रुद्रप्रयाग, 3 जुलाई । उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम यात्रा को फिलहाल अस्थाई रूप से रोक दिया है। रुद्रप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में भूस्खलन के बाद पहाड़ से मलबा और पत्थर पूरी सड़क पर आ गया। एहतियातन प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया, जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ धाम से लौट रहे लगभग 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के पास से सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये श्रद्धालु रात में अचानक हुए भूस्खलन के कारण रास्ते में फंस गए थे। भूस्खलन सोनप्रयाग के पास हुआ, जो केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक अहम पड़ाव है। एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंधेरे में ही जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 

शिमला, 3 जुलाई । हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में पहली बर्फ गैलरी के पास भूस्खलन के कारण मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-3) अस्थायी रूप से बंद हो गया है। मनाली डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा मलबा हटाकर यातायात को फिर से चालू किया जा रहा है। 'रोहतांग पास' का उपयोग सभी कारों को पुनर्निर्देशित करने के लिए किया जा रहा है। सड़क को फिर से खोलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। बता दें, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने चालू मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई है, जिसमें करीब 51 लोग मारे गए और 22 लोग लापता हैं। 2 जुलाई (बुधवार) को, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) द्वारा 20 जून से 1 जुलाई की अवधि के लिए संचयी क्षति आकलन रिपोर्ट (कम्युलेटिव डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट) जारी की गई, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग का हिस्सा है। राज्य के सभी 12 जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, निजी संपत्ति, जानवरों और मानव जीवन को गंभीर नुकसान हुआ है। 

 दिल्ली, 3 जुलाई । बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग के इस अभियान पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने वोटर्स वेरिफिकेशन पर केंद्र और चुनाव आयोग को जमकर घेरा। उन्होंने इसे साजिश करार दिया। समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाताओं में से करीब पौने 5 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी है। उन्होंने इसे गरीबों, दलितों और वंचित वर्गों के खिलाफ एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह जाति का नहीं, गरीबों और बिहारियों पर हमला है। ये लोग बिहार के दुश्मन हैं। गुजरात में हमें पिटवाया गया, असम में अपमानित किया गया। पूरे देश में बिहारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तैनात बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के खिलाफ एक्शन का भी दम भरा। कहा कि बीएलओ को गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हमने गांव-गांव जाकर कह दिया है कि बीएलओ को कोई दस्तावेज न दें। जरूरत पड़े तो गांव से भगा दो। 

 लखनऊ, 3 जुलाई । उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों को अपने साइनबोर्ड पर मालिक का नाम और पहचान दिखाना अनिवार्य होगा। इस फैसले पर सपा समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि, यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर पलटवार किया और समाजवादी पार्टी पर प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। उनका तुष्टिकरण का पुराना इतिहास है। हमारी प्रतिबद्धता कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करना है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। धर्म-कर्म के लिए कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हमारे भाइयों को कोई दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही व्रत के दौरान खाने-पीने की दुकान शुद्ध मिले, इसकी भी व्यवस्था करेंगे।" उन्होंने कहा, "हर खरीदार का अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और वह किससे सामग्री खरीद रहा है। 

नई दिल्ली, 3 जुलाई । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। शिवराज सिंह ने इस यात्रा को सनातन संस्कृति और भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व का बताया। जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं! महान सनातन संस्कृति और देवाधिदेव महादेव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखने वाली यह दिव्य यात्रा आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुखद, मंगलमय और कल्याणकारी हो। बाबा बर्फानी आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, यही प्रार्थना है।" जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। एलजी ऑफिस के 'एक्स' अकाउंट से एक पोस्ट में लिखा गया, "श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।" 

हरिद्वार, 2 जुलाई । कांवड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड प्रशासन खाने-पीने की मिलावटी चीजों को लेकर कार्रवाई कर रहा है। एक हालिया फैसले में हर दुकान पर लाइसेंस और पहचान बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया। उत्तराखंड के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) आयुक्त राजेश कुमार ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी किए थे। फिलहाल इन निर्देशों का हरिद्वार में पूरा पालन कराया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विशेष रूप से फुटपाथ पर अस्थायी रूप से लगने वाली दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुकानों पर डिस्प्ले बोर्ड और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लगाने का मुख्य मकसद है कि दुकानदारों की पहचान स्पष्ट हो सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं शुद्ध भोजन मिले। कांवड़ यात्रियों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है।

नई दिल्ली, 2 जुलाई । नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (एनएफआईटीयू) के ऑल इंडिया महासचिव डॉ. विराट जायसवाल ने बुधवार को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लेकर कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है और सरकार द्वारा चलाई जा रही दूसरी स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग स्कीम्स के साथ नई योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "करीब 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लाई जा रही इस योजना के साथ करीब 2 करोड़ फ्रेशर्स को सीधे लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही, देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के लिए गेमचेंजर साबित होगी।" जायसवाल ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर्स में एंट्री लेवल जॉब्स में युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा।

कैंसर की बेहद महंगी दवा और वह भी, घटिया या नकली. अफ्रीका में कुछ देशों में बड़े पैमाने पर ऐसी दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं. नकली दवाओं के इस जाल को कैसे तोड़ा जाए?

 डॉयचे वैले पर मैथ्यू वार्ड आगीयूस की रिपोर्ट- 

अफ्रीका के चार देशों में कैंसर के कई मरीज ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनमें बीमारी रोकने या उसका प्रभाव कम करने के लिए जरूरी तत्व हैं ही नहीं. एक अमेरिकी और अफ्रीकी शोध समूह ने इसी हफ्ते द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में छपी रिसर्च रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. रिसर्चरों ने इथियोपिया, केन्या, मलावी और कैमरून के एक दर्जन अस्पतालों और 25 मेडिकल स्टोरों से ऐसी दवाओं की जानकारी जुटाई. कुछ मौकों पर यह काम खुफिया तरीके से किया गया.

रिसर्चरों ने कई ब्रांड्स के करीब 200 यूनीक दवाओं का परीक्षण किया. इनमें से करीबन 17 फीसदी, यानी लगभग छह में से एक में. सक्रिय घटकों का स्तर गलत पाया गया. इनमें अहम अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाएं शामिल हैं. ऐसी दवा जिन मरीजों को भी दी गईं उनके ट्यूमर बढ़ते और शायद फैलते भी रहे. यह तो साफ है कि ऐसी दवाएं सेहत के खिलाफ नुकसानदेह हैं.

अफ्रीका में एंटीबायोटिक्स, मलेरिया रोधी और तपेदिक की घटिया या नकली दवाओं की रिपोर्टें पहले भी सामने आ चुकी हैं. यह पहला मौका है जब किसी रिसर्च में नकली या गलत कैंसर रोधी दवाओं का उच्च स्तर पाया गया है.

जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के फार्मासिस्ट लुत्स हाइडे के मुताबिक, "मैं इन परिणामों से चौंका नहीं हूं." हाइडे, सोमालिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए काम कर चुके हैं. वह पिछले एक दशक से घटिया और नकली दवाओं पर शोध कर रहे हैं.

हाइडे, इस शोध से जुड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि आखिरकार किसी ने ऐसी व्यवस्थित रिपोर्ट पब्लिश की है. यह इस क्षेत्र का पहला, वास्तव में महत्वपूर्ण व्यवस्थित अध्ययन है."

कैसे पकड़ी जाएं नकली दवाएं

अमेरिका की नोत्रे दाम यूनिवर्सिटी की वरिष्ठ शोधकर्ता मारिया लीबरमैन ने डीडब्ल्यू से कहा, "खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के कई संभावित कारण हो सकते हैं." इन कारणों में उत्पादन प्रक्रिया में दोष या भंडारण में लापरवाही के कारण उत्पाद का खराब होना शामिल हो सकता है.  हालांकि कुछ दवाएं जानबूझकर नकली ही बनाई जाती हैं और उनके पैकेट पर लिखी  जानकारी और उनमें मौजूद वास्तविक कंपाउडों बीच अंतर का जोखिम बढ़ जाता है.

घटिया और नकली दवाओं को पहचानना काफी मुश्किल होता है. आम तौर पर, एक स्वास्थ्यकर्मी या मरीज के पास, नजर के अलावा नकली दवाओं की पहचान का कोई और तरीका नहीं होता है. सामान्य हालात में वे ज्यादा से ज्यादा लिखावट, पैकेजिंग या आकार या डिजायन को ही चेक कर पाते हैं. यह कोई सटीक और भरोसेमंद तरीका नहीं है. रिसर्च के दौरान भी नजरों के कारण, घटिया दवाओं में से बमुश्किल एक चौथाई की ही पहचान हो सकी. बाकी का पता लैब टेस्ट के बाद चला. 

लीबरमैन का दावा है कि इसके समाधान के लिए नियमों में सुधार करना ही होगा. उन्होंने नकली दवाओं की रोकथाम के लिए जहां आवश्यक हो वहां स्क्रीनिंग तकनीक और ट्रेनिंग मुहैया कराने पर जोर दिया. वह कहती हैं, "अगर आप इसका परीक्षण नहीं कर सकते, तो आप इसे रेग्युलेट भी नहीं कर सकते."

आगे वह कहती हैं, "कैंसर की दवाओं को संभालना और उनका विश्लेषण करना मुश्किल है क्योंकि वे बहुत विषैली होती हैं, और इसलिए कई प्रयोगशालाएं ऐसा नहीं करना चाहती हैं. यह उप-सहारा देशों के लिए एक मुख्य समस्या है जहां हमने काम किया है. हालांकि उनमें से कई देशों में काफी अच्छी प्रयोगशालाएं भी हैं, लेकिन उनके पास कीमो की दवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं."

पैसा भी गया और जान भी

करीब एक दशक पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दावा किया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इस्तेमाल की जाने वाली 10 में से एक दवा घटिया या नकली होती है. उसके बाद से किए गए कई स्वतंत्र रिसर्चों ने उन आंकड़ों की पुष्टि की है. हालांकि बाद में कभी कभार यह अनुपात 10 में से एक की बजाए दो तक बढ़ा मिला.

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री सचिको ओजावा ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "इनसे इलाज फेल हो सकता है, गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बीमारी बढ़ सकती है." शोध के दौरान ओजावा ने कैंसररोधी दवाओं की जांच में योगदान दिया. खराब दवाओं को लेकर वह अलग से रिसर्च भी कर चुके हैं.

ओजावा के मुताबिक उच्च आय वाले देश, यानी अमीर देश सप्लाई चेन की निगरानी कर सकते हैं. वे संदिग्ध उत्पादों की पहचान करने और उन्हें वापस लेने के लिए कठोर नियामक प्रणालियां बना सकते हैं. लेकिन गरीब या मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है.

डब्ल्यूएचओ ने फिर से सभी देशों से अपने रेग्युलेट्री ढांचे में सुधार करने की मांग की है. दुनिया के कई देशों की तरह अफ्रीका में भी कैंसर का इलाज बेहद महंगा है. एक तरफ यह आर्थिक रूप से परिवारों की कमर तोड़ता है, तो दूसरी तरफ नकली या घटिया दवाएं अंत में बर्बादी और मायूसी देती हैं.

नई दिल्ली, 2 जुलाई । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के व्यापक अध्ययनों ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इन अध्ययनों में जीवनशैली और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को अचानक मौतों का प्रमुख कारण बताया गया है। आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों में अचानक होने वाली अस्पष्टीकृत मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए दो अध्ययन किए। पहला अध्ययन आईसीएमआर के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान ने मई से अगस्त 2023 तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में किया। इसमें अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच स्वस्थ दिखने वाले लोगों की अचानक मृत्यु के मामलों की जांच की गई। दूसरा अध्ययन वास्तविक समय में मौतों के कारणों का विश्लेषण करता है। 

शिमला, 2 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। राज्य के अलग-अलग इलाकों में बादल फटने और बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले 24 घंटे से अधिक समय से 34 लोग लापता हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचावकर्मियों ने बुधवार को दूसरे दिन तलाशी अभियान फिर से शुरू किया। सबसे अधिक नुकसान मंडी जिले में हुआ है। मंगलवार को जिले में 16 बादल फटने और तीन फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें एक पुल, 24 मकान और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट को नुकसान पहुंचा। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जारी आपदा के बाद लापता लोगों के बचने की संभावना कम होती जा रही है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक चंबा जिले से तीन, हमीरपुर जिले से 51 और मंडी जिले से 316 लोगों को बचाया गया है। 

भारत की राजधानी दिल्ली 4 से 11 जुलाई के बीच पहली कृत्रिम बारिश के लिए तैयार हो रही है. शहर की दम घोंटती हवा को साफ करने के लिए ऐसी बारिश की बात लंबे समय से चल रही थी

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

दिल्ली की दमघोंटू हवा से राहत दिलाने के लिए सरकार ने आखिरकार कृत्रिम बारिश का फैसला कर लिया है. राजधानी में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई जाएगी. पर्यावरण मंत्री मंजीन्दर सिंह सिरसा ने शनिवार को ऐलान किया कि 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जाएगा, बशर्ते मौसम अनुकूल रहा.

दिल्ली में गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसमों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है. खासतौर पर अक्टूबर-नवंबर के दौरान पराली जलाने, गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से हालात गंभीर हो जाते हैं. ऐसे में बारिश, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, वायु में मौजूद महीन कणों को नीचे गिराने में मदद करती है, जिससे हवा थोड़ी साफ होती है.

कैसे होगी कृत्रिम बारिश?

कृत्रिम बारिश को अंजाम देने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है. इसमें यह देखा जाता है कि आसमान में पहले से नमी से भरे बादल मौजूद हैं या नहीं. यदि पर्याप्त नमी हो, तो सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइज्ड नमक और रॉक सॉल्ट जैसे कणों को हवाई जहाज के जरिए उन बादलों में छोड़ा जाता है.

भारत के आईआईटी कानपुर की टीम ने इस तकनीक को विशेष रूप से दिल्ली के लिए विकसित किया है. योजना के अनुसार पांच उड़ानें होंगी जिनमें संशोधित सेसना विमान का इस्तेमाल होगा. हर उड़ान करीब 90 मिनट चलेगी और 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की जाएगी. क्लाउड सीडिंग के लिए फ्लेयर-बेस्ड सिस्टम से रसायन बादलों में छोड़े जाएंगे.
इन कणों का काम है बादलों के अंदर मौजूद जलकणों को बड़ा और भारी बनाना, ताकि वे वर्षा के रूप में जमीन पर गिरें. सरकार ने इस पूरी परियोजना के लिए 3.21 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. दिल्ली सरकार ने इस उड़ान योजना को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को भेजा है ताकि मौसम और तकनीकी स्थिति की तालमेल बैठाया जा सके. साथ ही, नागर विमानन महानिदेशालय से एक वैकल्पिक विंडो की भी मांग की गई है, ताकि यदि मौसम खराब हो तो परीक्षण को आगे बढ़ाया जा सके.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई. आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, "जब मानसून आने ही वाला है, तो कृत्रिम बारिश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह लोगों की मदद के लिए है, या किसी को फायदा पहुंचाने या सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास?”

यूपी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का विकास करने और भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार कॉरिडोर बना रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन. यहां बांके बिहारी मंदिर समेत हजारों की संख्या में मंदिर हैं जहां बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु आते हैं. बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए कई रास्ते हैं जो छोटी और संकरी गलियों से होकर जाते हैं. गलियां संकरी होने और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सुबह-शाम यहां काफी भीड़ हो जाती है.

इस भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से राज्य सरकार ने कुछ गलियों को तोड़कर चौड़ी सड़क बनाने की योजना बनाई. लेकिन सरकार जिन गलियों को तोड़ने का फैसला कर चुकी है, वे सामान्य गलियां नहीं बल्कि वृंदावन की ‘कुंज कलियां’ हैं. इनका उतना ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जितना  बिहारी मंदिर का और वृंदावन का. ये गलियां वास्तव में वृंदावन की पहचान हैं. इसीलिए वृंदावन के लोग इन गलियों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं.

साल 2020 की जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे. उसके बाद से ही भीड़ को नियंत्रित करने और एक साथ ज्यादा भीड़ को रोकने के लिए योजना बनाने की शुरुआत हुई और यहीं से जन्म हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की. 

क्या है योजना?

योजना के मुताबिक करीब 5 एकड़ में फैले इस कॉरिडोर में एक साथ दस हजार श्रद्धालु आ सकते हैं. इसके लिए चौड़ा रास्ता, नौ सौ मीटर लंबा परिक्रमा पथ, पार्किंग, शौचालय, केयर यूनिट जैसी व्यवस्थाएं भी रहेंगी. वीआईपी कमरे और प्रतीक्षालय भी बनाए जाएंगे.

इस प्रोजेक्ट की लागत करीब नौ सौ करोड़ रुपये है. परियोजना के लिए ना सिर्फ वृंदावन की मशहूर कुंज गलियों को तोड़ा जाना है बल्कि सैकड़ों दुकानें और सेवादारों के मकान भी तोड़े जाएंगे जो सदियों से और पीढ़ियों से बांके बिहारी मंदिर और आस-पास के मंदिरों की सेवा करते आए हैं.

लेकिन बांके बिहारी कॉरिडोर का मंदिर में पूजा-पाठ करने वाला गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है. गोस्वामी समाज के अलावा आस-पास के लोग और यहां तक कि नियमित तौर पर आने वाले तमाम श्रद्धालु भी विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी समाज का कहना है कि वे सैकड़ों साल से नियमित रूप से मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं और कॉरिडोर बनने से मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के अलावा यहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी बदल जाएगा. कॉरिडोर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई लेकिन इसी साल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर के पक्ष में फैसला दिया और फिर सरकार ने तत्काल अध्यादेश जारी कर ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी.

क्यों हो रहा है विरोध?

सरकार की तरफ से जहां सैकड़ों संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ने की तैयारी हो रही है वहीं पिछले करीब एक महीने से वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर परिसर में कॉरिडोर का विरोध जारी है. विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहे हैं, महिलाओं ने सरकार को अपने खून से पत्र भी लिख भेजा है.
बांके बिहारी मंदिर के सेवायत प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है और भीड़ नियंत्रित करना चाहती है तो मंदिर किसी और जगह भी बनाया जा सकता है और बांके बिहारी भगवान को उस मंदिर में प्रतिष्ठित किया जा सकता है. प्रहलाद वल्लभ खुद को स्वामी हरिदास का वंशज बताते हैं और उनका दावा है कि वो स्वामी हरिदास के भाई स्वामी जगन्नाथ जी की सत्रहवीं पीढ़ी के हैं. स्वामी हरिदास के तीन भाई थे लेकिन स्वामी जगन्नाथ के अलावा अन्य दोनों के कोई संतान नहीं थी.

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं, “हम तो चाहते हैं कि कॉरिडोर की बजाय नया मंदिर बना दिया जाए. मंदिर पहले भी सात बार बन चुका है और अलग-अलग जगहों पर बन चुका है. बांके बिहारी भगवान को गोदी में लेकर कहीं भी जाया सकता है. इसे चल सेवा कहते हैं. इस मंदिर को पुरातात्विक धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया जाए क्योंकि ये 161 साल पुराना मंदिर है. मंदिर भी जीर्ण-शीर्ण हो चुका है इसलिए इसी मंदिर के चारों ओर इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है. बांके बिहारी मंदिर के साथ ही दूसरे मंदिर और

कुंज गलियां भी संरक्षित हो जाएंगी.”
प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी इन खबरों पर आपत्ति जताते हैं कि गोस्वामी समाज मंदिर को अपनी संपत्ति समझ रहा है. वह कहते हैं कि हम मंदिर के मालिक नहीं हैं बल्कि सेवक और गार्जियन हैं. उनके मुताबिक, “मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था अपने पैसे से. इसलिए हम इस पर दावा करते हैं. इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं. हम मंदिर के मालिक नहीं हैं, बल्कि गार्जियन हैं. बिहारी जी महराज पूरी दुनिया के मालिक हैं. हां, हम उनकी सेवा करते हैं जिसका अधिकार हमें है.”

सम्राट अकबर से दान में मिली थी जमीन

सरकार यहां अयोध्या और बनारस की तर्ज पर विकास करना चाह रही है लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां की स्थिति बनारस से अलग है. प्रहलाद वल्लभ कहते हैं, “बनारस की स्थिति अलग है. वृंदावन के पांच हजार मंदिर हैं जिनका अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व और भूगोल है. सबकी अपनी संपत्तियां हैं. वृंदावन का पूरा क्षेत्र इन्हें सम्राट अकबर की ओर से दान में मिला हुआ है. इन्हीं के नाम से नगले बने हुए हैं. हर मंदिर के साथ सेवादार हैं.”

गोस्वामी कहते हैं कि आजादी के पहले से ही एक समुचित व्यवस्था के तहत मंदिर का संचालन हो रहा था लेकिन पिछले दस साल से इसमें दिक्कतें आनी शुरू हुईं और अब वो दिक्कतें इस कदर बढ़ गई हैं कि सरकार इसका नियंत्रण ही अपने हाथ में लेना चाह रही है. उनके मुताबिक, “1939 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के संचालन और व्यवस्था के लिए प्रबंध कमेटी का गठन किया था. सात सदस्यीय कमेटी में गोस्वामी समुदाय के चार लोग होते हैं जबकि तीन सदस्य बाहर के होते हैं. 2016 में ये व्यवस्था बदल गई. अगला चुनाव नहीं हुआ जबकि तीन साल पर चुनाव होता रहता है. उसके बाद से ही यहां रिसीवर बैठा दिए गए.”

गोस्वामी कहते हैं कि पिछले दस साल से मंदिर में निर्वाचित कमेटी नहीं है. उसके आधार पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट पदेन रिसीवर हो जाते हैं. उनके पास वैसे ही इतने काम होते हैं. उन्होंने मैनेजर रखे हैं जिन्हें यहां की कोई जानकारी नहीं है. उनकी मांग है कि कमेटी बनाकर हमें दे दी जाए और हम व्यवस्था खुद बना लेंगे.

हालांकि मथुरा और वृंदावन के तमाम लोग कॉरिडोर का समर्थन भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि विकास के नाम पर वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जाए. मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार और परियोजना पर लगातार नजर रख रहे विजय कुमार आर्य ‘विद्यार्थी’ कहते हैं, “समर्थन तो वो लोग कर रहे हैं जो सरकार के समर्थक लोग हैं, इनका मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है.”

विस्थापन से रोजी-रोटी का संकट

डीडब्ल्यू से बातचीत में विद्यार्थी कहते हैं, “मथुरा के 197 मंदिरों पर रिसीवर बैठाए गए हैं जिनमें अधिकांश वकील हैं या फिर सेवायत. सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल किया है कि मंदिरों में वकीलों को बैठाने का क्या मतलब है. ये देखना चाहिए कि समर्थन करने वाले लोग हैं कौन. वास्तव में सरकार यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है. सरकार ज्यादा से ज्यादा समर्थन पत्र जमा कर रही है ताकि विरोधियों की आवाज दब जाए. जबकि कॉरिडोर बनने से व्यावहारिक रूप से बहुत सी परेशानियां खड़ी होंगी. जिन्हें उजाड़ रहे हैं उनकी बात सुन नहीं रहे हैं. मुआवजे वाली बात भी कुछ स्पष्ट नहीं है.”

दरअसल, जिन दुकानों और मकानों को यहां से उजाड़ा जाना है वो कई पीढ़ियों से यहां बसे हुए हैं यहीं से उनकी रोजी-रोटी चल रही है. ज्यादातर लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं हैं. यानी यहां कब्जा तो है उनका लेकिन उनके पास इसके समर्थन में कोई कागज नहीं है. जाहिर है, उन्हें यहां से हटा तो दिया जाएगा लेकिन मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा. लोगों का कहना है कि सरकार लाख-दो लाख मुआवजा पकड़ाने की तैयारी कर रही है लेकिन वह भी कुछ स्पष्ट नहीं है.
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार आर्य ‘विद्यार्थी’ कहते हैं कि साल 1916 में यहां नगर पालिका बनी है. उसके बाद से ही यहां के लोग टैक्स दे रहे हैं. वह पूछते हैं कि अगर जगह कानूनी नहीं है तो टैक्स क्यों लिया जा रहा है. उनके मुताबिक, करीब 275 घर उजड़ने हैं और दो सौ से ज्यादा पक्की दुकानें और बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी वाले भी यहां से विस्थापित होंगे. 

भीड़ अचानक क्यों होने लगी?

वृंदावन करीब दस किमी के बीच बसा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले इस कदर भीड़ नहीं होती थी कि भगदड़ होने लगे. भीड़ का प्रबंधन और नियंत्रण सेवायतों के भरोसे ही था और सब कुछ सामान्य होता रहा क्योंकि भीड़ को मंदिर से थोड़ा पहले ही कवर कर लिया जाता था. मंदिर के पास ही फूल-माला की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ समय से जानबूझकर भीड़ बढ़ाई जाने लगी और यह भीड़ सिर्फ एक-डेढ़ घंटे की ही होती है. उनके मुताबिक, ऐसा इसलिए है ताकि कॉरिडोर और सरकारी नियंत्रण के लिए माहौल बनाया जा सके.

गोस्वामी समाज के ही एक अन्य सेवायत नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि सरकार की मंशा व्रजतीर्थ विकास परिषद के नाम पर बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के तमाम मंदिरों को भी हथियाने की है. उनके मुताबिक, “यहां छोटे-बड़े करीब पांच हजार मंदिर हैं लेकिन कई मंदिर बड़े हैं और उनका आध्यात्मिक महत्व भी है. ऐसे करीब दो सौ मंदिरों को इस परिषद को देने की योजना है. और फिर परिषद अपनी मर्जी से पुजारी और सेवादार नियुक्त करेगी. हमारा विरोध ये है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को यूं ही पुजारी नियुक्त कर देंगे तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे. यहां सरकार पूरी परंपरा और संस्कृति बदल देने पर ही उतारू है. एक-एक मंदिर में सैकड़ों सेवायत हैं. तो ये सब कहां जाएंगे? सच्चाई ये है कि कॉरिडोर के नाम पर सरकार इन मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने लोगों को बैठाना चाहती है. सेवायतों को भी धमकी दी जा रही है और विरोध करने वालों को धमकाकर तोड़ा भी जा रहा है और कॉरिडोर के समर्थन में बोलने का दबाव बनाया जा रहा है.”

नई दिल्ली, 1 जुलाई । यूं तो, साल 1820-30 में खेल पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस पर साल 1900 के आस-पास अधिक ध्यान दिया जाने लगा। यह वह दौर था, जब ओलंपिक पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे थे। साल 1924 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन (एआईपीएस) की शुरुआत हुई, जिसकी 70वीं वर्षगांठ के मौके पर 2 जुलाई 1994 को 'वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे' की शुरुआत हुई। 'एआईपीएस' इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के 160 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। 'एआईपीएस' स्पोर्ट्स मीडिया राइट्स की वकालत करता है। यह पत्रकारों को आईडी कार्ड जारी करता है, जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में किया जाता है। एआईपीएस युवा खेल पत्रकारों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें उन्हें सम्मानित किया जाता है।

नई दिल्ली, 1 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने से केंद्र शासित प्रदेश को लाभ हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पीएम मोदी का यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस एक्स पोस्ट के जवाब में आया है, जो उन्होंने सुदूर हिमालयी क्षेत्र में विकास योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र की पहल के तहत लद्दाख की आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद लिखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लिखती हैं कि कैसे बेहतर कनेक्टिविटी और लद्दाख को उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधन केंद्र शासित प्रदेश को लाभ पहुंचा रहे हैं।" वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "चुशुल शहर के पास एक दूरदराज के गांव से ताल्लुक रखने वाले हेमिस मठ के तुलकु (प्रशासनिक प्रमुख) ने मुझे बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण उनके गांव तक की यात्रा का समय कुछ साल पहले के 6 घंटे से घटकर अब 2 घंटे रह गया है। यह हर जगह स्पष्ट है कि लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे प्रचुर संसाधनों से कैसे लाभान्वित हो रहा है।" वित्त मंत्री ने एक लेख में कहा, "लद्दाख में उन्हें सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है, वह असाधारण जीवंत रंग और शांति का भाव है।"

 इंदौर, 1 जुलाई । मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक महिला ने खुद को राजा की प्रेमिका बताया है। महिला के इस दावे को राजा के परिवार ने नकारा है और वैधानिक कार्रवाई के साथ मानहानि के नोटिस की बात कही है। इंदौर में राजा के भाई सचिन रघुवंशी की लिव इन पार्टनर ने आरोप लगाया था कि वह राजा की गर्लफ्रेंड थी और उसकी जानकारी परिवार को थी। महिला द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर उस युवती का राजा के साथ कोई रिश्ता था तो उसने पहले यह क्यों नहीं बताया। इतना ही नहीं, वह अब क्यों सामने आ रही है। आशंका इस बात की है कि वह किसी के कहने पर यह कर रही है। यह राजा को बदनाम करने की साजिश है और इसके खिलाफ परिवार की ओर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर मानहानि का नोटिस भी दिया जाएगा। 

कोलकाता, 1 जुलाई । कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना से लोगों में आक्रोश है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में सड़क पर इसका असर देखा जा चुका है। इस बीच गैंगरेप की घटना पर राजनीति भी तेज है। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने कसबा मामले में पीड़िता की पहचान गोपनीयता बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दी है कि पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता पुलिस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "संज्ञान में आया है कि कुछ लोग गोपनीय दस्तावेजों के प्रसार या अन्य तरीकों से कस्बा मामले में पीड़ित की पहचान का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी जानकारी साझा न करें जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सके। 

धौलपुर/अलवर, 1 जुलाई । राजस्थान में मानसून ने इस बार जोरदार दस्तक दी है, जिससे जहां एक ओर किसानों को राहत मिली है, वहीं शहरी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। धौलपुर, अलवर और कोटपुतली-बहरोड़ में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर घरों, दुकानों और सरकारी भवनों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। धौलपुर में हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। जगन टॉकीज, हरदेव नगर, कोर्ट परिषद और बाड़ी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्र पानी में डूब गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन स्थायी समाधान नहीं कर रहा। दुकानों में पानी घुसने से कारोबार ठप हो गया और स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वालों तक को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

 नई दिल्ली, 1 जुलाई । राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई, यानी आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अधिकांश लोग इस कदम को सकारात्मक बता रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई पुरानी गाड़ी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने आती है, तो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे और सेंसर की मदद से उस गाड़ी की पहचान की जाएगी। गाड़ी डिटेक्ट होते ही सिस्टम में अलार्म बजेगा। इसके तुरंत बाद पेट्रोल पंप पर तैनात एमसीडी, दिल्ली पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लेकर जब्त कर लेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली, 1 जुलाई । केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मंगलवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी के ‘महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे’ वाले बयान पर कहा कि ये कानून किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। वक्फ कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता इसलिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह एक खास धर्म को निशाना बनाता है। मैं बताना चाहता हूं कि ये कानून किसी धर्म और व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं। यह पूरी तरह से मैनेजमेंट का मामला है। आज तक कुछ लोगों ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिससे गरीबों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।"

यूपी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का विकास करने और भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार कॉरिडोर बना रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन. यहां बांके बिहारी मंदिर समेत हजारों की संख्या में मंदिर हैं जहां बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु आते हैं. बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए कई रास्ते हैं जो छोटी और संकरी गलियों से होकर जाते हैं. गलियां संकरी होने और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सुबह-शाम यहां काफी भीड़ हो जाती है.

इस भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से राज्य सरकार ने कुछ गलियों को तोड़कर चौड़ी सड़क बनाने की योजना बनाई. लेकिन सरकार जिन गलियों को तोड़ने का फैसला कर चुकी है, वे सामान्य गलियां नहीं बल्कि वृंदावन की ‘कुंज कलियां’ हैं. इनका उतना ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जितना  बिहारी मंदिर का और वृंदावन का. ये गलियां वास्तव में वृंदावन की पहचान हैं. इसीलिए वृंदावन के लोग इन गलियों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं.

साल 2020 की जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे. उसके बाद से ही भीड़ को नियंत्रित करने और एक साथ ज्यादा भीड़ को रोकने के लिए योजना बनाने की शुरुआत हुई और यहीं से जन्म हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की. 

क्या है योजना?

योजना के मुताबिक करीब 5 एकड़ में फैले इस कॉरिडोर में एक साथ दस हजार श्रद्धालु आ सकते हैं. इसके लिए चौड़ा रास्ता, नौ सौ मीटर लंबा परिक्रमा पथ, पार्किंग, शौचालय, केयर यूनिट जैसी व्यवस्थाएं भी रहेंगी. वीआईपी कमरे और प्रतीक्षालय भी बनाए जाएंगे.

इस प्रोजेक्ट की लागत करीब नौ सौ करोड़ रुपये है. परियोजना के लिए ना सिर्फ वृंदावन की मशहूर कुंज गलियों को तोड़ा जाना है बल्कि सैकड़ों दुकानें और सेवादारों के मकान भी तोड़े जाएंगे जो सदियों से और पीढ़ियों से बांके बिहारी मंदिर और आस-पास के मंदिरों की सेवा करते आए हैं.

लेकिन बांके बिहारी कॉरिडोर का मंदिर में पूजा-पाठ करने वाला गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है. गोस्वामी समाज के अलावा आस-पास के लोग और यहां तक कि नियमित तौर पर आने वाले तमाम श्रद्धालु भी विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी समाज का कहना है कि वे सैकड़ों साल से नियमित रूप से मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं और कॉरिडोर बनने से मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के अलावा यहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी बदल जाएगा. कॉरिडोर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई लेकिन इसी साल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर के पक्ष में फैसला दिया और फिर सरकार ने तत्काल अध्यादेश जारी कर ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी.

क्यों हो रहा है विरोध?

सरकार की तरफ से जहां सैकड़ों संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ने की तैयारी हो रही है वहीं पिछले करीब एक महीने से वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर परिसर में कॉरिडोर का विरोध जारी है. विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहे हैं, महिलाओं ने सरकार को अपने खून से पत्र भी लिख भेजा है.
बांके बिहारी मंदिर के सेवायत प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है और भीड़ नियंत्रित करना चाहती है तो मंदिर किसी और जगह भी बनाया जा सकता है और बांके बिहारी भगवान को उस मंदिर में प्रतिष्ठित किया जा सकता है. प्रहलाद वल्लभ खुद को स्वामी हरिदास का वंशज बताते हैं और उनका दावा है कि वो स्वामी हरिदास के भाई स्वामी जगन्नाथ जी की सत्रहवीं पीढ़ी के हैं. स्वामी हरिदास के तीन भाई थे लेकिन स्वामी जगन्नाथ के अलावा अन्य दोनों के कोई संतान नहीं थी.

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं, “हम तो चाहते हैं कि कॉरिडोर की बजाय नया मंदिर बना दिया जाए. मंदिर पहले भी सात बार बन चुका है और अलग-अलग जगहों पर बन चुका है. बांके बिहारी भगवान को गोदी में लेकर कहीं भी जाया सकता है. इसे चल सेवा कहते हैं. इस मंदिर को पुरातात्विक धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया जाए क्योंकि ये 161 साल पुराना मंदिर है. मंदिर भी जीर्ण-शीर्ण हो चुका है इसलिए इसी मंदिर के चारों ओर इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है. बांके बिहारी मंदिर के साथ ही दूसरे मंदिर और कुंज गलियां भी संरक्षित हो जाएंगी.”

प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी इन खबरों पर आपत्ति जताते हैं कि गोस्वामी समाज मंदिर को अपनी संपत्ति समझ रहा है. वह कहते हैं कि हम मंदिर के मालिक नहीं हैं बल्कि सेवक और गार्जियन हैं. उनके मुताबिक, “मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था अपने पैसे से. इसलिए हम इस पर दावा करते हैं. इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं. हम मंदिर के मालिक नहीं हैं, बल्कि गार्जियन हैं. बिहारी जी महराज पूरी दुनिया के मालिक हैं. हां, हम उनकी सेवा करते हैं जिसका अधिकार हमें है.”

 नई दिल्ली/भोपाल, 29 जून। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ को लोगों की आवाज बताया। उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को अद्भुत माना। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री का मन की बात संबोधन वास्तव में लोगों की आवाज है। वह विभिन्न विषयों पर व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं, नए विषयों को पेश करते हैं और उन मामलों को उजागर करते हैं जो अक्सर आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। आज उन्होंने अपने संबोधन में पुणे के रमेश खरमाले के काम का जिक्र किया और असम के बोडोलैंड के बारे में भी बात की, बताया कि किस तरह से वहां फुटबॉल के माध्यम से युवा जुड़ रहे हैं।" वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "पीएम मोदी ने मन की बात में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला के बारे में बात की। 

 भुवनेश्वर, 29 जून । ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर के पास हुई भगदड़ की दुखद घटना में हताहत लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं पुरी के सारधाबली में हुई दुखद भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले तीन श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस भयानक दुर्घटना में घायल हुए भक्तों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व सीएम ने कहा कि रथयात्रा के दौरान हुई भगदड़, प्रबंधन की घोर विफलता को दर्शाती है। यह श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने में सरकार की घोर अक्षमता को उजागर करती है। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती भीड़ को प्रबंधित करने के लिए कोई सरकारी तंत्र मौजूद नहीं था, जो एक बड़ी चूक को उजागर करता है। 

भुवनेश्वर, 29 जून । ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दुख जताया। उन्होंने भगदड़ को लेकर माफी मांगी और कहा कि भगदड़ के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से दिल से माफी मांगता हूं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं और मेरी सरकार, सारधाबली में महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्साहित भक्तों की भीड़ और भगदड़ के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सभी जगन्नाथ भक्तों से दिल से माफी मांगते हैं। मैं सारधाबली में जान गंवाने वाले भक्तों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें। यह लापरवाही अक्षम्य है।" मोहन चरण माझी ने भगदड़ को लेकर जांच का आदेश भी दिया है। 

 नई दिल्ली, 29 जून । ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया है, जिसे शरीर में लगाया जा सकता है और जिसकी मदद से रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद चलने-फिरने की क्षमता वापस लाई गई है। यह शोध जानवरों पर किया गया और इससे इंसानों और उनके पालतू जानवरों के लिए भी इलाज की उम्मीद जगी है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर इसका इलाज अभी संभव नहीं है और यह व्यक्ति की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालती है। लेकिन न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के वाइपापा तौमाता राउ में एक परीक्षण एक प्रभावी उपचार की उम्मीद जगाता है। ऑकलैंड विश्वविद्यालय के वाइपापा तौमाता राउ में फार्मेसी स्कूल के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो, प्रमुख शोधकर्ता डॉ. ब्रूस हारलैंड ने कहा, “जैसे त्वचा पर कट लगने पर घाव अपने आप भर जाता है, वैसे रीढ़ की हड्डी खुद को ठीक नहीं कर पाती, इसी वजह से इसकी चोट बेहद गंभीर होती है और अभी तक लाइलाज है।” डॉ. हारलैंड ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, डॉ. हारलैंड और उनकी टीम ने एक बहुत पतला उपकरण बनाया, जिसे सीधे रीढ़ की हड्डी पर लगाया जाता है, खासकर वहां जहां चोट लगी हो।

यह उपकरण वहां विद्युत का हल्का और नियंत्रित प्रवाह भेजता है, जिससे घाव भरने में मदद मिलती है। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी में कैटवॉक क्योर प्रोग्राम के निदेशक प्रोफेसर डैरेन स्विरस्किस ने कहा कि इसका मकसद यह है कि रीढ़ की चोट से जो कामकाज रुक जाते हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जा सके। चूहों में इंसानों के मुकाबले अपने आप ठीक होने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, इसी वजह से वैज्ञानिकों ने चूहों पर इस तकनीक को आज़माया और देखा कि प्राकृतिक रूप से भरने की तुलना में विद्युत स्टिमुलेशन से मदद मिलने पर कितना फर्क पड़ता है। 

नई दिल्ली, 28 जून । लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में भारत को उन आठ देशों में शामिल किया गया, जहां जीरो-डोज बच्चे (यानी वे बच्चे जो नियमित टीके से वंचित हैं) की संख्या अधिक है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि भारत की बड़ी आबादी और वैक्सीनेशन रेट को ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार ने बताया कि भारत का टीकाकरण कवरेज वैश्विक औसत से बेहतर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत ने टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। साल 2023 में डिप्थीरिया-टेटनस-पर्टुसिस (डीटीपी) टीके की पहली खुराक (पेंटा-1) का कवरेज 93 प्रतिशत रहा, जिसमें 2.65 करोड़ शिशुओं में से 2.47 करोड़ को टीका लगा।