लखनऊ, 11 अगस्त । उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके पहले मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी ने जमकर हंगामा किया। सपा के सदस्यों ने हाथ में सरकार के खिलाफ लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां ले रखी थी। वह सरकार को पीडीए पाठशाला, स्वास्थ्य व्यवस्था बाढ़ जैसे मुद्दों पर घेरने पर जुट थे। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव, आरके वर्मा, फहीम, जय प्रकाश अंचल, नफीस अहमद, और पार्टी के अन्य विधायक और विधान परिषद सदस्य विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ ‘आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला’ जैसे नारे लगाए।

सपा के विधायक हाथ में बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड लिए हुए थे, जिसमें सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव एक विशेष ड्रेस पहने नजर आए। उनके काले रंग के कुर्ते में 'बेरोजगारी', 'भ्रष्टाचार', और 'आत्महत्या' जैसे शब्द लिखे थे। उन्होंने 'डिग्री' लिखा एक कागज अपने हाथ में फोल्ड करके ले रखा था। उनकी ड्रेस वैसी ही थी, जैसी कोई छात्र अपनी डिग्री लेने विवि जाते समय पहनता है। अलग तरह से वह विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार अपनी नौ साल की नाकामियों को छुपाने के लिए चार दिन में ही एक दिन चौबीस घंटे का विधानसभा सभा सत्र चलाना चाह रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और अपनी नाकामियों, विफलता और विकास के झूठे एजेंडों को छुपाने के लिए चार दिन का विधानसभा सभा सत्र लेकर आई है। इस सत्र के चार दिन चलने से भी प्रदेश की स्थिति व विकास में कोई सुधार नहीं आयेगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था भाजपा सरकार दे नहीं पाई, बाढ़ को पूरे प्रदेश में रोक नहीं पाई और इनके मंत्री कहते हैं कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए?

 पटना, 10 अगस्त । बिहार में एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता मतदाता सूची संशोधन के विस्तृत ड्राफ्ट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को पहले ही अपडेटेड ड्राफ्ट सूची उपलब्ध करा दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृतक, स्थानांतरित, और दोहरे प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी मृत मतदाता के सत्यापन को लेकर कोई आपत्ति आती है, तो बूथ स्तर के सहायक (बीएलए) को पर्याप्त सबूत के साथ बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को सूचित करना चाहिए। मतदान केंद्रों के बाहर भी सूची चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के तहत, प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को फॉर्म जारी किए गए।

इन फॉर्मों को मतदाताओं से सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र किया गया। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सुपरवाइजर और प्रशासनिक कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया और मृत, स्थानांतरित, या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का पता लगाया। उदाहरण के लिए, बिहार के मतदान केंद्र नंबर 151 में, अधिकारियों ने 746 मृत मतदाताओं, एक स्थानांतरित मतदाता, 13 रीलोकेटेड और तीन दोहरे प्रविष्टियों की पहचान की। इसी तरह, मतदान केंद्र नंबर 153 में, 779 मतदाताओं में से 633 गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। यहां 40 मतदाता मृत पाए गए हैं। मतदान केंद्र नंबर 154, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 1,424 मतदाताओं में से 1,372 फॉर्म प्राप्त हुए, बाकी में से 17 मृत थे, 22 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे, आठ दोहरे प्रविष्टि वाले थे और पांच अनुपस्थित थे। चुनाव आयोग ने बीएलओ को आपत्तियों और सत्यापन के आधार पर अभिलेखों में समय पर सुधार सुनिश्चित करने को कहा है।

 उत्तरकाशी, 10 अगस्त । उत्तराखंड के आपदा प्रभावित उत्तरकाशी जिले में लिमचीगाड पुल लगभग बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने बताया कि कुछ ही घंटों में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धराली (उत्तरकाशी) में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण लिमचीगाड पुल बह गया था, जिसकी वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। इसके बाद यहां बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस दलों, एसडीआरएफ, इंजीनियरों व अन्य बचाव दलों के परिश्रम के फलस्वरुप अब इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास एवं राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने धराली में आपदा आने के बाद खुद यहां कमान संभाली। उन्होंने दो दिन तक स्थितियों पर समीक्षा और निगरानी की। आसमान बहुत खराब था। एक भी हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री धामी रिस्क लेते हुए यहां तक पहुंचे थे। विधायक सुरेश चौहान अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से लगातार हेली सेवा आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र के लिए उड़ानें भर रही है।

विधायक सुरेश चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि घटना के आधे घंटे बाद ही भारतीय सेना और आईटीबीपी की टीमें यहां पहुंच गई थीं। रेस्क्यू करके 130 लोगों को गंगोत्री की तरफ ले जाया गया। 20 अन्य लोगों को भी घटना के कुछ समय बाद ही बचा लिया गया था। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और पुलिस टीमों की प्रशंसा की। सुरेश चौहान ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां आईं। 100 किलोमीटर के एरिया में सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है। सुरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी अलग-अलग तरह के टास्क दिए थे। प्रभावित इलाके में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और नेटवर्क के लिए टावर भी स्थापित किया जा चुका है। घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। --आईएएनएस डीसीएच/

नई दिल्ली, 10 अगस्त । अमेरिका की ओर से भारत समेत दुनिया के अन्य देशों पर अनुचित टैरिफ लगाए जा रहे हैं और फिर ट्रेड डील की आड़ में वित्तीय रूप से शक्तिशाली अमेरिकी कृषि और डेयरी कंपनियों के लिए दुनिया के बाजारों को खुलवाया जा रहा है। ऐसा ही कुल यूएस ने भारत के साथ करने की कोशिश की। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर भारत ने कहा कि हम किसी भी देश के द्वारा दी हुई डेडलाइन या दबाव में समझौता नहीं करेंगे। साथ ही कृषि क्षेत्र, किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा, "किसानों, डेयरी और एमएसएमई के साथ समझौता करने की कोई संभावना नहीं है, और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के आयात की अनुमति देने की भी कोई संभावना नहीं है।"

फिलहाल कुछ प्रमुख अमेरिकी कृषि और डेली नीड्स की कंपनियां हैं जिनकी भारत में उपस्थिति हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कारगिल इंक दुनिया की सबसे बड़ी अनाज ट्रेडिंग और राजस्व के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी निजी कंपनी है, जो अनाज, पाम ऑयल, पशुधन चारा, स्टार्च, ग्लूकोज सिरप और अन्य कृषि वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, खरीद और वितरण में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है, "कारगिल, जिसकी 70 से अधिक देशों में उपस्थिति है और इसकी 60 से अधिक सहायक कंपनियां हैं, जिसमें 1,55,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कंपनी 1987 से भारत में खाद्य, सामग्री, कृषि समाधान और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में कार्यरत है, इसका वित्त वर्ष 24 के दौरान राजस्व 13,850 करोड़ रुपए था।" आर्चर-डैनियल्स-मिडलैंड कंपनी (एडीएम) एक अमेरिकी खाद्य प्रसंस्करण और कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है जो दुनिया भर में 270 से अधिक प्लांट और 420 फसल खरीद केंद्रों का संचालन करती है।

एडीएम तिलहन, मक्का, गेहूं, कोको और अन्य कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण करती है और कृषि सेवाएं एवं तिलहन, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस, पोषण और पशु आहार जैसे क्षेत्रों में काम करती है। एडीएम कृषि भंडारण और परिवहन सेवाएं भी प्रदान करती है। रिपोर्ट में कहा गया है, "2011 से भारत में इसकी उपस्थिति मुख्य रूप से तिलहन, खाद्य और पेय पदार्थों की सामग्री और पशु पोषण के क्षेत्र में है। वैश्विक स्तर पर इसके लगभग 38,000 कर्मचारी हैं, जो 200 देशों में कार्यरत है।" बंज ग्लोबल एसए एक कृषि और खाद्य कंपनी है जो खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, मिलिंग उत्पाद और उर्वरकों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करती है। बंज 2001 से भारत में मौजूद है और वित्त वर्ष 25 के नौ महीनों के दौरान इसका राजस्व बढ़कर 8,900 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टायसन फूड्स दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक है और मांस-आधारित उत्पादों की एक प्रमुख उत्पादक और वितरक है। भारत में, यह 2015 से गोदरेज समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में काम कर रही है।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, "अमेरिका के किसानों, पशुपालकों और सदस्य सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली एक विविध वैश्विक कृषि व्यवसाय सहकारी संस्था, सीएचएस (सेनेक्स हार्वेस्ट स्टेट्स) खुदरा विक्रेताओं और किसानों को स्वस्थ, लाभदायक फसलें उगाने के लिए सशक्त बनाने हेतु नए फसल पोषण और फसल सुरक्षा उत्पाद प्रदान करती है। यह कंपनी लगभग 10,000 कर्मचारियों के साथ, यह 65 देशों में कार्यरत है।" दूध उत्पादन कम होने के बावजूद, अमेरिका प्रसंस्कृत वस्तुओं का एक बड़ा बाजार बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में, भारत का कुल दूध उत्पादन लगभग 155.5 मिलियन टन (यूरोपीय संघ 154.6 मीट्रिक टन और अमेरिका 94.6 मीट्रिक टन) था। 2024 तक भारत की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत की बढ़कर 211.7 मीट्रिक टन हो गई, जबकि यूरोपीय संघ (ब्रिटेन सहित) की हिस्सेदारी बढ़कर 165.9 मीट्रिक टन और अमेरिका की 102.5 मीट्रिक टन हो गई है। - (आईएएनएस)

 नागपुर, 10 अगस्त । महाराष्ट्र के नागपुर (अजनी) और पुणे के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ हुआ। इस मौके पर रेलवे की ओर से विशेष तैयारियां की गई थीं। इससे पहले, नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत की अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर से पुणे के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। उच्च गति, आधुनिक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेगी। इस सेवा से दोनों शहरों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बेंगलुरु के केसीआर रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इन तीन वंदे भारत एक्सप्रेस में बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। ये हाई-स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। पीएम मोदी ने शनिवार को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी थी। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा था कि 10 अगस्त को बेंगलुरु के लोगों के बीच आने का इंतजार रहेगा। केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेंगलुरु के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । बिहार की मतदाता सूची के मसौदे से नाम जोड़ने या हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग से संपर्क नहीं किए जाने पर आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब तक कोई आपत्ति क्यों नहीं जतायी है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सूत्रों ने कहा कि लगता है कांग्रेस नेता ‘‘अभी के बजाय चुनाव के बाद ही’’ अपने दावे करेंगे और आपत्तियां जताएंगे।

निर्वाचन आयोग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, एक अगस्त को बिहार की मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के बाद से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने का अनुरोध नहीं किया है।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह, राहुल गांधी बिहार के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर आपत्तियां अभी देने के बजाय चुनाव के बाद ही देंगे।’’

आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर यह कटाक्ष उनके कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में ‘‘वोट चोरी’’ का आरोप लगाने के एक दिन बाद किया है  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चुनाव में धांधली संबंधी उनके दावों का ब्यौरा शपथपत्र के साथ देने के लिए कहे जाने पर निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के प्रति है, तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

बृहस्पतिवार को कम से कम तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है। इसके बाद प्रियंका ने आज निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को या तो चुनाव संचालन नियमों के तहत एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उन लोगों की सूची सौंपनी चाहिए, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या हटाया गया है, या फिर उन्हें भारत के लोगों को गुमराह करना और आयोग के अधिकारियों पर ‘निराधार आरोप लगाना’ बंद करना चाहिए।

इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘समझ लीजिए, वे जो हलफनामा मांग रहे हैं, वह एक ऐसे कानून के तहत है जिसके मुताबिक आपको 30 दिन के भीतर याचिका देनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो फिर वे हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा किया गया है। अगर यह अनजाने में हुआ है, तो इसकी जांच कीजिए।’’

उन्होंने पूछा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में क्यों नहीं दे रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है।

प्रियंका ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसके बजाय आप कह रहे हैं कि एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करो, जो संसद में ली जाने वाली शपथ से भी बड़ी शपथ है। हमने वह शपथ ली है, हम सब कुछ सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और आपको सबूत भी दिखा रहे हैं।’’

कांग्रेस महासचिव ने राहुल गांधी के दावों को दोहराते हुए कहा कि एक विधानसभा में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि वे जिसे भी वोट देंगे, वही जीतेगा।

निर्वाचन आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणियों पर प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब उन्होंने इसकी जांच ही नहीं की, तो उन्हें कैसे पता कि दावे गलत हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सबूत उनके सामने हैं और उन्हें इसकी जांच करनी होगी। जब तक वे इसकी जांच नहीं करेंगे, वे इसे गलत कैसे कह सकते हैं? इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह हमारे देश का लोकतंत्र है। यह कोई मज़ाक नहीं है। यह किसी एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी का मामला नहीं है। अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की है, तो वे इसे बकवास नहीं कह सकते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा और सिर्फ एक पार्टी के प्रति है, तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करना होगा क्योंकि जैसा मेरे भाई ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे लोग सत्ता में होंगे और फिर जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने में सांठगांठ की है, उन्हें इसका जवाब देना होगा।’’

प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के नेता मिलकर तय करेंगे कि आगे चुनाव में धांधली के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह आपको साफ पता चल रहा होगा और जिस तरह से उनके नेता जवाब दे रहे हैं, उससे भी यह साफ हो गया है। अगर आप किसी शिक्षक के पास जाकर कहें कि नकल हो रही है, तो क्या शिक्षक आपको थप्पड़ मारेंगे या कहेंगे कि इसकी जांच होगी? यहाँ तो वे उन्हें (राहुल गांधी को) गालियां दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हलफनामे पर हस्ताक्षर कर दो। अगर आपकी (आयोग की) नाक के नीचे इतना बड़ा ‘कांड’ हो रहा है और आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जांच कीजिए।’’(भाषा)

बेंगलुरु, 8 अगस्त ।  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को दावा किया कि यदि चुनाव आयोग इलेट्रॉनिक डेटा उपलब्ध करा दे तो कांग्रेस यह साबित कर देगी कि नरेन्द्र मोदी "वोट चोरी करके" देश के प्रधानमंत्री बने हैं।

राहुल गांधी ने बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित 'वोट अधिकार रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एक न एक दिन पकड़ा जाएगा क्योंकि यह एक अपराधिक कृत्य है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "संविधान हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, उस पर चुनाव आयोग और उसके अधिकारी आक्रमण कर रहे हैं। जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। समय लगेगा लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे।’’

उन्होंने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, ‘‘अगर आप (अधिकारी) इस पर आक्रमण करेंगे तो हम पर आक्रमण करेंगे।’’

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी मांग है कि चुनाव आयोग पूरे देश की मतदाता सूची को डिजिटल स्वरूप में प्रदान करे और सीसीटीवी फुटेज दे। अगर हमें यह मिलता है तो हम यह साबित कर देंगे कि वोट चोरी सिर्फ कर्नाटक में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में की गई है।"

उन्होंने दावा किया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वह यह साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके इस पद पर आए हैं।

राहुल गांधी ने यह दोहराया कि सिर्फ 25 सीटों के कारण आज नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘पिछले चुनाव में हमारे सामने ये प्रश्न उठा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीता लेकिन छह महीने बाद आश्चर्यजनक नतीजे आए।’’

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ पांच महीने के भीतर एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट दिया और इन सभी ने भाजपा को वोट दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो उसने इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का अध्ययन किया गया।

राहुल गांधी ने कहा, "यह साबित हो गया कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में भाजपा ने वोट की चोरी की है।" उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि हर छह वोट में से एक वोट की चोरी की गई है।

बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कई अन्य नेता शामिल हुए।

इस सभा से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके "वोट चोरी" का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है।

 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यदि कांग्रेस नेता को अपने विश्लेषण पर विश्वास है और उन्हें लगता है कि आयोग के खिलाफ लगाए गए उनके आरोप सही हैं तो उन्हें चुनावी नियमों के तहत घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने एवं मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए या हटाए गए नामों को प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सूत्रों ने कहा कि अगर गांधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और उससे निकले निष्कर्षों एवं ‘‘बेतुके आरोपों’’ पर विश्वास नहीं है तथा ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त ।  दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी है।

मिशेल ने दलील दी थी कि जिन कथित अपराधों के लिए वह जेल बंद हैं, उनके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है और यह अवधि वह पहले ही जेल में काट चुका है।

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने सात अगस्त को दिए आदेश में कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।’’

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 467 (जालसाजी) के तहत मामला क्रिश्चियन मिशेल पर बनता है या नहीं, यह फैसला आरोप तय करने के चरण में किया जाएगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह मामला उन पर नहीं बनता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मिशेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर पहले ही उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और यह अदालत विचार कर चुकी है। इनमें मिशेल की रिहाई का अनुरोध भी शामिल है।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 ए के तहत रिहाई की याचिका खारिज की जाती है।’’

पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए उस अधिकतम अवधि से संबंधित है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जिसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 18 फरवरी को सीबीआई मामले में उसे जमानत दी थी।

दो सप्ताह बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में भी उसे जमानत दे दी थी।

हालांकि, मिशेल ने अब तक जमानत बॉण्ड जमा नहीं किए हैं और पासपोर्ट के नवीनीकरण की प्रतीक्षा में तिहाड़ जेल में है। (भाषा)

अमरावती, 8 अगस्त । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा शुक्रवार को की।

बृहस्पतिवार रात को एक वेल्डिंग की दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से तीन लोगों की मौत हो गई।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर के पास स्थित वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटना में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।’’

उन्होंने घायल व्यक्तियों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

विशाखापट्टनम की उपायुक्त-2, मैरी प्रसंथी ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि विस्फोट में तीन लोग घायल हुए हैं। प्रसंथी ने यह भी बताया कि दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। (भाषा)

मुंबई, 8 अगस्त । मुंबई के एक हीरा व्यापारी से 1.81 करोड़ रुपये मूल्य के रत्न की ठगी करने के आरोप में गुजरात के एक आभूषण कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर बुधवार को सूरत के आभूषण कारोबारी राजेश कुमार शर्मा (50) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता राजेश बेचारभाई विठाणी, जो एक हीरा व्यापार कंपनी में साझेदार हैं, ने आरोप लगाया कि मार्च में शर्मा ने उनसे संपर्क किया और कहा था कि एक ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले हीरे खरीदने को इच्छुक है। विठाणी ने उस प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए शर्मा को लगभग 1.81 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे सौंप दिए।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि, शर्मा ने न तो भुगतान किया और न ही उन्हें हीरे लौटाया, बल्कि लगातार अलग-अलग बहाने बनाता रहा।

उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है।

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति) के हमले से पस्त’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद को भारतीय किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस पर कोई भ्रम नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात पर भारत पर दोगुना शुल्क लगाए जाने के बाद मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह इसके लिए तैयार हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पांच साल पहले एक समय ऐसा भी था जब संसद में प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों का उपहास उड़ाते हुए उन्हें ‘आंदोलनजीवी’ कह दिया था।

रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तीन काले, किसान-विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से उनके लिए न दर्द, न अफ़सोस और न ही सहानुभूति का एक शब्द निकला।’’

उन्होंने कहा कि किसान संगठन आज भी समूचे उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और ठोस कर्ज राहत की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने जगदीप धनखड़ के संदर्भ में कहा कि इन मांगों पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं, जबकि इन्हीं मुद्दों को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी उठाया था।

उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) व्यापार समझौते में भारत को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जो भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था।

रमेश ने कहा कि लेकिन कांग्रेस और किसान संगठनों के लगातार दबाव के चलते, आख़िरी वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी को पीछे हटना पड़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘ट्रंप के हमले से पस्त प्रधानमंत्री मोदी खुद को भारतीय किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस पर कोई भ्रम नहीं है।’’ (भाषा)

दिनेश आकुला की विशेष रिपोर्ट-

हैदराबाद, 7 अगस्त। दिसंबर 2023 में तेलंगाना की खुफिया शाखा को एक गोपनीय पत्र मिलने के बीस महीने बाद, राज्य की राजनीति को हिला देने वाला फोन टैपिंग मामला अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। आठ अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार अपने स्टाफ के साथ हैदराबाद में विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सामने पेश होंगे। यह गवाही पहले संसद सत्र की वजह से टल गई थी। अब उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी पेश करेंगे, जिसमें जजों, नौकरशाहों और आम नागरिकों के फोन की अवैध निगरानी से जुड़े सबूत हो सकते हैं।

यह पूरा मामला छह दिसंबर दो हजार तेईस को शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने राज्य की सत्ता संभालने के तीन दिन बाद रिलायंस जियो इंफोकॉम ने स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच को एक गोपनीय पत्र भेजा। इस पत्र में पूछा गया था कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले सोलह से तीस नवंबर तक जिन फोन नंबरों की कानूनी निगरानी की गई थी, उसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं। कुछ अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी इसी तरह के पत्र भेजे, जिसके बाद आंतरिक जांच शुरू हुई और यह बड़ा मामला सामने आया।

जिन करीब छह सौ फोन नंबरों की निगरानी की गई थी, वे किसी नक्सल या उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े नहीं थे, जबकि एसआईबी का मूल उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद की निगरानी करना है। जिन लोगों के फोन टैप किए गए, उनमें विपक्षी नेता, वरिष्ठ अधिकारी, एक वर्तमान हाईकोर्ट जज, कारोबारी और यहां तक कि कुछ राजनेताओं के पुराने मित्र और ड्राइवर तक शामिल थे। यह कोई सुरक्षा संबंधी अभियान नहीं था, बल्कि राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखने की एक रणनीति थी, जिससे तत्कालीन सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को चुनाव में फायदा पहुंचाया जा सके।

शिकायत से जांच और आरोपपत्र तक
यह मामला उस वक्त तेजी से आगे बढ़ा जब दस मार्च दो हजार चौबीस को एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिप्टी एसपी प्रणीथ राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से फोन टैप किए और उसके सबूत भी मिटा दिए। यही शिकायत आगे चलकर एसआईटी जांच का आधार बनी।
आठ जून को एसआईटी ने पांच वरिष्ठ पुलिस और खुफिया अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें पूर्व एसआईबी प्रमुख प्रभाकर राव, डिप्टी एसपी प्रणीथ राव, थिरुपथन्ना, भुजंगा राव और राधाकिशन राव शामिल हैं। इनके अलावा एक निजी टेलीविजन चैनल के संचालक श्रवण कुमार राव को भी आरोपी बनाया गया। चार अधिकारी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि श्रवण एक अन्य मामले में जेल में हैं।

जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया। चार दिसंबर को यानी चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन एसआईबी दफ्तर से बासठ हार्ड ड्राइव नष्ट कर दी गईं। माना जाता है कि यह काम प्रभाकर राव के निर्देश पर हुआ, जिन्होंने उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया था। इनमें से कुछ हार्ड ड्राइव बाद में मूसी नदी से बरामद की गईं। एसआईटी का कहना है कि इनमें राजनीतिक प्रोफाइलिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और अवैध निगरानी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मौजूद थी।
पूर्व टास्क फोर्स अधिकारी राधा किशन राव ने एसआईटी को बताया कि यह पूरा काम ‘पेद्दयिना’ के कहने पर किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह शब्द पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के लिए इस्तेमाल हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की दखल
इसी मामले में उनतीस मई दो हजार पच्चीस को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। अदालत ने प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी और उन्हें अमेरिका से भारत लौटकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि आरोपी खुद लौटने को तैयार हैं, इसलिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इसका विरोध किया था, यह कहते हुए कि राव पहले ही घोषित अपराधी घोषित किए जा चुके हैं।

राजनीति में गर्मी
यह मामला अब पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल गया है। बाईस जुलाई को बीआरएस नेता प्रवीण कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर चुनावों के बाद निजी एजेंसियों और पेगासस स्पाइवेयर के जरिए फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस पर जानकारी थी और खुद उनके फोन की भी निगरानी की गई।

दो दिन बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया कि यह शिकायत कांग्रेस सरकार में नहीं, बल्कि बीआरएस शासन में ही दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एसआईटी उन्हें बुलाएगी तो वे पूरी तरह सहयोग करेंगे।

पच्चीस जुलाई को बीआरएस नेताओं ने आरोपों को और तेज करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी मौजूदा विधायकों और सांसदों के फोन हैकर्स के जरिए टैप करवाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी कांग्रेस नेताओं को बचा रही है और बीआरएस नेताओं को निशाना बना रही है, जबकि खुद रेवंत रेड्डी पहले यह कह चुके हैं कि उनके फोन भी पिछली सरकार में टैप किए गए थे।

उधर, बीजेपी भी अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी की कानूनी इकाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी की जा रही है।

अब जांच कहां तक पहुंची है
पूर्व मुख्य सचिव शांति कुमारी ने बाईस जून को एसआईटी के सामने बयान देते हुए कहा कि निगरानी की स्वीकृति देने वाली समिति को गुमराह किया गया था। उनके अनुसार करीब सोलह सौ फोन नंबरों की अवैध निगरानी की गई थी, जो अब एसआईटी की जांच के दायरे में हैं।

जून में बीजेपी सांसद एटाला राजेंदर और कोन्डा विश्वेश्वर रेड्डी ने बयान देकर बताया कि फोन टैपिंग की शुरुआत दो हजार अठारह से ही हो गई थी। छह जुलाई को एसआईटी ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म कलाकार की निगरानी के कोई सबूत नहीं मिले हैं और अब जांच पूरी तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्तियों पर केंद्रित है।

'मेड मी चेंज' नामक लकड़ी की मूर्ति को राष्ट्रीय  सम्मान

नई दिल्ली में मंगलवार को शुरू हुई 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में मणिपुर के ककचिंग ज़िले से आए मूर्तिकार प्रेमचंद्र फुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया। यह सम्मान उन्हें उनकी लकड़ी की मूर्ति 'मेड मी चेंज' के लिए मिला, जैसा कि द हिन्दू ने रिपोर्ट किया है।

ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पूरे देश से 5,900 से ज़्यादा कलाकृतियाँ भेजी गई थीं, जिनमें से दो-स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद 283 कृतियाँ चुनी गईं। इनमें पेंटिंग, मूर्तियाँ, ग्राफिक आर्ट, इंस्टॉलेशन और फ़ोटोग्राफ़ जैसे आधुनिक भारतीय कला के विविध रंग देखने को मिलते हैं।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने गुरुवार को कहा कि उनके एक वायरल वीडियो को मीडिया ने आधा-अधूरा दिखाकर विवाद खड़ा कर दिया है। माना कि उनकी बात का मकसद युवाओं को चरित्रवान बनने और पति-पत्नी के प्रति निष्ठा रखने की सलाह देना था, लेकिन उनकी पूरी बात को संदर्भ के साथ समझने की जरूरत है, न कि उसे तोड़-मरोड़कर पेश करने की। अनिरुद्धाचार्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मेरे वीडियो को आधा-अधूरा दिखाया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ। पूरी वीडियो देखें, तो मेरी बात स्पष्ट होगी। मैंने पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए कहा कि चरित्रवान बनें। गांव की भाषा में जो भी मैंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से है, जो मैंने दोनों के लिए कहा।" उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात का उद्देश्य समाज को नैतिकता की राह दिखाना था, न कि किसी को अपमानित करना। कथावाचक ने कहा कि उन्होंने वही बातें कहीं जो भारतीय शास्त्र और बड़े-बुजुर्ग सिखाते हैं।

मैंने कहा कि अपनी पत्नी या पति के प्रति वफादार रहें। पराई स्त्री या पुरुष की ओर न देखें। माता-पिता बच्चों को चोरी और बुराइयों से बचने की सीख देते हैं। मैंने समाज में बढ़ती अश्लीलता, जैसे अश्लील वीडियो, तस्वीरें और बॉलीवुड के गाने, को भी निशाना बनाया। ऐसी चीजें समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं और इन पर रोक लगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा, "मीडिया की जिम्मेदारी है कि पूरी बात दिखाए। आधा दिखाने से विवाद होता है। हमने तो बस चरित्रवान रहने की सलाह दी, जो पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए थी, लेकिन मीडिया ने सिर्फ एक हिस्से को उछाला।” कथावाचक ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी कुछ टिप्पणियां पुराने जमाने के संदर्भ में थीं। उन्होंने कहा, "पहले 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। मैंने सिर्फ उस समय की बात की, यह नहीं कहा कि अब ऐसा करें। सरकार ने शादी की उम्र 18 और 21 साल तय की है और हम इसका सम्मान करते हैं।" अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और संस्कारों से है। हमारा देश अमेरिका या लंदन नहीं है। हमारी संस्कृति हमें चरित्रवान बनने की सीख देती है। मैं चाहता हूं कि यह देश राम के चरित्र की तरह चरित्रवान बने। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 अगस्त। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 10 से 14 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मौजूदा समय में यह यात्रा रणनीतिक और सैन्य सहयोग के लिहाज से काफी अहम है। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सैन्य क्षेत्र में और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के साझा प्रयासों में यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की यह भारत यात्रा न केवल भारत की क्षेत्रीय भूमिका को मान्यता देती है, बल्कि इंडो-पैसिफिक में सामूहिक तैयारी और रणनीतिक विश्वास को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यात्रा दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के अगले चरण की नींव रखेगी। दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी निरंतर विकसित हो रही है। इसे नियमित उच्च स्तरीय संवादों और संस्थागत ढांचे के माध्यम से मजबूती मिल रही है। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता इसका प्रमाण है, जिसकी अगली बैठक 2025 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है।

मुंबई, 7 अगस्त । टेलीविजन और फिल्म जगत के दमदार कलाकार अनुपम श्याम ओझा ने अपनी अलग आवाज और अभिनय से लाखों दिलों पर छाप छोड़ी। जहां एक तरफ छोटे पर्दे पर उनका दबदबा था, तो वहीं फिल्मों में भी उन्होंने कई खलनायक भूमिकाओं के जरिए अपनी अलग छवि स्थापित की थी। 8 अगस्त 2021 को किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया। 63 साल की उम्र में उनका जाना भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति थी। 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जन्मे अनुपम को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई प्रतापगढ़ में पूरी की और फिर अवध विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की। इसके बाद वह थिएटर की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने 1983 से 1985 तक प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वह अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली के श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम करने लगे। यहां से उन्होंने थिएटर की दुनिया में अनुभव हासिल किया और फिर मुंबई में अपनी किस्मत अजमाने पहुंच गए। इस खांटी देसी अभिनेता ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से की थी। उनकी पहली फिल्म 'लिटिल बुद्धा’ थी, जिसके बाद उन्होंने शेखर कपूर की चर्चित फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में भी काम किया। हालांकि फिल्मों में उन्हें ज्यादातर खलनायक की भूमिकाएं मिलीं, लेकिन उन्होंने हर किरदार को अपने दमदार अभिनय से यादगार बना दिया। उनकी आवाज में खास तरह की ठसक थी, जो उनके किरदार को जंचती थी।

उन्होंने 'स्लमडॉग मिलियनेयर', 'नायक: द रियल हीरो', 'मुन्ना माइकल', 'शक्ति: द पावर', 'वांटेड' और 'हल्ला बोल' जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन असली पहचान उन्हें 2009 में स्टार प्लस के टीवी धारावाहिक 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाने से मिली। इस सीरियल से उनका किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें उसी नाम से पहचानने लगे। इसके बाद उन्होंने 'प्रतिज्ञा 2', 'कृष्णा चली लंदन', 'रिश्ते', 'क्योंकि...जीना इसी का नाम है', और 'डोली अरमानों की' जैसे कई टीवी शो में भी काम किया। अपने आखिरी दिनों में अनुपम श्याम को शारीरिक दिक्कतों से जूझना पड़ा। वे किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ते रहे। वे लंबे समय से डायलिसिस पर थे और उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। आर्थिक तंगी भी उनके सामने बड़ी चुनौती थी। इस दौरान कई बड़े कलाकारों और समाजसेवीयों ने उनकी मदद की।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का डेटा दिखाकर आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "महाराष्ट्र में 5 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। नए मतदाताओं के जुड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे के बाद मतदान में भारी बढ़ोतरी देखी गई। लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन की शानदार जीत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जो बहुत संदिग्ध है।" उन्होंने कहा, "हमारे विश्लेषण में पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच एक करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। हमने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने उठाया और एक लेख लिखा, जिसमें हमारा मुख्य तर्क था कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया।" राहुल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे देने से इनकार कर दिया।

 देहरादून, 7 अगस्त । उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के बीच फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार अब तक गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से कुल 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है, जिनमें गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम और कर्नाटक के 5-5, तेलंगाना के 3 और पंजाब का एक व्यक्ति शामिल हैं। सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें उत्तरकाशी या देहरादून भेजा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के चिनूक और एमआई-17 सहित कुल 6 हेलीकॉप्टर, राज्य सरकार की ओर से युकाड़ा द्वारा तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2 अन्य हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं और अगले दिन से कुल 8 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया जाएगा। सेना के एचएएल और चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए भी सुबह 7 बजे से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू और राहत कार्यों में 479 अधिकारी और सदस्य सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

इनमें राजपुताना रायफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 सदस्य, एनडीआरएफ के 69, एसडीआरएफ के 50, आईटीबीपी के 130, पुलिस और वायरलेस के 15 अधिकारी, चिकित्सा टीम और अग्निशमन विभाग सहित प्रशासनिक अमला शामिल है। इसके अलावा, राहत कार्य के लिए तैनात 814 अन्य सदस्य अलग-अलग स्थानों से रवाना किए गए हैं, जिनमें नेलांग से 40, आर्मी मेडिकल के 50, टोकला टीसीपी से 50, आगरा से स्पेशल फोर्स के 115, आईटीबीपी के 89, एनडीआरएफ के 160, एसडीआरएफ के 30 और पुलिस के 280 जवान शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो धराली में एक मेडिकल टीम, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक एम्बुलेंस तैनात है। हर्षिल में 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एसएमओ मेडिसिन के साथ कार्यरत है। मातली में आईटीबीपी के 2 डॉक्टर व स्वास्थ्य विभाग के 4 विशेषज्ञ और धर्मशाला उत्तरकाशी में 8 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर 294 बेड्स और 65 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई है। अब तक 230 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 230 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जौलीग्रांट पहुंचाया गया है, जबकि अन्य को सड़क मार्ग से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं। उनके निधन से परिवार के साथ-साथ प्रशंसक भी काफी दुखी हैं। उनकी पोती सिडनी पिट ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने जेन एटा पिट के जीवन और उनके प्यार की गहराई के बारे में जिक्र किया। ब्रैड पिट की भतीजी और उनके भाई डग पिट की बेटी सिडनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ कई अनदेखी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरी प्यारी दादी, हम अभी आपके जाने को लेकर तैयार नहीं थे। हालांकि ये सोचकर खुद को ढांढस दे रहे हैं कि अब आप फिर से गाने, नाचने और पेंटिंग करने के लिए आजाद होंगी।" उन्होंने बताया कि जेन एटा पिट अपने 14 पोते-पोतियों के साथ बेहद घुल-मिल जाती थीं और उनका प्यार किसी भी सीमा में नहीं बंधा था।

नई दिल्ली, 7 अगस्त । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी स्कूलों के बच्चों ने गुरुवार को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से प्यार से राखी बंधवाई और इस मौके की तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा कीं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री बच्चों को दुलारती और राखी बंधवाती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा, "आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था। सरकारी स्कूलों से नन्हें बच्चे जब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां लेकर आए तो यह रस्म हमारे रिश्ते की नई परिभाषा थी। उनके छोटे-छोटे हाथों से बांधे गए धागे एक ऐसे कल का वादा थे, जहां हर बच्चा बिना डर, बिना भेद, अपने सपनों की उड़ान भर सके।" उन्होंने कहा कि बच्चों की खिलखिलाती हंसी, मासूम आंखों की चमक…यही तो है हमारे हर निर्णय का मूल, हमारी हर नीति का आधार। आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और उस भरोसे को मेरा प्रणाम जिसे आपने आज मेरी कलाई पर बांध दिया। इससे पहले, दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राखी बांधी।

 देहरादून, 7 अगस्त  उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से घायल हुए 11 लोगों को उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उन्हें ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और डॉक्टरों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की। मरीजों ने जहां अपने साथ हुए आपबीती बताई, तो वहीं डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि उनके पास हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध हैं। डॉ. पीएस पोखरियाल ने बताया कि हमारे पास 11 लोग घायल अवस्था में आए थे, जिनमें से तीन को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया था और बाकी के उपाचाराधीन मरीजों की हालत अभी स्थिर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास मौजूदा समय में 45 बेड रिजर्व हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होगी, तो हमारी चिकित्सकीय टीम उस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, हमारी टीम प्रशासन के संपर्क में लगातार बनी हुई है।

 उधमपुर, 7 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का बंकर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में कम से कम दो जवानों की जान गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीआरपीएफ ने इस हादसे की पुष्टि की है। फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है। सीआरपीएफ ने जानकारी दी कि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद 187 बटालियन का बंकर व्हीकल 18 जवानों को लेकर कदवा से बसंतगढ़ जा रहा था। इसी बीच उधमपुर जिले के बसंतगढ़ तहसील के लोधरा में व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। यह दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई, जिसमें व्हीकल में मौजूद सभी जवानों को चोटें आईं। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। दो सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, "कंडवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं।

वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी-अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।" जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उधमपुर के निकट एक दुर्घटना में सीआरपीएफ कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को 'उंगलुदन स्टालिन योजना' को लेकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों में मुख्यमंत्री और राजनेताओं की तस्वीरें लगाने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके सांसद सी.वी.षणमुगम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक लड़ाई के लिए अदालत का दुरुपयोग किया। अगर याचिकाकर्ता को फंड के दुरुपयोग की चिंता थी, तो उसे सभी ऐसी योजनाओं को चुनौती देनी चाहिए थी, न कि केवल एक पार्टी के खिलाफ। एआईएडीएमके सांसद सी.वी.षणमुगम ने 'उंगलुदन स्टालिन योजना' को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम व तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के तीन दिन बाद ही आयोग के फैसले का इंतजार किए बिना, अदालत में याचिका दायर कर दी। इससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया।