दूसरी शादी करने की धमकी, पति व सास पर जुर्म दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 जनवरी। शादी में सोना चांदी, घरेलू सामान, कार, स्कूटी सहित नगदी रकम दिए जाने के बावजूद भी ससुराल में पति व सास द्वारा दहेज के लिए पीडि़ता को प्रताडि़त किया गया। 30 लाख रुपए की मांग कर पति लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा देने लगा। परेशान होकर पीडि़ता ने इसकी शिकायत महिला थाना में की।  पुलिस ने पीडि़ता के पति व सास के खिलाफ  अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दुर्ग निवासी पीडि़ता का विवाह 11 दिसंबर 2020 को चंगोराभाठा रायपुर निवासी तिलकराम चंद्राकर के साथ हुई थी। शादी के अवसर पर पीडि़ता के माता-पिता द्वारा दहेज का सामान कार, स्कूटी सहित नगदी रकम भी दी गई थी। शादी के बाद पीडि़ता ससुराल में अपने पति सास-ससुर के साथ 1 सप्ताह रही। उसके सास के साथ पति के पास भिलाई आकर रहने लगी। इसी बीच पति एवं सास छोटी-छोटी बातों को लेकर एवं कम दहेज लाने की बात को लेकर प्रताडि़त करने लगे। लगभग 1 वर्ष तक वह पति के साथ रही। इस दौरान पति का व्यवहार पीडि़ता के साथ खराब रहने लगा और वह बातचीत करना बंद कर दिए एवं दहेज के लिए 30 लाख रुपए की मांग करने लगे।

शादी के बाद एक अज्ञात पत्र का हवाला देकर मानसिक पीड़ा पहुंचाते रहे और कहते रहे कि तुम मेरे चंगुल में हो, मैं समाज परिवार के बीच मौका पडऩे पर उक्त पत्र को दिखाऊंगा, जबकि वह पत्र फर्जी था और उस पर कोई दस्तखत भी नहीं थे। पीडि़ता शादी के समय से ही जिला अस्पताल मुंगेली में कार्यरत रही, परंतु कभी भी पति उससे मिलने मुंगेली नहीं आए। जब भी पीडि़ता अपने पति के पास आती थी तो वह किसी अन्य लडक़ी की तस्वीर दिखाकर उसे कहता था, उसे 30 लाख रुपए लाकर दो नहीं तो वह दूसरी शादी करूंगा। परेशान होकर पीडि़ता अपने मायके में 12 दिसंबर 2021 से रह रही है।
 

2 साल पहले किया था प्रेम विवाह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 24 जनवरी। परपा थाना क्षेत्र के बड़े मारेंगा के कोयर नाला में मिली महिला की शव की शिनाख्त हो गई है। मृत महिला एर्राकोट की रहने वाली है, वहीं महिला के पति ने ही चरित्र शंका को लेकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतका के पिता अमलु कश्यप ने बताया कि मानको कश्यप ने वर्ष 2020 में भेजरीपदर निवासी डमरू मौर्य से प्रेम विवाह किया था, उसके बाद से उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लगातार उसे प्रताडि़त भी किया जा रहा था। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले भी उसको ससुराल वालों ने काफी मारपीट करने के बाद एक कमरे में भी बंद कर दिया था, जिसे पड़ोसी ने आकर दरवाजा को खोलकर उसे बाहर निकाला। इसकी जानकारी मानको ने अपने परिजनों को फोन पर भी दी थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद भी परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई।

19 जनवरी को मानको दियारी खाने के लिए घर आई थी, उसके बाद 22 जनवरी को अपने ससुराल चली गई, जहां आज सुबह गाँव वालों ने कोयर नाला में शव मिलने की सूचना दी। मृतका की पहचान करने के बाद परिजनों को सूचना दी।

मेकाज में शव पहुँचने के बाद उसका पीएम करवाया गया, वहीं पुलिस ने मानको के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसडीपीओ ऐश्वर्य चंद्राकर ने बताया कि पति से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए शनिवार की शाम को ही महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद शव को घर में रखकर दरवाजा में ताला लगाकर मेला देखने के लिए चला गया, वहां से रात को घर आने के बाद शव को एक बोरे में भरकर मोटरसाइकिल के सामने रखने के बाद उसे कोयरनाला में ले जाकर फेंक दिया।

पुलिस ने आरोपी के द्वारा घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, गला घोंटने वाली रस्सी के साथ ही मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है, वहीं ससुराल वालों के द्वारा मारपीट करने की बात मृतका मानको के परिजनों ने पुलिस को बताया, इसके अलावा युवती ने वर्ष 2020 में प्रेम विवाह भी किया था।

मुंबई, 24 जनवरी :  महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण बंद किए गए स्कूलों को आज से खोला जा रहा है. जनवरी के पहले सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद राज्य के स्कूलों को बंद कर दिया गया था. महाराष्ट्र की मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को 24 जनवरी से राज्य (Maharashtra School Reopen) में कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें भेजे गए इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
मुंबई में भी आज से खुलेंगे स्कूल

मुंबई में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, जिसके कारण आज से यहां पर भी स्कूलों को शुरू किया जा रहा है. दरअसल मुंबई में स्थानीय नगर निगम ने स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की थी. हालांकि बाद में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आकलन ने संकेत दिया था कि ओमीक्रोन से संक्रमण के मामले नहीं बढ़ रहे हैं और संक्रमण का ग्राफ नीचे गिर रहा है, जिसने अधिकारियों को स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाओं को फिर से शुरू करने को लेकर प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया.

बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं

महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य में स्कूलों को खोले जाने पर कहा है कि स्कूलों में छात्रों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है. कुछ जिलों में स्कूल खोल रहे हैं, कुछ जिलों में नहीं. माता-पिता अनुमति लेकर अपने बच्चों को भेज सकते हैं. हम सभी से COVID19-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का अनुरोध करते हैं.
दरअसल महाराष्ट्र में करीब 62 फीसदी अभिभावक अपने बच्चों को 24 जनवरी से स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं हैं. ये जानकारी एक सर्वेक्षण में सामने आई है. ऑनलाइन मंच ‘लोकलसर्किल्स' द्वारा राज्य के श्रेणी-एक, श्रेणी-दो/तीन और श्रेणी-चार के शहरों में किए गए सर्वेक्षण में ये निष्कर्ष सामने आया है. इसमें करीब 4,976 लोगों ने अपने विचार रखे. इसने बताया कि सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वालों में 67 फीसदी पुरुष और 33 फीसदी महिलाएं शामिल थीं. जिन अभिभावकों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, उनमें से 62 फीसदी ने कहा कि वे 24 जनवरी से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं हैं.

कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  24 जनवरी।  सीएम भूपेश बघेल सोमवार को एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
रायपुर माना एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा में कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। वे आज कांग्रेस के द्वारा कैंपेन थीम, कैंपेन सॉंग ‘उत्तराखखंड स्वाभिमान चार धाम चार काम’ पर लांच किया जाएगा।

लखनऊ, 24 जनवरी| लखनऊ के रकाबगंज इलाके में आयकर विभाग के अधिकारियों ने चार कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। रविवार को छापेमारी की गई। छापेमारी की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दावा किया कि कारोबारियों ने हवाला लेनदेन को अंजाम दिया था।

गोंडा में शुक्रवार रात चेकिंग के दौरान एक कार से 65 लाख रुपये की बरामदगी के बाद रकाबगंज में कारोबारियों के परिसरों पर छापेमारी शुरू हुई।

गोंडा जिले के करनालगंज कोतवाली अंतर्गत भभुआ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एक कार से करीब 65 लाख रुपये बरामद किए थे।

जानकारी को आगे आयकर विभाग के साथ साझा किया गया था।

आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि दो कार सवारों से पूछताछ में पता चला कि नकदी हवाला के जरिए भेजी गई थी।

इसके बाद टीमों ने रकाबगंज स्थित व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा।

सूत्रों ने यह भी दावा किया कि एक व्यवसायी से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं, जबकि रविवार देर रात भी छापेमारी चल रही थी।

आयकर अधिकारियों ने जब्त की गई राशि से न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जनवरी| 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, "उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है।"

नड्डा ने यूपी की जनता का आशीर्वाद मांगते हुए आगे अपने ट्वीट में कहा , "पूर्ण विश्वास है, जनता के आशीर्वाद से विकास यात्रा अनवरत चलती रहेगी।"

गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा, "धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं।"

शाह ने भी उत्तर प्रदेश के विकास में मोदी-योगी सरकार के योगदान का जिक्र करते हुए आगे अपने ट्वीट में लिखा , "मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही प्रदेश की योगी सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश ने अपने गौरव को पुन: प्राप्त किया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास व जनता के कल्याण के लिए कटिबद्ध है।"

आपको बता दें कि , उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए घमासान शुरू हो चुका है। राज्य में 7 चरणों में 10, 14 , 20, 23 और 27 फरवरी एवं 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। नतीजों की घोषणा 10 मार्च को होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जनवरी| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

शाह ने कहा कि मोदी ने 2021 में नेताजी के जन्मदिन को 'पराक्रम दिवस' (शौर्य दिवस) के रूप में मनाने की घोषणा की और यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि गणतंत्र दिवस 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा।

इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह नेताजी के 125 वें जन्मदिन के उत्सव का एक हिस्सा है।

"नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को कई वर्षों तक वीरता, देशभक्ति और बलिदान के लिए प्रेरित करती रहेगी और यह देश के करोड़ों लोगों के मन में नेताजी के लिए भावना की अभिव्यक्ति होगी। कोलकाता से बर्लिन तक उनकी जापान यात्रा एक महान प्रयास था। भारत को आजाद कराने के लिए और यह प्रतिमा उस भावना का प्रतीक होगी।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज देश के करोड़ों लोगों को मन की शांति मिलेगी कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान का देश ने इतने वर्षों बाद सम्मान किया है और यह प्रतिमा उनके प्रतीक के रूप में बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि 'चलो दिल्ली' का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है, नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण से जोड़ती हैं और कई युवा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे।

पिछली सरकार का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि उन लोगों के नामों को भुलाने की कोशिश की गई जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महान वीरता दिखाई और योगदान दिया।

आज 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्णय से पूरा देश संतुष्ट और उत्साहित महसूस कर रहा है।

शाह ने कहा कि देश में नेताजी के नाम से एक पुरस्कार शुरू करने का प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लिया है और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जुड़े पुरस्कार हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जनवरी| उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जारी रहेगी। इससे पहले रविवार को भी देर रात तक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा , गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , यूपी चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ,यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत यूपी के चुनावी अभियान में जुटे अन्य नेताओं ने कई घंटे तक भाजपा मुख्यालय में बची हुई सीटों के समीकरण और उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म हो जाने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने अलग से भी काफी देर तक विचार विमर्श किया था।

भाजपा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब तक 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा, राज्य में अपना दल ( एस) और निषाद पार्टी के साथ मिलकर राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान तो कर चुकी है लेकिन सीटों की घोषणा अभी होना बाकी है।

ऐसे में अब भाजपा को न केवल पांचवे, छठे और सातवें चरण के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करना है बल्कि इसके साथ ही यह भी तय करना है कि सहयोगी दलों को कौन-कौन सी और कितनी सीट दी जाए । भाजपा को यह भी तय करना है कि सीट विशेष के समीकरण को देखते हुए अपने कौन-कौन से उम्मीदवारों को सहयोगी दलों के टिकट पर और उनके कौन-कौन से उम्मीदवार को अपने टिकट पर लड़ाया जाए।

इसलिए सोमवार को लगातार दूसरे दिन भाजपा मुख्यालय में पार्टी के यूपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक होगी। कोर ग्रुप द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों और सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों की सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी।

मंगलवार , 25 जनवरी को जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई जाएगी और इसके बाद भाजपा उत्तर प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी करेगी। (आईएएनएस)

पटना, 24 जनवरी| बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से उठाकर सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) लगातार अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा को घेरने में जुड़ी है, ऐसे में भाजपा ने भी नया दांव खेला है।

भाजपा का कहना है कि जदयू को इस मामले में उन राज्यों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए जो ऐसी मांग कर रही हैं।

जदयू अपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को काफी दिनों से ठंडे बस्ते में डाल दी थी, लेकिन हाल के दिनों में जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे हैं।

वैसे, यह मुद्दा प्रारंभ से ही राजनीतिक दलों के लिए सियासी ही रहा है। लोग भी अब समझ चुके है कि राजनीति लाभ के लिए राजनीतिक दल यह मुद्दा उठाते रहे हैं। भाजपा के कई नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार को केंद्र द्वारा लगातार विशेष पैकेज का लाभ मिल रहा है।

इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अब साफ लहजे में कह दिया कि कानून के तहत और 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण विशेष राज्य का दर्जा अब संभव नहीं है। देश में अब यह प्रावधान ही नहीं रह गया।

वैसे, उन्होंने जदयू को सुझाव देते हुए यह भी कहा कि झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं। जदयू को ऐसे राज्यों से संपर्क करना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने के लिए शिष्टमंडल अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाता है और उसमे अगर वे भाजपा नेताओं को ले जाना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बंटवारा हुआ तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन दे नहीं सकी।

उल्लेखनीय है कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह सहित जदयू के कई नेता हाल के दिनों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं।

जदयू अध्यक्ष सिंह ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहारवासी कोई भीख या कर्जा में नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहारवासियों के हक की आवाज हमलोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 जनवरी| उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतर्नियाघाट रेंज में पिछले हफ्ते चार बच्चों की हत्या करने वाले तीन साल के तेंदुए को पकड़ लिया गया। वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तेंदुए को फंसाने के लिए कुछ स्थानों पर चारा लगाया था।

रविवार की शाम तेंदुए को पकड़ते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठे।

कतर्नियाघाट रेंज के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) आकाश दीप बधावन ने बताया कि तेंदुए को चिकित्सकों की टीम ने चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा है। इसके बाद तय होगा कि जानवर को कहां रखा जाए।

एक वन अधिकारी ने कहा कि तेंदुए ने पहली हत्या 17 जनवरी को चार साल के लड़के आदित्य की थी। इसने दो दिन बाद 9 वर्षीय रामतेज को मार डाला। दोनों हमले कतर्नियाघाट रेंज के मोतीपुर में हुए।

तेंदुए ने दो दिन बाद फिर हमला किया और 12 साल की बच्ची को मार डाला।

तो वहीं शनिवार की शाम पांच साल के बच्चे सुहैल को घर के बाहर खींचकर ले गया।

लड़के के रोने की आवाज सुनकर उसके परिजन दौड़े और उसे बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा देखा। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। (आईएएनएस)

लखीमपुर खीरी, 24 जनवरी| उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक अस्पताल में मोबाइल चोरी के संदेह में एक 17 वर्षीय लड़के को कथित रूप से उसके चाचा और तीन पुलिसकर्मियों ने एक पुलिस चौकी के अंदर बेरहमी से पीटा। जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

चौकी प्रभारी कार्यालय समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस मारपीट में सीधे तौर पर शामिल थी।

लखीमपुर खीरी के एसएसपी संजीव सुमन ने कहा कि हम पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे एक वीडियो में लड़के के परिवार वाले एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी को लड़के के शरीर पर बाहरी चोट के निशान दिखा रहे हैं।

पलिया ऑफिसर (सीओ), संजय नाथ तिवारी ने कहा कि पोस्टमॉर्टम सोमवार को किया जाएगा और रिपोर्ट हमें मौत के कारण का पता लगाने में मदद करेगी।

"लड़के के परिवार ने दो शिकायतें दर्ज की हैं और हमने उसके चाचा राम बहादुर और पड़ोसी राजवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दूसरी शिकायत एक सब-इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल के खिलाफ है। हम मामले की विस्तार से जांच कर रहे हैं और इसके अनुसार संबंधित पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।"

लड़के की बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि उसकी मौत से एक दिन पहले उसके भाई ने उसे बताया कि उसे 'कबूलनामे' के लिए पुलिस ने पीटा था।

घटनाओं के क्रम के बारे में बताते हुए, उसने कहा, "पुलिस मेरे भाई के लिए हमारे घर आई थी। मेरी मां उसके साथ पास की पुलिस चौकी में गई और उसे घर वापस भेज दिया गया। कुछ घंटों के बाद, हमें अपने भाई को लेने के लिए फोन आया। लेकिन जब मेरे माता-पिता वहां पहुंचे, तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और दर्द से रो रहा था। उसने कहा कि उसे पुलिस और मेरे चाचा ने बेरहमी से पीटा था। वे उसे घर ले आए और जब उसकी हालत बिगड़ गई, तो उसे पलिया शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

लड़का किसान लक्ष्मी राम का इकलौता बेटा था और चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। 17 जनवरी को, उसके चचेरे भाई का मोबाइल फोन गायब हो गया था। जिसके बाद उसके चाचा राम बहादुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस 19 जनवरी को लड़के के घर पहुंची और उसे खजुरिया पुलिस चौकी ले गई जहां घटना हुई थी। (आईएएनएस)

बुलंदशहर, 24 जनवरी| योगेश राज, बुलंदशहर में 2018 की भीड़ की हिंसा का एक आरोपी है, जिसके कारण एक ऑन-ड्यूटी पुलिस निरीक्षक सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। वह अब एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हैं।

योगेश राज ने योगेश कुमार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और अपने हलफनामे में, कक्षा 12-पासआउट और उम्र 26 लिखाई है, और यह भी घोषित किया है कि उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले हैं जिनमें 2018 की भीड़ हिंसा मामले सहित एक फैसले की प्रतीक्षा है।

मतदाता सूची में उनका नाम योगेश कुमार है न कि योगेश राज।

गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके में हुई हिंसा के बाद पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और स्थानीय निवासी सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी।

चिंगरावती गांव के बाहर मवेशियों के शव पड़े मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी।

योगेश उन 80 लोगों में शामिल थे, जिनमें से 27 नामजद थे और बाकी अज्ञात थे। जिन्हें पुलिस ने हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।

योगेश राज घटना के समय बजरंग दल के बुलंदशहर इकाई के संयोजक थे, लेकिन अब इसके सदस्य नहीं हैं।

जमानत पर रिहा हुए योगेश ने पंचायत चुनाव लड़ा था और छह उम्मीदवारों में से एक विजेता बनकर उभरे थे।

राज्य में पहले चरण के चुनाव के दौरान स्याना विधानसभा क्षेत्र में 10 फरवरी को मतदान होना है। (आईएएनएस)

देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. वहींं, पिछले साल दिसंबर में हुए तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 सहयोगी शहीद हो गए थे. मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले सीडीएस रावत की दिली इच्छा थी कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने प्रदेश उत्तराखंड लौट जाएं और यहीं आकर बस जाएं. यही नहीं, इसके लिए सीडीएस रावत बकायदा देहरादून में अपना घर भी बनवा रहे थे, लेकिन अचानक हुए हादसे के कारण उनकी सारी प्लानिंग धरी रह गई. वहीं, रावत की याद को अब बीजेपी अलग अंदाज में जिंदा रखना चाहती है और वो है उनके परिवार को राजनीति से जोड़ना.

हालांकि कुछ दिन पहले ही स्व. जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने देहरादून में बीजेपी ज्‍वाइन की थी, लेकिन वो चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं. ऐसे में पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियों को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी जनरल रावत की दो बेटियों में से किसी एक को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिसके लिए बेटियों की हामी का इंतजार है.

सीडीएस रावत की हैं दो बेटियां
सीडीएस स्व. बिपिन रावत की दो बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी वाली बेटी कृतिका मुंबई में रहती हैं. कृतिका की शादी भी हो चुकी है. जबकि छोटी बेटी तारिणी दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हैं. ऐसे में बीजेपी को इंतजार है कि जो भी चुनाव लड़ने की हामी भर देगी, उसे मैदान में उतार दिया जाएगा.

यहां से लड़ सकती हैं चुनाव
सूत्रों के मुताबिक, दिवंगत जनरल बिपिन रावत की बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने प्रस्ताव भेजा है. उनकी हामी आने पर बीजेपी देहरादून की डोईवाला या कोटद्वार सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है. इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं किया है. ऐसे में सैन्य बाहुल वाली इन दोनों सीटों पर जनरल बिपिन रावत के पारिवारिक सदस्य को उतारने की योजना है.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022
बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. वहीं, 10 मार्च को बाकी राज्यों संग ही उत्तराखंड के नतीजे भी सामने आएंगे. उत्तराखंड में कुल 81 लाख 43 हजार 922 वोटर्स हैं, जिनके वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टियां हैं. प्रदेश में चुनाव कोरोना नियमों का पालन करते हुए सम्पन्न कराएं जाएंगे. चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं.

पंद्रह साल की उम्र में जब मीत महेशकुमार ब्रह्मदत्त ने ऑनलाइन गेमिंग शुरू की तो उस समय यह संभावना नहीं थी कि एक दिन वह भारत के टॉप ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में शामिल होंगे.

उनके अंदर जज़्बा और प्रतिभा तो पर्याप्त थी लेकिन जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी वह था टॉप मॉडल मोबाइल फ़ोन. गुजरात के एक छोटे से कस्बे हिमातनगर में की धीमी स्पीड और बार-बार बिजली गुल होने से मीत का एक सस्ता मोबाइल फ़ोन उम्मीद से ज़्यादा अटक-अटक कर चलता था.

मीत के माता-पिता भी अपने इकलौते बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग के शौक को कुछ खास पसंद नहीं करते थे. ब्रह्मदत्त अब 23 साल के हो चुके हैं औल लोग उन्हें प्रिंस के नाम से भी पुकारते हैं.

प्रिंस कहते हैं, "जब भी मैं खेला, उन्होंने मुझे यह बंद करके पढ़ाई करने को बोला. वे तब तक मेरे इस शौक के खिलाफ रहे जब तक मैं एक प्रतियोगिता में इनाम के तौर पर पैसे नहीं जीता और उन पैसों से अपने पिता का कर्ज़ चुकाने में मदद की. इसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है तुम ये कर सकते हो."

साल 2019 की बात है, जब प्रिंस और उनके तीम टीम सदस्यों ने PUBG (प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड) का मोबाइल क्लब ओपन (PMCO) प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इस प्रतियोगिता में प्रिंस अपनी टीम के साथ तीसरे पायदान पर रहे और इनाम के तौर पर उन्हें 20 हज़ार डॉलर यानी आज के रेट के हिसाब से करीब 14 लाख 88 हज़ार रुपये से ज़्यादा की राशि मिली.

इसमें से कुछ पैसे मीत ने अपने पिता को दिए, जो घी की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और भारी कर्ज़ के बोझ में दबे थे. मीत ने इनाम के पैसों से न सिर्फ़ कर्ज़ चुकाया बल्कि बाकी बची रक़म से आगे का स्टॉक भी खरीदा.

कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले चुके प्रिंस को पढ़ाई के बीच जब-जब समय मिला वह ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे. उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें स्प्रेगॉड, अलादीन और सारंग जैसे नामों के खिलाड़ी थे.

मीत इन सबसे ऑनलाइन ही मिले थे और साल 2020 की शुरुआत में इस टीम को ग्रैपल क्रिएशन एक्स (जीसीएक्स) नाम की कंपनी ने ख़रीद लिया. कंपनी के मालिक संतोष पछेती ने इस टीम का नाम भारत की सात बड़ी नदियों के नाम पर "7सी" रखा क्योंकि सात को भाग्यशाली अंक भी माना जाता है.

जब एक ईस्पोर्ट्स टीम को कोई निवेशक ख़रीदता है, उन्हें वित्तीय मदद के साथ ही कुछ अन्य सहायताएं भी दी जाती हैं, जैसे गेमिंग डिवाइस, कंप्यूटर और कोच. इसके बदले में कंपनी टीम से किसी प्रतियोगिता को जीतने पर इनामी राशि का एक छोटा सा हिस्सा लेती है.

लेकिन चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़े तनाव की वजह से सितंबर 2020 में भारत सरकार ने PUBG मोबाइल गेम के साथ ही 117 अन्य चीनी ऐप्लिकेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश देखा गया जिसकी वजह से दिसंबर 2020 में चीनी पब्लिशर 'क्राफ़्टन' ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से PUBG के भारतीय वर्जन को जारी करने की घोषणा की.

आलीशान गेमिंग हाउस
प्रिंस के जीवन में सबसे बड़ा इस साल आया जब जीसीएक्स को सिंगापुर की ईस्पोर्ट्स कंपनी एम्पवर्स ने ख़रीद लिया. हालांकि, यह सौदा कितने में हुआ इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन यह कंपनी भारत के चार लड़कों की इस टीम को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम है.

डील के मुताबिक, 7सी टीम के चारों खिलाड़ियों को अगस्त 2021 में एक आलीशान गेमिंग हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है. छह कमरों वाला यह आलीशान विला पुणे में है जहां लेटेस्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी, हाई-स्पीड इंटरनेट तो है ही, इसके साथ ही प्लेयर्स के लिए शेफ़ और अन्य सहायकों के हाथों से बने अलग-अलग व्यंजन भी उपलब्ध हैं.

इन खिलाड़ियों को एक कोच, परफॉर्मेंस एनालिस्ट, एक पर्सनल ट्रेनल और 'सोशल एंबेसेडर्स' भी दिए गए हैं, जो ऑनलाइन कॉन्टेंट बनाएंगे और 7सी ब्रांड का प्रचार-प्रसार करेंगे.

एम्पवर्स के चीफ़ स्ट्रैटजी ऑफिसर चार्ली बेली कहते हैं, "उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है. हमारा मानना है कि सही संसाधनों और समर्थन देकर हम 7सी को न सिर्फ एक बेहद सफल गेमिंग टीम में बदल सकते हैं, बल्कि कुछ उससे भी बड़ा कर सकते हैं. ये ऐसा लाइफस्टाइल ब्रांड बन सकते हैं, जिनमें भारतीय युवाओं की झलक हो."

जीवन बदलने वाले अवसर
बीते कुछ महीनों में, 7सी ने इंडिय टुडे दंगल चैंपियनशिप में पहला और स्काईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 में दूसरा स्थान हासिल किया है. प्रिंस कहते हैं, "मेरा एकमात्र लक्ष्य नंबर एक बनना है, न कि नंबर दो या नंबर तीन. मैं जीतना चाहता हूं. मैं उसी के लिए जीता हूं."

प्रिंस का विश्वास और महत्वाकांक्षा नई पीढ़ी के भारतीय गेमर्स की झलक दिखाती है, जिनके लिए ईस्पोर्ट्स जीवन बदलने वाले अवसर की तरह है. मगर एम्पवर्स जैसे निवेशक अगली बड़ी प्रतिभाओं को कैसे खोजते हैं और वे इस प्रतिभा को सफलता में कैसे बदलते हैं?

एम्पवर्स की स्थापना साल 2019 में हुई थी और आज के समय में यह कंपनी सिंगापुर, थाइलैंड, वियतनाम और भारत में 11 प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स टीम की मालिक है. साल 2020 में कंपनी ने थाइलैंड की एक टीम खरीदी जिसका नाम Bacon Time है.

इसके एक साल के बाद ही इस टीम ने प्रो लीग जीती और इसके प्रशंसकों की संख्या 10 लाख से बढ़कर एक करोड़ तक जा पहुंची. टीम ने 15 लाख डॉलर यानी करीब 11 करोड़ 16 लाख रुपये से ज़्यादा की कमाई भी की. एम्पवर्स का लक्ष्य है कि वह 18 महीनों के अंदर 7सी को भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बना दे.

कुछ-कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसा
यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप डिजिटल के मुखिया के तौर पर काम कर चुके बेली कहते हैं, "यह कुछ-कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसा है. आपके पास अपने ऐसे लोग हैं जो नए बैंड और कलाकारों को सुन रहे हैं और अगले जस्टिन बीबर या रिहाना को खोजने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसा करने के लिए आपको सभी प्रतिभाओं के बारे में पता होना जरूरी है. हमारे लोग क्रिएटिव कम्युनिटी से गहराई से जुड़े हुए हैं. वे समुदाय के विश्वसनीय सदस्य हैं."

एम्पवर्स की टैलेंट हंटिंग टीम पेशेवर और शौकिया लीगों को देखने-खंगालने में काफी समय बिताती है. ये कई इंटरनल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आंकते हैं.

एम्पवर्स गेमिंग क्षमताओं से परे खिलाड़ियों के बड़े फैन बेस में भी रूचि रखती है. यूट्यूब, फ़ेसबुक और टिक-टॉक जैसे प्लेटफॉर्मों से डेटा इकट्ठा कर के एम्पवर्स सब्सक्राइबर ग्रोथ, एंगेजमेंट रेट की तुलना करता है.

बेली कहते हैं, विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग कौशल की ज़रूरत होती है, लेकिन समग्र स्तर पर, यह पारंपरिक खेलों में प्रतिभा खोजने से बहुत अलग नहीं है. वे कहते हैं कि किसी भी ईस्पोर्ट टीम की सफलता टीमवर्क पर निर्भर करती है.

भारत में ईस्पोर्ट्स एथलीटों के लिए तेज़ी से बढ़ रहे हैं मौके
7सी टीम "स्क्रम" मेथड का इस्तेमाल करती है. यह एक ऐसा टीम-बिल्डिंग फ्रेमवर्क है जो सामान्य तौर पर आईटी कंपनियों में इस्तेमाल होता है.

बेली कहते हैं, "हम ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता की तलाश करते हैं. ये खेल इतने जल्दी-जल्दी चलने वाले होते हैं. ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट किसी पारंपरिक खेल टूर्नामेंट जैसा नहीं होता है, जहां आपको दिनभर में सिर्फ एक ही खेल खेलना हो. ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों को दिन में 9 घंटे भी खेलना पड़ सकता है."

बेली भारत को ईस्पोर्ट्स के लिहाज़ से दुनिया का सबसे रोमांचक और हाई ग्रोथ मार्केट बताते हैं. मौजूदा समय में भारत मोबाइल गेमिंग के मामले में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में से एक है. दुनियाभर में मोबाइल गेमिंग में भारत का 13 प्रतिशत हिस्सा है.

भारत में अनुमानित रूप से 43 लाख ऐसे गेमर्स हैं जो मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं और हर हफ्ते औसतन 3.6 घंटे ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट्स देखते हैं. ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई अगले तीन सालों में 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है.

बीते साल अक्टूबर माह में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें पाया गया था कि लॉकडाउन के दौरान मनोरंजन के अन्य विकल्पों पर पाबंदी लगने की वजह से भारत में मोबाइल फ़ोन में डिजिटल गेम ऐप्स डाउनलोडिंग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और यूज़र एंगेजमेंट में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी.

बेली कहते हैं, "दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अधिक समृद्ध बाज़ारों की तुलना में भारत का बाज़ार अभी शुरुआती चरण में है और यह तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है. दर्शकों का पैमाना बहुत बड़ा है.

पेशेवर मैच छोड़िए, यहां तक कि ट्रेनिंग मैचों को भी एक लाख लोग देखते हैं. अगले छह से 12 महीनों में यह धमाका करने वाला है. ईस्पोर्ट्स नया खेल है. यह मनोरंजन और मीडिया का नया साधन है. यह मनोरंजन का भविष्य होगा."

चंद सालों की बात...फिर भारत में करियर का विकल्प बनेगा ईस्पोर्ट
भारत में अभी ही करीब डेढ़ लाख प्रोफेशनल और सेमी-प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं. हालांकि, इनमें से अधिकतर के लिए यह दूसरी नौकरी की तरह है. समय के साथ-साथ जैसे ही ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ने लगेगी, तब साल 2025 तक प्रोफेशनल खिलाड़ियों की संख्या भी 15 लाख तक पहुंचने की संभावना है.

डेलॉइट इंडियाके पार्टनर प्रशांत राव कहते हैं, "साल 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले, हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने लाखों-करोड़ों खिलाड़ियों के सपनों का प्रतिनिधित्व किया. अब ईस्पोर्ट्स लीग फॉर्मेट में बदल गया है, तो खिलाड़ियों के पास पहले से कहीं ज्यादा मौके होंगे. लेकिन ईस्पोर्ट्स अभी भी अपने शुरुआती चरण में है. बहुत कम ही ऐसे संस्थान हैं जो प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों को स्थायी वेतन दे रहे हैं."

राव यह भी कहते हैं कि अब भारत के युवाओं के लिए सफल ईस्पोर्ट खिलाड़ी बनना आसान हो गया है. प्रिंस ने जिन अड़चनों का सामना किया, उनमें से कई तो अब मौजूद ही नहीं हैं. राव का कहना है कि युवा मोबाइल फोन से ही मुश्किल से मुश्किल गेम भी खेल सकते हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 24 जनवरी| दिल्ली में 120 साल पुराने बरगद के पेड़ की सुरक्षा करने के लिए स्थानीय लोग चौबीसों घंटे निगरानी करने लगे हैं। हाल ही में अज्ञात लोगों ने पेड़ को काटने का प्रयास किया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने पेड़ की सुरक्षा करने का फैसला लिया है। दिल्ली के अलीपुर के खामपुर गांव निवासियों के मुताबिक, 120 साल पुराने बरगद के पेड़ से गांव के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इस हरेभरे पेड़ को काटने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि वे गांव के कुछ लोगों को पेड़ की सुरक्षा करने के लिए चौबीसों घंटे तैनात किया है।

बीते शुक्रवार को मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस से संपर्क किया। इलाके के निवासी अजय कुमार ने आईएएनएस से कहा हमारे इलाके में राधाकृष्ण मंदिर है, जिसके पास एक कॉलोनी बसाई जा रही है। उसके नक्शे के अंदर यह 120 साल पुराना बरगद का पेड़ आ रहा है। कुछ अज्ञात लोगों ने उस पेड़ की शाखाओं को काट दिया है।

पेड़ के पास एक कुआं भी हुआ करता था, जहां से गांव के लोग मीठा पानी पिया करते थे, हालांकि नलों में पानी आने के बाद कुएं का इस्तेमाल होने बंद हो गया है और मिट्टी डालकर कुएं को ढक दिया गया है। इस पेड़ के साथ गांव के लोगों की भवनाएं जुड़ी हुई हैं। हम इस वटवृक्ष की पूजा भी करते हैं।

गांव की निवासियों का कहना है कि हरेभरे पेड़ को क्यों काटा जा रहा है? इसको ऐसे ही रहने दिया जाए और आस-पास पार्क बना देना चाहिए।

कुमार ने आगे कहा, हमारे पूर्वज इस पेड़ का जिक्र करते रहे हैं और बताते हैं कि उनसे पहले से इस पेड़ को वह देखते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि इस पवित्र पेड़ को हटाया जाए।

स्थानीय ग्रामीण जिलाधिकारी और संबंधित नगर निगम से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने एनजीटी में इसकी शिकायत करने का फैसला लिया है। हालांकि गांव वालों ने जब इस पेड़ की शाखाओं को कटा हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि यदि फिर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाने आए तो सूचना दें, कार्रवाई की जाएगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जनवरी | सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का जश्न एक खोखला होलोग्राम स्मारक है। यह एक दिखावा है, 76 वर्षो तक जापान से उनके पार्थिव अवशेष को न लाकर उनकी स्मृति और आत्मा का अपमान किया गया है और भारतीय परंपराओं के तहत अंतिम निपटान करके उनका सम्मान किया जा रहा है। -यह कहना है आशीष रे का। आशीष रे सेंट एंटनी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में एकेडमिक विजिटर हैं। उन्होंने एक लेख में कहा कि जर्मनी में रहने वाली सुभाष चंद्र बोस की बेटी प्रोफेसर अनीता फाफ, असाधारण रूप से - कुछ लोग अनावश्यक रूप से कहेंगे - भारत में अपने विस्तारित परिवार और भारत सरकार के प्रति विनम्रतापूर्वक आशान्वित रही हैं कि उनके पिता के पार्थिव अवशेष को भारत लाया जाएगा और सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाएगा।

रे ने कहा, चूंकि बोस की पत्नी और अनीता फाफ की मां एमिली शेंकल अब नहीं रहीं, इसलिए उनके बाद इकलौती संतान के रूप में अनीता ही पिता के अवशेषों के संबंध में पूर्ण कानूनी और नैतिक रूप से एकमात्र उत्तराधिकारीहैं।

उन्होंने कहा कि भारत, बोस का परिवार और उनके अनुयायी टोक्यो के बौद्ध रेनकोजी मंदिर के प्रति जो आभारी हैं, उसका कारण है कि वहां 18 सितंबर 1945 को एक स्मारक सेवा के बाद से पुजारियों के उत्तराधिकारियों ने नेताजी के अवशेषों को पवित्र रूप से संरक्षित किया है।

18 अगस्त, 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप बोस की मृत्यु हो गई। रे ने कहा कि नई दिल्ली कानूनी रूप से जापानी सरकार द्वारा अनीता फाफ को नेताजी के पार्थिव अवशेष सौंपे जाने को अपवाद रूप में नहीं ले सकती।

रे ने बताया कि भारत सरकार 1951 के आसपास से रेनकोजी मंदिर में प्रार्थना करने और अवशेषों के रख-रखाव की लागत को कम कर रही है, जिससे यह सच्चाई बरकरार है कि वे अवशेष बोस के हैं।

देश की आजादी के बाद से लगभग हर भारत सरकार ने विमान दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु को सच माना है।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तिगत रूप से रेनकोजी मंदिर गए हैं।

साल 2006 में, एकमात्र आधिकारिक भारतीय जांच ने बोस की मृत्यु और अवशेषों पर एक अनिर्णायक निर्णय दिया, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने खारिज कर दिया। बाद की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण का पालन किया है।

रे ने कहा कि 2016 में मोदी ने नेताजी से संबंधित भारत सरकार की सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसे सार्वजनिक किया और पारदर्शी बनाया। यह बात सभी तर्कसंगत लोग जानते हैं, लेकिन वह भी जापान सरकार से नेताजी के अवशेषों को भारत भेजने का अनुरोध करने का अगला तार्किक कदम उठाने में विफल रहे।

31 मई 2017 को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक उत्तर में कहा, शाह नवाज समिति, न्यायमूर्ति जीडी खोसला आयोग और न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी।

1950 के दशक में प्रधानमंत्री नेहरू और 1990 के दशक में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने नेताजी के अवशेषों को भारत लाने के लिए गंभीर प्रयास किए, लेकिन बोस के विस्तृत परिवार के कुछ सदस्यों और राजनेताओं व नौकरशाहों के एक वर्ग के विरोध के कारण प्रयास विफल हो गए।

रे ने कहा कि न तो भारत और न ही जापानी सरकार को कानून की नजर में राख के भाग्य का निर्धारण करना चाहिए, जैसा कि वे अनुमान लगाते रहे हैं।

रे ने कहा, द्वितीय विश्वयुद्ध में गठबंधन के बाद से जापान ने बोस को उच्च सम्मान दिया है। वास्तव में, पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब भारत की अपनी यात्रा पर आए, तो कोलकाता जाकर उस घर का दौरा किया, जहां बोस रहते थे और काम करते थे - जिसे अब नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन निप्पॉन सरकार नेताजी के अवशेषों के प्रति अपनी नीति में लगातार गलती कर रही है। बोस को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि अपनी गलती को सुधारकर दी जा सकती है। मतलब, प्रोफेसर अनीता फाफ को उनकी इच्छा के अनुसार बोस के अवशेषों को अपने कब्जे में लेने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।(आईएएनएस)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक नया भारत तैयार करने का लक्ष्य रखा है.

नेताजी की 150वीं जयंती पर इंडिया गेट पर हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''नेताजी कहते थे-कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके. आज हमारे सामने आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है. हमारे सामने आज़ादी के सौंवे साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है."

देश सेवा में जान गंवाने वाले सुरक्षाबलों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''मेरा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलें डिक्लासिफाई करने का मौका मिला.''

पीएम मोदी ने इस अवसर पर देश की सेवा में जान गंवाने वाले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

पीएम ने कहा कि लोगों को नेताजी के ''कर सकते हैं, करेंगे'' वाली भावना से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेताजी ने ब्रितानियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था.

पीएम मोदी ने कोलकाता में नेताजी सुभाषचंद बोस के पैतृक आवास के दौरे को याद करते हुए कहा, ''ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष, आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था. जिस कार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव, शब्दों से परे है.''

पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि अभी डिजिटल होलोग्राम के तौर पर प्रतिमा अनावरण किया जा रहा, कुछ दिन बाद इस जगह ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.(bbc.com)

चुनावी मौसम में यूपी में नेताओं के दल-बदलने का दौर जारी है. रविवार को आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया.

जितेंद्र वर्मा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने से नाराज थे. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जितेंद्र वर्मा ने कहा, "मैंने बीजेपी के लिए काम किया, उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया. बीजेपी कहती है कि वो युवाओं को आगे बढ़ाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी जगह एक 75 साल के शख्स को टिकट दिया है."

वर्मा ने आगे कहा, "यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और हम जन कल्याण के लिए काम करेंगे."

इससे पहले फतेहाबाद के विधायक ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को चिट्ठी भेजकर अपना इस्तीफा सौंपा. इसमें उन्होंने लिखा, "आपको अवगत कराना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें."

समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितेंद्र वर्मा को पार्टी ने आगरा जिलाध्यक्ष बना दिया है. समाजवादी पार्टी ने इस बारे में बयान जारी कर कहा, "समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से आगरा के बिठ्ठौना ग्राम निवासी जितेंद्र वर्मा को जनपद आगरा का जिलाध्यक्ष नामित किया जाता है." (bbc.com)

-अनंत झणाणे

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल ने गठबंधन की ओर से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पहला उम्मीदवार घोषित किया है.

काफी लम्बे समय के बाद एनडीए ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट देते हुए हैदर अली खान को रामपुर की स्वार सीट से प्रत्याशी घोषित किया है.

चार दिन पहले ही हैदर अली खान ने दिल्ली में अपना दल (सोनेलाल) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी.

ये जानकारी अपना दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है. स्वार सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म के लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

खुद आज़म खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी है की उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत पर रिहा किया जाए.

भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दलों की भाजपा ने अभी तक कोई भी सीट घोषित नहीं की थी और स्वार सीट से हैदर अली खान इस चुनाव के पहले घोषित प्रत्याशी हैं.

हैदर अली खान रामपुर नवाब के परिवार से हैं और उनके दादा ज़ुल्फ़िकार अली खान रामपुर के पांच बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं.

हैदर अली के पिता नवाब कासिम कासिम अली खान भी सुआर से तीन बार विधायक रह चुके हैं. इस बाद कासिम अली खान रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे.

स्वार एक दिलचस्प सीट है जहाँ पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने 2017 का विधान सभा चुनाव जीता था लेकिन दिसंबर 2019 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को यह बताते हुए रद्द कर दिया था की चुनाव के वक़्त उनकी उम्र 25 साल से कम थी.

फरवरी, 2020 से अब्दुल्ला आज़म जेल में हैं और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं. उन्हें कुछ दिनों पहले ज़मानत मिली है और वो अब रामपुर पहुँच कर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं.

(bbc.com)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के द्वारा दिए गए गठबंधन के प्रस्ताव पर पार्टी ने विचार नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस नेताओं को तोड़ा है, इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया.

चिदंबरम का बयान ऐसे समय में आया है जब 3 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस गोवा में बीजेपी को सत्ता से हटाने में नाकामयाब साबित होती है तो राज्य के चुनाव प्रभारी पी चिंदबरम को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए.

बनर्जी ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी ने गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ औपचारिक गठबंधन का प्रस्ताव चिदंबरम को दिया था.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिदंबरम ने भी कहा कि गोवा में टीएमसी की ओर से चुनाव पूर्व गठबंधन का प्रस्ताव आया था.

चिदंबरम ने कहा, ''मैं यह बता सकता हूं कि टीएमसी की ओर से गोवा में गठबंधन का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसके पहले और बाद में भी काफी चीजें हुई हैं.'

गोवा के चुनाव प्रभारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने उनके नेताओं को राज्य में तोड़ा है. चिदंबरम ने नाम गिनाते हुए कहा, ''प्रस्ताव से पहले उन्होंने लुईजिन्हो फलेरो को तोड़ा, गठबंधन के प्रस्ताव के बाद भी उन्होंने एलेक्सो रेगिनाल्डो लोरेंको को तोड़ा. लोरेंको का नाम गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची मं शमिल था. उन्होंने अन्य विधानसभा क्षेत्रों जैसे मोर्मूगाव और वास्को में भी कांग्रेस नेताओं को तोड़ा.''

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन घटनाओं के बाद उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से गठबंधन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है.

अभिषेक बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी के महासचिव के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं. मेरी कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी स्थिति है, इसलिए मैं इसपर कोई कॉमेंट नहीं करूंगा.

उन्होंने माना कि कांग्रेस की एनसीपी और शिवसेना नेताओं के साथ गोवा में चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर बात हुई थी, हालांकि यह बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई. आपको बता दें कि गोवा में शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

वहीं टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ गठबंधन किया है. राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा पार्टी घोषित करेगी या नहीं? इसपर चिदंबरम ने कहा कि प्रत्याशियों के साथ चर्चा करके इस बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी को जानकारी दे दी जाएगी. (bbc.com)

-संदीप साहू

केंद्रीय जल शक्ति और आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर दो सरकारी अधिकारियों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. हालांकि, टुडू ने इस आरोप का खण्डन किया है और कहा है कि यह आरोप उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है.

यह घटना पिछले शुक्रवार के दोपहर ओडिशा के बारीपदा शहर में घटी. शुक्रवार को ही कथित मारपीट में घायल एक अधिकारी मयूरभंज जिला योजना बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अश्विनी मल्लिक ने बारीपदा टाउन थाने में इस संदर्भ में एफ़आईआर दर्ज कराई है.

मंत्री टुडू ने उन पर लगे आरोप का खण्डन किया है. उन्होंने कहा, "ऐसी कोई घटना नहीं घटी. हां, यह सच है कि मैं उनसे मिलना चाहा था. लेकिन जब वे आए, उस समय मैं व्यस्त था. इसलिए मैने उन्हें अगले दिन आकर मिलने को कहा. क्योंकि अगले कुछ दिनों में राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सत्तारूढ़ बीजू जनता दल द्वारा यह मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है."

एफ़आईआर में मल्लिक ने कहा कि मंत्री टुडू ने उन्हें और योजना बोर्ड के सहकारी निदेशक देवाशीष महापात्र को एक चेयर से पीटा, जिसमें महापात्र का बायां हाथ टूट गया और वे खुद भी घायल हो गए.

घटना के बाद इलाज के लिए दोनों घायल अधिकारियों को पहले बारीपदा के पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कालेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन अगले दिन यानी शनिवार को महापात्र के टूटे हुए हाथ की सर्जरी के लिए उन्हें कटक के श्रीराम चंद्र भंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है. मल्लिक को भी चोटें आईं, लेकिन वे अब ख़तरे से बाहर हैं.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए मल्लिक ने बीबीसी से कहा, "गुरुवार को हमें मंत्री जी के पीए का फोन आया. उन्होंने हमसे कहा कि सांसद स्थानीय विकास निधि के कार्यान्वयन के बारे में मंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं. उन्होंने हमसे इससे जुड़ी फ़ाइलें लेकर तकतपुर में स्थित भाजपा के कार्यालय में पहुंचने को कहा."

"हमने उनसे विनम्रता से कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि राज्य में इस समय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता लागू है. कुछ देर बाद दोबारा उनका फोन आया और उन्होंने हमें एक शॉपिंग मॉल में मंत्री जी से मिलने को कहा."

"हमने फिर उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि यह भी आचार संहिता का उल्लंघन होता. इसके कुछ देर बाद हमें दिल्ली से मंत्री जी के पीएस का फोन आया और हमें बिना फाइल के भाजपा कार्यालय में आकर मंत्री जी से मिलने को कहा गया."

मल्लिक ने कहा कि पीएस के कहने के मुताबिक़, वो और महापात्र भाजपा कार्यालय में पहुंचे और मंत्री टुडू से मिले. लेकिन जब टुडू को पता चला कि वे बिना फ़ाइल के आए हैं, तो वे भड़क गए और दोनों अधिकारियों को गालियां देनी शुरू कर दी. जब दोनों अधिकारियों ने इसका विरोध किया तो मंत्री और भड़क गए और एक चेयर उठाकर दोनों को पीटने लगे. दोनो अधिकारियों ने आक्रमण से बचने के लिए अपने हाथ ऊपर किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और दोनों जख़्मी हो गए.

"इतना पीटा कि कुर्सी के हो गए कई टुकड़े''
मल्लिक ने कहा; "हम बार बार विनती करते रहे, लेकिन मंत्री जी ने हमारी एक नहीं सुनी. उन्होंने इतनी बेरहमी से हमें पीटा कि चेयर के कई टुकड़े हो गए."

यह पूछे जाने पर कि वे मंत्री के खिलाफ कैसी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, मल्लिक ने कहा, "हम तो यही चाहेंगे कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमें नियमों के ख़िलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया है. लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा कुछ करने को कहा, हमने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया. हो सकता है शुक्रवार को उन्होंने इसी का गुस्सा हम पर निकाला हो."

घटना की जांच कर रहे बारीपदा के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) केके हरिप्रसाद ने बताया कि मल्लिक द्वारा दर्ज कराई गई एफ़आईआर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 325, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज़ किया है और जांच चल रही है.

उन्होंने कहा, "हमने धारा 161 के तहत दोनों घायल अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं. लेकिन चूंकि मंत्री जी अभी बाहर हैं, इसलिए उनसे इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है."

मंत्री श्री टुडू के खिलाफ पहले भी सरकारी अधिकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं.

पिछले साल अक्टूबर में उनपर आरोप लगा था कि क्योंझर जिले में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने एक अफ़सर के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे.

इससे पहले मयूरभंज जिले में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कुछ अधिकारियों को गंदी गालियां दी थी, जिसका ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) संघ ने कड़ा विरोध किया था और संघ के सदस्यों ने काला बैज पहनकर उनके आचरण के खिलाफ़ प्रदर्शन किया था. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3841 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 1018 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 1050 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज कुल 11 मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 790, राजनांदगांव 142, बालोद 71, बेमेतरा 15, कबीरधाम 42, रायपुर 1018, धमतरी 130, बलौदाबाजार 93, महासमुंद 33, गरियाबंद 19, बिलासपुर 250, रायगढ़ 291, कोरबा 52, जांजगीर-चांपा 117, मुंगेली 47, जीपीएम 3, सरगुजा 65, कोरिया 33, सूरजपुर 43, बलरामपुर 26, जशपुर 164, बस्तर 239, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 28, सुकमा 6, कांकेर 96, नारायणपुर 2, बीजापुर 25, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-अनघा पाठक

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को एक दूरगामी फैसले में कहा है कि बिना वसीयत किए मर जाने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां, पिता की स्व-अर्जित (खुद की कमाई) और बंटवारे में मिली दूसरी संपत्तियों को विरासत में पाने की हक़दार होंगी और उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों पर वरीयता हासिल होगी.

इसका मतलब है कि ऐसे हिंदू पुरुष की बेटियां, जो बिना वसीयत किए मर जाते हैं, वे अपने पिता की स्व-अर्जित या दूसरी संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा कर सकेंगी. उन्हें स्वर्गीय पिता के भाइयों या ऐसे भाइयों के बेटे या बेटियों पर वरीयता दी जाएगी.

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने मुकदमे की सुनवाई की और 51 पन्नों का फैसला सुनाया जिसमें प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार कानूनों और तमाम अदालतों के पुराने फैसलों का ज़िक्र किया गया है.

बेंच ने कहा, "हिंदू पुरुष की स्व-अर्जित संपत्ति या परिवार की संपत्ति के बंटवारे में हासिल हिस्सा पाने के एक विधवा या बेटी के अधिकार की न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानून के तहत बल्कि तमाम अदालती फैसलों में भी अच्छी तरह से पुष्टि की गई है."

इस फैसले में तीन अहम बातें हैं
1. बिना वसीयत किए मरे हिंदू पुरुष की बेटियां, पिता द्वारा स्व-अर्जित और बंटवारे में हासिल दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने की हक़दार होंगी और उसे परिवार के दूसरे हिस्सेदार सदस्यों पर वरीयता मिलेगी.

2. 1956 से पहले की प्रॉपर्टी की विरासत में बेटी का अधिकार भी शामिल होगा

3. अगर एक हिंदू महिला कोई संतान छोड़े बिना मर जाती है, तो उसके पिता या मां से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों चली जाएगी जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति पति के वारिसों को चली जाएगी.

इससे पहले कि हम इन बिंदुओं को और गहराई से देखें, यह याद रखना जरूरी है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बनाया गया था. यह कानून हिंदुओं की विरासत और प्रॉपर्टी के दावों का निपटारा करता था.

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अनुसार, बेटियों को अपने पिता की स्व-अर्जित प्रॉपर्टी पर बेटों के बराबर हक़ है, और अगर पिता बिना वसीयत किए मर जाता है तो बेटी की वैवाहिक स्थिति का उसके प्रॉपर्टी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था कि 1956 में हिंदू कोड बनाए जाने के समय से ही बेटियों को पिता, दादा और परदादा की प्रॉपर्टी में बेटों की तरह ही विरासत का हक़ है.

अब यह फैसला महिलाओं को इससे पहले की भी पिता की स्व-अर्जित या दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने का अधिकार देता है. इसका मतलब है कि ऐसी महिलाओं के कानूनी वारिस अब प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं.

प्रॉपर्टी में हिस्से की हकदार
वकील ज्योत्सना दासलकर 60 साल की हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी, तलाक़ और विरासत के मुकदमों में बहुत सी महिलाओं की मदद की है.

उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आया जब वह और उनके भाई में बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मांग रख दी थी कि वह और उनकी बहनें भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्से की हकदार हैं.

वह कहती हैं, "अगर यह फैसला 1985 में आया होता तो मेरे लिए इस समय चीजें बहुत अलग होतीं."

"मैंने कभी भी अपने भाई को अदालत में घसीटने के बारे में नहीं सोचा. तब मेरा कोई मददगार नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में महिला के अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार को मान्यता दी, लेकिन एक रुकावट थी. सिर्फ 1994 के बाद शादी करने वाली महिलाएं ही ऐसा दावा कर सकती थीं. मेरी शादी 1980 में हुई थी. अगर यह फैसला तब आया होता तो मैं शायद कानूनी कदम उठाती.

हक का दावा
अब इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है और वह अब भी अपने भाई के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन उनकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है.

"एक दशक से हमारे बीच सिर्फ रस्मी बातचीत होती है. अब अगर अपने वकील भाई से इस फैसले का मज़ाक में भी जिक्र कर दिया तो वह मेरा नंबर ब्लॉक कर देगा." यह कहते हुए वह हंस देती हैं.

कोल्हापुर की रहने वाली ज्योत्सना दासलकर कहती हैं, "अब मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए. हां, मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसा वक्त आया जब मुझे भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह वक्त गुज़र गया है. हालांकि, मैं निश्चित रूप से नौजवान महिलाओं, खासकर जो विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित हैं, को यही सलाह दूंगी कि वे अपने हक का दावा करें और यह भी जान लें कि कानून अब उनकी मदद कर सकता है. यह जानना अच्छा है कि आखिरकार, मेरे पास अधिकार है. चाहे मैं इसका इस्तेमाल करूं या नहीं, यह मायने नहीं रखता."

महत्वपूर्ण फ़ैसला
विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन हकीकत तकलीफदेह हो सकती है.

पुणे की एडवोकेट रमा सरोदे कहती हैं, "यह शायद ही कभी मायने रखता है कि एक महिला क्या चाहती है. पहले, उसे पूरी तरह से उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया था, फिर उसके अपने भाई द्वारा उसके पिता की प्रॉपर्टी में हक़ छोड़ने के लिए दस्तख़त करने को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया गया था और अब उसके पति द्वारा उसी प्रॉपर्टी को फिर से हासिल करने के लिए मुकदमा दायर करने का दबाव डाला जा सकता है. हर हालात में फैसला लेने वाले पुरुष होते हैं."

लेकिन फिर भी यही मानती हैं कि यह फैसला महत्वपूर्ण है. जो लोग विरासत में बराबर का हर रखते हैं, उन्हें सहदायिक कहा जाता है.

"जिन महिलाओं की शादी 1994 से पहले हुई थी, उन्हें पहले सहदायिक नहीं माना जाता था. लेकिन इस फैसले ने अब उनके अधिकारों को मान्यता दे दी है. इसका मतलब है कि महिलाएं 1956 से पहले के भी अपने अधिकारों को दोबारा हासिल कर सकती हैं और अदालत ने 1994 की शर्त को भी खत्म कर दिया है.

एडवोकेट रमा सरोदे का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा को आसान बनाया है और उन महिलाओं की भी मदद की है, जिनके पास शादी के सही रिकॉर्ड नहीं होंगे.

यह आपसी रिश्तों पर कितना असर डालेगा?
सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का मतलब है कि ऐसी महिलाओं के वारिस दीवानी मुकदमा दायर कर अपना अधिकार वापस पा सकते हैं.

रमा कहती हैं, "फैसला महिला को ही लेना चाहिए. अब सवाल यह है कि क्या महिला को ऐसा फैसला लेने का अधिकार है? मैंने उन महिलाओं को देखा है जिन्हें प्रॉपर्टी का दावा करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उन्हें उनके पति या ससुराल वालों द्वारा मजबूर किया गया था और साथ ही, महिला के अपने भाई के साथ रिश्ते भी ख़त्म हो गए थे."

आखिरकार यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक समाज के रूप में कितना जागरूक हैं और महिलाओं का कितना अधिकार है. वह कहती हैं कि अदालत ने महिलाओं के लिए अपने हक़ का दावा करने का एक रास्ता बना दिया है.

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह एक अच्छा फैसला है और हमारे समाज पर दूर तक असर डालेगा.

फ़ैज़ान मुस्तफ़ा जाने-माने बुद्धिजीवी हैं और कानूनी विशेषज्ञ हैं. वे एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ हैदराबाद के वाइस-चांसलर हैं.

वह कहते हैं, "यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही तर्कसंगत फैसला है."

"इसमें ऐसी निःसंतान हिंदू महिलाओं के बारे में भी बात की गई है, जिन्हें उनके पिता से विरासत में प्रॉपर्टी मिली है. अगर ऐसी महिला बिना वसीयत किए मर जाती है, तो प्रॉपर्टी वापस सोर्स में चली जाएगी, यानी वह परिवार जहां से प्रॉपर्टी आई थी."

उनका कहना है कि यह एक प्रक्रिया है, "पहला फैसला 2005 में आया था जब पिता की प्रॉपर्टी में महिलाओं को बराबर हक़ दिया गया था. लेकिन जन्म की तारीख को लेकर मसला था, जैसे कि उनका जन्म किस तारीख का होना चाहिए जिससे कि वो अपने हक़ का दावा कर सकें. इसे पिछले साल हल कर लिया गया था और अब यह फ़ैसला आया है. मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी, यह बहुत अच्छा फैसला है." (bbc.com)

एक ओर श्रीलंका जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों पर भी महंगाई की मार पड़ रही है. श्रीलंका सरकार के सांख्यिकी से जुड़े कार्यालय के अनुसार दिसंबर, 2021 में वहां राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में काफी तेजी देखी गई.

दिसंबर में यह 11.1 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया. साल 2014 से इस सूचकांक को जारी किया जा रहा है, तब से यह लगातार दूसरा महीना है जब श्रीलंका में महंगाई का आंकड़ा 2 अंकों में पहुंच गया है.

नवंबर, 2021 में पहली बार महंगाई 2 अंकों में पहुंच गई थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार पिछले साल दिसंबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई में 6.3 फीसदी की तेजी देखी गई, जबकि अन्य चीजें 1.3 फीसदी महंगी हुईं.

श्रीलंका में दिसंबर, 2021 तक के आंकड़ों को देखें तो खाद्य उप सूचकांक में पिछले 1 साल में 21.5 फीसदी की तेजी देखी गई है. वहीं गैर खानपान की वस्तुओं की कीमतों में 7.6 फीसदी की तेजी देखी गई है.

साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े संकट को रोकने के लिए आयात पर कई तरह प्रतिबंध लगा रखे हैं. हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने आर्थिक मदद दी है.

आयात के लिए जरूरी डॉलर की कमी की वजह से वहां लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि सरकारी एजेंसी ने वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बकाए का भुगतान नहीं होने की वजह से ईंधन की आपूर्ति रोक दी है.

ईंधन की कमी की वजह से लोगों को लगातार बिजली कटौती भी झेलनी पड़ रही है. जनवरी 2022 की शुरुआत में भारत सरकार ने श्रीलंका को 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी, इस मदद का उद्देश्य वहां होने वाले खाद्य संकट को रोकना था.

इसके अलावा भी भारत ने पड़ोसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से जुड़ी मदद दी है. भारत की मदद का इस्तेमाल खाद्य सकंट रोकने के साथ-साथ सामानों और दवाइयों के आयात में किया जाएगा.

इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल भारत से ईंधन को आयात करने के लिए किया जाएगा. आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका मदद के लिए भारत के अलावा चीन की ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है.

इस महीने की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी कोलंबो की यात्रा पर आए थे, इस दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने बीजिंग से विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज से जुड़े संकट से उबारने में मदद का आग्रह किया. (bbc.com)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को सरकार पर आरोप लगाया है कि देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है और सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही विकास हुआ है.

एक ट्वीट के जरिए राहुल ने कहा कि देश में एक तरफ़ 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला गया तो दूसरी तरफ सिर्फ ''हमारे दो'' का विकास हुआ है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ''विकास ओवरफ्लो, ओनली फॉर 'हमारे दो'!''.

#BJPfailsIndia हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट में राहुल ने कहा है कि ये 4 करोड़ लोग सिर्फ़ एक नंबर नहीं हैं, इंसान हैं और बेहतर के हक़दार हैं.

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक ग्राफिक भी शेयर किया है जिस पर फोर्ब्स और ऑक्सफैम के हवाले से ये आँकड़े लिखे गए हैं.

आरोप है कि साल 2021 में दो शीर्ष कारोबारियों की संपत्ति में अरबों डॉलर का इजाफ़ा हुआ है जबकि 2020 से अबतक महामारी के दौरान भारत में 4 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए. (bbc.com)