राइर्जिंग पाईप लाईन की भाठागांव में लीकेज  मरम्मत होगा 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर । राजधानी के 32 जलागारों से 21 नवम्बर की शाम  जलप्रदाय नहीं होगा। करीब  तीन लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा।जल कार्य विभाग के कार्यपालन अभियंता फिल्टरप्लांट  नरसिंह फरेन्द्र ने जानकारी दी है कि 150 एमएलडी प्लांट के रॉ वाटर 1400 एम एम व्यास की एच.एस. राईजिंग पाईप लाईन की भाठागांव मुख्य मार्ग में गणेश ट्रेडर्स के पास लीकेज मरम्मत 21 नवंबर को 8 घंटे का शटडाउन   को लिया जाना है।

इस वजह से इस  प्लांट से भरने वाली टंकियों भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डी.डी. नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नया 80 एम.एल.डी. प्लांट से भरने वाली टंकियों बैरन बाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी से 21 नवम्बर  को सुबह जलप्रदाय होने के पश्चात् शाम को जलप्रदाय नहीं होगा।  22 नवम्बर को जलप्रदाय नियमित रूप से होगा।

मंत्रालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर। मंत्रालय के सभी विभागों में एक दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। अधिकारी-कर्मचारियों को दो बार उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी मंत्रालय विभागों में आधार‑आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा के बारे में जानकारी साझा की है।

एक दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी; 1 जनवरी 2026 से इसे सभी संचालनालयों-विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विस्तारित किया जाएगा। कर्मचारी को रोज़ाना दो बार (IN और OUT) उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिसके लिए मोबाइल ऐप पर फेसियल ऑथेंटिकेशन या प्रवेश द्वार पर स्थापित आधार‑सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।  मुख्य सचिव विकास शील ने समयपालन को प्राथमिकता दिया है और अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रवेश द्वारों पर उपकरण स्थापित कर नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे प्रणाली का सुगम संचालन सुनिश्चित हो सके।

पूर्वी क्षेत्रीय कृषि महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 19 नवम्बर । कृषि महाविद्यालय रायपुर में पूर्वी क्षेत्रीय अन्तर्महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 की शुरूआत हुई। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।  इस प्रतियोगिता में  रायपुर,  महासमुंद,  भाटापारा,मर्रा, पाटन तथा गरियाबंद के 250 प्रतिभागी शामिल है। समारोह की अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने की । 21 नवम्बर,  तक आयोजित इस प्रतियोगिता में लम्बी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर्डल दौड़ तथा 4ग्100 मीटर एवं 4ग्400 मीटर रिले दौड़ होंगे ।प्रतियोगिताओं का आयोजन  सामूहिक स्पर्धाओं के अंतर्गत वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। 

 मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागियों को खेल भावना की शपथ दिलायी। 
शुभारंभ समारोह में आयोजन समिति की अध्यक्ष   अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा निदेशक शिक्षण डॉ. ए.के. दवे, अधिष्ठाता  डॉ. एस.एस. सेंगर, अधिष्ठाता   डॉ. अजय वर्मा ने भी संबोधित किया। पूर्वी क्षेत्रीय अन्तरमहाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में समस्त आठ महाविद्यालयों के टीम मैनेजर, रैफरी छात्र-छात्राएं, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव डॉ. आर.के. ठाकुर  ने  आभार प्रदर्शन किया।

सांसद बृजमोहन के प्रयासों से राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय पैकेज

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 19 नवंबर। केंद्र सरकार ने  रायपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 301.69 करोड़ रुपये का स्वच्छ वायु अनुदान स्वीकृत किया है।इसे लेकर  सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में 19 अगस्त को नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय संकट को मुखरता से उठाया था।इनमें से अकेले रायपुर शहर को 151.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं—जो राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय पैकेज है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  भूपेंद्र यादव ने 18 अक्टूबर को सांसद अग्रवाल को पत्र लिखकर सूचित किया कि छत्तीसगढ़ के तीन बड़े शहर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के चलते राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में शामिल किए गए हैं। कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के बाद इन शहरों को बड़ी राशि प्रदान की गई है।

कोरबा शहर को मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सहायता दी जाती है, जबकि रायपुर, दुर्ग और भिलाई जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से वित्त पोषित किया जाता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ अनुदान नहीं—छत्तीसगढ़ की सेहत का सुरक्षा कवच है।
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने रायपुर क्षेत्र में औद्योगिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन किया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिलतरा और रायपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया घोषित किया है।
इसी के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल को उरला, सिलतरा, कोरबा और भिलाई औद्योगिक क्लस्टरों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बहाली की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
12 सितंबर 25 को CPCB ने गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा भी की है।

 कोरबा, भिलाई-दुर्ग को भी अनुदान 
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर ,19 नवंबर।केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के तीन बड़े शहरों रायपुर, कोरबा और दुर्ग‑भिलाई के लिए 301.69 करोड़ रुपये का स्वच्छ वायु अनुदान स्वीकृत किया है। इसमें रायपुर को अकेले 151.59 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय पैकेज है। यह अनुदान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत दिया गया है और इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को तेज़ करना है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,19 नवंबर। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को यहां पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्रियों ने स्वागत किया।

स्पीकर डॉ रमन सिंह भी केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद चौहान,सीएम विष्णु देव साय के साथ धमतरी गए, और वहां कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर । प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के न‌ए  जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा का इंतजार हो रहा था और कांग्रेस ने   11 जिलों में  युवा कांग्रेस नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश नेतृत्व ने इसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इनमें 
-कांकेर : राजेंद्र राजू दुबे
-बस्तर रूरल : अभिषेक डेविड, महेंद्र नायक
-जगदलपुर शहर : नीलकेत राज झा
-सुकमा : आर्यन चौहान
-बेमेतरा : प्रांजल तिवारी
-भिलाई नगर : इमाम खान
-बिलासपुर रूरल : सुनील पटेल
-जांजगीर-चांपा : पंकज शुक्ला
-सक्ती : प्रताप चंद्र
-रायगढ़ रूरल : उस्मान बैग
-सारंगढ़-बिलाईगढ़ : शुभम बाजपेई। 

युवा कांग्रेस के इस नए गठन को प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए चेहरों के आने से युवा संगठन में नई ऊर्जा और सक्रियता की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि ये बदलाव युवाओं को नेतृत्व के अधिक अवसर प्रदान करेंगे और ग्राउंड लेवल पर संगठन को और मजबूत बनाएंगे। इनमें 5  अध्यक्ष ब्राह्मण और तीन मुस्लिम, ईसाई समाज से लिए गए हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर । पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी का 108वीं जयन्ती पर राजधानी  के कालीबाड़ी चौक में स्थित प्रतिमा स्थल पर निगम के संस्कृति विभाग ने श्रद्धांजलि  कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें  संस्कृति विभाग के अध्यक्ष  अमर गिदवानी, कांग्रेस नेता हसन खान और गणमान्यजनों ने नमन किया।

 विधान सभा के सेंट्रल हॉल में सचिव  दिनेश शर्मा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया ।

ऑल इंडिया फ़ॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑल इंडिया फ़ॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बनने वाले छत्तीसगढ़ के विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने  खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान पूरे देश में ऊँचा किया है और उनकी यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। 

उल्लेखनीय है कि देहरादून में 12 से 16 नवंबर तक आयोजित 28वीं ऑल इंडिया फ़ॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में छत्तीसगढ़ ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। 

इस वर्ष 253 सदस्यों की मजबूत टीम के साथ छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 150 पदक और 578 अंक हासिल किए, जो पहले रनर-अप से 221 अंकों की ऐतिहासिक बढ़त है। टीम ने 74 स्वर्ण, 34 रजत और 42 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना सर्वांगीण प्रभुत्व स्थापित किया। कई खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया—जिनमें निखिल ज़ाल्को ने तैराकी में पाँच स्वर्ण जीतकर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया। वहीं संगीता राजगोपालन ने बैडमिंटन और टेनिस में चार स्वर्ण एवं एक रजत जीतकर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया। इसी प्रकार थोटा संकीर्तन ने पाँच स्वर्ण जीतकर महिला ओपन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनीं। सुखनंदन लाल ध्रुव और चारुलता गजपाल ने वेटरन श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर। एसीबी-ईओडब्ल्यू ने  बुधवार को 7 जिलों में छापेमारी की। आरआई  पदोन्नति परीक्षा-2024 में धांधली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। यह छापेमारी 20 ठिकानों में की गई।  

मंत्रालय में पदस्थ एक अधिकारी के  चौरसिया कॉलोनी रायपुर स्थित घर समेत पटवारी से आरआई बने कर्मचारियों के रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बेमेतरा, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में यह कार्रवाई की गई है। इनमें  अंबिकापुर में 4, जगदलपुर में 3 रायपुर में 10 ठिकाने शामिल हैं। रायपुर में कचना स्थित शासकीय कॉलोनी के मकान नंबर जी 3/10 में भी जांच की।

इस दौरान उक्त परीक्षा से संबंधित दस्तावेजी और डिजिटल सुबूत बरामद किए जा रहे हैं। 

फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। इस कार्रवाई पर ईओडब्ल्यू देर शाम तक अधिकृत बयान जारी कर विस्तृत जानकारी देगा। 
90 पटवारी, आरआई बने थे, 22 को एक ही कमरे में बिठाकर परीक्षा दिलवाई गई थी।

कांग्रेस सरकार की विदाई और भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बीच की अवधि में पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। यह मामला विधानसभा के बीते बजट और मानसून सत्रों में जमकर उठा था। पक्ष विपक्ष के विधायकों की घेरेबंदी के बाद राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन समिति, सीबीआई से जांच की मांग खारिज कर पहले  जीएडी की कमेटी और फिर ईओडब्ल्यू से जांच कराने की घोषणा की थी। इस मामले की  ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जीएडी कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आज यह छापेमारी की है।

पटना, 19 नवंबर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख घटक दलों ने बुधवार को अपने-अपने विधायक दल के नेताओं को चुना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना। दोनों दलों की ओर से यह जानकारी दी गई।

जदयू की बैठक पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर के ‘संवाद’ में आयोजित की गई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी से विधान परिषद के 22 सदस्य मौजूद थे।

यह निर्णय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) घटक दलों की संयुक्त बैठक से पहले लिया गया, जिसमें उन्हें गठबंधन का नेता भी चुने जाने की संभावना है।

जदयू नेता एवं राज्य के निवर्तमान मंत्री श्रवण कुमार ने ‘ पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा, ‘‘नवनिर्वाचित विधायकों ने नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना है।’’

उन्होंने बताया कि बैठक में जदयू नेता विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने प्रस्ताव रखा, जिसका वरिष्ठ जदयू नेता बिजेंद्र यादव ने समर्थन किया और बाद में इस प्रस्ताव का समर्थन जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ ने भी किया।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए राज्य के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

पार्टी नेता श्रवण कुमार ने बताया कि जदयू प्रमुख 75 वर्षीय नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

उन्होंने कहा कि पांच-दलीय गठबंधन की बैठक में उन्हें राजग का नेता चुना जाना तय है।

उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक दल की बैठक में नव-निर्वाचित विधायकों ने सम्राट चौधरी को नेता चुना।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने बताया, ‘‘भाजपा के विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना है। यह सर्वसम्मत निर्णय है।’’

बैठक में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह-पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे।

भाजपा के एक नेता ने बताया कि कुल 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम क्रमशः नेता और उपनेता के रूप में प्रस्तावित किए, जिन्हें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया।

पार्टी विधायक दल का उपनेता चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सिन्हा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। हम ‘सुशासन से समृद्धि’ के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।’’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगलों में दशकों तक माओवादी आंदोलन में सक्रिय रहे पूर्व शीर्ष नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने हाल ही में हथियार डालने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने माओवादी कैडरों से शांति की राह अपनाने और संघर्ष छोडक़र मुख्यधारा में लौटने की अपील की है।

वीडियो में मल्लोजुला ने कहा, देश में बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब माओवादी संघर्ष का रास्ता सही नहीं है। नक्सली आंदोलन ने जो दिशा दी थी, वह आज के भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है। वेणुगोपाल ने नक्सलियों से अपील की कि वे अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय समाज की मुख्यधारा में लौटें और सरकार द्वारा दी जाने वाली पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवंबर। शराब घोटाला केस में आरोपी पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बुधवार आंखों के ईलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लखमा जनवरी से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी बीच लखमा को आंखों की तकलीफ़ के कारण अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया गया कि  पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने दो दिन पूर्व डीजीपी से मिलकर कवासी लखमा के इलाज के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की थी इसके बाद पुलिस बल उपलब्ध हो पाया और इलाज हेतु वरिष्ठ आदिवासी विधायक कवासी लखमा भर्ती हो पाए।

करोड़ों की अफवाह ने युवकों को बनाया डकैत, 250 सीसीटीवी खंगालकर पुलिस पहुँची सुराग तक

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 19 नवंबर। तराईडांड़ में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे देशी कट्टा, धारदार हथियार और एक चारपहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों को शत्रुहन दास के घर में करोड़ों रुपये होने की जानकारी मिली थी। इसी लालच में उन्होंने डकैती की योजना बनाई। पहली बार प्रयास में वे विफल रहे, लेकिन दूसरी बार जेवर और नगदी मिलाकर करीब साढ़े ग्यारह लाख रुपये लेकर फरार हो गए।

मालूम हो कि 11 नवंबर की रात बालको थाना क्षेत्र के तराईडांड़ में शत्रुहन दास के घर लगभग 15 हथियारबंद बदमाश घुस आए थे। उन्होंने परिवार के सभी 11 सदस्यों को बंधक बना लिया और सोना-चांदी के आभूषण तथा डेढ़ लाख रुपये नकद सहित लगभग साढ़े ग्यारह लाख का माल लूटकर फरार हो गए।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने घटना के तुरंत बाद पांच विशेष टीमों का गठन किया। एएसपी नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन और सीएसपी भूषण एक्का व विमल पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सौ से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। मुखबिरों से मिली जानकारी ने भी अहम भूमिका निभाई।

जांच के बाद जांजगीर-चांपा, कटघोरा और आसपास के इलाकों से नंदकिशोर राठौर, संतोष कुमार, कलेश्वर सिंह सहित 19 आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें तराईडांड़ के स्थानीय युवक भी शामिल हैं।

पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने 6 नवंबर को भी डकैती की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और गश्त बढ़ने की वजह से वे भाग गए थे। दूसरी बार वे अलग-अलग वाहनों से पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया।

आरोपियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने पर बड़ी संख्या में तराईडांड़ की महिलाएं वहाँ पहुँच गईं। उन्होंने पुलिस पर नाराजगी जताई और विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।

अब तक 19 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। कार्रवाई डकैती की योजना, डकैती के प्रयास और डकैती की धाराओं के तहत की जा रही है।

अंबिकापुर में कल भव्य कार्यक्रम
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 19 नवंबर। भगवान बिरसा मुण्डा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 19 और 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ की धरती अम्बिकापुर के पी.जी कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रात: 10 बजे से शुरू होंगी। मुख्य अतिथि के रूप में 20 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन में शिरकत करेंगी। 

जनजातीय गौरव दिवस समारोह के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका कार्यक्रम की अध्यक्षता करेेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री  जुएल ओराम, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उईके, केंद्रीय राज्य तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री द्वय  अरूण साव, विजय शर्मा, आदिम जाति मंत्री विकास मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री  ओमप्रकाश चौधरी, संस्कृति मंत्री रजेश अग्रवाल और सरगुजा लोकसभा के सांसद चिंतामणि महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में नगर-निगम अम्बिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत सहित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, नगम मण्डल एवं आयोग तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्धजन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 
 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर स्मृतियों को साझा करने की है इच्छा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ की धरती सरगुजा एक बार फिर इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। वर्ष 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सुरजपूर आगमन के बाद अब वर्ष 2025 में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर पहुंचने वाली हैं। 

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के इस प्रवास से पूरे जनजातीय समाज में उत्साह का माहौल है। इस उत्साह के बीच सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नाम है 80 वर्षीय बसंत पंडो का जिन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद से 6 वर्ष की आयु में वर्ष 1952 में मुलाकात की थी। पंडो समाज के बसंत को 73 साल बाद फिर राष्ट्रपति से मिलने की आस जगी हुई हैं।

वर्तमान राष्ट्रपति के इस आगमन से पंडो समाज के बसंत पंडो को 73 साल बाद फिर राष्ट्रपति से मिलने की आस जगी है। वे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से मिलकर प्रथम राष्ट्रपति से मिलने की अपने संजोए हुए स्मृतियों को साझा करना चाहते हैं।             

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 नवंबर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस अनुभाग के बोरतलाव क्षेत्र के कनघुर्रा के जंगल में बुधवार सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के बालाघाट के एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद इंस्पेक्टर का नाम आशीर्ष शर्मा बताया जा रहा है। वह नक्सल अभियान  के लिए गठित बालाघाट के हॉकफोर्स का अफसर था। आशीष शर्मा को पैर और पेट में गोली लगी थी। घायल होने के बाद उसे बोरतलाव लाया गया, जहां  एक मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई।

मिली जानकारी के मुताबिक राजनंादगांव और बालाघाट और खैरागढ़ जिले की एक संयुक्त टीम कनघुर्रा के जंगल में गश्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस बीच आज सुबह नक्सलियों की ओर से हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को दो गोली लगी।  घायल होने के बाद इंस्पेक्टर को बोरतलाव लाया गया। इधर डोंगरगढ़ से पहुंची चिकित्सकों की टीम ने इंस्पेक्टर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलने के बाद राजनंादगांव रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य और एसपी अंकिता शर्मा के अलावा अन्य अफसर घटनास्थल की ओर रवाना हुए। उधर बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा के अलावा बैहर एएसपी, लॉजी एसडीओपी समेत अन्य प्रमुख अफसर मौके पर पहुंचे।

हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में आरयूबी निर्माण के लिए ट्रैफिक ब्लॉक

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग नंबर 394 पर रोड अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। किमी 785/23-25 पर बॉक्स पुशिंग और रिलीविंग गर्डरों के लॉन्च की तैयारी के चलते 20, 22 और 23 नवंबर को विभिन्न लाइनों पर ब्लॉक लागू होगा।

20   नवंबर को डाउन लाइन पर 3 घंटे 30 मिनट तथा 22 व 23 नवंबर को अप और मिडिल लाइन पर 4 घंटे का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक रहेगा। इसके कारण 23 नवंबर को 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू,  68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू, 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू,  68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू,  58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर तथा 23 नवंबर – 58205 रायपुर–इतवारी पैसेंजर रद्द रहेगी

24   नवंबर को 58206 इतवारी–रायपुर पैसेंजर व 58202 रायपुर–बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी।

इसके अलावा 20 व 23 नवंबर को 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू बिलासपुर में ही समाप्त होगी। बिलासपुर–गोंदिया खंड पर यह सेवा रद्द रहेगी। 20 व 23 नवंबर को ही 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू गोंदिया के बजाय बिलासपुर से चलेगी। गोंदिया–बिलासपुर सेक्शन में यह ट्रेन रद्द रहेगी।

पूरे जिले के आम रास्तों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। दयालबंद क्षेत्र में आम रास्ता पगडंडी को दीवार खड़ी कर बंद किए जाने के मामले को हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान में लिए जाने के बाद कलेक्टर बिलासपुर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने हाईकोर्ट को बताया है कि वाजिब-उल-अर्ज के तहत आने वाले किसी भी रास्ते या पगडंडी पर रुकावट की जानकारी मिलते ही तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के इस शपथपत्र को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की अगली मॉनिटरिंग की तारीख 30 जनवरी 2026 तय की है।

दयालबंद मोहल्ले में रहने वाले लोगों का आने-जाने का रास्ता दीवार बनाकर रोक दिया गया था। दीवार पर लिखा गया था कि यह आम रास्ता नहीं है और आने वालों की खूब खातिरदारी की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी हो रही थी। मामला समाचार के रूप में प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने तुरंत संज्ञान लिया और कलेक्टर को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के निर्देश के अगले ही दिन राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, जांच एवं पंचनामा किया और अवरोध हटाने की कार्रवाई की। मंगलवार को मामले की पुनः सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई। शासन की ओर से बताया गया कि कलेक्टर ने सभी उच्चाधिकारियों कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीओ (राजस्व) तथा जनपद पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सार्वजनिक पगडंडी पर रुकावट न आने दें।

तहसीलदार बिलासपुर, जो लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 132 और 133 के तहत सक्षम अधिकारी हैं, ने सभी राजस्व निरीक्षकों और हल्का पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे वर्षों से उपयोग में आने वाले रास्तों और पगडंडियों की रिपोर्ट तुरंत जमा करें। यदि कहीं रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना अविलंब तहसीलदार को भेजी जाए।

कलेक्टर के शपथपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 131 निजी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार से संबंधित है। धारा 242 के तहत प्रत्येक गांव में परंपरागत अधिकारों-जैसे रास्ता, सिंचाई, मछली पकड़ने आदि का रिकॉर्ड तैयार होता है, जिसे वाजिब-उल-अर्ज कहा जाता है। इसमें दर्ज अधिकार गाँव के पारंपरिक और निजी अधिकारों का प्रमाण माने जाते हैं।

206 किमी परियोजना में अब तक 155 किमी कार्य पूरा हुआ

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधोसंरचना विकास में लगातार नए कदम उठा रहा है।  उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला यह व्यस्त रेल मार्ग रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चौथी लाइन का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। 206 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 155 किलोमीटर से अधिक का कार्य पूरा किया जा चुका है।

परियोजना के तहत सारागांव देवरी स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए प्री-एनआई और एनआई कार्य संपन्न किया गया। इस दौरान दो पुराने टर्नआउट हटाकर चार नए टर्नआउट लगाए गए। लगभग 1100 मीटर नई रेलवे लाइन बिछाते हुए एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण किया गया, जिससे अधिक ट्रेनों का सुचारु संचालन संभव होगा।

नए निर्माण के साथ स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, डुअल वीडियो डिस्प्ले यूनिट, कवच-रेडी इंटरफेस और पॉइंट हज़ार्ड सर्किट जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें स्थापित की गई हैं। ये व्यवस्थाएं भविष्य में हाई-सिक्योरिटी और हाई-कैपेसिटी रेल संचालन को बेहतर बनाएंगी।

इस कार्य में 300 से अधिक कर्मचारी, 10 इंजीनियर, 10 स्टेशन मास्टर और 3 मुख्य यातायात निरीक्षक दिन-रात जुटे रहे। इसके चलते रेल लाइन को समय पर तैयार किया जा सका।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राज्य के कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि सरकार शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही। याचिका में कहा गया है कि पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने का नियम अब तक राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है।

मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पदोन्नति नियमों में टीईटी की अनिवार्यता क्यों शामिल नहीं की गई। अदालत ने सरकार से उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

दिनेश कुमार साहू और अन्य शिक्षकों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 में पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे योग्य शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं और सेवा नियमों में स्पष्टता की कमी बनी हुई है।

याचिका में एक सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से कम अवधि बची है, वे बिना टीईटी पास किए रिटायरमेंट तक सेवा दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई शिक्षक पदोन्नति चाहता है, तो उसके लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

36 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। कोरिया जिले की चर्चित संयुक्त भर्ती 2012 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने माना कि राज्य सरकार ने जिन 36 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया था, वह आदेश बिना प्रासंगिक दस्तावेजों और समिति की रिपोर्ट पर उचित विचार किए जारी किया गया था। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

मालूम हो कि वर्ष 2012 में कोरिया जिले में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/चौकीदार) के पदों के लिए संयुक्त भर्ती आयोजित की गई थी। लगभग 1100 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। चयन सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी कराई गई थी।

लेकिन कुछ ही महीनों बाद 36 उम्मीदवारों को नकल के आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। एक जुलाई 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नकल प्रकरण को निराधार बताते हुए सभी 36 अभ्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद भी उनकी पुनर्नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर उन्होंने फिर आवेदन दिए।

राज्य शासन ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में समीक्षा याचिका दायर की थी। शासन की ओर से कहा गया कि समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि 36 अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का उपयोग किया था।

अभ्यर्थियों ने तर्क रखा कि न तो उनसे किसी भी स्तर पर स्पष्टीकरण लिया गया और न ही समिति ने उनके बयान दर्ज किए। रिपोर्ट एकतरफा तरीके से तैयार की गई।

एसईसीएल के दिवंगत कर्मचारी की संपत्ति पर दावे का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 नवंबर। एसईसीएल के दिवंगत कर्मचारी की संपत्ति, ग्रेच्युटी और वैवाहिक स्थिति को लेकर करीब नौ साल से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। डिवीजन बेंच जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए साफ कहा कि दिवंगत कर्मचारी मुंद्रिका प्रसाद की पहली पत्नी ही कानूनी रूप से वैध पत्नी थीं। दूसरी महिला द्वारा विवाह का दावा कानून की कसौटी पर नहीं टिकता है।

मुंद्रिका प्रसाद एसईसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कार्यरत थे। उनका निधन 5 फरवरी 2016 को हुआ था। इसके बाद उनकी संपत्ति, ग्रेच्युटी और पीएफ को लेकर दो महिलाओं ने खुद को पत्नी बताते हुए दावा किया।

पहली पत्नी श्यामा देवी ने कहा कि वर्ष 1983-84 में रीवा जिले के खिरहाई पुरवा में हिंदू रीति-रिवाजों से उनका विवाह हुआ था और उनकी एक बेटी संगीता पटेल है। दूसरी ओर, श्यामा उर्फ राजकुमारी पटेल ने भी दावा किया कि 1989 में उसका मुद्रिका प्रसाद से विवाह हुआ और उनके चार बच्चे हैं, जिनके नाम सेवा अभिलेख में दर्ज हैं। फैमिली कोर्ट ने पहली पत्नी के विवाह को सही माना। अदालत ने दूसरी महिला के दस्तावेज आधार कार्ड और वोटर आईडी की जांच में पाया कि उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1977 है। इस अनुसार वर्ष 1989 में विवाह के समय उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। इसलिए यह विवाह कानूनन अमान्य घोषित किया गया।

इसके साथ ही यह भी सामने आया कि मुद्रिका प्रसाद के निधन के बाद ग्रेच्युटी और पीएफ का भुगतान नामांकन के आधार पर ही पहली पत्नी को किया गया था। दूसरी पत्नी श्यामा उर्फ राजकुमारी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पति की मृत्यु के बाद वैवाहिक स्थिति तय करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास नहीं है। इसी दौरान पहली पत्नी श्यामा देवी की मौत हो गई और उनकी बेटी संगीता पटेल ने मुकदमा आगे बढ़ाया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 7(1)(बी) के तहत वैवाहिक स्थिति और उसकी वैधता से जुड़े विवादों पर फैसला लेना फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। इस आधार पर दूसरी पत्नी की अपील खारिज कर दी गई।