मुंबई, 30 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-ईरान संघर्ष के पांचवें सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही कमोडिटी बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बावजूद निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ती नजर आई, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बना। सोमवार सुबह करीब 10.43 बजे एमसीएक्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना 0.68 प्रतिशत यानी 982 रुपए गिरकर 1,43,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, मई कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी 0.34 प्रतिशत यानी 767 रुपए की तेजी के साथ 2,28,721 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड करते हुए नजर आई। हालांकि शुरुआती कारोबार में सिल्वर में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को भी सोने और चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी, जहां गोल्ड 1,44,401 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 2,27,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे पिछले सप्ताह की बढ़त लगभग खत्म हो गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों और अमेरिकी सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी के बावजूद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) से कुछ हद तक हटता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में करीब 1.7 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। कमोडिटी एक्सचेंज (कॉमेक्स) में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा। सोमवार को सोना 2 प्रतिशत से अधिक गिरकर 4,447.50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी के चलते इसमें कुछ सुधार हुआ और कीमतें फिर से 4,500 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास पहुंच गईं।

विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की आशंकाओं ने सोने की मांग को प्रभावित किया है। इसके अलावा, अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने या बढ़ाने की संभावना भी सोने की कीमतों के लिए नकारात्मक संकेत मानी जा रही है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आमतौर पर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने का आकर्षण इस दौरान कमजोर पड़ा है और यह शेयर बाजार की चाल के साथ तालमेल बिठाता नजर आया है। वहीं, केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद में भी बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ वर्षों में जहां सोने की कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण केंद्रीय बैंकों की खरीद रही, वहीं हालिया घटनाक्रम में तुर्की जैसे देशों ने अपने सोने के भंडार को बेचना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने युद्ध के शुरुआती दो हफ्तों में करीब 60 टन सोना, जिसकी कीमत 8 अरब डॉलर से अधिक है, बेच दिया। इसके अलावा, कई देश जो सोने के बड़े खरीदार हैं, वे ऊर्जा आयातक भी हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से उनके पास सोना खरीदने के लिए डॉलर की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसका असर मांग पर पड़ता है। --आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली, 30 मार्च । ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष का असर इंटरनेट केबल लाइन या सबमरीन केबल्स पर भी पड़ सकता है। अगर इस संघर्ष में इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जाता है तो पूरी दुनिया एक तरीके से रुक जाएगी। दरअसल, आज के दौर में दुनिया के सभी देश पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हमलों में सबमरीन केबल्स को निशाना बनाया जाता है, तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। आइए जानते हैं कि सबमरीन केबल्स का इंटरनेशनल रूट कौन-कौन सा है और होर्मुज स्ट्रेट में ताजा स्थिति का इस पर क्या असर हो सकता है। अगर सबमरीन केबल्स कट होते हैं, तो उन्हें वापस से शुरू करने में कितना समय लगता है? दुनिया में लगभग 95-97 फीसदी इंटरनेट की सप्लाई इन्हीं सबमरीन केबल्स के जरिए होती है। अगर संघर्ष और तेज होता है और इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की रफ्तार बहुत कम हो सकती है या कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह ठप भी हो सकती है। इंटरनेट ठप होने से बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स, क्लाउड सर्विसेज और एआई हब्स पर सीधा असर पड़ेगा।

इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट मिलेगी, जिससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। इन इंटरनेट केबल्स का रूट तीन प्रमुख महासागर, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर से होते हुए गुजरती है। इनमें सबसे अहम रूट लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट का है। दरअसल, हिंद महासागर में सबमरीन केबल्स के होर्मुज स्ट्रेट के रूट से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 15 से 30 फीसदी तक का इंटरनेट सप्लाई होता है। सीमीवी-6, 2अफ्रीका (मेटा/फेसबुक) और ब्लू रमन (गूगल का प्रोजेक्ट) इसी रूट के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ते हैं। 2अफ्रीका (मेटा/फेसबुक) दुनिया का सबसे लंबा सबमरीन केबल सिस्टम (45,000 किमी) है। इस प्रोजेक्ट का खास हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि, हूतियों के हमले और असुरक्षा के कारण पर्शियन गल्फ और लाल सागर में प्रोजेक्ट का आगे का काम रुका हुआ है। ब्लू रमन प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन लाल सागर के रूट में काम रुका है। सीमवी-6, 21,700 किमी लंबी केबल सिंगापुर से फ्रांस तक बिछाई जा रही है। भारत में भारती एयरटेल इसके मुख्य पार्टनर्स में से एक है। भारती एयरटेल ने चेन्नई और मुंबई में इस केबल लाइन की लैंडिंग पूरी की है। हिंद महासागर में रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट काम कर रहा है। रिलायंस जियो भारत-एशिया-एक्सप्रेस (आईएएक्स) और इंडिया-यूरोप-एक्सप्रेस (आईईएक्स) जैसे प्रोजेक्ट इस रूट में हैं। यह केबल लाइन पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में यूरोप की ओर बिछाई जा रही है। रिलायंस जियो आईईएक्स को इस तरह से तैयार कर रहा है, ताकि लाल सागर में किसी भी तरह की परेशानी आने पर ट्रैफिक को अन्य रास्तों पर डायवर्ट किया जा सके। अटलांटिक महासागर में मौजूद केबल लाइन अमेरिका और यूरोप के बीच एक अहम कड़ी है। यूरोप और यूएस के बीच यह सबसे व्यस्त रूट है। इस रूट में 1858 में दुनिया की पहली ट्रांसअटलांटिक केबल बिछाई गई थी। इस रूट में एमएआरईए और एमिटी, गूगल के नूवेम जैसे प्रोजेक्ट हैं। इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी काम हो रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में मौजूद इंटरनेट लाइन केबल्स अमेरिका और पूर्वी एशिया के लिए अहम हैं। यह रूट अमेरिका को जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। जापान और अमेरिका के बीच इस रूट से फॉस्टर नाम की लाइन केबल मौजूद है, जो दोनों देशों को जोड़ता है। पैसिफिक कनेक्ट इनिशिएटिव (गूगल) प्रोजेक्ट के जरिए इस रूट में 1 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। इसमें प्रोआ और तैहेई जैसे नए केबल्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा इको और बिफ्रॉस्ट (मेटा/गूगल) के प्रोजेक्ट भी यहां हैं। ये केबल्स अमेरिका को सीधे इंडोनेशिया और सिंगापुर से जोड़ेंगे।

पहली बार दक्षिण-पूर्वी एशिया डायरेक्ट अमेरिका से जुड़ेगा। हवाईकी नुई के जरिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच डाटा क्षमता को कई गुना बढ़ाने पर काम चल रहा है। वर्तमान समय में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा असर लाल सागर और होर्मुज स्ट्रेट के रूट में होने वाला है। लाल सागर, एशिया और यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है और यहां से लगभग 17 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केबल्स गुजरते हैं। मौजूदा संघर्ष की स्थिति में सबमरीन केबल से संबंधित कई प्रोजेक्ट पर विराम लग गया है। ताजा मामले में फरवरी 2024 में हूती के हमलों की वजह से लाल सागर में सीकॉम, टीजीएन, और एएई-1 जैसी 4 प्रमुख केबल कट गई थी। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच का 25 फीसदी इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ। इन केबल्स को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 5 महीने (जुलाई 2024 तक) लग गए। युद्ध क्षेत्र होने के कारण बीमा कंपनियों और मरम्मत करने वाले जहाजों (केबल शिप) ने वहां जाने से मना कर दिया था। परमिट मिलने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महीनों लग गए। इससे पहले जनवरी 2022 में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से प्रशांत महासागर में टोंगा देश को दुनिया से जोड़ने वाली एकमात्र सबमरीन केबल कट गई। पूरा देश पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया। केबल को फिर से जोड़ने में 5 हफ्ते (37 दिन) का समय लगा। समुद्र के नीचे जमा ज्वालामुखी की राख और मलबे के कारण केबल के सिरों को ढूंढना मुश्किल था। -(आईएएनएस)

पटना, 30 मार्च । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जदयू के नेता और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, और यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य था। मुख्यमंत्री भी आज विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे। उन्हीं के इस्तीफा का पत्र लेकर एमएलसी संजय गांधी और हमलोग विधान परिषद आए हैं। सभापति आएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नीतीश कुमार के इस कदम के साथ ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना है। हालांकि उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। ‎

‎नीतीश कुमार 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद विधान परिषद की सदस्यता से उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गयी थी। ‎ ‎ नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल हैं जो चारों सदनों के सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के दौरान कहा गया था कि उनकी इच्छा राज्यसभा की सदस्यता के रूप में निर्वाचित होने की थी , इस कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। ‎ ‎ नीतीश कुमार 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1989 में वे नौवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अब पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में वे अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ‎ ‎ नीतीश कुमार ने केंद्र में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे में व्यापक सुधार किए। ‎साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने 'सुशासन बाबू' के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री रहते कई ऐसी योजनाएं बनाई, जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे फैसले नीतीश कुमार ने लिए। ‎ ‎-- - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज उछाल दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई, खासकर तब, जब यमन के ईरान समर्थित हूती समूह भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.66 प्रतिशत तक बढ़कर 116.70 डॉलर प्रति बैरल के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया, जो 52 हफ्ते के उच्च स्तर के करीब है। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। तेल की कीमतों में यह तेजी सप्ताहांत में हूती बलों द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद आई है। हूती समूह ने चेतावनी दी है कि जब तक ईरान और उसके सहयोगी समूहों पर हमले बंद नहीं होते, तब तक वे अपने हमले जारी रखेंगे। इससे पहले से दबाव में चल रहे वैश्विक ऊर्जा बाजार में और जोखिम बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मार्च में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और अब यह फिर से युद्ध के शुरुआती दौर के ऊंचे स्तर के करीब पहुंच रही हैं, जबकि कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस समय कच्चा तेल सबसे अहम आर्थिक कारक बन गया है। बाजार में अब यह संभावना जताई जा रही है कि सप्लाई में लंबे समय तक बाधा आ सकती है।

कुछ वैश्विक अनुमानों के अनुसार, अगर तनाव जारी रहता है तो कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.67 प्रतिशत और नैस्डैक करीब 2 प्रतिशत नीचे रहा। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। जापान का निक्केई करीब 4 प्रतिशत गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1 प्रतिशत से ज्यादा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 3 प्रतिशत नीचे आया। इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के साथ खुले, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट अब पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है साथ ही और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पुडुचेरी और असम में 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने दोनों राज्यों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि जनता 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार के साथ अगले पांच साल और बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम में आयोजित 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद' कार्यक्रम में दोपहर एक बजे शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "30 तारीख की दोपहर को, मैं 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत संवाद- असम' कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा।" उन्होंने आगे लिखा, "पिछले एक दशक में असम ने जो प्रगति की है, वह सबके सामने है। यह राज्य सभी क्षेत्रों में हुई अपनी विकास यात्रा के लिए जाना जाता है। इसीलिए, असम का रुख एकदम स्पष्ट है। यहां पूरी तरह से एनडीए का ही बोलबाला है।

यहां की जनता 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार के साथ अगले पांच साल और बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है।" पुडुचेरी में पीएम मोदी का कार्यक्रम शाम 5.30 बजे रखा गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "30 तारीख को शाम 5:30 बजे 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद- पुडुचेरी' में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार है।" प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में लिखा, "पिछले 5 सालों में 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार ने पुडुचेरी की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है। यही कारण है कि पुडुचेरी की जनता एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है।" 'एक्स' अकाउंट 'नरेंद्र मोदी.इन' ने इन कार्यक्रमों को लेकर जनता से अपील करते हुए लिखा, "इस अवसर का लाभ उठाएं और नमो ऐप के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए अभी पंजीकरण करें। एक 'विकसित असम' और 'मजबूत पुडुचेरी' के लिए अपने विचार साझा करें।" --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 28 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों की शनिवार को प्रस्तावित सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस बहुचर्चित और संवेदनशील मामले पर देशभर की नजरें बनी हुई हैं। हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है। अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है। वर्तमान में हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाएं लंबित हैं। वहीं, मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन में सभी समेकित मुकदमों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर भी अदालत को विचार करना है।

यह मामला केवल हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई जारी है। दोनों अदालतों में चल रही कार्यवाही के कारण यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित यह विवादित स्थल लंबे समय से कानूनी और ऐतिहासिक बहस का केंद्र रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यहां स्थित प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उनका कहना है कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है। इस विवाद में भूमि स्वामित्व, पूजा के अधिकार और पुरातात्विक जांच जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर अदालत में विस्तृत बहस जारी है। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी वैधता का दावा करता है। इस विवाद में मंदिर की जमीन पर स्वामित्व, पूजा का अधिकार और स्थल की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 मार्च । भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' योजना की टेली-लॉ पहल के तहत 'राष्ट्रीय परामर्श 2026' का आयोजन रविवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। यह परामर्श तकनीक-सक्षम कानूनी सेवाओं और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन होंगे, जबकि विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन से होगी, इसके बाद राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन जैसे औपचारिक समारोह होंगे। इस अवसर पर 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार इसकी प्रस्तुति देंगे। परामर्श का प्रमुख आकर्षण "लाभार्थियों की आवाज" पुस्तिका 2025–26 का विमोचन है। इसमें उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जिन्होंने टेली-लॉ सेवाओं के माध्यम से न्याय तक डिजिटल पहुंच का लाभ उठाया। इसके साथ ही, न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना योजना की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति होगी, जिसमें पैनल अधिवक्ताओं, ग्राम स्तरीय उद्यमियों और लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद शामिल होगा। दिल्ली के लॉ कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे 'प्रो बोनो' (निःशुल्क कानूनी सहायता) प्रयासों पर भी चर्चा होगी।

तकनीकी नवाचारों का अनावरण इस परामर्श का एक प्रमुख हिस्सा होगा। 'न्याय सेतु' नामक एआई-संचालित चैटबॉट और इसका शुभंकर लॉन्च किया जाएगा, जो नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और टेली-लॉ सेवाओं तक पहुंचने में मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग से कानूनी जागरूकता पर आधारित कॉमिक बुक्स की एक शृंखला का विमोचन भी होगा। कार्यक्रम में 'श्वेत पत्र' का विमोचन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों की सिफारिशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन शामिल है। यह दस्तावेज टेली-लॉ सेवाओं को मजबूत करने और न्याय वितरण में तकनीक के लाभ को बढ़ाने की दिशा में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। परामर्श में लगभग 1200 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, बार सदस्य, सरकारी वकील, टेली-लॉ पैनल के वकील, ग्राम स्तरीय उद्यमी, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रमुख विधि संस्थानों के शिक्षक और छात्र शामिल होंगे। देशभर के हितधारक वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेंगे। यह राष्ट्रीय परामर्श न्याय तक डिजिटल और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने, प्रगति की समीक्षा करने और पूरे देश में न्याय तक अंतिम छोर तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 मार्च । देशभर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है। इस दौरान अयोध्या में हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसे देखकर भक्तों में बेहद खुशी और भक्ति का माहौल था। रामलला का ललाट लगभग 4 मिनट 'सूर्य तिलक' से जगमगा उठा। रामलला के 'सूर्य तिलक' का टीवी पर सीधा प्रसारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर भी देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने तालियां भी बजाईं। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी ने अपने आवास पर रामलला के 'सूर्य तिलक' का दिव्य और भव्य नजारे का सीधा प्रसारण टीवी पर देखा। इस दौरान उन्होंने रामलला की हाथ जोड़कर पूचा-अर्चना भी की।

यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी इस दिव्य पल के साक्षी बने हैं। इससे पहले साल 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी असम में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तब भी उन्होंने समय निकालकर रामलला के सूर्य तिलक के अलौकिक नजारे का सीधा प्रसारण हेलीकॉप्टर से टैबलेट के माध्यम से देखा था। बता दें कि अयोध्या में दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। इस दौरान भगवान के ललाट पर सूर्य किरणें पड़ीं और इसके साथ ही रामलला का जन्म भी हुआ। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे और सूर्य तिलक के बाद आरती हुई। थोड़ी देर के लिए रामलला का पट भी बंद किया गया। वहीं, सुबह से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। लोग दूर-दराज के इलाकों से आए हैं ताकि वे इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकें। सुबह-सुबह पवित्र स्नान करने के बाद भक्त रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ पड़े। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर भगवान राम के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। पूरा शहर भक्ति और उत्साह के माहौल में 'जय श्री राम' के जयकारे से गुंजायमान रहा जिला प्रशासन ने भी इस अवसर पर सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया। शहर में पुलिस बलों को विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। सुरक्षा व्यवस्था के साथ भक्तों को बिना किसी परेशानी के पूजा-अर्चना करने का मौका मिला रहा है। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 27 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फोटो शेयर करते हुए कहा कि इससे नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "व्हाट्सएप" पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो साझा करते हुए कहा,"एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट! जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल होगा।" उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, शनिवार को होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को दोपहर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे ताकि कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा कर सकें और तैयारियों का जायजा ले सकें। प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं।

पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए, अधिकारियों ने एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना भी लागू की है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही शनिवार सुबह 7 बजे से लगभग 16 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी। वीआईपी की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने यात्रियों से यातायात संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन मार्गों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है। उद्घाटन समारोह और जनसभा में सुचारू भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित लोगों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर जेवर एयरपोर्ट का संचालन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होने, निवेश आकर्षित होने और राज्य तथा उत्तर भारतीय क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है। -- (आईएएनएस)

 अयोध्या, 27 मार्च। रामनगरी अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का भव्य और अलौकिक आयोजन हुआ। दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की किरणों ने रामलला के ललाट पर ‘सूर्य तिलक’ किया, जिससे पूरा मंदिर परिसर दिव्य आभा से आलोकित हो उठा और श्रद्धालु भावविभोर हो गए। रामनवमी के मौके पर आयोजित इस विशेष अनुष्ठान में सूर्य की किरणें वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से सीधे गर्भगृह तक पहुंचाई गईं और करीब नौ मिनट तक रामलला के ललाट पर केंद्रित रहीं। इसे भगवान राम के जन्म क्षण का प्रतीकात्मक पुनर्सृजन माना गया। प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा अवसर है जब रामलला का सूर्य तिलक संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार इस दौरान गर्भगृह में 14 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा-अर्चना और पंचामृत अभिषेक किया। इसके पश्चात आरती हुई और भगवान को स्वर्ण जड़ित पीतांबर, मुकुट व आभूषणों से सजाया गया।

जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के पाइप, लेंस और दर्पणों से युक्त करीब 65 फीट लंबी विशेष प्रणाली तैयार की गई है। इसके जरिए सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सटीक कोण पर रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया, जिससे लगभग 75 मिमी आकार का तिलक बना। इससे पहले लगातार तीन दिनों तक इस प्रक्रिया का सफल ट्रायल किया गया था, ताकि निर्धारित समय पर सटीकता के साथ सूर्य तिलक संपन्न कराया जा सके। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह एलईडी स्क्रीन लगाई गईं, जिनके माध्यम से जन्मोत्सव के प्रत्येक क्षण का सीधा प्रसारण किया गया। मंदिर प्रशासन ने इस अवसर पर दर्शन का समय भी बढ़ाकर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया, जिससे श्रद्धालु अधिक समय तक दर्शन कर सकें। धार्मिक दृष्टि से भी इस बार की रामनवमी अत्यंत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना है, जिसने इस पर्व के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। पूरे आयोजन के दौरान अयोध्या नगरी भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आई। साधु-संत, श्रद्धालु और ट्रस्ट से जुड़े लोग भजन-कीर्तन और उत्सव में झूमते दिखाई दिए, जिससे रामनवमी का यह पर्व अपने चरम उल्लास पर पहुंच गया। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 मार्च । अप्रैल से शुरू हो रहे विधानसभा और उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती तेज कर दी है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 400 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। 15 मार्च को चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। 24 मार्च को आयोग ने चुनावी राज्यों और उनके 12 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में चुनावों को हिंसा, डर और लालच से मुक्त कराने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। चुनावी गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए आयोग ने देशभर में 5,173 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं, जो शिकायत मिलने के 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा, 5,200 से ज्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) भी अलग-अलग जगहों पर अचानक चेकिंग और नाके लगाकर निगरानी कर रही हैं।

आयोग के अनुसार, 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के जरिए कुल 408.82 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई है। इसमें 17.44 करोड़ रुपए नकद, 37.68 करोड़ रुपए की शराब (करीब 16.3 लाख लीटर), 167.38 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 23 करोड़ रुपए के कीमती धातु और 163.30 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य मुफ्त उपहार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां बनाई गई हैं, ताकि किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान हो सके। आयोग ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे एमसीसी उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप के जरिए दर्ज करें। 15 मार्च से 25 मार्च के बीच इस ऐप पर 70,944 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 70,831 का निपटारा कर दिया गया है। खास बात यह है कि 67,899 यानी 95.8 प्रतिशत शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया गया। इसके अलावा, आयोग ने एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी जारी किया है, जहां कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। --(आईएएनएस)

 रांची, 26 मार्च । झारखंड में हिरासत में हुई मौतों के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से दाखिल शपथपत्र का संज्ञान लिया, जिसमें वर्ष 2018 से अब तक की हिरासत मौतों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांडेल की ओर से दाखिल शपथपत्र के अनुसार, वर्ष 2018 से अब तक राज्य की जेलों में और पुलिस हिरासत में कुल 437 मौतें हुई हैं। शपथपत्र में यह भी बताया गया कि जेल में हुई मौतों में से केवल 202 मामलों में न्यायिक जांच कराई जा सकी है। वहीं, पुलिस हिरासत में हुई 39 मौतों में से 11 मामलों में अब तक जांच नहीं हो पाई है। अदालत ने कहा कि पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु, लापता होने या दुष्कर्म के हर मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच अनिवार्य है। ऐसे में जिन मामलों में अब तक जांच नहीं कराई गई है, वह चिंता का विषय है।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में सुझाव मांगा है और पूछा है कि वे आगे क्या राहत चाहते हैं तथा याचिका में उनकी मांग क्या है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी थी। उस समय दायर शपथपत्र में वर्ष 2018 से 2025 के बीच 437 हिरासत मौतों का उल्लेख किया गया था, लेकिन अधिकांश मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि अनिवार्य न्यायिक जांच कराई गई या नहीं। अदालत ने तब भी कहा था कि हिरासत में मौत के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच अनिवार्य है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करे कि इन मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई या नहीं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 26 मार्च । पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा क्षेत्र से एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार स्वप्ना बर्मन की उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्वप्ना के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले से जुड़ी नई जटिलताएं सामने आई हैं। स्वप्ना रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। अदालत ने पहले उन्हें अपने अनुशासनहीनता को स्वीकार करने और इस संबंध में रेलवे को पत्र सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि, गुरुवार को पता चला कि स्वप्ना ने ऐसा करने के बजाय त्यागपत्र सौंप दिया जिससे मामला और भी पेंचीदा हो गया। यह बात सामने आई है कि स्वप्ना ने रेलवे अधिकारी के पद से इस्तीफा दिए बिना 27 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं थीं। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राजगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार नामित किया। 9 मार्च को रेलवे ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की, जिसमें उन पर सेवा में रहते हुए और इस्तीफा दिए बिना राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुशासन भंग करने का आरोप लगाया गया।

अंततः 16 मार्च को स्वप्ना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि, उनके खिलाफ विभागीय जांच पहले से ही चल रही थी, इसलिए रेलवे ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इस फैसले के विरोध में स्वप्ना ने कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति गौरांग कांत की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान, रेलवे ने अदालत में दलील दी कि स्वप्ना बर्मन के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जिसके कारण उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था। हालांकि, रेलवे ने कहा कि यदि स्वप्ना आरोप स्वीकार कर लें और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले किसी भी लाभ या हक को छोड़ दें, तो उन्हें उचित समय पर आवश्यक क्लीयरेंस जारी कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने स्वप्ना को बुधवार शाम 5 बजे तक रेलवे को अपना आरोप स्वीकार करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे उप सॉलिसिटर जनरल सुदीप्तो मजूमदार ने बताया, "स्वप्ना बर्मन ने रेलवे को एक पत्र सौंपा था। चूंकि वह पत्र अदालत द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं था, इसलिए हमने इस मामले को दोबारा उठाया। न्यायाधीश ने स्वप्ना बर्मन को एक बार फिर रेलवे को एक नया पत्र सौंपने का निर्देश दिया है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से अपने कदाचार को स्वीकार करें।" --(आईएएनएस)

 उज्जैन, 26 मार्च । चैत्र नवरात्रि अष्टमी के पावन अवसर पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने 24 खंभा मंदिर में अपनी पारंपरिक नगर पूजा आयोजित की। हर वर्ष की तरह इस हार भी अखाड़े के साधु-संतों ने भक्तिमय माहौल में पूजा-अर्चना की और नगरवासियों के कल्याण की कामना की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज ने इस अवसर पर आईएएनएस के साथ खास बातचीत की और बताया कि मंदिर में पारंपरिक तरीके से माता की पूजा की गई और पूरे विश्व में फैले कोहराम को शांत करने के लिए माता रानी से कामना की। महाराज ने कहा, "सभी वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण का होता है। आज की पूजा भी इसी तरह का संदेश देती है। आज के समय में जो पूजा-अर्चना की जाती है। उसके पीछे धर्म की सत्ता का संदेश छिपा होता है।"

उन्होंने आगे बताया, "राज सत्ता ने इस पवित्र नगरी को अंधकार (तमस) से दूर रखने के लिए माता रानी को खास भोग लगाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने नगर की शुद्धि के लिए विशेष प्रयास किए हैं। महाराज ने बताया कि ऐसे शुभ अवसर पर अखाड़ा परिषद के गुरुजी के आह्वान पर सभी साधू-संत एकत्रित हुए। महाराज ने कहा, "हम आज प्रतीकात्मक रूप से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, उसे देवी-देवताओं के चरणों में समर्पित कर दें। खासकर 24 खंभा माता पर पूर्ण विश्वास रखें। आज नवरात्रि की अष्टमी पर माता को प्रसाद चढ़ाया गया और विनती की गई कि हमारे अंदर का तमस (अंधकार) निकालकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें।" राष्ट्र की समृद्ध और विश्व शांति की कामना करते हुए शैलेशानंद महाराज ने कहा, "आज पूरा युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हम सभी बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ऊपर से हमारा नया संवत्सर (नवसंवत्सर) भी शुरू हो रहा है। आज की पूजा में हमने देवी से प्रार्थना की है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे।" --(आईएएनएस

 नई दिल्ली, 26 मार्च । बैंकिंग सेक्टर में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने डिप्टी मैनेजर समेत विभिन्न 104 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। बीओबी ने जिन 104 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें एवीपी II – ग्रुप हेड के 4, एवीपी II – टेरिटरी हेड के 17, डिप्टी मैनेजर – सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 70 और डिप्टी मैनेजर – धन रणनीतिकार (निवेश एवं बीमा) के 13 पद शामिल हैं। बीओबी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 2 सालों का पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव का होना भी अनिवार्य है। कैंडिडेट्स की न्यूनतन आयु पद अनुसार 24 से 31 साल और अधिकतम आयु 35 से 45 साल के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 मार्च के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा। वहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतना ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए के साथ लागू जीएसटी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग/पूर्व सैनिक/एक्स-सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार के लिए 175 रुपए के साथ लागू जीएसटी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद से सक्रिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मार्च । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-आई) ने खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली के रानहोला क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रिफिलिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी के दौरान 459 खाली गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। एलपीजी की कमी को लेकर बनी आशंकाओं को देखते हुए जमाखोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप के नेतृत्व में एक विशेष टीम को रानहोला क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी के संबंध में गुप्त सूचना मिली। इसके बाद टीम ने निथोली रोड पर स्थित एचपी बालाजी गैस एजेंसी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गैस एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल निवासी निहाल विहार को एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी में सक्रिय रूप से लिप्त पाया गया। खाद्य आपूर्ति अधिकारी (एफएसओ) जग प्रवेश को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई की। बरामद सिलेंडर बिक्री क्षेत्र प्रबंधक (हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस) संजय कुमार मेहता को सौंप दिए गए।

इसके साथ ही पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान कुल 459 खाली व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए हैं। गैस एजेंसी का मालिक स्टॉक पर नियंत्रण का दुरुपयोग करते हुए एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त था। निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने के बजाय उसने बिना किसी वैध अनुमति के अपने एजेंसी परिसर में बड़ी संख्या में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर (इंडेन और भारत पेट्रोलियम) गुप्त रूप से जमा कर लिए थे। गैस आपूर्ति में व्यवधान और परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति के अंतर का लाभ उठाते हुए, आरोपी ने कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए सिलेंडरों को वैध वितरण चैनलों से जानबूझकर रोक रखा था। जमा किए गए सिलेंडरों को खुले बाजार में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर अवैध लाभ कमाने का इरादा था। अवैध स्टॉक को नियमित व्यावसायिक इन्वेंट्री की आड़ में रखा गया था, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को संदेह न हो और वे पकड़ में न आएं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 मार्च । निजी ईंधन विक्रेता नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस फैसले के साथ नायरा एनर्जी उन शुरुआती कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में वैट (वीएटी) जैसे स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में थोड़ा फर्क हो सकता है। कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत 5.30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। फरवरी के आखिर से अब तक कच्चे तेल की कीमतें करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। इस दौरान इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और उसके जवाबी कदमों के चलते तेल सप्लाई में बाधा की आशंका बढ़ गई थी।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल करीब 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो बाद में घटकर लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। ये सरकारी कंपनियां देश के लगभग 90 प्रतिशत फ्यूल रिटेल मार्केट को नियंत्रित करती हैं और अप्रैल 2022 से कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है और करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आता है। इसमें से बड़ी मात्रा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है, जो इस समय तनाव के कारण प्रभावित हो रहा है। इस बीच सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि देश भर में पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं और सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी देखी गई, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी तरह की कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। --(आईएएनएस)

 अमरावती, 26 मार्च । आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार को हुई भीषण बस हादसे में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बसों से जुड़े घातक हादसों की श्रृंखला की यह ताजा घटना है। पिछले छह महीनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम से कम चार बड़ी बस दुर्घटनाएं हुई हैं। 24 अक्टूबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर के पास एक निजी बस में आग लगने से 19 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ जब बस सड़क पर दुर्घटना के बाद पड़ी एक मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई। 46 लोगों को लेकर चल रही यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, तभी कर्नूल के बाहरी इलाके में स्थित चिन्नाटेकुर गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में दो बच्चों सहित 19 यात्री जिंदा जल गए थे, जबकि दोनों ड्राइवरों सहित 27 यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि बस सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई, जिसे सवार ने डिवाइडर से टकराने के बाद गिरा दिया था। बस ने बाइक को लगभग 200 मीटर तक घसीटा, जिससे घर्षण और ईंधन के रिसाव के कारण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। 3 नवंबर 2025 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए।बजरी से लदा एक टिपर ट्रक सामने से आ रही तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से टकरा गया। 72 यात्रियों को लेकर चल रही यह बस तंदूर से हैदराबाद आ रही थी। मृतकों में 10 महिलाएं और 10 महीने का एक बच्चा शामिल था। इस आमने-सामने की टक्कर में बस और ट्रक दोनों के चालक मारे गए। बस की पहली छह पंक्तियों में बैठे यात्री कुचल गए और बजरी के नीचे दब गए, क्योंकि टिपर लॉरी बस के अंदर घुस गई थी। उसी दिन, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक निजी बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए थे। यह हादसा तब हुआ जब भारती ट्रैवल्स की बस जुबली नगर के पास मोड़ लेते समय पलट गई। 4 नवंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में एक निजी बस के ट्रक से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए थे। यह दुर्घटना चेन्नकोथापल्ले मंडल के धमाजीपल्ली के पास हुई, जब जब्बार ट्रैवल्स की बस मोड़ लेते समय पीछे से ट्रक से टकरा गई थी। 22 जनवरी, 2026 को आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में एक निजी बस के कंटेनर लॉरी से टकराने के बाद आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई थी।

बस का टायर फटने के बाद वह नियंत्रण खो बैठी, डिवाइडर पार कर सामने से आ रही लॉरी से टकरा गई। यह बस आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी, जबकि कंटेनर ट्रक मोटरसाइकिलें ले जा रहा था। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों वाहनों के चालक और लॉरी का क्लीनर मारे गए जबकि सभी यात्री बच गए। बस में सवार 36 यात्रियों में से चार को मामूली फ्रैक्चर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल नवंबर में अधिकारियों को दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। थर्ड-पार्टी ऑडिट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना वाहन में किसी खराबी, चालक की गलती या सड़क निर्माण में खामियों के कारण हुई। मुख्यमंत्री ने 2025 में 15,462 सड़क दुर्घटनाओं में 6,433 लोगों की मौत पर चिंता जताई थी। देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आंध्र प्रदेश आठवें स्थान पर है। अधिकारियों ने बताया कि एक-तिहाई दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों के कारण होती हैं, जबकि 53 प्रतिशत दुर्घटनाएं कारों और दोपहिया वाहनों से जुड़ी स्वयं की दुर्घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेल्लोर, तिरुपति, पलनाडु, अन्नमय्या और काकीनाडा जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मौतों के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि 79 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं, 3 प्रतिशत गलत दिशा में गाड़ी चलाने से और 1 प्रतिशत शराब व मोबाइल के इस्तेमाल के कारण होती हैं जबकि 42 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 21 प्रतिशत राज्य राजमार्गों पर होती हैं। -- (आईएएनएस)

त्रिशूर, 26 मार्च । केरल की मानालूर विधानसभा सीट एक बार फिर हाई-प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र बन गई है। यह सीट राज्य की राजनीतिक विरासत, नेताओं की छवि और पार्टियों की रणनीति के संगम का प्रतीक मानी जाती है, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मानालूर की पहचान राज्य के पहले शिक्षा मंत्री जोसेफ मुंडासेरी से जुड़ी रही है, जिन्होंने ईएमएस नंबूदिरीपाट की ऐतिहासिक 1957 सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। यही राजनीतिक विरासत आज भी इस सीट के चुनावी माहौल को प्रभावित करती है। इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश सीपीआई(एम) के उम्मीदवार सी. रवींद्रनाथ कर रहे हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 70 वर्षीय रवींद्रनाथ एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं और अपनी सादगी व प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, 2024 लोकसभा चुनाव में चलाकुडी सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि उनकी साफ छवि और शांत स्वभाव मतदाताओं को आकर्षित करेगा। खास बात यह भी है कि पिछले दो चुनावों में यहां सीपीआई(एम) के मुरली पेरुन्नल्ली ने जीत दर्ज की थी। वहीं, कांग्रेस की ओर से अनुभवी नेता टीएन प्रथापन चुनावी मैदान में हैं, जो संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं।

मानालूर सीट का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है, जहां 15 में से 11 बार पार्टी को जीत मिली है। इस परंपरा को मजबूत बनाने में वरिष्ठ नेता वीएम सुधीरन की बड़ी भूमिका रही है। सुधीरन और प्रतापन के बीच मजबूत तालमेल कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस बीच, भाजपा भी मैदान में है, लेकिन इस बार पार्टी के प्रमुख चेहरे एएन राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने पिछले दो चुनावों में करीब 22 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, लेकिन इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह पार्टी ने स्थानीय नेता केके अनीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि त्रिशूर लोकसभा सीट से अभिनेता-राजनेता सुरेश गोपी की ऐतिहासिक जीत का असर इस क्षेत्र में भी दिखेगा। मानालूर इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और गोपी के प्रचार से पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। -(आईएएनएस)

जमशेदपुर/बहरागोड़ा, 25 मार्च । झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी से बरामद द्वितीय विश्व युद्ध काल का लगभग 227 किलोग्राम वजनी बम बुधवार को भारतीय सेना के सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। माना जा रहा है कि यह बम युद्ध के दौरान इस इलाके में गिराया गया था, जो अब तक नदी की रेत में दबा हुआ था। पांच-छह दिन पहले बालू खुदाई के दौरान इस शक्तिशाली बम के मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई-अलर्ट पर आ गई थीं। इसे लेकर इलाके में असुरक्षा और संशय की स्थिति बनी हुई थी। इस मिसाइल नुमा बम के साथ जब कुछ युवाओं की तस्वीरें वायरल हुईं तो प्रशासन अलर्ट हुआ। गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की विशेषज्ञ टीम को मौके पर बुलाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह और कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने बम की संरचना, स्थिति और आसपास के भूगोल का बारीकी से अध्ययन किया। ऑपरेशन के तहत बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। पहले जेसीबी की मदद से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया गया और सैकड़ों बालू भरी बोरियों से सुरक्षा घेरा बनाया गया, ताकि विस्फोट का दबाव नियंत्रित रह सके। साथ ही पूरे क्षेत्र को लगभग डेढ़ किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया गया और आसपास के घरों व खेतों को खाली करा लिया गया।

मंगलवार सुबह से ही घटनास्थल छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस, झारखंड जगुआर, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें एंबुलेंस के साथ मुस्तैद रहीं। नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई आम नागरिक पास न जा सके। सेना की बम स्क्वायड टीम ने अंतिम चरण में नियंत्रित विस्फोट (कंट्रोल्ड ब्लास्ट) के जरिए बम को निष्क्रिय किया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, नदी में दबे ऐसे पुराने बम भी अत्यंत खतरनाक होते हैं और जरा सी चूक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। इस दौरान पास के गांव से एक और बम भी बरामद किया गया, जिसे कुछ ग्रामीण नदी से मिलने के बाद अपने घर ले आए थे। सेना ने इस बम को भी निष्क्रिय कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल था। लोग नदी की ओर जाने से बच रहे थे, जिससे दैनिक जीवन और पशुपालन प्रभावित हो रहा था। ऑपरेशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च । केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान किया गया। अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से आने वाली डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य देश के छोटे को-ऑपरेटिव को मजबूत करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस टैक्स छूट का उद्देश्य को-ऑपरेटिव में कम हिस्सेदारी वाले सदस्यों को प्रोत्साहन देना है, जिससे अधिक संख्या में लोग को-ऑपरेटिव से जुड़े। वित्त मंत्री ने कहा कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और किसान मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाना आवश्यक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायक हैं।”

वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित एक नए प्रावधान के बारे में भी बताया। वित्त मंत्री के मुताबिक, सेफ हार्बर नियम के तहत, संबंधित विदेशी संस्थाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों को लागत पर 15 प्रतिशत का मार्जिन मिलेगा। सीतारमण ने कहा, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में परिचालन वास्तविक और लाभदायक बना रहे, साथ ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के बिना फर्जी संस्थाओं के निर्माण को रोका जा सकेगा।" सरकारी वित्त को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में केंद्र ने उपकर और अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च किया है, जो दर्शाता है कि निधियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे घोषणा की कि तकनीकी चूक के लिए लगने वाले जुर्माने को अब निश्चित शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "इस कदम से व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कम होने और अनुपालन आसान होने की उम्मीद है।" एक अन्य उपाय के रूप में, सरकार ने हवाई अड्डों पर विवादों को कम करने और यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यात्री भत्तों को युक्तिसंगत बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज के व्यापक वर्ग को लाभ मिले। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च । दिल्ली के संगम विहार इलाके में क्राइम ब्रांच (एएनटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर स्टोरेज और रिफिलिंग के एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से 183 गैस सिलेंडर भी बरामद किए। पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि इलाके में गैस की कृत्रिम कमी का माहौल बनाकर कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं जबकि सरकार बार-बार साफ कर रही थी कि गैस की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर महीपाल सिंह, एसआई गौरव, अंकित, एएसआई तरुण, सत्यवीर, राकेश और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। यह टीम एसीपी सतेन्द्र मोहन की निगरानी में काम कर रही थी। काफी दिनों की निगरानी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संगम विहार के एल ब्लॉक में तीन अलग-अलग किराए के गोदामों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान चार आरोपी शेर सिंह (35), सूरज परिहार (36), रघुराज सिंह (53) और जितेंद्र शर्मा (39) मौके पर ही पकड़े गए। ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं और गैस डिलीवरी का काम करते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 183 गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 154 भरे हुए और 29 खाली थे। इसके अलावा गैस भरने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे लोहे के पाइप, आयरन पोकर (कांटा) और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन भी जब्त की गईं। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी एक अधिकृत गैस एजेंसी से जुड़े हुए थे और इलाके में गैस सिलेंडर की सप्लाई का जिम्मा संभालते थे लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी का गलत फायदा उठा रहे थे। ये सभी गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर अपने तय डिलीवरी टारगेट पूरे नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने किराए के गोदामों में छुपाकर जमा कर लेते थे।

इसके बाद ये लोग भरे हुए सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे और फिर उन्हें खुले बाजार में ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। इनका तरीका भी काफी चालाकी भरा था। सबसे पहले ये लोग भरे हुए सिलेंडर की सील को आयरन पोकर की मदद से हटाते थे। इसके बाद एक खाली सिलेंडर को उल्टा करके भरे हुए सिलेंडर के ऊपर रखा जाता था और दोनों को लोहे के पाइप से जोड़ दिया जाता था। फिर धीरे-धीरे गैस को ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, ये लोग हर भरे हुए सिलेंडर से करीब 1 से 2 किलो गैस निकाल लेते थे और उसे कई खाली सिलेंडरों में भरकर पूरा कर लेते थे। इस तरह ये एक ही सिलेंडर से कई छोटे सिलेंडर तैयार कर लेते थे और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। तीनों ठिकानों से अलग-अलग मात्रा में सिलेंडर और उपकरण बरामद हुए। पहले ठिकाने से 65 सिलेंडर, दूसरे से 66 और तीसरे से 52 सिलेंडर बरामद किए गए। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में लोहे के पोकर, लोहे के पाइप और वजन तौलने वाली मशीनें (तराजू) भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं और अन्य संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 25 मार्च । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ( एआईएडीएमके) के उम्मीदवारों की पहली सूची पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने जारी कर दी है। पहले चरण में 23 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सलेम जिले के एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह, पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जिनका वे पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चेन्नई के रॉयपुरम निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मंत्री डी. जयकुमार चुनाव लड़ेंगे। वेप्पनहल्ली विधानसभा सीट से केपी मुनुसामी (उप महासचिव, पूर्व मंत्री), डिंडीगुल से डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन (कोषाध्यक्ष, डिंडीगुल पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), नाथम से नाथम आर. विश्वनाथन (उप महासचिव, डिंडीगुल पूर्व जिला सचिव, पूर्व मंत्री), थोंडामुथुर से एस.पी. वेलुमणि (मुख्यालय सचिव, कोयंबटूर उपनगरीय दक्षिण जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कुमारपालयम से पी. थंगमणि (संगठन सचिव, नामक्कल जिला सचिव, पूर्व मंत्री), रायपुरम से डी. जयकुमार (संगठन सचिव, उत्तर चेन्नई दक्षिण (पूर्व) जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मायलम से सी.वी. शण्मुगम (संगठन सचिव, विलुप्पुरम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मदुरै पश्चिम से सेलूर के. राजू (संगठन सचिव, मदुरै नगर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), पालाकोडु से के.पी. अन्बझगन (संगठन सचिव, धर्मपुरी जिला सचिव, पूर्व मंत्री), नन्निलम से आर. कामराज (संगठन सचिव, तिरुवरुर जिला सचिव, पूर्व मंत्री) को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसी तरह वेदारण्यम विधानसभा सीट से ओएस मणियन (संगठन सचिव, नागपट्टिनम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), विरालीमलाई से डॉ. सी. विजयभास्कर (संगठन सचिव, पुदुकोट्टई उत्तर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कोविलपट्टी से कडंबूर सी. राजू (संगठन सचिव, तूतीकोरिन उत्तर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), तिरुमंगलम से आर.बी. उदयकुमार (पार्टी इकाई सचिव, मदुरै उपनगरीय पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), शिवकाशी से के.टी. राजेंद्र बालाजी (संगठन सचिव, विरुधुनगर पश्चिम जिला सचिव, पूर्व मंत्री), मदुरावायल से पा. बेंजामिन (संगठन सचिव, तिरुवल्लूर मध्य जिला सचिव, पूर्व मंत्री), कलसपाक्कम से एस.एस. कृष्णमूर्ति (कृषि प्रकोष्ठ सचिव, तिरुवन्नामलाई दक्षिण जिला सचिव, पूर्व मंत्री), तिरुप्परनकुंद्रम से वी.वी. राजन चेलप्पा (संगठन सचिव, मदुरै उपनगरीय पूर्व जिला सचिव), भवानी से के.सी. करुप्पन्नन (ईरोड उपनगरीय पूर्व जिला सचिव, पूर्व मंत्री), जोलारपेट से के.सी. वीरमणि (तिरुपत्तूर जिला सचिव, पूर्व मंत्री), करूर से एम.आर. विजयभास्कर (करूर जिला सचिव, पूर्व मंत्री) और अरियालूर से श्री थमरई एस. राजेंद्रन (अरियालूर जिला सचिव, पूर्व मुख्य सचेतक) को टिकट दिया गया है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 मार्च । देश में दिव्यांगजनों, खासकर बोलने और सुनने में दिक्कत वाले लोगों को जीवन बीमा का लाभ न मिल पाने का मामला सामने आया है। इस शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। आयोग की पीठ (जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं) ने इस मामले को मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बीमा कंपनियां दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से मूक-बधिर बच्चों को जीवन बीमा देने से इनकार कर रही हैं या उनके लिए कड़े और शर्तें लगा रही हैं। इससे इन परिवारों में आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है और दिव्यांग बच्चों को बराबरी का वित्तीय सुरक्षा अधिकार नहीं मिल पा रहा है।

यह शिकायत पंजाब के लुधियाना स्थित लघु उद्योग भारती के एक पदाधिकारी द्वारा की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि बीमा कंपनियां दिव्यांगता को आधार बनाकर पॉलिसी देने से मना कर देती हैं, जो कि भेदभावपूर्ण है। उन्होंने नियामक संस्था से मांग की है कि ऐसी स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जाएं जिससे दिव्यांगता बीमा से वंचित करने का कारण न बने। साथ ही विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी बीमा उत्पाद तैयार करने और बीमा कंपनियों में जागरूकता बढ़ाने की भी मांग की गई है। एनएचआरसी ने इस मामले में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत कार्रवाई करते हुए आईआरडीएआई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करे और 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपे। इसके साथ ही, इस पूरे मामले की एक प्रति वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग को भी भेजी गई है। आयोग ने आईआरडीएआई को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के जरिए भी भेजे। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 24 मार्च । तेल समृद्ध पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का असर अब तमिलनाडु के कुछ घरों पर पड़ने लगा है। पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बाद पानी की बोतलें और 20 लीटर वाले कैन बनाने की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से बोतलबंद पानी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। पहले इस संकट का असर राज्य के होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ा था, लेकिन अब यह सीधे उन लोगों को महसूस हो रहा है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 20 लीटर वाली कैन वाले पानी पर निर्भर हैं। सूत्रों के अनुसार, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट की कीमत बढ़ गई है, जो बोतलें और कैन बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके कारण नए 20-लीटर वाले कैन की कीमत काफी बढ़ गई है। निर्माताओं ने 20 लीटर कैन की कीमत लगभग 5 रुपए बढ़ा दी है, जबकि कुछ बड़े ब्रांडों ने इसे 10 रुपए तक बढ़ाया है।

बोतलबंद पानी की कीमत भी बढ़ गई है। अब एक कैन पानी की कीमत पहले से 20 से 30 रुपए ज्यादा हो गई है। तमिलनाडु में लगभग 1,500 पैकेज्ड वाटर यूनिट हैं, जो करीब 15 लाख लोगों को 20 लीटर कैन के जरिए पानी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन राज्य में प्लास्टिक कंटेनर बनाने वाले बहुत कम हैं, इसलिए सप्लाई में कमी और उत्पादन में दिक्कतें आती हैं। हर यूनिट को हर हफ्ते नए कंटेनर की जरूरत होती है, इसलिए कच्चे माल में कोई रुकावट सीधे पानी की कीमतों को प्रभावित करती है। चेन्नई और अन्य शहरों में रिटेलर पहले ही बढ़ी कीमतें ग्राहकों पर डाल रहे हैं। पहले लगभग 20 रुपए का 20 लीटर वाला कैन, अब कई जगह 25 रुपए में बिक रहा है। आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ सकती है। शहरी इलाकों में घरों पर पानी का खर्च बढ़ने लगा है। साथ ही डिलीवरी चार्ज भी ज्यादा हो गया है। उद्योग के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ीं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बढ़ जाएगा और पानी महंगा होने लगेगा। --(आईएएनएस)