नई दिल्ली, 6 अगस्त । भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न जोनों के 11,535 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, यह जानकारी सरकार द्वारा बुधवार को संसद में दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, लगभग 74,000 कोचों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रत्येक कोच में चार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें हर प्रवेश द्वार पर दो कैमरे होंगे। वहीं, इंजन में छह सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिसमें इंजन के आगे, पीछे और दोनों तरफ एक-एक कैमरा और प्रत्येक केबिन में एक कैमरा, साथ ही डेस्क पर लगे दो माइक्रोफोन भी होंगे।" सीसीटीवी कैमरे एसटीक्यूसी (मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन) निदेशालय द्वारा प्रमाणित होंगे और नवीनतम अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के विनिर्देशों के अनुसार होंगे। ये कैमरे 100 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए भी उच्च-गुणवत्ता वाली फुटेज प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "टेक्नोलॉजी अपग्रेड एक सतत प्रयास है, जिसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग क्षमता और एआई एकीकरण पर भविष्य में कार्यान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी सांसद सरकार से संसद के मानसून सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वे चर्चा नहीं कराने के लिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने एसआईआर मुद्दे पर कहा, "लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। लेकिन, जब यह मताधिकार ही छीन लिया जाएगा तो फिर हम अपनी आवाज कहां उठाएं?" सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा, "भाजपा और उसके तथाकथित सहयोगियों को छोड़कर सभी राजनीतिक दल एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची एसआईआर का ही परिणाम है। इसलिए, हम चाहते हैं कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाए।" कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा, "एसआईआर मुद्दे पर हमारा विरोध कई दिनों से चल रहा है।

नई दिल्ली, 6 अगस्त  । उत्तराखंड के धराली में भूस्खलन में फंसे 70 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। सेना ने बुधवार को दी जानकारी में बताया कि आपदाग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत व बचाव अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक 70 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं सेना के प्रयासों से कई लोगों को पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया था। यहां सेना, एनडीआरएफ व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना के मुताबिक आपदा वाले क्षेत्र में सेना के दो और अतिरिक्त राहत और बचाव दलों को तैनात किया गया है। सेना के ये दल गंगोत्री और धराली में तैनात हैं। वहीं इसी इलाके में हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं। फंसे हुए नागरिकों की तलाश के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निकाले गए लोगों को चिकित्सकीय सहायता और भोजन प्रदान किया जा रहा है। खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है, ताकि हर प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तराखंड के धराली में आए भूस्खलन, बादल फटने और फिर पानी के साथ मलबा आने के कारण यह त्रासदी हुई है।

नई दिल्ली, 6 अगस्त । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि भारत में हुए एक अध्ययन से यह पता चला है कि पोषण (न्यूट्रिशन) ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) के इलाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेतृत्व में झारखंड में किए गए इस अध्ययन ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त पोषण टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने में प्रभावी है। डब्ल्यूएचओ ने एक तीन दिवसीय वर्चुअल वर्कशॉप में कहा, "भारत की राशन्स स्टडी के निष्कर्षों ने टीबी के परिणामों और इसकी घटनाओं पर पोषण के प्रभाव को दिखाकर वैश्विक मार्गदर्शन में योगदान दिया है।" संगठन ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र, जहां टीबी के सबसे अधिक मामले और मृत्यु दर्ज की जाती हैं, से टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को तेज करने की अपील की। डब्ल्यूएचओ की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रभारी अधिकारी डॉ. कैथरीना बोहमे ने कहा, "हमारे क्षेत्र में साल 2023 में लगभग 50 लाख लोग टीबी से प्रभावित हुए और करीब 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई।" उन्होंने टीबी उन्मूलन रणनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, नए उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और दवाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया।

बोहमे ने कहा, "डब्ल्यूएचओ का कहना है कि टीबी को खत्म करने के बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए शोध और नए तरीकों में तेजी लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए नई तकनीकों और दवाओं का इस्तेमाल जरूरी है। यह भी जरूरी है कि इन नई चीजों को समय पर और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराया जाए, ताकि बड़ा बदलाव लाया जा सके और कोई इससे वंचित न हो।" डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2023 में टीबी के मामलों की पहचान बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 से हुई देरी के बाद अब रिकवरी हो रही है। हालांकि, टीबी उन्मूलन रणनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रगति अभी भी अपर्याप्त है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, कोविड-19 महामारी के बाद टीबी फिर से सिंगल संक्रामक एजेंट से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण बन गया है। यह गरीब और कमजोर लोगों पर असमान रूप से भारी बोझ डालता है, जिससे असमानताएं और बढ़ जाती हैं। इस अध्ययन ने दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारी टीबी के खिलाफ दुनिया भर में दिशानिर्देशों को बेहतर बनाने में मदद की है।

मुंबई, 6 अगस्त । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि जब तक कि कोई जवाबी टैरिफ न लगाया जाए, अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ सकता है। यह जवाबी टैरिफ के लागू होने पर निर्भर है, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है।" भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लेंगे।" आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने यह भी बताया कि आरबीआई ने कुछ वैश्विक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीडीपी विकास अनुमान को पहले ही 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई को विश्वास है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है।

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना को लेकर संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने वाले विपक्षी और सत्तापक्ष के सांसदों ने गहरी चिंता जताई। मीडिया से बातचीत में सांसदों ने इस आपदा के कारणों और समाधान पर अपनी बात रखी। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना दुखद है। उन्होंने प्रकृति को नियंत्रित न करने की बात कही और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वैश्विक पर्यावरण को नहीं सुधारा गया, तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। उन्होंने भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने इस आपदा को मानव निर्मित बताया और कहा कि उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां बादल फटा, वह भागीरथी और खीर गंगा के संगम का अति संवेदनशील क्षेत्र है।

ऐसे क्षेत्रों में कंक्रीट का निर्माण क्यों किया जा रहा है? पर्यावरण विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हर साल होने वाली आपदाओं के लिए विशेष पैकेज की मांग की और कहा कि इन राज्यों की समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि सरकार पीड़ितों को न तो रहने की व्यवस्था दे रही है, न दवाइयां, न ही विस्थापितों का ध्यान रख रही है। उन्होंने सरकार पर केवल हिंदू-मुसलमान के मुद्दों में उलझने का आरोप लगाया और कहा कि बाढ़ जैसे मुद्दों को संसद में उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि इसे राज्य का विषय बता दिया जाता है। इसके विरोध में सांसदों ने प्रदर्शन किया ताकि सरकार का ध्यान इस ओर जाए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । भारत पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था का 0.19 प्रतिशत हो सकता है और इसका आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। यह बयान बुधवार को पीएचडीसीसीआई की ओर से दिया गया। इंडस्ट्री थिंक टैंक पीएचडीसीसीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस टैरिफ से अमेरिका को होने वाले लगभग 8.1 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हमारे विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत के वैश्विक व्यापारिक निर्यात का केवल 1.87 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा, जो कि देश सकल घरेलू उत्पाद का 0.19 प्रतिशत है। भारतीय आयातों पर अमेरिका का 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त से लागू होने वाला है। पीएचडीसीसीआई ने अनुमान लगाया है कि ये टैरिफ इंजीनियरिंग सामान (1.8 बिलियन डॉलर), इलेक्ट्रॉनिक सामान (1.4 बिलियन डॉलर), फार्मास्यूटिकल्स (986 मिलियन डॉलर), रत्न एवं आभूषण (932 मिलियन डॉलर) और रेडी-मेट गारमेंट्स (500 मिलियन डॉलर) के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। इंडस्ट्री चैंबर ने टैरिफ के प्रभाव से निपटने के लिए एक चार-आयामी रणनीति प्रस्तावित की। इसने प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के साथ बातचीत करके बंडल मूल्य निर्धारण के माध्यम से अमेरिकी बाजारों में प्रवेश का सुझाव दिया।

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रकाशन और प्रसार के मामले में बुधवार को अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के दो बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एजाज खान जांच में शामिल नहीं हुए। कोर्ट का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए। पुलिस ने बताया कि एजाज को जांच में शामिल होने के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। वहीं, एजाज खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का बेटा एक यूट्यूबर है, जिसने अपने वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए एजाज को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि डिजिटल एज में साक्ष्य जुटाने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी है और एजाज का जांच में सहयोग न करना उनके खिलाफ गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एजाज की गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है। यह मामला सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के दुरुपयोग और ऑनलाइन धमकियों के बढ़ते मामलों से जुड़ा है। इस फैसले के बाद एजाज खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं, जांच एजेंसी इस मामले में अन्य सबूत जुटाने की दिशा में काम कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र के आर्थिक भागीदारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 वर्ष पूरे होने के साथ बड़ी संख्या में योजना से जुड़े खातों को दोबारा केवाईसी अपडेट की आवश्यकता हो गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर जन धन योजना खाताधारकों के दोबारा केवाईसी के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, "बैंक ग्राहकों के डोर-स्टेप पर सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर रहे हैं। नए बैंक खाते खोलने और पुनः केवाईसी के अलावा, ये शिविर वित्तीय समावेशन और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" पुनः केवाईसी एक सरल प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पते का विवरण अपडेट कर सकता है ताकि जिस बैंक में उसका खाता है, उसके साथ उसका रिकॉर्ड अपडेट रहे। आरबीआई ने मृत बैंक ग्राहकों के सुरक्षित अभिरक्षा या सुरक्षित जमा लॉकरों में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटान हेतु एक नीति की भी घोषणा की। इससे निपटान अधिक सुविधाजनक और सरल होने की उम्मीद है।

देहरादून, 6 अगस्त । उत्तराखंड की चिकित्सा महानिदेशक ने देहरादून, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को पत्र लिखा। उन्होंने उत्तरकाशी हादसे के मद्देनजर तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखे पत्र में बताया गया है कि मंगलवार को उत्तरकाशी में बादल फटने से जान-माल की हानि होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में घायलों के त्वरित उपचार के लिए चिकित्सकों की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। चिकित्सा महानिदेशक ने देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को निर्देशित किया कि पांच जनपदों के प्रमुख चिकित्सकों को त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए उत्तरकाशी के सीएमओ के अधीन ड्यूटी करने के लिए नियुक्त करें। पत्र में डॉ. लोकेश सलुजा-जनरल सर्जन राजकीय उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश, डॉ. अरविन्द सिंह राणा-आर्थोपेडिक सर्जन- राजकीय उप जिला चिकित्सालय मसूरी, डॉ. के.एस. भंडारी- आर्थोपेडिक सर्जन सामु.स्वा. केन्द्र, डोईवाला, डॉ. अभिषेक नौटियाल निश्चेतक सामु.स्वा. केन्द्र, सहसपुर और डॉ. पीयूष त्रिपाठी-ई.एन.टी. सर्जन- जिला चिकित्सालय देहरादून संबंध मेडिकल कॉलेज देहरादून को उत्तराखंड में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलवार को बादल फटने की घटना हुई। तेज जलबहाव के साथ पहाड़ी मलबा धराली क्षेत्र में घुसा, जिससे कई घर और होटल तबाह हो गए। हादसे में जानमाल का नुकसान हुआ है। फिलहाल, आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में 300 से अधिक कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू में जुटे हैं।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके उत्तरकाशी के मौजूदा हालातों की जानकारी ली है और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं, ताकि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता मिल सके। --(आईएएनएस)

 हरिद्वार, 6 अगस्त । उत्तरकाशी में हाल ही में बादल फटने और अचानक बाढ़ की घटना के बाद हरिद्वार में भी प्रशासन ने गंगा के जलस्तर के खतरे के निशान को पार करने के कारण हाई अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी का प्रवाह तेज हो गया है और जलस्तर के और बढ़ने की आशंका है। हरिद्वार प्रशासन ने लोगों को गंगा घाटों और नदी किनारे जाने से मना किया है, साथ ही राहत और बचाव टीमें तैयार रखी हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के ड्यूटी ऑफिसर दिनेश कुमार पुनेठा ने हरिद्वार के डीएम को सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि किसी भी आपदा या दुर्घटना में त्वरित स्थलीय कार्रवाई और सूचनाओं का तुरंत आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रबंधन आईएआरएस प्रणाली के सभी नामित अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे।

 नई दिल्ली/पटना, 6 अगस्त । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर लगातार राजनीतिक खींचतान है, लेकिन चुनाव आयोग में किसी भी विपक्षी दल ने कोई भी त्रुटि दूर करने के संबंध में दावा और आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग ने यह जानकारी साझा की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने या किसी अयोग्य मतदाता का नाम जुड़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। बुधवार को चुनाव आयोग ने एसआईआर बुलेटिन जारी किया, जिसमें अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने संबंधी निर्वाचकों से सीधे कुल 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र समेत कुल 19,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद आर. सुधा की सोने की चेन स्नैचिंग के सनसनीखेज मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने छीनी गई सोने की चेन, अपराध में इस्तेमाल स्कूटी और आरोपी के कपड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी का नाम सोहन रावत उर्फ सोनू उर्फ बुग्गू (24 वर्ष) है, जो ओखला के हरकेश नगर का रहने वाला है। वह एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत 26 मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में 27 जून को जेल से रिहा हुआ था। घटना नई दिल्ली के एक पॉश इलाके में हुई थी। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी के पूरे रास्ते को ट्रैक किया। स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी की मदद से दक्षिणी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) ने आरोपी को धर दबोचा।

इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई की, जिसमें सब-इंस्पेक्टर नवदीप, हेड कांस्टेबल कमल प्रकाश, बृजेश, अरविंद, कृष्ण कुमार और कांस्टेबल काना राम, देवेंद्र व अरविंद शामिल थे। पुलिस ने 30.90 ग्राम की सोने की चेन, अपराध में इस्तेमाल चोरी की सुजुकी एक्सेस स्कूटी, चार संदिग्ध चोरी के मोबाइल फोन, निज़ामुद्दीन से चोरी हुई एक अन्य स्कूटी और वारदात के समय पहने गए कपड़े, हेलमेट व चप्पल बरामद किए। पुलिस अब आरोपी से हाल की अन्य चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए पुलिस का मानना है कि वह कई अन्य वारदातों में भी शामिल हो सकता है। दक्षिणी जिला पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सराहना हो रही है। एक हाई-प्रोफाइल मामले को इतनी जल्दी सुलझाने के लिए एएटीएस की मेहनत और तकनीकी दक्षता को श्रेय दिया जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अगस्त । खेती के लिए संतुलित और उचित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑइल केक, ऑर्गेनिक कार्बन वर्धक और नैनो-फर्टिलाइजर को अधिसूचित किया है। इस उद्देश्य देश में खेती में पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मृदा नमूनों को मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रसंस्करण किया जाता है और विभिन्न मापदंडों जैसे पीएच, विद्युत चालकता (ईसी), जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन) के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

 नई दिल्ली, 6 अगस्त । राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल बुधवार को मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और भारत-रूस रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस से नई दिल्ली द्वारा तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ में और वृद्धि की घोषणा करेंगे। ट्रंप ने नई दिल्ली पर सस्ता रूसी तेल खरीदकर और उसे 'बड़े मुनाफे' पर बेचकर रूस को आर्थिक तौर पर मदद देने का आरोप लगाया है। अजीत डोभाल मॉस्को यात्रा के दौरान भारत-रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने के अलावा, तेल मुद्दे और आगामी मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन पर भी बातचीत करेंगे। मॉस्को में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भू-राजनीतिक स्थिति में वर्तमान तनाव और भारत को रूसी तेल की आपूर्ति से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। यह यात्रा पहले से नियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है और भारत और रूस के बीच सहयोग पर केंद्रित होगी। डोभाल रक्षा उद्योग सहयोग पर भी बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, एस-400 मिसाइल प्रणालियों की संभावित खरीद, भारत में रखरखाव संबंधी बुनियादी ढांचा स्थापित करना और रूस के एसयू-57 लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के विकल्पों की खोज शामिल हो सकती है।

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । भारत के राजनेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक का मंगलवार को निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके ही आधिकारिक अकाउंट से साझा की गई। एक्स पोस्ट में लिखा गया, "पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक नहीं रहे।" जानकारी के अनुसार, सत्यपाल मलिक पिछले कई महीनों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। आरएलएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मंगलवार को उनका निधन हो गया। चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक मेघालय, गोवा, बिहार और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह चुके थे।

मलिक ने जम्मू-कश्मीर के अंतिम पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में काम किया। वे अपने स्पष्टवादी और बेबाक बयानों के लिए भी खासे चर्चित रहे। सत्यपाल मलिक के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कई प्रमुख नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख जताते हुए 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ जननेता सत्यपाल मलिक के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। वे हमेशा जनहित की बात निर्भीकता से रखते रहे। जननायक जनता पार्टी उनकी बेबाक राजनीति, किसान हितैषी सोच और सार्वजनिक जीवन में सादगी को सादर नमन करती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अगस्त । राज्यसभा में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व उपसभापति के बीच तीखी नोकझोंक दिखी। नेता प्रतिपक्ष ने उपसभापति से पूछा कि यह सदन आप चला रहे हैं या गृहमंत्री अमित शाह चला रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सदन के वेल में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि सदन के वेल में सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी से विपक्ष को कड़ी आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को संसद में जनहित के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सीआईएसएफ को अंदर लाते हैं। हमारे संसद के स्टाफ यहां सक्षम हैं, लेकिन आप पुलिस और मिलिट्री को लाकर यहां हाउस चलाना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन आरोपों का खंडन किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए किरेन रिजिजू कहा, "नेता प्रतिपक्ष ने सदन में मिलिटरी व पुलिस की बात कही, लेकिन यह बात असत्य है। सदन में केवल मार्शल ही होते हैं और मार्शल ही सदन में आए थे।" उन्होंने उप सभापति पूछा कि ऐसे झूठे तथ्यों को दिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? वहीं नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सदन में केवल मार्शल होते हैं और यहां मार्शल ही हैं। नड्डा का कहना था कि विपक्ष में बैठे सांसदों को अपना विरोध जताना भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।

दरअसल इस पूरे विषय पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को एक पत्र लिखा था। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा, "हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि किस तरह सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और वह भी तब जब विपक्ष के सांसद अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे होते हैं।" विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्यसभा के सभापति के अचानक और अभूतपूर्व इस्तीफे के बाद राज्यसभा के कक्ष पर सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि सीआईएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वहीं खरगे ने अपने पत्र में कहा था कि सदन में सीआईएसएफ जवानों को तैनात करना आपत्तिजनक है। वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ के जवान सदन के वेल में नहीं आएंगे। मंगलवार को खड़गे ने सदन में अपना यह पत्र पढ़ा और राज्यसभा में सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वेल में सीआईएसएफ कर्मियों को बुलाए जाने का मुद्दा उठाया है।

नई दिल्ली, 5 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सेना को लेकर दिए बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका या जज यह तय नहीं कर सकता है कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का आदर किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं—यह तय करना न्यायपालिका या किसी जस्टिस का काम नहीं है। मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए ये बात कह रही हूं। राहुल गांधी ने हमेशा सेना और हमारे जवानों का सम्मान किया है। वे हमेशा सेना के प्रति आदर रखते हैं। उनके हर एक भाषण या टिप्पणी में सेना के प्रति आदर स्पष्ट दिखता है।'' उन्होंने आगे राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा , ''वे नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछना। वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देना नहीं चाहती, तब वो ऐसे हथकंडे अपनाती हैं।

 रांची, 5 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में 6 अगस्त को हाजिरी लगाएंगे। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है।

 रांची, 5 अगस्त । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन से जुड़ी भावनाओं को सोशल मीडिया पर साझा किया है। मंगलवार सुबह उन्होंने एक्स हैंडल और फेसबुक पर मार्मिक पोस्ट में लिखा, “मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुज़र रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ ‘बाबा’ नहीं कहता था; वे मेरे पथप्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे, और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों-लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया।” उन्होंने आगे लिखा कि गुरुजी सिर्फ उनके ‘बाबा’ नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े शिक्षक, प्रेरक और संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने बचपन के संस्मरण साझा करते हुए कहा, “मैंने उन्हें देखा है हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए, सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुःख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था- बाबा, आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं? तो वे मुस्कुराकर कहते- क्योंकि बेटा, मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि न किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी—झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी।” मुख्यमंत्री ने लिखा, “बचपन से ही मैं उन्हें जनजातीय समाज, गरीब, वंचित और शोषितों की आवाज़ उठाते देखता रहा हूं। उन्होंने अपने संघर्ष से झारखंड राज्य का सपना साकार किया। लेकिन सत्ता उनके लिए कभी लक्ष्य नहीं रही, बल्कि वह जनसेवा के माध्यम भर थी।”

शिबू सोरेन की जीवन सादगी, नैतिकता और संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, “मैंने उनसे सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा जाता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं। वे झारखंड की आत्मा थे, और रहेंगे।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने लिखा, “मैं, आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। झारखंड आपका कर्ज़दार रहेगा।” झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नायक 81 वर्षीय शिबू सोरेन का निधन सोमवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को अपराह्न 12 बजे के बाद उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में होगा। मुखाग्नि उनके छोटे पुत्र बसंत सोरेन देंगे। अंत्येष्टि में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित देश के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अगस्त । केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई20) के संभावित नकारात्मक प्रभाव, खासकर पुराने वाहनों और ग्राहक अनुभव के बारे में चिंता जताई गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हालांकि, ये चिंताएं काफी हद तक निराधार हैं और इसे लेकर वैज्ञानिक प्रमाण या विशेषज्ञ विश्लेषण का भी अभाव है।" उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने या उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होने की बात 'वास्तविक तथ्यों' पर आधारित नहीं है और इसमें तकनीकी आधार का भी अभाव है। कार्ब्युरेटेड और फ्यूल-इंजेक्टेड व्हीकल के पहले 1,00,000 किलोमीटर के दौरान हर 10,000 किलोमीटर पर टेस्टिंग के माध्यम से वाहनों के मैकेनिकल, एनर्जी और पर्यावरणीय प्रदर्शन पर इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण के उपयोग के प्रभाव पर इंटरनेशनल स्टडी से सांख्यिकीय रूप से पावर और टॉर्क जनरेटर तथा ईंधन की खपत में कोई अंतर नहीं दिखा।

मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आईआईपी) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आरएंडडी) द्वारा सामग्री अनुकूलता और चलाने योग्यता परीक्षणों ने पुष्टि की है कि पुराने वाहनों में भी ई20 से चलने पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव, प्रदर्शन संबंधी परेशानी या असामान्य टूट-फूट नहीं देखी गई। इसके अलावा, ई20 ईंधन ने इंजन को बिना किसी नुकसान के गर्म और ठंडे स्टार्टेबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया।" ईंधन दक्षता को लेकर मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व में कम होने के कारण, माइलेज में मामूली कमी लाता है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "बेहतर इंजन ट्यूनिंग और ई20-संगत सामग्रियों के इस्तेमाल से दक्षता में इस मामूली गिरावट को और कम किया जा सकता है, जिन्हें प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता पहले ही अपना चुके हैं। दरअसल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने पुष्टि की है कि अपग्रेडेड कंपोनेंट्स वाले ई20-संगत वाहन अप्रैल 2023 से बाजार में आने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार, यह आरोप कि ई20 ईंधन दक्षता में भारी गिरावट लाता है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।" ई20 के लिए सुरक्षा मानक (संक्षारण अवरोधक और संगत ईंधन प्रणाली सामग्री) बीआईएस विनिर्देशों और ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित हैं। कुछ पुराने वाहनों में 20,000 से 30,000 किलोमीटर के लंबे इस्तेमाल के बाद कुछ रबर के पुर्जों/गैस्केट को बदलने की सलाह दी जा सकती है।

मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव सस्ता है और वाहन की नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से किया जा सकता है। इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या 108.5 होती है, जो कि पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या 84.4 से ज्यादा है, जिसका अर्थ है कि इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण की ऑक्टेन संख्या पारंपरिक पेट्रोल से ज्यादा होती है। इसलिए, मंत्रालय ने आगे कहा कि आधुनिक हाई-कंप्रेशन रेश्यो इंजन के लिए आवश्यक हाई-ऑक्टेन फ्यूल (95) प्रदान करने के लिए इथेनॉल का उपयोग एक आंशिक विकल्प बन गया है, जो बेहतर राइड क्वालिटी प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा, "ई20 मिश्रण कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है। वास्तव में, 2014-15 से पेट्रोल के विकल्प के माध्यम से भारत 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचा चुका है। इथेनॉल मिश्रण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों को 1.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का त्वरित भुगतान होता है, जिससे कृषि और जैव ईंधन क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा राजीव आनंद को इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मंगलवार को निजी ऋणदाता के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए के लेखा-जोखा संबंधी चूक के बाद इंडसइंड बैंक के निवेशकों के विश्वास में कमी आई थी। आनंद की तीन साल की नियुक्ति 24 अगस्त, 2028 तक जारी रहेगी, जिसके लिए बैंक की आगामी आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। निजी ऋणदाता ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, "इंडसइंड बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने राजीव आनंद को 25 अगस्त, 2025 से तीन साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी।" बैंकिंग और वित्तीय उद्योग के विभिन्न पहलुओं में आनंद का 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपनी हालिया भूमिका में, राजीव एक्सिस बैंक लिमिटेड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष सुनील मेहता ने कहा, "बोर्ड की ओर से, मैं राजीव आनंद को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई देता हूं। बोर्ड, राजीव और प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है ताकि शासन के उच्चतम मानकों को प्राथमिकता देते हुए मजबूत और सुदृढ़ विकास प्रदान किया जा सके।"

उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड पूरी प्रक्रिया में दिए गए अमूल्य सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, प्रबंधन टीम और सभी कर्मचारी राजीव का इंडसइंड परिवार में स्वागत करने और इस फ्रैंचाइजी को इसकी पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। विश्लेषकों का मानना है कि आनंद वैश्विक वित्तीय संस्थानों में विभिन्न कार्यों में काम के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के निवेशक सम्मेलन के दौरान, मेहता ने कहा था कि बैंक आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर उच्च-गुणवत्ता वाली नेतृत्व प्रतिभाओं की पहचान कर अपने वरिष्ठ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। निवेशक एक सार्वजनिक बैंकर के एमडी पद पर आसीन होने को लेकर चिंतित थे। निवेशक अब इस पद पर एक निजी बैंकर की नियुक्ति को एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं। लेखांकन संबंधी समस्याओं और माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में स्ट्रेस के कारण बैंक की बैलेंस शीट पर असर पड़ा और मुंबई स्थित इस निजी ऋणदाता ने जनवरी-मार्च तिमाही में 2,328 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। (आईएएनएस)
 

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में यह बैठक हुई। एनडीए संसदीय दल ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान दिखाए गए भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया। साथ ही, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। प्रस्ताव में कहा गया, "एनडीए संसदीय दल हमारे सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता है, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उनका साहस हमारे राष्ट्र की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। हम पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।" 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एनडीए संसदीय दल ने चुनौतियों के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रस्ताव में कहा गया, "एनडीए संसदीय दल इस कठिन समय में प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व की सराहना करता है।

उनके अटूट संकल्प, दूरदर्शी राजनेता और दृढ़ नेतृत्व ने न सिर्फ राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण दिशा दी है, बल्कि सभी भारतीयों के हृदय में एकता और गौरव की नई भावना भी जगाई।" 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर अलग करके गोली मार दी गई। यह घटना पूरे देश के लिए गहरे दुख और आक्रोश का कारण बनी। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। एनडीए के प्रस्ताव में हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को दोहराया गया है, जिसमें बिहार की रैली में उन्होंने कहा था, "भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें दंडित करेगा।" प्रधानमंत्री के इस संकल्प को धरातल पर उतारते हुए 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया। यह एक सटीक और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई गैर-उकसाने वाली, लेकिन निर्णायक थी। एनडीए ने यह भी कहा कि 2014 से पहले देश के कई बड़े शहरों, जैसे पटना, बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी, अहमदाबाद, हैदराबाद और दिल्ली में आए दिन बम धमाके होते थे। लेकिन 2014 के बाद से इस पर सख्ती से लगाम लगी है, जो भारत की रणनीति में आए बदलाव को दिखाता है। एनडीए ने कहा कि 'सिंदूर' नाम सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति के प्रतीक को भी दर्शाता है। आतंकियों ने जिन महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, भारत की सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए उनका बदला लिया और देश की अस्मिता की रक्षा की। --(आईएएनएस)

 धमतरी, 5 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशभर के किसानों को ‘किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत 20वीं किस्त जारी की थी। देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर हुई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रहने वाले कुछ किसान भी इससे लाभान्वित हुए। धमतरी के कई किसानों के चेहरे पर किस्त की रकम पाने के बाद रौनक लौट आई है, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस योजना की भी तारीफ की। किसानों ने इस योजना को अपने लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। इसी वजह से हमें कई तरह के फायदे मिल पा रहे हैं। धमतरी के रहने वाले किसान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ की किस्त पाने के बाद खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा कि इस रकम को पाने के बाद मैं बहुत खुश हूं। मैं इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस रकम से मेरी खेती से संबंधित कई जरूरतों की पूर्ति हो जाती है, जो कि हमारे लिए काफी राहत का कारण बनती है। एक लाभार्थी ने किसान सम्मान निधि योजना की तारीफ की और कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से हम अपनी कृषि से संबंधित जरूरतों की पूर्ति करते हैं। इस योजना के लिए हम दिल से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। वे हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं, उनके हितों के बारे में सोचते हैं। लाभार्थी किसान ने कहा कि मुझे भी 'किसान सम्मान निधि योजना' के तहत 20वीं किस्त मिल चुकी है। इस राशि का इस्तेमाल मैं खेती में ही करता हूं। मैं इस पैसे से खाद सहित अन्य जरूरत के सामान ले खरीद लाता हूं, जिससे मुझे काफी सहायता मिल जाती है। किसानों ने सम्मान निधि योजना को अन्नदाताओं के लिए लाभकारी बताया। एक सुर में सभी बोले, हमें इस पैसे से काफी सहायता मिलती है और इसके लिए यकीनन प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले में एक बड़ी सुरक्षा चूक को टालते हुए पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी युवक जबरन लाल किले के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। वे दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। इनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सोमवार को लाल किला प्रवेश नियंत्रण कक्ष के पास हमारे सतर्क जांच दल ने 5 व्यक्तियों को रोका। उनके पास प्रवेश के लिए वैध पास नहीं था। पूछताछ करने पर पता चला कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। वे लाल किला देखने आए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि लाल किला 15 जुलाई से आम जनता के लिए बंद है। हालांकि, इन नागरिकों से पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्हें कानून के अनुसार निर्वासित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से पहले राजधानी में रोजाना सुरक्षा अभ्यास कर रही है। सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने पिछले दिनों यह आदेश जारी किए थे। --आईएएनएस डीसीएच/ (आईएएनएस)