‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  19 अप्रैल। अगले 4 घंटे में प्रदेश के बस्तर संभाग के जिलों में अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है‌‌। इस दौरान गरज चमक भी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अप्रैल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुए इस महोत्सव में जनजातीय साहित्यकार, विषय-विशेषज्ञ, शोधार्थी, चित्रकार एवं कलाकारों का समागम हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल थे।

महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर प्रख्यात बस्तर बैंड की प्रस्तुति अतिथियों के सामने हुई। जनजातीय समुदाय के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देने वाले बस्तर बैंड ने अपनी शानदार पेशकश से शुभारंभ अवसर पर ऐसा माहौल बनाया कि वहां मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। लोग वाद्य यंत्रों की मनमोहक धुन पर थिरकते नजर आए। एक वक्त ऐसा भी आया, जब सीएम भूपेश बघेल भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए और उन्होंने भी मुंडा बाजा थामा और थाप देने लगे। मुख्यमंत्री ने बस्तर बैंड के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाया। मुख्यमंत्री इस मौके पर कलाकारों के साथ इतने भाव-विभोर हो गए कि बस्तर बैंड में शामिल नन्ही कलाकार जया सोढ़ी को गोद में उठाया और उसे प्रोत्साहित किया। साथ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी थिरकते नजर आए।

गौरतलब है कि बस्तर बैंड की स्थापना कला मर्मज्ञ श्री अनुप रंजन पाण्डेय ने की है। अपनी खूबियों के लिए बस्तर बैंड को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। इस बैंड में चार साल के बच्चे से लेकर 77 साल तक के बुजुर्ग कलाकार शामिल हैं। कला क्षेत्र में योगदान के लिए श्री अनुप रंजन पाण्डेय को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बस्तर बैंड के कलाकार अलग-अलग जनजातीय समुदाय से हैं। यह कलाकार वाद्य यंत्रों को बजाने के साथ ही इन वाद्य यंत्र के निर्माण में महारात हासिल है।

  जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अप्रैल। राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य समारोह का उद्घाटन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य को लोग देख नहीं पाते, क्योंकि प्रदेश को लेकर ये अफवाह है कि यहां नक्सलियों की संख्या ज्यादा है। लोग छत्तीसगढ़ आने से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों में हमने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यहां नक्सल घटनाओं में काफी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव हमने आयोजित किया वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया है, बस्तर में बादल नाम से संस्था बनाई है, जिसमें वहां की भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम होता है, वहां विलुप्त हो रही नृत्य शैली को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है, मुख्यधारा और आदिवासी समाज के बीच में सेतु नहीं है, तीन दिवसीय कार्यक्रम निश्चित रूप से दोनों धाराओं के बीच में सेतु का काम करेगा।

सीएम ने कहा कि आदिवासियों को नमक के अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी उन्हें सभी चीज जंगल में मिल जाती थीं लेकिन धीरे-धीरे वृक्ष कटते गए हमने पिछले तीन साल में सुनिश्चित किया है कि जंगल में फलदार वृक्ष ही लगेंगे, इससे आदिवासियों की आवश्यकता भी पूरी होगी। हम आदिवासियों से लघु वनोपज भी खरीद रहे हैं। जो प्रजाति लुप्त हो रही है उसे भी हमें बचाना है।

पाठ्यक्रम में शामिल होगी 16 तरह की बोली
सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विदेशों से भी कलाकार आए और यहां एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। यहां की बहुत सारी जनजातीय बोलिया सिमटती जा रही है। उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और संस्कृति विलुप्त हो रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ाई के लिए 16 तरह की बोली भाषाओं में पाठ्यक्रम रखा गया है। बच्चों को अपनी मातृ बोली के प्रति प्रेम होगा तो बच्चे सीखेंगे भी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न जनजातियों को सहेजने का काम कर रही है।

जंगल है तो हम हैं-मंत्री प्रेमसाय
आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि तीन दिवसीय जनजातीय महोत्सव की आज शुरुआत हुई है। प्रदेश में 42 जनजातीय समुदाय निवासरत है। सभी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आदिवासी जंगल का संरक्षण करते हैं, अगर जंगल है तो हम है। कोरोना काल में जब उद्योग धंधे बंद थे, उस समय छत्तीसगढ़ से 80 प्रतिशत वनोपज की खरीदी की गई। आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा अलग होती है। आदिवासियों के साहित्य व उनके रहन सहन उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। महोत्सव में स्थानीय साहित्यकार अपने द्वारा किए गए शोध, लेख को आमजनता के समक्ष पेश करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा।

रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद अभी भी देश के कई हिस्सों से सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की खबरें आ रही हैं. कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने प्रतिबंधक नियम लागू किए हुए हैं.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दो दिन बाद देश के अन्य कई राज्यों से ताजा हिंसक घटनाओं और सांप्रदायिक तनाव की खबरें आईं. मुंबई की आरे कॉलोनी में एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों के लोगों के बीच हिंसा हो गई, जिसके बाद 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एक धार्मिक झंडे के हटा दिए जाने के बाद दो समुदायों के लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी. उधर गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे के बाद हुए झगड़े ने भी सांप्रदायिक रूप ले लिया.

दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक

देखते ही देखते दो समुदायों के लोग जमा हो गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. धीरे धीरे हिंसा और भड़क उठी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, कई वाहनों के साथ तोड़ फोड़ की गई और एक धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस ने अभी तक कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.

कर्नाटक में राजधानी बेंगलुरु से करीब 400 किलोमीटर दूर हुबली में एक व्हाट्सऐप संदेश को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद भड़की हुई एक भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया. इस मामले में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हुबली में चार दिनों के लिए प्रतिबंधक नियम लागू कर दिए गए हैं.

दूसरी तरफ दिल्ली में 17 अप्रैल को हुई हिंसा की जांच के दौरान पुलिस ने बताया है कि जिस हनुमान जयंती यात्रा के बाद हिंसा भड़की उस यात्रा को निकालने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस ने बताया कि इस वजह से यात्रा के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में बंदूक जैसे हथियार भी थे, जिनका खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा था. सोशल मीडिया पर इन दृश्यों को दिखाने वाले कई वीडियो भी मौजूद हैं. पुलिस ने इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा है. (dw.com)

पुलिस का दावा-कई नक्सली हताहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 19 अप्रैल। आज दोपहर बीजापुर जिले के पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, वहीं कई नक्सलियों के हताहत होने की खबर है। मौक़े पर ग्रेनेड लांचर-कई जि़ंदा बीजीएल सेल, विस्फोटक सहित नक्सल सामान बरामद किए गए हैं। जवानों की सर्चिंग जारी है।

पुलिस के अनुसार मंगलवार को बीजापुर जिला के थाना बासागुड़ा क्षेत्रांतर्गत कैम्प पेगड़ापल्ली से डीआरजी, एसटीएफ एवं कोबरा की संयुक्त पार्टी सर्चिंग हेतु कोत्तागुड़ा की ओर रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान दोपहर लगभग 1 बजे कोत्तागुड़ा एवं पेगड़ापल्ली के मध्य (कैम्प सारकेगुड़ा से लगभग 3 किमी) में कोबरा 210 बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एसटीएफ एवं कोबरा 210 की जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए।

मुठभेड़ में कोबरा के जवान- प्रआर. संजीव कुमार के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल जवान को बासागुड़ा अस्पताल लाया गया। घायल जवान की हालत सामान्य है और चोटों का इलाज किया जा रहा है।

 सर्चिंग में मुठभेड़ स्थल से एक बैरल ग्रेनेड लांचर, कई जि़ंदा बीजीएल सेल,  विस्फोटक, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है।

मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी हताहत होने की खबर है। मौक़े पर लगातार जवानों की सर्चिंग जारी है।

तालिबान ने इस्लामिक स्टेट को दबाने और अफगानिस्तान में फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आईएस के लड़ाके पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगे.

(dw.com)

पिछले साल अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा, तो उसे अन्य चुनौतियों के अलावा, आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट से निपटने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. तालिबान ने उसे दबाने और देश में फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आईएस के लड़ाके पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगे.

बशीर एक युवा तालिबान लड़ाका था, जब पूर्वी अफगानिस्तान के एक गांव पर लगभग आठ साल पहले इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था. वह मुश्किल से बीस वर्ष का था जब वह इस्लामिक स्टेट समूह के चंगुल में फंस गया. उसके गांव में आईएस के लड़ाके ऐसे किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते जो तालिबानी होता. और उसे मौत के घाट उतार देता. आईएस के लड़ाके तालिबान के सदस्यों का सिर कलम करते और यह सजा उनके परिवारों के सामने दी जाती थी. इतने खतरनाक जाल में फंसने के बावजूद बशीर किसी तरह भागने में सफल रहा और आने वाले कई सालों तक छिपने में कामयाब रहा.

जैसे ही आईएस ने नंगरहार प्रांत के कई जिलों पर अपना नियंत्रण खोना शुरू किया, बशीर का नाम उभरने लगा और वह तालिबानी रैंकों में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया. उसके बाद वह जल्द ही एक प्रमुख तालिबान नेता बन गया.

बशीर, अब इंजीनियर बशीर के रूप में जाना जाता है और अब पूर्वी अफगानिस्तान के लिए खुफिया प्रमुख है और आईएस के खिलाफ तालिबान के अभियान में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया है. वह अपने गृह जिले कोट में आईएस लड़ाकों के अत्याचारों को नहीं भूला है. नंगरहार की राजधानी जलालाबाद में समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में बशीर ने आईएस के क्रूर अत्याचारों और भयावह पलो को याद किया और बताया, "मैं उनके अत्याचारों के बारे में बता नहीं सकता. आप उनके अत्याचारों की प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते."

पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद

पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है. पेशावर में एक शिया मुस्लिम मस्जिद पर 4 मार्च के आत्मघाती हमले के बाद हुए रक्तपात के निशान अभी भी दीवारों पर दर्ज हैं. इस आतंकी हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे. हमले के कई हफ्ते बाद आईएस ने आत्मघाती हमलावर की पहचान एक अफगान के रूप में करने का दावा किया था.

पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के कार्यकारी निदेशक आमिर राणा के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले एक साल में आतंकवादी हमले बढ़े हैं और अब तेज हो रहे हैं.

थिंक टैंक के मुताबिक इस साल मार्च के अंत तक पाकिस्तान में 52 आतंकवादी हमले हुए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 35 आतंकवादी हमले हुए थे. इस साल के आतंकवादी हमले पिछले साल की तुलना में अधिक भयावह और घातक साबित हुए. पिछले साल के 68 की तुलना में इस साल अब तक इन हमलों में 155 लोग मारे गए हैं.

सबसे खराब हमले का दावा इस्लामिक स्टेट खोरासान (आईएस-के) ने किया, जो इस्लामिक स्टेट से संबद्ध अफगान प्रांत खोरासान का एक समूह है. समूह पहली बार 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सामने आया था. 2019 तक यह नंगरहार प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर पड़ोसी प्रांत कुनार में प्रवेश कर गया था.

खतरनाक है इस्लामिक स्टेट खोरासान 

अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट खोरासान के खिलाफ एक बड़ा हवाई अभियान शुरू किया था और एक संदिग्ध आईएस ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें सबसे बड़े पारंपरिक अमेरिकी बम का इस्तेमाल शामिल था, जिसे "मॉदर ऑफ ऑल बम" के रूप में जाना जाता है. लेकिन हमले में आईएस बच गया और इसने तालिबान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश की.

सत्ता में आने के बाद तालिबान ने आईएस के संदिग्ध लड़ाकों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की है, उसके गढ़ों पर हमला किया है. पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में कई क्षेत्रों के निवासियों ने दर्जनों शव पेड़ों से लटके होने की सूचना दी. उन्हें बताया गया कि मारे गए लोग आईएस के लड़ाके थे.

बशीर का कहना है कि तालिबान आईएस पर लगाम लगाने में कामयाब रहा है. बशीर कहता है, "हमने उन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन कुछ लड़ाकों के अपने घरों में छिपे होने की संभावना है, लेकिन अब कोई भी क्षेत्र उनके नियंत्रण में नहीं है."

एए/सीके (एपी)

योगी सरकार ने डीएम को गाय पकड़ने का काम सौंपा, एक लाख बनेंगे गौठान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/लखनऊ,19 अप्रैल। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ही गोधन न्याय योजना लागू कर दी है। गौठानों में गायों को लाने की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को दी गई है। किसानों से गोबर की खरीदी की जाएगी और वर्मी कम्पोस्ट भी तैयार किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 जुलाई 2020 को जब किसानों से दो रुपये किलो में गोबर खरीदने की घोषणा की थी तो विपक्षी दल भाजपा ने इसके औचित्य पर सवाल उठाया था। पर भाजपा शासित राज्यों में भी इस योजना को लागू किया जा रहा है। बीते दिनों हुए उत्तरप्रदेश विधानसभा के चुनाव में आवारा पशुओं, खासकर गायों के कारण फसलों को हो रही क्षति एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसके चलते कई जगह भाजपा नेताओं को प्रचार के दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगली सरकार बनने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के क्रम में यूपी सरकार ने 100 दिनों के भीतर प्रदेश में 50 हजार शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है। छह माह के भीतर यह संख्या 1 लाख तक पहुंचा दी जाएगी। यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गये गौठानों की तरह ही होगा, जिनमें गायों के लिए शेड, चारा और पानी की व्यवस्था होगी। यही नहीं छत्तीसगढ़ सरकार से एक कदम आगे बढ़ते हुए यूपी सरकार ने प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को आवारा गायों को शेल्टर तक पहुंचाने का लक्ष्य दे दिया है। 16 अप्रैल से लागू आदेश में हर दिन उन्हें कम से कम 10 गायों को शेल्टर तक पहुंचाने कहा गया है। उत्तरप्रदेश की योजना इस मायने में भी अलग है कि पूरे राज्य में 50 बड़े गऊ अभयारण्य बनाये जाएंगे। एक-एक अभयारण्य में हजारो की संख्या में गायों को शिफ्ट किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की योजना में तैयार गौठानों में किसानों के मवेशियों को रखने की बात कही गई है, जबकि आवारा पशुओं को समय-समय पर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। आवारा पशुओं के लिए अलग से अभयारण्य तैयार नहीं किये जा रहे हैं।

पशुपालक गायों को दूध देना बंद करने के बाद खुला न छोड़ें इसके लिए गोबर खरीदी योजना लागू की गई है। साथ ही इसे ग्रामीणों की आय का अतिरिक्त स्त्रोत बनाया जा रहा है। यह भी यूपी सरकार के अगले एजेंडे में शामिल है। यूपी सरकार बायोगैस प्लांट बनाने तथा सीएनजी उत्पादन की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में गोबर से कंडे, दीये, गोकाष्ठ, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम चल रहा है। राज्य में गौठानों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की योजना पर काम हो रहा है। यूपी सरकार ने अभी इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है। वहां अभी गौठानों का निर्माण ही नहीं हो पाया है। संभवतः आगे विचार हो।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं विशेषकर गायों को खुला छोड़ने से उत्पन्न हो रही समस्या को देखते हुए गोबर खरीदने की योजना लागू की जाएगी। पचमढ़ी में शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में 22 मार्च को इस पर निर्णय लिया गया। गोबर से यहां पर भी गो काष्ठ और खाद बनाने का निर्णय लिया गया है। इंदौर में बायोगैस से संयंत्र चलाने का एक प्रयोग भी किया जा चुका है। मध्यप्रदेश सरकार ने गौ-मूत्र को भी खरीदने का निर्णय ले लिया है।

इधर भाजपा शासित गुजरात में लागू योजना अलग तरह की है। आवारा पशुओं विशेषकर गायों की समस्या को देखते हुए बीते 4 अप्रैल को विधानसभा में गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक (शहरी क्षेत्र) पारित किया गया है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में मवेशी टैगिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। टैगिंग नहीं कराने पर मवेशी पालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के गौपालक मालधारी समुदाय ने इसे काला कानून बताया है और कांग्रेस ने भी विधेयक का विरोध किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अप्रैल।  सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में बस्तर बैंड की प्रस्तुति के दौरान आदिवासी नृत्य देखते  स्वयं को नहीं रोक पाए और उनके साथ स्वयं नृत्य किया। सीएम बघेल ने आदिवासियों का वाद्य मुंडा बाजा भी बजाया।

बांदा. यूपी के बांदा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते एक परिवार के मुखिया की जान चली गई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीते 14 अप्रैल की शाम को जिले के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर थाना गिरवा में रक्षा कलावा बांधने वाले पुजारी ने उनकी बेटी के साथ अभद्रता की थी. पीड़ित परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पिता ने कथित रूप से आत्मग्लानि के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

यह मामला गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां माता विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अपने भाई के साथ 14 अप्रैल की शाम मंदिर दर्शन के लिए गई थी. तभी मंदिर पर कलावा बांधने वाले पुजारी शिवम और कुबेर ने कथित रूप से मंदिर के पीछे घसीट कर उसके साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ की.

पिता ने तुरंत गिरवा थाना की शेरपुर चौकी को सूचना दी तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ दिया. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों के इस तरह छूट जाने से आहत बुजुर्ग पिता ने मौत को लगे लगा लिया.

बांदा अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गिरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खत्री पहाड़ में घटी घटना में प्रार्थना पत्र मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस संबंध में आईपीसी की धारा 354 और 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.

एरिका रस, क्रॉस यूनिवर्सिटी, बॉब लोन, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, डेरिल हिगिंस, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, लुईस मॉर्ले और मार्क ड्राइवर, यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू इंग्लैंड

सिडनी, 19 अप्रैल। ऑस्ट्रेलिया में बाल कल्याण संकट के चलते बहुत लंबे समय तक, बहुत से बच्चों को देखभाल प्रदान की गई, हालांकि बहुतों को समय पर सहायता और देखभाल नहीं मिली, जिसकी उन्हें और उनके परिवारों को आवश्यकता थी।

आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों को देखभाल की संभावना 11 गुना अधिक है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न परिवारों के बच्चे, और विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और माता-पिता भी प्रणाली में अधिक प्रतिनिधित्व रखते हैं। बच्चे अक्सर कई कारणों से बाल संरक्षण प्रणालियों में प्रवेश करते हैं, जिसमें गरीबी के कारण उपेक्षा भी शामिल है। परिवारों को सुरक्षित रूप से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मदद की जरूरत होती है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टडीज द्वारा प्रकाशित हमारे राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि खराब कार्यबल योजना के कारण यह समस्या और भी बदतर हो गई है। बाल कल्याण सेवाओं की आवश्यकता बढ़ गई है लेकिन वर्तमान कार्यबल अपर्याप्त है और अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है।

प्रणाली और उसके कार्यबल को और अधिक सेवाओं की ओर पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सुधार की तत्काल आवश्यकता है जो समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार की गई प्रणाली पर काम करने की बजाय समस्याओं को पैदा होने से रोकने की योजना पर अमल करें। इस तरह के सुधार से बच्चों को अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।

एक एहतियाती नजरिया

हमारे अध्ययन ने बाल कल्याण कार्यबल और कार्यबल की शैक्षिक प्रोफ़ाइल में उभरते रुझानों, मुद्दों और जरूरतों की जांच के लिए व्यापक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की जांच की।

हमने इस शोध को सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखा, जहां प्राथमिकता रोकथाम और शुरुआती हस्तक्षेप है।

हम यह मूल्यांकन करना चाहते थे कि यह कार्यबल ऑस्ट्रेलिया के बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2009-2020 में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करने के लिए कितना तैयार है, यह 2009 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार परिषद (सीओएजी) की बैठक में राज्य और संघीय सरकारों द्वारा सहमत एक मार्गदर्शक नीति दस्तावेज है।

ये सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करते हैं जहां सेवाओं और प्रमुख हितधारक - जैसे शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामुदायिक सेवा कार्यकर्ता - को बच्चों और परिवारों के साथ मिलकर काम करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है ताकि समस्या को कम किया जा सके और बाल शोषण और उपेक्षा को रोका जा सके।

अनुसंधान ने उन तरीकों की भी पहचान की है जिनसे हम माता-पिता की सहायता करने में निवेश कर सकते हैं ताकि शुरुआती मुद्दों का समाधान किया जा सके जो अन्यथा बाल संरक्षण चिंता का विषय बन सकते हैं।

यदि शुरुआती हस्तक्षेप के दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं साबित होते हैं, तो बाल शोषण और उपेक्षा के जोखिम को कम करने के लिए अधिक कमजोर परिवारों की मदद के लिए अधिक गहन सेवाएं मौजूद हैं। फिर, औपचारिक राज्य बाल संरक्षण प्रतिक्रिया (कभी-कभी व्यापक बाल कल्याण प्रणाली के ‘‘तृतीयक स्तर’’ के रूप में जाना जाता है) केवल तभी शुरू होनी चाहिए जब सहायक सेवाएं बाल दुर्व्यवहार के जोखिम को प्रबंधित या कम करने में सक्षम न हों।

यहां तक ​​​​कि जब कोई बच्चे की सुरक्षा के बारे में राज्य बाल संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करता है, तो भी उन्हें और उनके परिवार को हमेशा वह सहायता नहीं मिलती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। सुरक्षा चिंताओं को उठाया जा रहा है। कुछ मामलों में बच्चों को हटाना आवश्यक हो सकता है। लेकिन अक्सर यह बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित नहीं करता है।

हमें शुरुआती, विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता है जो वास्तव में बच्चों और परिवारों के लिए उपयोगी हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और सार्थक हो। यह बाल शोषण और उपेक्षा से निपटने और बाल सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बच्चों को हटाने के मामलों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यबल में सुधार की आवश्यकता है।

संसाधनों का सवाल

बाल संरक्षण प्रणाली में निवारक और सहायक सेवाओं के लिए कार्यबल को खराब तरीके से परिभाषित किया गया है और इसे मिलने वाले संसाधन भी अपर्याप्त हैं।

इनमें से कई कार्यकर्ताओं - शिक्षक, छोटे बच्चों के शिक्षक, नर्स, डाक्टर - के पास नुकसान के जोखिम को पहचानने और उसका आकलन करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यता या कौशल नहीं होता है और ये समस्याएं बाल संरक्षण प्रणालियों पर दबाव बढ़ाती हैं।

बाल कल्याण सेवाओं में निरंतर मांग और भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाने के लिए उच्च शिक्षा प्रदाताओं और बाल कल्याण क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए। (द कन्वरसेशन)

(प्रदीप्त तापदार)

कोलकाता, 19 अप्रैल। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता रिपून बोरा ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता हैं क्योंकि कांग्रेस नेता भाजपा का मुकाबला करने के बजाए अंदरूनी कलह में उलझे हुए हैं।

कांग्रेस की असम ईकाई के पूर्व प्रमुख बोरा रविवार को ही टीएमसी में शामिल हुए हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कई नेता पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के साथ सांठगांठ करके काम कर रहे हैं।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, “ भाजपा संविधान के लिए खतरा है और इससे भी ज्यादा वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है।”

बोरा ने कहा, “कांग्रेस को सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते भाजपा के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से, विभिन्न राज्यों में इसके नेता भाजपा से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया कि वह पार्टी को उस स्थिति में लाने में सक्षम थे जहां लोगों को उम्मीद थी कि वह 2021 के विधानसभा चुनावों में असम में सरकार बनाएगी।

उनके मुताबिक, “ अंदरूनी कलह के कारण लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया।”

बोरा ने कहा, “मैं 2016 से 2021 तक असम कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैंने पार्टी को सत्ता में वापस लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग आपस में इस तरह लड़ रहा था कि लोगों का मनोबल टूट गया। मैंने महागठबंधन बनाकर अच्छी कोशिश की। असम में फिलहाल कोई विपक्ष नहीं है।”

बोरा अपने छात्र जीवन 1976 से ही कांग्रेस के सदस्य थे। उनका कहना है कि वह टीएमसी में इसलिए शामिल हुए हैं, क्योंकि इसकी विचारधारा कांग्रेस जैसी ही है, और “ सिर्फ भाजपा से लड़ाई के दृष्टिकोण में अंतर है।”

उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने जिस तरह से भाजपा से आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है।”

बोरा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वह पार्टी में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, “मैं अब कांग्रेस में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, जो असम में भाजपा से लड़ने में कम दिलचस्पी रखती है। मैं असम में भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने के लिए टीएमसी में शामिल हुआ हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए पाला नहीं बदला है।

बोरा ने कहा कि उनके मन में अब भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक स्थिति में ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

उन्होंने कहा, “ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। ममता बनर्जी ने भी लड़ाई लड़ी और उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी से ज्यादा ममता बनर्जी सबसे ज्यादा स्वीकार्य हैं और भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।”

बोरा के मुताबिक, केंद्रीय नेतृत्व के साथ असम कांग्रेस के अंदरूनी कलह के मुद्दों को उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बोरा असम में क्रॉस वोटिंग के कारण राज्यसभा चुनाव हारने के कुछ दिन बाद टीएमसी में शामिल हुए थे। (भाषा)

रायबरेली (उप्र) 19 अप्रैल। रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र में दसवीं के एक दलित छात्र की पिटाई और एक युवक द्वारा उससे अपने पैर चटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

क्षेत्राधिकारी (सीओ) डलमऊ अशोक सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यातार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट), 147 (उपद्रव के दोष में दो वर्ष कारावास) 149 (विधिविरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा किये गये अपराध में जनसमूह का हर सदस्य दोषी) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर कस्बा निवासी एक दलित छात्र की पिटाई का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को दलित किशोर का एक साथी उसके घर पहुंचा और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर रामलीला मैदान ले गया। वहां से घूमने की बात कह कर उसे सलोन रोड की तरफ ले गया, जहां कई युवक उसे बाइक पर बिठाकर एक बाग में ले गए।

बताते हैं कि बाग में छात्र की पहले पिटाई की गई जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद काफी देर उसे बिठाकर रखा गया और फिर दलित छात्र से एक युवक ने अपने पैर चटवाये। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद किशोर अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। (भाषा)

मुंबई, 19 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने सेवा से बाहर कर दिए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये का गबन करने के शिवसेना सांसद संजय राउत के आरोप को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ’57 पैसे’ तक का गबन नहीं किया है।

पूर्व सांसद दक्षिण मुंबई में आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) के दफ्तर के बाहर पत्रकारों से मुखातिब थे जहां वह लगातार दूसरे दिन धोखाधड़ी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे पहुंचे थे।

सोमैया ने कहा, “ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये का गबन करने का मुझपर आरोप लगाया है। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 57 पैसे तक का गबन या अवैध तौर पर दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन अब मुझपर शिवसेना झूठा आरोप लगा रही है।”

ईओडल्ब्यू के अधिकारियों ने आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले में सोमैया से सोमवार को तीन घंटे तक पूछताछ की थी।

जांच के बारे में बात करते हुए सोमैया ने कहा, “ मैंने ‘सेव विक्रांत’ पहल के तहत जमा किए गए कोष से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारी को दे दी है। जानकारी पहले ही सार्वजनिक है लेकिन जांच के हिस्से के तौर पर, मैंने इसे उनके सामने पेश किया।”

एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने और उसे संग्रहालय में बदलने के लिए क्राउडफंडिंग (लोगों से पैसा जमा करना) के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये कथित रूप से गबन करने के लिए सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी।

बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था।

सोमैया ने कहा, “अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया वास्तविक सवाल यह है कि संजय राउत किस आधार पर 57 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचे हैं। उनके पास 57 करोड़ रुपये का आंकड़ा देने के लिए कौन सी सूचना है? उन्हें अदालत के सामने यह बताना होगा।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के नेतृत्व वाले सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह की बैठक अगले महीने की शुरुआत में होने की संभावना है। इस समूह में पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वित्त मंत्री शामिल हैं।

सूत्र ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि समूह ने जीएसटी के तहत सबसे कम स्लैब को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

समूह की किसी भी सिफारिश पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की बैठक की अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह बैठक मई के दूसरे पखवाड़े में हो सकती है।

सूत्र ने कहा कि हाल के महीनों में मुद्रास्फीति दर में तेजी के साथ नीति निर्माता जीएसटी दरों में किसी भी बदलाव पर कड़ी नजर रखेंगे। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की स्थिति में महंगाई बढ़ सकती है।

जीएसटी के तहत इस समय चार स्लैब हैं - पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। इसके अलावा कीमती धातुओं जैसे कुछ सामानों के लिए विशेष दरें हैं।

इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि जरूरी वस्तुओं पर कम कर लगाते हुए पांच प्रतिशत के स्लैब को तीन प्रतिशत और आठ प्रतिशत में तोड़ा जा सकता है।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बात छोड़िए, अभी तक तो जीओएम ने भी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर कोई विचार नहीं किया है।

सूत्र ने कहा कि दरों में बदलाव करना एक राजनीतिक फैसला है और जब जीएसटी परिषद इस पर विचार करेगी तो इसका राजनीतिक असर भी होगा। (भाषा)

लखनऊ, 19 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए कृषि व आवासीय भूमि का पट्टा और स्वीकृति पत्र वितरित किया और कहा कि 38 वर्षों का आपका इंतजार आज खत्म हुआ।

योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये सरकारों के पास हमेशा जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थीं।

मंगलवार को यहां लोकभवन (मुख्यमंत्री कार्यालय) में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा और स्वीकृति पत्र वितरित किया।

इस मौके पर अपने संबोधन में योगी ने कहा कि 38 वर्षों से आपकी जो प्रतीक्षा थी वह आज दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को आज प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को दो-दो एकड़ कृषि भूमि, दो सौ वर्ग मीटर के आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक-एक आवास व शौचालय की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

उन्होंने कहा कि 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई और ये लगभग 407 परिवार थे।

विस्थापितों की जिंदगी की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि 1984 में सूत मिल बंद हो गई और इसके बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग-अलग जगहों पर देश में हुआ, लेकिन 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे परिवारों में बहुत से लोग दिवंगत हो गये और दो परिवार पूरी तरह समाप्त हो गए।

पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि ये सरकारों के पास हमेशा जाते थे लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों के लिए उन लोगों ने कोई कार्य किया, वनटांगिया गांवों के लोग अनाथ क्यों बन गये थे।

मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हम वनटांगियां के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल दिये और आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने मतदान किया। आजादी के बाद जिन्हें व्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया, अब सरकार उन्हें व्यवस्थित रूप से आगे बढाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रही है।

अपने प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश से आये अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का आदेश पारित किया तो हम लोगों ने उप्र में भी ऐसे लोगों की तलाश शुरू की, तब इन परिवारों का पता चला और इस प्रक्रिया को आगे बढाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अडचन आई, लेकिन आज प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढाकर व्यवस्थित ढंग से लागू कर दिया है।

लाभार्थी परिवारों को शुभकामना देते हुए योगी ने कहा कि आज का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों को उनके मूल निवास वाले देश में शरण नहीं मिल पाई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें भारत ने दोनों हाथ फैलाकर न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज यह 63 पटटे भले 63 परिवारों के लिए हैं लेकिन इससे 400 की आबादी सीधे-सीधे लाभान्वित होने जा रही है।

उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने भाजपा की लोकप्रिय सरकार बनाई तो उस समय अनेक चुनौतियां थी, तब बहुत से लोग थे जिन्हें आज़ादी का लाभ नहीं मिल पाया था। योगी ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मुसहर, कोल भील, थारू, वनटांगिया इन सभी जातियों की यही स्थिति थी लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने जिस मजबूती से काम किया, और जो उपलब्धियां मिली, वह सफलता का उदाहरण है। योगी ने बताया कि अब तक एक लाख आठ हजार आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं। (भाषा)

कोच्चि, 19 अप्रैल। केरल उच्च न्यायालय ने एक ईसाई महिला के डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के एक मुस्लिम नेता के साथ विवाह करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

महिला के इस फैसले ने राज्य में उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जब उसके संबंधियों ने इसे ‘‘लव जिहाद’’ का मामला बताया, लेकिन महिला ने अदालत को स्पष्ट रूप से बताया कि उसे अवैध तरीके से कैद करके नहीं रखा गया है और वह इस समय अपने परिवार से बात नहीं करना चाहती।

न्यायमूर्ति वी जी अरुण और न्यायमूर्ति सी एस सुधा की पीठ ने महिला, ज्योत्सना मैरी जोसेफ से बातचीत करने के बाद कहा, ‘‘उसने साफ-साफ कहा कि उसने (डीवाईएफआई नेता) शेजिन से अपनी मर्जी से विवाह करने का फैसला किया और उसे किसी ने ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया।’’

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘उसने (महिला) यह भी कहा कि वह इस समय अपने माता-पिता या परिवार से बात नहीं करना चाहती और बाद में वह ऐसा करेगी।’’

अदालत ने युवती के परिवार को बताया कि महिला ने कहा है कि वह अपने विवाह के बाद उनसे मिलने का इरादा रखती है, जिसके लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जो विचाराधीन है और वह उससे पहले उनसे नहीं मिलेगी।

पीठ ने परिवार से कहा कि वह उनकी चिंताओं को समझती है, लेकिन उनकी बेटी 26 वर्षीय महिला है, जो सऊदी अरब में नर्स है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है।

उसने कहा, ‘‘उसने फैसला कर लिया है और वह इस पर डटी हुई है। यह उसकी इच्छा एवं खुशी है। वह अभी अपने परिवार से बात नहीं करना चाहती, तो हम उसे ऐसा करने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं।’’

महिला के पिता जोसेफ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और पुलिस को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था कि ज्योत्सना को उनके समक्ष लाया जाए।

ज्योत्सना के पिता ने यहां संवाददाताओं से कहा था कि जिस दिन से उनकी बेटी ने घर छोड़ा है, उसने किसी से बात नहीं की है इसलिए उनका मानना है कि ज्योत्सना के पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कैद कर रखा है।

वधू पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा ‘‘लव जिहाद’’ का आरोप लगाए जाने के बाद इस अंतरधार्मिक विवाह के कारण राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वामदल के एक वरिष्ठ नेता ने इस आरोप का समर्थन किया, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कहा कि अंतरधार्मिक विवाह में कुछ अस्वाभाविक नहीं है और ‘‘लव जिहाद’’ के नाम से चलाया जा रहा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के दिमाग की उपज है।

नवविवाहित जोड़े ने ज्योत्सना के परिजनों के आरोपों का खंडन किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल। उबर और ओला जैसे कैब उपलब्ध कराने वाले ऐप से जुड़े चालकों द्वारा सीएनजी कीमतों पर सब्सिडी और किराया दरों में संशोधन की मांग को लेकर बुलाई गई हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है।

हालांकि सोमवार को हड़ताल का हिस्सा रहे ऑटो-रिक्शा और पीली-काली टैक्सी यूनियन ने दिल्लीवासियों को राहत देते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है।

ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष रवि राठौर ने कहा कि हड़ताल जारी रखने या स्थगित करने पर फैसला शाम को लिया जाएगा।

राठौर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “ओला, उबर कैब आज सड़कों पर नहीं चलेंगी। हम अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए दिन में बाद में जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। शाम को विरोध के बाद भविष्य की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।”

ऐप-आधारित कैब क्योंकि सड़कों से दूर रहीं ऐसे में कई लोगों को सवारी वाहन की अनुपलब्धता और बढ़ी कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

एक यात्री नीलेश कुमार ने कहा, “मैं मयूर विहार से नोएडा फिल्म सिटी में अपने कार्यालय के लिए एक कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हड़ताल के कारण किराया अधिक है। मैं आमतौर पर लगभग 300 रुपये का भुगतान करता हूं, लेकिन आज अनुमानित किराया लगभग 700 रुपये है।”

ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सी के सेवाएं बहाल करने से हालांकि हड़ताल का असर मंगलवार को थोड़ा कम दिखा। (भाषा)

रायपुर, 19 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रख्यात कवि एवं पद्मश्री डॉ.हलधर नाग को सम्मानित करते हुए गले लगाया। महोत्सव में देशभर के जनजातीय साहित्य से जुड़े साहित्यकार शिरकत कर रहे हैं।

हेलीकाप्टर से बम्लेश्वरी दर्शन के लिए रायपुर-नागपुर से सुविधा दिलाने प्रयास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 अप्रैल। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पीएम आवास की हिस्सेदारी में रूचि नहीं लेने का गंभीर आरोप लगाते कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि राज्य सरकार अपने हिस्से की 40 प्रतिशत राशि देने से दूर भाग रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की थी। जिसमें गरीबों को आवास मिलने से उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह समझना होगा।

आकांक्षी योजना की समीक्षा के बाद मीडिया से मुखातिब होते श्री सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नीतियों की तारीफ करते कहा कि उड्डयन  के क्षेत्र में अभुतपूर्व रूप से विकास हुआ है। देश की आजादी के 70 वर्ष में समूचे राष्ट्र में सिर्फ 75 एयरपोर्ट थे। बीते 8 साल के भीतर केंद्र सरकार ने 61 नए एयरपोर्ट बनाकर संख्या 141 तक पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी एयरपोर्ट को बेचा नहीं गया है। एक सवाल के जवाब में कहा कि 6 एयरपोर्ट को लीज पर दिए गए हैं। जिसके लिए केंद्रीय उड्डयन  मंत्रालय को सुरक्षा गारंटी के रूप में 2 हजार 294 करोड़ दिया गया है। लीज समाप्त होने के बाद नि:शुल्क राशि को वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में देश में 93 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया है। जिससे 1080 करोड़ रुपए किराए के रूप में मिले हैं।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट लीज से मिले रकम से नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रायपुर और डोंगरगढ़ के बीच हेलीकाप्टर से दर्शन की सुविधा का प्रस्ताव मिला है। इसके लिए वह सब्सिडी राशि जमा करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखेंगे। श्री सिंधिया ने आगे कहा कि नीति आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें राजनांदगांव जिला भी शामिल है। इस योजना के लिए  112 जिलों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने इन जिलों को 130 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने राजनांदगांव के संदर्भ में कहा कि कुपोषण को लेकर काफी कुछ करना है। यहां कुपोषित बच्चों का दर ज्यादा है। इसके लिए उन्होंने मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुझाव देते बैठक में कहा कि माता-पिता को कुपोषण के संबंध में जानकारी बच्चे के पैदा होने से पहले जानकारी दिया जाना चाहिए, ताकि परिजन कुपोषण से होने वाले हानि पर सतर्क रहें।

उन्होंने कहा कि हर योजना को एक जन आंदोलन के रूप में चलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार को लेकर पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी वह राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। पत्रकारवार्ता में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, सांसद संतोष पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा एवं अन्य उपस्थित थे।
 

3 दिन पहले थाने में की थी मारपीट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 19 अप्रैल। कोतरारोड थाने में आरक्षक और ट्रक ड्राइवर से मारपीट मामले के सभी आरोपियों ने आज सिटी कोतवाली में सरेंडर किया। विधायक प्रकाश नायक खुद अपने बेटे और उसके साथियों को लेकर कोतवाली पहुंचे। साथ ही समर्थकों की भीड़ थाने के सामने मौजूद रही। मारपीट मामले में तीन दिन से सभी आरोपी फरार थे।

इस मामले में सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद विधायक प्रकाश नायक ने पुलिस पर कोई दबाव न बनाते हुए सरेंडर कराना ही उचित समझा। सोलह अप्रैल को हुई इस घटना पर सीएम बघेल ने रायपुर में बयान दिया था कि प्रदेश में कानून का राज चलेगा, चाहे वह प्रकाश नायक का बेटा हो या भूपेश बघेल के पिता।
    
तीन दिन पहले कोतरा रोड थानान्तर्गत एक ड्राइवर के साथ और थाने के अंदर घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस ने रितिक नायक व उनके अन्य साथियों के ऊपर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। यही नहीं एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर दवाब बढ़ता जा रहा था. इसी बीच मंगलवार को विधायक अन्य कांग्रेसी नेताओं और अपने बेटे रितिक नायक सहित अन्य आरोपियों के साथ कोतवाली थाने पहुंच गए।

रेत खुदाई में लगी थी गाडिय़ां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 19 अप्रैल। बीजापुर जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने बीती रात रेत खनन में लगी 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना सोमवार की रात लगभग 9.30 बजे की बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 63 में हुई इस घटना से दहशत का वातावरण बना हुआ है। हाईवे के एक तरफ सीआरपीएफ कैंप तथा थाना भी है।

 मिंगाचल नदी के पास एक निजी ठेकेदार शिव शक्ति कंपनी के द्वारा रेत खदान में रेत निकालने का कार्य कराया जा रहा था। रेत निकाल कर भंडारण के जगह वाहनों की लाइन लगी गई थी, तभी वहां कुछ नक्सली आ पहुँचे और गाडिय़ों की डीजल टंकी को तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगा दी, और वहां से भाग गए। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुँचे।

 नैमेड़ थाना प्रभारी संजीव बैरागी ने बताया कि थाने से लगभग साढ़े तीन किमी की दूरी पर एक निजी रेत खदान में रेत निकालने का कार्य चल रहा है, इसी दौरान नक्सलियों ने 7 डंपर और 2 जेसीबी और 1 पोकलेन वाहनों में आग लगाकर वहां से भाग गए। पुलिस पार्टी घटनास्थल पहुंच गई है और घटना की जानकारी ली जा रही है।

मिंगाचल गांव एनएच 63 पर स्थित है,  वाहन चालकों की सूचना पर नैमेड़ से पुलिस पार्टी रवाना की गई। यह आगजनी की घटना नेशनल हाईवे-63 में हुई है तथा घटनास्थल बीजापुर से 20 किमी दूरी पर होने के कारण अग्निशमन वाहन को भेजा गया है, आग बुझाने का कार्य कर रही है।

श्री  बैरागी ने बताया कि अभी नक्सलियों का टीसीओसी अभियान चल रहा है, जिसमें अक्सर वारदात करते हंै। टीआई का कहना है कि घटना आधी रात में हुई है, पुलिस सुरक्षात्मक दृष्टि काम कर रही है।

नक्सलियों का उत्पात जारी
बीजापुर जिले में दो दिन में नक्सलियों ने तीन घटनाओं को अंजाम दिया है। दरभा सीएएफ कैंप पर हमला किया, जिसमें सात जवान घायल हुए हैं। दूसरी घटना बीजापुर के सरहदी इलाके मंगनार में 7 वाहनों को आग के हवाले किया है। ये वाहन पीएमजीएसवाय के सडक़ के काम में लगी थी। तीसरी घटना मिंगाचल में एक बीजापुर के एक ठेकेदार के 10 वाहनों में आग लगाई है।
 

स्वीडन में सोमवार को तीसरे दिन भी हिंसा जारी रही जिसके चलते पुलिस ने गोली चलाई और तीन लोग घायल हो गए. एक अति-दक्षिणपंथी नेता के कुरान जलाने की बात कहने के बाद ये दंगे शुरू हुए थे.

(dw.com)

स्वीडन के पूर्वी हिस्से में यह हिंसा हो रही है. कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और बाजारों में तोड़फोड़ की गई. हिंसा तब शुरू हुई जब दक्षिणपंथी नेता रासमुस पैलुदान ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाने की बात कही. उन्होंने रैली करके कुरान जलाई और अपनी तस्वीरें प्रसारित कीं. पैलुदान आप्रवासन और इस्लाम विरोधी नीतियों के लिए चर्चित रहे हैं. उन्होंने स्ट्राम कुर्स (हार्ड लाइन) नाम का एक संगठन बना रखा है, जो मुख्यतया इस्लाम विरोधी है. पिछले हफ्ते इस संगठन ने इस्लाम विरोधी बयान दिए थे.

स्थानीय अखबार आफ्टनब्लाडेट ने लिखा है कि सोमवार को नोर्कोपिंग शहर में पुलिस पर पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं. पैलुदान ने शहर में एक रैली करने की बात कही थी जिसके विरोध में भारी भीड़ जमा हो गई. हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को वापस जाने को कहा लेकिन अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और पथराव कर दिया.

पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, "खुद पर हमला होने के बाद पुलिस अफसरों ने चेतावनी के लिए कई गोलियां चलाईं. तीन लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. तीनों घायलों को अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया." आफ्टनब्लाडेट के मुताबिक अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

"दक्षिणपंथी बेवकूफ"
आफ्टनब्लाडेट को दिए एक इंटरव्यू में स्वीडन के न्याय मंत्री मॉर्गन योहैनसन ने प्रदर्शनकारियों से कहा था, "फौरन घर लौट जाएं." योहैनसन ने पैलुदीन की भी आलोचना की थी. उन्होंने पैलुदीन को ऐसा ‘दक्षिणपंथी बेवकूफ' बताया था "जिसका मकसद हिंसा भड़काना और दरार पैदा करना है."

ताकि होलोकॉस्ट को कभी भुलाया ना जाए
योहैनसन ने कहा "स्वीडन एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बेवकूफों को भी अभिव्यक्ति की आजादी होती है. जो पुलिस पर हमला करते हैं वे अपराधी हैं. सख्ती बरतने के अलावा उनके साथ निपटने का कोई जरिया नहीं है.”

एक अन्य शहर लिंकोपिंग में भी इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं. वहां भी पैलुदान ने रैली करने की बात कही थी जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी और प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की व कई वाहनों को आग लगा दी थी. आफ्टनब्लाडेट ने लिखा था कि हालात अचानक ही बहुत खराब हो गए जब सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर निकल आई, जिनमें ज्यादातर युवा थे. पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था.

यह हिंसा देश के कई शहरों में फैल चुकी है. दूसरे सबसे बड़े शहर माल्मो में शनिवार को कई वाहनों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई. उससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वीडन के शहर ओरेबरो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई थीं जिनमें नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

इस्लामिक देशों ने जताई आपत्ति
इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत कई इस्लामिक देशों ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना की आलोचना की है. सऊदी अरब ने एक बयान जारी कर कहा कि पैलुदान की गतिविधियां "कुरान का जानबूझ कर अपमान" है.

आउशवित्स का भयानक इतिहास
सऊदी शासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "कुरान को जलाना स्वीडन के कुछ अतिवादियों की मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाई है. मिलजुल कर संवाद, सहिष्णुता और सहअस्तित्व के मूल्यों का प्रचार किए जाने की जरूरत है ताकि नफरत और अतिवाद को खारिज किया जा सके और किसी भी धर्म के पवित्र चिह्नों के अपमान को रोका जा सके." इराक और यूएई ने अपने यहां तैनात स्वीडन के राजदूतों को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई है.
क्या है स्ट्राम कुर्स

स्वीडन के दक्षिणपंथी दल स्ट्राम कुर्स के नेता रासमुस पैलुदान के बयानों के बाद देश में यह हिंसा हो रही है. स्ट्राम कुर्स यानी हार्ड लाइन नाम का यह दल एक दक्षिणपंथी दल है जिसकी मुख्य नीति प्रवासियों और इस्लाम का विरोध है. हालांकि इस दल की स्थापना 2017 में डेनमार्क में हुई थी, जहां रासमुस पैलुदान वकालत करते हैं.

2020 में पैलुदान को नस्लवाद और कई अन्य आरोपों में एक महीने की जेल हुई थी. उससे पहले 2019 में डेनमार्क में हुए चुनावों में स्ट्राम कुर्स को 1.8 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी. सितंबर में स्वीडन में चुनाव होने हैं और पैलुदान की पार्टी वहां चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. हालांकि पैलुदान को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी न्यूनतम दस्तखत अभी नहीं मिले हैं.

वीके/एए (डीपीए, एएफपी, एपी)
 

भारत में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं. मंगलवार को देश में 1,247 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं. बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हुई है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.72 प्रतिशत हो गई. दिल्ली में जनवरी के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 7.72 पर पहुंची है. जबकि शहर में सोमवार को 501 ताजा मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन पहले की तुलना में 16 कम है. दिल्ली में रविवार को 4.21 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई.

भारत में एक्टिव मामले वर्तमान में 11,860 हैं और जो कि कुल संक्रमणों का 0.03 प्रतिशत है. रिकवरी दर 98.76 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही और सोमवार को 928 रिकवरी दर्ज की गई.

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को केरल सरकार को रोजाना आधार पर कोविड डेटा अपडेट नहीं करने पर पत्र लिखा है. राज्य सरकार से कोविड की स्थिति पर रोज अपडेट करने का अनुरोध किया गया है. पत्र में लिखा गया है, यह देखा गया है कि केरल सरकार ने कोविड-19 राज्यस्तरीय डेटा की जानकारी 13 अप्रैल से 5 दिनों के अंतराल के बाद दी है. जिलों और राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की समझ हासिल करने के लिए डेटा की रोजाना रिपोर्टिंग जरूरी है.

इस बीच उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े कुछ राज्यों में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं. एनसीआर के जिलों में भी संक्रमण का प्रभाव देखने को मिल रहा है. बीते कुछ दिनों से यहां केस बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटों में तीन जिलों में डबल डिजिट में संक्रमण के मामले मिले. जिसमें गौतमबुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई इन जिलों में मुख्यमंत्री ने पैनी नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़ में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया. पुलिस को बाजारों में मास्क को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क को लेकर फिर से सख्त पाबंदी लगाई गई है. दिल्ली में भी लोगों से अपील की गई है कि वे मास्क लगाकर ही अपने घरों से निकलें. (dw.com)

भारत में कई ऐप-आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवर अपनी कार के एयर कंडिशनर बंद रखकर विरोध कर रहे हैं. कई शहरों में इस वक्त भयंकर गर्मी है और एसी बंद रखना कई ग्राहकों के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत के कई शहरों में ऊबर और ओला आदि ऐप के जरिए टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों ने एसी बंद रखने का फैसला किया है. ये ड्राइवर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि हाल के हफ्तों में तेल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं. इंडिया फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFATW) के महासचिव शेख सलाउद्दीन ने समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि अपना विरोध जताने के लिए कुछ ड्राइवरों ने यात्रा के दौरान एसी बंद रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि हैदराबाद और कोलकाता में करीब एक महीने से ड्राइवरों का ऐसा विरोध जारी है और अब यह तरीका अन्य राज्यों के ड्राइवर भी अपनाने लगे हैं क्योंकि तेल लगातार महंगा होता जा रहा है. यूनियन मांग कर रही है कि सरकार ड्राइवरों के लिए न्यूनतम कमीशन तय करे.

उधर ऊबर का कहना है कि ड्राइवरों को एसी चलाना होगा, ऐसा कंपनी उम्मीद करती है. ऊबर के एक प्रवक्ता ने कहा कि यदि ड्राइवर एसी नहीं चलाते हैं तो यात्री ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं, जिसके आधार पर ड्राइवर को ब्लॉक किया जा सकता है, यानी उन्हें काम नहीं मिलेगा.

ऊबर ने यह भी कहा कि कंपनी ड्राइवरों की बात सुनना चाहती है. ऊबर प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में ऊबर ने अपने ड्राइवर-पार्टनरों के लिए छह शहरों में कमीशन को 12 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था. और आने वाले दिनों में भी तेल की कीमतों पर नजर रखी जाएगी व जरूरत होने पर कदम उठाए जाएंगे.

तेल की धार
यूनियन के महासचिव सलाउद्दीन का कहना है कि ऊबर ने जितना कमीशन बढ़ाया है, उतना तेल की बढ़ी कीमतों के हिसाब से काफी नहीं है. पिछले हफ्ते दिल्ली में टैक्सी चालकों ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था. शुक्रवार को जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन में ड्राइवरों ने सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि वापस लेने की मांग की थी.

पिछले दिनों में भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है. एक के बाद एक 10 से ज्यादा बार बढ़ाए गए दामों के चलते दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये में बिक रहा है. मुंबई में पेट्रोल के दाम 120.51 रुपये और डीजल के दाम 104.77 रुपये थे.

हालांकि पिछले 13 दिन से ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. पिछली बार 6 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई थी. अप्रैल में पेट्रोल की कीमत 3.60 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुकी है. मार्च में भी ईंधन के दाम नौ दिन के भीतर दस बार बढ़ाए गए थे. इस कारण पेट्रोल 6.40 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आयात पर निर्भर करने वाले देशों को ईंधन की कीमतें बढ़ाने को मजबूर कर दिया है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल आयात करता है और इस साल उसने ईंधन की कीमतें लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई हैं. भारत खाने के तेलों का भी दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है. उसकी कुल जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आता है.

महंगाई की मार
कोविड से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में जनता पर दोहरी मार पड़ी है. महामारी से उबरने की शुरुआत ही हुई थी कि यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई एक बार फिर बढ़ने लगी. भारत में लोगों ने बाहर के खाने, ईंधन और यहां तक कि सब्जियों में भी कटौतीकरनी शुरू कर दी है क्योंकि महंगाई के कारण घर का खर्च बढ़ गया है. कोविड-19 से उबर रही अर्थव्यवस्था पर अब यूक्रेन युद्ध का असर दिखने लगा है और आवश्यक उपभोक्ता चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका असर जन-जीवन पर नजर आने लगा है.

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में कंपनियां बढ़ती लागत को अब आम उपभोक्तों से वसूल रही हैं. हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच महीनों में पहली बार वृद्धि हुई थी. खाने के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं. भारत के कुल घरेलू उत्पाद में व्यक्तिगत उपभोग का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है. 24 फरवरी को यूक्रेन द्वारा रूस पर हमले के बाद, जिसे रूस ‘विशेष सैन्य अभियान' कहता है, भारतीय कंपनियों ने दूध, नूडल, चिकन और अन्य सामानों के दाम पांच से 20 प्रतिशत तक बढ़ाए हैं. (dw.com)

जर्मन पुलिस का खास ध्यान है उन पर है जो "Z" निशान बनाकर रूस के यूक्रेन पर हमले का सार्वजनिक रूप से समर्थन कर रहे हैं. देश भर में ऐसे 140 से ज्यादा मामलों की जांच की जा रही है.

(dw.com)

जर्मनी के कई राज्यों में पुलिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन संबंधी घटनाओं की जांच शुरू कर दी है. आरएनडी न्यूजपेपर ग्रुप ने इस बारे में खबर दी है. अखबार के मुताबिक, देश के पूरे जर्मनी में ऐसे करीब 140 मामलों पर जांच चालू हो चुकी है. इनमें से ज्यादातर मामले "Z" निशान के इस्तेमाल से जुड़े हैं. हाल ही में "Z" निशान और रूसी झंडे, जर्मनी में हुए प्रदर्शनों में दिखे हैं. "Z" प्रतीक को रूसी हमले से जोड़कर देखा जाता है. जब रूसी सेना यूक्रेन में घुसी थी तो उनके वाहनों पर यह निशान देख गए थे. जर्मनी के कई राज्यों ने इस निशान के इस्तेमाल को 'रूसी हमले की अवैध मदद' की श्रेणी में रखा है.

सैक्सनी-अनहाल्ट प्रांत के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है, "रूसी हमले के इस प्रतीक को सार्वजनिक तौर पर दिखाना, जांच का आधार बन सकता है, अगर इसे रूसी हमले के समर्थन में पेश किया जाता है तो." जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे- नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में रूसी समर्थन के 37 मामले जांच के दायरे में हैं. इनमें से कम से कम 22 माामले "Z" से जुड़े हैं.

इसी राज्य में मार्च के अंत में एक कार रैली भी कोलोन शहर से बॉन शहर तक आयोजित की गई थी, जो आखिर में सोवियत युद्ध से जुड़े एक स्थानीय कब्रिस्तान के पास खत्म हुई. मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ जगह संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके तार युद्ध से जुड़े हैं. जांच दल इन मामलों में "Z" निशान के इस्तेमाल की जांच भी कर रहा है.

जर्मन पुलिस की चेतावनी, मानव तस्करों से सावधान रहें यूक्रेनी औरतें
रूसी झंडा लहराने वालों ने कहा है कि वे युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि रूसी भाषा बोलने वालों के साथ जर्मनी में हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. जर्मनी के उत्तरी राज्य हैंबर्ग में भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है.

दक्षिणी राज्य बवेरिया में न्याय मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, लेकिन यह साफ कर दिया कि प्रांत के सरकारी अभियोजक इस नाजायज जंग का समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

प्रांत के न्याय मंत्री गेयोर्ग आइसनराइष ने जर्मन संविधान से मिली राय रखने की आजादी का बचाव किया लेकिन सथ ही जोड़ा कि "जर्मनी में हर कोई अपनी राय रख सकता है. लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है, जहां से आपराध शुरू हो जाता है. और हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हो रहे अपराधों की माफी स्वीकार नहीं करेंगे

आरएस/एनआर (एएफपी)