नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । भारत के सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) त्योहारी मांग में वृद्धि और सीमित फिजिकल ग्लोबल सप्लाई के बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। यह जानकारी शनिवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि चांदी के उत्पादों में निवेश प्रवाह 2025 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें लगभग 95 मिलियन औंस की वृद्धि हुई, जो पिछले पूरे वर्ष के कुल निवेश से अधिक है। इसके अलावा, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कहा कि इससे 2025 के मध्य अवधि तक कुल ईटीएफ होल्डिंग्स लगभग 1.13 बिलियन औंस (40 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य) हो गई। ग्लोबल माइनिंग आउटपुट में मामूली वृद्धि हुई है और 2026 तक इसके पीक पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि औद्योगिक और निवेश मांग बढ़ रही है, जो सोलर फोटोवोल्टिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर द्वारा संचालित है। सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक द्वारा हाल की खरीद ने चांदी में केंद्रीय बैंकों की रुचि को उजागर किया है, जिससे मांग में बदलाव हुआ है।

इस बीच, त्योहारी मांग के कारण भारत में फिजिकल डिमांड असाधारण रूप से मजबूत रही है, खरीदारों ने चांदी सिक्के, बार, आभूषण और मूर्तियों की जमकर खरीदारी की है, जबकि सितंबर में आयात पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है, क्योंकि सर्राफा व्यापारी और जौहरी रिकॉर्ड उच्च कीमतों के बावजूद स्टॉक सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक्सिस एमएफ ने कहा कि यह कमी ईटीएफ तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय और वैश्विक कीमतों के बीच कोई भी अंतर छोटा होता और मध्यस्थता से दूर हो जाता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में फिजिकल चांदी की कमी के कारण, प्रीमियम बना रहा, और ईटीएफ आर्बिट्रेजर भी अंतर को पाट नहीं सके। एक्सिस एमएफ ने कहा है कि अगर सप्लाई सामान्य हो जाती है और घरेलू प्रीमियम खत्म हो जाता है तो बढ़ी हुई प्रवेश कीमत निकट भविष्य में एनएवी में सुधार का जोखिम उठा सकती है। फंड हाउस ने कहा कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए चांदी को एक रणनीतिक विविधीकरण और बचाव के साधन के रूप में देखा जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर । देशभर में शिव को अलग-अलग रूपों में पूजा जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण में अलग-अलग मान्यताओं के साथ भगवान शिव की पूजा होती है। साउथ में शिव मंदिरों की भरमार है, जहां भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। आज हम साउथ में स्थापित प्रसिद्ध शिव मंदिरों की जानकारी लेकर आए हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर बसे 'शोर मंदिर' की गिनती प्राचीन मंदिरों में होती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु भी मौजूद हैं। इस मंदिर को महाबलीपुरम मंदिरों के ग्रुप का हिस्सा माना गया है, जिसकी वास्तुकला अनोखी और प्राचीन है। पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है और यूनेस्को इसे विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के चित्तूर जिले में श्रीकालहस्ती मंदिर है। मंदिर का निर्माण स्वर्णमुखी नदी पर हुआ है। खास बात ये है कि यहां भगवान शिव को वायु तत्व के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि मकड़ी, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव-जंतु यहां भगवान शिव से मोक्ष लेने आते हैं।

माना जाता है कि ये वही स्थल है, जहां पवन देव ने भगवान शिव को अपनी आराधना से खुश किया था। यहां एक अखंड ज्योति भी चलती है, जो कभी नहीं बुझती। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट के पास रामनाथस्वामी मंदिर है, जो पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसी तट पर भगवान राम ने लंका जाने से पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। रावण के वध के बाद भी प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित थिल्लई नटराज मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच नृत्य की प्रतियोगिता हुई थी। भगवान शिव, जिन्हें नृत्य का देवता नटराज कहा जाता है, ने अपनी कला से मां पार्वती को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। भक्तों का मानना है कि यहां मात्र दर्शन से ही भगवान शिव सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई जिले में बना अरुणाचलेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। इस मंदिर की वास्तुकला भी हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच कौन बड़ा और पूजनीय है, इस मामले को सुलझाते हुए भगवान शिव ने एक स्तंभ का ओर-छोर पता करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने तो हार मान ली लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। इस स्थिति में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कभी न पूजे जाने का श्राप दे दिया। --(आईएएनएस)

अखनूर, 11 अक्टूबर । बर्फबारी शुरू होते ही पाकिस्तान ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान पूरी तरह सतर्क हैं। बीएसएफ ने सीमा के हर हिस्से में गश्त बढ़ा दी है और वाहनों से निगरानी के साथ-साथ उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर कड़ी चौकसी बरत रही है। हाल ही में बीएसएफ ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस ऑपरेशन से आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। बीएसएफ के जवान 24 घंटे सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं, जिसमें वाटर पेट्रोलिंग भी शामिल है। बीएसएफ जवान प्रवीण कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि कब और कैसे कदम उठाना है।

हम पेट्रोलिंग के जरिए दुश्मन के इलाके के पास जाकर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाते हैं।" उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी क्षमता रखते हैं। वाटर पेट्रोलिंग के माध्यम से सीमा पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो सके। बीएसएफ जवान ने आगे कहा, "इस दीपावली पर हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम सीमा पर डटे हुए हैं, ताकि आप सभी बेखौफ होकर त्योहार मना सकें।" बीएसएफ के अन्य जवानों ने भी यही संदेश दिया कि वे हर समय सतर्क हैं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बर्फबारी के दौरान घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं। लेकिन, बीएसएफ की तैयारी इस खतरे को कम करने में कारगर साबित हो रही है। सरकार ने भी बीएसएफ को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे और देशवासी सुरक्षित रहें। --(आईएएनएस)

 देहरादून, 11 अक्टूबर । उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। पिछले दिन भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में खजान दास, दिलीप सिंह रावत, विनोद कंडारी, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेनू बिष्ट शामिल थे। पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने अनुरोध किया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आयोजित यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द किया जाए। इस मुलाकात के अगले दिन शनिवार को राज्य सरकार ने 21 सितंबर को हुई यूकेएसएसएससी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएसएससी परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक मामले में शुरू से ही सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि मामले में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात के दौरान मामले की सीबीआई जांच कराने की भी घोषणा की थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक होने का मामला 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से सामने आया था। मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, खालिद ने हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव में स्थित परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजी। साबिया ने इन प्रश्नों को टिहरी की एक सहायक प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया, जिन्होंने इन उत्तरों को हल कर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए। सुमन ने इन स्क्रीनशॉट्स की जानकारी एक अन्य व्यक्ति से साझा की। उस व्यक्ति ने इसे सीधे पुलिस या किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके चलते प्रश्नपत्र तेजी से फैल गया। उस समय सुमन टिहरी के अगरोड़ा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड प्रशासन ने हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इससे पहले, बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी में तैनात एक दारोगा और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका था। -- (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है। हालांकि अभी इस दिवाली इन पर छूट दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

  डॉयचे वैले की एक रिपोर्ट-

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण यह रोक जरूरी है। हालांकि अदालत ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी हुई है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक है।

इस मामले ने धर्म और पर्यावरण के मुद्दे पर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के रुख को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिवाली देश का बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। दिल्ली के कई लोगों की इस त्योहार से भावनाएं जुड़ी हैं। उनकी सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि राज्य में ‘ग्रीन सर्टिफाइड' या ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी जाए।

क्या भारत में ‘कंजेशन टैक्स’ लागू करना जरूरी हो गया है?

भारत में पटाखों का इस्तेमाल बहुत से त्योहारों और जश्न के मौकों पर किया जाता रहा है। ग्रीन पटाखे, पारंपरिक पटाखों का विकल्प होते हैं। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने अपने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के माध्यम से 2018 में विकसित किया था। इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया। इन पटाखों का उद्देश्य वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना है ताकि लोग त्योहारों पर इन पटाखों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर भी साल 2017 से पाबंदी है। इस पूर्ण प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जारी रखा है।

ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?

सीएसआईआर-नीरी की एक स्टडी के अनुसार ग्रीन पटाखे वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसकी रासायनिक सामग्री में फर्क होता है। ग्रीन पटाखों में हानिकारक रसायनों जैसे बेरियम, नाइट्रेट, पोटैशियम क्लोरेट, सल्फर आदि का इस्तेमाल कम या बिल्कुल नहीं होता। जबकि पारंपरिक पटाखों में इन रसायनों के उपयोग के कारण ज्यादा वायु प्रदूषण होता है।

फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (उत्तर भारत) के अध्यक्ष राजीव जैन ने डीडब्ल्यू को बताया कि ग्रीन पटाखों को इस तरह से बनाया जाता है कि जब वे जलते हैं तो वे अधिक मात्रा में जलवाष्प (वॉटर वेपर) छोड़ते हैं। राजीव जैन बताते हैं, ‘जलवाष्प गैर-हानिकारक गैस होती है। ग्रीन पटाखों से निकलने वाला जलवाष्प हवा को साफ रखने में मदद करता है और प्रदूषण को घटाता है।’

ग्रीन पटाखे मुख्य रूप से तीन तरह के हैं। ये पूरी तरह से प्रदूषण खत्म नहीं करते। बल्कि प्रदूषण कम कर सकते हैं। पहला है सुरक्षित जलवाष्प उत्सर्जक पटाखा या ‘स्वास'। यह जलने पर जलवाष्प छोड़ता है। जिससे धुआं कम उठता है। दूसरा, सुरक्षित थर्माइट पटाखा या ‘स्टार'। यह थर्माइट रिएक्शन पर आधारित है। तीसरा, सुरक्षित न्यूनतम एल्युमिनियम पटाखा या ‘सफल'। इसमें मैग्नीशियम जो जगह बहुत कम मात्रा में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तीनों तरह के पटाखों में बैरीयम नाइट्रेट का उपयोग नहीं होता। ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। इन सभी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से मंजूरी मिली हुई है।

ग्रीन पटाखों के लिए विकसित हो रही है नई तकनीक

अनुज गोयल छत्तीसगढ़ के नजदीक धमतरी में श्री गणेश फायरवर्क के मालिक हैं। उनकी कंपनी ग्रीन पटाखों का निर्माण करती है। ये कंपनी महिलाओं को पटाखे बनाने का प्रशिक्षण भी देती है। अनुज कई सालों से नई तकनीकों का उपयोग कर ग्रीन पटाखों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) ने पौधों पर आधारित एक विशेष तकनीक को विकसित किया है। इस नई तकनीक का इस्तेमाल ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए किया जा रहा है। श्री गणेश फायरवर्क यह करने वाली पहली भारतीय उत्पादन कंपनी है।

अनुज डीडब्लू को बताते हैं कि उन्होंने एनबीआरआई के साथ एग्रीमेंट किया है। वह पहली बार हर्बल पौधों पर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। पारंपरिक पटाखों में नाइट्रेट, सल्फर, और ब्लैक पाउडर जैसी हानिकारक सामग्री मिली होती है। वो कहते हैं, ‘पटाखों से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जब हम किसी भी पटाखे में आग लगाते हैं, तो धुआं तो होता ही है। बस ग्रीन पटाखों का मकसद कम प्रदूषण करना होता है।’

अनुज डीडब्लू को बताते हैं, ‘हम ऐसे पटाखों का निर्माण करेंगे जिनसे कम धुआं निकलेगा। हमें मैजिक साउंड क्रैकर, चकरी, फ्लावर पॉट और हवा में फूटने वाले पटाखों के निर्माण की अनुमति मिली है। इन पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है। इस नई तकनीक के कारण ना केवल धुएं में कमी आएगी, बल्कि पटाखों की आवाज़ का डेसीबल स्तर भी कम होगा। इसके अलावा, इनमें एक परफ्यूम जैसी सुगंध भी होगी जो प्रदूषण को सोखने वाले एब्सॉर्बेंट का काम करेगी। इस वजह से वातावरण में फैलने वाला प्रदूषण भी काफी हद तक घटेगा।’ अनुज के मुताबिक शुरुआत में इन्हें बनाने की लागत पारंपरिक पटाखों से लगभग 15 फीसदी ज्यादा रही। वो इस दिवाली भी इस तकनीक से बने पटाखों का मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में उनका प्लान इनके उत्पादन को बढ़ाने का है।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से दी गई हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना सम्मान की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 24 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी करने और 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई दी थी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पीएम मोदी की 'राष्ट्र प्रथम' की दृष्टि को भी सराहा। इस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अपने देश की सेवा करना और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों व आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

इससे पहले, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्तर पर पहले और अब भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित सेवा के 24 साल पूरे करने और सरकार के मुखिया के रूप में (पहले राज्य स्तर पर और अब भारत के प्रधान सेवक के रूप में) 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर मेरी हार्दिक बधाई। 'राष्ट्र प्रथम' के आपके दृष्टिकोण ने भारत को 5 अर्थव्यवस्थाओं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इसने 25 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है।" उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा, "आपकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो धर्म, कर्तव्यबोध और सेवा भाव पर आधारित है। गरीबों को सशक्त बनाने से लेकर 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने और भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने तक, आपका नेतृत्व '2047 तक विकसित भारत' का मार्ग प्रशस्त करता है।" उन्होंने यह भी कहा कि आप (पीएम मोदी) शक्ति, दूरदर्शिता और समर्पण के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें। --आईएएनएस डीसीएच/

 फर्रुखाबाद, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। एक प्राइवेट जेट टेकऑफ करते समय रनवे से फिसलकर पास की झाड़ियों में जा घुसा। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। विमान में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस हादसे के दौरान विमान में दो पायलट समेत कुल छह लोग सवार थे। प्राइवेट जेट में एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा, एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी सुमित शर्मा और जिला परियोजना अधिकारी (डीपीओ) राकेश टीकू भी मौजूद थे। पायलटों की पहचान कैप्टन नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडीज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग भोपाल से फर्रुखाबाद आए थे। उनका उद्देश्य खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही एक बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करना था। इसके लिए वे प्राइवेट जेट से मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर पहुंचे, लेकिन जब विमान ने दोबारा उड़ान भरने की कोशिश की तो वह नियंत्रण से बाहर हो गया और रनवे छोड़कर झाड़ियों में जा फंसा।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर तुरंत एसडीएम, डीएसपी, फायर ब्रिगेड की टीम और थाना पुलिस पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तत्परता से शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल, विमान हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टेक्निकल फॉल्ट या रनवे की स्थिति हादसे की वजह हो सकती है। डीजीसीए को भी सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी की सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा करने की बात कही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने समय पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। --आईएएनएस वीकेयू/वीसी

भारत में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना जरूरी है। इसके लिए कई सालों से ‘कंजेशन टैक्स’लागू करने पर विचार हो रहा है। यह टैक्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी वाहनों को नियंत्रित करेगा।

  डॉयचे वैले पर शिवानी सक्सेना की रिपोर्ट -

भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। सरकार इससे निपटने के लिए 'कंजेशन टैक्स' पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक यह भारत के किसी भी शहर में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसपर चर्चा जारी है।

ट्रैफिक जाम के मामले में बेंगलुरू भी कुख्यात है। घंटों लंबा जाम शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाल ही में यहां भी ट्रैफिक घटाने के लिए 'कंजेशन टैक्स' का प्रस्ताव रखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारी ट्रैफिक जाम से यात्रा का समय बहुत बढ़ जाता है। ईंधन की खपत अत्यधिक होती है। साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

लंदन, सिंगापुर और स्टॉकहोम में यह योजना कई साल से लागू है। इसके कारण ट्रैफिक जाम में 13 से 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। साथ ही, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की कमी भी दर्ज की गई है। जहां तक भारत की बात है, तो यहां भी कई बार ‘कंजेशन टैक्स' पर मंथन हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं।

क्या होता है कंजेशन टैक्स?

‘कंजेशन टैक्स’ एक तरह का शुल्क है, जो बेहद भीड़-भाड़ वाली सडक़ों को इस्तेमाल करने वालों पर लगाया जाता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू होता है, जहां यातायात बहुत ज्यादा है। ऐसे क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश या आवाजाही पर यह टैक्स लगाया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है। यह टैक्स आमतौर पर ‘पीक ऑवर्स’ जैसे कि सुबह और शाम के ऑफिस टाइम में लगाया जाता है। इसके लिए शहर में कुछ इलाकों को चिह्नित किया जाता है, जहां भारी ट्रैफिक लगता है।

यह सबसे पहले सिंगापुर में साल 1975 में लागू हुआ। इसे ‘एरिया लाइसेंसिंग स्कीम’ का नाम दिया गया। जो वाहन चालक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) में ‘पीक ऑवर्स’ के दौरान प्रवेश करते थे, उन्हें एक फीस चुकानी पड़ती थी। ‘इंटरनेशनल कौंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन’ की एक स्टडी के मुताबिक, कंजेशन टैक्स लागू होने के बाद ट्रैफिक में 44 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बस में यात्रा करने वालों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ गई।

स्टॉकहोम ने साल 2006 में अपनी ‘कंजेशन टैक्स प्रणाली’ का छह महीने का ट्रायल किया। इसके बाद ट्रैफिक में लगभग 20 प्रतिशत कमी आई। इस ट्रायल से पहले जनता इसके विरोध में थी, लेकिन इसका असर देखने के बाद इसे स्थायी कर दिया गया। इसका एक प्रभाव यह भी देखा गया कि लोगों की सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता बढ़ गई। लंदन, कैलिफोर्निया और हांगकांग ने भी इस प्रणाली को अपनाया है।

क्या भारत में लागू हो सकता है कंजेशन टैक्स?

भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई, और कोलकाता में जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। टोमटोम के एक सर्वे के अनुसार, भारत के तीन शहर- कोलकाता, बेंगलुरू और पुणे सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों की सूची के टॉप-5 शुमार हैं। इस लिस्ट में पहला स्थान कोलंबिया के बैरेंक्विला का है।

भारत में वाहनों की संख्या में तेज उछाल आया है। इसके मुकाबले सडक़ों और सार्वजनिक परिवहनों का विकास पीछे रह गया है। ट्रैफिक नियमों का कम पालन और अनुशासनहीन ड्राइविंग के कारण जाम और दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। ‘एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट’ की एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण हर साल लगभग 5,000 मौतें होती हैं।

अक्सर घंटों लंबा जाम लगने के चलते प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि हो रही है। यह हृदय और सांस संबंधी बीमारियों का कारण भी बन रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आर्किटेक्ट, परिवहन विशेषज्ञ और शहरी योजनाकार लंबे समय से भारतीय शहरों में ‘कंजेशन टैक्स’ लागू करने का सुझाव देते आ रहे हैं।

भारत में लड़कों के साथ होने वाला यौन शोषण एक ऐसा विषय है, जिसपर शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है. डीडब्ल्यू ने यह जानने की कोशिश की कि यौन शोषण से पीड़ित लड़कों पर इसका क्या असर होता है?

  डॉयचे वैले पर हृदी कुंडु की रिपोर्ट -

इस रिपोर्ट में यौन शोषण के एक सर्वाइवर की आपबीती है.

भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक 16 वर्षीय लड़के ने बताया कि 14 पुरुषों ने दो साल से अधिक समय तक उसका यौन उत्पीड़न किया. किशोर, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए डिजाइन किए गए एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उनके संपर्क में आया. खबरों के मुताबिक, पुलिस ने 14 पुरुषों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और कम-से-कम नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इस घटना ने ऐसे देश में लड़कों के साथ होने वाली यौन हिंसा की ओर ध्यान खींचा है, जहां अक्सर महिलाओं पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जाती है. विशेषज्ञों और यौन हिंसा से पीड़ित लोगों का मानना है कि यह मुद्दा भारत में एक वर्जित विषय बना हुआ है, जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है या इस पर चर्चा की जाती है.

शर्म, चुप्पी और लांछन

डीडब्ल्यू ने यौन शोषण के सर्वाइवर एक 24 वर्षीय पुरुष से बात की. उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे उनके रिश्तेदारों ने युवावस्था में उनका 'शोषण' किया, जिनपर वह "भरोसा करते थे, जिनका आदर करते थे और जिन्हें अपना रक्षक समझते थे."

इस व्यक्ति ने कहा कि अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर चुप रहने का मुख्य कारण सामाजिक अपेक्षाओं का भारी दबाव था कि पुरुषों को मजबूत और चुप रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "मर्दानगी के बारे में समाज की यह धारणा है कि अगर कोई पुरुष अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बोलता है या आवाज उठाता है, तो वह अपनी मर्दानगी या पौरुष खो देता है."

समाजशास्त्री विजयलक्ष्मी बरारा ने डीडब्ल्यू को बताया कि पुरुषों को पीड़ित के रूप में स्वीकार करने में संकोच या हिचकिचाहट इसलिए है, क्योंकि समाज में मर्दानगी को लेकर पारंपरिक धारणाएं अपनी जड़ें जमा चुकी हैं. इन पारंपरिक धारणाओं के अनुसार, पुरुषों को हमेशा हावी और शक्तिशाली माना जाता है, कमजोर या पीड़ित नहीं.

बरारा ने कहा, "मर्दानगी की पारंपरिक धारणाओं के तहत पुरुषों को मजबूत और श्रेष्ठ माना जाता है. इस वजह से यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि पुरुष भी कमजोर हो सकते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है."

विजयलक्ष्मी बरारा ने बताया कि आमतौर पर पुरुषों के पीड़ित होने की बात को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता. पितृसत्तात्मक समाज या तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, या जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता है. यहां तक कि यह कल्पना भी नहीं कर पाता है कि पुरुष और लड़के भी इस तरह के अपराधों के शिकार हो सकते हैं.

विजयलक्ष्मी बरारा ने आगे कहा, "समाज में पूरी तरह यह धारणा बन गई है कि सिर्फ महिलाएं ही इन अपराधों की पीड़ित होती हैं. इस वजह से पुरुषों के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं, उनके अनुभवों और उनकी पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है."

डीडब्ल्यू के साथ बात करने वाले पीड़ित पुरुष ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, "कोई भी कल्पना नहीं करता है कि किसी लड़के के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है. जब कोई लड़का यौन शोषण का आरोप लगाता है, तो अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता है."

भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2007 में किए गए एक राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि आधे से ज्यादा लड़कों ने यौन शोषण का सामना किया है. लगभग एक-चौथाई ने गंभीर यौन शोषण का अनुभव किया है.

हालांकि, इस अध्ययन में सुविधा-आधारित नमूने का इस्तेमाल किया गया है, न कि प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने का. इस वजह से इन आंकड़ों को सावधानी से देखा जाना चाहिए. फिर भी यह एक सच है कि यह समस्या हर जगह फैली हुई है.

कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया. अब प्रदेश राजनीति में सवाल गर्म है कि किस दल के प्रयास से यह मुमकिन हो पाया. बीजेपी और टीएमसी, दोनों खुद को श्रेय दे रही हैं.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा- 

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर राजनीतिक खींचतान हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में दावा किया कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल कराने में केंद्र सरकार का प्रयास था.

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मोदी पर झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए उनके दावे का खंडन किया.अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. 

कैसे मिलती है यूनेस्को की सूची में जगह?

समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे डा. सुशांत कुमार गांगुली ने डीडब्ल्यू हिंदी के साथ इस प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर बात की. उन्होंने बताया कि यूनेस्को के अमूर्त विरासतों की सूची में किसी त्योहार को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय सिफारिश करता है.

पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पर भारी चुनावी सियासत

सिफारिश के साथ उस त्योहार का महत्व बताते वाले जरूरी दस्तावेज भी भेजे जाते हैं. उसके बाद यूनेस्को की एक समिति विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद फैसला करती है. डॉ. सुशांत बताते हैं कि सूची में शामिल होने के बाद संबंधित त्योहार की वैश्विक पहचान बनती है और उसके संरक्षण में सहायता मिलती है.

वह आगे बताते हैं कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को भव्य आयोजन और व्यापक सामाजिक, धार्मिक व कलात्मक मूल्यों के कारण वर्ष 2021 यूनेस्को सूची में जगह मिली थी. इसके बाद कोलकाता समेत पूरे राज्य में आयोजनों की भव्यता बढ़ने के साथ ही टर्नओवर भी तेजी से बढ़ा है.

केंद्र और राज्य सरकार के बीच श्रेय को लेकर विवाद

दुर्गा पूजा को मान्यता मिलने के बाद चार साल तक केंद्र सरकार ने कोई दावा नहीं किया था. बीजेपी ने जरूर इसका श्रेय लेते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था. वहीं, ममता बनर्जी ने भी इसका श्रेय लेते हुए दशहरे के बाद कोलकाता में पूजा कार्निवाल का आयोजन शुरू किया.

इस साल 28 सितंबर को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि छठ पूजा को यूनेस्को सूची में शामिल किए जाने पर दुनिया के हर एक कोने में लोग इस पर्व की "भव्यता और दिव्यता" का अनुभव कर पाएंगे. 

इसी संदर्भ में कोलकाता की दुर्गा पूजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही दुर्गा पूजा को इस सूची में जगह मिली थी. उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया. प्रदेश में सत्तारूढ़ टीएमसी ने प्रधानमंत्री पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया है.

पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा

टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं. राज्य की वाममोर्चा सरकार ने कभी दुर्गा पूजा पर ध्यान नहीं दिया था. ममता बनर्जी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पूजा की विरासत, अर्थव्यवस्था, रोजगार के मौके और इसको विश्वव्यापी बनाने जैसे तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया."

उन्होंने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा, "इसे यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए संबंधित तमाम फाइलें राज्य सरकार ने तैयार की थीं." कुणाल घोष के मुताबिक, अगर किसी मामले में केंद्र डाकिए की भूमिका निभाता है तो उसका श्रेय उसे नहीं मिल सकता.

'भव्य मंदिर' से ममता बनर्जी को क्या हासिल होगा

बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू से कहा, "पूजा को वर्ष 2021 में यूनेस्को की उस सूची में जगह मिली थी. मुख्यमंत्री ने पहल करके तमाम दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया पूरी की थी. उस दौर में प्रधानमंत्री लगातार बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की."

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री साल 2025 में अचानक यह श्रेय क्यों ले रहे हैं? क्या यह अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है? 

दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई, इसपर मतभेद

बंगाल में दुर्गा पूजा कब शुरू हुई, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती. कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन साल 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ. इस युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी. इस धारणा के अनुसार, लड़ाई में अंग्रेजों की जीत पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था.

बंगाल में आज भी कितनी गहरी हैं छुआछूत की जड़ें

लेकिन कई इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि दुर्गा पूजा की शुरुआत नौवीं सदी में हुई. कुछ लोग मानते हैं कि ताहिरपुर के एक जमींदार नारायण ने सबसे पहले इस पूजा का आयोजन किया था. समाजशास्त्री विश्वनाथ घोष ने डीडब्ल्यू को बताया, "शुरुआत पर मतभेद भले हो, लेकिन यह उत्सव बंगाल और बंगालियों के सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है."

उद्योग और रोजगार का बड़ा जरिया है यह त्योहार

खबरों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में इस साल 45 हजार से ज्यादा पंडाल बनाए गए हैं. इनमें से करीब 4,500 अकेले राजधानी कोलकाता और उसके आस-पास हैं. कई पंडालों का बजट करोड़ों रुपये में है. दुर्गा पूजा आयोजनों का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है.

गंगासागर मेले में भीड़ का रिकार्ड, राष्ट्रीय मेला के दर्जे पर विवाद

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 में यह आंकड़ा करीब 25,000 करोड़ था. बीते साल यह टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 'इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स' अनुमान जता चुका है कि साल 2030 तक दुर्गा पूजा का टर्नओवर एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा.

ममता बनर्जी सरकार ने वर्ष 2018 में आयोजन समितियों को 10-10 हजार रुपए का अनुदान देने की शुरुआत की थी. इस साल अनुदान की रकम बढ़कर 1.10 लाख तक पहुंच गई है.

पश्चिम बंगाल में क्यों अब भी गंभीर बनी हुई है बाल विवाह की समस्या

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में बताया, "हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की पूजा सियासत के सबसे बड़े मंच के तौर पर उभरी है. ऐसे में सत्ता के दावेदार राजनीतिक दल इस दौरान राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहते हैं. इसे यूनेस्को की सूची में जगह दिलाने के दावे भी इसी कवायद का हिस्सा हैं, लेकिन आम लोगों पर इस विवाद का असर शायद ही पड़े."

उद्योग और रोजगार का बड़ा जरिया है यह त्योहार

खबरों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में इस साल 45 हजार से ज्यादा पंडाल बनाए गए हैं. इनमें से करीब 4,500 अकेले राजधानी कोलकाता और उसके आस-पास हैं. कई पंडालों का बजट करोड़ों रुपये में है. दुर्गा पूजा आयोजनों का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है.

गंगासागर मेले में भीड़ का रिकार्ड, राष्ट्रीय मेला के दर्जे पर विवाद

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013 में यह आंकड़ा करीब 25,000 करोड़ था. बीते साल यह टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 'इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स' अनुमान जता चुका है कि साल 2030 तक दुर्गा पूजा का टर्नओवर एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा.

ममता बनर्जी सरकार ने वर्ष 2018 में आयोजन समितियों को 10-10 हजार रुपए का अनुदान देने की शुरुआत की थी. इस साल अनुदान की रकम बढ़कर 1.10 लाख तक पहुंच गई है.

पश्चिम बंगाल में क्यों अब भी गंभीर बनी हुई है बाल विवाह की समस्या

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी ने डीडब्ल्यू से बातचीत में बताया, "हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की पूजा सियासत के सबसे बड़े मंच के तौर पर उभरी है. ऐसे में सत्ता के दावेदार राजनीतिक दल इस दौरान राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहते हैं. इसे यूनेस्को की सूची में जगह दिलाने के दावे भी इसी कवायद का हिस्सा हैं, लेकिन आम लोगों पर इस विवाद का असर शायद ही पड़े."

उधर बीजेपी का कहना है कि भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने में मोदी सरकार के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "केंद्र की सिफारिश के बिना किसी त्योहार को यूनेस्को की सूची में जगह नहीं मिल सकती. यह बात ममता भी जानती हैं. तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रही है."

शमीक भट्टाचार्य का आरोप है कि टीएमसी दुर्गा पूजा को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास कर रही है.

 पेड़ों से बना दुर्गा 


साल दुर्गा पूजा के समय कोलकाता में बनने वाले पंडालों में से सबसे अनूठे पंडालों पर लोगों की नजर रहती है. इस साल इनमें से एक में पर्यावरण को बचाने का संदेश देने के लिए 8,000 पेड़ों का इस्तेमाल हुआ है. तस्वीरों में देखिए.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कोलकाता के मानिकतला इलाके में आयोजित की जाने वाले इस पूजा को लालबागान पूजा कहा जाता है. यहां बनाए गए इस पंडाल के पीछे संदेश है कि अगर आप खुद को और दुनिया को बचाना चाहते हैं तो पेड़ लगाइये और उसकी अपने बच्चे की तरह रखवाली कीजिए.

देवी दुर्गा की मूर्ती में भी पत्ते

बहुत सारे हिन्दुओं की आस्था जिस देवी दुर्गा में होती है, उनकी इस मूर्ती को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो पत्तों से बनी हो. हालांकि ये मिट्टी के पत्ते हैं जिनमें हरा रंग भरा गया है.

8,000 से ज्यादा पेड़

इस पंडाल में 8,000 से भी ज्यादा पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 15 से ज्यादा पेड़ों की नस्लें शामिल हैं. इन पेड़ों को बड़ी मेहनत से मेदिनीपुर में उगाया गया और फिर यहां पंडाल में लाया गया.

पांच महीनों में बना पंडाल

इस पंडाल को बनने में पांच महीने लग गए, क्योंकि इसे कई चरणों में बनाया गया. पिछले दो महीनों में पेड़ों को यहां लाया गया. पेड़ों को संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती थी. पूजा के बाद भी उन्हें संभाल कर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी.

क्यों चुनी यह थीम

इस पंडाल के आयोजक सुमन मालाकार ने बताया, "हमारा संदेश ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ है. पेड़ों का बच्चों की तरह ख्याल रखा जाना चाहिए. हमने इन पेड़ों का पिछले चार-पांच महीनों से ख्याल रखा है. पेड़ों का अगर सही से ख्याल रखा जाए तो वो हमारा भी ख्याल रखते हैं."

आने वाली पीढ़ियों के लिए

लालबागान नबंकुर दुर्गा पूजा के सचिव तपस रॉय कहते हैं, "यह दुर्गा पूजा का 65वां साल है. हमारे कलाकार का नाम है प्रशांत पाल. हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर पेड़ों का ख्याल रखा जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा." (सत्यजीत शॉ)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष ख़त्म कराने का दावा किया है.

मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस दो ताक़तों भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा संघर्ष ख़त्म करवा दिया. ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की और कहा कि उनसे मुलाक़ात के दौरान उन्होंने सम्मानित महसूस किया.

भारत ने कई बार कहा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ छिड़ा संघर्ष दोनों पक्षों की सहमति से ख़त्म हुआ था. इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.

लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि ये संघर्ष राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ख़त्म हुआ.

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक चरमपंथी हमला हुआ था. इसमें 25 पर्यटक समेत 26 लोग मारे गए थे..

इसके बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी कैंपों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया.

इस अभियान को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था. लेकिन तीन दिनों बाद ये ख़त्म हो गया था.

आसिम मुनीर की तारीफ़ में क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के क्वैंटिको में मिलिट्री लीडर्स के सामने भारत और पाकिस्तान समेत कई सैन्य संघर्ष ख़त्म कराने का दावा किया.

उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनसे मिले तो उन्होंने 'सम्मानित' महसूस किया.

आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के बेहद अहम शख्स मुझसे मिले. उन्होंने लाखों जानें बचाने के लिए मेरी तारीफ़ की.''

उन्होंने कहा, "अपने नौ महीनों के शासन में मैंने इतने सारे युद्ध ख़त्म कराए हैं. मैंने सात सैन्य संघर्ष ख़त्म कराए हैं. और कल शायद हमने उनमें से सबसे बड़ा सुलझा लिया. हालांकि पाकिस्तान और भारत का संघर्ष बहुत बड़ा था. दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं. मैंने इस संघर्ष को भी ख़त्म कराया.''

दरअसल वो ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच शांति योजना का हवाला दे रहे थे. ट्रंप ने सोमवार को इसका एलान किया था.

ग़ज़ा में इस शांति की योजना का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने एक बार फ़िर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का ज़िक्र किया.

ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है हमने इसे सुलझा लिया है. देखते हैं. हमास को मानना होगा, और अगर वे नहीं मानते तो उनके सामने बड़ी मुश्किल होगी. फ़िलहाल तो यही है. लेकिन सभी अरब और मुस्लिम देश मान गए हैं."

ग़ज़ा में शांति की योजना का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने एक बार फ़िर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान भिड़ गए थे. मैंने दोनों को फोन किया, और इस मामले में मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया.''

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने "दो बड़ी परमाणु शक्तियों" से कहा कि वे "उनसे व्यापार नहीं करने वाले हैं."

इस पर दोनों देशों ने जवाब दिया, "नहीं-नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते''.

मैंने कहा, '' हां, मैं कर सकता हूं. अगर आप लोग इस पागलपन भरे युद्ध में उतरते हैं, जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं.''

विमान गिरने का दावा, लेकिन ये नहीं बताया किसके थे

ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने सात विमान गिरा दिए थे. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये किस देश के विमान थे.

उन्होंने कहा, ''युद्ध शुरू हो रहा था. बहुत ख़राब माहौल था. और मैंने कहा, 'अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई व्यापार नहीं होगा'. और मैंने युद्ध रोक दिया. यह चार दिनों से चल रहा था. भयंकर युद्ध था लेकिन लेकिन यह तो बस शुरुआत थी. हमने इसे रोक दिया. यह एक शानदार काम था."

पिछले सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ और आर्मी चीफ़ मुनीर ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाक़ात की थी.

ट्रंप ने इस मुलाक़ात का ज़िक्र करते हुए कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां थे, उनके साथ फ़ील्ड मार्शल भी थे. जो पाकिस्तान में बहुत अहम शख़्स हैं. और वे तीन दिन पहले यहां आए थे. उन्होंने कहा इस व्यक्ति ने लाखों जानें बचाई हैं क्योंकि इसने युद्ध को आगे बढ़ने से रोक दिया, और वो युद्ध बहुत बुरा होने वाला था. राष्ट्रपति ट्रंप ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाईं. वो एक भयानक युद्ध था."

उन्होंने आगे कहा कि व्हाइट हाउस की चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ सूज़ी वाइल्स भी उस बैठक में मौजूद थीं और "उन्होंने कहा कि यह सबसे खूबसूरत बात थी. हमने कई लोगों को बचा लिया.''

10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एलान किया था कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई "रात भर चली" बातचीत के बाद "पूर्ण और तत्काल" युद्धविराम पर सहमति जताई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ ट्रंप तब से लगभग 50 बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 'तनाव खत्म कराने' में मदद की

ट्रंप की 'मध्यस्थता' के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा था

पिछले हफ़्ते भी ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के नेताओं के सामने कहा था उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाया.

जबकि भारत लगातार यह कहता आया है कि पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की समझौता वार्ता दोनों सेनाओं के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत से हुई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ़ कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन 'सिंदूर' रोकने को नहीं कहा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ ट्रंप ने कहा था कि उन्हें बताया गया था कि अगर वे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष रोक दें तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा था, "मैंने कहा, 'तो बाकी सात का क्या? मुझे तो हर एक के लिए नोबेल मिलना चाहिए'. तो उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर आप रूस और यूक्रेन को रोक दें, सर, तो आपको नोबेल मिल सकता है'. मैंने कहा, मैंने सात युद्ध रोके हैं. यह तो एक युद्ध है, और बड़ा वाला है."

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगा था रूस-यूक्रेन का संघर्ष सुलझाना आसान होगा, "क्योंकि मेरे राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उनसे निराश हूं. लेकिन रिश्ते हैं. मैंने सोचा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन इसे हम किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे."

(bbc.com/hindi)

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के कपड़ा बाज़ार में मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को काम करने से मना कर दिया गया है.

यह कोई प्रशासनिक या सरकारी आदेश नहीं है बल्कि इंदौर-4 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ का 'फरमान' है.

इस मामले पर बीबीसी ने एकलव्य गौड़ से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया.

शीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बताया कि 25 अगस्त को बंद कमरे की एक बैठक में एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात की थी. इसी बैठक में शीतलामाता कपड़ा बाज़ार के व्यापारियों के प्रतिनिधियों के लिए यह फ़रमान जारी किया.
इसके बाद एकलव्य सिंह गौड़ ने स्थानीय मीडिया को कई बार दिए अपने बयान में कहा, "मेरे पास कई बार लव जिहाद की शिकायतें आ चुकी हैं. यह षडयंत्र अब कोई कल्पना या मनगढ़ंत बात नहीं है. हमारे कपड़ा बाज़ार में ज़्यादातर महिलाएं आती हैं और मुस्लिम सेल्समैन उन्हें लव जिहाद में फंसा लेते हैं."

हालांकि एकलव्य सिंह गौड़ भले ही निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन बाज़ार में उनकी बातों का खूब वजन है.

शीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बीबीसी से कहा, "हमारे एकलव्य भैया का आदेश था कि बाज़ार से मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को बाहर निकला जाए. उनके पास कई बार लोग लव जिहाद के मुद्दे को लेकर गए थे."

बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज़ अंसारी ने कहा कि वो फिलहाल "टूर पर हैं" और लौटने के बाद इस मामले को "डिटेल में समझेंगे और फिर उचित कदम उठाएंगे".

हालांकि एकलव्य सिंह गौड़ भले ही निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन बाज़ार में उनकी बातों का खूब वजन है.

शीतलामाता कपड़ा बाज़ार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बीबीसी से कहा, "हमारे एकलव्य भैया का आदेश था कि बाज़ार से मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को बाहर निकला जाए. उनके पास कई बार लोग लव जिहाद के मुद्दे को लेकर गए थे."

बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज़ अंसारी ने कहा कि वो फिलहाल "टूर पर हैं" और लौटने के बाद इस मामले को "डिटेल में समझेंगे और फिर उचित कदम उठाएंगे".

इंदौर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बीबीसी से कहा कि अब तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है.

वहीं, विधायक मालिनी गौड़, मेयर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर बीजेपी अध्यक्ष सुमित शर्मा और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

इस बीच "जिहादी मानसिकता से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद" के पोस्टर इंदौर के बाज़ार में कुछ और हक़ीकत बयां कर रहे हैं.

लगभग 200 मुस्लिम कर्मचारियों की रोज़ी रोटी का संकट

बीबीसी की टीम जब इस मामले के तह तक जाने के लिए 25 सितंबर को इंदौर पहुंची तो कई मुस्लिम सेल्समैन नौकरी से निकाले जा चुके थे और कई मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर चुके थे या करने वाले थे.

मुसलमानों को बाज़ार से निकाले जाने के फ़रमान के बाद नौकरी गंवा चुके सलमान ने (बदला हुआ नाम) बीबीसी से कहा, "हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. हमारी दिक्कतें ये हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का राशन खरीदना है, लोन चुकाना है. और अगर हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे?"

दरवाज़े की ओट पर खड़ी पत्नी की ओर देखते हुए सलमान कुछ देर रुक जाते हैं.

अपनी हिम्मत और आंसू दोनों को बांधते हुए सलमान कहते हैं, "कम से कम सुकून से कमाने और खाने तो दिया जाए. ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है".

सलमान जैसे ही कई सेल्समैन

सलीम (बदला हुआ नाम) जो इस बाज़ार में लंबे समय से काम कर रहे थे, वो कहते हैं, "मैंने लगभग 16 साल इस बाज़ार को दिए हैं. मैं बच्चे से जवान यहीं हुआ हूं और अब दो बच्चों का बाप हूं. अब 15-20 दिन से बेरोज़गार हूं. कहां जाऊं? क्या करूं-समझ नहीं आता".

भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक देशदीप सक्सेना कहते हैं, "इस पूरे प्रकरण से यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है? क्योंकि इस मामले में संवैधानिक मूल्यों का ह्रास और अधिकारों का हनन स्पष्ट है."

"जीवन जीने का अधिकार, नौकरी या काम करने का अधिकार– एक समुदाय के लोगों से उनके धर्म के आधार पर छीना जा रहा है. समता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का ह्रास और प्रशासन से लेकर शासन और वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है."

मुस्लिम पार्टनर इसलिए हिंदू व्यापारी से भी दुकान खाली करवाई

आदिल और सुखविंदर पार्टनरशिप में दुकान चलाते हैं. एकलव्य सिंह गौड़ के फ़रमान के बाद आदिल और सुखविंदर को भी दुकान खाली करनी पड़ी. जब हम उनकी दुकान पर पहुंचे तो वहां काम करनेवाले छह सेल्समैन सारा सामान पैक कर रहे थे.

बीबीसी से बात करते हुए सुखविंदर कहते हैं, "मैं हिन्दू हूं और मेरा पार्टनर मुस्लिम है. हम 20 साल से साथ काम कर रहे हैं. एकलव्य सिंह गौड़ ने लव जिहाद का आरोप लगाया, लेकिन हम पूछते हैं कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने आया है क्या?"

आदिल कहते हैं, "हमारे कारण हमारे पार्टनर की भी रोज़ी रोटी छिन गई. अब हम क्या करेंगे?"

सुखविंदर ने आदिल के कंधे पर हाथ रखा और हमसे पलटकर कहा, "इस देश में क़ानून है, सरकार- प्रशासन है. एकलव्य सिंह गौड़ जी उनसे आगे चलकर अपना क़ानून तो नहीं चला सकते हैं न ?"

बाज़ार के चुने हुए अध्यक्ष क्या बोले?

इंदौर कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष हेमा पंजवानी कहते हैं, "हिंद रक्षा संगठन के हमारे भैया एकलव्य सिंह गौड़ का आदेश था, हम उसका पालन कर रहे हैं. उन्होंने हर दुकानदार को बुलाकर समझाया कि बाज़ार में जो चल रहा है (लव जिहाद), उसको तुरंत बंद किया जाए. बहुत सारे मुस्लिम लोग अब यहां से जा चुके हैं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी मुस्लिम कर्मचारी या दुकानदार के ख़िलाफ़ कोई औपचारिक शिकायत आई है, तो उनका जवाब था, "मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है."

नौकरी से निकाले जा चुके एक मुस्लिम सेल्समैन ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "एकलव्य सिंह गौड़ हिंदू व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं ताकि खुद को हिंदूवादी नेता साबित कर सकें, चाहे इसमें मुस्लिमों और उनके परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों न हो."

प्रशासन और भाजपा नेताओं की चुप्पी क्या इशारा करती है?

इंदौर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया कहते हैं, "अब तक ऐसा कोई मामला हमारे पास नहीं आया है. अगर कोई शिकायत आएगी, तो हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे."

हालांकि 15 सितंबर को मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों ने मिलकर इंदौर के संभागायुक्त के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा था. इसके बावजूद पुलिस का यह बयान कि उनके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया, कई सवाल खड़े करता है.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और मुसलमानों को काम से रोकना क़ानूनन अपराध है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे लेकर टिप्पणी से बचते हुए कहा, "पार्टी सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य पर काम कर रही है".

इंदौर में मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों के बहिष्कार के फ़रमान पर अग्रवाल कहते हैं, "हम यह तय करेंगे कि किस मामले पर पार्टी अपना बयान या मत रखती है."

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कोई भी हिन्दूवादी एजेंडे से इतर नहीं दिखना चाहता है. यह कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई सांप-सांप चिल्ला दे तो सब लोग वही चिल्लाएंगे, भले ही उन्हें ये मालूम हो कि सांप नहीं रस्सी पड़ी है. क्योंकि नेताओं में कट्टर राजनीति से अलग हटकर दिखने की हिम्मत नहीं बची है."

जब हर तरफ़ से मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों के लिए जीवन यापन का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में कुछ हिन्दू व्यापारी इस फ़रमान का विरोध भी कर रहे हैं.

विरोध की आवाज़ें

सुरेंद्र जैन दशकों से मुसलमान कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं.

वो कहते हैं, "हम लोग सारा काम मुसलमानों के साथ करते आ रहे हैं. मेरे यहां दो मुसलमान काम करते हैं. साड़ी के फॉल-पिको से लेकर एम्ब्रॉयडरी तक का काम मुस्लिम भाई ही करते हैं. मेरी दुकान में तो ज़्यादातर मेरी पत्नी ही बैठती हैं. मेरे यहां के दोनों सेल्समैन से हमें कोई शिकायत नहीं है. हमारे यहां जो महिलाएं खरीददारी करने आती हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो मैं कैसे किसी को उसके धर्म के आधार पर निकाल दूं?"

उनकी पत्नी राजकुमारी जैन कहती हैं, "20 साल से ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं आई. हमारे लिए तो ये बच्चे जैसे हैं."

शीतलामाता मार्केट में दशकों से हिंदू और मुसलमान साथ-साथ व्यापार करते आए हैं. लेकिन अब माहौल बदल रहा है. स्थानीय नेताओं के बयानों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की चुप्पी ने इस तनाव को और गहरा किया है.

फिलहाल, मुसलमान सेल्समैन और व्यापारियों के लिए रोज़गार खोने का डर और सामाजिक असुरक्षा का अनुभव शहर के माहौल को बदल रहा है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 29 सितंबर । एशिया कप फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कोमा जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब वे भारतीय सेना की जबर्दस्त स्ट्राइक की सराहना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ऐसा लगता है कि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सदमे में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब वे भारतीय सेना को उसके शानदार ऑपरेशन के लिए बधाई नहीं दे पाए थे, अब वे भी भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता पर देश के साथ जश्न मनाने से पहले पाकिस्तान में अपने हैंडलर मोहसिन नकवी से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "यह तो अलग बात है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार हराने और एशिया कप जीतने पर हमारी राष्ट्रीय टीम को बधाई देने के लिए कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया।

एक बार फिर, पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस एक ही खेमे में नजर आ रहे हैं।" इससे पहले, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ खड़ी है। एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान को खेल के मैदान पर धूल चटाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक बधाई नहीं दी। दूसरी तरफ, जब पाकिस्तान पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिर चुका है, तब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के लिए खेल भावना दिखाने की बात करते हैं। आखिर कांग्रेस हमेशा भारत के ऊपर पाकिस्तान का पक्ष क्यों लेती है? उल्लेखनीय है कि दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर नौवीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की इस जीत के बाद जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की 'चुप्पी' को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 29 सितंबर । नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय रेलवे ने बिहार को सात नई ट्रेनों की सौगात दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन अमृत भारत समेत सात ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा-मदार जंक्शन और छपरा-आनंद विहार टर्मिनल तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में बिहार के रेल विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला और इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' से जोड़ा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, "नवरात्रि के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने 'जीएसटी बचत उत्सव' का उपहार दिया था और अब पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के तहत बिहार को आज सात नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिनमें तीन अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा-मदार जंक्शन और छपरा-आनंद विहार टर्मिनल के बीच तीन नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा, चार पैसेंजर ट्रेनें भी आज से शुरू की गई हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।"

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त, 150 ट्रेनें रिजर्व रखी जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर संचालित किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से कार्य किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एक लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज बिहार में चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 1,899 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट रेलवे में चल रहे हैं, जैसे वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनें, जो बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देंगी।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 सितंबर । केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2025’ ने फूड प्रोसेसिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबल प्रथाओं के लिए ग्लोबल हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस चार दिवसीय कार्यक्रम में रिकॉर्ड निवेश, मजबूत इंटरनेशनल पार्टनरशिप और एग्री-फूड वैल्यू चेन में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के दृष्टिकोण के साथ, इस क्षेत्र में भविष्य की वृद्धि और वैश्विक सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया गया है। इस समिट के दौरान 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एनआईएफटीईएम-टी और एनआईएफटीईएम-के सहित प्रमुख शैक्षणिक और रिसर्च संस्थानों के साथ सहयोग भी किया, जिससे खाद्य सुरक्षा, न्यूट्रीस्यूटिकल्स और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भागीदारी को बढ़ावा मिला। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। कार्यक्रम में खाद्य और कृषि के भविष्य पर चर्चा करने के लिए ग्लोबल लीडर, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गजों और इनोवेटर्स ने भाग लिया।

पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत की एक विश्वसनीय ग्लोबल सप्लायर के रूप में भूमिका पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कृषि विविधता, बढ़ती मध्यम वर्ग की मांग, 100 प्रतिशत एफडीआई, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मेगा फूड पार्क जैसी सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर, पीएम मोदी ने पीएमएफएमई योजना के तहत 2,518 करोड़ रुपए की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी भी जारी की, जो जमीनी स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और चिराग पासवान की सह-अध्यक्षता वाली सीईओ राउंडटेबल में प्रमुख भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 100 से अधिक सीईओ ने भाग लिया। इस चर्चा का मुख्य विषय सस्टेनेबल निवेश, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ब्लू इकोनॉमी की क्षमता और लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन में सुधार था। इन बैठकों में भारत की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। रूस, श्रीलंका, मोरक्को, मालदीव, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, युगांडा, एस्वातिनी और कुवैत के प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के नए तरीकों पर चर्चा की। इन वार्ताओं से ग्लोबल एग्री-फूड वैल्यू चेन में भारत की एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भूमिका मजबूत हुई। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितंबर । आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा-वृंदावन दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मथुरा-वृंदावन की पावन धरती पर अलग-अलग मंदिरों में दर्शन कर रही हैं। राष्ट्रपति निधिवन, बांके बिहारी मंदिर, सुदामा कुटी, कुब्जा कृष्ण मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मस्थान में दर्शन करेंगी। खास बात ये है कि राष्ट्रपति मुर्मू कुब्जा कृष्ण मंदिर जाएंगी, जो यमुना किनारे बसे अंतरपाड़ा में मौजूद है। यह मंदिर श्री कृष्ण की कृपा का जीता-जागता उदाहरण है क्योंकि यहां आज भी श्रद्धालु अपनी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यह मंदिर 500 साल से ज्यादा पुराना है और यहां श्रीकृष्ण कुब्जा के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कंस की दासी कुब्जा रहा करती थी और यहां से अपने हाथों से चंदन पीसकर कंस को भेजती थी। जब कंस और भगवान श्रीकृष्ण के बीच मलयुद्ध होना था, तो श्रीकृष्ण खुद आकर कुब्जा से मिले थे और उनकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा था।

श्रीकृष्ण के हाथ लगाते ही कुब्जा के सारे रोग नष्ट हो गए और वो सुंदर महिला में बदल गई। इसी चमत्कार के बाद आज भी श्रद्धालु कुब्जा मंदिर अपने रोगों से छुटकारा पाने आते हैं। मान्यता है कि जिस किसी को भी चर्म रोग हो, वह इस मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करता है तो चर्म रोग से मुक्ति पाता है। कुब्जा मंदिर सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए नहीं है, बल्कि श्रीकृष्ण के प्रति कुब्जा की आंतरिक श्रद्धा को भी दर्शाता है। आज इसी मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन के लिए दोपहर बाद आने वाली हैं, जिसके देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। ड्रोन से मथुरा-वृंदावन के मुख्य स्थानों की निगरानी हो रही है। बता दें कि राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर और निधिवन के दर्शन कर लिए हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ श्रीकृष्ण के पावन स्थलों का दर्शन कर रही हैं। --(आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर । भारत के आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बाद भी भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित किए गए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेड शो का साझेदार देश रूस है, जिसका साफ अर्थ है कि हम अपनी टाइम-टेस्टेड साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 'मेक इन इंडिया' पर फोकस दोगुना कर रही है। हमारा लक्ष्य देश में 'चिप से लेकर जहाज' तक बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली, पूरी तरह से स्वदेशी एके-203 असॉल्ट राइफलें जल्द ही सेना को सौंप दी जाएंगी। इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के अमेठी में एके-203 (जिसे भारत में 'शेर' नाम दिया गया है) के स्वदेशी उत्पादन के लिए की गई है। एके-203 राइफलें, एके-47 और एके-56 राइफलों की तुलना में काफी आधुनिक हैं। ये कलाश्निकोव सीरीज की सबसे घातक राइफलों में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अब भारतीयों का मानना ​​है कि स्वदेशी उत्पाद बेहतर, उपयोगकर्ता-अनुकूल और टिकाऊ होते जा रहे हैं।

इस कारण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मेगा ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के इनोवेशन को देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस मेगा इवेंट का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और इनोवेशन क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन औद्योगिक प्रगति को प्रदर्शित करने, व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है। इसमें बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप, निर्यातक और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इस व्यापार मेले में 2,400 से अधिक प्रदर्शकों और 1,25,000 बी2बी आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद भविष्य में आर्थिक मोर्चे पर बड़े सुधार की घोषणा की है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 2025 में प्रमुख सुधार किए जाएंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोगों पर कर का बोझ कम होता जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 'इंटरनेशनल ट्रेड शो' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी उत्पाद बनाने और उन्हें अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, "देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। 2017 में हमने जीएसटी लाकर देश की आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में हम जीएसटी सुधार लेकर आए और फिर से आर्थिक मजबूती होंगे। जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूती होगा, वैसे-वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा।" उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, "कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले जो लोग सरकार चला रहे थे, उनकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं।

सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार में टैक्स की लूट मची हुई थी। लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी।" उन्होंने आरोप लगाए कि 2014 से पहले देश के आम नागरिकों को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। यह हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है और महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी और बचत दोनों बढ़ाई हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ था। आज 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपए बचेंगे। इसलिए देश आज गर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, "आज भारत के पास रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग बिल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिसी प्रिटेक्टिविलिटी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है। ये सारी बातें दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। भारत में हर चीज मौजूद है।" उन्होंने कहा, "दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर और कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहता है तो भारत में निवेश सबसे किफायती डील है। सभी के लिए भारत में निवेश करना, यूपी में निवेश करना विन-विन सिचुएशन है।" पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी के प्रयास से 'विकसित भारत' और 'विकसित यूपी' बनाएंगे। -{आईएएनएस)

 शिमला, 24 सितंबर । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए शिमला स्थित एनजीओ 'ऑलमाइटी ब्लेसिंग फाउंडेशन' के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, फ्रेंचाइजी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशन के जमीनी प्रयासों को समर्थन देने हेतु 30 लाख रुपये दान किए हैं। यह दान विशेष रूप से उन परिवारों की सहायता के लिए है, जिन्होंने बाढ़ के कारण अपनी आजीविका खो दी है। सामाजिक कार्यकर्ता सरबजीत सिंह बॉबी के नेतृत्व में यह फाउंडेशन इस धनराशि का उपयोग मंडी और कुल्लू जिले के प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करेगा। प्रत्येक पात्र परिवार को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस दान का उपयोग एनजीओ की राहत गतिविधियों को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाओं सहित आवश्यक सहयोग प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने में किया जाएगा।

यह पहल संकटग्रस्त समुदायों की सहायता के लिए पंजाब किंग्स की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पंजाब किंग्स पहले भी पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय रही है। उन्होंने हेमकुंट फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 33.8 लाख रुपये का दान दिया था। इसके अलावा, टीम ने 'टुगेदर फॉर पंजाब' अभियान के तहत ग्लोबल सिख के सहयोग से केटो फंडरेजर के जरिए अब तक 31 लाख रुपये जुटाए हैं। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन शानदार रहा था। इस टीम ने 14 में से 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में जगह बनाई थी। क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों शिकस्त झेलने के बाद पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर-2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए खिताबी मैच में जगह बनाई, जहां उसे आरसीबी के हाथों 6 रन से हार झेलनी पड़ी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने बच्चों में कुपोषण की बेहतर पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल किया है। इस नए मेथड की जानकारी ओपन-एक्सेस जर्नल एमआईसीसीएआई में दी गई है। कुपोषित बच्चों की समस्या वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में से एक है और ये विधि उसका सटीक आकलन करती है। अध्ययन में डोमेनएडेप्ट (एक नवीन बहु-कार्य शिक्षण ढांचा) से डोमेन ज्ञान और पारस्परिक सूचना का उपयोग करके कार्यभार को गतिशील रूप से समायोजित करता है। इससे यह प्रणाली बच्चे की ऊंचाई, वजन और मध्य-ऊपरी भुजा परिधि (एमयूएसी) जैसे प्रमुख एंथ्रोपोमेट्री (मानवमितीय) मापों का अधिक सटीक रूप से अनुमान लगा सकती है, साथ ही कुपोषण संबंधी स्थितियों जैसे बौनेपन, दुर्बलता और कम वजन का वर्गीकरण भी कर सकती है।

यद्यपि इन मापों का मूल्यांकन पारंपरिक जांच विधियों का उपयोग करके भी किया जाता है, फिर भी ये उपयोगकर्ता के सामने विभिन्न चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक पहलू को एक-एक करके मापने में समय लगता है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले आईआईटी-एम्स में चिकित्सा प्रौद्योगिकी से डॉक्टरेट कर रहे मिसाल खान ने बताया, "केवल एक बच्चे की तस्वीरें लेकर, हम इस विधि से जटिल और समय लेने वाले एंथ्रोपोमेट्रिक मापों की आवश्यकता के बिना पोषण संबंधी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।" खान ने आगे कहा, "इससे खासकर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में कुपोषण की जांच तेज, अधिक सुलभ और अत्यधिक मापी जाने वाली होगी।" इस शोध की आधारशिला एंथ्रोविजन है। ये अपनी तरह का एक अनूठा डेटासेट है जिसमें 2,141 बच्चों की 16,938 मल्टी-पोज तस्वीरें शामिल हैं, जिन्हें क्लिनिकल (एम्स जोधपुर) और सामुदायिक (राजस्थान के सरकारी स्कूल) दोनों जगहों से एकत्र किया गया है। कठोर प्रयोगों के माध्यम से, डोमेनएडेप्ट ने मौजूदा मल्टीटास्क लर्निंग विधियों की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार किया है और दुनिया भर में कुपोषण का पता लगाने में तेजी लाने के लिए एक विश्वसनीय एआई-संचालित समाधान प्रदान किया है। खान ने कहा, "यह शोध समान हेल्थकेयर पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने आगे कहा, "एआई और डोमेन विशेषज्ञता को मिलाकर, हम स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को ऐसे उपकरणों से सशक्त बना सकते हैं जो किफायती, सटीक और मापनीय हों।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी में शामिल होने के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया। इस साल प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी का यह 7वां संस्करण है, जिसमें समृद्ध शिल्प परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े उपहार मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कुछ उपहारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पिछले कुछ दिनों से, मेरे अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान मुझे मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है। इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियां शामिल हैं। नीलामी में जरूर भाग लें।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगा प्रोजेक्ट को दान की जाएगी। पीएम मोदी ने जिन उपहारों की तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें कई पेंटिंग, शॉल और भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले उपहार शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली के माध्यम से किया जाता है। साल 2019 में अपनी शुरुआत से ही यह नीलामी नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों को खरीदने के लिए आमंत्रित करती रही है। हर साल लोक कला और हस्तशिल्प से लेकर खेल स्मृति चिन्हों तक हजारों चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाती है। हर साल ही नीलामी से प्राप्त धनराशि का पवित्र गंगा नदी को समर्पित नमामि गंगे परियोजना में योगदान के रूप में उपयोग किया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी 17 सितंबर को सुबह 10 बजे (प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर) शुरू हुई और 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद होगी। सिर्फ इस समयसीमा तक नीलामी की जाने वाली वस्तुएं एनजीएमए, दिल्ली में सार्वजनिक रूप से अवलोकन के लिए और वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगाने के लिए उपलब्ध हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 सितंबर । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, नीति निर्माताओं, डोमेन एक्सपर्ट्स, शिक्षाविदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने एक सेमीनार में भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रावधानों से जुड़े अवसरों और चिंताओं पर विचार-विमर्श किया। केंद्र के अनुसार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट लॉ (सीटीआईएल) के सहयोग से वाणिज्य भवन में भारत-यूके सीईटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अध्याय का रहस्य उजागर विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) अध्याय इनोवेशन को बढ़ावा देने और पहुंच सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलित संतुलन बनाता है।

साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ये प्रावधान भारत के आईपी फ्रेमवर्क का आधुनिकीकरण करते हुए जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हैं। इस सेमिनार में पेटेंट प्रक्रियाओं के सामंजस्य पर चिंताओं का समाधान किया गया और विशेषज्ञों ने कहा कि ये प्रक्रियात्मक सुधार हैं, जो किसी भी तरह से भारत की नियामक स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करते। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे स्टार्टअप्स, एमएसएमई और ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर सभी को समान रूप से लाभ होगा। सेमिनार में भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता में भारतीय भौगोलिक संकेतकों के लिए मजबूत संरक्षण पर भी जोर दिया गया। पैनल ने समझौते से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि आईपीआर अध्याय भारत की नीतिगत संभावनाओं को सीमित नहीं करता। बल्कि, यह भारत की अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप नियम बनाने की क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही कहा गया कि यह अध्याय भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे को दर्शाता है और वैश्विक साझेदारों और निवेशकों को एक मजबूत और दूरदर्शी बौद्धिक संपदा व्यवस्था के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सकारात्मक संकेत देता है। -- (आईएएनएस)

चेन्नई, 24 सितंबर । अभिनेता, निर्माता, गायक और संगीत निर्देशक जीवी प्रकाश कुमार को फिल्म 'वाथी' के लिए अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेने के बाद जीवी प्रकाश ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने अपने पुरस्कार को 20 साल से उनके साथ खड़े रहे फैंस को समर्पित किया है। जीवी प्रकाश ने आईएएनएस से कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह मेरा दूसरा पुरस्कार है। मैं इसके लिए सचमुच बहुत आभारी हूं। मैं यह पुरस्कार अपने उन सभी प्रशंसकों को समर्पित करना चाहता हूं, जो मेरे 20 साल के करियर और 110 फिल्मों में मेरे साथ खड़े रहे। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा।" जीवी प्रकाश को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सोरारई पोटरु' में बैकग्राउंड स्कोर के लिए दिया गया था।

उस फिल्म में अभिनेता सूर्या मुख्य भूमिका में थे, वहीं इस बार उन्हें यह पुरस्कार अभिनेता धनुष की फिल्म के लिए दिया गया है। जब जीवी प्रकाश से पूछा गया कि बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना या गानों के लिए म्यूजिक बनाना, कौन सा सबसे कठिन है, तो उन्होंने जवाब दिया, "दोनों बिल्कुल अलग हैं। बैकग्राउंड स्कोर में तीन घंटे या ढाई घंटे का म्यूजिक देना शामिल है, जबकि गाने लगभग आधे घंटे के होते हैं। लगभग दो घंटे की फिल्म के लिए म्यूजिक देना बहुत मुश्किल है। लेकिन, दोनों की अपनी-अपनी चुनौतियां हैं।" जीवी प्रकाश ने कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय भी किया है। उनसे जब पूछा गया कि दूसरे क्षेत्रों में भी क्या वह राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "हां, मुझे उम्मीद है कि मैं एक अभिनेता के तौर पर भी किसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत सकूंगा। मैं एक निर्माता भी हूं, एक गायक भी। देखते हैं यूनिवर्स मेरे लिए क्या लेकर आती है।" --(आईएएनएस)

 कैमूर, 24 सितंबर । बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह राजस्थान से टाइल्स लेकर आ रहा एक ट्रक रोड पर खड़े तीन वाहनों से टकराकर एक होटल में जा घुसा। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। यह हादसा दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-2) पर मुठानी के पास हुआ, जब टाइल्स लेकर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर तीन वाहनों को टक्कर मारकर एक होटल में जा घुसा। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। घायलों का पास के अस्पताल में इलाज जारी है। मोहनिया थाना के एसआई संजय राउत ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4.40 बजे ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई। इसके चलते ट्रक पास खड़े अन्य वाहनों को टक्कर मारते हुए होटल में घुस गया। इस दौरान होटल में सो रहे एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। ट्रक राजस्थान का है।

उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों वाहन होटल की दीवार तोड़ते हुए खेत में जा गिरे। मृतक की पहचान सीता राम के रूप में हुई। वहीं, रोहतास के दिनारा निवासी बृजेश चौधरी और अन्य घायल हैं। हादसे के समय होटल में मौजूद अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय गीता पासी ने बताया कि राधा कृष्ण होटल के हिस्से से ट्रक की टक्कर हुई। इसमें मजदूर और मिस्त्री सोए थे। इसी दौरान एक ट्रक तेज गति से आया और होटल में टक्कर मार दी, जिससे सीता राम की मौत हो गई। वहीं, दीना पासवान ने बताया कि हम लोग रात को होटल के बाहर सोए हुए थे। बुधवार की सुबह यह हादसा हुआ, हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से अपील की है कि 67,000 करोड़ रुपए से अधिक से अनक्लेम डिपॉजिट उनके सही मालिकों को लौटाने के प्रयास तेज करें। अनक्लेम डिपॉजिट में निष्क्रिय बचत खाते और चालू खाते, मैच्योर हो चुकी एफडी, अनक्लेम डिविडेंड, ब्याज वारंट और बीमा आय शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन निष्क्रिय खातों के मालिकों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अक्टूबर से दिसंबर तक एक विशेष आउटरीच पहल की योजना बनाई गई है। दस वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाले बचत और चालू खातों में शेष राशि या मैच्योरिटी डेट से दस वर्षों के भीतर क्लेम न किए गए एफडी को अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डीईए कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आरबीआई की यह पहल कम साक्षरता और जागरूकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करेगी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में स्थानीय प्रचार करेगी। राज्य स्तरीय बैंक समितियां (एसएलबीसी) अनक्लेम डिपॉजिट के आंकड़ों का आयु प्रोफाइल और बकेट-वार संकेंद्रण के आधार पर विश्लेषण करेंगी ताकि अधिक स्थानीयकृत विश्लेषण प्रदान किया जा सके, साथ ही जमाओं का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। उदगम पोर्टल, आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जनता को भारत के विभिन्न बैंकों में अपनी अनक्लेम डिपॉजिट खोजने में मदद करता है। यह पोर्टल वर्तमान में लगभग 30 बैंकों की भागीदारी के साथ लगभग 90 प्रतिशत दावा न किए गए जमा मूल्य को कवर करता है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुसार, सभी बीमा कंपनियों, जिनके पास पॉलिसीधारकों से 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दावा न की गई राशि है, को उसे हर वर्ष ब्याज सहित वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसके अलावा, दावा न की गई राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करने के बाद भी, पॉलिसीधारक या दावेदार 25 वर्ष तक की अवधि के लिए अपनी संबंधित पॉलिसियों के तहत देय राशि का दावा करने के पात्र बने रहते हैं। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का उपयोग राष्ट्रीय वृद्धजन नीति और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली ऐसी योजनाओं के लिए किया जाता है। - (आईएएनएस)