नई दिल्ली, 1 अगस्त । वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, केवल एक महीने में लगभग 6.6 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए और तीन जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 22 लाख से अधिक नए नामांकन हुए। 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक लागू किया जा रहा राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान अपने पहले महीने में ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में व्यापक कवरेज प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ इस पहल को आगे बढ़ा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का लाभ लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे। पहले महीने के भीतर, इन शिविरों ने सामुदायिक जुड़ाव, नामांकन, अपडेट और जागरूकता प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु के रूप में कार्य किया है।

नई दिल्ली, 1 अगस्त । राज्यसभा में शुक्रवार को कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने बताया कि नियम 267 के तहत 30 नोटिस मिले, जिनमें जरूरी सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कामकाज स्थगित करने की मांग थी। लेकिन, उन्होंने कहा कि कोई भी नोटिस प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और सभापति पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस को दबाने का आरोप लगाया। कई सांसदों ने मिलकर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदिमुल हक, राजद के मनोज कुमार झा, डीएमके के तिरुचि सिवा, कांग्रेस की रंजीत रंजन, नीरज डांगी, रजनी अशोकराव पाटिल और अन्य शामिल थे। इसके साथ ही, ओडिशा के विपक्षी सदस्यों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में खतरनाक वृद्धि का मुद्दा उठाया, जबकि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया।

जेबी माथर (कांग्रेस) और एए राहीम (सीपीआई(एम)) ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो ननों की गिरफ्तारी पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। संजय सिंह (आप) और रामजीलाल सुमन (सपा) ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ और दंड के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की मांग की। वी सिवदासन (सीपीआई(एम)) ने भारतीय आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी के संकट पर चर्चा की मांग की। बार-बार अपील के बावजूद, उपसभापति ने दृढ़ता से कहा कि एसआईआर से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यह भारत के निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक प्राधिकरण, के अधिकार क्षेत्र में है।

नई दिल्ली, 1 अगस्त । बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संयुक्त रूप से पत्र लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में विशेष चर्चा की मांग की है। सांसदों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया की टाइमिंग और मंशा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह कदम बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे संदेह पैदा होता है। पत्र में कहा गया है, "हम, विपक्षी दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदगण, बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर अपनी गंभीर शंका व्यक्त करते हैं। यह कई गंभीर सवाल खड़े करता है।" सांसदों ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि ऐसी ही प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी जल्द शुरू हो सकती है। पत्र में आगे लिखा गया है, "पारदर्शिता, समय और इस प्रक्रिया के पीछे की मंशा को लेकर जो व्यापक चिंता है, उसे देखते हुए यह विषय तत्काल सदन की गंभीरता से सुनवाई का पात्र है।" 

सांसदों ने याद दिलाया कि इस मुद्दे को विपक्ष पहले दिन से ही सत्र में उठाता आ रहा है और 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में भी यह मामला सामने रखा गया था। हालांकि, सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की इच्छा जताई थी, लेकिन अब तक मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। पत्र में कहा गया कि मतदाता सूची में कोई भी बदलाव नागरिकों के मतदान के मूल अधिकार और देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली को सीधे प्रभावित करता है। उन्होंने लिखा, "लोकसभा में विशेष चर्चा से सदस्यों को इस विषय पर स्पष्टता मांगने, वैध चिंताओं को उठाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा।" अंत में सांसदों ने आग्रह किया, "हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे पर बिना किसी देरी के लोकसभा में विशेष चर्चा सुनिश्चित करें।" इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, लालजी वर्मा, सुप्रिया सुले, अभय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल हैं। -(आईएएनएस)

 पटना, 1 अगस्त । बिहार में डोमिसाइल (स्थानीय निवासी प्रमाण) नीति को लागू करने की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने 'डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं' का नारा बुलंद किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, "बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए।" उन्होंने कहा, "देश के कई राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल नीति लागू है। वहां स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?" उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग-धंधों और फैक्ट्रियों की भारी कमी है। ऐसे में अगर बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में भी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों से मुकाबला करना पड़े, तो यह न्यायसंगत नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती, तो बाकी राज्यों की भी डोमिसाइल नीति खत्म होनी चाहिए। कुमार ने कहा कि बिहार सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द सभी भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करे। बीपीएससी टीआरई-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा) के लिए भी डोमिसाइल लागू की जाए। छात्र नेता ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले टीआरई-4 की वैकेंसी निकाली जाए और उसे जल्द से जल्द चुनाव से पहले पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही बिहार में जितने भी सरकारी पद खाली हैं, उन पर डोमिसाइल नीति के तहत विज्ञापन जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते मांग नहीं मानी तो छात्र मजबूर होकर वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने दोहराया, "जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 'डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं' के नारे के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 अगस्त । स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय रेलवे ने एक विशेष 15 दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान, स्टेशन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और जहां भी गंदगी मिली, वहां संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। सतीश कुमार ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन का ही विस्तार है और रेलवे इस दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहा है। 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, ट्रेन कोच, यार्ड और रेलवे कॉलोनियों में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर ट्रेन, हर स्टेशन और हर रेलवे एरिया पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित हो। हमारे कोचिंग डिपो से लेकर स्टेशन तक, हर स्तर पर हमारी टीमें सक्रिय हैं और सतत निरीक्षण किया जा रहा है। सतीश कुमार ने तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रेलवे अब एआई-बेस्ड मॉडलों (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पर काम कर रहा है ताकि स्टेशन या ट्रेनों में जहां भी गंदगी दिखाई दे, वहां की फोटो का स्वतः विश्लेषण हो सके और संबंधित अधिकारियों को फौरन सूचना मिल सके। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली का उपयोग अब ट्रेन और स्टेशन दोनों की सफाई व्यवस्था में किया जा रहा है। सतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति एक सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। इस दौरान उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा, मण्डल रेल प्रबंधक, दिल्ली पुष्पेश आर त्रिपाठी और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय उपस्थित रहें।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्ति मुद्रीकरण के जरिए बीएसएनएल के लिए 900 करोड़ रुपए और एमटीएनएल के लिए 4,573 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को बताया कि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेजों के अनुसार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की कोई योजना नहीं है और संपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने 23 अक्टूबर, 2019 को हुई बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें दीपम के दिशानिर्देशों के अनुसार संपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 से देश भर में बीएसएनएल की बेची गई भूमियों से 1,341 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि एमटीएनएल की किसी संपत्ति की बिक्री नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों का भविष्य संपत्ति मुद्रीकरण से प्रभावित नहीं होगा।" इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रणनीतिक पुनरुद्धार कदमों को श्रेय देते हुए कहा था कि पिछली यूपीए सरकार द्वारा "वेंटिलेटर सपोर्ट" पर छोड़ दी गई सरकारी दूरसंचार कंपनी ने अब भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी जगह फिर से बना ली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बीएसएनएल को पूर्ण सेवा में वापस लाने का दृढ़ संकल्प लिया। आज, हम उस प्रतिबद्धता का परिणाम देख रहे हैं।" सरकार के प्रयासों के कारण बीएसएनएल मुनाफे में आ गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 की जनवरी-मार्च तिमाही (चौथी तिमाही) में 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। यह दो दशकों में पहला मौका था, जब बीएसएनएल लगातार दो तिमाही मुनाफे में थी। इससे पहले वित्त वर्ष 25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बीएसएनएल को 262 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 जुलाई । मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेताओं ने खुशी जताई है। हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उस पर हर देशवासी को भरोसा है।" उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दोहराते हुए कहा, "हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, इस बात से हम सरोकार रखते हैं। पूरा समर्थन करते हैं।" हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी मालेगांव मामले में आए फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, "मैं साध्वी प्रज्ञा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि उन पर लगे आरोप सही नहीं थे।" रणबीर गंगवा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी समर्थन किया।

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। कांग्रेस खासकर भगवा के खिलाफ बोलने का काम करती है। हिंदू हमेशा सभी धर्मों को मानने वाला और अहिंसा में विश्वास रखने वाला होता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा गलत तरीके से टारगेट करने की कोशिश करती है।" मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद गुरुवार (31 जुलाई) को फैसला आया है। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। 2011 में मामले की जांच एनआईए को मिली थी। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय आरोपियों में शामिल थे, लेकिन जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। गुरुवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को देश चलाना नहीं आता है। इस सरकार ने देश की पूरी इकॉनमी को खत्म कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज भारत जिस मुख्य समस्या का सामना कर रहा है, वह यह है कि सरकार ने हमारी आर्थिक नीति, रक्षा नीति और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। वे इस देश को बर्बाद कर रहे हैं।" उन्होंने दावा करते हुए कहा, "ये डील (भारत-अमेरिका ट्रेड डील) होगी और डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि डील कैसे होगी। सरकार वही करेगी, जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे।" राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इकॉनमी 'डेड इकॉनमी' है और भाजपा ने इकॉनमी को खत्म किया है। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा, "विदेश मंत्री भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत ही शानदार है।

एक तरफ अमेरिका भारत को भला-बुरा कह रहा है, तो दूसरी तरफ चीन हमारे पीछे पड़ा है। जब आप अपना डेलिगेशन दुनिया भर में भेजते हैं, तो कोई भी देश पाकिस्तान की निंदा नहीं करता।" कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें (भाजपा) देश चलाना ही नहीं आता। जिस पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहलगाम में हमला कराया, वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है और सरकार कह रही है कि हमें बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने आगे कहा, "डोनाल्ड ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीजफायर कराया। ट्रंप ने यह भी बोला कि 5 जहाज गिरे हैं और अब वे 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात बोल रहे हैं। आपने खुद से ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं?" अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "सबने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ के बारे में क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें यही मिलता है।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । राज्यसभा में गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ, महिलाओं के प्रति अपराध व धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर इन सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। सदन में लगातार हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन 12 बजे भी यही हालात बने रहे जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपसभापति ने बताया कि विपक्ष के 28 सांसदों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। गौरतलब है कि नियम 267 के अंतर्गत सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके दिए गए विषयों पर चर्चा कराई जाती है। इस चर्चा के अंत में वोटिंग का भी प्रावधान होता है। गुरुवार को सुलता देव, शुभाशीष खुटिया, शशमित पात्रा व बीजेडी के कुछ अन्य सांसदों ने गंभीर अपराधों, उड़ीसा में महिलाओं व गर्ल चाइल्ड के साथ होने वाले अपराधों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी।

नई दिल्ली, 31 जुलाई । अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ और जुर्माना लगाने पर देश में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं का कहना है कि भारत अपनी नीतियों को स्वयं बनाता है और किसी देश के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यह नया भारत है जो किसी देश के दबाव में काम नहीं करता है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही मोदी सरकार सारे फैसले लेती है। गंगवा ने आगे कहा, "ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ रूस से हथियार और कच्चे तेल खरीदने को लेकर लगाए हैं। जहां देशहित होगा, वहां से मोदी सरकार खरीदारी करेगी। यह किसी देश के दबाव में काम करने वाली सरकार नहीं है।" वहीं, अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत ट्रेड टैरिफ लगाने के साथ बातचीत करने की बात भी कही है। हमारे पास 140 करोड़ जनता का पुरुषार्थ है।

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने के फैसले के बावजूद अभी भी देश के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करने का रास्ता खुला हुआ है। यह जानकारी अर्थशास्त्री द्वारा दी गई। अर्थशास्त्री त्रिन्ह गुयेन के अनुसार, ट्रंप का टैरिफ संबंधी कदम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। गुयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "क्या यह आश्चर्यजनक है? बिल्कुल नहीं। मैं एक हफ्ते से सोच रहा था कि अमेरिका-भारत समझौता कैसा होगा और सच कहूं तो, मुझे इसका अंदाजा था। मुझे लगता है कि भारत इस खतरे से निपटने के लिए बातचीत कर सकता है। यह अंतिम नहीं है, लेकिन कितना कम हो सकता है, देखना होगा ?" अमेरिका की ओर से टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए हालिया व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों के मामले में हुआ है। अर्थशास्त्री ने कहा कि यह ट्रंप की सोची-समझी धमकी है, यह उनके पिछले कार्यकाल में जापान के साथ उनकी रणनीति की याद दिलाती है। उन्होंने कहा, "यह एक जानी-पहचानी रणनीति है।

एक कठोर आंकड़ा पेश करो, दबाव बनाओ, फिर उसे कम करने के लिए बातचीत करो।" उन्होंने आगे कहा, "ट्रंप के कुछ एजेंडे हैं जिनमें वह भारत या प्रधानमंत्री मोदी की मदद चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना उनमें से एक है और भारत इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। यह एक उभरता हुआ देश है और तेल जहां सबसे सस्ता मिल सकता है, वहां से खरीदता है। रूसी तेल सबसे सस्ता है, इसलिए वह रूस से खरीदता है और ट्रंप रूस की तेल आय को कम करना चाहते हैं।" गुयेन के अनुसार, यूरोपीय संघ और जापान को भी आंशिक राहत मिली है, जहां ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। 

मुंबई, 31 जुलाई । हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शिशुओं को कुपोषण से बचाना और उनके मानसिक-शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से यह अभियान स्तनपान के महत्व को रेखांकित करता है, जो बच्चों के स्वस्थ विकास और जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है। इस वर्ष की थीम 'स्तनपान को प्राथमिकता दें: स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं' है, जिसका उद्देश्य माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह थीम माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता पर भी ध्यान दिलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, स्तनपान बच्चों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है। यह शिशुओं को पोषण और रोगों से लड़ने की ताकत देता है, जिससे दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही, यह माताओं में स्तन कैंसर, डिम्बग्रंथि कैंसर और टाइप-2 मधुमेह का खतरा कम करता है। वर्तमान में दुनिया भर में 6 महीने से कम उम्र के केवल 48 प्रतिशत शिशुओं को ही पूरी तरह स्तनपान कराया जाता है। पिछले 12 सालों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत बढ़ा है, जिससे लाखों बच्चों की जान बची है। फिर भी साल 2025 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य पाने के लिए और मेहनत चाहिए।

यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, स्तनपान दरों में सुधार से हर साल 8.2 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है। आपात स्थितियों में यह शिशुओं के लिए सुरक्षित और सुलभ भोजन का स्रोत है। यूनिसेफ के अनुसार, "पिछले 12 वर्षों में दुनिया भर में छह महीने से कम उम्र के उन शिशुओं की संख्या, जिन्हें केवल स्तनपान कराया जाता है, 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 48 प्रतिशत शिशु अब जीवन की इस स्वस्थ शुरुआत का लाभ उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि स्तनपान से लाखों शिशुओं की जान बच गई है।" इस कैंपेन का लक्ष्य समाज, ऑफिस और सरकारी नीतियों में ऐसी व्यवस्थाएं बनाना है जो माताओं को स्तनपान के लिए समर्थन दें। बोतलबंद दूध के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना और कार्यस्थलों पर सहायता बढ़ाना भी इसका हिस्सा है। 2025 की थीम पर्यावरण और मातृ स्वास्थ्य को जोड़ती है, जो स्तनपान को टिकाऊ और पर्यावरण के लिए फायदेमंद बताती है। जब माताओं को अपने शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए आवश्यक सहायता मिलती है, तो सभी को लाभ होता है। आंकड़ों के अनुसार, स्तनपान दरों में सुधार से हर साल 8,20,000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकती है। शुरुआती वृद्धि और विकास के इस महत्वपूर्ण दौर में स्तन के दूध में मौजूद एंटीबॉडी शिशुओं को बीमारी और मृत्यु से बचाती हैं। यह आपात स्थिति के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब स्तनपान शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पौष्टिक और सुलभ भोजन स्रोत की गारंटी देता है। साथ ही माताओं के लिए कुछ प्रकार के कैंसर और गैर-संचारी रोगों के जोखिम को भी कम करता है। भारत में इस पूरे सप्ताह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी माताओं को स्तनपान के फायदे बताएंगी। यह सप्ताह न सिर्फ शिशुओं और माताओं के लिए, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। सबूत के अभाव में कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही, वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। बता दें कि इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था।

इस मामले में सात लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। इन सभी लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में, इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी। हालांकि, 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने के फैसले को 2 अगस्त तक टाल दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के शिकोहपुर गांव में स्थित 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदी है। इस मामले में गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट को फैसला सुनाना था, जिसे 2 अगस्त तक के लिए फैसला टाल दिया गया। पिछले हफ्ते, ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने कहा कि बिक्री दस्तावेज में गलत तरीके से 7.5 करोड़ रुपए के भुगतान का जिक्र किया गया, जबकि वास्तव में ऐसा कोई भुगतान नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि यह राशि बाद में दी गई थी, ताकि स्टांप ड्यूटी से बचा जा सके और मुख्य गवाहों ने इसकी पुष्टि की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि वाड्रा ने अपने निजी प्रभाव का इस्तेमाल करके खरीदी गई जमीन पर व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त किया।

अहमदाबाद/गांधीनगर, 31 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया, जहां वह मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। उन्होंने साबरमती रिवरफ्रंट को सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया। साथ ही, उमर अब्दुल्ला ने अटल ब्रिज की तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ लगाते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पर्यटन कार्यक्रम के सिलसिले में अहमदाबाद में रहते हुए मैंने यहां होने का फायदा उठाते हुए प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट सैरगाह पर सुबह की दौड़ लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह (साबरमती रिवरफ्रंट) उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां मैं दौड़ पाया हूं और इतने सारे अन्य पैदल यात्रियों व धावकों के साथ इसे साझा करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं अद्भुत अटल पैदल पुल के पास से भी दौड़कर गुजरने में कामयाब रहा।"

नई दिल्ली, 31 जुलाई । भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ खत्म नहीं हुआ है, बस रोका गया है। आतंकवादियों के खिलाफ भविष्य में भी यह जारी रहेगा। गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष के उन सवालों को निराधार करार दिया, जिसमें विपक्ष की ओर से बार-बार दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से भारत-पाक का सीजफायर हुआ। भाजपा सांसद ने कहा, "विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में यह स्पष्ट किया कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बातचीत शुरू की, जब सीजफायर की भीख मांगी गई, तब जाकर भारत सीजफायर के लिए तैयार हुआ।" पीएम मोदी ने सदन में स्पष्ट तौर पर बताया है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर में किसी भी दूसरे देश के किसी भी बड़े नेता का कोई भी रोल नहीं है।

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । एक नए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा जैसे सामान्य श्वसन संक्रमण फेफड़ों में निष्क्रिय (डॉर्मेंट) ब्रेस्ट कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे नए मेटास्टेटिक ट्यूमर बनने का खतरा बढ़ जाता है। 'नेचर' मैग्जीन में प्रकाशित इस शोध में चूहों पर किए गए प्रयोगों और मानव रोगियों के विश्लेषण से पता चला है कि कोविड-19 (सार्स-कोविड-2) महामारी के दौरान कैंसर से बचे लोगों में मृत्यु दर और फेफड़ों में मेटास्टेटिक बीमारी में वृद्धि हुई। अमेरिका के अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के जूलियो अगुइरे-घिसो ने कहा, “हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स को श्वसन वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें वैक्सीनेशन और डॉक्टर से सलाह लेना भी शामिल है।” पिछले शोधों से पता चला है कि सूजन की प्रक्रिया निष्क्रिय कैंसर कोशिकाओं को सक्रिय कर सकती है। ये कोशिकाएं प्राइमरी ट्यूमर से अलग होकर अन्य अंगों में फैलती हैं और लंबे समय तक निष्क्रिय रहती हैं।

कोविड महामारी के दौरान कैंसर मृत्यु दर में वृद्धि ने इस विचार को बल दिया कि गंभीर सूजन इन कोशिकाओं को सक्रिय कर सकती है। शोधकर्ताओं ने चूहों पर सार्स-कोविड 2 और इन्फ्लूएंजा वायरस का परीक्षण किया। दोनों ही वायरस ने फेफड़ों में निष्क्रिय डीसीसीएस को सक्रिय कर दिया, जिससे कुछ ही दिनों में मेटास्टेटिक कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ी और दो सप्ताह के भीतर मेटास्टेटिक घाव दिखाई दिए। मॉलेक्यूलर एनालिसिस से पता चला कि यह प्रक्रिया इंटरल्यूकिन-6 नामक प्रोटीन के कारण होती है, जो संक्रमण या चोट के जवाब में इम्यून सेल्स छोड़ती हैं। इससे अवरोधकों या अन्य लक्षित इम्यूनोथेरेपी से मेटास्टेसिस को रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है। मानव डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि कैंसर से ठीक हुए मरीजों में श्वसन संक्रमण के बाद मेटास्टेसिस का खतरा बढ़ जाता है, खासकर पहले साल में। नीदरलैंड्स की यूट्रीख्ट यूनिवर्सिटी के रूल वर्म्यूलन ने बताया, “कैंसर से बचे लोगों में सामान्य श्वसन वायरल संक्रमण के बाद मेटास्टेटिक रिलैप्स का जोखिम बढ़ सकता है।” उन्होंने बताया कि यह अध्ययन कोविड-19 टीकों के उपलब्ध होने से पहले का है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 जुलाई । सीलिएक रोग (आंतों की एक ऑटोइम्यून बीमारी) के इलाज के लिए बनाई गई दवा 'लाराजोटाइड' उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो कोविड-19 के बाद गंभीर पोस्ट-कोविड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। यह अध्ययन 'साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कोविड-19 बच्चों में कम होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन (एमआईएस-सी) का कारण बन सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है, जिसमें तेज बुखार, पेट की समस्याएं और दिल को नुकसान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अध्ययन में पाया गया कि लाराजोटाइड ने एमआईएस-सी से पीड़ित बच्चों को जल्दी सामान्य गतिविधियों में लौटने में मदद की। मास जनरल ब्रिघम के सिस्टिक फाइब्रोसिस सेंटर की सह-निदेशक और प्रमुख शोधकर्ता लाएल योनकर ने कहा, “हमारा अध्ययन छोटा है, लेकिन इसके परिणाम महत्वपूर्ण हैं।

यह न केवल एमआईएस-सी बल्कि लॉन्ग कोविड (लंबे समय से पीड़ित) के इलाज में भी उपयोगी हो सकता है।” उन्होंने बताया कि लाराजोटाइड सुरक्षित है और यह बच्चों में एमआईएस-सी के लक्षणों को तेजी से कम करती है। वर्तमान में एमआईएस-सी के इलाज के विकल्प सीमित हैं। कुछ मरीजों को सामान्य सूजन-रोधी दवाएं दी जाती हैं, लेकिन इनके बंद होने पर लक्षण फिर से सामने आ सकते हैं। ये दवाएं आंतों में मौजूद सार्स-कोविड-2 वायरस कणों को लक्षित नहीं करतीं। वहीं, लाराजोटाइड मुंह से ली जाने वाली दवा है, जो आंतों की दीवार को मजबूत करती है और वायरस कणों को खून में जाने से रोकती है। शोधकर्ताओं ने 12 बच्चों पर डबल-ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। बच्चों को 21 दिनों तक रोज चार बार लाराजोटाइड या प्लेसिबो दिया गया और छह महीने तक उनकी निगरानी की गई। लाराजोटाइड लेने वाले बच्चों में पेट के लक्षण जल्दी ठीक हुए, वायरस कण तेजी से खत्म हुए और वे जल्दी सामान्य जीवन में लौटे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । राज्यसभा में मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के उपरांत चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर में टीआरएफ के तीन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में सैन्य बलों ने कामयाबी हासिल की है। यह वही टीआरएफ है जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। उन्होंने इसके लिए भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों को सदन के माध्यम से बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को आकार देने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अभी मात्र विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं हुआ है। कुछ लोगों को लगता है पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए उनसे सिर्फ बातचीत करना छोड़ना नहीं चाहिए।

इस कारण हमने अपने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रक्षा मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज नागपंचमी है और इस दिन नागों को दूध पिलाना तो ठीक है लेकिन रोज-रोज ऐसा करना सही नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे। लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करती है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना दमखम दिखाया तो हमने उसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह देखा, जबकि वास्तव में वह री डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी।

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी। रुक-रुक कर हुई बारिश और बादल छाए रहने से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई, बल्कि हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) में भी काफी सुधार देखने को मिला है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस तरह का सुहावना मौसम आगामी सप्ताह तक बना रहेगा। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आसमान अधिकतर समय बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 और 30 जुलाई को "मध्यम बारिश" होगी, जबकि 31 जुलाई से 1 अगस्त तक "गरज के साथ बारिश" हो सकती है। 2 और 3 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई "संतोषजनक" श्रेणी में आ गया है। मंगलवार को अलीपुर (84), अशोक विहार (88), आईटीओ (99), नरेला (88), आईजीआई एयरपोर्ट (82), और चांदनी चौक (69) जैसे क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। हालांकि, जहांगीरपुरी (156), मुंडका (135), और द्वारका सेक्टर-8 (105) जैसे कुछ इलाकों में एक्यूआई अभी भी "मध्यम" श्रेणी में है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 97, सेक्टर-62 में 61 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में 57 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम (63), संजय नगर (93), और वसुंधरा (83) में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। बारिश और ठंडी हवाओं ने न केवल गर्मी और उमस से राहत दी है, बल्कि हवा प्रदूषण की लगातार बनी रहने वाली समस्या से भी अस्थायी राहत दिलाई है। हालांकि, बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर पर्याप्त जल निकासी नहीं होने के चलते जलभराव और जाम जैसी समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में किया। बताया कि कैसे 'ऑपरेशन महादेव' ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सदन में शाह ने बताया कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 'ऑपरेशन महादेव' के जरिए तीन आतंकवादियों को मारा है, जिनमें सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिबरान शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जो गगनगीर आतंकी हमले में शामिल था। इसके सारे सबूत एजेंसियों के पास हैं। आतंकी अफगान और जिबरान, लश्कर के 'ए' श्रेणी के आतंकी थे। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तीनों आतंकवादी बैसरन घाटी हमले में शामिल थे। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई।

नई दिल्ली, 29 जुलाई । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में कांग्रेस को उसकी 'गलती' याद दिलाई। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का जिक्र किया। सुलेमान, अफगान और जिब्रान का नाम बता 'ऑपरेशन सिंदूर' से लेकर 'ऑपरेशन महादेव' के जरिए उनके खात्मे का पूरा ब्योरा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने केंद्र से पहलगाम हमले को लेकर सबूत मांगे थे। कांग्रेस को उसका ब्लंडर याद दिलाते हुए लोकसभा में शाह ने कहा, "22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। मैं रात में ही श्रीनगर निकल गया। पीएम मोदी ने 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग की। कांग्रेस का ब्लंडर था सिंधु जल संधि। हमने इसे सस्पेंड किया। पाक नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर उन्हें भेजने का काम किया। सीसीएस ने संकल्प लिया कि जहां आतंकी छिपे हैं, सुरक्षा बल उन्हें उचित जवाब देगी।" इससे पहले शाह ने ऑपरेशन महादेव को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, "कल (28 जुलाई) को ऑपरेशन महादेव में सुलेमान, फैजल अफगान और जिब्रान तीन आतंकी एक संयुक्त अभियान में मारे गए।

सुलेमान लश्कर का कमांडर था। इसके ढेरों सबूत हैं। अफगान और जिब्रान ए श्रेणी के आतंकी थे। ये तीनों पहलगाम हमले के आतंकी थे और तीनों मारे गए।" वहीं, पी चिदंबरम की डिमांड पर गृह मंत्री शाह ने कहा, "आतंकी कहां से आए, कहां गए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी ही जिम्मेदारी है। जब आपकी सरकार थी, तब किसकी जिम्मेदारी थी? चिदंबरम ने सवाल उठाया कि आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत कहां है?" शाह ने कहा, "चिदंबरम जी को कहना चाहता हूं कि हमारे पास सबूत है कि तीनों पाकिस्तानी थे। दो के तो पाकिस्तान के वोटर होने की बात मौजूद है। इनके पास जो चॉकलेट मिलीं, वो भी पाकिस्तान मेड हैं।" उन्होंने कहा कि इस देश का पूर्व गृह मंत्री देश के सामने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। वे पाकिस्तानी नहीं थे, ये कहकर चिदंबरम कह रहे हैं कि जब वे पाकिस्तान के नहीं थे तो उन पर हमला क्यों किया। पाकिस्तान को बचाने का षड्यंत्र देश के 130 करोड़ लोग जान गए हैं। --आईएएनएस केआर/

 मुंबई, 29 जुलाई । भारत के रियल एस्टेट हितधारक बेहतर होते व्यापक आर्थिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अप्रैल-जून अवधि में सेंटीमेंट इंडेक्स इस वर्ष पहली तिमाही के 54 से बढ़कर 56 हो गया, जिससे चार तिमाहियों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला टूट गया है। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। नाइट फ्रैंक-एनएआरईडीसीओ के 2025 की दूसरी तिमाही के लिए रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स के अनुसार, 'फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर' भी पिछली तिमाही के 56 से बढ़कर इस तिमाही में 61 हो गया, जो अगले छह महीनों में इस क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर नए आत्मविश्वास और सतर्क आशावाद का संकेत देता है। यह भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के मूड में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। एक लंबे समय के बाद हितधारक अल्पकालिक वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे देखने लगे हैं और अपनी उम्मीदें भारत की संरचनात्मक आर्थिक मजबूती, उदार मौद्रिक नीति और प्रीमियम आवासीय एवं कार्यालय क्षेत्रों में मजबूत मांग पर टिका रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "2025 की दूसरी तिमाही रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि वर्तमान और भविष्य के दोनों ही सेंटीमेंट स्कोर में सुधार इस सेक्टर की मजबूती और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है।

जैसे-जैसे हाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर्स निरंतर गति दिखा रहे हैं, हितधारक दीर्घकालिक विकास के लिए खासकर प्रीमियम और उच्च-उपज वाले परिसंपत्ति वर्गों में अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं।" इस तिमाही के इंडेक्स में सबसे उत्साहजनक संकेतों में से एक डेवलपर के विश्वास में पुनरुत्थान है। डेवलपर्स के बीच सेंटीमेंट में तेजी से वृद्धि देखी गई है, उनका फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर पहली तिमाही के 53 से बढ़कर 2025 की दूसरी तिमाही में 63 हो गया है। यह बदलाव मुख्यतः वित्तीय परिस्थितियों में आसानी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 की पहली छमाही में 100-बीपीएस संचयी रेपो दर में कटौती के बाद उधारी लागत में कमी और हाई-टिकट आवासीय मांग में स्पष्ट वृद्धि के कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से, गैर-डेवलपर हितधारकों ने भी इस तिमाही में अधिक सकारात्मक धारणा व्यक्त की है, जिनमें बैंक, एनबीएफसी और निजी इक्विटी फंड शामिल हैं। भौगोलिक रूप से, धारणा में यह सुधार देश के सभी चार क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्र, जो 2025 की पहली तिमाही में कोरोना के बाद के निम्नतम 48 पर पहुंच गया था, 2025 की दूसरी तिमाही में 55 के स्कोर पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षेत्र में 58 से बढ़कर 61 अंक हो गए, जिसका श्रेय मुंबई और पुणे जैसे बाजारों में निरंतर मजबूती को जाता है, जहां आवासीय आपूर्ति और कार्यालय स्थान की निरंतर मांग में कंसोलिडेशन देखा जा रहा है।

 मुंबई, 29 जुलाई । भारत के रियल एस्टेट हितधारक बेहतर होते व्यापक आर्थिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अप्रैल-जून अवधि में सेंटीमेंट इंडेक्स इस वर्ष पहली तिमाही के 54 से बढ़कर 56 हो गया, जिससे चार तिमाहियों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला टूट गया है। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। नाइट फ्रैंक-एनएआरईडीसीओ के 2025 की दूसरी तिमाही के लिए रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स के अनुसार, 'फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर' भी पिछली तिमाही के 56 से बढ़कर इस तिमाही में 61 हो गया, जो अगले छह महीनों में इस क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर नए आत्मविश्वास और सतर्क आशावाद का संकेत देता है। यह भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के मूड में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। एक लंबे समय के बाद हितधारक अल्पकालिक वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे देखने लगे हैं और अपनी उम्मीदें भारत की संरचनात्मक आर्थिक मजबूती, उदार मौद्रिक नीति और प्रीमियम आवासीय एवं कार्यालय क्षेत्रों में मजबूत मांग पर टिका रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "2025 की दूसरी तिमाही रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि वर्तमान और भविष्य के दोनों ही सेंटीमेंट स्कोर में सुधार इस सेक्टर की मजबूती और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है।

जैसे-जैसे हाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर्स निरंतर गति दिखा रहे हैं, हितधारक दीर्घकालिक विकास के लिए खासकर प्रीमियम और उच्च-उपज वाले परिसंपत्ति वर्गों में अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं।" इस तिमाही के इंडेक्स में सबसे उत्साहजनक संकेतों में से एक डेवलपर के विश्वास में पुनरुत्थान है। डेवलपर्स के बीच सेंटीमेंट में तेजी से वृद्धि देखी गई है, उनका फ्यूचर सेंटीमेंट स्कोर पहली तिमाही के 53 से बढ़कर 2025 की दूसरी तिमाही में 63 हो गया है। यह बदलाव मुख्यतः वित्तीय परिस्थितियों में आसानी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 की पहली छमाही में 100-बीपीएस संचयी रेपो दर में कटौती के बाद उधारी लागत में कमी और हाई-टिकट आवासीय मांग में स्पष्ट वृद्धि के कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से, गैर-डेवलपर हितधारकों ने भी इस तिमाही में अधिक सकारात्मक धारणा व्यक्त की है, जिनमें बैंक, एनबीएफसी और निजी इक्विटी फंड शामिल हैं। भौगोलिक रूप से, धारणा में यह सुधार देश के सभी चार क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्र, जो 2025 की पहली तिमाही में कोरोना के बाद के निम्नतम 48 पर पहुंच गया था, 2025 की दूसरी तिमाही में 55 के स्कोर पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षेत्र में 58 से बढ़कर 61 अंक हो गए, जिसका श्रेय मुंबई और पुणे जैसे बाजारों में निरंतर मजबूती को जाता है, जहां आवासीय आपूर्ति और कार्यालय स्थान की निरंतर मांग में कंसोलिडेशन देखा जा रहा है।

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर अदालत ने कहा कि यदि 'सामूहिक रूप से बाहर करने' की कोई स्थिति आती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग की ओर से तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया गया है।

चुनाव आयोग का दावा है कि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं। प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया है, तो अदालत इस पर गौर करेगी ऐसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हम बात सुनेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार कार्य करे।" वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है। लोग आपत्तियां दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम सूची 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है। -- (आईएएनएस)