हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर ख़बर लगाई है- पद्म सम्मान के मामले में कांग्रेस के अंदर कटुता. जागरण ने अपनी ख़बर में लिखा है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई दिनों दिन गहरी होती जा रही है. कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल ग़ुलाम नबी आज़ाद को दिया गया पद्म भूषण सम्मान भी पार्टी को नागवार गुज़रा है.

अख़बार ने लिखा है, ''टीम राहुल के रणनीतिकार माने जाने वाले जयराम रमेश ने उन पर परोक्ष रूप से सरकार का ग़ुलाम होने का बड़ा तंज़ किया है. नाराज़ नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने आश्चर्य जताया कि 'जिसकी उपलब्धियां और योगदान को देश मान्यता दे रहा है, उसकी पार्टी में कोई उपयोगिता नहीं है.'

आनंद शर्मा भी आज़ाद के साथ खड़े हुए. अब तक सिर्फ़ तीन कांग्रेस नेताओं ने ग़ुलाम नबी आज़ाद को बधाई दी है. शशि थरूर ने लिखा है कि 'दूसरे पक्ष की सरकार ने भी आपकी उपलब्धियों को पहचाना और सम्मानित किया, इसके लिए बधाई हो.' (bbc.com)

रायपुर/जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के दौरान, बुधवार को जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर बस्तर और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण  के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ,संसदीय सचिव रेखचन्द जैन, महापौर सफिरा साहू, क्रेडा के अध्यक्ष मिथलेश स्वर्णकार, मछुवा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम आर निषाद और संभगायुक्त श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण  उपस्थित थे।

बिलासपुर, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रांगण में कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस आर सी एस सामंत, जस्टिस पीपी साहू, जस्टिस गौतम चौरड़िया, जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी व जस्टिस दीपक कुमार तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल, रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी के डायरेक्टर के एल चरयाणी, जिला न्यायाधीश सुषमा सावंत तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित थे।

महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान, हाई कोर्ट व जिला कोर्ट के अधिवक्ता, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल, अवर सचिव द्विजेंद्र नाथ ठाकुर और विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी समारोह में उपस्थित थे।

नीली बत्ती कार में रोकी थी गाड़ी, ड्राइवर को किया था अगवा

बिलासपुर 26 जनवरी। 12 लाख रुपए के गुटखा पाउच से भरे पिकअप की लूट के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक खरीदार है।  

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने आज पत्रकारों को बताया कि 24 जनवरी की सुबह 5 बजे नीली बत्ती लगी कार में सवार 5 लोगों ने राजश्री गुटखा से भरे पिकअप को तोरवा थाने के अंतर्गत घुमा चौक के पास ओवरटेक करके रोक लिया था। ड्राइवर विजय करण ने नीली बत्ती में पुलिस होने का अंदाजा लगाते हुए गाड़ी रोक दी थी। पिकअप रुकने पर कार सवारों ने ड्राइवर को कार में धकेल कर बिठा लिया और हाथ बांधकर एक खेत के पास छोड़कर भाग गए। वे गुटखा सहित पिकअप को लेकर फरार हो गए। उन्होंने जयराम नगर के पास खाली पिकअप को लावारिस हाल में छोड़ दिया। गुटखा को वे दूसरे वाहन में भरकर फरार हो गए थे।

लूट के आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र के निगरानी बदमाशों से पूछताछ पर पता चला कि पहले से ही कई अपराधों में शामिल रहे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वे माल को खफा कर विशाखापट्टनम भागने की तैयारी में थे। पुलिस ने घटना में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा खरीददार पवन मौर्य (32 वर्ष) को भी गिरफ्तार किया गया है।

इनमें मोहम्मद वसीम (32 वर्ष) चुचुहिया पारा, मोहम्मद बिलाल अंसारी (26 साल) लिंगियाडीह, शेख साहिल (30 वर्ष)  लिंगियाडीह, राकेश नायडू (31 वर्ष) टिकरापारा एवं राघव सोनी (35 वर्ष) अटल आवास सरकंडा शामिल हैं।

आरोपियों से महिंद्रा केयूवी 100 कार, स्वराज माजदा और टाटा 407 जब्त की गई है। राजश्री गुटखा के लूटे गए पैकेट और 35 बोरी तंबाकू भी बरामद कर लिया गया है।

बिलासपुर, 27 जनवरी। संसदीय सचिव व रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय अपने पारिवारिक मित्र प्रिंस भाटिया व गुरमीत सिंह भाटिया से मिलने के लिये उनके निवास पर पहुंचे। पारिवारिक माहौल में उनसे विभिन्न विषयों पर लंबी चर्चा हुई।

उपाध्याय ने स्व. सुरजीत सिंह भाटिया को श्रद्धासुमन अर्पित किया और अपने संस्मरण साझा किये।

फाउन्डेशन क्रिकेट अकादमी के चेयरमेन प्रिंस भाटिया व सदस्यों ने विकास उपाध्याय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर त्रिलोक श्रीवास, समीर अहमद बबला, राघवेंद्र सिंह, मनोज श्रीवास, नवल शर्मा, महेश मिश्रा, कौशल श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि उपाध्याय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण में के लिये बिलासपुर प्रवास पर थे। भाटिया परिवार से मिलने के बाद वे सीधे रायपुर एयरपोर्ट गये जहां से वे कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान में पंजाब निकले। 

-सरोज सिंह

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग़ैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के पहले चरण के रिज़ल्ट से उत्तर प्रदेश-बिहार के छात्र नाराज़ है.

अब रेलवे ने पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो आरआरबी -एनटीपीसी (RRB NTPC) और लेवल 1 की परीक्षा में पास हुए और फ़ेल हुए छात्रों से बात कर, अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी.

ये जाँच पहले चरण के रिज़ल्ट तैयार करने के तरीकों के बारे में होगी. हालांकि ये साफ़ कहा गया है कि इस परीक्षा में पास छात्रों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा.

इसके अलावा लेवल 1 की परीक्षा में पहले चरण के नतीजों के बाद दूसरे चरण की परीक्षा पर भी कमेटी अपना सुझाव देगी. कमेटी की रिपोर्ट आने तक 15 फरवरी 2022 को होने वाली दूसरे चरण की परीक्षा और 23 फरवरी 2022 को होने वाली परीक्षा की तारीख़ आगे बढ़ा दी गई है.

रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि रिज़ल्ट को लेकर हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग से की जाएगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी.

रिज़ल्ट के विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं. इन प्रदर्शनों में ट्रेन को आग लगाई गई और पटरियों पर धरना प्रदर्शन हुआ. रेलवे का कहना है कि उनको इस वजह से काफ़ी नुक़सान झेलना पड़ा.

दूसरी तरफ़ सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करते देखे जा सकती है. इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाक़ी है मसलन परीक्षा का रिज़ल्ट 14 जनवरी 2022 को घोषित हुआ, लेकिन प्रदर्शन 24 तारीख को क्यों उग्र हुआ?

इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बीबीसी ने दोनों पक्षों से बात की और पूरे मामले को विस्तार से समझा.

विवाद किस परीक्षा को लेकर है?
देश भर में रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स (RRB) हैं. इनका काम रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना है. जिन परीक्षाओं को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों में रोष है वो दो परीक्षाएं हैं, जिनके बारे में छात्रों को जानकारी एक ही विज्ञापन के ज़रिए मिली थी.

रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक और प्रवक्ता राजीव जैन के मुताबिक़ ये दो परीक्षाएं हैं -

इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे. उसी वर्ष सितंबर में परीक्षा होनी थी. लेकिन इसमें देरी हुई.

बाद में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देशभर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई. उसी परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए. अब इसके दूसरे चरण की परीक्षा 15 फरवरी 2022 को होनी थी. लेकिन इन प्रदर्शनों के कारण इस परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया है.

ग्रुप सी, लेवल 1
इस परीक्षा के लिए भी साल 2019 में करीब एक लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे. करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदनों की वजह से फ़िलहाल इसके लिए एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है.

पहले चरण की परीक्षा 23 फरवरी 2022 को होनी वाली थी, जिसे अब आगे के लिए टाल दिया गया है. रेलवे का कहना है कि कम पद पर, बहुत अधिक आवेदन आने से उनकी दिक़्क़त बढ़ गई. इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने इस कैटेगरी की परीक्षा को दो चरणों में करवाने का फ़ैसला किया है.

बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों का कोई संगठन नहीं है. उनका पक्ष कोचिंग चलाने वाले अध्यापक भी रख रहे हैं. बीबीसी ने बिहार में छात्रों के लिए ख़ान अकेडमी चलाने वाले ख़ान सर से बात की. उनके मुताब़िक दोनों परीक्षाओं से जुड़ी नाराज़गी भी अलग-अलग है.

RRB NTPC परीक्षा में कुछ पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है जबकि कुछ के लिए ग्रेजुएशन है. ये पद पे-ग्रेड के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटे गए हैं.

इस परीक्षा के ज़रिए लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की नियुक्तियां होनी हैं. मसलन लेवल 2 की एक पोस्ट जूनियर क्लर्क की है. इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास की है. स्टेशन मास्टर की पोस्ट लेवल 6 की है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है.

लेकिन ग्रेजुएशन पास छात्रों ने लेवल 2 की नौकरियों के लिए भी आवेदन किया है. इस वजह से 12वीं पास छात्रों को लगता है कि उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी. तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता.

इसमें एक दूसरा पेंच भी है. रेलवे ने जब विज्ञापन निकाला था, तब पहले चरण की परीक्षा में कुल रिक्त पदों के 20 गुना छात्रों को पास करने की बात कही थी. ताकि दूसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिल पाए.

रेलवे का दावा है कि उन्होंने ऐसा किया भी. पहले चरण की परीक्षा में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पदों के लिए क्वॉलिफ़ाई किया है. रेलवे ऐसे छात्रों की गिनती एक अभ्यार्थी के तौर पर नहीं बल्कि जितने पदों पर वो चुने गए हैं, उस संख्या के तौर पर कर रहा है. यानी रोल नंबर के आधार पर. मसलन श्याम ने अगर 4 पदों के लिए क्वॉलिफ़ाई किया है, तो उसको रेलवे 4 अभ्यार्थी (रोल नंबर) मान रहा है.

जबकि छात्रों का कहना है कि उसे 1 अभ्यार्थी ही गिना जाना चाहिए. यानी उनकी माँग 'वन स्टूडेंट-वन रिज़ल्ट' जारी करने की है. छात्रों की दलील है कि ऐसा करने से ज़्यादा अभ्यार्थियों को मौक़ा मिलेगा. छात्रों का दावा है कि अब जो रिज़ल्ट रेलवे ने जारी किया है वो वास्तविकता में मात्र 10 गुना रिज़ल्ट ही है.

रेलवे ने प्रेस रिलीज़ के माध्यम से छात्रों की बात का जवाब भी दिया है. उनकी दलील है कि जिस अभ्यार्थी ने पहले चरण में क्वॉलिफ़ाई किया है उसे दूसरे चरण के लिए मौक़ा मिलना ही चाहिए. चार पदों के लिए क्वॉलिफ़ाई करने के बावजूद अंत में कोई भी योग्य अभ्यार्थी एक ही पद पर नौकरी कर सकेगा, तो इस तरह से रिज़ल्ट बनाने में कोई दिक़्क़त नहीं है.

ग्रुप सी की लेवल 1 परीक्षा अब दो चरणों में होगी. रेलवे ने 24 जनवरी 2022 को ये फ़ैसला लिया है. इस वजह से छात्रों की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई है.

दरअसल कुछ छात्रों का दावा है कि ये बहुत कम सैलरी वाली पोस्ट हैं. रेलवे की ये भर्ती परीक्षा चार साल बाद निकली है और उसमें भी आवेदन देने और परीक्षा होने के बीच दो साल का वक़्त ग़ुजर चुका है.

छात्रों का कहना है कि दो साल पहले ये बात बता दी गई होती तो तैयारी के लिए छात्रों को वक़्त मिलता.

छात्रों के इस तर्क पर रेलवे का कहना है कि इस पद के लिए आवेदन में कई तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया था. ऑनलाइन किये गये इन आवेदनों में बड़ी संख्या में तकनीकी तौर पर ग़लत फ़ोटो और सिग्नेचर पाए गए थे. इस वजह से क़रीब साढ़े 5 लाख आवेदन रद्द कर दिये गए थे.

CAT के आदेश के बाद रेलवे ने ऐसे अभ्यर्थियों को 15 दिसंबर 2021 तक एक ऑनलाइन लिंक मुहैया करवाया. उसके बाद ही सफल आवेदकों की सूची फ़ाइनल की गई है और इनकी अब संख्या अब क़रीब एक करोड़ 15 लाख है.

रेलवे का कहना है कि अभ्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक होने की वजह से परीक्षा दो चरणों में करवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था.

प्रदर्शन केवल बिहार, उत्तर प्रदेश में क्यों?
दरअसल ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी. लेकिन बिहार- यूपी में रेलवे की नौकरी का क्रेज़ ज़्यादा है. शायद यही वजह है कि इन्हीं दो प्रदेशों में ज़्यादा विरोध हो रहा है.

बहरहाल छात्रों के प्रदर्शन की वजह से अब दोनों ही परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है. छात्र अपनी शिकायतें और सुझाव कमेटी के सामने 16 फरवरी तक रख सकते हैं. (bbc.com)

हैदराबाद, 26 जनवरी | तेलंगाना में एक आदिवासी महिला ने बुधवार को अस्पताल के गेट के पास एक बच्चे को जन्म दिया। उसे अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वह कोविड से संक्रमित है। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने सरकारी अस्पताल के अधीक्षक और एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया।

यह चौंकाने वाली घटना मंगलवार को नगरकुरनूल जिले में हुई। आदिवासी महिला निमल्ला लालम्मा प्रसव के लिए अचमपेट के सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में आई थी। डॉक्टरों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया, जब पता चला कि वह कोविड-19 से संक्रमित है।

दूर-दराज के गांव से आई गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्य डॉक्टरों से उसे भर्ती करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वे नहीं माने। आखिरकार महिला ने अस्पताल के गेट पर ही खुले में बच्चे को जन्म दिया।

डॉक्टरों ने महिला की जांच के बाद उसे कोविड पॉजिटिव पाया था। उन्होंने उसे नागरकुरनूल के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन उसे शिफ्ट करने के लिए किसी एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ देर बाद महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसके परिजनों ने प्रसव में उसकी मदद की। उसके प्रसव के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे एक कमरे में भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मामले की जांच कराने और गर्भवती महिला को भगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

तेलंगाना वैद्य विधान परिषद के आयुक्त ने बुधवार को अस्पताल के अधीक्षक डॉ. कृष्णा और ड्यूटी डॉक्टर हरि बाबू को निलंबित करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध के साथ दोनों डॉक्टरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक के सामने पेश किया गया।

आयुक्त ने कहा कि गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रवेश नहीं करने देना घोर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने जिला अस्पताल, नागरकुरनूल के अधीक्षक को भी विस्तृत जांच करने और तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे गर्भवती महिलाओं को प्रवेश देने से इनकार न करें, भले ही वे कोविड पॉजिटव हों।

इस बीच, राजन्ना सिरसिला जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने आपातकालीन स्थिति में एक कोविड-19 संक्रमित गर्भवती महिला का प्रसव कराया। महिला ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया।

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, पीएचसी येलारेड्डीपेट की टीम ने मामले को सफलतापूर्वक संभाला। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए दोनों को सिरसिला जिला अस्पताल भेज दिया गया है।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 26 जनवरी| शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने बुधवार को घोषणा की कि पार्टी के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

अमृतसर में घोषणा करते हुए पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि तीन बार के विधायक रंजीत सिंह छज्जलवाड़ी के बेटे सतिंदर सिंह छज्जलवाड़ी जंडियाला से पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों के साथ छज्जलवाड़ी परिवार को शिअद में शामिल किया।

अमृतसर (पूर्व) से मजीठिया की उम्मीदवारी के बारे में जानकारी देते हुए सुखबीर बादल ने कहा, सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सिद्धू का अहंकार चरम पर है। उन्होंने कहा, वह (सिद्धू) अहंकारी हो गए हैं। उनमें मैं आ गया है और उन्हें पता चलेगा कि पंजाब की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। सिद्धू को जनता उनके अहंकार का जवाब देगी।

बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू एक-दूसरे पर राजनीतिक हमले करते रहे हैं। सिद्धू ने मजीठिया पर नशे तस्करों से संबंध रखने का आरोप लगाया था और इसको लेकर लगातार हमले करते रहे हैं।

शिअद प्रमुख ने कहा, उन्हें बहादुर शिअद कार्यकतार्ओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करके उसका अहंकार तोड़ देंगे कि वह अपनी जमानत राशि गंवा देंगे।

शिअद प्रमुख ने कहा, हम जानते हैं कि उन्होंने (सिद्धू) पिछले पांच वर्षों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। उन्होंने स्थानीय निकाय मंत्री के रूप में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अमृतसर पूर्व में पेयजल और यहां तक कि सीवरेज के मुद्दे भी हैं, जिसका सिद्धू ने निपटारा नहीं किया है।

सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मजीठिया को निशाना बनाया है और उनके खिलाफ झूठा मामला भी दर्ज किया है, क्योंकि मजीठिया ने हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाया है।

उन्होंने कहा, मजीठिया लोगों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। यही कांग्रेस सरकार को पसंद नहीं है। (आईएएनएस)

जेनेवा, 26 जनवरी| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि अगला कोविड-19 वैरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक संक्रामक होगा। इसके साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने यह भी कहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में सामने आने वाला स्ट्रेन कम खतरनाक होगा।

सीएनबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव के अनुसार, वैज्ञानिकों को अभी भी असली सवाल का जवाब देना है कि क्या यह अधिक घातक होगा या नहीं।

वान केरखोव ने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते, डब्ल्यूएचओ को लगभग 2.1 करोड़ कोविड मामलों की सूचना मिली है, जो तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वैरिएंट से साप्ताहिक मामलों के लिए एक नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करता है।

हालांकि ओमिक्रॉन वायरस के पिछले वैरिएंट्स की तुलना में कम जानलेवा प्रतीत हुआ है मगर साथ ही कई देशों में मामलों की भारी संख्या अस्पताल प्रणालियों पर बोझ बन चुकी है।

वान केरखोव ने कहा, अगला वैरिएंट ऑफ कंसर्न ज्यादा ताकतवर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांसमिशन रेट अधिक होगा और ये पूरी दुनिया में फैल रहे मौजूदा वैरिएंट को पीछे छोड़ देगा।

उन्होंने कहा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि भविष्य में आने वाले वैरिएंट्स ज्यादा घातक होंगे या नहीं।

रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने ऐसी थ्योरीज पर विश्वास करने वालों को चेतावनी दी है, जिनमें कहा जा रहा है कि वायरस समय के साथ हल्के स्ट्रेन में म्यूटेट होगा और लोग पिछले वैरिएंट्स के मुकाबले कम बीमार पड़ेंगे।

उन्होंने आगे कहा, हम अगले वैरिएंट के हल्के होने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। इसके अलावा, कोविड का अगला म्यूटेंट वैरिएंट वैक्सीन प्रोटेक्शन से बच निकलने में ज्यादा माहिर हो सकता है। यह वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है।

केरखोव ने कहा, आपको हमेशा के लिए मास्क नहीं पहनना होगा और आपको शारीरिक रूप से दूरी नहीं बनानी होगी, लेकिन अभी के लिए, हमें ऐसा करते रहने की जरूरत है।

इसके अलावा, कोविड का अगला वैरिएंट वैक्सीन सुरक्षा से और भी अधिक बच सकता है, जिससे मौजूदा टीके और भी कम प्रभावी हो जाएंगे।

डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन कार्यक्रमों के निदेशक डॉ. माइक रियान ने कहा कि एक पैटर्न में सेट होने से पहले वायरस का विकास जारी रहेगा। यह कोई मौसमी बीमारी बनकर ठहर सकता है या फिर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खतरा बन सकता है।  (आईएएनएस)

श्रीकांत बोल्ला के जीवन पर जल्द ही बॉलीवुड फ़िल्म बनने वाली है. इस नौजवान सीईओ ने 4.8 करोड़ पाउंड यानी क़रीब 483 करोड़ रुपये की एक कंपनी खड़ी की, लेकिन यह उतना आसान नहीं था.

एक किशोर के तौर पर, श्रीकांत को बताया गया था कि नेत्रहीन होने के कारण वे हाई स्कूल में गणित और विज्ञान नहीं पढ़ सकते. इसके बाद श्रीकांत यह मामला कोर्ट तक ले गए और फ़ैसला उनके हक़ में आया.

अरुंधति नाथ की यह रिपोर्ट उनकी कहानी की पड़ताल करती है.

ग्रामीण भारत में रहने वाले श्रीकांत जब छह साल के थे, तब लगातार दो साल तक हर दिन वह कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचते. अपने सहपाठियों और भाई की मदद से श्रीकांत रोज़ यह सफ़र तय करते.

स्कूल का रास्ता कीचड़ भरा था, जो दोनों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ था और मॉनसून के समय तो यहां बाढ़ आ जाती थी, तो हालात और बदतर हो जाते.

वे कहते हैं, "मेरे माता-पिता को बताया गया था कि मैं अपने घर तक कि रखवाली करने में अक्षम हूं क्योंकि अगर एक कुत्ता भी मेरे घर में घुस जाए तो मैं वह भी नहीं देख सकता."

SRIKANTH BOLLA

"माता-पिता को मिलता था मेरी हत्या का सुझाव"
31 वर्षीय श्रीकांत अपने बुरे अनुभवों को याद करते हुए बताते हैं, "बहुत से लोग मेरे माता-पिता के पास आते और उन्हें तकिए से दबाकर मेरी हत्या करने तक का सुझाव देते थे."

लोगों की बातों को अनदेखा करते हुए, श्रीकांत के माता-पिता ने हमेशा अपने बच्चे का साथ दिया. जब वह आठ साल के हुए, तो श्रीकांत के पिता ने कहा कि उनके पास एक अच्छी खबर है. श्रीकांत को नेत्रहीनों के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिल गया था और इसके लिए उन्हें अपने घर से करीब 400 किलोमीटर दूर हैदराबाद शहर जाना था. उस समय, यह शहर आंध्र प्रदेश में आता था.

माता-पिता से दूर रहने के बावजूद श्रीकांत जल्दी ही नई व्यवस्था में ढल गए थे. उन्होंने यहां तैराकी सीखी, शतरंज खेला और क्रिकेट में भी हाथ आज़माया. यह क्रिकेट ऐसी बॉल से खेली जाती थी जिसकी गेंद में अलग तरह की आवाज़ होती, जिससे नेत्रहीन भी गेंद की दिशा पता लगा सकें. उन्होंने कहा, "सारा काम हाथ और कान का था."

BOLLANT INDUSTRIES

नेत्रहीन होने की वजह से विज्ञान और गणित पढ़ने पर थी रोक
श्रीकांत यहां अपने शौक पूरे कर रहे थे लेकिन साथ ही वह अपने भविष्य के बारे में भी सतर्क थे. उनका हमेशा से सपना रहा कि वह इंजीनियर बने और वह जानते थे कि इसके लिए विज्ञान और गणित पढ़ना ज़रूरी है.

जब समय आया, तो श्रीकांत ने ये मुश्किल विषय चुने लेकिन स्कूल ने इसे अवैध बताकर मना कर दिया.

श्रीकांत का स्कूल आंध्र प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत आता था और वहां एक नेत्रहीन को विज्ञान और गणित की पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी.

यह नियम इसलिए था क्योंकि ग्राफ़ और डायग्राम जैसी चीज़ों की वजह से इन्हें नेत्रहीनों के लिए चुनौतीपूर्ण समझा जाता था. इसके बजाय ऐसे छात्र कला, भाषा, साहित्य और सोशल साइंस की पढ़ाई कर सकते थे.

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नियमों से तंग श्रीकांत पहुँचे हाईकोर्ट

श्रीकांत इस नियम से तंग आ चुके थे. श्रीकांत के एक शिक्षक भी इस नियम से नाख़ुश थे और उन्होंने अपने छात्र को प्रोत्साहित किया कि वह इसके खिलाफ कोई क़दम उठाए.

दोनों अपने मामले की पैरवी करने के लिए आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है.

बिना डरे आगे बढ़ रहे शिक्षक और छात्र की इस जोड़ी को एक वकील मिला. इसके बाद स्कूल प्रबंधन टीम के समर्थन से दोनों ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मामला दायर किया, जिसमें नेत्रहीन छात्रों को गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने की मंज़ूरी देने के लिए शिक्षा कानून में बदलाव करने की अपील की गई थी.

श्रीकांत कहते हैं, "हमारी ओर से कोर्ट में वकील ने लड़ाई लड़ी. छात्र को खुद अदालत में पेश होने की ज़रूरत नहीं थी."

केस आगे बढ़ ही रहा था कि श्रीकांत ने एक ख़बर सुनी. हैदराबाद के एक मेनस्ट्रीम स्कूल- चिन्मय विद्यालय, ने नेत्रहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने की पेशकश की थी. यह स्कूल श्रीकांत के लिए एक मौके से कम नहीं था. श्रीकांत ने ख़ुशी-ख़ुशी स्कूल में दाखिला लिया.

अपनी कक्षा में श्रीकांत एकमात्र नेत्रहीन छात्र थे लेकिन श्रीकांत कहते हैं, "उन्होंने तहेदिल से मेरा स्कूल में स्वागत किया. मेरी क्लास टीचर बहुत स्नेहशील थीं. उन्होंने मेरी मदद के लिए हर संभव प्रयास किया. उन्होंने स्पर्श रेखाचित्र (टैक्टाइल डायग्राम) बनाना भी सीखा." टैक्टाइल डायग्राम रबड़ की मैट पर पतली सी फिल्म का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. जब इस पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं, तो वह एक उभरी सी रेखा बनती है, जिसे हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं.

इसके छह महीने बाद कोर्ट से ख़बर आई- श्रीकांत अपना केस जीत चुके हैं.

श्रीकांत ने कहा, "मैं बेहद खुश था. मुझे दुनिया के सामने यह साबित करने का पहला मौका मिला था कि मैं यह कर सकता हूं और आने वाली पीढ़ी को अब मुकदमे दायर करने और अदालत में लड़ने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है."

अदालत के फ़ैसले के कुछ ही समय बाद श्रीकांत राज्य सरकार के स्कूल में लौटे और वहां उन्होंने अपने प्रिय विज्ञान और गणित जैसे विषयों की पढ़ाई की. श्रीकांत को परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक मिले.

श्रीकांत की योजना भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) में आवेदन करने की थी.

आईआईटी के लिए कड़ी प्रतियोगिता थी और छात्र अक्सर प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए लंबे समय तक कोचिंग करते हैं. लेकिन कोई भी कोचिंग स्कूल श्रीकांत को दाखिला नहीं देता.

श्रीकांत ने बताया कि उन्हें शीर्ष कोचिंग संस्थानों ने यह कहा कि वो कोर्स का भार वह नहीं संभाल सकेंगे. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे एक छोटे से पौधे पर भारी बरसात हो जाए. इन संस्थानों को लगता था कि श्रीकांत शैक्षणिक स्तर के हिसाब से फ़िट नहीं बैठेंगे.

श्रीकांत कहते हैं, "लेकिन मुझे कोई अफ़सोस नहीं है. अगर आईआईटी मुझे दाखिला नहीं देना चाहता, तो मुझे भी आईआईटी नहीं चाहिए."

इसकी बजाय श्रीकांत ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में आवेदन किया और उन्हें पांच प्रस्ताव भी मिले. श्रीकांत ने मैसाचुसेट्स के कैंब्रिज के एमआईटी को चुना जहां वह पहले नेत्रहीन अंतरराष्ट्रीय छात्र थे. श्रीकांत साल 2009 में वहां पहुंचे और अपने शुरुआती अनुभव को उन्होंने 'मिला-जुला' करार दिया.

श्रीकांत बताते हैं, "यहां की भीषण ठंड मेरे लिए पहला झटका था क्योंकि मुझे इतने सर्द मौसम में रहने की आदत नहीं थी. इसके अलावा खाने का स्वाद और सुगंध भी कुछ अलग था. मैंने शुरुआती एक महीने तक सिर्फ़ फ़्रेंच फ़्राइज़ और फ़्राइड चिकन फ़िंगर्स खाकर गुज़ारा किया." लेकिन श्रीकांत जल्द ही यहां के रहन-सहन में ढलने लगे थे.

श्रीकांत कहते हैं, "एमआईटी में बिताया समय मेरे जीवन के सबसे प्यारे पलों में से है. पढ़ाई के स्तर पर यह काफ़ी कठिन था. लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे वहां रहने और मेरे हुनर को निखारने में मदद की."

पढ़ाई करते हुए ही श्रीकांत ने हैदराबाद में युवा विकलांगों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम समन्वय सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टिपल डिसेबिलिटी था. उन्होंने अपने जुटाए पैसों से हैदराबाद में एक ब्रेल लाइब्रेरी भी खोली.

श्रीकांत का जीवन अच्छा चल रहा था. एमआईटी से मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्हें कई नौकरियों के प्रस्ताव मिले लेकिन उन्होंने अमेरिका में न रहने का फैसला किया.

श्रीकांत के स्कूल के अनुभवों के निशान उनके मन से मिटे नहीं थे. उन्हें हमेशा लगता रहा कि अपने देश में उनके काम अधूरे पड़े हैं.

विकलांगों को नौकरी देने के लिए बना दी कंपनी
श्रीकांत कहते हैं, "मुझे जीवन में हर चीज़ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा. यह स्थिति तब थी जब मेरी तरह हर कोई नहीं लड़ सकता या यूं कहें कि मेरे जैसे गुरु सबके पास नहीं हो सकते." वह कहते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ने का तब तक कोई औचित्य नहीं, जब तक विकलांगों के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी के भी सामान्य विकल्प न हों.

इसलिए श्रीकांत ने सोचा, "मैं अपनी कंपनी ही क्यों न शुरू करूं, जहां मैं ऐसे लोगों को नौकरी दूं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं."

श्रीकांत साल 2012 में हैदराबाद लौटे और उन्होंने "बोलेंट इंडस्ट्रीज़" की शुरुआत की. यह ऐसी पैकेजिंग कंपनी है, जो इको-फ़्रेंडली उत्पाद का निर्माण करती है. इस वक्त ये 483 करोड़ की कंपनी है.

इस कंपनी में अधिक से अधिक विकलांग लोगों के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को रोज़गार दिया जाता है. कोरोना महामारी से पहले तक कंपनी के 500 कर्मचारियों में से करीब 36 प्रतिशत ऐसे ही लोग थे.

बीते साल, 30 साल की उम्र में श्रीकांत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स 2021 की सूची में शामिल किया गया था. श्रीकांत को उम्मीद थी कि तीन सालों के अंदर उनकी कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज़ ग्लोबल आईपीओ बन जाएगी, जहां इसके शेयर एक साथ कई अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे.

श्रीकांत पर बॉलीवुड फिल्म भी बनने वाली है. जाने-माने अभिनेता राजकुमार राव इस फ़िल्म में श्रीकांत का किरदार निभाएंगे और इसकी शूटिंग जुलाई में शुरू होगी. श्रीकांत को उम्मीद है कि अब जब वह पहली बार किसी से मिलेंगे, तो लोग उन्हें पहले की तरह कम करके आंकना बंद कर देंगे.

श्रीकांत कहते हैं, "जब मैं किसी से मिलता हूं तो लोग सोचते हैं...अरे यह अंधा है..कितना दुःखद है लेकिन जैसे ही मैं उन्हें यह बताता हूं कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं, सब कुछ बदल जाता है."  (bbc.com)

देहरादून, 27 जनवरी | उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जारी बगावत और असंतोष के परिणाम अब आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का निर्वाचन क्षेत्र बदल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लाल कुआं से, पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, महेश शर्मा कालाढूंगी से और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। रामनगर विधानसभा सीट पर हरीश रावत को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर बगावत होने लगी थी।(आईएएनएस)

भोपाल, 27 जनवरी| मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ड्रोन कैमरा गिरने से दो लोग घायल हो गए। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। जब कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक ड्रोन कैमरा दो दर्शकों पर गिर गया।

घटना के दौरान घायल हुए लोगों की पहचान इंदु कुंजाम (38) और गंगोत्री कुंजाम (18) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्टेडियम में हुई घटना में घायल हुए लोग गणतंत्र दिवस समारोह में आदिवासी नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा, "उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उनका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

दोनों डिंडोरी जिले के आदिवासी समुदाय से हैं, और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जबलपुर गए थे। (आईएएनएस)

अब एक जिला स्व एनटीआर के नाम।

कोंटा। कृष्णा जिले 2 जिले में विभाजित किया गया ।
जिसमें एक कृष्णा जिला होगा जिसका मुख्यालय मछलीपट्टनम और दूसरा एनटीआर जिला होगा जिसका मुख्यालय विजयवाड़ा होगा । प्रसिद्ध अभिनेता एनटीआर ने ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कर कांग्रेस के मजबुत किले आंध्र को ढहा 83 में मुख्यमंत्री बने थे ।

हालांकि 95 में लक्ष्मी पार्वती से विवाह के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने एनटीआर को दामाद चंद्रबाबू ने अपदस्थ कर खुद मुख्यमंत्री बन बैठे।
तत्कालीन केंद्र की अटल सरकार में किंगमेकर की भूमिका में रहे चंद्रबाबू ने एनटीआर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे ।

नए आंध्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चंद्रबाबू को कृष्णा जिला के नाम को एनटीआर जिला बनाने की मांग की गई थी । लेकिन ध्यान नहीं दिया गया । 
जगन के सत्ता में आने के बाद तेलुगु देशम के संस्थापक एनटीआर के नाम जिला बनाने की घोषणा कर जगन रेड्डी ने चंद्रबाबू को करारा झटका दिया है ।

विदित हो कि पिछले विस् चुनाव में 175 में 151 और 25 में 23 लोस सीटें जीतकर जगन रेड्डी ने 51% वोट हासिल कर सत्ता हथिया लिया।
तब से अब तक पंचायत और नगरीय निकाय में 75 % से ज्यादा मत वाईएसआर पार्टी को मिले। लगता है एनटीआर जिला की घोषणा कर तेदेपा के संस्थापक एनटीआर के परम्परागत दावे पर सेंध लगाने की तैयारी में है।

विदित हो कि चंद्रबाबू के गृह विधानसभा कुप्पम विस् में जनपद चुनाव और कुप्पम म्युनिसिपल चुनाव तेदेपा की करारी हार के बाद पार्टी में युवा विंग की कमान एनटीआर जूनियर को देने को उठ रही है । जोकि अपने दादा nt रामाराव कीतरह दिखने के अलावा  ही फ़िल्म स्टार भी हैं । 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3318 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 1050 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 1200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। 

आज कुल 10 मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 413, राजनांदगांव 133, बालोद 19, बेमेतरा 20, कबीरधाम 32, रायपुर 1050, धमतरी 118, बलौदाबाजार 46, महासमुंद 51, गरियाबंद 26, बिलासपुर 166, रायगढ़ 133, कोरबा 124, जांजगीर-चांपा 206, मुंगेली 7, जीपीएम 8, सरगुजा 157, कोरिया 50, सूरजपुर 114, बलरामपुर 6, जशपुर 146, बस्तर 57, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 19, सुकमा 15, कांकेर 158, नारायणपुर 21, बीजापुर 19, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 26 जनवरी। रायपुर जिले में बुधवार को 1050 पाजिटिव आए हैं। कोरोना से 1 की मौत हुई है।

-उत्तरा विदानी 

महासमुंद, 26जनवरी( 'छत्तीसगढ़')। महासमुंद जिले के पटेवा स्थित कन्या छात्रावास में आज शाम राष्ट्र ध्वज उतारने के दौरान करंट से एक छात्रा की मौत हो गई और दूसरी छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला लोहे का खंबा 11 केवी हाई टेंशन बिजली तार के संपर्क में आ गया था। गम्भीर छात्रा इस वक्त उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में भर्ती है।

पटेवा पुलिस के अनुसार घटना आज 26 जनवरी की शाम करीब सवा पांच बजे की है। कन्या छात्रावास में निवासरत ग्राम अल्बा निवासी किरण दीवान (14) और उसकी एक सहयोगी छात्रा काजल चौहान (15) साकिन भावा, दोनों मिलकर ध्वज उतार रहे थे। लोहे के रॉड में ध्वज फहराया गया था। इस दौरान लोहे का रॉड पास से गुजरे बावनकेरा फीडर के 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ गया और किरण दीवान ने हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए ही दम तोड़ दिया। जबकि काजल को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। 

प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पटेवा की अधीक्षिका  ऐश्वर्या साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल महासमुंद भेजा है। कल शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहरहाल हाई टेंशन विद्युत तार के समीप राष्ट्रीय ध्वज फहराने और लापरवाही पूर्वक मासूम बच्चियों से ध्वज उतरवाने को गम्भीर लापरवाही कहा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 कलेक्टर  निलेशकुमार क्षीरसागर ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए हॉस्टल की अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित कर दिया है तथा जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि करंट लगने से घायल छात्रा के बेहतर उपचार किए जाएं। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत दुर्घटना में मृत छात्रा का प्रकरण तैयार कर आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं ।

प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास पटेवा के अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने के दिये निर्देश

मृत छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

घायल अन्य एक छात्रा को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर 26 जनवरी 2022 । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास पटेवा में ध्वाजारोहण के दौरान करंट से छात्रा की मृत्यु को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल छात्रावास अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं । इसके साथ घटना में मृत छात्रा के परिजनों को 4 लाख रुपये एवं छात्र दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भी एक लाख रु की राशि तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल एक अन्य छात्रा को बेहतर उपचार प्रदान करने के भी निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए हैं ।

रायपुर, 16 जनवरी। जनसंपर्क विभाग में 15 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें दो संयुक्त संचालक, दो उप संचालक भी शामिल हैं। पंकज गुप्ता कोरबा भेजे गए हैं।

नई दिल्ली, 26 जनवरी| आरआरबी-एनटीपीसी के परिणाम से असंतुष्ट प्रदर्शनकारी छात्रों को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही समस्या को जल्द सुलझाने की बात कही है।

रेलमंत्री ने कहा कि छात्रों की ज्यादातर शिकायतें और मांगें सरकार तक पहुंच गई हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कहा कि सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (आरआरबी-एनटीपीसी) परीक्षा 2021 में धांधली की शिकायत कहीं से नहीं आई हैं और अच्छे से परीक्षा का संचालन किया गया है। वहीं सीमा से कम छात्रों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए चुनने को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे ने परीक्षा के लिए निकाली गई अधिसूचना के अनुसार 20 गुना छात्रों को ही पास किया है।

उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए अपने तर्क के समर्थन में हर पदों के अनुसार से आंकड़े सामने रखे। अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की भी अपील की। उन्होंने कहा है कि रेलवे हम सबकी संपत्ति है। परीक्षा देने वाले हमारे ही भाई बहन हैं, हम जल्द ही इस मसले को सुलझाने में कामयाब रहेंगे।

रेल मंत्री ने कहा कि छात्र अगले तीन ह़फ्तों में अपनी मांगों और शिकायतों को जांच समिति के पास भेज सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि मसले को चार मार्च के पहले भी सुलझाया जा सकता है। इसके लिए समिति गठित कर दी गई है। जांच समिति 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी और अगले स्तर की परीक्षा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि छात्रों की मांग है कि इस मसले को सुलझाने में इतना व़क्त लेना सही नहीं है।

दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा 2021 परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किये गए थे। इन परीक्षाओं में 1 करोड़ 40 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजे आने के बाद से ही छात्रों के बीच असंतोष छाया हुआ है। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध बिहार, उत्तरप्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में छात्रों द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया, कई घण्टे तक रेलों को बाधित किया। वहीं बुधवार को बिहार के गया और आरा में छात्रों ने ट्रेन को आग लगा दी।

हालांकि इस बीच रेल मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरी पाने से जीवन भर के लिए बैन करने की चेतावनी भी दी थी। (आईएएनएस)

मुंबई, 26 जनवरी| मुंबई सेंट्रल सीजीएसटी कमिश्नरी ने 234 करोड़ रुपये के फर्जी बिल और 41 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी से जुड़े एक फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस सिलसिले में एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। जीएसटी के एक अधिकारी ने कहा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई सीजीएसटी जोन से प्राप्त खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने दो मस्जिद बंडर आधारित संस्थाओं जय विनायक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और जय विनायक मेटल कॉपोर्रेशन के खिलाफ जांच शुरू की।

मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है।

अधिकारी ने कहा कि उनके मालिक और निदेशक के व्यावसायिक परिसरों और आवास पर तलाशी ली गई।

अधिकारी ने कहा, "व्यवसायी, (जो एक फर्म में मालिक है और दूसरे में निदेशक है) 40 संस्थाओं से नकली आईटीसी प्राप्त करने और वास्तविक आपूर्ति या माल की प्राप्ति के बिना इसे विभिन्न संस्थाओं को पारित करने में शामिल पाया गया।"

जांच के दौरान एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य और व्यवसायी के कबूलनामे के आधार पर, उसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया।

उन्हें मुंबई के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जीएसटी अधिकारी ने अदालत को बताया कि उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है।

इसके बाद उन्होंने अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद उनके कदम की अनुमति दी।

इसके बाद आरोपी को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अधिकारी ने कहा, "यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा नकली आईटीसी नेटवर्क को मिटाने और जीएसटी कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किए गए विशेष कर चोरी अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के दौरान, मुंबई सेंट्रल कमिश्नरेट ने 30 करोड़ रुपये की वसूली की है और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।"

मामले में आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

ईटानगर, 26 जनवरी| केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अरुणाचल प्रदेश के लापता किशोर मिराम टैरोन को सौंपने को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उसकी रिहाई के लिए एक जगह भी सुझाया है। पीएलए ने एक हफ्ते पहले टैरोन का भारतीय क्षेत्र से कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।

रिजिजू ने ट्वीट किया, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने हॉटलाइन पर बात की है। पीएलए ने हमारे नागरिक को सौंपने का संकेत देते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और रिहाई के स्थान का सुझाव दिया। जल्दी ही उनकी तरफ से तारीख और समय दिए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते भी चीन की ओर से उसे वापस भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा था, हम पहले दिन से लगातार मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सभी से ऐसे बयान देने में सतर्क रहने की अपील करता हूं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। क्योंकि हमारे लिए अपने देश के युवा की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी प्राथमिकता है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी किशोर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की थी।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पहले कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस मामले को चीनी प्राधिकरण के साथ उठाया है।

मुख्यमंत्री ने ईटानगर में मीडिया से कहा, मुझे उम्मीद है कि युवक रिहा हो जाएगा और जल्द ही अपने गांव लौट जाएगा।

चीनी सेना ने कथित तौर पर किशोर को उस भारतीय क्षेत्र से अगवा कर लिया था, जहां चीन ने 2018 में 3-4 किमी सड़क का निर्माण किया था।

भागने में सफल रहे किशोर के दोस्त ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी थी और अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद तापिर गाओ के संज्ञान में यह मामला लाया गया था।

गाओ ने पिछले हफ्ते इस घटना के बारे में ट्वीट किया था।

सितंबर 2020 में, चीनी पीएलए ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले से पांच लड़कों का अपहरण कर लिया और उन्हें लगभग एक सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया था।

उचित सड़क नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों को दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों से होकर जाना पड़ता है।

अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ 1,080 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जनवरी| बेंगलुरू हवाईअड्डे पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके पास से 5.3 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की गई। एक सीमा शुल्क अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, सीमा शुल्क खुफिया इकाई (सीआईयू), बेंगलुरु हवाई अड्डे और एयर कार्गो कमिश्नरेट के अधिकारियों ने 22 जनवरी को दुबई से एक कूरियर शिपमेंट को रोका।

अधिकारी ने कहा, "इस शिपमेंट को एक बैग में दस्तावेजों के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन हमने इसे संदिग्ध पाया। हमने पूरे बैग की जांच की। शिपमेंट की जांच में एक फोल्डर में पाउडर पदार्थ छुपा हुआ था।"

उन्होंने कहा कि ट्रेस डिटेक्टर की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, उक्त पदार्थ को हेरोइन के रूप में पाया गया था।

754 ग्राम उक्त छुपा हुआ पदार्थ, (जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5.3 करोड़ रुपये है) को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

इसके अलावा, उक्त खेप के आयातक को बेंगलुरु शहर सीमा शुल्क (निवारक) के अधिकारियों की मदद से गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसकी कोविड रिपोर्ट मिलने के बाद उसे एक अदालत ले जाया गया और संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

अधिकारियों के अनुरोध पर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

अगरतला, 26 जनवरी| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को पश्चिमी त्रिपुरा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरिया रंग ताकत और साहस, बलिदान और जोश को दर्शाता है, जिसे हमारे प्राचीन राजाओं के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और दर्शन में देखा जा सकता है।

यह कहते हुए कि भारत प्रकृति की पूजा करता है, भागवत ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देवी लक्ष्मी के अनुपालन में प्रगति के प्रतीक के रूप में हरे रंग के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, हमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए धार्मिक व्यवहार और आचरण को बनाए रखना है।

पश्चिमी त्रिपुरा के खयेरपुर के सेवा धाम में तिरंगा फहराने के बाद आरएसएस प्रमुख ने कहा, चूंकि भारत प्राचीन काल से एक आध्यात्मिक देश रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित धर्मचक्र (पहिया) सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन के महत्व को दशार्ता है, जिसका पालन और अभ्यास हम भारत के लोग करते हैं।

उन्होंने कहा, भारत की वर्तमान गणतंत्र प्रणाली में एक सम्मानजनक व्यवहार के माध्यम से सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना करना और बैशाली, लिच्छबी जैसे प्राचीन गणराज्यों के उन प्रचलित दर्शन को लागू करना हमारा ²ढ़ संकल्प है।

भारत के गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भागवत ने कहा कि प्राचीन गणराज्य में भारत के तत्कालीन नागरिकों के जीवन और दर्शन में लोकतंत्र की सच्ची भावना का चित्रण किया जाता था।

आरएसएस सरसंघचालक ने कहा, भारत के प्राचीन गणराज्यों में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के साथ भारत में आज के लोकतंत्र का महिमामंडन किया जाना चाहिए।

आरएसएस प्रमुख पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी यात्रा के तहत त्रिपुरा के चार दिवसीय दौरे पर हैं। वह सोमवार को मणिपुर से पहुंचे और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मोहन भागवत से मुलाकात की और उन्हें राज्य में भाजपा सरकार की सफलता के अलावा योजनाओं, कार्यक्रमों और मिशनों से अवगत कराया। (आईएएनएस)

हैदराबाद/विजयवाड़ा, 26 जनवरी| तेलुगू राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देशभक्ति के जज्बे के साथ बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के कारण सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगे होने से समारोहों में कम ही लोग शामिल हो पाए।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपालों ने अपने-अपने राज्यों में मुख्य आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का नेतृत्व किया।

तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराया। यह आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया। पिछले साल की तरह न मार्च पास्ट हुआ, न मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली, स्कूली बच्चों ने भी कोई झांकी या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया।

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव मुख्य समारोह में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

मुख्यमंत्री केसीआर ने महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस समारोह में कई जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

बाद में मुख्यमंत्री ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सेना स्मारक पर दीप जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

आंध्र प्रदेश में, मुख्य आधिकारिक समारोह विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी और शीर्ष अधिकारी समारोह में शामिल हुए।

दोनों राज्यों में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह से मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, उच्च न्यायालयों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में ध्वजारोहण का आयोजन किया गया।

तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अस्थायी राज्य सचिवालय बीआरके भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

गणतंत्र दिवस समारोह तेलंगाना उच्च न्यायालय में भी आयोजित किया गया, जहां मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने तिरंगा फहराया।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर मदीना सर्कल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए.रेवंत रेड्डी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने भी अपने-अपने पार्टी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जनवरी| सरकार ने बजट सत्र के मुद्दों और विधायी कार्य पर चर्चा के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। बजट सत्र उसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी।

आगामी बजट सत्र में मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है।

बैठक दोपहर लगभग तीन बजे वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी।

सभी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में सरकार विपक्ष के उन मुद्दों पर चर्चा करेगी, जिन पर वह सत्र के दौरान चर्चा करना चाहेगी।

सरकार उस एजेंडे और विधायी कार्य पर चर्चा करेगी जिसका वे सत्र में पालन करेंगे।

बुधवार को एक ट्वीट में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, बजट सत्र का पहला भाग दोनों सदनों में माननीय राष्ट्रपति के संबोधन के साथ 31 जनवरी को शुरू होगा। 1 फरवरी को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय बजट पेश करेंगी। कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए, संसद के दोनों सदन शिफ्ट में काम करेंगे।

संसद का बजट सत्र दो भागों में होगा।

पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

पता चला है कि सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा संसदीय कार्यकारिणी की बैठक और एनडीए के फ्लोर नेताओं की बैठक होगी। (आईएएनएस)