भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,51,209 मामले सामने आए हैं और 627 लोगों की मौत हुई है.

देश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल चार करोड़ चार लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 49 हज़ार से ज़्यादा की मौत हो गई है.

वहीं, कोरोना संक्रमण से एक दिन में तीन लाख 47 हज़ार से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं.

कोरोना संक्रमण की पॉज़िटिविटी दर में कुछ कमी आई है और ये 15.88 प्रतिशत है.

वैक्सीनेशन की बात करें को एक दिन में 57 लाख 35 हज़ार के करीब वैक्सीन लगाई गई है. अब तक कुल 164 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति में एक मज़बूत जातीय गठबंधन अहम भूमिका अदा कर सकता है. कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हिन्दुत्व पर अखिलेश यादव का यह समीकरण भारी पड़ सकता है.

अखिलेश यादव ने सभी ओबीसी से लेकर ब्राह्मणों तक को साधने की कोशिश की है. पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जिन 56 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें कई बीएसपी के बाग़ी हैं. अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने आज अखिलेश यादव के जातीय समीकरण पर रिपोर्ट प्रकाशित की है. आज की प्रेस रिव्यू की लीड में इसी रिपोर्ट को पढ़िए.

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए एक मज़बूत जातीय समीकरण तैयार किया है. 2017 के विधानसभा चुनाव में आज़मगढ़ की कुल 10 सीटों में से पाँच पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी.

पार्टी ने इन पाँचों में से चार विधायकों- आलम बदी, संग्राम यादव, नफ़ीस अहमद और दुर्गा प्रसाद यादव को फिर से मैदान में उतारा है. इस ज़िले में समाजवादी पार्टी के तीन अन्य उम्मीदवारों में पूर्व लोकसभा सांसद और यादवों में अच्छी पैठ रखने वाले रमाकांत यादव जो कि फूलपुर पोवई से लड़ेंगे, कमलकांत राजभर जो कि पूर्व बीएसपी नेता और दिवंगत सुखदेव राजभर के बेटे हैं, उन्हें दीदारगंज से उतारा गया है और लालगंज से बेचई सरोज को टिकट दिया गया है. तीन अन्य सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाक़ी है.

पड़ोस का अंबेडकरनगर, जो कि बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक गढ़ रहा है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. वरिष्ठ ओबीसी नेता और विधायक लालजी वर्मा को कटेहरी और अचल राजभर को अकबरपुर से पार्टी ने उतारा है.

वरिष्ठ जाटव नेता और पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त को अलापुर में तो जलालपुर में बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे मैदान में हैं. लालजी वर्मा, अचल राजभर और त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी में आने से पहले लंबे समय तक बहुजन समाजवादी पार्टी में थे. इनके आने से समाजवादी पार्टी की पहुँच ग़ैर-यादवों में बढ़ी है. राकेश पांडे के बेटे रितेश 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले जलालपुर से विधायक थे. राकेश पांडे भी पूर्व सांसद हैं और इलाक़े का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं.

मऊ के घोसी में समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को उतारा है. चौहान ने हाल ही में योगी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया था. चौहान बीएसपी से 2017 में बीजेपी में आए थे और मधुबन से चुनाव लड़े थे. गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ का क़िला माना जाता है, वहाँ भी अखिलेश यादव ने सात सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी को भी समाजवादी पार्टी ने शामिल किया है. विनय शंकर तिवारी इस इलाक़े के दबंग ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं. हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को वही चुनौती दे सकते हैं.

तिवारी परिवार को योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कैंपेन में उतारने से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर आशान्वित है कि यहां ठाकुर बनाम ब्राह्मण की स्थिति बन सकती है. योगी आदित्यनाथ की पहचान हिन्दुत्व के झंडाबरदार के अलावा ठाकुर की भी है. समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ गोरखपुर सदर में उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की है.

समाजवादी पार्टी की हालिया लिस्ट में काजल निषाद का भी नाम है. काजल भोजपुरी फ़िल्मों की अभिनेत्री हैं. काजल को समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के कैंपियारगंज से उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा निषाद दिग्गज जमुना प्रसाद निषाद के बेटे अमरेंद्र निषाद को एक बार फिर से पिपराइच से उतारा गया है. इस इलाक़े में निषाद यानी मल्लाहों की अच्छी ख़ासी आबादी है.

सिद्धार्थनगर के इटावा से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे को टिकट दिया है. वहीं देवरिया के पत्थरदेव सीट से एक और ब्राह्मण नेता शंकर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है. पूर्व सांसद दाऊद अहमद (लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी), पूर्व बीएसपी विधायक पूजा पाल (कौशांबी में चैल), प्रयागराज के वर्तमान बीएसपी विधायक मुर्तज़ा सिद्दीक़ी, दिवंगत कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा (बाराबंकी के कुर्सी), पूर्व सांसद तूफ़ानी सरोज (जौनपुर में केराकट), यादवों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले शैलेंद्र यादव ललाई (शाहगंज) और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का नाम भी लिस्ट में है. पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ग़ाज़ीपुर के जमनिया से चुनाव लड़ेंगे. (bbc.com)

रायपुर। अगले  तीन दिन तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते शीत लहर के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है।

कोलकाता, 28 जनवरी | पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के बीच जारी खींचतान और भी मुखर हो सकती है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के कामकाज में धनखड़ के 'हस्तक्षेप' के खिलाफ संसद में 'मूल प्रस्ताव' लाने पर विचार कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान संसद में राज्यपाल को हटाने की मांग कर सकता है।

हम सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं कि बंगाल में राज्यपाल की भूमिका अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। वह मानवाधिकार आयोग के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करने के मुख्यमंत्री के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं।

बजट सत्र के लिए तृणमूल की नीतियों पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय व अन्य सांसदों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की।

रॉय ने कहा, राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल एक मनोनीत व्यक्ति होता है और धनखड़ जिस तरह से दो-तिहाई बहुमत के साथ निर्वाचित सरकार के हर कदम पर हमला कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें इस सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया है।

एक मूल प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। हमारे संसदीय दल को अभी यह तय करना है कि क्या हम इसे केवल राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों में पेश करेंगे। लेकिन प्रस्ताव राज्यपाल को हटाने के लिए कह सकता है और हो सकता है इस पर मत विभाजन हो। सांसद किस तरह से मतदान करते हैं और यदि प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता करते समय ममता बनर्जी कथित तौर पर नाखुश थीं। उन्होंने सभी सांसदों से राज्यपाल के खिलाफ संसद में आवाज उठाने को कहा, क्योंकि वह राज्य सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं।(आईएएनएस)

रायपुर, 27 जनवरी। कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत अभियंता कल्याण संघ के अध्यक्ष इंजी. एनआर छीपा, सचिव इंजी. चंद्रकांत साहू और कोषाध्यक्ष इंजी. पवन यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है।

संघ के पदाधिकारियों ने कई समस्याओं का उल्लेख करते हुए उसके निराकरण की मांग मुख्यमंत्री से की है। आरोप है कि प्रबंधन अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुना रहा है। संगठन द्वारा 6 माह पूर्व अध्यक्ष स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के लिए समय मांग गया पर अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विद्युत कंपनी द्वारा बिना सूचना के मार्च 2021 से समूह बीमा योजना को बंद कर दिया गया है। इस बीमा के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर पर उनके परिजनों को सहायता राशि दी जाती थी। इसके तहत प्रथम श्रेणी के अधिकारी को 9 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 6 लाख रुपए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 4.5 लाख रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2 लाख रुपए का लाभ मिलता था। समूह बीमा बंद होने से कर्मचारियों-अधिकारियों को यह लाभ नहीं मिल रहा। भुगतान में कटौती की कुछ बचत अंश ब्याज सहित कर्मचारी की मृत्यु उपरांत या सेवानिवृत्ति पर दिया जाता था। बीमा में मार्च 2021 से पूर्व जमा राशि का भुगतान भी चंद कर्मचारियों और अधिकारियों को ही किया गया है। इसमें भी कई विसंगतियां हैं जिनका समाधान प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है।

नहीं दी जा रही कैशलेस मेडिक्लेम की सुविधा
कर्मचारियों और अधिकारियों को कैशलेस मेडिक्लेम सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इस संबंध में वर्ष 2015 में ही कंपनी और विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी को कैशलेस मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मगर इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य योजना लागू है उससे करीब 25 प्रतिशत कर्मचारियों और अधिकारियों को ही लाभ मिल रहा है। प्रस्तावित कैशलेस मेडिक्लेम सुविधा में सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। करीब 8 साल बीत जाने के बाद भी इस फैसले को लागू नहीं किया गया है।

विभागीय जांच में निष्पक्षता की मांग
विभागीय जांच में भी निष्पक्षता की मांग की गई है। जांच के कई मामले पिछले 10-10 सालों से लंबित पड़े हैं, जबकि इन्हें 1 साल के अंदर पूरा करना होता है। पूरे प्रदेश में करीब 200 विभागीय जांच लंबित पड़े हैं। कई जांच अधिकारी शासन के नियमों को अनदेख कर रहे हैं। 

स्थानांतरण नीति का नहीं हो रहा पालन
संघ के अनुसार पावर कंपनी में स्थानांतरण नीति का पालन नहीं हो रहा है। दूर-दराज में पदस्थ और पारिवारिक समस्याओं से प्रभावित कर्मचारियों अधिकारियों के स्वयं के खर्चे पर किए गए आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जा रहा है जबकि प्रशासनिक स्थानांतरण अनुपातहीन तरीके से हो रहे हैं। विद्युत कंपनी कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्यों को रोककर अडियल रुख अपना रहा है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी।राजधानी रायपुर से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। कलेक्टर ने आज शाम यह फैसला किया। इसके मुताबिक फूड डिलीवरी रात 12 बजे तक की जा सकेगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के राजधानी स्थित निवास में पहुंचकर उनसे और उनकी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण पत्र दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत और श्रीमती महंत ने मुख्यमंत्री को इस मांगलिक कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को भी कार्ड देकर आमंत्रित किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4645 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 774 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 800 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।  

आज कुल 19 मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 893, राजनांदगांव 233, बालोद 135, बेमेतरा 97, कबीरधाम 111, रायपुर 774, धमतरी 224, बलौदाबाजार 50, महासमुंद 75, गरियाबंद 47, बिलासपुर 152, रायगढ़ 275, कोरबा 163, जांजगीर-चांपा 85, मुंगेली 94, जीपीएम 33, सरगुजा 65, कोरिया 51, सूरजपुर 162, बलरामपुर 64, जशपुर 39, बस्तर 123, कोंडागांव 186, दंतेवाड़ा 61, सुकमा 49, कांकेर 197, नारायणपुर 54, बीजापुर 153, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले बजट सत्र हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में विचार करेंगे।

मुख्यमंत्री आज रायपुर से चकरभाटा स्थित बिलासा विमानतल पहुंचे और यहां से आगरा रवाना हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें मेरठ और आगरा बुलाया गया है।

विकास पर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल को भाजपा की ओर से विफल बताए जाने पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 साल में गुजरात का मॉडल फेल हो चुका है और अब सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। दूसरे राज्यों के किसान छत्तीसगढ़ की तरह समर्थन मूल्य और बोनस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं द्वारा भाजपा ज्वाइन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर बघेल ने कहा कि वे उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव के समय कई नेता आया राम-गया राम की तरह पार्टी बदलते रहते हैं। भाजपा के लोग समाजवादी में तो समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में जा रहे हैं।

दो महिलाओं सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 जनवरी। एक नाबालिग को उसकी भाभी बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गई और दलालों के साथ राजस्थान ले जाकर शादी करा दी। दलालों ने लड़की का शारीरिक शोषण भी किया। नाबालिग लड़की की भाभी सहित सभी आरोपियों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को बेचने से मिले 65 हजार रुपये भी इनसे बरामद किये गये हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने आज पत्रकारों को बताया कि 17 नवंबर 2021 को एक नाबालिग लड़की के परिजन ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि लड़की की भाभी ज्योति गुप्ता उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। ज्योति गुप्ता के मोबाइल के आईएमईआई नंबर  के आधार पर साइबर सेल और सिटी कोतवाली की टीम नागपुर पहुंच गई। वहां उन्होंने महिला रुखसार खान और आकाश सिरवाते को पकड़ा इन लोगों ने पूछताछ के बाद बताया कि उनका साथी नीरज  चापले और महिला ज्योति गुप्ता, नाबालिग लड़की को लेकर बेचने के लिये उसके पास लेकर आए थे। इन दोनों ने नाबालिग लड़की का निकिता नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद वे ज्योति गुप्ता और नाबालिग लड़की को ले जाकर अजमेर गये। वहां नंद कुमार शर्मा उर्फ पंडित के माध्यम से ज्योति गुप्ता का झूठा आधार कार्ड बनवाया। यहां ज्योति गुप्ता की शादी आरोपी गोविंद जाट से और नाबालिग लड़की की आरोपी रतन प्रजापति से मोटी रकम लेकर शादी करवा दी। शादी कराने के पहले आरोपी नंदकिशोर शर्मा और आरोपी रतन प्रजापति ने भी जबरन शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण में आरोपी ज्योति गुप्ता, रुखसार खान आकाश सिरवाते, नीरज चापले और नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित को पुलिस की टीम थाने लेकर आ गई है। आरोपियों के कब्जे से 65 हजार रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 363 366 का 368 370 1 376 34 तथा 46 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस को  ठगी की शिकायत मिली है।महाराष्ट्र निवासी महिला ने 25 हजार रुपए ठगने समेत कई संगीन लगाये आरोप।एस एस पी  रायपुर को भेजी लिखित शिकायत भेजी गई है।रायपुर जेल में बंद है कालीचरण। उसकी रिहाई की मांग को लेकर भाजपा के नेताओं ने आज स्टेशन चौक पर धरना दिया।

-रेहान फ़ज़ल

बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बोलबाला था और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक तरह का स्थायित्व प्रदान करते थे. उनके गृह मंत्री के रूप में दिल्ली जाने के बाद इस स्थायित्व में थोड़ी कमज़ोरी आनी शुरू हो गई थी.

पंत पर नेहरू की निर्भरता इतनी अधिक थी कि वो अपने ख़ासमख़ास रहे रफ़ी अहमद किदवई को दिल्ली ले गए थे ताकि पंत को उत्तर प्रदेश में किसी तरह की चुनौती न मिल सके. चरण सिंह गोविंद वल्लभ पंत को बहुत मानते थे और ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो पंत को बुरा लगे. पंत के केंद्र में जाने से पहले तक चरण सिंह ने वो राजनीतिक तेवर नहीं अपनाए थे जिनकी वजह से आज उन्हें हर जगह जाना जाता है.

उत्तर प्रदेश की सत्ता की उठापटक में चंद्रभानु गुप्ता चरण सिंह पर भारी पड़ रहे थे और कांग्रेस के अंदर गुप्ता के समर्थकों की तादाद चरण सिंह के समर्थकों से कहीं ज़्यादा थी. चरण सिंह की जीवनी लिखने वाले पॉल ब्रास अपनी किताब "ऐन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ़, चरण सिंह ऐंड कांग्रेस पॉलिटिक्स' में लिखते हैं, "बाद में चरण सिंह पर जिस अवसरवाद के आरोप लगाए गए, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके प्रासंगिक बने रहने के लिए एक तरह से उनकी ज़रूरत बन गया था."

1967 के चुनाव में कांग्रेस पहली बार बहुमत जीतने में असफल रही
भारत के राजनीतिक इतिहास में चौथे आम चुनाव ने ख़ासी खलबली पैदा कर दी थी. यहीं से कांग्रेस के पतन और उसके विकल्प के तौर पर एक सशक्त लेकिन विभाजित विपक्ष के उदय की शुरुआत हुई थी.

उत्तर प्रदेश में ये पहला चुनाव था जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी. 423 सदस्यों की विधानसभा में 198 सीटें जीत कर वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी ज़रूर थी लेकिन मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता को अपनी सीट बचाने में नाकों चने चबाने पड़ गए थे और वो मात्र 73 वोटों से विजयी हुए थे.

चूँकि दूसरे सबसे बड़े दल जनसंघ को कांग्रेस से काफ़ी कम 97 सीटें मिली थीं, कांग्रेस ने 37 निर्दलीय सदस्यों और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिल कर किसी तरह सरकार तो बना ली थी लेकिन उसके स्थायित्व पर पहले दिन से ही सवाल उठाए जाने लगे थे. कांग्रेस को इससे भी मदद मिली थी कि जीतने वाले 37 निर्दलीय विधायकों में 17 कांग्रेस के विद्रोही उम्मीदवार थे.

इसी वातावरण में चरण सिंह ने नेता पद के लिए सीबी गुप्ता को चुनौती देने का फ़ैसला किया था. लेकिन केंद्र ने हस्तक्षेप करते हुए चरण सिंह को मुक़ाबले से हट जाने के लिए मना लिया था और सीबी गुप्ता निर्विरोध कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे.

सीबी गुप्ता के सामने चरण सिंह ने रखी अपनी शर्तें
लेकिन जब मंत्रिमंडल गठन की बात आई तो चरण सिंह ने सीबी गुप्ता से माँग की कि वो अपने कुछ समर्थकों को अपने मंत्रिमंडल में न शामिल कर उनके यानि चरण सिंह के कुछ समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दें.

सुभाष कश्यप अपनी किताब 'द पोलिटिक्स ऑफ़ डिफ़ेक्शन: अ स्टडी ऑफ़ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया' में लिखते हैं, "चरण सिंह चाहते थे कि सीबी गुप्ता अपने मंत्रिमंडल में राम मूर्ति, मुज़फ़्फ़र हुसैन, सीता राम और बनारसी दास को न शामिल करें लेकिन गुप्ता ने उनकी ये बात नहीं मानी. चरण सिंह ये भी चाहते थे कि उनकी जगह उनके दो ख़ासमख़ास उदित नारायण शर्मा और जयराम वर्मा को मंत्रिमंडल में शामल किया जाए लेकिन सीबी गुप्ता ने उनकी ये माँग भी ठुकरा दी."

चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी
बाद में चंद्रभानु गुप्ता ने अपनी आत्मकथा 'ऑटोबायोग्राफ़ी: माइ ट्रायंफ़्स एंड ट्रेजिडीज़' में लिखा, "मैं 26 मार्च को होली के दिन चरण सिंह से मिलने गया था. लेकिन वो उन्हीं लोगों से घिरे हुए थे जिन्हें वो मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते थे. उस समय उनसे बात करना संभव नहीं. इसलिए मैं वापस चला आया. मैंने उनसे कहा कि हम लोग 2 अप्रैल को बात करेंगे लेकिन 1 अप्रैल को ही दोपहर 3 बज कर 45 मिनट पर मुझे पता चला कि चरण सिंह ने पार्टी छोड़ दी है."

वे लिखते हैं, "मैं चरण सिंह की सलाह पर जयराम वर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए राज़ी भी हो गया था. इसके अलावा मैं इस बात पर भी राज़ी था कि चरण सिंह के विरोधियों को मंत्रिमंडल में न शामिल करूँ सिवाए सीता राम के. लेकिन बात बनी नहीं. चरण सिंह को डर था कि मैं उन्हें अलगथलग करने की कोशिश कर रहा हूँ."

उस समय तक न तो चंद्रभानु गुप्ता के पास पूर्ण बहुमत था और न ही संयुक्त विधायक दल के नेता राम चंद्र विकल के पास. लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल गोपाल रेड्डी ने गुप्ता को सरकार बनाने का न्योता दिया.

सुभाष कश्यप अपनी किताब में लिखते हैं, "चरण सिंह ने गुप्ता सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया और ग़ैर कांग्रेसी दलों से बातचीत में लग गए. 3 अप्रैल को उन्हें संयुक्त विधायक दल का नेता चुन लिया गया. हाँलाकि चरण सिंह इस दल के नेता थे लेकिन इसमें सबसे अधिक 98 सदस्य जनसंघ के थे जो दूसरे सबसे बड़े घटक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से दोगुने से भी अधिक थे. उनके सदस्यों की संख्या चरण सिंह के अपने विधायकों की संख्या से पाँच गुनी अधिक थी."

वे लिखते हैं, "चरण सिंह को इस गठबंधन का नेता बनाया गया था. भारतीय जनसंघ के राम प्रकाश उप मुख्यमंत्री थे जबकि दूसरे सबसे बड़े दल एसएसपी को महत्वपूर्ण वित्त विभाग दिया गया था."

कहा जाता है कि चरण सिंह को कांग्रेस से अलग करवाने में राज नारायण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. वो कई बार दिल्ली से लखनऊ गए. चरण सिंह पर बनारसी दास जैसे कई नेताओं का दवाब था कि वो कांग्रेस से इस्तीफ़ न दें लेकिन राज नारायण ने इसके लिए उन्हें मना ही लिया.

मुसलमानों ने पहली बार कांग्रेस का विरोध किया
संयुक्त विधायक दल की सरकार भारतीय राजनीति का एक अनूठा प्रयोग थी जिसमें धुर वामपंथियों से लेकर धुर दक्षिणपंथी लोग शामिल थे.

पॉल ए ब्रास अपनी किताब में लिखते हैं, "स्वतंत्र पार्टी पूरी तरह से दक्षिणपंथी पार्टी थी. इसके 13 में से 5 विधायक रामपुर से जीत कर गए थे. उनके नेता अख़्तर अली को आबकारी और वक्फ़ मामलों का मंत्री बनाया गया था. वो संयुक्त विधायक दल मंत्रिमंडल के अकेले मुस्लिम मंत्री थे. उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला था. हालांकि अब भी विपक्ष की तुलना में कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की संख्या अधिक थी लेकिन यहाँ से कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के विमुख होने की शुरुआत हुई थी क्योंकि पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगभग ऑटोमेटिक समर्थन मिला करता था."

शुरू से ही गठबंधन में पड़ी फूट
संयुक्त विधायक दल सरकार को सबसे पहली चुनौती तब मिली जब चंद्रभानु गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस ने उनके ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. लेकिन ये प्रस्ताव फेल हो गया. सरकार के समर्थन में 220 और विपक्ष में 200 वोट पड़े. लेकिन शुरू से ही इस गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई.

जनसंघ चूँकि सबसे बड़ा घटक था इसलिए चरण सिंह ने उसे शिक्षा, स्थानीय प्रशासन और सहकारिता के तीन महत्वपूर्ण विभाग दिए. बाद में चरण सिंह ने उनसे ये विभाग ले कर उन्हें सार्वजनिक कार्य और पशुपालन विभाग दे दिए.

ज़ाहिर है जनसंघ ने इसे पसंद नहीं किया. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की छंटनी के मुद्दे पर सबसे पहले सरकार से किनारा किया. जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अंग्रेज़ी हटाओ आँदोलन शुरू किया तो चरण सिंह से उनके गंभीर मतभेद शुरू हो गए.

कृष्णनाथ शर्मा अपनी किताब 'संविद गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश' में लिखते हैं, "ये मतभेद इस हद तक बढ़े कि दो कैबिनेट मंत्रियों ने अंग्रेज़ी हटाओ मुद्दे पर अपनी गिरफ़्तारी दी और चरण सिंह सरकार को सरेआम बेइज़्ज़त किया. 5 जनवरी, 1968 को एसएसपी भी संयुक्त विधायक दल सरकार से बाहर आ गई. चरण सिंह ने इस बात पर अपना विरोध जताया कि एसएसपी के मंत्रियों ने अपने इस्तीफ़े उन्हें न सौंप कर राज्यपाल को सौंपे."

चरण सिंह की राह में सबसे बड़ा काँटा थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भदोरिया. हाँलाकि भदोरिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन तब भी एसएसपी उनके ही कदमों पर चली.

कृष्णनाथ शर्मा लिखते हैं, "विधानसभा में एसएसपी के नेता और गठबंधन सरकार की समन्वय समिति के महासचिव उग्रसेन ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया और सभी एसएसपी सदस्यों से कहा कि वो संयुक्त विधायक दल की सभी इकाइयों से अपनेआप को अलग कर लें."

18 फ़रवरी. 1968 को चरण सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हुए विधानसभा भंग करने और नए चुनाव करवाने की सिफ़ारिश की. राज्यपाल ने उनकी सिफ़ारिश नहीं मानी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफ़ारिश कर दी.

चरण सिंह की तारीफ़ और आलोचना
कहने को चरण सिंह की सरकार मात्र कुछ महीने ही चली लेकिन उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश ने कहा, "चौधरी चरण सिंह बहुत अच्छे प्रशासक हैं लेकिन दिक्कत ये है कि वो प्रशासन में राजनीतिक विचारों का लिहाज़ नहीं करते जिसकी वजह से कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं. चरण सिंह मंत्रिमंडल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एकमात्र सदस्य प्रताप सिंह ने भी चरण सिंह की तारीफ़ करते हुए कहा कि चरण सिंह एक महान नेता थे जिनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते थे. दूसरी तरफ़ कांग्रेस नेता नवल किशोर थे जिन्होंने चरण सिंह पर जातिवाद के समर्थक होने का आरोप लगाया. चरण सिंह इससे इतने आहत हुए कि उन्होंने इस इंटरव्यू को छापने वाले अख़बार नेशनल हेरल्ड के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली.

इंदिरा गांधी से दूरी
यहीं से चरण सिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच दूरी की भी शुरुआत हुई. चरण सिंह ने इंदिरा गाँधी को पत्र लिख कर कहा, "इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ़ 198 सीटें मिलीं हैं जबकि विपक्ष 227 सीटों पर विजयी हुआ. अगर मैं तुरंत विपक्ष की तरफ़ चला जाता तो ये संख्या 275 को पार कर जाती. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और चंद्रभानु गुप्ता के ख़िलाफ़ कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया. लेकिन जब आपके संदेशवाहकों ने मुझे ऐसा करने के लिए रोका तो मैंने अपना नाम वापस ले लिया. इतना ही नहीं मैंने नेता पद के लिए चंद्रभानु गुप्ता का नाम ख़ुद प्रस्तावित किया."

इतना ही नहीं इंदिरा गांधी को एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा कि जब वे गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे तो न सिर्फ़ उन्होंने इंदिरा गाँधी के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन को पुलिस से तुड़वाया बल्कि गठबंधन में अपने साथियों राजनारायण और दूसरे लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भी भिजवाया.

लेकिन इंदिरा गांधी और चरण सिंह के बीच आई दूरी कभी पट नहीं पाई. जब चरण सिंह केंद्र में गृह मंत्री बने तो उन्होंने इंदिरा गाँधी को गिरफ़्तार करवा कर जेल भेजा.

मोरारजी देसाई के ख़िलाफ़ मुहिम में इंदिरा गांधी ने पहले तो उनका साथ दिया लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया. (bbc.com)

-दिलनवाज़ पाशा

पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान ये शब्द उत्तर प्रदेश की चुनावी बहसों और भाषणों में ख़ूब सुनाई दे रहे हैं. आबादी के लिहाज से भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. यहीं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमान आबादी रहती है.

उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से कोई सीधा संबंध नहीं है. ना ही उत्तर प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है. लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर पाकिस्तान और जिन्ना हावी होते जा रहे हैं.

हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के संस्थापक और भारत की आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहे मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र किया. इसके बाद जिन्ना राजनीतिक भाषणों और बहसों के केंद्र में आ गए.

वहीं एक साक्षात्कार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 'हमारा नंबर वन दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वो तो भाजपा....' उनका ये बयान भी मीडिया की सुर्ख़ियाँ बन गया.

अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "जो जिन्ना से करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार."

यूपी चुनाव और आज का मुसलमान
यही नहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के एक राजनीतिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है. आप भी मुग़लों से लड़े हम भी लड़ रहे हैं."

हाल ही में मुज़फ्फ़रनगर के बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सिंह सैनी ने एक गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "पाकिस्तान की हिम्मत है क्या, जाकर ठोके पाकिस्तान में. अगर पाकिस्तान को इसी तरह ठोकना पीटना चाहते हो और यहां जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं (गाली) रोटी यहां की खा रहे हैं, अगर चाहते हो ऐसे-लोगों की ठुकाई पिटाई होती रहे, गोली (गाली) के घुटनों पर लगती रहे तो कमल के फूल पर बटन दबा देना." - link

हालांकि अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ दिए गए इस बयान के बाद ग्रामीणों ने विक्रम सिंह सैनी को गांव से खदेड़ दिया था और भीड़ के बीच घिरे विधायक को माफ़ी मांगकर भागना पड़ा था.

पाकिस्तान, जिन्ना, मुसलमान पर हो रही बहस
पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान और मुग़ल जैसे शब्द सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं है बल्कि टीवी चैनलों की बहसें इनसे भरी पड़ी हैं जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे में ज़मीनी मुद्दे पीछे छूट सकते हैं.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफ़ीज़ गांधी कहते हैं, "भाजपा विकास की राजनीति करने में विफल रही है, यूपी का विकास नहीं कर सकी है, इसलिए ही ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है."

भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करती है. पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि पाकिस्तान की चर्चा और जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने ही की है.

वे कहते हैं,"सरदार पटेल की जयंती के दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था और अखिलेश यादव बिना किसी प्रसंग के जिन्ना का गुणगान कर रहे थे. पाकिस्तान का नाम अखिलेश ले रहे हैं, जिन्ना का नाम अखिलेश ले रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद शफीक़ुर्रहमान बर्क़ तालिबान को स्वतंत्रता आंदोलनकारी कह रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान और जिन्ना को चुनाव में ला रहे हैं. हम सिर्फ उनके बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ये स्पष्ट है कि चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना और तालिबान का नाम लेकर कौन लाभ लेना चाहता है."

इस पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अब्दुल हफ़ीज़ गांधी कहते हैं, "जहां तक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलश यादव के बयान का सवाल है उन्होंने डॉक्टर लोहिया के वक्तव्य के बारे में बात की थी. उनके बयान को प्रसंग से अलग हटकर लिया जा रहा है.

"साक्षात्कार में उनसे चीन के निवेश के बारे में सवाल पूछा गया था. निवर्तमान सीडीएस बिपिन रावत ने भी कहा था कि भारत के लिए बड़ा ख़तरा उत्तरी सीमा यानी चीन की तरफ़ से है. उन्होंने चीन को बड़ा ख़तरा बताया था. अखिलेश यादव ने भी इसी तरह का बयान दिया था, बीजेपी इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रही है."

वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मामलों के अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम कहते हैं कि चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना का इस्तेमाल सिर्फ़ बीजेपी नहीं कर रही.

आलम कहते हैं, "यदि ध्रुवीकरण होता है तो इससे समाजवादी पार्टी को भी फ़ायदा होगा. सिर्फ़ एक दल करेगा तो ध्रुवीकरण नहीं होगा. अखिलेश ने उसी दिन जिन्ना का नाम लिया जिस दिन प्रियंका गांधी की बड़ी रैली थी. अखिलेश ने कहा कि जिन्ना बहुत सेकुलर और अच्छे आदमी थे. अखिलेश को जिन्ना तो याद आए लेकिन अपनी ही पार्टी के आज़म ख़ान याद नहीं आए."

आलम कहते हैं, "चुनाव को जनता के मुद्दों से काट कर ध्रुवीकृत करने की एक स्पष्ट कोशिश नज़र आती है और ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों कर रही हैं. सपा और भाजपा इसे द्विपक्षीय मुक़ाबला बना देना चाहती है. आमतौर पर लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की इस राजनीति में सिर्फ़ भाजपा शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है."

जिस बयान पर हुआ विवाद
अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्तूबर को हरदोई में दिए बयान में जिन्ना का ज़िक्र किया था. यादव ने कहा था, "सरदार पटेल, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्थान में पढ़कर बैरिस्टर बने थे. उन्होंने भारत के लिए आज़ादी हासिल की. वो किसी संघर्ष से पीछे नहीं हटे. लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस की विचारधारा पर पाबंदी लगा दी थी"

अखिलेश यादव ने अपने बयान में सिर्फ़ एक बार जिन्ना के नाम का इस्तेमाल किया था. लेकिन अब ये शब्द यूपी चुनावों में लगातार सुना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक सुनील यादव कहते हैं, "अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में स्वतंत्रता आंदोलन पर बात करते हुए जिन्ना का नाम भर लिया था जिसे लेकर लगातार बहस की जा रही है. उस छोटी सी बात को खींच कर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है. मीडिया की बहसों और सत्तावर्ग के नेताओं के बयानों से ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव किसी तरह धार्मिक पिच पर आ जाए."

क्या सोच रहे हैं मुसलमान?
इन बयानों को लेकर अधिकतर मुसलमान नेता ख़ामोश हैं, ना ही इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई विरोध या प्रतिक्रिया हुई है.

वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी मानते हैं कि मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं.

वो कहते हैं, "उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन चुनावों में किसी भी सांप्रदायिक मुद्दों को महत्व नहीं देने जा रहा है. वह समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण तभी संभव होता है जब मुसलमान उस पर प्रतिक्रिया दें. वर्तमान बयानबाज़ी अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हुई है, ऐसे में मुसलमानों पर अधिक लाजमी हो जाता है कि वह इस तूफ़ान को चुपचाप गुज़रने दें."

लेकिन जब दिन रात धार्मिक मुद्दों पर बात होगी तो क्या इसका सीधा असर जनता पर नहीं होगा?

इस सवाल पर सुनील यादव कहते हैं, "ऐसा लग रहा है कि जनता इस चुनाव में धर्म से ज्यादा मुद्दों से कनेक्ट हो रही है. जातियों का गठजोड़ भी मज़बूत होता दिख रहा है. पिछले चुनाव में बीजेपी ने जातियों के गठजोड़ से ही चुनाव जीता था. इस बार अखिलेश यादव इसे अपने पक्ष में करने की कोशिशों कर रहे हैं. कहीं ना कहीं सत्तापक्ष को ये लग रहा होगा कि अगर हम जातिगत समीकरणों में या मुद्दों में पिछड़ते हैं तो उसकी भरपाई धार्मिक ध्रुवीकरण से की जा सकती है."

वहीं कांग्रेस से जुड़े शाहनवाज़ आलम कहते हैं, "राजनीतिक दल ऐसी कोशिश करते हैं, समाज का एक तबक़ा है जो इससे प्रभावित भी होता है, मीडिया भी इन्हें अधिक जगह देती है. इस तरह के बयानों से जनता के दिमाग़ पर असर करने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन हमें लगता है कि अधिकतर लोग मुद्दों के आधार पर ही वोट देते हैं."

क्या पीछे छूट गए हैं मुद्दे?
कोरोना महामारी, इससे जन्मा आर्थिक संकट, बेरोज़गारी, किसान आंदोलन - ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी चर्चा होती रही है. तो क्या ध्रुवीकरण की राजनीति ने जनता के मुद्दों के दबा दिया है?

समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हफ़ीज़ गांधी कहते हैं, "बीजेपी ना बिजली की बढ़ी हुई दरों पर बात करना चाहती है, ना ही बेरोज़गारी की भयावह स्थिति या सड़कों की जर्जर हालत पर बात करना चाहती है. वो महिलाओं के उत्पीड़न पर बात नहीं करना चाहते हैं. बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ही वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है."

इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, "अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लेंगे तो क्या हम चुप रहेंगे, हम उन्हें जवाब देंगे ही. वो तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करेंगे और हम प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे? "

त्रिपाठी आगे कहते हैं, "समाजवादी जानबूझकर विकास के मुद्दों को पटरी से उतारने के लिए पाकिस्तान और जिन्ना का ज़िक्र करती है. भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया है. समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में क़ब्रिस्तानों की चारदीवारी बनवाई लेकिन श्मशान के लिए कुछ नहीं किया. क्या हम ये कहें भी नहीं?"

त्रिपाठी का तर्क है कि बीजेपी का मुद्दा विकास ही है ध्रुवीकरण नहीं. वो कहते हैं, "हम चुनौती देकर ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल बिजली के मुद्दे पर हमसे बहस करे, सड़कों, स्वास्थ, शिक्षा के मसले पर बहस करे. हम हर बुनियादी मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाती है क्योंकि हम फ़र्क़ साफ़ दिखाते हैं."

बीजेपी शासनकाल में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा के आरोपों को खारिज करते हुए त्रिपाठी कहते हैं, "हम आँकड़ों के साथ ये साबित कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है. हमारे कार्यकाल में 43 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए गए. इनमें 27 प्रतिशत मुसलमानों को दिए गए, ये उनकी आबादी के अनुपात से अधिक हैं. हमने योजनाओं का लाभ देने में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात से अधिक हिस्सेदारी दी है."

मगर जानकार बताते हैं कि यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी के प्रति झुकाव नहीं दिखाया है. बीजेपी गठबंधन ने भी अभी तक सिर्फ़ एक ही मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है. वसीम अकरम त्यागी मानते हैं कि इस माहौल ने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की तरफ़ धकेल दिया है.

त्यागी कहते हैं, "भारतीय जनता पार्टी ने 80:20 का नारा उछाल कर मुसलमानों को एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ धकेलने में भी भूमिका निभाई है. अखिलेश यादव ही चुनाव में गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भारी गलतियाँ की जा रही हैं." (bbc.com)

उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान चुनावी बहुमत को परोक्ष रूप से धार्मिक बहुमत और राजनीतिक एकाधिकार से हासिल हुआ बहुमत बताया. साथ ही देश में असहिष्णुता, अशांति और असुरक्षा बढ़ने की बात कही.

वह 26 जनवरी को भारतीय अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल के एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर कीं.

हामिद अंसारी ने कहा, ‘‘भारत में क़रीब 20 प्रतिशत लोग धार्मिक अल्संख्यक हैं. हाल के सालों में हमने अलग तरह की प्रवृतियाँ और व्यवहार देखा है जो नागरिक राष्ट्रवाद के पहले से स्थापित सिद्धांत पर विवाद करते हैं और सांस्कृति राष्ट्रवाद के एक नए और काल्पनिक सिद्धांत को जोड़ते हैं.’’

‘’यह एक धार्मिक बहुमत और एकाधिकार वाली राजनीतिक शक्ति की आड़ में चुनावी बहुमत पेश करना चाहता है. यह नागरिकों को उनके विश्वास के आधार पर अलग करना चाहता है, असहिष्णुता, अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं."

उन्होंने कहा,‘‘हाल में हुईं इसकी कुछ अभिव्यक्तियां डराने वाली हैं और क़ानून के शासन के दावे को कमजोर करती हैं. ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना होगा. इन प्रवृतियों से क़ानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से लड़ने की ज़रूरत है.’’

हामिद अंसारी के बयानों पर ही नहीं बल्कि जिस काउंसिल के वो कार्यक्रम में शामिल हुए उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए शपथपत्र में भारतीय अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल पर पाकिस्तानी ख़ुफ़ियाएजेंसी आईएसआई और अन्य उग्रवादी संगठनों से संबंध होने का आरोप लगाया था. हालांकि, काउंसिल ने त्रिपुरा सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया था.

हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी नेकहा, ‘‘मोदी की आलोचना करने का पागलपन अब भारत की आलोचना करने की साजिश में बदल गया है.जो लोग अल्‍पसंख्‍यकों के वोट का शोषण करते थे, वे अब देश के सकारात्‍मक माहौल से परेशान हैं.’’

वहीं, जदयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया है, ‘‘मियां हामिद अंसारी जी का वक्तव्य शर्मनाक है. पहले पाकिस्तान के भारतीय मुसलमानों के बारे में बोलते जिन्हें आज तक मोहाजिर कहा जाता है. भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया तो किस दल की हिम्मत होगी की भविष्य में बदल दे.’’ (bbc.com)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स कम होने की शिकायत पर ट्विटर ने अपना जवाब दिया है.

ट्विटर प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सभी भरोसा रखें कि फॉलोअर्स की संख्या सार्थक और सटीक है. ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम को लेकर ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाता है.’’

‘‘हम बड़े पैमाने पर स्पैम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं. अच्छी सेवा उपलब्ध कराने और विश्वसनीय अकाउंट का संचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए फॉलोअर्स की संख्या में उतार-चढ़ाव हो सकता है.’’

ट्विटर ने कहा, ‘’ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हेरफेर व स्पैम करने और हमारी नीतियों का उल्लंघन करने के चलते हम हर हफ़्ते लाखों अकाउंट हटाते हैं. कुछ अकाउंट पर इसका कम असर तो कुछ पर ज़्यादा असर हो सकता है.’’

राहुल गांधी का पत्र

राहुल गांधी ने 27 दिसंबर को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को इस संबंध में पत्र लिखा था.

उन्होंने लिखा था, ‘’यह हैरान करने वाला है कि मेरे ट्विटर फॉलोअर्स में हो रही बढ़ोतरी अचानक रोक दी गई है. दो करोड़ फोलोअर्स के साथ मेरा ट्विटर अकाउंट बहुत सक्रिय रहा है. इसमें औसतन आठ से दस हज़ार फॉलोअर्स हर दिन जुड़ते हैं.’’

उदाहरण के लिए, मई 2021 में मेरे अकाउंट में करीब 640,000 नए फॉलोअर्स जुड़े थे. पिछले कई सालों से जुलाई 2021 तक ऐसा ही हो रहा था. लेकिन, अगस्त 2021 से मेरे नए ट्विटर फॉलोअर्स की औसत संख्या गिरकर करीब ज़ीरो हो गई है.’’

राहुल गांधी ने लिखा,‘’ये उन महीनों के दौरान हुआ जब मैंने दिल्ली में एक रेप पीड़िता के परिवार की खराब स्थिति को लेकर आवाज़ उठाई, किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ और अन्य मानवाधिकार के मसलों पर सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी.’’

‘’मुझे ट्विटर इंडिया के कई लोगों ने बताया है कि मेरी आवाज़ दबाने के लिए वो सरकार के दबाव में हैं. मैं करोड़ों भारतीयों की ओर से लिख रहा हूं कि भारत के विचार के विनाश में ट्विटर को मोहरा ना बनने दें.’’

हालांकि, अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट के साथ किसी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया है और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा है. (bbc.com)

गुरुवार को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने कर लिया.

इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि समयबद्ध तरीके से एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया पूरी हुई है जो उल्लेखनीय है.

उन्होंने कहा, ''ये उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है. ये सरकार की क्षमता को साबित करता है. ये भी साबित करता है कि सरकार भविष्य में गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश करने का संकल्प रखती है.''

बता दें कि आधिकारिक तौर पर अधिग्रहण के ऐलान से पहले टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात की. मुलाक़ात की तस्वीर पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है.

अक्तूबर 2021 में टाटा ने जीती थी नीलामी

अक्तूबर 2021 में एयर इंडिया के विनिवेश के लिए लगाई गयी बोली के दौरान 'टाटा संस' ने सबसे ज़्यादा की बोली लगाई थी. इसी के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.

रतन टाटा ने एयर इंडिया की 'घर वापसी' का स्वागत करते हुए कहा था, "टाटा समूह का एयर इंडिया की बोली जीतना एक बड़ी ख़बर है. एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए हमें काफी कोशिश करनी होगी. हमें उम्मीद है कि इससे टाटा समूह की एविएशन इंडस्ट्री में मौजूदगी से मजबूत व्यापारिक अवसर पैदा होंगे."

इस संदेश के साथ ही रतन टाटा ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें जेआरडी टाटा एयर इंडिया के विमान के साथ से उतरते हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे फ़्लाइट का क्रू है. (bbc.com)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आजाद़ को पद्म भूषण दिए जाने को लेकर कांग्रेस से अलग-अलग राय सामने आ रही है.

अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा है कि अगर किसी सहयोगी को सम्मानित किया जा रहा है तो तीख़ी प्रतिक्रियाओं की बजाय गर्मजोशी से इसका स्वागत करना चाहिए. उन्होंने कहा, ''अगर हमारे किसी सहयोगी को सम्मानित किया जा रहा है तो उनका गर्मजोशी से अभिनंदन होना चाहिए, तीख़ी प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए.''

बता दें कि आज़ाद को पद्म भूषण मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक टिप्पणी की ख़ूब चर्चा हो रही है.

जयराम रमेश ने बुद्धदेब भट्टाचार्य के पद्म भूषण लेने की तारीफ़ करते हुए कहा, ''उन्होंने सही फ़ैसला लिया. वह आज़ाद रहना चाहते हैं न कि ग़ुलाम.'' कहा जा रहा है कि जयराम रमेश ने इस टिप्पणी के ज़रिए ग़ुलाम नबी आज़ाद पर तंज़ किया है.

जयराम रमेश अपनी किताब 'इंटरट्वाइंड लाइव्स: पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी' के एक पन्ने का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा, ''हमारे देश के सबसे शक्तिशाली सिविल सर्वेंट रहे पीएन हक्सर को 1973 में पीएमओ छोड़ने के दौरान पद्म विभूषण ऑफ़र किया गया था. यह है, पीएन हक्सर की प्रतिक्रिया. यह एक क्लासिक है और अनुकरण करने योग्य है.''

कांग्रेस के एक अन्य नेता राज बब्बर ने भी ग़ुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिए जाने का स्वागत किया था. गुरुवार को उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि इस पर बहस ग़ैर ज़रूरी है.

उन्होंने लिखा- अवार्ड की अहमियत तो तब है जब विरोधी पक्ष किसी नेता की उपलब्धियों को सम्मान दे. अपनी सरकार में तो कोई भी ख़्वाहिश पूरी कर सकते हैं.

इससे पहले कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा ने भी आज़ाद का समर्थन किया था. इन दोनों को भी कांग्रेस के असंतुष्ट गुट का नेता कहा जाता है. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह बुधवार को चर्चा में आ गए जब उन्हें बीजेपी से जुड़ने का न्यौता मिला. इसके कुछ समय बाद जयंत चौधरी ने कहा कि 'न्यौता उन्हें नहीं, उन 700 से ज़्यादा किसान परवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए'.

इससे पहले बुधवार की दोपहर को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के सांसद परवेश वर्मा के घर पर दिल्ली में 100 से अधिक किसान नेताओं से मुलाक़ात की थी जिसके बाद सांसद परवेश वर्मा ने मीडिया से कहा कि बीजेपी का दरवाज़ा जयंत चौधरी के लिए हमेशा खुला है.

उन्होंने कहा था,"राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मतदान के बाद भी कई संभावनाएँ हैं. फ़िलहाल उन्होंने एक पार्टी चुनी है. जाट समुदाय के लोग जयंत चौधरी से बातचीत करेंगे. बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला है."

जयंत चौधरी ने इस घटनाक्रम से पहले बीबीसी पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान से अपने इंटरव्यू में बीजेपी और गठबंधन की सीटों पर उठे विवादों पर जवाब दिए. उनके इंटरव्यू की पांच मुख्य बातें-

1. बीजेपी से गठबंधन का कुछ आधार भी होना चाहिए. कुछ विज़न होना चाहिए कि हम लोग लंबा साथ चल सकें. आज जो बीजेपी की स्थिति है, कोई भी अलायंस पार्टनर बीजेपी में खुश नहीं है, बीजेपी के सांसद खुश नहीं हैं, विधायक खुश नहीं हैं, इसलिए कितने लोग बीजेपी छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं. मेरा ट्रेक रिकॉर्ड देख लीजिए. लगातार इस शासन का विरोध, बीजेपी का विरोध किसी ने किया है तो हमने किया है. जब योगी जी आए थे यूपी में तो सबसे पहला विरोध उस सरकार के विरूद्ध आरएलडी का था. हमारी मांग थी कि बीजेपी ने जो कर्ज़ माफ़ी की बात कही थी उसमें देरी हो रही थी. हम तो लगातार 5 साल सड़क पर रहे हैं. आज बीजेपी की जो विचारधारा है, वो ये है कि देश की 60-70 फ़ीसद आबादी को डरा कर रखो. जिस तरह से भय का वातावरण वो बनाना चाहते हैं, मुज़फ़्फरनगर का जो दंगा हुआ, उसका राजनीतिक लाभ वो उठाना चाहते हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं कि समाज की क्या हानि हो रही है, उन्हें बस सत्ता में रहना है.

जयंत चौधरी
2. हम सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ खुल कर बोल रहे हैं. मैं विश्वास करता हूं कि जो काम करो, ईमानदारी से करो, पूरी ताक़त और लगन से करो. वरना कोई फ़ायदा नहीं है. जनता आपको देख-परख रही है, जिस मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, उसकी गूंज भी दूर तक जाती है. इसलिए हमने सोचा कि ये जो फ़िज़ा बिगड़ी है हमारे क्षेत्र की, उसे सुधारने में बहुत प्रयास चाहिए.

3. जाट और मुसलमानों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, व्यापार के भी रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, पीछे मुड़ कर कोई नहीं देखना चाहता. हमारे क्षेत्र में योगी जी आते हैं तो पांव रखते नहीं कि दंगा-दंगा शुरू कर देते हैं. उससे भी लोगों के अंदर नाराज़गी बनी है. हम लोग उन बातों को नहीं सुनना चाहते. अमित शाह जब पलायन के मुद्दे पर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके चेहरे से लार टपक रही हैं. ऐसी बात करके वे क्या साबित कर रहे हैं, क्या मिलेगा उस क्षेत्र को, ऐसे इशू को इस्तेमाल करके वे हमारे क्षेत्र की बदनामी करते हैं.

4. जो सपा के लोग हमारे चिन्ह पर लड़ रहे हैं, वे हमारे दल को मज़बूत करेंगे, अगर सपा-आरएलडी की सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज़्ज़त बढ़ेगी. अब जैसे मीरापुर से चंदन चौहान लड़ रहे हैं, उनके पिता तो मेरे साथ सांसद बने थे आरएलडी के. चंदन यूथ आरएलडी के अध्यक्ष रहे चुके हैं, बीच में समाजवादी पार्टी में चले गए, अब वापस आ गए. हमें 403 सीटें देखनी हैं जहां मिल कर समीकरण बनाना है और जीतना है. दोनों अलग संगठन हैं, दोनों के कार्यकर्ता अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, 5 साल उन्होंने मेहनत की है, एक बड़े लक्ष्य को देख कर क़ुर्बानियां...मतलब अपना क्लेम तो छोड़ना पड़ेगा.

5. किसान आंदोलन को सफलता तो मिली. हमारी मुख्य मांग क़ानूनों के वापस होने को लेकर थी, वो हुए लेकिन ये भी तो देखिए कि कितनी चोट हम पर लगी हैं. 700 से ज़्यादा लोग मारे गए. लखीमपुर की घटना हुई. अभी भी वहां न्याय नहीं मिल पाया. अभी भी पुलिस किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो कर रही है. अभी भी मंत्रीमंडल में टेनी जी मौजूद हैं. वही बीजेपी जो टेनी जी का सम्मान कर सकती है, क्या वो कभी भी किसानों के साथ न्याय कर पाएगी? (bbc.com)

नई दिल्‍ली, 27 जनवरी : केंद्र सरकार से फाइनल पेमेंट मिलने के बाद आज से एयर इंडिया कंपनी टाटा ग्रुप की हो गई है. करीब 69 साल पहले टाटा से एयर इंडिया कंपनी को लेने के बाद उसे अब फिर टाटा ग्रुप को सौंपा जा रहा है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप में वापस पाकर हम पूरी तरह से खुश हैं. हम विश्व स्तरीय एयरलाइन के रूप में सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं.
 

सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपये में शेयर खरीद समझौता किया था. सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई एआईएसएटीएस की बिक्री भी शामिल है. 

हस्तांतरण प्रक्रिया से पहले, 24 जनवरी को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एयर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) द्वारा और उनके बीच एयरलाइन की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते की रूपरेखा को अधिसूचित किया. एआईएएचएल की स्थापना 2019 में सरकार ने एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर-प्रमुख संपत्ति रखने के लिए की थी.

एयर इंडिया की चार अनुषंगी - एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसेस लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ गैर प्रमुख संपत्तियों आदि को विशेष प्रयोजन इकाई में स्थानांतरित किया गया था.

 भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में ऋणदाताओं का एक संघ घाटे में चल रही विमानन कंपनी एयर इंडिया के सुचारू परिचालन के लिए टाटा समूह को ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गया है. सूत्रों ने बताया कि एसबीआई के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम एयर इंडिया की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित अवधि और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों देने पर सहमत हो गया है. सूत्रों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बड़े ऋणदाता कंसोर्टियम का हिस्सा हैं. (इनपुट भाषा से...)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  27 जनवरी। प्रदेश भाजपा के सांसदों ने गुरुवार को दोपहर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसद संतोष  पांडेय, पूर्व सांसद अभिषेक के खिलाफ कवर्धा थाने में दर्ज प्रकरण की जांच समाप्त करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में सांसद सुनील सोनी, गोमती साय, विजय बघेल प्रमुख रहे।

 पिता की भी नक्सलियों ने की थी हत्या
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 27 जनवरी। सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पूर्व उपसरपंच की हत्या कर दी और उसके शव को बीच सडक़ पर फेंक दिया। जिससे परिवार सहित गांव में दहशत का माहौल है।
 कल देर शाम कोंटा थाना क्षेत्र के बटेर गांव का निवासी पूर्व उपसरपंच माड़वी देवा अपने गांव बटेर से कोंटा जाने के लिए निकला था। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने उसको रोका और बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नक्सलियों ने माड़वी देवा के शव को कन्हैयागुड़ा के बीच रास्ते में फेंक कर वापस चले गए।

बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए युवक की हत्या की है। इस हत्या की सूचना गुरुवार को पुलिस को मिली, सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।  
मृतक के भाई ने बताया कि इससे पहले भी नक्सलियों ने उनके पिता के हत्या कर दी थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 जनवरी। 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया। साथ ही एसईसीएल, रेलवे, यूनिवर्सिटी और अनेक संस्थानों में भी गरिमा और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया।

उपाध्याय ने पुलिस ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात् मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। मुख्य अतिथि उपाध्याय ने नक्सल हिंसा में शहीद हुए जिले के 26 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वारियर्स और कर्तव्यनिष्ठता का परिचय देने वाले 58 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कोविड 19 प्रोटोकॉल के चलते इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी का आयोजन नहीं किया गया था। पुलिस और नगर सेना की टुकडिय़ों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी।

कार्यक्रम में विधायक शैलेश पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, महापौर रामशरण यादव, आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर, एसएसपी पारुल माथुर, जिला पंचायत के सीईओ हैरिश एस. सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व आम नागरिक उपस्थित थे।

विधायक शैलेश पांडे ने वेयर हाउस रोड स्थित अपने कार्यालय में कांग्रेसजनों की उपस्थिति के बीच ध्वजारोहण किया। प्रभारी संभागायुक्त के एल चौहान ने कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट, नए एवं पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में ध्वजारोहण किया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित सभी रेल मंडलों में 73 वां गणतंत्र दिवस गरिमा एवं परंपरा के अनुसार मनाया गया। मुख्यालय परिसर में सुबह 9 बजे जोन महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिय नंदन सिन्हा भी उपस्थित थे। रेल सुरक्षा बल के जवानों, सिविल डिफेंस एवं एंबुलेंस टीम के द्वारा तैयार किए गए आकर्षक परेड का उन्होंने निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने रेलवे की हाल की उपलब्धियों और आगे की चुनौतियों पर विस्तार से बातें रखीं। वर्चुअल माध्यम से रेलवे संस्कृतिक टीम के सदस्यों ने गीत-संगीत, पेंटिंग, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति वीडियो वॉल के माध्यम से की। महाप्रबंधक ने बिलासपुर में नवनिर्मित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नार्थ ईस्ट इंस्टिट्यूट में बनाए गए बैडमिंटन कोर्ट और गोंदिया में रनिंग स्टाफ के लिए अतिरिक्त कमरों का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया।

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल ने विश्वविद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कुलसचिव प्रो. शैलेंद्र कुमार, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ एमएन त्रिपाठी, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे। प्रो. चक्रवाल ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉ खूबचंद बघेल, ई राघवेंद्र राव आदि के योगदान को याद किया।? उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ एएन मंडल तथा उनके स्टाफ को कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय के प्रशासनिक भवन मुख्यालय में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एपी पंडा ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि रेलवे ने इस वर्ष पूंजीगत व्यय का 4675 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया है। डिस्पैच की क्षमता को तेजी से विकसित किए जाने, गेवरा-पेंड्रारोड की 135 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के विभिन्न कार्यों पर कार्य प्रारंभ होने आदि की जानकारी दी और कहा ऊर्जा क्षेत्र में के एसईसीएल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संदेही हेड कांस्टेबल ने कहा- सिम कार्ड चोरी कर ली गई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 जनवरी। सीआरपीएफ बटालियन के हेड कांस्टेबल के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अधिकारियों, जवानों के वाट्सएप ग्रुप में पोर्न वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। सकरी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

सीआरपीएफ के अधिकारियों व जवानों के वाट्सएप ग्रुप में बीते 17 जनवरी को पोर्न वीडियो भेज दिये गये। जिस नंबर से ये वीडियो भेजे गये थे वह सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल रामकुमार का है। यह जवान बीजापुर में पदस्थ है और ट्रेनिंग के लिये इस समय भरनी के सीआरपीएफ कैंप आया है। ग्रुप में अश्लील वीडियो देखकर हडक़ंप मच गया क्योंकि इसमें सीआरपीएफ जवान के परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं। हेड कांस्टेबल रामकुमार को बुलाकर अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके मोबाइल फोन से सिम गायब है। जिस दिन की घटना है उस दिन वह मोबाइल फोन को अपनी बैरक में छोडक़र खाना खाने के लिये गया था। सकरी पुलिस ने सिम की चोरी और पोर्न वीडियो वायरल करने पर आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सिम का उपयोग किस मोबाइल फोन से किया गया है इसका शीघ्र पता लगा लिया जायेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  27 जनवरी। विधायकों को  आगामी बजट सत्र, में छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रश्न आनलाईन जमा करने होंगे। इस के लिए नवीन वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है। इसकी  प्रक्रिया से अवगत कराने  विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार 28 जनवरी,  को प्रशिक्षण आयोजित है, जिसमें विधायकों के साथ उनके निज सहायक भी उपस्थित रह सकेंगे । किन्ही कारणों से  उपस्थिति नहीं हो पाते है तो वे उक्त प्रशिक्षण में ऑनलाईन सम्मिलित हो सकेंगे।

विदित हो कि गुरूवार, 20 जनवरी को उक्त वेब एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने संबंधी प्रशिक्षण शासन के समस्त विभागों हेतु आयोजित किया गया था तथा विभागों को प्रश्नों का उत्तर भेजने में असुविधा न हो इसलिए एक डमी सत्र का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभागों को 27 जनवरी को प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन भेजी जायेगी तथा विभागों से उनके उत्तर 31 जनवरी तक प्राप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार  सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण के तौर पर 29 जनवरी से 01 फरवरी,  तक प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन प्राप्त की जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  27 जनवरी। पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह ने एक बार से राज्य सरकार  की वित्तीय स्थिति पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने इस बार निगम मंडलो को  बजट राशि सरकार के पास जमा करने के वित  विभाग के आदेश को लेकर घेरा है।
डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है? शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के डिपॉजिट में जमा करने कहा जाए. 3 साल में 51000 करोड़ से अधिक का कर्ज फिर भी यही स्थिति. भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है।