बोकारो, 24 दिसंबर । झारखंड में बोकारो जिले के दुगदा स्थित बीसीसीएल के कोल वाशरी प्लांट परिसर में स्थापित 20 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट शुरू हो गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने धनबाद स्थित कोयला भवन से ऑनलाइन माध्यम के जरिए प्लांट का उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया। कोल इंडिया की ओर से करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह सोलर पावर प्लांट दुगदा कोल वाशरी परिसर में लगाया गया है। यह परियोजना देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कोयला उत्पादन से जुड़े कार्यों के साथ-साथ राज्य के पावर ग्रिड को भी सशक्त करेगा। यह सोलर पावर प्लांट 31 मार्च 2025 से नियमित रूप से 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है और डीवीसी चंद्रपुरा के पावर ग्रिड को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोल इंडिया द्वारा कोयला क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया गया यह कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है। कोल इंडिया चेयरमैन बी. साईं राम ने बताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि दुगदा सोलर पावर प्लांट न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इस परियोजना की शुरुआत से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और देश के ऊर्जा क्षेत्र में हरित परिवर्तन को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शून्य प्रतिशत कार्बन विसर्जन के लिए काम कर रही है। कोल इंडिया की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन बढ़ाना और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करना बहुत जरूरी है। --(आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर । केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले की जांच में बाधा डालने का आरोप दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर लगाया है। उनके अनुसार दोनों एसआईटी के काम में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। सतीशन ने दावा किया कि एसआईटी जांच, जिससे निर्णायक प्रगति की उम्मीद थी, अब रुक गई है। उनके अनुसार, यह ठहराव सबूतों की कमी या प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण नहीं बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के "हस्तक्षेप" के कारण है। उन्होंने आरोप लगाया, "कुछ समय से एसआईटी जांच एक डेड एंड पर पहुंच गई है। दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जांच प्रक्रिया को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।"

विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने अब तक जनहित में संयम बरता है, लेकिन चेतावनी दी कि "अब सब्र खत्म हो रहा है।" सतीशन ने कहा, "इस समय, मैं इन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे ऐसे कामों से बाज आएं। अगर वे अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं, तो हमें सार्वजनिक रूप से उनके नाम बताने पड़ेंगे।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा अब कोई आंतरिक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का मामला है। सतीशन ने पिनाराई विजयन सरकार पर प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबरीमाला चढ़ावे से जुड़े कथित सोने की तस्करी और चोरी की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने विपक्ष के लंबे समय से चले आ रहे आरोप को दोहराया कि इस मामले में कई स्तरों पर गंभीर चूक हुई है, और मांग की कि जांच को बिना किसी दबाव या हेरफेर के आगे बढ़ने दिया जाए। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जिसमें विपक्ष ने बार-बार सिस्टम की विफलता और जांच को पटरी से उतारने की कोशिशों का आरोप लगाया है। सतीशन ने कहा कि "सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार की चुप्पी ने जनता के संदेह को और गहरा कर दिया है।" उन्होंने कहा, "अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईटी स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी तरीके से काम करे।" विपक्ष के नेता ने यह साफ कर दिया कि अगर जांच में ठहराव जारी रहा तो यूडीएफ अपना अभियान तेज करेगा। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 23 दिसंबर । श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने मंगलवार को तमिलनाडु के तटीय इलाके से 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया। इन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा में अवैध शिकार का आरोप है। नवीनतम घटनाक्रम ने एक बार फिर पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के सामने आ रही परेशानी पर प्रकाश डाला है। तमिलनाडु मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मछुआरे रामेश्वरम और रामनाथपुरम जिले के थंगाचिमाडम के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मछुआरे धनुषकोडी और तलाईमन्नार के बीच पानी में मछली पकड़ रहे थे, तभी श्रीलंका नौसेना की एक निगरानी यूनिट ने उन्हें रोक लिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने मछुआरों को पकड़ लिया और उन्हें उनकी नाव के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंका के एक नौसैनिक बंदरगाह पर ले गए।

गिरफ्तार मछुआरों पर समुद्री सीमा रेखा पार करने और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगाया गया है; यह एक ऐसा आरोप है जिसका भारतीय मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के क्षेत्र की संकीर्ण और विवादित प्रकृति का हवाला देते हुए विरोध करते हैं। सोमवार (22 दिसंबर) को, रामेश्वरम फिशिंग जेटी (मछली पकड़ने वाले घाट) से मछुआरों को लगभग 450 टोकन जारी किए गए थे, जो क्रिसमस और नए साल की अवधि से पहले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के अभियान का संकेत देता है।

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई नाव थंगाचिमाडम के मंथोप्पु के एक मछुआरे जोथीबास की थी। हालांकि ये औपचारिक रूप से अधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं था, लेकिन उसने मछली पकड़ने का टोकन प्राप्त कर लिया था। ये एक बड़ी भूल है जो नियामक खामियों को लेकर सवाल खड़े करती है। गिरफ्तार किए गए 12 मछुआरों में प्रभात (28), जेम्स हीटन (29), और एंटनी (32) शामिल हैं, ये सभी अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं। उनकी गिरफ्तारी की खबर से रामेश्वरम और पड़ोसी तटीय गांवों के मछुआरे काफी चिंतित हैं। स्थानीय मछुआरों ने बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों और नावों को जब्त करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार दोनों से राजनयिक रूप से हस्तक्षेप करने और गिरफ्तार मछुआरों और जब्त की गई नाव को जल्द से जल्द छुड़ाने की अपील की है। उम्मीद है कि क्षेत्र का मछुआरा संघ मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक बुला इस घटना पर विचार-विमर्श कर सकता है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 23 दिसंबर । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) और राज ठाकरे (एमएनएस) के बीच गठबंधन अब आधिकारिक हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दोनों ठाकरे भाइयों की फोटो पोस्ट की। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने 'मनोमिलन' (दिलों का मिलन) की पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस गठबंधन को दिल से स्वीकार कर लिया है और वे पहले से ही जमीनी स्तर पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राउत ने बताया, "जब दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी थोपने के खिलाफ एक साथ आए, तभी 'मनोमिलन' (दिलों का मिलन) हो गया था।

सीट-शेयरिंग व्यवस्था को कल रात अंतिम रूप दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि गठबंधन एक सच्चाई है, लेकिन खास सीटों के बारे में औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी। राउत ने खुलासा किया कि 'ठाकरे भाइयों' के बीच समझौता हो गया है, और जल्द ही औपचारिक सीट-शेयरिंग की घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए जमीनी काम पूरा हो गया है और इस बात पर जोर दिया कि बड़ी संख्या में नगर निकायों के लिए तालमेल बिठाने में समय लगता है, लेकिन मुख्य सौदा फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा, "नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नासिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली और मीरा-भयंदर के बारे में हमारी चर्चा पूरी हो गई है। इतने सारे निगमों से निपटने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगता है। हालांकि, मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के संबंध में, हमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना होगा। चूंकि गठबंधन में कुछ सीटों का आदान-प्रदान शामिल होता है, इसलिए हम उन डिटेल्स को फाइनल कर रहे हैं। उम्मीदवार एबी फॉर्म पहले ही बांटे जा रहे हैं।"

राउत ने आगे साफ किया कि अब सवाल यह नहीं है कि वे पार्टनरशिप करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। उन्होंने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर कोई अंदरूनी मतभेद नहीं है। 'हम दिल से एक साथ आए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन तब पक्का हो गया था जब राज और उद्धव ठाकरे जुलाई में राज्य सरकार के पहली कक्षा से मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी शुरू करने के कदम के खिलाफ एक साथ आए थे और कहा कि सीट-शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि महा विकास अघाड़ी फ्रेमवर्क के तहत तालमेल बिठाने के लिए एनसीपी (शरद पवार गुट) के जयंत पाटिल के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ औपचारिक बातचीत अभी 'बंद' है, लेकिन राउत ने हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो शिवसेना (यूबीटी) भविष्य में कांग्रेस के साथ सहयोग के लिए तैयार है। --(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 23 दिसंबर । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से ओडिशा के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के 108 समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची (ओबीसी) में शामिल करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय स्तर पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लोगों को ओडिशा में एसईबीसी कहा जाता है।

प्रधान ने सोमवार को वीरेंद्र कुमार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं आपका ध्यान ओडिशा में अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य और केंद्रीय सूचियों के बीच समानता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।’’

ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसईबीसी सूची में पहले से मान्यता प्राप्त कई समुदाय अभी तक केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

प्रधान ने कहा, ‘‘इस विसंगति के कारण इन समुदायों के सदस्यों के लिए प्रशासनिक अस्पष्टताएं और व्याख्यात्मक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, खासकर तब जब वे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या केंद्र सरकार की सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों या रोजगार के अवसरों तक पहुंच की कोशिश करते हैं।’’

प्रधान ने ओडिशा में एसईबीसी की बड़ी आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय ओबीसी सूची से बाहर रखे जाने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आरक्षण के लाभों और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच नहीं मिल पाती।

प्रधान ने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना राज्य और केंद्र के ढांचों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तथा यह कदम सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

उन्होंने केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 108 समुदायों की एक विस्तृत सूची भी संलग्न की।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता बांग्लादेश में साम्प्रदायिकता के विरोध में मंगलवार को यहां पड़ोसी देश के उच्चायोग के बाहर सड़कों पर उतर आए, जिससे उच्च सुरक्षा वाले इस इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गयी।

इससे पहले बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर विहिप और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ायी गयी थी।

इलाके में तीन स्तर पर अवरोधक लगाए गए हैं और पुलिस तथा अर्द्धसैन्य बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वे अवरोधकों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी नारे लगाकर और बैनर व पोस्टर दिखाकर बांग्लादेश सरकार की निंदा कर रहे थे।

एक तख्ती में लिखा था, ‘‘हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर । दिल्ली की एक अदालत ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और छह अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का मंगलवार को आदेश दिया।

कार्ति चिदंबरम और सात अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया और चेतन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को मामले में आरोपमुक्त कर दिया।

अदालत ने कथित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है।

कार्ति चिदंबरम पर 2011 में एक बिजली कंपनी के लिए चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वतखोरी का आरोप है। तब उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर 2024 में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई ने एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम, उनके कथित करीबी सहयोगी एस. भास्कररमन, वेदांता की सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) और मुंबई स्थित बेल टूल्स का नाम लिया है। बेल टूल्स के जरिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी।

एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने बताया कि आरोप-पत्र में अन्य आरोपियों में वी. मेहता, अनूप अग्रवाल, मंसूर सिद्दीकी और चेतन श्रीवास्तव शामिल हैं।

सीबीआई ने 2022 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में दो साल की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब स्थित टीएसपीएल 1980 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित कर रही थी और यह काम चीनी कंपनी ‘शेडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प’ (एसईपीसीओ) को सौंपा गया था।

परियोजना के काम में निर्धारित समय से विलंब हो रहा था और कंपनी पर कथित तौर पर जुर्माना लगने की आशंका थी।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि टीएसपीएल के एक अधिकारी ने अपने ‘‘करीबी सहयोगी’’ भास्कररमन के माध्यम से कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया था। (भाषा)

कोलंबो, 23 दिसंबर । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व है और उसने द्वीपीय देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका आए जयशंकर ने ये टिप्पणियां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात की मौजूदगी में कीं।

श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने कहा, ‘‘श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर ही रहा था कि तभी इस प्राकृतिक आपदा ने नयी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उनसे बातचीत करें। उस संदर्भ में हमने जिस सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है उसकी राशि 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता शामिल होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीलंका सरकार के साथ परामर्श करके इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी सहायता उन क्षेत्रों को कवर करेगी जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें पहला क्षेत्र- सड़क, रेल और पुल संपर्क की पुन: बहाली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दूसरा- जो घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और जिन्हें आंशिक नुकसान हुआ है, उनके निर्माण में मदद करना। तीसरा- स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के लिए सहयोग, खासकर वे जो चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई हैं। चौथा- कृषि क्षेत्र, जिसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि में संभावित कमी से निपटने के उपाय शामिल हैं तथा पांचवां क्षेत्र- बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों की दिशा में काम करना है।’’  (भाषा) 

कोलंबो, 23 दिसंबर । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व है और उसने द्वीपीय देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका आए जयशंकर ने ये टिप्पणियां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात की मौजूदगी में कीं।

श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने कहा, ‘‘श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर ही रहा था कि तभी इस प्राकृतिक आपदा ने नयी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उनसे बातचीत करें। उस संदर्भ में हमने जिस सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है उसकी राशि 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता शामिल होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीलं

हैदराबाद, 23 दिसंबर । तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने राज्य के गृह विभाग को सूर्यापेट जिले में एक दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (टीजीएचआरसी) ने युवक की मां द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और हिरासत में मौत के आरोपों का गंभीर संज्ञान लिया और सोमवार को इस संबंध में एक आदेश पारित किया।

टीजीएचआरसी ने कहा कि आरोप है कि युवक को चिलकुर और कोडड ग्रामीण पुलिस ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया था, उसे ‘थर्ड डिग्री’ यातनाएं दी गईं, उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया और परिवार से मिलने नहीं दिया गया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बाद में कथित तौर पर उप-जेल से सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के बाद 16 नवंबर को गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

युवक की मां ने आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में कहा कि उनके बेटे को 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ‘‘अवैध रूप से’’ पुलिस हिरासत में रखा गया और ‘‘थर्ड डिग्री’’ यातनाएं दी गईं और उसके बाद एक झूठे आपराधिक मामले में फंसाकर 10 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

युवक की मां ने बताया कि 10 नवंबर को उन्हें हुजूरनगर उप-जेल के कर्मचारियों का फोन कॉल आया कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और जब वह वहां गईं तो उन्होंने अपने बेटे को गंभीर हालत में पाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 नवंबर को उसके बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे सूर्यापेट स्थित जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से उसे हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां 16 नवंबर को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

विज्ञप्ति में कहा गया कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने इस मामले को इस मुद्दे पर पहले की एक शिकायत के साथ जोड़ दिया और प्रधान सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, साथ ही मामले पर आगे विचार करने के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की।

दलित युवक की मां की शिकायत पर, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने हाल में कहा था कि जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)

कोच्चि, 23 दिसंबर । केरल के कोच्चि में उदयमपेरूर में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आपातकालीन प्रक्रिया को अंजाम देने वाले तीन चिकित्सकों के साहसिक कार्य की नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन ने मंगलवार को प्रशंसा की।

सतीशन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में एर्नाकुलम इंदिरा गांधी सहकारी अस्पताल के चिकित्सक दंपति थॉमस पीटर और दीदिया थॉमस, साथ ही कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. बी. मनूप की इस नेक कार्य के लिए जमकर प्रशंसा की।

सतीशन ने कहा कि चिकित्सकों ने फिल्मी अंदाज में घायल व्यक्ति की जान बचाई।

उन्होंने कहा,‘‘ जीवन बचाना… किसी का हाथ पकड़कर उसे जीवनदान देना...। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें स्वयं ईश्वर की कृपा दिखाई देती है।’’

घटना का विवरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि चिकित्सक दंपति चर्च जा रहे थे तभी उन्होंने उदयमपेरूर में एक सड़क दुर्घटना के बाद सड़क पर दो लोगों को खून से लथपथ पड़ा देखा।

उन्होंने बताया कि उस वक्त डॉ. मनूप भी घटनास्थल पर मौजूद थे। घायलों में से एक की हालत गंभीर थी।

सतीशन ने अपने पोस्ट में कहा कि समय बर्बाद किए बिना, चिकित्सकों ने मोबाइल फोन की रोशनी में मौके पर ही आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मोबाइल फोन की रोशनी में, सड़क के बीचों-बीच आपातकालीन शल्य चिकित्सा की गई। स्थानीय निवासियों और पुलिस ने सहायता प्रदान की।’’

सतीशन ने कहा कि चिकित्सकों ने चार मिनट के भीतर ही यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति का जीवन बच जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि घटना के बारे में जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिकित्सकों को फोन किया।

सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "वे प्रशंसा के पात्र हैं। प्रिय चिकित्सकों, आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे।’’ (भाषा)

गांधीनगर, 23 दिसंबर । गुजरात एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का दूसरा संस्करण जनवरी 2026 में राजकोट में होने जा रहा है, जहां राज्य अपनी बढ़ती समुद्री ताकत को वैश्विक मंच पर अधिक मजबूती से पेश करेगा। इस आयोजन के केंद्र में है अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड, जिसे गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार ने पारदर्शी शासन, ठोस नीतियां, कड़े सुरक्षा मानक और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को अपनाया है।

इन सब प्रयासों के चलते अलंग आज केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की समुद्री विकास यात्रा का एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। अलंग विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग बाजारों में से एक है और वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग क्षेत्र में 32 प्रतिशत का योगदान देता है। अब तक यहां 8,800 से अधिक जहाजों का सुरक्षित और नियमित रीसाइक्लिंग किया जा चुका है। इन जहाजों से प्राप्त सामग्री का लगभग 99.95 प्रतिशत पुनः उपयोग में लाया जाता है जिससे अलंग शिप रीसाइक्लिंग में उभरता हुआ “ग्रीन मॉडल” बन गया है। रीसाइक्लिंग सामग्री का अधिकतम पुनः उपयोग होने के कारण अलंग में कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए स्थिर व्यवसाय के अवसर मौजूद हैं। स्क्रैप प्रोसेसिंग, स्टील रोलिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं।

इतना ही नहीं, अलंग में वर्तमान में 128 में से 115 प्लॉट पूरी तरह “हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) कम्प्लायंट” हैं, और जून 2025 से एचकेसी के वैश्विक स्तर पर लागू होने के साथ ही अलंग को विश्व के सबसे विश्वसनीय ग्रीन रीसाइक्लिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। वर्ष 2024-25 के दौरान वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अलंग ने अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया और 113 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग किया। वर्ष 2025-26 की शुरुआत में जहाजों के आगमन में 13 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने से क्षेत्र में सकारात्मक गति देखने को मिल रही है। इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 2025 में अलंग के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसके तहत आने वाले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों का रीसाइक्लिंग करने का मिशन भी रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा हेल्थकेयर, श्रमिक सुविधाएं, समुद्री कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को और मजबूत करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है।

भविष्य में बढ़ते शिप रीसाइक्लिंग वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) ने लगभग ₹1224 करोड़ की लागत से अलंग का मास्टर प्लान पूरा कर लिया है। इस योजना के लागू होने के बाद वर्तमान 4.5 मिलियन एलडीटी की रीसाइक्लिंग क्षमता दोगुनी होकर 9 मिलियन एलडीटी तक पहुंच जाएगी, जिससे अलंग वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकेगा। अलंग की इन उपलब्धियों के बीच गुजरात सरकार राजकोट में 10 से 12 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में अलंग को सिर्फ एक रीसाइक्लिंग यार्ड के रूप में नहीं बल्कि गुजरात की समुद्री शक्ति, ग्रीन टेक्नोलॉजी और निवेश के अनुकूल बिजनेस सेंटर के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार को भरोसा है कि यह सम्मेलन राज्य की समुद्री क्षमताओं और भविष्य के अवसरों को वैश्विक स्तर पर उजागर करने का बेहतरीन मंच साबित होगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 दिसंबर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि दुनिया में कई आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में तेजी से विकास करने को तैयार है। आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन में गवर्नर ने कहा कि महंगाई के कम होने से सरकार और केंद्रीय बैंक को देश के विकास को बढ़ावा देने का अच्छा मौका मिला है। आरबीआई आगे भी देश की जरूरतों के अनुसार सही कदम उठाता रहेगा, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि 2025 एक चुनौतीपूर्ण साल रहा, लेकिन इसके बावजूद हम इस साल की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। इस साल देश की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया, महंगाई नियंत्रण में रही और बैंकिंग व्यवस्था और मजबूत हुई।

उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नियमों में सुधार किया गया। इससे व्यापार करना आसान हुआ, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ी और वित्तीय व्यवस्था बेहतर हुई। आरबीआई गवर्नर ने कहा, "हम भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक समर्थन देने और देश की तरक्की के लिए एक नई उम्मीद, जोश और दृढ़ संकल्प के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं।" अक्टूबर में लागू हुई नीति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत तेजी से घटी है और यह अभूतपूर्व रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (आईआईटी) को अपनाने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में औसत महंगाई दर 1.7 प्रतिशत रही, जो अब तक का सबसे कम स्तर है।

अक्टूबर 2025 में यह और गिरकर सिर्फ 0.3 प्रतिशत रह गई। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिसका कारण त्योहारी सीजन में ज्यादा खर्च और जीएसटी दरों में सुधार रहा। मल्होत्रा ने आगे कहा कि पहले छह महीनों में महंगाई 2.2 प्रतिशत और विकास दर 8.0 प्रतिशत रही, जो 'गोल्डीलॉक्स पीरियड' का संकेत है, यानी न ज्यादा महंगाई और न कम विकास। आने वाले समय में अच्छी खेती, कम महंगाई, मजबूत कंपनियां और बेहतर बैंकिंग व्यवस्था जैसे घरेलू कारक देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। गवर्नर ने कहा कि सुधार संबंधी पहलों को जारी रखने से विकास को और अधिक गति मिलेगी। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 23 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार सुबह कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई शहरों में वाहन हेडलाइट्स जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए।

राजधानी लखनऊ में घने कोहरे ने सड़कों पर विजिबिलिटी को शून्य के करीब पहुंचा दिया। ठंडी हवाओं ने ट्रैफिक को धीमा कर दिया। इसी तरह संभल शहर पर घने कोहरे की चादर बिछी रही, जबकि शीत लहर ने मौसम को और ठंडा बना दिया। इससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी में सुबह 8 बजे के आसपास घना कोहरा छाया रहा, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ठंड ने प्रचंड रूप ले लिया है। कोहरे के कारण बाइक चलाने में भी भारी परेशानी हो रही है।

उन्होंने बताया कि वे ठंड से बचाव के लिए बेहद गर्म कपड़े पहन रहे हैं और घरों से बाहर कम निकलना हो रहा है। सुबह घने कोहरे ने पूरे अयोध्या शहर को भी ढक लिया, राम मंदिर परिसर के आसपास भी विजिबिलिटी बेहद कम रही। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें आईं। हालांकि, श्रद्धालुओं ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ठंड के बीच श्रद्धालुओं को आने-जाने और दर्शन के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर और आसपास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीत लहर कहर बरपा रही है। इसी दौरान, घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अमेठी जिले में भी लोग घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण परेशानी झेलते नजर आए। इसके अलावा, ठंड में लोग सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते दिखे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 23 दिसंबर । भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारों के जनक पी.वी. नरसिम्हा राव की 21वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राव का निधन 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। वे 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाकर आर्थिक संकट से उबरने का रास्ता अपनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव को हमारी श्रद्धांजलि। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों का एक परिवर्तनकारी दौर शुरू किया, जिसने विकास की नींव रखी और पीढ़ियों तक मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को आकार देने में मदद की।

उनके कार्यकाल में भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान और विदेश नीति में ऐतिहासिक उपलब्धियां भी देखी गईं, जिसमें 'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत भी शामिल है। भारत की समृद्धि और विकास को मजबूत करने में उनकी स्थायी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।" कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा गया, "हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव को याद करते हैं। एक दूरदर्शी राजनेता के तौर पर, उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। उनकी बुद्धिमत्ता और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है।" कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने भी राव को याद किया।

उन्होंने लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित पी. वी. नरसिम्हा राव ने बहुत ज्यादा अनिश्चितता के दौर में भारत की आर्थिक दिशा बदल दी थी। 1990 के दशक की शुरुआत में उनके फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया, देश को अंदरूनी तौर पर स्थिर किया और भारत को आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर फिर से स्थापित किया। उनकी पुण्यतिथि पर, उस विद्वान राजनेता को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जो शांत संकल्प और साहसिक कार्रवाई में विश्वास रखते थे।" पी.वी. नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे और हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर के दूसरे नेता थे जो इस पद पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट में ऐतिहासिक सुधार पेश किए, जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। राव को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे बहुभाषी विद्वान थे और कई भाषाओं में पारंगत थे। उनकी 'लुक ईस्ट' नीति ने पूर्वी एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 23 दिसंबर । मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा सुर्खियों में हैं। हसीन मस्तान ने अपने साथ कथित तौर पर हुए यौन शोषण, जबरन बाल विवाह, शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति हड़पने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की अपील की है। हसीन मस्तान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाई।

उन्होंने कहा कि वे वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। हसीन मस्तान मिर्जा का दावा है कि 1996 में जब वे मात्र 12 साल की थीं, उनकी झूठी उम्र बताकर मामा के बेटे नासिर हुसैन से जबरन शादी करा दी गई। नासिर ने उससे बलात्कार किया, लंबे समय तक मारपीट की, जिससे गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया। हसीन ने बताया कि उन्हें घर से बाहर फेंक दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। नासिर हुसैन ने उसकी पहचान छिपाकर संपत्ति पर कब्जा कर लिया। नासिर हुसैन इससे पहले आठ शादियां कर चुका था और वर्तमान में हैदराबाद में रहता है। हसीन मस्तान ने कहा, "मेरे साथ जो अपराध हुए, वे काफी पुराने हैं। उस समय केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। अब मैं लोन लेकर हाईकोर्ट में अपील कर रही हूं। केस दोबारा शुरू होगा, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। सरकार से अपील है कि अपराध के खिलाफ कानून को और सख्त बनाएं। आए दिन बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। अगर कानून सख्त होंगे, तो अपराधी डरेंगे।"

हसीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में योगी जैसा सीएम होता, तो उन्हें जल्दी इंसाफ मिल जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए तीन तलाक कानून की सराहना की और कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को बड़ा इंसाफ मिला। इसी तरह यौन अपराधों और बाल विवाह जैसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि इस मामले को उनके पिता हाजी मस्तान की कहानी से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये घटनाएं उनके पिता की मौत (1994) के दो साल बाद हुईं। हसीन ने अपनी पहचान पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वे कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अब अकेले लड़ रही हैं। हसीन का कहना है कि पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की और 2013 में केस फाइल होने के बाद उनकी मां को गायब कर दिया गया। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड के प्रमुख नाम थे, जिनका रियल एस्टेट और तस्करी से जुड़ा कारोबार था। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। --(आईएएनएस)

मुंबई, 23 दिसंबर । केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सोमवार को एक अहम प्रशासनिक फैसले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख जनरल सदानंद वसंत दाते को तत्काल उनके मूल कैडर महाराष्ट्र में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है।  

कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुसार यह आदेश 22 दिसंबर को जारी किया गया। दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर उन्हें एक अनुभवी और सख्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। एनआईए प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में एजेंसी की भूमिका को और सशक्त माना गया।

इस फैसले को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जनवरी में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव प्रस्तावित हैं।

बीएमसी देश की सबसे बड़ी नगरपालिकाओं में से एक है और इसके चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में अनुभवी और भरोसेमंद नेतृत्व की आवश्यकता को देखते हुए सदानंद दाते का नाम डीजीपी पद के लिए सबसे आगे चल रहा है।

सदानंद दाते को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान ‘कामा एंड अल्ब्लेस’ अस्पताल में आतंकवादी अजमल कसाब से सीधे मुकाबला करने वाले बहादुर अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। उस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और साहस ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसी कारण उन्हें एक ईमानदार, निडर और पेशेवर पुलिस अधिकारी माना जाता है।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब महाराष्ट्र के मौजूदा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दाते को राज्य का अगला डीजीपी बनाए जाने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है।

यदि दाते को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया जाता है, तो यह राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से न केवल पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आगामी चुनावों के दौरान निष्पक्ष और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को जानबूझकर खत्म करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे बदला गया तो भारत की ग्रामीण आबादी के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उनकी यह टिप्पणी संसद द्वारा विपक्ष के कड़े विरोध के बीच विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) बिल ('वीबी-जी राम जी') पास किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार में छपे एक लेख में सोनिया गांधी ने तर्क दिया कि यूपीए सरकार के तहत 2005 में लागू किया गया मनरेगा, जो काम के संवैधानिक अधिकार की गारंटी देने वाला एक अधिकार-आधारित कानून था, उसे 'बिना किसी चर्चा, सलाह-मशविरे या संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान किए' प्रभावी ढंग से खत्म किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो बस शुरुआत है। सोनिया गांधी ने इसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के गहरे संरचनात्मक विनाश का प्रतीक बताया। सोनिया गांधी के अनुसार, मनरेगा को 'खत्म करने' की कोशिश रातों-रात शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सालों से इसे 'धीरे-धीरे खत्म करने' का तरीका अपनाया है, 'बजट में ठहराव, भुगतान में देरी' और जिसे उन्होंने 'अधिकार छीनने वाली टेक्नोलॉजी' कहा, उसके जरिए धीरे-धीरे इस योजना को खोखला किया जा रहा है, जिससे यह जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अप्रभावी होती जा रही है। कांग्रेस ने अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर मांग की थी कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और बाद में इसे वापस लेने पर जोर दिया। इन आपत्तियों और विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद भी दोनों सदनों में यह कानून पास हो गया। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और रविवार को यह कानून बन गया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि नया कानून एक वैधानिक रोजगार गारंटी को एक ऐसे नौकरशाही, मनमाने कार्यक्रम से बदल देता है जिससे ग्रामीण रोजगार सहायता का स्वरूप मौलिक रूप से बदल जाता है।

उन्होंने कहा कि डिमांड के हिसाब से मिलने वाली, बिना किसी लिमिट वाली रोजगार योजना की जगह केंद्र सरकार ने तय बजट सीमा लगा दी है। यह बदलाव मनरेगा के मूल वादे पर सीधा हमला है। उन्होंने उन प्रावधानों पर भी जोर दिया जिनके अनुसार साल भर काम खत्म हो जाएगा, खेती के पीक सीजन के दौरान 60 बिना काम वाले दिन होंगे, और राज्यों का फंडिंग में हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि खर्च का एक बड़ा हिस्सा राज्यों पर डालकर, मोदी सरकार इसे लागू करने से हतोत्साहित कर रही है और चेतावनी दी कि पहले से ही खराब राज्यों की फाइनेंसियल हालत "और भी खराब हो जाएगी। केंद्र पर बहुत ज्यादा केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नया फ्रेमवर्क ग्राम सभाओं और पंचायतों को नजरअंदाज करता है और विकेन्द्रीकृत प्लानिंग की जगह पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़े टॉप-डाउन मॉडल को लाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बदले की भावना से किया गया केंद्रीकरण है। सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए कि नई योजना से 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, उन्होंने इस वादे को गुमराह करने वाला और नामुमकिन बताया। सोनिया गांधी ने ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने, मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने और स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने में मनरेगा की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान, यह उन कुछ तरीकों में से एक था जिसके जरिए सबसे गरीब परिवारों तक मदद पहुंची। उन्होंने कहा कि काम के अधिकार को खत्म करने को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने इसे अधिकारों पर आधारित कानूनों पर एक बड़े हमले से जोड़ा, जिसमें सूचना, शिक्षा, वन अधिकार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय, यानी सभी के कल्याण के विजन को साकार किया और काम के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका खत्म होना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम आने वाले सालों में भारत के करोड़ों कामकाजी लोगों को भुगतने पड़ेंगे। अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम एकजुट हों और उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं। इस बीच, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा बिल को मंजूरी देने के बाद, यह कानून औपचारिक रूप से लागू हो गया है।

मंजूरी के बाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत: जी राम जी एक्ट' की विशेषताओं को बताते हुए एक विस्तृत बयान जारी किया और नए कानून के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियों का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा के नाम पर जनता को गुमराह करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 'विकसित भारत: जी राम जी योजना' मनरेगा से एक प्रगतिशील कदम आगे है।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया प्रोग्राम 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और मजबूत किया गया है। इसके अलावा, अगर भुगतान में देरी होती है, तो अब अतिरिक्त मुआवजे का भी प्रावधान है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर देकर कहा कि नया कानून कवरेज और जवाबदेही दोनों को बढ़ाता है। --(आईएएनएस)

रांची, 22 दिसंबर । झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुयु गांव में रविवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने आदिवासी कांग्रेस के कर्रा प्रखंड महासचिव 25 वर्षीय सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक सुमित तिग्गा गुयु गांव निवासी तेम्बा तिग्गा के पुत्र थे और अविवाहित थे। वे आदिवासी कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और क्षेत्र में एक ऊर्जावान और सामाजिक रूप से सक्रिय युवा नेता के रूप में पहचाने जाते थे। संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी रही है, जिससे गांव और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पहचान थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार की शाम सुमित तिग्गा अपने घर पर मौजूद थे। करीब साढ़े छह बजे उनके दो परिचित दोस्त उन्हें घर से बुलाकर गांव की ओर ले गए। इसके बाद वे दोस्तों के साथ अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान लगभग आठ बजे अज्ञात अपराधी ने पीछे से उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही सुमित गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए रांची स्थित देवनिका अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने सुमित तिग्गा को मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही कर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स, रांची भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई है। जून 2014 में एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेन दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई एक पेज की एफआईआर फाइल करता है, तब वह ईडी के अपराध का मामला हो सकता है, लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट द्वारा संज्ञान लेना क्या ईडी शिकायत का आधार नहीं हो सकता? अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने निजी शिकायत का संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती। वरिष्ठ वकील तुषार मेहता ने कहा कि निचली अदालत ने बड़ी गलती की है। यह सिर्फ इसी केस की बात नहीं है, बल्कि इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कोर्ट ने प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया है, तो ईडी कुछ नहीं कर सकती है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत को विधिवत न मानते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। गांधी परिवार के अलावा, ईडी ने सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी इस मामले में प्रस्तावित आरोपी बनाया है। यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची। उन्होंने यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए की मामूली रकम का भुगतान किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शेयरधारक हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से चादर भेजे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इस मामले में सुनवाई की तारीख बाद में तय करेगा। वेकेशन बेंच की अगली बैठक में इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस स्थान पर दरगाह स्थित है, वहां पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था। ऐसे में प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का चादर चढ़ाना उचित नहीं है।

इस तरह के धार्मिक आयोजन से जुड़ना संविधान में निहित सरकारी तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है। जितेंद्र सिंह ने मांग की है कि अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर उर्स के दौरान पीएम और अन्य मंत्रियों द्वारा भेजी जाने वाली चादर की परंपरा पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस पर वेकेशन बेंच की अगली बैठक में सुनवाई हो सकती है। वहीं, इस मुद्दे को लेकर अजमेर सिविल अदालत में पहले से ही मामला विचाराधीन है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह चुनौती दी गई थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से उर्स के दौरान चादर चढ़ाने की परंपरा को जारी रखना सही नहीं है।

बीते गुरुवार को अजमेर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि हर साल देश के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के जरिए उर्स के दौरान अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दरगाह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाई। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । भारत और न्यूजीलैंड ने एक नया मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है, जिसके तहत न्यूजीलैंड की 95 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ में कमी की गई है। यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर टैक्स समाप्त और कम कर दिए गए हैं। 57 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले ही दिन से कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे-जैसे समझौता लागू होगा, यह बढ़कर 82 प्रतिशत तक हो जाएगा, जबकि शेष 13 प्रतिशत पर टैक्स में भारी कटौती की जाएगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत में अपने उत्पाद बेचने में काफी मदद करेगा, जैसे कि मटन, ऊन, कोयला और वनस्पति उत्पाद, जिन पर टैक्स तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा, कीवी फ्रूट और सेब जैसे उत्पादों के लिए भी खास सुविधाएं दी गई हैं, जबकि मछली जैसे समुद्री उत्पादों पर 7 साल में टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इस व्यापार समझौते में वित्तीय सेवाएं, ई-पेमेंट्स और फिनटेक (वित्तीय तकनीक) जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है। यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को फोन पर बात की और इस एफटीए समझौते की सफलता की घोषणा की। दोनों नेताओं ने अगले 5 साल में व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश आने का लक्ष्य रखा। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे।

दोनों देशों ने इस समझौते के जरिए मजबूत आर्थिक संबंध बनाने का वादा किया है। इस समझौते में खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंध को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे नए मौके मिलेंगे। साथ ही यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यात को दोगुना करने में मदद करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया (एक्स) पर कहा कि हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर लिया है। इससे न्यूजीलैंड के किसानों, उत्पादकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और आय में वृद्धि होगी, जिससे सभी न्यूजीलैंडवासियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के मार्गदर्शन में संपन्न हुए भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने हमारी साझेदारी को तीव्र विकास पथ पर अग्रसर किया है। इससे व्यापार, निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रक्षा व आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इस एमओयू पर वैज्ञानिक एवं महानिदेशक (उत्पादन समन्वय एवं सेवा अंतःक्रिया) डॉ. चंद्रिका कौशिक और आरआरयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते का उद्देश्य भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों में स्वदेशी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूत बनाना है। यह समझौता देश की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'अमृत काल' की व्यापक राष्ट्रीय सोच को आगे बढ़ाता है। इसमें सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को अत्याधुनिक एवं सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और यूजीसी द्वारा नामित ‘रक्षा अध्ययन हेतु नोडल केंद्र’ है। यह विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा, नीति निर्माण, प्रशिक्षण और अकादमिक क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता रखता है। वहीं डीआरडीओ भारत का शीर्ष रक्षा अनुसंधान संगठन है। यह देश की सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें और प्रणालीगत समाधान विकसित करता है। अब दोनों संस्थानों की इस साझेदारी से अकादमिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, परिचालन अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक का शक्तिशाली संयोजन तैयार होगा। तय समझौते में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर तकनीकी एवं नीतिगत अनुसंधान भी इस सहयोग का हिस्सा है। पीएचडी व फेलोशिप कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं।

इसके तहत युवा शोधकर्ताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों को उन्नत अनुसंधान में अवसर प्रदान किए जाएंगे। विशेषीकृत प्रशिक्षण एवं क्षमता-वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य गृह मंत्रालय से संबद्ध एजेंसियों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, सुरक्षा परिदृश्य में उभरते जोखिमों, तकनीकी अंतरालों और भविष्य में जरूरी क्षमताओं का पूर्वानुमान भी इसमें शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान-साझा, संयुक्त नवाचार और तकनीकी एकीकरण को नए आयाम देगा। डीआरडीओ और आरआरयू का यह सहयोग भारत की सामरिक क्षमता, परिचालन तैयारी और तकनीकी स्वावलंबन को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 दिसंबर । उत्तराखंड में निजी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर कब्जे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य प्रशासन और वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अत्यंत चौंकाने वाला है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी होते हुए भी राज्य के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान तल्ख तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे लिए यह बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारियों की आंखों के सामने वन भूमि पर कब्जा हो रहा है और वे मूक दर्शक बने बैठे हैं।

इसलिए हम इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को तत्काल फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह समिति कथित कब्जों की वास्तविक स्थिति, संबंधित संस्थाओं की भूमिका, प्रशासन के दायित्व और लापरवाही की जांच करेगी। अदालत ने स्पष्ट लहजे में कहा कि तथ्य-जांच समिति सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में वन भूमि के कब्जे, नुकसान और प्रशासनिक विफलताओं का पूरा ब्यौरा होगा। इसके अलावा, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वन भूमि पर अतिक्रमण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। निजी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र का व्यावसायिक या अवैध उपयोग संवैधानिक और पर्यावरणीय दोनों मानकों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है। तब तक समिति के गठन की प्रगति और प्रशासन की प्रतिक्रिया अदालत के सामने रखी जाएगी। --(आईएएनएस)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले से एक बहुत ही परेशान करने वाली ख़बर आई है. यहां कर्ज़ के बोझ तले दबे एक किसान ने परेशान होकर अपना गुर्दा बेच दिया.

किसान का नाम है रोशन कुले. 36 साल के रोशन मिनठुर गांव (नागभीड़ तालुका) के रहने वाले हैं.

रोशन का कहना है कि साहूकारों ने उसे इतना परेशान किया कि वह कंबोडिया जाकर अपना गुर्दा बेचने पर मजबूर हो गए.

उनके वीडियो सामने आने पर जब हम उनके घर पहुंचे तो उस समय पुलिस भी वहां मौजूद थी. हमने रोशन से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे.

हालांकि उनके पिता शिवदास कुले ने साहूकारों के दबाव और शोषण के बारे में बताया.

साहूकारों के गिरोह में फंसे

बीबीसी मराठी से बात करते हुए शिवदास कुले ने बताया, "मेरा बेटा दूध का कारोबार करता था लेकिन कोविड के समय वह ठप हो गया. बाद में लंबी बीमारी से हमारी छह गाय मर गईं. यह 2021 की बात है. इलाज के लिए हमने दो साहूकारों से 50,000-50,000 रुपये का कर्ज़ लिया था, यानी कुल एक लाख रुपये."

"कर्ज़ चुकाने के लिए फिर हमें दूसरे साहूकार से उधार लेना पड़ा. ब्रह्मपुरी में छह साहूकारों का एक गिरोह है. ये लोग उधार लेने वालों को मजबूर करते हैं कि पहले वाला कर्ज़ चुकाने के लिए किसी और साहूकार से पैसा लें."

उन्होंने आरोप लगाया कि साहूकार घर पर आकर धमकाते थे, गाली-गलौज करते थे और मारपीट की धमकी भी देते थे. रोशन बैंक ऑफ़ इंडिया में बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में भी काम करता था. साहूकार वहां भी पहुंच जाते और बकाया कर्ज़ को लेकर उन्हें गाली देते. उनके पिता का दावा है कि इसी वजह से रोशन ने नौकरी भी छोड़ दी.

एफ़आईआर के मुताबिक़, एक लाख का कर्ज़ बढ़कर 50 लाख रुपये हो गया. इसे चुकाने के लिए किसान ने अपनी ज़मीन बेच दी, करीब तीन चौथाई एकड़ ज़मीन साहूकार के नाम कर दी गई. घर का छह तोला सोना भी बेच दिया गया.

इसके बावजूद भी कर्ज़ पूरा नहीं उतरा. आख़िरकार रोशन ने अपना गुर्दा बेचने का फ़ैसला किया. आरोप है कि वह कंबोडिया गए और अपना गुर्दा 8 लाख रुपये में बेच दिया.

रोशन ने आरोप लगाया है कि "साहूकारों ने मुझे कहा कि गुर्दा बेचकर पैसा दो. इसी वजह से मैंने गुर्दा बेचा."

बाईं किडनी गायब

पुलिस ने फ़िलहाल छह साहूकारों को गिरफ़्तार किया है: मनीष पुरुषोत्तम घाटबांधे, किशोर रामभाऊ बावनकुले, लक्ष्मण पंडित उरकुड़े, प्रदीप रामभाऊ बावनकुले, संजय विठोबा बल्लारपुरे और सत्यवान रामरतन बोरकर. इनके ख़िलाफ़ अवैध रूप से कर्ज़ देने के मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस को साहूकारों और किसान के बीच पैसों के लेन-देन के सबूत भी मिले हैं. अभियुक्तों को ब्रह्मपुरी कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 20 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.

स्थानीय मीडिया को दिए वीडियो इंटरव्यू में किसान रोशन कुले को कहते हुए देखा जा सकता है कि साहूकारों के कर्ज़ की वजह से उन्होंने अपना गुर्दा बेचा.

उनका कहना है कि वह पिछले चार महीने से न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी शिकायत दर्ज करने को कोई तैयार नहीं था. उसकी सिर्फ़ एक ही मांग है, "मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए."

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक मुमका सुदर्शन ने बीबीसी मराठी से कहा, "हमने सुनिश्चित किया कि शिकायत दर्ज हो और अब जांच चल रही है."

किडनी बेचने की बात सच है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने बुधवार, 17 दिसंबर को रोशन कुले की मेडिकल जांच करवाई. रिपोर्ट में साफ़ हुआ कि रोशन की बाईं किडनी गायब है.

किडनी तस्करी का रैकेट?

एसपी सुदर्शन के मुताबिक़, किसान ने एक डॉक्टर का नाम लिया है जो चेन्नई का है. आरोप है कि उस डॉक्टर ने किडनी बेचने में किसान की मदद की और उसके साथ कंबोडिया तक गया.

अब पुलिस यह जांच कर रही है कि डॉक्टर की इसमें कोई भूमिका थी या नहीं.

एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस जाँच कर रही है कि किडनी सिर्फ़ साहूकारों का कर्ज़ चुकाने के लिए बेची गई या किसी निजी वजह से, क्या साहूकार सीधे तौर पर इसके लिए ज़िम्मेदार थे?

'कहीं कोई किडनी तस्करी का रैकेट तो नहीं है? और क्या यह बिक्री उसी रैकेट के ज़रिए हुई?

बीबीसी मराठी ने गिरफ़्तार किए गए छह अभियुक्तों में से एक, संजय बल्लारपुरे की पत्नी सपना बल्लारपुरे से मुलाक़ात की.

सपना बल्लारपुरे ने कहा, "मेरे पति की बीयर की दुकान है. अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वह पैसे देते हैं, लेकिन ब्याज पर नहीं. उन्होंने रोशन नाम के इस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया. बाकी अभियुक्त मेरे पति की दुकान पर बैठते थे, इसी वजह से उनका नाम गलत तौर पर घसीटा गया है."

बीबीसी ने बाकी अभियुक्तों के परिवारों से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया. उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया मिलती है तो उसे इस रिपोर्ट में शामिल कर दिया जाएगा.( bbc.com/hindi)