नई दिल्ली, 9 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वे सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।" प्रधानमंत्री मानसून के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद दोनों उत्तरी राज्यों में व्यापक तबाही मचाने के बाद चल रहे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास उपायों की समीक्षा करेंगे। दोपहर लगभग 1.30 बजे, प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वे अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

वे पीड़ित परिवारों और राहत कार्यों में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने वालों में 11 महीने की नीतिका भी शामिल है, जिसने कांगड़ा में आई विनाशकारी बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया। 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को मंडी जिले के गोहर उप-मंडल के तलवाड़ा गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में वह चमत्कारिक रूप से बच गई थी। राज्य सरकार ने उस बच्ची के पालन-पोषण, शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए पूर्ण सहायता का वादा किया है। हिमाचल दौरे के बाद, प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 3 बजे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उनका शाम 4:15 बजे गुरदासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान, पीएम मोदी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों के सदस्यों के साथ बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को निर्यातकों से अपील करते हुए कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। साथ ही, वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) के प्लेटिनम जयंती समारोह में संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,"प्राचीन काल में भारत ने अध्यात्म और व्यापार दोनों में विश्व का नेतृत्व किया था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी को यह संकल्प दृढ़तापूर्वक लेना चाहिए।" राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि पिछले 10 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 70 अरब डॉलर से बढ़कर 115 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है।

उन्होंने कहा कि निर्यात में यह वृद्धि तब और भी प्रभावशाली लगती है, जब हम यह देखते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कई चुनौतियां रही हैं। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान के लिए ईईपीसी की सराहना की। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ईईपीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने ईईपीसी से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत और भारतीय उद्यमियों की भूमिका का निरंतर विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों के कारण इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति के अनुसार, वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। पिछले सात दशकों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में बड़ा परिवर्तन आया है। ईईपीसी को परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। --(आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंज़ूरी दी है. सरकार का दावा है कि इससे राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें पारदर्शी होंगी.

सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें एजेंसियों के ज़रिए शोषण का सामना करना पड़ता था.

लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह क़दम स्थायी नौकरियों से बचने की कोशिश है.

युवाओं और कर्मचारियों की राय बंटी हुई है, कोई इसे राहत बता रहा है तो कोई नाकाफ़ी.

क्या है आउटसोर्स सेवा निगम?

अब तक विभाग निजी एजेंसियों के ज़रिए संविदा पर कर्मचारी नियुक्त करते थे. कई बार आरोप लगता था कि कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं मिलता, ईपीएफ़ और ईएसआईसी की राशि रोकी जाती है और भुगतान में देरी होती है.

नई व्यवस्था में निगम एजेंसी का चयन जेम (जीईएम) पोर्टल से करेगा और नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तों की पूरी निगरानी रखेगा.

सरकार का कहना है कि यह कंपनी नॉन-प्रॉफिट होगी और उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षा और पारदर्शिता देना है.

आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था या विभाग अपने काम या सेवा को किसी बाहरी एजेंसी को सौंप देता है.

इस व्यवस्था में नियुक्त कर्मचारी सीधे संस्था के न होकर सेवा प्रदाता एजेंसी के हिस्से होते हैं और उन्हें अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर काम मिलता है, जबकि संविदा कर्मचारी सीधे उस संस्था या विभाग से अनुबंधित होते हैं.

विपक्ष का विरोध

समाजवादी पार्टी लगातार आउटसोर्सिंग का विरोध करती रही है.

पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनते ही यह प्रक्रिया ख़त्म कर दी जाएगी.

पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आज़म ने कहा, ''सरकार अगर ईमानदार होती तो सबसे पहले जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा करती. आज भी शिक्षामित्र, अनुदेशक, डायल 112 एवं अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं.''

उन्होंने कहा, ''इसलिए घोषणा सिर्फ़ दिखावा है जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की असल हक़ीक़त बढ़ी भयावह है.''

हालाँकि बीजेपी ने सरकार के इस क़दम को सही क़रार दिया है. बीजेपी ने कहा, ''इससे पारदर्शिता बढ़ेगी.''

युवाओं और कर्मचारियों की राय

प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज बहादुर कहते हैं, "मुख्यमंत्री जी स्थायी रोज़गार यानी सरकारी नौकरी देने से बच रहे हैं."

ओबीसी-एससी संगठित मोर्चा प्रदेश में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के पीड़ित छात्रों की लड़ाई चार सालों से लड़ रहा है.

उनका कहना है, "हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आंदोलनरत हैं, मगर योगी सरकार दलित और पिछड़े युवाओं को अब तक न्याय नहीं दे पाई है."

संगठन का आरोप है, "यूपी सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात कर युवाओं के भविष्य का सौदा कर रही है."

गोरखपुर में आउटसोर्स कर्मचारी सादिक़ रज़ा कहते हैं कि सरकार का क़दम आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों पर 'सकारात्मक' प्रभाव डालेगा.

उनका कहना है, "न्यूनतम वेतनमान बढ़ने पर कर्मचारियों को महंगाई में राहत मिलेगी. समय पर ईएसआईसी और ईपीएफ़ का भुगतान, और सीधे सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और सभी कटौतियों पर नियंत्रण रहेगा. ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी शोषण से बच सकेंगे."

एक महिला कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ''पहले से वेतन कम मिल रहा है. इतने में ख़र्च चलाना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने जो वेतन का प्रस्ताव दिया है, वो नाकाफ़ी है.''

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, "लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा. इसी वजह से सरकार को यह क़दम उठाना पड़ा है."

 होने पर परिजनों को 15 हज़ार रुपये अंतिम संस्कार सहायता के रूप में दिया जाएगा. 

रांची, 7 सितंबर । झारखंड को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य के साथ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक कुल 24 नक्सलियों को मार गिराया है। ताजा कार्रवाई रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बुर्जुवा पहाड़ी पर हुई, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने दस लाख के इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया। बोकारो जिले के ढोडी गांव का रहने वाला अमित 60 से अधिक नक्सली वारदातों में वांटेड था। पुलिस ने इस साल मार्च में उसके घर पर इश्तेहार चस्पा कर सरेंडर की चेतावनी दी थी। लेकिन, उसने हथियार डालने के बजाय संगठन की गतिविधियों को और तेज कर दिया था। वह कम से कम बीस बार मुठभेड़ों से बच निकला था। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में हर महीने औसतन तीन नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। पुलिस का अनुमान है कि वर्तमान में राज्य में 100 से 150 माओवादी सक्रिय हैं।

फिलहाल, 58 नक्सली इनामी सूची में हैं, जिन पर कुल 5 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम घोषित है। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में भाकपा माओवादी के 13 बड़े नक्सली हैं, जिनमें मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी और असीम मंडल पर एक-एक करोड़ का इनाम है। इनके अलावा अनमोल, मोछु, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, जयकांत और रापा मुंडा भी सूची में शामिल हैं। इस साल नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुठभेड़ 21 अप्रैल को हुई थी, जब बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित आठ माओवादी मारे गए थे। इसके बाद 16 जुलाई को पुलिस ने बोकारो में 25 लाख के इनामी कुंवर मांझी समेत दो नक्सलियों को मार गिराया था। 5 अगस्त को गुमला में पीएलएफआई संगठन के कमांडर और 15 लाख के इनामी मार्टिन केरकेट्टा को सुरक्षाबलों ने मार गिराया। 24 मई को लातेहार में हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी सुप्रीमो और दस लाख के इनामी पप्पू लोहरा तथा पांच लाख के इनामी प्रभात गंझू मारे गए थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता का दावा है कि झारखंड से 95 प्रतिशत नक्सलवाद का सफाया हो चुका है और बचे हुए उग्रवादियों की तलाश तेज की गई है। पहले बारिश में अभियान रोक दिए जाते थे, लेकिन इस बार कार्रवाई लगातार जारी रही। सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और ग्रामीण इलाकों तक विकास योजनाओं की पहुंच ने नक्सलियों के आधार को कमजोर कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड के गठन के बाद से अब तक 823 नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इस दौरान 554 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 836 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की है। झारखंड पुलिस सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आने वाले आठ महीनों में नक्सलियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा और 2026 तक झारखंड को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। -- (आईएएनएस)

 मुंबई, 7 सिंतबर । मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान एक हाईटेंशन तार गणपति ट्रॉली पर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो नाबालिगों सहित 5 अन्य लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार, यह घटना खैरानी रोड पर गजानन मित्र मंडल के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई। जब जुलूस साकीनाका पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खैरानी रोड पर संमन होटल के पास पहुंचा, तो गणपति ट्रॉली से तार हटाने की कोशिश के दौरान 6 लोगों को बिजली का झटका लगा। अधिकारियों के अनुसार, घटना में झुलसे 5 लोगों को साकीनाका के पैरामाउंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। एक अन्य व्यक्ति को अंधेरी (पूर्व) के सेवन हिल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय बिनु सुकुमारन के रूप में हुई, जो खैरानी रोड इलाके का निवासी था।

 नई दिल्ली, 7 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण दोनों राज्य इस बार मानसून में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी इन राज्यों में जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंच सकते हैं। भाजपा पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर आ रहे हैं। वे बाढ़ प्रभावित भाई-बहनों और किसानों से सीधे मिलकर अपना दुख साझा करेंगे और पीड़ितों की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा साबित करता है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में पूरा सहयोग करेगी।" इसी तरह भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने एक पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाने जल्द ही हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं।" इससे पहले, 4 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब का दौरा किया।

नई दिल्ली, 6 सितंबर। भारत सरकार ने आर्थिक अपराधियों और फरारों को वापस लाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। इसी कड़ी में हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) की एक टीम ने दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल का दौरा किया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, यह निरीक्षण विशेष रूप से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को भारत लाने की कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए किया गया। यह दौरा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटेन की अदालतों में यह साबित किया जा सके कि भारत में प्रत्यर्पित किए जाने वाले आरोपियों को तिहाड़ जेल में सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा। जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश टीम तिहाड़ की हाई-सिक्योरिटी वार्ड तक गई और वहां मौजूद कैदियों से भी बातचीत की। इस दौरान जेल अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रत्यर्पण के बाद अगर किसी हाई-प्रोफाइल आरोपी को यहां रखा जाता है तो उसके लिए जेल परिसर में एक विशेष एन्क्लेव भी तैयार किया जा सकता है, जहां उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा।

गौरतलब है कि हाल ही में ब्रिटेन की अदालतों ने तिहाड़ जेल की स्थिति को लेकर भारत की कई प्रत्यर्पण याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालतों में यह तर्क दिया गया था कि भारत में प्रत्यर्पित किए जाने वाले आरोपियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार या गैरकानूनी पूछताछ हो सकती है। इसी संदर्भ में यह दौरा आयोजित किया गया ताकि ब्रिटेन को भरोसा दिलाया जा सके कि तिहाड़ जेल में न तो किसी आरोपी के साथ मारपीट होगी और न ही गैरकानूनी पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इस समय भारत के कुल 178 प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न देशों में लंबित हैं, जिनमें से करीब 20 मामले केवल ब्रिटेन में अटके हुए हैं। इन मामलों में विजय माल्या और नीरव मोदी के अलावा हथियार कारोबारी संजय भंडारी और कई खालिस्तानी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 सितंबर । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के साथ, बैंकों को खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट डिमांड में वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि आय में वृद्धि और व्यावसायिक निवेश में तेजी आएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, इस सुधार का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए नकदी प्रवाह में सुधार होगा, छोटे व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी की बेहतर पहुंच होगी और बढ़ती मांग के बीच ऋण आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। श्रीवास्तव ने कहा, "कुल मिलाकर, यह निर्णय समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जो भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।" यह कदम कराधान को अधिक पारदर्शी और अनुपालन में आसान बनाता है। श्रीवास्तव के अनुसार, "हमें उम्मीद है कि इन उपायों से ग्रामीण बाजारों में अगली दो तिमाहियों में खपत में 8-10 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित वृद्धि होगी, खासकर कृषि उत्पादों की लागत में कमी के कारण किसानों को लाभ होगा, जहां जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।" डेयरी उत्पादों, घरेलू वस्तुओं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी और उनका बोझ कम होगा।

वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आवास सामग्री पर कम जीएसटी से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, जबकि बीमा पॉलिसियों को पूरी तरह से कर-मुक्त बनाने से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। केयरएज रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत में कमी आती है, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ती है और विभिन्न क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिल सकता है। इसका प्रभाव आम तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट में दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों पर कम जीएसटी दरें न केवल इन उत्पादों को अधिक किफायती बनाती हैं, बल्कि मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए लक्षित बाजार का विस्तार भी करती हैं, जो पहले कीमतों से वंचित थे। उन्होंने कहा, "बैंकों को ऑटो लोन और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद के लिए पर्सनल लोन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।" बैंकिंग ऋण में बकाया हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल का हिस्सा क्रमशः लगभग 16.7 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 1.6 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 सितंबर । दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। एक जैन धार्मिक आयोजन के दौरान लाल किला परिसर से लगभग एक करोड़ रुपए की कीमत का कलश चोरी हो गया। जानकारी के अनुसार, यह कलश 760 ग्राम सोने से बना है, जिसमें 150 ग्राम हीरे और पन्ना जड़े हुए थे। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए इस कलश को लाल किला परिसर में लाते थे। यह चोरी बुधवार को उस समय हुई। इसी कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पुलिस के अनुसार, स्वागत की अफरातफरी के बीच मंच से कलश गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई है। कार्यक्रम के आयोजक पुनीत जैन ने मीडिया को बताया कि बुधवार को चोरी हुई थी।

पूजा के बाद जब सुधीर जैन उठकर आए, तब पता चला कि उनका बैग गायब हो गया है। बैग में कलश और पूजा से संबंधित सामान था। सीसीटीवी पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अपनी तरफ से प्रयास में लगी हुई है। कलश चोरी करने वाले संदिग्ध को लेकर पुनीत जैन ने दावा किया कि उसने पहले भी तीन मंदिरों को टारगेट किया था, जिसमें जैन लाल मंदिर भी है। जैन समुदाय का यह धार्मिक आयोजन लाल किला परिसर में 15 अगस्त से चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा। यह घटना इस प्रतिष्ठित स्मारक में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। यह पहली बार नहीं है, जब लाल किले में सुरक्षा चूक की खबर सामने आई है। इससे पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा अभ्यास के दौरान लगाए गए एक नकली बम का पता लगाने में विफल रहने के कारण कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल समेत दिल्ली पुलिस के 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। अधिकारियों ने 15 अगस्त के समारोह से पहले दिल्ली भर में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अभ्यास किए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 सितंबर । जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। हालांकि, हर किसी के जेहन में एक सवाल बना ही हुआ है कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी से आखिर किस सामान पर कितनी बचत होगी। नागरिकों के इसी सवाल का जवाब सरकार से जुड़ने और सुशासन में योगदान देने वाले नागरिक-केंद्रित मंच 'माईगव' की ओर से दिया गया है। माईगव ने शनिवार को नेक्स्ट-जेन जीएसटी से हर सामान पर होने वाली बचत को लेकर जानकारी दी। माईगव की ओर से जीएसटी के साथ बचत को लेकर जानकारी देने वाली वेबसाइट के बारे में बताया गया है। माईगव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नेक्स्ट-जेन जीएसटी आ गया है! लेकिन सोच रहे हैं कि आप कितनी बचत कर सकते हैं?" प्लेटफॉर्म की ओर से आगे लिखा गया है कि ग्राहक अपने सामान को कार्ट में ऐड करने के साथ कीमतों में अंतर को खुद ही जांच सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को 'सेविंग्सविदजीएसटीडॉटइन' पर क्लिक कर अपनी पसंद और जरूरत के सामान को कार्ट में डालना होगा।

नई दिल्ली, 6 सितंबर । दिल्ली के लाल किला परिसर में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान करीब 1 करोड़ रुपये की कीमत का सोने-हीरे जड़ा कलश चोरी हो गया। यह कलश 760 ग्राम शुद्ध सोने से बना है, जिसमें 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए थे। यह घटना इलाके में सनसनी फैला रही है। चोरी का मामला बीते मंगलवार को सामने आया, जब कारोबारी सुधीर जैन रोजाना की तरह पूजा के लिए कलश लेकर आए थे। इस दिन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी शामिल होने पहुंचे थे। उनके स्वागत के दौरान हुई अफरा-तफरी में कलश मंच से गायब हो गया।

सुधीर जैन ने बताया कि कलश उनकी निजी संपत्ति थी और इसे धार्मिक भावना से बनवाया गया था। चोरी की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक, लाल किला परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस टीम मौके पर फॉरेंसिक जांच और गवाहों से पूछताछ में जुटी है। यह अनुष्ठान जैन समुदाय द्वारा 15 अगस्त पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। चोरी की घटना से समुदाय में नाराजगी है, और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े आयोजन में सख्ती से निगरानी रखी जानी चाहिए थी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और चोरी गए कलश को बरामद करने की कोशिश जारी है। जांच में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध को पकड़ने के लिए कई टीमें सक्रिय हैं। साथ ही, लाल किला परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आगे ऐसी घटना न हो। --(आईएएनएस)

जयपुर, 6 सितंबर । अगले दो दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है। आगामी 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। एहतियातन अजमेर, बूंदी, उदयपुर और अलवर जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और अधिक तीव्र होकर 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर' एरिया में बदल चुका है, जो वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर केंद्रित है। यह प्रणाली अगले 48 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी और 7 सितंबर की सुबह तक यह दक्षिणी राजस्थान पर एक कम दबाव क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकती है। इस मौसमी सिस्टम के असर से उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है।

उदयपुर संभाग के जिलों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और राजसमंद में कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी हो सकती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। इसके अलावा झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर चलेगा। जयपुर संभाग में शनिवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गर्जना व बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। इससे पहले, मौसम विभाग ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटे का हाल बताया था। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट में 123 मिमी दर्ज की गई, जबकि सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पाली में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। -- (आईएएनएस)

रूपनगर, 3 सितंबर । पंजाब सरकार ने बाढ़ के कारण बिगड़ी स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 3 सितंबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई थी। इस समयसीमा को बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाबभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।" शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के खानपान समेत पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होगी। उन्होंने रूपनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं।

इस कारण पंजाब में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद किए गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री बाढ़ से जूझ रहे पीड़ित लोगों को राहत कार्य जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में यह सबसे बड़ी बाढ़ आपदा है। रावी, ब्यास और सतलुज नदी की मार पंजाब झेल रहा है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोबिंद सागर झील का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर 1678.10 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 1680 फीट से मात्र दो फीट कम है। अलग-अलग स्रोतों से डैम में एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा है, जिसके चलते बीबीएमबी ने 69,800 क्यूसेक पानी टरबाइनों और फ्लड गेटों के माध्यम से छोड़ा है। नंगल डैम से नंगल हाइडल नहर में 9,000 क्यूसेक, श्री आनंदपुर साहिब हाइडल नहर में 9,000 क्यूसेक, और सतलुज नदी में लगभग 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने पंजाब की जनता से अफवाहों से बचने की अपील की है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भारत के व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट में अगस्त में सुधार देखने को मिला है और जॉबस्पीक इंडेक्स सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 2,664 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,576 पर था। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म नौकरी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया, "अगस्त में वृद्धि में नॉन-आईटी सेक्टर में बड़ा योगदान दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर का योगदान 24 प्रतिशत रहा है। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी ने 22 प्रतिशत, बीपीओ/आईटीईएस ने 17 प्रतिशत, एजुकेशन ने 16 प्रतिशत और रियल एस्टेट ने 18 प्रतिशत का योगदान दिया है।" हालांकि, आईटी सेक्टर में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आईटी यूनिकॉर्न की हायरिंग में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में मुताबिक, हायरिंग सभी वर्गों में रही है। फ्रेशर्स की हायरिंग में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

16 वर्ष से अधिक के पेशेवरों की हायरिंग में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नौकरी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी पवन गोयल ने कहा, "अगस्त में दो रुझान उभर कर सामने आए। एक यह कि गैर-आईटी क्षेत्र नौकरी बाजार की वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो हाल के महीनों में देखने को मिला है। दूसरा, दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद स्टार्टअप भर्ती के केंद्र के रूप में उभरा है, जिससे यह समग्र नौकरी वृद्धि के मामले में अग्रणी महानगर बन गया है।" रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में, दिल्ली-एनसीआर 41 प्रतिशत और चेन्नई 19 प्रतिशत के साथ प्रमुख योगदानकर्ता थे। यह क्षेत्र नए लोगों की नियुक्ति के केंद्र के रूप में भी उभरा है, जहां प्रवेश स्तर की नियुक्तियों में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हैदराबाद में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न नियुक्तियों में लगातार तीन महीनों तक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, "अगस्त में, शहर में स्टार्टअप नियुक्तियों में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल 3 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं अधिक है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 सितंबर । इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के दूसरे चरण को शुरू करने की तैयारी कर रही है। पहले चरण के तहत लगभग सभी वित्तीय सहायता पहले ही आवंटित कर दी गई है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में कृष्णन ने कहा कि आईएसएम 1.0 के लिए धन की व्यवस्था काफी हद तक हो चुकी है और केवल दो से तीन अधूरी परियोजनाओं को ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम आईएसएम 2.0 की तैयारी के अंतिम चरण में हैं, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।" सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के लिए लगभग 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। उन्होंने भारत के लाभों पर जोर देते हुए बताया कि भारत हर वर्ष लगभग 11 लाख एसटीईएम स्नातक तैयार करता है और दुनिया के 20 प्रतिशत से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को रोजगार देता है। इसके अलावा, उन्होंने मोबाइल फोन क्षेत्र के तेजी से विकास और अंतरिक्ष व रक्षा क्षेत्र में चिप्स के बढ़ते महत्व को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत के साथ सहयोग करने के प्रमुख कारण बताया। इससे पहले, 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत पर भरोसा करती है और देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

भारत में एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री को लेकर लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है. जबकि कार कंपनियां कह रही हैं कि यह सुरक्षित है.
  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार का लिखा-

भारत में 20 फीसदी एथेनॉल मिले पेट्रोल (ई20) ने उपभोक्ताओं और वाहन उद्योग के बीच बहस छेड़ दी है. ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि इस ईंधन से वाहनों का माइलेज 2 फीसदी से 4 फीसदी तक घटता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं है. दूसरी ओर, पुराने वाहनों के मालिक बड़ी गिरावट की शिकायत कर रहे हैं और अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है.

"माइलेज घटा, पर सुरक्षा चिंता नहीं”

भारत ने 2025 तक 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ ऊर्जा योजना के तहत इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया. लेकिन हाल के हफ्तों में देशभर के लगभग 90,000 पेट्रोल पंपों पर अब केवल ई20 ही उपलब्ध है. पहले जिन पुराने मिश्रणों (ई5 और ई10) को पुराने वाहनों के लिए अधिक अनुकूल माना जाता था, उन्हें बंद कर दिया गया है.

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के कार्यकारी निदेशक पीके बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पुराने वाहनों में भी ई20 सुरक्षित है, भले ही माइलेज पर असर पड़ता हो. उन्होंने कहा, "लाखों वाहन लंबे समय से ई20 पर चल रहे हैं. अब तक एक भी इंजन के फेल होने या वाहन खराब होने की घटना सामने नहीं आई है. यदि कोई समस्या आती है तो कंपनियां वॉरंटी और बीमा दावे पूरी तरह मानेंगी.”

बनर्जी ने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया पर फैली 50 फीसदी माइलेज गिरने की आशंकाएं गलत और भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि नियंत्रित माहौल में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों में अधिकतम 2-4 फीसदी कमी पाई गई है. हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में गिरावट इससे थोड़ी अधिक हो सकती है क्योंकि यह वाहन की स्थिति और ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करती है.

मारुति सुजुकी के मुख्य तकनीकी अधिकारी सीवी रामन ने कहा, "सड़क पर नतीजे अलग हो सकते हैं. वाहनों की देखरेख कैसे की जाती है और वे कैसे चलाए जाते हैं, इससे फर्क पड़ता है.”

मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ईंधन खुदरा विक्रेताओं और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संदेश देने की कोशिश की कि उपभोक्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है.

उपभोक्ता की उलझन और कानूनी चुनौती

फिर भी, कई वाहन मालिकों का कहना है कि उनके वाहनों का माइलेज अचानक काफी घट गया है. एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज की हैं और कंपनियों की बदलती बयानबाजी को लेकर गुस्सा भी जताया है. शुरू में कुछ कार निर्माताओं ने कहा था कि पुराने वाहनों के लिए ई20 सही है या नहीं, इसका परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए इसे सुरक्षित बताया.

ऑटो उद्योग पहले से ही घटती बिक्री और रेयर-अर्थ मैग्नेट की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. अब ईंधन विकल्प खत्म होने से उपभोक्ताओं की नाराजगी और बढ़ गई है. कई ड्राइवर कह रहे हैं कि उनसे "चुनने का अधिकार छीन लिया गया है” और वे मजबूरी में ई20 का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसी पृष्ठभूमि में अब ई20 की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए एक सार्वजनिक हित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. याचिका में दलील दी गई है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को विकल्प दिए बिना नए ईंधन को थोप दिया है और इससे लाखों वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा. अदालत इस पर सोमवार को सुनवाई करेगी.

सरकार की ओर से तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटती है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और गन्ना उत्पादक किसानों को भी लाभ मिलता है. लेकिन उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि बिना व्यापक परीक्षण और विकल्प दिए इसे लागू करना जल्दबाजी है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है. ऐसे में यहां के ड्राइवरों की चिंताएं और कंपनियों की सफाई सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक ऑटो उद्योग पर भी असर डालती हैं. आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का रुख और सरकार की नीति ही तय करेगी कि ई20 कार्यक्रम को लेकर उपभोक्ता असंतोष किस तरह दूर किया जा सकता है.

नई दिल्ली/पुणे, 2 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स गुप्ता एग्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स जीईआईपीएल) से जुड़े 425 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार सुबह से तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने दिल्ली में 9 और पुणे में 1 समेत कुल 10 परिसरों में पहुंची। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई सीबीआई की प्राथमिकी और पंजाब नेशनल बैंक (पहले ई-ओबीसी बैंक) की शिकायत के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों पर ऋण राशि के गबन का आरोप है। ईडी ने इस मामले में एक आपराधिक शिकायत (ईसीआईआर) दर्ज की है। जांच में पता चला है कि मैसर्स जीईआईपीएल और उसके निदेशकों ने बैंक से लिए गए लगभग 425 करोड़ रुपये के लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया।

इन फंड्स को कंपनी की विभिन्न संबंधित संस्थाओं में भेज दिया गया, जो न तो मैसर्स जीईआईपीएल के मूल व्यवसाय से जुड़ी थीं और न ही किसी अन्य वैध काम में लगी थीं। यह राशि कथित तौर पर कंपनी के प्रवर्तकों और उनके नजदीकी लोगों से जुड़े ठिकानों पर ट्रांसफर की गई। ईडी की टीम मैसर्स जीईआईपीएल के प्रमोटर्स और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े दफ्तर और आवासों पर जांच के लिए पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का मकसद धोखाधड़ी के सबूत जुटाना और फंड्स के गलत इस्तेमाल की जांच करना है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बैंक ने शिकायत में कहा कि कंपनी ने लोन अमाउंट को अपने व्यवसाय के बजाय व्यक्तिगत और अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। ईडी की टीम मौके पर दस्तावेज और अन्य सामग्रियों की जांच कर रही है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए और सबूत जुटाए जा रहे हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 2 सितंबर । माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समय मांगे जाने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की। कासगंज जेल में बंद उमर अंसारी ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है। धोखाधड़ी के मामले में पिछले महीने उमर अंसारी की गिरफ्तारी की हुई थी। मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी के मामले में गाजीपुर पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया था। करीब दो हफ्ते पहले उमर को गाजीपुर जेल से कासगंज भेजा गया। कासगंज जेल में उमर का भाई अब्बास अंसारी पहले से बंद है। गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण मामले में उमर को पहले ही बरी किया जा चुका है।

यह मामला 3 मार्च, 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ सदर से उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने एक सार्वजनिक सभा में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में उमर का भी नाम आया, जिसे मऊ कोर्ट ने बरी किया था। हालांकि, 20 अगस्त को अब्बास अंसारी को भी बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मऊ कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले को पलटा। 31 मई को, मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को दो साल की कैद की सजा और जुर्माना लगाया था। साथ ही, चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधायकी पद बहाल होने का रास्ता भी साफ हुआ था। --(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 31 अगस्त । तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य विधानसभा में पी.सी. घोष आयोग की रिपोर्ट पेश की, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर है। सभी सदस्यों को ये रिपोर्ट पेन ड्राइव में दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने 31 जुलाई को तेलंगाना सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। घोष आयोग की रिपोर्ट पर रविवार को दोपहर में एक संक्षिप्त चर्चा निर्धारित है। इस आयोग का गठन 14 मार्च, 2024 को पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिला बैराजों की योजना, डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन और रखरखाव में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए किया गया था।

रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अधिकारियों के एक पैनल द्वारा तैयार किए गए सारांश के अनुसार, आयोग ने कालेश्वरम परियोजना की योजना, क्रियान्वयन, पूर्णता, संचालन और रखरखाव में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में क्रमशः वित्त और सिंचाई मंत्री रहे एटाला राजेंद्र और टी. हरीश राव को भी दोषी ठहराया गया था।

केसीआर और हरीश राव ने रिपोर्ट को रद्द करने और रद्द करने के निर्देश देने की मांग करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आयोग के गठन को ही मनमाना और अवैध घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। 22 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और उस पर चर्चा करने से पहले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास सचिव को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देने के बाद सुनवाई पांच सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब (यदि कोई हो) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड के तहत देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया और इस पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर सभी को भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रभाव दुनिया के बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी इसे देखा जा सकता है। इटली के कैंपोरोटोंडो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में वहां के स्थानीय मेयर सहित देश के अनेक व्यक्ति भी शामिल हुए। कैंपोरोटोंडो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगने से बहुत खुश हैं। महर्षि वाल्मीकि के संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं।"

कनाडा में प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के अनावरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जुलाई की शुरुआत में कनाडा के मिसिसॉगा में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस अनावरण को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। लोगों में प्रभु श्रीराम राम की प्रतिमा के वीडियो खूब शेयर किए गए। रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है।" पीएम मोदी ने रूस में रामायण के प्रति बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, "रूस के व्लादिवोस्तोक को बहुत से लोग इस वजह से जानते हैं कि सर्दियों में वहां का तापमान -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है। इस महीने में वहां पर एक अनूठी प्रदर्शनी लगी, जिसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग-अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग को शो-केस किया गया। यहां पर एक कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में श्रीनगर के डल झील में पहली बार 'खेलो इंडिया' के माध्यम आयोजित वाटर स्पोर्टस का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कैनोइंग (नौकायन) में गोल्ड मेडल जीतने वाली ओडिशा की रश्मिता साहू और कश्मीर के मोहसिन अली से बात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रश्मिता साहू को कैनोइंग में उनकी सफलता और कश्मीर में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। साथ ही इस खेल में उनकी रुचि और खेलों के महत्व पर बात की। रश्मिता साहू ने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं 2017 से कैनोइंग कर रही हूं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया है। अब तक 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 14 ब्रांज हैं। साहू ने कहा कि मुझे अपनी दोस्त के माध्यम से इस खेल के बारे में पता चला।

उसने जगतपुर स्थित साई सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वहां इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसने कहा कि वहां ऐसे खेल होते हैं, मैं भी वहां जाने वाली हूं। मैंने अपने पिता को इसके बारे में बताया। हम सेंटर गए वहां ट्रायल नहीं हो रहा था। फिर, हम ट्रायल के समय गए और इस खेल का सिलसिला शुरू हुआ। साहू ने कहा, "कश्मीर में आयोजित 'खेलो इंडिया' फेस्टिवल में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सिंगल में 200 मिनट और डबल में 500 मिनट में हिस्सा लिया था। दोनों में मैंने गोल्ड मेडल जीता। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा मुझे दौड़ना और फुटबॉल खेलना पसंद है। स्कूल में क्लास 1 से 10 तक जो भी खेल मैंने खेला, उसमें मैं चैंपियन रही।" रश्मिता ने कहा कि मैं चाहूंगी कि कोई किसी मजबूरी में खेल को न छोड़े। खेलो इंडिया के माध्यम से काफी मदद मिलती है। खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है और हम अपने जीवन में काफी आगे जा सकते हैं।

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । दिल्ली से इंदौर जा रहा एयर इंडिया का विमान खराबी के चलते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वापस लौट गया। इसकी वजह पायलट को उड़ान भरने के बाद बीच हवा में विमान के इंजन से फायर अलर्ट मिलना था। जानकारी के मुताबिक, उड़ान संख्या एआई2913 के रूप में संचालित ए320 नियो विमान सुबह लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। विमान में 90 से अधिक यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कॉकपिट क्रू ने उड़ान भरने के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत देखा। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को वापस दिल्ली ले गया।

एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा, "31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एआई2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतरा।" विमान को चेकिंग के लिए रोक दिया गया है, जबकि यात्रियों को इंदौर पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है। एयरलाइन ने कहा, "विमान को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा।"

 नई दिल्ली, 30 अगस्त । केंद्र सरकार ने बोरियों के उपयोग शुल्क में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को वित्तीय राहत मिली है। सरकार ने उपयोग शुल्क को 7.32 रुपए प्रति प्रयुक्त बोरी से संशोधित कर 10.22 रुपए प्रति प्रयुक्त बोरी या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत, जो भी कम हो, कर दिया है। केएमएस 2017-18 से केएमएस 2024-25 तक नए बोरियों की लागत में वृद्धि के अनुपात में प्रयुक्त बोरियों के उपयोग शुल्क में वृद्धि की गई है। संशोधित दर केएमएस 2025-26 से लागू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रह्लाद जोशी के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य सुचारू खरीद संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही खाद्यान्न खरीद और वितरण में केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा।

केंद्र को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधन के अनुरोध प्राप्त हुए, जिसके बाद भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक समिति का गठन किया। पैकेजिंग शुल्कों की व्यापक समीक्षा के लिए इस समिति में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सदस्य शामिल थे। आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने समिति को अपने सुझाव दिए। इस सप्ताह की शुरुआत में, आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ प्रोसेसर्स पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च, 2026 तक कम करने का निर्णय लिया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा पहले के 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के मामले में, प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए स्टॉक सीमा पहले के 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार, गेहूं प्रोसेसर्स के लिए, गेहूं भंडारण सीमा को घटाकर मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) के 60 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) कर दिया गया है। इससे पहले, यह सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) पर निर्धारित की गई थी। यह भंडारण सीमा सरकार की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमानी से की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने की नीति के तहत लगाई गई है, जो कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को बढ़ाती है। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 30 अगस्त । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 4 जून 2025 को खिताबी जश्न के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। शनिवार को आरसीबी ने एक्स पर लिखा, "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे। उनकी अनुपस्थिति हमेशा खलेगी।" आरसीबी ने आगे लिखा, "उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। लेकिन, पहले कदम के रूप में और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए की राशि दी है।

सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर।" आरसीबी ने लिखा, "यह आरसीबी केयर्स की शुरुआत भी है, सार्थक कार्यों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, जो उनकी स्मृति का सम्मान करके शुरू होती है। आगे बढ़ने वाला हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक को दर्शाएगा।" टीम मैनेजमेंट ने लिखा है कि आरसीबी केयर्स के बारे में और जानकारी जल्द दी जाएगी। इससे पहले आरसीबी ने 28 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया था। यह पोस्ट 4 जून को हुई घटना के बाद टीम की पहली सोशल मीडिया पोस्ट थी। इस पोस्ट में टीम ने 'आरसीबी केयर्स' के शुरुआत की जानकारी दी थी। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब पंजाब किंग्स को हराकर जीता था। 18 साल में आरसीबी का यह पहला खिताब था। खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए फैंस 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे थे। स्टेडियम के बाहर भी फैंस बड़ी संख्या में मौजूद थे। अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी जबकि 33 लोग घायल हो गए थे। -(आईएएनएस)

मुंबई, 30 अगस्त । महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि यह निर्णय मराठा समुदाय के हित में लिया गया है। यह समिति 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के तहत तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

पहले इस समिति का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही, राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल भी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। सरकार ने तालुका स्तरीय वंशावली समिति के कार्यकाल को उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल से कम से कम छह महीने अधिक देने का फैसला किया। इसी आधार पर, अब इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के सभी नियम और प्रावधान इस समिति पर लागू रहेंगे। यह समिति मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति के प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यकाल विस्तार से समुदाय के अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति पहचान के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। --(आईएएनएस)