नई दिल्ली, 15 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को ज्यादा मजबूत करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के इस फैसले को दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की अगुवाई में चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। बैजयंत पांडा एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और संगठनात्मक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। इससे पहले भी वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

बैजयंत पांडा की भूमिका राज्य संगठन, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की होगी। वहीं, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में उनकी जिम्मेदारी पार्टी संगठन को मजबूत करना, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना, चुनावी एजेंडा तय करना और राज्य की राजनीति के अनुरूप रणनीति तैयार करना होगा। वहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु के चुनाव सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे नेताओं की तैनाती से चुनावी प्रबंधन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान को नई दिशा मिलेगी। असम में सत्ता को बरकरार रखना और तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को ज्यादा मजबूत करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के इस फैसले को दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की अगुवाई में चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। बैजयंत पांडा एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और संगठनात्मक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। इससे पहले भी वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

बैजयंत पांडा की भूमिका राज्य संगठन, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की होगी। वहीं, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में उनकी जिम्मेदारी पार्टी संगठन को मजबूत करना, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना, चुनावी एजेंडा तय करना और राज्य की राजनीति के अनुरूप रणनीति तैयार करना होगा। वहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु के चुनाव सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे नेताओं की तैनाती से चुनावी प्रबंधन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान को नई दिशा मिलेगी। असम में सत्ता को बरकरार रखना और तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 15 दिसंबर । बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दहिसर की स्थानीय महिला नेता तेजस्वी घोसालकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले के बारे में बताया। तेजस्वी घोसालकर, दिवंगत शिवसेना (यूबीटी) नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं। अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले की जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है।

इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गहरी सनसनी फैला दी थी। अपने इस्तीफे के साथ साझा की गई भावनात्मक फेसबुक पोस्ट में तेजस्वी घोसालकर ने लिखा कि आज आपसे बात करते हुए उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके जीवन में ऐसा समय आएगा जब उन्हें इतने भारी मन से ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे। शब्द उनके दर्द को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन यह संवाद जरूरी है। तेजस्वी ने खुद को एक साधारण परिवार की लड़की बताते हुए लिखा कि वह घोसालकर जैसे राजनीतिक और सामाजिक परिवार में बहू बनकर आईं। उनके लिए राजनीति या समाज सेवा कभी महत्वाकांक्षा का साधन नहीं रही।

उन्होंने यह सफर सिर्फ अपने ससुर विनोद घोसालकर और पति अभिषेक घोसालकर के समर्थन में शुरू किया था। लोगों के बीच रहना, उनके काम में सहयोग करना और उनके सुख-दुख में शामिल होना उन्हें हमेशा अच्छा लगता रहा। उन्होंने लिखा कि जब सब कुछ सामान्य था, तब अभिषेक और उनके मन में अपने परिवार, बच्चों और दहिसर-बोरीवली के उन लोगों के लिए कई सपने थे जो उनसे प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पल में सब कुछ बदल गया। अभिषेक की बेरहमी से हत्या ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तेजस्वी घोसालकर ने बताया कि दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, टूटे हुए दिल और लोगों के भरोसे के भारी बोझ के बावजूद उन्होंने खुद को संभाले रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कई बार लड़खड़ाईं, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि जनता ने हर कदम पर उन्हें सहारा दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज परिस्थितियां अलग हैं। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने राजनीति में काम करने, जनता की सेवा करने और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में उन्हें केवल किसी पद की नहीं, बल्कि पूरे दिल से, निडरता के साथ और खुले मन से समर्थन की जरूरत महसूस होती है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही हैं कि उनकी पार्टी या उनके नेता उन्हें ताकत नहीं दे सकते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों के आधार पर, चाहे वार्ड नंबर 1 हो या अन्य क्षेत्र, लोगों की समस्याओं का समाधान करने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें एक अलग निर्णय पर विचार करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन के सबसे कठिन समय में जिस तरह का साथ और समर्थन उन्हें मिला, उसे वह कभी नहीं भूलेंगी।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी और जहां भी मौका मिलेगा, वह मिले हुए प्यार और विश्वास को जरूर लौटाएंगी। उन्होंने वादा किया कि जाति, धर्म, दल या विचारधारा से ऊपर उठकर जब भी लोगों को उनकी जरूरत होगी, वह बिना सोचे-समझे मदद के लिए आगे आएंगी। पोस्ट के अंत में तेजस्वी घोसालकर ने लिखा कि अभिषेक के निधन के बाद उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया है। समाज के लिए ईमानदारी से काम करना और अपने बच्चों और सहयोगियों की देखभाल करना। उन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है और उन्हें उम्मीद है कि लोग बदलती परिस्थितियों में उनके इस कठिन फैसले को समझेंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) से जुड़े बहुचर्चित सीबीआई मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। सीबीआई ने कहा कि वह 19 दिसंबर तक सभी आरोपियों से जुड़ी विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर देगी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने एजेंसी को यही रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया है।

हालांकि, एजेंसी ने अदालत को बताया कि इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि कौन-कौन आरोपी जीवित हैं और किनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई संभव है। इससे पहले 11 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने की सुनवाई को 15 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था। उस समय अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करे। वहीं, 8 दिसंबर को अदालत ने सीबीआई को दो दिन का अतिरिक्त समय भी दिया था, ताकि एजेंसी यह साफ कर सके कि किन आरोपियों का निधन हो चुका है और किनके खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

एजेंसी का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिजनों से जमीन ली गई। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जमीन की खरीद से जुड़े ज्यादातर लेन-देन नकद में हुए, जबकि कुछ मामलों में केवल सेल डीड ही मौजूद हैं। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत आरोप तय करने की मांग की है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 15 दिसंबर । तमिलनाडु में एसआईआर अभियान के तहत चेन्नई के मतदाताओं के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। नए मतदाता, घर बदल चुके नागरिक और वे लोग जिनका नाम पहले की प्रक्रिया में छूट गया था, अब अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चेन्नई की अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित की जानी है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने शहर में नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का वितरण शुरू कर दिया है। फॉर्म-6 नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए अनिवार्य आवेदन पत्र है। यह फॉर्म करीब 3,700 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है ताकि लोग अपने ही इलाके में आसानी से इसे प्राप्त कर सकें।

भौतिक फॉर्म के साथ-साथ चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। योग्य नागरिक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म-6 ऑनलाइन भर सकते हैं। कई इलाकों में बीएलओ को जोनल कार्यालयों से फॉर्म मिल चुके हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी नागरिक संपर्क करें, उन्हें तुरंत फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इच्छुक लोग उसी दिन फॉर्म भरकर जमा भी कर सकते हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां फॉर्म-6 का वितरण और संग्रह एक साथ किया जा रहा है, हालांकि फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख पहले 8 जनवरी तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाया गया है या नहीं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु में एसआईआर गणना प्रक्रिया को पहले ही दो बार विस्तार दिया जा चुका है। इस बीच, कई क्षेत्रों में अधिकारी अभी भी गणना फॉर्म को डिजिटाइज करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि कई फॉर्म में त्रुटियां हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हो रही है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआई की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वोटर्स.ईसीआई.गोव.इन ) के जरिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। आवेदन में नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती है। दस्तावेज के रूप में स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड जन्मतिथि और निवास, दोनों के प्रमाण के तौर पर अपलोड किया जा सकता है। यदि आधार में कोई गलती है, तो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कक्षा 10वीं-12वीं की मार्कशीट से उम्र साबित की जा सकती है। वहीं, बिजली-पानी के बिल, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन दस्तावेज या पासपोर्ट से निवास प्रमाण दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं और पहले छूट गए नागरिकों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। आयोग का कहना है कि आवेदन स्वीकृत होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा। जीसीसी के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई में करीब 40 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 99.8 प्रतिशत एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। कई मतदाताओं ने ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी की है, जिसके चलते उन्हें मैनुअल तरीके से फॉर्म जमा करना पड़ा। अधिकारियों से उम्मीद है कि अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। --(आईएएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बोंडी बीच पर हुई फायरिंग मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। घटना के चश्मदीदों ने फायरिंग के दौरान का खौफनाक मंजर बयां किया। इस सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर इस फायरिंग को भड़काने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर उन्होंने 4 महीने पहले अल्बनीज को एक चिट्ठी लिखी थी। पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए लिखा, "लगभग 4 महीने पहले 17 अगस्त को मैंने पीएम अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। यह हमास के आतंक को इनाम देती है। यह उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है।" ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए इजरायली पीएम ने कहा, "यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। यह तब पीछे हटता है जब लीडर एक्शन लेते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके बजाए, प्रधानमंत्री, आपने कमजोरी को कमजोरी से और तुष्टीकरण को और अधिक तुष्टीकरण से बदल दिया।" इजरायली पीएम ने अल्बनीज पर यहूदियों के विरोध में चल रही गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "आपकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के विरोध को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने अपने देश के अंदर बढ़ रहे कैंसर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया।

आपने बीमारी को फैलने दिया, और इसका नतीजा यह है कि आज हमने यहूदियों पर भयानक हमले देखे।" उन्होंने आगे कहा, "हमने एक बहादुर आदमी का एक्शन देखा, जो एक मुस्लिम बहादुर आदमी निकला और मैं उसे सलाम करता हूं, जिसने इन आतंकवादियों में से एक को बेगुनाह यहूदियों को मारने से रोका, लेकिन इसके लिए आपकी सरकार के एक्शन की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं, और आपको करना ही होगा, क्योंकि इतिहास हिचकिचाहट और कमजोरी को माफ नहीं करेगा। यह एक्शन और ताकत का सम्मान करेगा।" पीएम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इजरायल पश्चिम और दूसरी जगहों पर आपकी हर सरकार से यही उम्मीद करता है, क्योंकि बीमारी फैलती है और यह आपको भी खा जाएगी, लेकिन हम अभी अपने लोगों, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता कर रहे हैं, और हम चुप नहीं रहेंगे। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ हमें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे पश्चिम पर हमला करते हैं।" बीते दिन सीरिया में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए।

इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा, "सीरिया में, कल दो अमेरिकन सैनिकों और एक अमेरिकन इंटरप्रेटर को भी मारा गया। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे हमारे कॉमन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हमले के नतीजे में, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को टारगेट करते हैं, तो आप अपनी बाकी की छोटी, चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपको ढूंढेगा, और बेरहमी से मार डालेगा। हम अमेरिका के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति बिल्कुल वैसी ही नीति है।" इजरायली पीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई अगर यहूदियों को चोट पहुंचाएगा, तो उसे बेरहमी से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी यही नीति है जो अमेरिका की है। हत्यारे अपनी अपनी बाकी की छोटी, चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि इजरायल उनका शिकार करेगा, उन्हें ढूंढेगा और बेरहमी से खत्म कर देगा। हम चुपचाप बैठकर इन हत्यारों को हमें मारने नहीं देंगे। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 15 दिसंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सोमवार को जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर में स्पेशल एनआईए कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी यहां तय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है क्योंकि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 180 दिन की कानूनी समय सीमा, पहली गिरफ्तारी के बाद से खत्म होने वाली है।

पहलगाम इलाके के दो निवासी, बशीर अहमद जोथर और परवेज अहमद जोथर, को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों ने बताया, "गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों पर तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ ​​अफगानी और जिब्रान को पनाह देने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का आरोप है, जिन्होंने हमला किया था। चार्जशीट दाखिल करने की 180 दिन की समय सीमा 18 दिसंबर को खत्म हो रही है और एजेंसी आज तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है।" एनआईए ने जांच पूरी करने के लिए शुरुआती 90 दिन की अवधि के अलावा अतिरिक्त 45 दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम चार्जशीट में शामिल होने की संभावना है। हमले को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संलिप्तता की पुष्टि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी। एनआईए ने अब तक 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जिनमें पर्यटक, टट्टू मालिक, फोटोग्राफर, दुकानदार और कर्मचारी शामिल हैं।

एनआईए ने कोर्ट को सूचित किया है कि आतंकी नेटवर्क की पूरी सीमा और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फोन डेटा विश्लेषण और अतिरिक्त संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्याओं का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के पास मुरीदके, बहावलपुर, कोटली और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ़्फराबाद में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जब तक पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करके स्थिति को और नहीं बिगाड़ा, तब तक भारतीय सेना ने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया था। जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार किए बिना पाकिस्तान में 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। -- (एनआईए)

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । कांग्रेस रविवार को दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज सत्ता में 'चोरी की सरकार' है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "सदन में बयान देना एक बात है, लेकिन उन्होंने सदन में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना जवाब दिया। दूसरी बात, उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी। हमने डिटेल्स मांगी थीं कि वोट कैसे और किस तरह चुराए गए, और हमने सबूत पेश किए।"

दिल्ली की रैली को लेकर पूर्व कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा, "राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को लेकर रिसर्च की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों के एनालिसिस से पता चला कि उनकी रणनीति हेरफेर वाली है। मतदाताओं के वोट काटे गए और फर्जी वोटरों से मतदान कराया गया। इसके सभी सबूत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बातों को सुनने को तैयार नहीं है।" कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा, "हर राज्य से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के सबूत पेश किए। इस रैली से पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के संदेश को हर राज्य में जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, "सरकार यह सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी कैसे हो रही है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोगों के वोटों में हेरफेर किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि 'वोट छोड़ो, गांधी छोड़ो' का नारा हमारे नेता राहुल गांधी ने दिया था और वह हमारा है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज 4 के तहत सख्त प्रदूषण नियमों के लागू होने के बाद, रविवार को दिल्ली भर में इमरजेंसी पाबंदियां लगा दी गईं क्योंकि शहर की हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही थी। केंद्र सरकार के एंटी-पॉल्यूशन पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार दोपहर को दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए पहले जीआरएपी-3 के तहत पाबंदियां लगाईं और हवा की क्वालिटी में तेजी से गिरावट देखने के बाद उसी शाम उन्हें जीआरएपी 4 तक बढ़ा दिया।

इस फैसले के तुरंत बाद, शनिवार को शाम करीब 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 431 था और शाम 6 बजे तक यह बढ़कर 441 हो गया, जिसके बाद जीआरएपी फ्रेमवर्क के तहत सबसे सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई। सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा, "हवा की क्वालिटी के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए और क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में, जीआरएपी पर सीएक्यूएम सब-कमेटी ने मौजूदा जीआरएपी के स्टेज-IV, वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के तहत परिकल्पित सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला किया है।

यह एनसीआर में पहले से लागू मौजूदा जीआरएपी के स्टेज 1, 2 और 3 के तहत की गई कार्रवाई के अतिरिक्त है।" इस फैसले के बाद, दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को क्लास 10 को छोड़कर क्लास 11 तक की क्लास हाइब्रिड मोड में, यानी फिजिकल और ऑनलाइन टीचिंग को मिलाकर, चलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सरकारी और निजी ऑफिसों में 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है, "बाकी स्टाफ अनिवार्य रूप से घर से काम करेगा," साथ ही सभी निजी संस्थानों से जहां भी संभव हो, अलग-अलग वर्किंग घंटे लागू करने का आग्रह किया गया है। निजी ऑफिसों को आगे निर्देश दिया गया है कि वे वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का सख्ती से पालन करें और ऑफिस आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम से कम करें। हालांकि, कुछ जरूरी सेवाओं को इन निर्देशों से छूट दी गई है।

आदेश में कहा गया है, "अस्पताल और अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य संस्थान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों में लगे वन और पर्यावरण विभाग/एजेंसियां और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को इन निर्देशों से छूट दी जाएगी।" सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, रविवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 461 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए 431 से अधिक था। दिल्ली के सभी 40 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' श्रेणी में रीडिंग दर्ज की, जिसमें कई स्थान अधिकतम मापने योग्य सीमा के करीब थे। रोहिणी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा, जहां एक्यूआई 499 दर्ज किया गया, इसके बाद बवाना 498 पर रहा। विवेक विहार में 495, जबकि अशोक विहार और वजीरपुर में एक्यूआई स्तर 493-493 दर्ज किया गया। नरेला में 492 और आनंद विहार में 491 रहा। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 14 दिसंबर । उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई थी। आज राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि परिसर में उनके नाम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया।

भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। इस मौके पर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्राथमिक सदस्य 2 करोड़ 60 लाख बने। 98 जिला इकाई में निर्वाचन कार्य पूरे हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, प्रयागराज से केशव, उन्नाव से बृजेश पाठक, संभल से भूपेंद्र चौधरी, सुलतानपुर से स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही सलेमपुर से कार्य परिषद सदस्य बने हैं। ज्ञात हो कि पंकज चौधरी सात बार के सांसद हैं। भाजपा ने अपने समीकरण को देखते हुए कुर्मी नेता को पद पर बैठाकर दांव चला है। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पीडीए की काट करने का प्रयास किया है। उन्हें ओबीसी के मजबूत चेहरे के रूप में माना जा रहा है। पंकज चौधरी को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। उनकी संगठन की क्षमता को देखते हुए उन्हें इतने बड़े पद पर नवाजा गया है। -/(आईएएनएस)

चेन्नई, 13 दिसंबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) प्रमुख विजय से पूछताछ कर सकती है। यह हादसा 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में विजय के नेतृत्व में आयोजित रैली में हुआ था। भीड़ में अचानक भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 110 अन्य घायल हो गए थे। हादसे के बाद इस घटना की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठी। मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश जारी कर जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है।

जांच एजेंसी अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए टीवीके के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुला चुकी है। एजेंसी के सामने पेश होने वालों में टीवीके के प्रदेश महासचिव बुस्सी आनंद, संयुक्त सचिव निर्मल कुमार और अधव अर्जुन और करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, इन नेताओं ने संगठन और कैंपेन प्रोग्राम के आयोजन के संबंध में अपनी सफाई दी। पार्टी पदाधिकारियों से शुरुआती पूछताछ पूरी होने के बाद जांच का फोकस अब पार्टी प्रमुख विजय पर शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई अधिकारी टीवीके नेता से पूछताछ करने के लिए औपचारिक कदम उठाने की प्रक्रिया में हैं ताकि घटना के संबंध में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके, खासकर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और अनुमति और सुरक्षा मानदंडों के पालन के संबंध में।

हालांकि, जांचकर्ता विजय को बुलाने से पहले लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी की देखरेख में जांच जारी है, क्योंकि सीबीआई संभावित कमियों की जांच कर रही है और हाल के समय के चुनाव अभियान से जुड़ी दुर्घटनाओं में से एक में जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रही है। --(आईएएनएस)

 नमक्कल, 13 दिसंबर । तमिलनाडु के नमक्कल क्षेत्र के पारंपरिक सेलखड़ी के कारीगरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रतिष्ठित कुकवेयर नमक्कल मक्कल पट्टीरंगल को हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसके बावजूद उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस पहचान से सदियों पुरानी इस कला की पहचान और मार्केट में डिमांड बढ़ी है, लेकिन कारीगरों का कहना है कि इससे उनकी सबसे बड़ी चुनौती का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अच्छी क्वालिटी की नक्काशी की लगातार कमी है, जो उनकी रोजी-रोटी के लिए जरूरी है। कई पीढ़ियों से, नामक्कल और उसके आस-पास के परिवार एक खास मैग्नीशियम से भरपूर, मखमली चिकने सोपस्टोन से कलचट्टी और दूसरी वस्तुएं बनाते आ रहे हैं। उनके कुकवेयर अपनी बेहतर गर्मी बनाए रखने की क्षमता, धीरे-धीरे फर्मेंटेशन की खासियत और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए पहचाने जाते हैं। यह पत्थर पारंपरिक रूप से नामक्कल जिले और आसपास के इलाकों जैसे मंगलपुरम, पेरियासोरागई, अरंगानूर और सेलम जिले के कुछ खास जगहों से मिलता है।

हालांकि, कारीगरों का कहना है कि आसानी से मिलने वाले भंडार काफी हद तक खत्म हो गए हैं। ज्यादातर बचे हुए भंडार अब जमीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं या प्रतिबंधित इलाकों में हैं, जिसमें जंगल के इलाके भी शामिल हैं जहां खुदाई मना है। गहरी परतों से पत्थर निकालने के लिए मशीनी तरीकों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी खुदाई की इजाजत लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। नतीजतन, कारीगरों को डर है कि कच्चे माल तक पहुंच कम होने से प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, ठीक उसी समय जब जीआई टैग ने उनके प्रोडक्ट्स में नई दिलचस्पी जगाई है। यह कला खुद छोटे, परिवार द्वारा चलाए जाने वाले यूनिट्स तक ही सीमित है जो खुदाई वाले इलाकों के पास ग्रामीण इलाकों में छोटी वर्कशॉप से ​​काम करते हैं। बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, पैमाने या वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि खास हुनर ​​परिवारों में ही पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है और यह काफी हद तक सही पत्थर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पर निर्भर करता है। जीआई टैग दिलाने में शामिल स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि सदियों से इस कला का जीवित रहना इसे कई दूसरी पारंपरिक हस्तकलाओं से अलग बनाता है जो खत्म हो गई हैं।

सरकारी एजेंसियों ने प्रदर्शनियों और वर्कशॉप के जरिए सोपस्टोन के बर्तनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और बड़े रिटेल आउटलेट्स से डिमांड बढ़ी है। हालांकि, कच्चे माल तक पक्की और रेगुलेटेड पहुंच के बिना, कारीगरों का कहना है कि वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं या नए मार्केट के मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि खुदाई की इजाजत मौजूदा कानूनों के तहत सख्ती से दी जाती है। अगर जमीन के वर्गीकरण की इजाजत हो तो गैर-प्रतिबंधित इलाकों में सीमित खुदाई की जांच की जा सकती है, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्रों में खुदाई अभी भी मना है। जैसे-जैसे पारंपरिक और टिकाऊ बर्तनों की डिमांड बढ़ रही है, नामक्कल के सोपस्टोन कारीगर चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पहचान ही काफी नहीं है। कच्चे माल तक टिकाऊ और कानूनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक साफ पॉलिसी के बिना, इस जीआई-टैग वाली विरासत कला का भविष्य खतरे में है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । संसद भवन पर हमले की शनिवार को 24वीं बरसी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय संसद पर आज ही के दिन हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश के गौरव की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों और उनके परिवारों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। सादर नमन।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले से उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उनका बेमिसाल साहस और बलिदान देश की यादों में हमेशा के लिए बस गया है। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। भारत आतंकवाद की सभी ताकतों के खिलाफ मजबूती से और एकजुट होकर खड़ा है।" कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षाबलों के वीर जवानों और कर्तव्य पालन में अपने प्राण गंवाने वाले संसद कर्मचारी को सादर श्रद्धांजलि।

उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का प्रतीक है, जिसे देश सदैव कृतज्ञता के साथ स्मरण करता रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "13 दिसंबर, 2001 को लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायराना आतंकी हमले में संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनकी वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी।" राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "'वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले समस्त जवानों को कोटि-कोटि नमन। देश के मान-सम्मान की रक्षा करने के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।" --(आईएएसएस)
 

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । बड़ी संख्या में उड़ान रद्द होने के कारण सरकारी जांच का सामना कर रही बजट एयरलाइन इंडिगो को 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। यह जानकारी एयरलाइन की ओर से शुक्रवार को दी गई। एयरलाइन ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली दक्षिण के सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त की ओर से दिया गया है।

फाइलिंग में इंडिगो की प्रवर्तक कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने कहा कि उसे गुरुवार (11 दिसंबर) को टैक्स पेनल्टी ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें जीएसटी की मांग के साथ-साथ जुर्माना भी शामिल है। एयरलाइन यह टैक्स नोटिस ऐसे समय पर मिला है, जब इंडिगो इस महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो पर बड़ा एक्शन लिया है और उन चार फ्लाइट निरीक्षकों को निकाल दिया है, जो कि इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल मानकों के लिए जिम्मेदार थे।

इसके अलावा विमानन नियामक ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन भेजा है और उन्हें शुक्रवार को अधिकारियों के समक्ष फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, निरीक्षण और निगरानी ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने के बाद डीजीसीए ने निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। नियामक ने अब इंडिगो के गुरुग्राम कार्यालय में दो विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं ताकि एयरलाइन के संचालन पर कड़ी नजर रखी जा सके। यह दल प्रतिदिन शाम 6 बजे तक डीजीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक दल इंडिगो के बेड़े की क्षमता, पायलटों की उपलब्धता, चालक दल के उपयोग के घंटे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्यूटी विभाजन पैटर्न, अनियोजित अवकाश, स्टैंडबाय क्रू और चालक दल की कमी के कारण प्रभावित उड़ानों की संख्या की निगरानी कर रहा है।

दूसरा दल यात्रियों पर संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट दोनों से रिफंड की स्थिति, नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति, समय पर उड़ान भरना, सामान की वापसी और समग्र रद्दीकरण की स्थिति की जांच करना शामिल है। --आईएएनएस एबीएस/

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर भारतीय संसद भवन पर 13 दिसंबर को घातक आतंकी हमला हुआ था। हालांकि आतंकवादियों के इस हमले को नाकाम कर दिया गया था। इस हमले को विफल करने में सुरक्षाबलों व संसद के कई कर्मचारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शहीद हुए इन सभी लोगों की स्मृति में शुक्रवार को राज्यसभा ने गहरा सम्मान व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने इस दुखद दिवस का उल्लेख करते हुए पूरे सदन के साथ शहीदों को नमन किया। राज्यसभा में इन शहीदों के लिए मौन रखा गया। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि कल 13 दिसंबर वह काला दिन है जब लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्थान यानी भारतीय संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था।

सभापति राधाकृष्णन ने कहा, “13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अत्यंत वेदनापूर्ण दिन है। उस संसद भवन में कई सांसद और कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों ने अपने अद्वितीय साहस, तत्परता और बलिदान से आतंकियों की योजना को विफल कर लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की।" उन्होंने आगे कहा कि कई बहादुर जवान ऐसे थे जिन्होंने आतंकियों और इस ‘लोकतंत्र के मंदिर’ के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना अडिग खड़े होकर गोलियां झेलीं। उनकी निस्वार्थ कर्तव्यनिष्ठा आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। सभापति ने उन सभी सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को याद किया जिन्होंने हमले को रोकते हुए प्राण न्योछावर किए। सभापति ने कहा कि इन सभी वीरों ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सभापति के अनुरोध पर राज्यसभा के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।

सदन में दो मिनट का मौन रखा गया, जिससे सदन गंभीर माहौल में शहीदों की स्मृति को नमन कर सके। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 की सुबह लगभग 11 बजकर 30 मिनट पर पांच आतंकियों ने एक नकली स्टिकर लगी कार से संसद परिसर में प्रवेश किया। हमलावरों ने यहां स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालकर संसद भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे आतंकियों को रोक दिया। सुरक्षाबलों की कार्रवाई में सभी पांच आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा कर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई के कारण उस समय संसद भवन में मौजूद सैकड़ों सांसदों, कर्मचारियों और मीडिया प्रतिनिधियों की जान बच सकी। राज्यसभा सांसदों का कहना है कि उन शहीदों के प्रति हमारी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती।

यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान की भावना को जीवित रखते हुए अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करें और उन्हें और मजबूत बनाएं। सदन के विभिन्न सदस्यों ने इस घटना की गंभीरता को याद करते हुए कहा कि संसद पर हमला केवल एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर हमला था। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश उनकी बहादुरी को कभी नहीं भूल सकता। --(आईएएनएस) 

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों को नुकसान हो रहा है और लोगों में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है। राहुल गांधी ने मांग उठाई कि सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, "हमारे ज्यादातर बड़े शहरों में लोग जहरीली हवा की चादर में जी रहे हैं। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और लोगों को कैंसर हो रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।" उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सरकार और हमारे बीच जरूर पूरी सहमति बनेगी। राहुल गांधी ने कहा, "यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है।

सदन में हर कोई इस बात से सहमत है कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज पर हमें मिलकर काम करना चाहिए।" कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि सरकार शहरों में वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाए। विपक्ष को भी ऐसा प्लान बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर, हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी जरूरी चीज पर मिलकर काम कर सकते हैं। हमें इस पर संसद में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को हर शहर के लिए एक मेथड वाला, सिस्टमैटिक प्लान बनाना चाहिए, जो अगले 5 या 10 सालों में हमारे लोगों की जिंदगी आसान बना सके।" इसके बाद, राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैंने दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के प्रदूषण पर बात की। ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं।

मैंने सुझाव दिया कि हमें सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। इस विषय पर हमें एकमत होना चाहिए कि हम भविष्य की बात करेंगे और इस समस्या को हल कैसे किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों की भी राय लेंगे और हम देश को दिखाएंगे कि हम प्रदूषण के विषय पर एक साथ काम कर सकते हैं।" वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में प्रदूषण की स्थिति को लेकर चर्चा पर कहा, "मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे ख्याल से सभी सहमत हैं। सरकार ने भी कहा कि हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि हर साल इसका (प्रदूषण) स्तर बढ़ता जा रहा है। बाकी सारे विषय पर चर्चा होती है तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और इसमें से कुछ ठोस समाधान निकलना भी चाहिए। सरकार इस ओर एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए तो बेहतर होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर । लोकसभा के अंदर ई-सिगरेट पीने के कथित मामले ने संसद में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद ने सदन के अंदर खुलेआम ई-सिगरेट का उपयोग किया, जो न केवल संसदीय नियमों का उल्लंघन है बल्कि कानूनन अपराध भी है। अनुराग ठाकुर के शिकायती पत्र के मुताबिक लोकसभा जैसी पवित्र संस्था, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सैंक्टम सैंक्टोरम (सबसे पवित्र जगह) कहा जाता है, में प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यह कृत्य संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और सदन की कार्यवाही की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ई-सिगरेट और निकोटिन से जुड़े उत्पादों पर सरकार और संसद ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में सदन के अंदर उनका उपयोग न केवल संसदीय अनुशासन को तोड़ता है, बल्कि देश के युवाओं के लिए गलत संदेश भी देता है। अनुराग ठाकुर ने इसे गंभीर विधिक और नैतिक उल्लंघन बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया जाए। सदन की उपयुक्त समिति या तंत्र के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराई जाए, संबंधित सांसद के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे भविष्य में कोई भी सदस्य सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस न कर सके।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी है और उम्मीद जताई कि अध्यक्ष अपने नेतृत्व में यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाए। इस मामले के बाद संसद के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय और अध्यक्ष की ओर हैं कि वे इस आरोप पर आगे क्या कदम उठाते हैं। --(आईएएनएस)

 इंफाल, 12 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इंफाल में नुपी लाल स्मारक परिसर में 86वें नुपी लाल दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह दिन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व वाले दो आंदोलनों की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नुपी लाल स्मारक परिसर में पुष्पांजलि अर्पित कर मणिपुर की बहादुर महिला योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनका साहस पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। राष्ट्रपति के साथ आए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही नुपी लाल स्मारक परिसर से लगभग दो किलोमीटर दूर पैलेस कंपाउंड में स्थित श्री गोविंदाजी मंदिर में भी प्रार्थना की। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एक संदेश में कहा कि यह दिन, जिसे लोकप्रिय रूप से 'नुपिलन नुमित' के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर की महिलाओं के असाधारण साहस, लचीलेपन और देशभक्तिपूर्ण बलिदानों को श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि 1904 और 1939 के नुपी लाल आंदोलन हमारे इतिहास के सुनहरे अध्याय हैं, जहां मणिपुर की महिलाओं ने अन्याय और शोषण के खिलाफ अद्वितीय एकता और भावना के साथ आवाज उठाई। राज्यपाल ने कहा, "नुपी लाल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक चेतना का एक शक्तिशाली प्रमाण था। मणिपुर की बहादुर माताओं ने अपने दर्द को साहस में बदल दिया, जो एक ऐसे आंदोलन में परिणत हुआ जो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनके बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें सशक्त बनाने में निहित है।" राज्यपाल ने मणिपुर के लोगों से नुपी लाल की गौरवशाली विरासत को बनाए रखने और एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमारी बहादुर माताओं की भावना हमें समृद्धि, एकता और प्रगति के भविष्य की ओर मार्गदर्शन करे।"

राष्ट्रपति ने गुरुवार को सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया था। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों ने "दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा" देखी है, और केंद्र सरकार उनकी मुश्किलों से पूरी तरह वाकिफ है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ा एक्शन लिया है और उन चार फ्लाइट निरीक्षकों को निकाल दिया है, जो कि इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल मानकों के लिए जिम्मेदार थे। डीजीसीए ने यह कदम एयरलाइन की ओर से इस महीने की शुरुआत में हजारों फ्लाइट्स रद्द करने के कारण उठाया है। इसके अलावा विमानन नियामक ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को दोबारा समन भेजा है और उन्हें शुक्रवार को अधिकारियों के समक्ष फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, निरीक्षण और निगरानी ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने के बाद डीजीसीए ने निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

नियामक ने अब इंडिगो के गुरुग्राम कार्यालय में दो विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं ताकि एयरलाइन के संचालन पर कड़ी नजर रखी जा सके। यह दल प्रतिदिन शाम 6 बजे तक डीजीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक दल इंडिगो के बेड़े की क्षमता, पायलटों की उपलब्धता, चालक दल के उपयोग के घंटे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्यूटी विभाजन पैटर्न, अनियोजित अवकाश, स्टैंडबाय क्रू और चालक दल की कमी के कारण प्रभावित उड़ानों की संख्या की निगरानी कर रहा है। यह एयरलाइन की औसत उड़ान अवधि और नेटवर्क की भी समीक्षा कर रहा है ताकि परिचालन में होने वाली बाधा के पूरे पैमाने को समझा जा सके। दूसरी टीम यात्रियों पर संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट दोनों से रिफंड की स्थिति, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति, समय पर उड़ान भरना, सामान की वापसी और समग्र रद्दीकरण की स्थिति की जांच करना शामिल है।

इंडिगो को अपने परिचालन में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है ताकि उड़ानों का शेड्यूल स्थिर हो सके और आगे की व्यवधानों को नियंत्रित किया जा सके। एयरलाइन आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, जिसका अर्थ है कि अब एयरलाइन प्रतिदिन 200 से अधिक उड़ानें कम भरेगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो द्वारा क्रू रोस्टर, उड़ान समय और संचार के कुप्रबंधन के कारण यात्रियों को "गंभीर असुविधा" का सामना करना पड़ा है। इंडिगो के सीईओ एल्बर्स के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयरलाइन को किराए की सीमा और प्रभावित यात्रियों की सहायता के उपायों सहित मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। डीजीसी की जांच जारी है और इंडिगो के सीईओ को आगे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है। एयरलाइन ने 3 से 5 दिसंबर के बीच अत्यधिक देरी का सामना करने वाले यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दावा किया कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना गलत रहेगा। आईएएनएस से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "प्रक्रिया चल रही थी और अंदरूनी दबाव की वजह से बीएलओ का काम चल रहा था। साथ ही, यह समझना जरूरी है कि बीएलओ में शामिल लोग टीचर और सरकारी कर्मचारी हैं, और कई स्कूलों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और इसी कारण यह समय बढ़ाया गया है। मेरा मानना ​​है कि यह प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा होना चाहिए। किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना यह गलत रहेगा।" इंडिगो संकट पर रिएक्शन देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "सरकार विफल रही है। मोनोपॉली को लेकर बड़े पैमाने पर चिंता थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। डीजीसीए के अधिकारी बार-बार सीईओ को बुला रहे हैं, लेकिन यह स्थिति पैदा होने से पहले उनके हाथ किसने बांधे थे? इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं ली?" शिवसेना-यूबीटी सांसद ने कहा कि लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की स्कूलों में 'वंदे मातरम' गीत को अनिवार्य करने की मांग पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जब भी सुधा मूर्ति संसद में बोलती हैं, तो देश के लिए उनका गहरा प्यार और कमिटमेंट साफ दिखता है। इसी सिलसिले में उन्होंने मैंडेट मांगा है। साथ ही, मेरा मानना ​​है कि देश के हर नागरिक, हर बच्चे को हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में पता होना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी भावना, सेवा और विश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए।" --(आईएएनएस)

 मुंबई, 11 दिसंबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पाडघा के पास ईडी और एटीएस की संयुक्त अभियान ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की टीमें बुधवार-गुरुवार मध्य रात्रि ही कार्रवाई शुरू कर दी। कई आवासीय परिसरों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार, संयुक्त कार्रवाई का दायरा केवल ठाणे तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में करीब 40 जगहों (पाडघा, पुणे और मालेगांव) पर एक साथ छापेमारी की गई है। यह पूरी कार्रवाई आतंक से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़ी हुई है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में एजेंसी ने एक नया ईसीआईआर दर्ज किया है, जो एनआईए की उस जांच से संबंधित है जिसमें साकिब नाचन को आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में आरोपी बनाया गया है। यह कार्रवाई पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस से भी जुड़ी हुई है, जिसमें कई संदिग्धों पर टेरर फंडिंग और मॉड्यूल को सक्रिय करने में शामिल होने के आरोप हैं। पुणे और मालेगांव में जिन ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, वे उन संदिग्धों से जुड़े बताए जाते हैं जिनकी गतिविधियों का लिंक कथित तौर पर टेरर नेटवर्क और फंडिंग चैनल से जुड़ता पाया गया है। ईडी को आशंका है कि इन मॉड्यूल्स के लिए धन जुटाने, उसे स्थानांतरित करने या छिपाने से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत इन स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं।

विशेष बात यह है कि इस बार जांच एजेंसियों ने एक संयुक्त रियल-टाइम ऑपरेशनल ग्रिड तैयार किया है। दोनों एजेंसियां (ईडी और एटीएस) सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार सूचनाएं, इनपुट और तकनीकी डेटा एक-दूसरे से साझा कर रही हैं ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सुराग को तुरंत आगे बढ़ाया जा सके और कार्रवाई में तालमेल बना रहे। इलाके में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती कार्रवाई पूरी होने के बाद जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिसके आधार पर आगे गिरफ्तारियां और पूछताछ संभव है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1996 के पुराने ड्रग प्लांटिंग मामले में उन्हें दी गई 20 साल की सजा को निलंबित करने और जमानत की याचिका खारिज कर दी। भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान के वकील को फंसाने के लिए उसके होटल के कमरे में अफीम प्लांट करवाई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने भट्ट की याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में राहत देने के पक्ष में नहीं है। संजीव भट्ट लंबे समय से जेल में हैं और पहले भी कई याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। संजीव भट्ट के वकील और जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले ही सात साल तीन महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। मामले में सिर्फ 1.015 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी, जो कमर्शियल मात्रा में नहीं आती।

सिब्बल ने कहा कि भट्ट की सेहत भी ठीक नहीं है और लंबी सजा को देखते हुए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ, गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि गंभीर साजिश का हिस्सा था। संजीव भट्ट ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अफीम प्लांट की थी ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सके। मनिंदर सिंह ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह अपराध बहुत गंभीर है और जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। यह मामला 1996 का है, जब संजीव भट्ट बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे। उस समय पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को पालनपुर के एक होटल से अफीम बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में पता चला कि यह झूठा केस था और संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए भट्ट ने यह साजिश रची। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने 1999 में गुजरात हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जांच हुई और भट्ट पर मुकदमा चला। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। साथ ही, इससे 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई और किसानों को भी फायदा हुआ है। गडकरी ने बताया कि ई20 पेट्रोल की शुरुआत स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रदूषण को कम करता है और देश की महंगे ईंधन आयात पर निर्भरता को घटाता है।

उन्होंने आगे कहा कि इससे इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले गन्ने और मक्के जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ई10 और ई20 ईंधन मानकों के साथ वाहनों की अनुकूलता से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गडकरी ने सरकार की नीति का विस्तृत विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे यह घोषित करें कि कोई मॉडल ई20 ईंधन के अनुकूल है या नहीं, और यह जानकारी वाहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्टिकर के माध्यम से प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 से पहले बेचे गए वाहन ई10 ईंधन के अनुकूल हैं, जबकि इस तिथि के बाद बेचे गए वाहन ई20 मानकों के अनुरूप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बीआईएस विनिर्देशों और ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के माध्यम से ई20 ईंधन के लिए सुरक्षा मानदंड स्थापित किए गए हैं और परीक्षणों से पता चला है कि वाहन के चलने, स्टार्ट होने या धातु और प्लास्टिक घटकों की अनुकूलता में कोई समस्या नहीं है। गडकरी ने सदन को यह भी बताया कि ई20 मानकों का पालन न करने वाले पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने या उनमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एआरएआई, आईओसीएल और सियाम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के उपयोग से होने वाली सामान्य टूट-फूट को नियमित सर्विसिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है और किसी विशेष रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लगभग 790 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और 260 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।"  (आईएएनएस)

कोयंबटूर, 11 दिसंबर । भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2029-30 तक 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई। साउथ जोन क्वालिटी एश्योरेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में रक्षा उत्पादन के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि भारत में रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े 46,000 करोड़ रुपए से 174 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 25 में देश ने 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था और अगले पांच वर्षों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में रक्षा उत्पादन सचिव ने कहा कि हमने स्वदेशीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और हमें पता है कि आने वाले समय में कहां पहुंचना है।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नौसेना इस वर्ष भारत में डिजाइन और निर्मित 10 जहाजों को शामिल कर रही है और अगले वर्ष 10 और जहाजों को शामिल करेगी। हमारा उद्देश्य दो दशकों में भारत को जहाज निर्माण में विश्व का अग्रणी देश बनाना है। सरकार की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बड़े जहाज निर्माण पार्क स्थापित करने की योजना है और मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

देश समुद्री जहाज निर्माण इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बीते कुछ वर्षों में रक्षा बजट में भी वृद्धि दर्ज की गई है। देश का रक्षा बजट 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, देश के कुल रक्षा उत्पादन में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (डीपीएसयूज) और दूसरे पीएसयू की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत वर्तमान में भारत अमरीका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । वंदे मातरम पर राज्यसभा में जारी विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में 80 से अधिक सांसदों ने अपने विचार रखे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। नड्डा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा और केवल किताबों में इतिहास पढ़ा है, इस चर्चा से वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को गहराई से समझेगी। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम एक गीत भर नहीं, बल्कि एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक प्रण और मां भारती की साधना का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की अनगिनत घटनाओं में वंदे मातरम ने लोगों को प्रेरित और संगठित किया था।"

नड्डा ने वीर सावरकर का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सावरकर ने वंदे मातरम पर लिखा, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दंडित किया। चार्जशीट में कहा गया कि यह लेख राजद्रोही है और इसी आधार पर उन्हें काला पानी भेजा गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज वंदे मातरम की शक्ति और प्रभाव से डरते थे। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह बहस जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए है। नड्डा ने कहा, "हमारा उद्देश्य नेहरू को बदनाम करना नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास को दर्ज करना है। जब भी कोई घटना होती है, तब जिम्मेदारी उसी पर होती है जो सत्ता में हो और उस समय देश के जिम्मेदार नेता नेहरू ही थे।" उन्होंने दावा किया कि 1937 में नेहरू ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्तियां जताई थीं। एक पत्र का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि नेहरू ने इसे कठिन शब्दों वाला और आधुनिक राष्ट्रवाद के अनुरूप नहीं बताया।

नड्डा ने आगे कहा कि बंकिम बाबू ने वंदे मातरम उस समय लिखा था जब अंग्रेज भारत की संस्कृति और आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में बंकिम बाबू ने भारत माता को ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का स्वरूप बताया। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के रूप में। इस गीत ने देश की चेतना जागृत की। उन्होंने संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय ध्वज पर विस्तृत चर्चा हुई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई। लेकिन राष्ट्रगान पर कितनी चर्चा हुई? क्या इसे गंभीरता से लिया गया?" नड्डा ने जयराम रमेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस जब चाहे नेहरू की बात करती है और जब चाहे सुभाष चंद्र बोस या रवींद्रनाथ टैगोर को आगे रख देती है। उन्होंने कहा, "अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो देश के कठिन समय की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि 1936-37 में जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब 'सांप्रदायिक दबाव' में वंदे मातरम की उन पंक्तियों को हटाया गया जिसमें भारत माता को हथियारों के साथ मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया था। जेपी नड्डा ने कहा, "संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के चयन के दौरान जो हुआ और वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। संविधान की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसमें बिना किसी चर्चा और बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। 'जन गण मन' को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि वंदे मातरम का सम्मान भी 'जन गण मन' के समान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस प्रकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान-निर्माताओं पर छोड़ा जाता है।"

उन्होंने कहा, "कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने एआईसीसी के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है। कमेटी सलाह देती है कि जब भी राष्ट्रीय मौकों पर वंदे मातरम गाया जाए, तो सिर्फ पहले दो पंक्ति ही गाए जाएं। कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय सभाओं में जहां भी वंदे मातरम गाया जाए, वहां सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएं और आयोजकों को पूरी आजादी होगी कि वे वंदे मातरम के साथ या उसके बदले में कोई भी दूसरा ऐसा गाना गा सकें, जिस पर कोई आपत्ति न हो।" उन्होंने कहा, "21 जून, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लिखी गई चिट्ठी में नेहरू जी ने साफ कर दिया था कि वे वंदे मातरम को नेशनल एंथम के योग्य नहीं मानते। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी किया।

इसका विरोध करने की बजाय नेहरू जी ने वंदे मातरम पर पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम की आनंदमठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम की समीक्षा की और वंदे मातरम को न वह सम्मान दिया गया और न ही वह स्थान।" जेपी नड्डा ने कहा कि मैं एक और बयान पढ़ना चाहता हूं जिसमें कहा गया है, "संविधान सभा में वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा दिखाई गई, उसकी पूरी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की थी। उन्होंने खुद असेंबली में दिए गए एक लिखित जवाब में यह बात साफ की थी। उन्होंने आगे कहा, "एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा कि भारत के राष्ट्रगान के बारे में क्या हो रहा है। सरदार पटेल को लिखे गए पत्र का जवाब नेहरू ने 25 अगस्त 1948 को दिया था। उस जवाब में, नेहरू ने कहा कि वह खुद जवाब दे रहे हैं क्योंकि इस मामले पर सभी फैसले वही ले रहे थे। इस जवाब के जरिए, देश के लोगों को पहली बार पता चला कि नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार की कैबिनेट ने संविधान सभा के बाहर और अस्थायी तौर पर, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का फैसला पहले ही कर लिया था।" --(आईएएनएस)