किसानों को फायदा होगा-साय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर।सरकार ने संपत्ति की गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 20 फीसदी की वृद्धि की गई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कदम जनता के हित, पारदर्शिता और उचित बाजार मूल्यांकन के लिए उठाया गया है।

बताया गया कि पिछले सात वर्षों में गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और निर्धारित दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस असंगति से किसान, भूमि मालिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे।

नगरीय क्षेत्रों में दरें रोड‑वाइज तय की गई हैं, जिससे समान सड़क या समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की दरें समान होंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गाँवों की दरों को नक्शे में दर्ज कर समान मार्ग और समान परिस्थितियों वाले गाँवों की दरें यथासंभव समान बनाई गई हैं।

नई दरों में नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20 % की  वृद्धि की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 % से 300 % तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा और बैंक लोन में लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली, 19 नवंबर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्वोई को 11 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

बता दें कि एनआईए ने मंगलवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया था।

2022 से फरार चल रहे अनमोल को एनआईए के 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि अनमोल को लुइसियाना से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में लिया गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शिकायतकर्ता जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर डिपोर्टेशन की पुष्टि की थी।

ईमेल में लिखा था, "अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी सरकार द्वारा देश से बाहर किया गया है। यह कार्रवाई 18 नवंबर 2025 को हुई।"

अनमोल को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां एफबीआई ने डीएनए और वॉयस सैंपल से उसकी पहचान की। उसके बाद लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया चली। मार्च 2023 में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में टेरर-गैंगस्टर साजिश मामले में अनमोल के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी।

  नए निर्देश जारी  

रायपुर, 19 नवंबर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश  उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित पीआईएल  तथा अन्य याचिकाओं में दिए गए आदेशों के अनुपालन तथा प्रस्तावित प्ले स्कूल एक्ट की रूपरेखा के तहत तैयार किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में संचालित सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, जो कक्षा एक से ऊपर की कक्षाएँ संचालित नहीं करते, उन्हें अपने संस्थान का पंजीयन तीन माह के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे

पंजीयन प्रक्रिया में संस्थान को अपने नाम से संबंधित विवरण, शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। विद्यालयों के संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को अनुसूची-एक में निर्धारित सभी मानकों का पालन करना होगा।

स्कूलों में प्रवेश प्रतिबंधित

प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश हेतु आयु सीमा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगी। तीन वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक या बालिका का पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश के लिए आयु सत्यापन केवल शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

बच्चों को शारीरिक दंड देना पूर्णतः निषिद्ध

शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी बच्चे पर शारीरिक दंड देना या मानसिक उत्पीड़न करना पूर्णतः निषिद्ध होगा। विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर एवं खेल-आधारित सीखने का वातावरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुचारू रूप से हो सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर। प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर के लिए विधानसभा वार प्रभारी घोषित किया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

रायपुर, 19 नवंबर। साप्रवि ने आज सभी विभाग प्रमुखों, कमिश्नर कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजा है। इसे ई समीक्षा, लोक सेवा गारंटी,और डिजिटल सेक्रेटरियट से संबंधित सभी पत्राचार अब सुशासन एवं अभिसरण विभाग से करने कहा है। इस संबंध में सरकार ने कार्य आबंटन नियम में भी संशोधन किया है।यह संशोधन 8 अक्टूबर को सचिव पी अन्बलगन के हस्ताक्षर से राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।‌

रायपुर, 19 नवंबर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह ने आज बेमेतरा जिले के पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जिलाध्यक्ष अजय साहू के साथ 6 उपाध्यक्ष,दो महामंत्री 6 मंत्री बनाए गए हैं।

पीडब्लूडी सचिव ने सड़क, सेतु और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

विभागीय प्रक्रियाओं और कार्यवाहियो में तेजी लाने ई-ऑफिस से होंगे काम

रायपुर, 19 नवम्बर। सचिव लोक निर्माण विभाग  डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज बस्तर परिक्षेत्र के सीई,एस‌ई तथा सभी ईई की बैठक लेकर सड़क, सेतु और भवन निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आर.आर.पी. (Road Requirement Plan) और केंद्र प्रवर्तित आर.सी.पी.एल.डब्लू.ई.ए. (Road Connectivity Project in Left Wing Extremism Areas) के तहत स्वीकृत सड़कों और पुलों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

डॉ. सिंह ने नवा रायपुर के निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुबंधित समय-सीमा में काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को डिग्रेड व टर्मिनेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को गंभीरता से सभी तरह के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने कार्यों को निर्धारित समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभागीय बजट के सदुपयोग के साथ लोगों की सुविधा के लिए फील्ड पर तेजी से काम कराएं।  उन्होंने सड़कों, भवनों और सेतु निर्माण के कार्यों की गति तेज करते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने विभागीय काम-काज में कसावट और तेजी लाने ई-ऑफिस से कार्य करने को कहा। प्रमुख अभियंता  वी.के. भतपहरी ने बैठक में बताया कि विभाग के सभी कार्यालयों को आगामी 1 दिसम्बर से ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों में तेजी लाने ई-आफिस से ही फाइलें तैयार कर प्रमुख अभियंता कार्यालय भेजने को कहा। उन्होंने कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के बाद बिना किसी देरी के निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। 

विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को कार्यस्थलों का लगातार दौरा कर कार्यों की प्रगति का अपडेट रखने को कहा। उन्होंने सभी कार्यों में अपेक्षानुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले, धीमी गति से काम करने वाले तथा अनुबंधित समय-सीमा में काम नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उनका पंजीयन डिग्रेड और निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक एवं छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य आगामी शिक्षा सत्र की शुरूआत को ध्यान में रखकर पूर्ण कराने को कहा, ताकि सत्र के प्रारंभ से ही बच्चों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने सड़क मरम्मत के सभी कार्यों को आगामी दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। 

बस्तर परिक्षेत्र के सीई एम.एस. उरांव  और अधीक्षण अभियंता  एस.के. सूर्यवंशी सहित परिक्षेत्र के सभी कार्यपालन अभियंता बैठक में मौजूद थे। 

ये काम जल्द होंगे पूर्ण

बस्तर परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि दंतेवाड़ा जिले में गीदम जनपद से बांगाबाड़ी बायपास तथा सुकमा जिले में ग्राम झापरा से पुसपल्ली मार्ग का काम 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। इन दोनों कार्यों को दिसम्बर के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कांकेर के खैरखेड़ा से गोटीटोला मार्ग का काम भी 60 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसे दिसम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि गीदम-दंतेवाड़ा-किरंदुल मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण का कार्य भी 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसे जनवरी-2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कोंडागांव जिले में कोपरा से टाटीपारा मार्ग का निर्माण 60 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इसे मार्च-2026 तक पूरा किया जाएगा। बास्तानार में आई.टी.आई. भवन का 85 प्रतिशत काम पूरा हो गया है जो मार्च-2026 तक पूर्ण हो जाएगा।

दो नाबालिग भी 

रायपुर, 19 नवंबर। एक्टिवा सवारों को गिराकर मारपीट करने और मोबाइल लूटने वाले चार आरोपियों को गिरफतार किया गया है। इनमें से दो नाबालिग हैं। सभी को
281,125(ए), 296, 115(2), 351(3)  ,324(4), 109, 3(5) बी.एन.एस. के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।रानिल विजय सिंह 22 वर्ष निवासी ग्राम खम्हारटोला दल्ली राजहारा मानपुर चैक थाना राजहारा जिला बालोद हाल पता- श्रीबालाजी हाॅस्पिटल छात्रावास दुबे कालोनी मोवा  ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार सोमवार  शाम 05ः00 बजे  रानिल विजय सिंह अपने दोस्त रोहन पैंकरा के साथ एक्टिवा क्रमांक सी.जी. 24 आर-3059 मे चाय पीने साईन्स सेंटर के पास स्थित चाय ठेला पहुंच ही रहे थे कि उसी समय पीछे से लाल रंग की कार सी.जी. 04 पी.वाय.-6100 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाकर रानिल के एक्टिवा को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे रानिल  और उसका दोस्त रोहन दोनो गिरकर फेंका गये जिससे दोनो चोटिल हो गये तथा भी क्षतिग्रस्त हो गई। रानिल तथा उनके दोस्त रोहन पैकरा द्वारा बोलने पर कि ठीक से गाडी क्यों नही चलाते हो तो उक्त कार चालक व उसके अन्य साथी द्वारा बडा दादा बनता है कहते हुए रानिल तथा उसके दोस्त रोहन पैकरा को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हांथ मुक्का व लोहे की राड से ताबडतोड मारपीट करने लगे,  रानिल के मोबाईल आईफोन 15 प्लस को भी तोड दिये और गुस्से मे उसके एक्टिवा को भी डण्डे तथा राड से मारकर क्षतिग्रस्त किया। इस रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण में कार  सी.जी. 04 पी.वाय. 6100 के पंजीकृत स्वामी तथा घटना स्थल के पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का अवलोकन कर आरोपियों अनीष वर्मा 20  निवासी- अविवा गार्डन के पास म.नं. ए-1 दलदलसिवनी, शैलेन्द्र सिंह  30  निवासी-सेक्टर-08 सडडू म.नं. 1295 ,02  नाबालिग की पहचान की।आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना मे इस्तेमाल स्टील का पाईप ,एक लकडी का डण्डा को जप्त किया गया है। कार व एक स्कूटी,रानिल  के क्षतिग्रस्त स्कूटी का सीट, बैकरेल व फुटरेस्ट को भी जप्त किया गया है। आरोपियों तथा विधि से संघर्षरत बालकों के विरूध्द धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड के लिए रवाना किया गया।

 (पहचान कार्यवाही नहीं हो पाने से आरोपियों की फोटो नहीं भेजी जा रही है )

प्राचार्य पदोन्नति फोरम की स्कूल शिक्षा मंत्री से सार्थक चर्चा

रायपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम की स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से दुर्ग निवास पर ई संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य की स्थगित हुई काउंसलिंग पर  चर्चा हुई। इसमें फोरम ने काउंसलिंग की धीमी प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि 30 नवंबर अवकाश का दिन है अतः नवंबर में सेवानिवृत हो जाने वाले 54 पदोन्नत प्राचार्य कार्यभार ग्रहण करने से वंचित हो जाएंगे। स्कूलशिक्षा मंत्री ने इस बात की संज्ञान में लेते हुए स्थगित काउंसलिंग प्रक्रिया को 21 से 24 नवंबर तक निरंतर काउंसिलिंग कर आदेश जारी करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि 1478 पदोन्नत प्राचार्य  की पद स्थापना हेतु 17 नवंबर  को होने वाली काउंसलिंग एक दिन पहले स्थगित हो गई थी।स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि अनिल शुक्ला,राकेश शर्मा,आर के झा,श्याम कुमार वर्मा एवं मलखम वर्मा ने मंत्री  के प्रति आभार व्यक्त किया है।

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी एवं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के उपरांत गिरफ्तार किये गये अनमोल को शाम करीब पांच बजे पटियाला हाउस अदालत में पेश किया।

संघीय एजेंसी ने अनमोल को विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश कर उसे 15 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने अनमोल को 11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।

अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राहुल त्यागी ने कहा कि आरोपी को एनआईए हिरासत पूरी होने के बाद फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

लोक अभियोजक ने कहा, ‘‘वह (अनमोल) आतंकवादी-गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।’’

उन्होंने कहा कि एनआईए ने इस सिंडिकेट के काम करने के तौर-तरीके, धन के स्रोत, अन्य लोगों की संलिप्तता और सिंडिकेट की गतिविधियों का पता लगाने के आधार पर अनमोल को एजेंसी की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था।

लोक अभियोजक ने कहा, ‘‘हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भारत से कैसे भागा।’’

अदालत परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मीडियाकर्मियों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं थी।

राकांपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई अन्य अपराधों में वांछित अनमोल को मंगलवार को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया। उसे पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था।

वर्ष 2022 से फरार अनमोल अमेरिका में रह रहा था और जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी-सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है।

एनआईए ने एक बयान में कहा, ‘‘अनमोल के खिलाफ एनआईए ने मार्च 2023 में उस वक्त आरोप-पत्र दाखिल किया था, जब मामले की जांच में यह बात सामने आई थी कि उसने 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में घोषित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर होंगी। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी।

मुर्मू बृहस्पतिवार को अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 21 नवंबर को वह तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोलारम में ‘राष्ट्रपति निलयम’ में भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी।

भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की समृद्ध सांस्कृतिक, पाककला और कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

बयान में कहा गया, "22 नवंबर को राष्ट्रपति प्रशांति निलयम, पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में विशेष सत्र में भाग लेंगी।" (भाषा)

जम्मू, 19 नवंबर। जम्मू-कश्मीर के दो पूर्व मंत्री- जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी- डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है।

पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सुभाष गुप्ता और बृजमोहन शर्मा भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कांग्रेस में शामिल हो गए।

वर्ष 2022 में आजाद की नवगठित पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इन नेताओं का राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर प्रभारी सैयद नासिर हुसैन, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस महासचिव जी.ए. मीर ने पार्टी में स्वागत किया।

शर्मा और वानी दोनों ने क्रमशः वैष्णो देवी और डोडा विधानसभा क्षेत्रों से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। आजाद ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए आक्रामक प्रचार नहीं किया था।

शर्मा 2000 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी-कांग्रेस सरकार में और 2005 से 2008 तक आजाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस-पीडीपी सरकार में मंत्री रहे। वानी भी आजाद के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे थे।

शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है और अपने नेताओं को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देती है। कांग्रेस धर्म आधारित राजनीति नहीं करती।’’ (भाषा)

पटना, 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( राजग) के कई शीर्ष नेता बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।

नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और इसके लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्री और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आम जनता का प्रवेश 20 नवंबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कार्यक्रम के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास के कई सड़कों पर यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित भी किया गया है।

राज्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस दौरान उनके साथ कई निवर्तमान मंत्री और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। (भाषा)

कोयंबटूर, 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत जैविक खेती का वैश्विक केन्द्र बनने की राह पर है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देश की स्वदेशी और पारंपरिक पद्धति है।

मोदी ने यहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवा तेजी से कृषि को एक आधुनिक और व्यापक अवसर के रूप में पहचान रहे हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत के बाद मोदी ने अपने यहां आगमन पर लोगों द्वारा गमछा लहराने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि ‘‘बिहार की हवा’’ उनसे पहले ही तमिलनाडु में आ गई है।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला राजग अगले साल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला करेगा। विपक्षी गठबंधन एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नौ करोड़ किसानों को सहायता देने के लिए पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त की कुल राशि 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे चार लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जिससे वे विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं।

उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए की कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब है। मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती का विस्तार 21वीं सदी की कृषि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में, बढ़ती मांग के कारण खेतों और कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रसायनों के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, मिट्टी की नमी प्रभावित हो रही है और साल दर साल खेती की लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण और जैविक खेती मृदा संबंधी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि साथ ही जैविक खेती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद करती है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती भारत का अपना स्वदेशी विचार है और यह देश की परंपराओं में निहित है तथा पर्यावरण के अनुकूल है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से विज्ञान समर्थित आंदोलन बनाना होना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्राकृतिक खेती एक स्वदेशी भारतीय अवधारणा है - कहीं और से आयातित नहीं है बल्कि परंपरा से जन्मी और पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है।’’ उन्होंने कहा कि देश की जैव विविधता विकसित हो रही है और युवा अब कृषि को एक आधुनिक और व्यापक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूरे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण में किसानों की सहायता के लिए हरसंभव अवसर खोले हैं।

उन्होंने कहा कि अकेले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से ही इस वर्ष किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सात साल पहले पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों को केसीसी लाभों का विस्तार दिए जाने के बाद से, इन क्षेत्रों में कार्यरत लोग भी इसका व्यापक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैव-उर्वरकों पर जीएसटी में कमी से किसानों को और लाभ हुआ है।

प्राकृतिक खेती के ‘एक एकड़, एक मौसम’ की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खेती जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित करने और फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि देश को प्राकृतिक खेती के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और यह एक दृष्टिकोण और आवश्यकता दोनों है और तभी जैव विविधता को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है और एक साल पहले उसने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया था, जिससे अब तक लाखों किसान जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है, अकेले तमिलनाडु में लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक और प्राकृतिक खेती की जा रही है।

मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दक्षिण भारत में किसान लगातार पारंपरिक प्राकृतिक कृषि पद्धतियों जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत आदि को अपना रहे हैं, जिससे मृदा की स्थिति में सुधार होता है, फसलें रसायन मुक्त रहती हैं और लागत भी कम होती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘श्री अन्न’ (मिलेट्स) की खेती को प्राकृतिक खेती के साथ एकीकृत करना धरती माता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मोटा अनाज दक्षिणी राज्यों में पीढ़ियों से पारंपरिक आहार का हिस्सा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस ‘सुपरफूड’ को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और रसायन-मुक्त खेती इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में ऐसे प्रयासों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

बहु-फसलीय कृषि का समर्थन करते हुए, उन्होंने केरल और कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों का उदाहरण दिया जहां नारियल, सुपारी, फलदार पौधे, मसाले और काली मिर्च जैसी कई फसलें एक ही खेत में उगाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी एकीकृत खेती प्राकृतिक खेती के मूल दर्शन को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि कृषि के इस मॉडल को अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जब दो छात्राओं को राष्ट्र के आर्थिक परिवर्तन के लिए उनके दृष्टिकोण की सराहना करते हुए तख्तियां लहराते देखा तो उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से इन तख्तियों को लाने को कहा और छात्राओं की सराहना की।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (सीओडीआईएसएसआईए) मैदान तक लगभग दो किलोमीटर की दूरी तक रोड शो किया तथा आम नागरिक एवं पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े थे।

उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये और लोगों ने प्रधानमंत्री के वाहन पर फूल बरसाए जबकि प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। (भाषा)

मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का होगा शुभारंभ

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, सभी तैयारियां पूर्ण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,19 नवम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में सरगुजा जिला के अंबिकापुर में 20 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्यमंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके, राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। इस दौरान जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री रामविचार नेताम, वित्त वाणिज्यिक कर विभाग मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला सरगुजा ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज,महापौर नगर पालिक निगम अम्बिकापुर मंजूषा भगत उपस्थित रहेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के एक दिवसीय जिला प्रवास को देखते हुए, जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया गया है। कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 2000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जोकि पूरे शहर और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।

पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल, मार्गों और शहर के प्रमुख स्थलों पर चरणबद्ध सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

 राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर विशेष टीमों की तैनाती, बैरिकेडिंग और रिहर्सल पूरी कर ली गई है। हाईवे और शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और आईटी सेल के जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए महिला एवं पुरुष पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। पार्किंग स्थानों और प्रवेश/निकास द्वारों पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं जवानों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रपति दौरे के दौरान आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए सरगुजा पुलिस ने 20 नवंबर को लागू होने वाली ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी की है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के काफिले के रूट पर निर्धारित समय में आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य मार्गों से शहर में आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। कुछ प्रमुख चौराहों जैसे गांधी चौक, आकाशवाणी चौक, अंबेडकर चौक, घड़ी चौक पर अस्थायी बैरिकेडिंग की जाएगी। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी।

आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे डायवर्सन मार्गों का उपयोग कर अनावश्यक भीड़भाड़ न करें और पुलिस कर्मचारियों का सहयोग करें।

पार्किंग व्यवस्था

एमजी रोड व बनारस रोड की ओर से आने वाले आम जनता के वाहनों हेतु पी-1 किसान राइस मिल मैदान पार्किंग स्थल है। वीआईपी कारकेट ( राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अतिवरिष्ठ अधिकारी) के वाहनों हेतु पी-2 राजमोहिनी भवन गेट पार्किंग स्थल है। उपमुख्यमंत्री के कारकेट वाहनों हेतु पी-3 राजमोहिनी भवन के पीछे बाउंड्री वॉल पार्किंग स्थल है। अन्य मंत्रीगणों के कारकेट वाहनों हेतु पी-4 राजमोहिनी भवन के पीछे मैदान पार्किंग स्थल है।

कार्यक्रम में शामिल होने वाले नर्तक दल, प्रदर्शनी मेले में लगे स्टाफ, राष्ट्रगान समूह, पंडो समूह, फोटो सेशन समूह व रायगढ़-बिलासपुर एवं घड़ी चौक की ओर से आने वाले आम जनता के वाहनों हेतु पी-5 पॉलिटेक्निक मैदान पार्किंग स्थल है। रिजर्व पार्किंग पी-6 कलाकेन्द्र मैदान रहेगा।

बनारस रोड की ओर से आने वाले दो पहिया वाहनों हेतु पी-7 टीपीसी पार्किंग स्थल है। बनारस रोड की ओर से आने वाले व्यक्तियों के वाहनों हेतु पी-8 आलोक दुबे का प्लाट पार्किंग स्थल है। ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों हेतु पी-9 बीटीआई मैदान पार्किंग स्थल है। वीआईपी सेक्टर व मीडिया सेक्टर में बैठने वाले व्यक्तियों के वाहनों हेतु पी-10 सर्कस मैदान पार्किंग स्थल है।

बलरामपुर व प्रतापपुर,गोधनपुर मोड़ की ओर से आने वाले आम जनता के वाहनों हेतु पी-11 सेंट जेविएर्स पार्किंग स्थल है। गोधनपुर मोड से आने वाले आम जनता के वाहनों हेतु पी-12 नवापारा मैदान चर्च के सामने पार्किंग स्थल है।

ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 20 नवंबर को सरगुजा जिला आगमन कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर आगमन के अवसर पर आम जनता को यातायात के सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए अंबिकापुर शहर व अंबिकापुर से होकर आने-जाने वाले वाहनों के लिए यातायात व्यवस्था सुगम व व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके इस हेतु सरगुजा पुलिस के द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी (सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक के लिए) जारी किया गया है।

राष्ट्रपति के आगमन पर सुबह 8  से दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट नं-1 (रिंग रोड) तक व घड़ी चौक से किसान राइस मील मोड़ मेन रोड तक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ रोड व बनारस रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहन हेतु डायवर्ट मार्ग साई मंदिर तिराहा, महापौर मार्ग, रावत रेजीडेंसी तिराहा, कन्या परिसर रोड होते हुए गंगापुर मोड़ मासूम अस्पताल के पास रिंग रोड, बस स्टैंड है।

बलरामपुर रोड व प्रतापपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए प्रतापपुर चौक, लरंगसाय चौक, चाँदनी चौक, सद्भावना चौक, भारतमाता चौक, बस स्टैंड की ओर से होते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जायेंगे।

रायगढ़ रोड व बिलासपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए भारतमाता चौक, बिलासपुर चौक, नया बस स्टैंड, मासूम अस्पताल के पास गंगापुर मोड़, माखन विहार तिराहा, एमजी रोड की ओर से अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे।भारी वाहनों हेतु अंबिकापुर शहर में सुबह 5 से दोपहर 3 बजे तक नो एंट्री रहेगी। आपातकालीन सेवा सम्बन्धी वाहन को अम्बिकापुर शहर आने एवं बाहर जाने के लिए छूट रहेगी।

इस दौरान आम नागरिकों से अपील की गई है कि वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थल की प्रस्थान करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर। सरकार ने संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के नए मानक दरें जारी कर दी है। ये दरें गुरुवार से लागू हो जाएंगी। बताया गया कि मानक दरों में वृद्धि की गई है।

सरकार के महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के कार्यालय ने सभी जिलों  के लिए गाइडलाइन दरें साझा की है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया गया है। अब 20 नवंबर से बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2025‑26 के लिए नई गाइडलाइन दरें प्रभावशील होंगी।

रायपुर, 19 नवंबर। जोन 3 के वार्ड 12 अंतर्गत अनुपम नगर में पोरवाल किचन को निगम ने सील किया। इससे पहले निगम को शिकायत मिली थी कि इसके  संचालक बिना किसी वैध दस्तावेज के व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे। मौके पर जांच करने पर  जनशिकायत सही मिली ।

जोन कमिश्नर के निर्देश पर तत्काल सीलबंद कर दिया गया । यह कार्रवाई ‌ईई सुशील मोडेस्टस, एई नरेश साहू,  अक्षय भारद्वाज, राजस्व निरीक्षक  जितेन्द्र नियाल की उपस्थिति में की गई।

रायपुर, 19 नवंबर। पुलिस ने  खमतराई बाजार के पास एक व्यक्ति को नशीले  डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया।

मुखबिर की सूचना के अनुसार वह बेचने ग्राहक तलाश रहा था । वहां जाकर उसे पकड़पूछताछ करने पर अपना नाम श्रवण  विसनोई 29  जालेली फौजदारी थाना डांगीया जिला जोधपुर (राजस्थान) हाल ट्रांसपोर्ट नगर राांभाठा थाना खमतराई रायपुर (छ.ग.) बताया। तलाशी लेने पर उसके  पास  एक काले  प्लास्टिक के झिल्ली में डोडा मिला तौल कराने पर कुल 200 ग्राम कि. 5000 रू था। उसके विरुद्ध धारा 15 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

 गिरफ्तार आरोपी- श्रवण पिता महीराम बिसनोई उम्र 29 वर्ष सा० जालेली फौजदारी थाना डांगीया जिला जोधपुर (राजस्थान) हाल ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, 19 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों ने यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए बुकिंग कार्यालयों में एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान हाल ही में लॉन्च किए गए 'रेलवन' ऐप  के लिए चलाया जा रहा है। यह भारत का आधिकारिक रेलवे सुपर ऐप है, जहाँ ट्रेनों से जुड़ी लगभग सभी प्रकार की डिजिटल सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

कोई भी टिकट बुक करें, किसी भी ट्रेन को ट्रैक करें, खाना ऑर्डर करें, शिकायत दर्ज करें या रिफंड पाएँ - सब कुछ एक क्लिक में!" 

इस नए ज़माने के ऐप को इसी नारे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर पहले से ही मुफ़्त में उपलब्ध है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल डिस्प्ले, यात्री संपर्क कार्यक्रमों और प्रचार बैनरों के माध्यम से ऐप की विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहा है। इनमें शामिल हैं -

???? यूटीएस टिकट बुकिंग (आर-वॉलेट का उपयोग करने पर 3% छूट),

???? लाइव ट्रेन ट्रैकिंग,

???? ऑनलाइन शिकायत और धनवापसी प्रणाली,

???? ई-कैटरिंग सेवाएँ,

???? कुली बुकिंग और अंतिम-मील टैक्सी सेवाएँ।

रेलवन में पिछले यूटीएस या रेलकनेक्ट खाते का उपयोग करके लॉग इन किया जा सकता है। एमपिन या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके लेनदेन जल्दी और सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आर-वॉलेट का उपयोग करके पूरी तरह से कैशलेस लेनदेन भी संभव है।

आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अभी भी अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन रेलवन इसके धिकारिक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है ।

रायपुर, 19 नवंबर। एसआईआर की प्रक्रिया गुणवत्तापूर्वक एवं समय पर पूरा करने रायपुर जिला प्रशासन मिशन मोड पर काम कर रहा है। आज कलेक्टर डॉ गौरव सिंह स्वयं खमतराई इलाके में घर-घर घूमे। बीएलओ के साथ उन्होंने मतदाताओं से शीघ्र ही गणना पत्रक भरने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा गया यह कार्य समय पर पूरा करना है। बीएलओ इसके लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बीएलओ को आम जनता का जितना अधिक सहयोग मिलेगा, काम उतना ही बेहतर तरीके से संपन्न होगा। कलेक्टर ने कहा कि फार्म में ही बीएलओ का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है किसी तरह की तकनीकी दिक्कत होने पर बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाई गई है जिसमें भी संपर्क किया जा सकता है। रायपुर निगम जोन 1 खमतराई के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएं। 

कलेक्टर ने मतदाताओं से कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्य है इससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, इसे जल्द पूर्ण कर बीएलओ को प्रदान कर सहयोग करें। खमतराई में कलेक्टर ने बीएलओ से प्रगति की जानकारी ली और शेष गणना पत्रकों को शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए, ताकि पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा हो सके। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ  कुमार बिश्वरंजन और एसडीएम रायपुर  नंदकुमार चौबे भी उपस्थित है।

7 को न्याय यात्रा में आएंगे 

रायपुर, 19 नवंबर। करणी सेना के अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने मौदहापारा थाने पुलिस ने धारा 224,296 के तहत गिरफ्तार किया । राज स्वयं  थाने पहुंचे थे।इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक थाने के आसपास घेरे रहे। कानून व्यवस्था के लिए एएसपी, 2 सीएसपी, 5 टीआई समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सिपाही मौजूद रहे। पुलिस ने रायपुर एसएसपी , टीआई को धमकी देने का मामला दर्ज किया था। इस गिरफ्तारी के लिए राज शेखावत कल जयपुर से रवाना होकर आज रायपुर पहुंचे थे। पहले उनके कोर्ट में सरेंडर करने की खबरें आ रही थी। 

शेखावत ने हिस्ट्रीशीटर सूदखोर वीरेंद्र तोमर के समर्थन में न्याय यात्रा निकालने की भी चेतावनी दी है। राज ने कहा कि वह गिरफ्तारी के बाद जमानत लेकर जा रहे हैं और 7 दिसंबर को पुनः आकर यात्रा का नेतृत्व करेंगे।

रायपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शीतकालीन सत्र की 4 बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले दिन 14 दिसंबर रविवार को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा होगी। उसके बाद 15-17 दिसंबर तक नियमित सत्र होगा। 15 दिसंबर को सीएम साय, मंत्री रामविचार नेताम, लखन देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, गुरु खुशवंत प्रश्न काल का सामना करेंगे। 16 दिसंबर को प्रश्न काल में अरूण साव, दयालदास बघेल, टंक राम वर्मा, राजेश अग्रवाल की बारी होगी। 17 दिसंबर को अंतिम दिन मंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप, ओपी चौधरी और गजेंद्र यादव प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस सत्र में सरकार पहला अनुपूरक बजट,  बहुप्रतीक्षित धर्मांतरण रोधी विधेयक समेत कुछ और विधेयक पारित कराएगी। इस, सत्र में तीन न‌ए मंत्री गजेंद्र यादव, गुरू खुशवंत और राजेश अग्रवाल पहली बार प्रश्न काल का सामना करेंगे। वे मानसून सत्र के बाद मंत्री बनाए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. पुनीत गुप्ता को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अतिरिक्त संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो ओएसडी के पद पर हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया था जिसकी निर्माण लागत ही सौ करोड़ रूपए तक पहुंच गई थी, और जमीन के दाम जोड़ें, तो शायद हजार-दो हजार करोड़ का स्टेडियम था। अब सफेद हाथी खाने में तो काले हाथी जितना ही खाता है, लेकिन उसे नहलाने में साबुन अलग से लगता है, जो कि खासा महंगा रहता है। यह स्टेडियम भी भूले-भटके यहां होने वाले किसी क्रिकेट मुकाबले की शकल कभी देख पाता था, और इसके अलावा तो इतने बड़े ढांचे का और तो इस्तेमाल था नहीं। अब सरकार ने पांच साल के लिए यह स्टेडियम छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को दिया है, जिससे सालाना कुछ रकम भी मिलेगी, रखरखाव भी होगा, और हो सकता है कि मैच कुछ अधिक हो जाएं, या कुछ रकम भी सरकार को मिल जाए। हम अभी सरकार के इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन इससे जुड़े हुए एक मुद्दे पर बात करना जरूरी है।

प्रदेश में दसियों हजार स्कूल-कॉलेज के खेल मैदान हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन खेल गतिविधियां ठप्प सरीखी रहती हैं। चूंकि सरकार चाहती है इसलिए खेल मुकाबले तो हो जाती है, स्कूलों से लेकर दूसरी टीमें बन जाती हैं, प्रतियोगिताएं हो जाती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में राज्य के खिलाड़ी राज्य के भीतर ही रह जाते हैं, और गिने-चुने खिलाड़ी ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी किनारे पहुंच पाते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक फिजियोथैरेपिस्ट युवती छत्तीसगढ़ की है, और टीम विश्वकप जीतकर लौटी, तो यह प्रदेश इस फिजियोथैरेपिस्ट का सम्मान-अभिनंदन करने का मौका पा सका, पूरा प्रदेश इसी बात को लेकर गौरवान्वित रहा। कहने के लिए प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अलावा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी है, लेकिन इनका प्रदेश के खिलाडिय़ों से कुछ लेना-देना नहीं है। नेता-अफसर-ठेकेदार बड़े-बड़े निर्माण से खुश रहते हैं, और बड़े-बड़े स्टेडियम बनने से तो सरदार खुश हुआ किस्म के फिल्मी डायलॉग भी याद आते हैं। लेकिन प्रदेश के खिलाड़ी इन स्टेडियमों में खेलने लायक बन सकें, वह बात किनारे धरी हुई है। स्कूल और गांव के स्तर के खिलाडिय़ों को आगे बढ़ाने, उन्हें मैदान मुहैया कराने, खेल के सामान और खेल शिक्षक-प्रशिक्षक देने का काम स्टेडियम बनाने जितना आकर्षक नहीं रहता, इसलिए सरकार में किसी की दिलचस्पी ऐसे बिखरे हुए काम में नहीं रहती, जहां स्कूल की स्पोटर््स किट खरीदी से छोटे-छोटे से कमीशन ही मिलें। फिर स्कूलों में खेल के अभ्यास से तो किसी को कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, आगे बढऩे का मौका मिलेगा। इसलिए प्रदेश भर में स्कूल-कॉलेज के, और बाकी सार्वजनिक खेल मैदानों पर गैरखेल काम ही चलते रहते हैं। सरकार, राजनीति, बाजार, धर्म, और आध्यात्म, इन सब के तम्बू लगने और उखडऩे के बीच एक-दो दिन खेल मैदानों पर बच्चे पहुंच पाते हैं, तो हाथ-हाथ भर गहरे गड्ढे पड़े रहते हैं, कोई मैदान खेल के लायक नहीं बचते।

इस प्रदेश में हर खेल के लिए कोई न कोई खेल संघ है। हरेक पर कोई न कोई बड़ा नेता, बड़ा अफसर, या बहुत बड़ा कारोबारी काबिज है। सत्ता बदलने के साथ-साथ कुछ खेल संघों के मुखिया के नाम बदल जाते हैं, लेकिन वे रहते नेता-अफसर, और कारोबारी ही हैं। खेल मैदानों की बात कुछ अरसा पहले छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ने भी उठाई थी। लेकिन प्रदेश के एक भी खेल संघ ने यह बात नहीं उठाई कि खेल मैदानों पर दूसरे काम नहीं होने चाहिए, उन्हें सिर्फ बच्चों और खिलाडिय़ों के खेलने के लिए रखना चाहिए, ताकि वे स्टेडियम में पहुंचने लायक टीम के लायक भी बन सकें, और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ साबित कर सकें। खेल संघ सत्ता से इतने जुड़े रहते हैं, सत्ता का हिस्सा रहते हैं कि वे सरकारी या राजनीतिक हितों से परे कुछ सोच भी नहीं पाते। खेल आयोजनों और खेल संघों के मंच देखें, तो उन पर सत्ता, सत्तारूढ़ पार्टी, और प्रदेश का खेल माफिया हावी रहता है, जिनका खेलों से कुछ लेना-देना नहीं रहता, लेकिन वे इन संघों के नाम पर एक सामाजिक प्रतिष्ठा, और एक ताकत पाते रहते हैं। तमाम खेल एक तरफ तो खेल मैदानों को लेकर सरकारी लापरवाही और उदासीनता के शिकार हैं, और दूसरी तरफ वे खेल संघों के शिकार हैं। आज जितने खिलाड़ी थोड़े-बहुत भी आगे बढ़ पाते हैं, वे खेल संघों की वजह से नहीं, खेल संघों के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं।

01 जनवरी 26 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों में भी 

रायपुर 19 नवंबर। सरकार ने महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है।

आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव  विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसमें फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली तथा दीवार पर लगाए गए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का डेमो प्रस्तुत किया गया। इस प्रणाली का परीक्षण कल से प्रारंभ होगा और 01 दिसंबर से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव  विकास शील ने निर्देशित किया  है कि 01 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाए। 

कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के तरीके

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ाना दो बार—प्रवेश के समय “IN” और प्रस्थान के समय “OUT”—उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध किए गए हैं:

1. मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन

कर्मचारी अपने स्मार्टफोन पर आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन के माध्यम से IN/OUT उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। यह प्रणाली सुविधा और बायोमेट्रिक सुरक्षा—दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

2. प्रवेश द्वारों पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण

मंत्रालय भवनों के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर दीवार पर लगे थम्ब-बेस्ड आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइसेज़ स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।

दोनों प्रणालियाँ समानांतर रूप से संचालित होंगी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण स्थापित कर दिए हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है, जिससे व्यवस्थित और निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके आधार और सेवा संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में सही ढंग से अपडेट हों।नई उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, ढिलाई या अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

“महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का क्रियान्वयन पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मुख्य सचिव और सभी सचिवों की उपस्थिति में फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली और दीवार पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS आधारित उपस्थिति अनिवार्य होगी और 01 जनवरी 2026 से यह प्रणाली सभी संचालनालयों में लागू कर दी जाएगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर अधिकारी और कर्मचारी समयपालन और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर निरंतर अग्रसर हो सकें।”