दिखा सकीं. पार्टी के सिर्फ दो उम्मीदवारों को जीत मिली है. बहुजन समाज पार्टी का हाल और बुरा है. बीएसपी का महज एक उम्मीदवार ही जीत हासिल करने में सफल हुआ है. राष्ट्रीय लोक दल ने आठ सीटों पर जीत हासिल की है.

राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा 41.41 फीसदी वोट मिले हैं. पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन सीटों के मामले में उसे पिछली बार की तुलना में करीब 50 सीटों का नुकसान हुआ है. दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी को 32 फीसदी वोट मिले हैं. बीएसपी को 12.8 जबकि कांग्रेस को 2.35 फीसदी वोट मिले हैं.

पंजाब पर चला आप का जादू
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबर्दस्त जीत हासिल की और उसके विरोधियों का सफाया हो गया है. 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 92 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. पहली बार दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है. यहां सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं. राज्य में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है. उसे कुल 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है. राज्य में शिरोमणि अकाली दल को तीन, भारतीय जनता पार्टी को दो, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है.

वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को 42 फीसदी, जबकि कांग्रेस को 22.98 फीसदी वोट मिले हैं. बीजेपी को 6.6 और शिरोमणि अकाली दल को 18.38 फीसदी वोट मिले हैं. हालांकि सीटों के लिहाज से यह अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है. आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था. इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी निराशा हाथ लगी है. कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और बीजेपी के साथ गठबंधन किया था. हालांकि उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी. यहां तक कि वह खुद भी चुनाव हार गए हैं. कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए हैं.

उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी
70 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े 36 से छह ज्यादा है. यहां कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली हैं, जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों और एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है. वोटों का प्रतिशत देखें, तो बीजेपी को 44.3 और कांग्रेस को 37.9 फीसदी वोट मिले हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों को उत्तराखंड में आठ फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं. यहां कई दिग्गज उम्मीदवार हार गए हैं. इनमें मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत भी शामिल हैं.

गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी
40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के 20 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और पार्टी का कहना है कि वह तीन निर्दलीय विधायकों के साथ मिल कर राज्य में सरकार बनाएगी. राज्य में कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है. गोवा में महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रेवॉल्यूशनरी गोअंस पार्टी को एक एक सीटों से संतोष करना पड़ा है.

वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को यहां 33.3 फीसदी और कांग्रेस को 23.5 फीसदी वोट मिले हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 19.37 फीसदी वोटों पर हिस्सेदारी जमाई है. आम आदमी पार्टी को यहां 6.77 फीसदी वोट मिले हैं.

मणिपुर में बीजेपी को बड़ी जीत
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने लायक जीत हासिल की है. 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 32, जबकि कांग्रेस को महज पांच सीटें हासिल हुई हैं. यहां नागा पीपुल्स पार्टी को छह, जबकि नागा पीपुल्स फ्रंट को पांच सीटों पर जीत मिली है. पहली बार मणिपुर के चुनाव में उतरी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी छह सीटों पर जीत हासिल की है. बाकी बची सीटों में तीन पर कूकी अलायंस और तीन पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं.

वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को  37.8 और कांग्रेस को 16.8 फीसदी वोट मिले हैं. नागा पीपुल्स पार्टी को 17.29 और नागा पीपुल्स फ्रंट को 8.09 फीसदी वोट मिले हैं. राज्य में पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है, लेकिन अब बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है.  (dw.com)

पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर वजूद का संकट झेल रही है. पार्टी के अंदर और बाहर लोग उसके खत्म हो जाने के दावे कर रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुंह की खाने वाली कांग्रेस के लिए एक बार फिर खत्म हो जाने जैसे दावे किए जा रहे हैं. पार्टी के अंदर और बाहर से ऐसी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है. तथाकथित बागी गुट के नेता गुलाम नबी आजाद ने नतीजों पर प्रतिक्रिया में कहा है कि उनका दिल रो रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपनी पार्टी में विलय की पेशकश दी है.

कांग्रेस के लिए पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे लगभग शून्य रहे हैं. उसके हाथ से वो पंजाब भी जाता रहा जहां उसकी बहुमत की सरकार थी. उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में कांग्रेस की हालत और पतली हो गई है जबकि यहां सरकार विरोधी माहौल होने की बात कही जा रही थी. और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का पतन जारी है.

4 राज्यों में बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें मिली हैं जो पिछली बार से भी पांच कम हैं. पंजाब में उसे 59 सीटों का नुकसान हुआ है और वह 18 पर सिमट गई है. उत्तराखंड में उसे पिछली बार से सात अधिक यानी 18 सीटें मिली हैं लेकिन सरकार बनाने के वह आसपास भी नहीं पहुंच पाई. गोवा में आठ सीटों के नुकसान के साथ वह 12 पर आ गई है जबकि मणिपुर में 23 सीटों के नुकसान के साथ उसे सिर्फ 5 सीटें मिल पाई हैं.

‘दिल रो रहा है'
हार को स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह इन नतीजों से सीखने की कोशिश करेंगे. गुरुवार को ट्विटर पर उन्होंने कहा, "विनम्रता से मैं जनादेश स्वीकार करता हूं. जिन्हें जनादेश मिला है उन्हें शुभकामनाएं. इससे सीखेंगे और भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेंगे.”

कांग्रेस अब सिर्फ दो राज्यों में सिमट गई है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही उसकी सरकारें हैं. कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी लेकिन कई पार्टी नेताओं ने असंतोष जाहिर किया है. वरिष्ठ कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने कहा, "मैं सदमे में हूं. एक के बाद एक राज्यों में हार देखकर मेरा दिल रो रहा है. हमने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी इस पार्टी को दे दी. मुझे यकीन है कि पार्टी नेतृत्व सभी कमजोरियों और खामियों पर ध्यान देगा जिनके बारे में मैं और मेरे साथी लगातार बोलते रहे हैं.”

अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता शशि थरूर ने कहा कि हर कांग्रेसी को इन नतीजों से आहत किया है और अब बदलाव को रोका नहीं जा सकता. ट्विटर पर थरूर ने लिखा, "हम सब जो भी कांग्रेस में यकीन करते हैं, हालिया विधानसभा नतीजों से दुखी हैं. वक्त आ गया है कि भारत के उस विचार को फिर से पुष्ट किया जाए जिसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है. देश को एक सकारात्मक एजेंडा दिया जाए और हमारे संगठन के नेतृत्व में इस तरह सुधार किया जाए कि लोगों को प्रेरणा मिले. एक बात साफ है कि अगर हमें सफल होना है तो परिवर्तन को अब टाला नहीं जा सकता.”

टीएमसी की पेशकश
चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में एक बार फिर नाकाम रही है. टीएमसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को उनकी पार्टी में अपना विलय कर देना चाहिए.

पश्चिम बंगाल के परिवहन और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी पुरानी पार्टी कैसे गायब होती जा रही है. कांग्रेस को टीएमसी के साथ विलय कर लेना चाहिए. यह सही समय है. उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के जरिए गोडसे के सिद्धांतों से लड़ सकते हैं.”

टीएमसी प्रवक्ता कुनाल घोष ने भी हाकिम के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, "हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जैसी ताकतों के साथ कांग्रेस नहीं लड़ सकती. बीजेपी से लड़ने के लिए हमें ममता बनर्जी जैसी नेता चाहिए. कांग्रेस को यह बात समझनी होगी.”

टीएमसी के बयान का जवाब देते हुए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे तो बीजेपी के ही एजेंट हैं. उन्होंने कहा, "टीएमसी बीजेपी की सबसे बड़ी एजेंट है. अगर वे बीजेपी के खिलाफ लड़ने में गंभीर हैं तो उन्हें कांग्रेस में मिल जाना चाहिए.” (dw.com)
 

नई दिल्ली, 11 मार्च । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई सारे नेताओं ने अपना दल बदला और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए. लेकिन प्रदेश की जनता ने इन दलबदलू नेताओं का साथ नहीं दिया और इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है. यूपी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं का जादू नहीं चल सका और निराश हाथ लगी.

1.स्वामी प्रसाद मौर्य (फाजिलनगर)
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया था. समाजवादी पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. इस सीट पर बीजेपी की ओर से सुरेन्‍द्र कुशवाहा खड़े थे. जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी मतों के अंतर से हराया है.

2.धर्म सिंह सैनी (नकुड़)
धर्म सिंह सैनी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को छोड़ दिया था और ये भी सपा पार्टी में शामिल हो गए थे. ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे. लेकिन चुनाव के समय इन्होंने पार्टी बदल ली. सपा की ओर से इन्हें नकुड़ सीट से टिकट दी गई. लेकिन ये कुछ कमाल नहीं कर सके और बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी से चुनाव हार गए.

3.हरिओम यादव (सिरसागंज)
दलबदलू नेताओं की सूची में अगला नाम हरिओम यादव का है, जो कि मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. बीजेपी में शामिल होने के बाद हरिओम यादव को पार्टी की ओर से सिरसागंज विधानसभा से टिकट दी गई. इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से सर्वेश सिंह को खड़ा किया गया. सर्वेश सिंह ने हरिओम यादव को बेहद ही आसानी से हरा दिया.

4.नरेश सैनी (बेहट)
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नरेश सिंह सैनी को बेहट विधानसभा सीट से टिकट दी गई. लेकिन इनका जादू नहीं चल सका. इस सीट पर सपा की ओर से उमर अली खान ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. आपको बता दें कि साल  2017 में कांग्रेस की टिकट से नरेश सिंह सैनी ने बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद ये चुनाव हार गए.

5.सुप्रिया ऐरन (बरेली)
विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे नेताओं ने पार्टियां बदली थी. जिनमें से सुप्रिया ऐरन भी एक हैं. सुप्रिया ऐरन कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थीं. सुप्रिया ऐरन ने बरेली कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. लेकिन इस सीट पर बीजेपी के संजीव अग्रवाल ने जीत हासिल की है.  

6.अवतार सिंह भड़ाना (जेवर)
अवतार सिंह भड़ाना ने भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और राष्ट्रीय लोकदल की टिकट से जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. इस सीट पर बीजेपी की ओर से धीरेंद्र सिंह को खड़ा किया गया. जिन्होंने अवतार सिंह भड़ाना को हरा दिया है.

7.संजय सिंह (अमेठी)
कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संजय सिंह ने अमेठी सीट से चुनाव लड़ा. लेकिन अमेठी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया. इस सीट से संजय सिंह को सपा की उम्मीदवार महराजी देवी प्रजापति से हार मिली है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 मार्च।  रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूहों से छीनकर एक निजी कंपनी को देने का मामला शुक्रवार को सदन में जमकर उठा। भाजपा के विधायकों ने इसे लेकर सरकार पर कई तीखे आरोप लगा। इस मामले की जांच की घोषणा न होने के बाद विधायक अध्यक्ष की आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा की व्यवस्था के अनुसार भाजपा के सभी विधायक स्वयंमेव निलंंबित हो गए।

हथियार समेत नक्सल सामान बरामद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 11 मार्च। शुक्रवार की तडक़े नैमेड़ थाना क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर व बीजापुर से करीब 30 किलोमीटर दूर  कैका व मोसला के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षाबल के जवानों ने एक ईनामी नक्सली को मार गिराया है, वहीं आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सुरक्षाबल का एक जवान भी घायल हो गया है। घटनास्थल से नक्सली शव सहित हथियार पि_ू व नक्सली सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर से डीआरजी व सीआरपीएफ 222 बटालियन की संयुक्त पार्टी नक्सली अभियान पर गुरुवार की रात नैमेड़ थाना क्षेत्र के कैका व मोसला की ओर निकली हुई थी। इसी बीच अभियान के दौरान शुक्रवार की तडक़े मोसला व कैका के जंगलों में घात लगाये नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। नक्सलियों के हमले का जवाब देते हुए जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से करीब घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पांव उखड़ गये और वे भाग निकले। घटना स्थल की सर्चिंग करने पर सेंड्रा एलओएस का डिप्टी कमांडर रितेश पुनेम का शव बरामद किया गया।

बताया गया है कि उस पर 3 लाख रुपये का ईनाम घोषित है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान रामलु हेमला आईईडी ब्लास्ट की जद में आने से घायल हो गया। उसके पैर में चोट आई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।
एएसपी पंकज शुक्ला ने बताया कि घटनास्थल से मारे गये नक्सली के शव सहित  एक 12 बार की बंदूक , पि_ू, नक्सली सामग्री व रोजमर्रा के सामान बरामद किये गये हंै।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मार्च। कानन पेंडारी जून में 4 साल के भालू कन्हैया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 13 दिन के भीतर जू में यह दूसरे भालू की मौत है, जबकि 20 दिन के भीतर चौथे वन्य प्राणी की जान चली गई है। भालुओं में वायरस फैलने की आशंका से 9 भालूओं को अलग-अलग केज में रख दिया गया है।

गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे 4 वर्षीय नर भालू कन्हैया की मौत हो गई। इसे जनवरी माह में सूरजपुर से लाया गया था। मौत की सूचना मिलते ही चिड़ियाघर के अधीक्षक संजय लूथर, रेंजर विजय साहू सहित डॉक्टरों की टीम ने केज जाकर निरीक्षण किया। मौत की पुष्टि होने पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। शाम को जू के खाली मैदान में ही शव को जलाया गया। ज्ञात हो कि 13 दिन पहले एक अन्य भालू की मौत भी हो गई थी, जिसे बैकुंठपुर से जू में लाया गया था। दो भालुओं की मौत के बाद अब इनकी संख्या घटकर 9 रह गई है।

अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के डायरेक्टर विष्णु नायर ने बताया कि भालू के पोस्टमार्टम के बाद आईवीआरआई सैंपल को जांच के लिये बरेली के लैब में भेजा गया है, जिससे मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। देश के अन्य भागों के जू के प्रबंधकों व वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञों से सलाह लेकर सभी 9 भालुओं को फिलहाल अलग-अलग केज में रख दिया गया है, ताकि यदि वायरस हो तो न फैले। इसके पहले आगरा के जू में वायरस फैलने से एक साथ 15 भालुओं की मौत हो चुकी है।

ज्ञात हो 20 दिन पहले कानन पेंडारी जू में एक गर्भवती मादा हिप्पोपोटामस की मौत हुई थी। इसके बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व से घायल अवस्था में लाई गई बाघिन रजनी ने भी दम तोड़ दिया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मार्च। इस बार होली में डॉ सी. वी. रामन विश्वविद्यालय के हर्बल गुलाल से सराबोर हुआ जा सकता है। विश्वविद्यालय के ग्रामीण उद्यमिता केंद्र ने हर्बल गुलाल उत्पादन शुरू किया है, जो रमन ग्रीन्स पलाश, हल्दी, चंदन, सिंदूरी, मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल, पालक और प्राकृतिक रंगों से मिलाकर देशज पारंपरिक विधि से तैयार किया जा रहा है। इसके साथ हर्बल साबुन भी तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा देशज पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित करने व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला में बताया कि विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 2018 में की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रूरल टेक्नोलॉजी फार एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की गई, जो देशी ज्ञान को संरक्षित, संवर्धित करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए बड़े क्षेत्र में हर्बल गार्डन भी तैयार किया गया है। साथ ही पारंपरिक खेती भी की जा रही है। विभाग द्वारा यहां उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं से घरेलू स्तर पर विद्यार्थियों को देशी वस्तुओं के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  इस बार होली के लिए हर्बल गुलाल बड़ी मात्रा में तैयार किया जा रहा है। विद्यार्थी व अंचल के लोग हर सामान खुद ही तैयार करते हैं। खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। पलाश, पालक, कच्ची हल्दी का रस निकालकर, मुल्तानी मिट्टी और चुकंदर का उपयोग कर सभी जरूरी प्रक्रिया से गुजारने के बाद यह गुलाल विश्वविद्यालय में तैयार किया जा रहा है। इसमें पलाश विश्वविद्यालय में ही है, साथ ही बड़ी मात्रा में हल्दी, पालक व चुकंदर की खेती विश्वविद्यालय में ही की जाती है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनुपम तिवारी ने बताया कि हर्बल गुलाल तैयार करने के लिए सभी प्राकृतिक चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को सिखाने के साथ उत्पादन की मात्रा भी लगातार बढ़ाई जा रही है।

प्रोडक्ट जल्द ही रमन ग्रीन्स के नाम से बाजार में उतारने की तैयारी भी की रही है। विश्वविद्यालय एक बड़े हर्बल प्रोडक्ट के साथ बाजार में आप सबके सामने होगा। इसके लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग को मल्टी स्किल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिससे कि अंचल के युवाओं एवं कृषकों को रोजगारपरक विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कुलसचिव ने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र एक राष्ट्रीय रिसोर्ट सेंटर के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मार्च। कोयला मंत्रालय 7 से 13 मार्च तक आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। इसी कड़ी में एसईसीएल में एक व्याख्यान रखा गया।

मुख्यालय के सीएमडी सभाकक्ष में ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनकहे नायक: विशेष संदर्भ छत्तीसगढ’ विषय पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. प्रवीण कुमार मिश्रा ने रोचक व ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। डॉ. मिश्रा ने आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की माटी से विशिष्ट विचारधारा सदैव प्रस्फुटित और पल्लवित होती रही है। इस माटी के सपूतों ने राष्ट्रीय संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर मां भारती को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण अंशदान दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के महानायकों से जुड़े कई रोचक दृष्टांत भी साझा किए।

उक्त कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण एसईसीएल के पेज पर किया गया, जिसे मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों के कर्मियों और उनके परिजनों ने देखा।

एसईसीएल के संचालन-सह-कार्मिक तकनीकी निदेशक एमके प्रसाद ने प्रारंभ में अतिथि प्रो. मिश्रा का स्वागत किया। मुख्यालय से इस आयोजन में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष,  विभागाध्यक्ष (कार्मिक/सीएसआर) डॉ. के.एस. जार्ज, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन) के. विक्रम पिल्लई, मुख्य प्रबंधक (सि/सीएसआर) सी.के. पाठक, अधिकारी-कर्मचारी, श्रमसंघ प्रतिनिधि, एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।   

केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अधिकारियों ने किया पुरस्कार ग्रहण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर,11 मार्च। सुरक्षा मानकों के तहत राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार के लिए कोल इंडिया की सबसे बड़ी अनुषांगिक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 8 खदानों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 8 मार्च को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से एसईसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन सह कार्मिक) एम.के. प्रसाद एवं निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) एस.के. पाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। 

एसईसीएल के राजेन्द्रा भूमिगत खदान 2017, चरचा खदान आरओ 2019, सिंघाली भूमिगत खदान 2018, कुरासिया कालरी 2019, कुरजा भूमिगत कालरी 2019, बरतराई भूमिगत कालरी 2020, जगन्नाथपुर ओपनकास्ट माईन 2020 और शिवानी अंण्डरग्राऊण्ड माईन को 2018 एवं 2020 के लिए दो अलग-अलग श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। लंबे समय से दुर्घटना रहित खदान, न्यूनतम इंज्यूरी तथा इसी श्रेणी में न्यूनतम इंज्यूरी रेट के आधार पर राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन किया गया था।

एसईसीएल को प्राप्त इन पुरस्कारों से सीएमडी एसईसीएल डॉ. प्रेमसागर मिश्रा व निदेशक मण्डल ने टीम एसईसीएल के प्रत्येक कामगार को बधाई देते हुए समस्त श्रमसंघों, एसोसिएशन व यूनियन को उनके सतत सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है। 

-सर्वप्रिया सांगवान

पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. प्रदेश की कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. वहीं कांग्रेस 18 और बीजेपी दो सीटों पर जीती है.

लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पांच बड़ी वजहें क्या हैं?

भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना
आम आदमी पार्टी ने इस बार स्पष्ट तरीके से अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान को घोषित किया.

साल की शुरुआत से ही पंजाब में आम आदमाी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे को लेकर संशय बना हुआ था. इससे पहले 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर इसी तरह की स्थिति थी. पंजाब में आम आदमी पार्टी के लगभग आधे उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से निकल कर 'आप' में शामल हुए थे, इसलिए दिल्ली और पंजाब के बीच ठनने की स्थिति आ सकती थी.

लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान ने वक़्त रहते फ़ैसला लिया और भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के रूप में पेश किया. इसके लिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच रेफ़रेंडम (जनमत संग्रह) भी करवाया.

पर्दे के पीछे के खिलाड़ी
पंजाब चुनाव को ज़मीनी स्तर पर देख रहे राजनीतिक जानकार सागर बिश्नोई ने बताया कि पंजाब में पार्टी के रणनीतिकार संदीप पाठक की अहम भूमिका रही है. संदीप आईआईटी से पढ़े हैं, लंदन रिटर्न हैं. वो पहले जानेमाने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान के फ़ैसलों को लागू करवाने के पीछे संदीप पाठक का ही हाथ रहा है. बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का अभियान साल भर पहले ही अपने शीर्ष पर पहुंच गया था. पार्टी को पहले ही ढेर सारी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था और अभियान ख़त्म होने का वक्त आते-आते अभियान ही बिखर गया था.

लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ. संदीप पाठक के नेतृत्व में उनके पांच जूनियरों की एक टीम बनी जो ख़ुद भी सोशल मीडिया और चुनाव की लाइमलाइट से दूर रही.

पंजाब को पांच ज़ोन में बांटा गया और एक व्यक्ति को एक ज़ोन की ज़िम्मेदारी दी गई. हर ज़ोन का पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनने में मदद की. साथ ही यह भी पता लगाया गया कि किस उम्मीदवार को टिकट देने से किस प्रकार की नाराज़गी फैल सकती है. समय रहते पार्टी ने इसका हल भी निकाला.

पंजाब में इस तरह की मैनेजमेंट से पार्टी को बड़ी मदद मिली. संदीप पाठक ने इससे पहले 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के अभियान को मैनेज किया था जिसमें पार्टी को बड़ी जीत मिली थी.

बदलाव के लिए वोट
आम आदमी पार्टी ने अपने अभियान में शुरू से ही ये नैरेटिव सेट किया कि पिछले बीस साल से जनता ने अकाली दल, बीजेपी या कांग्रेस का शासन देखा है, इसलिए इस बार नई पार्टी को वोट देकर देखा जाए.

साथ ही पार्टी ने अपने दिल्ली मॉडल पर ख़ासा ज़ोर दिया जिसे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार का मॉडल कहती है. उन्होंने तीन सौ यूनिट फ़्री बिजली और 18 साल से ऊपर की औरतों को हज़ार रुपये महीना देने जैसे वादे भी किए हैं. वहीं, किसान आंदोलन की वजह से कृषि से जुड़ी समस्याएं भी चर्चा में आईं और इसे लेकर पुरानी सरकारों की नाकामियों पर भी चुनाव में काफ़ी चर्चा थी.

मालवा का कैंपेन
मालवा पंजाब का सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों में से 69 इसी क्षेत्र में पड़ती हैं.

2017 के चुनाव में पार्टी ने कुल 20 सीटें जीती थीं जिसमें से 18 मालवा क्षेत्र की थीं. किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र भी यही क्षेत्र था.

पार्टी ने इस बार भी मालवा पर ज़्यादा ध्यान दिया. मालवा को तीन ज़ोन में बांटा गया था और यहां पार्टी ने ज़ोरदार अभियान चलाया. चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी को यहां साठ से ज़्यादा सीटें मिली हैं.

कांग्रेस की अंदरूनी कलह

जहां एक तरफ़ पंजाब में आम आदमी पार्टी हर क़दम फूंक-फूंक कर रख रही थी, वहीं कई महीनों से कांग्रेस में अस्थिरता की ख़बरें आ रही थीं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया जिसे लेकर कांग्रेस के नेताओं की असहमति सामने आई, ये पूरा मामला सार्वजनिक हो रहा था.

इससे जनता के बीच कांग्रेस को लेकर संदेश गया कि पार्टी के अंदर कलह है. अगर पार्टी जीत भी गई तो शायद ये कलह पंजाब की गवर्नेंस को अस्थिर कर देगी. इस बात का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ. (bbc.com)

राष्ट्रीय लोकदल इस बार के चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा है. राष्ट्रीय लोकदल ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे आठ सीटों पर कामयाबी मिली है.

राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन था. जयंत सिंह के आरएलडी का प्रभाव जाट बहुल इलाक़े पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और उम्मीद की जा रही थी कि किसान आंदोलन के कारण आरएलडी को अच्छी ख़ासी क़ामयाबी मिल सकती है.

आरएलडी का वोट शेयर कांग्रेस से भी ज़्यादा है. कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% जबकि आरएलडी का वोट शेयर 2.85% है. समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मुज़फ़्फ़रनगर की कुल छह सीटों में से चार पर जीत मिली है. मुज़फ़्फ़रगनर किसान आंदोलन का केंद्र रहा था.

चार में से तीन सीट पर आरएलडी को जीत मिली है. शामली में इस गठबंधन ने सभी तीन सीटें जीती हैं. वहीं बागपत की कुल तीन सीटों में एक पर ही जीत मिली है. चुनाव से पहले बीजेपी ने जयंत सिंह पर डोरे डालने की कोशिश की थी.

बागपत में सिवाल ख़ास सीट पर ग़ुलाममोहम्मद की जीत हुई है और कहा जा रहा है कि जाटों ने मुस्लिम उम्मीदवार को भी वोट किया है. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आक्रामक चुनाव प्रचार के कारण जो बीएसपी को वोट करते थे वे बीजेपी के साथ आ गए.

आरएलडी को वैचारिक सलाह देने वाले सोमपाल शास्त्री ने अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू से कहा है, ''हमारे लिए यह चुनावी नतीजा निराशाजनक है. हम 20 से ज़्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन जयंत पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अहम हस्ती के तौर पर उभरे हैं.''

उन्होंने कहा कि जाट-मुस्लिमों का साथ काम किया है. आरएलडी ने सत्ताधारी पार्टी के कई अहम चेहरों को हराया है. योगी सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा को थाना भवन से आरएलडी के मुस्लिम उम्मीदवार असरफ़ अली ने हरा दिया.

बीजेपी के जाट चेहरे संजीव बालियान के विश्वासपात्र माने जाने वाले फायरब्रैंड विधायक उमेश मलिक को भी बुधना में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा मेरठ की सरधाना सीट पर भी आरएलडी की मदद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल प्रधान ने हिन्दुत्व के मुखर चेहरा माने जाने वाले संगीत सोम को हरा दिया.भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखा है लेकिन दलित वोट बीजेपी के पीछे लामबंद हो गया. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का इंतज़ार सबको था. इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 111 सीटों पर जीत मिली है जबकि बीजेपी के खाते में 255 सीटें गई हैं. अखिलेश यादव को इस बार सत्ता का दावेदार माना जा रहा था. अखिलेश यादव ने एक दिन बाद शुक्रवार को ट्वीट कर नतीजे पर प्रतिक्रिया दी है.

अखिलेश ने कहा, ''उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद! हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है. भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा. आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है बाक़ी कुछ दिनों में हो जाएगा. जनहित का संघर्ष जीतेगा!''

बीजेपी का वोट शेयर 41.29% है जबकि समाजवादी पार्टी 32.06% है. (bbc.com)

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में धमाकेदार जीत के साथ सरकार बनाने की ओर क़दम बढ़ा दिए हैं.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 250 से ज़्यादा, उत्तराखंड में 45 से ज़्यादा, गोवा में 20 और मणिपुर में 32 सीटों पर जीत दर्ज की है.

ये चुनाव नतीजे कई मायनों में बहुत अहम हैं क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें तमाम विश्लेषकों ने बीजेपी को नुक़सान होने की आशंकाएं जताई थीं.

इस आकलन के लिए महंगाई, बेरोज़गारी से लेकर किसान आंदोलन, आवारा पशुओं की समस्या, कोरोना की दूसरी लहर में फैली अव्यवस्था से उपजी नाराज़गी आदि वजहों को ज़िम्मेदार बताया जा रहा था.

कहा जा रहा था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है. लेकिन गुरुवार को आए चुनावी नतीजों पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि इन मुद्दों का चुनाव पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा.

ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुनाव में ज़मीन पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को जीत और समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका मिला है.

साथ ही एक समय में काफ़ी मजबूत पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा है.

बीबीसी ने इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हिंदू बिज़नेसलाइन अख़बार की राजनीतिक संपादक पूर्णिमा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार सुहास पलशिकर और वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती से बात की है.

भारतीय जनता पार्टी ने भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है.

इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने बेरोज़गारी, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे ज़मीनी मुद्दों को लेकर आम लोगों की नाराज़गी के बावजूद इतना प्रचंड बहुमत कैसे हासिल किया है.

गुरुवार सुबह से आ रहे रुझानों और इसके बाद नतीजों में बदले जीत के आंकड़ों को गहनता से देखने के बाद वरिष्ठ पत्रकार सुहास पलशिकर बीजेपी की इस जीत का श्रेय उसके विशेष राजनीतिक कौशल को देते हैं.

वे कहते हैं, "बीजेपी ने एक ऐसी स्किल हासिल की है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दे मतदान के मुद्दों में नहीं बदल पाते. मतदान अलग मुद्दों पर होता है. मतदान के दौरान जो मुद्दे अहम हो जाते हैं, उनमें से पहला मुद्दा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन का मुद्दा.

बीजेपी ने एक हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया है. बीजेपी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारी पार्टी मोदी जी की पार्टी है और इस व्यक्तित्व का असर लोगों के दिलो-दिमाग़ के साथ-साथ मतदान पर भी दिखता है.

और तीसरी बात ये रहती है कि सरकार की जो ख़ामियां हैं, वो राज्य सरकार की ख़ामियां मानी जाती हैं. उन्हें केंद्र सरकार की कमियां नहीं माना जाता है. इसका परिणाम ये रहता है कि जो भी कमियां होती हैं, उनके बावजूद लोग बीजेपी को वोट देते रहते हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में ये कारण दिखाई पड़ते हैं."

बीते कई महीनों से जारी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कई योजनाओं की शुरुआत की. विकास के मुद्दे से लेकर अलग-अलग जातियों और महिलाओं की सुरक्षा से लेकर अपराध एवं राशन देने जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की.

इसके साथ ही साथ समय-समय पर 'अस्सी बनाम बीस' जैसे बयान भी आते रहे. ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी की जीत में किस रणनीति का कितना योगदान रहा.

क्या महिला सुरक्षा जैसे ज़मीनी मुद्दों पर बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल में समर्थन मिला या वजह कुछ और रही.

इस मुद्दे पर हिंदू बिज़नेस लाइन की राजनीतिक संपादक पूर्णिमा जोशी मानती हैं कि बीजेपी की रणनीति के कोर में हिंदुत्व है और उसके साथ तमाम अन्य मुद्दे हैं.

वे कहती हैं, "बीजेपी के बारे में कहा जा सकता है कि वह अलग-अलग मोर्चों पर चुनाव लड़ते हुए आख़िरी दम तक संघर्ष करती है. पीएम मोदी सातवें चरण के मतदान से पहले दो-तीन दिन तक बनारस में रहे. वे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. ऐसे में बात ये है कि बीजेपी जीतने के लिए पूरे दम से लड़ती है.

रणनीति की बात करें तो हिंदुत्व तो एक लगातार उठाया जाने वाला मुद्दा है. उसमें कोई उतार-चढ़ाव रहता नहीं है. उसमें 80-20 के नारे और साइकिल पर बम जैसे नारे आते ही रहते हैं. कहते हैं कि एक जाति है हिंदुत्व और उसमें कई जातियां सम्मिलित होती जाती हैं. इसमें लाभार्थी भी मिल जाते हैं. महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ जाता है. बुलडोज़र का मुद्दा भी जुड़ जाता है.

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था. साथ ही बीजेपी ने परसेप्शन की लड़ाई जीती है, उसे आप गोदी मीडिया कह लीजिए या कुछ और. लेकिन बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहती है. ऐसे में हिंदुत्व के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, बुलडोज़र बाबा की छवि और इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लाभार्थियों का समर्थन बीजेपी को मिला. इसके साथ ही प्रशासन का तंत्र उनके साथ था. उनका अपना संगठन उनके साथ रहता है. दूसरी पार्टियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है. समाजवादी पार्टी के साथ जातियां जुड़ी हुई हैं. लेकिन कांग्रेस के साथ तो ये भी नहीं है."

नतीजों से भविष्य के लिए संकेत
गुरुवार शाम के बाद से ही चुनावी नतीजों और इसके बीजेपी की आंतरिक संरचना और राष्ट्रीय राजनीति पर असर को लेकर चर्चा जारी है.

सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक पर लोग इन चुनावी नतीजों का अपने-अपने अंदाज़ में आकलन कर रहे हैं.

लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के लिए ये एक और चुनाव जीत जाना है, जैसे पश्चिम बंगाल में एक चुनाव हार जाना था, या इसके कुछ अलग मायने हैं.

बीबीसी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अख़बारों के साथ जुड़ी रही वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती मानती हैं कि ये बीजेपी की वैचारिक जीत है.

वे कहती हैं, "आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में जिस स्तर की आर्थिक बदहाली है, महंगाई का मुद्दा है और बेरोज़गारी की समस्या जैसे गंभीर मुद्दे हैं, उन्हें नज़रअंदाज़ करके बीजेपी की राजनीति को समर्थन दिया गया है. ऐसे में ये जनता की बात है.

मैं यहां ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि जैसे समाजशास्त्री एक दौर को कांग्रेस के युग की संज्ञा दिया करते थे. उसी तरह इस समय आप बीजेपी के युग की शुरुआत को देख रहे हैं. इस समय जिस एक विपक्षी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वह आम आदमी पार्टी है. क्षेत्रीय पार्टियां जैसे बसपा, अकाली दल जैसी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा है.

ये चुनावी नतीजे बीजेपी की वैचारिक जीत हैं क्योंकि लोगों के हालात बद से बदतर हुए हैं, इसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है. ऐसे में इसे समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है." (bbc.com)

-वात्सल्य राय

मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी 'लूज़र' कही जा रही है.

मायावती की पार्टी का लगभग सफाया हो गया है. बीएसपी को सिर्फ़ एक सीट मिली है. बलिया ज़िले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की है. बीएसपी अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तक से पिछड़ गई.

साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुक़ाबले बीएसपी को करीब 10 फ़ीसदी वोट कम मिले हैं.

2017 में बीएसपी को 22 फ़ीसदी से ज़्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थीं. 2012 में उसके खाते में 80 और 2007 में 206 सीटें आईं थीं.

हालांकि, कई विश्लेषक जो चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में रहे ट्रेंड पर नज़र बनाए हुए थे, उन्हें नतीजों ने ज़्यादा हैरान नहीं किया है.

बीजेपी को मिली बीएसपी से मदद?
कई विश्लेषकों की राय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर रहा, उसकी एक वजह 'बीएसपी से शिफ़्ट हुआ वोट' बना.

कई विश्लेषकों की राय में ये वोटर बीएसपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए.

राजनीति विश्लेषक पूर्णिमा जोशी ने बीबीसी हिंदी से कहा, "ये पार्टी (बीजेपी) जीतने के लिए लड़ती है. सपा का 8-10 फ़ीसदी वोट बढ़ा है. लेकिन आप देखिए बसपा को जो वोट घटा वो लगता है कि बीजेपी में चला गया. उसके कई कारण हो सकते हैं."

कई लोगों की राय है कि वोट शिफ़्ट होने का एक कारण बीएसपी समर्थकों और वोटरों के बीच बनी भ्रम की स्थिति भी रही.

वायरल वीडियो का सच
इसकी एक बानगी उस वायरल वीडियो में देखी जा रही है जो फरवरी के पहले हफ़्ते में सोशल मीडिया में वायरल हुआ था.

ये वीडियो हो सकता है आप तक भी पहुंचा हो. इसमें बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के एक बयान का एक हिस्सा था.

ट्विटर, फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप पर शेयर किए जा रहे 30 सेकेंड के वीडियो के जरिए दावा किया गया कि मायावती ने 'अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी वोट दे सकती है.'

उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को था. इस तारीख के ठीक पहले ही ये क्लिप वायरल हुई. पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले गए.

पहले चरण में उन्हीं सीटों पर वोट डाले गए जिसे कभी मायावती और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें हासिल की थीं और बीएसपी को सिर्फ़ दो सीटें मिली थीं.

कई मीडिया संस्थानों ने उसी वक़्त स्पष्ट किया कि वायरल हो रहा मायावती का बयान और वीडियो पुराना है.

ये भी बताया गया कि वीडियो में मायावती का पूरा बयान नहीं है, उसका एक हिस्सा भर है. मायावती के जिस बयान के वीडियो की क्लिप वायरल की गई, वो बयान उन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपी विधान परिषद चुनाव के पहले दिया था.

मीडिया संस्थानों की ओर से बताया गया सच ज़मीन पर वोटरों और बीएसपी सपोर्टरों के बीच कितना पहुंचा, कहना मुश्किल है.

इस बयान के बाद जो भ्रम की स्थिति बनी, चुनाव के दौरान उसे दूर करने की कोशिश न तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से हुई और न ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करने में कोई दिलचस्पी दिखाई.

बल्कि, चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुजन समाज पार्टी के बारे में दिए गए एक बयान से कन्फ्यूजन और गहरा हो गया.

उत्तर प्रदेश चुनाव के तीन चरण पूरे होने के बाद एक चैनल ने अमित शाह का एक इंटरव्यू प्रसारित किया.

इसमें अमित शाह से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की प्रासंगिकता के बारे में पूछा गया.

इस पर अमित शाह ने कहा, "बीएसपी ने अपनी रेलिवेंसी बनाई हुई है. मैं मानता हूँ कि उनको वोट आएंगे. सीट में कितना कन्वर्ट होगा, वो मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे. मुसलमान भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे. काफ़ी सीटों पर जुड़ेंगे."

चुनाव नतीजों से साफ़ हुआ कि मायावती की पार्टी बीएसपी को मुसलमानों के वोट तो ज़्यादा नहीं मिले लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद कई विश्लेषकों और राजनीतिक विरोधियों ने 'बीएसपी को बीजेपी की बी टीम' बताना शुरू कर दिया.

मायावती की पार्टी का रुझान किधर?
मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ गठजोड़ कर चुकी है. लेकिन बीते ढाई दशकों से बीएसपी का बीजेपी के प्रति ज़्यादा रुझान देखा गया है.

मायावती तीन बार बीजेपी के सहयोग से यूपी की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं.

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कोशिश से एसपी-बीएसपी का गठजोड़ हुआ.

इस गठबंधन से ज़्यादा फ़ायदा बीएसपी को हुआ. 2014 में लोकसभा की कोई सीट नहीं जीत सकी बीएसपी ने 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल की.

अखिलेश यादव को झटका
समाजवादी पार्टी गठजोड़ के बाद भी यूपी में सिर्फ़ पांच ही सीट जीत सकीं. अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव तक को कन्नौज सीट पर हार का सामना करना पड़ा.

तब कई विश्लेषकों ने दावा किया कि मायावती के 'सार्वजनिक तौर पर पैर छूने का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला.'

बल्कि चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने गठजोड़ से अलग होने का एलान करते हुए समाजवादी पार्टी को एक और झटका दे दिया.

मौजूदा विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने किसी दल के साथ गठजोड़ नहीं किया था.

लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अकेले मैदान में उतरकर भी बीएसपी बीजेपी के लिए मददगार साबित हुई. बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर घटने से बीजेपी को सीधा फ़ायदा हुआ.

एक तरफ बीजेपी के नेता आगरा देहात सीट से मैदान में उतरीं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को मायावती के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के वोट शेयर में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे थे.

वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, "बीजेपी की रणनीति ने भी काम किया. बीएसपी को दबा के रखना कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में एक्टिव न हो और दलित वोट ट्रांसफ़र हों, ये नीति काम आई. काफी हद तक दलित वोट ट्रांसफर हुए."

मौजूदा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2017 के मुक़ाबले कम हुई हैं लेकिन वोट शेयर बढ़ा है.

साल 2017 में बीजेपी को 39 फ़ीसदी वोट मिले थे जबकि इस बार करीब 42 फ़ीसदी वोट हासिल हुए हैं.

प्रदीप सिंह ने बीबीसी से कहा, "बीजेपी कई फ्रंट पर काम कर रही है. वो सिंगल इश्यू पार्टी नहीं है. वो सोशल इंजीनियरिंग का भी काम करती है. इसीलिए उसे लगातार जीत मिल रही है. "

बीएसपी के ज़रिए बीजेपी को मिले अप्रत्यक्ष लाभ की ओर इशारा करते हुए प्रदीप सिंह कहते हैं, "बहुजन समाज पार्टी का इतना गिर जाना, ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत था और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है. अगले चुनाव में 2024 में भी और 2027 में भी जाटव जो कोर वोटर है बीएसपी का उसमें और ज्यादा स्पिलिट होगा. वो बीजेपी की तरफ जाएगा."

राजनीतिक विश्लेषकों की राय में ये रणनीति आगे भी काम कर सकती है. (bbc.com)