देर रात जारी हुई चयन सूची

रायपुर, 21 नवंबर। छग लोक सेवा आयोग ने पीएससी 2024 मुख्य परीक्षाओं के परिणाम गुरुवार देर रात जारी कर दिए। इस बार लड़कों का दबदबा रहा। टॉप-10 में 8 लड़के जबकि सिर्फ 2 लड़कियां हैं। देवेश प्रसाद साहू पहले स्थान पर रहे हैं। पीएससी ने नवंबर 2024 में पीएससी ने 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। 17 विभागों में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित कई पदों पर इसके माध्यम से भर्ती होगी। प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में आयोजित की गई थी। इसके बाद 26 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम 31 अक्टूबर को जारी किए गए। पद से तीन गुना अधिक परीक्षार्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाता है। योग्स उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर 643 का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया। 10 नवंबर से प्रारंभ हुआ साक्षात्कार 20 नवंबर तक चलर। बीते वर्षों की परंपरा का पालन करते हुए इंटरव्यू के अंतिम दिन 20 नवंबर को ही परिणाम घोषित कर दिए गए।

देर शाम साक्षात्कार समाप्त होने के बाद से ही कैंडिडेट्स परिणामों का इंतजार कर रहे थे। मध्यरात्रि परिणाम वेबसाइट पर अपलोड होने के साथ ही पीएससी की वेबसाइट क्रैश हो गई। रिजल्ड डाउनलोड करने में ही अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि पिछले विवादों को देखते हुए इस बार पीएससी ने फेसलेस इंटरव्यू लिया था। अर्थात साक्षात्कारकर्ताओं को यह नहीं पता था कि वे किस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। उनकी पहचान गुप्त रखी गई थी। नाम के स्थान पर उन्हें कोड नंबर दिए गए थे।

टॉप-10

1. देवेश प्रसाद साहू

2. स्वप्निल वर्मा

3. यशवंत देवांगन

4. पोलेश्वर साहू

5. पारस शर्मा

6. संस्कृति पांडेय

7. अंकुश बनर्जी

8. सृष्टि गुप्ता

9. प्रशांत वर्मा

10. सागर वर्मा

सर्वाधिक 90 पद आबकारी सब इंस्पेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के 7 पद

राज्य सेवा परीक्षा 2024 के तहत डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, छग राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक (वित्त विभाग), सहायक संचालक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग के पद ज्ञापित किए गए थे। इनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, छग अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी और सहायक जेल अधीक्षक के पद शामिल थे। सर्वाधिक 90 पद आबकारी सब इंस्पेक्टर के हैं। डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पोस्ट समेत अलग-अलग पोस्ट शामिल हैं।

रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ में पटवारी से राजस्व निरीक्षक प्रमोशन घोटाले के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल 19 ठिकानों में छापे में मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए दो सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 

 ब्यूरो ने अपराध क्रमांक 64/2025 में धारा 7(C) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) तथा धारा 420, 467, 468, 471, 120B भादवि के तहत अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वीरेन्द्र जाटव, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर हेमंत कौशिक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इन दोनों अधिकारियों ने अपने निजी लाभ और वरिष्ठ अधिकारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने की मंशा से परीक्षार्थियों से भारी रकम वसूल की। आरोप है कि उन्होंने पटवारी से राजस्व निरीक्षक प्रमोशन परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र लीक किए और परीक्षा पूर्व अभ्यर्थियों को प्रश्नों की तैयारी भी करवाकर उन्हें अनुचित लाभ दिलाया। EOW/ACB की टीम को इस मामले में महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, जिनसे आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होती है। आरोपियों द्वारा पैसों के लेन-देन, प्रश्नपत्र तक पहुंच और अभ्यर्थियों से संपर्क के प्रमाण जांच एजेंसी के कब्जे में हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह संगठित स्तर पर चल रहा भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, जिसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं। दोनों आरोपियों को आज 20 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के समक्ष पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार, यह भर्ती घोटाला बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है और इसमें कई अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। EOW/ACB अभी भी मामले से जुड़े दस्तावेजों, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और व्हाट्सऐप चैट की बारीकी से जांच कर रही है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई संभव है।

20 नवंबर को 9 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया

रायपुर, 20 नवंबर। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 6वें दिन 20 नवंबर को किसानों से समर्थन मूल्य पर 9,00,615 क्विंटल धान खरीदा गया। राज्य में 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कुल 23,66,958 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार धान खरीदी के साथ-साथ किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 214.18 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैैं। यहां यह बता दें कि राज्य के किसानों से क्रय किए गए धान के मूल्य भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्कफेड को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी पहले से दे रखी है।

चंद्रखुरी में मूर्ति परिवर्तन में देरी पर सांसद ने जताई गंभीर चिंता

रायपुर, 20 नवंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार पुनः  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गरिमा एवं पारंपरिक स्वरूपानुकूल भव्य मूर्ति की स्थापना की मांग की है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लगाई गई मूर्ति का स्वरूप प्रभु श्री राम की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाता था, जिसके कारण व्यापक जन-विरोध उत्पन्न हुआ। श्री अग्रवाल ने न केवल इस विषय को सार्वजनिक मंचों पर बार-बार उठाया, बल्कि विधानसभा में भी दृढ़ता के साथ आवाज बुलंद करते हुए प्रभु श्री राम की गरिमा संगत नई मूर्ति स्थापना की मांग को मजबूती से रखा था।

सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भी यह मांग लगातार उठती रही, किंतु लगभग दो वर्षों के बाद भी मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से जनता में निराशा व्याप्त है। उनके संज्ञान में आया कि छत्तीसगढ़ के लिए निर्मित नई मूर्ति ग्वालियर में तैयार होने के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण उसे किसी अन्य राज्य में स्थापित किए जाने की स्थिति बन रही है—जो अत्यंत चिंतनीय है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि अगले तीन महीनों के भीतर चंद्रखुरी में प्रभु श्री राम की पारंपरिक स्वरूपानुकूल भव्य मूर्ति की स्थापना सुनिश्चित की जाए तथा माँ कौशल्या की जन्मभूमि के समग्र विकास हेतु एक विस्तृत मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकता से कार्य आरंभ किया जाए।

श्री अग्रवाल ने सदैव जन-आस्था, सांस्कृतिक धरोहरों और छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान को सर्वोच्च महत्व दिया है। चंद्रखुरी के विकास को लेकर उनका सतत संघर्ष और प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि वे न केवल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को संजोने वाले सच्चे प्रहरी भी हैं।

रायपुर, 20 नवम्बर। संचालनालय लोक शिक्षण ने आज एक आदेश जारी कर  स्कूल प्राचार्यों, संस्था प्रमुख आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने कहा है। 

डीपीआई ने सभी संयुक्त संचालक, डी‌ईओ को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि स्कूल प्राचार्यों, संस्था प्रमुख जो शाला परिसर के आसपास विचर‌ण करते आवारा कुत्तों की धरपकड़ के लिए सूचना ग्राम पंचायत,जनपद निगम के डाग कैचर नोडल अधिकारी को देंगे। साथ ही शाला परिसर में कुत्तों के प्रवेश पर रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। आवारा कुत्तों के काटने पर प्रभावित बच्चे को त्वरित इलाज की व्यवस्था करें।

यहां बता दें आवारा कुत्तों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राज्य प्रशासन को फटकार के बाद हुई किरकिरी के बाद यह आदेश जारी किया है। आने वाले दिनों में छमाही, वार्षिक परीक्षाएं होनी है। और इस समय सभी शिक्षक मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे हुए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। पीएससी घोटाला प्रकरण में दो और महिला आरोपियों को रायपुर की सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

पूर्व पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की नजदीकी रिश्तेदार मीना कोसले, और दीपा आडिल की नियुक्ति भी ग़लत ढंग से होने का आरोप है। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया था।

चार अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से हुई जमानत को आधार मानते हुए सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

सोमवार से धान खरीदी सामान्य होने की उम्मीद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। प्रदेश कई जिलों में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल की वजह से धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित हुई है। माना रहा है कि हड़ताल खत्म होने के बाद धान खरीदी व्यवस्था सामान्य जाएगी।

सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। हड़ताल के चलते धान खरीदी व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी। नई नियुक्तियां की गई थी। अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा चल रही थी, और कई जगहों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी।

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्र और सभी राज्यों से सरकारी खर्चों को दर्ज करने के लिए मानक श्रेणियों का उपयोग शुरू करने को कहा है। इसका मकसद वित्त वर्ष 2027-28 तक पूरे देश में लेखांकन और लेखा परीक्षा में एकरूपता लाना है।

कैग का यह कदम व्यय मदों को अलग-अलग दिखाने को लेकर राज्यों के बीच व्यापक अंतर को दूर करने का प्रयास है।

उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सरकारी लेखा) और चेयरपर्सन (जीएएसएबी) जयंत सिन्हा ने कहा कि यह मामला कई पक्षों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। साथ ही विभिन्न अवधियों और राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार के साथ तुलना को भी प्रभावित कर रहा था।

कैग ने अलग-अलग स्तर पर व्यय मदों की एक सामान्य सूची अधिसूचित की है। इसे सामान्य तौर पर विभिन्न श्रेणियों में व्यय कहा जाता है।

सिन्हा ने कहा कि देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की हाल की पहल के तहत ऐसा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रकृति के व्यय को अलग-अलग दिखाने में व्यापक भिन्नता विभिन्न अवधियों और राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार के साथ तुलनाओं को भी प्रभावित करती है। अत:, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के व्यय के वर्गीकरण के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है।

कैग कार्यालय द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कुछ राज्य सरकारों, लेखा महानियंत्रक और रक्षा लेखा महानियंत्रक के अधिकारियों को लेकर एक कार्यसमूह का गठन किया गया।

कैग के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘कार्यसमूह की सिफारिशों और इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के साथ बातचीत के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों पर लागू एक समान व्यय मदों की संरचना लागू की जा सकती है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली सामान्य मदों की संशोधित सूची को तैयारियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनाया जा सकता है। लेकिन तरजीही रूप से वित्त वर्ष 2027-28 से प्रभावी होना चाहिए।’’

सिन्हा ने कहा कि व्यय के वस्तु मदों को सुसंगत बनाने वाली कैग की अधिसूचना राज्यों के बजट और लेखा ढांचे को प्रभावित करने वाले दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करेगी और राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना कैग की रणनीतिक योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके साथ उच्च गुणवत्ता वाले लेखा परीक्षण और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के कैग के मिशन का अभिन्न अंग है। (भाषा)

पटना, 20 नवंबर। जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को एक भव्य समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुमार और 26 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल से नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। यह समर्पित नेताओं की शानदार टीम है, जो बिहार को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं।’’

समारोह के अंत में प्रधानमंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ‘गमछा’ हवा में लहराकर उपस्थित जनसमूह का उत्साह बढ़ाया।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में विशाल मंच तैयार किया गया था, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। इनमें आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंत विश्व शर्मा और दिल्ली की रेखा गुप्ता शामिल थीं।

शपथ लेने वालों में भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय कुमार सिन्हा शामिल थे, जो पिछली राजग सरकार में उपमुख्यमंत्री थे।

मंत्रिमंडल में कम से कम तीन मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं जिनमें जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री के विश्वस्त अशोक चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष कुमार सुमन शामिल हैं।

जमुई से लगातार दूसरी बार निर्वाचित पुरस्कार विजेता निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है।

मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और औराई से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रमा निषाद को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।

जदयू के नौ बार के विधायक बिजेंद्र प्रसाद यादव भी एक बार फिर मंत्रिमंडल में लौटे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद शपथ लेने वाले अन्य 26 मंत्रियों में जदयू से विजय चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी (एमएलसी), सुनील कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी, मोहम्मद जामा खान शामिल हैं।

भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, अरुण शंकर प्रसाद और डॉ. प्रमोद कुमार (एमएलसी) शामिल हैं।

हम से संतोष सुमन , राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) से दीपक प्रकाश के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार और संजय कुमार सिंह हैं। (भाषा)

(कैलाशपति मिश्र)

पटना, 20 नवंबर। जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को लगातार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नयी मंत्रिपरिषद में जातीय आधार पर संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है।

मंत्रिपरिषद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जहां 14 मंत्री शामिल किए गए हैं, वहीं जदयू को आठ मंत्री पद मिले हैं। इसके अलावा लोजपा (रामविलास) को दो तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को एक-एक मंत्री पद मिला है।

मंत्रिपरिषद में ब्राह्मण समुदाय की हिस्सेदारी में काफी कमी देखने को मिली है। पिछली मंत्रिपरिषद में भाजपा ने मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा को शामिल किया था, लेकिन इस बार भाजपा और जदयू ने ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को आधे से भी कम कर दिया है। भाजपा की ओर से केवल मंगल पांडे को जगह मिली है।

राजपूत समुदाय को इस बार सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। भाजपा ने संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और संजय सिंह जैसे चार प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत करने का संकेत दिया है।

भूमिहार समुदाय के दो प्रमुख चेहरों में विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी के माध्यम से गठबंधन ने संतुलन बरकरार रखा है। इससे यह संदेश गया है कि यह समुदाय अब भी सत्ता समीकरण में महत्वपूर्ण है।

कायस्थ समुदाय का प्रतिनिधित्व शहरी राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा ने नितिन नवीन को मंत्री बनाकर राजधानी पटना तथा शिक्षित मध्यमवर्गीय मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है।

बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले पिछड़ा समूह को राजग ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। कुशवाहा समुदाय से सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री हैं, जबकि दीपक प्रकाश को मंत्रिपरिषद में शामिल कर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक विरासत को साधने की कोशिश की गई है। यादव समुदाय से रामकृपाल यादव और विजेंद्र प्रसाद यादव को शामिल कर भाजपा-जदयू ने राजद के पारंपरिक वोट बैंक को संदेश देने का काम किया है।

कुर्मी समुदाय से श्रवण कुमार का मंत्रिपरिषद में होना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक आधार को मजबूत करता है। वहीं, चंद्रवंशी समाज से प्रमोद कुमार को शामिल कर पिछड़ा वर्ग के अन्य उपसमूहों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।

अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा अनुसूचित जाति (एससी) समूह के प्रतिनिधित्व को इस मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। जनसंख्या के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाले इस वर्ग से सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, मदन सहनी, लखेंद्र कुमार रोशन, सुनील कुमार, संतोष सुमन और संजय कुमार को मंत्री बनाया गया है।

मुस्लिम समुदाय को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देते हुए मोहम्मद जमा खान को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। कांग्रेस ने अमेरिका संसद से संबंधित एक रिपोर्ट में कथित तौर पर उल्लेखित कुछ बातों का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह भारत की कूटनीति के लिए एक और बड़ा झटका है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की यह रिपोर्ट भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा संयुक्त रूप से गठित आयोग में 12 स्वतंत्र सदस्य हैं।"

उन्होंने कहा, ‘‘2025 की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पृष्ठों की है। पृष्ठ 108 और 109 के अनुभाग बिल्कुल आश्चर्यजनक और समझ से परे हैं।’’

रमेश ने दावा किया कि इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को 'विद्रोही हमला' बताया गया है तथा चार दिवसीय संघर्ष में 'भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता' की बात की गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "(अमेरिकी) राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप ने (अब तक) 60 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर को रूकवाया । प्रधानमंत्री ने (इस पर) पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।"

रमेश का कहना था कि अब अमेरिकी कांग्रेस के अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा आयोग की यह रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे?

रमेश ने दावा किया कि देश की कूटनीति को एक और करारा झटका लगा है।

उन्होंने ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता संबंधी दावा एक बार फिर किए जाने का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया।

रमेश ने कहा, ‘‘अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद-जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 'भारत पर सैन्य सफलता हासिल की'-अमेरिका के राष्ट्रपति ने 61वीं बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कराया था।’’

रमेश का कहना है, ‘‘उन्होंने यह दावा कल अमेरिका-सऊदी अरब सम्मेलन के दौरान भी दोहराया था, जिसमें सऊदी अरब के वली अहद (युवराज) भी मौजूद थे।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने इस साल मई में शुल्क (टैरिफ़) की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था।

भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि इस साल मई में पाकिस्तानी सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) द्वारा संपर्क किए जाने पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार हुआ था। (भाषा)

बेलेम (ब्राजील), 20 नवंबर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहां ब्राज़ील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सीओपी30 के दौरान चीन, क्यूबा, जर्मनी और डेनमार्क के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और जलवायु सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

यादव ने जलवायु परिवर्तन संबंधी चीन के विशेष दूत लियू झेनमिन से मुलाकात की और मौजूदा सम्मेलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने क्यूबा के अपने समकक्ष सी अरमांडो रोड्रिगज बतिस्ता से मुलाकात की और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की। ये बैठकें बुधवार को यहां हुईं।

यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने बेलेम में सीओपी30 के दौरान चीन के जलवायु परिवर्तन संबंधी विशेष दूत लियू झेनमिन से मुलाकात की।

क्यूबा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु मंत्री के साथ अपनी मुलाकात के बारे में यादव ने कहा कि उनकी चर्चा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग से जुड़े विषयों पर केंद्रित रही।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के अंतर्गत होने वाले वार्षिक सीओपी में 190 से अधिक देशों के वार्ताकार भाग ले रहे हैं। सीओपी30 का आयोजन ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र के बेलेम में 10 से 21 नवंबर तक हो रहा है।

यादव ने जापान के जलवायु मंत्री हिरोताका इशिहारा और जर्मनी के अपने समकक्ष कार्स्टन श्नाइडर से भी मुलाकात की।

यादव ने डेनमार्क के मंत्री लार्स आगार्ड मोलर और यूरोपीय संघ के आयुक्त वोपके होकेस्ट्रा के साथ भी चर्चा की। (भाषा)

मुंबई, 20 नवंबर। महाराष्ट्र के रायगड जिले में पिकनिक मनाने निकले छह युवकों की उस वक्त मौत हो गई जब उनकी एसयूवी तम्हिनी घाट पर 400 फुट गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार तड़के हुई थी लेकिन पुलिस को इसकी सूचना बृहस्पतिवार सुबह मिली। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरे की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन का पता लगाया गया।

मृतकों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच थी। वे सोमवार देर शाम एक थार एसयूवी में पुणे से रवाना हुए थे।

अधिकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह से संपर्क न हो पाने पर कुछ युवकों के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि युवकों के मोबाइल फोन की लोकेशन तम्हिनी घाट पर मिली और मानगांव थाने के कर्मियों ने बृहस्पतिवार सुबह खोज अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने सड़क पर एक मोड़ पर सुरक्षा रेलिंग टूटी हुई देखी जिसके बाद एक ड्रोन की मदद से पता चला कि एक एसयूवी घाटी में एक पेड़ से अटकी हुई थी।

अधिकारी ने कहा कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है लेकिन संदेह है कि वाहन चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिससे यह हादसा हुआ।

उन्होंने बताया कि रायगड पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवियों ने बृहस्पतिवार दोपहर बाद शव बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान हो गई है।

अधिकारी ने बताया कि शव सरकारी अस्पताल भिजवा दिए गए हैं और पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। (भाषा)

पटना, 20 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर राज्य के लोगों का अभिनंदन किया और उनके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री कुमार ने ‘एक्स’ पर कहा, “गांधी मैदान में आयोजित इस विशेष अवसर पर बिहारवासियों को उनका नमन और धन्यवाद है।”

उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष रूप से आभार जताया।

कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, गणमान्य व्यक्तियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार, केंद्र के सहयोग से राज्य में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार के लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

नीतीश कुमार के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, जिनमें आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंत विश्व शर्मा और दिल्ली की रेखा गुप्ता प्रमुख थीं। (भाषा)

रायपुर, 20 नवंबर। कभी दक्षिण कोसल की राजधानी रही और ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के सिरपुर (प्राचीन नाम श्रीपुर) में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के महासमुंद जिले स्थित सिरपुर में आधुनिक सुविधाओं के निर्माण के साथ यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इसके प्रस्तावित विश्व धरोहर के लिए नामांकन को देखते हुए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बना रहे।

राजधानी रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर बसा सिरपुर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के कारण आकर्षण का केंद्र हैं।

यह पांचवी से आठवीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कोसल की राजधानी थी।

सिरपुर महानदी के किनारे पर बसा हुआ है और बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के करीब है।

यह स्थान बौद्ध विहारों और सातवीं सदी के मशहूर लक्ष्मण मंदिर के लिए जाना जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि सिरपुर के सभी स्मारक और पुरातात्विक स्थलों का एक संयुक्त निरीक्षण इस महीने की शुरुआत में किया गया था, जिससे इसके प्रस्तावित विश्व धरोहरों में नामांकन को देखते हुए यहां के ऐतिहासिक स्थलों के सतत विकास की समीक्षा की जा सके।

‘स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (एसएडीए) सिरपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धम्मशील गणवीर ने ‘पीटीआई—भाषा’ को बताया कि इसका मकसद इलाके की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से समझौता किए बिना आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का निर्माण करना है।

बलौदाबाजार वनमंडल के अधिकारी गणवीर ने यह भी कहा कि विश्व धरोहर के लिए नामांकन का प्रस्ताव लगभग छह महीने पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि सिरपुर में सभी 34 पहचाने गए स्मारक और पुरातात्विक स्थलों के प्रबंधन को आसान बनाने तथा पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए चार ‘थीमैटिक क्लस्टर’ में बांटा जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि हर क्लस्टर में ठहरने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, संकेतकों, रास्ते और स्वच्छता जैसी जरूरी सुविधाएं होंगी।

गणवीर ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ऐसे स्थलों, जिसके बारे में लोगों को अपेक्षाकृत कम जानकारी है, से मुख्य मार्ग के बीच आवागमन को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है, जिससे पर्यटकों की पहुंच और अनुभवों में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि सिरपुर में कम जाने-माने वाले स्थलों को बेहतर बनाने और उस तक लोगों की पहुंच को आसान करने में एएसआई की कोशिशें ‘बहुत अच्छी और शानदार’ हैं।

अधिकारी ने बताया कि सिरपुर में बुधवार से विश्व धरोहर सप्ताह भी मनाया जा रहा है ताकि भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके बचाव में समाज की भागीदारी को मजबूत किया जा सके। (भाषा)

आमिर अंसारी

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन पर सवाल उठाए है और पूछा कि क्या यह प्रथा आज के सभ्य समाज में जारी रहनी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 19 नवंबर को इस्लाम में "तलाक-ए-हसन" की प्रथा पर गंभीर सवाल उठाए. यह प्रथा पति को तीन महीने में हर महीने एक बार "तलाक" कहकर विवाह समाप्त करने की अनुमति देती है. 2017 में अदालत ने तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका एक पत्रकार बेनजीर हीना ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि यह प्रथा "अतार्किक, मनमानी और असंवैधानिक" है, उनका कहना है कि यह प्रथा महिलाओं के सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है.

असम में बहुविवाह प्रथा को खत्म करने की मंजूरी

"तलाक-ए-हसन" पर अदालत की प्रतिक्रिया
"तलाक-ए-हसन" को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आधुनिक समाज में यह कैसे स्वीकार्य है?" सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता बेनजीर हीना के मामले पर हस्तक्षेप किया, जिनके बच्चे के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया तलाक के दस्तावेजों में पति के हस्ताक्षर न होने के कारण अटकी हुई है. उनके पति ने वकील के जरिए तलाक (तलाक-ए-हसन) दिया और बाद में दोबारा शादी कर ली. अदालत ने इस तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा, "तलाक के लिए भी पति सीधे बात नहीं कर सकता? यह महिलाओं की गरिमा का सवाल है."

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तलाक का नोटिस वकील द्वारा भेजे जाने को "व्यक्तिगत कानून के तहत भी संदिग्ध" बताया. दरअसल, अदालत उन याचिकाएं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कुछ मुस्लिम महिलाओं ने "तलाक-ए-हसन" का सामना किया और भेदभावपू्र्ण व्यवहार का आरपो लगाया है. कानूनी खबरों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध मुख्य याचिका बेनजीर हीना द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया कि उनके पति ने उन्हें 19 अप्रैल को स्पीड पोस्ट के जरिए "तलाक-ए-हसन" का पहला नोटिस भेजा और दूसरा और तीसरा नोटिस अगले महीनों में उन्हें भेजा गया.

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तलाक के नोटिस पर पति के हस्ताक्षर नहीं
हीना के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पति द्वारा जो तलाक का नोटिस भेजा गया उसपर पति के हस्ताक्षर नहीं थे. वहीं हीना के पति की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि इस्लाम में तलाक का नोटिस पति के वकील द्वारा दिया जाना आम बात है. इस पर अदालत ने पूछा, "ऐसे नए-नए तरीके क्यों ईजाद किए जा रहे हैं? क्या यह प्रथा हो सकती है?" बेंच ने तलाक की प्रक्रिया में पति की सीधी भागीदारी को आवश्यक बताया.

अदालत ने बेनजीर हीना की कनूनी लड़ाई की सराहना करते हुए कहा कि हर महिला के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन नहीं होते. बेंच ने कहा, "अगर कोई गरीब महिला पुनर्विवाह करती है और पहला पति आकर कहता है कि वह बहुविवाह कर रही है, तो क्या सभ्य समाज ऐसी प्रथाओं को स्वीकार कर सकता है?"

सुप्रीम कोर्ट ने "तलाक-ए-हसन" की वैधता पर विस्तृत जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई में पति को पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा, "उसे यहां आकर महिला को जो चाहिए, वह बिना शर्त देना होगा."

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इस्लाम में तलाक के तरीके
तलाक-ए-हसन तलाक का एक जरिया है जिसके द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है. इस दौरान पति और पत्नी में सुलह-समझौते की कोशिश होनी चाहिए. अगर किसी सूरत में समझौता नहीं हो जाता है तो तीसरी बार तलाक कहने पर पति-पत्नी अलग हो जाते हैं.

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तलाक देने के और भी तरीके हैं. जैसे कि तलाक-ए-अहसान. इसमें एक ही बार तलाक बोलना होता है, जब पत्नी मेंस्ट्रुअल साइकिल से न गुजर रही हो. इसे शादी खत्म करने का सबसे अस्वीकृत तरीका बताया जाता है. तलाक के बाद पति एक ही घर में पत्नी से अलग रहता है और पत्नी 90 दिन इद्दत में बिताती है. इस अवधि में पति दो गवाहों या अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर तलाक वापस ले सकता है.

एक बार में तीन तलाक बोलकर भी शादी तोड़ी जा सकता है लेकिन अब ऐसा करना भारत में गैर कानूनी है. 2019 में भारत सरकार ने तीन तलाक पर बैन लगाने के लिए संसद में कानून पारित कराया था. इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को बैन कर दिया था.

मुस्लिम महिलाओं के पास भी तलाक लेने के विकल्प हैं. वह खुला के जरिए अपने पति से तलाक ले सकती हैं. इस तलाक में पत्नी को निकाह के वक्त दी गई मेहर की राशि पति को लौटानी होगी.

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर ।  महिला बाल विकास विभाग  (मबवि)ने सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त  एक दर्जन पर्यवेक्षकों की परीविक्षावधि समाप्त कर दिया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने न्यू राजेंद्र नगर थाने में भाजपा  पार्षद जोन अध्यक्ष सचिन  मेघानी के खिलाफ शिकायत की हैं।
वह राजेन्द्र नगर में सफाई अभियान का नेतृत्व कर रही थी। वह  अवैध तरीके से दुकानों वाले इलाके में सफाई करवा रहीं थीं। तभी सचिन और समर्थक वहां पहुंचे और आपत्ति करने लगे।  तृप्ति ने तत्काल निगम आयुक्त को सूचना दी कि BJP पार्षद और उनके लोग कार्रवाई रोक रहे हैं तथा बदतमीजी कर रहे हैं। इसके बाद न्यू राजेंद्र नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि पार्षद सचिन मेघानी ने दुव्यवहार किया, शासकीय कार्य में बाधा डाली और टीम को मारने-पीटने की धमकी दीं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल है।

दस्तावेज की कमी के कारण श्रमिकों के आवेदन निरस्त न करें-श्रम मंत्री

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर । प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन नवा रायपुर में श्रम विभाग द्वारा आयोजित लैब-राइट कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाए चलाई जा रही है। इन योजनाओं का त्वरित लाभ श्रमिकों को समय पर मिले इस उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।  इस अवसर पर श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त  हिमशिखर गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जागड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, उपायुक्त  सूर्यभान पैकरा, डीपी तिवारी सहित जिलों से आए श्रम अधिकारी उपस्थित थे। 

 श्री देवांगन ने जिलों से आए अधिकारियों से कहा कि यदि कोई श्रमिक पंजीयन कराने आता है तो दस्तावेज की कमी के कारण उनका आवेदन निरस्त न करें, जो भी कमी हैै उसे पूरा कराने में मदद करें। उन्होंने कहा कि श्रम कार्ड से श्रमिकों को अनेक लाभ है। जो पंजीकृत श्रमिक है उनका समय पर पंजीयन हो जिससे शासन की योजनाओं को लाभ मिलता रहें। श्री लोगों की समस्याओं का समय पर निदान हो। उद्योग एवं श्रम विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। 
 सचिव श्री  गुप्ता ने कहा कि लैब-राइट कार्यशाला के जरिए श्रमिकों के बेहतरी के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में धान कटाई के बाद श्रमिक काम की तलाश में अन्य राज्यों का रूख करते है। इस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है।

पटना, 20 नवंबर। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘गमछा’ लहराना भीड़ के आकर्षण का केंद्र रहा।

जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराया, गांधी मैदान में मौजूद करीब तीन लाख लोगों की भीड़ में उत्साह का माहौल बन गया।

कार्यक्रम में कलाकारों ने लोकगीतों और लोकनृत्यों की प्रस्तुति देकर मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का मन मोह लिया।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ पूरी करते ही प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर ‘गमछा’ लहराया, जिससे देर तक तालियों की गूंज सुनाई देती रही।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई।

सबसे पहले ‘सामा-चकवा’ की रंगारंग प्रस्तुति हुई, जो मिथिला क्षेत्र का लोकप्रिय लोकनृत्य है और भाई-बहन के प्रेम का उत्सव माना जाता है।

महिला कलाकारों के एक समूह ने यह नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया।

इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों की महिला कलाकारों ने अलग-अलग क्षेत्रों के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए।

मुख्य मंच के अलावा एक अन्य मंच पर भोजपुरी अभिनेता, गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी तथा भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने लोकप्रिय गीत गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

एजी ऑफिस में ऑडिट पखवाड़ा का उद्घाटन
'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । विधानसभा  अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने गुरुवार रायपुर में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ के ऑडिट पखवाड़ा का उद्घाटन किया। प्रधान महालेखाकार कार्यालय 20 नवंबर से 9 दिसंबर  तक ऑडिट दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 

डॉ.  सिंह, ने कहा कि कैग 2.0 और डिजिटल इंडिया के युग में, ऑडिटिंग की भूमिका अब केवल 'त्रुटियों की पहचान' तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह 'परिणाम-आधारित शासन' को बढ़ावा देने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का एक माध्यम बन गई है।"

उन्होंने  इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के आगमन से कैसे भ्रष्टाचार और बिचौलिए से मुक्त समाज का निर्माण हुआ है। कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 21वीं किस्त के डीबीटी हस्तांतरण का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने एक ही क्लिक से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा वितरित किया। उन्होंने आगे कहा कि कैग ने छत्तीसगढ़ में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूती से स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपकरणों से लैस यह 'ऑडिट पखवाड़ा', कैग-प्लस की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।"

यशवंत कुमार, "प्रधान महालेखाकार ने कहा, "प्रधान महालेखाकार ने कहा कि हमारा कार्यालय 'ई-कुबेर' के सफल कार्यान्वयन, मासिक सिविल अकाउंट जमा करने की समय सीमा को अगले महीने की 25 तारीख से घटाकर 10 तारीख करने, और 91% से अधिक डेटा पुनर्मिलन करने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित वित्तीय प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 

पटना, 20 नवंबर। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को दसवीं बार पद और गोपनीयता की शपथ ली।

नीतीश के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ 10 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

करीब 19 वर्ष से सत्ता में रहे कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू )और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ मंत्रियों को दोबारा मौका दिया है।

जारी सूची के अनुसार, मंत्रिपरिषद में शामिल 26 सदस्यों में से 10 पहली बार मंत्री बने हैं।

कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा को बरकरार रखा गया है, जो पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री थे।

वहीं जदयू ने अपने पुराने मंत्रियों बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार को भी मंत्रिमंडल में बरकरार रखा गया है।

भाजपा ने अपने पूर्व मंत्रियों मंगल पांडेय, सुरेंद्र प्रसाद मेहता और नितिन नविन को दोबारा कैबिनेट में शामिल किया है।

पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी मंत्रिमंडल में वापसी की हैं।

एक अन्य मंत्री नारायण प्रसाद की भी वापसी हुई है।

राज्य मंत्रिमंडल की अधिकतम सीमा मुख्यमंत्री समेत 36 सदस्यों की है।

रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए “युवा रत्न सम्मान” हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा यह सम्मान उन युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास द्वारा समाज में विशेष योगदान दिया है।

योजनांतर्गत व्यक्तियों, संगठनों के योगदान को प्रोत्साहित करने मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हेतु आवेदन  5 दिसम्बर 25 तक आमंत्रित किये गये हैं। योजना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र जैसे असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य के लिए 1 युवा एवं 1 स्वैच्छिक संगठन को कमशः 2.5 लाख  रुपए और 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक सेवा, साहित्य, उद्योग एवं व्यापार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास (केवल महिलाओं के लिए), मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन, कला एवं संगीत एवं लोककला के क्षेत्र में 1 युवा को 1 लाख रुपए की नकद राशि, एक सम्मान पत्र, पदक और शॉल दिया जाएगा।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 1 अप्रैल 25 को न्यूनतम 15 वर्ष और 31 मार्च 26 तक अधिकतम 29 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति एवं संगठन अपने आवेदन 5 दिसंबर  तक सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय, जिला रायपुर में जमा कर सकते हैं।

योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक वरिष्ठ प्रशिक्षक  टी.एन. रेड्डी (मो. 9424214947) से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर, 20 नवंबर। राजधानी के उरला क्षेत्र में गुरूवार  दोपहर एक  सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक दूध बेच कर घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे के तुरंत बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक की मौत पर गहरा आक्रोश जताया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और उन्होंने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सड़क पर वाहन चालकों की लापरवाही और तेज गति के कारण रोजाना ऐसे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर कड़ाई से कार्रवाई की मांग की।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 20 नवंबर । छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने  नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में  खेलों के दौरान पार्किंग व्यवस्था के लिए 200  लोहे के स्टापर रायपुर पुलिस को उपलब्ध कराया है। उक्त स्टापर का उपयोग स्टेडियम के पहुँच मार्गों के यातायात को सुगम सुरक्षित करने डायवर्सन व पार्किंग स्थलों पर किया जाएगा।