बड़ी घटनाओं के पीछे आंध्र के नक्सल नेताओं का हाथ...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 नवंबर। सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि नक्सल नेता माडवी हिड़मा के एनकाउंटर का दावा फर्जी है। हिड़मा को पहले पकड़ा गया, और फिर मारा गया है।

कुंजाम ने हिड़मा की मौत पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना हुई है। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश में जो घटना दिखाई गई, वो अत्यन्त नाटकीय है। कोई भी समझदार आदमी उस घटना पर विश्वास नहीं करेगा।

पूर्व विधायक ने कहा कि मैं उस वक्त आन्ध्र प्रदेश-तेलंगाना में ही था, गुजरात में भी गया था। वहाँ से ही सारी जानकारी मिली। लेकिन ये कहना कि हिड़मा का एनकाउंटर हुआ, ये एकदम फर्जी है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हिड़मा को पहले पकड़ा गया, कहीं और मारा गया, फिर लाशों को वहां रखकर एनकाउंटर स्थल बताया गया ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। अभी भी मीडिया को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये मौजूदा स्थिति है।

कुंजाम ने आगे कहा कि 18-19 तारीख की घटना के बाद दो दिन बाद पता चला कि लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। परसों से ही खबरें थीं, कल पूरी पुष्टि हो गई।

एसपीजी की टीम पहुंची

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 नवंबर। नवा रायपुर में डीजीपी कांफ्रेंस की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तीन दिन यहां रहेंगे। कांफ्रेंस में पूरे देश की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर चर्चा होगी।

नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी कांफ्रेंस होने जा रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी तीनों दिन यहां रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के साथ-साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के डीजीपी प्रमुख रूप से रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख भी शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में अभी मुस्लिम समाज में महिला के हक के खिलाफ प्रचलित एक प्रथा पर सुनवाई हो रही है। अदालत ने एक मुस्लिम मर्द के वकील से यह पूछा है कि तलाक-ए-हसन नाम की प्रथा क्या सभ्य समाज में जारी रहनी चाहिए? यह मामला एक पत्रकार बेनजीर हिना का दायर किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिला को तलाक देने का यह तरीका तर्कहीन, मनमानी, और असंवैधानिक है जो कि महिलाओं के सम्मान, और समानता के अधिकार के खिलाफ है। बीते बरसों में भारत में मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए कई मामले अदालतों में आए, इनमें से एक, तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को 2017 में अदालत ने असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद मोदी सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार देने वाला एक कानून बनाया जो 1 अगस्त 2019 से लागू हो गया। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई चुनावी रैलियों में कहा था कि मुस्लिम मां-बहनों को तीन तलाक के जुल्म से आजादी दिलानी है। इस कानून में ऐसा करने वाले मुस्लिम मर्द को तीन साल तक की कैद, और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके लागू होने के बाद से देश में तीन तलाक देने वाले हजारों मर्दों के खिलाफ उनकी बीवियों की तरफ से पुलिस रिपोर्ट हुई है, और मुकदमे चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में तलाक की एक दूसरी किस्म के खिलाफ मामला पहुंचा है।

भारत में 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान चले आ रहे हैं। इनमें से बहुत से प्रावधान महिलाओं के हक के खिलाफ हैं। देश में कुछ अलग-अलग प्रदेशों ने मुस्लिमों को इस कानून के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी करने की मिली हुई छूट को खत्म करना शुरू किया है, और हमने अपने अखबार में तीन तलाक को सजा के लायक बनाने का भी समर्थन किया था, और नाबालिग लड़कियों की इस्लामिक कानून के हवाले से शादी करने के खिलाफ भी बार-बार लिखा है, अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर इसके खिलाफ कई बार कहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के इस दूसरे तरीके के खिलाफ कड़ा रूख दिखाया है, और कहा है कि पति की तरफ से उसका वकील ही महिला को तलाक के तीन नोटिस एक-एक महीने के फासले से भेजकर शादी को खत्म कर सकता है, यह आज के वक्त पर सही कैसे माना जा सकता है? अदालत ने यह भी कहा है कि हर महिला के पास कानूनी लड़ाई लडऩे की ताकत नहीं होती है।

मुस्लिम महिला के तलाक के बाद उसका वही पति अगर दुबारा उससे शादी करना चाहे, तो उसके लिए हलाला नाम का एक रिवाज है जिसके तहत उस औरत को पहले किसी और मर्द से शादी करनी पड़ती है, फिर उससे तलाक लेना पड़ता है, तब जाकर वह अपने पिछले पति से दुबारा निकाह कर सकती है। इस प्रथा के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का कई जगह बहुत बुरा शोषण होता है। मुस्लिम मर्द को चार बीवियां रखने का हक है, और यह बात भी मुस्लिम महिला के हक मारने वाली रहती है। मुस्लिम लड़कियों को अपने भाईयों के मुकाबले आधा हक ही मिलता है, और मुस्लिम विधवा को भी कानून के तहत बहुत कम हक मिलता है। तलाक के बाद मुस्लिम महिला को कोई स्थाई गुजारा-भत्ता नहीं मिलता। रूपए-पैसे के कुछ मामलों में मुस्लिम कानून में दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही मानी जाती है। ऐसे कई बेइंसाफ कानूनों को बदलने की मांग मुस्लिम महिला संगठन लंबे समय से करते आ रहे हैं, और मुस्लिम समाज के बाहर हमारे सरीखे लोग भी इन बातों को बार-बार उठाते हैं।

कर्नाटक की स्कूल-कॉलेज की छात्राओं पर वहां की पिछली भाजपा सरकार के वक्त हिजाब पहनने पर यह कहते हुए रोक लगाई गई थी कि यह स्कूली पोशाक का हिस्सा नहीं है। सरकार की इस रोक के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। हमने इस मुद्दे पर शुरू से अंत तक यही लिखा था कि कोई समुदाय हिजाब की शर्त पर अडक़र अपनी लड़कियों को स्कूल-कॉलेज से निकाल देने का काम करता है, तो वह परले दर्जे की मर्दाना बेअक्ली है। दुनिया में बहुत से ऐसे इस्लामिक या मुस्लिम देश हैं जहां पर हिजाब की कोई बंदिश नहीं है, बुर्के की कोई बंदिश नहीं है। इस पर भी अगर मुस्लिम मर्द अपने समाज की महिलाओं को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह उनका हक है, तो यह एक मर्दानी कामयाबी है, और सदियों से उसकी गुलाम चली आ रही महिलाओं की नासमझी भी है। जिस बोझ को मुस्लिम महिला का हक करार देने में मर्द कामयाब हो गए हैं, उस साजिश को भी समझना चाहिए, और समाज सुधार के रास्ते, या कानून के रास्ते, सिर्फ महिलाओं पर लादे जाने वाले ऐसे रिवाज खत्म किए ही जाने चाहिए। यह कोई हक नहीं है एक बोझ है। एक वक्त राजस्थान में हिन्दू महिला के पति के गुजर जाने पर उसे भी साथ-साथ सती कर देने की घटना होती थी, और उसे हिन्दू महिला का हक करार दिया जाता था। बाद में कानून बनाकर उसके इस तथाकथित हक को खत्म किया गया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर 18 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा की मौत पर शोक जताने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवादों में घिरीं युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं गोरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की नेत्री प्रीति मांझी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वे और उनकी पार्टी गांधीवादी विचारधारा की अनुयायी हैं तथा नक्सलवाद और हिंसा का पुरजोर विरोध करती हैं।

प्रीति मांझी ने गुरुवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक स्टोरी/पोस्ट शेयर की थी, जिसमें हिड़मा की मौत पर दुख जताते हुए लिखा गया था कि गरीबी-बेरोजगारी की वजह से कई युवा नक्सलवाद की राह पकड़ लेते हैं और विकास, शिक्षा व रोजगार पर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पोस्ट में लाल सलाम लिखी एक एआई जनरेटेड इमेज भी थी, जिसके बाद इसे नक्सलियों के प्रति सहानुभूति के रूप में देखा जाने लगा और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना शुरू हो गई।

विवाद बढ़ने पर प्रीति मांझी ने आज सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं। हिड़मा की मौत पर मेरा दुख व्यक्तिगत है। मैंने कोई पोस्ट नहीं की, सिर्फ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लाल सलाम वाली एआई कटिंग थी। मैं गांधीवादी विचारधारा की हूं, संविधान में पूरा विश्वास रखती हूं। नक्सलियों का मैं पुरजोर विरोध करती हूं और उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करती। झीरम घाटी में हमारे कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं की जिस तरह हत्या हुई, उसका मैं आजीवन विरोध करती रहूंगी।

उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो। जो नक्सली हथियार उठाए हुए हैं, वे हथियार डालें, मुख्यधारा में आएं, संविधान का पालन करें और देश की उन्नति में हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जो नक्सली समर्पण करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर हिड़मा की मां का आरोप है कि लोगों को पकड़कर मारा गया, तो यह गैर-संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हथियार छोड़ने वालों का स्वागत करती है।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिल्ली जंगल में ग्रेहाउंड फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 नवंबर को बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें पीएलजीए बटालियन-1 के कमांडर हिड़मा, उसकी पत्नी माड़वी राजे सहित छह नक्सली मारे गए। हिड़मा पर एक करोड़ का इनाम था और वह दंतेवाड़ा (2010), झीरम घाटी (2013), सुकमा-बीजापुर (2021) समेत दर्जनों बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 नवंबर की डेडलाइन से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली।
प्रीति मांझी को इसी साल जुलाई महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था और झारखंड का प्रभार दिया गया है।

राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने भेजा प्रस्ताव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर/रायपुर, 21 नवम्बर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को राज्य सरकार ने प्रस्तावित रामसर स्थल घोषित करने की दिशा में बड़ी पहल की है। प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं से युक्त यह जलाशय पूरे क्षेत्र के लिए जलसंसाधन, सिंचाई और जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

रामसर स्थल बनने से क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान
     वन मंत्री श्री कश्यप ने उम्मीद जताई है कि कोपरा जलाशय के रामसर स्थल बनने से क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। गौरतलब है कि कोपरा जलाशय मुख्य रूप से वर्षा जल और आसपास के छोटे नालों से भरता है। यह जलाशय स्थानीय ग्रामीणों की जल आवश्यकताओं को पूरा करता है और किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। जलाशय के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है, जिससे क्षेत्र के कई गाँवों और छोटे कस्बों की कृषि पूरी तरह इस जलाशय पर निर्भर है।
 

यहां की जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध मानी जाती है
 इसके अलावा यह क्षेत्र वर्षभर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों, जलचर जीवों और वनस्पतियों का सुरक्षित आवास बना रहता है। खासकर प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या यहां हर वर्ष दर्ज की जाती है। जलाशय में मछलियां, जलीय पौधे, उभयचर, सरीसृप और अनेक प्रकार के कीट-पतंगे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसकी जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध मानी जाती है।

दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थल
 राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अनुसार कोपरा जलाशय रिवर टर्न, कॉमन पोचार्ड और इजिप्शियन वल्चर जैसे दुर्लभ व महत्वपूर्ण पक्षियों के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह जलाशय रामसर मानदंड संख्या 02, 03 और 05 की पूर्णता करता है, जो इसे एक उत्कृष्ट वेटलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण साबित करता है।

स्वीकृति मिलने पर पर्यटन संबंधी महत्व और बढ़ जाएगा
इसी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे रामसर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, तो कोपरा जलाशय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिलेगा और इसका वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा पर्यटन संबंधी महत्व और बढ़ जाएगा।
ग्रामीण आजीविका के विकास को मजबूत करने की तैयारी
सरकारी योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा ग्रामीण आजीविका विकास से जुड़ी गतिविधियों को और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि स्थानीय आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
 

एटीएस ने 48 घंटे की पूछताछ
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस नेटवर्क से जुडऩे के संदेह में चार नाबालिगों से आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) ने पूछताछ की है। चारों नाबालिग भिलाई के सुपेला इलाके के रहने वाले बताए जा रहे है।

ये सभी पहले पकड़े गए दो किशोरों से जुड़े पाए गए थे। इन नाबालिगों को एटीएस बुधवार की सुबह पूछताछ के लिए ले गई थी। उसके 48 घंटे बाद गुरुवार की रात परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

जिन बच्चों से एटीएस ने पूछताछ की, वो पूर्व में एटीएस के हत्थे चढ़े नाबालिगों से संपर्क में थे। एटीएस के अफसरों ने नाबालिगों से पूछताछ करने और उसके बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द करने की पुष्टि की है।
मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए किशोर आतंकी संगठन के ‘ट्रेनिंग फेज’ के अंतिम चरण में थे। वे भारत के खिलाफ नफरत और हिंसक विचारों से भरे हुए थे और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। उन्होंने 100 से अधिक लडक़ों का एक ऑनलाइन ग्रुप बना लिया था। एटीएस अब इस ग्रुप में जुड़े बाकी नाबालिगों की तलाश कर रही है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी इस नेटवर्क के संपर्क में हो सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार पूर्व में गिरफ्तार हुए नाबालिग किशोरों को ऐसे हिंसक ऑनलाइन गेम भेजे जाते थे, जिनमें टास्क के नाम पर हमले जैसी गतिविधियों की नकली ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें डार्क वेब, वीपीएन, एन्क्रिप्टेड साइट्स और कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल सिखाया गया। मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच में दर्जनों कोड-वर्ड, हटाई गई चैट, संदिग्ध ग्रुप कॉल और कट्टरपंथी कंटेंट मिले हैं।

एटीएस ने इन किशोरों से करीब दो साल पहले संदिग्ध गतिविधियों के चलते पूछताछ की थी। इसके बाद उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर साइलेंट सर्विलांस जारी था। जैसे ही तकनीकी प्रमाण मजबूत हुए, कार्रवाई कर इन्हें पकड़ लिया गया।

अधिकारियों का कहना है कि यह मॉड्यूल छत्तीसगढ़ में युवाओं को टारगेट कर रहा था। उनके परिजनों को इस गतिविधि की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। पढ़ाई के लिए दिए गए मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का इस्तेमाल आईएसआईएस नेटवर्क से संपर्क के लिए किया जा रहा था। इंस्टाग्राम की फेक आईडी से नियमित चैट होती थी, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया जाता था।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 21 नवंबर । छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 23-25 नवंबर तक राज्यस्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है । यह मेला शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में आयोजित होगा।यह जानकारी वित्त आवास मंत्री ओपी चौधरी और मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी। पूरे आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की है। मेले में बुकिंग करने वालों के लिए  स्पेशल लकी ड्रॉ की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि मेले में आवास बुकिंग सिर्फ 1% राशि से शुरू होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। हाईकोर्ट ने 2019 के भर्ती विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए वेतन कटौती पर शासन का आदेश निरस्त कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि 2019 के विज्ञापन के आधार पर चयनित शिक्षकों पर वर्ष 2020 की नई स्टाइपेंड नीति लागू नहीं होगी। इस फैसले के बाद शिक्षकों को जॉइनिंग की तारीख से ही 100% बेसिक पे, पे-प्रोटेक्शन और पूर्व सेवा का लाभ मिलेगा।

याचिकाकर्ता अमृत लाल साहू, रवि कुमार श्रीवास, मनोज कुमार मनहर, जितेश कुमार सहित कई शिक्षकों ने अधिवक्ता नौशीना आफरीन अली, अजय श्रीवास्तव और अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

उनका कहना था कि 2019 के विज्ञापन में 2 साल का प्रोबेशन और 100 प्रतिशत बेसिक पे देने का नियम था। लेकिन जुलाई 2020 में सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया, जिसमें पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 प्रतिशत सैलरी देने का प्रावधान कर दिया गया। जबकि पूरी चयन प्रक्रिया 2019 के विज्ञापन के तहत पूरी की गई थी। इसी वजह से 2020 में नियुक्ति मिलने पर इन शिक्षकों की सैलरी काफी कम हो गई थी।

राज्य सरकार ने कहा कि नियुक्ति आदेश 2020 की नई नीति लागू होने के बाद जारी हुए थे, इसलिए उम्मीदवार नई शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि चयन 2019 के विज्ञापन के आधार पर हुआ था, इसलिए बाद में नियम बदलकर नई शर्तें थोपना कानूनन गलत है। कई उम्मीदवार पहले से सरकारी सेवा में थे और इस्तीफा देकर नई पोस्ट पर आए। ऐसे मामलों में पे-प्रोटेक्शन अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ जिलों में शिक्षकों को पूरा लाभ दिया गया है, तो दूसरों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दूसरी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने पर सर्विस ब्रेक नहीं माना जाता।उनकी वरिष्ठता, वेतन संरक्षण और अन्य सेवा लाभ यथावत लागू रहेंगे।

अदालत ने 2023 में स्टाइपेंड खत्म कर पुनः 100 प्रतिशत बेसिक पे बहाल करने वाले शासनादेश में नो एरियर प्रावधान को भी अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि जब कर्मचारी निरंतर सेवा दे रहा है तो उसे वास्तविक आर्थिक लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के आदेश से अब याचिकाकर्ता शिक्षकों को जॉइनिंग से 100 प्रतिशत बेसिक पे मिलेगा।  साथ ही पहले की सेवा को मान्य माना जाएगा। पे-प्रोटेक्शन लागू होगा और सरकार को वेतन अंतर (एरियर) देने पर विचार करना होगा।

अन्य राज्य से एमबीबीएस करने वाली छात्रा ने लगाई थी याचिका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए बनाए गए नए नियमों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दूसरे प्रदेश से एमबीबीएस करने वाली छत्तीसगढ़ की निवासी छात्रा डॉ. समृद्धि दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 के नियम 11 (अ) और 11 (ब) को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि इन नियमों के जरिए राज्य सरकार पीजी सीटों में 100 फीसदी स्थानीय संस्थागत प्राथमिकता दे रही थी, जिससे बाहर के मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छत्तीसगढ़ के छात्रों को अनुचित रूप से वंचित किया जा रहा था।

इन नियमों में कहा गया था कि PG मेडिकल प्रवेश में राज्य सरकार सबसे पहले पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों के MBBS छात्रों को प्राथमिकता देगी।इसके बाद सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। अन्य कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों को तभी सीट मिलती जब सभी प्राथमिकता श्रेणियों के बाद सीटें रिक्त रह जाएंगी।  याचिका के अनुसार यह व्यवस्था 100 प्रतिशत संस्थागत आरक्षण के बराबर है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने माना कि पीजी मेडिकल प्रवेश में संस्थागत आधार पर पूरी सीटों को आरक्षित करना अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही डॉ. तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल मामले में इस तरह की प्राथमिकता को अवैध मान चुका है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की उच्च शिक्षा पूरी तरह मेरिट आधारित होनी चाहिए, न कि किसी विश्वविद्यालय विशेष को लाभ देने के आधार पर।  अदालत ने कहा कि नए नियमों ने भी पुराने दोष को दोहरा दिया है, इसलिए नियम 11 (अ) और 11 (ब) को रद्द करना आवश्यक है।

सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि नए नियमों में “स्थानीय निवासी” की बाध्यता हटा दी गई है।
लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, संदीप दुबे, मानस वाजपेयी और कैफ अली रिज़वी ने तर्क दिया कि स्थानीय निवासी हटाने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि पूरा ढांचा फिर भी स्थानीय संस्थानों को 100 प्रतिशत प्राथमिकता देता है। इससे दूसरे राज्यों में एमबीबीएस करने वाले छत्तीसगढ़ के छात्र सीधे नुकसान में आते हैं। खंडपीठ ने इन्हीं दलीलों को महत्वपूर्ण मानते हुए नियम को असवैधानिक बताया।

कोर्ट ने नियम 11 (अ) और 11 (ब) को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया है। अब पीजी मेडिकल प्रवेश पूरी तरह मेरिट आधारित रहेगा।

एसईसीएल के साथ एमओयू, अस्पताल की हवा होगी मेडिकल-ग्रेड स्तर तक शुद्ध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) अब प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां सेमीकंडक्टर आधारित एयर प्यूरीफिकेशन और स्टरलाइजेशन सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए सिम्स और एसईसीएल के बीच गुरुवार को एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

स्टरलाइजेशन तकनीक एक उन्नत सिस्टम है। इसे सामान्य एयर प्यूरीफायर से कई गुना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसमें लगे सेमीकंडक्टर चिप्स हवा में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स जैसे सूक्ष्मजीवों को लगभग 99 प्रतिशत तक निष्क्रिय कर देते हैं। इसे स्थापित करने के बाद आईसीयू, ओटी, वार्ड्स और ओपीडी में संक्रमण पर नियंत्रण मजूबत होगा। यह निरंतर स्टरलाइजेशन करेगा, साथ ही ऊर्जा की बचत होगी और लंबी अवधि तक बिना रोक-टोक संचालन होगा। यह संयंत्र हवा को पूरी तरह मेडिकल-ग्रेड गुणवत्ता तक शुद्ध करने की क्षमता रखता है।
सीएसआर मद से एसईसीएल इस पूरे प्रोजेक्ट में उपकरण, तकनीकी विशेषज्ञता और इंस्टॉलेशन-कम-मेंटेनेंस के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगा।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि सिम्स के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। इस तकनीक के आने से संक्रमण नियंत्रण में हम प्रदेश में अग्रणी बन जाएंगे। हमारा लक्ष्य मरीजों को पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ देना है।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि अस्पताल की हवा कितनी शुद्ध है, यह सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। यह नया सिस्टम संक्रमण के खतरे को काफी कम करेगा।

सेमीकंडक्टर आधारित स्टरलाइजेशन सिस्टम लगने के बाद सिम्स एक मॉडल मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित होगा, जहाँ अस्पताल की हवा हमेशा उच्च-स्तरीय और संक्रमण-रहित होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। सकरी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर सैदा सोसाइटी से राशन खरीदकर घर लौट रहे स्कूटी सवारों को सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी और बाइक के सवार कई फीट दूर जा गिरे। टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सकरी पुलिस के अनुसार मेंड्रा निवासी गुलाबचंद शर्मा (74) अपने साथी रघुवंश मणी के साथ दोपहर करीब 3 बजे राशन लेने सैदा सोसाइटी आए थे। सामान लेकर दोनों स्कूटी से वापस लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने स्कूटी को बुरी तरह टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही बाइक चालक प्रमोद टाण्डे (18) और स्कूटी के पीछे बैठे गुलाबचंद शर्मा सड़क पर गिर पड़े। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

बाइक के पीछे बैठा रिषभ भास्कर और स्कूटी चला रहे रघुवंश मणी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।

घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। क्षेत्र में कुछ देर तक अफरा-तफरी की स्थिति रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इसमें शासन की ओर से बताया गया कि सड़कों की डिज़ाइनिंग और सुरक्षा मॉड्यूल पर एनआईटी रायपुर की विस्तृत एडवाइजरी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर मिल जाएगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से शपथ-पत्र के साथ विस्तृत जवाब अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। पहले भी कोर्ट ने रायपुर की धनेली से सड्डू और जोरा तक बनने वाली सड़क के धीमे काम पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि छह महीने बाद भी कार्य अधूरा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? इसी तरह सेंदरी बायपास की स्थिति पर भी हाईकोर्ट पहले सवाल उठा चुका है।

सरकार ने बताया कि प्रदेश में कई जगह सड़कें जर्जर हैं और ट्रैफिक सिस्टम भी अव्यवस्थित है। इस पूरी स्थिति को सुधारने के लिए एनआईटी रायपुर से सलाह मांगी गई है।
शासन ने कहा कि दो सप्ताह में पूरी रिपोर्ट प्राप्त होगी और रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रदेश में सड़क सुधार और ट्रैफिक मैनेजमेंट की नई योजना लागू होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने तंज कसा कि एक-दो साल में तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट कमिश्नरों ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर सड़कें बेहद खराब हालत में हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में बताना होगा कि राज्य में खराब सड़कों को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, किन स्थानों पर तत्काल सुधार की जरूरत है और आने वाले समय में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने की क्या योजना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 21 नवंबर। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां में इस साल 2 फरवरी को हुई निर्मला बाई की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड की अदालत ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा उर्फ शिवा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार घटना वाले दिन दोपहर करीब 12:45 बजे शिवम और उसकी मां निर्मला के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि शिवम ने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट पर उतर आया। गुस्से में उसने लोहे की रॉड उठाकर अपनी मां पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण रायपुर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान निर्मला बाई की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर पेंड्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 323 और 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए,गवाहों के बयान दर्ज किये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोहे की रॉड से लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया। प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को धारा 302 और 323 के तहत दोषी करार दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण आगे बढ़ रहा है। कुल 206 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर से अधिक ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में अब चक्रधरनगर ब्लॉक कैबिन को चौथी लाइन से जोड़ा जा रहा है।

यह काम 21 नवंबर से प्रारंभ हुआ है जो 11 दिसंबर तक अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि यह विकास कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों की गति और समयबद्धता दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।

निर्माण कार्य की वजह से  68737 रायगढ़–बिलासपुर मेमू  , 68738 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू  तथा 68735 रायगढ़–बिलासपुर मेमू  23 नवंबर से 03 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू  22 नवंबर से 02 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा 68861/68862 गोंदिया–झारसुगुड़ा पैसेंजर 23 नवंबर से 03 दिसंबर तक बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी।

पार्टनर की शिकायत पर साइबर सेल टीम को एसएसपी ने लगाई फटकार, जांच के आदेश

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 21 नवंबर। ढाई करोड़ रुपये के कथित लेनदेन और क्रिप्टो करंसी कारोबार के विवाद में बिलासपुर साइबर सेल पर एक पक्ष से साठगांठ का आरोप लगा है। बिना किसी एफआईआर दर्ज किए एक फरार युवक का मोबाइल लोकेशन दूसरे व्यक्ति को दे देने के मामले में SSP रजनेश सिंह ने साइबर सेल टीम को तलब कर फटकार लगाई है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए सिविल लाइन सीएसपी निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक राजनांदगांव निवासी अनिल सोनी और बिलासपुर का एक युवक मिलकर शहर में क्रिप्टो करंसी के नाम पर लोगों से रकम जमा करा रहे थे। इसी दौरान अनिल सोनी करीब 2.5 करोड़ रुपये लेकर गायब हो गया और अपना मोबाइल भी उसने बंद कर दिया। पार्टनर ने उसकी तलाश शुरू की और बिलासपुर साइबर सेल से संपर्क किया।

बताया गया कि साइबर सेल के कुछ पुलिसकर्मियों ने बिना अपराध दर्ज किए ही अनिल की मोबाइल लोकेशन निकालकर गोपनीय तरीके से उस युवक को दे दी। लोकेशन मिलने के बाद युवक और उसके साथी क्राइम ब्रांच का सदस्य बनकर महासमुंद के साकरा स्थित एक लॉज में पहुंचे  और अनिल सोनी को पकड़ लिया।

अनिल के पकड़े जाने की जानकारी जब उसके पिता तक पहुंची, तो उन्होंने राजनांदगांव एसपी से मिलकर बेटे के अपहरण की शिकायत की। इसके बाद राजनांदगांव पुलिस नेमहासमुंद एसपी को पूरी जानकारी भेजी। राजनांदगांव की विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर रायपुर में सभी को पकड़ भी लिया। लेकिन बाद में मामला पैसे के लेनदेन का निकला, इसलिए अनिल के पिता ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और सभी को छोड़ दिया गया।

घटना की जानकारी होने पर SSP रजनेश सिंह नाराज हो गए। उन्होंने साइबर सेल प्रभारी और पूरी टीम को तलब कर कड़ी फटकार लगाई। सीएसपी ने एसएसपी के निर्देश पर साइबर सेल टीम को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तय होगी।

रायपुर, 21 नवंबर। दक्षिण विधायक और पूर्व सांसद सुनील सोनी को अज्ञात कालर ने फोन कर धमकी दी। एक तरह से यह डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला बताया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनी को यह काल परसों बुधवार शाम को आया।  अज्ञात कालर ने स्वयं को आईबी अफसर बताया और सोनी से कहा कि आपका नंबर पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जांच में ट्रेस हुआ है ‌। इस नंबर से हमले को लेकर क‌ई काल हुए हैं। इसे खारिज करते हुए  विधायक सोनी ने अपना परिचय दिया। इस पर वह कालर सहमत नहीं हुआ और लंबी चौड़ी बातें करते हुए सोनी को पूछताछ के लिए आईबी आफिस तलब किया। अज्ञात काल ड्राप होने के बाद सोनी ने एस‌एसपी लाल उमेद सिंह को तत्काल सूचना दी। सिंह के कहने पर विधायक सोनी ने पूरा घटनाक्रम साइबर सेल के अफसर मित्तल को लिखित में भेजा। इस मामले में साइबर पुलिस जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि के लिए साइबर थाने क‌ई काल करने पर फोन लिफ्ट नहीं किया जाता रहा। और सेल के एक अधिकारी ने उन तक शिकायत न मिलने की जानकारी दी।

कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसका बहिष्कार कर रहा है और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनका सामना नहीं होगा.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पीएम मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. वे इस यात्रा को पूरी सहजता के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है."

उन्होंने लिखा, "याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत-आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना-सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था."

उन्होंने लिखा, "अगला जी-20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा. तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड (या) डील हो जाएगी. लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले सात महीनों में 61 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले बारह महीनों में वे यह दावा कितनी बार और दोहराएंगे."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ़्रीका) की यात्रा पर रवाना हुए. मोदी यहां 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित हो रहे 20वें जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। भारत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित दो घरेलू कंपनियों की शिकायतों के बाद देश में चीन की कंपनियों के ‘पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड’ धागे की कथित डंपिंग करने के खिलाफ जांच शुरू की है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा कि रिलायंस और वेलनोउन पॉलिएस्टर ने अपने आवेदनों में दावा किया है कि चीन से इन धागों के सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है और इसलिए उन्होंने सरकार से डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

डीजीटीआर ने कहा कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदनों के आधार पर तथा उत्पादों की डंपिंग के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद ‘‘प्राधिकरण डंपिंग रोधी’’ जांच शुरू करता है।

यदि यह साबित हो जाता है कि इन डंपिंग ने घरेलू उत्पादकों को वास्तविक नुकसान पहुंचाया है तो डीजीटीआर इन आयातों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा।

इन शुल्कों को लगाने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।

देश डंपिंग रोधी जांच यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि क्या सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है।

एक प्रतिकार उपाय के रूप में वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ये शुल्क लगाते हैं। इस शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों तथा विदेशी उत्पादकों व निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत ने चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिए पहले ही कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा रखा है।

भारत और चीन दोनों विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं।

चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर बार-बार गंभीर चिंता व्यक्त की है जो 2024-25 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।  (भाषा)

चंडीगढ़, 21 नवंबर। हरियाणा के रोहतक में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर एक युवती की हत्या के आरोप में उसके भाई समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संजू अपनी बहन के पति की हत्या की साजिश रच रहा था लेकिन उससे पहले ही बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसे रोहतक से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम संजू ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अपनी बहन सपना (23) की रोहतक के काहनी गांव स्थित उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सपना ने दो साल पहले ऑटोरिक्शा चालक सूरज से शादी की थी और इसी बात से संजू नाराज था। घटना के समय सूरज घर पर नहीं था, जबकि सूरज का भाई साहिल इस हमले में घायल हो गया।

पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि संजू अब सूरज की हत्या की साजिश रच रहा है। इसके बाद एक जांच चौकी बनाकर लाढ़ौत–बोहर मार्ग पर आरोपी को रोका गया।

पुलिस ने बताया कि खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अन्य तीन आरोपियों की पहचान काहनी गांव के निवासी राहुल और सोनीपत जिले के निवासी अंकित व गौरव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, चारों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

आरोपियों के पास से दो .30 बोर की पिस्तौल, दो देसी पिस्तौल, 20 कारतूस, दो मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

सपना और सूरज ने शादी के बाद काहनी गांव छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वे वापस वहीं रहने लगे थे। (भाषा)

(राजेश राय)

तेल अवीव, 21 नवंबर। इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत ने कहा कि इजराइल और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से दोनों देशों के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर खुलेंगे और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए 20 नवंबर को यहां संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए हैं।

बरकत ने कहा कि दोनों देशों ने एफटीए वार्ता में संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के अपार अवसर मौजूद हैं। हम व्यापार में भारी वृद्धि देखने जा रहे हैं।’’

बरकत ने कहा कि कई इजराइली कंपनियां भारत में अपनी अनुषंगी कंपनियां खोलने में रुचि रखती हैं, जो उनके लिए एशिया के प्रवेश द्वार का काम कर सकती हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘लोग अब समझ रहे हैं कि (भारत में) बड़े अवसर मौजूद हैं क्योंकि भारत अब बीत चुके कल वाला भारत नहीं है।’’

इजराइल के मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

टीओआर के तत्वों में शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त करके वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच, निवेश सुगमता, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहयोग बढ़ाना और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाना शामिल है।

भारत और इजराइल मई 2010 से इसी तरह के समझौते पर बातचीत कर रहे थे। आठ दौर की बातचीत के बाद बातचीत रुक गई। आखिरी दौर की बातचीत अक्टूबर 2021 में हुई थी।

वित्त वर्ष 2024-25 में इजराइल को भारत का निर्यात 2023-24 के 4.52 अरब अमेरिकी डॉलर से 52 प्रतिशत घटकर 2.14 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। आयात भी 26.2 प्रतिशत घटकर 1.48 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। द्विपक्षीय व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

भारत, एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार में मुख्य रूप से हीरे, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन शामिल हैं लेकिन हाल के वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों, संचार प्रणालियों एवं चिकित्सकीय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में भी व्यापार में वृद्धि देखी गई है।

भारत से इजराइल को प्रमुख निर्यात वाली वस्तुओं में मोती एवं कीमती पत्थर, मोटर वाहन डीजल, रासायनिक व खनिज उत्पाद, मशीनरी व विद्युत उपकरण, प्लास्टिक, वस्त्र, परिधान, आधार धातुएं तथा परिवहन उपकरण और कृषि उत्पाद शामिल हैं।

दोनों देशों ने सितंबर में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईए) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत ने इजराइली निवेशकों के लिए स्थानीय प्रक्रिया अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।

इजराइल, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) का पहला सदस्य है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है।

अप्रैल 2000 और जून 2025 के दौरान भारत को इजराइल से 33.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीए) प्राप्त हुआ। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक समानता और सभी राज्यों के समान विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनावों में ‘‘पैसे बांटने’’ से कल्याण नहीं होता।

बृहस्पतिवार को यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने सुझाव दिया कि भेदभाव समाप्त करने के लिए मौजूदा बड़े राज्यों को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिनमें लगभग समान संख्या में विधानसभाएं और करीब-करीब समान जनसंख्या हो।

यह कार्यक्रम भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व विधि सचिव जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

जोशी ने कहा कि हर नागरिक को मतदान का समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘कर्नाटक में किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है? वह एक खास आर्थिक क्षमता के साथ वोट करता है…... और फिर रेगिस्तान, पहाड़ों या पूर्वोत्तर में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है? क्या उसकी वही आर्थिक स्थिति है? नहीं है।’’

जोशी ने कहा कि संविधान ‘‘आर्थिक और राजनीतिक- दोनों तरह के न्याय का अधिकार’’ प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक अधिकार के लिए आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह मतदान का अधिकार मैं तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक मुझे आर्थिक न्याय न मिले। इस बारे में आंबेडकर ने भी बहुत बात की है।’’

उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था खोजने की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समान वितरण हो और विकास में भी समानता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि ऐसा नहीं हुआ, तो लोकतंत्र के प्रति सभी प्रतिबद्धताओं और कल्याण के सभी संकल्पों के बावजूद हम वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं बन पाएंगे। हम जनता की सही मायने में सेवा नहीं कर पाएंगे।’’

जोशी ने कहा कि आर्थिक स्थिति और विकास में अंतर ही ‘‘भेदभाव’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘कल्याण चुनावों में पैसा बांटने से नहीं होता।’’

पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने बिहार चुनाव परिणामों को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा, ‘‘जैसे आज लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आपने चुनावों से पहले पैसा बांटा। सरकार कहती है कि उसने यह पैसा कल्याण के लिए दिया। वे कहते हैं नहीं, आपने वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा।’’

जोशी ने कहा कि इस समस्या का समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस प्रस्ताव में निहित है, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि ‘‘छोटे राज्य होने चाहिए।’’ (भाषा)

गुरुग्राम, 20 नवंबर। नूंह जिले के बिस्सर अकबरपुर गांव में एक विवादित जमीन से चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा करने को लेकर दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक ही परिवार के करीब आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान कथित तौर पर लाठी-डंडे और गोलियां भी चलीं। मोहम्मदपुर अहिर थाने में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बिस्सर अकबरपुर गांव के निवासी राजा की शिकायत के मुताबिक, वह अपने रिश्तेदार धर्मबीर का मंगलवार सुबह निधन होने के बाद चिता जलाने के लिए लकड़ी लेने के मकसद से अपने भाई उदल और बेटे दीपांशु के साथ पंचायत की जमीन पर गए थे।

इस बीच, प्रतिद्वंद्वी समूह से सुखबीर, रामदेव, रामकिशन, सतबीर, प्रवीण, पवन, नवीन, प्रशांत और प्रियांशु मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार में सवार होकर आए। उनके पास कथित तौर पर बंदूक, चाकू, डंडे और लोहे की रॉड थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, रामदेव ने पीड़ितों को अपशब्द बोले और कहा, ‘‘यह ज़मीन हमारी है, हम तुम्हें यहां से लकड़ी नहीं लेने देंगे। ट्रैक्टर हटाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे।’’

राजा ने शिकायत में कहा, "जब हमने कहा कि हम दशकों से इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। सतबीर ने उदल के सिर पर डंडे से वार किया, जिसके बाद वह जमीन पर पड़ा और फिर सभी ने मिलकर उसे लाठियों से पीटा।"

शिकायत में कहा गया है, "उदल को बचाने आए उसके भतीजे रोहित पर रामदेव ने गोली चला दी, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। सोनू को भी गोली लगी। नवीन ने अभिषेक के सिर पर चाकू से वार किया, जिससे उसके कान पर गहरी चोट लगी। जब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो आरोपी घटनास्थल से भाग गए।” (भाषा)

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी झारखंड और पश्चिम बंगाल में कथित कोयला माफियाओं के ख़िलाफ़ 40 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है. ईडी का ये अभियान शुक्रवार को जारी था.

समाचार एजेंसी पीटीआई ईडी के सूत्रों से हवाला बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत ये ये कार्रवाई की जा रही है

ईडी झारखंड में कोयला चोरी और तस्करी से जुड़ी जांच के लिए के लगभग 18 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है.

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में तलाशी अभियान चल रहा है. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले एनडीए के विधायकों पर निशाना साधा है.

आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ‘’ जो लोग महागठबंधन पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाते थे वही वंशवादी राजनीति कर रहे हैं’’

आरजेडी ने शपथ लेने वाले दस विधायकों का नाम लेते हुए बताया है कि वो किन नेताओंं के रिश्तेदार हैं.

उन्होंने जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, दीपक प्रकाश, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, अनिल कुमार और लेशी सिंह का ज़िक्र करते हुए बताया है कि वो किन राजनेताओं के रिश्तेदार हैं.

आरजेडी ने तंज़ करते हुए लिखा है, ‘’ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा.’’

बिहार में एनडीए की जीत के बाद कल नीतीश कुमार के अलावा 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी. (bbc.com/hindi)

बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन की आशंका के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

साइक्लोन एक ऐसे क्षेत्र के चारों ओर बनता है, जहां वायुमंडल का दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है.

यह बादल छाने और बारिश जैसी मौसमी गतिविधियों का कारण बन सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली तूफ़ान की तुलना में कम गंभीर होता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यह चक्रवात का दबाव 21 नवंबर से तेज़ होने की आशंका है.

मौसम विभाग के मुताबिक़, निकोबार द्वीप में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेमी. के बीच) होने की बहुत अधिक संभावना है, जबकि अंडमान में भी भारी बारिश (7-11 सेमी. के बीच) होने की उम्मीद है.

अधिकारी ने कहा, “24 और 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज़ हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) और बिजली गिरने की भी बहुत अधिक संभावना है.”

उधर, अंडमान सागर में सतही हवा की रफ़्तार 35-45 किमी प्रति घंटा, जो झोंकों में 55 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, के साथ तेज़ मौसम की स्थिति बनने की संभावना है.(bbc.com/hindi)