पटना, 7 मई । बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नए मंत्रियों को गांधी मैदान में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विशाल मंत्रिमंडल को देखें तो इसमें सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। इस मंत्रिमंडल में जहां पुराने चेहरों को स्थान दिया गया है, वहीं कई नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। इस मंत्रिमंडल में बिहार के तीन मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को भी स्थान दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी पहली बार मंत्री बनाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। सुमन नीतीश मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा को भी इस विराट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीतीश पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि पिछली सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था।

पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बता दें कि पिछले महीने के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ जदयू के बिजेन्द्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने थे। बिहार एनडीए में भाजपा और जदयू के अलावा लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। -(आईएएनएस)

 जालंधर, 7 मई । पंजाब के जालंधर में गुरुवार को कई स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जालंधर के करीब 6 स्कूलों को ऐसे ई-मेल भेजे गए, जिनमें बम धमाके और आत्मघाती कार हमले जैसी धमकियां दी गई हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भवंत मान व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। एपीजे स्कूल ने एहतियात के तौर पर बच्चों की छुट्टी कर दी जबकि बीएसएफ स्कूल को भी खाली करवाया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया। हालांकि कुछ स्कूलों ने सीधे तौर पर किसी खतरे की पुष्टि नहीं की, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई। धमकी भरे ई-मेल में कई गंभीर बातें लिखी गई थीं। इसमें बीएसएफ और आर्मी कैंट पर ग्रेनेड अटैक का जिक्र किया गया। साथ ही लिखा गया कि 7 से 9 मई के बीच बच्चे स्कूल और कॉलेज न जाएं।

मेल में आत्मघाती कार आईईडी हमला जैसी बातें भी कही गईं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। ई-मेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी जिक्र किया गया। उन पर कनाडा में हरदीप निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। धमकी वाले मेल में जालंधर के अलावा आदमपुर, बाबा बकाला, अमृतसर, जीरा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जैसे इलाकों के नाम भी लिखे गए हैं। इसके बाद से पूरे पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 मई । स्पेस-टेक स्काईरूट एयरोस्पेस ने गुरुवार को 60 मिलियन डॉलर (भारतीय रुपए में करीब 570 करोड़ रुपए) जुटाने का ऐलान किया है। इसके साथ कंपनी देश की पहली स्पेस-टेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। मौजूदा फंडिंग राउंड में स्काईरूट की वैल्यूएशन 1.1 अरब डॉलर रही है, जो कि 2023 में कंपनी की वैल्यू से 519 मिलियन डॉलर से करीब चार गुना ज्यादा है। नई फंडिंग मिलना दिखाता है कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन एक अरब डॉलर से अधिक हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में अलग-अलग सेक्टर्स से करीब 100 से अधिक यूनिकॉर्न मौजूद हैं। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और सीईओ पवन कुमार चंदना ने कहा,“हम स्काईरूट में आगामी विक्रम-1 प्रक्षेपण को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जो भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है और भारत तथा वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

नया निवेश स्काईरूट में दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित निवेशकों के विश्वास का संकेत है।” स्काईरूट एयरोस्पेस के इस फंडिंग राउंड में कई वैश्विक निवेशकों जैसे जीआईसी और ब्लैकरॉक आदि का नाम शामिल है। यह दिखाता है कि भारत के स्पेस सेक्टर में वैश्विक निवेशक रुचि ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अब तक के अलग-अलग फंडिंग राउंड में निवेशकों से 160 मिलियन डॉलर (करीब 1,500 करोड़ रुपए) जुटा चुकी है। कंपनी ने 2023 में एक ऑर्बिटल लॉन्च किया था और अब आने वाले हफ्तों में एक और लॉन्च की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बताया कि इस नई पूंजी से स्काईरूट को विक्रम-1 के प्रक्षेपणों को तेज गति से स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने और विक्रम-2 (एक उन्नत क्रायोजेनिक चरण द्वारा संचालित 1 टन श्रेणी का प्रक्षेपण यान) विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे यह अपने मिशनों और ग्राहकों की सेवा करने की क्षमता का विस्तार कर सकेगी। --(आईएएनएस)

 श्रीनगर, 7 मई । जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शोपियां के एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले चार्जशीट दाखिल की है। ईओडब्ल्यू ने यह चार्जशीट शोपियां के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की। यह मामला कश्मीर ईओडब्ल्यू थाने में भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था, जो एचडीएफसी बैंक की शोपियां शाखा में हुई बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक लिखित शिकायत के बाद सामने आया। इसके बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस के निर्देशों के अनुसार, मामले को गहन जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के दौरान कई व्यक्तियों की कथित संलिप्तता के लिए पहचान की गई। आरोपियों में शोपियां के आदिल अयूब गनई और इरफान मजीद जरगर, कुलगाम के मुबाशिर हुसैन शेख, अनंतनाग के जैद मंजूर और पुलवामा के जावेद अहमद भट के रूप में हुई। इन सभी आरोपियों को 18 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

फिलहाल, जांच पूरी होने पर कुल 11 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक चार्जशीट न्यायिक निर्णय के लिए अदालत के समक्ष पेश की गई है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जालसाजी और अवैध नियुक्तियों में शामिल एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर ने एक कर्मचारी को एक लंबे समय से लंबित धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें कथित तौर पर जालसाजी और अवैध नियुक्ति शामिल है। आरोपी की पहचान शाहनवाज अहमद मीर के रूप में हुई, जो स्वास्थ्य विभाग में एक सीनियर असिस्टेंट है और श्रीनगर के टंकिपोरा शहीद गंज का रहने वाला है। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक, कश्मीर से प्राप्त एक सूचना से जुड़ा है, जिसमें यह बताया गया था कि बशीर अहमद सोफी ने धोखाधड़ी करके स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति हासिल की थी। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 6 मई । पश्चिम बंगाल में 15 साल के तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के साथ ही उन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है, जिन्हें अब तक राज्य प्रशासन और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लागू नहीं किया गया था। अब, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में वादा किया था, इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना है। अब तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि राज्य में पहले से ही ‘स्वास्थ्य साथी’ नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित थी। जहां आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजना है, वहीं ‘स्वास्थ्य साथी’ की सीमाएं केवल पश्चिम बंगाल तक थीं।

इसके अलावा कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी हैं, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मातृशक्ति भरोसा, युवा शक्ति भरोसा आदि। अब इन योजनाओं के लागू होने की संभावना है। जल जीवन मिशन: इस योजना के तहत हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य को मिले 24,645 करोड़ रुपये में से केवल 53 प्रतिशत राशि ही उपयोग की गई। प्रस्ताव और दस्तावेजों में देरी इसके प्रमुख कारण रहे। अब ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। तृणमूल सरकार भी हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का दावा करती रही, लेकिन केंद्र की योजना लागू होने से दायरा और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए सहायता देती है। राज्य में इसका समानांतर प्रोजेक्ट ‘बांग्लार बाड़ी’ नाम से चल रहा था। अब केंद्र की योजना लागू होने से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर वे जो अब तक वंचित रह गए थे। दोनों योजनाएं साथ चलती हैं तो लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इस योजना के लागू होने से मछुआरों को वित्तीय सहायता, बीमा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र की योजना लागू होने से ज्यादा मछुआरों को लाभ मिल सकेगा।

युवा शक्ति भरोसा: इस योजना के तहत केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। राज्य सरकार ने अप्रैल में ‘युवाश्री’ योजना शुरू की थी, जिसमें 1,500 रुपये मासिक देने का प्रावधान था। केंद्र की योजना लागू होने पर युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये मिलेंगे। मातृशक्ति भरोसा: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत निश्चित आय वर्ग की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तृणमूल सरकार पिछले पांच वर्षों से ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना चला रही थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते थे। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक रही है। केंद्र की योजना लागू होने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री): पश्चिम बंगाल में इसके समकक्ष ‘कन्याश्री’ योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। इसके तहत राज्य की लड़कियों को कक्षा 1 से 12 तक और आगे कॉलेज-विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। साथ ही 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। अब पीएम श्री योजना लागू होने से छात्राओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। केंद्र के साथ मतभेदों के चलते तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को लागू नहीं किया, क्योंकि इससे केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा मिलता। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद अब उम्मीद है कि ये सभी योजनाएं राज्य में पूरी तरह लागू होंगी। गौरतलब है कि 15 साल बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2021 में मिली 215 सीटों से घटकर इस बार 80 सीटों पर सिमट गई। --(आईएएनएस)

लातेहार, 6 मई । झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। मनिका थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल में छापेमारी कर संगठन के दो सक्रिय उग्रवादियों को अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान मनोज लोहरा (पांकी, पलामू) और महादेव सिंह (सिमरियाटांड, लातेहार) के रूप में हुई है। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 4 मई को कुरुमखेता जंगल में जेजेएमपी के कुख्यात उग्रवादी शंकर राम के दस्ते की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर 'स्पेशल ऑपरेशन ड्रैगन-228' शुरू किया गया। अभियान के दौरान जैसे ही पुलिस की संयुक्त टीम जंगल में पहुंची, उग्रवादी भागने लगे।

जवानों ने घेराबंदी कर दो उग्रवादियों को पकड़ लिया, हालांकि मुख्य सरगना शंकर राम जंगल का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार उग्रवादियों की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों में छिपाकर रखे गए हथियारों का बड़ा भंडार बरामद किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक एके-47 रायफल, दो एसएलआर रायफल, 9 मैगजीन और 318 राउंड जिंदा गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा, उग्रवादियों के पास से दो वॉकी-टॉकी, दो वाई-फाई राउटर, पांच मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पकड़े गए उग्रवादी किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि संगठन के आगामी मंसूबों और उनके नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फरार उग्रवादी शंकर राम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। इस मामले में मनिका थाना में आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई । चार राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी परिणाम के बाद विपक्ष लगातार भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। काग्रेंस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं- क्या उन्हें भाजपा की भाषा में “घुसपैठिए” कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।" उन्होंने लिखा कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ देते हैं- वो खुद रिमोट से नियंत्रित हैं।

उन्हें असली डर सच्चाई का है। क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं, तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है और अगर चुनाव पूरी तरह साफ-सुथरे हों तो नतीजे अलग हो सकते हैं। वहीं, इससे पहले चुनावी नतीजों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव 'चोरी' किए गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं, जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराया है। हम सीएम ममता बनर्जी से सहमत हैं। पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तरीका देखा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी- अब और चारा ही क्या है। इससे पहले, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट लीं। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया है। आपको लगता है कि यह जीत है? यह एक अनैतिक जीत है। चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी और लूट है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई । पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वह बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे बंगाल के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। 8 मई को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले वे शपथ ग्रहण समारोह और नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भाजपा ने अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को केंद्रीय सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी। गौरतलब है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 207 सीटें मिली हैं जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा कांग्रेस को 2 और सीपीआई (एम) को 1 सीट मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की भूमिका बेहद अहम रही। उन्हें भाजपा का मुख्य रणनीतिकार और मौजूदा राजनीति का 'चाणक्य' भी कहा जाता है। उन्होंने मार्च के अंत में 'परिवर्तन यात्रा' की शुरुआत से लेकर 27 अप्रैल तक लगातार रैलियां, रोड शो व जनसभाएं कीं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 अप्रैल को लगातार चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए टीएमसी सरकार को 'सिंडिकेट राज' और 'घुसपैठ' जैसे मुद्दों पर घेरा। अब उनके इस दौरे को सरकार गठन की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है, जहां अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के नए सीएम का चेहरा साफ हो सकता है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई । केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया। ‘भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में पोर्टल को एकीकृत और कुशल डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे की दिशा में एक बड़ी पहल बताया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगा। अब तक अलग-अलग डिजिटल एप्लिकेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की जाती थी, जिससे डेटा बिखराव, दोहराव और संसाधनों की बर्बादी जैसी समस्याएं सामने आती थीं।

‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ इन चुनौतियों का समाधान करते हुए एक ‘वन-स्टॉप’ प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल एपीआई-आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है, जो अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी और डेटा का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को अब अलग-अलग पोर्टल पर लॉगिन करने या बार-बार डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनका समय बचेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा। देश के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे आशा, एएनएम, सीएचओ और मेडिकल ऑफिसर, इस पोर्टल से सीधे लाभान्वित होंगे। यह उन्हें एक ही मंच पर डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग और निगरानी की सुविधा देगा। साथ ही, पोर्टल में डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी शामिल किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और निर्णय लेने में आसानी होगी। ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप है और इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा भी दी गई है। इससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सुरक्षित और सहज आदान-प्रदान संभव होगा। भविष्य में इसे हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा। सरकार के अनुसार, इस पोर्टल से इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में 20 से 30 प्रतिशत तक और डेटा एंट्री व मानव संसाधन से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाओं में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान है। साथ ही, निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होगी। ‘स्वस्थ भारत पोर्टल’ देश में एकीकृत, पारदर्शी और डेटा-आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मई । वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने अपने भारत दौरे के दौरान बुधवार को नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सिद्धांतों और विचारों को नमन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी भारत-वियतनाम संबंधों को प्रेरित करते हैं। इससे पहले, राष्ट्रपति टो लाम को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों ने भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय ध्वज लहराकर मेहमान नेता का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति टो लाम मंगलवार को बिहार के गया पहुंचे थे, जहां बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की।

दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत-वियतनाम संबंधों को नई दिशा और मजबूती देने वाली साबित होगी। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत और वियतनाम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस साझेदारी की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान हुई थी। राष्ट्रपति टो लाम, जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं, 7 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी व्यापक वार्ता होगी, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी उनसे मुलाकात करेंगी। अपने दौरे के तहत राष्ट्रपति टो लाम मुंबई भी जाएंगे, जहां वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तथा एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। --आईएएनएस वीकेयू/एएस

 नई दिल्ली, 5 मई । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आईआईटी मद्रास टेक समिट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर तकनीक, शोध और नवाचार को लेकर भारत की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार शैक्षणिक संस्था के रूप में आईआईटी मद्रास ने ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ का दर्जा मिलने के बाद अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाया है। उन्होंने बताया कि संस्थान ने कई ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए हैं, जो देश में रिसर्च और नवाचार को नई दिशा दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिसर्च के क्षेत्र में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस पहल को “भारत निर्माण” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए नए-नए शोध क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, खासकर नवाचार के क्षेत्र में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "अगले महीने भारत, फ्रांस के नीस शहर में भारत की 'डीप टेक्नोलॉजी' की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दोनों ही उपस्थित रहेंगे।"

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत की तकनीकी प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि देश एक ऐसे मुकाम पर है, जहां वह कई जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। विभिन्न तकनीकी सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, जो देश की डिजिटल क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल क्रांति के कारण समाज के हर वर्ग तक तकनीक की पहुंच हो गई है। यहां तक कि एक 65 वर्षीय महिला, जिसने औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, वह भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश स्पष्ट संकेत है कि जनता विकास चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल देश की आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और वहां की जनता ने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 5 मई । तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद पार्टी अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को राज्य में सरकार बनाने का दावा औपचारिक रूप से पेश किया। उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है और विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका देने का अनुरोध किया है। लोक भवन (पहले राज भवन) को भेजे गए अपने संदेश में विजय ने कहा कि 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतने वाली पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में स्पष्ट जनादेश मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्थिति के आधार पर तमिलगा वेट्री कझगम को राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने का अधिकार है। विजय ने अपने संदेश में कहा, “हम 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हैं और सरकार बनाने का अधिकार रखते हैं। हम अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिए जाने का अनुरोध करते हैं।”

उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा और कहा कि वे 15 दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, जिससे तमिलगा वेट्री कझगम स्पष्ट बहुमत से 10 सीटें पीछे रह गई है। इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांग सकती है। राजभवन के सूत्रों ने संकेत दिया कि राज्यपाल जल्द ही विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए 7 से 15 दिनों का समय दिया जा सकता है। यह एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका पालन ऐसे मामलों में किया जाता है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इस बीच, पार्टी के भीतर आंतरिक तैयारियां चल रही हैं।

विजय को आज बाद में पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली नव-निर्वाचित तमिलगा वेट्री कझगम के विधायकों की बैठक में विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस कदम से सरकार गठन से पहले की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के पूरा होने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं। तमिलगा वेट्री कझगम के तेजी से उभरने ने राज्य के पारंपरिक राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और आने वाले दिनों में होने वाली अहम बातचीत के लिए माहौल तैयार कर दिया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'आप' की पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने तीन अन्य सांसदों के साथ भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि 'आप' की पंजाब सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, खासकर तब जब दो-तिहाई सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि जिस पार्टी ने कभी 'बदले की राजनीति' का आरोप लगाया था, वही अब सबसे 'विषैला रूप' अपनाकर बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक फैसलों का सम्मान होना चाहिए।

राघव चड्ढा ने 'आप' पर तंज कसते हुए कहा कि आज पार्टी किसी राजनीतिक संगठन की तरह नहीं, बल्कि एक नाराज और आहत पूर्व साथी की तरह व्यवहार कर रही है, जो कड़वाहट और बदले की भावना से भरी हुई है। वहीं, दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने 'आप' पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, वह बहुत खतरनाक खेल है। जब तक हम आपके साथ थे, तब सब ठीक था, और अब अलग हो गए तो हम भ्रष्ट हो गए?" उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की एजेंसियों और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। उन्होंने यह भी कहा कि 'आप' के पास सिर्फ एक राज्य की सरकार और पुलिस है, जबकि भाजपा के पास 21 राज्यों में सरकारें और उनकी पुलिस है। राघव चड्ढा ने कहा कि 'आप' की पंजाब सरकार 'चंद महीनों की सरकार' है, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य की राजनीति में आगे और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 मई । ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपने के अड्डों को नष्ट किया। सेना ने भारत के शत्रुओं की कुटिल योजनाओं को नाकाम किया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की शक्ति भी दिखाई दी। मंगलवार को यह बात रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कही। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति देश के ही रक्षा उद्योगों से जुड़े कारखानों में विकसित की गई है।

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया। रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों ने इसे और भी मजबूत बनाया। वह 5 मई को सेना द्वारा आयोजित नॉर्थ टेक सिम्पोजियम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और स्टार्टअप्स को देश का ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने कहा, “हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई भविष्य में होने वाले विकास की प्रेरक शक्ति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे हमारे युग के विश्वकर्मा हैं।” रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित उपकरणों का प्रभावशाली उपयोग, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रमाण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन और रक्षा संबधी निर्यात के आंकड़े नए भारत के उदय का प्रमाण हैं। यह नया भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा, "यह नया भारत किसी पर बुरी नजर नहीं रखता और न ही किसी के द्वारा अपनी संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का प्रयास करने पर आंखें फेर लेता है।" रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि आज उपयोग में लाई जा रही तकनीक कल बेकार हो सकती है। उन्होंने उद्योग जगत से लीक से हटकर सोचते हुए तकनीकी प्रगति में अग्रणी बने रहने का आग्रह किया। उन्होंने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि नवाचार एक सतत प्रक्रिया है और सरकार की ओर से इस सिलसिले में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के परिवर्तनकारी प्रभाव की बात कही। इसके साथ ही उद्योग जगत से विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया। यहां इस दौरान सेंट्रल कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने इस अवसर पर उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार बल बनाने में योगदान दें। इसके लिए रक्षा बलों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता से रणनीतिक स्वायत्तता, तकनीकी संप्रभुता और परिचालन के अनुकूल क्षमता प्राप्त होगी। गौरतलब है कि भारतीय सेना की उत्तरी और मध्य कमान तथा एसआईडीएम की द्वारा यह नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मई को इसका उद्घाटन किया था। इसमें निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता रक्षा टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए यहां स्टॉल हैं जिनमें अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), ड्रोन, काउंटर यूएवी (ऑल टेरेन व्हीकल), निगरानी उपकरण और अन्य रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। - (आईएएनएस)

चेन्नई, 5 मई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जनता को संबोधित करते हुए भावुक संदेश दिया है। उन्होंने तमिलनाडु के उन सभी मतदाताओं का दिल से आभार जताया, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। सीएम स्टालिन ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि उन्हें मिला हर एक वोट उनके लिए जनता के विश्वास का अनमोल प्रतीक है। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त मतगणना के अनुसार, डीएमके गठबंधन को कुल 1 करोड़ 54 लाख 82 हजार 782 वोट मिले हैं। इसके लिए उन्होंने सभी मतदाताओं का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दलों को अधिक सीटें मिली हैं, उन्हें डीएमके गठबंधन से केवल 17.43 लाख ज्यादा वोट ही प्राप्त हुए हैं। दोनों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर महज 3.52 प्रतिशत है। सीएम स्टालिन ने कहा कि उनके लिए यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि जनता का भरोसा अब भी डीएमके के साथ मजबूती से बना हुआ है। सीएम स्टालिन ने पार्टी के सभी विजयी उम्मीदवारों से अपील की कि वे तुरंत अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से मिलें और उन्हें धन्यवाद दें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और राजनीति का हर कदम जनता के लिए ही होना चाहिए। उन्होंने पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि डीएमके छह बार सत्ता में रह चुकी है और पार्टी ने जीत और हार दोनों का अनुभव किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा पार्टी की विचारधारा को बनाए रखना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जीत और हार को समान रूप से स्वीकार करते हुए अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं, वही पार्टी की असली ताकत हैं। एमके स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि वे ही इस आंदोलन की 'जान और जड़' हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग उन्हें सांत्वना के संदेश भेज रहे हैं, लेकिन जब तक कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने नेता करुणानिधि के प्रति गहरे प्रेम से जुड़े हुए हैं और इसी भावना के साथ पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने 1.54 करोड़ वोटों को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताते हुए कहा कि वे खुद को 'मुख्य कार्यकर्ता' मानते हुए आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। एमके स्टालिन ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में होती है तो वह जनता के लिए योजनाएं बनाती है और विपक्ष में रहने पर जनता की आवाज उठाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि अब एक मजबूत विपक्ष के रूप में डीएमके जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। अंत में उन्होंने कहा कि पेरियार, अन्ना और करुणानिधि के दिखाए रास्ते पर चलते हुए डीएमके द्रविड़ आंदोलन की विचारधारा को आगे बढ़ाएगी और भाषा, संस्कृति व राज्य की पहचान की रक्षा करती रहेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस सफर में कोई पीछे नहीं छूटेगा और पार्टी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई । भारत में निशानेबाजी के क्षेत्र में गगन नारंग का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। नारंग ने ओलंपिक में पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन किया है। गगन नारंग का जन्म 6 मई 1983 को चेन्नई, तमिलनाडु में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। गगन का परिवार हरियाणा के पानीपत जिले के शिमला गुजरां गांव से है। नारंग के पिता भीमसेन नारंग को नौकरी की वजह से हैदराबाद में रहना पड़ा, जहां उनका पालन-पोषण हुआ। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) की पढ़ाई करने वाले नारंग ने 1997 में निशानेबाजी शुरू की थी। इसी साल उनके पिता ने उन्हें एयर पिस्टल भेंट की थी। नारंग के करियर पर गौर करें तो उन्होंने 26 अक्टूबर 2003 को हैदराबाद में एफ्रो एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद विश्व कप 2006 में एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता। नारंग ने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीता था।

2008 में चीन में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद, नारंग 2008 आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के लिए क्वालीफाई हुए थे। उन्होंने अंतिम राउंड में 103.5 स्कोर किया और कुल स्कोर 703.5 बनाकर यूनिवर्स रिकॉर्ड हासिल किया। 4 नवंबर 2008 को, उन्होंने स्पेन के ग्रेनाडा में 2006 विश्व कप फाइनल में स्थापित ऑस्ट्रिया के थॉमस फार्निक का रिकॉर्ड तोड़ा। नारंग ने नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। गगन ने 2010 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। लंदन में 2012 में आयोजित ओलंपिक गगन नारंग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आया। नारंग ने 10-मीटर एयर राइफल इवेंट में 701.1 के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था। ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में नारंग ने 50-मीटर राइफल प्रोन और 50-मीटर राइफल 3 पोजिशन में क्रमशः 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। गगन नारंग को निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके यादगार योगदान के लिए भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके पहले 2010 में उन्हें भारतीय खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। 29 अगस्त 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। नारंग को भारतीय ग्रांड प्रिक्स के आयोजकों द्वारा 2012 के भारतीय ग्रांड प्रिक्स में चेकर्ड ध्वज लहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 5 मई । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही नौकरशाही स्तर पर पहला तबादला हुआ, जिसके तहत राज्यपाल आर.एन. रवि को नया सचिव मिला। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य के परिवहन सचिव और 2002 बैच के आईएएस अधिकारी सौमित्र मोहन को राज्यपाल का सचिव बनाया गया है। वह तीन साल से ज्यादा समय से परिवहन सचिव के पद पर कार्यरत थे। हालांकि, मतदान के दौरान राज्य में प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव किए गए थे, लेकिन उन्हें परिवहन विभाग से नहीं हटाया गया था। सोमवार को मतगणना खत्म होते ही सौमित्र मोहन को राज्यपाल का सचिव बना दिया गया। रवि ने 12 मार्च को कोलकाता के लोक भवन में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली थी। पता चला है कि राज्यपाल ने कार्यभार संभालने के एक सप्ताह के भीतर ही सरकार से एक सचिव नियुक्त करने का अनुरोध किया था। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी।

इससे पहले, जब सी.वी. आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती उनकी सचिव थीं। हालांकि, उस नियुक्ति के कुछ ही दिनों के भीतर नंदिनी को उस पद से हटा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक, लोक भवन में आने के बाद उन पर उस समय की 'सत्ताधारी पार्टी का आदमी' होने का ठप्पा लग गया था। लोक भवन के सूत्रों के अनुसार, इसी ठप्पे की वजह से नंदिनी को राज्यपाल के सचिव पद से हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में नंदिनी को राज्य का गृह सचिव और आखिर में मुख्य सचिव बनाया गया। फरवरी 2023 में, तत्कालीन राज्यपाल आनंद बोस ने नंदिनी को प्रधान सचिव के पद से हटा दिया था। तब से इस पद पर किसी भी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस बार, लगभग तीन साल बाद, एक बार फिर किसी नौकरशाह को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले दिन में, राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपनी पत्नी लक्ष्मी रवि के साथ कालीघाट काली मंदिर में मां काली की पूजा-अर्चना की। उन्होंने लोगों के कल्याण और पश्चिम बंगाल की प्रगति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सोमवार को राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब भाजपा सत्ता में आई और उसने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 5 मई। तमिलनाडु में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में डीएमके को चुनावी मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है; पार्टी ने जिन 164 सीटों पर सीधे चुनाव लड़ा था, उनमें से वह केवल 59 सीटें ही जीत पाई और विपक्ष में चली गई। 

चुनावों में डीएमके, तमिलगा वेट्री कजगम और एआईएडीएमके के बीच जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टीवीके की मजबूत लहर के चलते सत्ताधारी पार्टी अपना दबदबा कायम रखने में नाकाम रही।

चुनाव के नतीजे खासकर इसलिए चौंकाने वाले थे क्योंकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कई वरिष्ठ मंत्री और यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष भी हार गए; यह पूरे राज्य में सत्ता-विरोधी लहर का एक मजबूत संकेत था।

हारने वाले प्रमुख नेताओं में स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम सैदापेट से लगभग 28,500 वोटों से हार गए, जबकि स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी तिरुवेरुम्बुर से चुनाव हार गए।

मंत्री टी.आर.बी. राजा मन्नारगुडी से हार गए, और मंत्री मूर्ति मदुरै पूर्व से 16,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए।

वित्त मंत्री पी.टी.आर. पलानीवेल त्यागराजन को मदुरै मध्य से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जहां एक बहुकोणीय मुकाबले में टीवीके के उम्मीदवार ने जीत हासिल की।

वरिष्ठ मंत्रियों को भी अलग-अलग क्षेत्रों में झटके लगे; के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन अरुप्पुकोट्टई से हार गए और थंगम थेन्नारासु को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा।

वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन काटपाडी से 7,600 से ज्यादा वोटों से हार गए, जबकि मंत्री मुथुसामी इरोड पश्चिम से 22,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए।

मंत्री नासर (अवाडी), मतिवेंधन (रासीपुरम), आर. राजेंद्रन (सेलम उत्तर), गांधी (रानीपेट) और सामिनाथन (कांगेयम) भी चुनाव हारने वालों में शामिल थे।

अलंदूर में, टी.एम. अनबरसन 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए।

सबसे करीबी मुकाबलों में से एक तिरुपत्तूर में देखने को मिला, जहां मंत्री पेरियाकरुप्पन सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए; यह चुनाव की बेहद प्रतिस्पर्धी प्रकृति को दर्शाता है।

व्यापक हार के बावजूद, डीएमके नेतृत्व का एक हिस्सा अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहा।

नई दिल्ली, 4 मई । मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च में यात्री ट्रैफिक में 60 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते यात्रियों की संख्या में 66 प्रतिशत की कमी आई है। इस भारी गिरावट के चलते पहली तिमाही में यात्रियों की संख्या घटकर 25 लाख रह गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21 लाख कम है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में से एक को कई परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें संघर्ष के दौरान आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से संबंधित घटनाओं के कारण अस्थायी बंद भी शामिल हैं। इन घटनाओं के चलते पश्चिम एशिया में व्यापक उड़ानें बाधित हुईं और इस महीने यात्रा की मांग में कमी आई। हालांकि, पूरे वर्ष के लिए कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हवाई यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल ग्रिफिथ्स ने कथित तौर पर कहा कि हवाई अड्डा धीरे-धीरे क्षमता बहाल होने के साथ यातायात में सुधार को संभालने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो रही है। इस बीच, भारत सबसे बड़ा स्रोत बाजार बना रहा, जिसने 25 लाख यात्रियों का योगदान दिया, इसके बाद सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान का स्थान रहा। गंतव्यों में, लंदन में सबसे अधिक 7.52 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जिसके बाद मुंबई और जेद्दा का स्थान रहा। इससे पहले मार्च में, दुबई हवाई अड्डे ने पास में एक ईंधन टैंक पर ड्रोन हमले के बाद एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, हवाई अड्डे ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ानें रोकी गई थीं, साथ ही यात्रियों को अपडेट के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मई । पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच राजधानी नई दिल्ली स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यालय के बाहर असामान्य सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चुनाव परिणामों के दिन जहां पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ उमड़ती है, वहीं इस बार टीएमसी के दफ्तर के बाहर सोमवार सुबह से ही कोई खास हलचल नजर नहीं आई। 

सोमवार सुबह के समय, जब देशभर में चुनावी नतीजों को लेकर उत्सुकता चरम पर होती है, टीएमसी कार्यालय के बाहर न तो समर्थकों की भीड़ दिखी और न ही पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। यह स्थिति उस समय और भी ध्यान खींचने वाली बन गई, जब पश्चिम बंगाल में चल रही मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी अपेक्षा से पीछे चलती दिखाई दी।

देखा जाए तो शुरुआती रुझानों का सीधा असर पार्टी के मनोबल पर पड़ा है, जिसका प्रतिबिंब दिल्ली स्थित कार्यालय में साफ देखा जा सकता है। आमतौर पर ऐसे मौकों पर ढोल-नगाड़ों और जश्न की तैयारियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह शांत और गंभीर बना हुआ है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी फिलहाल टीवी और डिजिटल माध्यमों के जरिए मतगणना के रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और नतीजे स्पष्ट होंगे, स्थिति में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

टीएमसी के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, और पार्टी को अपने गढ़ में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन शुरुआती रुझानों ने पार्टी के भीतर चिंतन का माहौल बना दिया है। दिल्ली कार्यालय की खामोशी इस बात का संकेत दे रही है कि पार्टी फिलहाल परिणामों को लेकर सतर्क और संयमित रुख अपना रही है।

वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 293 सीटों पर जारी गिनती के बीच ऐसे चार जिले सामने आए हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है। जिन चार जिलों में टीएमसी का खाता तक खुलता नहीं दिख रहे हैं, उसमें उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जबकि दक्षिण बंगाल के झारग्राम और पश्चिम बर्धमान शामिल हैं।

झारग्राम इलाका आदिवासी बहुल जंगलमहल क्षेत्र का हिस्सा है, जो कभी माकपा का गढ़ रहा, लेकिन 2011 के बाद यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बन गया था। लेफ्ट फ्रंट के अंतिम वर्षों में यह इलाका माओवादी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था।

(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 4 मई । कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्रों की पुनर्गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार डी. एन. जीवराज ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक टी. डी. राजेगौड़ा को हराकर जीत हासिल कर ली है। निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार शेट्टी ने सोमवार को आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा की। कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में श्रींगेरी सीट पर डाक मतपत्रों की पुनः जांच और पुनर्गणना की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट रविवार को भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी गई। सोमवार को विधायक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जीवऱाज ने इस जीत को “सत्य की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह सफलता मिली है। जीवऱाज ने 2023 के चुनाव के बाद मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और कहा कि पुनर्गणना में पहले खारिज किए गए मतों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

उन्होंने आरोप लगाया कि 25-25 मतों के बंडलों को गलत तरीके से खारिज किया गया था। जीवऱाज ने कहा, “पहले किसी को जिताने के लिए अवैध रूप से वोट जोड़े गए थे। हमने पहले ही मतपत्रों को सुरक्षित रखने की मांग की थी।” अपनी जीत के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए जीवऱाज ने कहा कि हार के बाद छेड़छाड़ के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा, “जब वे जीते थे तो उसे संवैधानिक जीत कहा गया, और जब हम जीते तो उसे छेड़छाड़ कहा जा रहा है। मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई आधार नहीं है, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।” इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने जीवराज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत चुनावी प्रणाली और न्यायपालिका में विश्वास को मजबूत करती है और श्रींगेरी के मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले कर्नाटक भाजपा ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप परिणाम तुरंत घोषित करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। हालांकि, शनिवार को कांग्रेस विधायक राजेगौड़ा ने पुनर्गणना के बाद खुद को विजयी घोषित कर अपने समर्थकों के साथ जश्न भी मनाया था। वहीं, राज्य के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस मामले को “बड़े स्तर की साजिश और संगठित अपराध” करार देते हुए इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया। (आईएएनएस)

अमरावती, 4 मई । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त और एनडीए की संभावित जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि यह जनादेश 'विकसित भारत' के विजन पर लोगों के भरोसे को दिखाता है। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, "आज एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और 'विकसित भारत' के उनके विजन में लोगों के निरंतर और बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। यह एनडीए को लोगों की आकांक्षाओं के संगम के रूप में और मजबूत करता है, जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना से प्रेरित है। इस परिणाम के साथ 'विकसित भारत' की ओर हमारी यात्रा को और अधिक बल मिला है।"

उन्होंने यह भी कहा, "विकास के प्रति एनडीए की अटूट प्रतिबद्धता पर लोगों का विश्वास और समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश भी है कि 'युवा भारत' विश्वसनीयता, विकास और नागरिकों के साथ सच्चे जुड़ाव को महत्व देता है।" चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "मैं इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, एनडीए के सभी विजयी उम्मीदवारों, समर्पित कार्यकर्ताओं और देश की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं।" इसी बीच, पूर्व सांसद विजया साई रेड्डी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार देश के हित में होगी। बंगाल बीजेपी के घोषणापत्र का पहला वादा घुसपैठ के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित करने के बारे में है।" उन्होंने कहा, "बांग्लादेशी घुसपैठियों/अवैध प्रवासियों के खिलाफ "पहचानो-हटाओ-वापस भेजो" की नीति की जरूरत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की तरह हैं। 2019 में, एक बांग्लादेशी फिल्म स्टार ने कोलकाता में एक राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार किया था, जिसे बाद में वापस भेज दिया गया था, लेकिन ये निजी स्वार्थ बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाओं को कमजोर बना रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।" -(आईएएनएस)

कोलकाता, 4 मई । पश्चिम बंगाल में शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। भाजपा को पूरा विश्वास है कि वह इस बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और टीएमसी का किला ध्वस्त होकर रहेगा। वहीं, प्रदेश में भाजपा को शुरुआती रुझानों में मिल रही बढ़त पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से केंद्र सरकार महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है। सूबे के विकास को प्राथमिकता दे रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। स्टेट काउंसिल मेंबर माया मुखर्जी ने कहा कि आज की तारीख में हमारा प्रदेश भगवामय हो चुका है और इसे लेकर हमें खुशी है। यह दुख की बात है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है। इसके बावजूद प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी की आंखों में महिलाओं को लेकर कोई सम्मान नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। हमारा देश धीरे-धीरे भगवामय हो रहा है। इस बात को लेकर हमें खुशी है। हम अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री हमें पहले कभी मिला था और ना ही कभी आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे देश को विश्व में एक नई पहचान दी है। वहीं, एक अन्य महिला पंपा दत्ता चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री से मिली हिम्मत और सीख की वजह से हमें ममता बनर्जी के गढ़ को डिगाने में सफल हो पाए हैं।

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसका जवाब हमने दिया है। आज की तारीख में हमारे राज्य में महिलाओं की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अगर वो निकल भी पा रही हैं, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में अगर आज की तारीख में हमारा प्रदेश भगवामय हो रहा है, तो यह हमारे लिए खुशी का दिन होना चाहिए। मौसमी घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिल रही शुरुआती बढ़त को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में प्रदेश में पूरा कचरा साफ हो रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और सुवेंदु अधिकारी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ही हमारे राज्य को सुंदर बनाया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह हमारे लिए भगवान हैं। उन्हीं स्वागत के लिए आज हम यहां पर आए हैं। एक अन्य महिला सविता चक्रवर्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आरजीकर प्रकरण में न्याय नहीं मिला। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ममता दीदी खुद के प्रदेश की महिलाओं को आठ बजे के घर से बाहर नहीं निकलने का सुझाव दे रही हैं। क्या इस तरह के सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है, वह भी आज दौर में जब लड़का-लड़की मिलकर दोनों मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद हमारा बंगाल भी सोनार बंगला बनेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मई । जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी ग्रुप की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से मंजूरी मिल गई है। साथ ही, इसके प्रोसेस को चुनौती देने वाली वेदांता ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुन मित्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के पूर्व आदेश को बरकरार रखा और कहा कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा वेदांता की समाधान योजना को अस्वीकार करना उचित था।

एनसीएलएटी ने पाया कि 14 नवंबर, 2025 को हुई अपनी 24वीं बैठक में समिति द्वारा परिशिष्ट पर विचार न करने का निर्णय न तो अमान्य था और न ही अनुचित। न्यायालय ने आगे कहा कि समाधान योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई है और समिति के व्यावसायिक विवेक को बरकरार रखते हुए प्रक्रिया को प्रभावी रूप से वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा, "हमें निर्णय लेने वाले प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।" जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच द्वारा 3 जून, 2024 को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इससे पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण ने वेदांता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद, अदाणी समूह की समाधान योजना के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वेदांता ने तर्क दिया था कि उसकी बोली वित्तीय रूप से बेहतर थी। एनसीएलएटी ने जेएएल के लिए अदाणी की 14,535 करोड़ रुपए की बोली की मंजूरी को चुनौती देने वाली वेदांता की अपील पर सुनवाई की थी। इसके अलावा, वेदांता ने तर्क दिया था कि उसकी पेशकश का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 12,505 करोड़ रुपए अधिक था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने उस समय स्पष्ट किया था कि अदाणी की समाधान योजना के तहत उठाए गए कोई भी कदम वेदांता की याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगे। जेएएल 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों पर डिफॉल्ट करने के बाद जून 2024 में दिवालियापन प्रक्रिया में चला गया। वेदांता की अपील खारिज होने के साथ, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अब जेपी के लिए अदाणी समूह की समाधान योजना के कार्यान्वयन का मार्ग खोल दिया है। -- (आईएएनएस)

 चेन्नई, 4 मई  । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने ही गढ़ कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। कोलाथुर विधानसभा सीट पर छह राउंड की गिनती के बाद टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू 24,993 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि स्टालिन 20,982 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। एआईएडीएमके उम्मीदवार 5,982 वोटों के साथ काफी पीछे हैं। वहीं, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) को 1,801 वोट मिले हैं। यह सीट लंबे समय से डीएमके का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। टीवीके की बढ़त सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है। डॉ. राधाकृष्णन नगर सीट पर तीसरे राउंड के बाद पार्टी 5,142 वोटों के साथ आगे है, जबकि डीएमके को 3,182 और एआईएडीएमके को 1,409 वोट मिले हैं। चेन्नई की कई अहम सीटों (एग्मोर, अन्ना नगर, विल्लीवक्कम और थाउजेंड लाइट्स) पर भी टीवीके बढ़त बनाए हुए है, जिससे शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। हालांकि डीएमके को कुछ राहत भी मिली है।

कोयंबटूर साउथ सीट पर वरिष्ठ नेता वी. सेंथिल बालाजी दूसरे राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एआईएडीएमके के दिग्गज नेता एसपी. वेलुमणि थोंडामुथुर सीट पर छह राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। वृद्धाचलम सीट पर डीएमडीके नेता प्रेमलता विजयकांत पीछे चल रही हैं, जिससे छोटे दलों को भी झटका लगा है। खुद विजय पेरंबूर सीट पर चार राउंड के बाद और तिरुची ईस्ट सीट पर तीन राउंड के बाद आरामदायक बढ़त बनाए हुए हैं, जो पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को दिखाता है। इसी बीच खबर है कि टीवीके ने महाबलीपुरम में एक रिजॉर्ट बुक किया है, जहां जीतने वाले विधायकों को रखा जाएगा, ताकि संभावित जोड़-तोड़ से बचा जा सके। टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ता फेलिक्स जेराल्ड ने भरोसा जताया है कि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता पारंपरिक पार्टियों से नाराज है और अब टीवीके को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। मतगणना आगे बढ़ने के साथ यह साफ होता जा रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, जहां टीवीके एक मजबूत चुनौती बनकर उभर रही है। (आईएएनएस)