बिहार में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार इस पर रोक लगा कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है.
डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

बिहार में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले  डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है. सरकार इसे रोगी कल्याण की दिशा में एक अहम कदम मान रही है. उम्मीद है कि इससे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की मौजूदगी में इजाफा होगा तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी.

इसी महीने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए. लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि जिस राज्य में पहले से ही रोगी-चिकित्सक का अनुपात कम है और अस्पतालों में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं मानव संसाधनों की कमी है, वहां प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक से आमजन को कितना फायदा हो सकेगा.

दरअसल, इस निर्णय के पीछे एक विशेषज्ञ समिति की मुख्य भूमिका रही, जिसका गठन बीते जनवरी माह में किया गया था. समिति के सदस्यों का मानना था कि अगर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होंगे. राज्य सरकार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग व अन्य से जुड़े डॉक्टरों पर इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा नियम तोड़ने वाले डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है. इससे संबंधित गाइडलाइन यथाशीघ्र जारी करने की बात कही गई है. यह भी कहा गया है, जो चिकित्सक लिखित रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने का शपथ पत्र देंगे, उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) देकर सरकार उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी.

ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी कोशिश नहीं की गई थी. 2000 में प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोशिश की गई. लेकिन, डॉक्टरों के भारी विरोध के कारण यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सका. एक साल बाद ही रोक हट गई. 2005 में एक बार सरकार ने बीच का रास्ता अपनाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसकी अनुमति दी गई, किंतु ड्यूटी आवर में इसे कदाचार माना गया. इसके अतिरिक्त बायोमीट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था जैसे अन्य उपायों के जरिए समय-समय पर अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए. किंतु, व्यावहारिक तौर पर उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी. विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में चार हजार सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं.

सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ाने की कोशिश

बिहार सरकार ने 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21 हजार करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान किया है, जिससे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा. साथ ही, राज्य के 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तथा कार्यरत अस्पतालों के पुनर्विकास और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सकीय तथा अन्य संसाधनों से सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर के सभी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) को विशेष अस्पताल के रूप में विकसित करने तथा 36 जिला अस्पतालों को सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने की योजना है. इसके अतिरिक्त स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा तिब्बी कालेज की स्थापना की जा रही है.

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हालांकि, यह भी सच है कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. यहां मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं तथा विभिन्न तरह की निःशुल्क जांच की सुविधा भी लोगों को मिल रही है. गांव-गांव में आशा-ममता कार्यकर्ता की सक्रियता से लोग जागरूक भी हुए. सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस सेवा शुरू हुई, जिससे दूर-दराज के इलाकों के लोगों को काफी फायदा हुआ. सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा अपेक्षाकृत बढ़ा है. फिर, निजी अस्पतालों की महंगी स्वास्थ्य सेवा ले पाना भी आम आदमी के वश का नहीं रह गया है.

डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत आम

पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) या सीएचसी  को सुविधा संपन्न किया गया. लेकिन, पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) से लेकर जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कालेज के अस्पतालों से डॉक्टरों के गायब रहने या फिर अपने जूनियर डॉक्टर के भरोसे अस्पताल को छोड़ देने की शिकायत आम है. चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. फिर, इलाज में लापरवाही की शिकायत को लेकर मरीजों के परिजन और चिकित्सकों के बीच नोक-झोंक या फिर मारपीट की घटनाएं भी खूब बढ़ी हैं.

नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक कहते हैं, ‘‘चिकित्सा सेवा की शर्त ही है सेवा. हर संभव कोशिश की जाती है कि मरीज को यथाशीघ्र उपचार मिल जाए. किंतु यह कितनी जल्दी मिल सकेगा, यह वहां उपलब्ध मानव संसाधन व अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर निर्भर करता है.'' इमरजेंसी की स्थिति में स्वजन इलाज के दौरान तत्काल सुधार चाहते हैं, लेकिन यह मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है. पीएमसीएच जैसे अस्पताल में तो एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक आउटडोर में सौ से अधिक मरीज आज भी देख रहे. 

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सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के आदेश को व्यावहारिक तौर पर लागू करना काफी मुश्किल है. किसी व्यक्ति के स्किल विशेष पर नियंत्रण कर पाना आसान नहीं है.'' इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तय कार्यावधि में वे कैसे परफॉर्म करते हैं. इसी के आधार पर उन्हें रिवॉर्ड या दंड दिया जाए. जैसा कि निजी अस्पतालों में होता है, यानी टारगेट-बेस्ड काम. सरकार की मंशा तभी सफल होगी, जब चिकित्सकों की उपलब्धता के साथ-साथ मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं अस्पताल में सुनिश्चित हों. अगर, ओटी नहीं होगी, दवाइयां नहीं रहेंगी, सर्पोटिव स्टॉफ पर्याप्त नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर बेहतर सेवा मरीजों को कैसे दे सकेंगे.

एक लाख आबादी पर मात्र एक डॉक्टर

तमाम प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मामले में बिहार राष्ट्रीय मानक से नीचे है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन के मामले में बिहार की उपलब्धि निराशाजनक है. साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण, उपकरणों की उपलब्धता, सेवा की गुणवत्ता व मरीजों की सुविधा व अधिकार पर ये मानक तय किए जाते हैं. केवल 11.72 प्रतिशत अस्पताल ही इन मानकों को पूरा करते हैं. राज्य में 2025 तक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 13,150 हो गई है, लेकिन प्रति एक लाख की आबादी पर केवल एक चिकित्सक व 21 बेड ही उपलब्ध हैं. बिहार आर्थिक सर्वे के आंकड़ों (2019-2025) के अनुसार प्रति दस लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात 114 से बढ़कर 126 हो गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सकारात्मक संकेत अवश्य हो सकता है, किंतु संख्या बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयां तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं व आधारभूत संरचनाओं पर काम करने की आवश्यकता है.

मेडिकल की पढ़ाई कर रही स्नेहा प्रकाश कहती हैं, ‘‘प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के आदेश से डॉक्टरों के सरकारी सेवा में जाने में कमी भी आ सकती है. जो अपनी क्लिनिक या नर्सिंग होम में अच्छी कमाई कर रहे, वे पूरी तरह से प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट हो सकते हैं.'' यह अनुचित भी नहीं है. हर किसी को अपनी आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचने और उसके अनुसार प्रयास करने का अधिकार है. फिर, दबाव से सेवा की गुणवत्ता में सुधार की बात सोचना भी वाजिब नहीं है. वहीं, पत्रकार अमिताभ प्रकाश कहते हैं, ‘‘सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कहीं टूट न जाए, इसे ध्यान में रखकर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक को लागू करने की दिशा में पहल तो कर दी गई है, किंतु इस पर कितना अमल होगा, यह निगरानी करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी.'' उनका मानना है कि इसके लिए भी एक कारगर तंत्र विकसित करना होगा.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के सीता एलिया में स्थित सीता अम्मन मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि रामायण से जुड़ा यह मंदिर भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों की एक सशक्त निशानी के रूप में विद्यमान है। उपराष्ट्रपति ने हनुमान कोविल में भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए; यह मंदिर अशोक वाटिका में देवी सीता से हनुमान जी के मिलन के दौरान पड़े उनके पवित्र पदचिह्नों को समर्पित है। उन्होंने लिखा कि पिछले वर्ष श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई उस घोषणा का स्मरण करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के सहयोग से सीता अम्मन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 19 अप्रैल को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं। यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति ने 19 अप्रैल को कोलंबो में प्रसिद्ध काथिरेसन मंदिर और गंगारामय मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। इस दौरान पारंपरिक तमिल संगीत और नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें मुल्लैतिवु के जिला सामान्य अस्पताल में चार-मंजिला मेडिकल वार्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक एमओयू हुआ। इसके अलावा, पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के अंतर्गत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के ल‍िए छह अलग-अलग एमओयू किए गए। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी तक ओसीआई पात्रता के विस्तार और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए ओसीआई प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की गई। साथ ही, भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के पूर्ण होने की जानकारी दी गई, जिसके तहत बागान समुदाय के परिवारों के लिए कुल 4000 घरों का निर्माण किया गया है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 अप्रैल । भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए में लीगल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और दोनों देश 27 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के व्यापार जगत से जुड़े बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद होंगे। यह बयान न्यूजीलैंड के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्री टोड मैक्ले ने सोमवार को दिया। मैक्ले ने अपने बयान में कहा,"यह एक पीढ़ी में केवल एक बार आने वाला मौका है। इससे हमारे निर्यातकों को 1.4 अरब की आबादी वाला एक बड़ा बाजार और एक ऐसी अर्थव्यवस्था में अपना सामान बेचने का मौका मिलेगा, जो कि जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।" उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बीच, न्यूजीलैंड की समृद्धि के लिए भारत के साथ व्यापार समझौता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

मंत्री ने कहा, “एफटीए पर हस्ताक्षर करने से न्यूजीलैंड को औपचारिक संसदीय संधि समीक्षा शुरू करने का अवसर मिलेगा और जनता समझौते की पूरी तरह से जांच कर सकेगी।” मैक्ले ने बताया, इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम कर दिया गया है, जो किसी भी भारतीय मुक्त व्यापार समझौते में सबसे अधिक है। हमारे लगभग 57 प्रतिशत निर्यात पहले दिन से ही शुल्क-मुक्त होंगे, जिनमें भेड़ का मांस, ऊन, कोयला, चमड़ा, अधिकांश वानिकी और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता पिछले साल दिसंबर में हुआ है। मैक्ले ने कहा कि सरकार भारत के साथ एफटीए के लिए स्थापित संसदीय संधि जांच प्रक्रिया का पालन करेगी, जिससे सभी पक्षों को समझौते पर अपने समर्थन पर विचार करने का अवसर मिलेगा, जबकि जनता भी समझौते की बारीकी से जांच करेगी। भारत, न्यूजीलैंड के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), यूएई और ओमान के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 20 अप्रैल । तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच में एक याचिका दायर की। पार्टी को आशंका है कि इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद पार्टी के लगभग 800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी की ओर से यह याचिका दायर की गई है। उन्होंने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल दखल देने की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में पहली सुनवाई की संभावित तारीख 22 अप्रैल है। यानी 23 अप्रैल को होने वाले दो चरणों वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले। तृणमूल कांग्रेस को आशंका थी कि पार्टी के लगभग 800 कार्यकर्ता, जिन पर चुनाव आयोग की लगातार नजर बनी हुई है, उसके निर्देशों के बाद चुनावों से पहले गिरफ्तार किए जा सकते हैं।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अपनी हर चुनावी रैली में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पोलिंग एजेंट और मतगणना एजेंटों के चुनाव से पहले गिरफ्तार होने को लेकर यही आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के नेतृत्व को यह निर्देश भी दिया था कि ऐसी गिरफ्तारियों की स्थिति में वे बैकअप तैयार रखें। अब, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने के साथ ही उनकी आशंकाओं और आरोपों को एक आधिकारिक रूप मिल गया है। इस बार विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस इकाइयों के जवान शामिल हैं, केवल पहले चरण में ही तैनात की जा रही हैं। यह पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवानों के अतिरिक्त होगा। --(आईएएनएस)

रांची, 20 अप्रैल । झारखंड की राजधानी रांची में डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस मामले में स्पीडी ट्रायल और कठोर सजा सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में बहू-बेटियों की अस्मत खुलेआम लूटी जा रही है और राज्य की सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। इसके पहले रविवार की शाम को भी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर रांची में मशाल जुलूस निकाला था। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

सिटी एसपी ने बताया कि कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी सलाखों के अंदर है। गैंगरेप की यह वारदात बीते 9 अप्रैल को लालपुर थाना क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका अपार्टमेंट में हुई थी। पीड़िता को उसकी एक सहेली ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया था। आरोप है कि सोची-समझी साजिश के तहत पहले बर्थडे केक और फिर पिज्जा में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी मो दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह हालत बिगड़ने और अत्यधिक रक्तस्राव होने पर छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने तकनीकी सेल की मदद से मुख्य आरोपी मो. दानिश और उसके सहयोगी फहद मल्लिक को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं, साजिश में शामिल पीड़िता की सहेली को पहले ही रांची से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरोह का चौथा फरार सदस्य शादाब, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, उसने शनिवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जेल भेजे गए शादाब को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। उससे पूछताछ के जरिए वारदात की पूरी कड़ियां जोड़ी जाएंगी। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। -(आईएएनएस)

जम्मू, 20 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इसकी पुष्टि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को की। साथ ही बताया कि जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जा रही है। केंद्रीय राज्‍यमंत्री और कठुआ-उधमपुर से लोकसभा के सांसद जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, "अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 61 घायल हैं। घायलों को ऊधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।" उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को हर संभव सहायता दी जा रही है, और साथ ही बताया , "मेरा कार्यालय लगाCopyतार संपर्क में है।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपना जीवन गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तत्परता से लगा हुआ है।

घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।" दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हालांकि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता से उधमपुर की दुखद सड़क दुर्घटना में हुई अपूरणीय जानमाल की क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, फिर भी तत्काल राहत के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल सहायता की घोषणा की गई है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे।" इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यह हादसा सोमवार सुबह जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले में उस वक्त हुआ जब बस रामनगर से ऊधमपुर शहर की ओर आ रही थी। इससे पहले, अतिरिक्त उपायुक्त (ऊधमपुर) प्रेम सिंह ने बताया कि कुछ घायलों को ऊधमपुर शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज रामनगर में चल रहा है। अधिकारी ने कहा, "अभी हमारी प्राथमिकता घायलों को बचाना और उन्हें हर संभव चिकित्सीय सहायता प्रदान करना है।" अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उधमपुर बस हादसे पर शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए दुखद बस हादसे से मैं अत्यंत आहत हूं। इस घटना में बहुमूल्य जानों का जाना बेहद पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को संबल मिलने की प्रार्थना करता हूं।" -(आईएएनएस)

 मुंबई, 20 अप्रैल । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। बच्चों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत गंभीर मामला है और राज्य में सभी को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "मीडिया में रोजाना आने वाली खबरों और राज्यभर में हो रही घटनाओं को देखें तो यह साफ है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। महिलाओं के साथ मारपीट, हत्या, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, किडनैपिंग और सबसे बुरी बात, बच्चों के शोषण की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक जैसे तेज़ी से बढ़ते शहरों के इलाकों में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नागरिक डर के साये में हैं।"

उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हो रहे अपराधों के कारण नागरिक अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं और इसका असर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर पड़ रहा है। यह बहुत गंभीर है और कानून-व्यवस्था के मामले में देश में सेक्युलर माने जाने वाले राज्य की प्रतिष्ठा पूरे देश में खराब हो रही है, जो बहुत दुख की बात है। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है।" सुप्रिया सुले ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा, "राज्य के गृह मंत्री के तौर पर महिला सुरक्षा के नजरिए से राज्य के सभी जिलों का तुरंत रिव्यू करना चाहिए। राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि की जानी चाहिए और रात की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। सभी जिलों में 'विकास कमेटी' का रिव्यू करें और चेक करें कि वे काम कर रही हैं या नहीं और संबंधित लोगों को सही निर्देश दें। राज्य में महिला आयोग का पद खाली है और महिला आयोग को तुरंत उसकी सभी क्षमताओं के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "घरेलू हिंसा को रोकने के लिए गांव-गांव में सिस्टम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। बाल विवाह जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को खास अलर्ट रहने का आदेश दिया जाना चाहिए। सरकार को बाल विवाह और बाल शोषण के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी अपनानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए। अंत में सुले ने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं को देखते हुए सही एक्शन लेंगे और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में काम करेंगे। -(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बीईएल ने मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी (प्रबंधन औद्योगिक प्रशिक्षु- एमआईटी) के पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है। बीईएल की ओर से जारी रिक्त पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी शैक्षणिक योग्यता और वॉक-इन-इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के साथ-साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को शुरू में पहले वर्ष के लिए 25,000 रुपए, दूसरे वर्ष के लिए 27,000 रुपए और तीसरे वर्ष के लिए 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। बीईएल की ओर से जारी पदों के लिए इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सीएमए (इंटरमीडिएट)/सीए (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और कौशल का भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बीईएल की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू 27 अप्रैल को सुबह 09.00 बजे से 'सीखने और विकास के लिए केंद्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली, बेंगलुरु - 560090' पते पर आयोजित किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से परीक्षा स्थल पर पहुंचने के अलावा अपने साथ नोटिफिकेशन के माध्यम से मांगे गए सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स और उनकी हार्ड कॉपी को याद से साथ ले जाना होगा। कैंडिडेट्स को भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद, वहां संबंधित पद के लिए जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है। --आईएएनएस डीके पीएम

श्रीनगर, 20 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए बस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बस दुर्घटना के कारण हुई जान-माल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मैं शोक-संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।" इस दुखद हादसे पर पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट लिखा, "मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

उन्होंने लिखा कि इस दुखद दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में हुए दुखद बस हादसे से मैं अत्यंत आहत हूं। इस घटना में बहुमूल्य जानों का जाना बेहद पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों को संबल मिलने की प्रार्थना करता हूं।" जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उधमपुर में हुआ दुखद सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे को लेकर एडीसी उधमपुर, प्रेम सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद खबर है कि उधमपुर के रामनगर इलाके में, कागोट मोड़ नामक स्थान पर, रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में, अब तक लगभग 13–14 लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है, हालांकि सटीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लगभग 33 लोग घायल हुए हैं। वहीं, सेना के सूबेदार ने बताया कि हम एक्सरसाइज के लिए नीचे से ऊपर जा रहे थे। हमने बस को गिरा हुआ देखा तो हमारी टीम तत्काल लोगों के बचाव में जुट गई। कई डेड बॉडी को हमने ऊपर पहुंचाया, जबकि पांच से छह लोगों को जिंदा बचाया। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 20 अप्रैल । बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से जुड़े मामले में व्यापक कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत की जा रही है। ईडी की टीम ने कर्नाटक में फैले करीब 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह पूरा मामला कथित साइबर अपराधी श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी और उसके सहयोगियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर और चार्जशीट्स के आधार पर शुरू हुई है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों की हैकिंग, बिटकॉइन की चोरी, जबरन वसूली और एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि पूरा नेटवर्क काफी संगठित तरीके से काम कर रहा था। सबसे पहले वेबसाइट्स और डिजिटल वॉलेट्स को हैक कर वहां से क्रिप्टो एसेट्स चुराए जाते थे। इसके बाद इन चोरी किए गए डिजिटल एसेट्स को अलग-अलग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेच दिया जाता था ताकि उनका असली स्रोत छुपाया जा सके। इसके बाद जो पैसा मिलता था, उसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था।

इस प्रक्रिया में पैसे को कई लेयरों में घुमाया जाता था ताकि उसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। अंत में इस अवैध कमाई का इस्तेमाल आरोपी और उनके करीबी लोग अपने निजी फायदे के लिए करते थे। छापेमारी के दौरान ईडी ने कुछ अन्य अहम ठिकानों को भी कवर किया। इनमें मोहम्मद हारिस नलपड़ और ओमर फारूक नलपड़ के आवास शामिल हैं। ये दोनों कर्नाटक के शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एनए हारिस के बेटे हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि ये दोनों आरोपी श्रीकृष्ण रमैश के करीबी सहयोगी हैं और कथित तौर पर इस अपराध से हुई अवैध कमाई के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं। इसके अलावा ईडी ने एक और ठिकाने पर भी कार्रवाई की, जो अकीब खान से जुड़ा हुआ बताया गया है। अकीब खान पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान के पोते हैं। उनके चाचा मंसूर अली खान ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। ईडी के अनुसार, अकीब खान को भी इस मामले में कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जा रहा है। ईडी की टीम ने सभी ठिकानों से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इनकी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें और यह पता लगाया जा सके कि पैसा कैसे-कैसे घूमकर अलग-अलग लोगों तक पहुंचा। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि यह एक बड़ा साइबर-फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हैं। आगे की जांच में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। - (आईएएनएस)

पटना, 20 अप्रैल । लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (131वां संशोधन) पारित न होने के विरोध में भाजपा की ओर से बिहार में 'जन आक्रोश महिला मार्च' निकाला जा रहा है। मार्च में शामिल होने के लिए पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं हैं। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां थीं, जिसमें विधेयक को लेकर बातें लिखी गई थीं। वहीं, एक महिला ने अपने आपको बेड़ियों में कैद करके अनोखा प्रदर्शन किया। जन आक्रोश मार्च में शामिल होने पहुंची भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक खुशी का पल लेकर आया।

17 अप्रैल को सदन में बिल नहीं गिरा बल्कि नारियों की आंखों में इंडी गठबंधन के नेताओं का सम्मान गिरा है। विपक्ष मंच से आधी आबादी का नारा बुलंद करते हैं और आप चुनावों से पहले महिलाओं को लेकर लोकलुभावने वादे करते हैं। लेकिन जब महिला की राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो बिल पारित नहीं होने देते हैं। मेज और ताली बजाकर मुस्कुराते हुए जश्न मनाते हैं कि हमने हमारी नारी का सम्मान नहीं होने दिया। यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है।" भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा, "राहुल गांधी के इशारे पर और उनके सहयोगी विपक्षी दल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को रोक कर देश के महिलाओं के अधिकार को छीनने का काम किया है। उनके मन और नीति में खोट है। वे (राहुल गांधी) नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिले, उनको सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिखती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम और वंचित महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने घिनौना काम किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला होते हुए भी बिल को रोकने का काम किया है। इसको लेकर देश की महिलाएं उग्र हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा।" बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज महिलाओं का 'जन आक्रोश मार्च' पटना में निकाला जा रहा है। कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम किया है। इन लोगों ने एक गंभीर गलती की है।" बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आज हमारी बहनें पटना में बड़ा आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। देश की बहनों को जैसे अपमानित किया गया। जिन नेताओं ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है, उनके घर की महिलाएं भी आज दुखी हैं। यह विरोध सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा जिलों और प्रखंडों तक जाएगा।" जेडीयू नेता नेता श्रवण कुमार ने कहा, "पूरे देश में विरोध मार्च निकाले जाने चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना जरूरी है। तभी महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा की जा सकती है।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने सोमवार को छपे एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण कोरिया और भारत को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर करने के लिए साथ मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी समिट बातचीत से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक लिखित इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की वजह से जरूरी शिपिंग रूट के पूरी तरह बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही जरूरी इंडस्ट्रियल मटीरियल की सप्लाई चेन भी बाधित हो रही है। ली ने कहा, "कोरिया गणराज्य और भारत दोनों ही अपनी एनर्जी सप्लाई के एक बड़े हिस्से के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, जिसमें कच्चा तेल और नेचुरल गैस शामिल हैं। इसलिए, जरूरी समुद्री रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारे देशों के अस्तित्व के लिए जरूरी है।"

राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया, रणनीतिक रूट से सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए एनर्जी सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए मल्टीलेटरल कोशिशों में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, "कोरिया भारत के साथ करीबी बातचीत बनाए रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और आसानी से गुजर सकें। हम इस साझा प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे।" इम्पोर्टेड एनर्जी और कच्चे माल पर भारी निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत, ली ने जरूरी मिनरल सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, "कच्चा माल इम्पोर्ट करने के पुराने मॉडल से आगे बढ़कर और कोरिया की तकनीक को भारत की माइनिंग और रिफाइनिंग उद्योग के साथ मिलाकर, हम स्थिर जरूरी-मिनरल सप्लाई चेन बना सकते हैं।" राष्ट्रपति ली ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने और तालमेल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और शिपिंग और शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक सेक्टर के अलावा, हम शिपबिल्डिंग, फाइनेंस और डिफेंस इंडस्ट्री में भी सहयोग बढ़ाएंगे।" --(आईएएनएस)

असम, 20 अप्रैल । असम राइफल्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर काम करते हुए मणिपुर के कामजोंग जिले में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी मिली थी कि भारत-म्यांमार सीमा के पास कुछ जगहों पर हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए हैं और उन्हें इधर-उधर ले जाने की तैयारी चल रही है। यह ऑपरेशन 11 और 12 अप्रैल 2026 की रात के बीच किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने मेटल डिटेक्टर और एक विशेष प्रशिक्षित डॉग की मदद ली। इसी दौरान एक संदिग्ध जगह की पहचान हुई, जहां जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। इसमें कई तरह के हथियार, गोलियां, विस्फोटक और अन्य युद्ध-सामग्री शामिल थी।

बरामद सभी सामान को बाद में आगे की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया। इसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई में असम राइफल्स ने राज्य पुलिस कमांडो और टेरिटोरियल आर्मी के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई 16 से 19 अप्रैल 2026 के बीच थौबल, तेंगनौपाल और काकचिंग जिलों में की गई। इस दौरान तीन उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोग प्रतिबंधित संगठनों प्रीपैक (प्रो) और केवाईकेएल (सोरेपा) से जुड़े बताए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन लोगों ने म्यांमार में ट्रेनिंग ली थी। इनके पास से मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। गिरफ्तारी के बाद सभी को उनके सामान सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच हो सके। इसी बीच मिजोरम में भी एक अलग कार्रवाई देखने को मिली। यहां असम राइफल्स ने कस्टम विभाग, आइजोल के साथ मिलकर जेमाबावक इलाके में एक संयुक्त ऑपरेशन किया। इस दौरान विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई। कुल 99 केस विदेशी सिगरेट जब्त किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 2.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद माल और आरोपी को आगे की जांच के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल । भारतीय रेलवे के प्रोबेशनरी अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया पर यह  जानकारी दी गई।  

राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल 'एक्स' अकाउंटस से जानकारी दी गई कि भारतीय रेलवे के प्रोबेशनरी अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि रेलवे और राजमार्ग केवल परिवहन के साधन मात्र नहीं हैं, वे आर्थिक विस्तार, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से लोक सेवा के मूल्यों, जैसे कि सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को बनाए रखने का आग्रह किया।

सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और उनकी पत्नी किम हे-क्युंग का राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

इससे पहले 16 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों को और मजबूत करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।

राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रिया ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण आयामों को गति प्रदान करेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

(आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 19 अप्रैल । केआईआईटी भुवनेश्वर ने रजनीगंधा पर्ल्स के सह-प्रायोजन से 61वें फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया, जहां गोवा की साध्वी सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। शो की फर्स्ट रनर-अप महाराष्ट्र की राजनंदिनी रही, जबकि सेकंड रनर-अप जम्मू-कश्मीर की अद्वैता रही। आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाली प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ताज साध्वी सैल के सिर सजा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाली साध्वी सैल एक सहज लेकिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने वाली शख्सियत हैं। साध्वी सैल को बचपन से ही क्रिएटिविटी से प्यार रहा और जब भी उन्हें मौका मिला, तब उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से सभी का दिल जीत लिया। साध्वी बहुत शांत स्वभाव की भी हैं और हमेशा एकाग्रता को महत्व देती हैं। यही कारण है कि उनकी ये विशेषता उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाती है।

साध्वी का बचपन गोवा के किनारे शांत इलाके में बीता, लेकिन अपने करियर को बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की फर्स्ट रनर-अप महाराष्ट्र की रहने वाली राजनांदिनी पवार हैं, जिन्होंने अपने जीवन को हमेशा आशावादी तरीके से जिया है। राजनंदिनी अपने नाम की तरह ही अपनी संस्कृति और परिवार से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपेक्षाओं और दिखावे से भरी दुनिया में, वह मानती है कि प्रामाणिकता सबसे बड़ी शक्ति है, और वह साहस, शालीनता और विकास की अटूट इच्छाशक्ति के साथ अपने वास्तविक रूप को अपनाती है और उसी के साथ खुद को दुनिया के सामने री-प्रेजेंट भी करती है। वहीं सेकंड रनर-अप जम्मू-कश्मीर की अद्वैता रही, जिनका शुरुआती जीवन भले ही जम्मू-कश्मीर में बीता लेकिन वह मूल रूप से तमिल-तेलुगु से जुड़ी हैं। 24 साल की अद्वैता पेशे से डॉक्टर, डांसर और मॉडल हैं। जम्मू में पली-बढ़ी और पूरे भारत में रह चुकीं अद्वैता का राष्ट्र से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने डांसिंग में अपनी अलग पहचान बनाई हैं और भरतनाट्यम और अन्य डांस विधाओं में 600 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। अद्वैता समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करती हैं और कई गैर सरकारी संगठन से जुड़ी हैं। --(आईएएनएस)
 

 कोलंबो, 19 अप्रैल । भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वहां पारंपरिक कंडियन डांस परफॉर्मेंस के जरिए भारत के उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति दिसानायका के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई, "भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित भारत-श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगे बताया, "उन्होंने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दित्वाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। इसमें भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की कोशिशें भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने पर चर्चा की, और दोनों तरफ के मछली पकड़ने वाले समुदायों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा।" बता दें, भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है। इससे पहले श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई कि 'भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरे के दौरान, वे द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे और भारत सरकार की मदद से बने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के तहत बने घर तमिल समुदाय के लोगों को सौंपेंगे।' --(आईएएनएस)

 पुरुलिया, 19 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, यह बोलता नहीं हूं लेकिन इस बार जो भी मिलता है, वो कहता है कि इस बार भाजपा सरकार पक्की है। यह सब सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि इस बार भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में दशकों तक वामपंथी दलों का शासन रहा। वहां के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया। असम में कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, फिर भी लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया। इसका मतलब यह है कि जब भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचते हैं, लोग भाजपा पर भरोसा करते हैं और उसे चुनते हैं। हम बंगाल में भी यही देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि भय को त्यागें, विश्वास को अपनाएं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के महाजंगलराज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल... सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। टीएमसी ने बंगाल के किसानों को कदम-कदम पर धोखा दिया है।

आलू किसानों की क्या स्थिति है, यह हम सब देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। भाजपा, सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़कर फेंक देगी और उन्हें चुन-चुन कर खाली करवाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, यह मोदी की गारंटी है। बंगाल भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर पीएम किसान के तहत मिलने वाले 6,000 की जगह 9,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां भाजपा सरकार बनने के बाद किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब ओडिशा में पहली बार हमारी सरकार बनी, तो हमारे पहले मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से थे। असम में भी ऐसा ही हुआ। भाजपा को एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। भाजपा आदिवासी समुदायों के लिए बहुत काम कर रही है। हालांकि, टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। टीएमसी सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। टीएमसी ने बंगाल के किसानों को हर कदम पर धोखा दिया है। हम आलू किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं। टीएमसी सिंडिकेट का बाजारों और कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण है।

भाजपा इस सिंडिकेट के नियंत्रण को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और चुनिंदा रूप से इन बाजारों को खाली कराएगी। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगलराज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है। और जब कटमनी लगेगी तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी? इसलिए यहां इंडस्ट्री भी बेहाल है। फैक्ट्रियां भय से नहीं आती हैं। फैक्ट्रियां भरोसे से आती हैं, फैक्ट्रियां भरोसे से चलती हैं। निवेश भरोसे से आता है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुनकर आएं, क्योंकि ऐसा होने पर वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएंगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, मुझे पूरा विश्वास है कि 4 मई के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के भाजपा से होने पर पुरुलिया का विकास वर्तमान गति से दोगुनी रफ्तार से होगा। टीएमसी की निर्दयी सरकार महिलाओं के सपनों को कुचल रही है। स्कूलों और कॉलेजों में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं और टीएमसी सरकार दोषियों को बचा रही है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 19 अप्रैल । देश भर के मंदिरों में अक्षय तृतीया के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान को चंदन के लेप से ठंडक प्रदान की जा रही है, तो वहीं मुंबई के प्रसिद्ध देवी मंदिर मुंबादेवी में आम महोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मुंबादेवी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आम महोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबादेवी मंदिर के व्यवस्थापक हेमंत जाधव बताते हैं कि महाराष्ट्र में आम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां का हापुस आम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुंबादेवी महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी है। इसलिए आम उत्पादन करने वाले किसान अक्षय तृतीया के दिन अपने बगीचे का आम लाकर मां के चरणों में अर्पित करते हैं। किसानों, व्यापारियों, तथा देवी भक्तों द्वारा लाए गए आमों से मां का शृंगार किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि आम का निर्यात करने वाले व्यापारी भी विदेशों में अपना माल भेजने से पहले मां के चरणों में अपने व्यापार की मंगल कामना करते हैं। इस वर्ष आज ही के दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है। इस दिन भारी संख्या में देवी भक्त एकत्रित होकर इस आम महोत्सव का दर्शन कर अपने को भाग्यशाली मानते हैं। मुंबादेवी के नाम पर ही मुंबई का नाम रखा गया था। मां को मुंबई की रक्षिका के तौर पर पूजा जाता है। पहले यह मंदिर 1737 में मेंजिस नामक की जगह पर बना था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के शासन में मंदिर को मरीन लाइन्स-पूर्व क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया। मंदिर को 400 से अधिक सालों से पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि मां की स्थापना मछुआरों ने की थी। मान्यता है कि मुंबादेवी मुंबई के समुद्र और पूरे शहर की रक्षा करती है। साथ ही यह भी मानते हैं कि मां के दर्शन मात्र से ही सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और भक्त की मुराद भी पूरी होती है। यही कारण है कि भक्त दूर-दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 19 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के खास मौके पर संगम तट पर भारी भीड़ देखने को मिली। रविवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते रहे। पूरे इलाके में धार्मिक माहौल देखने को मिला और भक्तों ने स्नान के साथ-साथ पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और आशीर्वाद की कामना की। प्रयागराज संगम पर पहुंची श्रद्धालु प्रतिभा राय ने बताया कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, इसलिए वे परिवार के साथ स्नान करने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन संगम में स्नान और पूजा-पाठ करने का बहुत महत्व होता है और इससे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर यहां आई हैं। वहीं श्रद्धालु अनीता यादव ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। उन्होंने अपने परिवार और पूरे देश की खुशहाली की कामना की और कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें।

एक अन्य श्रद्धालु स्नेहा ने बताया कि उन्होंने आज अपने परिवार, आसपास के लोगों और पूरे देश के लिए सुख-शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य का महत्व और भी बढ़ गया है। उनके अनुसार, स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के जीवन की कोई भी खुशी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन दान-पुण्य करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। संगम पर मौजूद एक ब्राह्मण ने बताया कि आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती दोनों का विशेष महत्व है, इसलिए संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दिन गंगा स्नान, पूजा-पाठ और दान का विशेष फल मिलता है। जो लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर देश को गुमराह किया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करना चुना। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहां सबसे अधिक है।

लोकसभा में हमारे 37.9 प्रतिशत निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46 प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और न कभी उठा है। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को ढाल बनाकर अपने निहित स्वार्थों को छिपाने के लिए किए जा रहे परिसीमन का घोर विरोध करते हैं। हम बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान में हेरफेर, देश का विभाजन और राजनीतिक सीमाओं में हेरफेर करके भाजपा शासित राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सत्ता हथियाने का घोर विरोध करते हैं। यह संघीय लोकतंत्र पर हमला है और हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि अगर यह सरकार वाकई इस नेक काम को लेकर गंभीर थी, तो 28 सितंबर, 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद लगभग तीन साल तक इंतजार क्यों किया? कई राज्यों में चुनाव होने के बावजूद इसे जल्दबाजी में क्यों पारित किया गया? और परिसीमन के साथ इसे क्यों जोड़ा गया? तृणमूल कांग्रेस दशकों से महिलाओं के लिए खड़ी रही है। हम आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन हम उस विषय पर उपदेश नहीं सुनेंगे जिसे सत्ताधारी दल न तो समझता है और न ही सम्मान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें, तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस दिखाएं, जहां आपकी हर बात पर कड़ी नजर रखी जाएगी, आपसे सवाल किए जाएंगे और आप जवाबदेह होंगे। कल आपने जो किया वह कायरतापूर्ण, पाखंडी और कुटिल था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपके हाथों से फिसल रही है। और आप बस कुछ और समय तक सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बस यही सब था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल । महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा से पास नहीं हो सका, जिसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है, सरकार की साजिश को हराया गया है। यह संविधान, देश और विपक्ष की एकता की जीत थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के भाषण देखिए; कई बार उन्होंने कहा कि आप लोग इससे सहमत नहीं होंगे तो कभी यहां नहीं बैठ सकते। इससे उनकी मंशा साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र को लेकर विपक्ष को कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। एक दिन पहले मसौदा सार्वजनिक किया गया, जिससे विपक्ष को समय नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो साजिश रची गई कि किसी ना किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया तो 2029 में करेंगे ताकि सदैव सत्ता में रहें। उन्हें लगता था कि पारित हो गया तो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी कहेंगे और महिलाओं के सामने उनके मसीहा बन जाएंगे। लेकिन महिलाएं सब समझती है। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परिसीमन की बात थी। बिना जाति के आंकड़े देखे इनको परिसीमन करना था और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी। ये मुमकिन नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। उन्होंने कहा कि देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है, तो किस तरह से इनको हराया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके (सरकार) लिए ब्लैक डे हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार झटका लगा है। महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। महिलाएं सबकुछ देख रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2023 में सर्वसम्मति से जो पास हुआ था, उसको लेकर आइए और महिलाओं को हक दीजिए। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में से ही 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को दीजिए। हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता के पास विवेक है। अगर इनको देशभर में अभियान करना है, तो खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है, जो 12 साल पहले था। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत बदल गया है। जनता का भरोसा इनसे उठ रहा है। परिसीमन को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। पूरे गठबंधन ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम यही समझ पा रहे हैं कि ये जो विधेयक लाया गया और तीन दिनों तक चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परिसीमन पर ही थी। इसको लेकर हम सबने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन से पहले जाति जनगणना हो और उसके आधार पर करें। इनकी कोशिश परिसीमन आयोग बनाने की है, जिसमें तीन अपने लोग रखेंगे, जैसे इन्होंने बाकी सभी आयोग बनाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर में क्या किया है? विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से किया, केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। ऐसे में कौन भरोसा कर सकता है? इन पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। हम कैसे भरोसा करें? - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल । लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण पर शुक्रवार को जारी बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने अपनी बहन और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वह कर दिखाया, जो वे खुद 20 साल में नहीं कर पाए। उन्होंने एक दिन पहले गुरुवार को लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 'चाणक्य' का नाम लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने प्रियंका के संबोधन को 'बेहद शानदार' बताया। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक निजी किस्सा भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बचपन में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि असली ताकत छिपकर काम करती है और इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से ही होना चाहिए। उन्होंने इस बात को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश की।

उन्होंने एक माजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे और प्रधानमंत्री के बीच कोई 'वाइफ इश्यू' नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत महिलाएं हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं के मुद्दे के पीछे छिपकर देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। सब जानते हैं कि हमारे समाज में दलितों और ओबीसी के साथ क्या हुआ और उनकी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया। भाजपा जातीय जनगणना से बचने की कोशिश कर रही है और ओबीसी समुदाय के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा भारत की बदलती राजनीति से डरी हुई है और उसे अपनी सत्ता कमजोर होती नजर आ रही है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी और विपक्ष इसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगा। यह पूरी तरह असंवैधानिक प्रयास है और पूरा विपक्ष इसे होने नहीं देगा। भाजपा देश की सत्ता संरचना में ओबीसी और दलितों को पर्याप्त जगह नहीं दे रही है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को परिसीमन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । देश का एकमात्र केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न 11 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आरबीआई ने जेई के जिन 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 7 और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 4 पद शामिल हैं। आरबीआई की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार, 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में न्यूनतम 65% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी), मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 47,700 से 91,309 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए के साथ 18% जीएसटी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/अतिरिक्त श्रेणी के लिए 50 रुपए के साथ 18% जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज संकट का असर साफ-साफ नजर आ रहा है। होर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई चीनी एयरलाइन कंपनियों ने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसका असर दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ सकता है। कई चीनी यात्रियों ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन को बताया कि पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग चीनी एयरलाइनों ने मशहूर छुट्टियों वाली जगहों के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी हैं। फ्लाइट अचानक कैंसिल होने से कुछ यात्री फंस गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छुट्टियां मना रही 24 साल की ली हुओयू ने बताया कि उन्हें सिचुआन एयरलाइंस से एक टेक्स्ट मिला, जिसमें बताया गया कि अप्रैल के आखिर में चीन जाने वाली उनकी वापसी की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ली ने कहा कि उन्होंने लौटने के बाद अगले दिन काम पर जाने का प्लान बनाया था।

उन्होंने कहा, “अगर आखिरी मिनट में फ्लाइट कैंसिल की जाती है, तो मैं अगले दिन काम पर नहीं जा पाऊंगी और मुझे अपने बॉस को सब कुछ समझाना होगा।” हेबेई प्रांत की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ऊना हान ने कहा कि उन्हें इस हफ्ते चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से एक टेक्स्ट मिला, जिसमें बताया गया था कि अप्रैल के आखिर में बीजिंग से थाईलैंड के लिए उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हान ने कहा, “मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी और यह चीन के बाहर मेरा पहला सफर था।” अमेरिकी मीडिया ने बताया कि चीन में मई के महीने में लेबर डे की पांच दिन की छुट्टी होती है, जिसे गोल्डन वीक कहा जाता है। ऐसे में फ्लाइट कैंसिल की गई है। गोल्डन वीक चीन के सबसे बिजी ट्रैवल सीजन में से एक है, जब बहुत से लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। किसी भी चीनी एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल करने के बारे में सार्वजनिक ऐलान नहीं किया। सीएनएन ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और सिचुआन एयरलाइंस से बात की, और दोनों ने पॉलिसी एडजस्टमेंट का हवाला देते हुए फ्लाइट कैंसिल करने की पुष्टि की। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) आवास वित्त लिमिटेड (एचएफएल), जिसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के रूप में जाना जाता है, ने जूनियर असिस्टेंट के कुल 180 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। एलआईसी आवास वित्त लिमिटेड की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी।

वहीं आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 38,709 से 41,509 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। ऑनलाइन परीक्षा जून के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 800 रुपए के साथ 18 फीसदी जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एलआईसी एचएफएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें। --(आईएएनएस)