नयी दिल्ली, 1 मई। विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में 3.22 प्रतिशत की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में यह नौवीं बढ़ोतरी है।

उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3,649.13 रुपये प्रति किलोलीटर या 3.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 1,16,851.46 रुपये प्रति किलोलीटर (116.8 रुपये लीटर) पर पहुंच गया है।

इस बीच, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले वाहन ईंधन के दामों में रिकॉर्ड 10-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी।

विमान ईंधन की कीमतों में हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधन किया जाता है। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दामों के अनुरूप प्रतिदिन संशोधन होता है।

इससे पहले 16 मार्च को एटीएफ के दाम 18.3 प्रतिशत या 17,135.63 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे। वहीं एक अप्रैल को भी विमान ईंधन दो प्रतिशत या 2,258.54 रुपये प्रति किलोलीटर महंगा हुआ था। 16 अप्रैल को इसकी कीमतों में मामूली 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

मुंबई में एटीएफ का दाम अब 1,15,617.24 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है। कोलकाता में यह 1,21,430.48 रुपये और चेन्नई में 1,20,728.03 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है।

स्थानीय करों की वजह से विभिन्न राज्यों में एटीएफ का दाम अलग-अलग होता है।

किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन का हिस्सा करीब 40 प्रतिशत होता है। 2022 की शुरुआत से एटीएफ का दाम हर पखवाड़े में बढ़ाया गया है। एक जनवरी से नौ बार में एटीएफ कीमतों में 42,829.55 रुपये प्रति किलोलीटर या 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (भाषा)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 1 मई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने सऊदी अरब में मस्जिद-ए-नवाबी पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शिष्टमंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में इमरान के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके कुछ सदस्य भी शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि शरीफ और उनका शिष्टमंडल पिछले बृहस्पतिवार को जैसे ही मदीना में पैगंबर की मस्जिद पर पहुंचा, वैसे ही कुछ जायरीन ‘चोर’ और ‘गद्दार’ कहकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन जायरीनों को इमरान का समर्थक माना जा रहा है।

पाकिस्तानी जायरीनों ने शिष्टमंडल के सदस्यों के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। मदीना पुलिस ने दावा किया है कि इस संबंध में पांच पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने शनिवार रात इमरान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी और शेख रशीद, इमरान के पूर्व सलाहकार शाहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम सूरी व लंदन में इमरान के करीबी सहयोगी अनिल मुसर्रत तथा साहिबजादा जहांगीर भी नामजद हैं।

अधिकारियों के अनुसार, लाहौर से लगभग 180 किलोमीटर दूर फैसलाबाद के एक पुलिस थाने में स्थानीय निवासी नईम भाटी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी मदीना में पैगंबर की मस्जिद को नापाक करने, वहां हंगामा करने और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज की गई है।

इस बीच, इमरान ने शनिवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन जायरीनों से किनारा कर लिया, जिन्होंने शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की थी।

उन्होंने कहा कि वह “किसी से पवित्र स्थान पर नारेबाजी करने के लिए कहने के बारे में सोच भी नहीं सकते।” इस घटना की व्यापक स्तर पर निंदा की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने रविवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बेरी इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के महानिदेशक (मुख्य कार्यकारी) और रॉयल डच शेल के वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं।

सरकार के शोध संस्थान नीति आयोग में आने से पहले वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

बयान में कहा गया है, ‘‘नीति आयोग एक मई, 2022 से सुमन बेरी का उपाध्यक्ष के रूप में स्वागत करता है।’’

बेरी ने नीति आयोग में राजीव कुमार का स्थान लिया है। वह एक अनुभवी नीति अर्थशास्त्री और शोध प्रशासक हैं।

राजीव कुमार ने अगस्त, 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला था। उन्होंने अरविंद पनगढ़िया का स्थान लिया था।

बेरी ने बयान में कहा, ‘‘कुमार ने मेरे लिए एक ऐसा संगठन छोड़ा है जिसमें काफी युवा शामिल हैं। उनका सरकार के अंदर और बाहर के हितधारकों से मजबूत संबंध है।’’

बेरी ने कहा, ‘‘वैश्विक अनिश्चितता के दौर में मुझ पर जो भरोसा जताया गया है उसको लेकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।’’ (भाषा)

   मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण जैसी अनेक नागरिक सेवाएं मिलेंगी   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 मई। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर वर्चुअल समारोह में ’मुख्यमंत्री मितान योजना’  शुरूकी। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू कर दी गई है। जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर-स्टेप पर मिलेंगी।

इसके लिए 14545 पर कॉल करते ही डिजिटल मितान घर आकर सुविधा दे जाएगा। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ के नकल के लिए अनुरोध, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आवेदकों को प्रमाण पत्र ’मितान’ द्वारा उनके घर पर प्रदान किए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 मई । सीएम भूपेश बघेल ने मितान योजना का शुभारंभ किया। मितान योजना में घर तक पहुंचाई जायेगी, नागरिक सेवाएं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में घर बैठे मिलेंगी नागरिक सेवाएं जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की मिलेगी घर पहुंच सुविधा। सेवाओं हेतु मितान टोल फ्री नम्बर 14545 पर करना होगा कॉल। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। मितान योजना की सारी प्रक्रिया होगी डिजिटल।

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक़ बीते दिनों सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिखे गए ख़त के जवाब में एक नया ख़त सामने आया है.

शनिवार को 197 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा जिसमें पहले लिखे गए पत्र की मंशा पर सवाल उठाया गया.

मंगलवार को पूर्व राजनयिकों, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के एक समूह ने कॉन्स्टीयूशन कंडक्ट ग्रुप (सीसीजी) के बैनर तले पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे 'नफ़रत की राजनीति' को ख़त्म करने के लिए कहा था और हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी.

इसके जवाब में 197 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में कहा, "यह उन अधिकारियों का बार-बार अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है, वास्तविकता में ये जानबूझ कर किया गया मोदी सरकार का विरोध है जिसे यह समूह समय-समय पर करता है और उन्हें लगता है कि ऐसा कर वे जनता की राय को सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ़ आकार दे सकते हैं. ये उनकी हताशा दिखाता है क्योंकि जनता अभी भी मोदी के साथ है और हालिया राज्य चुनावों के नतीजों से ये साफ़ हो गया है."

इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल और यूपीएससी के पूर्व सदस्य और दिल्ली पुलिस आयुक्त बी.एस. बस्सी शामिल हैं.

चिट्ठी में सीसीजी पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों पर 'वर्तमान सरकार के खिलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश' का आरोप लगाया गया है. साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चिंता न व्यक्त करके दोहरे मापदंड से चीज़ों को देखने का आरोप लगाया गया. (bbc.com)

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ लाउडस्पीकर विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि इसे धार्मिक स्थलों से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है और बिहार सरकार किसी भी धार्मिक प्रथा में 'हस्तक्षेप' नहीं करेगी.

उन्होंने पूजा स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के विवाद को भी 'बकवास' बताया.

पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र लॉन्च करने पहुंचे नीतीश ने पत्रकारों से कहा, "यह फ़िज़ूल की बात है. बिहार में हमलोग किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं. सभी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है."

इससे पहले बिहार बीजेपी के नेता जनक राम के शुक्रवार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर कानून आया है, तो इसका असर बिहार में भी होगा. देश के कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं है. देश और राज्य कानून से शासित हो रहे हैं. केंद्र और राज्य के नेता इस पर विचार करने और बिहार में इसे लागू करने के लिए एक साथ बैठेंगे.

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को हटाने का फ़ैसला लिया है. जिसके बाद से देश में लाउडस्पीकर को लेकर बहस तेज़ हो गई है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ इलाके के एक निजी अस्पताल में नौकरी के पहले दिन ही 18 साल की नर्स के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.

बांगरमऊ थाने के प्रभारी अधिकारी गजन्नाथ शुक्ला ने बताया कि महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

उन्होंने कहा, "हम मामले की जाँच कर रहे हैं. मृतक की मां ने प्राथमिकी में अस्पताल के मालिक समेत चार लोगों को नामजद किया है.''

शनिवार की सुबह करीब 11 बजे कुछ लोगों ने पीड़िता का शव अस्पताल की बाहरी दीवार से रस्सी से लटकता पाया. रस्सी को इमारत की छत पर एक खंभे से निकली लोहे की छड़ से बांधा गया था.

पुलिस ने बताया कि लड़की ने 29 अप्रैल को अस्पताल में नौकरी शुरू की थी और रात की शिफ़्ट में थी. अस्पताल कुछ दिन पहले 25 अप्रैल को खुला था, जहां महिला को नर्स की नौकरी मिली थी. लड़की ने अस्पताल के पास ही किराए पर एक कमरा लिया था. (bbc.com)

हिंदी अख़बार दैनिक भास्कर में छपी ख़बर के अनुसार, अप्रैल महीने में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल महीना सबसे गर्म रहा.

उत्तर पश्चिम के नौ राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अप्रैल का औसत तापमान 35.9 डिग्री (न्यूनतम-अधिकतम का औसत) दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.35 डिग्री अधिक था.

इसी तरह मध्य भारत के छह राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में औसत तापमान 37.780 दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.49 अधिक था. मौसम विभाग 1901 से मौसम संबंधी आँकड़े जमा कर रहा है और इन आँकड़ों के मुताबिक़ पहली बार अप्रैल इतना गर्म रहा.

भारत में फैली हीट वेव का आप पर क्या असर होगा, गर्मी का मुक़ाबला कैसे करें
अख़बार लिखता है, 2 मई से ही गर्मी कम होने लगेगी. पूरे महीने में देशभर में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं. 5 मई के बाद बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के आसार हैं.

इसके असर से आधे भारत में बारिश होगी. मई का तीसरा हफ्ता सबसे ठंडा रह सकता है. लेकिन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में राहत नहीं मिलेगी. (bbc.com)

-शादाब नज़्मी

भारत में महिलाएं नौकरी नहीं तलाश रही हैं. पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सक्रियता से नौकरी तलाशने वाली महिलाओं की तादाद में भारी गिरावट आई है. और ये बहुत चिंता की बात है.

भारत के कामगार वर्ग से कितनी महिलाएं दूर हो चुकी हैं?

साल 2017 से 2022 के बीच लगभग 2.1 करोड़ महिलाओं ने स्थायी तौर पर रोज़गार छोड़ दिया. इसका मतलब है कि या तो ये महिलाएं बेरोज़गार हैं या फिर नौकरी की तलाश ही नहीं कर रही हैं.

और, महिलाओं के नौकरी से दूरी बनाने का एक नतीजा ये हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था में कामगारों की भागीदारी में गिरावट आ रही है.

सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, 2017 में जहां 46 फ़ीसद आबादी अर्थव्यवस्था के कामगारों में शामिल थी, वहीं 2022 में ये हिस्सेदारी घटकर 40 प्रतिशत ही रह गई.

इसका मतलब है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में कामगारों की भागीदार में छह फ़ीसद की भारी गिरावट दर्ज की गई है.

हालांकि ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं नहीं. जैसा कि आंकड़े ही बताते हैं, देश के कामगारों में महिलाओं की भागीदारी में पिछले कई वर्षों से लगातार कमी आ रही है.

वर्ष 2004-5 में युवा (15-29 वर्ष) ग्रामीण महिलाओं की कामगारों में भागीदारी की दर 42.8 प्रतिशत थी. उसके बाद से ही इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 2018-19 में ये दर गिरकर 15.8 फ़ीसद ही रह गई थी.

भारत में महिलाएं हर दिन औसतन चार घंटे का समय बिना पैसे के घर के दूसरे सदस्यों के काम करने में ख़र्च करती हैं. इसमें बच्चों और बुज़ुर्ग सदस्यों की देखभाल, खाना पकाना और साफ़-सफ़ाई जैसे काम शामिल हैं. और महिलाओं के इस वक़्त का सबसे ज़्यादा हिस्सा बच्चों की देख-भाल में लग जाता है.

सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, महिलाओं की तुलना में मर्द, बिना पैसे के घर के कामों में अपने दिन का महज़ 25 मिनट हिस्सा ख़र्च करते हैं. पुरुष अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा रोज़गार और उससे जुड़ी गतिविधियों में ख़र्च करते हैं.

महिलाओं के घर से काम के लिए न निकलने की तमाम वजहों में से सबसे बड़ी तो उनके नौकरी करने में घर के लोगों की राय का शामिल होना है. और महामारी के चलते ये भी हो सकता है कि महिलाओं के दोबारा काम करने की संभावना पर पूर्ण विराम लग गया हो.

महिलाएं रोज़गार में
पीरियॉडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे के मुताबिक़ 2018-19 में शहरी युवा महिलाओं (15-29 वर्ष) की बेरोज़गारी की दर 25.7 फ़ीसद थी. जबकि इसी उम्र के शहरी पुरुषों के बीच बेरोज़गारी की दर 18.7 प्रतिशत ही थी.

CMIE के ताज़ा आंकड़े तो और भी चिंताजनक हैं. जनवरी से अप्रैल 2016 के बीच 2.8 करोड़ महिलाएं बेरोज़गार थीं और काम करना चाहती थीं. जबकि दिसंबर 2021 तक ऐसी महिलाओं की संख्या घटकर 80 लाख ही रह गई थी.

जबकि ग्रामीण इलाक़ों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम तादाद में ही बेरोज़गार थीं. लेकिन, इसे हम उम्मीद की रौशनी के तौर पर नहीं देख सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हों या पुरुष, दोनों के बीच बेरोज़गारी की दर में इज़ाफ़ा हो रहा है. शहरी इलाक़ों में बेरोज़गारी की दर महिलाओं के बीच ज़्यादा स्थायी तौर पर बढ़ रही है.

आवाजाही की दिक़्क़त
तेलंगाना की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बालम्मा कहती हैं कि, "न तो मेरा पति है और न ही पिता हैं कि वो मुझे नौकरी की जगह तक छोड़ आएं और वापसले आएं अगर कोई गाड़ी/ बस हो तो हम वहां चले जाएंगे. अगर ये सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे सफ़र करूंगी?"

बालम्मा उन महिलाओं में शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल थीं.

बिहार और तेलंगाना पर केंद्रित, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक पेपर के मुताबिक़, ज़्यादातर विवाहित आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता अपने नौकरी पर या कहीं और आने जाने के लिए अपने पतियों या ससुर के भरोसे थीं.

शहरों की आधी महिलाएं नियमित रूप से काम करती हैं या तनख़्वाह पर नौकरी करती हैं और उनकी राह की तमाम चुनौतियों में आवाजाही का मसला भी शामिल है. सामाजिक सुरक्षा का फ़ायदा न होने और तनख़्वाह में अंतर के चलते भी महिलाओं के घर से बाहर निकलने और काम करने पर असर पड़ता है.

अपराध और महिलाएं
क्या महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के चलते उनके घर से बाहर निकलना और काम पर जाना प्रभावित होता है?

इनिशिएटिव फ़ॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन ऐंड गर्ल्स इन द इकॉनमी द्वारा किए गए एक सर्वे में ये पाया गया है कि जिन राज्यों में कामगारों में महिलाओं की भागीदारी कम है, वहां पर महिलाओं और लड़कियों से होने वाले अपराध की दर ज़्यादा होती है.

महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट के मिथक जो सदियों से बने उनकी मुसीबत
बीबीसी
अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2011 से 2017 के बीच राज्य स्तरीय अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ़ अपराध में मामूली बढ़ोत्तरी आई है और इसी बीच में कामगारों में महिलाओं की भागीदारी भी घटती दर्ज की गई.

हालांकि ये कोई ठोस सुबूत नहीं है और ये रिसर्च सिर्फ़ ये जताता है कि अपराध और कामगारों के बीच नकारात्मक संबंध होता है. लेकिन, ये पाया गया है कि महिलाओं के काम करने की राह में आने वाली तमाम दिक़्क़तों में महिलाओं से होने वाले अपराध भी बड़ी वजह हैं, जिनके चलते महिलाएं घर से नहीं निकलतीं और काम पर नहीं जाती हैं.

साल 2021 में भारत के शहरों में महिलाओं के रोज़गार की औसत दर, वर्ष 2020 की तुलना में 6.9 फ़ीसद कम पायी गई है. 2021 की तुलना में वर्ष 2019 में 22.1 प्रतिशत ज़्यादा महिलाएं काम कर रही थीं.

हालांकि ये चलन ग्रामीण महिलाओं में नहीं देखने को मिलता है. सच तो ये है कि 2021 में ग्रामीण महिलाओं के रोज़गार की दर 2019 की तुलना में महज़ 0.1 फ़ीसद कम थी. ये आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद महिलाओं के रोज़गार न हासिल कर पाने की दिक़्क़त सबसे ज़्यादा शहरी महिलाएं झेल रही हैं.

2019 में औसतन 95.2 लाख महिलाएं हर महीने सक्रियता से नौकरी तलाश करती देखी गई थीं. 2020 में ये आंकड़ा घटकर 83.2 लाख ही रह गया. और 2021 में तो हर महीने नौकरी तलाशने वाली महिलाओं की तादाद और भी घटकर महज़ 65.2 लाख ही रह गई. वहीं, 2019 की तुलना में नौकरी तलाश करने वाले पुरुषों की तादाद 2021 में बढ़ गई.

ये आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद महिलाएं न केवल कम तादाद में नौकरी कर रही हैं, बल्कि उससे भी कम संख्या में महिलाएं नौकरी तलाश रही हैं. (bbc.com)

-कादिर कल्लोल

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका के अपने संक्षिप्त दौरे में कहा कि उनके इस दौरे का लक्ष्य दोनों देशों के पारस्परिक संबंध को आगे बढ़ाना था.

बृहस्पतिवार को अपने दौरे में जयशंकर ने ढाका में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभेच्छा दी है.

उन्होंने कहा कि उन्हें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारत दौरे की अपेक्षा रहेगी.

शेख़ हसीना इसी वर्ष भारत की यात्रा पर जा सकती हैं.

दोनों देशों के बीच अभी भी तीस्ता नदी जल बँटवारे और सीमा पर हत्याओं को बंद करने जैसे कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं हो पाई है. मगर बांग्लादेश के हित वाले इन विषयों को भारत कितना महत्व देता है, इस बात को लेकर बांग्लादेश में कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं.

ये मुद्दा बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा विषय बन गया है.

इस वजह से, ऐसा कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में आम चुनाव से एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री शेख़ हसीना जब भारत यात्रा पर जाएँगी, तब दोनों देशों के बीच बातचीत की लिस्ट में जो मुद्दे शामिल रहेंगे, उनमें तीस्ता जल बँटवारे का मुद्दा ऊपर रहेगा.

दोनों देशों की सीमा पर बांग्लादेश के नागरिकों की हत्या पर रोक नहीं लग पाने का मुद्दा भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है.

हालाँकि, बांग्लादेश ने कई बार सीमा पर लोगों की हत्या पर रोक लगने का संकल्प जताया है, मगर इसके बाद भी इन पर रोक नहीं लग पाने से बांग्लादेश में बेचैनी है.

बांग्लादेश के एक पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन का कहना है कि इससे पहले भी दोनों देशों के शीर्ष स्तर की बातचीत तक में तीस्ता नदी के जल बँटवारे की समस्या के समाधान के लिए कई तरह के संकल्प लिए गए, मगर उनका कोई नतीजा नहीं निकला.

उनका मानना है कि इस वजह से पीएम हसीना को भारत दौरे के समय ऐसी ही मुद्दों पर फिर से ज़ोर देना होगा.

तौहीद हुसैन कहते हैं, "तीस्ता नदी जल बँटवारे की समस्या लंबे समय से कोल्ड स्टोरेज में दबी है. एक और समस्या है, सीमा पर साधारण नागरिकों की बीएसएफ़ सुरक्षाकर्मियों की गोली से मारा जाना. भारत अगर चाहे तो ये एक दिन में बंद हो सकता है. यहाँ पर भारत की ओर से शुभेच्छा का अभाव नज़र आता है."

वो कहते हैं कि बांग्लादेश की ओर से यही दो मुद्दे उनके लिए बड़े विषय हैं.

साल 2009 में शेख़ हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग की सरकार के गठन के बाद तौहीद हुसैन भारत दौरे पर गए थे. उसी समय तीस्ता नदी जल बँटवारे को लेकर एक समाधान के बारे में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच एकराय बन जाने की बात उठी थी.

मगर इसके बाद इसे लेकर प्रगति होती दिखाई नहीं दी. इस बारे में भारत में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को वजह बताती है.

द्विपक्षीय संपर्क का प्रभाव
अवामी लीग बांग्लादेश में 13 साल से सत्ता में है और इस दौरान बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध बेहतर कहा जा सकता है.

इस कारण दोनों देशों की बातचीत में बांग्लादेश के हित की बात पर चर्चा नहीं होने से अवामी लीग सरकार को राजनीतिक तौर पर सवालों का जवाब देना पड़ सकता है.

विश्लेषकों का मानना है कि इसका दोनों देशों के संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है.

इसी तीस्ता नदी के पानी की व्यवस्था के लिए अवामी लीग सरकार ने चीन की सहायता से एक योजना पर क़दम बढ़ाना शुरू किया था.

इसे लेकर भारत के असंतुष्ट रहने की ख़बरें कई बार सामने आई थीं.

कई विश्लेषकों का मानना है कि द्विपक्षीय संबंधों में बांग्लादेश के हितों वाले मुद्दों को महत्व नहीं देने से, उस समय इस तरह के विषय सामने आ सकते हैं.

ढाका विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के शिक्षक डॉक्टर लालूफ़ार यास्मीन कहती हैं, "बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास रखता है."

डॉक्टर यास्मीन कहती हैं, "बांग्लादेश भारत संबंध में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है. हमलोग किस देश के साथ संपर्क रखते हैं, वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है. यही बात दिल्ली के लिए भी कहनी होगी."

दोनों देशों के बीच संपर्क या बातचीत बढ़ाने के विषय में भारत लगातार अग्रणी भूमिका निभाता रहा है.

इससे बांग्लादेश को कितना लाभ हुआ है, इसे लेकर भी बांग्लादेश में चर्चा होती रहती है.

भारत, बांग्लादेश के सामरिक मामले
पूर्व सचिव हुमायूँ कबीर का मानना है कि भारत, बांग्लादेश के सामरिक मामलों को लेकर भी आग्रही हो रहा है.

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के साथ सामरिक सामानों के निर्यात को लेकर संबंध बढ़ाने को लेकर भारत ने 50 करोड़ डॉलर का कर्ज़ दिया हुआ है. क्योंकि मौजूदा समय में सामरिक सामग्रियों के व्यापार को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है. इस कारण भारत दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर होने वाली वार्ता के विषयों में इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठा सकता है."

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध अभी स्वर्णिम अध्याय के दौर से गुज़र रहे हैं.

हालाँकि, ढाका के कई विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के संबंधों में भारत को तीस्ता नदी जल बँटवारे जैसे बांग्लादेश के हितों वाले मुद्दों को महत्व देना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के संबंधों में कोई नकारात्मक मोड़ ना आए. (bbc.com)

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने लाउडस्पीकर विवाद पर ट्वीट किया है.

उन्होंने लिखा है- “लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाने वालों से पूछता हूँ कि लाउडस्पीकर की खोज 1925 में हुई तथा भारत के मंदिरों/मस्जिदों में इसका उपयोग 70 के दशक के आसपास शुरू हुआ.जब लाउडस्पीकर नहीं था तो भगवान और ख़ुदा नहीं थे क्या? बिना लाउडस्पीकर प्रार्थना, जागृति, भजन,भक्ति व साधना नहीं होती थी क्या?”

एक अन्य ट्वीट में,“असल में जो लोग धर्म और कर्म के मर्म को नहीं समझते हैं वही बेवजह के मुद्दों को धार्मिक रंग देते हैं. आत्म-जागरुक व्यक्ति कभी भी इन मुद्दों को तूल नहीं देगा.कोई भी धर्म और ईश्वर कहीं किसी लाउडस्पीकर के मोहताज नहीं हैं.”

इससे पहले धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद को शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ख़ारिज कर दिया था.

नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी सरकार धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है.

एक कार्यक्रम में जब पत्रकारों ने उनसे लाउडस्पीकर विवाद पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ''इस फालतू बात के बारे में बात नहीं करते हैं. ये सबको पता है कि बिहार में हम धार्मिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं. ये भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उपद्रव करना ही उनका काम है तो वो इसे जारी रखते हैं.''

उनकी टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब राज्य के कुछ बीजेपी नेताओं की मांग है कि बिहार में भी यूपी के तर्ज पर काम किया जाए, जहां कई लाउडस्पीकरों को पूजा स्थलों को हटा दिया गया है. (bbc.com)

नयी दिल्ली, 1 मई । भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,324 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,79,188 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण से 40 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,843 पर पहुंच गई है। वहीं, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,092 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 403 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.74 प्रतिशत है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 0.71 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.68 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 4,25,36,253 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 189.17 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी।

भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 2,876 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं.

भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 40 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हो गयी है.

कुल मामले: 4,30,79,188

सक्रिय मामले: 19,092

कुल रिकवरी: 4,25,36,253

कुल मौतें: 5,23,843

कुल वैक्सीनेशन: 1,89,17,69,346

(भाषा)

देश के कई हिस्सों में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. कई राज्यों के अधिकारी और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बिजली कटौती और कोयले की किल्लत पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं.

इसी क्रम में राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल पूछा है.

उन्होंने ट्वीट किया- “प्रधानमंत्री जी के ‘वादों’ और ‘इरादों’ के बीच का तार तो हमेशा से ही कटा था.मोदी जी, इस बिजली संकट में आप अपनी नाकामी के लिए किसे दोष देंगे? नेहरू जी को? राज्य सरकारों को? या फिर जनता को ही?”

इससे एक दिन पहले पी चिदंबरम ने भी ट्वीट करके मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधा था.

उन्होंने ट्वीट किया था- “प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयला, विशाल रेल नेटवर्क, थर्मल प्लांट्स की क्षमता जिसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा...फिर भी बिजली की भारी कमी है. मोदी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है. यह कांग्रेस के 60 सालों के शासन के कारण है.”

उन्होंने आगे ट्वीट किया था- “कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, वहां कोई कमी नहीं है. सारा का सारा दोष इन मंत्रालयों के पूर्व कांग्रेसी मंत्रियो का है.”

पी चिदंबरम ने इस मामले पर अपने आख़िरी ट्वीट में लिखा- मोदी है तो मुमकिन है.

देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र कोयला संकट का सामना कर रहे हैं. रेलवे ने इससे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही माल गाड़ियों के फेरों को बढ़ाया जा सके.

इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि देश में कोयले की कमी है, हमारे पास 21 दिन का कोयले का बैकअप होना चाहिए लेकिन बहुत से पावर प्लांट्स के पास सिर्फ़ एक दिन का ही कोयला बचा है. (bbc.com)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की आलोचना की थी और इस पर उनका रुख़ काफी आक्रामक भी है.

उनके इस रुख पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को एक बयान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख को 'नव हिंदुत्व ओवैसी' और उनकी पार्टी को 'नव हिंदुत्व एआईएमआईएम' बताया.

अपने बयान में राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा था, "मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ़ मुसलमानों में हैं और एआईएमआईएम सिर्फ़ मुसलमानों में है लेकिन हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी बन गए हैं और वो महाराष्ट्र में धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने ओवैसी से करवा कर फ़ायदा लिया है वही काम महाराष्ट्र में वह नव हिंदुत्ववादी ओवैसी से करवाना चाहती है लेकिन हमें कोई डर नहीं है. क्योंकि जनता सब देख रही है."

इस संबंध में जब ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार के आपसी झगड़े में मेरा नाम नहीं लाना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संजय राउत को अपने विवाद में मेरा नाम नहीं लेना चाहिए. यह ठाकरे परिवार की अंदरुनी कलह है और उन्हें इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए.(bbc.com)

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 1 मई। आजाद चौक थाना में पदस्थ प्रशिक्षु आईपीएस रत्ना सिंह की शादी समारोह का एक वीडियो वायरल हुआ है। एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने महफिल में कुमार सानू के अंदाज में गाना गाकर माहौल जमाया। बताया जा रहा है एडिशनल एसपी के गाने में थानेदार जमकर थिरके। यह शादी का आयोजन गुरुवार को किया गया था। शहर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान एडिशनल एसपी राव ने माइक संभालते हुए कुमार सानू की गाने में अपनी आवाज दी। अमित तिवारी के साथ ही याकूब मेमन दोनों थानेदार थिरकते हुए नजर आए। शादी समारोह की महफिल देर रात तक अधिकारी और कर्मचारी पहुंचते रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 मई। कानून को हाथ में लेकर खुद ही फैसला करने वाले एक झुंड की वीडियो क्लिपिंग फिर से वायरल हुई है। बाइक पर जा रहे एक इंजीनियरिंग छात्र को रोककर तीन चार युवकों ने बेसबॉल, हॉकी स्टिक और मुक्के से बेदम पिटाई कर दी। पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। 

दयालबंद, नरियल कोठी का आयुष गोरख जे के इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का छात्र है। 10 दिन पहले वह अपनी बाइक बनवाने के लिए अग्रसेन चौक गया था। वह घर की ओर लौट रहा था, तभी स्काई जिम के पास तारबाहर के साहिल साहू, कृष्णा साहू, पुष्कर और अन्य लोगों एलन उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने आयुष को हॉकी स्टिक बेसबाल और मुक्कों से पीटकर घायल कर दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। 

परिजनों का कहना है कि आयुष को कई लोगों ने मिलकर पीटा है और वह बुरी तरह घायल हुआ है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। 

उल्लेखनीय है कि कल ही सीपत इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक युवक को पेड़ में उल्टा लटका कर लाठी बेंत से पीट रहे थे। इस प्रकरण में पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  

-दीपक शर्मा

बीते तीन दशकों के वैश्वीकरण ने रोज़गार की परिभाषा भी बदली है और स्वरूप भी. काम करने के तौर तरीक़ों में काफ़ी बदलाव आए हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान दुनिया भर में रिमोट वर्किंग का रूप भी देखने को मिला.

मज़दूर और मज़दूरी दोनों के अर्थ समय के साथ बदले हैं, ऐसे में 132 साल से चली आ रही मई दिवस की परंपरा के आज क्या मायने हैं?

क्या आज के दौर में भी मज़दूर दिवस की ज़रूरत है?
दुनिया में सबसे ज़्यादा बंधुआ मज़दूर भारत में हैं. विश्व ग़ुलामी सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में 80 लाख लोग "आधुनिक गुलामी" में जी रहे थे. यानी औसतन एक हज़ार भारतीयों में से छह को अपने काम का मेहनताना नहीं मिल रहा था. हालांकि भारत सरकार ने इन आँकड़ों पर सवाल उठाए हैं.

गुडवीव इंटरनेशनल नाम की एक संस्था के साल 2020 के सर्वे के मुताबिक महामारी की वजह से मजदूरों के कर्ज़ में फंसने का जोख़िम तीन गुना बढ़ गया है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार साल 2016 में दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग बंधुआ मज़दूरी का शिकार थे.

अनुमानों के मुताबिक इनमें से 71 फ़ीसदी महिलाएं थीं. इस साल जारी हुई विश्व असमानता रिपोर्ट की मानें तो भारत में श्रम से होने वाली कुल कमाई का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा ही महिलाओं के हाथ आता है.

आईएलओ की साल 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में बाल मज़दूरों की तादाद बढ़कर 16 करोड़ हो गई है. रिपोर्ट ये भी आगाह करती है कि कोविड-19 महामारी के असर से इस संख्या में साल 2022 के अंत तक 90 लाख तक का इज़ाफ़ा हो सकता है.

साल 2011 जनगणना के हवाले से संगठन का अंदाज़ा है कि देश में 5-14 साल की उम्र के बच्चों में से 3.9 प्रतिशत मज़दूरी करते हैं.

सरकार के अपने आँकड़े बताते हैं कि देश के कुल श्रमिकों में से 93 फीसदी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. यानी उनके लिए न्यूनतम वेतन जैसी सामाजिक सुरक्षा के हक पाना और मुश्किल है.

अखिल भारतीय खेत मज़दूर यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह कहते हैं, "देश में करोड़ों शहरी असंगठित मज़दूर और ग्रामीण खेत मज़दूर है जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते. आज तक हम खेत मज़दूरों के लिए एक केंद्रीय क़ानून नहीं बना पाए हैं. इसलिए मज़दूर दिवस न केवल अधिक प्रासंगिक हो गया है बल्कि हमारी पीढ़ी की ज़िम्मेदारी बन गया है."

दुनिया भर की समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के संगठन द्वितीय अंतरराष्ट्रीय ने साल 1889 के पेरिस सम्मेलन में मज़दूरों के हक़ों की आवाज़ बुलंद करने के लिए 1 मई का दिन चुना था.

ये पश्चिम में औद्योगीकरण का दौर था और मज़दूरों से सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करने की उम्मीद की जाती थी. अक्टूबर 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज़्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने तय किया कि मज़दूर 1 मई, 1886 के बाद रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे. जब वो दिन आया तो अमेरिका के अलग-अलग शहरों में लाखों श्रमिक हड़ताल पर चले गए.

इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शिकागो था. यहां दो दिन तक हड़ताल शांतिप्रिय तरीके से चली. लेकिन तीन मई की शाम को मैकॉर्मिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में दो मज़दूर पुलिस फायरिंग में मारे गए.

अगले दिन फिर दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुईं जिनमें 7 पुलिसवालों समेत 12 लोगों को जान गँवानी पड़ी. इसी वजह से द्वितीय अंतराराष्ट्रीय ने 1 मई का दिन चुना था. शुरुआत में दुनिया भर के मज़दूरों से सिर्फ रोज़ाना 8 घंटे काम की मांग को लेकर एकजुट होने के लिए कहा गया था.

इसके बाद 1889 से लेकर 1890 तक अलग अलग देशों में मज़दूरों ने प्रदर्शन किए. ब्रिटेन के हाइड पार्क में 1890 की पहली मई को तीन लाख मज़दूरों 8 घंटे काम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे. जैसे-जैसे वक्त बीता ये दिन श्रमिकों के बाकी अधिकारों की तरफ ध्यान दिलाने का भी एक मौका बन गया.

हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के नेता मलयापुरम सिंगारवेलु चेतियार की अगुवाई में चेन्नई में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में चेतियार ने 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग रखी थी.

इस साल भी मज़दूर संगठन अलग-अलग राज्यों में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित करने जा रहे हैं. सीपीएम से जुड़े मजदूर संगठन सीटू की राष्ट्रीय सचिव एआर सिंधू ने बताया कि उनके संगठन के कार्यकर्ता इस दिन रामलीला मैदान से चांदनी चौक के टाउनहॉल तक रैली निकालेंगे.

इसके अलावा सीटू की राज्य इकाइयों के दफ़्तरों में लाल झंडा फहराया जाएगा और इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे.

दिलचस्प बात ये है कि आरएसएस से संबंध रखने वाला भारतीय मज़दूर संगठन (बीएमएस) पिछले कुछ सालों से 1 मई की जगह विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर को राष्ट्रीय मज़दूर दिवस घोषित किए जाने की मांग कर रहा है.

संगठन के पूर्व अध्यक्ष सीके सजी नारायणन आरएसएस से जुड़ी मैगज़ीन 'ऑर्गेनाइज़र' के लिए एक लेख में दलील देते हैं, "बीएमएस ने औद्योगिक रिश्तों में कम्युनिस्टों की वर्ग-शत्रुता के बजाए "औद्योगिक परिवार"का सिद्धांत सामने रखा है. हम विश्वकर्मा जैसी हस्तियों से मिलने वाले "त्याग- तपस्या- बलिदान" और "कर्म ही पूजा है" की सीख पर चलते हैं. मई दिवस एक पश्चिमी सिद्धांत है और भारत के श्रमिकों को उस तरह प्रेरणा नहीं देता जैसी उन्हें विश्वकर्मा जयंती से मिल सकती है."

लेकिन सिंधु की नज़र में बीएमएस की मांग मज़दूरों के सरोकारों को धार्मिक मान्यताओं का रंग देने की कोशिश है.

वो कहती हैं, "मज़दूरों का शोषण सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है. विश्वकर्मा संघर्ष का प्रतीक नहीं हैं. मई दिवस का ताल्लुक कामगार वर्ग के संघर्ष से है." (bbc.com)

तिरुवनंतपुरम, 1 मई। केरल के वरिष्ठ राजनेता पी.सी. जॉर्ज को मुसलमानों के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम स्थित फोर्ट थाने की पुलिस ने जॉर्ज को रविवार तड़के कोट्टायम जिले के एराट्टुपेट्टा स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया।

केरल पुलिस ने शनिवार को जॉर्ज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में एक सम्मेलन में दिए भाषण के जरिये धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत के निर्देश पर फोर्ट थाने की पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें तिरुवनंतपुरम लाया जा रहा है।

केरल कांग्रेस के पूर्व नेता जॉर्ज ने राज्य में गैर-मुस्लिमों को मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित रेस्तरां से परहेज करने के लिए कहा था, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है।

शुक्रवार को यहां चल रहे अनंतपुरी हिंदू महा सम्मेलन के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जॉर्ज ने आरोप लगाया था कि मुस्लिमों द्वारा संचालित रेस्तरां में ‘नपुंसकता का कारण बनने वाली बूंदों’ से बनी चाय बेची जा रही है, जिसका मकसद देश पर ‘नियंत्रण हासिल करने के लिए’ लोगों की संतानोत्पत्ति की क्षमता छीनना है।

केरल विधानसभा में 33 वर्षों तक पूंजर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 वर्षीय जॉर्ज ने गैर-मुस्लिमों से मुस्लिमों द्वारा संचालित व्यवसायों का बहिष्कार करने का भी अनुरोध किया था।

राज्य में सत्तारूढ़ सीपीआई(एम) और विपक्षी दल कांग्रेस ने जॉर्ज की टिप्पणी की निंदा की थी। (भाषा)

चंडीगढ़, 1 मई । शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पटियाला में हुई हिंसा को पंजाब की आप नीत सरकार की ‘‘प्रशासनिक नाकामी और लापरवाही भरे राजनीतिक अवसरवाद’’ का नतीजा बताया।

पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई थी और इस दौरान तलवारें तक निकल आयीं। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी।

घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान नीत आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर निशाना साधते हुए बादल ने कहा, ‘‘प्रशासनिक नाकामी और लापरवाही भरे राजनीतिक अवसरवाद का सीधा नतीजा है जो राज्य में मौजूदा शासन का हॉलमार्क (निशान) बन गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘महज कुछ सप्ताह में उन्होंने शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए पंजाबियों द्वारा दशकों से किए गए बलिदान को खतरनाक साम्प्रदायिक खाई के मुहाने लाकर खड़ा कर दिया है। यह साम्प्रदायिक घृणा की राजनीति का नतीजा है जो पिछले कुछ वर्षों से आप पंजाब में कर रही है।’’

वहीं, हरियाणा के गुरुग्राम में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित इस राज्य पर शासन करने के लिए ‘पूरी तरह अनुपयुक्त है।’

संघर्ष को बड़ी चिंता का विषय करार देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि लोगों को शांति और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि केन्द्र सरकार भारत में ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी।(भाषा)

हैदराबाद, 1 मई। केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने शनिवार को दावा किया कि ‘‘हिंदू’’ भौगौलिक पहचान है और हिमालय से हिंद महासागर के बीच रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जन वितरण तथा पर्यावरण राज्यमंत्री ने यह टिप्पणी ‘ डिजिटल हिंदू संगोष्ठी’ के 10वें संस्करण में की, जिसका आयोजन हैदराबाद में भारत नीति संगठन करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘कई विदेशी बुद्धिजीवी इस तथ्य से सहमत हैं कि हमारा देश ज्ञान की भूमि है। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।’’

चौबे ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि हिंदू एक जीवनशैली है और हमें ‘‘ हिंदू’’शब्द को कभी सीमाओं में सीमित नहीं करना चाहिए। हिंदू भौगोलिक पहचान है। सभी लोग, जो हिमालय से हिंद महासागर के भूभाग पर रहते हैं वे हिंदू हैं।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 मई। दक्षिण दिल्ली के आनंद लोक इलाके के एक मकान से शनिवार सुबह चार अज्ञात लोगों ने तीन करोड़ रुपये कीमत के गहने लूट लिए।

पुलिस ने बताया कि मकान में मौजूद दादी-पोती में से बदमाशों ने 68 वर्षीय महिला (दादी)के पैर बांध दिए और वहां से फरार हो गए।

पुलिस को घटना की सूचना शनिवार सुबह मिली।

दक्षिण दिल्ली की पुलिस उपायुक्त बेनिता मेरी जयकर ने बताया, शिकायतकर्ता रितिका ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पांच साल की पोती के साथ सो रही थीं, तभी तड़के करीब साढ़े तीन बजे उन्हें चार लोग कमरे की अलमारी में कुछ खोजते हुए दिखे।

अधिकारी ने बताया, बदमाशों ने महिला से चुप रहने को कहा और अलमारी तोड़ दिया और उसमें रखे तीन-चार करोड़ रुपये कीमत के गहने लूटकर ले गए। (भाषा)

रांची, 1 मई । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शनिवार को कहा कि वह न्यायालयों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक शनिवार को नयी दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।

उन्होंने सम्मेलन में कहा, ‘‘वह माननीय प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।’’

बयान के मुताबिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं।’’

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन में आह्वान किया कि देश की न्यायपालिका स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे।

उन्होंने कहा कि न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए और न्याय जनता की भाषा में होना चाहिए।(भाषा)

पटना, 1 मई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव द्वारा पार्टी के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर पिटाई किए जाने से जुड़े विवाद पर शनिवार को चुप्पी तोड़ी और कहा कि ‘उपयुक्त समय पर, उचित कदम उठाया जाएगा।’

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने गुस्सैल स्वभाव के अपने भाई द्वारा कई पत्रकारों को भेजे गए मानहानि के नोटिस को ‘व्यक्तिगत’ मामला बता कर खारिज कर दिया और कहा कि ‘‘जिन्होंने गलती नहीं की है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।’’

राजद के संस्थापक लालू प्रसाद के छोटे बेटे पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

पार्टी के युवा मोर्चा की नगर इकाई के प्रमुख रामराज यादव द्वारा तेजप्रताप पर लगाए गए आरोपों के संबंध में सवाल करने पर तेजस्वी ने कहा, ‘‘हम फिलहाल सदस्यता अभियान में व्यस्त हैं। लेकिन जो भी लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव उपयुक्त समय पर उचित कदम उठाता है।’’

तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में अपने बड़े भाई और उनपर (तेजप्रताप पर) आरोप लगाने वाले रामराज से बात की है।

गौरतलब है कि रामराज का आरोप है कि लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पिछले सप्ताह आयोजित राजद की इफ्तार में तेजप्रताप ने रामराज की पिटाई कर दी थी।

रामराज का आरोप है कि तेजप्रताप और उनके गुर्गे उसे एक एकांत कमरे में ले गए, उसके कपड़े उतारे और उसकी पिटाई की, जबकि तेजप्रताप ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया।

हालांकि, तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि दोनों पक्षों से बात करके वह किस नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान रामराज को ‘वह लड़का’ कह कर संबोधित किया।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री से जब नौ पत्रकारों को मानहानि का नोटिस भेजकर उनसे 50 करोड़ रुपये मांगने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘यह निजी (तेजप्रताप का) मामला है। मेरे हिसाब से डरने की क्या बात है? अगर पत्रकारों ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें निडर होकर नोटिस का जवाब भेजना चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 मई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है।

देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी पर कोल इंडिया का सबसे अधिक 2,608.07 करोड़ रुपये का बकाया है जबकि पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूपीडीसीएल) पर 1,066.40 करोड़ रुपये बाकी है।

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बिजली उत्पादन कंपनियों पर बकाया बहुत ज्यादा है लेकिन सीआईएल ने इन्हें आपूर्ति कभी नहीं रोकी और उन्हें पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की है। (भाषा)

आगरा (उप्र), 1 मई । उत्तर प्रदेश के आगर स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक में 27 अप्रैल को भगवा वस्त्र पहने होने की वजह से प्रवेश नहीं देने का दावा करने वाले अयोध्या के संत ने एक वीडियो संदेश में पांच मई को दोबारा इस स्मारक में लौटने और वहां ‘‘धर्म संसद’’आयोजित करने की घोषणा की है।

उन्होंने आगे कहा कि ‘‘ संविधान का अनुपालन’’करते हुए वह भारत को ‘‘हिंदू राष्ट्र’’ घोषित करेंगे और स्मारक (ताजमहल) में शिव की प्रतिमा स्थापित करेंगे।

हालांकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी ने कहा कि संत को भगवा वस्त्र पहने होने की वजह से नहीं रोका गया और ‘‘मैंने उनसे बात की और ताजमहल आने के लिए आमंत्रित किया।’’

एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें संत ने अपना परिचय अयोध्या स्थित तपस्विनी चवणी पीठाधीश्वर के जगदगुरु परमहंसाचार्य के तौर पर दिया है और दावा किया है कि ताजमहल वास्तव में ‘‘तेजो महालय’’है।

संत ने कहा, ‘‘ दौरे के दिन ...सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ये गतिविधियां संविधान का अनुपालन करते हुए की जाएगी। मैं हिंदू संगठनों के सदस्यों, लोगों और अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में ताजमहल पहुंचने की अपील करता हूं।’’

विश्व प्रसिद्ध स्मारक में प्रवेश करने से कथित तौर पर रोके जाने के संबंध में संत ने कहा, ‘‘ भगवा वस्त्र के कारण 27 अप्रैल को मुझे प्रवेश देने से रोका गया और मैं लौट आया। उसके बाद प्रदर्शन हुआ और राजकुमार पटेल (एएसआई अधिकारी) ने माफी मांगी और मुझे दोबारा आने के लिए आमंत्रित किया। मैं पांच मई को ताजमहल जाऊंगा और वहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करूंगा।’’

मकबरे के बारे में उन्होंने दावा किया, ‘‘आगरा में तेजो महालय है जिसे मुगल ताजमहल कहते हैं और इतिहास को गलत तरीके से रखा गया। वह भगवान शिव का मंदिर है।’’

जब आगरा परिक्षेत्र के एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल से संपर्क किया गया तो उन्होंने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा, ‘‘ इस वायरल वीडियो के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना...उन्हें (संत को) भगवा कपड़ों की वजह से नहीं रोका और उसके बाद मैंने उनसे बात की और ताजमहल आने का न्योता दिया।’’(भाषा)