नई दिल्ली, 19 दिसंबर । राज्यसभा के 269वें सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन को बताया कि इस सत्र में सदन का संसदीय कामकाज बेहतर रहा और सदन की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि संपूर्ण रूप से, सदन ने कुल लगभग 92 घंटे कार्य किया और इस सत्र की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही। सत्र के समापन पर उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। गौरतलब है कि सभापति के रूप में यह उनका पहला सत्र था। उन्होंने कहा कि सदन ने पांच दिनों तक देर तक बैठने या भोजनावकाश छोड़कर काम करने का निर्णय लिया गया, जिससे विधायी और अन्य कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इस सत्र में शून्यकाल में दिए गए नोटिसों की संख्या अभूतपूर्व रही। राज्यसभा में प्रतिदिन औसतन 84 नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।

शून्यकाल में प्रतिदिन औसतन 15 से अधिक मुद्दे उठाए गए, जो पिछले सत्रों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, सत्र के दौरान 58 स्टार्ड प्रश्न, 208 शून्यकाल सबमिशन, 87 स्पेशल मेंशन उठाए गए। राज्यसभा में महत्वपूर्ण बहस हुईं। इनमें ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष और चुनाव सुधार पर चर्चा शामिल है। राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर दो दिनों तक विशेष चर्चा हुई जिसमें 82 सदस्यों ने भाग लिया। चुनाव सुधार पर तीन दिनों तक चली बहस में 57 सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विधायी कार्यों की बात करें तो सत्र के दौरान सदन ने 8 विधेयक पारित व वापस किए। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से संबंधित सांविधिक संकल्प को भी पारित किया। इसमें कुल 212 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं, निजी सदस्यों के कार्य में भी अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई।

सदन में इस सत्र में 59 निजी विधेयक पेश किए गए, जबकि निजी विधेयक एवं प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 22 सदस्य शामिल हुए। हालांकि, इस सब के बीच सभापति ने गुरुवार को कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, मंत्री का उत्तर बाधित करना, कागज फाड़कर सदन के वेल में फेंकना- यह सब आचरण संसद सदस्यों के सम्मान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति भविष्य में दोहराई नहीं जाएगी। इसके साथ ही सभापति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने पर जो स्नेह और शुभकामनाएं मिलीं, वे उनके लिए प्रेरणास्रोत रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता सदन जेपी नड्डा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। सभापति ने सत्र समापन होने पर सभी सदस्यों और उनके परिवारों को क्रिसमस, नववर्ष तथा आने वाले लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, पौष पर्व, उत्तरायण सहित सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दीं। -- (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर, संबंधित एसीपी और एसएचओ को नोटिस जारी किया है। दरअसल, यह पूरा मामला नोएडा सेक्टर-126 पुलिस स्टेशन में कथित अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न का है। याचिकाकर्ता वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर की रात उन्हें पुलिस द्वारा करीब 14 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उन्होंने केवल अपने मुवक्किल के पक्ष में कानूनी दायित्व निभाया था। वकील का आरोप है कि उन्हें पुलिस हिरासत में मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। वकील ने इसे मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की दो सदस्यीय पीठ ने वकील की ओर से पेश की गई दलीलों को सुना और प्राथमिक तौर पर मामले को गंभीर माना। इसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधिक पेशे के अधिकार और पुलिस पावर के दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकरण की जांच और जवाब आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। वकील ने बताया कि रात के समय में उन्हें पुलिस स्टेशन में लगभग 14 घंटे तक हिरासत में रखा गया। अपनी हिरासत को अवैध बताते हुए वकील ने कहा कि यह सब केवल अपने मुवक्किल के प्रति एक वकील के रूप में ड्यूटी को निभाने के लिए किया गया। वकील ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। --(आईएएनएस)

नोएडा, 19 दिसंबर । नोएडा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के नामी शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा होक्स ई-मेल मिला। सबसे पहले सेक्टर-126 थाना क्षेत्र स्थित स्टेप बाय स्टेप स्कूल को संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। स्कूल प्रशासन द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। सूचना मिलते ही सेक्टर-126 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

एहतियातन स्कूल में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। इसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे स्कूल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कक्षाओं, गलियारों, बेसमेंट, खेल मैदान और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने मेल को होक्स करार दिया। हालांकि, एहतियात के तौर पर कुछ समय तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। इसी बीच जानकारी सामने आई कि केवल स्टेप बाय स्टेप स्कूल ही नहीं, बल्कि एमिटी स्कूल और शिव नादर स्कूल को भी इसी तरह के धमकी भरे होक्स मेल प्राप्त हुए हैं। तीनों प्रतिष्ठित स्कूलों को एक साथ धमकी मिलने से प्रशासन और अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया। पुलिस ने तीनों स्कूलों में अलग-अलग टीमें भेजकर चेकिंग कराई और सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी तरह से अफवाह फैलाने और दहशत का माहौल बनाने की कोशिश लग रही है। फिलहाल साइबर सेल की मदद से होक्स मेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया, इसके पीछे कोई शरारती तत्व है या संगठित साजिश, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि नोएडा स्थित कुछ स्कूलों को बम सम्बन्धित ई-मेल प्राप्त होने की सूचना मिली है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, एंटी सबोटाज टीम द्वारा स्कूलों व आस पास के स्थानों, मेट्रो स्टेशन, बाजार व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गहनता से चेकिंग की गई है। प्राथमिक जांच में ई-मेल होक्स मेल पाए गए हैं। सूचना पर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। नोएडा पुलिस ने स्कूल प्रशासन और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध सूचना को हल्के में न लें, लेकिन अफवाहों पर भी ध्यान न दें। किसी भी तरह की धमकी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

25 साल की सुनाली खातून की गर्भावस्था के आखिरी हफ़्ते चल रहे हैं. वह कहती हैं, "मुझे डर था कि अगर मेरा बच्चा बांग्लादेश में पैदा हुआ तो उसकी नागरिकता बदल जाएगी."

उन्हें इस साल जून में पड़ोसी देश बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था. वह इस महीने की शुरुआत में भारत लौटी हैं.

दिल्ली में घरों में काम करने वाली पश्चिम बंगाल की सुनाली को उनके पति दानिश शेख़ और आठ साल के बेटे के साथ हिरासत में लिया गया था. अवैध प्रवासी होने का शक जताकर उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था.

वहां बांग्लादेशी अधिकारियों ने परिवार को ग़ैरक़ानूनी तरीके से देश में घुसने के आरोप में जेल में डाल दिया.

उनके निर्वासन की ख़बर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनीं और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की. राज्य सरकार ने बीजेपी-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बिना वजह उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने का आरोप लगाया था.

सुनाली उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश निर्वासित किया गया था.

दिल्ली सरकार ने निर्वासन के आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि सिर्फ़ मई में ही 1,200 से ज़्यादा लोगों को उनकी सीमा में "ग़ैरक़ानूनी तरीके से धकेला गया था."

उसी महीने सरकारी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने ख़बर चलाई थी कि दिल्ली से क़रीब 700 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया.

दिल्ली में पकड़ा और बांग्लादेश निर्वासित कर दिया

भारत में कथित बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. बावजूद इसके कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं और 4,096 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है जो पांच राज्यों से लगती है. पश्चिम बंगाल समेत सीमा से लगे दूसरे इलाकों में लोग काम की तलाश में या कुछ मामलों में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लंबे समय से भारत आते रहे हैं.

लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल की कार्रवाइयों में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और यह सब बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किया जा रहा है. बता दें कि बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में बोली जाती है.

दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के अनुसार सुनाली खातून, उनके परिवार और बंगाली बोलने वाले तीन मुसलमान पड़ोसियों के पास भारत में कानूनी प्रवेश या रहने का सबूत देने वाले दस्तावेज़ नहीं थे. इसके बाद इन सबको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया. उनकी सात साल की बेटी वहीं छूट गई क्योंकि जब सुनाली के परिवार को पकड़ा गया, तब वह रिश्तेदारों के साथ रह रही थी.

नियमों के अनुसार, अधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासी के दावे की पुष्टि उसके गृह राज्य से करनी होती है. पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने बीबीसी को बताया कि सुनाली के मामले में ऐसा नहीं किया गया था.

बीबीसी ने इन निर्वासन की निगरानी करने वाले दिल्ली के गृह विभाग से इस मामले में उनका पक्ष मांगा है.

दिसंबर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक उनकी नागरिकता की जांच चल रही है तब तक सुनाली और उनके बेटे को "मानवीय आधार" पर वापस आने दिया जाए. तब से वह पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं. ज़मानत पर रिहा होने के बाद उनके पति बांग्लादेश में एक रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं.

'धक्का देकर सीमा पार भेज दिया'

सुनाली कहती हैं कि भारत में वापस आने को लेकर उनके मन में मिली-जुली भावनाएं हैं.

उन्हें इस बात से तो राहत मिली है कि जनवरी में पैदा होने वाला उनका बच्चा जन्म से भारतीय नागरिक होगा, लेकिन वह अपने पति को लेकर परेशान हैं. उन्होंने तीन महीने से अपने पति को नहीं देखा है, क्योंकि निर्वासन के बाद उन्हें बांग्लादेश में अलग-अलग जेलों में रखा गया था.

वह बताती हैं कि वीडियो कॉल पर उनके पति अक्सर रो पड़ते हैं और कहते हैं कि वह घर आना चाहते हैं.

सुनाली पूछती हैं, "हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम भारतीय हैं. उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?"

सुनाली का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के हिरासत में लिए जाने के करीब एक हफ़्ते बाद, उनके परिवार और पड़ोसियों को विमान से भारत-बांग्लादेश सीमा पर ले जाया गया और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के जवानों ने उन्हें 'धक्का देकर' सीमा के पार भेज दिया.

सुनाली कहती हैं, "उन्होंने हमें बांग्लादेश के एक घने जंगल में छोड़ दिया, जहां चारों तरफ़ नदियां और नाले थे."

सुनाली का आरोप है कि जब उन्होंने स्थानीय लोगों के बताए रास्ते से भारत में वापस आने की कोशिश की, तो बीएसएफ़ के जवानों ने उनके पति समेत समूह के कुछ लोगों को पीटा. इसके बाद उन्हें वापस उसी जंगल में ले गए जहां पहले छोड़ा गया था.

बीबीसी ने सुनाली के इन आरोपों पर बीएसफ़ को सवाल भेजकर जवाब मांगे हैं.

स्थानीय लोगों की मदद से, यह समूह ढाका पहुंचा. वहां वे कई दिनों तक बिना पर्याप्त खाना-पानी के भटकते रहे और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया. सुनाली कहती हैं कि जेल का खाना गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था और उनके सेल में शौचालय तक नहीं था.

वह कहती हैं, "मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहां सिर्फ़ मैं और मेरा बेटा थे. हम बस रोते ही रहे."

बीबीसी ने सुनाली के आरोपों पर बांग्लादेश के गृह और जेल विभाग से भी प्रतिक्रिया मांगी है.

'कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी'

भारत में, उनका परिवार अदालतों के चक्कर काट रहा था ताकि उनकी नागरिकता साबित हो सके और उन्हें वापस लाया जा सके. अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

पश्चिम बंगाल में अपने माता-पिता के एक कमरे के झोपड़े में अपने दो छोटे बच्चों और एक आने वाले बच्चे के साथ बैठीं सुनाली कहती हैं, "मेरा परिवार बिखर गया है."

वह कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह सबको कैसे खिलाएंगीं.

लेकिन एक बात को लेकर उन्हें कोई शुबहा नहीं है. वह कहती हैं, "हम यहां रहेंगे तो शायद तीन वक्त का खाना भी न जुटा पाएं, लेकिन मैं कभी दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी."
(bbc.com/hindi)

भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से जर्मनी की दूरी सात हजार किलोमीटर से ज्यादा है. इसके बावजूद यहां राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पर हमले के लिए अक्सर 'हिटलर' का सहारा लेते रहते हैं. आखिर ऐसा क्यों है?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट – 

राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस जहां चौथी बार सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी है वहीं इस बार सत्ता में आने का दावा करने वाली बीजेपी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से करते हुए उन पर हमला बोला है.

इससे पहले ममता भी अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करती रही हैं.

क्या है ताजा विवाद

बीजेपी ने अब एक बार पिर ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उनकी तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से की है. सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में पार्टी ने एक ऐसी तस्वीर डाली है जिसका आधा चेहरा ममता बनर्जी से मिलता है और आधा हिटलर से. उसके नीचे लिखा है--तानाशाह घबरा गया है.

अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे और उस दौरान हुए उपद्रव के बाद से ही राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस दौरान बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमले करती रही है. अब बीजेपी की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है.

बीजेपी का आरोप है कि साल्टलेक स्टेडियम में भारी अव्यवस्था के कारण ही मेसी दस मिनट के भीतर मैदान छोड़ कर बाहर चले गए थे और मोटी रकम देकर टिकट खरीदने के बावजूद मेसी के प्रशंसकों को उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था. इससे नाराज लोगों ने स्टेडियम में काफी हंगामा किया था और तोड़-फोड़ मचाई थी.

हालांकि ममता ने इस घटना के बाद इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि वो इस घटना से आहत और हैरान हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह आयोजन एक गैर-सरकारी संस्था की ओर से किया गया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी.

लेकिन बीजेपी ने ममता की इस माफी को 'घड़ियाली आंसू' बताते हुए उन पर कटाक्ष किया. पार्टी का कहना है कि इस घटना ने बंगाल और फुटबॉल के सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई है. कांग्रेस ने भी इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है.

इस विवाद के बीच मेसी के दौरे के आयोजक संस्था के प्रमुख शतद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनको 14 दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया है. लेकिन इस मुद्दे पर उपजा विवाद थमने की बजाय लगातार तेज हो रहा है.

पहली बार नहीं

वैसे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिटलर का जिक्र कोई नया नहीं है. करीब छह साल पहले वर्ष 2019 में तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन सांसद मित्र खान ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी को हिटलर बताया था. उन्होंने तब सीधे ममता का नाम तो नहीं लिया था. लेकिन कहा था, "पश्चिम बंगाल में हिटलर का राज चल रहा है. चुनाव के दौरान लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता."

उसके बाद इस साल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के मुद्दे पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बंगाल बीजेपी की ओर से एक फेसबुक पोस्ट में ममता के कार्टून के साथ एक पोस्ट में उनको 'पश्चिम बंगाल का आधुनिक हिटलर' बताया गया था.

ममता बनर्जी भी इस मामले में पीछे नहीं रही हैं. वो मोदी और शाह को कभी 'दुर्योधन' और 'दुशासन' बताती रही हैं तो कभी 'हिटलर'. फरवरी, 2019 में ममता बनर्जी जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के समर्थन में सीबीआई के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी थीं तो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए थे. इनमें हिटलर से मिलती-जुलती मोदी की तस्वीर बनी थी और लिखा था--मोदी भारत छोड़ो.

पर्यवेक्षकों की राय

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति में बार-बार हिटलर का जिक्र होता रहेगा. वरिष्ठ पत्रकार तापस घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बंगाल की राजनीति में हिटलर शब्द काफी लोकप्रिय हो गया है. सत्ता के दावेदार दोनों राजनीतिक दल एक-दूसरे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी भी इससे सहमत हैं. वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "विधानसभा चुनाव तक राज्य की राजनीति में हिटलर प्रासंगिक बने रहेंगे. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों एक-दूसरे पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल करती रहेंगी. जर्मनी में भले हिटलर का भूले से भी जिक्र नहीं होता हो, बंगाल में वो प्रासंगिक बने रहेंगे."

लोकसभा ने दो दशकों से चल रही रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 पारित कर दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि इसमें क्या खास है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर कितनी बदलेगी?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट – 

विपक्षी दलों के भारी विरोध बीच पारित इस विधेयक पर केंद्र सरकार का दावा है कि इसे विकसित भारत, 2047 के विजन के साथ तैयार किया गया है और इससे मजदूरों के जीवन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में भी बदलाव आएगा. इसे संक्षेप में 'विकसित भारत--जी राम जी' विधेयक कहा जा रहा है. सरकार इसके पक्ष में दलीलें दे रही हैं और विपक्षी दल इसके खिलाफ.

वर्ष 2005 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा बनाया किया था. महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों को इससे जोड़ने के लिए चार साल बाद इस योजना के नाम में उनका नाम जोड़ दिया गया.

इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी ताकि बाजारों तक पहुंच आसन हो सके. इसमें उन इलाकों में नए तालाबों के निर्माण और पुराने के पुनरुद्धार का भी प्रावधान है ताकि ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. पानी और सिंचाई की सुविधाएं मिलने से बहुफसली खेती को बढ़ावा मिलेगा.

इस योजना में मुख्य रूप से चार बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है. इनमें जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीण इलाके में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की दिशा में काम करना और रोजगार से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत करना शामिल है.

केंद्र सरकार का कहना है कि रोजगार के मौके बढ़ने से ग्रामीण इलाकों से पलायन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. पहले अक्सर खेती खासकर बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की कमी से जूझना पड़ता था. लेकिन नए कानून के तहत खेती के सीजन में 60 दिनों तक योजना का काम बंद रहेगा. इससे मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. यह 60 दिन केंद्र सरकार ही तय करेगी. जरूर नहीं है कि यह एक साथ ही हों. लेकिन इसकी कुल अवधि इससे ज्यादा नहीं होगी. बाकी करीब तीन सौ दिनों में से मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलने की गारंटी होगी. सरकार की दलील है कि इससे ग्रामीण रोजगार और कृषि उत्पादकता में संतुलन बना रहेगा.

बदलाव क्यों?

लेकिन आखिर केंद्र सरकार को पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व रोजगार गारंटी वर्ष 2005 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी. लेकिन बीते दो दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है. इसी वजह से पुरानी योजना अब प्रासंगिक नहीं रही थी. बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने पहले की रोजगार गारंटी योजना की जगह इस नई योजना को लागू करने का फैसला किया है.

सरकार की दलील है कि पहले की योजना में विभिन्न राज्यों से भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप मिल रहे थे. लेकिन नई योजना में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है. इसके तहत निगरानी प्रणाली को चुस्त बनाते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा.

मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी लेकिन असमानता नहीं मिटी

सरकार का दावा है कि यह विधेयक ग्रामीण इलाकों में विकास की गति को तेज करने के मकसद से तैयार किया गया है. पहले केंद्र सरकार पर खर्च का बोझ ज्यादा था. लेकिन अब इस योजना के तहत 60 फीसदी रकम केंद्र सरकार देगी और बाकी 40 प्रतिशत संबंधित राज्य देंगे. केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार को दस प्रतिशत खर्च उठाना होगा.

फिलहाल इसमें मजदूरी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार का कहना है कि नई दरें तय होने तक पुरानी योजना में तय दरों के अनुरूप ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. इस कानून के तहत राज्य सरकारों के पास यह विकल्प रहेगा कि वो इस योजना की जगह समान या बेहतर रोजगार गारंटी योजना लागू कर सकती हैं. मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2024 में मनरेगा की तर्ज पर अपनी 'कर्मश्री' योजना शुरू की थी. वह चाहे तो उसे जारी रख सकती है.

विपक्ष का विरोध

लेकिन विपक्षी दल केंद्र के दावों से सहमत नहीं हैं. उनकी दलील है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का मतलब उनका अपमान करना है. साथ ही इसमें तमाम अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में ही रहेंगे. वही संबंधित राज्यों में इस योजना को लागू करने के इलाके और बजट तय करेगा. उनका आरोप है कि नए नियमों से रोजगार की गारंटी कमजोर होगी. इससे राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा. यह योजना पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में रहेगी.

कांग्रेस इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए कहा है कि योजना से गांधीजी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने का प्रयास है.

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम और प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव को बंगाल और बंगालियों की अस्मिता से जोड़ते हुए इसका विरोध शुरू किया है. राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मद में बीते तीन साल से राज्य सरकार को कोई रकम नहीं दी है.

पार्टी ने सबसे ज्यादा आपत्ति इस रोजगार योजना के नाम में बदलाव पर जताई है. पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने डीडब्ल्यू से कहा, "गांधी को 'महात्मा' की उपाधि कविगुरू रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी. अब इस योजना के नाम से 'महात्मा' शब्द हटाना गांधी के साथ टैगोर का भी अपमान है."

विश्लेषकों की राय

विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना पर मुख्य विवाद इसका नाम बदलने और 40 फीसदी खर्च का बोझ राज्यों पर डालने के मुद्दे पर है. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती डीडब्ल्यू से कहते हैं, "पहली नजर में इसके कुछ प्रावधान बेहतर नजर आते हैं. यह बीते करीब दो दशकों में ग्रामीण नीति से संबंधित सबसे अहम बदलावों में से एक है. अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा और कितना असर होता है, यह तो बाद में पता चलेगा."

उनका कहना था कि मनरेगा योजना में विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रही हैं. लेकिन उन पर अंकुश लगाने के लिए इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है. इसमें बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज करने के साथ ही कई अन्य तकनीकी प्रावधान रखे गए हैं.

कोलकाता के एक कालेज में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डा. कोमलिका चटर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "यह सही है कि बीते दो दशकों में ग्रामीण इलाकों में तस्वीर और जरूरतें बदली हैं. सरकार का दावा है कि वह नए कानून के जरिए उस इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी. फिलहाल इसके समर्थक और विरोधी इस पर परस्पर विरोधाभासी दावे कर रहे हैं. इस योजना से ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्था की तस्वीर कितनी बदलेगी, यह तो कुछ साल बाद ही पता चलेगा."

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । लोकसभा में गुरुवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर 'विकसित भारत: जी राम जी' बिल किए जाने से जुड़े बिल पर जोरदार बहस देखने को मिली। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि महात्मा गांधी हमारे लिए केवल एक नाम नहीं, बल्कि आस्था, प्रेरणा और विश्वास हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार बापू का अपमान नहीं कर रही, बल्कि उनके आदर्शों पर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने रात डेढ़ बजे तक सदस्यों की बातें सुनीं और जवाब देना उनका अधिकार है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि अपनी बात कहकर दूसरे की बात न सुनना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे बापू के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए कहा कि यह भी एक तरह की हिंसा है। शिवराज ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह गांवों के विकास से जुड़े बिल का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल देश के गांवों के उत्थान के लिए लाया गया है और इसका विरोध समझ से परे है। उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती। चाहे चेन्नई हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूरा देश हमारे लिए एक है। हमारे विचार संकीर्ण और सीमित नहीं हैं। इसी बीच विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछालना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बापू हमारी प्रेरणा हैं, हमारी आस्था हैं और हमारा विश्वास हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने बापू के सिद्धांतों को अपनी पंच निष्ठाओं में शामिल किया है। गांधी जी का मानना था कि गांव भारत की आत्मा हैं और अगर गांव कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। यह बिल उसी सोच से प्रेरित है और इसे गांवों के विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। विपक्ष के भेदभाव के आरोपों पर जवाब देते हुए शिवराज ने कहा कि अलग भाषा, अलग वेश-भूषा और अलग परंपराओं के बावजूद देश एक है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश हमारे लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है, और कश्मीर इसका मस्तक है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी हैं। पूरे देश का संतुलित और समग्र विकास मोदी सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उल्लेख करते हुए कहा कि संघ ने समाज के लिए जीने वाले लाखों कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि 'धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो' और 'वसुधैव कुटुंबकम' ही हिंदुत्व का सार है। मनरेगा के नाम को लेकर शिवराज ने कहा कि शुरुआत में इस योजना का नाम महात्मा गांधी पर नहीं था। वर्ष 2009 के चुनाव के समय कांग्रेस को गांधी जी याद आए और तब उनके नाम को जोड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना को पूरी ताकत से लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने यूपीए और मोदी सरकार के दौरान सृजित मानव श्रम दिवस और बजटीय खर्च के आंकड़े भी सदन में रखे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर सनक में नाम बदलने का आरोप लगा रही हैं, जबकि नाम रखने की सनक कांग्रेस में रही है।

उन्होंने लोकसभा में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर योजनाएं, सड़कें, संस्थान, उत्सव और यहां तक कि 15 राष्ट्रीय उद्यान तक रखे गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि गांधी जी के नाम पर कितनी योजनाएं वास्तव में चलाई गईं? शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन का काम मौजूदा सरकार ने किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के 1948 के उस कथन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस का काम पूरा हो गया है और उसे भंग कर देना चाहिए। शिवराज ने आरोप लगाया कि सत्ता से चिपके रहने की चाह में कांग्रेस ने गांधी जी के इस विचार को नजरअंदाज किया और उसी दिन से उनके आदर्शों की हत्या शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया और बताया कि सरकार नया बिल क्यों लेकर आई है? उन्होंने कहा कि सरकार ढोंग में नहीं, बल्कि काम में विश्वास रखती है और गांवों के सशक्तीकरण के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर संयुक्त समिति के गठन के लिए था। राज्यसभा में पेश किए गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव में लोकसभा की संस्तुति से सहमति व्यक्त की गई है। लोकसभा की संस्तुति के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना है। प्रस्ताव के अनुसार, यह संयुक्त समिति उस विधेयक की समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सक्षम और सशक्त बनाना है। सदन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और मानकों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा।

‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ देश के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त, आत्मनिर्भर और स्व-शासित संस्थान बनने में सहायता करेगा। साथ ही, यह अधिष्ठान मजबूत और पारदर्शी प्रत्यायन प्रणाली, शैक्षणिक स्वायत्तता और गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस विधेयक से जुड़े या उससे संबंधित सभी विषयों पर विचार-विमर्श के लिए संयुक्त समिति का गठन आवश्यक है। प्रस्ताव में यह संकल्प लिया गया कि राज्यसभा के दस सदस्यों का नामांकन सभापति द्वारा किया जाएगा, जो लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर इस संयुक्त समिति में कार्य करेंगे। सरकार के अनुसार, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सुदृढ़ करेगा और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को और अधिक व्यापक, समावेशी तथा प्रभावी बनाए जाने की अपेक्षा है।

विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय एवं निर्धारण शामिल है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र, स्वशासी संस्थान के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार के अनुसार मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ की स्थापना की जानी है। सरकार के अनुसार, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। यह भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त समिति के माध्यम से विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक सक्षम, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को डिजाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार के निधन पर दुख प्रकट किया। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन सौ साल की उम्र में हो गया। उन्होंने नोएडा स्थित अपने आवास पर बुधवार की रात अंतिम सांस ली। उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पद्म भूषण से सम्मानित और जाने-माने मूर्तिकार राम सुतार जी के निधन से दुखी हूं, जिन्होंने अपने असाधारण योगदान से भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।

उनकी शानदार कृतियां, जिनमें 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' भी शामिल है, भारत की स्थायी विरासत के महान प्रतीक हैं। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।'' पीएम मोदी ने कहा कि राम सुतार जी एक असाधारण मूर्तिकार थे, जिनकी निपुणता ने भारत को केवडिया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई प्रतिष्ठित स्मारक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि उनकी कृतियों को भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हमेशा सराहा जाएगा और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय गौरव को अमर कर दिया है। उनकी कृतियां कलाकारों और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''राम सुतार जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक असाधारण मूर्तिकार थे, जिनकी कलात्मकता ने भारत को केवडिया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' सहित कई प्रतिष्ठित स्मारक प्रदान किए। उनकी कृतियों को भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हमेशा सराहा जाएगा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय गौरव को अमर कर दिया है।

उनकी कृतियां कलाकारों और नागरिकों को समान रूप से प्रेरित करती रहेंगी। उनके परिवार, प्रशंसकों और उनके अद्भुत जीवन और कार्यों से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट, महान मूर्तिकार राम सुतार जी का निधन अत्यंत दुखद है। भारतीय संस्कृति व विरासत को युवा पीढ़ी के बीच चिरस्मरणीय बनाने हेतु ऐतिहासिक मूर्तियों का निर्माण करने वाले राम सुतार जी ने अजंता-एलोरा की मूर्तियों के जीर्णोद्धार में भी अहम भूमिका निभाई। उनका निधन भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'' --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्‍टैच्‍यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार देर रात निधन हो गया। मूर्तिकार के निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर अनुरोध किया था कि वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया है। राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ नोएडा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने मूर्तिकार के बेटे को फोन कर अपनी संवेदनाएं जताते हुए उन्हें सांत्वना दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में सीएम फडणवीस ने लिखा, "वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण डॉ. राम सुतार के निधन की खबर बहुत दुखद है। मैंने उनके बेटे अनिल सुतार को फोन करके अपनी संवेदनाएं जताई हैं और उन्हें सांत्वना दी है। रामभाऊ के निधन से दुनिया भर में मशहूर और जीती-जागती मूर्तियां बनाने वाले कलाकार का निधन हो गया है।

बहुत ध्यान से की गई कारीगरी और उसमें जीवंतता उनकी कला की पहचान थी।" उन्होंने आगे लिखा कि कुछ दिन पहले, हम नई दिल्ली में उनके घर पर 'महाराष्ट्र भूषण' अवॉर्ड देने गए थे और अवॉर्ड लेते समय, जब उन्होंने 'महाराष्ट्र माझा' गाने की लाइनें सुनाईं, तो मैं अभिभूत हो गया। उन्होंने कई मूर्तियों को आकार दिया, चाहे वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति हो या अंडमान में वीर सावरकर की मूर्ति। 100 साल की उम्र में भी वे इंदु मिल में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक के काम में शामिल थे।

फडवीस ने आगे लिखा कि संसद भवन परिसर में भी उनकी बनाई कई मूर्तियां हैं। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जैसे महान विश्व प्रसिद्ध लोगों और हमारे वारकरी संतों की मूर्तियों को आकार देने का उन्होंने काम किया। इन मूर्तियों के जरिए, उनकी कला सदियों तक हमारी यादों में रहेगी और हम हर मूर्ति को देखते हुए उन्हें याद करेंगे। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। ओम शांति। --(आईएएनएस)

बीदर, 18 दिसंबर । कर्नाटक के बीदर में आम जनता और छात्र बुनियादी परिवहन सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की भारी कमी और खराब कनेक्टिविटी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शहर में विरोध-प्रदर्शन किया। ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले छात्रों को बसों के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीदर के 'हरलय्या सर्कल' पर इकट्ठा होकर पुराने बस स्टैंड तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बसों की कमी की वजह से कई छात्र समय पर स्कूल-कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।

उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तुरंत नए बस रूट शुरू किए जाएं और जो रूट पहले से चल रहे हैं, उन पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए। बसें अपने निर्धारित समय पर ही चलें ताकि यात्रियों को घंटों इंतजार न करना पड़े। एबीवीपी नेताओं ने इस संबंध में विभागीय नियंत्रक को एक ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और ग्रामीण सेवाओं में सुधार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों और बुजुर्गों ने भी छात्रों के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि परिवहन की बदहाली ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बता दें कि एबीवीपी भारत का एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह देश के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है और छात्र हित, शिक्षा सुधारों, तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों को उठाता है, साथ ही विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । मुंबई के बांद्रा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट प्रशासन को गुरुवार को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम ने कोर्ट परिसर और उसके आसपास के इलाकों की गहन तलाशी की। सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सतर्क किया गया और जांच के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

काफी देर तक चली जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब उस ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद था। साइबर सेल की मदद से मेल के स्रोत और आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की धमकियां सामने आई हैं। इससे पहले, 1 दिसंबर को मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी।

उस समय स्कूल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची टीमों ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन वहां भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। पुलिस ने उस मामले में भी धमकी को झूठा बताया था। इसी तरह नवंबर में देश की राजधानी दिल्ली में भी बम धमकियों की घटनाएं सामने आई थीं। दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। जानकारी के अनुसार, द्वारका स्थित एक सीआरपीएफ स्कूल और प्रशांत विहार के एक अन्य स्कूल को धमकी मिली थी। इसके अलावा, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे थे और छात्रों व अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, उन मामलों में भी कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गया है। यूएई में यह भारतीय सैन्य दल संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डिजर्ट साइक्लोन–2’ का हिस्सा बनेगा। दोनों देशों की सेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 30 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक निर्मित क्षेत्रों में युद्धाभ्यास करेंगे। हेलिबोर्न ऑपरेशंस किए जाएंगे। इन ऑपरेशन के दौरान हेलिकॉप्टर से आतंकवादी क्षेत्रों में प्रवेश, राहत एवं बचाव का अभ्यास किया जाएगा। इस अभियान में विस्तृत मिशन योजना निर्माण जैसे विविध सामरिक अभ्यासों पर संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरी अभियानों के लिए मानवरहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानवरहित हवाई प्रणालियों की तकनीकों का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना का 45 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं। वहीं, यूएई की ओर से भी समान संख्या वाली 53 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन (यूएई लैंड फोर्सेज) का सैन्य दल अभ्यास में हिस्सा लेगा। अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेज के बीच आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना है। इसके साथ ही यह अभ्यास दोनों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

इसके तहत शहरी युद्ध परिवेश में संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान रहेगा। इससे दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों में एक साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम होंगी। यह अभ्यास यूएई लैंड फोर्सेज के कमांडर की 27 और 28 अक्टूबर 2025 की भारत यात्रा तथा यूएई प्रेसीडेंशियल गार्ड के कमांडर की 15 व 19 दिसंबर 2025 की हालिया यात्रा की सकारात्मक गति को आगे बढ़ाता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डेजर्ट साइक्लोन–2 अभ्यास भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी और सैन्य कूटनीति को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुन: पुष्ट करता है। साथ ही, यह दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ करेगा, सामरिक प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाएगा और अंतर-संचालनीय क्षमताओं (इंटरऑपरेबल कैपेबिलिटीज) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी लंबित मामलों को कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो याधीशों वाली बेंच ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की मॉनिटरिंग नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) के गठन सहित अन्य सभी मुद्दों पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ही फैसला करेगा।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट इस केस की निगरानी पहले से कर रहा है, इसलिए आगे की कार्यवाही वहीं अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के माता-पिता को सौंपी जाए, ताकि उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस जघनन वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए केस सुनवाई शुरू की थी। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था।

मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश देखा गया था। देशभर के डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों और महिला संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन एक साल बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस अपराध के पीछे की बड़ी साजिश की जांच पूरी नहीं कर पाया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया। इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रधानमंत्री मोदी को राजनेता के तौर पर किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया 28वां सम्मान है, जो उनके नेतृत्व में वैश्विक कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच दोस्ती में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री डॉ. अबी और इथियोपिया की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है और इस सम्मान से नवाजे जाने पर 1.4 बिलियन भारतीयों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।

इस पुरस्कार का मिलना भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर इथियोपिया के अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक खास अंदाज में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुद गाड़ी चलाकर होटल तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस स्वागत के लिए इथियोपिया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने हमारा अविस्मरणीय स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने असाधारण स्नेह और आत्मीयता दिखाई। आने वाले समय में भारत-इथियोपिया की मित्रता और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर इथियोपिया में उनके स्वागत का एक वीडियो भी शेयर किया। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 17 दिसंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को कोडीन सिरप तस्करी कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी कोर्ट में पक्ष रखेंगे। बता दें कि वाराणसी समेत यूपी के कई जनपदों में शुभम जायसवाल व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कोडीन कफ सिरप की अवैध तरीके से तस्करी और खरीद-फरोख्त का आरोप है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के दो ठिकानों पर पहुंचकर धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की थी। इस दौरान प्रहलाद घाट स्थित मकान और सिगरा क्षेत्र में स्थित दूसरे मकान पर आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की थी और प्राथमिक जांच के बाद दोनों ठिकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। ईडी ने यह नोटिस धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया था। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और प्रतिबंधित दवाओं से जुड़े अवैध कारोबार से हुई कमाई के स्रोतों की जांच कर रही है। ईडी का मानना है कि कफ सिरप की अवैध बिक्री से अर्जित धन को व्यवस्थित रूप से अन्य व्यवसायों और संपत्तियों में निवेश किए जाने की आशंका है। यदि जांच में वित्तीय लेन-देन और संपत्ति अर्जन को लेकर अनियमितताएं तथा धनशोधन के सबूत पाए जाते हैं, तो ईडी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगी।

बता दें कि प्रतिबंधित कफ सिरप का मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में है। इससे पहले, कोडीन सिरप मामले में लखनऊ एसटीएफ ने अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की टीम ने गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे से अमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अमित कुमार सिंह ने पूछताछ में बताया था कि आजमगढ़ के रहने वाले विकास सिंह के माध्यम से शुभम जायसवाल से परिचय हुआ था। शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फैंसेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है। नशे के तौर पर कोडीन युक्त फैंसेडिल कफ सिरप को लेकर धनबाद में देवकृपा मेडिकल एजेंसी फर्म बनाई गई थी, जिसमें गिरफ्तार अमित टाटा ने 5 लाख रुपए लगाए थे। उसके बदले फायदे के तौर पर 22 लाख रुपए मिले थे। फायदे के लालच में अमित ने बनारस में भी ड्रग लाइसेंस लेकर फर्म खुलवाई थी। --(आईएएनएस)

 उन्नाव, 17 दिसंबर । उत्तर प्रदेश में उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और ड्रीम-11 के माध्यम से कथित तौर पर करोड़ों रुपये के सट्टे से जुड़े मामले को लेकर की गई है। जानकारी के अनुसार, ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने एक साथ नवाबगंज कस्बे और अनुराग द्विवेदी के पैतृक गांव भितरेपार खजूर में दबिश दी। टीम की कुल 10 गाड़ियां तैनात रहीं, जिनमें से 6 वाहन गांव में और 4 वाहन कस्बे में लगाए गए थे। ईडी की टीम ने घंटों तक दोनों स्थानों पर जांच-पड़ताल की और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के समय अनुराग द्विवेदी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे।

हालांकि, ईडी की टीम ने उनके घर के अलावा नवाबगंज कस्बे में स्थित उनके चाचा नपेन्द्र नाथ द्विवेदी के घर पर भी जांच की। टीम ने घर के अंदर मौजूद कागजात, बैंकिंग दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या नकदी बरामद हुई है या नहीं। सूत्रों के अनुसार, अनुराग द्विवेदी पर ड्रीम-11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे से जुड़े होने और उससे अर्जित धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का आरोप है। ईडी को संदेह है कि उनकी घोषित आय की तुलना में उनकी संपत्तियां कहीं अधिक हैं, इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। वहीं, स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ईडी की इस छापेमारी के बाद नवाबगंज और आसपास के इलाकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय लोग ड्रीम-11 से जुड़े कथित सट्टा नेटवर्क और उसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी। (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 17 दिसंबर । गुजरात के अहमदाबाद में पांच विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। दोपहर करीब 1:30 बजे विद्यालयों को धमकी भरा संदेश मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। धमकी की जानकारी मिलते ही संबंधित विद्यालयों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाए। सभी विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई और शिक्षकों व स्टाफ की निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रूप से स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाने पहुंचे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी तुरंत मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे स्कूल परिसरों को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया।

कक्षाओं, कार्यालयों, शौचालयों, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। कई घंटों तक चली तलाशी के बाद फिलहाल किसी भी विद्यालय परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, एहतियातन सभी स्कूलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण होने की बात कही है। पुलिस ने धमकी देने वाले व्यक्ति या मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से संदेश के स्रोत, लोकेशन और तकनीकी विवरण खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों को धमकी भरा संदेश भेजने वाले की तलाश की जा रही है। इसके लिए कई टीमें काम कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10 हजार रुपए भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैप के तीसरे चरण के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। सरकार के इस फैसले से दिहाड़ी पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा था। मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड मजदूरों को डीबीटी के जरिए मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ग्रैप के चौथे चरण के तहत भी यही मुआवजा दिया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन मजदूरों से अपील है कि वे पेमेंट पाने के लिए जल्द से जल्द वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करें। इस कदम का मकसद प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों की मदद करना है। कपिल मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा, एनसीटी दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ के साथ काम नहीं करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। यह गाइडलाइन लेबर डिपार्टमेंट ने जारी की है। 50 फीसदी अटेंडेंस को जरूरी करने के साथ-साथ, ऑफिसों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी स्टाफ का एक ही समय पर आना और जाना जरूरी नहीं है, टाइमिंग अलग-अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्रुप को सुबह 10 बजे बुलाया जाता है और सभी एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं, तो उन्हें अलग-अलग समय पर लौटना चाहिए। ये गाइडलाइन सुचारू रूप से लागू करने के लिए जारी की जा रही हैं। --आईएएनएस पीएसके

भारत का नया डेटा सुरक्षा कानून सबकी गोपनीयता सुरक्षित रखने का वादा करता है. हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह सरकार की शक्ति का और विस्तार करता है और आरटीआई के लिए बुरा है.

 डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट – 

भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ (डीपीडीपी) इस महीने से लागू हो गए हैं. इसमें अमेजन, मेटा और ओपनएआई जैसी कंपनियों के लिए यूजर्स का निजी डेटा कम से कम इकट्ठा करने की शर्तें शामिल हैं.

डीपीडीपी का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और डेटा संग्रह के लिए उनकी स्पष्ट सहमति सुनिश्चित करना है. नए नियमों के तहत कंपनियां केवल उतना ही डेटा ले सकेंगी, जो किसी खास मकसद के लिए जरूरी हो. साथ ही उन्हें यूजर्स को ‘ऑप्ट आउट' का विकल्प देना होगा, और अगर किसी डेटा लीक में उनकी जानकारी शामिल हो, तो इसकी सूचना भी देनी होगी.

सरकारी निगरानी को लेकर चिंताएं
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि डीपीडीपी "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक सरल, सिटिजन-सेंट्रिक और इनोवेटिव ढांचा” तैयार करता है. लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह कानून सरकार को व्यापक अधिकार देता है, जिसके तहत बिना मजबूत स्वतंत्र निगरानी के भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचा जा सकेगा.

डीपीडीपी की तुलना यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) से की जा रही है, जहां कड़ी सहमति, डेटा मिनिमाइजेशन और एक स्वतंत्र नियामक संरचना अनिवार्य है. भारत में डीपीडीपी के तहत बनाई गई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में सिर्फ चार सदस्य हैं, जिन्हें 140 करोड़ लोगों की डेटा प्राइवेसी की निगरानी करनी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यक्तिगत गोपनीयता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है.

जीडीपीआर ने किए थे दुनिया भर में मानक तय
विशेषज्ञ बताते हैं कि जीडीपीआर दुनिया भर में 160 से अधिक देशों के कानूनों पर असर डाल चुका है और नागरिकों की गोपनीयता को हमेशा इसमें प्राथमिकता दी गई है. टेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम प्रमुख प्रतीक वाघरे ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत का डेटा संरक्षण कानून और इसके नियम वास्तविक रूप से लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने की बजाय केवल डेटा प्रोसेसिंग के कई पहलुओं को औपचारिक रूप देता है.”

वे कहते हैं कि कानून के हर नए संस्करण में सरकार की शक्तियां और बढ़ाई गईं, जबकि सुरक्षा उपाय मजबूत नहीं किए गए. वाघरे का यह भी कहना है कि सरकार व्यापक प्रावधानों के जरिये नागरिकों या कंपनियों को डेटा साझा करने के लिए दबाव में ला सकती है.

 मुंबई, 16 दिसंबर । भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। दोनों ने मंगलवार को श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में महाराज जी से आशीर्वाद लिया और वार्तालाप भी की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने दोनों को गुरु और इष्ट का महत्व भी बताया। इस साल यह विराट और अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से तीसरी मुलाकात है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के बाद विराट कोहली पत्नी के साथ महाराज के दर पर पहुंचे। इस दौरान दोनों बेहद भावुक और भक्ति में डूबे नजर आए। आश्रम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज 'भजन मार्ग ऑफिशियल' ने वीडियो को पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी।

विराट और अनुष्का सादे कपड़ों में प्रेमानंद महाराज के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। इस दौरान अनुष्का भावुक दिखीं, जबकि विराट शांत भाव से वार्तालाप में शामिल रहे। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा मानने, विनम्र रहने और नाम जप करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता के बावजूद भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखें। नाम जप हमेशा करते रहें और जिसने हमें दुनिया में भेजा, उसे देखने की लालसा मन में रखें। अनुष्का ने कहा कि आपके पास अच्छा लगता है तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम सब श्रीजी के बच्चे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में गुरु के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि परम पिता यानी भगवान के लिए ऐसी इच्छा रखो कि हमें सारा सुख मिल गया है, अब हमें बस आप चाहिए, आपका दर्शन हो जाए। सारा सुख आपकी चरणों में है। जीवन में उनसे मिलने का लक्ष्य होना चाहिए।

हां मगर ये बात है कि आगे मार्ग नहीं पता है कि उनसे कैसे मिलें तो इष्ट और गुरु इन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा, "मैंने आपका हाथ पकड़ा, मगर मेरा हाथ मेरे गुरुदेव ने पकड़ा है। गुरुदेव का इष्ट ने हाथ पकड़ा है। हम सब लाइन में हैं और एक दिन वहीं, पहुंच जाएंगे।" इष्ट से भक्त का गहरा आध्यात्मिक रिश्ता होता है। इनकी पूजा-अर्चना में मन विशेष रमता है। इष्ट किसी भी रूप हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव, विष्णु, गणेश, श्रीराम भक्त हनुमान या मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली या अन्य। विराट-अनुष्का अक्सर मंदिर और धार्मिक स्थल पर जाया करते हैं। इस साल उनकी प्रेमानंद महाराज से यह तीसरी मुलाकात है। पहले भी जनवरी और मई में उनसे मिल चुके हैं। वे बच्चों के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' योजना करने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण रोजगार योजना की मूल भावना और विकेंद्रीकरण की सोच कमजोर होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार बार-बार उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहती है कि केंद्र से भेजा गया पैसा सही जगह तक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि इसी सोच के कारण पंचायती राज विधेयक लाया गया था ताकि धन सीधे गांवों तक पहुंचे और पंचायतें तय करें कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का मकसद ही यह था कि गांवों को अधिकार मिले और स्थानीय स्तर पर फैसले हों।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अब सरकार इसके उलट काम कर रही है, तो वह भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कैसे कर सकती है। नए विधेयक में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्होंने कहा, "आप जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन आप उससे बच रहे हैं।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि पहले मनरेगा के तहत आने वाले कुल फंड का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन नए विधेयक में यह घटाया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार न तो जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मामले में सत्ता को केंद्रित करना चाहती है और यही उसकी मूल सोच है। वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार में इस तरह का कोई भी नया विधेयक लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह विधेयक गांधीजी के प्रति भाजपा की पुरानी विरोधी सोच को उजागर करता है। रामगोपाल यादव ने कहा कि गांधीजी की हत्या से लेकर आज तक भाजपा पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और इस विधेयक से वही मानसिकता झलकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस बिल में नया क्या है। उन्होंने कहा, "अगर बापू के नाम से इतनी नफरत है, तो हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते।" रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि भले ही सरकार अपने बहुमत के दम पर इस विधेयक को पास करा ले, लेकिन इसकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। -- (आईएएनएस)

अम्मान, 16 दिसंबर । भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है और देश की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक है। यह उत्पादकता संचालित शासन और इनोवेशन संचालित नीतियों का नतीजा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में भारत में जॉर्डन के निवेशकों के लिए अवसर के नए दरवाजे खुले रहे हैं और यहां के निवेशक भारत में निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच फार्मा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। आज हेल्थकेयर केवल एक सेक्टर नहीं रह गया है, बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है। अगर भारतीय कंपनियां जॉर्डन में दवाएं और मेडिकल उपकरण बनाती हैं, तो इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगी, बल्कि जॉर्डन अफ्रीका और पश्चिम एशिया के भी एक भरोसेमंद हब बन सकता है।

रिन्यूएबल एनर्जी में देश में हुए विकास पर पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि क्लीन एनर्जी अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज में भारत एक बड़े निवेशक के रूप में काम रहा है। जॉर्डन के पास भी इस सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही कहा कि इस प्रकार ऑटोमोबाइल और ईवी में भी कई संभावनाएं हैं और भारत किफायती ईवी और दोपहिया एवं सीएनजी मोबिलिटी में शीर्ष देशों में एक है और हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। दोनों देश की मजबूत विरासत पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन दोनों देश अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व करते हैं। कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म के लिए दोनों देशों में बहुत स्कोप है। दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों की शूटिंग जॉर्डन में हो सकती है। ज्वाइंट फिल्म फेस्टिवल हों, इसके लिए भी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। -(आईएएनएस)

 वृंदावन, 16 दिसंबर । भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन के वराह घाट स्थित श्री हित राधा केली कुंज में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का के साथ आध्यात्मिक चर्चा की। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियो में कोहली और अनुष्का भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे हैं, तो अनुष्का भावुकता से सुन रही हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा, "अपने काम को सेवा समझो, गंभीरता से जियो, विनम्र रहो, और भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो। भगवान की एक झलक पाने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। उन्हें देखने की चाहत होनी चाहिए।

इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया की सारी खुशियां पहले ही मिल चुकी हैं, और अब सिर्फ भगवान को चाहना है, और एक बार ऐसा हो जाने पर, सारी खुशियां उनके चरणों में आ जाती हैं।" विराट कोहली ध्यानपूर्वक प्रेमानंद महाराज की बात सुन रहे थे। वहीं अनुष्का ने कहा, "हम आपके हैं, महाराज जी।" इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, "हम सब श्री जी के हैं। हम उनकी दिव्य सुरक्षा में रहते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं।" विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अक्सर प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते रहते हैं। साल 2025 की ये उनकी तीसरी यात्रा थी।

पूर्व में दोनों जनवरी में अपने बच्चों के साथ वृंदावन गए थे। इसके बाद मई में भी दोनों ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे। विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। उनका पूरा ध्यान अब वनडे क्रिकेट पर है। विराट का अगला लक्ष्य वनडे विश्व कप 2027 है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज के तीन मैचों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए वे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। वहीं अनुष्का फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। -- (आईएएनएस)

 चंदौली, 16 दिसंबर । घने कोहरे की मार का असर ट्रेन संचालन पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में घने कोहरे की वजह से रेल सेवा में भारी रुकावट आ रही है, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रेनों के देरी से आने की वजह से प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया में सर्दी से ठिठुर रहे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है। पहले से ही ट्रेनों के कैंसिलेशन और लेटलतीफी का सिलसिला चल रहा था और अब स्थिति लगातार खराब हो रही है। रात को आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित रहीं। यात्रियों ने मंगलवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ट्रेन बहुत देरी से चल रही है, जिससे इंतजार करने में परेशानी हो रही है। ठंड भी बहुत ज्यादा है। ट्रेन का समय रात 1:55 बजे था, लेकिन लगातार देरी के कारण अब दोपहर हो गई है।

हमने पूरी रात वेटिंग रूम में इंतजार करते हुए बिताई। कड़ाके की ठंड में बैठे रहे, जिससे बहुत मुश्किल हुई।" एक यात्री ने कहा, "मौसम खराब होने की वजह से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दोनों लेट चल रही हैं, जिससे परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें लगभग चार घंटे लेट हैं। मैं अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं और स्टेशन पर इंतजार करते समय मुझे कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है।" एक यात्री ने कहा, "मैं पूरी रात से बैठा हूं। लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन फिर से लेट हो जाती है। अब 10 घंटे हो गए हैं, जिससे परेशान हूं।" रेल अधिकारियों ने कहा कि यात्री घर से ही ट्रेन स्टेटस देखकर ही स्टेशन पर आएं , क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड कम हो गई है। स्टेशनों पर यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में कोहरे और परेशान कर सकता है। --(आईएएनएस)