SECL और सिम्स के बीच MOU, अस्पताल को मिलेगा हाई-टेक संक्रमण-नियंत्रण सिस्टम

रायपुर, 20 नवम्बर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में एक नया इतिहास रच दिया है। सिम्स प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जहाँ अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर आधारित एयर प्यूरीफिकेशन एवं स्टरलाइजेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस अत्याधुनिक तकनीक की स्थापना हेतु सिम्स और SECL के बीच आज महत्वपूर्ण MOU (समझौता ज्ञापन) संपन्न हुआ। समझौते पर सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति तथा SECL के  GM (CSR) श्री सी. एम. वर्मा, ने हस्ताक्षर किए।

सेमीकंडक्टर आधारित स्टरलाइजेशन तकनीक

यह अत्याधुनिक प्रणाली अस्पतालों में मौजूद पारंपरिक फिल्टर या सामान्य एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम से कई गुना अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं कि यह अस्पताल की हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स सहित सूक्ष्मजीवों को 99% तक निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है, ICU, OT, वार्ड व OPD में संक्रमण नियंत्रण के लिए अत्यंत प्रभावी, ऊर्जा की बचत और लंबे समय तक स्थायी रूप से संचालन योग्य, वायु गुणवत्ता को मेडिकल-ग्रेड स्तर तक शुद्ध करने की क्षमता है। इस तकनीक के लागू होने से सिम्स प्रदेश का पहला ऐसा चिकित्सा संस्थान बन जाएगा जहाँ अस्पताल परिसर की संपूर्ण हवा मेडिकल-ग्रेड स्टरलाइज्ड होगी, जिससे संक्रमण जोखिम लगभग समाप्त हो जाएगा।

SECL देगा तकनीकी व वित्तीय सहयोग

SECL द्वारा स्टरलाइजेशन सिस्टम की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, तकनीकी विशेषज्ञता, इंस्टॉलेशन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। यह सहयोग सिम्स को प्रदेश के अग्रणी हाईटेक मेडिकल सेंटर के रूप में स्थापित करेगा।

सिम्स और SECL के बीच हुआ यह समझौता प्रदेश में स्वास्थ्य-तकनीक के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल संक्रमण-रहित वातावरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है, बल्कि सिम्स को एक मॉडल मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

सेमीकंडक्टर एवं स्टरलाइजेशन सिस्टम की स्थापना के बाद सिम्स प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन जाएगा जहाँ अस्पताल परिसर पूर्णतः उच्च-स्तरीय, स्टरलाइज्ड एवं सुरक्षित वातावरण से सुसज्जित होगा—जो भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली का आधार बनेगा।

रायपुर, 20 नवंबर। मंत्रालय कर्मचारी संघ कल न‌ए प्रवेश आईकार्ड जीएडी में वापस जमा करेगा। 

संघ ने आईडी कार्ड में कुछ गंभीर खामियों  की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुधार करने की मांग की थी। किंतु जीएडी ने अब तक इसे लेकर कोई पहल नहीं की।  इन खामियों में  "मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन" का उल्लेख नहीं किया गया है और आपातकालीन संपर्क नंबर भी अनुपस्थित हैं। संघ का कहना है कि यह न केवल स्टाफ की पहचान के लिए, बल्कि सुरक्षा और आपात स्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है।

इसलिए संघ द्वारा 21 नवंबर  तक  सभी आईडी कार्ड वापस लिए  जा रहे हैं। संघ ने कहा है कि यह कदम किसी प्रकार की विद्रोह या असहमति नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक उपाय है ताकि समस्याओं का समाधान हो सके।  यह सुनिश्चित करना है कि सही और सुरक्षित पहचान पत्र हों, जो  न केवल मंत्रालयीन कर्मचारी के रूप में पहचान दिलाकर मन्त्रालय महानदी की प्रतिष्ठा बरकरार रखे , बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी मदद कर सकें।

 'ऐप' बनेगा जवाबदेही का सशक्त माध्यम

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । छत्तीसगढ़ के  'पंचायत निर्णय ऐप' के क्रियान्वयन में पूरे देश में द्वित्तीय स्थान प्राप्त किया है।  मनरेगा के क्रियान्वयन  और  सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को डिजिटल और त्रुटिहीन बनाने के लिए भारत सरकार ने 'पंचायत निर्णय ऐप' लॉच किया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा के निर्देशन पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश के अन्य डिजिटल राज्यों को पीछे छोड़ते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किए है।

 प्रथम चरण पायलट के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड के कम से कम ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को 'पंचायत निर्णय ऐप' के माध्यम से ऑनलाईन आनबोर्ड किया जाना था। जिसके लिए राज्य ने सक्रियता दिखाते हुए अब तक कुल 11693 ग्राम पंचायतों में से 2409 ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की संपूर्ण कार्यवाही पंचायत निर्णय ऐप में सफलतापूर्वक अपलोड किया है।
      
'पंचायत निर्णय ऐप' से ग्राम सभा की सारी जानकारी होगी ऑनलाइन
     
  ऐप के माध्यम से पंचायत के सोशल ऑडिट अंतर्गत आयोजित ग्राम सभा के समस्त गतिविधियों का वीडियों, फोटो, दस्तावेज, कार्यवाही पंजी, उपस्तिथित पंजी एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में सम्पादित अंकेक्षण का निष्कर्ष को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही मीटिंग एजेंडा, ग्राम सभा में आमंत्रित व्यक्तियों का पंजीयन, बैठक की कोरम पूर्ति इत्यादि डाटा अपलोड किए जाने का प्रावधान है। इस सभी प्रकिया को आम लोग मनरेगा वेबसाइट के रिपोर्ट में भी देख सकेगे। इस ऐप के माध्यम से ग्राम सभा की बैठक की जियो-टैग्ड, तस्वीरें और वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे वास्तविक बैठक की पुष्टि होगी। पारदर्शी दस्तावेजीकरण से सोशल ऑडिट के दौरान पाई गई खामियों, वित्तीय अनियमितताओं और ग्रामीणों की शिकायतों को ऐप पर रियल टाइम में दर्ज किया जाएगा। इससे बाद में रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना समाप्त हो जाएगी। इस एप के माध्यम से, ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए सभी निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को अपने स्थानीय प्रशासन के कार्यों को जानने में अभूतपूर्व पारदर्शिता मिलती हैं।
ग्राम सभा के निर्णयों की होगी सतत निगरानी
     ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो वसूलियां तय की जाएंगी, उन्हें ऐप पर अपलोड किया जाएगा। उच्च अधिकारी सीधे ऐप के माध्यम से देख सकेंगे कि उन निर्णयों पर क्या कार्रवाई की गई है। जब ग्रामीणों को पता होगा कि उनकी शिकायतें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो रही हैं, जिसे जिला और राज्य स्तर पर देखा जा रहा है, तो योजना के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा और कागजी कार्यवाही कम होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है और समय की बचत होगी।
         नागरिक किसी भी समय और कहीं से भी ग्राम पंचायत के निर्णयों तक पहुंच कर उनकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे हैं। पंचायत निर्णय ऐप के कियान्वयन में तमिलनाडु राज्य ने लगभग 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों सोशल ऑडिट की कार्यवाही एप के माध्यम से ऑनलाईन करते हुए देश में शीर्ष स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में सोशल ऑडिट इकाई के 46 प्रतिशत पद रिक्तता के बाबजूद 21 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट की कार्यवाही ऐप के माध्यम से ऑनलाईन करते हुए आंध्रप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगांना इत्यादि राज्यों से आगे होकर देश में द्वितीय स्थान पर जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है।
      उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने  पंचायत निर्णय एप का सफल क्रियान्वयन ग्राम स्वराज की भावना को मजबूत करता है। 
 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि यह सफलता राज्य की समर्पित टीमवर्क, नियमित प्रशिक्षण और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के परिणाम स्वरूप मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग भविष्य में इस ऐप के उपयोग को और अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।
        
विभाग के सचिव  भीम सिंह ने कहा  'पंचायत निर्णय ऐप' न केवल सोशल ऑडिट को पारदर्शी बनाएगा बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा में उठी हर आवाज का रिकॉर्ड रखा जाए और उस पर समयबद्ध कार्रवाई हो।
       संचालक छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण ईकाई डॉ. जितेंद्र सिंगरौल ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि राज्य में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

श्रम मंत्री  देवांगन ने श्रमिको के खाते में राशि अंतरित की

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की बैठक में आज श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने 16 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 73 हजार 868  निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को 25 करोड़ 65 लाख 90 हजार 402 रूपये की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया गया। इस मौके पर सचिव सह श्रमायुक्त, श्रम विभाग हिम शिखर गुप्ता, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव  गिरिश रामटेके उपस्थित थे। 

श्रम मंत्री श्री देवांगन एवं अध्यक्ष बी.ओ.सी.डब्लू. डॉ. रामप्रताप सिंह ने  कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से सीधे उनके हाथों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। श्रम विभाग द्वारा यह पहल रजत जयंती वर्ष में श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्पण का प्रतीक है

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय भी विधेयकों को मंजूरी प्रदान नहीं कर सकता।

अपने सर्वसम्मत फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत प्रदत्त अधिकारों से परे जाकर विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर रोक लगाने की असीमित शक्ति है।’’

इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर भी शामिल थे।

उसने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समय-सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन के विरुद्ध है।

प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के पास तीन विकल्प हैं - विधेयकों को मंजूरी देना, उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना या मंजूरी रोककर अपनी टिप्पणियों के साथ उन्हें विधानसभा को वापस भेजना।

पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि संविधान में राज्यपाल के अधिकारों के उपयोग के लिए कोई समयसीमा या उसके इस्तेमाल का तरीका निर्धारित नहीं है, ऐसे में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत इन अधिकारों के प्रयोग के लिए समयसीमा तय करना उपयुक्त नहीं होगा।’’

तमिलनाडु सरकार की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने इस वर्ष अप्रैल में यह निर्धारित किया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर तीन महीने में मंजूरी देनी होगी।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उच्चतम न्यायालय के आठ अप्रैल के फैसले पर उठाए गए 14 महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करने पर सहमति जताई।

मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ कानूनी प्रश्न खड़े हुए हैं जो अपने स्वरूप और सार्वजनिक महत्व के कारण ऐसे हैं कि उन पर न्यायालय की राय लेना आवश्यक हो जाता है।

अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार प्रदान करता है।

पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल और राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेशों को किसी भी रूप में अनुच्छेद 142 के तहत प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

उसने कहा, ‘‘…हम स्पष्ट करते हैं कि संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 142 भी विधेयकों की ‘स्वतः स्वीकृति’ (डीम्ड एसेंट) की अवधारणा की अनुमति नहीं देता है।’’

अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का व्यापक अधिकार देता है।

पीठ ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 200 का पहला प्रावधान इसके मुख्य प्रावधान से ही जुड़ा हुआ है और किसी चौथे विकल्प की पेशकश करने के बजाय मौजूदा विकल्पों को सीमित करता है। महत्वपूर्ण रूप से तीसरा विकल्प-मंजूरी रोककर विधेयक को टिप्पणियों के साथ वापस भेजना- राज्यपाल के लिए तभी उपलब्ध होता है जब वह वित्त विधेयक न हो।’’

उसने कहा कि राज्यपाल इन तीन संवैधानिक विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार रखते हैं और अनुच्छेद 200 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं होते।

उसने कहा, ‘‘अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। अदालत ऐसे किसी निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकती।’’

पगड़ी उतारी और छूटा शेखावत...

सोशल मीडिया पर रायपुर के मौदहापारा थाने के भीतर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत पल भर के लिए पुलिस के सामने अपनी पगड़ी उतार रहा है। पगड़ी उतारते हुए उसके वकील उसे हाथ से इशारा कर मानो मना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकालने को राजपूत समाज की साख के खिलाफ बताते हुए बीते कुछ दिनों से शेखावत लगातार अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा है। उसने रायपुर पुलिस को घर में घुसकर मारने की धमकी तक दी, इतना ही नहीं जब डिप्टी सीएम और सूबे के गृहमंत्री विजय शर्मा ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही तो राजपूत ने उनका फोन नंबर सोशल मीडिया पर साझा कर अनर्गल बातें कहीं।

वीरेंद्र तोमर केस रफा-दफा करने के बदले छत्तीसगढ़ के एक सांसद पर पैसे लेने के बाद काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। अब बुधवार को मानो किसी तय करार के मुताबिक जब वो खुद गिरफ्तारी देने रायपुर पहुंचा तब थाने में कुछ ही घंटों में उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। अब शेखावत, रायपुर में 7 दिसंबर को क्षत्रिय समाज की महापंचायत की तैयारी में लग गया है।

इस पूरे वाकये पर सोशल मीडिया पर एक समय छत्तीसगढ़ के एक चर्चित नेता से जुड़े रहे, और लगातार आलोचनात्मक टिप्पणियां करने वाले एक चर्चित व्यक्ति ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए शेखावत को आड़े हाथों लिया है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, सांसद से डील वाले आरोप पर एक तरह से पलटवार भी है।

पहले राष्ट्रपति की घोषणाएं अधूरी

1952 में इन्हीं दिनों, 22 नवंबर को जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरगुजा दौरे पर आए थे तो वे पंडो जनजाति से मिले। तब यह आदिवासी समाज जंगल में रहता था। छोटे कपड़ों से शरीर को ढंके हुए रहते थे। आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर बसाई गई 13 कॉलोनियों में रहने वाले लोग सलीके से कपड़े ही नहीं पहनते, लोगों के पास मोबाइल फोन, गाडिय़ां, घरों में बिजली के आधुनिक उपकरण हैं। कई लोग सरकारी नौकरी में पहुंच चुके हैं। कुछ साल बाद पंडो समाज से एक डॉक्टर भी निकलेगा। एक युवा छात्र मेकहारा (रायपुर) में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। कुछ बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं।सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पंडोनगर तक पहुंचने के लिए पक्की सडक़ भी बन चुकी है। सैलानियों के लिए यहां का राष्ट्रपति भवन कौतूहल बना हुआ है।

पंडो जनजाति के साथ-साथ विशेष संरक्षित अति पिछड़ी जनजातियों को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था।

मगर, कुछ तथ्य आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे- केंद्र की पीवीटीजी सूची में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति को शामिल नहीं किया जा सका है। इसके पीछे अफसरों की उदासीनता बताई जाती है, वे दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी पीवीटीजी सूची में शामिल कर लिया है और उन्हें योजनाओं का लाभ दे रही है।

यह बात भी गौर करने की है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई एक बड़ी घोषणा पर अब तक अमल नहीं हुआ। इस घोषणा के मुताबिक प्रत्येक परिवार को 10-10 एकड़ जमीन दिया जाना था। यहां के निवासी बताते हैं कि कुछ लोगों को 4-5 एकड़ जमीन तो मिली, कई लोगों को नहीं मिली। 10 एकड़ जमीन तो किसी को मिली ही नहीं। वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उन्हें विधिवत पट्टा दिया गया। इसके पहले उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था कि जमीन उनकी है। जब भी दत्तक पुत्रों की बात होती है, ध्यान सरगुजा की ओर ही जाता है, मगर ये जनजाति बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, कोरबा, रायगढ़ और जीपीएम जिलों में भी मौजूद है। पंडो के साथ-साथ पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और कामर जातियों को भी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दत्तक पुत्र माना था। इन समुदायों को लुप्त होने से बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, कुपोषण दूर करने के कई काम हुए हैं- मगर प्रशासन तक पहुंच अब भी आसान नहीं है। पिछली सरकार के दौरान बलरामपुर जिले की घटना सामने आई थी जहां करीब 15 लोगों की कुपोषण, रक्ताल्पता के कारण मौत हो गई थी। पंडो जनजाति पिछली जनगणना में 31 हजार 800 के करीब थी। 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं है। समाज के लोगों का कहना है कि हम दत्तक पुत्रों की आबादी छत्तीसगढ़ में अब 70 हजार के आसपास है। पंडो समाज के प्रमुखों से बात करने से यह भी पता चलता है कि पढ़ाई का अवसर मिला तो बहुत से युवा पढ़ लिख लिए लेकिन वे बेरोजगार हैं। बहरहाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा प्रवास से उन्हें बेहद खुशी है। इसे वे 73 साल पहले जैसा ही ऐतिहासिक मौका मानते हैं और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद भी कर रहे हैं।

उत्तरप्रदेश में 2015 में एक मुस्लिम अखलाक के गांव में यह अफवाह फैली कि उसने अपने घर में गोमांस रखा है। इस बात की घोषणा गांव के मंदिर से लाउडस्पीकर पर हुई, और बात की बात में एक बड़ी भीड़ जुट गई, और अखलाक को उसके घर से निकालकर पीट-पीटकर मार डाला गया। उसे बचाते हुए उसके बेटे को भी गंभीर चोटें आईं। 2015 में ही पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की जिसमें 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, और इनमें एक नाबालिग लडक़ा भी था, और एक स्थानीय भाजपा नेता का बेटा भी। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 2021 से अखलाक-मॉबलिंचिंग मामले की सुनवाई शुरू हुई। देश में अपने किस्म की यह पहली भीड़त्या थी जिसे खबरों में मॉबलिंचिंग कहा गया था। अब उत्तरप्रदेश सरकार ने अदालत में अर्जी दाखिल की है कि वह सारे ही अभियुक्तों के खिलाफ हत्या के आरोप सहित तमाम आरोप वापिस लेना चाहती है।

क्या लोकतंत्र में इससे भयानक और कुछ हो सकता है कि एक मांसाहारी परिवार के व्यक्ति को उसके घर पर रखे गए मांस के गौमांस होने का आरोप लगाकर घर से निकालकर पीट-पीटकर मार डाला जाए? क्या देश में प्रशासन और पुलिस नहीं रह गए हैं कि जगह-जगह ऐसी गौ-गुंडई की जाए? कहीं राजस्थान में, कहीं हरियाणा में, अक्सर ही उत्तरप्रदेश में, और अब छत्तीसगढ़ में भी गौहत्या या गौमांस, या गौ-कारोबार, गौ-परिवहन का आरोप लगाकर किसी को भी पीट-पीटकर मार डाला जाता है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल राजधानी रायपुर की सरहद पर एक पुल के ऊपर पशु व्यापारियों को पीट-पीटकर मार डाला गया, और फिर उन्हें पुल से कूदकर जान देना बता दिया गया। अपने आपको गौरक्षक कहने वाले लोगों ने 50-60 किलोमीटर तक पशु व्यापारियों की गाड़ी का पीछा किया, उस पर हमला करके उसे रोका, और उसमें कोई गाय नहीं थी, लेकिन तीन मुस्लिम पशु व्यापारी मार डाले गए। ये तीनों अपनी गाड़ी में भैंस ले जा रहे थे। उनमें से एक ने अपने परिवार को फोन लगाया था, और परिवार 47 मिनट तक इन लोगों के मार खाने की चीखें सुनते रहा। लेकिन जैसा कि अभी यूपी सरकार कर रही है, उस वक्त छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस घटना में किसी मारपीट का जिक्र नहीं किया, और यह दिखाया कि ये पशु व्यापारी पुल से नीचे कूदे, और पत्थरों पर गिरकर मर गए। जिन लोगों ने पीछा किया, हमला किया, उन पर हत्या का जुर्म भी दर्ज नहीं किया गया।

आज अखलाक को दिल्ली से 50 किलोमीटर के भीतर ही गादरी नाम के गांव में दफन हुए 10 बरस गुजर चुके हैं, और अब हत्या के सारे ही आरोपियों के खिलाफ सरकार मामला वापिस लेने की अर्जी लगा चुकी है। खबर बताती है कि इसमें राज्यपाल की अनुमति भी साथ में लगाई गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत में लगी इस अर्जी को लेकर बुद्ध क्या सोच रहे होंगे, इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। अब तक तो पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियां, सरकारी या दूसरे वकील, और न्याय प्रक्रिया में शामिल दूसरे लोग धर्म के नाम पर रियायत करते हुए सुने जाते थे। लेकिन अब तो संविधान की शपथ लेकर काम करने वाली एक सरकार ने एक औपचारिक अर्जी ऐसी लगाई है, जो कि बुरी तरह हक्का-बक्का करती है।

लोगों को याद होगा कि गुजरात में दो-तीन बरस पहले 2002 के दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार करने वाले, और उसके छोटे से बच्चे को मार डालने वाले 11 लोगों को राज्य और केन्द्र सरकार ने अच्छे चाल-चलन की फाइल बनाकर समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था। जेल के बाहर इन्हें माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर इनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था। जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, तो अदालत ने इन सारे लोगों को दुबारा जेल भेजा। हमारा ख्याल है कि यूपी की जिला अदालत में यूपी सरकार की लगाई हुई अर्जी का सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए, और इस सरकारी अर्जी को खारिज करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए कि संविधान की शपथ का क्या हुआ? देश में आज जगह-जगह अल्पसंख्यकों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और ऐसे में अल्पसंख्यकों की खुली भीड़त्या करने वाले लोगों को अगर इसी तरह माफी मिलती रही, तो वे क्या-क्या नहीं करेंगे, और देश में बाकी जगहों पर गाय के नाम पर इंसानों को काटने की घटनाएं कहां-कहां पर नहीं होंगी?

सोनी सोढ़ी ने लगाए आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 20 नवंबर। आंध्रप्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मुठभेड़ में मारे गए नक्सल नेता माड़वी हिड़मा और उनकी पत्नी मडक़म राजे का गुरूवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

हिड़मा नक्सलियों की शीर्ष कमेटी के अकेले आदिवासी सदस्य थे जो छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाले थे। दो दिन पहले हिड़मा और उनकी पत्नी समेत 7 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। हिड़मा पर एक करोड़ का ईनाम था। गुरूवार को सुकमा जिले के पूवरती गांव में आदिवासी रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था।

हिड़मा की मां और उनके परिजनों का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने एक वीडियो में कहा कि इतिहास हिड़मा को एक बागी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज के तौर पर याद करेगा जिसमें सरकार की ज्यादतियों को चुनौती दी थी। उन्होंने मुठभेड़ के फर्जी होने का आरोप लगाया, और कहा कि उनकी हत्या को बस्तर में राज्य की एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। सरकार ने 7 साल बाद संपत्ति की गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 20 प्रतिशत तक होने का दावा किया गया है, लेकिन कई जगहों पर 40 फीसदी तक दरों में वृद्धि की गई है। ग्रामीण इलाकों में 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

संपत्ति की गाइड लाइन दरें प्रभावशील हो गई है। इससे पहले वर्ष 2017-18 में गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी हुई थी। अब सरकार ने मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी के बाद नई दरें लागू की है। हीरापुर जैसे इलाके जहां गाइड लाइन दर अब तक 17 हजार 500 वर्ष मीटर था, जो कि बढक़र 30 हजार हो गया है।

इसी तरह अन्य इलाकों में भी गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी हुई है। मोवा में गाइड लाइन दर बढक़र 45 हजार प्रति वर्ग मीटर और मुख्य मार्ग से अंदर के इलाकों में 18 हजार हो गई है। जबकि अब तक 28 हजार वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्री होती थी। शंकर नगर टर्निंग पाइंट से अशोका रतन की ओर जाने वाले मार्ग में 55 हजार प्रति वर्ग मीटर गाइट लाइन दर निर्धारित की गई है। इसी तरह देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे मार्ग पर 1 लाख 10 हजार प्रति वर्ग मीटर गाइड लाइन दर हो गई है। अंदर के इलाकों में 35 हजार हो गई है। यानि कई जगहों पर 30 से 40 फीसदी तक वृद्धि की गई है।

बताया गया कि पिछले सात वर्षों में गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और निर्धारित दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस असंगति से किसान, भूमि मालिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे।

भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी दर 40 से 130 प्रतिशत बढ़ गयी

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। प्रदेश कांग्रेस ने जमीनों के गाईड लाइन दर बढ़ाने का कांग्रेस विरोध करती है, यह सरकार का अदूरदर्शी फैसला है। गाईडलाइन की दर बढ़ने से आम आदमी को परेशानी होगी, लोगों का मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने का खर्च बढ़ जायेगा। भूमि की खरीदी-बिक्री बंद हो जायेगी या कम हो जायेगी, बेरोजगारी बढ़ेेगी।

पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाने वाला फैसला है। इस फैसले का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।

पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक साल में जमीन की गाईडलाईन 130 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी हो।
मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे जैसे एवं अन्य बड़े शहरों में भी जमीन की गाईडलाईन की दर एक बार में 10 से 15 प्रतिशत ही बढ़ाई जाने की परंपरा रही है।
सरकार पहले भूमि के गाईडलाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाले 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 100 प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी कीमत 40 से 130 प्रतिशत बढ़ गयी।

पिछले हफ्ते ही सरकार ने निवेश क्षेत्र में कृषि भूमि की रेट की गणना में परिवर्तन किया, यदि एक किसान को एक एकड़ जमीन बेचना है तो शुरूआत के 15 हजार वर्गफीट तक वर्गफीट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी देना होगा तथा उसके बाद की जमीन पर हेक्टेयर के दर से स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे राजधानी के आसपास कृषि जमीने खरीदना महंगा होगा, किसानों की जमीनें बिकना बंद हो जायेगी।

सरकार ने पहले ही 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसके कारण गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा, किसी के पास सिर्फ 1000 या 2000 वर्ग फीट जमीन है तो वह उसमें से आधा नहीं बेच सकता।

ऐसा लगता है सरकार के फैसले जानबूझकर जनता को विशेषकर किसानों गरीबों और रियल स्टेट से जुड़े हुये लोगों को परेशान करने के लिये, लिये गये है।
सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में, भूमि के गाईडलाईन के संबंध में सरकार के फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल स्टेट सेक्टर देता है, सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट व्यवसाय की कमर टूट जायेगी।

कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर तथा गाईडलाईन की दर में 30 प्रतिशत छूट कर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था, यही कारण था कि कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। वर्तमान सरकार के निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी, रियल स्टेट में गिरावट आयेगी।

सरकार का आर्थिक प्रबंधन फेल हो गया है। सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है इसीलिए सरकार विभिन्न मदों में टैक्स बढ़ा कर जनता पर बोझ थोप रही है। इसीलिए जमीन के गाईड लाईन के रेट बढ़ाये गये तथा बिजली के दाम बढ़ाये गये। बिजली बिल में 400 यूनिट छूट को समाप्त किया गया। अब जमीनों की रजिस्ट्री महंगी की जा रही है।

पत्रकार वार्ता में  वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता वंदना राजपूत, नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश सिंह, परवेज अहमद, सौरभ साहू, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

11 सूत्रीय मांगों पर 22 से 24 तक काम बंद कलम बंद हड़ताल- फेडरेशन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की कोर कमेटी  ने 22 से 24 दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रांतव्यापी काम बंद कलम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्य सचिव विकास शील से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संयोजक कमल वर्मा, बी.पी. शर्मा,राजेश चटर्जी, सतीश मिश्रा चंद्रशेखर तिवारी,पवन शर्मा, जी.आर.चंद्रा,रोहित तिवारी, संजय ठाकुर,केदार जैन,मनीष मिश्रा,पंकज पांडेय एवं जय साहू ने बताया  कि  प्रतिनिधिमंडल ने मोदी की गारंटी लागू करने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है।गौरतलब है कि फेडरेशन के आव्हान पर 22 अगस्त 25 को प्रदेश बंद हड़ताल हुआ था।

 फेडरेशन की 11 मांगे 

1️⃣ केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से डीए । (मोदी की गारंटी)

2️⃣ डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजन। (मोदी की गारंटी)
3️⃣ सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान ।
4️⃣  वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
5️⃣ प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ,पंचायत सचिवों का शासकीयकरण।
6️⃣ सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान,नगरीय निकायों में नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति।
7️⃣ अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण ।
8️⃣  कैशलेश इलाज सुविधा लागू ।
9️⃣ 300 दिनों का अर्जित अवकाश नगरीकरण।
???? दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।
1️⃣1️⃣ सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से एक विशेष मुलाकात हुई, ये थे पण्डो जनजाति से आने वाले बसन्त पण्डो। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने बड़ी आत्मीयता से बसन्त पण्डो से उनका कुशल क्षेम जाना, उन्हें स्नेहपूर्वक शॉल भेंट की और कहा कि आप मेरे भी पुत्र हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी, जब वर्ष 1952 में अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे थे, तब उन्होंने 08 वर्षीय गोलू यानि बसन्त पण्डो को गोद में उठाया और बसन्त पण्डो को यह नाम भी उन्होंने ही दिया। इसी के बाद से ही, पण्डो जनजाति को 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कहलाने का दर्जा प्राप्त हुआ।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर ।  नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी से पार्षद और उसके लोगों ने बदतमीजी की।

स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही और निगम का अमला राजेंद्र नगर में कार्रवाई करने गया था।  इस दौरान पार्षद सचिन मेघानी और उनके  लोगों ने की निगम कर्मचारियों से बदसलूकी। इस मामले के वायरल वीडियो में पार्षद  को बिना उससे पूछे सूचना दिए वार्ड में कार्रवाई पर नाराज़गी जताते देखा सुना जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी, पार्षद से यह भी कह रहीं हैं कि तुम तड़ाक से बात न करें।

इसके अलावा पार्षद समर्थक भी टीम के अन्य कर्मियों पर भी अनर्गल आरोप लगाते हुए सुने जा सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी निगम आयुक्त को सूचना दी कि  पार्षद कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। और बदतमीजी कर रहे हैं।

अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), 20 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश भर के नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तथा केंद्र और राज्य सरकारों की मिली-जुली कोशिशों से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का खात्मा मुमकिन हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज को दूसरे अन्य समाजों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में लोग वामपंथी उग्रवाद का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की मिली-जुली कोशिशों से इस वामपंथी उग्रवाद का खात्मा मुमकिन हो रहा है।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस लक्ष्य को पाने के लिए कई कदम उठा रही हैं, यह संतोषजनक बदलाव है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बस्तर ओलंपिक्स (बस्तर में खेल प्रतियोगिता) में एक लाख 65 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जो बहुत खुशी की बात है।

मुर्मू ने कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि जनजाति महानायकों के आदर्शों पर चलकर छत्तीसगढ़ के लोग एक मज़बूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में अपना कीमती योगदान देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘महिलाएं समाज की धरोहर हैं और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है।’’

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 20 नवम्बर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अंबिकापुर आगमन पर गांधी स्टेडियम हेलीपेड में राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णु देव साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
पटना/ रायपुर, 20 नवंबर । नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में 

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने भी मंत्री पद की शपथ ली।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा सहित विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया। यह योजना जनजातीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योजना है। जनजातीय समुदायों के लिए श्रद्धा, पूजा और सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में "अखरा" स्थान का विशेष है। ये स्थान न केवल उनकी विभिन्न मान्यताओं से जुड़े होते हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भी है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर । जिला अस्पताल पंडरी रायपुर और जिला अस्पताल बलौदाबाजार की इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम (NQAS) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। इनमें पंडरी रायपुर की IPHL देश की प्रथम, जबकि बलौदाबाजार की IPHL देश एवं राज्य की द्वितीय प्रमाणित लैब बनी है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को प्रमाणित करती है।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का यह सीधा परिणाम है कि जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के बीच राज्य की कुल 832 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया गया है। इनमें दंतेवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र चिंतागुफा जैसे दुर्गम इलाकों के स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार किसी राज्य में लैब्स की इतनी बड़ी और व्यवस्थित श्रृंखला का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हुआ है, जिसने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान दिलाया है।

पंडरी रायपुर की IPHL पूरे राज्य का मॉडल लैब बन चुकी है। यहां प्रतिदिन 3,000 से अधिक जांचें की जाती हैं और 120 से अधिक प्रकार की जांच सेवाएं उपलब्ध हैं। यह लैब ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल पर कार्य करते हुए रायपुर जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त सैंपल की भी जांच करती है। कई बार आपातकालीन परिस्थितियों में यह लैब मेडिकल कॉलेज और अन्य जिलों से आए नमूनों की जांच भी करती रही है, जिससे इसकी क्षमता और उपयोगिता दोनों प्रमाणित होती हैं।

बलौदाबाजार की IPHL भी सेवा गुणवत्ता के मामले में तेजी से उभरती हुई लैब है। यहां प्रतिदिन 1,000 से 1,200 जांचें की जाती हैं और 100 से अधिक प्रकार की लैब टेस्टिंग उपलब्ध है। लैब में अत्याधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित तकनीशियनों और समयबद्ध रिपोर्टिंग की वजह से जिले के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को अब जांच के लिए शहर या निजी लैब्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में भी पंडरी रायपुर IPHL के मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा चुकी है। देश के 13 से अधिक राज्यों की टीमें उक्त लैब का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली का अवलोकन कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स हेतु जारी की गई विस्तृत गाइडलाइन के मुख्य पृष्ठ पर रायपुर IPHL की फोटो प्रकाशित की गई है। इस मॉडल को PM–ABHIM के अंतर्गत पूरे देश में स्थापित किए जा रहे IPHL नेटवर्क के मार्गदर्शक स्वरूप में अपनाया गया है।

आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि NQAS कार्यक्रम भारत सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके जरिए सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार को संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में निर्धारित चेकलिस्ट बेहद व्यापक है और प्रमाणन तभी मिलता है जब कोई संस्थान सभी मानकों पर सतत् उत्कृष्टता प्रदर्शित करे।छत्तीसगढ़ की दोनों IPHL लैब्स ने जिस दक्षता और अनुशासन के साथ सभी मापदंडों को पूरा किया है, वह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा दोनों जिला अस्पतालों की IPHL टीमों—चिकित्सकों, तकनीशियनों और स्टाफ—को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और IPHLs के राष्ट्रीय प्रमाणन से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को नई 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । राजधानी में निगम के जोन 4 की टीम ने शास्त्री बाजार में कार्रवाई की। अवैध जगह में रखे समान को निगम प्रशासन ने जब्त किया।इनमें बैग, टेबल, कपड़ा तमाम सामान शामिल हैं।
सुबह सुबह दुकान खुलने के समय हुई कार्रवाई को लेकर  हड़कंप रही। इसे लेकर निगम प्रशासन और दुकान दारों के बीच बहस भी हुई।
व्यापारियों ने आक्रोश भी जताया।

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

पटना के गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए नेतागण और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे.

सम्राट चौधरी के बाद विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिया.

बिहार की नई सरकार में विजय कुमार चौधरी, विजयेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली.(bbc.com/hindi)

अगली सुनवाई में मांगी विस्तृत प्रगति रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 नवंबर। सेंदरी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में स्टाफ की कमी और अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए कि नियमों और प्रावधानों के अनुसार तत्काल स्टाफ की भर्ती की जाए और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। शासन ने बताया कि भर्ती और अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश पर हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने सेंदरी अस्पताल का निरीक्षण किया था। यहां स्टाफ की कमी, संसाधनों की दिक्कत और कई बुनियादी व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति सामने आई। कोर्ट ने कहा कि राज्य के इकलौते मानसिक अस्पताल में इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मामले की मॉनिटरिंग जारी रहेगी।

याचिका में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से 10 हजार आबादी पर एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख जनसंख्या पर एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और मनोचिकित्सक होना चाहिए, लेकिन सेंदरी अस्पताल में 11 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 3 मनोचिकित्सक ही कार्यरत हैं।

कोर्ट कमिश्नर ने सुनवाई के दौरान अस्पताल की वास्तविक स्थिति बताते हुए कहा कि डॉक्टर और स्टाफ रोजाना केवल एक से डेढ़ घंटे ही अस्पताल में मौजूद रहते हैं, जबकि तय समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। उपस्थिति पंजी और सीसीटीवी फुटेज में भी यह बात साफ हुई।
वाटर कूलर खराब है, सफाई की स्थिति भी बेहद खराब बताई गई। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।

शासन ने अपने जवाब में कहा कि कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन स्टाफ रोस्टर और ड्यूटी के अनुसार काम हो रहा है। मरीजों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त गार्ड मौजूद हैं। फार्मासिस्ट की भी कोई कमी नहीं है।
वहीं कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि अस्पताल की वर्तमान स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है और डॉक्टरों की उपलब्धता शासकीय व्यवस्था के हिसाब से बहुत कम है।

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया, संसाधनों की व्यवस्था और सुधारात्मक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में मांगी है।

कहा- अफसरों की जवाबदेही सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 नवंबर। रतनपुर-केंदा मार्ग पर तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आकर 17 मवेशियों की दर्दनाक मौत के मामले में दायर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने बेहद सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट लगातार इस मुद्दे की मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर भी हालात में ठोस सुधार नहीं दिख रहा।

कोर्ट ने याद दिलाया कि पहले ही नगर निगम से लेकर पंचायत स्तर तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, लेकिन जमीन पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। अदालत ने इसे दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से मिसमैनेजमेंट का मामला है।

वर्ष 2019 में सड़क पर बैठने वाले मवेशियों, सड़क हादसों और खराब सड़कों से संबंधित दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया था कि इस समस्या से निपटने के लिए एसओपी लागू कर दी गई है।
लेकिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने फिर दोहराया कि एसओपी सिर्फ फाइलों में नहीं, मैदान में सख्ती से लागू होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि बेसहारा पशुओं का मुद्दा सिर्फ ग्रामीणों का नहीं बल्कि पूरी जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने हादसों को लेकर वाहन चालक और मवेशी मालिकों दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
वहीं, पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कहा था कि अब नगरीय निकायों और पंचायतों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ जवाबदेही तय न करें, इसे संबंधित अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि खराब सड़कों, सड़क पर बैठे मवेशियों, हादसों में उनकी मौत और जन-समस्याओं से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट लंबे समय से सुनवाई कर रहा है।

कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर सहित अन्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 20 नवंबर। बैंक ऋण की किश्तें नियमित जमा करने के बाद भी एक मिनी ट्रक मालिक को भारी धोखा झेलना पड़ा। बैंक कर्मचारियों ने पहले उसका वाहन सीज किया, फिर बिना सूचना दिए नीलाम भी कर दिया। पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर तारबाहर पुलिस ने बैंक मैनेजर और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

बिल्हा के मुढ़ीपार लोहारपारा निवासी नरेन्द्र कुमार रात्रे (41 वर्ष ) ने 2016 में 12 लाख 50 हजार रुपये का लोन लेकर आइसर मिनी ट्रक खरीदा था। बैंक ने 55 किस्तों में हर माह 31,080 रुपये जमा करने कहा था, लेकिन वसूली बढ़ाकर 33,100 रुपये प्रति माह कर दी गई। नरेन्द्र ने करीब सात लाख रुपये जमा भी करा दिए थे। 2017 में धरसीवां पुलिस ने मिनी ट्रक जब्त कर लिया। इसके बावजूद नरेन्द्र किश्तें भरते रहे। लगभग तीन साल बाद कोर्ट से वाहन का सुपुर्दनामा मिला। इसी बीच कंपनी के निर्देश पर दो लोग नरेन्द्र के घर पहुंचे। बिना पूरी जानकारी दिए उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और मिनी ट्रक को यार्ड में खड़ा कर दिया। बाद में वाहन को चुपके से बेच दिया गया। इसी दौरान बैंक ने तमिलनाडु में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की और 16 लाख 86 हजार रुपये की वसूली का अवार्ड भी ले लिया। इसकी जानकारी भी नरेन्द्र को नहीं दी गई।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब बैंक कर्मचारी कोर्ट से कुर्की वारंट उनके घर पहुंचा। इस पर उन्होंने तारबाहर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। अंततः नरेन्द्र ने अदालत में परिवाद दायर किया।

अदालत ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए बैंक मैनेजर और उसके सहयोगियों पर धोखाधड़ी, जानकारी छिपाने और वाहन नीलाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

पुलिस ने अदालत के निर्देश पर अब अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।