तालिबान के शासन से बच निकलने के बाद पहली बार अफगानिस्तान की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेलना शुरू किया है. ऑस्ट्रेलिया ने दर्जनों महिला खिलाड़ियों और उनके परिवार को अफगानिस्तान से निकलने में मदद की थी.

(dw.com) 

रविवार 24 अप्रैल को इन अफगान महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद पहली बार एक स्थानीय लीग मैच में हिस्सा लिया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रांत विक्टोरिया में आयोजित यह मैच बेशक बेनतीजा रहा लेकिन अफगान महिलाओं के लिए मैदान में वापस लौट पाना ही एक शक्तिशाली, सांकेतिक जीत थी.

टीम की कप्तान नीलाब ने कहा कि इस मैच ने दिखा दिया कि तालिबान इन खिलाड़ियों को रोकने में सफल नहीं हो पाया. अफगानिस्तान में रह रहे अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम के दूसरे सदस्यों की तरह की उन्होंने ने भी अपना उपनाम नहीं बताया.

दर्जनों अफगान पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया
नीलाब ने बताया, "हमने अफगान लोगों के लिए खेलने को लेकर अपनी लड़ाई अभी भी जारी रखी हुई है. हम अपने देश से भाग कर तो आ गए लेकिन हम अभी भी अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और अभी भी अपने देश के लिए अपनी जीत के लिए काम कर रहे हैं."

ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय महिला टीम की दर्जनों खिलाड़ियों और उनके रिश्तेदारों को अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के स्थापित होने के बाद वहां से भाग निकलने में मदद की.

सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने महिलाओं की आजादी पर गंभीर रूप से अंकुश लगा दिए हैं. लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया है और महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार को साथ लिए हवाई जहाज पर चढ़ने से मनाही जैसे नियम लागू कर दिए हैं.

राष्ट्रीय महिला टीम की खिलाड़ी देश से भाग निकलने के क्रम में अलग अलग देश पहुंच गए और टीम बंट गई. लेकिन उनमें से कई विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में बस गईं और वहां महिलाओं की पेशेवर ए-लीग टीम मेलबर्न विक्टरी ने उन्हें फिर से खेल पाने में मदद की.

खेलने की ललक
गोलकीपर फातिमा कहती हैं कि जिन लोगों ने तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी हैं वो समझ पाएंगे कि खिलाड़ियों को अपने घरों को छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी.

उन्होंने बताया, "वो समझ सकते हैं कि हम सब के लिए उस स्थिति का सामना करना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था. आज हम फिर से एक साथ हैं और एक टीम की तरह खेल रही हैं...यह काफी शक्तिशाली बात है. यह अविश्वसनीय है."

टीम के कोच जेफ हॉप्किंस ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा, "ये युवा महिलाएं, ये सिर्फ इतना चाहती हैं कि इन्हें बराबरी से व्यवहार किए जाने का मौका मिले और वो उस खेल को खेल सकें जिसे वो प्यार करती हैं. जाहिर है कि ये अफगानिस्तान में नहीं हो पा रहा था. वहां तो उन पर इसके लिए जुल्म किया जा रहा था."

मैच के कुछ ही दिन पहले मेलबर्न विक्टरी ने अफगान टीम को उनकी नई किट दी. किट मुख्य रूप से लाल रंग की है और उनमें अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को दर्शाती शर्ट भी हैं. इन शर्टों पर नंबर तो हैं लेकिन कोई नाम नहीं हैं, ताकि अफगानिस्तान में इन खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों को लिए कोई खतरा न उत्पन्न हो जाए.

सीके/एए (एएफपी)

बार्सिलोना, 25 अप्रैल।  ठीक 17 साल पहले 18 साल के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीतकर पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाकर टेनिस जगत का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

उन्हीं के देश स्पेन के कार्लोस अलकारेज ने रविवार को यहां अपने आदर्श खिलाड़ी के नक्शेकदम पर चलकर इतिहास दोहराया। उन्होंने भी बार्सिलोना ओपन का खिताब जीतकर 18 साल की उम्र में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनायी।

अलकारेज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में हमवतन स्पेनिश खिलाड़ी पाब्लो बुस्टा कारेनो को 6-3, 6-2 से हराया। यह इस सत्र का उनका तीसरा खिताब है।

अलकारेज ने बाद में कहा, ‘‘यह मेरे लिये काफी मायने रखता है। मैं बचपन से यह टूर्नामेंट देखता रहा हूं और मेरा सपना इसमें खेलना और खिताब जीतना था। मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि मैं स्पेनिश टेनिस इतिहास का हिस्सा बन गया हूं।’’  (एपी)

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को पत्र लिखकर कहा कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

तमिलनाडु विधानसभा ने 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा पेश एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसमें केंद्र से सीयूईटी का विचार त्यागने का आग्रह किया गया था।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “चूंकि, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को भी देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय करने का अधिकार है।”

उन्होंने कहा, “सीयूईटी का मकसद कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करना है। यह परीक्षा माध्यम के रूप में 13 भाषाओं के चयन का विकल्प देती है और पहुंच बढ़ाते हुए वित्तीय बोझ को कम करती है।” (भाषा)

मुंबई, 25 अप्रैल। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को यहां की भायखला महिला जेल में स्थानांतरित किया है, वहीं उनके पति एवं विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल ले जाया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था।

मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया। रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि उनके पति एवं अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि राणा को पहले यहां के ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया था लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया।

राणा दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना),धारा 34(सामान्य इरादे) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। बाद में इसमें 124-ए (राजद्रोह) की धारा भी जोड़ी गयी है। (भाषा)

"गुरु नानक जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा''

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' का किया उद्घोष

रायपुर, 25, अप्रैल। सिक्ख समाज के नौवें गुरु तेग बहादुर जी की 400 वीं जयंती के अवसर पर सिक्ख समाज छत्तीसगढ़ और स्टेशन रोड गुरुद्वारा की ओर से राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समागम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और छत्तीसगढ़वासियों की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महान गुरु तेग बहादुर के समाज के लिए दिए गए योगदान के लिए उनकी जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। साथ ही सिक्ख समाज के प्रथम गुरु संत गुरुनानक देव जी की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के नजदीक उनके प्रवास स्थान गढ़फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। 

गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सिक्ख समाज ने आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिक्ख समाज की ओर से मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों को शॉल, श्री फल, सरोपा भेंटकर सम्मानित किया गया। यहां मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर सिक्ख समाज सहित पूरे प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दीं। समागम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, गुरु तेग बहादुर जी बड़े समाज सुधारक, योद्धा एवं विद्वान थे। सिक्ख समाज के गुरुओं ने एक-एक व्यक्ति में साहस और पराक्रम भरने का काम किया। जब परिस्थितियां विपरीत थीं, तब समाज को संगठित करने का काम गुरुओं ने किया। सिक्ख समाज के गुरुओं ने हिंदुओं की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान गुरु नानक सिंह जी के छत्तीसगढ़ में दो स्थानों पर ठहरने का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक अमरकंटक का कबीर चौरा है, जहां गुरुनानक देव जी महाराज और कबीर जी की मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरा स्थान बसना के नजदीक गढ़फुलझर है, जहां गुरुनानक देव जी कुछ समय रुके थे। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु नानक जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए गढ़फूलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का समाज के लिए बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में उनके योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उनकी जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि समाज और देश पर जब भी किसी तरह का संकट आया, सिक्ख समाज ने हमेशा ही समाज की सेवा और चुनौतियों से लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ा रहा। कोरोना के समय भी जब लोग घरों के भीतर भी भयभीत थे, तब जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की सेवा में सिक्ख समाज जुटा रहा। उन्होंने कहा, सेवा के मायने किसी और समाज में उतना नहीं दिखता, जितना की सिक्ख समाज में देखने को मिलता है। 

गुरु तेगबहादुर जी की 400वीं जयंती पर आयोजित समागम में प्रदेशभर से आज 400 सिक्ख परिवारों द्वारा अपने घरों में रखे गए सहजपाठ का आज साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में समापन किया गया। आज के कार्यक्रम में लुधियाना से आए कीर्तनकार श्री जोगिंदर सिंह व श्री  सुरजीत सिंह रसिला (दिल्ली) एवं  श्री करमजीत सिंह निमाना (पटियाला) ने चारों दीवान में शबद कीर्तन गायन कर संगत को निहाल कर दिया। संगत ने सभी दीवान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

गुरु तेग बहादुर के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव व विधायक श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, सिख समाज के संयोजक श्री सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, स्टेशन रोड गुरुद्वारा के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह खनूजा, संरक्षक सिख समाज श्री गुरुबक्श सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष श्री इंदरजीत सिंह छाबड़ा, सचिव श्री तेजिंदर सिंह होरा मौजूद रहे।

रायपुर, 25 अप्रैल। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 47 हजार अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल सफाई कर्मचारी को अंशकालिक से पूर्ण कालिक किया जाएगा। वही ड्यूटी के दौरान 150 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके परिजनों को उसी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्ब्नध में मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक आयोजित होगी। 

एक मई को हो सकती है‌‌ घोषणा-सीएम भूपेश बघेल 01 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कर्मचारियों के सम्मलेन पर इसका ऐलान करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 47000 हजार अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने की योजना बना ली गई है।

महासमुंद, 25 अप्रैल। जिले के रवान परिक्षेत्र में वृक्षों की कटाई छंटाई करने के लिए जा रहे एक श्रमिक को आज सुबह साढ़े 7 बजे दंतैल ने कुचलकर मार दिया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज 25 अप्रैल को प्रातः 6 बजे जंगल में पेड़ों के तने काटने और फेंसिंग तार की बाड़ लगाने दयाराम घर से निकला था। वह जंगल के कक्ष क्रमांक 185 में कार्य स्थल पर पहुंचकर काम की शुरुआत कर ही रहा था कि एक दंतैल आ धमका। काम में तल्लीन दयाराम को हाथी के आमद की भनक भी नहीं लगी और हाथी ने उसे पटक पटक कर मार डाला। जंगल में इसी काम के लिए गए अन्य ग्रामीणों ने घटना की खबर गांव में दी। दया राम पिता बुड़हान जाति गांड़ा उम्र 55 साल के शव को वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में जंगल से उठाकर जिला अस्पताल महासमुंद के चीर घर में लाने की तैयारी जारी है। पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मालूम हो कि पिछले सात सालों में हाथियों से यह 28 वीं मौत है। हर बार की तरह वन विभाग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कह रहा है।

वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत का कहना है कि रवान वन परिक्षेत्र का कक्ष क्रमांक 185 महासमुंद और बलौदा बाजार दोनों जिले में आता है। यह इलाका वन विकास निगम के अधीन है। कुछ दिनों पहले यहां दो दंतैल विचरण कर रहे थे। हफ्ते भर से दोनों महासमुंद के अछोली खार में मूवमेंट कर रहे थे। क्षेत्र के जंगल में इन दिनों पेड़ों के अनावश्यक तने आदि काटने और  आवश्यक पेड़ों को तार घेरे के ज़रिए सुरक्षित रखने का काम मजदूर कर रहे हैं। अचानक दंतैल के इस क्षेत्र में आमद से यह घटना घटी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर,  24 अप्रैल। पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की खबर। पामेड़ के धर्माराम कैम्प में फायरिंग की खबर। कैम्प पर नक्सलियों द्वारा BGL दागे जाने की भी मिल रही सूचना। करीब 15-20 मिनट तक चली दोनों तरफ से गोली बारी। आधिकारिक पुष्टि नहीं, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर। पामेड़ थानाक्षेत्र का मामला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 0 बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0 जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 0, सूरजपुर 0, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि वो इस महीने की 28 तारीख से रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले पामोलिन के तेल यानी पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाएंगे.

उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में पाम ऑयल के उत्पादन पर लगातार नज़र रखी जाएगी. देश में 'सस्ते और भरपूर मात्रा में' पाम ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित करने के बाद ही रोक उठाने को लेकर विचार किया जाएगा.

एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शुक्रवार को कहा कि उनका उद्देश्य देश में खाने के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक अगले फ़ैसले तक लागू रहेगी.

इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर पाम के पेड़ों की खेती होती है. इसके फल से पाम ऑयल का उत्पादन होता है जिससे रसोई का तेल बनाया जाता है. इसके अलावा डिटर्जेंट, शैंपू, टूथपेस्ट लेकर चॉकलेट, डोनट और लिपस्टिक तक में इसका इस्तेमाल होता है. दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल बायोफ्यूल में भी होता है

पाम ऑयल के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है. लेकिन फिलहाल देश खुद स्थानीय स्तर पर इसकी कमी से जूझ रहा है.

स्टॉक मार्केट नैसडेक की वेबसाइट के अनुसार इस साल जनवरी के आख़िर में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात को सीमित कर दिया था. मार्च में इस पर लगी रोक तो हटा ली गई लेकिन तब तक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पाम ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थीं.

ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र खाने के सामान की कमी की स्थिति से बचने के लिए कई मुल्क अपनी फसलों को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं. इंडोनेशिया का ये फ़ैसला भी इसी दिशा में लिए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

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इसी सप्ताह चैनल न्यूज़ एशिया पर छपी एक ख़बर के अनुसार इंडोनेशिया के फ़ैसले के कारण चिंता बढ़ गई है. इसी वक्त अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोयाबीन के तेल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं.

रिपोर्ट कहती है कि सूरजमुखी के तेल के मामले में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यहां से होने वाले निर्यात पर असर पड़ा है.

दुनिया की ज़रूरत के 76 फीसदी सूरजमुखी के तेल का व्यापार ब्लैक सी के रास्ते होता है लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले से ये व्यापार बुरी तरह बाधित हुआ है. ऐसे में लोगों की उम्मीदें सोयाबीन और पाम ऑयल पर थीं.

रसोई में इस्तेमाल के मामले में सोयाबीन के तेल को पाम ऑयल के अच्छा विकल्प के तौर पर देखा जाता है.

लेकिन कुछ सप्ताह पहले वेजिटेबल ऑयल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक अर्जेंन्टीना ने सोयाबीन के तेल पर निर्यात को लेकर रजिस्ट्रेशन बंद करने की घोषणा की थी. इस कदम के साथ उसने साल 2021-22 में लगाई गई फसल के निर्यात पर रोक लगी दी थी.

इसी साल मार्च में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसके अनुसार अर्जेंटीना सोयाबीन तेल के निर्यात पर 31 फीसदी टैक्स लगाता है. इस साल यानी 2021-22 में सूखे के बावजूद देश में सोयाबीन का उत्पादन 4 करोड़ से लेकर 42 करोड़ टन कर रहा है.

सरकार के फ़ैसले के बाद अर्जेंटीना में सप्लायर्स और निर्यातकों का कहना है कि ये देश के हित में नहीं है. उनका कहना है कि इसके निर्यात पर रोक लगी तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचेगा और विदेशी मुद्रा की उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी. और तेल का आयात करने वाले मुल्क इसके विकल्प की तलाश में अमेरिका या ब्राज़ील का रुख़ कर सकते हैं.

दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के बीच संयुक्त राष्ट्र ने मुल्कों से अपील है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों की कीमतें नियंत्रण में रहें इसके लिए मुल्क युद्ध का असर व्यापार पर न पड़ने दें और व्यापार जारी रखें.

कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पहले से ही कोविड महामारी के कारण सप्लाई चेन की दिक्कतें झेल रहे मुल्कों पर रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा अर्जेंटीना और फिर इंडोनेशिया के फ़ैसले का बड़ा असर दिख सकता है. इसके परिणामस्वरूप अंततराष्ट्रीय स्तर पर खाने के तेलों की कीमतों में इज़ाफा दिख सकता है.

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पाम तेल से बचना इतना मुश्किल क्यों है?
इस साल जनवरी में इंडोनेशिया ने देश के भीतर पाम ऑयल की बिक्री को लेकर पाबंदियां लगाई थीं. सरकार ने एक निश्चित मात्रा में देश के भीतर क्रूड पाम ऑयल अधिकतम 9,300 इंडोनीशियाई रुपये प्रति किलो में बेचने को अनिवार्य बना दिया था.

निक्केई एशिया के अनुसार देश के भीतर खाने के तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थीं और इसमें बीते साल के मुक़ाबले 40 फीसदी तक का इज़ाफ़ा दर्ज किया गया. इसके बाद देश के व्यापार मंत्री मोहम्मद लुफ्ती ने खाने के तेल के सभी उत्पादकों के लिए अपने निर्यात का 20 फीसदी देश के भीतर बाज़ार में बेचना अनिवार्य कर दिया था.

भारत पर क्या होगा असर
बिज़नेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल 1.3 करोड़ टन रसोई के तेल का आयात करता है, जिसका 63 फीसदी हिस्सा यानी 8.5 लाख टन पाम ऑयल होता है. इसका एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से खरीदा जाता है जबकि कुछ मात्रा में मलेशिया और थाईलैंड भी भारत को पाम ऑयल बेचते हैं.

बीएल एग्रो ऐसी कंपनी है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल भारत में आयात करती है. कंपनी के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने बीबीसी से बातचीत में बताया था, "केंद्र सरकार, भारत में होने वाली कुल खपत का 65 फ़ीसद तेल आयात करती है और 35 फ़ीसद का उत्पादन देश में होता है. आयात किए जाने वाले 65 फ़ीसद तेल में 60 फ़ीसद पाम ऑयल होता है, क्योंकि बाक़ी तेल में इसे मिलाया जाता है."

पाम ऑयल के इस आयात पर केंद्र सरकार का 50 हज़ार करोड़ रुपये सालाना ख़र्च होता है.

पाम तेल से बचना इतना मुश्किल क्यों है?
मलेशिया ने ख़ुद को संकट में घिरते देख पाम तेल को ख़ुदा से जोड़ा
सॉलवेंट एक्सट्रैक्टर्स असोसिएयन ऑफ़ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बीवी मेहता ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया है कि इंडोनेशिया का ये कदम दूसरे देशों को तो प्रभावित कर सकता है लेकिन ये भारत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है.

उनका मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए भारत को अपने कूटनीतिक रास्तों को सक्रीय करने की ज़रूरत है.

द हिंदू बिज़नेसलाइन में छपी रिपोर्ट की मानें तो भारतीय उपभाक्ताओं को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए कमर कस लेनी चाहिए.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बाज़ार पहले ही कोविड के बाद के दौर में रमज़ान और शादियों के सीज़न में महंगाई की मार झेल रहा है. ऐसे में इंडोनेशिया के कदम के बाद वहां खाने के तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन भारत में इसकी क़ीमतें आसमान छू सकती हैं.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ट्रेडर्स भी खाने के तेल की कीमत में 3,000 से 5,000 रूपये प्रति टन की बढ़ोतरी देख सकते हैं. एक जानकार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका बड़ा असर सोमवार को ट्रेड बाज़ार खुलने के बाद ही दिख सकता है. (bbc.com)

-मनोज शर्मा

लखीमपुर खीरी. तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र और  मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने रविवार को छुट्टी के दिन ही सरेंडर कर दिया. आशीष मिश्रा ने सीजेएम की कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बैठा कर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया. जहां पीछे के गेट से जेल में इंट्री हुई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू को एक सप्ताह की मोहलत मिली थी, जो 25 अप्रैल सोमवार को समाप्त हो रही है. उधर, जमानत पर छूटे तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष की ओर से जिला कोर्ट में डिस्चार्ज ऐप्लीकेशन दी थी. इसमें कहा गया था कि मुकदमा चलने लायक कोई सबूत नहीं हैं.

हाईकोर्ट से ऐसे मिल गई थी जमानत
इस हाई प्रोफाइल केस में हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला कैसे सुना दिया, यह किसी के गले नहीं उतर रहा था. वकील की दलील के बाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वह यह था, ‘अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे. ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई. याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे. बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.

क्या है तिकुनिया हिंसा?
बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी. जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं. उन पर आरोप है जिस थार गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे.

  डीआर एम को तत्काल शुरू करने दिए निर्देश     

रायपुर, 24 अप्रैल। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर के एक दिवसीय प्रवास पर थे। इस दौरान सर्किट हाऊस में बिलासपुर डीआरएम आलोक सहाय से बंद ट्रेनों के परिचालन को पुनः प्रारंभ करने को लेकर चर्चा की।

उन्होंने कोरबा एवं गेवरा रोड स्टेशन से पूर्व में संचालित हो रही यात्री ट्रेनों को  तत्काल शुरू करने के लिए कहा। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरबा से भिलाई के बीच चलने वाली लोकल मेमू व पैसेंजर गाड़ियों को रेलवे द्वारा बन्द कर देने की वजह से आम यात्रियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के समय और पैसों की बर्बादी हो रही है। रेल प्रशासन द्वारा लंबित रखी गई यात्री ट्रेनों को तत्काल चलाए जाने को लेकर कोरबा के आम नागरिक कई बार रेलवे को ज्ञापन भी दे चुके हैं।

राजस्व मंत्री भी इस संबंध में महाप्रबंधक रेलवे को पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद अब तक रेलवे प्रशासन की ओर से निर्णय न लेने और ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ न करने पर राजस्व मंत्री ने कड़ी नाराजगी जतायी। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा अंचल से कोल परिवहन कर रेल प्रशासन द्वारा सालाना अरबों रूपये का राजस्व अर्जन किया जाता है, परन्तु सुविधा विस्तार न करते हुए पहले से प्राप्त हो रही सुविधाओं को रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है। यह क्षेत्रीय जनता की घोर उपेक्षा है। लोगों में रेल प्रशासन के प्रति घोर नाराजगी है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने डीआरएम बिलासपुर को एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर अवगत कराने के लिए कहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्व मंत्री के साथ अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा बिलासपुर निगम के महापौर  रामशरण यादव, कोरबा के प्रतिष्ठित व्यवसायी व रेल संघर्ष समिति से मुरलीधर माखीजा, कमलेश यादव, किशोर शर्मा, श्री राकेश श्रीवास्तव, कोरबा जिला उद्योग संघ व अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया और बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर विशेष रूप से मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 अप्रैल। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से विवाह करने वाली युवती को हाईकोर्ट ने पति के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। युवती के पति ने इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी।

बसना महासमुंद के मोहम्मद इरफान (28 वर्ष) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी हिंदू थी जिसने स्वेच्छा से 2021 में मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और रीति रिवाज के अनुसार निकाह किया। इसकी जानकारी मिलने पर लड़की के पिता ने थाने में शिकायत कर दी और इसे सांप्रदायिक रूप देकर विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया।

याचिकाकर्ता का पहले भी एक विवाह हो चुका है, जिससे उसके दो बच्चे हैं। विवाद के कारण उसकी पहली पत्नी उससे अलग रहती है। कोर्ट के सामने यह प्रश्न विचार के लिए आया कि क्या एक पत्नी के रहते हुए वह दूसरा विवाह कर सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मुस्लिम लॉ में इसकी अनुमति है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या वह अपनी पहली पत्नी को भरण पोषण दे रहा है। उसने इस पर हामी भरी।

धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाली युवती ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि उसने बिना किसी दबाव कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और शादी की है। वह अपने पति के पास ही रहना चाहती है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि युवती बालिग है और अपने मर्जी से उसने धर्म परिवर्तन तथा विवाह किया है, अतः उसे उसके पति के साथ रहने का अधिकार है।

जब अमिताभ बच्चन की शुरुआती कुछ फिल्में आईं तो उनमें अमिताभ के किरदार देखकर मीडिया ने उन्हें एंग्री यंग मैन का लेबल लगा दिया, और फिर वह उनके साथ लंबे समय तक चलते रहा। किसी को स्वप्नसुंदरी कहा गया, किसी को चॉकलेटी हीरो, और किसी को कुछ और। मानो बिना लेबल लगाए काम नहीं चलता। ऐसा राजनीति में भी बहुत होता है, जैसे ही कोई मजबूत सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, वे युवा हृदय सम्राट हो जाते हैं। ऐसे सम्राट शहर-शहर देखने-सुनने मिलते हैं, फिर इनमें से कोई हमलावर हिन्दुत्व का झंडा बरदार हो, तो उसे हिन्दू युवा हृदय सम्राट का खिताब मिल जाता है। और भी नेता तरह-तरह से ऐसे जुमले खुद उछालते हैं, या मीडिया उनके बारे में उनका इस्तेमाल करने लगता है। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अपने बारे में स्टेज से एक जुमला कहने लगे हैं- कका अभी जिंदा हे...। अब इसे सुनकर राजधानी रायपुर में एक बड़ी सी कार ने अपने पिछले शीशे पर प्रेस के साथ-साथ कका अभी जिंदा हे भी लिखवा लिया है। अब प्रेस और मुख्यमंत्री के नारे का भला क्या जोड़ हो सकता है?

खैर, मीडिया का खुद का काम जुमलों का मोहताज हो गया है। हिन्दुस्तान के हिन्दी समाचार चैनल देखें तो ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह से लेकर मंगल ग्रह के अंतरिक्ष निवासियों तक हर कोई मोदी से कांपते हैं, और पुतिन से लेकर बाइडन तक मोदी से फोन पर सलाह करके ही कोई फैसले लेते हैं। पाकिस्तान हर दो-चार दिन में मोदी के नाम से कांपने लगता है, और चीन के छक्के छूटते ही रहते हैं, फिर भले ही वह हिन्दुस्तानी जमीन पर काबिज भी हो, और इस बारे में मोदी ने आज तक उसका नाम भी न लिया हो। जब मीडिया के पास तथ्य नहीं रह जाते, तब विशेषणों से काम चलाना एक बड़ा आसान जरिया रहता है, और इसी के चलते हुए मीडिया तरह-तरह के जुमले गढ़ लेता है, और फिर बच्चों की ड्राइंग की किताब की तरह उन जुमलों में रंग भरते रहता है।

सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की तो यह जिम्मेदारी रहती है कि सरकार किसी इलाके में किसी योजना की मंजूरी दे, तो उसे उस इलाके के लिए सौगात लिखा जाए ताकि सत्तारूढ़ नेता और पार्टी को वाहवाही मिले। लेकिन जब मीडिया इसी पर उतारू हो जाता है, और आम सरकारी योजनाओं की मंजूरी को किसी इलाके को मुख्यमंत्री की दी गई सौगात की तरह पेश किया जाता है, तो ऐसे मीडिया को पढऩे और देखने वाले लोग भी धीरे-धीरे ऐसी सामंती सोच का शिकार हो जाते हैं, और वे भी अपना हक मिलने के बजाय अपने को सौगात मिलने की जुबान में सोचने लगते हैं। धीरे-धीरे यह सौगाती सोच और आगे बढ़ते चलती है, और फिर सत्ता और जनता के बीच खैराती रिश्ता होने लगता है, मानो जनता के पैसों से उसे हक मिलना कोई खैरात है।

लेकिन मीडिया के जुमले गढऩे और उन्हें रात-दिन दुहराने का कोई अंत नहीं रहता। और कोई जुमले सामंती सोच बतलाते हैं, कोई बताते हैं कि मीडिया की सामाजिक समझ शून्य है, या उसके भी नीचे गिरकर नकारात्मक है। बलात्कार की खबर में पूरे ही वक्त छपते रहता है कि किसी लडक़ी की आबरू लूट ली गई, किसी महिला की इज्जत लुट गई। अब सवाल यह है कि बलात्कार जैसा जुर्म करने वाला इंसान अपनी इज्जत नहीं खोता, और उसके जुर्म की शिकार लडक़ी या महिला अपनी इज्जत खो बैठती है! यह सोच एक सामाजिक इंसाफ की समझ से पूरी तरह आजाद है, और जो धीरे-धीरे लोगों को यह बताने लगती है कि बलात्कार की शिकार महिला इज्जत खो चुकी है, और अब वह किसी इज्जत के लायक नहीं है, अब उसकी कोई इज्जत नहीं है। किसी बलात्कारी के बारे में लोग इस भाषा में बात नहीं करते कि इस जुर्म को करके वह अपनी इज्जत खो चुका है, अपने परिवार की इज्जत खो चुका है।

रोजाना ही कई खबरों में छपता है कि बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की खबर अपने आपमें सब कुछ बतला देती है। किसने, किसे, किस तरह, कहां पर, और क्यों मारा, आमतौर पर ये बातें हत्या के तुरंत बाद की खबर में, या मुजरिम की शिनाख्त होने पर आ जाती हैं। लेकिन इतने किस्म के विशेषण मीडिया ऐसी खबर में जोड़ देता है कि यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर यह हत्या बेरहम थी, अमानवीय तरीके से थी, तो क्या रहमदिली और मानवीय तरीके से भी कोई हत्या हो सकती है?

भाषा से परे मीडिया की लोकतांत्रिक सोच भी कमजोर रहती है, और सत्ता के लगातार करीब रहते हुए मीडिया आदतन सत्ता के चारण और भाट की तरह काम करने लगती है। नेताओं और अफसरों की छोटी-छोटी सी फूहड़ बातों को महान जानकारी की तरह पेश करके मीडिया का कम से कम एक हिस्सा ताकतवर कुर्सियों पर बैठे ऐसे लोगों की बददिमागी बढ़ाते चलता है, और इसके लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जिससे लोगों की लोकतांत्रिक चेतना कमजोर होती चले। किसी बड़े नेता या बड़े अफसर ने खुद उठकर एक गिलास पानी ले लिया हो तो उसे विनम्रता की प्रतिमूर्ति करार देते हुए मीडिया उनके पैर आसमान पर ही रखता है। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं रहती कि चापलूस मीडिया के चढ़ाए हुए ताकतवर ओहदों के लोग लगातार चने के झाड़ पर चढ़े रहते हैं, और वहां से उन्हें नीचे की धरती के लोग बड़े छोटे-छोटे दिखते हैं। नेताओं को खुद लगे या न लगे, चापलूस मीडिया उन्हें यह अहसास कराते रहता है कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, उनकी मामूली और गैरजरूरी जानकारी को मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम की जुबान में पेश किया जाता है, मानो उनके कार्यक्रम न हों, बल्कि इसरो का रॉकेट छूटने वाला हो। उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी कमी रहे तो चापलूस मीडिया बवाल खड़ा कर देता है कि वीआईपी सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी, प्रोटोकॉल टूटा।

मीडिया में जिनके पास न जानकारी रहती, न तथ्य रहते, न किसी विश्लेषण की समझ रहती, उनके लिए यह बड़ा आसान रहता है कि वे जुमलों की आड़ में अपने अज्ञान को छुपा लें, और तरह-तरह की चापलूसी से सत्ता का घरोबा पा लें। इस चक्कर में जिला स्तर के पत्रकार किसी कलेक्टर के आने पर उसके इंटरव्यू को टूट पड़ते हैं, और उसके बाद सुर्खी लगती है- नये कलेक्टर ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं।

क्या सचमुच ही कोई अफसर अपनी प्राथमिकताएं तय करने का हक रखते हैं? प्राथमिकताएं तय करना तो निर्वाचित सरकार का काम होता है, जो लोग चुनकर आते हैं, और बहुमत से सत्ता पर पहुंचते हैं, वे प्राथमिकताएं तय करते हैं। अफसरों का काम तो सिर्फ उन पर अमल करना और करवाना रहता है। लेकिन मीडिया चापलूसी की अपनी आदत के चलते हुए थानेदार तक की प्राथमिकताएं पूछने लगता है, और फिर उनके भी पांव जमीन पर पडऩा बंद हो जाता है।

सत्ता से परे भी मीडिया के जुमले खत्म नहीं होते हैं। दो बालिग युवक-युवती अगर शादी करने बाहर चले जाते हैं ताकि उनके परिवार अड़ंगा न डाल सकें, तो ऐसी खबरों में आमतौर पर लिखा जाता है कि लडक़ी घर छोडक़र भागी। घर छोडक़र जाने का फैसला दोनों अलग-अलग लेते हैं, और युवती भी अपना घर छोडक़र जाती है, लेकिन उसके जाने को भागना कहा जाता है, और युवक के जाने को जाना। मीडिया में काम करने वाले अधिकतर लोगों की औरत-मर्द की समानता की समझ कहावत और मुहावरे गढ़े जाने के युग की रहती है जिसमें औरत के लिए हजार किस्म की गालियां गढ़ी जाती हैं, दलितों को दुत्कार के लायक माना जाता है, दूसरे धर्मों के लोग म्लेच्छ गिने जाते हैं, और मनुवादी जाति व्यवस्था राज करती है। ऐसी सोच जब जुमलेबाजी के साथ मिलकर काम करती है, तो मीडिया की जुबान लोकतंत्र शुरू होने के भी पहले के दौर में चली जाती है। अपनी-अपनी जिंदगी में रोज अखबार पलटते, या पलटे न जा सकने वाले टीवी न्यूज बुलेटिन देखते हुए सोचें कि उनमें समाचारों के नाम पर कौन सा सामाजिक अन्याय परोसा जा रहा है।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल।  राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस सिलसिले में फरवरी में डीपीसी के बाद सीएम की मुहर लगने के बाद फाइल डीओपीटी को भेज दी गई है। बताया गया कि वर्ष-2005 बैच के अफसरों को पदोन्नति दी गई है। विधिवत आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है।

सूत्र बताते हैं कि जिन अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त पद के लिए पदोन्नति दी गई है, उनमें पदमिनी भोई, संजय कन्नौजे, बीएस उइके, लीना मंडावी, संतनदेवी जांगड़े, अरविंद एक्का, और एक अन्य है। इनमें से पदमनी भोई वर्ष-2003 बैच की है। बाकी सभी वर्ष-2005 बैच के अफसर हैं।

बताया गया कि फरवरी में पदोन्नति के लिए डीपीसी हुई थी। 7 पदों के लिए करीब 21 नामों पर मंथन हुआ था। पदोन्नति के लिए आयोजित बैठक में यूपीएससी सदस्य आरएन चौबे और डीओपीटी द्वारा नामित केंद्रीय संयुक्त सचिव मनीष गर्ग शामिल थे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस सुब्रत साहू और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में डॉ. कमलप्रीत सिंह मौजूद थे। अब आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष-2003 बैच के अफसरों की पदोन्नति को लेकर विवाद अभी सुलझा नहीं है। इस बैच के अफसरों को आईएएस अवार्ड तो हो गया है, लेकिन इन अफसरों की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। खास बात यह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस बैच की नियुक्ति में गड़बड़ी को माना था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई।

स्प्रचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन‘ विषय पर शांति सरोवर में आयोजित हुआ सम्मेलन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल।  राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजधानी रायपुर स्थित शांति सरोवर में प्रशासकों, कार्यपालकों और प्रबंधकों के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का दीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर परियोजना के तहत राजयोग एजुकेशन एन्ड रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा ‘स्प्रिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन‘ विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया।

राज्यपाल सुश्री उइके ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रशासनिक अधिकारियों व प्रबंधकों के लिए आयोजित यह सम्मेलन निश्चित ही उन्हें मार्गदर्शित करेगा। प्रशासक शासन व्यवस्था की धुरी है। प्रशासक जितना कुशल, उत्तरदायी, कर्मठ और ईमानदार होगा, प्रशासन उतना ही जिम्मेदार और सक्षम बनेगा। उन्होंने कहा कि सामान्य धारणा है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में खरा नहीं उतर रहा है तथा लोगों में व्यवस्था को लेकर असंतुष्टता दिखाई देती है। इसका एक प्रमुख कारण नैतिक और मानवीय मूल्यों के अभाव को माना जा रहा है। प्रशासन को दक्ष बनाने के लिए नैतिक व मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मक विचारों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अंग बनाना होगा, जिससे वे लोक व देशहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन से समाज तथा देश का विकास संभव हो पाएगा। ऐसे में प्रशासक में संवेदनशीलता, करूणा एवं सद्भावना जैसे मानवीय मूल्य हों तो वे बड़ी सहजता से जनसमस्याओं को दूर कर उनमें खुशी का संचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप तभी सफल प्रशासक बन पाएंगे जब आपके मन में करूणा, स्नेह और आदर का भाव होगा। लोग बेझिझक आपसे अपनी बात कह पाएंगे, उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। लोग बहुत छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास आते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप उनसे बात कर लें, उनकी समस्याओं को सुनें और नियम अनुरूप निर्णय से उन्हें लाभान्वित करें। इससे लोगों के बीच प्रशासक की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

राज्यपाल सुश्री उइके ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहने के दौरान किए गए कार्यों का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि हमें अपने अधिकारों से लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग जैसे महत्वपूर्ण निकायों में रहते हुए देश भर का भ्रमण कर महिलाओं और वंचितों को न्याय दिलाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन कार्यों से मुझे आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई और लोगों का असीम स्नेह मिला। राज्यपाल ने कहा कि इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि प्रशासक को सरल सहज होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृति का आधार हमारे संस्कार में हैं। जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप हमारी संस्कृति बनती है। संस्कारों का सृजन कर्म से है और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाली शक्ति आत्मा है। शक्तिशाली आत्मा से ही समाज और देश की संस्कृति महान बनती है। निश्चित ही सद्विचारों और नैतिक मूल्यों से मानवता की सेवा करने की भावना का सृजन होता है और आध्यात्म इस भावना को और बढ़ाता है। अगर हम आध्यात्मिकता का अपने जीवन में समावेश कर लें तो देश तो क्या संसार की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन के लिए तन और मन का संतुलन आवश्यक है। जब मन संतुलित रहेगा, तो हमारे विचारों में उथल-पुथल नहीं होगी। मन शांत रहेगा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, जो हमारे स्वयं के लिए, परिवार और समाज के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों के शोध के बाद मन को साधने के लिए अध्यात्म और ध्यान का रास्ता बताया है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित लोगों से तन और मन के संतुलन के लिए समय निकालने और अध्यात्म तथा ध्यान का रास्ता अपनाने का आव्हान किया।

इस अवसर पर प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सुश्री उइके को उपहार स्वरूप छायाचित्र भेंट की गई।
सम्मेलन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिय़ा प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। गृह विभाग के सचिव श्री अरुण देव गौतम, भारतीय तकनीकी संस्थान के डायरेक्टर श्री रजत मूना, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग की अध्यक्ष राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी आशा दीदी ने मुख्य उद्बोधन दिया। सम्मेलन में राजयोगिनी ब्रम्हाकुमारी अवधेश दीदी, राजयोगिनी ब्रम्हाकुमारी कमला दीदी और ब्रम्हाकुमार हरीश भाई सहित संस्था के अनेक पदाधिकारी, सदस्य और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल।  बूढ़ापारा, और अन्य इलाकों में रोजमर्रा के धरना-प्रदर्शन पर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें धरना-प्रदर्शन, और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों की पूर्व अनुमति का जिक्र किया गया है।  
नए निर्देश इस प्रकार है-

ब्लेड से गला रेतकर और सल्फास खाकर खुदकुशी का अंदेशा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव-डोंगरगढ़, 24 अप्रैल। डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन परिसर में जीआरपी के जवानों को एक रात्रि गश्त के दौरान पुल के नीचे एक अनजान युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। रविवार तडक़े करीब 4 बजे स्टेशन के प्लेटफार्म और ब्रिज का गश्त करते जवानों को एक युवक संदिग्ध हालत में नजर आया। नजदीक जाने पर युुवक मृत स्थिति में पाया गया।

जीआरपी ने मामले की छानबीन करते पाया कि युवक का शव खून से सना हुआ है वही मौके पर एक ब्लेड और कीटनाशक सल्फास की गोलियां मिली। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 40 वर्ष है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से होने के आधार पर जीआरपी मामले की जांच कर रही है।

इस संबंध में डोंगरगढ़ जीआरपी प्रभारी श्रीमती डी. कुर्रे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि शव की शिनाख्ती की जा रही है। मामला खुदकुशी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जांच में पुलिस ने युवक के कुछ करीबी रिश्तेदारों से संपर्क किया है। युवक का भिलाई से नाता होने का अनुमान है। वही शव से मिलें आधार कार्ड के जरिए युवक का नाम भी अंकित है। जीआरपी का कहना है कि शव को अज्ञात मानकर मामला दर्ज किया गया है। शिनाख्ती के बाद ही मृतक की पहचान सामने आएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल।  राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को शांति सरोवर स्थित प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय  मेें प्रशासकों, कार्यपालकों और प्रबंधकों के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का शुभारम्भ किया।
आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर परियोजना के तहत राजयोग एजुकेशन एन्ड रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा स्प्रिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया।

रूस ने अपनी नई परमाणु मिसाइल को अगले कुछ महीनों में तैनात करने का एलान किया है. हाल ही में टेस्ट की गई सरमत नाम की यह आईसीबीएम दुनिया में कहीं भी परमाणु हमले कर सकती है.

(dw.com) 

रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने परमाणु हथियार ढोने में सक्षम नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इसी साल पतझड़ (सितंबर-नवंबर) तक सेना में शामिल करने का एलान किया है. एक टेलिविजन इंटरव्यू में रोगोजिन ने कहा, "हमारी योजना पतझड़ के बाद की नहीं है."

रूस ने सरमत नाम की इस मिसाइल का पहला परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया. फर्स्ट टेस्ट के बाद ही मिसाइल को सेना में शामिल करने का एलान चौंकाने वाला है. आमतौर पर मिसाइलों को कई परीक्षणों से गुजरने के बाद ही सेना को सौंपा जाता है. इस प्रक्रिया में अकसर एक से तीन साल का समय लगता है.

रूस ने किया परमाणु मिसाइल का परीक्षण, पुतिन ने बताया ‘सर्वोत्तम’
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख के मुताबिक आने वाले दिनों में सरमत के लगातार टेस्ट किए जाएंगे. मिसाइल का पहला टेस्ट बुधवार को उत्तरी रूस के प्लेसेतस्क स्पेसपोर्ट में किया गया. रूस ने इस परीक्षण का वीडियो भी सार्वजनिक किया. इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यह हथियार रूस के दुश्मनों को दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा. पुतिन ने कहा कि यह आईसीबीएम हर तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है और धरती पर कहीं भी मार कर कर सकती है.

कोई भी टारगेट भेदने का दावा
सरमत की रेंज 18,000 किलोमीटर है. मिसाइल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव का लंबा रास्ता लेने के बावजूद धरती के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है. यह मिसाइल एक बार में 10 परमाणु हथियार ढो सकती है.

फंडिंग और तकनीकी कमियों के कारण सरमत पर कई बरसों से काम चल रहा था. यूक्रेन युद्ध ने रूस को इस मिसाइल को फास्ट ट्रैक में डालने का बहाना दिया है. यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण इस वक्त अमेरिका और रूस, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद उपजे सबसे जोखिम भरे विवाद में उलझे हैं.

रूसी अधिकारियों का कहना है कि पहली सरमत मिसाइल साइबेरिया के क्रासनोयार्स्क में तैनात की जाएगी. रोगोजिन का कहना है कि यह सुपर हथियार एक ऐतिहासिक लम्हा है. यह अगले 30-40 साल तक रूस के बच्चों और पोते-पोतियों की सुरक्षा तय कर देगा.

पश्चिमी देशों का डर
यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 से जारी भीषण जंग के फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. सरमत मिसाइल की तैनाती के एलान के बाद लग रहा है कि रूस भी लंबे युद्ध की तैयारी में है. युद्ध अगर सर्दियों तक खिंचा, तो नए समीकरण दिख सकते हैं. जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स जैसे देशों में सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बड़े पैमाने पर रूसी गैस इस्तेमाल होती है. रूस से यूरोप बड़ी मात्रा में तेल और कोयला भी खरीदता है. यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय देश सर्दियों के लिए अपना ऊर्जा भंडार भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रूस पर निर्भरता कम से कम या करीबन खत्म की जा सके.

नाटो के सदस्य पश्चिमी देश यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार भी दे रहे हैं. अमेरिका, पोलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, स्लोवाकिया, लिथुएनिया और जर्मनी जैसे देश अब तक करीब पौने दो अरब डॉलर की सैन्य सामग्री कीव को दे चुके हैं. इसमें कई किस्म के आधुनिक हथियार भी शामिल हैं.

इस मदद के बावजूद नाटो के देशों ने अभी तक पश्चिम का कोई लड़ाकू विमान यूक्रेन को नहीं दिया है. नाटो ने बार-बार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किए जाने की कीव की मांग को भी खारिज किया है. अमेरिका और यूरोप को डर है कि यूक्रेन युद्ध में सीधा दखल देने पर तीसरा विश्वयुद्ध भड़क सकता है. जर्मन सरकार बार-बार यह चेतावनी दे रही है.

रूस ने बताया, कब किया जा सकता है परमाणु हमला
मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेष ने भी कहा, "परमाणु युद्ध की संभावना, जो कभी कल्पना से भी परे हो चुकी थी, अब वह हकीकत के बहुत करीब लगती है."

ओएसजे/वीएस (डीपीए,रॉयटर्स)

ब्रिटेन में वैज्ञानिकों को एक इंसान में कोविड का सबसे लंबा इन्फेक्शन मिला है. कुल नौ लोगों पर किए गए लंबे शोध में कोरोना के बारे में बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं.

(dw.com) 

505 दिनों तक कोविड पॉजिटिव रहने वाले रोगी पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक, पीड़ित में पहली बार 2020 के मध्य में कोविड-19 इन्फेक्शन मिला. मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. बाद में दवाओं से आराम जरूर पहुंचा, लेकिन इन्फेक्शन बना रहा. उस रोगी के 45 बार टेस्ट किए गए और सभी पॉजिटिव आए.

शोध की सह-लेखिका कन्सल्टेंट वायरोलॉजिस्ट गाइया नेबिया के मुताबिक मौत से ठीक पहले तक रोगी में लगातार सार्स-कोव-2 इन्फेक्शन मौजूद रहा है. इसी इन्फेक्शन की वजह से कोविड-19 होता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि रोगी का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर था. यह अकेला मामला नहीं है.

कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं
नेबिया और उनके साथियों ने लंदन में काफी लंबे समय तक नौ कोरोना मरीजों पर नजर रखी. टीम यह जानना चाहती था कि अलग-अलग लोगों पर कोरोना कैसा असर डालता है. रिसर्चरों का दावा है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले रोगियों में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं. समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में डॉ. नेबिया ने कहा, "वेरिएंट्स के पैदा होने के पीछे यह भी एक अवधारणा है."

स्ट्डी की कोऑथर नेबिया कहती हैं, "नियमित अंतराल पर लिए गए नमूने और वायरस के जेनेटिक एनालिसिस से दिखता है कि 9 से 5 रोगियों में कम से कम एक चिंताजनक वेरिएंट का म्यूटेशन हुआ. कुछ रोगियों में तो जांच में दायरे में आए वेरिएंट्स के कई म्यूटेशन भी सामने आए, मसलन अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स."

नेबिया कहती हैं, "हमने जिन लोगों के साथ काम किया, उनमें से किसी में भी ऐसे नए वेरिएंट्स नहीं बने, जो तेजी से फैलने वाले वेरिएंट्स से मिलते हों. शोध में शामिल 9 लोगों में से दो रोगियों में कोविड एक साल से ज्यादा समय तक रहा."

शोध में शामिल सभी रोगी वे लोग थे, जिनका इम्यून सिस्टम अंग प्रत्यारोपण, एचआईवी, कैंसर या किसी अन्य मेडिकल थेरेपी की वजह से जर्जर हो चुका था. वैज्ञानिकों ने मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक उनका अध्ययन किया. आखिर में 9 में से 5 लोग ही बच सके. दो बिना किसी इलाज के ठीक हो गए. दो को एंटीबॉडी और एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ी. जीवित बचा पांचवा शख्स अब भी संक्रमित है. आखिरी बार उसका टेस्ट 2022 की शुरुआत में किया गया था. तब उसे 412 दिन से कोविड था.

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगली बार अगर पांचवें रोगी का टेस्ट किया गया, तो 505 दिन का रिकॉर्ड टूट जाएगा.  नेबिया के मुताबिक इस शोध से पता चलता है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए तुरंत नया इलाज खोजने की जरूरत है.

दुनिया महामारी से सबक लेने में नाकाम: रिपोर्ट
अब तक यही माना जाता रहा है कि कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते तक शरीर में रहता है. ब्रिटेन के शोध ने इस धारणा को खारिज कर दिया है. शोध के नतीजे अब यूरोपियन कांग्रेस ऑफ क्लीनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इंफेक्शियस डिजिजेज के सामने पेश किए जाएंगे.

ओएसजे/वीएस (एएफपी, डीपीए)

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल। चिलचिलाती गर्मी के कारण बिजली की बढ़ती मांग के बीच कोयला खानों से काफी दूरी पर स्थित (नॉन पिटहेथ) ताप बिजलीघरों में कोयला भंडार का संकट पैदा होता दिख रहा है। इन बिजली संयंत्रों के पास गत बृहस्पतिवार तक सामान्य का मात्र 26 प्रतिशत कोयला भंडार था।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कोयले की कमी संभावित बिजली संकट का कारण बन सकती है। ऐसे संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है। खानों से दूर स्थित ताप बिजलीघरों के पास सामान्य का सिर्फ 26 प्रतिशत भंडार अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता।

नॉन-पिटहेड ताप बिजलीघर कोयलों खानों से काफी दूर होते हैं और इन संयंत्रों में कोयला भंडार काफी महत्व रखता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोमवार (18 अप्रैल) से बृहस्पतिवार (21 अप्रैल) तक लगभग 163 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता वाले 155 नॉन-पिटहेड ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार मानक या सामान्य स्तर का 26 प्रतिशत था।

सीईए लगभग 202 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता वाले 173 बिजली संयंत्रों में कोयले भंडार की निगरानी करता है। इनमें लगभग 39 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 18 पिटहेड परियोजनाएं शामिल हैं।

कोयला खानों के नजदीक (पिटहेथ) स्थित ताप बिजली घरों के समक्ष सामान्य तौर पर कोयले की कमी की समस्या नहीं आती।

आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार 21 अप्रैल, 2022 को कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों के पास 57,033 हजार टन के मानक स्तर के मुकाबले 14,610 हजार टन कोयले का भंडार था। यह सामान्य स्तर का मात्र 26 प्रतिशत बैठता है।

हाल के दिनों में खानों से दूर स्थित संयंत्रों में कोयले के भंडार की स्थिति और खराब हुई है। 21 मार्च, 2022 को ऐसे 155 बिजली संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 57,616 हजार टन के सामान्य स्तर का 31 प्रतिशत यानी 17,752 हजार टन था।

राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार, 22 अप्रैल, 2022 को व्यस्त समय में बिजली की अधिकतम मांग या एक दिन में सबसे ऊंची आपूर्ति 197 गीगावॉट थी, जबकि व्यस्त समय की बिजली की कमी छह गीगावॉट थी। 22 अप्रैल, 2021 को व्यस्त समय की अधिकतम पूरी की गई बिजली की मांग 167 गीगावॉट और अधिकतम बिजली की कमी 0.63 गीगावॉट थी।

विशेषज्ञों ने कहा कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि गर्मियां जल्दी आने से मांग करीब 30 गीगावॉट या 17 प्रतिशत बढ़ी है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल। ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक दोपहिया की 1,441 इकाइयों को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। हाल में इलेक्ट्रिक दोपहिया में आग लगने की घटना के मद्देनजर कंपनी ने यह कदम उठाया है।

कंपनी ने बयान में कहा कि वह पुणे में 26 मार्च को इलेक्ट्रिक दोपहिया में आग लगने की घटना की जांच कर रही है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह इस तरह का एकमात्र मामला है।

हालांकि, कंपनी ने कहा कि सुरक्षा उपाय के तहत वह इस खेप के 1,441 इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार से वापस ले रही है और वह इन स्कूटरों की जांच करेगी।

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा, ‘‘इन स्कूटरों की हमारे इंजीनियर पूरी तरह जांच करेंगे। वे बैटरी प्रणाली, थर्मल प्रणाली से लेकर सुरक्षा प्रणाली सभी की जांच करेंगे।’’

कंपनी ने दावा किया कि उसकी बैटरी प्रणाली पहले से अनुपालन वाली है और इसका एआईएस 156 के लिए परीक्षण हो चुका है। यह भारत के लिए प्रस्तावित नया मानक है। इसके अलावा यह बैटरी यूरोपीय मानक ईसीई 136 को भी पूरा करती है।

हाल के दिनों में देश में कई स्थानों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियां अपने वाहनों को बाजार से वापस मंगा रही हैं।

ओकिनावा ऑटोटेक ने 3,000 से अधिक इकाइयों को बाजार से वापस लिया है। प्योर ईवी ने भी बाजार से 2,000 इकाइयां वापस ली हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल। भारत में मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कार कंपनियों के महंगे मॉडलों की मांग बढ़ रही है। इसके चलते आपूर्ति दिक्कतों की वजह से ऐसे मॉडलों के लिए ‘इंतजार की अवधि’ (वेटिंग पीरियड) बढ़ गई है। इन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, ‘‘पिछले कुछ माह या मैं कहूंगा कि पिछले साल से सी और डी खंड यानी 70 से 75 लाख रुपये की गाड़ियों की मांग बढ़ी है। इसमें वृद्धि मात्रा वाले खंड से अधिक रही है।’’

उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी कारें खरीदने में सक्षम हैं मसलन उद्योगपति, खिलाड़ी और बॉलीवुड की हस्तियां, वे आगे आ रहे हैं और लग्जरी उत्पाद खरीद रहे हैं।

ऑडी इलेक्ट्रिक ई-ट्रॉन का उदाहरण देते हुए ढिल्लों ने कहा कि हम इस कार को एक करोड़ रुपये से अधिक दाम में बेच रहे हैं। ‘‘भारत आने से पहले ही ये कारें पूरी तरह बिक जाती हैं।’’

उन्होंने कहा कि इन कारों की इंतजार की अवधि आपूर्ति अड़चनों की वजह से बढ़ी है। पहले इनके लिए इंतजार की अवधि एक से दो माह होती थी, जो अब बढ़कर चार से छह महीने हो गई है।

इसी तरह की राय जताते हुए मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्टिन श्वेंक ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कारों को हम ग्राहकों को महीनों बाद आपूर्ति कर पाते हैं। विशेषरूप से जीएलएस और जीएलई (एसयूवी) इसमें आती हैं। इन कारों के साथ सिर्फ आपूर्ति पक्ष की दिक्कत ही नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इनकी मांग भी काफी ऊंची है। ऐसे में हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ती है।’’

वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कंपनी के पास 4,000 से अधिक इकाइयों का ऑर्डर था। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 2021 में भारत में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 2,000 से अधिक इकाइयों की बिक्री की। इनमें एस-क्लास मेबैक, जीएलएस मेबैक और टॉप-एंड एएमजी शामिल हैं। कंपनी की कुल सालाना बिक्री में 30 प्रतिशत हिस्सा एस-क्लास और जीएलएस एसयूवी का है।

एक अन्य लग्जरी वाहन कंपनी बीएमडब्ल्यू को भी कुछ इसी तरह रुझान देखने को मिल रहा है। इसके महंगे मॉडलों की मांग बढ़ी है।

बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने कहा, ‘‘एसएवी (स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल) खंड में हमारी स्थिति काफी मजबूत है। इसके एक्स3, एक्स4 और एक्स7 मॉडलों की मांग काफी ऊंची है। इस खंड में हमारी वृद्धि 40 प्रतिशत है। हमारी कुल पोर्टफोलियो में इनका हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है।’’

बीएमडब्ल्यू इंडिया के एसएवी खंड के वाहनों का दाम 61 लाख रुपये से अधिक है। इस खंड की बिक्री पहली तिमाही में 1,345 इकाई रही है, जो करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि है। (भाषा)

जम्मू, 24अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में रविवार को 20,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उदघाटन करेंगे। साथ ही, वह देश की पहली ‘‘कार्बन न्यूट्रल पंचायत’’ राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

जम्मू के सुंजवां में सैन्य शिविर के निकट शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद केन्द्र शासित प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोनों आतंकवादी आत्मघाती जैकेट पहने हुए थे और आधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था और शहर में एक बड़ा फिदायीन हमला होने से रोक दिया गया।

प्रधानमंत्री के जम्मू के पल्ली इलाके में पहुंचने के कुछ ही घंटों पहले रविवार सुबह बाहरी इलाके में एक खेत में विस्फोट हुआ। पुलिस को संदेह है कि यह विस्फोट बिजली या उल्कापिंड गिरने के कारण हुआ होगा। विस्फोट स्थल कार्यक्रम स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और विस्फोट से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गयी हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार, मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने और देश भर की 'ग्राम सभाओं' को संबोधित करने के लिए जम्मू जा रहे हैं। वह सांबा जिले की पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे।

पीएमओ के अनुसार, देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री 'अमृत सरोवर' नाम से एक नयी पहल शुरू करेंगे। मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक बयान में पीएमओ ने कहा कि सरकार ‘‘संवैधानिक सुधारों’’ के बाद अभूतपूर्व गति से शासन में सुधार और क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

पीएमओ ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है या जिनकी आधारशिला रखी जाएगी, वे बुनियादी सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने, आवाजाही में सुगमता और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगी।

मोदी 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी बनिहाल-काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग डेढ़ घंटे कम कर देगी।

पीएमओ ने कहा कि यह एक जुड़वां ट्यूब सुरंग है जो दोनों ओर से यातायात के लिए है तथा रखरखाव एवं आपातकालीन निकासी के लिए प्रत्येक 500 मीटर पर दोनों ओर की सुरंग आपस में जुड़ी हुई हैं।

मोदी दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे के तीन रोड पैकेज का भी शिलान्यास करेंगे, जिस पर करीब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

अन्य परियोजनाओं के अलावा, मोदी रतले और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। रतले जलविद्युत परियोजना किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपये की लागत से 850 मेगावाट उत्पादन वाली इकाई है। साथ ही, वह 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे जो 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उसी नदी पर निर्मित होगी।

जम्मू-कश्मीर में 'जन औषधि केंद्रों' के नेटवर्क का और विस्तार करने और कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 100 केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। ये केंद्र केंद्र शासित प्रदेश के सुदूर कोनों में स्थित हैं।

पीएमओ ने कहा कि मोदी पल्ली में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे, जो इसे कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बना देगा।

मोदी अपने दौरे के दौरान, 'स्वामित्व' (गांवों का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तात्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण) कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे। कार्ड ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाणपत्र देंगे ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय लाभ के लिए उनका उपयोग कर सकें।

मोदी पंचायतों को पुरस्कार राशि भी अंतरित करेंगे जो विभिन्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों के विजेता हैं।

पीएमओ ने कहा कि 'अमृत सरोवर' परियोजना 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है। (भाषा)