पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के कांग्रेस से त्यागपत्र देने पर झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है. आरपीएन सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी भी थे.

राजेश ठाकुर ने कहा कि ये दुखद है, लेकिन कई प्रभारी आते हैं, चले जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राजेश ठाकुर ने कहा कि आरपीएन सिंह ने सोच समझकर ही ये फ़ैसला किया होगा. उन्होंने कहा- हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं. हम यही रहेंगे और यहीं मरेंगे. हमारा मानना है कि उनका फ़ैसला ग़लत है.

झारखंड में कांग्रेस की एक विधायक अंबा प्रसाद ने तो ट्वीट पर आरपीएन सिंह पर आरोप लगाया है कि वे एक साल से अधिक समय से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे.

उन्होंने लिखा है कि इनके बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी ख़ुश है.

पूर्व केंद्रीय आरपीएन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को त्यागपत्र भेजा है. इस त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है कि वे तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहे हैं. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण के लिए दोषी हैं.

ट्विटर पर उन्होंने लिखा है- बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, क़ानून के साथ खिलवाड़ तथा अपनी पार्टी के गुंडों व माफ़ियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगलराज में ढकेल इसे ग़रीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी. किंतु इनकी जुमलेबाज़ी जारी.

एक दिन पहले भी उन्होंने ट्वि्टर पर बसपा सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई थी. उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था- भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जान-माल-मजहब की असुरक्षा अर्थात् यूपी की बदतर क़ानून-व्यवस्था, बेरोज़गारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं एवं लोगों में कुंठा पैदा कर रही हैं तथा समाज व प्रदेश पिछड़ रहा है, अति-दुःखद. (bbc.com)

-हेलेन ब्रिग्स

वैज्ञानिकों का दावा है कि इथियोपिया में पाए जाने वाला 'एनसेट' नाम का एक फल जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नया सुपरफूड और जीवन रक्षक साबित हो सकता है.

हाल में 'इन्वॉयरमेंटल रिसर्च लेटर्स' नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, केले से मिलती-जुलती यह प्रजाति गर्म हो रही इस दुनिया के 10 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भर सकती है.

इथियोपिया के बाहर इस पौधे के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते. वहां इसके तने का उपयोग दलिया और रोटी बनाने के लिए होता है. हालांकि पौधे का केले जैसा फल खाने योग्य नहीं होता.

इस शोध से पता चला है कि अफ्रीका में इस फ़सल को बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है. इथियोपिया में अवासा के हवासा यूनिवर्सिटी के डॉ. वेंडावेक अबेबे इस प्रजाति को खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए काफ़ी अहम क़रार देते हैं.

डॉ. अबेबे कहते हैं, "यह ऐसी फ़सल है जो खाद्य सुरक्षा और सतत विकास की समस्या को हल करने में वाक़ई अहम भूमिका निभा सकती है."

एनसेट को "नकली केला" भी कहा जाता है. इसके बारे में बताया गया है कि यह केले से मिलती जुलती प्रजाति है. अभी तक इसका उपयोग इथियोपिया के कुछ हिस्सों में ही होता है.

इसके तनों और जड़ों में भरपूर स्टार्च पाया जाता है. इसलिए पौधों के उन हिस्सों को उबालने के बाद प्राप्त तत्त्वों को दलिया और रोटी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

एनसेट इथियोपिया की प्रमुख खाद्य पदार्थों में शामिल है. यहां के लगभग 2 करोड़ लोग भोजन के लिए इस पौधे पर निर्भर हैं.

हालांकि वहां के दूसरी जगहों पर इसे नहीं उगाया जाता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ओर दक्षिण दिशा में जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे इस पौधे का फल बड़ा होता जाता है. इस लक्षण को देखकर लोगों का मानना है कि इस पौधे को दूसरे इलाक़ों में उगाना संभव है.

कृषि सर्वेक्षण और मॉडल के सहारे, वैज्ञानिकों ने अगले चार दशकों में एनसेट में छिपी संभावनाओं का अनुमान लगाया है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फसल अफ्रीका के क़रीब 10 करोड़ लोगों की भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है. इसके चलते इथियोपिया, केन्या, युगांडा और रवांडा सहित अन्य अफ्रीकी देशों तक खाद्य सुरक्षा का विस्तार हो सकता है.

रॉयल बॉटेनिक गार्डन, कीव के रिसर्चर डॉ. जेम्स बोरेल कहते हैं कि उन दिनों जब खेत खाली रहते हैं, तब बफ़र फसल के रूप में एनसेट को लगाने से खाद्य सुरक्षा बढ़ सकती है.

डॉ. बोरेल कहते हैं, "इस पौधे में वाक़ई कई ऐसे गुण हैं, जिससे यह बिल्कुल अनोखी फसल हो जाती है. जैसे कि इसे किसी भी मौसम में लगाया और काटा जा सकता है. यह बारहमासी फसल है. इसलिए लोग इसे 'भूख से बचाने वाला पेड़' कहते हैं."

नई खाद्य फसलें खोजने की ज़रूरत
इथियोपिया अफ्रीका का ऐसा देश है, जहां कई उपयोगी पौधों का विकास हुआ है, जैसे कि कॉफ़ी.

जलवायु परिवर्तन के चलते पूरे अफ्रीका में और उसके बाहर भी, प्रमुख खाद्य फसलों की पैदावार और उसके विस्तार पर गंभीर असर पड़ने का अनुमान जताया गया है.

कुछ ही फसलों पर इंसानों की निर्भरता को देखते हुए, भूख से दुनिया को बचाने के लिए नए-नए पौधों की तलाश अब तेज़ हो रही है. हम रोज़ जितनी कैलोरी खाते हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा केवल तीन प्रजातियों- चावल, गेहूं और मक्का से पूरा होता है.

इस बारे में डॉ. बोरेल कहते है, "पूरी दुनिया में अभी जिन प्रजातियों का उपयोग होता है, हमें उनमें विविधता लाने की ज़रूरत है. वो इसलिए कि अभी हमारे सारे अंडे एक बहुत छोटी सी टोकरी में पड़े हैं."

जेम्स वेब टेलिस्कोप अंतरिक्ष में उस जगह पहुंच गया है जहां से वह ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में आकाशगंगाओं के शुरुआती स्वरूप को देखने की कोशिश करेगा.

(dw.com) 

दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर अंतरिक्ष टेलिस्कोप 'जेम्स वेब' सूर्य की कक्षा स्थित अपनी मंजिल पर पहुंच गया है. धरती से करीब 10 लाख मील दूर सौर कक्षा में यह जगह वेब स्पेस टेलिस्कोप की पार्किंग की जगह है. यहीं से वह ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में आकाशगंगाओं के शुरुआती स्वरूप को देखने की कोशिश करेगा.

कहां पहुंचा है टेलिस्कोप?

जेम्स वेब टेलिस्कोप ग्रेविटेशन इक्विलीब्रियम में जिस पॉजिशन पर पहुंचा है, उसे 'सेकेंड सन-अर्थ लगरानियन पॉइंट' (एल2) के नाम से जाना जाता है. इस पॉइंट की खोज 18वीं सदी के गणितज्ञ जोसेफ लूइस लगरांज ने की थी. लगरानियन पॉइंट, अंतरिक्ष की वे जगहें हैं, जहां भेजी गई चीजें स्थिर रहती हैं.

इन बिंदुओं पर दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल ठीक उस अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, जिसकी किसी पदार्थ को उन पिंडों के साथ बढ़ने के लिए जरूरत होती है. इस संतुलन के चलते वहां भेजी गई चीजें स्थिर रहती हैं. इन बिंदुओं का इस्तेमाल कर दूरबीन अपनी ईंधन की खपत को घटाकर अपनी जगह पर बने रह सकती है.

लोकेशन का फायदा

अब अपनी जगह से वेब टेलिस्कोप एक खास रास्ते का अनुसरण करेगा. यह रास्ता टेलिस्कोप का धरती के साथ लगातार अलाइनमेंट बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही इसे धरती की छाया से भी बचाकर रखेगा. इसके चलते वेब टेलिस्कोप को निर्बाध रेडियो संपर्क मिल सकेगा. साथ ही, उसे लगातार सूरज की रोशनी भी मिलती रहेगी.

वेब टेलिस्कोप की तुलना में इसका 30 साल पुराना पूर्ववर्ती 'हबल स्पेस टेलिस्कोप' करीब 547 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा करता है. हर 90 मिनट में वह धरती की छाया से गुजरता है. वेब टेलिस्कोप अपने रास्ते पर बना रहे, इसके लिए ग्राउंड टीम को हर तीन हफ्ते बाद एक बार इसमें लगे रॉकेट के 'कोर्स करेक्टिंग थ्रस्ट' को दागना पड़ेगा.

आकाशगंगाओं की शुरुआत देख सकेंगे

वेब टेलिस्कोप अपने आकार और डिजाइन के चलते गैसों और धूल गुबार के पार बहुत दूरी तक चीजें देख सकता है. इसके चलते वह हबल या किसी भी अन्य टेलिस्कोप के मुकाबले समय में और ज्यादा पीछे देख सकता है. इसी के चलते खगोलशास्त्रियों को वेब टेलिस्कोप से बहुत उम्मीदें हैं.

यह हमें बिग बैंग के 10 करोड़ साल बाद के समय में आकाशगंगाओं के शुरुआती स्वरूप दिखा सकता है. माना जाता है कि बिग बैंग वह बिंदु है, जहां से हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई.

कब शुरू करेगा काम?

इतना ही नहीं, वेब टेलिस्कोप की क्षमता इसे दूसरे ग्रहों में संभावित जीवन तलाशने के लिए भी आदर्श उपकरण बनाती है. हालांकि वेब टेलिस्कोप को इसकी खगोलीय निरीक्षण की भूमिकाओं के लिए तैयार करने में अभी समय लगेगा. इसके मुख्य दर्पण के 18 हिस्सों को अभी सटीकता से पंक्तिबद्ध किया जाना है.

ग्राउंड टीम को अभी टेलिस्कोप के कई उपकरण भी सक्रिय करने हैं. अगर सब ठीक रहा, तो वेब टेलिस्कोप इस साल की गर्मियां आते-आते निरीक्षण का काम शुरू कर देगा. उम्मीद है कि जून 2022 में नासा इसके द्वारा की गई शुरुआती निगरानियों की जानकारी सार्वजनिक करे. 

यह टेलिस्कोप अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अलग-अलग अंतरिक्ष एजेंसियों के सम्मिलित काम का नतीजा है. नासा ने यूरोपीय और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों  के साथ मिलकर इसका नेतृत्व किया है.

एसएम/ओएसजे (एपी, रॉयटर्स)

एक दशक से ज्यादा समय से नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन करने वाली दर्जनभर महिला अफसर स्थायी कमीशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है. वे स्थायी कमीशन के जरिए लंबी सेवा देना चाहती हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय नौसेना में काम करने वाली दर्जन भर से अधिक महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए लंबे अर्से से लड़ाई लड़ रही हैं. उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जो अगले कुछ दिनों में उनके भविष्य को लेकर फैसला सुना सकता है. 3 जनवरी 2022 को सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) ने महिला अधिकारियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें झटका दिया था. हालांकि एएफटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के उलट आया जहां सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया था जिन्होंने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी.

नौसेना में कमांडर के पद पर तैनात एक महिला अफसर ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि वह नौसेना में अपनी और सेवा देना चाहती हैं और देश की सेवा आगे भी इसी तरह से करना जारी रखना चाहती हैं.

हालांकि उनकी भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन पर हुई थीं. और उन्हें 3 जनवरी को एएफटी के आदेश के बाद सर्विस से रिलीज कर दिया गया. उन्होंने एएफटी से कुछ राहत मांगी और एएफटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

महिला कमांडर के मुताबिक, "हमारे जो पुरुष साथी थे, खास तौर से जो टेक्निकल विभाग के थे, उन्हें स्थायी कमीशन का विकल्प दिया गया था, हालांकि नौसेना ने उन्हीं शाखा को चुना जहां महिला अफसर नहीं थीं. 2008 में नौसेना की एक नई नीति आई जिसमें यह कहा गया कि कानून, शिक्षा और नेवल कंस्ट्रक्चर ब्रांच में स्थायी कमीशन दिया जाएगा, जो भी 2008 के बाद भर्ती हुए होंगे."

वे आगे कहती हैं, "अगर हम 2008 में नौसेना में भर्ती हुए तो यह हमारी गलती नहीं है." महिला कमांडर कहती हैं कि नौसेना ब्रांच विशिष्ट नहीं हो सकती है. उनका कहना है अगर नौसेना को समानता बनाई रखनी है तो सभी ब्रांच में एक नियम का पालन करना होगा.

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एएफटी की प्रधान पीठ से कहा था कि वह स्थायी कमीशन के लिए दावा खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाले नौसैन्य अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला करे और पेंशन लाभ उपलब्ध कराए. कोर्ट ने कहा था, "हमें एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कानून के अनुक्रम का पालन करना होगा."

कोर्ट ने कहा था महिला अधिकारियों को सेना और नौसेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए उसके द्वारा तय किए गए कानून का सिद्धांत समान रूप से पुरुष अधिकारियों के मामले में भी लागू होगा और कोई भेदभाव नहीं होगा.

कोर्ट ने माना था लैंगिक भेदभाव हो रहा

17 मार्च 2020 को अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने अपने इस फैसले में कहा था कि स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.

महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने पर कोर्ट ने कहा था कि यह 'लैंगिक भेदभाव' है. साथ ही बेंच ने अपने आदेश में कहा था, "महिलाओं को सेवा से वंचित रखना सीधे तौर पर भेदभाव है. महिला अधिकारी भी उसी क्षमता के साथ काम कर सकती हैं जैसे कि पुरुष अधिकारी और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एसएस पांडे कहते हैं मार्च 2020 को जो आदेश आया उसको नौसेना ने लागू करने में नौ महीने लगा दिए. वे कहते हैं, "नौसेना ने पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन तो दे दिया लेकिन जो लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया. इनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो कोर्ट में अपना केस लड़ रही हैं."

अदालत में कानून लड़ाई लड़ने वाली 17 महिला अधिकारियों में से इस कमांडर का कहना है कि वह सर्विस में रहना चाहती हैं और हर रोज यूनिफॉर्म पहनना चाहती हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट में इस महिला कमांडर के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वह इसी साल फरवरी के महीने में अपने पद से रिटायर हो जाएंगी. हालांकि उन्हें पेंशन लाभ के अलावा अन्य सभी लाभ मिलते रहेंगे.

नेवी का पक्ष

एएफटी में नेवी ने सुनवाई के दौरान कहा था उसने जिसे भी स्थायी कमीशन दिया है वह मेरिट के आधार पर है. इन महिला अधिकारियों पर भी इसी आधार पर विचार किया गया है. नेवी ने कहा है कि रिक्त पद पर ही कमीशन दिया गया और इसके अलावा रिक्त पद हैं ही नहीं तो स्थायी कमीशन कहां से दिया जाएगा.

इससे पहले महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में ऐतिहासिक फैसला दिया था. इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना उन्हें उनके हक से वंचित करने जैसा है. कोर्ट ने कहा था कि महिला अधिकारी भी पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन की हकदार हैं. अब देखना होगा कि इन 17 नौसेना अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला सुनाता है.

माली और गिनी के बाद बुरकिना फासो तीसरा पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसमें बीते 18 महीनों में तख्तापलट हुआ है. ये देश अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के हमलों से जूझ रहा है.

(dw.com) 

पश्चिम अफ्रीकी देश बुरकिना फासो में तख्तापलट हो गया है. तख्तापलट करने वाले सैनिकों ने राष्ट्रीय चैनल पर सोमवार को इसकी घोषणा की. राजधानी औगाडौगू के कुछ इलाकों में रविवार से ही गोलीबारी हो रही थी. लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति रॉक मार्क क्रिश्चियन कोबोगे को तख्तापलट के बाद से किसी अज्ञात जगह पर रखने का दावा किया जा रहा है. माली और गिनी के बाद बीते डेढ़ साल में तख्तापलट देखने वाला ये तीसरा पश्चिम अफ्रीकी देश है. करीब 2 करोड़ की आबादी वाले बुरकिना फासो को कुछ समय पहले तक स्थिर देश माना जाता था. लेकिन साल 2016 से ये चरमपंथी इस्लामिक जिहादियों से जूझ रहा है. इसे सैनिकों ने तख्तापलट करने की एक वजह की तरह पेश किया है.

तख्तापलट की घोषणा करते हुए कैप्टन सिडसो केबर उडारगौ ने कहा, राष्ट्रपति कोबोगे के शासन में सुरक्षा के हालात बिगड़ रहे थे और वो इन्हें संभालने में नाकाम रहे. इसलिए "देशभक्तों के आंदोलन ने ये जिम्मेदारियां संभाल लीं." सेना ने दावा किया है कि ये तख्तापलट बिना किसी हिंसा के हुआ है. गिरफ्त में लिए गए (राष्ट्रपति समेत) लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है. न्यूज एजेंसी एपी से पहचान जाहिर ना करने की शर्त पर तख्तापलट करने वाले एक सैनिक ने कहा कि राष्ट्रपति कोबोगे ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, कोबोगे की राजनैतिक पार्टी ने दावा किया है कि तख्तापलट करने वाले सैनिकों ने राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों की हत्या कर दी है. हथियारबंद सैनिकों से घिरे राष्ट्रपति भवन से ये बयान जारी हुआ है.

संविधान रद्द, सड़कों पर जश्न

नए सैन्य शासन ने कहा है कि उन्होंने बुरकिना फासो का संविधान रद्द कर दिया है और संसद भंग कर दी है. तख्तापलट के वक्त देश की सीमाएं बंद थीं. इसके अलावा रात 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था. प्रवक्ता उडारगौ ने कहा कि देश के नए नेता जल्द ही चुनावों के लिए तारीखों का एलान करेंगे. उडारगौ ने जो संदेश पढ़ा, उस पर देश के संभावित सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंडागो डामीबा के हस्ताक्षर थे. डामीबा सरकारी चैनल पर हुई तख्तापलट की घोषणा के वक्त प्रवक्ता के साथ मौजूद थे, लेकिन बोले कुछ नहीं.

तख्तापलट की घोषणा होने के बाद लोग सड़कों पर आ गए और जश्न मनाने लगे. एक प्रदर्शनकारी मेनुअल सिप ने एपी से कहा कि "ये बुरकिना फासो के लिए दोबारा एक होने का मौका है. पिछली सरकार ने हमें डुबो दिया था. रोज लोग मर रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं. हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं. सेना को ये पहले ही कर देना चाहिए था." हालांकि सेना ने सड़कों पर जश्न मना रहे लोगों को आंसू गैस का इस्तेमाल करके भगा दिया.

पहले भी हुआ है तख्तापलट

कोबोगे साल 2015 में बुरकिना फासो के राष्ट्रपति बने थे. नवंबर 2020 में वो दोबारा चुने गए थे. लेकिन जिहादी हिंसा पर नकेल कसने में नाकाम रहने की वजह से उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था. बीते 5 सालों में अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के हमलों में करीब दो हजार लोग मारे गए हैं और लगभग 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. चरमपंथी हमलों में सेना को काफी नुकसान हुआ है. अकेले दिसंबर 2021 में 59 जवानों की मौत हुई है. तख्तापलट करने वाले सैनिकों का दावा है कि सरकार सेना के साथ संपर्क खो चुकी थी. घायल सैनिकों का बेहतर इलाज और मृतक सैनिकों के परिवारों का ख्याल रखना उनकी मुख्य मांग थी.

ये पहली बार नहीं है जब बुरकिना फासो में तख्तापलट हुआ हो. कोबोगे से पहले देश के राष्ट्रपति रहे ब्लैस कुंपोरे भी साल 1987 में ताकत के बल पर सत्ता में आए थे. भारी विरोध के बाद उनका 27 साल का कार्यकाल 2014 में समाप्त हुआ. अगले ही साल 2015 में कुंपोरे समर्थक सैनिकों ने अस्थायी सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की थी, जिसे आर्मी ने किसी तरह कुचल दिया था.

संयुक्त राष्ट्र ने बुरकिना फासो की स्थिति पर चिंता जताई है. महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने तख्तापलट करने वाले नेताओं से हथियार डालने की बात कही है. अमेरिका के विदेश मंत्रालय और पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय संघ ने बुरकिना फासो की स्थिति को बड़ी चिंता बताया है. बुरकिना फासो के पड़ोसी देशों माली और गिनी में भी इसी तरह से तख्तापलट हुए हैं. वहां भी चुनाव की बात कही गई थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं.

आरएस/ओएसजे (एपी, एएफपी)

चीन में विदेशी फिल्में को रिलीज किए जाने की अनुमति कई दृश्य काटने के बाद दी जाती है. लेकिन 1999 की हॉलीवुड फिल्म "फाइट क्लब" में पुलिस को विजेता दिखाने के लिए तो कहानी के अंत को ही पूरी तरह से बदल दिया गया है.

(dw.com) 

चीन में 'फाइट क्लब' के दो नियम हैं. पहला, फिल्म में कहानी का जो अंत दिखाया गया है उसका जिक्र ना करें. दूसरा, अंत को बदल दें ताकि पुलिस की जीत दिखाई जा सके. चीन में सेंसरशिप के नियम दुनिया में सबसे कड़े नियमों में से हैं.

सरकार की सेंसर संस्थाएं हर साल सिर्फ मुट्ठी भर विदेशी फिल्में को देश में रिलीज किए जाने की अनुमति देती हैं और कई बार यह अनुमति कई दृश्य काटने के बाद दी जाती है. इस तरह के व्यवहार का सामने करने वाली ताजा फिल्म है डेविड फिंचर की 1999 की लोकप्रिय क्लासिक "फाइट क्लब", जिसमें ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन मुख्य भूमिका में थे.

कहानी ही बदल दी

बीते सप्ताहांत पर चीन में फिल्म प्रेमियों ने पाया कि स्ट्रीमिंग सेवा टेनसेंट वीडियो पर फिल्म का एक ऐसा संस्करण चल रहा था जिसमें फिल्म के उस अराजकतावादी, पूंजीवाद विरोधी संदेश को ही पूरी तरह से बदल दिया गया है जिसकी वजह से फिल्म पूरी दुनिया में हिट हुई थी.

फिल्म के अंतिम दृश्यों में नॉर्टन का किरदार 'द नैरेटर' अपने काल्पनिक 'ऑल्टर ईगो' टाइलर डरडेन को मार देता है और फिर कई इमारतों में धमाके होते हुए देखता है. सुझाया ये गया है कि आधुनिक सभ्यता को नष्ट करने की उस किरदार की योजना की सफल शुरुआत हो जाती है. डरडेन का किरदार ब्रैड पिट ने निभाया है.

लेकिन चीन में दिखाए जा रहे नए संस्करण में कहानी का अंत अलग है. 'द नैरेटर' डरडेन को मार तो देता है लेकिन इसके इमारतों में विस्फोट के दृश्य की जगह स्क्रीन काली हो जाती है और एक संदेश आता है - "पुलिस ने बड़ी तेजी से पूरी योजना का पता लगा लिया, सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और बम को फटने से रोक लिया."

संदेश में यह भी जोड़ा गया है कि डरडेन को मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए "मानसिक रोगियों के एक एसाइलम" में भेज दिया गया और बाद में वहां से छोड़ दिया गया.

चीन की सेंसर बाधाएं

सरकार की जीत दिखाने वाले इस अंत को देख कर चीन में कई दर्शकों ने अपना सिर खुजा लिया और आक्रोश प्रकट किया. काफी संभावना है कि इनमें से कई ने असली फिल्म के चोरी के संस्करण देख लिए होंगे.

टेनसेंट वीडियो पर एक दर्शक ने लिखा, "यह बहुत ही खराब है." एक और व्यक्ति ने ट्विटर जैसी सेवा वीबो पर लिखा, "टेनसेंट वीडियो पर 'फाइट क्लब' हमें यह बता रही है कि वो सिर्फ दृश्य ही नहीं काटते हैं, बल्कि कथानक में बदलाव भी लाते हैं."

अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस वैकल्पिक अंत का सरकारी सेंसरों ने आदेश दिया था या असली फिल्म के निर्माताओं ने ही ये बदलाव किए. टेनसेंट ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की.

हॉलीवुड की फिल्म निर्माता कंपनियां अक्सर चीन की सेंसर बाधाओं को पार करने की उम्मीद में वैकल्पिक दृश्य जारी करती हैं. उन्हें उम्मीद रहती है कि ऐसा करके वो अरबों चीनी उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएंगी.

"सभ्य और स्वस्थ" माहौल

2019 में भी "बोहेमियन रैप्सडी" फिल्म को चीन में रिलीज करने से पहले उसमें से मशहूर संगीतज्ञ फ्रेड्डी मर्क्युरी की लैंगिकता से जुड़े कई दृश्यों को हटा दिया गया था, जबकि उनकी लैंगिकता उनकी आत्मकथा का बुनियादी हिस्सा है.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीनी सरकारी संस्थाओं ने समाज से ऐसे तत्वों को निकाल बाहर करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिन्हें अस्वास्थ्यकर माना जाता है. इनमें फिल्मों, टीवी और कंप्यूटर खेल भी शामिल हैं.

उन्होंने मनोरंजन उद्योग में टैक्स चोरी और कथित अनैतिक व्यवहार के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए हैं. इस सिलसिले में देश के सबसे बड़े सेलेब्रिटियों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है.

साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीन ने घोषणा की है कि वो लूनर नए साल के अवसर पर इंटरनेट पर एक "सभ्य और स्वस्थ" माहौल बनाने के लिए एक "स्वच्छ" इंटरनेट अभियान शुरू कर रहा है, जो महीने भर चलेगा.

सीके/एए (एएफपी)

हिमालय में अपने पिता के अवशेष खोजने के लिए एक अमेरिकी शख्स ने जमीन आसमान एक कर दिया. अब करीब 80 साल बाद अरुणाचल के पहाड़ों में उस विमान के परखच्चे मिले हैं, जिस पर उसके पिता सवार थे.

(dw.com) 

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान तत्कालीन बर्मा (अब म्यांमार), चीन और पूर्वोत्तर भारत में मित्र सेनाओं और जापानी सेना के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा था. इस दौरान सैनिकों और सैन्य मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमेरिकी सेना के बड़े विमानों की मदद ली जा रही थी. मित्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जापानी सेना को पूर्वोत्तर भारत में हराने की थी. इसके लिए चीन और पूर्वोत्तर भारत के बीच सॉलिड डिफेंस लाइन बनाई जा रही थी.

भीषण होती जंग के बीच 1945 में दक्षिणी चीन के कुनमिंग से एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी-46 ने उड़ान भरी. विमान में 13 लोग सवार थे और उन्हें हिमालय पार कर भारत पहुंचना था. लेकिन अरुणाचल के पहाड़ी इलाके में विमान बुरे मौसम का शिकार हो गया. अब 77 साल बाद पहली बार विमान का मलबा मिला है. विमान के अवशेष खोजने वाले खोजी दल के अमेरिकी लीडर क्लैटन कुलेस कहते हैं, "इस विमान से फिर कभी कोई संदेश नहीं मिला. वह अचानक गायब हो गया."

क्लैटन एक साहसिक कारनामे करने वाले इंसान हैं. इस विमान का मलबा खोजने की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद बिल शेरर ने उनसे संपर्क किया. बिल के पिता उस विमान में सवार थे. बिल कहते हैं, "मैं बिना पिता के बड़ा हुआ हूं. मैं तो सिर्फ अपनी लाचार मां के बारे में ही सोच सकता हूं, जिनके पति लापता थे. वह भी 13 महीने का एक बच्चा उसकी गोद में छोड़कर."

आज बिल खुद बुजुर्ग हो चुके हैं. कमजोर पड़ती जिंदगी के बीच उन्हें लगता है कि आखिरकार उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है. न्यूयॉर्क से समाचार एजेंसी एएफपी को भेजे ईमेल में बिल ने कहा, "अभी तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, मैं जान चुका हूं कि वो (पिता) कहां हैं. दुख और आनंद का पल एक साथ आया है."

खोजी अभियान के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई. विमान का मलबा खोजने के लिए छाती तक गहरी बर्फीली नदियों को पार करना था और कड़ाके की सर्दी में कई पहाड़ों का चप्पा चप्पा छानना था. क्लैटन कुलेस ने स्थानीय लिसू समुदाय की मदद ली. गाइड लिसू समुदाय के लोग ही बने. 2018 में खोज अभियान के दौरान तीन लिसू लोगों की मौत भी हो गई. सितंबर के महीने में अचानक बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई और तीनों खोजी हाइपोथर्मिया से मारे गए. दो लोग बाल बाल बचे.

खोजी दल ने बहुत ऊंचाई पर सर्च कैंप बनाया था. क्लैटन कहते हैं, "मेरे लिसू गाइड और कुली उतनी ऊंचाई पर बनाए गए कैंप को लेकर बहुत शंका में रहते थे."

दिसंबर 2020 में बर्फीली चोटियों पर आखिरकार विमान का पहला सुराग मिल गया. ज्यादा खोज करने पर विमान का टेल नंबर मिल गया. टेल नंबर लापता सी-46 विमान से मेल खा गया, लेकिन मलबे में इंसान का कोई अवशेष नहीं मिला.

एक्सपर्ट्स और सैन्य दस्तावेजों को मुताबिक दूसरे विश्वयुद्ध में हिमालय के इलाके में कई अमेरिकी विमान लापता हुए. ये विमान बहुत ऊंचाई पर खराब मौसम भी झेलते थे और जापानी गोलीबारी भी. भारत, चीन और म्यांमार में लड़ी जा रही उस जंग के दौरान लाखों सैनिक मारे गए और हजारों विमान क्रैश हुए.

ओएसजे/एके (एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन कॉन्सिल को नोटिस जारी कर स्मार्ट सिटी कम्पनियों द्वारा निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चन्द्रवंशी की खण्डपीठ ने 25 जनवरी को नोटिस जारी कर उन्हें उस जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसमें नगर निगम की निर्वाचित संस्थाओं के अधिकारों को हड़प कर स्मार्ट सिटी कम्पनियों द्वारा कार्य करने का आरोप लगाया गया है। अब तक हुई सुनवाई में इन संस्थाओं को विधिवत नोटिस जारी नहीं हुआ था। आज जब स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिवक्ताओं ने स्थगन आदेश समाप्त करने या अन्तिम सुनवाई शीघ्र करने की मांग की, तब खण्डपीठ ने अब तक इन संस्थाओं को नोटिस जारी नहीं होने का हवाला दिया।

गौरतलब है कि बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और गुंजन तिवारी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में बिलासपुर और रायपुर नगर में कार्यरत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनियों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और क्रियाकलापों का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है, जबकि ये सभी कम्पनियॉ विकास के वही कार्य कर रही हैं जो संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित नगर निगमों के अधीन हैं। विगत 5 वर्षो में कराये गये कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम, मेयर, मेयर इन कॉन्सिल या सामान्य सभा से नहीं ली गयी है।

केन्द्र सरकार की ओर से इस याचिका के जवाब में यह माना गया कि ये दोनों कम्पनियां उन्हीं कार्यो को अंजाम दे सकती है,  जिसकी अनुमति नगर निगम दे। साथ ही इन कम्पनियों के निदेशक मण्डल में राज्य सरकार और नगर निगम के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होने चाहिये। वर्तमान में इन दोनों कम्पनियों के 12 सदस्यीय निदेशक मण्डल में  नगर निगम आयुक्त के अलावा कोई भी नगर निगम का प्रतिनिधि नहीं है। इसके विपरीत स्मार्ट सिटी कम्पनियों ने खुद को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होने की दलील दी है।

आज हुई सुनवाई में स्मार्ट सिटी कम्पनियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और मतीन सिद्धीकी ने 14 सितम्बर 2021 को पारित आदेश में संशोधन करने की मांग की और जल्दी सुनवाई की जरूरत बताई। खण्डपीठ ने जल्दी सुनवाई के पहले सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी होना आवश्यक बताया। रायपुर और बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन कॉन्सिल को नोटिस जारी करते हुये प्रकरण की सुनवाई 14 फरवरी नियत की गई है।

टिटलागढ़ एक्सप्रेस 11 फरवरी तक संबलपुर समाप्त होगी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जनवरी। बिहार में एनटीपीसी अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।  राजेंद्र नगर से दुर्ग के लिए चलने वाली ट्रेन  24 जनवरी को रद्द कर दी गई  और रैक नहीं मिलने के कारण 26 जनवरी को भी यह दुर्ग से नहीं चलेगी। इधर कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर 11 फरवरी तक संबलपुर में ही समाप्त होगी।
ज्ञात हो कि आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें गड़बड़ी को लेकर सोमवार की दोपहर से सैकड़ों अभ्यर्थी राजेंद्र नगर टर्मिनल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके कारण कल सोमवार को संपर्क क्रांति, राजधानी सहित इस ट्रैक से गुजरने वाली पांच एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गई और 3 को डायवर्ट किया गया।

बिलासपुर रेलवे जोन के दुर्ग से राजेंद्र नगर के लिए ट्रेन चलती है, जो इस आंदोलन के कारण कल 26 जनवरी को रवाना नहीं होगी। सोमवार 24 जनवरी को यह ट्रेन राजेंद्र नगर से दुर्ग के लिए रवाना नहीं हो पाई।
दूसरी तरफ रेलवे की ओर से बताया गया है कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर लगे प्रतिबंध के कारण बिलासपुर-टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल का परिचालन बिलासपुर-संबलपुर-बिलासपुर के बीच किया जाएगा। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक बिलासपुर से चलने वाली पैसेंजर संबलपुर स्टेशन में समाप्त होगी और संबलपुर टिटलागढ़ के बीच रद्द रहेगी। 28 जनवरी से 11 फरवरी तक टिटलागढ़ से चलने वाली पैसेंजर बिलासपुर के लिए संबलपुर स्टेशन से रवाना होगी और टिटलागढ़ संबलपुर के बीच रद्द रहेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जनवरी। एसईसीएल में निदेशक (वित्त) एस.एम. चौधरी को बेस्ट चीफ फाइनेंस ऑफिसर (सीएफओ) का अवार्ड प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार देश की प्रतिष्ठित इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट आफ इण्डिया के द्वारा वृहद कार्पोरेट समूह-मैन्युफेक्चरिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में 15वें आईसीएआई अवार्ड के तहत वर्ष 2021 के लिए प्रदान किया गया। आईसीएआई अवार्ड्स ज्यूरी की अध्यक्षता आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीए प्रेमचन्द गोधा ने की। इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट आफ इण्डिया संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक प्रतिष्ठित सांविधिक संस्थान है तथा यह पूरे विश्व में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की दूसरी सबसे बड़ी प्रोफेशनल संस्था है।

चौधरी ने 12 अक्टूबर 2019 को एसईसीएल के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला था। वे क्वालिफाईड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउन्टेन्ट तथा कम्पनी सेक्रेट्री हैं। इन्होंने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्सटिट्यूट आफ इण्डिया से आईएफआरएस तथा अप्रत्यक्ष कर से जुड़े विषयों पर सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। चौधरी इसके पूर्व कोलइण्डिया की अनुषंगी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय तक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एसईसीएल के निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। चौधरी को कोयला जगत में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

इसके पूर्व भी वर्ष 2017 में इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट आफ इण्डिया ने पीएसयू श्रेणी में चौधरी को बेस्ट सीएफओ अवार्ड दिया था, वहीं कास्ट एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया (आईसीएआई) के द्वारा सीएमए अवार्ड 2019 के अंतर्गत चौधरी बेस्ट सीएमए सीएफओ अवार्ड से नवाजे गए थे।

कोलइंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) बतौर कार्य करते हुए उन्होंने माईन क्लोजर की फाईनेन्सियल प्लानिंग तथा फण्ड मैनेजमेंट की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था जिस हेतु उन्हें 40वें कोलइण्डिया स्थापना दिवस के अवसर पर वैयक्तिक श्रेणी में स्सपेशल एचीवमेंट अवार्ड प्रदाय किया गया। इसके अतिरिक्त वे इन्सटिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट आफ इण्डिया रांची ब्रांच के वर्ष 2007-08 में चेयरमैन रहे। उक्त पुरस्कार प्राप्त होने पर सीएमडी एसईसीएल, साथी निदेशकों, एसईसीएल परिवार तथा स्टेक होल्डरों ने चौधरी को बधाई दी है।

 इंद्रावती नदी की पूजा-अर्चना कर मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 25 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण विधिवत पूजा कर किया। इस अवसर पर उन्होंने इंद्रावती नदी की आरती तथा पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सीएम ने नदी तथा अन्य जलस्त्रोतों की स्वच्छता को अत्यंत आवश्यक बताते हुए प्रदेश के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए उन्होंने बस्तर जिला प्रशासन और महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में जगदलपुर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सीएम ने इस अवसर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन कर तकनीकी संबंधी जानकारी भी ली।

महापौर सफीरा साहू ने सीएम बघेल के जलस्त्रोतों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे नरवा कार्यक्रम की प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शीघ्र पूर्ण करने की प्रेरणा मिली है। श्री बघेल के करकमलों से ही इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला अगस्त 2019 में रखी गई थी, वहीं इस प्लांट के निर्माण में मिले सतत मार्गदर्शन और सहयोग से इसका निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया गया। इसके लिए श्री बघेल के नगर निगम जगदलपुर की सराहना की।

सीएम श्री बघेल को  इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकी के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि बालीकोंटा में अमृत मिशन योजनातंर्गत 25 एमएलडी क्षमता के सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में लगभग 180 लाख लीटर प्रदूषित पानी रोज दलपत सागर और इंद्रावती नदी में जाकर मिलता है। इस पानी में मौजूद बैक्टिरिया, टर्बिडिटी और बढ़े हुए पीएच मान के कारण यह पानी दलपत सागर और इंद्रावती नदी के पानी को प्रदूषित कर देता था। शहर के इस गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबे पाईपलाइन के माध्यम से इसे बालीकोंटा पहुंचाया जा रहा है, जहां निर्मित प्लांट में तीन चरणों में इस पानी के शुद्धिकरण के बाद इसे इंद्रावती नदी में छोड़ा जाएगा।अमृत योजना के तहत निर्मित इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 250 लाख लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। शुद्धिकरण के बाद इस पानी को वापस इंद्रावती नदी में छोडऩे पर नदी के जलस्तर में आ रही कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी। दलपत सागर के 3 नाले, महादेव घाट में 1 नाला, केन्द्र बन्दीगृह के पीछे 2 नाले, पावर हाऊस में 1 नाला, इंटेक वैल के पास 1 नाला और लक्ष्मी नारायण मंदिर राजा कब्रगृह के पास 2 नालों से यह पानी इंद्रावती नदी और दलपत सागर के पानी में मिलते हैं। इन 10 नालों को एक साथ जोडक़र आर.सी.सी. पाइप द्वारा बालीकोंटा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेन पम्पींग स्टेशन में लाया जायेगा।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचन्द जैन,पद्मश्री धर्मपाल सैनी, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता  साहू, कमिश्नर श्याम धावड़े,  कलेक्टर बस्तर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, नगर निगम बस्तर आयुक्त प्रेम पटेल  सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
 

हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर एक ख़बर लगाई है- नफ़रत भरे भाषण के मामले में दो हिन्दू संगठन भी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट. जागरण की इस ख़बर के अनुसार, नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के मामले में दो हिन्दू संगठनों ने शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है.

हिन्दू संगठनों की ओर से हस्तक्षेप अर्ज़ी दाख़िल कर मामले में उन्हें भी पक्ष रखने की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई है. इस अर्ज़ी में कथित रूप से हिन्दुओं और उनके देवी-देवताओं के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले भाषणों की एसआईटी से जाँच कराने की मांग की गई है. एक अर्ज़ी हिन्दू फ़्रंट फ़ॉर जस्टिस और दूसरी हिन्दू सेना की तरफ़ से दी गई है. (bbc.com)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने सोमवार को कहा कि सीएए विरोधी आंदोलन के सभी 25 प्रदर्शन स्थलों के जान-बूझकर 'सेक्युलर नाम' रखे गए थे, लेकिन ये सभी मस्जिदों के आसपास थे. इस ख़बर को द हिन्दू ने दूसरे पन्ने पर जगह दी है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने सोमवार को उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.

अमित प्रसाद ने उदाहरण देते हुए कहा, ''श्रीराम कॉलोनी प्रदर्शन स्थल दरअसल, नूरानी मस्जिद है, सदर बाज़ार विरोध स्थल शाही ईदगाह है और गाँधी पार्क विरोध स्थल जामा मस्जिद है. इस विरोध-प्रर्दशन के पीछे कुछ छुपे हुए लोग थे. इनमें पीएफ़आई (पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया) और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (एसआईओ) भी शामिल थे. इन्होंने मुस्लिम समुदायों की बीच ग़लत सूचना पहुँचाई.'' (bbc.com)

पत्नी-बच्चे दूसरे कमरे में सोये थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 25 जनवरी। भिलाई-3 में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई है, उसकी लाश आज सुबह उसके ही घर के कमरे में पड़ी मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि जब वारदात हुई तो पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे और सुबह उठने के बाद उन्हें हत्या का पता चला और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक चरोदा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुनील शर्मा (35 वर्ष) प्राइवेट तौर पर ड्राइवर था। वह सोमवार की शाम को घर पहुंचा और इसके बाद सभी ने खाना खाया। रात में सुनील की पत्नी रानी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो गई। आज सुबह सोकर उठी तो दरवाजा बाहर से बंद था। उसने काफी आवाज दी, लेकिन नहीं खुला तो अपनी मां लक्ष्मी को कॉल किया और जानकारी दी। मायके से लोग आए और दरवाजा तोड़ अंदर देखा कि दामाद खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद 108 एंबुलेंस को कॉल कर स्थानीय शास्त्री अस्पताल ले गए, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने बताया कि सुनील के सिर और कान के पीछे चोट के निशान मिले हैं। किसी धारदार और भारी हथियार से वार किए जाने की आशंका है। मामले की जांच कर रहे हैं।
 

ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी मुश्किल दौर में है. प्रधानमंत्री जॉनसन की लॉकडाउन पार्टियों पर जांच चल रही है. अब एक पूर्व महिला मंत्री ने आरोप लगाया है कि इस्लाम में विश्वास रखने की वजह से उन्हें मंत्री पद से हटाया गया.

(dw.com)

ब्रिटेन की पूर्व यातायात उप मंत्री नुसरत गनी ने दावा किया है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें साल 2020 में मंत्रीपद से हटाया गया था. कंजरवेटिव पार्टी की सांसद गनी का दावा है, "मुझे सरकारी व्हिप ने कहा था कि मेरा इस्लामिक रवैया बाकी सहयोगियों को असहज महसूस करा रहा है. ऐसी भी चिंता थी कि मैं पार्टी के प्रति वफादार नहीं थी और मैंने इस्लामोफोबिया (इस्लाम से भय) जैसे आरोपों से पार्टी को बचाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया."

गनी ने कहा कि "मुझे ये बिल्कुल साफ हो गया था नंबर 10 (ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दफ्तर- 10 डाउनिंग स्ट्रीट) और व्हिपों ने मेरी पृष्ठभूमि और आस्था की वजह से बाकियों के मुकाबले मेरे लिए वफादारी के ऊंचे पैमाने रखे थे."

गनी के इस दावे से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. कोविड नियमों के खिलाफ घर में पार्टियां आयोजित करने के लिए कड़ी आलोचना झेल रहे बोरिस जॉनसन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गनी ने साल 2020 में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रुप से शिकायत करने के लिए कहा था. लेकिन तब गनी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई. इस पर गनी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कंजरवेटिव पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया की मदद लेने की बात कही थी. गनी के मुताबिक, ये सरकार से जुड़ा मामला था, जिसे पार्टी के पास ले जाने का कोई तुक नहीं था. उन्होंने कहा, "मैं बस इतना चाहती थी कि इस मामले को उनकी सरकार गंभीरता से ले, सही तरह से जांच हो और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अन्य सहयोगी को ये ना सहना पड़े."

पार्टी व्हिप का पक्ष
सरकार के चीफ व्हिप मार्क स्पेंसर ने खुद पहचान जाहिर करते हुए बताया कि "सांसद नुसरत गनी ने मेरा ही जिक्र किया है. लेकिन उनके लगाए आरोप झूठे हैं और मानहानि करने वाले हैं. जो बातें नुसरत बोल रही हैं, वो मैंने कभी नहीं कही. ये निराशाजनक है कि जब इस बारे में गनी से बात हुई थी तो उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी में आधिकारिक जांच के लिए मामला आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था." कंजरवेटिव पार्टी ने एक बयान में कहा है कि वो किसी भी तरह के नस्लभेद या भेदभाव के खिलाफ हैं.

गनी के समर्थन में कई मंत्री और नेता
कंजरवेटिव पार्टी के कई सांसदों ने गनी का समर्थन किया है. इनमें शिक्षा मंत्री नदीम जहाबी ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए. संसद की महिला एवं समता समिति की अध्यक्ष कैरोलिन नोक्स और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद भी गनी के समर्थन में हैं.

गनी 2015 में वीलडन क्षेत्र से संसद के लिए चुनी गई थीं. 2018 में उन्हें उप मंत्री बनाया गया था. तब देश की प्रधानमंत्री थेरेसा मे थीं. उस वक्त कैबिनेट में यातायात मंत्री रहे क्रिस ग्रेलिंग ने गनी के चुने जाने को कंजरवेटिव पार्टी की सफलता बताया था. कहा था कि कंजरवेटिव पार्टी ऐसी पार्टी है जहां मौके मिलते हैं. लेकिन कुछ आलोचक पार्टी को प्रधानमंत्री जॉनसन के कार्यकाल में मुस्लिम-विरोधी पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हैं. जॉनसन खुद 2018 में हिजाब के तुलना डाक के डिब्बे से कर चुके हैं.

कंजरवेटिव पार्टी आपस में उलझी
गनी से पहले कंजरवेटिव पार्टी के ही एक अन्य सांसद विलियम राग ने पार्टी व्हिपों पर सांसदों को सरकार का समर्थन करते रहने के लिए धमाकाने का आरोप लगाया है. राग ने कहा कि वो इस मामले में जल्द ही पुलिस से मिलेंगे. बीते कुछ हफ्तों में कंजरवेटिव पार्टी की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आ चुकी हैं. कोविड के दौरान पार्टियां आयोजित करने के बाद कंजरवेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने जॉनसन से इस्तीफे की मांग की है. जॉनसन की पार्टियों की जांच के लिए एक वरिष्ठ नौकरशाह सू ग्रे को नियुक्त किया गया है. अगले हफ्ते तक इस जांच की रिपोर्ट आने की उम्मीद है. अगर इसमें कुछ भी जॉनसन के विरुद्ध पाया जाता है तो उनके इस्तीफे की मांग और तीखी हो सकती है. मामला यहां तक भी बढ़ सकता है कि जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और उन्हें पद छोड़ना पड़े. नुसरत गनी के मामले में जरूरी कार्रवाई करने भी जॉनसन के लिए चुनौती होगी.

आरएस/ओएसजे (एएफपी, रॉयटर्स)

एक नए सर्वेक्षण में सामने आया है कि जनवरी में ओमिक्रॉन के असर से यूरोजोन में आ रही बेहतरी कमजोर पड़ गई. संकेत मिल रहा है कि जर्मनी की शक्ति के बिना यूरोजोन और लुढ़क सकता था.

(dw.com)

कुल मिला कर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के अच्छे परिचायक के रूप में माने जाने वाले परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में दिसंबर के मुकाबले करीब एक प्रतिशत की गिरावट आई. इंडेक्स दिसंबर में 53.3 पर था जबकि जनवरी में वो गिर कर 52.4 पर पहुंच गया. यह पिछली फरवरी की बाद सबसे कम है.

इस पर सबसे ज्यादा असर सेवा क्षेत्र का पड़ा, जो नौ महीनों में सबसे नीचे के स्तर पर गिर गया. बीते कई हफ्तों से कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप के कई देशों में फैल रहा है और इसके प्रसार को देखते हुए सभी देशों की सरकारें नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दे रही हैं. इसके अलावा बढ़ती महंगाई ने वैसे भी लोगों को खर्च करने से रोका हुआ है.

हावी रही महंगाई
उपभोक्ताओं के घर पर रहने से सेवाओं की मांग में बढ़त लगभग खत्म ही हो गई. नए कारोबार का सूचकांक पिछली अप्रैल के बाद सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया. ऐसा जर्मनी में आर्थिक बेहतरी के बावजूद देखा गया. जर्मनी में सप्लाई चेन की समस्याओं के कम होने से फैक्ट्रियां को फायदा मिला.

लेकिन फ्रांस में भी कोविड-19 और महंगाई का आर्थिक गतिविधियों पर असर रहा और कारोबार में पूर्वानुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली. यह इस बात का संकेत है कि जर्मनी की शक्ति के बिना यूरोजोन और लुढ़क सकता था.

ब्रिटेन में व्यापारिक गतिविधि 11 महीनों में सबसे नीचे के स्तर पर चली गई लेकिन चीजों के दाम बढ़े, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अगले सप्ताह ब्याज दरें बढ़ाएगा.

बढ़ा रोजगार
जापान में फैक्ट्री गतिविधि चार सालों में सबसे तेज गति पर बढ़ी लेकिन निजी क्षेत्र में गतिविधि चार महीनों में पहली बार घट गई. वहां भी कोरोनावायरस के मामलों के बढ़ने से सेवा उद्योग को झटका लगा.

उपभोक्ताओं पर बढ़ते दामों की भी मार पड़ी. दाम नवंबर जितने ऊंचे स्तर पर रहे. पिछले महीने महंगाई ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था. संभव है कि इससे यूरोपीय केंद्रीय बैंक पर नीतियों को और सख्त करने का दबाव बढ़ रहा हो.

हालांकि प्रतिबंधों का फैक्ट्रियों पर कम असर पड़ा है और अधिकांश खुली ही रही हैं. यूरोजोन का उत्पादन सूचकांक पांच महीनों में सबसे ऊंचे स्तर 59.0 पर पहुंच गया. मांग बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों ने तेजी से नौकरियां दी हैं. रोजगार सूचकांक 55.3 से 57.5 पर पहुंच गया जो जुलाई के बाद सबसे ऊंचा स्तर है.

सीके/एए (रॉयटर्स)
 

स्थानीय राजनीति, पुलिस और ड्रग्स गिरोहों की सांठगांठ पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के मारे जाने या उन पर हमले होने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है. पत्रकारों की हत्या के बीच मेक्सिको में पुलिस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं.

(dw.com)

23 जनवरी को मेक्सिको में फिर से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई. एक हफ्ते के भीतर यहां किसी पत्रकार की हत्या का यह दूसरा मामला है. यह वारदात उत्तरी मेक्सिको के सीमांत शहर तिखुआना में हुई. प्रशासन द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पत्रकार लुरडेस मालडोनाडो लोपेज अपनी कार में थीं, जब बंदूक से उन पर हमला किया गया. लुरडेस 'प्रीमियर सिसटेमा डे नोटिसियास' (पीएसएन) समेत कई मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी थीं. पीएसएन के मालिक जेमी बोनिल्ला 2019 से 2021 तक 'बाजा कैलिफॉर्निया' के गवर्नर रह चुके हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
लुरडेस ने कुछ ही दिन पहले पीएसएन के खिलाफ एक मुकदमा जीता था. करीब नौ साल से वह पीएसएन के खिलाफ अनुचित तरीके से उन्हें नौकरी से निकालने का केस लड़ रही थीं. लुडरेस के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद मेक्सिको में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया. यह वीडियो लगभग दो साल पुराना बताया जा रहा है.

इसमें लुरडेस अपनी जिंदगी पर खतरा बताकर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रादोर से मदद और न्याय की अपील कर रही हैं. यह वीडियो ओब्रादोर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया था. इसमें लुरडेस पीएसएन के मालिक और तत्कालीन गवर्नर जेमी बोनिल्ला के बारे में कहती हैं, "मैं छह साल से उनके साथ मुकदमा लड़ रही हूं."

'दी कमिटी टू प्रॉटेक्ट जर्नलिस्ट्स' नाम के एक गैर-सरकारी संगठन ने एक ट्वीट में लिखा, "लुरडेस मालडोनाडो की हत्या से हम सदमे में हैं. एक हफ्ते से भी कम समय में टिवाना शहर के भीतर यह दूसरे पत्रकार की हत्या है." संगठन ने प्रशासन से इस मामले की विस्तृत और पारदर्शी जांच करने की अपील की. मेक्सिको में इस संगठन के प्रतिनिधि जैन अल्बर्ट हूटसन ने कहा, "महज दो हफ्ते के भीतर मेक्सिको में पत्रकारों पर चार क्रूर हमले हो चुके हैं. मैं सदमे में हूं और डरा हुआ हूं."

जान का खतरा था, सुरक्षा भी मांगी थी
इससे पहले 17 जनवरी को फोटोजर्नलिस्ट अल्फांसो मार्गरिटो मार्टिनेज को तिखुआना शहर में उनके घर के नजदीक मृत पाया गया. मार्गरिटो 49 साल के थे. करीब दो दशकों से अपराध से जुड़ी खबरों पर काम कर रहे थे. उन्होंने कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के लिए काम किया था. मार्गरिटो के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी.

उनकी हत्या के बाद एक स्थानीय पत्रिका के संपादक अडेला नावारो ने 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' से कहा था, "मार्गरिटो क्राइम की खबरें करते थे. अपने काम के चलते अकसर उन्हें पुलिस के साथ दिक्कत होती थी." 2019 में पुलिस ने मार्गरिटो के उपकरण जब्त करने की कोशिश भी की थी. सहकर्मियों का कहना था कि मार्गरिटो को स्थानीय अपराधी गुटों से खतरा था. कई बार उन्हें धमकियां मिली थीं. उन्हें डर था कि उनकी जान ली जा सकती है. इसके चलते उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन उनके आग्रह पर अमल नहीं किया गया.
चाकू मारकर हत्या

10 जनवरी को वेराक्रूज शहर में होसे लूइस गामबोआ नाम के एक पत्रकार और एक्टिविस्ट की भी हत्या हुई थी. उनके शरीर पर चाकू से कई बार वार किया गया था. गामबोआ का शरीर सड़क पर पड़ा रहा. करीब चार दिन बाद जानकर शव की पहचान हो सकी. गामबोआ की हत्या क्यों हुई, क्या उनके काम की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया, अभी यह पता नहीं चल सका है.

पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में मेक्सिको के हालात काफी खराब हैं. यह पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है.'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स'के मुताबिक, 2021 में यहां कम-से-कम सात पत्रकारों की हत्या हुई. कई मीडिया खबरों में यह संख्या नौ बताई गई. आरएसएफ द्वारा जारी किए गए 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 180 देशों की सूची में मेक्सिको को 143वें नंबर पर रखा गया था.
पत्रकारों की हत्या पर कोई सख्ती नहीं

मेक्सिको में पुलिस पर अपराधिक गिरोहों और ड्रग कार्टल से सांठगांठ के आरोप लगते हैं. इल्जाम है कि गिरोहों के अलावा भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी पत्रकारों को निशाना बनाते हैं. पत्रकारों की हत्याओं पर होने वाली जांच पर भी लीपापोती के इल्जाम लगते आए हैं. राजनैतिक और प्राशासनिक नेतृत्व में भी पत्रकारों की हत्याओं को रोकने और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखती है. यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में दोषी कभी पकड़े ही नहीं जाते.

जानकारों के मुताबिक, स्थानीय राजनीति, पुलिस और ड्रग्स गिरोहों की सांठगांठ पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के मारे जाने या उन पर हमले होने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है. मेक्सिको में कानून-व्यवस्था की स्थिति आमतौर पर भी काफी खराब है. यहां हत्याओं का ग्राफ काफी ऊपर है. 2018 में यहां 36,685 हत्याएं दर्ज की गईं. 2019 में यह संख्या 36,661 थी. 2020 में होमिसाइड के 36,773 मामले दर्ज किए गए थे.

एसएम/आरएस (एएफपी)
 

नाटो ने बड़ी संख्या में फौज, युद्धपोत और लड़ाकू विमान रूस के आस पास तैनात करने शुरू कर दिए हैं. असफल बातचीत के बाद रूस और अमेरिका करीब 30 साल बाद इतने बड़े सैन्य तनाव से गुजर रहे हैं.

(dw.com)

यूक्रेन संकट से शुरू हुआ रूस और पश्चिमी देशों का विवाद और गंभीर होता जा रहा है. रूस ने एलान किया है कि वह अगले महीने आयरलैंड के पास समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा. आयरलैंड ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे सैन्य अभ्यास का स्वागत नहीं किया जाएगा.

बातचीत और कूटनीति के सहारे तनाव कम करने कोशिशें नाकाम होने के बाद अब नाटो ने भी बड़ी संख्या में रूस के आस पास पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का कहना है कि युद्ध भड़काने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के इरादे से यह किया जा रहा है.

नाटो का सदस्य देश, डेनमार्क अपने लड़ाकू नौसैनिक जहाज और एफ-16 फाइटर जेट लिथुएनिया भेज रहा है. स्पेन भी अपने वॉरशिप बाल्टिक सागर में भेज रहा है. यह संभावना भी है कि स्पेन अपने लड़ाकू विमान बुल्गारिया भेज सकता है. फ्रांस का कहना है कि वह भी अपनी सेना बुल्गारिया भेजने के लिए तैयार है. नीदरलैंड्स ने भी अपने फौज और नौसेना को स्टैंडबाइ में रखा है.

नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग के मुताबिक, नाटो  "अपने सभी साझेदारों की सुरक्षा और उनके बचाव के लिए सारे जरूरी कदम उठाएगा.

नाटो के अहम सदस्य ब्रिटेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन में घुसने की कोशिश एक विध्वंसक कदम होगी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फौज को यूक्रेन भेजने से इनकार किया लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, यूक्रेन में घुसना रूस के लिए "दर्दनाक, हिंसक और खून खराबे वाला सौदा होगा."

रूस ने कहा, ये तैनाती भड़काऊ
नाटो की तैनाती के बाद रूस की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है. रूसी सरकार ने अमेरिका और नाटो पर तनाव भड़काने का आरोप लगाया है. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने कहा कि मॉस्को समर्थक अलगाववादियों पर यूक्रेनी सेना के हमले का जोखिम बहुत ज्यादा है. रूस सरकार का कहना है कि यूक्रेनी सेना 2014 की तरह ही रूस समर्थक अलगाववादियों से लड़ने की योजना बना रही है. 2014 में इसी तर्क का हवाला देते हुए रूस ने क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया. मॉस्को कई बार कह चुका है कि अगर यूक्रेनी सेना ने रूस समर्थक अलगाववादियों पर कार्रवाई की तो अंजाम बुरा हो सकता है.

असमंजस में यूरोपीय संघ
नाटो की सैन्य तैनाती के एलान में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के लिए भी एक संदेश है. बैठक की अध्यक्षता कर रहे यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल का कहना है, ''हम यूक्रेन की स्थिति को लेकर एक अभूतपूर्व एकता का प्रदर्श कर रहे हैं.'' तनाव के इस दौर में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 1.2 अरब यूरो की आर्थिक मदद भी दी है.

बोरेल से जब यह पूछा गया कि क्या यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन स्थित अपने दूतावासों में तैनात कर्मचारियों के परिवारों को वापस बुलाएंगे? इसके जवाब में बोरेल ने कहा, "हम बिल्कुल उसी तरह का कदम नहीं उठाएंगे." अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन से अपने दूतावासकर्मियों के परिवारों को वापस बुला चुके हैं.

नाटो के कई सदस्य देश अमेरिका को फॉलो करने के साफ संकेत दे रहे हैं. लेकिन यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी असमंजस में है. तमाम उतार चढ़ावों के बीच जर्मनी और रूस संबंध दोस्ताना हैं. एकीकरण से पहले पश्चिमी जर्मनी पश्चिमी देशों के साथ था तो पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के साथ. रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद पूर्वी जर्मनी में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रह चुके हैं. जर्मनी रूसी गैस का बड़ा खरीदार भी है.

जर्मनी पर दबाव क्यों
एक लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों के यूक्रेन को तीन तरफ से घेरने के बाद जर्मनी दबाव में है. द्वितीय विश्वयुद्ध के तथ्य और उसके बाद जर्मनी का दो भागों में बंटना, बर्लिन के लिए इन स्मृतियों को भुलाना आसान नहीं है. जर्मन नेता जानते हैं कि अगर युद्ध भड़का तो जर्मनी भी उसकी आंच से नहीं बच सकेगा. जर्मनी में हाल ही सत्ता में आई नई सरकार के लिए भी यह परिस्थितियां इम्तिहान लेने वाली हैं. 16 साल तक देश की कमान संभालने वाली अंगेला मैर्केल के राजनीतिक संन्यास के बाद नए चांसलर ओलाफ शॉल्त्स के लिए इन जटिलताओं को हल करना आसान नहीं है.

यूक्रेन संकट ने जर्मनी को साझेदार बनाम पड़ोसी की लड़ाई में ला खड़ा किया है. इसकी बानगी पिछले हफ्ते भी देखने को मिली जब जर्मनी के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल काय आखिम शोनबाख को पुतिन संबंधी बयान के लिए इस्तीफा देना पड़ा. भारत यात्रा के दौरान शोनबाख ने कहा कि पुतिन "सिर्फ सम्मान चाहते हैं." नौसेना प्रमुख का यह बयान वायरल हो गया और रक्षा मंत्रालय ने फौरन उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया.

जर्मनी की नई विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक यूक्रेन और मॉस्को का दौरा भी कर चुकी हैं. बढ़ते तनाव के बीच बेयरबॉक ने कहा है, "हमें हालात को और बुरा बनाने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. हमें पूरी तरह यूक्रेन की सरकार को समर्थन देने की जरूरत है और इन सबके ऊपर देश में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है."

नाटो फौजों की तैनाती के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने अमेरिकी कदमों को जल्दबाजी बताया है. निकोलेंको ने कहा, रूस यूक्रेन को अस्थिर करने के लिए यूक्रेनी जनता और विदेशियों के भीतर भय का माहौल बनाना चाहता है. गंभीर होते तनाव के बीच फ्रांस की सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर जरूरी न हो तो वे यूक्रेन जाने से बचें.

ओएसजे/आरपी (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मीसा बंदियों के पक्ष में दिए गए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और उनका पेंशन बंद करने के फैसले को रद्द कर दिया है।

ज्ञात हो कि सन 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले बंदियों को राज्य में सन 2008 से सम्मान निधि के रूप में पेंशन दी जा रही थी। उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया था। योजना के अंतर्गत 6 माह से कम अवधि तक जेल में रहने वालों को 15 हजार रुपए और इससे अधिक दिनों तक बंद रहने वालों को 25 हजार रुपए पेंशन दी जा रही थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद फरवरी 2019 में यह सम्मान निधि बंद कर दी गई।

राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने पेंशनरों के जाने के कारण आजीविका का संकट खड़ा होने की बात करते हुए इसे चालू रखने की मांग की थी।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला देते हुए सम्मान निधि जारी रखने और रुकी हुई राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।

इसे खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। साथ ही एक अधिसूचना जारी कर सम्मान निधि योजना को बंद कर दिया था। मीसाबंदियों ने अधिसूचना के खिलाफ भी याचिका लगाई थी।

चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस इनके व्यास की डबल बेंच ने प्रकरण पर अंतिम सुनवाई 2 माह पूर्व की थी और फैसला सुरक्षित रखा था।

नई दिल्ली, 25 जनवरी | पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लेटेस्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई 2021) में और फिसल गया है। इसे लेकर विपक्ष ने इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को फटकार लगाते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मंगलवार को दिखाया गया कि 180 देशों में से 124 से पाकिस्तान की रैंक 16 पायदान गिरकर 140 पर आ गई है।

संगठन ने कहा, "सूचकांक, जो विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तरों से 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है, शून्य से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां शून्य अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 बहुत साफ है।"

सूचकांक में शीर्ष देश डेनमार्क (88), फिनलैंड (88) और न्यूजीलैंड (88) हैं, जो सभी लोकतंत्र सूचकांक नागरिक स्वतंत्रता स्कोर पर दुनिया में शीर्ष 10 प्रतिशत में भी रैंक करते हैं।

सोमालिया (13), सीरिया (13) और दक्षिण सूडान (11) सीपीआई में सबसे नीचे हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिक स्वतंत्रता में सीरिया को भी अंतिम स्थान दिया गया है, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान को कोई रेटिंग नहीं मिली है।

जवाब में, नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि लगातार दूसरे वर्ष, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 'साक्ष्य' दिया है कि मौजूदा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार 'चोर और भ्रष्ट' है।

उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट एक अभियोग (सरकार के खिलाफ) है और भ्रष्ट शासकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश अब उनकी लूट को सहन नहीं कर सकता।"

विपक्ष के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'भ्रष्टाचार रैंक' तीव्र गति से बढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने अफसोस जताया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पाकिस्तान की और गिरावट दुर्भाग्यपूर्ण थी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जनवरी | केंद्र ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर 939 पुलिस पदकों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, 939 पदकों में से 189 पदक वीरता के लिए दिए गए हैं, जो वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी), 88 विशिष्ट सेवा (पीपीएम) और 662 मेधावी सेवाओं (पीएम) के लिए दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। 189 में से, 115 पुलिस पदक वीरता के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को उनके साहस और वीरता के लिए प्रदान किए गए हैं।

अर्धसैनिक बलों में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सबसे अधिक 30 वीरता पदक मिले हैं, जबकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को तीन-तीन पदक दिए गए हैं।

सीआरपीएफ ने वीरता के लिए 30 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए पांच राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 57 पुलिस पदक, जबकि आईटीबीपी ने कुल 18 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें वीरता के लिए तीन पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए तीन राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 पुलिस पदक शामिल हैं।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को वीरता के लिए दो पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए पांच राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 46 पुलिस पदक और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को एक पीपीएम और शाम 4 बजे मिला है।

इस साल किसी को भी राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक (पीपीएमजी) नहीं दिया गया है, जो कि पुलिस वीरता पदकों में सर्वोच्च है। पिछले साल झारखंड के दो पुलिसकर्मियों को पीपीएमजी (मरणोपरांत)दिया गया था।

राज्य पुलिस के लिए वीरता के लिए पुलिस पदक के तहत, छत्तीसगढ़ को राज्य में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में उनकी वीरता के लिए कुल 10 पदक मिले हैं। झारखंड के पुलिस कर्मियों को दो पदक, दिल्ली और मध्य प्रदेश को तीन-तीन और महाराष्ट्र को सात जबकि मणिपुर को एक पदक मिला है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जनवरी| गूगल जल्द ही 18 साल से कम उम्र के लोगों की उम्र, लिंग या रुचियों के आधार पर विज्ञापन लक्ष्यीकरण को रोक देगा, क्योंकि तकनीकी दिग्गज अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लक्षित विज्ञापनों को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 2022 में, वह कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा को मजबूत करने और यूजर्स को अपने विज्ञापन अनुभवों को नियंत्रित करने के नए तरीके प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कंपनी ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, "हमने किशोरों को उम्र के प्रति संवेदनशील विज्ञापन श्रेणियों को दिखाए जाने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का विस्तार करके बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन सुरक्षित अनुभव प्रदान करने की दिशा में पहले ही प्रगति कर ली है और हम 18 वर्ष से कम लोगों की उम्र, लिंग या रुचियों के आधार पर विज्ञापन लक्ष्यीकरण को अवरुद्ध कर देंगे।"

गूगल ने कहा कि उसका क्रोम ब्राउजर गोपनीयता सैंडबॉक्स के साथ वेब को डिफॉल्ट रूप से निजी बनाने के लिए एक सहयोगी प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, जो आपकी गोपनीयता अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को बदलने में मदद करना चाहता है।

"हम अपने उत्पादों के साथ अपने अनुभवों को नियंत्रित करने के लिए रोमांचक नए तरीके पेश करने पर काम करना जारी रखेंगे।"

गूगल ने कहा कि उसने हमारे 'इस विज्ञापन के बारे में' मेनू जैसी सुविधाओं पर नए नवाचारों को शुरू करना शुरू कर दिया है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि कोई विज्ञापन क्यों दिखाया गया और किस विज्ञापनदाता ने इसे चलाया।

तकनीकी दिग्गज ने कहा, "यदि आपको लगता है कि यह हमारी नीतियों में से किसी एक का उल्लंघन करता है, तो आप किसी विज्ञापन की रिपोर्ट कर सकते हैं, पिछले 30 दिनों में एक विशिष्ट सत्यापित विज्ञापनदाता द्वारा चलाए गए विज्ञापनों को देखें, या उन विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं को म्यूट करें जिनमें आपकी रुचि नहीं है।"

वर्तमान में, उपयोगकर्ता यूट्यूब पर शराब या जुए से संबंधित संवेदनशील विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा, "हम जल्द ही अपनी संवेदनशील विज्ञापन श्रेणियों का विस्तार करना जारी रखेंगे ताकि आप अपने लिए सही विज्ञापन अनुभव चुन सकें।" (आईएएनएस)

भोपाल, 25 जनवरी | मध्य प्रदेश में अमेजन ऑन लाइन कारोबार करने वाली कंपनी के मालिक और प्रबंधन से जुड़े लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। कंपनी पर आरोप है कि उसने जूते तक की बिक्री के लिए राष्टीय ध्वज का उपयोग किया है। राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रध्वज के इस्तेमाल का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है।

गृहमंत्री ने आगे कहा कि, मैंने डीजीपी को अमेजान के मालिकों व कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रथम ²ष्टया यह मामला ध्वज संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है जो पीड़ाजनक है। राष्ट्र का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य में आगामी समय में पुलिस महकमें में होने वाली भर्ती का जिक्र करते हुए गृहमंत्री डा मिश्रा ने कहा, राज्य में पुलिस और रेडियो आरक्षक भर्ती में पदों की संख्या को चार हजार से बढ़ाकर छह हजार कर दिया गया है। सभी भर्तियां एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जनवरी | दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंतरराज्यीय गिरोह के एक शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी के एक मामले में वांछित था। एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी 28 वर्षीय शेखर उर्फ सोनू के रूप में हुई है।

अधिकारी के मुताबिक आरोपी शेखर हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर के एक प्रॉपर्टी डीलर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के इशारे पर रंगदारी वसूलने के मामले में वांछित था, जो यूरोप में अपने अड्डे से अपना गिरोह चला रहा है। गौरतलब है कि सांगवान हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मामलों में संलिप्त है।

दिल्ली के उत्तम नगर स्थित दयालसर रोड स्थित प्रॉपर्टी डीलर राहुल गोयल के कार्यालय पर 11 जनवरी को दिनदहाड़े दो लोग बाइक पर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग प्रॉपर्टी डीलर से कपिल सांगवान के नाम पर रंगदारी वसूलने के लिए की गई थी।

इसके बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 387, 336 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 37, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया। "20 जनवरी को सूचना मिली थी कि आरोपी शेखर मिलने आएगा। उसका अन्य गिरोह का सदस्य सुरहेरा मोरे, नजफगढ़ ढांसा रोड, दिल्ली के पास है।"

तदनुसार, स्पेशल सेल की एक टीम का गठन किया गया और अभियान के दौरान आरोपी शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक .32 बोर की पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

जांच के दौरान, पुलिस ने एक और .32 बोर की पिस्तौल बरामद किया, जिसका इस्तेमाल उपरोक्त फायरिंग की घटना में किया गया था।

अधिकारी ने कहा, "मामले की आगे की जांच जारी है।" (आईएएनएस)