नई दिल्ली, 13 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं।

भाजपा ने 'घुसपैठिया वोट बैंक' से वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीटों का आंकड़ा जारी किया है। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 2,00,089 संदिग्ध मतदाताओं की सूची सामने आई है, जिसमें 19,512 डुप्लिकेट मतदाता, 71,977 फर्जी पते वाले मतदाता, 15,853 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 92,747 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं।

इसके अलावा, अखिलेश यादव की संसदीय सीट कन्नौज में कुल 2,91,798 संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिसमें 16,163 डुप्लिकेट मतदाता, 1,53,919 फर्जी पते वाले मतदाता, 25,772 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 74,531 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस सीट से 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में 93,499 संदिग्ध मतदाताओं का पता चला है। इनमें 20,438 डुप्लिकेट मतदाता, 17,450 फर्जी पते वाले मतदाता, 4,246 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 51,365 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं।

 लखनऊ, 13 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश आजादी के 78 वर्ष पूरे कर रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों-महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव और प्रगाढ़ हो। यह हर जन, हर घर तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' के माध्यम से इसे हम सभी देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि भारत मां, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर गांव, नगर, जनपद में तिरंगा यात्रा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

यूपी में भी हर घर तिरंगा, 'सेल्फी विद तिरंगा' से जुड़ रहे हैं। देश और सैनिकों के सम्मान तथा आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय के घर में लहराया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान (13-15 अगस्त) का शुभारंभ किया। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, फिर अपने आवास से यात्रा को रवाना किया। सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत के शौर्य, पराक्रम, सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। इसे लेकर जब दुनिया अचंभित है तो हर भारतीय का दायित्व बनता है कि भारत का सम्मान ऊंचा बनाए रखें। सीएम योगी ने अपील की कि 140 करोड़ भारतवासी स्वयं के स्वार्थों की तिलांजलि देकर राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित होकर तिरंगा को हर घर पर लगाकर देश की आजादी के इस समारोह में भागीदार बनें।

लखनऊ, 13 अगस्त । उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राज्य के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा 14 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे तक चलेगी। चर्चा में "विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047" विषय पर चर्चा की जा रही है। सत्तारूढ़ दल की तरफ से अलग-अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। विपक्ष ने चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। सरकार भी हर सवाल का जवाब दे रही है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सरकार से बीते साढ़े आठ वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाए। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट 2047 पर जो 24 घंटे चर्चा का समय दिया गया है, वो कम है। पूर्व में भी विजन डाक्यूमेंट पेश किया था। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट पर सरकार को घेरते हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने अभी तक युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया है।

किसानों को एमएसपी नहीं दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब सरकार कह रही है कि 22 साल बाद आज के जो युवा हैं उनके पोते-पोतियों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि 2047 का क्या भरोसा है? सरकार ने 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया था पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाए तो देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में यूपी हो, इसके लिए हम काम करेंगे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देने की जरूरत है। जापान वह देश है। बौद्ध को मानने वाले 50 प्रतिशत से अधिक हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि अगर भगवान बुद्ध आपके देश पर हमला करना चाहें तो क्या करेंगे, तो वहां के बच्चे कहते हैं कि हमको भगवान बुद्ध से भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा करेंगे। देशप्रेम की ऐसी भावना अपने बच्चों में विकसित होनी चाहिए।

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा के अनुसार, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने भारत में एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिसने महिलाओं, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को एक नई परिभाषा दी है। एक मीडिया आर्टिकल में, सिन्हा ने बताया कि कैसे पीएमजेडीवाई भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन गई है और सभी के लिए बैंकिंग तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई, पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में योजना ने निर्बाध सरकारी हस्तांतरण को संभव बनाया है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है और भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखी है।

उन्होंने आगे कहा, "इस पहल का सकारात्मक प्रभाव शुरुआती उम्मीदों से कहीं आगे तक पहुंचा है और वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया के लिए एक उपयुक्त मानक स्थापित किया है।" पीएमजेडीवाई के सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को साहसिक बताते हुए, उन्होंने योजना के डिज़ाइन, जैसे शून्य-शेष खाते, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और दुर्घटना बीमा के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड को गरीब लोगों तक पहुंच बढ़ाने का श्रेय दिया। पीएमजेडीवाई ने लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को पाटा है और आधार और मोबाइल नंबरों के साथ इसके सहमति-आधारित इंटीग्रेशन ने वित्तीय पहुंच के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। इस मॉडल ने अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को भारत के वैश्विक डीपीआई रिपॉजिटरी के माध्यम से इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। सिन्हा ने कहा, "पिछले 10 वर्षों में पीएमजेडीवाई का प्रदर्शन इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है।" सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों से, अगस्त 2023 तक यह संख्या तिगुनी होकर 50.14 करोड़ हो गई।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । खान मंत्रालय के अनुसार, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) घरेलू खनिज क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। खान मंत्रालय के सचिव वी.एल. कांता राव ने एफटीए भागीदार देश में बेहतर बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में भारतीय खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से एल्युमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर प्रकाश डाला। सीईटीए प्रावधानों का बेहतर उपयोग करने के लिए उन्होंने रोड शो के माध्यम से ब्रिटेन में उत्पाद की मांग को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आरएंडडी सहयोग के अवसरों का भी उल्लेख किया। खान मंत्रालय ने भारत-ब्रिटेन सीईटीए से उत्पन्न होने वाले संभावित लाभों और अवसरों पर चर्चा करने हेतु भारतीय खनिज उद्योग को एक साथ लाने के उद्देश्य से एक वेबिनार का आयोजन किया।

इस वेबिनार में उद्योग जगत के 230 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। एल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से वेदांता समूह के सीईओ (एल्यूमीनियम) राजीव कुमार ने भारत-यूके सीईटीए के बाद भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग के लिए अवसरों पर एक प्रस्तुति दी। नाल्को के सीएमडी बी.पी. सिंह, बाल्को के सीईओ राजेश कुमार, एफआईएमआई के डीजी बी.के. भाटिया और हिंडाल्को, एएसएमए तथा एमआरएआई के अन्य उद्योगपतियों ने अपने वक्तव्यों में इस व्यापार समझौते का स्वागत किया और उन तरीकों पर प्रकाश डाला, जिनसे भारतीय खनिज उद्योग, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक एल्यूमीनियम क्षेत्र, यूके के बाजार में गति प्राप्त कर सकता है। जेएनएआरडीडीसी के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री ने इस बारे में जानकारी साझा की कि अनुसंधान एवं विकास में संस्थागत सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

मुंबई, 13 अगस्त । बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर पशुओं के प्रति काफी संवेदनशील रही हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने पालतू डॉग ब्रूनो के साथ बिताए पलों को अक्सर साझा करती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के आदेश पर अपनी चिंता जाहिर की है। भूमि पेडनेकर ने इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आदेश कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं हैं। स्ट्रीट डॉग हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। वे हमारे साथ हजारों सालों से रहे हैं और वे हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। ऐसे कुत्तों को जबरन सड़क से हटाने की बजाय हमें उनकी देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनानी चाहिए।

भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्रूनो की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा, "मेरा पालतू कुत्ता ब्रूनो... हमारे जीवन में तब आया जब वह केवल 4 महीने का था। इसे यूथ ऑर्गनाइजेशन इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स की टीम ने पाया था, तब यह गंभीर रूप से घायल था, जबड़ा टूटा हुआ था, पूंछ जली हुई थी, फिर भी उसकी हिम्मत एक योद्धा जैसी थी। यह सब कुछ उन बच्चों ने किया था जिन्हें एक मासूम प्राणी को तकलीफ देने में खुशी मिलती थी। लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, बल्कि हमारी है क्योंकि हम अपने अंदर सहानुभूति, साथ रहने और दयालुता की भावना पैदा करने में नाकाम रहे।

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क द्वारा ऐप स्टोर रैंकिंग को लेकर आईफोन निर्माता पर पक्षपात का आरोप लगाने के बाद, टेक दिग्गज एप्पल ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म 'निष्पक्ष और पक्षपात रहित' है। मस्क ने दावा किया था कि एप्पल द्वारा पक्षपात किए जाने के कारण ओपनएआई का चैटजीपीटी पहले स्थान पर है, जबकि उनके ऐप्स एक्स और एक्सएआई के ग्रोक को दरकिनार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल ने इन आरोपों का खंडन किया कि कंपनी का ऐप स्टोर एल्गोरिदम या क्यूरेटेड लिस्ट मस्क की पेशकशों की तुलना में चैटजीपीटी को तरजीह देती है। कंपनी ने जोर देकर कहा, "ऐप स्टोर को निष्पक्ष और पक्षपात रहित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।"

कंपनी के बयान में आगे कहा गया, "हमारा लक्ष्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित खोज और डेवलपर्स के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करना है और तेजी से विकसित हो रही श्रेणियों में ऐप की दृश्यता बढ़ाने के लिए कई लोगों के साथ सहयोग करना है।" मस्क ने एक्स पर एप्पल की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने कथित तौर पर ओपनएआई के अलावा किसी भी एआई कंपनी के लिए नंबर 1 पर पहुंचना असंभव बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि एक्स न्यूज चार्ट में सबसे ऊपर रहा और ग्रोक को बड़े अपडेट मिले, जिसमें ग्रोक 4 को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त बनाना भी शामिल है, फिर भी उनका चैटबॉट कुल मिलाकर पांचवें और उत्पादकता श्रेणी में दूसरे स्थान पर ही पहुंच पाया। इस बीच, चैटजीपीटी ने ऐप स्टोर पर शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।

मस्क ने आरोप लगाया था कि चैटजीपीटी के लिए एप्पल का समर्थन स्वाभाविक लोकप्रियता से प्रेरित नहीं है। एप्पल ने ऐप स्टोर के एडिटोरियल कंटेंट में चैटजीपीटी को प्रमुखता दी है और ओपनएआई की टेक्नोलॉजी को अपने एप्पल इंटेलिजेंस रोलआउट में शामिल किया है, इसे सीधे सिरी और राइटिंग टूल में इटीग्रेट किया गया। मस्क ने इस मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, हालांकि, अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। 

नई दिल्ली, 13 अगस्त । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई नेताओं ने राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “दौसा, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों समेत अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।“ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा, "दौसा, राजस्थान में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होना अत्यंत दुःखद है।

इस दुर्घटना में बच्चों और महिलाओं की मृत्यु का समाचार जानकर मन व्यथित है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिखा, "दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।" कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे के समाचार से मन बेहद व्यथित है।

मुंबई, 13 अगस्त । देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और चारों ओर देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर सरकार 'हर घर तिरंगा' अभियान चला रही है, जिसको लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। इसी अभियान में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी शामिल हुईं और लोगों से तिरंगा लगाने की अपील की। हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर देशभक्ति का संदेश देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह भारतीय तिरंगे के सम्मान में अपनी भावनाएं जाहिर करती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह गर्व के साथ तिरंगा लहराती नजर आ रही हैं और 'हर घर तिरंगा' और 'वंदे मातरम्' जैसे राष्ट्रभक्ति से भरे नारों को बुलंद कर रही हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जगा रहा है।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल बैंक आईसीआईसीआई बैंक इन दिनों अपने एक फ़ैसले को लेकर चर्चा में है. बैंक ने एक अगस्त से मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस (एमएबी) के नियम बदल दिए हैं. अब नए खाताधारकों को अपने अकाउंट में पहले से ज़्यादा रकम रखनी ज़रूरी होगी, वरना उन्हें पेनल्टी भुगतनी होगी. बैंक का कहना है कि नियम एक अगस्त 2025 से लागू होगा.

सैलरी अकाउंट, जनधन खाते और बेसिक सेविंग्स बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) को सरकार के नियमों के मुताबिक मिनिमम बैलेंस के नियम से पहले की तरह छूट जारी रहेगी.

आईसीआईसीआई की वेबसाइट के मुताबिक अब महानगरों और शहरी इलाकों में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस पहले के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.

सेमी-अर्बन (कस्बों) क्षेत्रों के लिए मिनिमम बैलेंस ₹25,000 रुपये किया गया है, पहले यह सीमा ₹5,000 रुपये थी.

ग्रामीण इलाकों में खाताधारकों के लिए अकाउंट में ₹10,000 बैलेंस रखना अनिवार्य किया गया है, पहले ये रकम ₹2,500 रुपये थी.

बैंक ने कहा है कि ये नियम उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एक अगस्त 2025 या इसके बाद खुले हैं या खोले जाएंगे.

अगर बैलेंस न्यूनतम सीमा से कम हुआ, तो बैंक पेनल्टी वसूल सकता है. ये पेनल्टी 6 फ़ीसदी या 500 रुपये (जो भी कम हो) होगी.

ट्रांजैक्शन को लेकर क्या बदला?

कैश ट्रांजैक्शन के नए चार्ज के तहत बैंक ने नियम कड़े कर दिए हैं.

अब ग्राहक हर महीने केवल तीन बार ही मुफ़्त में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं इसके बाद के हर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये का चार्ज लगेगा.

अगर एक महीने में कुल डिपॉजिट एक लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो प्रति एक हज़ार रुपये पर साढ़े तीन रुपये या 150 रुपये (जो भी ज्यादा हो) का शुल्क देना होगा.

वहीं, थर्ड-पार्टी के जरिए कैश डिपॉजिट की लिमिट 25,000 रुपये तय की गई है.

कैश निकासी के क्या हैं नए नियम?

आईसीआईसीआई बैंक ने कैश निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है.

ग्राहक महीने में केवल तीन बार फ्री कैश विद्ड्रॉल कर सकते हैं. इसके बाद हर अतिरिक्त निकासी पर 150 रुपये का शुल्क देना होगा.

अगर निकासी की कुल राशि एक लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो प्रति एक हज़ार रुपये पर साढ़े तीन रुपये या 150 रुपये (जो भी ज्यादा हो) का चार्ज लगेगा.

थर्ड-पार्टी के जरिए निकासी की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये है.

मिनिमम बैलेंस नियम से करोड़ों की कमाई

दरअसल, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम को लेकर बहस काफ़ी पुरानी है, सरकारी बैंकों से लेकर निजी बैंकों ने पिछले कुछ सालों में इस नियम से हज़ारों करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है.

29 जुलाई 2025 को राज्य सभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के एक लिखित जवाब में बताया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने साल 2002, 20 नवंबर 2014 और एक जुलाई 2015 को जारी सर्कुलरों में खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी वसूलने के संबंध में बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.

पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले पाँच सालों में देश के 12 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी लगने के नियम से 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की.

इसमें सबसे अधिक इंडियन बैंक ने 1828 करोड़ 18 लाख रुपये वसूले. पंजाब नेशनल बैंक ने 1662 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 1531 करोड़ रुपये इस मद में वसूले.

सरकार ने ये भी बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2020 के बाद से ग्राहकों से मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज वसूलना बंद कर दिया है. केनरा बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ने भी जुलाई 2025 के बाद से मंथली मिनिमम बैलेंस चार्ज वसूलना बंद कर दिया है.

एमएबी क्या है?

एमएबी का फुल फॉर्म है... मंथली एवरेज बैलेंस. किसी भी खाताधारक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने सेविंग्स अकाउंट में कम से कम उतनी राशि ज़रूर रखे, जिसे बैंक ने एमएबी के लिए तय किया है.

मसलन आईसीआईसीआई बैंक के मामले में अब यह शहरी क्षेत्रों के लिए 50,000 रुपये है. अगर कोई ग्राहक ये न्यूनतम रकम खाते में रखने में विफल रहता है तो उसे पेनल्टी चुकानी होगी.

तो क्या हर दिन खाते में 50,000 रुपये रखना आवश्यक होगा?

नहीं. आपको अनिवार्य रूप से हर दिन खाते में 50 हज़ार रुपये की रकम बनाए रखनी अनिवार्य नहीं है. किसी कैलेंडर महीने में क्लोजिंग बैलेंस की औसत रकम ही एमएबी होगी.

एमएबी कैसे कैलकुलेट होती है?

एक ग्राहक के तौर पर आपको भी यह जानना चाहिए कि बचत बैंक खाते यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है, जिसकी राशि अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग तय की है. तो आखिर बैंक इस औसत राशि की गणना कैसे करते हैं.

मासिक औसत बैलेंस की गणना आपके अकाउंट में प्रतिदिन के आधार पर एक महीने के दौरान रखी गई कुल राशि को उस महीने में जितने दिन हैं उससे भाग देकर की जाती है.

उदाहरण के लिए जुलाई का महीना ही लेते हैं. जुलाई में 31 दिन होते हैं और अगर ज़रूरी एमएबी 50,000 रुपये है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको सभी 31 दिनों में अपने खाते में कम से कम 50,000 रुपये रखने हैं.

कुछ दिन आपके खाते में 50 हज़ार रुपये से कम भी रह सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बाकी दिन बैलेंस ज़्यादा रहे, ताकि महीने का औसत कुल मिलाकर 50 हज़ार रुपये और इससे अधिक रहे ताकि आप पेनल्टी से बचे रहें.

जुलाई 2025 की विभिन्न तारीखों को अलग- अलग राशि मौजूद रही तो औसत इस प्रकार निकलेगा.
01.07.2025 से 05.07.2025 के दौरान प्रतिदिन 60,000 रुपये रहे तो इसकी गणना पांच दिनों में (60,000 X 5) 3 लाख रुपये की जाएगी.
06.07.2025 से 14.07.2025 के दौरान प्रतिदिन 40,000 रुपये रहे तो इसकी गणना नौ दिनों में (40,000 X 9) 3 लाख 60 हज़ार रुपये की जाएगी.
15.07.2025 से 24.07.2025 के दौरान प्रतिदिन 55,000 रुपये रहे तो इसकी गणना 10 दिनों में (55,000 X 10) 5 लाख 50 हज़ार रुपये की जाएगी.
25.07.2025 से 31.07.2025 के दौरान प्रतिदिन 50,000 रुपये रहे तो इसकी गणना सात दिनों में (50,000 X) 3 लाख 50 हज़ार रुपये की जाएगी.
यानी कुल 31 दिनों में इसकी गणना 15 लाख 60 हज़ार रुपये की जाएगी और इसका औसत होगा 15,60,000 रुपये/ 31 दिन यानी 50,322 रुपये.

 भोपाल, 12 अगस्त । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्षेत्र के रेल मंडल में चेन खींचकर गाड़ियों को रोकने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, और यही कारण है कि 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल, यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता के उद्देश्य से भारतीय रेल प्रत्येक यात्री कोच में इमरजेंसी अलार्म चेन की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा केवल गंभीर एवं वास्तविक आपात स्थिति में ट्रेन को रोककर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। लेकिन हाल के दिनों में इस सुविधा के अनुचित उपयोग के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ गए हैं, जिससे न केवल ट्रेनों का समयबद्ध संचालन प्रभावित हो रहा है, बल्कि अन्य यात्रियों को भी अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. अभिषेक के निर्देशन में भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विशेष जागरूकता एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ अलार्म चेन के अनुचित उपयोग पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 तक भोपाल मंडल के रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, हरदा, विदिशा, बीना, गुना, शिवपुरी सहित अन्य स्टेशनों और आउटर क्षेत्रों में अलार्म चेन के दुरुपयोग के कुल 3,383 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2,981 मामलों में रेलवे अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि शेष 402 मामलों की जांच जारी है।

 नई दिल्ली, 12 अगस्त । केंद्र सरकार द्वारा संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत कुल 1.30 लाख नाबालिग ग्राहक पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर में शुरू हुई इस योजना में इस वर्ष 3 अगस्त तक 1,30,000 नाबालिग सदस्यों ने अपना पंजीकरण करवाया है। एनपीएस-वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है। पूर्ण पेंशनभोगी समाज के निर्माण के उद्देश्य से यह योजना 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। योजना माता-पिता/अभिभावकों द्वारा अपने नाबालिग अंशदाता के लिए न्यूनतम 1000 रुपए प्रति वर्ष योगदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है। वयस्क होने पर, अंशदाता का खाता आसानी से एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।

राज्य मंत्री चौधरी ने कहा, "एनपीएस-वात्सल्य बच्चों के लिए प्रारंभिक बचत को प्रोत्साहित कर और साथ ही रिटायरमेंट की संस्कृति और आदत को बढ़ावा देकर वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।" एनपीएस वात्सल्य एक अखिल भारतीय योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों सहित सभी के लिए उपलब्ध है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए एनपीएस-वात्सल्य अंशदान पर 50,000 रुपए तक की आयकर कटौती इस वर्ष 1 अप्रैल से बढ़ा दी गई है। यह योजना पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के नियमन के तहत, बैंक शाखाओं और गैर-बैंक संस्थाओं सहित, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

 लखनऊ, 11 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर तीखा हमला बोला। सपा के कार्यकाल में व्यापारियों पर हुए अत्याचार और गुंडा टैक्स की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा का लोकतंत्र में विश्वास केवल दिखावा है। उन्होंने संभल, बहराइच और गोरखपुर में सपा की नकारात्मक राजनीति पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को एक वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, "माता प्रसाद पांडेय आप वरिष्ठ हैं।

आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बनाकर कुछ लोग आपके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं। आपको ऐसा होने नहीं देना चाहिए।" उन्होंने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर के मुद्दे पर सपा की राजनीति को नकारात्मक और विकास विरोधी करार दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर गोरखपुर के सबसे पुराने बाजार, घंटाघर और गीता प्रेस जैसे ऐतिहासिक स्थानों को जोड़ने का काम करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से तीन दिन पहले गोरखपुर विरासत कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। वहां के एक-एक व्यापारी से बात की। यह गोरखपुर का सबसे पुराना बाजार है, जहां कंजेशन और अवैध कब्जे की समस्या थी। हमने सड़क निर्माण और कंजेशन दूर करने का काम शुरू किया है। सीएम योगी ने बताया कि उन्होंने व्यापारियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि विकास कार्यों के दौरान किसी का नुकसान न हो। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सपा के समय में मासूम बच्चे हर साल इन्सेफेलाइटिस से मरते थे। हर साल 700 से 1500 बच्चों की मौत इन्सेफेलाइटिस से होती थी।

मेंढर,11 अगस्त । ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद मेंढर सेक्टर में भारतीय सेना की ओर से आयोजित पोर्टर भर्ती ने स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह पैदा किया है। इस भर्ती में सीमा से सटे गांवों बालाकोट, मानकोट, बलनोई और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की ओर से पोर्टर भर्ती कराने के पीछे बेरोजगार युवाओं को रक्षा पोर्टर के रूप में रोजगार प्रदान करना है। सीमा से सटे गांवों में रहने वाले युवाओं ने आर्मी की इस पहल की सराहना की है। साथ ही मांग की है कि भविष्य में वेकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए और नियमित रूप से ऐसी भर्तियां आयोजित की जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। आसिफ महमूद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह भर्ती मेंढर सेक्टर में चल रही है। इस भर्ती में जम्मू, पूंछ, बालाकोट और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है।

यह भर्ती 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आयोजित की गई, जिसने स्थानीय युवाओं को रोजगार और सेना के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की इस पहल के लिए स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया है। मजहर इकबाल ने भारतीय सेना की ओर से आयोजित की गई पोर्टर भर्ती की सराहना करते हुए कहा कि सीमा के निकट रहने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सुवा, 11 अगस्त । भारत ने इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को फिजी सरकार को मानवीय सहायता के रूप में पांच मीट्रिक टन लोबिया के बीज सौंपे। यह बीजों की पहली खेप थी, जो फिजी के नाडी शहर में पहुंचाई गई। यह पहल फिजी में कृषि स्थिरता को बढ़ावा देगी, किसानों को समर्थन प्रदान करेगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। सुवा स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने आज नाडी के सबेटो में फिजी सरकार को लोबिया के बीज सौंपे।

यह पहल कृषि लचीलापन को मजबूत करती है, किसानों को सशक्त बनाती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है।" उन्होंने आगे कहा, "फिजी की सबसे बड़ी लोबिया परियोजना से स्थानीय किसानों को काफी लाभ होगा, जिसमें बेहतर उपज, फसलों की विविधता और आय में वृद्धि होगी, जो ग्रामीण आजीविका को वर्तमान और भविष्य में मजबूत करेगी।" विदेश मंत्रालय के अनुसार, बीजों की पहली खेप 26 जुलाई को दिल्ली से फिजी के लिए रवाना हुई थी।

नई दिल्ली, 11 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर की है। कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जो इन कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए।

इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके पीछे की वजह हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा और गंभीर हो गया है। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। कोर्ट के अनुसार सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं, न्यायालय ने एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत प्रभाव से यह कदम उठाने का आदेश दिया है। इसके लिए एक व्यवस्थित योजना बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज करने और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की व्यवस्था शामिल हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने साफ किया है कि मानव जीवन और सुरक्षा पहले हैं। यह हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।  (आईएएनएस)

रामनगर, 11 अगस्त । उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सोमवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में झरने और गदेरे उफान पर हैं, जबकि मैदानी हिस्सों में कई जगह जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। सुबह से जारी तेज वर्षा के कारण कोसी नदी, धनगढ़ी नाला, टेड़ा नाला और रिंगोड़ा नाला समेत कई स्थानीय नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इनका तेज बहाव निचले इलाकों के लिए खतरा बन रहा है। कई ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति बन गई है। धनगढ़ी और टेड़ा नाले का पानी रामनगर की सड़कों पर फैल जाने से पैदल और वाहन चालकों को खतरे के बीच सफर करना पड़ रहा है।

कुछ स्थानों पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने की कोशिश करते देखे गए, जिस पर प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क मोड पर रखा है। राजस्व विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और नालों के किनारे न जाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यात्रियों को भी सचेत किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है।

उत्तरकाशी, 11 अगस्त । भारतीय सेना ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लिमचीगड में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पुराना पुल बह गया था, जिसके बाद इस ब्रिज ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहाल कर दी। लिमचीगाड पुल के नष्ट हो जाने के बाद क्षेत्र में परिवहन ठप्प हो गया, जिसके चलते तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ा। पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ), इंजीनियरों और अन्य बचाव दलों की टीमें, साथ ही भारतीय सेना की बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप (बीईजी) की इंजीनियरिंग इकाई ने भारी बारिश के बावजूद दिन-रात काम करके पुल के जरिए संपर्क बहाल किया।

खोज, मेडिकल और संचार दलों ने भी इस मिशन में हिस्सा लिया और रविवार शाम 5 बजे 90 फुट लंबा बेली ब्रिज पूरा किया गया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सेना के इंजीनियरों ने मिलकर एक नया बेली ब्रिज बनाया है। यह ब्रिज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिम्चिगड के पास गंगनानी और धराली के बीच स्थित है। इस ब्रिज की क्षमता लगभग 50 टन है, जो हिमालय के कठिन क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को बहुत आसान बनाएगा।

 हैदराबाद, 11 अगस्त । तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। बेटिंग ऐप्स प्रमोशन मामले में उनसे पूछताछ की गई । ईडी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स के प्रचार में कोई भूमिका निभाई है। बता दें कि राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वह पेश नहीं हो सके थे। इसके बाद उन्होंने ईडी से नई तारीख की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया। राणा सोमवार सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के बशीराबाग स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार किया था, इसके लिए उन्हें पैसे मिले या नहीं, और अगर मिले तो वह पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए गए। वह इस मामले में ईडी के समक्ष पेश होने वाले तीसरे अभिनेता हैं। इससे पहले, विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।

प्रकाश राज ने 30 जुलाई को ईडी को बताया कि उन्होंने किसी भी बेटिंग ऐप के प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण पैसे स्वीकार नहीं किए। उन्होंने माना कि उन्हें उस ऐप का प्रचार नहीं करना चाहिए था। वहीं विजय देवरकोंडा ने 6 अगस्त को ईडी को बताया कि उन्होंने केवल कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त स्किल-बेस्ड गेमिंग ऐप्स का प्रचार किया है। उन्होंने ईडी को उस ऐप से जुड़ी कंपनी, खाते और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी दी। गैरकानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में कुल 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया। इनमें टीवी एक्टर्स, टीवी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिनी सुंदरराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, पद्मावती, हर्ष साई समेत कई अन्य भी शामिल हैं।  (आईएएनएस)

 मुंबई, 11 अगस्त । अभिनेता अनुपम खेर ने जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी संग मुलाकात की, सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेता ने बताया कि जैनाचार्य के साथ उन्होंने जीवन के सबक और अध्यात्म के साथ ही जिंदगी के कई मुद्दों पर बात की। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “प्रबुद्ध वार्तालाप, परम पूज्य जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज के नाम से प्रसिद्ध उनके व्याख्यानों, भाषणों और सैकड़ों पुस्तकों ने लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। मुझे उनके साथ जीवन, जीवन के सबक और अध्यात्म पर बातचीत करने का सौभाग्य मिला।”

अनुपम खेर ने आगे बताया, “वह खुशमिजाज हैं; खुलकर हंसने की उनकी आदत उन्हें और भी खास और सकारात्मक बनाती है! उनके साथ खूबसूरत समय बिताकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं।” जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी एक प्रसिद्ध जैन संत हैं; वह आध्यात्मिक गुरु के साथ ही लेखक, व्याख्याता और शिक्षक भी हैं। उन्होंने सन 1967 में भुवनभानुसूरि के मार्गदर्शन में संन्यास की दीक्षा ली और 1996 में आचार्य बने। अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके निर्देशन में बनी 'तन्वी द ग्रेट' हाल ही में रिलीज हुई। फिल्म को लोगों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पांस मिला। मूवी की कहानी एक संवेदनशील मुद्दे पर थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । संसद में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के कई सांसदों का कहना है कि वे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू समेत विभिन्न विषयों तुरंत चर्चा चाहते हैं। विपक्ष ने राज्यसभा में अन्य सभी संसदीय कार्यों को रोककर सबसे पहले इन मुद्दों पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था। विपक्षी सांसदों के इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा में भी रहा। लोक लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए। विपक्ष के ये सांसद चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन में हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार विपक्षी सांसदों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह किया गया। नाराज विपक्षी सांसद जब अपने स्थानों पर वापस नहीं गए तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि उन्हें आज यानी सोमवार को चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत 29 नोटिस मिले हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्यवाही को स्थगित करके संबंधित विषय पर चर्चा कराई जाती है।

 कोलकाता, 11 अगस्त । आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने सोमवार को आरोप लगाया कि निजी अस्पताल ने उनकी पत्नी की चोट का कारण बदल दिया है, जो 9 अगस्त के 'नबन्ना अविजन (राज्य सचिवालय तक मार्च)' के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हो गई थी। उन्होंने कहा कि सिर में चोट लगी थी और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट बदल दी, क्योंकि मरीज के चोट के बारे में दिए बयान को डिस्चार्ज रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

पिता और उनके वकील ने अस्पताल प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव किया गया। नियमों के अनुसार, जब भी कोई मरीज चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, तो डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह मरीज से चोट का कारण पूछे और मरीज का बयान मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज करे। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें चोट लगी। लेकिन जब डिस्चार्ज के समय मेडिकल रिपोर्ट मिली, तो उसमें पुलिस द्वारा चोट पहुंचाने की बात नहीं थी। पिता ने इस पर आपत्ति जताई थी और मामला उठाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव कर दिया गया और पुलिस द्वारा की गई चोट का उल्लेख कर दिया गया।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स बिल 2025 में संसदीय चयन समिति के 285 सुझाव शामिल हैं। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पिछली कमियों को दूर करना है, जिससे देश में आयकर परिदृश्य में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। पिछले हफ्ते, आयकर विधेयक, 2025 को सरकार ने औपचारिक रूप से वापस ले लिया था, जिसे मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए, आयकर विधेयक का एक नया संस्करण अब संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक के कई संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अपडेटेड संस्करण प्रदान करने के लिए, आयकर विधेयक का नया संस्करण सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस कानून की समीक्षा के लिए जिम्मेदार संसदीय चयन समिति के अध्यक्ष पांडा के अनुसार, नया कानून पारित होने के बाद, भारत के दशकों पुराने कर फ्रेमवर्क को सरल बनाएगा, कानूनी उलझनों को कम करेगा और व्यक्तिगत करदाताओं तथा एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। पांडा के अनुसार, "वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 4,000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। यह बहुत जटिल हो गया है। नया विधेयक इसे लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है, जिससे आम करदाताओं के लिए इसे पढ़ना और समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा कि इस सरलीकरण का सबसे ज्यादा लाभ छोटे व्यवसाय के मालिकों और एमएसएमई को होगा, जिनके पास अक्सर जटिल कर संरचनाओं से निपटने के लिए कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता का अभाव होता है। नए उपाय प्रत्यक्ष कराधान की एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेगी कि देश के कामकाजी और मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष करों का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

 मुजफ्फरपुर, 11 अगस्त । शहीद खुदीराम बोस के 118वें शहादत दिवस पर सोमवार अहले सुबह मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। जेल रंगीन बल्बों से सजा था, हल्दी की भीनी खुशबू फैली थी और बैकग्राउंड में धीमी आवाज में राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे थे। अपने देश के वीर सपूत की शहादत मनाने के लिए लोग सुबह करीब तीन बजे से ही जेल गेट पर आने लगे थे। कब गेट खुले और अंदर प्रवेश मिले, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ टाउन सुरेश कुमार, एसडीओ पूर्वी, और मिठनपुरा थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी समय पर पहुंचे। हाथ पर मुहर लगाने के बाद सभी को जेल में प्रवेश कराया गया। मिदनापुर गांव से पहुंचे लोगों ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। वे शहीद के गांव की मिट्टी, 101 राखी और काली मंदिर का प्रसाद लेकर आए थे।

फांसी स्थल पर मिट्टी में दो पौधे लगाए गए और प्रसाद अर्पित किया गया। इसी जगह पर 11 अगस्त 1908 को सुबह 3:50 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक उसी समय उपस्थित लोगों और अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी और पुष्पांजलि अर्पित की। सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड के अनुसार, फांसी से पहले खुदीराम का गीत सुनकर सभी बंदियों को आभास हो गया था कि उन्हें बलिदान के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद पूरा परिसर वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ऐलान किया है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देगा। यह कदम दो हफ्ते पहले उनकी उस बात से उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निकट भविष्य में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अल्बानीज ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, "फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) की प्रतिबद्धताओं के आधार पर हम फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार को स्वीकार करेंगे। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इसे साकार करने के लिए काम करेंगे।" उन्होंने इस कदम को एक वैश्विक प्रयास का हिस्सा बताया, जो मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में मददगार होगा।

अल्बानीज ने स्पष्ट किया कि हमास को किसी भी फिलिस्तीनी राज्य में कोई जगह नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने इजरायल पर गाजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी का आरोप लगाया। गाजा की स्थिति को उन्होंने "दुनिया की सबसे भयानक स्थिति से भी ज्यादा बदतर" करार दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कुछ महत्वपूर्ण वादे किए हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इनमें हमास को सरकार से बाहर रखना, गाजा का विसैन्यीकरण और 2006 के बाद से लंबित चुनाव कराना शामिल है। इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इजरायल के शांति और सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने, उकसावे पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी और आतंकवादियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (जिसे 'हत्या के लिए भुगतान' कहा जाता है) को बंद करने का आश्वासन दिया है।