पानिहाटी, 24 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पानिहाटी स्थित अमरावती मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस चुनावी रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभा स्थल पर पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है तथा प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर महिलाएं सभा स्थल पर पहुंच रही हैं। कई महिलाएं छाता और पानी की बोतलें लेकर आईं, ताकि गर्मी के बीच भी वे कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वे प्रधानमंत्री मोदी को देखने और उनका संबोधन सुनने के लिए काफी उत्साहित हैं। उनके अनुसार, यह अवसर उनके लिए खास है और वे लंबे समय से इस रैली का इंतजार कर रही थीं। ममता सरकार जाने वाली है और अबकी बार भाजपा आने वाली है। कुछ स्थानीय नागरिकों ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और वे मोदी के नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। वहीं, कई समर्थकों ने भाजपा के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें यही एक प्रभावी विकल्प नज़र आता है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल का विकास नहीं किया है, इसीलिए उनको इस बार वोट नहीं दिया जा रहा है। इस बार भाजपा आने वाली है, लोगों को भी पता है कि भाजपा सरकार आने से विकास होता है। वहीं, समर्थकों ने आगे कहा कि इस सभा में लोगों की भीड़ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने वाली है, लोगों को बुलाया नहीं गया है, इतनी गर्मी में भी लोग अपने से आ रहे हैं। टीएमसी से जनता परेशान हो चुकी है, हम लोगों को मानना है कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए सिर्फ भाजपा को ही लाना होगा। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल । 1984 दिल्ली सिख दंगों के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि वह पिछले 7 साल 4 महीने से जेल में है। उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और चल-फिर नहीं सकती हैं, वह अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 में सज्जन कुमार को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था। इससे पहले, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी, विकासपुरी हिंसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले के फिर से उजागर होने के बाद एसआईटी ने फरवरी 2015 में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी।

पहली एफआईआर जनकपुरी में एक नवंबर 1984 को सरदार सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़ा था। दूसरी एफआईआर जनकपुरी में 2 नवंबर 1984 को सरदार गुरचरण सिंह को जिंदा जलाकर मार डालने की वारदात के लिए दर्ज की गई थी। इन मामलों में 7 जुलाई 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि वह कभी भी 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसी पर उन्होंने निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया था। सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगों के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दिल्ली कैंट और पालम कॉलोनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 14 मार्च 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट से नियमित जमानत मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इशरत जहां की जमानत को रद्द करने की अपील करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने इशरत जहां को दी गई जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि इशरत जहां को राहत मिले हुए चार साल से अधिक समय बीत चुका है और ट्रायल कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी अपील में दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट ने अहम सबूतों को नजरअंदाज किया और जमानत देने में गलती की, जबकि आरोप थे कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की एक 'पहले से सोची-समझी साजिश' रची गई थी। अपील में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश तय कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ था और उसमें गंभीर कमियां थीं। इसमें कहा गया कि इशरत जहां ने उन विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो कथित तौर पर दंगों में बदल गए थे। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और जमानत के आदेश को बरकरार रखा। जनवरी 2024 में, एक ट्रायल कोर्ट ने इशरत जहां और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इन आरोपों में दंगा करना, गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होना और हत्या का प्रयास जैसे अपराध शामिल थे। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में एक स्थानीय कोर्ट ने इशरत जहां की जमानत की शर्तों में कुछ बदलाव किए। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर भी वकालत करने की अनुमति दी। बता दें कि पूर्व कांग्रेस पार्षद को फरवरी 2020 में दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने गुरुवार को कहा कि चौथी भारत-अफ्रीका फोरम समिट 2026 से दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत और अफ्रीका दोनों के लिए यह मंच बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच सदियों पुराने मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। मुझे लगता है कि 2008 में पहले भारत-अफ्रीका फोरम समिट का उद्घाटन, उसके बाद 2011 में दूसरा और 2015 में तीसरा समिट, जिसमें मैंने दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भाग लिया था, ने भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। हालांकि, बीते एक दशक से कई कारणों के चलते यह समिट नहीं हो पाया था, जिसमें कोविड भी एक कारण था। चौथा भारत-अफ्रीका फोरम समिट 28 से 31 मई के बीच नई दिल्ली में प्रस्तावित है। सूकलाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि अफ्रीका विश्व के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है, और भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अफ्रीकी महाद्वीप भी तीव्र गति से विकास कर रहा है। हमारे सामने विकास संबंधी समान चुनौतियां और अपने देशों और अपने लोगों के लिए समान आकांक्षाएं हैं। सूकलाल ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले समिट के आधार पर इस शिखर सम्मेलन में कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वैश्विक शासन सुधारों और संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, ब्रेटन वुड्स संस्थानों और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय प्रणाली के सुधारों सहित सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतरता देखने को मिलेगी। हम आतंकवाद सहित अपनी साझा सुरक्षा चुनौतियों का भी समाधान करेंगे, जिसका सामना अफ्रीकी महाद्वीप में भी किया जा रहा है। साथ ही, विकास पहलों पर काम करेंगे, विशेष रूप से उन प्रमुख क्षेत्रों में जहां भारत और अफ्रीका ने पिछले एक दशक में मिलकर काम किया है। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त ने आगे कहा कि इसमें शिक्षा और कौशल विकास शामिल हैं। पिछले शिखर सम्मेलन में, भारत ने अफ्रीका को 50,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की थीं, और अब तक अफ्रीकी महाद्वीप को 85,000 से अधिक छात्रवृत्तियां और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि यह शिखर सम्मेलन इस पर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अफ्रीका में उपलब्ध विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारी युवा आबादी के कौशल विकास और शिक्षा में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है। समिट में दक्षिण अफ्रीका के भाग लेने पर सुखलाल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, साथ ही एक सशक्त व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। हम इसे न केवल महाद्वीपीय और भारतीय स्तर पर, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय स्तर पर भी साझेदारी को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 23 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जारी मतदान के बीच मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में झड़पें हुई हैं। हालांकि, इन घटनाओं को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में वामपंथी समर्थकों को वोट डालने से रोका गया है। दूसरी घटना में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बीच झड़प हुई थी। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन से इन दोनों घटनाओं पर अलग-अलग रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। मुर्शिदाबाद में बुधवार रात से ही विवाद शुरू हो गया था। बताया गया कि इलाके में वाम मोर्चा के समर्थकों और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार रात से ही झड़पें हो रही थीं। गुरुवार सुबह रायपुर इलाके में माकपा के कुछ समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। अशांति की सूचना मिलने पर राज्य पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत मौके पर पहुंचे।

इसके बाद इलाके में वामपंथी समर्थकों ने केंद्रीय बलों की सुरक्षा में अपने वोट डाले। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में बाधा डालने के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शुभम बजाज ने डोमकल में बूथ नंबर 217 का दौरा किया, जहां माकपा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया था। इस बीच, मुर्शिदाबाद के नाओदा में तृणमूल कार्यकर्ताओं और तृणमूल के पूर्व नेता हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों ने स्थिति को संभाला। हालांकि, तृणमूल कार्यकर्ता हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और उनसे इलाका छोड़कर चले जाने को कहा। विरोध स्वरूप, कबीर धरने पर बैठ गए और पुलिस से उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए फिलहाल निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से इन आरोपों के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। -(आईएएनएस)

चेन्नई/कोलकाता, 23 अप्रैल । तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों से ऐसी तस्वीरें और कहानियां साझा की हैं, जो मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी को दर्शाती हैं। तमिलनाडु के चेन्नई से एक बेहद खास तस्वीर सामने आई, जहां एक नवविवाहित जोड़ा शादी के तुरंत बाद साथ में मतदान करने पहुंचा। इस जोड़े ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह संदेश दिया कि हर वोट देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग महिला मतदाता की तस्वीर भी सामने आई, जो पूरे उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ मतदान करने पहुंचीं। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है और उम्र इसमें कोई बाधा नहीं बनती। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भी एक बुजुर्ग महिला ने वोट डालने के बाद गर्व से अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई।

वहीं त्रिची जिले में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां मतदान केंद्रों पर मोबाइल डिपॉजिट सुविधा और अन्य इंतजाम किए गए हैं, ताकि दिव्यांगजन आसानी और सम्मान के साथ मतदान कर सकें। इसके अलावा दार्जिलिंग जिले से एक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग महिला मतदान के बाद खुशी से मुस्कुराती नजर आईं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी का दिन है। इन सभी तस्वीरों और संदेशों के जरिए चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे आगे बढ़ें, मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान शुरू हो गया है। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं, पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव जारी है। बाकी के 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है। --(आईएएनएस)

कराईकुडी, 23 अप्रैल । पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद भरोसा जताया कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) राज्य में फिर से सरकार बनाएगा। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस बार 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। चुनावी मुकाबला चार प्रमुख मोर्चों के बीच है- द्रविड़ मुनेत्र कषगम के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नाम तमिऴर कच्ची और तमिऴगा वेत्रि कषगम। कराईकुडी के चित्तल आच्ची मेमोरियल हाई स्कूल में मतदान करने के बाद चिदंबरम ने कहा कि राज्य के मतदाता तीन प्रमुख मुद्दों, स्थिर सरकार, विकास और जनकल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि डीएमके सरकार, जिसने इन तीनों मोर्चों पर काम किया है, फिर से सत्ता में आएगी और गठबंधन अगले पांच वर्षों तक शासन करेगा।” चिदंबरम ने यह भी कहा कि गठबंधन की स्थिर सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज को संभालने में सक्षम होगी।

उन्होंने कहा कि सही वित्तीय योजना के जरिए कर्ज का प्रबंधन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने बजट सत्र के दौरान बताया था कि 2026-27 के अंतरिम बजट अनुमान के अनुसार राज्य का कुल बकाया कर्ज 10.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। कर्ज को लेकर उठ रही चिंताओं पर चिदंबरम ने कहा, “इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बजट बनाते समय राज्य और केंद्र, दोनों के राजस्व को ध्यान में रखा जाता है। कर्ज लेना एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया है, अहम बात यह है कि उसे चुकाने की क्षमता हो।” उन्होंने ‘फ्रीबी’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि जनकल्याण योजनाओं को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ (यूबीआई) का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लोगों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ‘फ्रीबी’ के तौर पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिससे राज्य की अगली सरकार का फैसला होगा। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और हीटवेव या लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन आयु वर्ग के लोगों का शरीर तापमान को जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे वे लू की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इनकी उम्र के कारण शरीर तापमान को जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में इन दोनों आयुवर्ग के लोगों की विशेष देखभाल जरूरी है। बच्चों का शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता और उनकी पसीने की ग्रंथियां भी कम सक्रिय होती हैं। वहीं, बुजुर्गों में कई बार दवाइयों का असर या कमजोर स्वास्थ्य के कारण शरीर गर्मी को सहन नहीं कर पाता। दोनों ही मामलों में लू लगने की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी से इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

लू लगने के मुख्य लक्षणों पर नजर डालें तो इनमें चक्कर आना, तेज सिरदर्द, ज्यादा पसीना आना, अचानक कमजोरी महसूस होना, मतली या उल्टी जैसा लगना। अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग में ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें ठंडी जगह पर ले जाएं। ऐसे में एनएचएम सुरक्षा के आसान और प्रभावी उपाय भी बताता है। पानी ज्यादा पिएं: - बच्चों और बुजुर्गों को बार-बार पानी पिलाएं। सामान्य पानी के साथ नींबू पानी, छाछ या ओआरएस घोल भी दिया जा सकता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन जरूरी है। धूप से बचाव: - बाहर निकलते समय सिर पर टोपी, आंखों पर चश्मा और हल्के, ढीले, सूती कपड़े पहनें। इससे शरीर की गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। दोपहर के समय घर में रहें: - दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें। इस समय सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं। हल्का और पौष्टिक खाना: - भोजन में ज्यादा तेल-मसाले वाले भारी खाने से बचें। फल, सब्जियां, दही और हल्का खाना दें जो शरीर को ठंडक प्रदान करे और सुपाच्य हो। परहेज रखें:- शराब, ज्यादा कैफीन वाली चीजें और बहुत ठंडे पेय पदार्थों से दूर रहें। ये शरीर के तापमान को असंतुलित कर सकते हैं। प्राकृतिक शरबत या जूस का सेवन करें। शरीर की निगरानी: बच्चों और बुजुर्गों पर लगातार नजर रखें। अगर वे थकान महसूस करें या खेलने-घूमने में कम रुचि दिखाएं तो उन्हें आराम कराएं व डॉक्टर से सलाह लें। स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि गर्मी के मौसम में घरों में पंखे, कूलर या एसी का इस्तेमाल करें और कमरों को ठंडा रखें। अगर किसी को लू लगने का शक हो तो उसे ठंडे पानी से नहलाएं, गीले कपड़े से शरीर पोछें और तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। इन आसान उपायों से बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी की मार से बचा सकते हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता/चेन्नई, 23 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत 41.11 प्रतिशत और तमिलनाडु में 37.56 प्रतिशत दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। यह दो चरणों में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों का पहला चरण है। इस बार चुनावों को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं। जिन 16 जिलों में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उनमें उत्तरी बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा; और दक्षिणी बंगाल के मुर्शिदाबाद, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्दवान और बीरभूम शामिल हैं।

वहीं पश्चिम बंगाल में बाकी बची 142 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी 234 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन चुनावों में 5.73 करोड़ से अधिक योग्य वोटर, चार-तरफा कड़े मुकाबले में 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चुनावी मुकाबले में मुख्य रूप से डीएमके के नेतृत्व वाला सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नाम तमिलर काची और तमिलगा वेट्री कज़गम शामिल हैं। इस वजह से यह हाल के सालों के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक बन गया है। वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई थी। पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर कतारों में खड़े दिखे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोगों का ज़बरदस्त उत्साह साफ झलक रहा था। चूंकि मतदाताओं की भागीदारी की निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है, इसलिए राजनीतिक दल सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के रुझानों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मतों की गिनती 4 मई को होनी है, जब चुनावी फैसला तमिलनाडु में अगली सरकार का निर्धारण करेगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 अप्रैल । क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का रोज का खाना सिर्फ उसका पेट ही नहीं भरता बल्कि उसकी सेहत, पढ़ाई की क्षमता और पूरा भविष्य भी तय करता है। बच्चे क्या खाते हैं, इसका सीधा असर उनके शरीर, दिमाग और विकास पर पड़ता है। इसलिए खानपान को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। आजकल बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद आता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट, केक, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इनके अंदर पोषण बहुत कम और नुकसान ज्यादा होता है। जंक फूड का मतलब ही है ऐसा खाना जिसमें तेल, चीनी और नमक बहुत ज्यादा हो लेकिन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व लगभग ना के बराबर हों। धीरे-धीरे यही आदत बच्चों की सेहत को बिगाड़ने लगती है। शुरुआत में शायद फर्क न दिखे लेकिन समय के साथ मोटापा, कमजोरी, ध्यान न लगना और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। रोजाना खाने में संतुलन जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एक दिन में लगभग 5 ग्राम (एक छोटी चम्मच) से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए।

इसी तरह चीनी का सेवन 20 से 25 ग्राम यानी 4 से 5 छोटी चम्मच तक सीमित रखना चाहिए और तेल भी 25 से 30 ग्राम यानी 5 से 6 छोटी चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए तो और भी ध्यान रखना जरूरी है। दो साल से कम उम्र के बच्चों के खाने में नमक और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उनका शरीर अभी विकास की अवस्था में होता है। ज्यादा जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ सकता है। आगे चलकर यह डायबिटीज (शुगर), दिल की बीमारी और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त पर भी असर डालता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान कम लगने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को स्वाद से दूर कर दिया जाए। जरूरत है सही विकल्प चुनने की। जंक फूड की जगह हम बच्चों को स्वादिष्ट और हेल्दी चीजें दे सकते हैं, जैसे ताजे मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, भुना चना, मूंगफली, मुरमुरा, घर की बनी शिकंजी, लस्सी, ताज़ा फलों का जूस, रागी के लड्डू और घर की बनी चटनियां। इन चीजों से बच्चों को स्वाद भी मिलेगा और पोषण भी। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को शुरू से ही हेल्दी खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर बचपन से ही सही खान-पान की आदत बन जाए, तो आगे चलकर बच्चा मजबूत, स्वस्थ और मानसिक रूप से तेज बनता है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे तक गुजरात के उमरेठ सीट पर 25.65 प्रतिशत, महाराष्ट्र के बारामती सीट पर 20.55 प्रतिशत और राहुरी सीट पर 18.22 प्रतिशत मतदान हुआ है। इससे पहले बारामती में 9 बजे तक 8.01 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, वहीं राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 6.39 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके साथ गुजरात की उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रतिशत मतदान हुआ था। गुजरात के उमरेठ सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। इस बार चुनावों को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं। यहां पर लगभग 2 लाख 45 हजार मतदाता, जिनमें चार हजार मतदाता पहली बार मतदान कर रहे है। वहीं कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के हर्षद परमार और कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान के बीच सीधा मुकाबला है।

प्रशासन ने सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक हजार 500 मतदान कर्मियों की टीम तैनात की है। मौजूदा विधायक गोविंद परमार के असामयिक निधन के कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। महाराष्ट्र की उप-मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सुबह ही बारामती उपचुनाव के लिए अपना वोट काटेवाड़ी में डाल कर लोगों से मतदान करने की अपील की। बता दें कि यह पवार परिवार का पैतृक गांव है। बारामती वही सीट है, जो पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद खाली हो गई थी। मतदान को लेकर सुनेत्रा पवार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे उनके दिवंगत पति अजित पवार को श्रद्धांजलि के तौर पर उनका समर्थन करें। पिछले साल अक्टूबर में भाजपा विधायक शिवाजी करदिले के निधन के बाद राहुरी सीट खाली हो गई थी। उनके बेटे अक्षय करदिले राहुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला एनसीपी (एसपी) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है। --(आईएएनएस)

नोएडा, 22 अप्रैल । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले चार दिनों तक सूरज का प्रकोप लगातार बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज धूप के साथ चलने वाली गर्म हवाएं लू का रूप लेंगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 22 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया। 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, 24 और 25 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है, जब अधिकतम तापमान क्रमशः 43 डिग्री और 44 डिग्री तक पहुंच सकता है।

इन दोनों दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 26 और 27 अप्रैल को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं, जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना रहेगा। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है। गर्मी के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूलों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने दिन के समय होने वाले स्पोर्ट्स पीरियड में बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रशासन और शिक्षा विभाग स्कूलों के समय में बदलाव पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इस तरह की गर्मी असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लू का असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। --(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 22 अप्रैल । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का वहां की जनता बहुत बुरा हाल करने वाली है। महिला वोटर ऐसी सरकार चाहती हैं जहां सम्मान और आरक्षण मिले। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिले। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अब उनके पास मोदी के लिए सिर्फ गालियां ही हैं। कांग्रेस के पास 55 साल थे। देश को बदलने के लिए, गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 55 साल थे। कांग्रेस ने वह मौका गवां दिया। खड़गे का बयान कांग्रेस की घोर हताशा और उनके गिरते राजनीतिक स्तर का प्रमाण है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास न तो मुद्दे बचे हैं और न ही जनसमर्थन। जब-जब भारत मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों को छूता है, तब-तब कांग्रेस मर्यादा छोड़कर व्यक्तिगत अपमान की राजनीति को चुनती है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा से प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा के प्रयोग का रहा है। देश की जनता अब विकास, राष्ट्रहित और सम्मान की राजनीति के साथ है, जबकि कांग्रेस नकारात्मकता और निम्नस्तरीय बयानबाजी तक सिमट चुकी है। इसी बौखलाहट में वह लगातार ओछी और देशविरोधी राजनीति पर उतर आई है। जनता इस निम्न स्तर की राजनीति का करारा जवाब देगी। वहीं, गुरुग्राम में बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

इस सत्र में 'हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज बिल, 2026' पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में भाजपा विपक्ष के खिलाफ 'नारी शक्ति वंदन' बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है। सीएम सैनी ने महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर कहा कि हम सभी ने देखा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में क्या हुआ, जहां विपक्ष ने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने और कुचलने का काम किया और उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि खेलों में हमारी बेटियों को देखिए, वे सोने के पदक ला रही हैं। यह सब पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। आज अगर हम देखें, तो हमारी महिलाएं सीमाओं पर सेना में हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी हैं। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को कमजोर क्यों समझा है। कांग्रेस के लोग महिलाओं को चारदीवारी में क्यों कैद करना चाहते हैं।

पीएम मोदी ने हर घर शौचालय बनवाया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को आवास योजना दी। हरियाणा में एक लाख 60 हजार मकान बनवाकर उन्हें सशक्त किया गया है। इसी बीच, सीएम नायब सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में प्राण गंवाने वाले सभी निर्दोष व निहत्थे नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हर भारतीय इस दुःखद घटना को कभी नहीं भूलेगा। इस अपूरणीय क्षति से जूझ रहे शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम सभी देशवासी हर शोक और संकल्प में एकजुट हैं। यह नया भारत किसी भी प्रकार के आतंक के समक्ष नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के मसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। --(आईएएनएस)

रायपुर/बिलासपुर, 22 अप्रैल । केंद्र सरकार लगातार देश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। इसकी कड़ी अब छत्तीसगढ़ का बिलासपुर विमान सेवा के जरिए सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ने जा रहा है और 3 मई को पहली उड़ान प्रस्तावित है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह विमान सेवा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से प्रत्येक रविवार को चलेगी, जिससे बिलासपुर के लोगों को कम समय में नई दिल्ली तक निर्बाध पहुंच मिलेगी। शेड्यूल के अनुसार, विमान शाम 6:45 बजे बिलासपुर से उड़ान भरेगा और रात 9:25 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जिससे यात्रियों को शाम के समय यात्रा का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

इस मार्ग के शुरू होने से उन पेशेवरों, छात्रों और परिवारों की यात्रा आसान होने की उम्मीद है जो काम, शिक्षा या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए अक्सर राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करते हैं। यह भारत के विमानन मानचित्र पर बिलासपुर की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। बिलासपुर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की मांग वर्षों से बनी हुई थी। एलायंस एयर द्वारा साप्ताहिक सेवा शुरू करने का निर्णय सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत क्षेत्रीय मार्गों के विस्तार पर एयरलाइन के फोकस को दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है। हालांकि यह सेवा सप्ताह में एक बार शुरू हो रही है, विमानन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया ही भविष्य में विस्तार का निर्धारण करेगी, जिससे आने वाले महीनों में और अधिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इस घोषणा का बिलासपुर में स्वागत किया गया है, और निवासियों ने आशा व्यक्त की है कि यह नई उड़ान न केवल समय बचाएगी बल्कि पर्यटन और व्यापारिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी। बता दें, बिलासपुर के लोग लंबे समय से नई दिल्ली के लिए उड़ान की मांग कर रहे थे। इस नई सेवा को इन मांगों का जवाब माना जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक केंद्र और देश के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के बीच की दूरी को कम करेगी। अपने शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और बढ़ते वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध बिलासपुर के लिए, इस उड़ान से विकास के अवसरों में वृद्धि और राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ एकीकरण की उम्मीद है। -(आईएएनएस)
 

 चेन्नई, 22 अप्रैल । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कोयंबटूर शहर के कई निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं को नकद वितरण के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके चलते कोयंबटूर दक्षिण में मतदान रद्द करने की मांग करते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के उम्मीदवार अम्मन अर्जुनन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक टीम ने कोयंबटूर सरकारी गेस्ट हाउस में चुनाव पर्यवेक्षक प्रताप सिंह से मुलाकात की और आचार संहिता के कथित उल्लंघनों को उजागर करते हुए एक विस्तृत याचिका प्रस्तुत की। शिकायत के अनुसार, करूर जिले के अज्ञात व्यक्ति कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं को वोट के बदले नोट बांट रहे हैं। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि प्राप्तकर्ताओं को पैसे के बदले एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। वकीलों ने दावा किया कि इस तरह की प्रथाएं कोई छिटपुट घटनाएं नहीं थीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये कार्रवाइयां चुनावी मानदंडों का गंभीर उल्लंघन हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती हैं।

एआईएडीएमके उम्मीदवार की कानूनी टीम ने अपने आवेदन में चुनाव आयोग से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें उल्लंघन पर्याप्त और सिद्ध होने पर कोयंबटूर दक्षिण में मतदान रद्द करने पर विचार करना भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं किए जा सकते जहां मतदाताओं को कथित तौर पर रिश्वत और धमकी के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। याचिका में चुनाव से जुड़ी अवैध वित्तीय गतिविधियों को लेकर व्यापक चिंताओं की ओर भी इशारा किया गया। इसमें कहा गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को संदिग्ध धन शोधन और अनियमित नकदी प्रवाह से संबंधित कई शिकायतें सौंपी जा चुकी हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव अधिकारियों पर इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरोपों की समीक्षा करें और दावों की पुष्टि के लिए आवश्यक जांच शुरू करें। इस घटनाक्रम से प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी कदाचार को लेकर बढ़ती चिंताओं में और इजाफा हुआ है, जबकि अधिकारी पूरे राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल होने वाला है। आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था। पहलगाम की पहली बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उस जघन्य कृत्य में निर्दोष लोगों की जो दुखद क्षति हुई, वह हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद के ऐसे कृत्य शांति और एकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को डिगा नहीं सकते। हम आतंकवाद को हर जगह और उसके सभी रूपों में पराजित करने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।

इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मासूम लोगों को याद करते हुए कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प पर कायम है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ याद करता हूं। आतंक की उस भयानक और कायरतापूर्ण हरकत में जो निर्दोष जानें गईं, वे हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई हैं। मैं उन लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें हमने खो दिया और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा हूं, जिनका दुख अपार है। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।" वहीं, पहलगाम की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "पिछले साल आज ही के दिन, पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं, जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "एक राष्ट्र के रूप में, हम दुख और संकल्प की इस घड़ी में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।" - (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल का चाय उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है. अब विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में भी तमाम निगाहें इन बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों पर टिकी हैं. करीब 35 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं.
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

उत्तर बंगाल के नाम से मशहूर इस इलाके में विधानसभा की 54 सीटें हैं. उनमें से 35 सीटें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर जिले में हैं. इस इलाके में स्थित करीब साढ़े आठ सौ चाय बागानों में 15 लाख मजदूर काम करते हैं. राज्य का चाय उद्योग लंबे अरसे से विभिन्न वजहों से बदहाली के दौर से गुजर रहा है. इलाके में कई बागान अरसे से बंद पड़े हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अलावा कई मौलिक सुविधाओं की कमी से भी जूझना पड़ रहा है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने की होड़

अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर यह लोग हर बार एकजुट होकर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं. लेकिन आखिर में उनको निराशा ही हाथ लगती है. यही वजह है कि कुछ साल के अंतराल पर इन मजदूरों की निष्ठा बदलती रहती है. यही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चिंता और सत्ता की दावेदार बीजेपी के लिए उम्मीद की बड़ी वजह है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उनको भविष्य निधि के दायरे में शामिल करने का भरोसा दिया है. इसके साथ ही सबको जमीन का मालिकाना हक देने की बात भी कही जा रही है. बीजेपी भी ऐसे ही वादे कर रही है. लेकिन मजदूरों को अब राजनीतिक दलों के दावों पर भरोसा नहीं रहा.

बदहाली और पलायन

चाय बागानों में सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण इन मजदूरों के बच्चे अब बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं. यह मजदूर पहले पीढ़ी दर पीढ़ी बागानों में काम करते थे. लेकिन अब नई पीढ़ी महानगरों की ओर जा रही है.

अलीपुरदुआर के एक बागान में काम करने वाली सुनीता हेम्ब्रम डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमें रोजाना ढाई सौ रुपये मजदूरी मिलती है. इसमें घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना मुश्किल है. इसके अलावा पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है. इसलिए हमारे बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि वो बागान में काम करें."

एक अन्य बागान मजदूर संजीत उरांव डीडब्ल्यू को बताते हैं, "बागान में बनी हमारी आवासीय कालोनी में अब भी शौचालयों की कमी है. चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल कई आकर्षक वादे करते हैं. लेकिन चुनाव बाद फिर किसी को कुछ याद नहीं रहता."

वो बताते हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को ही मिल रहा है. इसी तरह पांच साल पहले बीजेपी ने इलाके के बंद बागानों को खोलने का वादा किया था. लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है.

उनका कहना था, "बागान मजदूरों के बच्चे अब यहां काम करने की बजाय बड़े शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं. वहां उनको रोजाना आठ सौ से एक हजार रुपये मिल जाते हैं. लेकिन बागान में कड़ी मेहनत के बावजूद हमें 250 रुपये ही मिलते हैं."

राजनीतिक लिहाज से अहम

खासतौर पर बीजेपी के लिए मतदान का पहला दौर बेहद अहम है. वर्ष 2021 के चुनाव में में उसने जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी. अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों को बरकरार रखना या दायरा बढ़ाने की चुनौती है.

 इलाके की इन सीटों के नतीजे राज्य सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. लेकिन चाय बागान मजदूर कुछ साल के अंतराल पर निष्ठा बदलते रहे हैं. ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होने की वजह से लंबे समय तक यह इलाके वाममोर्चा का गढ़ रहे थे. लेकिन 2011 के बाद यहां मजदूरों का रुझान बदला और वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतरने लगे. वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में में तृणमूल कांग्रेस ने इलाके की 54 में से 28 सीटें जीती थी. वर्ष 2016 में भी इलाके में पार्टी का दबदबा कायम रहा.

लेकिन वर्ष 2019 में तस्वीर तेजी से बदली. उस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इलाके की आठ में से सात लोकसभा सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम कर लिया. वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य के बाकी हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बावजूद उसने 30 सीटें जीत कर अपना वर्चस्व कायम रखा था.

उस साल तृणमूल को 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में  बीजेपी  ने लोकसभा की आठ में से छह सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था.

मुद्दे क्या हैं?

इस बार भी पहले की तरह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, जमीन का मालिकाना हक और बंद बागान ही प्रमुख मुद्दा हैं. तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के तहत हजारों बागान मजदूरों के नाम मतदाता सूची से कटने को भी मुद्दा बनाया है. पार्टी अपने अभियान में राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के हित में शुरू की गई योजनाओं के फायदे गिना रही है.

दूसरी ओर, बीजेपी ने इस उद्योग की बदहाली के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मजदूरों का जीवनस्तर सुधारने के लिए कई वादों के साथ मैदान में है. पार्टी ने इस चुनाव को मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है.

उत्तर बंगाल में कोच-राजबंशी और कामतापुरी समुदाय कम से कम 10 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं. राजबंशी समुदाय की गिनती राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर होती है. पहचान के सवाल पर इस इलाके में अलग राज्य की मांग में आंदोलन भी होते रहे हैं.

दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल अपने स्थानीय सहयोगियों पर निर्भर हैं. तृणमूल कांग्रेस ने जहां भारतीय जनमुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिलाते हुए तीनों सीटें उसके लिए छोड़ दी हैं वहीं बीजेपी ने भी गोरखा मुक्ति मोर्चा के साथ तालमेल किया है. कभी अलग गोरखालैंड की मांग में सुर्खियां बटोरने वाले दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अब इस आंदोलन की गूंज नहीं सुनाई देती. इस मांग में आंदोलन करने वाली स्थानीय पार्टियां भी कई गुटों में बंट चुकी हैं.

देश में मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जिले मुर्शिदाबाद और उससे सटे मालदा में भी पहले चरण में ही मतदान होना है. वर्ष 2021 में मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और दो बीजेपी ने. लेकिन एसआईआर के कारण जिले में साढ़े चार लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटने से तृणमूल की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

मालदा जिले के 12 में से पिछली बार आठ सीटें तृणमूल को मिली थी और चार बीजेपी को. कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस जिले में पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका था. एसआईआर के कारण करीब 2.40 लाख वोटरों के नाम कटने की वजह से इस बार बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और कांग्रेस को खाता खुलने की.

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सिखा मुखर्जी डीडब्ल्यू से कहती हैं, "उत्तर बंगाल इलाके की विविधता और अहमियत को ध्यान में रखते हुए मतदान का पहला चरण सत्ता के दावेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस बार बीजेपी जहां अपनी सीटों की तादाद बढ़ाने का प्रयास कर रही है वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने पैरों तले खिसकी जमीन पर अंकुश लगाने के लिए मैदान में है. मतदान का पहला चरण ही राज्य में अगली सरकार की दशा-दिशा तय करेगा."

 चेन्नई, 21 अप्रैल । तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय ने तमिलनाडु के लोगों से एक भावुक अपील करते हुए अपनी पार्टी के समर्थन में वोट देने को कहा है। 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने लोगों से 'सीटी' चुनाव चिन्ह पर वोट देने की बात कही। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने राज्य की जनता को संबोधित अपने एक विस्तृत बयान में कहा कि राजनीति में आने के बाद उन्हें लोगों से जो प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए वे दिल से आभारी हैं। उन्होंने बताया कि उनका यह राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। इसमें कई तरह की चुनौतियां, मुश्किलें और दर्द भी शामिल रहे, लेकिन जनता के प्यार ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। विजय ने सत्ताधारी पार्टी डीएमके को जनविरोधी ताकत बताया, वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि वह समाज को बांटने वाली राजनीति करती है। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव या डर के आगे झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वह राजनीतिक ताकतें हों या बड़े कॉर्पोरेट हित। विजय ने कहा कि उनके और जनता के बीच जो रिश्ता है, उसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। उन्होंने अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत का श्रेय दैवीय कृपा, महिलाओं और युवाओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोगों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी राजनीति किसी बड़े राजनीतिक ढांचे या सिस्टम के सहारे नहीं खड़ी हुई है, बल्कि आम जनता के समर्थन से आगे बढ़ी है। लोग उन्हें अपने जैसा मानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विजय ने मतदाताओं को सतर्क भी किया कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति में आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच-समझकर वोट करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने परिवार के साथ वोट करें। विजय ने सीटी चिन्ह को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यही जनता के लिए एक साफ और मजबूत विकल्प है। विजय ने भरोसा जताया कि इस बार उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने लोगों से कहा, "आइए हम नेतृत्व करें, आइए हम इतिहास रचें - जीत निश्चित है।" -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं, कई देशों में ईंधन की कीमतों में 85 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक द्वारा जारी आंकड़ों में भारत और अन्य विकसित व उभरते देशों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जहां इस साल अब तक कई देशों में ईंधन की कीमतें काफी बढ़ी हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। डीजल की बात करें भू-राजनीतिक तनावों के चलते हाल के महीनों में कई देशों में इसकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। देशों के हिसाब से देखें तो, यूएई में डीजल की कीमतें करीब 85 प्रतिशत बढ़ीं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, कनाडा, पाकिस्तान, फ्रांस, श्रीलंका और ब्रिटेन में कीमतें 35 से 53 प्रतिशत तक बढ़ीं। इसके अलावा, चीन और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ोतरी थोड़ी कम रही, जबकि रूस में डीजल की कीमतें केवल 1 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा बढ़ीं। इसके विपरीत, भारत में डीजल की कीमत जनवरी के स्तर पर ही 87.6 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, भले ही अमेरिका-ईरान तनाव जारी है। पेट्रोल की कीमतों में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला। पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, यानी 44 प्रतिशत बढ़े। इसके बाद अमेरिका (42 प्रतिशत) और यूएई (36 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं, कनाडा, श्रीलंका और चीन में पेट्रोल की कीमतें 34 प्रतिशत तक बढ़ीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई। कम बढ़ोतरी वाले देशों में ब्राजील और रूस शामिल हैं, जहां कीमतें क्रमशः 7 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा बढ़ीं।

भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमतें जनवरी के स्तर पर 94.7 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई हैं, यानी उपभोक्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहना यह दिखाता है कि सरकारी नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसी) की कीमत निर्धारण व्यवस्था ने कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार ऐसा हुआ है कि ईंधन कीमतों के डीरिगुलेशन के बाद सरकारी तेल कंपनियां रिफाइनरियों से पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और केरोसीन को कम कीमत पर खरीद रही हैं, ताकि खुदरा कीमतों को स्थिर रखने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एक अन्य रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने कहा कि अगर पेट्रोल-डीजल की कीमत 135-165 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर रहती है, तो भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की बढ़ोतरी से मार्केटिंग घाटा लगभग 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल । आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, करुणा और सामूहिक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, "आदि शंकराचार्य की गहरी शिक्षाएं, विचार और अद्वैत वेदांत का दर्शन दुनिया भर में अनगिनत लोगों को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने तालमेल, अनुशासन और सभी अस्तित्व की एकता पर जोर दिया। आध्यात्मिक विचारों को फिर से जगाने और पूरे देश में आध्यात्मिक केंद्र बनाने की उनकी कोशिशें हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी।" पीएम मोदी ने कहा, "आदि शंकराचार्य का ज्ञान और शिक्षाएं हमारे मार्ग को निरंतर आलोकित करती रहे और सत्य, करुणा तथा सामूहिक कल्याण के प्रति हमारे संकल्प को सुदृढ़ बनाए।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी आदि शंकराचार्य जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए उनकी शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अद्वैत वेदांत के प्रणेता, सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार, महान दार्शनिक एवं रचनाकार, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में पवित्र मठों की स्थापना कर सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। ज्ञान, तर्क और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित कर राष्ट्र को एक नई चेतना प्रदान की। उनका संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और सत्य के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा।" वहीं, इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदि शंकराचार्य को याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "महान आध्यात्मिक गुरु और महान दार्शनिक, जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य को उनकी जयंती पर मेरा प्रणाम!" --(आईएएनएस)

दार्जिलिंग, 21 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में माताओं बहनों पर जमकर अत्याचार हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे गोरखा बहनों-भाइयों पर इन्होंने सैकड़ों गलत केस किए हैं। 4 मई को परिणाम आएगा, 5 को भाजपा सरकार बनेगी और 31 जुलाई से पहले भाजपा सरकार सारे गोरखा बहनों-भाइयों पर दर्ज सभी केस वापस ले लेगी। टीएमसी ने ये फर्जी केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया, ये सारे केस भाजपा समाप्त करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी लेकर आएगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर संतोष की हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकालेंगे। कांग्रेस और टीएमसी ने दार्जिलिंग और गोरखा—दोनों के साथ अन्याय किया है। कमल फूल की सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर दशकों पुरानी गोरखा समस्या का गोरखा के हिसाब से समाधान करके दिखाएंगे, यह हमारा वादा है। गृहमंत्री ने कहा, "उत्तर बंगाल वालों, एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए। तीन चुनावों से दार्जिलिंग तो कमल फूल पर वोट कर ही रहा है, लेकिन इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को हटाने का समय आ गया है। यह चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगासागर और कोलकाता तक हमारी माताओं-बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव है। ममता के राज में ढेर सारी माताओं-बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेशखाली ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया। भाजपा सरकार हर बलात्कारी को चुन-चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। गृहमंत्री ने टीएमसी सरकार पर मदरसों को अधिक बजट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास के लिए पहाड़ों और उत्तर बंगाल के लिए ममता सरकार का बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि मदरसों और मुसलमानों के लिए ममता सरकार का बजट 5700 करोड़ रुपए से अधिक है।

गोरखा समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री बनने के बाद मैंने तीन बड़ी मीटिंग बुलाईं, लेकिन एक बार भी ममता सरकार की ओर से प्रतिनिधि नहीं आया। अमित शाह ने कहा, "ममता दीदी! गोरखा समस्या के समाधान के लिए हम आप पर निर्भर नहीं हैं। हमने एक इंटरलोक्यूटर (संवाद करने वाला व्यक्ति) नियुक्त करने का काम किया है, जो यहां के गोरखा लोगों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। भाजपा सरकार बनते ही सभी गोरखाओं के मन में जो है, वही समाधान हम देंगे। अमित शाह ने कहा, 3000 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा एयरपोर्ट को नया बनाया जा रहा है और दिसंबर 2027 से पहले यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बन जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं-बहनों के खाते में हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपए मिलेंगे। चाय बागानों के अंदर स्कूल बनाए जाएंगे, श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाया जाएगा, घर का पट्टा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें, 5 तारीख के बाद किसी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा करके सीधा करने का काम करेंगे। अगर अपनी खैर चाहते हो तो 23 अप्रैल को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना वरना 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे होगे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी एक अफवाह फैला रही हैं कि अभी जो जनकल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भाजपा बंद कर देगी, लेकिन भाजपा कोई भी जनकल्याण की योजना बंद नहीं करेगी। इसके साथ इन सभी योजनाओं को लागू करने का काम भाजपा करेगी। -(आईएएनएस)

गढ़चिरौली, 21 अप्रैल । जिले को नक्सलमुक्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल का तबादला कोल्हापुर जिले में कर दिया गया है। उन्हें कोल्हापुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, वर्तमान में गढचिरौली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत एम. रमेश को जिले की जिम्मेदारी सौंपते हुए नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। नीलोत्पल ने अक्टूबर 2022 में गढचिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। उनके कार्यकाल में जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप गढचिरौली को नक्सलमुक्ति की दिशा में बड़ी सफलता मिली। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 31 मार्च 2026 तक 170 से अधिक हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 99 नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया गया। इसके अलावा 120 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जंगलों में वर्षों से मौजूद नक्सली स्मारकों को भी ध्वस्त किया गया, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

नीलोत्पल गढचिरौली जिले में लंबे समय तक सेवा देने वाले चुनिंदा पुलिस अधीक्षकों में शामिल रहे। उनके कार्यकाल की खास बात यह रही कि उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया और यह सुनिश्चित किया कि गंभीर अपराधों में शामिल कोई भी आरोपी बच न पाए। नीलोत्पल के कार्यकाल में भामरागढ़ और एटापल्ली जैसे अति दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (छत्तीसगढ़ सीमा से सटे) में 11 नए पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के माध्यम से नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा और भरोसा देने का प्रयास किया गया। वहीं, एम. रमेश ने नवंबर 2023 में गढचिरौली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। लगभग तीन वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों और मुठभेड़ों में सक्रिय भूमिका निभाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए अब उन्हें गढचिरौली जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीलोत्वल के कार्यकाल में गढचिरौली ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब नए पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के सामने इन उपलब्धियों को बनाए रखते हुए जिले में शांति और सुरक्षा को और मजबूत करने की चुनौती होगी। -(आईएएनएस)

 जालंधर, 21 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय में हाल ही में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। एक ओर जहां पंजाब में सांसद अशोक कुमार मित्तल से जुड़े ठिकानों पर ईडी की टीम ने कुछ समय पहले दबिश दी थी, वहीं अब इसी कार्यालय में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव ने कार्यालय के कामकाज को प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार, आमतौर पर वार्षिक तबादलों में एक स्टेशन से दो या तीन अधिकारियों का ही स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग रही। जालंधर कार्यालय से अलग-अलग रैंक के कुल 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ एक साल पहले ही यहां कार्यभार संभाला था। इस तरह के अचानक और बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को असामान्य माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभी लगभग उतने ही नए अधिकारियों को जालंधर में कार्यभार संभालना बाकी है। ऐसे में फिलहाल कार्यालय में कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, जिससे जांच और अन्य प्रशासनिक कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जालंधर ईडी कार्यालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त निदेशक रवि तिवारी का तबादला चेन्नई कर दिया गया था।

यह वही समय था जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रजिंदर सिंह को समन जारी किए गए थे। उनके जाने के बाद दिनेश पुरुचुरी ने जालंधर का अतिरिक्त प्रभार संभाला, लेकिन वे मुख्य रूप से दिल्ली से ही कार्य देख रहे हैं। इसी क्रम में मार्च के अंत तक भी कई अधिकारियों का तबादला किया गया था। जानकारी के अनुसार, कई सहायक निदेशकों को बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और जम्मू सहित विभिन्न शहरों में स्थानांतरित किया गया जबकि नए अधिकारियों को चंडीगढ़, जम्मू, हैदराबाद और बेंगलुरु से जालंधर में तैनात किया गया है। 5 प्रवर्तन अधिकारियों का भी तबादला अलग-अलग स्थानों पर किया गया। कुछ प्रतिस्थापन किए गए हैं, साथ ही एक नए कर्मचारी ने कार्यालय में कार्यभार संभाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुनर्गठित टीम को स्थिर होने और पूरी गति से जांच फिर से शुरू करने में 20 से 30 दिन लग सकते हैं। उन्होंने तबादलों के पैमाने को असामान्य बताया और कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर फेरबदल आम बात नहीं है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अप्रैल । भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यूके यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को दिशा देने वाली उच्चस्तरीय बैठकों व कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने यूके के रक्षा राज्य मंत्री ल्यूक पोलार्ड से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में आधुनिक युद्धों के बदलते स्वरूप, आधुनिक सैन्य चुनौतियों और सैन्य-से-सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सीडीएस ने यहां इंडो-पैसिफिक मामलों की राज्य मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत-यूके साझेदारी, रक्षा औद्योगिक रोडमैप और प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठकों में साइबर, इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन रेजिलिएंस और विशेष प्रशिक्षण आदान-प्रदान को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। दोनों देशों ने भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सक्षम सशस्त्रबलों के निर्माण के साझा संकल्प को दोहराया है। इन महत्वपूर्ण मुलाकातों से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने यूके में एक उच्चस्तरीय राउंडटेबल सम्मेलन का नेतृत्व भी किया। इसमें कई प्रमुख अधिकारी, थिंक टैंक्स और विशेषज्ञों शामिल हुए।

राउंडटेबल सम्मेलन का विषय 'भारतीय सैन्य परिवर्तन: चुनौतियां और अवसर' था। इस विषय पर आयोजित चर्चा में बदलते वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य और आधुनिक सैन्य बदलावों की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें उन्नत तकनीकों के बढ़ते महत्व, ऑपरेशनल क्षमताओं के विस्तार और रक्षा, साइबर व इंटेलिजेंस क्षेत्रों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान अनिल चौहान को औपचारिक ‘सेरेमोनियल स्टेप लाइन’ सम्मान दिया गया। उनका स्वागत यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर रिचर्ड नाइटन ने किया। उन्होंने यूके में भारत के उच्चायुक्त से भी मुलाकात की। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह यात्रा भारत और यूके के बीच रक्षा, इंटेलिजेंस, साइबर सहयोग, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक संवाद को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो वैश्विक सुरक्षा व स्थिरता को मजबूत करेगी। गौरतलब है कि बीते साल के अंत में भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास ‘अजेय वॉरियर’ को अंजाम दिया था। इस दौरान दोनों सेनाओं ने आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का अभ्यास किया। यहां भारत और यूके के वीर जवानों ने हेलीकॉप्टर की सहायता से आतंकवादियों के ठिकानों पर पहुंचने, उनपर हमला करने और आतंकी ठिकाने नष्ट करके सुरक्षित वापस निकल आने का अभ्यास किया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ‘अजेय वॉरियर’ भारत–यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां इसमें शामिल हुई थीं। (आईएएनएस)

 मुंबई, 21 अप्रैल । महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया पर अभियान चलाकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कई बाल विवाह को रुकवाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने बताया कि राज्यभर में 13 बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त की है। चूंकि अक्षय तृतीया साढ़े तीन शुभ अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए इस दिन बाल विवाह और सामूहिक विवाहों की संख्या में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभाग पहले से ही सतर्क था। इसके लिए बोर्दिकर की अध्यक्षता में सचिव, आयुक्त, सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी एजेंसियों को बाल विवाह रोकने के लिए तैयार रहने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्रदेश के हर जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, बाल हेल्पलाइन 1098, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम बाल संरक्षण समितियों और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के माध्यम से कीर्तन, भागवत, नुक्कड़ नाटक, पदयात्रा, पोस्टर, स्टिकर आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों द्वारा नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

साथ ही बाल विवाह रोकने की प्रतिज्ञा का आयोजन करके प्रत्येक घर में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। ऐसे विवाहों को रोकने के लिए नागरिकों को यह भी सूचित किया गया कि विवाह हॉल के मालिक, वजंत्री दल, पुजारी और संबंधित रिश्तेदारों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग को रायगढ़ में 1, अहिल्यानगर में 5, बुलढाणा में 1, यवतमाल में 2, छत्रपति संभाजीनगर में 1, धराशिव में 2 और परभणी में 1 स्थान पर कुल 13 बाल विवाहों को रोकने में सफलता मिली। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्दिकर ने बताया कि प्रशासन अक्षय तृतीया के दिन राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रहे 13 बाल विवाहों को रोकने में सफल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस प्रभावी और समन्वित कार्रवाई के कारण बाल विवाह की बुराई के खिलाफ समाज को एक ठोस संदेश मिला है और भविष्य में ऐसे अभियान और भी अधिक प्रभावी ढंग से चलाए जाएंगे। --(आईएएनएस)