एक को भीड़ ने धर दबोचा, दो फरार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 अप्रैल। आज दोपहर सदरबाजार गोंडपारा में स्थित दीपक ज्वेलर्स में लूट की नीयत से घुसे तीन युवकों ने दुकान मालिक दीपक सोनी पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। वहां मौजूद भीड़ ने एक आरोपी को तुरंत धर दबोचा, जबकि उसके साथ आए दो आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है।

घटना गुरुवार दोपहर करीब 2.30 बजे की है। दो मोटरसाइकिल सवार पर तीन व्यक्ति दीपक ज्वेलर्स के सामने पहुंचे और दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दुकान मालिक के पेट पर गोली लगी। यह शहर का व्यस्त इलाका है, जहां ज्वेलरी सहित दूसरी कई दुकानें हैं।

गोली की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों और राहगीरों का ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और पुलिस के उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा फरार आरोपियों की तलाश के लिए नाकेबंदी की गई है। सीसीटीवी के फुटेज की मदद भी ली जा रही है। ज्वेलरी की दुकान से वे लूटपाट कर पाए या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। घायल दुकान मालिक दीपक सोनी को पेट में गोली लगी है। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल।  राजधानी रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन आज प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि साहित्य परिचर्चा के अंतर्गत देश के प्रख्यात साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। जिनमें द्वितीय दिवस में कुल 33 प्रतिभागियों ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। आज के सत्र में ‘भारत में जनजातियों में वाचिक परंपरा के तत्व एवं विशेषताएं तथा संरक्षण हेतु उपाय, भारत में जनजातीय धर्म एवं दर्शन, जनजातीय लोक कथाओं का पठन एवं अनुवाद तथा विभिन्न बोली भाषाओं में जनजातीय लोक काव्य पठन एवं अनुवाद’ विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आज के सत्र की अध्यक्षता पद्मश्री डॉ. दमयंती बेसरा ने की जबकि सह सत्र अध्यक्षता प्रो. रविन्द्र प्रताप सिंह, रिर्पोटियर डॉ. देवमत मिंज एवं डॉ. अभिजीत पेयंग द्वारा एवं आभार प्रदर्शन डॉ. रूपेन्द्र कवि द्वारा किया गया।

 पद्मश्री डॉ. दमयंती बेसरा ने साहित्य परिचर्चा पर अपने विचार वक्तव्य करते हुए कहा कि केवल वाचिक परम्परा ही आदिवासी का जिन्दा साहित्य है। क्योंकि वाचिक परम्परा के द्वारा ही विभिन्न समाज (किसी लेखन प्रणाली के बिना वाचिक इतिहास, वाचिक साहित्य, वाचिक कानून तथा अन्य ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचार करते आये हैं। अन्य संस्कृतियों की भांति भारतीय संस्कृति में वाचिक परम्परा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अत: इसे संजोह कर रखने की जरूरत है।

इसके अलावा डॉ. सत्यरंजन महाकुल, डॉ. स्नेहलता नेगी, डॉ. गंगा सहाय मीणा, वाल्टर भेंग, वंदना टेटे, प्रो.पी. सुब्याचार्य रूद्रनारायण पाणिग्रही बी. आर.साहू, डॉ. संदेशा रायपा, जयमती कश्यप, डॉ. रेखा नागर डॉ. अल्का सिंह, डॉ. किरण नुरूटी, सहित 33 से अधिक वक्ताओं ने भी साहित्य परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त किये।

शोधपत्र वाचन में आज कुल 41 शोधपत्र पढे गये इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. टी. के. वैष्णव द्वारा की गई, जबकि सह अध्यक्षता प्रो. अरूण कुमार द्वारा की गई। दूसरे दिन के सत्र में जनजातीय साहित्य में लिंग संबंधी मुददे, जनजातीय कला साहित्य, जनजातीय साहित्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष, जनजातीय साहित्य में मुद्दे, चुनौतियां एवं संभावनाएं तथा जनजातीय विकास मुदर्द एवं चुनौतियां विषय पर शोधपत्र का वाचन किया गया।

शोधपत्र वाचन में प्रमुख रूप से आदिवासियों की मुख्य भाषण निर्माण, मिथक प्रथागत, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था, ओडिशा की बोंडा जनजाति के दृष्टिकोण, विश्वास, परंपरा और लिंग मानदंड पर सरत कुमार जेना द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रो. जेना ने कस्टमरी लॉ को बचाने के प्रयास करने तथा उड़ीसा के पिछड़ी जनजाति बण्डा के संबंध में अवगत कराया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी साहित्य में महिलाओं की स्थिति पर प्रो. ज्योत्सना द्वारा शोधपत्र का वाचन प्रस्तुत किया गया।

प्रो. ज्योत्सना ने पूर्वोत्तर राज्यों की जनजाति महिलाओं के साहस पर प्रकाश डालते हुए मणीपुर असम, नागालेण्ड एवं अन्य राज्य के रीवा, नागा जाति के बारे में भी उल्लेख किया। इसके अलावा झारखंड जहंा जनजातीय साहित्य बच्चों के मन में अंकुरित होता है पर विनय पाठक, गोंड चित्रकला का कला मानवशास्त्र- मानव और प्रकृति के बीच संबंध पर विचार पर डॉ विनीता दीवान, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूर्व साक्षर जनजाति के अंग (जरवा) अध्ययन के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों को समझना पर डॉ. पीयुष रंजन साहू द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत किया गया। डॉ. साहू ने अण्डबार, निकोबार के छ: जनजाति समुदाय के जीवन शैली, रूढ़ी परम्परा व जन्म, मृत्यु, विवाह का सचित्र वर्णन किया। जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियां पर डॉ. ललित कुमार, जनजातीय विकास में मनोवैज्ञानिक चुनौतियां पर प्रीति वर्मा, जनजाति विकास मुद्दे चुनौतियां एवं संभावनाएं पर डॉ. अरविन्द कुमार तिवारी, जनजातीय विकास मुद्दे एवं चुनौतियां पर सुनीता कुमारी एवं डॉ. संध्या जसपाल, जनजातीय समाज चुनौतियां एवं संघर्ष पर आचार्य हिरेन्द्र गौतम,जनजातीय विकास, चिंता और चुनौतियां पर गजानंद नायक, प्रो. रीना कुमारी ने जनजातीय कला, साहित्य का संरक्षण करने एवं क्षेत्र के विकास के नाम पर विस्थापन होने पर उनकी कला, संस्कृति एवं साहित्य का विघटन होने से बचाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त बस्तर की जनजातीय कला एवं जनजातीय साहित्य डॉ. धु्रव तिवारी ने बस्तर के लोककला, चित्रकला एवं कलाकारों का संरक्षण, संवर्धन और रोजगारों के संबंध में बताया आदि थे। प्रो. रमन कुमार ने जनजातीय समाज के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने पर जोर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया 22 अप्रैल 2022 शुक्रवार को विस्तारा की नियमित विमान सेवा द्वारा शाम 7.45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि 8.30 बजे सर्किट हाउस रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा करेंगे।
23 अप्रैल 2022 शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया सुबह 10.30 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ-विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक।

24 अप्रैल 2022 रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया इंडिगो की नियमित विमान सेवा द्वारा सुबह 9.10 बजे रायपुर से नई दिल्ली के लिये रवाना होंगे।
 

अमेरिकी और यूरोपीय देशों में लीवर की एक रहस्यमय बीमारी बच्चों में फैल रही है. सबसे पहले ब्रिटेन में सामने आई बीमारी के लक्षण कई देशों के बच्चों में दिख रहे हैं. कुछ बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आई है.

(dw.com) 

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को कहा कि वह हेपेटाइटिस के 84 मामलों पर नजर रख रही थी जो ब्रिटेन में 5 अप्रैल के बाद सामने आए हैं. एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे मामले और बढ़ने की आशंका है.

हिपेटाइटिस के ऐसे मामले अब डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और स्पेन में भी सामने आए हैं. मंगलवार को यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ईसीडीसी ने यह जानकारी दी. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आयरलैंड में पांच से कम जबकि स्पेन में तीन मामलों की पुष्टि हुई है. इन सब बच्चों की उम्र 22 महीने से लेकर 13 साल के बीच है. इतना ही नहीं अमेरिका के एलाबामा में भी इसी तरह के 9 संदिग्ध मामले 1 से 6 साल की उम्र के बच्चों में दर्ज हुए हैं.

ईसीडीसी का कहना है, "मामले दर्ज कराने वाले सभी देशों में जांच की जा रही है. फिलहाल इन बच्चों में इस हिपेटाइटिस के कारण का पता नहीं चला है."

लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत

ज्यादातर मामलों में बच्चों को बुखार नहीं हो रहा है. हालांकि ब्रिटेन के कुछ बच्चों की तबियत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल के लीवर यूनिट में भर्ती कराना पड़ा और छह बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई. डब्ल्यूएचओ और ईसीडीसी दोनों ने इसकी पुष्टि की है.

बीमारी की संक्रमण मुख्य रूप से 10 साल से कम उम्र के बच्चों में हो रहा है. संक्रमण के बाद बच्चों में डायरिया, जॉन्डिस, उल्टी और पेटदर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं.

हिपेटाइटिस के ए से लेकर ई तक के ज्ञात वायरस इन बच्चों में नहीं मिले हैं. ऐसे में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किसी कॉमन वायरस और कोविड-19 या पर्यावरण से जुड़े कारणों की खोज शुरू की है. फिलहाल जांच अधिकारी संक्रमण की आशंका तो जता रहे हैं लेकिन स्रोत या वायरस का पता नहीं चला है. इनमें से कुछ बच्चे कोविड-19 से संक्रमित थे लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना वायरस से इस बीमारी के लिंक का पता लगाने के लिए जांच में थोड़ा वक्त लगेगा.

अडीनोवायरस पर संदेह

डॉक्टर और रिसर्चर अडीनोवायरस के बारे में संदेह जता रहे हैं. दुनिया में दर्जनों अडीनोवायरसों का पता चल चुका है. उनमें से कई ऐसे हैं जिनसे संक्रमित होने पर सर्दी, बुखार, गले में दर्द और आंखों के लाल होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिन 9 बच्चों में बीमारी के लक्षण दिखे हैं उन्हें अडीनोवायरस से संक्रमित पाया गया है. अधिकारी अडीनोवायरस के एक खास संस्करण से इनका लिंक जोड़ने की कोशिश में हैं जिसे एडीनोवायरस-41 कहा जाता है.

ईसीडीसी का कहना है, "कोविड-19 के वैक्सीन से इसका कोई लिंक नहीं मिला है. भोजन, पेय या निजी आदतों के बारे में पूछे सवालों से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो सारे मामलों पर लागू होती हो."

जानलेवा हिपेटाइटिस

फ्रांस में 10 साल से कम उम्र के दो बच्चों में हिपेटाइटिस के मामले लियॉन यूनिवर्सिटी हॉस्पीटल में दर्ज हुए हैं, हालांकि उनके कारणों की अभी जांच की जा रही है. वायरस के संक्रमण के कारण बच्चों में हल्के हिपेटाइटिस के लक्षण बहुत आम हैं, लेकिन इस बार किसी वायरस के अब तक सामने नहीं आने के कारण चिंता बढ़ रही है.

पोषक तत्वों को प्रॉसेस करने के अलावा लीवर शरीर में खून को छानने और संक्रमण से लड़ने का काम करता है. हिपेटाइटिस का अगर इलाज ना किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ब्रिटेन में अडीनोवायरस के मामले बढ़े हैं लेकिन इन वायरसों के कारण हेपेटाइटिस हो रहा हो यह अभी नहीं कहा जा सकता. संगठन ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी.

एनआर/आरपी (एपी, एएफपी)

   नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को सडक़ों के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल।  केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि रायपुर से दुर्ग तक यूरोप की तरह ट्राम चलाने की परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने सीएम बघेल से कहा कि आप रायपुर से दुर्ग तक बिजली लाइन दें।  मैं पूरा प्रोजेक्ट के लिए पैसे दंूगा। इससे डीजल का किराया 50 प्रतिशत कम हो जाएगा। इस सडक़ पर उन्होंने डबल डेकर बस चलाने की भी अनुशंसा की। गडकरी ने सीएम द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों को पूरा करने की भी बात कही।

उन्होंने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक लाख करोड़ रुपये देंगे। शर्त केवल यह होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार सडक़ बनाने वन जमीन अधिग्रहण का काम जल्द करें।  रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉल में छत्तीसगढ़ के लिए 9240 करोड़ की 33 सडक़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और संचार की सुविधाएं जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों में सडक़े बनाने का काम हाथ में लिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में छत्तीसगढ़ की सडक़े अमेरिका से भी अच्छी होंगी। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीएम भूपेश बघेल ने तेलीबांधा से मैग्नेटो मॉल तक फ्लाई ओवर बनाने और बलौदाबाजार हाइवे को फोर लेन बनाने की मांग रखी। उन्होंने कोरिया से सुकमा राम वन गमन पथ को नेशनल हाइवे से जोडऩे भी कहा।

कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद थे।

ब्रिटेन की एक अदालत ने जूलियान असांज के अमेरिका प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे कर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है. अब इस पर ब्रिटेन की गृह मंत्री को फैसला लेना है. असांज के पास उसके बाद भी अपील के कई रास्ते उपलब्ध होंगे.

(dw.com) 

वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेटस कोर्ट में एक जज ने एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. असांज लंदन की बेलमार्श जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई देख रहे थे. अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल यह फैसला लेंगी कि उन्हें प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए या नहीं.

अमेरिका ने असांज के प्रत्यर्पण की मांग की है ताकि उन पर जासूसी के आरोपों के तहत 17 मामलों और कंप्यूटर के दुरुपयोग के आरोप के तहत एक मामले में मुकदमा चलाया जा सके. 50 वर्ष के हो चुके असांज के खिलाफ ये मामले एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं.

असांज के खिलाफ आरोप
अमेरिका के अभियोजनकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ने गैर कानूनी तरह से अमेरिकी सेना के इंटेलिजेंस ऐनालिस्ट चेल्सी मैनिंग की गोपनीय कूटनीतिक केबल और सैन्य फाइलें चुराने में मदद की. इन केबलों और फाइलों को बाद में विकीलीक्स ने छाप दिया

असांज के समर्थकों और वकीलों का कहना है कि उन्होंने एक पत्रकार की तरह काम किया और इसलिए अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को संरक्षण मिलना चाहिए.

उनका कहना है कि असांज ने ऐसे दस्तावेज छापे थे जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के दुराचार को उजागर किया था और उनके खिलाफ ये मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं.

कर सकते हैं अपील
ब्रिटेन की एक निचली अदालत पहले ही उनके प्रत्यर्पण की अनुमति दे चुकी है. पिछले महीने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत के फैसले को चुनौती देने की असांज की अपील को ठुकरा दिया था.

हालांकि असांज के पास कुछ कानूनी विकल्प अभी भी मौजूद हैं. उनके वकीलों के पास गृह मंत्री पटेल को निवेदन देने के लिए चार हफ्तों का वक्त है. वो हाई कोर्ट में अपील करने की अपील भी कर सकते हैं.

उनके वकील मार्क समर्स ने अदालत को बताया कि उनकी टीम के पास देने के लिए "गंभीर निवेदन" हैं. असांज के वकील यह भी कह चुके हैं कि अमेरिका की जेलों में उनके साथ सख्त बर्ताव किया जा सकता है जिसे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है.

175 साल कारावास
इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा. असांज के वकीलों का कहना है कि अगर वो अमेरिका में दोषी पाए गए तो उन्हें 175 साल तक की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सजा इससे काफी कम होने की संभावना है.

असांज को 2019 में एक अलग कानूनी लड़ाई में जमानत लांघने के लिए गिरफ्तार किया गया था. वो तब से बेलमार्श जेल में हैं. उससे पहले उन्होंने स्वीडन प्रत्यर्पित कर दिए जाने से बचने के लिए सात साल लंदन में इक्वेडोर के दूतावास में बिताए थे.

स्वीडन में उनके खिलाफ बलात्कार और यौन हिंसा के मामले दर्ज थे, जिन्हें नवंबर 2019 में खारिज कर दिया गया. पिछले महीने ही असांज ने जेल में ही आयोजित किए गए एक समारोह में अपनी पार्टनर स्टेला मॉरिस से शादी की.

सीके/एए (एपी, एएफपी)

भारत में ऊर्जा का एक नया स्रोत तेजी से उभर रहा है जो स्मॉग से कराहते शहरों को मुक्ति दिलाने का भी दावा करता है. भारत के गरीब किसान तो बहुत पहले से ही इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं गाय के गोबर की.

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भारत की हिंदू संस्कृति में पवित्र और सम्मानित गाय ग्रामीण इलाकों में जीवन रेखा का काम करती आई है. गांव की घरों में गाय के गोबर को सुखाकर बनाया जाने वाला उपला पारंपरिक चूल्हों को आंच देता रहा है. सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस के जरिये इसे धीरे-धीरे हटाने के अभियान चलाए, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

मध्य प्रदेश में इंदौर के बाहरी इलाके में बसे गांव अब यही गोबर शहरों को दे कर अच्छे कमा रहे हैं. शहर में इस गोबर की मदद से बिजली पैदा करने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. किसान सुरेश सिसोदिया बताते हैं, "हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का गोबर है और हम इसे साफ रखते हैं ताकि इसकी अच्छी कीमत मिल सके."

एक ट्रक गोबर की कीमत 18000 रुपये
46 साल के सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने तकरीबन एक दर्जन ट्रक ताजा गोबर बेचा है. इसमें हर ट्रक के लिए उन्हें तकरीबन 18000 रूपये मिले. यह भारत में किसी परिवार की औसत मासिक आमदनी से कहीं ज्यादा है. सिसोदिया के फार्म में 50 मवेशी हैं. पहले वो खाद के रूप में गोबर बेचकर कभी-कभी ही कुछ पैसे कमाते थे. हालांकि अब उन्हें नियमित कमाई का एक भरोसेमंद जरिया मिल गया है.

सिसोदिया ने बताया, "किसान इसे छह या 12 महीने में एक बार लेकर जाते थे, लेकिन प्लांट हमें एक नियमित आय दे सकता है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर तीन हफ्ते में उनके यहां एक ट्रक गोबर जमा हो जाता है.

भारत सरकार की गोबर्धन योजना
उनके परिवार को भारत सरकार की "गोबर्धन" योजना का लाभ मिला है. इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बायोगैस के प्लांट का उद्घाटन किया. सिसोदिया के मवेशियों का गोबर प्लांट में ले जाया जाता है, जहां इसे घरेलू कचरे के साथ मिला कर मीथेन गैस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. बाद में बचा हुआ कार्बनिक कचरा खाद के रूप में इस्तेमाल होता है.

यह संयंत्र जब अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगा तो यहां हर दिन 500 टन कचरे का इस्तेमाल होगा. इसमें 25 टन गोबर भी होगा. इसके जरिए शहर के सार्वजनिक परिवहन को ऊर्जा देने के बाद भी बहुत सारी बिजली बच जाएगी. प्लांट के निदेशक नितेश कुमार त्रिपाठी का कहना है, "आधी ऊर्जा से इंदौर की बसें चलेंगी और आधी उद्योगों को बेची जाएगी."

गोबर्धन पायलट योजना को शुरूआत में कई तरह की दिक्कतें हुईं. इनमें गांव की खराब सड़कों के कारण प्लांट तक वहां से गोबर पहुंचाना भी एक था. दूसरी तरफ किसान भी आशंका में थे कि तुरंत अमीर बनाने वाली किसी योजना के तहत कहीं नुकसान ना हो जाए. बहुत जांच-पड़ताल करने के साथ ही तुरंत और नियमित भुगतान का भरोसा मिला तो ही उन्होंने करारों पर दस्तखत किए.

75 शहरों में बायोगैस प्लांट की तैयारी
भारत सरकार को इस योजना से बड़ी उम्मीदें हैं. इंदौर में यह संयंत्र शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 75 और जगहों पर कचरे से गैस बनाने की बात कही है. भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की बहुत जरूरत है.

देश में रहने वाले करीब 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा जरूरतों का लगभग तीन चौथाई हिस्सा अब भी कोयले से आता है. देश के ज्यादातर शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं और स्मॉग के कारण वहां रहने वालों का दम घुट रहा है. लांसेट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख लोग वायु प्रदूषण के होने वाली बीमारियों के चलते जान गंवाते हैं.

यह परियोजना भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों को भी निश्चित रूप से पसंद आयेगी. प्रधानमंत्री मोदी भारत के इस वर्ग को खूब लुभाते हैं. मोदी के शासन में "काउ विजिलांटे" मुसलमानों के मांस कारोबार को बंद कराने की कोशिश में हैं. गाय को मारने के आरोपों में ऐसे लोगों की पिटाई और भीड़ के हाथों मौत के कई मामले बीते सालों में सामने आए हैं.

हालांकि गाय आधारित धार्मिक नीतियों के कुछ अवांछित परिणाम भी हुए हैं. भारत की सड़कों पर आवारा गायों की संख्या बहुत बढ़ गई है. बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू होने से ऐसे मवेशियों की हालत सुधर सकती है. लोग तब भी गायों को पालना जारी रखेंगे जब वो बूढ़ी या बेकार हो जाएं. यह अतिरिक्त आमदनी उन्हें पालने का अच्छा बहाना बन सकती हैं.

एनआर/आरएस (एएफपी)

यूक्रेन और जर्मनी की सरकारों के बीच अविश्वास बीते दिनों में उभरा है. जर्मनी, नाटो की नीति के मुताबिक, यूक्रेन को बड़े हथियार नहीं भेज रहा और यूक्रेन जर्मन नेताओं की कड़ी आलोचना कर रहा है.

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जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने 19 अप्रैल को बर्लिन में यूक्रेन के बारे में एक संक्षिप्त भाषण दिया. यह यूक्रेन युद्ध और उसमें जर्मनी के प्रयासों के बारे में था. शॉल्त्स की बातें उनके लिए खरी-खरी थीं जो लगातार यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी की आलोचना कर रहे हैं. यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी पर यूक्रेन की मदद के लिए बाहर और खुद अपनी राजनीतिक पार्टियों का दबाव है. शॉल्त्स और कैबिनेट से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर वे क्यों यूक्रेन को उन्नत हथियार मुहैया नहीं करवा रहे.

शॉल्त्स ने क्या कहा
अपने संबोधन में शॉल्त्स ने कहा कि जर्मन सेना, बुंडसवेयर के पास अब ऐसे खास हथियार नहीं हैं जो यूक्रेन को दिए जा सकें, इसकी बजाय उनकी सरकार सीधे जर्मनी के हथियार बनाने वालों को पैसा दे रही है. शॉल्त्स ने कहा, "हमने जर्मनी की हथियार उद्योग से पूछा है कि वो हमें निकट भविष्य में हमें क्या-क्या हथियार सप्लाई कर सकते हैं."

उन्होंने जोड़ा कि जर्मनी, यूक्रेन के संपर्क में था ताकि आर्थिक तौर पर मदद की जा सके. इसके अलावा शॉल्त्स ने बताया कि एंटी-टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और गोला-बारूद यूक्रेन को दिए गये हैं. साथ ही जर्मनी नाटो सहयोगियों से यूक्रेन को मिले हथियारों के कुछ स्पेयर पार्ट भी मुहैया करवा रहा है.

चांसलर ने कहा, "यूक्रेन को हमारा सहयोग और समर्थन है. साथ ही देश और सरकारों के प्रमुख होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम जंग को बाकी देशों तक पहुंचने से रोकें. इसलिए नाटो सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं होना चाहता और ना होगा. हमारी नीति का सिद्धांत यही है, यूक्रेन को भरपूर मदद की जाएगी, लेकिन बिना नाटो को शामिल किए."

क्यों आलोचना हो रही है
यूक्रेनी राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता और राजनयिक जर्मनी से बड़े हथियार देने की मांग कर रहे हैं. इसपर जर्मनी ने साफ किया है कि नाटो (सदस्य) टैंक, फाइटर जेट जैसे बड़े हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकता. ऐसा करना एक तरह से युद्ध में शामिल होना होगा, जो निश्चित तौर पर कोई भी देश नहीं चाहेगा.

जर्मनी का यही रवैया यूक्रेनी सरकार को पसंद नहीं है. वे कई मौकों पर जर्मनी की इस नीति की आलोचना करते रहे हैं. शॉल्त्स के संबोधन के बाद बर्लिन में यूक्रेनी राजदूत आंद्रिये मेलनायक ने जर्मन न्यूज एजेंसी डीपीए से कहा कि "शॉल्त्स के इस संबोधन को यूक्रेन में बड़ी निराशा और कड़वाहट की तरह देखा गया है." यह पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने जर्मनी पर अविश्वास जताया हो. अप्रैल के शुरुआती दिनों में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांक वॉल्टर शटाइनमायर कीव जाना चाहते थे. ऐन मौके पर उन्होंने बताया कि यूक्रेनी सरकार नहीं चाहती कि वो यूक्रेन आएं. यूक्रेन मानता है कि विदेश मंत्री रहने के दौरान श्टाइनमायर का रवैया रूस के पक्ष में था. राष्ट्रप्रमुख के साथ हुई ऐसी घटना के बाद भविष्य में शॉल्त्स के कीव जाने के आसार भी लगभग ना करे बराबर हो गए हैं. समीक्षक इसे यूक्रेन की कूटनीतिक गलती मानते हैं.

यूक्रेन को दूसरी शिकायत रूस से गैस खरीदने के बारे में भी है. जर्मनी की गैस जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से आ रहा है. कुछ ही दिनों में गैस आपूर्ति रोक देना आसान नहीं है. दूसरी ओर यूक्रेन चाहता है कि जर्मनी समेत यूरोप और अन्य देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की कई मंचों पर कह चुके हैं कि रूस से तेल खरीदने का मतलब है कि आप यूक्रेन की तबाही के लिए पैसा दे रहे हैं.

यूक्रेन को मदद
जर्मनी ने सैन्य और आर्थिक तरीके से यूक्रेन की मदद की है. शुरुआत में हेल्मेट भेजकर आलोचना की शिकार हुई जर्मन सरकार ने बाद के दिनों में एंटी-टैंक और एयर डिफेंस जैसे सुरक्षात्मक हथियार भेजे हैं. इसलिए अलावा 2 अरब यूरो की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है.

रूस के पड़ोसी देश लातविया के दौरे पर आईं जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने पूछे जाने पर हथियारों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन कहा, "जर्मनी  ने एंटी-टैंक मिसाइल, स्टिंगर्स और अन्य हथियार भेजे हैं. जो हथियार हम नहीं दे सकते और हमारे सहयोगी (यूक्रेन को) पहुंचा सकते हैं, ऐसे उन्नत हथियारों के रखरखाव और सैनिकों को प्रशिक्षण देने में हम यूक्रेन की मदद करेंगे."

जर्मनी ने दूसरे पश्चिम यूरोपीय देशों को मुकाबले ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को शरण दी है. 16 अप्रैल तक 3,20,000 हजार यूक्रेनी नागरिक जर्मनी में आ चुके हैं. जंग रोकने के लिए शॉल्त्स मॉस्को का दौरा भी कर चुके हैं और कई मौकों पर यूक्रेन के लिए मजबूत पक्ष रखते रहे हैं.

इतने बदलाव के बाद भी जर्मनी निशाने पर
यूक्रेन का साथ देने के लिए जर्मनी ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किये हैं, जिसके लिए उसे  भारी कूटनीतिक और आर्थिक कीमत आने वाले सालों में चुकानी पड़ सकती है. इनमें रूस से सीधा जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए बनाई जा रही महत्वकांक्षी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को युद्ध शुरू होने के बाद बंद करना पहला बड़ा कदम था.

जर्मनी की एक और नीति है कि वह युद्ध क्षेत्र में हथियार ना बेचेगा और ना भेजेगा. लेकिन यूक्रेन के मामले में वो हथियारों की सप्लाई के लिए पैसा खर्च कर रहा है. जर्मनी को रूस से तेल और गैस ना खरीदनी पड़े, इसलिए ऊर्जा मंत्री ने मध्य-पूर्व के देशों का दौरा किया ताकि वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकें. जर्मनी में कुछ सालों के भीतर कोयला और परमाणु ऊर्जा सयंत्रों को बंद करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है.

पश्चिमी एकता खोखली है?
यूक्रेन का रवैया जर्मनी के प्रति दोस्ताना नहीं रहा है. हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ यूक्रेन की सार्वजनिक रूप से बेहतर आपसी समझ दिखती है. डीडब्ल्यू के मार्को म्यूलर लिखते हैं,

"कुछ देशों की कारगुजारी से आभास हो सकता है कि काफी कुछ बेहतर छवि बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की. फुटबॉल चैंपियन लीग का रूस में प्रस्तावित मैच फ्रांस में करवाया. लेकिन जब बात शरणार्थियों को रखने की आती है तो माक्रों इतनी जल्दी फैसला नहीं ले पाते. पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की बात करता है, लेकिन अमेरिका के जरिये और जर्मनी में बने एयरबेस से. विमान ना पहुंचने की सूरत में जिम्मेदारी अमेरिका या जर्मनी पर डाल देता है."

यूक्रेन और जर्मन सरकार के बीच अविश्वास
जर्मनी के राष्ट्रपति को यूक्रेन ना आने देना और लगातार शॉल्त्स समेत जर्मन सरकार की आलोचना करना, यूक्रेन और जर्मन सरकार के बीच पैदा अविश्वास को दिखाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि उन्हें जर्मनी के साथ पर कोई शक नहीं है और नाटो एकजुट है. हालांकि नाटो के ही कई सदस्य देश जर्मनी पर लगातार उंगली उठा रहे हैं. जबकि युद्ध में यूक्रेन की सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता करने वाले देश अमेरिका और जर्मनी ही हैं.

यूरोपीय संघ और नाटो के बीच अगर मतभेद होता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा क्रेमलिन में बैठे व्लादिमीर पुतिन को होगा जिनके आदेश से यूक्रेन पर हमले का दूसरा चरण शुरू हो चुका है.

आरएस/एनआर (रॉयटर्स, डीपीए)

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी लोगों के घर और दुकान बुलडोजर से तुड़वा दिए गए हैं. पीड़ितों ने दावा किया है कि यह सब सिर्फ एक समुदाय के लोगों को सजा देने के लिए किया जा रहा है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के भड़कने के चार दिनों बाद 20 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने कई झुग्गियों, मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा कर उन्हें तुड़वा दिया. यह तोड़ फोड़ करवाने वाली उत्तरी दिल्ली नगरपालिका ने कहा कि यह कदम "अवैध अतिक्रमण" के तहत बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ उठाया गया.

लेकिन एक दिन पहले दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नगरपालिका के महापौर को एक पत्र लिख कर कहा था, "जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर" चलवाए जाएं.

महापौर बीजेपी के ही नेता हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश में भी राज्य की बीजेपी सरकार ने खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद इसी तरह की कार्रवाई की थी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
उस समय भी स्थानीय प्रशासन ने तोड़ फोड़ का कारण अतिक्रमण बताया था, लेकिन राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने "जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को ही पत्थर के ढेर में बदल" देने की बात की थी.

नगरपालिका द्वारा करीब एक घंटे की तोड़ फोड़ के बाद एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ फोड़ पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद तोड़ फोड़ चलती रही.

रोक लगाने का आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने यह भी कहा कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल को दी जाएगी. वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे मामले को अदालत के सामने लाए.

दवे ने अदालत को बताया, "जहांगीरपुरी में जहां दंगे हुए थे वहां असंवैधानिक, अनाधृकित तोड़ फोड़ की जा रही है. कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था जिसका 10 दिनों में जवाब दिया जा सके."

फिर होगी सुनवाई
'लाइव लॉ' वेबसाइट के मुताबिक दवे ने अदालत को यह भी बताया कि कार्रवाई पहले दिन में दो बजे शुरू होनी थी लेकिन जब नगरपालिका को खबर मिली कि मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाना है तो कार्रवाई को सुबह 9 बजे ही शुरू कर दिया गया.

मामले को अलग से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी लाया गया और हाई कोर्ट ने आज ही मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट में जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुई इस तरह की तोड़ फोड़ के खिलाफ एक याचिका पहले से डाली हुई है.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आदेश दे कि वो सजा के तौर पर किसी भी आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति की तोड़ फोड़ न होने दें. इस याचिका पर सुनवाई भी 21 अप्रैल को होगी. (dw.com)
 

रूसी सेना ने मंगलवार रात पूर्वी यूक्रेन में सैकड़ों ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है. इधर रूसी चेतावनी के बावजूद मारियोपोल के स्टील प्लांट में घिरे सैनिकों में किसी ने समर्पण नहीं किया है. यहां आम लोग भी फंसे हैं.

(dw.com)  

मंगलवार की रात रूसी सेना के हवाई हमले में यूक्रेन के 73 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने बुधवार को यह जानकारी दी. प्रवक्ता ने बताया, "नोवोवोरोन्त्सोवका ओर किसेलिव्का इलाके में बेहद सटीक मिसाइलों से हमले के नतीजे में 40 यूक्रेनी सैनिक और सात बख्तरबंद गाड़ियां खत्म हो गईं." स्वतंत्र स्रोतों से इस जानकारी को पुष्ट नहीं किया जा सका है.

कोनाशेंकोव ने नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हवाई हमलों के अलावा रूसी मिसाइलों ओर तोपों के हमले में 1,053 सैन्य चीजों को निशाना बनाया गया है. रूसी प्रवक्ता ने इस दौरान जमीनी हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. कोनाशेंकोव ने कब्जे में आये इलाकों के बारे में भी कोई ब्यौरा नहीं दिया.

केमिन्ना में कामयाबी
तोप के गोलों और रॉकेटों की बौछार के साये में हजारों रूसी सैनिकों का दस्ता पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. अलगाववादियों की सक्रियता वाले इलाकों पर रूस पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश में है. हालांकि अब तक कोई भी प्रमुख शहर या इलाका रूसी कब्जे में नहीं आया है.

रूस को उम्मीद है कि यूक्रेनी सैनिकों के मुकाबले बड़ी मारक क्षमता का फायदा उसे कीव से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन में मिल सकता है. कीव पर कब्जे के लिए निकले विशाल रूसी दस्ते की सप्लाई लाइन पर यूक्रेनी सेना ने छोटे-छोटे टुकड़ों में कई बार हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया. हाल ही में यूक्रेनी सेना ने पूर्वी शहर खारकीव के पास भी रूसी सप्लाई लाइन पर हमला किया था.

रूसी सैनिकों ने सीमावर्ती इलाके में करीब 18000 लोगों की रिहाइश वाले क्रेमिन्ना पर मंगलवार को कब्जा करने में कामयाबी पाई है. रूसी सेना खारकीव के पास हमले कर रही है जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. खारकीव के भीतर मिसाइल हमले में मंगलवार को कम से कम चार लोगों की मौत हुई है.

समर्पण के लिए एक और समय सीमा
रूस ने पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल में एक स्टील प्लांट के अंदर घिरे सैनिकों को समर्पण करने के लिए एक और समयसीमा दी है. मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के आखिरी दुर्ग अजोव्स्ताल स्टील प्लांट पर रूसी सेना ने घेरा डाल रखा है. यूक्रेनी सैनिकों को एक बार फिर समर्पण के लिए बुधवार दोपहर तक समय दिया गया है हालांकि यूक्रेनी सेना अब तक इसे नजरअंदाज ही करती आई है. स्टील प्लांट में बच्चों समेत बहुत सारे आम लोग भी हैं. मंगलवार को भी चेतावनी देते हुए समर्पण के लिए दोपहर तक का समय दिया गया था लेकिन एक भी सैनिक ने हथियार नहीं डाले. अब यह समय बुधवार दोपहर तक के लिए तय किया गया है.

स्टील प्लांट की घेरबंदी में फंसे यूक्रेन के अजोव बटालियन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है. इस वीडियो में दिखाया है कि स्टील प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं. यहां की सप्लाई खत्म हो रही है. वीडियो में एक महिला कह रही है, "हमने अपना घर खोया, रोजगार खोया, हम बस शांति से सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं. यहां बहुत सारे बच्चे हैं, वो भूखे हैं हमें यहां से निकालिए." यह वीडियो कब शूट किया गया है इसका जानकारी पुष्ट नहीं हो सकी  है.

यूक्रेन ने कहा है कि वह कभी समर्पण नहीं करेगा और उसकी सेना का कहना है कि स्टील प्लांट के पास लड़ाई जारी है. यूक्रेन ने बुधवार को मारियोपोल से 6, 000 आम लोगों को निकालने के लिए 90 बसें भेजने की योजना का एलान किया. यूक्रेन का कहना है कि इसके लिए रूसी सेना के साथ मानवीय गलियारे पर शुरुआती सहमति बनी है. हालांकि इससे पहले रूस ने बसों के काफिले और यहां तक कि रेडक्रॉस के सहायता दल को भी यहां नहीं आने दिया.

आम लोग अपनी गाड़ियों से जरूर यूक्रेन के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में सफल हुए हैं.हालांकि दसियों हजार लोगों को बस में बिठा कर रूस अपने देश में ले गया है. रूस इसे मानवीय कदम बताता है जबकि यूक्रेन इसे अवैध रूप से लोगों को जबरन निकालने की संज्ञा दी है.

50 लाख से ज्यादा शरणार्थी
यूक्रेन युद्ध अब आठवें हफ्ते में प्रवेश करने वाला है इस दौरान 50 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग देश के बाहर जाने पर मजबूर हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी. 30 मार्च को यह संख्या चालीस लाख के पार गई थी. युद्ध के पहले यूक्रेन की आबादी 4.4 करोड़ थी.

यूएनएचसीआर का कहना है कि इस युद्ध के कारण 70 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं. एजेंसी के मुताबिक फिलाहल युद्ध से प्रभावित इलाकों में देश के 1.3 करोड़ आम लोग घिरे हुए हैं. इस बीच कुछ लोगों ने राजधानी कीव और आस पास के इलाकों में वापसी भी की है. मलबों में तब्दील घरों को लोग फिर से संवारने में जुट गये हैं.

यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय मदद
यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख चार्ल्स मिशेल बुधवार को कीव आए हैं. बीते दिनों में कई यूरोपीय अधिकारियों और नेताओं ने यूक्रेन के साथ समर्थन दिखाने के लिए कीव की यात्रा की है. इस बीच पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने का भरोसा दिया है.

अमेरिका का कहना है कि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध तैयार किए जा रहे हैं. आने वाले दिनों मे अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए नये सैन्य सहायता पैकेज का एलान कर सकते हैं. इसका स्वरूप पिछले हफ्ते के 80 करोड़ डॉलर के पैकेज जैसा ही होने की उम्मीद है.

इस बीच जापान ने रूस को दिया मोस्ट फेवर्ड नेश का दर्जा खत्म कर दिया है. बीते दिनों में जापान ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों समेत कई कदम उठाए हैं.

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने कहा है कि वे यूक्रेन को और ज्यादा तोप देंगे. जबकि नॉर्वे का कहना है कि उसने 100 मिस्त्राल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूक्रेन भेजे हैं. नॉर्वे की संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हथियारों की मांग की थी. यह मिसाइल सिस्टम 1980 के दशक में तैयार किया गया था. जमीन से हवा में मार करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को गाड़ियों, शिपों, हैलिकॉप्टरों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है.

मोल्दोवा को धमकी
रूसी नेताओं ने पूर्व सोवियत संघ के देश मोल्दोवा में रूस समर्थित युद्ध के प्रतीक चिन्ह को प्रतिबंधित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. रूसी सीनेटर आलेक्सी पुश्कोव ने कहा है मोल्दोवा के राष्ट्रपति को धमकी दी है कि उनका देश "इतिहास के कूड़ेदान" में पहुंच सकता है. पुश्कोव ने अपने टेलिग्राम चैनल पर लिखा है, "उन्हें रूस और उसके प्रतीकों के प्रति ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो रूसी गैस की कीमत नहीं दे सकते."

यूक्रेन और रोमानिया के बीच बसा मोल्दोवा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोपीय संघ की सदस्यता लेना चाहता है. मोल्दोवा ने यूक्रेन को मानवीय सहायता दी है लेकिन सैन्य सहायता नहीं. उसने खुद को तटस्थ घोषित किया है और रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं.

एनआर/आरएस (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)

रायपुर, 21 अप्रैल। शैलेंद्र नगर निवासी प्रेमा शुक्ला (80 वर्ष) का कल सुबह निधन हो गया। जिनका बुधवार को मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। वे स्व. एन.आर. शुक्ला  की पत्नी व रामनारायण शुक्ला की माता थी। 

रूस ने एक नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वोत्तम मिसाइल बताया है. यूक्रेन युद्ध को दो महीने पूरे होने को आए हैं और रूस की परीक्षण शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जा रहा है.

(dw.com)  

रूस ने बुधवार को नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो परमाणु हथियारों को ले जा सकने में सक्षम है. परीक्षण के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी.

इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पुतिन को टीवी पर दिखाया गया जहां उन्हें सेना ने बताया कि जिस सरमत मिसाइल के परीक्षण का लंबे समय से इंतजार था, वह कर लिया गया है. रूस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में पलेस्तेक में यह परीक्षण किया गया. मिसाइल ने लगभग 6,000 किलोमीटर दूर स्थित कामाचातका प्रायद्वीप में अपने निशाने पर हमला किया.

‘सबसे अच्छी मिसाइल'
पुतिन ने कहा, "नई मिसाइल में सबसे अच्छे तकनीकी और सामरिक गुण हैं और यह तमाम आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद पाने में सक्षम है. फिलहाल दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है और आने वाले लंबे समय तक होगा भी नहीं है.”

उन्होंने कहा कि यह हथियार रूसी सेनाओं की युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी. पुतिन ने कहा, "यह मिसाइल बाहरी खतरों से रूसी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.” रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई मिसाइल इस पतझड़ में सेना कौ सौंप दी जाएगी.

सरमत मिसाइल पर रूस काफी समय से काम कर रहा था, इसलिए पश्चिमी देशों को इस परीक्षण से ज्यादा हैरत नहीं हुई है. हालांकि वैश्विक तनाव के बीच एक परमाणु हथियार के परीक्षण को लोगों ने चिंतित जरूर किया है. यूक्रेन में रूस दो महीने से अपना ‘सैन्य अभियान' जारी रखे हुए है और अब तक वह एक भी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है.

आठ हफ्ते पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तब परमाणु हथियारों का जिक्र एक प्रतीक के तौर पर किया था और कहा था कि अगर कोई देश उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो "उसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे होंगे.” इस बयान के कुछ ही दिन बाद पुतिन ने अपनी सेना की उस टुकड़ी को चौकस कर दिया, जिसके जिम्मे परमाणु हथियार होते हैं.

परमाणु युद्ध का खतरा
पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने कहा था कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नजर आ रहा है. गुटेरश ने कहा, "जिस परमाणु युद्ध के बारे में कभी सोचना भी दूभर था, वह अब संभावना के दायरों में नजर आने लगा है.”

लंदन स्थित थिंक टैंक आरयूएसआई (RUSI) के जैक वॉटलिंग कहते हैं कि विक्ट्री डे परेड से तीन हफ्ते पहले रूस का यह परीक्षण एक प्रतीकात्मक संकेत है. वॉटलिंग ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "इस परीक्षण का समय बताता है कि रूस चाहता है कि विक्ट्री डे के दौरान उसके पास दिखाने के लिए कोई तकनीकी उपलब्धि हो, क्योंकि उनकी बहुत सी तकनीकों ने वैसे नतीजे नहीं दिए हैं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी.”

एक विशेषज्ञ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज के सीनियर फेलो डगलस बैरी कहते हैं कि डिजाइन की दिक्कतों और धन के अभाव में यह मिसाइल लंबे समय से अटकी हुई थी और इसका परीक्षण एक बड़ी उपलब्धि है. वह कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से पहले अभी और कई परीक्षणों की जरूरत होगी लेकिन यह एसएस-18 और एसएएस-19 मिसाइलों की जगह ले सकेगी, जो "अपनी अंतिम तिथि से बहुत ज्यादा समय तक काम कर चुकी हैं.”

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अक्षय कुमार ने गुटखा कंपनी के विज्ञापन के लिए माफी मांगी है. अक्षय के प्रशंसकों ने उन्हें गुटखा बनाने वाली कंपनी के एक उत्पाद के विज्ञापन आने के बाद से ही ट्रोल करना शुरू कर दिया था.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इस कंपनी के लिए सबसे पहले अभिनेता अजय देवगन ने विज्ञापन करना शुरू किया था, उसके बाद कंपनी ने अजय देवगन के साथ शाहरुख खान को भी विज्ञापन में जोड़ दिया. करीब एक सप्ताह पहले गुटखा बनाने वाली कंपनी ने एक इलायची के लिए नया विज्ञापन जारी किया था.

इस विज्ञापन को विदेश में फिल्माया गया था और एक कार में अजय देवगन और शाहरुख जाते हुए दिखाई देते हैं. कार में शाहरुख खान पूछते हैं "देखें कौन नया खिलाड़ी आया है." कंपनी ने इसे टीजर के तौर पर पेश किया था.

इसके बाद कंपनी ने तीनों को एक साथ विज्ञापन में दिखाया. जिसमें तीनों विमल की इलायची खाते हुए दिख रहे हैं. अक्षय कुमार विज्ञापन में कहते हैं, "जुबान एक हो, तो दिल भी एक होने चाहिए."

सोशल मीडिया पर लोगों ने अक्षय के कई पुराने वीडियो निकाल कर पोस्ट किए जिसमें वह तंबाकू के इस्तेमाल की पैरवी नहीं करने बात कह रहे हैं. उन्हें भारत में लोग फिटनेस के प्रति बहुत गंभीर मानते हैं. सोशल मीडिया पर डाले गए एक पुराने वीडियो में अक्षय कह रहे हैं कि उन्हें कई ऑफर आते हैं, कई बड़ी गुटखा कंपनियों के ऑफर आते हैं. वे कहते हैं कि कंपनियां इस तरह के विज्ञापन के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयारी रहती हैं. वे कहते हैं, "मैं स्वस्थ भारत के लिए यह काम नहीं करूंगा."

सोशल मीडिया का दबाव काम आया
बुरी तरह से ट्रोल होने के बाद आखिरकार अक्षय कुमार ने बुधवार रात को एक बयान जारी किया और कहा, "आई एम सॉरी." उन्होंने अपने बयान में आगे लिखा, "मैं अपने सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से माफी मांगता हूं. पिछले कुछ दिनों में आई आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे अंदर तक हिला दिया. हालांकि मैंने तंबाकू को कभी एंडोर्स नहीं किया है और ना ही आगे कभी करूंगा. विमल इलायची के साथ मेरे जुड़ने को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं. इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने कदम वापस खींचता हूं."

अक्षय कुमार ने अपने बयान में यह भी बताया कि वह विज्ञापन की फीस एक अच्छे काम के लिए दान कर देंगे. उन्होंने आगे लिखा, "ब्रांड अनुबंध की कानूनी अवधि तक विज्ञापनों को प्रसारित करना जारी रख सकता है, लेकिन मैं अपने भविष्य के विज्ञापनों को चुनने में बेहद सावधान रहने का वादा करता हूं. इसके बदले में, मैं हमेशा आपके प्यार और शुभकामनाएं चाहता हूं."

भारत में टीवी, रेडियो और अखबार पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और शराब का विज्ञापन बैन है. कंपनी अन्य उत्पादों के लिए बड़े स्टार्स को विज्ञापन में दिखाती हैं जिससे उनका ब्रांड मशहूर होता है. भारत सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर तंबाकू उत्पादों के सेवन के इस्तेमाल से बचने के लिए अभियान चलाती है और उसके नकारात्मक असर के बारे में जागरुकता भी फैलाती है. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल । केंद्रीय सडक़, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार की सुबह लगभग 11.30 बजे रायपुर पहुंचे। माना विमानतल पर गडकरी का राज्य के लोनिवि सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,  प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय ,नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक  बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक देवजी पटेल, डॉ. सलीम राज, आकाश विग ने भी गडकरी का स्वागत किया।

स्वागत का अवसर न मिलने पर शहर भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी नाराज हो गए। वो यह बोलते निकल गये कि अगली बार से बुलाना भी मत। बताया जा रहा है कि सुंदरानी का नाम भीतर स्वागत करने वालों के बजाय एयरपोर्ट के बाहर वालों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही अब यह पता बाजी हो रही है कि एयरपोर्ट प्रबंधन को दो अलग-अलग लिस्ट किसने दी और किसने बनाई।

गडकरी गुरुवार को छत्तीसगढ़ को 33 सडक़ परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम भूपेश बघेल ने परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दो दिन के दौरे पर भारत आ गए हैं. 22 अप्रैल को जॉनसन प्रधानमंत्री मोदी के साथ आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा मामलों में सहयोग पर बातचीत करेंगे.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

जॉनसन ने भारत यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की. हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वहां से होटल तक के रास्ते में उनके लिए एक रोडशो का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक देखने को मिली.

सड़क के किनारे गुजरात के पारंपरिक परिधानों में कलाकार गाते और नाचते हुए नजर आए. होटल पहुंचने के बाद जॉनसन साबरमती आश्रम गए. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के साथ आश्रम का दौरा किया और चरखा भी चलाया.

व्यापारिक रिश्तों पर ध्यान
आश्रम से उन्होंने दो किताबें भेंट स्वरूप दी गईं - महात्मा गांधी द्वारा लिखी "गाइड टू लंदन" और दूसरी मीराबेन के नाम से जानी जाने वाली महात्मा गांधी की अनुयायी मैडेलाइन स्लेड की आत्मकथा, 'द स्पिरिट्स पिल्ग्रिमेज.'

जॉनसन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार पर केंद्रित रहने की संभावना है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद में वो उद्योगपति गौतम अडानी से मिलेंगे, जिन्हें इस समय भारत का सबसे अमीर और दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है. फोर्ब्स के मुताबिक वो एशिया के इतिहास में अभी तक के सबसे अमीर व्यक्ति हैं.

उनसे मिलने के बाद जॉनसन वडोदरा जाएंगे जहां वो भारी मशीनें बनाने वाली कंपनी जेसीबी के एक संयंत्र के दौरे पर जा सकते हैं. उसके बाद वो गांधीनगर के वित्त और तकनीकी केंद्र जीआईएफटी सिटी जाएंगे. शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे जहां शुक्रवार 22 अप्रैल को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.

सामरिक विषयों पर चर्चा
भारत आने से पहले उन्होंने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि वो इस साल भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हैं और उसके बदले में वो और ज्यादा भारतीय नागरिकों को वीजा देने के लिए तैयार हैं.

इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और हिंद-प्रशांत क्षेत्र जैसे सामरिक विषयों पर भी बातचीत हो सकती है. ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को रूस के प्रति और कड़ा रुख अपनाने के लिए कहता रहा है. देखना होगा जॉनसन इस विषय पर क्या बयान देते हैं. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अप्रैल ।  गुरुवार को आधे दिन में ही सूरज सिर चढक़र बोल रहा है। मौसम विभाग ने आज लू का अलर्ट जारी किया है। इसके तहत चिलचिलाती गर्मी से लोग हलाकान है। खासकर मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी जिलों में तपिश से लोगों को लू लगने से बुखार व अन्य तकलीफे भी शुरू हो गई है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड लगातार बने रहने की सम्भावना है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे मौसम विभाग ने जो तापमान दर्ज किया है उसके मुताबिक रायपुर-बिलासपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वही जगलों से घिरे जगदलपुर-अंबिकापुर में थोड़ी राहत है। वहां तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया है।

मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा के अनुसार रायपुर और राजनांदगांव में बीती रात काफी गरम गुजरी।  उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण छग में दक्षिणी हवा का बहाव बना हुआ है।
इसके चलते छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: दक्षिण छग रहने की सम्भावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।  रायपुर संभाग में अधिकतम तापमान में थोडी गिरावट होने की सम्भावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: दक्षिण छग रहने की सम्भावना है। गरज चमक के साथ अंधड चलने और आकाशीय बिजली गिरने की सम्भावना है।

नागरिकों को बचाने का प्रयास करें सीएम-मौसम विभाग द्वारा जारी लू के अलर्ट को देखते हुए सीएम बघेल ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को दिए निर्देश ग्रीष्म लहर से नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हंै।

-ललित मौर्य

ब्राजील में पिछले 30 वर्षों में 6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्थानीय वनस्पति खत्म हो चुकी है, जिसका केवल 1.6 फीसदी हिस्सा स्वदेशी समुदायों के अधिकार में था

दुनिया भर के जंगलों को बचाए रखने में वनवासियों और देशी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे कम करने नहीं आंका जा सकता। हाल ही में ब्राजील में जारी नई रिपोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, जिसके अनुसार देशी समुदायों के अधिकार में मौजूद भूमि, वन विनाश के लिए अवरोध का काम करती है।

इस बारे में मैपबायोमास द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन दशकों के दौरान ब्राजील के स्वदेशी लोगों को मिले भूमि आरक्षण ने वन विनाश के खिलाफ एक बाधा का काम किया है। हालांकि साथ ही रिपोर्ट में इस बात को भी माना है कि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के शासन में अमेजन वर्षावनों का विनाश पहले से तेज हो गया है।

रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि ब्राजील में पिछले 30 वर्षों में 6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्थानीय वनस्पति खत्म हो चुकी है, जिसका केवल 1.6 फीसदी हिस्सा स्वदेशी समुदायों के अधिकार में था। वहीं जिस भूमि पर जंगलों का कटाव देखा गया है उसका करीब 70 फीसदी हिस्सा निजी हाथों में था। 

इस बारे में बायोमास परियोजना के कोर्डिनेटर टैसो अजेवेडो का कहना है कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से इस बात पर कोइ संदेह नहीं रह गया है कि स्वदेशी लोग अमेजन में हो रहे वन विनाश को धीमा कर रहे हैं। उनके अनुसार स्वदेशी आरक्षण के बिना, यह जंगल निश्चित रूप से 'टिपिंग पॉइंट' के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगें। इसके बाद यह उन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाओं को देना बंद कर देंगें जिनपर हमारी कृषि, उद्योग और शहर निर्भर हैं।

इससे पहले भी कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि स्वदेशी भूमि की रक्षा इन देशज जंगलों के विनाश की गति को धीमा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जो जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

आंकड़ों के मुताबिक ब्राजील के कुल क्षेत्र के करीब 13.9 फीसदी हिस्से पर स्वदेशी लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। इसमें करीब 11 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली देशी वनस्पति भी शामिल है। जोकि देश की कुल देशी वनस्पति का एक चौथाई हिस्सा है।

लेकिन यह क्षेत्र अब बोल्सोनारो के दबाव का सामना कर रहे हैं, जो कृषि व्यवसायियों के समर्थक हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद और एक सेंटीमीटर भूमि पर स्वदेशी आरक्षण न देने का वादा किया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जब से उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से पिछले एक दशक कि तुलना में ब्राजील के अमेजन वनों का औसत वार्षिक विनाश 75 फीसदी से ज्यादा बढ़ गया है। 

अरबों खर्च करके भी कई सरकारें नहीं कर पा रही इन समुदायों की बराबरी

जंगलों को बचाने में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करते हुए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया की कई सरकारें इन जंगलों को बचाने के नाम पर अरबों खर्च कर रही हैं। इसके बावजूद वो इस मामले में देशी और स्थानीय समुदायों की बराबरी नहीं कर पा रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार देशी व वनवासी समुदाय दुनिया में करीब 40 फीसदी वन क्षेत्र का संरक्षण कर रहे हैं। इस वनभूमि की मदद से वो करीब 30,000 करोड़ टन कार्बन का प्रबंधन कर चुके हैं। इसी तरह आईपीबीईएस ने पृथ्वी पर मौजूद जैवविविधता के संरक्षण बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में हर जगह जैव-विविधता में अप्रत्याशित गिरावट हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां के वनवासियों और स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन और उस पर मौजूद जैवविविधता को संजोकर रखा हुआ है।    

वहीं यूएनसीसीडी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर दुःख जताया है कि जंगलों को बचाने की जद्दोजहद में लगे इन समुदायों के योगदान को कोई मान्यता नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें अपने जीवन और अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

देखा जाए तो दुनिया की आधी से अधिक भूमि का प्रबंधन देशी व स्थानीय समुदाय कर रहे हैं लेकिन इनमें से केवल 10 फीसदी के पास ही उनका मालिकाना हक है। उन्हें उनके योगदान के लिए ईनाम मिलना तो बड़ी दूर की बात है बल्कि उन्हें इन संरक्षित क्षेत्रों से जो उनका घर है उनसे जबरन निकाला जा रहा है, जिसके लिए उनके साथ हिंसा तक की जा रही है। ऐसे में सरकार को अपनी सोच बदलने के साथ इन समुदायों से बहुत कुछ सीखने की जरुरत है। जो आज भी अपने पुरखों की विरासत को संजो कर रखने में सफल रह पाए हैं। (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य                 

150 शहरों के लिए जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार सिंगरौली में हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जहां सूचकांक 403 दर्ज किया गया था

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 20 अप्रैल 2022 को शाम चार बजे जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 150 शहरों में सिंगरौली की हवा सबसे ज्यादा दूषित थी, जहां सूचकांक 403 दर्ज किया गया था। वहीं बल्लभगढ़ 341, भिवाड़ी 321, फरीदाबाद 332, हापुड़ 355, कैथल 328 और रोहतक में वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 पर पहुंच गया था, जोकि प्रदूषण की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है।

वहीं जिन 25 शहरों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' पाई गई, उनमें गुरुग्राम 260, हिसार 228, जबलपुर 204, जींद 214, कटनी 246, कुरुक्षेत्र 235, लखनऊ 227, मंडी गोबिंदगढ़ 250, मेरठ 246, मुंगेर 231, नोएडा 300, पानीपत 236, औरंगाबाद 289, बहादुरगढ़ 255, भिवानी 275, बुलंदशहर 246, बक्सर 259, चरखी दादरी 246, दिल्ली 277, फतेहाबाद 255, गाजियाबाद 262, ग्रेटर नोएडा 298, पटना 202, समस्तीपुर 288 और सासाराम 202 शामिल रहे।   

यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो एक बार फिर से यहां की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में आ गई है, जहां सूचकांक 277 दर्ज किया गया है। जबकि देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया था, जो प्रदूषण के 'संतोषजनक' स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 58, चेन्नई में 40, बैंगलोर में 93, हैदराबाद में 93, अहमदाबाद में 111 और पुणे में 111 दर्ज किया गया।  

देश के इन शहरों की हवा रही सबसे साफ 

देश के 13 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे नीचे रहा। इनमें आइजोल 43, बागलकोट 50, चामराजनगर 43, चेन्नई 40, गोरखपुर 45, गुम्मीडिपुंडी 32, गुवाहाटी 47, हल्दिया 37, पुदुचेरी 31, सतना 49, श्रीनगर 46, तिरुवनंतपुरम 44 और विजयपुरा में सूचकांक 46 दर्ज किया गया।

वहीं कोयंबटूर, दमोह, दावनगेरे, एलूर, एर्नाकुलम, गंगटोक, हावेरी, हावड़ा, हुबली, हैदराबाद, इंफाल, कलबुर्गिक, कन्नूर, कोलार, कोलकाता, कोल्लम, कोप्पल, कोझिकोड, मदिकेरी, मंडीदीप, मंडीखेड़ा, मैंगलोर, मुंबई, मैसूर, नंदेसरी, नासिक, रायचुर, राजमहेंद्रवरम, रामनगर, रतलाम, सागर, शिवमोगा, सिलीगुड़ी, सोलापुर, तालचेर, थूथुकुडी, तिरुपति, उदयपुर, वातवा, विशाखापत्तनम, यादगिर, अगरतला, अजमेर, अलवर, अमरावती, अंकलेश्वर, आसनसोल, बेंगलुरु और बिलासपुर, चिकबलपुर सहित 50 शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 51 से 100 के बीच दर्ज किया गया। 

क्या दर्शाता है यह वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसे कैसे जा सकता है समझा?

देश में वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस सूचकांक से समझ सकते हैं जिसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। इसी तरह 101-200 का मतलब है कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाती है।

वहीं यदि सूचकांक 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है जैसा दिल्ली में अक्सर होता है तो वायु गुणवत्ता को बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। यह वो स्थिति है जब वायु प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य को गंभीर और लम्बे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है।

इसके बाद 401 से 500 की केटेगरी आती है जिसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति होने पर वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वो स्वस्थ इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए तो यह जानलेवा हो सकती है। (downtoearth.org.in)

-मनीष कुमार 

• पश्चिमी सिंहभूम के रोरो गांव में 1983 तक एसबेस्टस का खनन हुआ करता था। खनन बंद हुए अब चार दशक हो चुके है लेकिन आज भी यहां के लोग सांस की तकलीफ के साथ कई लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं।
• विशेषज्ञों का मानना है कि एसबेस्टस एक घातक पदार्थ है जिससे कैंसर जैसे कई और बीमारी इसके संपर्क में आए लोगो को हो सकती हैं।
• भारत सरकार ने एसबेस्टस से होने वाले प्रतिकूल प्रभावाओं के कारण इसके खनन पर 90 के दशक मे रोक लगा दी थी लेकिन इसका आयात, व्यापार और इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है।

मोहन सूंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोरो गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक हैं। केरल के एक थिएटर में काम करते हैं और महीने भर पहले अपने गांव लौटे हैं। इनका गांव एक पहाड़ी पर स्थित है। मोहन का गांव लौटना सबके गांव लौटने जैसा नहीं है। इनके गांव लौटने में उन संघर्षों में शामिल होना भी है जो इनके गांव के लोग दशकों से करने को मजबूर हैं। कई लाइलाज बीमारियों से अपने परिवार के लोगों को जूझते देखना, इलाज के नाम पर दूर-दराज के शहरों में जाकर दर-दर की ठोकर खाना, इलाज के लिए कर्ज में डूबते जाना यहां के जीवन का हिस्सा है। 

मोहन का गांव रोरो, जिन पहाड़ियों पर बसा है, वहां 1963 से 1983 तक एसबेस्टस का खनन किया जाता था। 1983 में यह खनन बंद हो गया पर इसके कचरे से लोगों को आजतक निजात नहीं मिली है। लगभग चार दशकों तक एसबेस्टस के कचरे से निकलने वाली धूल, हवा पानी को गंदा करती रहती है। पानी के स्रोत में मिलकर यह कचरा पानी को प्रदूषित करता रहता है। इस पानी को इस्तेमाल करने वाले लोग बीमार पड़ते रहते हैं। आज भी 35 साल से ऊपर के कई लोग, सांस की तकलीफ से परेशान हैं। सालों तक कोर्ट, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी, ये लोग आज तक न्याय से वंचित हैं।

रोरो गांव में रहने वालें ज़्यादातर लोग ‘हो जनजाति’ के हैं। मोहन सूंडी ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि जब वे छोटे थे तो उनलोगों को एसबेस्टस के प्रतिकूल प्रभाव के बारे मे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन दिनों बच्चे, एसबेस्टस के ढेर में अक्सर खेलते थे। मोहन भी उन खेलने वालों में शामिल थे। 

“एसबेस्टस से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण हमारे गांव के कई लोग आज भी सांस की समस्या से परेशान हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हे आंख और कैंसर की समस्या है। कई बार  इन समस्याओं की वजह से गांव वालों को रांची, जमशेदपुर, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों मे इलाज के लिए जाना पड़ता है,” मोहन ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया।

बीरसिंघ सूंडी लगभग 60 साल के हैं और अपने गांव के सहायक मुंडा (ग्राम सभा के अध्यक्ष) हैं। वह कहते है कि खनन 1983 में बंद हो गया था पर इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। बीरसिंघ खुद सांस लेने की समस्या से परेशान हैं। “मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे पीठ पर एक गांठ भी हो गई है। यह हमारें गांव में एक आम बात है। खनन बंद होने के बाद भी एसबेस्टस का मलबा 40 साल से हमारे गांव के पास के पहाड़ों पर पड़ा हुआ है। हमारा गांव ऐसे मलबों से भरे पहाड़ों के ठीक नीचे है,” बीरसिंघ ने बताया।

इलाके में तकरीबन 13 गांवों में एस्बेस्टर से प्रदूषण का असर देखा जा सकता है। तस्वीर- मनीष कुमार/मोंगाबे

गांववालों ने बताया कि वो आज भी पास के नदी से पानी पीते हैं जो अक्सर बारिश के दिनों में पहाड़ों से आने वाले एसबेस्टेस के धूल से सन जाता है। बीरसिंघ ने बताया कि उनके गांव की कई उपजाऊ जमीन इसके कारण बंजर हो गई है।

मानकी सूंडी गांव के रहने वाले एक और ग्रामीण हैं जिनके पिता इस बंद पड़े एसबेस्टस के खान में काम किया करते थे। इनके पिता और इस खनन में काम करने वाले अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है। मानकी बताते हैं कि वो खुद टीबी की बीमारी से ग्रसित थे लेकिन छह महीने से ज्यादा इलाज करवाने के बाद भी उन्हे सांस की समस्या से राहत नहीं मिली। मानकी की ही तरह गांव के कई लोगो को सांस की समस्या है लेकिन वो बताते हैं कि अस्पताल में डाक्टर इसे टीबी की बीमारी कहकर दवा देते हैं। 

इस गांव की महिलाओं का भी यही हाल है। सोरो सूंडी 62 वर्ष की महिला हैं जो लंबे समय से पीठ के दर्द से परेशान हैं लेकिन उनके जैसी कई महिलाएं अक्सर इसलिए इलाज नहीं करवा पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। सोरो सूंडी के पति को भी सांस की समस्या है और उन्हे भी पास के अस्पताल से टीबी का मरीज बता कर दवा दे दी है। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और इस समुदाय के साथ काम कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं का मानना हैं कि इस गांव में कई लोग एसबेस्टस के संपर्क में आने से होने वाली बीमारी- एसबेसटस्टोसिस से ग्रसित हैं। इनका गलत इलाज होता है और टीबी की दवा दी जाती है। इसलिए इनकी सेहत में सुधार भी नहीं होता। रमेश जेराई, जोहार नाम के एक संस्था से जुड़े हैं और चाईबासा में उनका निवास है। उन्होने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि 1996 में उनकी संस्था ने एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था जिसमे यह पाया गया कि रोरो में कथित टीबी से मरने वाले लोगो की संख्या आम तौर पर टीबी से होने वाली मौतों से ज्यादा थी। 

रोरो गांव में रहने वालें ज़्यादातर लोग ‘हो जनजाति’ के हैं। तस्वीर- मनीष कुमार/मोंगाबे

“इस गांव में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो सांस की समस्या से परेशान हैं। लेकिन उन्हें पास के अस्पताल में अक्सर टीबी का मरीज बताया जाता है।  हमने ऐसे कई मरीजो को जमशेदपुर ले जाकर जांच कराई तो पता चला कि  इनमें कई को एसबेसटस्टोसिस की बीमारी है। पास के गावों और शहरों में एसबेसटस्टोसिस के जांच और इलाज की सुविधा उपलब्द नहीं है,” घनश्याम घगराई ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया। यह भी बताया कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों के नाम की सूची सरकार और न्यायलाय, दोनों के साथ साझा की गयी। 

एसबेस्टस और जन स्वास्थ्य 
पटना में रह रहे जन स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भवेश झा झारखंड और चाईबासा जैसे इलाकों में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर चुके हैं। झा ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया, “हमारे देश में एसबेसटस्टोसिस जैसी बीमारियों को लेकर जानकारी और इलाज की सुविधा का अभाव है। एसबेसटस्टोसिस जैसी बीमारी के लक्षण 20-30 साल के बाद भी दिखते हैं। हमारे देश में मौजूदा नीति इलाज पर ज्यादा ज़ोर देती है पर ऐसे व्यव्यसाय से जुड़े बीमारियों की जांच, संबंधित लिखा-पढ़ी को नजरंदाज कर दिया जाता है। खनन और इससे मिलते-जुलते क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर इस बीमारी से प्रभावित होने का खतरा हमेशा बना रहता है।” 

झा ने इस विषय के सामाजिक पहलू पर भी ध्यान देने की बात की। उन्होने बताया, “ऐसे बीमारियों से जूझने वाले लोग अक्सर आदिवासी और दूर दराज के गरीब समाज से आने वाले पिछड़े लोग होते है। रोरो गांव की कहानी को ही ले लीजिये। खनन और ऐसे खतरनाक कामों में लिप्त लोग अक्सर जंगल या गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिनकी स्थिति पर सरकार का अधिक ध्यान नहीं होता।  ना ही ये लोग अपने आवाज शहरी लोगो की तरह उठा सकते है।”

झा ने वैश्विक स्तर के एक जर्नल लैनसेट के एक अध्ययन का भी जिक्र किया जहां भारत मे एसबेस्टस को लेकर जांच और प्रशिक्षण की कमी की बात कही गई थी।

गोपाल कृष्ण, बिहार मे रहने वाले अधिवक्ता हैं जो वातावरण से जुड़े मामलों पर नजर रखते हैं। उन्होने 2002 में एसबेस्टस और इसके  खनन को भारत में बंद करवाने के लिए बैन एसबेस्टस नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीएएनआई) की स्थापना भी की थी। कृष्ण का मानना है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और झारखंड सरकार को एसबेस्टस से बीमार होने वाले लोगो को मुआवजा देना चाहिए। उन्होने ये भी बताया कि ब्राज़ील में एसबेस्टस के प्रयोग पर रोक है लेकिन वहां से भारत में इसका निर्यात होता है। रूस, चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों ने आज तक इसके प्रयोग और निर्यात पर रोक नहीं लगाया है। कृष्ण बताते हैं कि भारत में प्रयोग हो रहा सारा एसबेस्टस इन देशों से आयात होता है।

मोहन का गांव रोरो, जिन पहाड़ियों पर बसा है, वहां 1963 से 1983 तक एसबेस्टस का खनन किया जाता था। लगभग चार दशकों तक एसबेस्टस के कचरे से निकलने वाली धूल, हवा पानी को गंदा करती रहती है। तस्वीर- मनीष कुमार/मोंगाबे

“एसबेस्टस एक ऐसे पदार्थ है जिससे कैंसर होने के कई प्रमाण मिले हैं। बहुत से देशों ने इसके खनन और प्रयोग पर रोक लगा रखी है लेकिन हमारे देश मे धड़ल्ले से इसका प्रयोग चल रहा है। इसके इस्तेमाल समान्यतः वाहनों में, पाउडर में, भवन निर्माण में किया जाता रहा है। इसके छोटे फाइबर के कण, फेफड़े में जाने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति को बीमार बना देते हैं और उसके सांस लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है,” कृष्ण ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटन (आईएलओ) के एक अध्ययन में इसे काम-काज के क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर का स्रोत कहा गया है जिसका प्रयोग विकासशील देशों में बढ़ता जा रहा है।

लंबी कानूनी लड़ाई
कुछ संस्थाओ के साथ मिलकर रोरो के गांव वालों ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में न्याय के लिए याचिका दायर की जिसे प्राधिकरण ने 2014 में सुनवाई के लिए लिया था। 2019 में राज्य सरकार ने एनजीटी को बताया कि वो ज़िला मिनरल कोष (डीएमएफ़) के पैसे से एसबेस्टस से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए समर्पित है। झारखंड सरकार ने इसके लिए 13.45 करोड़ रुपये की घोषणा भी की जिससे एसबेस्टस के कचरे के आस पास दीवार खड़ी करने, पेड़ इत्यादि लगाने का वादा था। लेकिन सरकार के एनजीटी के सामने 2019 में कही बातों का जमीनी पर कोई असर नहीं दिखता। एसबेस्टस के प्रदूषण के अलावा यह गांव आज भी पीने के स्वच्छ पानी, पक्की सड़क, बिजली जैसे बुनियादी समस्याओं की राह देख रहा है। 

एनजीटी में कई सुनवाई हुई और इस समस्या के कई पहलू पर चर्चा भी हुई। हैदराबाद की खनन कंपनी जिसने यहां 1963 से 1983 के बीच एसबेस्टस का खनन किया था उसने एनजीटी को अपने लिखित वकालतनामें में बताया कि 1983 में अपने खनन का काम रोरो की पहाड़ियों में बंद कर दिया था। और 1983 के बाद के बने कानून के पालन के लिए लिए वे बाध्य नहीं हैं। 

2014-2020 के बीच बहुत सी योजनाएं बनाई गईं। एनजीटी के निर्देश के मुताबिक, सरकार को एक संयुक्त जांच टीम बनाने के लिए कहा गया और एक एक्शन प्लान बनाने के लिए भी। सरकार को इस जगह पर पड़े एसबेस्टस के ढेर के लिए वैज्ञानिक तकनीक से निपटारा करने के लिए भी कहा गया।  

भारत सरकार के मुताबिक सरकार ने 1986 मे एसबेस्टस के लिए नया लीज देने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद को हाल ही में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार एसबेस्टस के प्रयोग और व्यापार पर पाबंदी लगाने के बारे में नहीं सोच रही है।

भारतीय खान ब्यूरो के मुताबिक, वर्ष 2019-20 में भारत ने 361,164 टन एसबेस्टस का आयात किया। सबसे ज्यादा यानी 85 प्रतिशत एसबेस्टस रूस से आया। यह ब्राज़ील, कजकिस्तान, हंगरी, पोलैंड और दक्षिण अफ्रीका से भी आयात होता है। भारत आज विश्व में सबसे ज्यादा एसबेस्टस का आयात करता है। हालांकि सरकार का कहना है कि एसबेस्टस के आयात में कमी आई है। 

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में एक केस में एसबेस्टस से जुड़े उद्योगों को निर्देश दिया था कि वो अस्वस्थ कर्मचारियों को मुआवाजा दें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया था कि इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य का पहले 40 साल से लेकर काम छोड़ने के 15 साल बाद तक का लेखा-जोखा रखा जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि ऐसी स्थिति में मरीजो की सटीक जांच अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स में करवायी जाए। 

खनन के बाद क्षतिपूर्ति की समस्या   

भारत सरकार के 1988 के मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रुल्स   में खनन हो जाने के बाद खनन की जगहों को फिर से बहाल करने की बात की गयी। लेकिन यह नियम भी रोरो के पास खनन के बंद होने के बाद आया। इसलिए यहां के कचरे का निष्पादन कैसे हो, यह समस्या जटिल होती गयी। इस क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि कानून होने के बाद भी खनन सुधार का कार्यक्रम अक्सर किताबों तक सीमित रह जाता है। शंकर प्रसाद पानी, भुवनेश्वर में रह रहे एक वकील हैं जो वातावरण और खनन के मुद्दे पर एनजीटी में केस लड़ते है। उन्होने बताया कि कानून में खनन सुधार को लेकर सुधार तो हुआ पर बहुत से जगहों पर यह कार्यक्रम फ़ेल हो जाता है। 

-मनीष चन्द्र मिश्रा 

• मध्य प्रदेश के जंगलों में इन दिनों छत्तीसगढ़ से हाथी घुस आए हैं। महुआ बीनने जंगल गए लोगों के साथ हाथियों का टकराव हो रहा है, जिसमें अप्रैल महीने में पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इलाके के आदिवासी हाथियों के डर से महुआ बीनने से डर रहे हैं।
• मध्य प्रदेश के जंगल में हाथियों का मिलना एक नई बात है इसलिए वन विभाग के पास भी इन्हें संभालने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, न ही इलाके के लोगों का हाथियों के साथ रहने का कोई अनुभव।
• वन विभाग का दल इन हाथियों पर पारंपरिक तरीकों सहित ड्रोन कैमरे जैसे आधुनिक तकनीक से निगरानी कर रहा है। ट्रेनिंग और साजोसामान न होने की वजह से हाथियों को संभालने में दिक्कत आ रही है।
• मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के हाथियों का आना पिछले कई सालों से लगा हुई है। तकरीबन तीन साल पहले हाथियों का एक झुंड मध्य प्रदेश आकर वापस ही नहीं गया। जानकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में खनन और विकास गतिविधियों की वजह से हाथियों का आवास छिन रहा है इसलिए ऐसे टकराव सामने आ रहे हैं।

जंगल से सटा गांव मसियारी के लोगों के लिए मार्च-अप्रैल का महीना व्यस्तताओं भरा रहता है। वजह हैं महुआ के फूल। इन दो महीनों में हर कोई अधिक से अधिक फूल बीनकर पैसा बनाना चाहता है। लेकिन इस साल व्यस्तता के बजाए गांव में मातम और डर का माहौल है। गांव की फिजा में महुआ के फूलों की खूशबू तो पुराने समय जैसी ही है लेकिन इलाके में हाथियों के एक झुंड की वजह से ऐसा हाल बना हुआ है। इसी गांव में 5 अप्रैल को सुबह 5 बजे हाथी के हमले में महुआ बीनने गए गांव के दो लोगों की मौत हो गई। 

“खेती-बाड़ी से मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, लेकिन महुआ बीनकर हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। महुआ की कमाई से हम हर साल कपड़े वगैरह खरीदते हैं। लेकिन इस साल हम जंगल जाने से डर रहे हैं,” यह कहना है मसियारी निवासी बाबी बैगा का। 

बैगा का परिवार तीन से चार क्विंटल महुआ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसबार एक क्विंटल इकट्ठा करना भी मुश्किल है। 

“हाथी की वजह से गांव में अधिकारियों का आना-जाना लगा है। कोई हिम्मत कर जंगल जाए भी तो हमें एहतियातन रोका जाता है,” वह कहते हैं। 

मसियारी गांव मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पड़ता है। इलाके में इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा गया। 

“मेरी उम्र 47 साल होगी लेकिन इतनी उम्र में मैंने गांव में कभी जंगली हाथी नहीं देखा था। एकबार एक महात्मा पालतू हाथी लेकर गांव आए थे। उसके बाद मैंने अब हाथी देखा है,” बाबी बैगा ने मोंगाबे-हिन्दी से बातचीत के दौरान बताया। 

मसियारी गांव के बगल में स्थित बांसा गांव में भी मातम का माहौल है। गांव के निवासी प्रभुराम बैगा ने बताया कि यहां हाथी की वजह से तीन लोगों की जान गई है। यह घटना पहली वाली घटना के एक दिन बाद 6 अप्रैल को घटी। इसके बाद से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। 

बगल के गांव मोहनी में भी शोक पसरा है। गांव वाले बताते हैं कि जिन दो महिलाओं की बांसा गांव में मौत हुई है उनका मायका मोहनी गांव था। यानी वह दोनों इस गांव की बेटियां थीं। 

“हमारे गांव में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन गांव के दो घर हाथियों ने तोड़े हैं। लोग महुआ बीनने जाने से डर रहे हैं। इस तरह हमारा काफी नुकसान होगा,” मोंगाबे-हिन्दी से बातचीत में कुसुम सिंह कवर (54) ने कहा। 

कवर, मोहनी गांव के सरपंच भी हैं। 

“हमने पहली बार पिछले साल हाथियों का एक झुंड देखा था। इस साल भी हाथियों का झुंड हमारे गांव के पास बांध से पानी पीने और नहाने आता है। गांव में एक दहशत का माहौल है और हर समय हमें आशंका रहती हैं कि कहीं हाथी इस गांव की तरफ न आ जाए,” उन्होंने कहा।

“मैंने गांव का सामुदायिक भवन खोलकर उसमें दरी बिछा दी है। पंचायत से लाउडस्पीकर पर जंगल के किनारे रहने वाले लोगों को शाम पांच बजे तक खाना बनाकर गांव के बीच में आने की सलाह दी जा रही है,” उन्होंने आगे कहा। 

इस तस्वीर में हाथी के शरीर पर बने घाव के निशान साफ दिख रहे हैं दो उन्हें इंसानी टकराव में मिले हैं। हाथी को कुछ वर्ष पहले वन विभाग ने पालतू बनाने के लिए पकड़ा था।

इस तस्वीर में हाथी के शरीर पर बने घाव के निशान साफ दिख रहे हैं दो उन्हें इंसानी टकराव में मिले हैं। हाथी को कुछ वर्ष पहले वन विभाग ने पालतू बनाने के लिए पकड़ा था। तस्वीर साभार- सत्येंद्र कुमार तिवारी

शहडोल के खैराहा गांव के बुजुर्ग किसान मोहम्मद सहजान की जान तब आफत में आ गई जब उनके आंगन में एक हाथी घुस आया। उन्होंने मोंगाबे-हिन्दी से बातचीत में बताया, “13 अप्रैल की रात को मैं आंगन में खाट पर सोया था। तभी पत्तों के खरखराने की आवाज आई। आवाज से पास में बंधी मेरी भैंस उठ खड़ी हुई और मेरी नींद भी खुल गई। सामने विशायकाय हाथी खड़ा था।”

हालांकि, हाथी ने सहजान पर हमला नहीं किया पर उनके घर से सटे उनके खेत में लगी टमाटर और गन्ने की फसल तबाह कर गया।  

हाथियों के जानकार मंसूर खान ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि शहडोल की हालिया घटना में शवों को देखकर प्रतीत होता है कि हाथियों ने यह हमला गुस्से में नहीं किया है। इन घटनाओं को वह मात्र एक दुखद दुर्घटना मानते हैं।  

“हाथियों के पास अगर इंसान जाए तो बचाव में वे बस चेतावनी देते हैं। अगर गुस्से में वे हमला करते हैं तो शव को क्षत-विक्षत कर देते हैं। शहडोल की घटना का विवरण देखकर पता चलता है कि लोग रात में महुआ बीनने चले गए थे और हाथियों के झुंड के पास पहुंच गए,” उन्होंने कहा। 

खान इस समस्या का समाधान लोगों को जागरूक कर निकाल रहे हैं। 

“मैंने छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के हाथी के विचरण क्षेत्र में आने वाले गांवों में पर्चा बांटकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया है,” उन्होंने बताया। 

मध्य प्रदेश में शहडोल के अलावा अनूपपुर, उमरिया, सीधी, डिंडौरी सहित छत्तीसगढ़ से सटे अन्य कई जिलों में हाथियों की हलचल है।

दरअसल ये हाथी मध्य प्रदेश के जंगल के नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जंगलों से आए हैं।  

मध्य प्रदेश के जंगलों के लिए नए हैं हाथी 
बाघ की संख्या के मामले में देश में अव्वल मध्य प्रदेश के जंगलों में हाथी न के बराबर पाए जाते हैं। 2019 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सात हाथी हैं। हालांकि, खाने की तलाश में हाथी मध्य प्रदेश के जंगलों का रुख करते हैं और फिर वापस छत्तीसगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। 

साल 2021 में हाथियों से बढ़ते टकराव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के सदस्य अभिलाष खांडेकर ने मोंगाबे-हिन्दी से बातचीत में कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताया। 

“हमने जनवरी 2022 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा था। रिपोर्ट में हमने पाया था कि वन विभाग के पास हाथियों को संभालने का अनुभव नहीं है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही हाथियों के लिए अभयारण्य बनाए जाने का सुझाव भी रिपोर्ट में है,” उन्होंने कहा। 

इस एक्सपर्ट कमेटी में चेयरमैन तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आलोक कुमार थे। इनके अतिरिक्त हाथियों के विशेषज्ञ आर सुकुमार, अभिलाष खांडेकर, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) के विवेक मेनन, डब्लूडब्लूएफ- इंडिया के सौमेन डे, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (आईआईएफएम) से प्रो. योगेश दुबे, और बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर बीएस अन्नीगिरी, इस कमेटी के सदस्य थे। 

कमेटी बनाने की जरूरत जंगल में आग लगने की घटनाओं के बाद शुरू हुई। 

खांडेकर कहते हैं कि 2021 में बांधवगढ़ के जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गईं थी। पता चला कि हाथी को भगाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। इंसान और हाथियों के टकराव को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हुई। 

मध्य प्रदेश में पालतू हाथी की मदद से जंगली हाथी पर नजर रखी जाती है। तस्वीर- सत्येंद्र कुमार तिवारी

इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में इंसानों और हाथियों के बीच टकराव में पहली बार 2018 में दो लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2020 में चार लोगों की जान गईं। साल 2021 में टकराव में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 

“लगभग ढ़ाई वर्ष पहले छत्तीसगढ़ से हाथियों का एक समूह मध्य प्रदेश आया और वापस ही नहीं गया। इसकी वजह यहां पानी और हरे जंगल जिसमें बांस का जंगल होना हो सकता है। छत्तीसगढ़ से आए 41 हाथी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन वे हाथी कोर एरिया में हैं और इंसानी आबादी से दूर हैं,” मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) जेएस चौहान ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया। 

वह कहते हैं, “जिन हाथियों का सामना इंसानों से हो रहा है वह दो झुंड में हैं। एक की संख्या सात है और दूसरे की नौ। ये अभी-अभी छत्तीसगढ़ से हमारे इलाके में घुसे हैं। खाने-पीने की खोज में इनका सामना मनुष्यों से हो रहा है और टकराव की वजह से पांच लोगों की जान चली गई।”

मध्य प्रदेश के वनों में हाथी न होने की वजह से वन विभाग के पास हाथी को संभालने का कोई खास अनुभव नहीं है। 

“हमारे लोग प्रशिक्षित नहीं है। प्रदेश में हाथी आने के बाद हमने प्रशिक्षण पर ध्यान देना शुरू किया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों की निगरानी के लिए अब हमारे पास ड्रोन और अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं,” बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बीएस अन्नीगिरी ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया। 

“तत्काल हाथियों की निगरानी की जरूरत है। हमने दो तरह के दल बनाए हैं, एक हाथी के पीछे चलता है और एक उसकी चाल भांपकर आगे वाले गांव वालों को सचेत करता है। हमने ग्रामीणों को  या तो जंगल न जाने या झुंड में जाने की सलाह दी है,” चौहान ने तत्कालिक तौर पर हाथियों से बचाव की कोशिशों के बारे में बताते हुए कहा। 

वह कहते हैं कि एक तरीका हाथी को उठाकर उसके झुंड में शामिल करना हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह तरीका कारगर नहीं होगा। यहां हाथी एक से अधिक हैं। 

जेएस चौहान मानते हैं कि वन विभाग के साथ-साथ ग्रामीणों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। 

“दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और अन्य हाथी बाहुल्य राज्यों में वन विभाग के साथ नागरिक भी हाथियों से परिचित हैं। वे हाथी की उपस्थिति में उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। यहां तक कि उनके फसल में उसी मुताबिक होते हैं। इसी तरह की जागरुकता हम मध्य प्रदेश के हाथी वालों क्षेत्रों में फैला रहे हैं। डब्लूटीआई (वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया) जैसी गैर सरकारी और दूसरे राज्यों की सरकारों के अधिकारियों की मदद से हम ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं।”

क्या छत्तीसगढ़ से निकलना चाह रहे हैं हाथी?
छत्तीसगढ़ में 2017 में हुई हाथियों की गणना के मुताबिक राज्य में 398 हाथी हैं। हालांकि, अनुमान के मुताबिक ताजा आंकड़ा 500 तक भी हो सकता है। राज्य में हाथियों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इसके उलट खनन और अन्य विकास गतिविधियों की वजह से उनके लिए रहने लायक स्थान कम हो रहा है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य में परसा कोल ब्लॉक को अनुमति दी है। यह इलाका सरगुजा क्षेत्र में आता है जहां के जंगल हाथियों का आशियाना है। कभी छत्तीसगढ़ सरकार इस इलाके को हाथी अभयारण्य बनाना चाहती थी, लेकिन अब खनन की वजह से हाथियों का एक प्रमुख आवास छिन सकता है। लंबे समय से प्रकृति प्रेमी और स्थानीय आदिवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। 

“हाथियों को अपने इलाके में किसी तरह की दखल पसंद नहीं है। खनन की वजह से इनका आवास प्रभावित होगा,” यह कहना है मंसूर खान का। 

हाथियों के जानकार खान, पिछले एक दशक से छत्तीसगढ़ के हाथी वाले जंगलों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खान अचानकमार टाईगर रिजर्व सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। 

खान कहते हैं कि जो जंगल बचा हुआ है उसे नहीं उजाड़ना चाहिए। हाथियों के लिए इंसान जंगल नहीं लगा सकता, यह संभव ही नहीं है। 

मंसूर खान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाथी के विचरण क्षेत्र में आने वाले गांवों में पर्चा बांटकर लोगों को जागरूक करते हैं। तस्वीर साभार- मंसूर खान

खांडेकर ने बताया कि मध्य प्रदेश में हाथी आने की एक बड़ वजह खनन है। “छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हाथियों के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह इसकी खोज में मध्य प्रदेश के जंगलों में आ रहे हैं,” उन्होंने आगे कहा। 

वह आशंका जताते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में तीन सौ साल बाद हाथी दिखे, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी इनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत पहले कभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के जंगलों में हाथी हुआ करते हैं।  

मध्य प्रदेश में हाथियों की आमद पर खान कहते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश में तकरीबन 65 हाथी हैं जो छत्तीसगढ़ से गए हैं। 

“अभी हाथियों ने जाना शुरू किया है। आने वाले समय में और भी हाथी यहां से जा सकते हैं। हाथियों की प्रकृति ऐसी है कि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, बल्कि भ्रमण करता रहता है। इसे पांच सौ से 1500 किलोमीटर तक घूमने की जगह चाहिए होती है।”

हाथियों को मध्य प्रदेश का रास्ता दिखाता त्रिदेव
खान ने एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच आवाजाही करने वाले एक हाथी को चिन्हित किया है। उन्होंने बताया, “हमें पिछले साल बारिश से पहले यह हाथी दो छोटे हाथियों के साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिला था। हमने इसका नाम त्रिदेव रख दिया। यह हाथी इस दौरान कई बार मध्य प्रदेश गया है और जो रास्ता इसने चुना उसी रास्ते पर बाकी के हाथी आगे बढ़ रहे हैं। हमने पाया है कि त्रिदेव बाकी हाथियों के लिए रास्ता खोजता है। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि छत्तीसगढ़ से अभी और भी हाथी मध्य प्रदेश पहुंचेगे।”

उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच हाथियों के जाने के रास्ते पर भी अध्ययन किया है। 

“हाथियों के मध्य प्रदेश में घुसने की पहल सबसे पहले सरगुजा के हाथी करते हैं। वे पहाड़ पार कर गुरुघासीदास नेशनल पार्क पहुंचते हैं फिर मध्य प्रदेश स्थित संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करते हैं। हाथियों की मंजिल है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां पहले से एक बड़ा झुंड मौजूद है। ब्यौहारी, मरवाही, राजेंद्रग्राम से होते हुए मध्य प्रदेश में जाने वाला हाथियों का एक नया रास्ता भी हाल में देखा गया है,” खान कहते हैं। (hindi.mongabay.com)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 21 अप्रैल। ‘जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन’ के भारतीय-अमेरिकी मुख्य कार्यकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ‘इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स’ द्वारा प्रतिष्ठित ‘एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड’ से सम्मानित किया जाएगा।

‘इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स’ (आईएसीसी) की स्थापना 1968 में की गई थी। यह भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों को गति देने के लिए गठित एक शीर्ष द्विपक्षीय प्रकोष्ठ है।

53 वर्षीय लाल को ‘‘रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्र में वैश्विक नेता’’ श्रेणी के अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें शुक्रवार को होने वाले एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।

लाल ने बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जनरल एटॉमिक्स में रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें हाल ही में केंटकी के गवर्नर द्वारा ‘केंटकी कर्नल’ सम्मान से नवाजा गया था।

‘केंटकी कर्नल’ अमेरिकी प्रांतों के गवर्नर द्वारा दिए जाने वाले सबसे अहम सम्मान में से एक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर, लिंडन जॉनसन, रोनाल्ड रीगन उन हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया जा चुका है।

लाल को पिछले साल ‘यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स‘ के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समूह में शामिल किया गया था। वह वाशिंगटन डीसी में ‘यूएस जापान बिजनेस काउंसिल’ और ‘यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल’ के निदेशक मंडल में भी सेवाएं दे रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने साल 2018 में उन्हें परिवहन विभाग के कैबिनेट सचिव के प्रमुख सलाहकार पद पर नियुक्त किया था। (भाषा)

श्रीनगर, 21 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में बृहस्पतिवार तड़के सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में तीन जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर में बारामूला के मालवाह इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर वहां तलाश अभियान शुरू किया था।

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षाबलों पर गोलीबारी करने के बाद अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षाबलों ने भी आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब दिया।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ट्वीट कर बताया, ‘‘शुरुआती गोलीबारी में तीन जवानों को मामूली चोटें आई हैं। अभियान जारी है। आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।’’ (भाषा)

पटना, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नीत सरकार ‘‘सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा’’ चला रही है।

उन्होंने राज्य सरकार पर रोजगार के अवसर पैदा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसानों के मुद्दों को हल करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। यादव ने बुधवार को राज्य के निवासियों को ‘दिल की बात’ शीर्षक वाले पत्र में लिखा, ‘‘केंद्र सरकार की एजेंसियों - सीएजी (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने बिहार सरकार को लगभग सभी संकेतकों पर विफल दिखाया। बिहार सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है। राजग सरकार राज्य में केवल सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।’’

उन्होंने कहा कि तथाकथित डबल इंजन सरकार के तहत बिहार में शिक्षा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। राजद नेता ने कहा, ‘‘कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है।’’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 साल से बिहार पर शासन कर रहीं राजग की पार्टियां लोगों की भलाई के लिए कभी नहीं सोचेंगी।

नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के अनुसार, बिहार में ‘‘बहुआयामी गरीब’’ लोगों का अनुपात सबसे अधिक है, जो राज्य की आबादी का 51.91 प्रतिशत है। एमपीआई के तहत गरीबी को समान रूप से तीन आयामों - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर मापा गया है। (भाषा)

ग्रेटर नोएडा (उप्र), 21 अप्रैल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक शादी समारोह के दौरान जश्न में हुई गोलीबारी में दूल्हे पक्ष के एक बच्चे समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार रात बादलपुर थाना क्षेत्र में हुई और दूल्हे के एक रिश्तेदार ने गोली चलाई थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जब दूल्हा परंपरा के अनुसार घोड़ी पर चढ़ने वाला था, उसी समय एक रिश्तेदार ने जश्न मनाते हुएर जमीन की ओर बंदूक की नाल करके गोली चला दी।’’

उन्होंने बताया, ‘‘हालांकि, जब गोली जमीन पर लगी, तो उसके छर्रे उछल कर पास खड़े कुछ लोगों को लग गए। घटना में एक साल के बच्चे सहित छह रिश्तेदार घायल हो गए।’’

अधिकारी ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जश्न के दौरान बंदूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। (भाषा)

जयपुर, 21 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन पर राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप लगाने पर बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि वह गरीबों की आवाज उठाते हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं।

उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘‘तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं करने’’ का आरोप लगाया। मीणा ने कहा कि वह लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए धरना और आंदोलन करते हैं, यही वजह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर किरोड़ी मीणा न्याय मांगता है, तो क्या यह अराजकता है? (करौली में) एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया और आंबागढ़ किले से एक आदिवासी झंडा हटा दिया गया। अगर मैं न्याय के लिए आवाज उठाता हूं, तो क्या यह अराजकता है?’’

राजस्थान के करौली जिले में अक्टूबर 2020 में एक मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने की मंशा रखने वाले पांच लोगों ने कथित तौर एक पुजारी को आग के हवाले कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पिछले साल जून में मीणा समुदाय के कुछ युवकों के एक समूह ने आंबागढ़ किले के ऊपर भगवा झंडा हटा दिया जिसके बाद मीणा और हिंदू संगठनों के बीच तनाव बढ़ गया था। इन युवकों का कथित तौर पर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने नेतृत्व किया था।

जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में 22 जुलाई को दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक अगस्त, 2021 को स्मारक पर बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर किले की दीवार पर आदिवासी झंडा फहराने के बाद किरोड़ी मीणा को हिरासत में लिया गया था।

राज्य सरकार के खिलाफ अपने विभिन्न आंदोलनों का जिक्र करते हुए मीणा ने कहा, ‘‘2018 के बाद मैंने बिना हिंसा के 86 आंदोलन किए हैं। मैं दलितों का अपमान नहीं होने दूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पार्टी की अनुमति से आंदोलन किया है।’’

राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कई दावेदार होने के बारे में पूछे जाने पर मीणा ने कहा, ‘‘कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता?’’ भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘हर कोई (मुख्यमंत्री) बनना चाहता है, लेकिन पार्टी तय करेगी। जो इसके लायक होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जहां तक कई दावेदार हैं, यह अच्छी बात है कि पार्टी के कई चेहरे हैं।’’ मीणा ने कहा कि (नरेंद्र) मोदी के नाम पर हर जगह चुनाव लड़ा गया है और पार्टी को सफलता भी मिली है। (भाषा)