राहुल ने ट्विटर सीईओ को पत्र लिखकर शिकायत की है कि कंपनी ने सरकार के दबाव में उनके फॉलोअर्स कम किए. आरोप पर ट्विटर ने कहा है कि कंपनी मानती है कि फॉलोअर्स की संख्या खाते के साथ नजर आए, लेकिन फॉलो करने वाले वास्तविक हों.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारतीय मीडिया में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 27 दिसंबर को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर उनके नए फॉलोअर्स को जोड़ने की क्षमता को सीमित कर रहा है, राहुल का आरोप है कि ऐसा मोदी सरकार के दबाव में किया जा रहा है. उन्होंने पत्र में लिखा, "यह हैरान करने वाला है कि मेरे ट्विटर फॉलोअर्स की वृद्धि अचानक दबा दी गई है." उनके पत्र में जिसमें उनके ट्विटर अकाउंट के डेटा के विश्लेषण के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना शामिल थी.

राहुल ने अपने डेटा के बारे में लिखा उन्होंने औसतन लगभग नए फॉलोअर्स 2.3 लाख प्रति माह जोड़े, जिसकी संख्या एक समय में 6.5 लाख तक किसी किसी महीने में पहुंची गई. उन्होंने कहा, हालांकि अगस्त 2021 से उनके फॉलोअर्स बढ़ना कम हो गए. उन्होंने बताया कि नए फॉलोअर्स घटकर प्रति माह 2500 औसतन रह गए और उनके करीब दो करोड़ फॉलोअर्स हैं.

बैन हुआ था राहुल का ट्विटर अकाउंट

पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल ने नौ साल की रेप पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्वीट की थी. जिसके बाद काफी विरोध हुआ. बीजेपी के नेताओं ने तस्वीर पोस्ट करने को लेकर विरोध जताया था और इसकी शिकायत ट्विटर से की थी. ट्विटर ने भी माना था कि राहुल ने उसके नियमों का उल्लंघन किया है. इसके बाद राहुल का ट्विटर अकाउंट आठ दिनों तक लॉक कर दिया गया था.

स्वतंत्र और निष्पक्ष भाषण को रोकने का आरोप

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने अपने पत्र में लिखा, "मैं आपका ध्यान उस ओर लाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष भाषण पर अंकुश लगाने में ट्विटर की अनजाने में मिलीभगत है." उन्होंने आगे कहा, "ट्विटर इंडिया के लोगों द्वारा मुझे विश्वसनीय रूप से, विवेकपूर्ण तरीके से सूचित किया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार द्वारा मेरी आवाज को चुप कराने के लिए बहुत दबाव है. मेरा अकाउंट कुछ दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के ब्लॉक कर दिया गया था. सरकार समेत कई अन्य ट्विटर हैंडल भी थे जिन्होंने उन्हीं लोगों की इसी तरह की तस्वीरें ट्वीट की थीं. उनमें से किसी भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया था. सिर्फ मेरे ही खाते को निशाना बनाया गया."

ट्विटर का जवाब

राहुल के आरोपों पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, "फॉलोअर्स की संख्या एक दृश्यमान विशेषता है और हम चाहते हैं कि सभी को यह विश्वास हो कि संख्याएं सार्थक और सटीक हैं. ट्विटर के पास प्लेटफॉर्म में हेरफेर और स्पैम के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है." प्रवक्ता ने आगे कहा, "हम मशीन लर्निंग टूल के साथ रणनीतिक रूप से और बड़े पैमाने पर स्पैम और बॉट्स से लड़ते हैं."

अग्रवाल को पत्र में राहुल ने लिखा कि दुनिया भर में उदार लोकतंत्र और सत्तावाद के बीच वैचारिक लड़ाई सोशल मीडिया मंचों पर चल रही है. ऐसे में ट्विटर जैसी कंपनी के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है.

ट्विटर का कहना है कि हेरफेर और स्पैम पर उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के लिए वह हर सप्ताह लाखों अकाउंट हटाता है. राहुल ने अपने पत्र में उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए थे, जैसे दिल्ली की बच्ची से रेप का मुद्दा, किसानों के मुद्दे पर उनके साथ आना और मानवाधिकार से जुड़े मसले आदि. राहुल के आरोपों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. (dw.com)

जापान ने दो साल पहले अपनी सीमाओं को कोरोना वायरस को रोकने के लिए बंद कर दिया. इसके नतीजे में करीब डेढ़ लाख छात्र आज भी देश में नहीं घुस पा रहे हैं.

(dw.com)  

विदेशी छात्रों और रिसर्चरों की कमी जापान की बड़ी प्रयोगशालाओं से लेकर छोटी, निजी यूनिवर्सिटियों तक महसूस की जा रही है. इससे पता चलता है कि विदेशी हुनर और उनकी ट्यूशन फी सिमटती आबादी वाले देश के लिए कितना जरूरी है. वायरस को रोकने के लिए अपनाई गई इस नीति ने प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को तो बहुत लोकप्रिय बनाया लेकिन कारोबार जगत के नेता इसके आर्थिक असर के बारे में चेतावनी दे रहे हैं. जापान में श्रम बाजार पहले से ही बहुत मुश्किल में है.

सॉफ्ट पावर

दुनिया भर में जापान की अकादमिक छवि पर भी इसका असर हो सकता है लंबे समय में देश के "सॉफ्ट पावर" पर इसके नतीजे क्या होंगे ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है. रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकेन के जेनेटिसिस्ट पीयरो कारनिंची का कहना है वो इसके असर को देख रहे हैं. जापान के पास बायोइंफॉर्मेटिक रिसर्चरों की कमी है जो जिनोमिक स्टडीज के लिए बेहद जरूरी हैं लेकिन बीते दो सालों में जापान विदेशी हुनर से इनकी कमी पूरी नहीं कर सका है.

रिकेन के उप निदेशक कारनिची ने बताया, "मेरा लैब निश्चित रूप से धीमा पड़ रहा है और हमारे सेंटर में इस तरह के विश्लेषण के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं." के जेनेटिक्स में पुरस्कार विजेता रिसर्च को 60,000 पेपरों में जगह मिली है. उनका कहना है, "विज्ञान का अंतरराष्ट्रीयकरण बेहद जरूरी है. एक ही देश में सारी विशेषज्ञता नहीं हो सकती."

छात्रों के प्रवेश पर सख्ती

कई देशों ने कोरोनावायरस को रोकने के लिए अपनी सीमाएं सील कर दीं. अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2020 में उससे पिछले साल के मुकाबले 43 फीसदी गिर गई. पिछले साल करीब प्रवासी मजदूरों के 80000 वीजा बेकार हो गए. हालांकि जापान जी सात समूह के देशों में सबसे सख्त पाबंदी लगाने वाला देश है. जापान ने मार्च 2020 के बा हर तरह के नए गैरनिवासियों को अपने देश में आने से रोक दिया. कोरोना पीड़ितों की संख्या को शून्य रखने के लिए बड़े देशों में सिर्फ चीन ही ऐसा है जिसने जापान से ज्यादा पाबंदी लगाई है.

दांव पर बहुत कुछ लगा है. सरकार से जुड़े एक रिसर्च ने दिखाया है कि अहम वैज्ञानिक शोधपत्रों के प्रकाशन में जापान पिछले साल खिसक कर भारत से नीचे 10वें नंबर पर चला गया है. 20 साल पहले वह चौथे नंबर पर था.

जापान की करीब आधी निजी यूनिवर्सिटियों में जहां चार साल के कोर्स की पढ़ाई होती है वहां पहले साल के सारे कोर्स में 2021 में सीटें नहीं भर पाईं. इससे पहले के साल में यह समस्या सिर्फ 15 फीसदी यूनिवर्सिटियों की यह हालत थी. इसका सबसे बड़ा कारण तो जापानी छात्रों की संख्या में कमी होना है लेकिन विदेशी छात्रों की संख्या  भी काफी ज्यादा गिरी है.

सीमा खोलने की मांग

पिछले हफ्ते 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रिश्ते के विशेषज्ञों ने एक पत्र पर दस्तखत किए जिसमें प्रधानमंत्री से सीमाएं खोलने की मांगी की. लोगों ने जापान के दूतावासों के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किए. इनकी मांग है कि छात्रों और मजदूरों को देश में आने दिया जाए. इसमें 33000 से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं.

सरकार ने पिछले हफ्ते कहा कि वह वैकल्पिक व्यवस्था बना कर सरकारी खर्च पर आने वाले 87 छात्रों को देश में आने देगी. समाजशास्त्री वेसले चीक ने रिसर्च के लिए ब्रिटेन का रुख किया है. उनका कहना है, "कई दशकों तक सॉफ्ट पावर का बढ़िया इस्तेमाल करने के बाद अब यह सरकार के लिए अपना ही बड़ा लक्ष्य है. मेरे जैसे लोग जो जापान में रिसर्च के ग्रांट के लिए मांग करते हैं उन्हें निकट भविष्य के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है."

अंतरराष्ट्रीय छात्र जापान में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और जापान पारंपरिक रूप से इसके लिए काम मुहैया कराता है. कोरोना वायरस के पहले भी यहां के श्रम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए विदेशी छात्र नहीं थे. अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति सलाहकार योहइ शिबासाकी का अनुमान है कि पान में महामारी से पहले कारोबार और भाषा के स्कूलों में 170,000 छात्र थे और इनमें से ज्यादातर पार्ट टाइम काम कर रहे थे.

पाबंदियों से नुकसान

ई कॉमर्स ग्रुप राकुटेन विदेशी इंजीनियरों को काम पर रखती है. कंपनी के चीफ एग्जिक्यूटिव हिरोशी मिकितानी का कहना है कि पाबंदियों पर दोबारा विचार होना चाहिए क्योंकि वे बहुत कारगर नहीं हैं और "अर्थव्यवस्था के लिए तो केवल घाटा हैं."

पढ़ाई के लिए इंतजार कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों की पुकार दिल को झकझोर देने वाली है. मध्यरात्रि में चलने वाले ऑनलाइन क्लास की फीस, स्कॉलरशिप से हाथ धोने और महीनों तक बदलाव के इंतजार में तनाव की जिंदगी के बारे में वह सोशल मीडिया पर लिखते हैं. कुछ छात्रों की सारी बचत खत्म हो गई है तो कुछ ने हार मान कर कहीं और का रुख कर लिया है.

पूर्वी एशिया में अब जापान पढ़ाई और रिसर्च का मुख्य केंद्र नहीं रहा. विदेश में पढ़ाई को बढ़ावा देने वाली एक एजेंसी के प्रमुख बताते हैं कि ज्यादातर छात्र अब दक्षिण कोरिया जा रहे हैं.

एनआर/आरपी (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 27 जनवरी | भारत में कई स्ट्रीमिंग सेवाओं के दस में से सात ग्राहकों ने अपने देखने के अनुभवों से निराशा व्यक्त की है। गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सेंचर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 46 प्रतिशत लोगों ने संकेत दिया कि वे कुछ देखने के लिए छह मिनट से अधिक समय बिताते हैं।

भारत में एक्सेंचर के संचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी अभ्यास के एमडी और लीड सौरभ कुमार साहू ने एक बयान में कहा, "चूंकि वीडियो स्ट्रीमिंग सेगमेंट परिपक्व हो गया है, उपभोक्ताओं को जटिल, महंगा और उपयोग करने में कठिन अनुभव हो रहा है।"

साहू ने कहा, "उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं और कठिन अर्थशास्त्र वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए चुनौतियां पैदा करेगा। इस प्रतिस्पर्धी स्थान में जीतने के लिए, उपभोक्ताओं को उनके देखने के अनुभव पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़े रीसेट की आवश्यकता है।"

सर्वेक्षण में कहा गया है कि देखने के लिए कुछ खोजने की चुनौती के अलावा, भारत में उपभोक्ता यह भी सोचते हैं कि वे जिस कंटेंट के लिए भुगतान कर रहे हैं उसका 60 प्रतिशत से अधिक उनके लिए प्रासंगिक नहीं है, सर्वेक्षण में कहा गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 6,000 उपभोक्ता शामिल हैं।

इस बीच, भारत में सर्वेक्षण में शामिल 81 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि एक सेवा से उनकी प्रोफाइल आसानी से दूसरी सेवा के साथ साझा की जा सके जो उन्हें बेहतर, अधिक व्यक्तिगत कंटेंट प्रदान कर सके। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी | पिछले तीन महीनों में लगभग 30,000 बिटकॉइन करोड़पतियों का सफाया हो गया है क्योंकि अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट देखी जा रही है। वित्तीय समाचार पोर्टल फिनबोल्ड द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर और जनवरी के बीच, 1 मिलियन डॉलर से अधिक के बिटकॉइन पतों की संख्या में 28,186 या 24.26 प्रतिशत की कमी आई है।

सामान्य तौर पर, बिटकॉइन-समृद्ध सूची पिछले तीन महीनों में गिर गई है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 100,000 डॉलर से अधिक वाले वॉलेट 505,711 से 353,763 तक 30.04 प्रतिशत गिर गए हैं। 1 मिलियन डॉलर और उससे अधिक के पतों की संख्या 23.5 प्रतिशत गिरकर 105,820 से 80,945 हो गई है। 10 मिलियन डॉलर और उससे अधिक की होल्डिंग वाले वॉलेट ने भी 10,319 से 32.08 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।

बिटकॉइन समृद्ध सूची में गिरावट संपत्ति की अस्थिरता से संबंधित है जो हाल के हफ्तों में बढ़ी है।

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि "नियामक जांच, अशांत बाजार, भू-राजनीतिक अशांति और कोविड जैसे कारकों का एक संयोजन संपत्ति के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हालांकि, वर्ष की अस्थिर शुरूआत के बावजूद, कई विश्लेषकों ने संपत्ति की सराहना करना जारी रखा है।"

वर्ष की शुरूआत के बाद से बिटकॉइन के मूल्य में तेजी से गिरावट के कारण, हाल के सप्ताहों में परिसमापन की संख्या में भी वृद्धि हुई है, सभी एक्सचेंजों में स्थायी बाजार में 372 मिलियन डॉलर लंबी स्थिति में केवल एक दिन, 22 जनवरी में समाप्त हो गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "दुनिया की सबसे मूल्यवान डिजिटल संपत्ति की गुमनाम प्रकृति को देखते हुए, उन व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल है, जिनके पास संबंधित पते हैं।"

बिटकॉइन, अन्य डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी के साथ, अपने निम्नतम स्तर पर क्रैश हो गया है और निरंतर मंदी ने वैश्विक क्रिप्टो बाजार मूल्य से 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का सफाया कर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी क्रैश तब हुई जब यूएस फेडरल रिजर्व ने मार्च में ब्याज दरों को बढ़ाने और बाजार से प्रोत्साहन वापस लेने की संभावना बढ़ाई। (आईएएनएस)

जर्मनी की सरकार मेसेजिंग ऐप टेलिग्राम पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है. टेलिग्राम का इस्तेमाल वैक्सीन का विरोध करने के लिए बनाई जा रही खबरों और मौत की धमकियों के प्रसार में हो रहा है.

(dw.com) 

जर्मन सरकार की कोरना वायरस के बारे में नीतियों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनके लिए भीड़ जुटाने में भी टेलिग्राम ने अहम भूमिका निभाई है. महामारी की शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है. अब सरकार वैक्सीन को जरूरी बनाने पर विचार कर रही है ऐसे में अधिकारियों को आशंका है कि इस विवादित मुद्दे पर विरोध और जोर पकड़ सकता है.

टेलिग्राम टास्कफोर्स
जर्मनी की संघीय पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्होंने एक टेलिग्राम टास्क फोर्स बनाई है. यह टास्कफोर्स टेलिग्राम पर भेजा जा रहे ऐसे सदेशों की जांच करेगी जिनमें मौत की धमकियां और नफरती भाषण हैं. इन्हें भेजने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा.

संघीय पुलिस बीकेए के प्रमुख होल्गर मुएंष का कहना है, "कोरोना वायरस की महामारी ने टेलिग्राम पर लोगों में कट्टरता बढ़ाने के लिए खासतौर से बड़ी भूमिका निभाई है. लोगों को धमकियां दी जा रही हैं और यहां तक कि हत्या करने की मांग की जा रही है."

गृह मंत्री नैंसी फाएजर ने सुझाव दिया है कि अगर टेलिग्राम गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में सहयोग देने से इनकार करता है तो सरकार इस सेवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगी. जर्मन अखबार डी त्साइट से बातचीत में फाएजर ने कहा कि अगर यह स्थानीय कानूनों का पालन करने में नाकाम रहता है और "दूसरे सारे उपाय नाकाम हो जाते हैं" तो टेलिग्राम को जर्मनी में बंद किया जा सकता है.

टेलिग्राम ग्रुप में दो लाख सदस्य
टेलिग्राम चैट ग्रुप में 200,000 तक सदस्य हो सकते हैं. इसका इस्तेमाल वैक्सीन विरोधी प्रदर्शनों, गलत जानकारियों को साझा करने राजनेताओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है. दिसंबर में जर्मन पुलिस ने पूर्वी शहर ड्रेसडेन में मारे छापों के दौरान हथियार बरामद किए. एक क्षेत्रीय नेता के खिलाफ मौत की धमकियों के बारे में बात करने के लिए टेलिग्राम ग्रुप का इस्तेमाल करने के बाद ये छापे मारे गए थे.

उसी महीने टेलिग्राम का इस्तेमाल सैक्सनी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर कोरोना वायरस पर आशंका उठाने वाले लोगों की भीड़ जुटाने के लिए किया गया. यहां जुटे लोगों ने हाथों में मशाल ले रखी थी. इसी तरह एक संदेश में कोविड की पाबंदियों का विरोध करने वाले लोगों से "स्थानीय सांसदों, राजनेताओं और दूसरे लोगों" के निजी पते साझा करने की मांग की गई थी. इनके बारे में कहा गया था कि ये लोग कोरोना पाबंदियों से लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं. इस संदेश को 25,000 लोगों ने देखा था.

शरणार्थी विरोध
2015 में जब शरणार्थी समस्या अपने उफान पर थी तब धुर दक्षिणपंथियों ने फेसबुक और ट्विटर जैसे नेटवर्किंट टूल का इस्तेमाल कर शरणार्थी विरोधी सामग्रियों का खूब प्रसार किया. 2017 में जर्मनी ने एक कानून पारित कर सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के लिए गैरकानूनी सामग्रियों को हटाना और पुलिस को इसकी जानकारी देना जरूरी कर दिया.

फेसबुक ने  बीते साल सितंबर में बताया कि उसने "क्वरडेंकर" नाम के एक अकाउंट से जुड़े पेज, और ग्रुप को डिलीट कर दिया है. यह एक अभियान था जो जर्मन सरकार की कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हो कर सामने आया था.

हालांकि इसके बाद विरोध करने वालों ने दूसरे प्लेटफॉर्मों का रुख किया जिनमें टेलिग्राम सबसे पसंदीदा बन कर उभरा है. नस्लवाद विरोधी फाउंडेशन अमादे अंटोनियो की डिजिटल मैनेजर सिमोन राफाएल का कहना है, "फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नस्लवाद, यहूदी-विरोध और धुर दक्षिणपंथी सामग्रियों जैसे होलोकॉस्ट से इंकार को जगह नहीं देते हैं ऐसे में जो लोग इस तरह की बातें फैलाना चाहते हैं उन्हें नए रास्तों की तलाश है." राफाएल का कहना है कि फिलहाल जर्मनी में सबसे मशहूर टेलिग्राम है.

फेसबुक पीछे छूटा
फेसबुक जर्मनी में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है इसलिए वह धीरे धीरे यहां के राष्ट्रीय कानून के आगे समर्पण कर रहा है लेकिन टेलिग्राम के साथ यह बात नहीं है. राफाएल के मुताबिक, "टेलिग्राम न्यायिक या सुरक्षा प्रशासनों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है. यहां तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अविवादित रूप से दंडनीय और कलंकित मामलों में भी नहीं, सरकार के पास तो कार्रवाई का कोई जरिया ही नहीं है."

सरकार के पास एक विकल्प यह है कि वह गूगल या एप्पल से टेलिग्राम को अपने ऐप स्टोर से हटाने के लिए कहे. हालांकि इससे उन यूजरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनके पास यह ऐप पहले से मौजूद है. राफाएल तो बस एक ही समाधान देखती हैं कि ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए. ऐसा हुआ तो जर्मनी टेलिग्राम पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला पश्चिमी देश बन जाएगा.

प्रतिबंध की मुश्किलें
टेलिग्राम को 2013 में रूसी भाइयों निकोलाइ और पावेल डुरोव ने बनाया था. रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिने के विरोधी ये दोनों भाई एक ऐसी सेवा चाहते थे जो उनके देश की गुप्तचर सेवा की पहुंच से दूर हो.

कंपनी का मुख्यालय फिलहाल दुबई में है और इसका पैरेंट ग्रुप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में. टेलिग्राम को चीन, भारत और रूस में पहले से ही कड़ी शर्तों या प्रतिबंधों में बांध कर रखा गया है. हालांकि इस ऐप के खिलाफ कार्रवाई से जर्मनी में असंतोष और बढ़ेगा. डिजिटल जर्नलिस्ट मार्कुस रॉयटर का कहना है, "एक तरफ तो हम टेलिग्राम के सेंसरशिप की कमी का जश्न मना रहे हैं, बेलारूस और ईरान में लोकतांत्रिक अभियानों के लिए उसका महत्व देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी सेवा को जर्मनी में बंद कर रहे हैं." रॉयटर का कहना है,"इस तरह के कदमों से गलत संदेश जायेगा."

एनआर/वीके (एएफपी)

कोविड के साये में मन रहे भारत के गणतंत्र दिवस में इस बार कई चीजें ऐसी हुईं जो पहले कभी नहीं थीं. दर्शकों की बड़ी संख्या के साथ ही बीते 50 सालों में पहली बार मुख्य अतिथि भी नदारद थे.

(dw.com) 

ताकत का अहसास कराते टैंक, कड़क वर्दी और चमचमाते बूटों में मार्च करते सैनिक और सुरक्षाबल, अलग अलग प्रांतों और सरकारी विभागों की झांकियां, वीरता के पुरस्कार, सारे तामझाम लेकिन उनका हौसला बढ़ाने और उन्हें देख कर तालियां बजाने वाली भीड़ इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर नहीं आई.

अमूमन एक लाख से ज्यादा लोग हर साल परेड देखने आते हैं और उनकी तालियों की आवाज दूर तक सुनाई देती है. लेकिन इस बार उसकी जगह वायुसेना और नौसेना के हेलिकॉप्टरों और विमानों की गरज ही सुनाई देती रही, जिन्हें पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फ्लाई पास्ट कराया गया. अपुष्ट खबरों के मुताबिक कुल मिला कर 5-8 हजार दर्शक ही राजपथ पर मौजूद थे. वो भी सिर्फ वही जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है.

1966 में देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत के बाद यह पहला मौका था जब गणतंत्र दिवस के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कोई विदेशी राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति के साथ दिल्ली में मौजूद नहीं था.

बीते साल भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आना था लेकिन उनके देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ने के कारण उनका आना रद्द हो गया और उन्होंने ब्रिटेन से ही भारत को इस मौके पर बधाई दी.

इस साल भारत मध्य एशियाई देशों कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, क्रिर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहता था हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी. ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और इन देशों की कुछ अंदरूनी समस्याओं के कारण उन लोगों का आना नहीं हो सका.

भारत आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके लिए तैयारियां भी खूब चल रही हैं. आमतौर पर इस दिन प्रधानमंत्री इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं लेकिन इस बार यह परंपरा कहीं और निभाई गई. कुछ ही दिनों पहले सरकार ने 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटा कर वॉर मेमोरियल में ले जाकर मिला दिया है. तो इस बार प्रधानमंत्री ने भी इंडिया गेट की बजाय नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

आजादी के 75 सालों के मौके पर भारतीय नौ सेना और वायु सेना के कुल 75 विमानों ने आज की परेड में फ्लाई पास्ट किया. आमतौर पर कुछ हैलीकॉप्टर या विमान ही पारंपरिक फ्लाईपास्ट करते हैं लेकिन इस बार उनकी शोभा बड़ी थी. वायु सेना के बेड़े के लगभग सभी प्रमुख विमानों ने इस फ्लाईपास्ट को रंगीन बना दिया. इसके लिए काफी तैयारी की गई थी. इस नजारे को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे और पहली बार इनफ्लाइट कैमरा  रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर बेहतरीन तस्वीरें और वीडियो लोगों तक पहुंचाई गई.

इस बार के परेड में देश भर से प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 डांसरों ने एक खास प्रस्तुति के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को लोगों के सामने रखा. इस तरह के डांस का प्रोग्राम भी पहली बार परेड का हिस्सा बना है.

एनआर/आरपी (डीपीए, एएफपी)
 

प्रयागराज में रेलवे भर्ती में नए नियम लागू करने और अन्य भर्तियों में देरी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और फिर घरों में घुसकर तलाशी ली गई, पीटा गया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अजय कुमार ने बताया, "मंगलवार को थाना कर्नलगंज के प्रयाग स्टेशन पर हजार की संख्या में छात्रों ने हंगामा किया और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची काफी कोशिश के बाद हंगामा कर रहे छात्रों को वहां भगाया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था. पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद वो आस-पास के लॉज में छिप गए और वहां से पत्थरबाजी भी कर रहे थे.”

छात्रों पर बलप्रयोग
एसएसपी का कहना था कि इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी लॉज में घुसे और बल प्रयोग किया. उनके मुताबिक, "इस तरह के वीडियो भी संज्ञान में आए हैं. पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जिन पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल प्रयोग किया है उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.”

प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और दर्जनों छात्रों को उनके हॉस्टलों और घरों से हिरासत में ले लिया. लाठी चार्ज होने पर प्रदर्शनकारी छात्र आस-पास के हॉस्टलों और घरों में छिप गए लेकिन पुलिस ने हॉस्टलों और लॉज में रह रहे छात्रों को वहां से जबरन निकाला, मारा-पीटा और कमरों के दरवाजे भी तोड़ दिए.

छोटा बघाड़ा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र दीपक मौर्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "मेरे लॉज में करीब तीस छात्र रहते हैं. हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हममें से कोई प्रदर्शन में शामिल भी नहीं था. फिर भी हमारे लॉज से पुलिस वाले छात्रों को पीटते हुए बाहर ले गए. कमरों में घुसकर किताबें तक फाड़ दीं. हम लोग हाथ जोड़ कर अपने बारे में बताते रहे लेकिन उनके सिर पर जैसे जुनून सवार था. यह सुनिश्चित होने के बाद कि हम लोग प्रदर्शन में नहीं थे, हमें छोड़ दिया गया.”

किस बात का विरोध
वहीं प्रदर्शन में शामिल कई छात्र अभी भी लापता बताए गए हैं. पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है लेकिन उनका विवरण नहीं दिया गया है. यहां रह रहे तमाम प्रतियोगी छात्र डर के मारे मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं. प्रतियोगी छात्र रेलवे की एनटीपीसी यानी नॉनटेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ग्रुप डी परीक्षा को दो चरणों में कराए जाने का विरोध कर रहे थे. शुरुआत में जब इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था तब यह एक ही चरण में होनी थी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होना था.

एक प्रतियोगी छात्र देवेश के मुताबिक, "आरआरबी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप टी की वेकेंसी 2019 में निकली थी. काफी दबाव के बाद अगले महीने फरवरी में परीक्षा की तारीख आई. ग्रुप डी की परीक्षा में अब तक एक चरण की परीक्षा होती थी और उसके बाद फिजिकल होता था. परीक्षा से ठीक पहले रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब परीक्षा दो चरणों में होगी, उसके बाद फिजिकल होगा.”

हालांकि छात्रों के विरोध के बाद अब रेलवे ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है और छात्रों की शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है. इससे पहले, इसी रेलवे की एनटीपीसी में ही ग्रुप सी की परीक्षा के परिणाम में धांधली के आरोपों को लेकर भी छात्रों ने आंदोलन किया था. उस समय भी सैकड़ों की संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया गया था.

गड़बड़ी के आरोप
प्रयागराज में छात्र नेता पंकज पांडेय कहते हैं, "एनटीपीसी के ग्रुप सी के रिजल्ट में एक ही छात्र को 4 से अधिक पदों पर पहली बार की परीक्षा में ही क्वालीफाई कराया जा रहा है. इसलिए छात्रों की मांग है कि जो रिजल्ट जारी किया जाए, वो 20 गुना हो और प्रत्येक पद का 20 गुना होना चाहिए. रेलवे मंत्रालय ने अलग-अलग तरीके से स्पष्टीकरण देकर के यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि उसने जो रिजल्ट जारी किया है वह सही है, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा है कि एक छात्र को एक से ज्यादा पदों पर कैसे क्वालीफाई कराया गया है.”

पंकज पांडेय बताते हैं, "देश भर के विभिन्न रेलवे जोन में नॉन-टेक्निकल पापुलर कटेगरी (NTPC) में 35 हजार से अधिक ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए सात चरणों में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पहले चरण यानि CBT1 (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट1) के नतीजों की घोषणा 14 जनवरी 2022 को की गई थी. इसके बाद से कई उम्मीदवार एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं. इस बारे में अब तक 30 लाख से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं. वहीं ग्रुप डी नौकरी के लिए पहले एक चरण में परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन आया लेकिन अब कह रहे हैं कि दो चरण में परीक्षा होगी.”

मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखते ही देखते वायरल होने लगे तो इसकी गूंज राजनीतिक स्तर पर भी होने लगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस की कार्रवाई के वीडियो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा है, "प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़-फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है. प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए. युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूं.”

बिहार में भी भड़के छात्र
प्रतियोगी छात्र बिहार में भी आंदोलनरत हैं और मंगलवार को उनके प्रदर्शन का दूसरा दिन था. ये छात्र भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में अलग-अलग पदों पर निकली भर्तियों में धांधली और लापरवाही को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मंगलवार को इन छात्रों का प्रदर्शन भी काफी उग्र हो गया.

पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाए तो छात्रों ने भी पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की. छात्रों के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. आंदोलन ना सिर्फ पटना में बल्कि आरा, नवादा जैसे कई अन्य जिलों से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने संबंधी तस्वीरें भी आई हैं. कुछ जगहों पर रेल कोच जलाए जाने की भी घटनाएं हुई हैं.

रेलवे की चेतावनी
प्रयागराज में पिछले कई दिन से छात्र रेलवे की भर्ती परीक्षा यानी आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं. पिछले दिनों भी आंदोलन कर रहे कई छात्रों को हिरासत में लिया गया था.

इससे पहले छात्रों के विरोध और उनके तमाम आरोपों को खारिज करते हुए मंगलवार को रेलवे ने एक धमकी भरा नोटिफिकेशन जारी किया था. इस में कहा गया है कि विरोध करने वाले छात्रों को भविष्य में रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है.

रेलवे के नोटिफिकेशन में लिखा था, "संज्ञान में ये बात आई है कि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवार गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने और रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों में शामिल हैं. ऐसी गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है. विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी. गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है.”

प्रतियोगी छात्रों की समस्या
प्रयागराज, दिल्ली, पटना जैसी जगहों पर लाखों की संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं. इनमें कुछ सिविल सेवाओं की और कुछ ग्रुप सी और डी की नौकरियों की तैयारी करते हैं. जब रेलवे और बैंकिंग जैसी बड़ी संख्या में नौकरी देने वाली संस्थाओं की वैकेंसी नहीं आती तो छात्रों के कई साल परीक्षा के इंतजार में ही चले जाते हैं. छात्र जिस परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसका विज्ञापन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था.

छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं में होने वाली धांधली के खिलाफ आवाज मुखर करने वाली संस्था युवा हल्ला बोल से जुड़े गोविंद मिश्र कहते हैं, "सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार देना है ही नहीं. चुनावी एजेंडे में ही रहता है यह. छात्र परीक्षाओं का इंतजार ही करता रहता है. उसे लगता है कि परीक्षा देंगे तब पता चलेगा कि वो योग्य है या नहीं लेकिन यहां तो परीक्षा ही कई-कई साल नहीं हो रही है.

पांच साल तो उसे परीक्षा देने में लग जा रहे हैं, उसमें भी यदि एक बार असफल हो गया तो अगली परीक्षा के लिए फिर कई साल का इंतजार करना पड़ता है. बड़े शहरों में हजारों कोचिंग और तमाम लोगों के रोजगार इन्हीं छात्रों की बदौलत फल-फूल रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी की चाहत में छात्र और उनके अभिभावक आखिरकार खुद को ठगे हुए ही पाते हैं.” (dw.com)
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं. वर्चुअल सम्मेलन में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में भारत और मध्य एशियाई देशों के संबंधों को और गहरा बनाने पर चर्चा होगी. सम्मेलन में इस प्रांत के मौजूदा हालात पर भी बातचीत हो सकती है.

कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामदो और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

'विस्तृत पड़ोस'
सम्मेलन के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ते रिश्तों की झलक है. मंत्रालय ने इन देशों को भारत के "विस्तृत पड़ोस" का हिस्सा बताया था.

यह भारत और इन देशों के नेताओं के बीच इस तरह की पहली बातचीत है. इससे पहले इन्हीं नेताओं को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया जाने वाले था लेकिन ओमिक्रॉन और देश में आई कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की वजह से समारोह के लिए किसी को भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया.

मोदी 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर गए थे. उसके बाद कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत और इन देशों के बीच बातचीत हुई है. नवंबर 2021 में भारत सरकार ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया था जिसमें इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने भी हिस्सा लिया था.

व्यापार बढ़ाने की जरूरत
सम्मेलन में अफगानिस्तान पर इस इलाके के देशों के एक साझा दृष्टिकोण पर सहमति हुई थी. 2020 में भारत ने केंद्रीय एशियाई देशों के लिए एक अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी. इस धनराशि का उपयोग इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाना है.

भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर पर नियमित बातचीत होती है. इस कड़ी में तीसरी बैठक नई दिल्ली में दिसंबर 2021 में हुई थी. अनुमान है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच दो अरब डॉलर मूल्य का व्यापार होता है.

इसके विपरीत एक रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों का चीन के साथ व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर का है. जाहिर है भारत को अगर इस इलाके में अपनी अहमियत बढ़ानी है तो उसे इन देशों से सामरिक और व्यापारिक रिश्ते दोनों ही बढ़ाने पड़ेंगे. (dw.com)

जर्मनी की एक अदालत ने 75 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई है. यौन शोषण का आरोप दशकों पहले शुरू हुआ था, लेकिन इस मामले में केवल हाल के अपराधों को ही सजा के लिए माना गया.

(dw.com) 

अदालत ने व्यक्ति को 10 साल और छह महीने जेल की सजा सुनाई. अभियोजकों ने कहा कि दोषी ने अपनी बेटी के साथ वर्षों तक यौन उत्पीड़न किया था. उस व्यक्ति पर 2017 और 2020 के बीच बलात्कार के 270 मामलों का आरोप लगाया गया था. इस मामले में केवल जर्मनी में हुए बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न को संबोधित किया गया. जज ने आरोपी पिता से कहा, "आपने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया है."

आरोपी पिता ने जोर देकर कहा था कि उसने "उसके साथ कभी बलात्कार नहीं किया." पिता ने कहा कि उनका रिश्ता सहमति से था. जर्मन कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन कृत्यों या यौन कृत्यों के प्रयास को बच्चों के यौन शोषण के रूप में परिभाषित करता है.

'हिंसा और निराशा'
अभियुक्त पिता ने अपनी बेटी का उत्पीड़न तब शुरू किया जब वह सात साल की थी, अब पीड़ित बेटी 55 वर्ष की है. बेटी ने 1990 के दशक में अभियुक्त के बच्चे को जन्म दिया.

अभियोजकों ने कहा कि अभियुक्त ने बेटी के जीवन को नियंत्रित किया, उसे एक बच्चे के रूप में अलग-थलग कर दिया और उसके चारों ओर "हिंसा और निराशा का माहौल" बनाए रखा. अदालत ने कहा, "यह एक कठोर, ठंडा और बदसूरत पिंजरा था जिसमें आपने अपनी बेटी को रखा था."

अभियोजकों ने दोषी के लिए 12 साल की जेल की सजा की मांग की थी. बुधवार को सुनाई गई सजा अंतिम नहीं है. ब्रॉडकास्टर बायरिशर रुंडफंक के मुताबिक दोषी एक इतालवी व्यक्ति है.

एए/सीके (डीपीए)

भारत में बेरोजगारी का आलम यह है कि देश छोड़कर विदेश जाना चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. युवाओं में हताशा देखी जा रही है और सरकारी नीतियां नाकाम हो रही हैं.

(dw.com) 

छोटे ही सही, सृजन उपाध्याय एक उद्योपति थे. वह बिहार में छोटी दुकानों और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को पकौड़े और अन्य ऐसी ही चीजें सप्लाई करते थे. फिर कोरोनावायरस महामारी आई और उनके अधिकतर ग्राहकों के धंधे चौपट हो गए. नतीजा यह हुआ कि उनका धंधा भी चौपट हो गया.

धंधा चौपट होने के बाद 31 साल के आईटी ग्रैजुएट उपाध्याय ने इस महीने पंजाब के राजपुरा की यात्रा की. वहां वह ऐसे वीजा कंसल्टेंट से मिले जो कनाडा का वर्क वीजा दिलाने का वादा कर रहे हैं. उनके साथ उनका पड़ोसी भी गया था, जो कॉमर्स में ग्रैजुएट है लेकिन उसकी डिग्री उसे नौकरी नहीं दिला सकी.

सृजन उपाध्याय कहते हैं, "हमारे लिए नौकरियां हैं ही नहीं. जब भी सरकारी नौकरियां आती हैं तो उनमें नकल या पेपर लीक जैसी बातें ही सुनाई देती हैं. शुरू में जैसा भी काम मिले, लेकिन हमें यकीन है कि कनाडा में तो नौकरी मिल ही जाएगी.”

उफान पर बेरोजगारी
भारत में बेरोजगारी उफान पर है. मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के मुताबिक पिछले छह साल में से पांच साल देश की बेरोजगारी दर अंतरराष्ट्रीय दर से ज्यादा रही है. इसमें कोरोनावायरस ने भी अपनी भूमिका अदा की है. अप्रैल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर सबसे ऊपर 23.5 प्रतिशत पर पहुंच गई थी. पिछले महीने यह 7.9 प्रतिशत पर थी.

इसके मुकाबले कनाडा में बेरोजगारी दर दिसंबर में 5.9 फीसदी थी जो दुनिया के अन्य धन देशों से भी बेहतर है. सबसे धनी देशों में से अधिकतर ने बीते अक्टूबर में लगातार छठे महीने बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की थी. अमेरिका आदि कई देश तो कामगारों की कमी से जूझ रहे हैं.

भारत के लिए हालात और खराब हैं क्योंकि इसका आर्थिक विकास पहले जितनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है. इस कारण युवा हताश हैं और अपनी शिक्षा और कौशल के उलट छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हैं. जो सक्षम हैं वे विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं.

हालात कहीं ज्यादा खराब
सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास कहते हैं, "बेरोजगारी दर के आंकड़े जैसे हालात दिखा रहे हैं, असल में स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब है. बेरोजगारी दर सिर्फ यह दिखाती है कि कितने लोग सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है. समस्या ये है कि नौकरी खोजने वाले लोगों की संख्या ही घट रही है.”

आलोचक कहते हैं कि युवाओं के बीच यह हताशा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे विफलताओं में से एक है क्योंकि वह युवाओं को नौकरियां देने के बड़े वादों के साथ सत्ता में आए थे. इस बारे में जब सरकार के श्रम और वित्त मंत्रालय से टिप्णियां मांगी गईं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. श्रम मंत्रालय की नौकरियों वाली वेबसाइट पर पिछले महीने नौकरी चाहने वालों की संख्या एक करोड़ 30 लाख थी जबकि नौकरियां थीं दो लाख 20 हजार.

श्रम मंत्रालय ने दिसंबर में संसद को बताया था कि ‘रोजगार पैदा करना और युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है.' मंत्रालय ने कहा था कि वह छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

रोजगार पर राजनीति
रोजगार की खराब होती स्थिति का फायदा विपक्षी दल आने वाले दिनों में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक जनसभा में कहा, "क्योंकि यहां नौकरियां नहीं हैं, इसलिए हर बच्चा कनाडा की ओर देखता है. मां-बाप उम्मीद करते हैं कि किसी तरह उनका बच्चा कनाडा चला जाए. मैं आपसे वादा करता हूं कि पांच साल के अंदर वे लोग वापस आने लगेंगे क्योंकि यहां उनके लिए इतने सारे मौके पैदा होंगे.”

उन्होंने यह तो नहीं बताया कि ये मौके कैसे पैदा होंगे लेकिन उनकी पार्टी ‘आम आदमी पार्टी' के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनकी नीतियां नौकरियां पैदा करने वाले उद्योगों को आकर्षित करेंगी.

पंजाब में एक पार्टी ने वादा किया है कि राज्य में जो नौकरियां पैदा होंगी, उन पर पहला हक स्थानीय युवकों का होगा. पड़ोसी हरियाणा में तो सरकार ने ऐसा आदेश भी जारी कर दिया है. लेकिन विशेषज्ञ इस रणनीति को संदेह की नजर से देखते हैं.

क्या है उपाय?
बेंगलुरु की अजीम प्रेजमी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंपलॉयमेंट के प्रमुख अमित बसोले कहते हैं, "अगर कोई खास क्षेत्र ऐसा कर रहा है तो कुछ हद तक ऐसी रणनीति अपनाई जा सकती है. लेकिन जब पूरे देश में ही नौकरियां पैदा नहीं हो रही हों तो यह रणनीति समस्या का हल नहीं हो सकती.”

सीएमआईई के व्यास कहते हैं कि भारत को ऐसे उद्योगों में ज्यादा निवेश की जरूरत है जहां ज्यादा लोगों की जरूरत हो. साथ ही उनकी सलाह बांग्लादेश की तर्ज पर ज्यादा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भी है.

2018 से 2021 के बीच भारत ने 1991 के बाद अर्थव्यवस्था की सबसे लंबी गिरावट झेली है. इस दौरान बेरोजगारी की औसत दर 7.2 प्रतिशत रही जबकि अंतरराष्ट्रीय दर 5.7 फीसदी थी. जिस देश में सालाना एक करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की आयु में पहुंच रहे हों, उसके लिए यह एक बड़ी समस्या है. अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि इतने सारे लोगों को रोजगार दे सके.

बसोले कहते हैं कि जीडीपी में हर एक प्रतिशत वृद्धि के साथ कामगारों की संख्या की बढ़ोतरी में भी कमी आई है और एक एक प्रतिशत की दर से नौकरियां बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को 10 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा. वह कहते हैं कि 1970 और 1980 के दशक में जब जीडीपी की विकास दर 3-4 प्रतिशत थी, तब रोजगार 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा था.

पंजाब में लोगों को विदेश भेजने का काम करने वाले काउंसलर लवप्रीत सिंह कहते हैं कि उनकी एजेंसी ब्लूलाइन के पास रोजाना करीब 40 ग्राहक आ रहे हैं. 27 साल के सिंह कहते हैं, "मैं चार साल से यह काम कर रहा हूं. अब मैं खुद कनाडा रहा हूं. नेता लोग नौकरियों का वादा तो करते रहते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

ऐसे लोगों की जरूरत है जो जानबूझकर कोविड से बीमार होने को तैयार हों. ऐसा दुनिया के पहले ऐसे परीक्षण के लिए किया जाएगा जिसे बेहतर वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी गई है.

(dw.com) 

वैज्ञानिक ऐसे स्वयंसेवकों को खोज रहे हैं जो अपने आपको कोरोना वायरस से संक्रमित करवाने को तैयार हों. कोविड के लिए बेहतर वैक्सीन तैयार करने के मकसद से एक परीक्षण को मंजूरी मिली है, जिसके लिए इन स्वयंसेवकों की जरूरत है.

जनवरी 2021 में ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए इंसानों पर परीक्षण की अनुमति दी थी. इसके तीन महीने बाद अप्रैल में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का यह परीक्षण शुरू किया गया था. परीक्षण अभी भी अपने पहले चरण में है.

अहम होंगे नतीजे
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि फिलहाल वैज्ञानिक इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि संक्रमण के लिए असल में वायरस की कितनी मात्रा काफी होती है. उसके बाद दूसरे चरण में यह जांचा जाएगा कि वायरस से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोध क्षमता कितनी होनी चाहिए.

यूनिवर्सिटी के अनुसार शोधकर्ता यह पता लगाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं कि वायरस की कम से कम मात्रा कितनी हो सकती है जिससे परीक्षण में शामिल आधे लोग संक्रमित हो जाएंगे और उनमें कोविड-19 के मामूली लक्षण नजर आएंगे. उसके बाद वे परीक्षण में हिस्सा ले रहे स्वयंसेवकों को वायरस के मूल वेरिएंट की खुराक देंगे, ताकि पता लगाया जा सके कितनी टी-कोशिकाओं का निर्माण शरीर को संक्रमण से लड़ने में सक्षम कर देगा.

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर और इस अध्ययन की मुख्य शोधकर्ता हेलेन मैक्शेन कहती हैं, "फिर एक नई वैक्सीन के जरिए हम शरीर में प्रतिरोध क्षमता पैदा करेंगे.” उनका कहना है कि इस परीक्षण के नतीजे भविष्य में वैक्सीन को जल्दी और ज्यादा कारगर बनाने में मदद करेंगे.

कोविड के लिए पहली ट्रायल
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बीमारी से शरीर को बचाने के लिए किसी वैक्सीन को कितनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए. अगर वे इसमें कामयाब होते हैं तो वैक्सीन तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षणों की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी.

दशकों से वैज्ञानिक संक्रामक रोगों के इलाज खोजने के लिए इंसानों पर परीक्षण करते रहे हैं. लेकिन कोविड-19 के मामले में यह इस तरह का पहला परीक्षण है. इस परीक्षण का खतरा यह है कि स्वयंसेवकों को नुकसान भी पहुंच सकता है. हालांकि शोधकर्ता पूरी एहतियात बरत रहे हैं.

परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे स्वस्थ लोगों की जरूरत है जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच हो. उन्हें कम से कम 17 दिन तक एकांतवास में रहना होगा. जिन स्वयंसेवकों में कोविड के लक्षण पैदा होंगे उन्हें रेजेनेरॉन की दवा रोनाप्रीव दी जाएगी.

वीके/एए (रॉयटर्स)

पूर्वी कालीमंतान प्रांत मूलनिवासियों से जुड़ी अपनी संस्कृति और वर्षावनों के लिए जाना जाता है. यहां कई तरह के वन्यजीवों की मौजूदगी है. आशंका है कि नई राजधानी के चलते यहां का पर्यावरण प्रभावित हो सकता है.

  (dw.com) 

इंडोनेशिया की राजधानी जर्काता में भीड़भाड़ और प्रदूषण है. यह भूकंप आशंकित क्षेत्र है और जावा समुद्र में डूबने की ओर बढ़ रहा है. अब सरकार भी जर्काता छोड़ रही है. अब बोर्नियो को देश की नई राजधानी बनाया जा रहा है.

राष्ट्रपति जोको विडोडो नई राजधानी के निर्माण में दूरदर्शिता बरतना चाहते हैं. उम्मीद है कि राजधानी को दूसरी जगह ले जाने से जर्काता की मुश्किलें कम हो सकेंगी. उस पर से जनसंख्या का दबाव घटाया जा सकेगा. साथ ही, एक नई सस्टेनेबल राजधानी के निर्माण के साथ देश को नई शुरुआत मिल सकेगी.

योजना है कि नई राजधानी में टिकाऊ विकास से जुड़े पक्षों पर ध्यान दिया जाएगा. उसका अपने पर्यावरण और स्वाभाविक आबोहवा के साथ बेहतर सामंजस्य होगा. सार्वजनिक परिवहन की अच्छी व्यवस्था होगी. साथ ही, जर्काता के मुकाबले इस नई राजधानी में प्राकृतिक आपदाओं की आशंका भी कम होगी.

कई चिंताएं भी हैं
पिछले हफ्ते नई राजधानी की योजना को संसद की मंजूरी मिलने से पहले विडोडो ने कहा, "नई राजधानी का निर्माण केवल सरकारी दफ्तरों को जर्काता से हटाकर वहां ले जाने की प्रक्रिया भर नहीं है. हमारा मुख्य लक्ष्य एक नया स्मार्ट शहर बनाना है. एक ऐसा नया शहर, जो कि अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक हो. जहां बदलाव की प्रक्रिया स्वचालित हो. हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, जहां एक हरित अर्थव्यवस्था नई खोज और तकनीक का आधार बन सके."

बेहतर भविष्य की इन योजनाओं के बीच कई जानकार चिंतित भी हैं. कारण है, बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित पूर्वी कालीमंतान प्रांत. यह प्रांत मूलनिवासियों से जुड़ी अपनी संस्कृति और वर्षावनों के लिए जाना जाता है. यहां कई तरह के वन्यजीवों की मौजूदगी है.

जानकारों को आशंका है कि नई राजधानी के चलते यहां के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही, सरकार ने नई राजधानी बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 34 अरब डॉलर की राशि देने का ऐलान किया है. महामारी और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच इतनी बड़ी राशि के आवंटन को लेकर भी चिंताएं हैं.

पर्यावरण और वन्यजीवन के लिए आशंका
'द इंडोनेशियन फोरम फॉर इनवॉयरनमेंट' (डबल्यूएएलएचआई) नाम की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था है. इसकी एक अधिकारी ड्वी सावुंग ने बताया, "नई राजधानी से जुड़ा पर्यावरणीय शोध बताता है कि इस परियोजना में कम-से-कम तीन बुनियादी दिक्कतें हैं. नदियों, उनके सहायक जल स्रोतों और पानी की व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका है. जलवायु परिवर्तन का खतरा है. और, वनस्पति और जीव जगत के लिए जोखिम हो सकता है. इसके अलावा प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का भी खतरा है."

नई राजधानी से जुड़ा प्रस्ताव 2019 में सामने रखा गया था. इसके तहत नए सिरे से सरकारी इमारतें और आवासीय घर बनाए जाएंगे. शुरुआती अनुमान था कि करीब 15 लाख प्राशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को नए शहर में ले जाया जाएगा. हालांकि यह संख्या तय नहीं है. मंत्रालय और सरकारी विभाग अभी भी इसपर विचार कर रहे हैं. यह नया शहर कालीमंतान के पूर्वी बंदरगाह 'बलिकपापन' के नजदीक होगा. बलिकपापन की आबादी करीब सात लाख है.

रहा है जर्काता
इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है. इसमें 17 हजार से ज्यादा द्वीप हैं. लेकिन देश की 27 करोड़ से अधिक की आबादी का करीब 54 प्रतिशत हिस्सा जावा में है. यह इंडोनेशिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है. जर्काता भी यहीं है. अकेले जर्काता में लगभग एक करोड़ लोग रहते हैं. इसके आसपास के शहरी इलाकों में इससे तीन गुना आबादी बसी है.

जर्काता को सबसे तेजी से समुद्र में समाता जा रहा शहर बताया जाता है. मौजूदा रफ्तार के मुताबिक, 2050 आते-आते जर्काता के एक तिहाई हिस्से के समुद्र में डूब जाने की आशंका है. भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन इसकी एक बड़ी वजह है. जलवायु परिवर्तन के चलते जावा सी के बढ़ते जलस्तर से समस्या और गंभीर हो गई है.

निर्माण समिति में कई अंतरराष्ट्रीय नाम
इन परेशानियों के अलावा एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि यहां की हवा और पानी बहुत प्रदूषित हैं. यहां लगातार बाढ़ आती रहती है. इसकी गलियां और सड़कें बहुत बंद और संकरी हैं. अनुमान है कि इसके चलते इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को सालाना 4.5 अरब डॉलर का नुकसान होता है. ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक नई सुनियोजित राजधानी बसाने का फैसला करने वाला इंडोनेशिया पहला देश नहीं है. पाकिस्तान, ब्राजील और म्यांमार भी ऐसा कर चुके हैं.

नई राजधानी के निर्माण की निगरानी कर रही समिति का नेतृत्व अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहयान कर रहे हैं. उनके पास संयुक्त अरब अमीरात में हुए कई महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं का अनुभव है. इस समिति में मसायोशी सोन भी शामिल हैं. वह जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के प्रमुख हैं. इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इस समिति का हिस्सा हैं. वह 'टोनी ब्लेयर इंस्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज' चलाते हैं.
कहां से आएगा फंड?

इस परियोजना की कुल लागत का 19 फीसदी हिस्सा सरकारी कोष से आएगा. बाकी रकम सरकार और कारोबारी कंपनियों के सहयोग से आएगी. इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए सीधे निवेश से भी फंड जमा किया जाएगा.

इंडोनेशिया के 'पब्लिक वर्क्स ऐंड हाउसिंग' मंत्री बासुकी हादिमुलजोनो ने बताया कि शुरुआती योजना के मुताबिक, राष्ट्रपति आवास बनाने के लिए 56,180 हेक्टेयर की जमीन साफ की जाएगी. इसमें राष्ट्रपति आवास, संसद और सरकारी दफ्तर जैसी इमारतें बनेंगी. इनके अलावा राजधानी को पूर्वी कालीमंतान प्रांत के बाकी शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें भी बनाई जाएंगी.

कब तक पूरा होगा काम?
योजना है कि सरकारी कामकाज के लिए जितनी जगह चाहिए, वहां 2024 तक काम पूरा कर लिया जाए. इस समय तक लगभग 8,000 नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों को यहां ले जाने की योजना है.

विडोडो ने कहा था कि वह चाहते हैं, 2024 में उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति आवास को नई राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए. इसके अलावा गृह, विदेश और रक्षा मंत्रालय और सचिवालय भी 2024 तक स्थानांतरित कर लिया जाए. नई राजधानी का तबादला 2045 तक पूरी कर लिए जाने का अनुमान है.

पर क्या असर पड़ेगा?
इस स्थानांतरण से जर्काता और वहां छूटे लोगों पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. 'यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया' में पब्लिक पॉलिसी के विशेषज्ञ अगुस पंबागियो ने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन के लिए मानवविज्ञानियों की मदद ली जाए.

उन्होंने कहा, "इसके चलते काफी बड़े सामाजिक बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर सरकारी कर्मचारियों के तौर पर काम करने वाले लोगों, स्थानीय आबादी और पूरे समाज पर पड़ेगा."

एसएम/वीके (एपी)

 गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम बघेल की बड़ी घोषणाएं   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्तर के जगदलपुर में परेड की सलामी, और पदक विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सीएम ने अपने सरकार के तीन साल की उपलब्धियों को पेश किया। सीएम बघेल ने प्रदेश की बेटियों के साथ अपने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नई घोषणाएं की। यह घोषणाएं 1 अप्रैल से लागु होंगी।

सीएम बघेल के अनुसार प्रदेश के पौने पांच लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागु अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार अपना अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी कार्यालय अब सप्ताह के पांच दिन काम करेंगे। यानी हर सप्ताह शनिवार-रविवार को दफ्तरों में अवकाश रहेगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि नोनी कल्याण योजना में, दो बेटियां होनेपर खाते में सीधे 40 हजार दिए जाएंगे।

अन्य घोषणाएं-
रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
-समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।

-नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
-शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
-लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।

-प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।
-मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी।
-नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।

-महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
-वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
-औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
-खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
-श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
 

रांची, 27 जनवरी | नक्सलियों ने झारखंड के गिरिडीह के पास गया-धनबाद रेलखंड पर विस्फोट कर अप-डाउन रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग एक बजे के आसपास अंजाम दी गयी । इस घटना के कारण गया- धनबाद-हावड़ा रेल खंड पर लगभग 8 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा । रेलवे की ओर से क्षतिग्रस्त पटरियों को दुरुस्त किए जाने के बाद सुबह 8 बजे से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है लेकिन यातायात पूरी तरह सामान्य होने में चार-पांच घंटे का वक्त लग सकता है। रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने गिरिडीह के सरिया नामक जगह से थोड़ा आगे चिचाकी रेलवे स्टेशन के पास आईईडी लगाकर अप और डाउन दोनों ट्रैक को उड़ा दिया। चिचाकी स्टेशन के पास ड्यूटी पर तैनात गैंगमैन ने इसकी सूचना स्टेशन मैनेजर को दी और उसके बाद इस रेलखंड पर चल रही ट्रेनें जहां की तहां रोक दी गईं। बताया गया कि इस विस्फोट से थोड़ी देर पहले पारसनाथ स्टेशन से गंगा-दामोदर एक्सप्रेस रवाना हुई थी। इस ट्रेन को चौधरीबांध स्टेशन पर रोक दिया गया, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गया से इंटरसिटी एक्सप्रेस भी इसी समय खुलने वाली थी। उसे से भी गया रेलखंड पर ही रोका। हटिया- इस्लामपुर एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को भी पारसनाथ स्टेशन पर ही रोक दिया गया।

बता दें कि नक्सलियों ने अपने लीडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ 27 जनवरी को झारखंड और बिहार में बंद का आह्वान किया है। इसके पहले 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह के दौरान भी नक्सलियों ने गिरिडीह और हजारीबाग में तीन मोबाइल टावर और एक पुल को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया था।(आईएएनएस)

लखनऊ, 27 जनवरी| यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। ऐसे में भाजपा ने पश्चिम में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की इसी रणनीति के तहत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, दोनों उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष आज घर-घर चुनाव प्रचार के लिए दस्तक देंगे। प्रदेश के मीडिया इंचार्ज मनीष दीक्षित ने बताया कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के प्रवास पर मथुरा में रहेंगे, जहां कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे।

उन्होंने बताया, "शाह आज वृन्दावन पहुंचेंगे। इसके बाद श्री बाके बिहारी जी मंदिर, वृन्दावन में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके पश्चात श्रीजी बाबा विद्या मंदिर, गोवर्धन रोड़, मथुरा में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगें। इसके बाद वह गोवर्धन विधानसभा के ग्राम सतोहा में घर-घर जनसम्पर्क करेंगे। इसके पश्चात वह दादरी विधानसभा के तुगलपुर गांव में घर-घर जनसम्पर्क करेंगे। साथ ही दादरी विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगें। इसके बाद जिले के विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगें।"

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आज देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मोदीनगर के सीकरी महामाया मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके वह एबीएस गार्डन, हापुड़ रोड, मोदीनगर में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगें। इसके पश्चात यहीं पर वह घर-घर जनसम्पर्क करेंगे।

दीक्षित ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाहजहांपुर पहुंचेगें। यहां भाजपा कार्यालय, रेती रोड़ में विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगें। यहां के गांधी सभागार, टाउन हॉल में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगें। इसके बाद यहीं के सदर बाजार में घर-घर जनसम्पर्क करेंगे। फिर वह फरीदपुर विधानसभा के तहत मोहल्ला बखतरिया एवं साहूकारा में घर-घर जनसम्पर्क करेंगे। इसके पश्चात फरीदपुर विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों, के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के प्रवास पर रहेंगे। यहां के काकरान वाटिका व कान्हा हाल के नजीमाबाद में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगें। इसके पश्चात धामपुर में मतदाताओं के साथ घर-घर जनसम्पर्क करेंगे।

मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मेरठ के प्रवास पर रहेंगे। वह किठौर और मेरठ शहर मतदाताओं के साथ संवाद तथा घर-घर जनसम्पर्क करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ के प्रवास पर रहेंगे। उपमुख्यमंत्री धौलाना विधानसभा में मतदाताओं के साथ संवाद तथा घर-घर जनसम्पर्क करेंगे।  (आईएएनएस)

प्रयागराज, 27 जनवरी | यहां के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा कथित दंगा करने और रेल ट्रैक को अवरुद्ध करने के संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1,000 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने एक यात्री ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि, सतर्क जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों ने ट्रेन को रोकने के उनके प्रयास को विफल कर दिया।

मंगलवार को हुई इस घटना के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग करने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग को लेकर पांच वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दायर की है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने वाले एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने अशांति पैदा करने के लिए 'कुछ राजनीतिक दलों से पैसे' लिए थे। इस एंगल से घटना की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेलवे भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में वहां जमा हुए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की है।

पुलिस ने कहा कि मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान प्रदीप यादव और मुकेश यादव के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य संदिग्ध राजेश सचिन की तलाश जारी है।

राजेश सचिन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी की थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय कुमार ने कहा कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को अनावश्यक बल प्रयोग करते देखा गया था।

इन पुलिसकर्मियों की पहचान सब इंस्पेक्टर राकेश भारती, शैलेंद्र यादव, कपिल कुमार चहल और कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ, अच्छे लाल और दुर्वेश कुमार के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

एसएसपी ने कहा कि पुलिस और छात्रों के बीच कोई झगड़ा नहीं है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने 1,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

इस बीच, प्रयागराज से कांग्रेस उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की।

सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवा अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग करना अपराध नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मार्च 2019 से अब तक लगभग 1.24 लाख छात्रों ने ग्रुप डी के तहत रेलवे की नौकरियों के लिए आवेदन किया था। सरकार ने भर्ती को तीन साल के लिए स्थगित कर दिया, ऐसे में उनका गुस्सा जायज है।

बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ छात्रों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी| दिल्ली के कस्तूरबा नगर में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ महिलाएं पीड़िता को बाजार में सबके सामने बाल काट कर उसके चहरे पर कालिख पोत घुमा रही हैं। दिल्ली महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पीड़िता से मुलाकात भी की है। आयोग के मुताबिक, कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाके में मुँह काला करके घुमाया। वहीं महिला आयोग ने इस घटना में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की है। साथ ही आयोग ने यह भी मांग की है कि सभी आरोपियों इनमें आदमी -औरतों शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए।

दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया, 20 वर्षीय लड़की को उसी के घर से उठाकर लेकर गए और तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उस वक्त उस घर में बहुत औरतें खड़ी हुई थीं, जो कि उन लड़कों को और भड़का रही थीं। इस लड़की के सर के बाल काट कर उसको गंजा किया गया, उसके ऊपर चप्पल की माला पहनाई गई। वहीं उसको चहरे को काला किया गया।

युवती के साथ मारपीट कर उसे एक घंटे तक बाजार में घुमाया गया, दिल्ली पुलिस को इस घटना पर नोटिस जारी किया है। इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और लड़की को सुरक्षा दी जाए।

दरअसल, इस घटना के पीछे पड़ोसियों से कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। वहीं पड़ोस में एक युवक द्वारा खुदकुशी करने के कारण पीड़िता से जोड़ा जा रहा है।

इसके बाद पीड़िता को कथित रूप से अपहरण किया गया और फिर उसके साथ भरी भीड़ में बदसलूकी की गई है, लड़की के बाल काटे गए और चेहरे पर कालिख भी पोती गई।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस घटना में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले की जांच कर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी | भारत ने 24 घंटे की अवधि में 2,86,384 नए कोविड मामले और 573 मौतें दर्ज की हैं। नए कोविड मामले आने के साथ, कोरोना से मरने वालो की कुल संख्या 4,91,700 हो गई है।

सक्रिय आंकड़े मे 22,02,472 पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 5.46 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 3,06,357 रोगियों के ठीक होने से संचयी संख्या बढ़कर 3,76,77,328 हो गई है। नतीजतन, भारत की रिकवरी दर 93.33 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में देशभर में कुल 14,62,261 टेस्ट किए गए है। भारत ने अब तक 72.21 करोड़ से अधिक संचयी परीक्षण किए हैं।

इस बीच, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.75 प्रतिशत हो गई है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.59 प्रतिशत हो गई है।

पिछले 24 घंटों में 22 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक के प्रशासन के साथ, भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज गुरुवार सुबह तक 163.84 करोड़ तक पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार सुबह तक 13.60 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जनवरी | नक्सलियों ने गुरुवार को 'बिहार-झारखंड बंद' की घोषणा कर रखी है। इसके कारण दिल्ली पहुँचने वाली लगभग एक दर्जन ट्रेनें प्रभावित हैं। वहीं एक ट्रेन को रद्द भी किया गया है। झारखंड बंद के दौरान नक्सलियों ने धनबाद रेल मंडल के चिचाकी और करमाबांध रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक को निशाना भी बनाया है। नक्सलियों ने नई दिल्ली से गया-धनबाद होकर हावड़ा जाने वाले रेलखंड को निशाना बनाया। नक्सलियों ने विस्फोट कर ट्रैक को भी उड़ा दिया। इस वजह से हावड़ा-नई दिल्ली रेल रूट पर सात घंटे तक परिचालन पूरी तरह ठप रहा।

रेल पटरी उड़ाये जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कंट्रोल कार्यालय में खलबली मच गई। तुरंत ट्रेन परिचालन रोक दिया गया। इसके साथ ही रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है।

22824 नई दिल्ली - भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस , 12314 नई दिल्ली- सियालदह राजधानी एक्सप्रेस एवं 12302 नई दिल्ली- हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस डीडीयू- गया- प्रधानखंटा के बदले डीडीयू- पटना- झाझा- होकर चलेगी। वहीं 12816 आनंद विहार- पुरी एक्सप्रेस कोडरमा- नेसुचबो गोमो के बदले हजारीबाग टाउन - बरकाकाना होकर चलेगी। 12826 आनंद विहार- रांची झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी कोडरमा- राजाबेरा के बदले कोडरमा- हजारीबाग टाउन - बरकाकाना होकर चलाया जाएगा, जबकि 13305 धनबाद- डेहरी ऑन सोन एक्सप्रेस गुरुवार को रद्द रहेगी।

दरअसल नक्सलियों के बंद के कारण रेलवे अलर्ट मोड में है। बिहार- झारखंड दोनों राज्यों में गति को नियंत्रित कर ट्रेनों का परिचालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसीलिए विस्फोट से ट्रेन को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि रेलवे ने विस्फोट के बाद ट्रैक का मरम्मत कर परिचालन शुरू कर दिया है।

माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस व उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद की घोषणा कर रखी है। इसी दौरान नक्सलियों ने रेल पटरी पर विस्फोट किया। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर पोस्टर भी छोड़ा है। इसमें प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि आरपीएफ की कोरस, जो नक्सलियों और आतंकवादियों से लड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई , इसके बावजूद इस घटना को नहीं रोका जा सका।

(आईएएनएस)

बिजनौर, 27 जनवरी| एक चौंकाने वाली घटना में, 30 वर्षीय महिला अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करके घर लौट रही थी, उस पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र के बिजनौरा गांव की है जब महिला नथिया को कुत्तों ने काट लिया। उसके चेहरे, पेट और गले पर गहरे जख्म थे।

परिजन बेहोशी की हालत में उसे हसनपुर सामुदायिक केंद्र ले गए लेकिन डाक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया।

ग्रामीणों ने कहा कि आवारा कुत्तों का झुंड क्षेत्र में खतरा बन गया है। कुत्तों ने पहले पड़ोसी कनाटा, दीपपुर, रामपुर और भाभा गांवों में लोगों पर हमला किया था।

पिछले साल दिसंबर में, हुसैनपुर गांव में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अपने घर के पास एक 15 वर्षीय लड़की को अपना उस समय शिकार बनाया जब वह अपने घर से कचरा डालने के लिए निकली थी।

लोगों ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है अन्यथा वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। (आईएएनएस)

संभल (उत्तर प्रदेश), 27 जनवरी| संभल जिले के असमोली निर्वाचन क्षेत्र के शकरपुर गांव में प्रचार के दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने एक अन्य भाजपा उम्मीदवार को खदेड़कर भगा दिया। व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में, भाजपा उम्मीदवार हरेंद्र सिंह रिंकू को स्थानीय लोगों द्वारा कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा ने शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को बाधित करने के लिए गाजीपुर सीमा पर कंटीले तार लगाए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर 'वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल' करने के अलावा 'गोलीबारी' की। उनमें से एक को यह कहते हुए भी सुना गया कि, "हम किसी बीजेपी नेता को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे।"

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, "भाजपा ने किसानों के साथ जो किया, उसे हम नहीं भूल सकते।"

सूत्रों ने बताया कि भाजपा उम्मीदवारों का विरोध करने वाले लोग किसान संगठन से थे।

इस बीच, सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि, "कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू में खुद को किसान बताकर मुझसे बात की थी। बाद में, हमने पाया कि वे एसपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की। मैंने जिला पंचायती राज अधिकारी से इस पर गौर करने का अनुरोध किया है। गांव की स्थिति और वहां के सभी लंबित कामों को पूरा करें। ग्राम प्रधान हमारा समर्थन कर रहे हैं और मैं कई स्थानीय लोगों से मिला जिन्होंने भाजपा को वोट देने का वादा किया था। वे सपा उम्मीदवार से नाखुश हैं क्योंकि उनके द्वारा कोई वादा पूरा नहीं किया गया था।

असमोली से मौजूदा विधायक सपा की पिंकी यादव हैं। उन्होंने 2012 में भी यह सीट जीती थी।

इसी तरह की घटनाएं जहां भाजपा उम्मीदवारों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी रिपोर्ट की गई हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में मेरठ के चुर गांव में सिवलखास विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव किया गया था।

हमले से उनकी कार के शीशे टूट गए। सिंह जाट बहुल गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी हमला हुआ। घटना का एक वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर सामने आया था।

भाजपा ने हमले के लिए एक रालोद के कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बाद में भाजपा पर 'सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए खुद के खिलाफ हमले की साजिश रचने' का आरोप लगाया।

मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी को मुंवरपुर गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। उन्हें अपनी कार में लौटने और कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चुनाव प्रचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह गांव आए सैनी के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी की।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी अपने सिराथू विधानसभा क्षेत्र से जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा, जब स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। (आईएएनएस)

   लंदन में उठी हसदेव में कोयला खनन के खिलाफ आवाज, अडानी के साथ विज्ञान संग्रहालय के समझौते का विरोध  

  भारत सहित ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया के आदिवासी प्रतिनिधि हुए शामिल  

दक्षिण केन्सिंगटन, लंदन 27 जनवरी। यहां के विज्ञान संग्रहालय के बाहर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों ने 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया।

दुनिया के अनेक देशों में कोयले की खदानें संचालित कर रहे अडानी समूह के साथ विज्ञान संग्रहालय के साथ हुए समझौते के विरोध में यह प्रदर्शन था। इसमें भारत के अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी समूह शामिल थे।

अडानी समूह के साथ विज्ञान संग्रहालय ने एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 2023 में यहां एक हरित ऊर्जा क्रांति गैलरी प्रारंभ की जायेगी, जिसमें यह दर्शाया जायेगा कि भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता कम कैसे की जायेगी और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित कैसे किया जा सकेगा।

लंदन का विज्ञान संग्रहालय सीओपी 26 सम्मेलन का हिस्सा था, जिसमें ग्लोबिंग वार्मिंग को कम करने के लिये अनेक देशों और संगठनों ने नवंबर महीने में भाग लिया था।

प्रदर्शनकारियों ने संग्रहालय के निदेशक इयान ब्लैचफोर्ड को पत्र लिखकर अडानी समूह के साथ अपने संबंधों को तोडऩे का आग्रह किया है। उनका कहना है कि यह समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व अन्य देशों में आदिवासी समुदाय की भूमि हथियाने, उनका दमन करने, नैसर्गिक भूमि का विनाश करने, जंगल, जमीन और जल के प्रदूषण को बढ़ाने के लिये जिम्मेदार है।

भारत में आदिवासी समुदाय के भारी प्रतिरोध के बावजूद छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के वनाच्छादित भागों में सरकार द्वारा अनुमोदित कोयला खदानों से बेशुमार खुदाई कर प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है।

सर्वाइवल इंटरनेशनल का कहना है कि अडानी समूह ने इस समय छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को लक्षित किया है। इससे यहां 20 हजार आदिवासियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो रहा है। अडानी समूह यहां पहले से ही एक खदान संचालित कर रहा है और दूसरी को अभी-अभी मंजूरी मिली है।

झारखंड के एक उरांव कार्यकर्ता फिलिप ने कहा कि हम आदिवासी पृथ्वी को बचाने में लगे हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई कीमत नहीं समझती है। वह चाहती है कि हम अडानी और अंबानी के लिए मर जाएं। हम आदिवासी अपनी जमीन आपके लिए नहीं छोड़ सकते। दुनिया को कोई अगर बचा सकता है तो वह आदिवासियों की विश्व दृष्टि है, और कोई रास्ता नहीं।  

सर्वाइकल इंटरनेशनल के डॉ. जो वुडमैन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार देश के आदिवासी लोगों के अधिकारों का हनन कर अपने कार्पोरेट सहयोगियों की संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। अडानी के साथ लंदन साइंस म्यूजियम का सौदा सबसे खराब किस्म का उदाहरण है। संग्रहालय को अडानी के साथ अपने सौदे को तत्काल रद्द कर देना चाहिए।

यह विज्ञान संग्रहालय पहले ही गैस और तेल उत्पादकों की मदद लेने के कारण भारी दबाव में है। पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों की जमीन की लड़ाई लड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि अडानी मानवाधिकारों के उल्लंघन और आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनों के विनाश में संलिप्त है और ऊर्जा क्रांति के लिए विज्ञान संग्रहालय को उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ज्ञात हो कि लंदन का विज्ञान संग्रहालय जलवायु शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण में था।
 

रायपुर, 27 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को यूपी के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम, पहले  दोपहर तीन बजे बिलासपुर जाएंगे और फिर आगरा के लिए रवाना होंगे। बघेल, आगरा में चुनावी जनसंपर्क करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे क़रीब आ रहे हैं, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए पूरा ज़ोर लगा रही है और कोई कोर कसर बाक़ी नहीं रख रही.

बुधवार को बीजेपी ने जाटों को आश्वस्त करने की कोशिश की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ने का भुगतान समय पर करने, नौकरियों में आरक्षण और चुनाव बाद राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के लिए दरवाज़ा खुला रखने की बात कही है.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है. अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास पर पंचायत और ज़िला स्तर के क़रीब 200 प्रभावी जाट नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि जाटों से बीजेपी का प्रेम कोई नया नहीं है. उन्होंने कहा कि जाटों ने 650 सालों तक मुग़लों से लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी भी देश विरोधियों से लड़ रही है.

द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने कहा, ''जयंत चौधरी ग़लत संगत में चले गए हैं. लेकिन चुनाव बाद दोनों के साथ आने की संभावना ख़त्म नहीं हुई है. समाज के लोग उन्हें समझाएं.'' राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है.

द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने कहा, ''मैंने राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की और तीन चुनाव लड़ा. जाटों ने बीजेपी की दिल खोलकर मदद की. ऐसा इसलिए है कि जाट बीजेपी की तरह अपने लिए नहीं सोचते हैं. दोनों राष्ट्र के लिए सोचते हैं. जाट बीजेपी की तरह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सोचते हैं. तीन जाट राज्यपाल हैं और नौ सांसद.''

अमित शाह ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता में आने के बाद 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खाते में डाला, 1,48,000 गन्ना किसानों को दिया. अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसकी भी भरपाई करेंगे.'' अमित शाह ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ.

अमित शाह ने कहा, ''अगर आप मुझसे ख़फ़ा हैं तो संजीव बालियान के साथ मेरे घर आ जाइए, लेकिन अपने वोट को लेकर ग़लती मत कीजिए. यह ग़लती पाँच साल से पहले ठीक नहीं होगी.''

पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फ़रवरी को मतदान है. उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 130 से ज़्यादा सीटें हैं. किसान आंदोलन के कारण इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति है. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2014 के अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी का समर्थन किया था.

चुनाव बाद आरएलडी के लिए दरवाज़ा खुला रखने वाले अमित शाह के बयान पर जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, ''न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए.''

बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने भी कहा है कि जाट समुदाय के लोग जयंत से बात करेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जाट मुज़फ़्फ़रनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश को भूल नहीं गए हैं. बालियान ने कहा कि जाट अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं.

राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और छपरौली से उम्मीदवार अजय कुमार ने 'द हिन्दू' से कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले भ्रम पैदा करने में माहिर है. अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी ज़मीनी हक़ीक़त देख बौखला गई है.

द हिन्दू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''स्थानीय सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी पर ज़ोर डालने का मतलब यही है कि बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता को स्वीकार कर लिया है. एक किसान नेता ने कहा, ''बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुसलमानों के बीच यह संदेश देना चाहता है कि आरएलडी और जाटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वे चुनाव के बाद बीजेपी के साथ आ सकते हैं.'' (bbc.com)

प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारने के फ़ैसले को आज लगभग सभी अख़बारों ने जगह दी है.

समाजवादी पार्टी ने ऐसा क़रीब दो दशक बाद किया है. कुंडा से छह बार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत रहे राजा भैया के 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से संबंध ख़राब हुए हैं.

द हिन्दू ने अपनी ख़बर में लिखा है, ''राजा भैया को समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी. अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री भी थे. अखिलेश यादव ने राजा भैया को एक झूठा विधायक और धमकीदार कहा था. उन्होंने कहा था कि राजा भैया के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है.

2007, 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के ख़िलाफ़ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था. ऐसे में उनकी जीत और आसान हो जाती थी. हालांकि अब भी कुंडा में राजा भैया को हराना बहुत आसान नहीं माना जाता है. समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को टिकट दिया है. गुलशन यादव नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हैं और राजा भैया के सहयोगी रहे हैं.(bbc.com)