रूपनगर, 3 सितंबर । पंजाब सरकार ने बाढ़ के कारण बिगड़ी स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 3 सितंबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई थी। इस समयसीमा को बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाबभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।" शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के खानपान समेत पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होगी। उन्होंने रूपनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं।

इस कारण पंजाब में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद किए गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री बाढ़ से जूझ रहे पीड़ित लोगों को राहत कार्य जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में यह सबसे बड़ी बाढ़ आपदा है। रावी, ब्यास और सतलुज नदी की मार पंजाब झेल रहा है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोबिंद सागर झील का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर 1678.10 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 1680 फीट से मात्र दो फीट कम है। अलग-अलग स्रोतों से डैम में एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ रहा है, जिसके चलते बीबीएमबी ने 69,800 क्यूसेक पानी टरबाइनों और फ्लड गेटों के माध्यम से छोड़ा है। नंगल डैम से नंगल हाइडल नहर में 9,000 क्यूसेक, श्री आनंदपुर साहिब हाइडल नहर में 9,000 क्यूसेक, और सतलुज नदी में लगभग 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने पंजाब की जनता से अफवाहों से बचने की अपील की है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भारत के व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट में अगस्त में सुधार देखने को मिला है और जॉबस्पीक इंडेक्स सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 2,664 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,576 पर था। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म नौकरी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया, "अगस्त में वृद्धि में नॉन-आईटी सेक्टर में बड़ा योगदान दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर का योगदान 24 प्रतिशत रहा है। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी ने 22 प्रतिशत, बीपीओ/आईटीईएस ने 17 प्रतिशत, एजुकेशन ने 16 प्रतिशत और रियल एस्टेट ने 18 प्रतिशत का योगदान दिया है।" हालांकि, आईटी सेक्टर में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आईटी यूनिकॉर्न की हायरिंग में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में मुताबिक, हायरिंग सभी वर्गों में रही है। फ्रेशर्स की हायरिंग में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

16 वर्ष से अधिक के पेशेवरों की हायरिंग में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नौकरी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी पवन गोयल ने कहा, "अगस्त में दो रुझान उभर कर सामने आए। एक यह कि गैर-आईटी क्षेत्र नौकरी बाजार की वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो हाल के महीनों में देखने को मिला है। दूसरा, दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद स्टार्टअप भर्ती के केंद्र के रूप में उभरा है, जिससे यह समग्र नौकरी वृद्धि के मामले में अग्रणी महानगर बन गया है।" रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में, दिल्ली-एनसीआर 41 प्रतिशत और चेन्नई 19 प्रतिशत के साथ प्रमुख योगदानकर्ता थे। यह क्षेत्र नए लोगों की नियुक्ति के केंद्र के रूप में भी उभरा है, जहां प्रवेश स्तर की नियुक्तियों में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हैदराबाद में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न नियुक्तियों में लगातार तीन महीनों तक सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, "अगस्त में, शहर में स्टार्टअप नियुक्तियों में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल 3 प्रतिशत की वृद्धि से कहीं अधिक है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 सितंबर । इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के दूसरे चरण को शुरू करने की तैयारी कर रही है। पहले चरण के तहत लगभग सभी वित्तीय सहायता पहले ही आवंटित कर दी गई है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में कृष्णन ने कहा कि आईएसएम 1.0 के लिए धन की व्यवस्था काफी हद तक हो चुकी है और केवल दो से तीन अधूरी परियोजनाओं को ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "हम आईएसएम 2.0 की तैयारी के अंतिम चरण में हैं, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।" सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने के लिए लगभग 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। उन्होंने भारत के लाभों पर जोर देते हुए बताया कि भारत हर वर्ष लगभग 11 लाख एसटीईएम स्नातक तैयार करता है और दुनिया के 20 प्रतिशत से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को रोजगार देता है। इसके अलावा, उन्होंने मोबाइल फोन क्षेत्र के तेजी से विकास और अंतरिक्ष व रक्षा क्षेत्र में चिप्स के बढ़ते महत्व को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत के साथ सहयोग करने के प्रमुख कारण बताया। इससे पहले, 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत पर भरोसा करती है और देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

भारत में एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री को लेकर लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है. जबकि कार कंपनियां कह रही हैं कि यह सुरक्षित है.
  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार का लिखा-

भारत में 20 फीसदी एथेनॉल मिले पेट्रोल (ई20) ने उपभोक्ताओं और वाहन उद्योग के बीच बहस छेड़ दी है. ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि इस ईंधन से वाहनों का माइलेज 2 फीसदी से 4 फीसदी तक घटता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं है. दूसरी ओर, पुराने वाहनों के मालिक बड़ी गिरावट की शिकायत कर रहे हैं और अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है.

"माइलेज घटा, पर सुरक्षा चिंता नहीं”

भारत ने 2025 तक 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ ऊर्जा योजना के तहत इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया. लेकिन हाल के हफ्तों में देशभर के लगभग 90,000 पेट्रोल पंपों पर अब केवल ई20 ही उपलब्ध है. पहले जिन पुराने मिश्रणों (ई5 और ई10) को पुराने वाहनों के लिए अधिक अनुकूल माना जाता था, उन्हें बंद कर दिया गया है.

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के कार्यकारी निदेशक पीके बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पुराने वाहनों में भी ई20 सुरक्षित है, भले ही माइलेज पर असर पड़ता हो. उन्होंने कहा, "लाखों वाहन लंबे समय से ई20 पर चल रहे हैं. अब तक एक भी इंजन के फेल होने या वाहन खराब होने की घटना सामने नहीं आई है. यदि कोई समस्या आती है तो कंपनियां वॉरंटी और बीमा दावे पूरी तरह मानेंगी.”

बनर्जी ने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया पर फैली 50 फीसदी माइलेज गिरने की आशंकाएं गलत और भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि नियंत्रित माहौल में किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों में अधिकतम 2-4 फीसदी कमी पाई गई है. हालांकि, वास्तविक परिस्थितियों में गिरावट इससे थोड़ी अधिक हो सकती है क्योंकि यह वाहन की स्थिति और ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करती है.

मारुति सुजुकी के मुख्य तकनीकी अधिकारी सीवी रामन ने कहा, "सड़क पर नतीजे अलग हो सकते हैं. वाहनों की देखरेख कैसे की जाती है और वे कैसे चलाए जाते हैं, इससे फर्क पड़ता है.”

मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ईंधन खुदरा विक्रेताओं और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संदेश देने की कोशिश की कि उपभोक्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है.

उपभोक्ता की उलझन और कानूनी चुनौती

फिर भी, कई वाहन मालिकों का कहना है कि उनके वाहनों का माइलेज अचानक काफी घट गया है. एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज की हैं और कंपनियों की बदलती बयानबाजी को लेकर गुस्सा भी जताया है. शुरू में कुछ कार निर्माताओं ने कहा था कि पुराने वाहनों के लिए ई20 सही है या नहीं, इसका परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन बाद में बयान बदलते हुए इसे सुरक्षित बताया.

ऑटो उद्योग पहले से ही घटती बिक्री और रेयर-अर्थ मैग्नेट की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. अब ईंधन विकल्प खत्म होने से उपभोक्ताओं की नाराजगी और बढ़ गई है. कई ड्राइवर कह रहे हैं कि उनसे "चुनने का अधिकार छीन लिया गया है” और वे मजबूरी में ई20 का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसी पृष्ठभूमि में अब ई20 की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए एक सार्वजनिक हित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. याचिका में दलील दी गई है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को विकल्प दिए बिना नए ईंधन को थोप दिया है और इससे लाखों वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा. अदालत इस पर सोमवार को सुनवाई करेगी.

सरकार की ओर से तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटती है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और गन्ना उत्पादक किसानों को भी लाभ मिलता है. लेकिन उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि बिना व्यापक परीक्षण और विकल्प दिए इसे लागू करना जल्दबाजी है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है. ऐसे में यहां के ड्राइवरों की चिंताएं और कंपनियों की सफाई सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक ऑटो उद्योग पर भी असर डालती हैं. आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का रुख और सरकार की नीति ही तय करेगी कि ई20 कार्यक्रम को लेकर उपभोक्ता असंतोष किस तरह दूर किया जा सकता है.

नई दिल्ली/पुणे, 2 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स गुप्ता एग्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स जीईआईपीएल) से जुड़े 425 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मंगलवार सुबह से तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने दिल्ली में 9 और पुणे में 1 समेत कुल 10 परिसरों में पहुंची। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई सीबीआई की प्राथमिकी और पंजाब नेशनल बैंक (पहले ई-ओबीसी बैंक) की शिकायत के आधार पर उठाया गया है, जिसमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों पर ऋण राशि के गबन का आरोप है। ईडी ने इस मामले में एक आपराधिक शिकायत (ईसीआईआर) दर्ज की है। जांच में पता चला है कि मैसर्स जीईआईपीएल और उसके निदेशकों ने बैंक से लिए गए लगभग 425 करोड़ रुपये के लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया।

इन फंड्स को कंपनी की विभिन्न संबंधित संस्थाओं में भेज दिया गया, जो न तो मैसर्स जीईआईपीएल के मूल व्यवसाय से जुड़ी थीं और न ही किसी अन्य वैध काम में लगी थीं। यह राशि कथित तौर पर कंपनी के प्रवर्तकों और उनके नजदीकी लोगों से जुड़े ठिकानों पर ट्रांसफर की गई। ईडी की टीम मैसर्स जीईआईपीएल के प्रमोटर्स और उनके करीबी सहयोगियों से जुड़े दफ्तर और आवासों पर जांच के लिए पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का मकसद धोखाधड़ी के सबूत जुटाना और फंड्स के गलत इस्तेमाल की जांच करना है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बैंक ने शिकायत में कहा कि कंपनी ने लोन अमाउंट को अपने व्यवसाय के बजाय व्यक्तिगत और अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। ईडी की टीम मौके पर दस्तावेज और अन्य सामग्रियों की जांच कर रही है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए और सबूत जुटाए जा रहे हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 2 सितंबर । माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समय मांगे जाने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की। कासगंज जेल में बंद उमर अंसारी ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है। धोखाधड़ी के मामले में पिछले महीने उमर अंसारी की गिरफ्तारी की हुई थी। मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी के मामले में गाजीपुर पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया था। करीब दो हफ्ते पहले उमर को गाजीपुर जेल से कासगंज भेजा गया। कासगंज जेल में उमर का भाई अब्बास अंसारी पहले से बंद है। गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण मामले में उमर को पहले ही बरी किया जा चुका है।

यह मामला 3 मार्च, 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ सदर से उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने एक सार्वजनिक सभा में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में उमर का भी नाम आया, जिसे मऊ कोर्ट ने बरी किया था। हालांकि, 20 अगस्त को अब्बास अंसारी को भी बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मऊ कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले को पलटा। 31 मई को, मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को दो साल की कैद की सजा और जुर्माना लगाया था। साथ ही, चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधायकी पद बहाल होने का रास्ता भी साफ हुआ था। --(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 31 अगस्त । तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य विधानसभा में पी.सी. घोष आयोग की रिपोर्ट पेश की, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर है। सभी सदस्यों को ये रिपोर्ट पेन ड्राइव में दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने 31 जुलाई को तेलंगाना सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। घोष आयोग की रिपोर्ट पर रविवार को दोपहर में एक संक्षिप्त चर्चा निर्धारित है। इस आयोग का गठन 14 मार्च, 2024 को पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान निर्मित कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिला बैराजों की योजना, डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन और रखरखाव में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए किया गया था।

रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अधिकारियों के एक पैनल द्वारा तैयार किए गए सारांश के अनुसार, आयोग ने कालेश्वरम परियोजना की योजना, क्रियान्वयन, पूर्णता, संचालन और रखरखाव में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में क्रमशः वित्त और सिंचाई मंत्री रहे एटाला राजेंद्र और टी. हरीश राव को भी दोषी ठहराया गया था।

केसीआर और हरीश राव ने रिपोर्ट को रद्द करने और रद्द करने के निर्देश देने की मांग करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आयोग के गठन को ही मनमाना और अवैध घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जांच आयोग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। 22 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और उस पर चर्चा करने से पहले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास सचिव को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देने के बाद सुनवाई पांच सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब (यदि कोई हो) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड के तहत देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया और इस पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर सभी को भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रभाव दुनिया के बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी इसे देखा जा सकता है। इटली के कैंपोरोटोंडो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में वहां के स्थानीय मेयर सहित देश के अनेक व्यक्ति भी शामिल हुए। कैंपोरोटोंडो में रहने वाले भारतीय मूल के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगने से बहुत खुश हैं। महर्षि वाल्मीकि के संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करते हैं।"

कनाडा में प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के अनावरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जुलाई की शुरुआत में कनाडा के मिसिसॉगा में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस अनावरण को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। लोगों में प्रभु श्रीराम राम की प्रतिमा के वीडियो खूब शेयर किए गए। रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है।" पीएम मोदी ने रूस में रामायण के प्रति बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, "रूस के व्लादिवोस्तोक को बहुत से लोग इस वजह से जानते हैं कि सर्दियों में वहां का तापमान -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है। इस महीने में वहां पर एक अनूठी प्रदर्शनी लगी, जिसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग-अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग को शो-केस किया गया। यहां पर एक कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में श्रीनगर के डल झील में पहली बार 'खेलो इंडिया' के माध्यम आयोजित वाटर स्पोर्टस का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कैनोइंग (नौकायन) में गोल्ड मेडल जीतने वाली ओडिशा की रश्मिता साहू और कश्मीर के मोहसिन अली से बात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रश्मिता साहू को कैनोइंग में उनकी सफलता और कश्मीर में आयोजित वाटर स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। साथ ही इस खेल में उनकी रुचि और खेलों के महत्व पर बात की। रश्मिता साहू ने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं 2017 से कैनोइंग कर रही हूं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया है। अब तक 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 14 ब्रांज हैं। साहू ने कहा कि मुझे अपनी दोस्त के माध्यम से इस खेल के बारे में पता चला।

उसने जगतपुर स्थित साई सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वहां इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसने कहा कि वहां ऐसे खेल होते हैं, मैं भी वहां जाने वाली हूं। मैंने अपने पिता को इसके बारे में बताया। हम सेंटर गए वहां ट्रायल नहीं हो रहा था। फिर, हम ट्रायल के समय गए और इस खेल का सिलसिला शुरू हुआ। साहू ने कहा, "कश्मीर में आयोजित 'खेलो इंडिया' फेस्टिवल में भाग लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सिंगल में 200 मिनट और डबल में 500 मिनट में हिस्सा लिया था। दोनों में मैंने गोल्ड मेडल जीता। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा मुझे दौड़ना और फुटबॉल खेलना पसंद है। स्कूल में क्लास 1 से 10 तक जो भी खेल मैंने खेला, उसमें मैं चैंपियन रही।" रश्मिता ने कहा कि मैं चाहूंगी कि कोई किसी मजबूरी में खेल को न छोड़े। खेलो इंडिया के माध्यम से काफी मदद मिलती है। खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है और हम अपने जीवन में काफी आगे जा सकते हैं।

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । दिल्ली से इंदौर जा रहा एयर इंडिया का विमान खराबी के चलते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वापस लौट गया। इसकी वजह पायलट को उड़ान भरने के बाद बीच हवा में विमान के इंजन से फायर अलर्ट मिलना था। जानकारी के मुताबिक, उड़ान संख्या एआई2913 के रूप में संचालित ए320 नियो विमान सुबह लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। विमान में 90 से अधिक यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कॉकपिट क्रू ने उड़ान भरने के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत देखा। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को वापस दिल्ली ले गया।

एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा, "31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एआई2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतरा।" विमान को चेकिंग के लिए रोक दिया गया है, जबकि यात्रियों को इंदौर पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है। एयरलाइन ने कहा, "विमान को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा।"

 नई दिल्ली, 30 अगस्त । केंद्र सरकार ने बोरियों के उपयोग शुल्क में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को वित्तीय राहत मिली है। सरकार ने उपयोग शुल्क को 7.32 रुपए प्रति प्रयुक्त बोरी से संशोधित कर 10.22 रुपए प्रति प्रयुक्त बोरी या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत, जो भी कम हो, कर दिया है। केएमएस 2017-18 से केएमएस 2024-25 तक नए बोरियों की लागत में वृद्धि के अनुपात में प्रयुक्त बोरियों के उपयोग शुल्क में वृद्धि की गई है। संशोधित दर केएमएस 2025-26 से लागू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रह्लाद जोशी के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य सुचारू खरीद संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही खाद्यान्न खरीद और वितरण में केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा।

केंद्र को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधन के अनुरोध प्राप्त हुए, जिसके बाद भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक समिति का गठन किया। पैकेजिंग शुल्कों की व्यापक समीक्षा के लिए इस समिति में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सदस्य शामिल थे। आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने समिति को अपने सुझाव दिए। इस सप्ताह की शुरुआत में, आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ प्रोसेसर्स पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च, 2026 तक कम करने का निर्णय लिया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा पहले के 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के मामले में, प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए स्टॉक सीमा पहले के 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार, गेहूं प्रोसेसर्स के लिए, गेहूं भंडारण सीमा को घटाकर मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) के 60 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) कर दिया गया है। इससे पहले, यह सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) पर निर्धारित की गई थी। यह भंडारण सीमा सरकार की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमानी से की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने की नीति के तहत लगाई गई है, जो कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को बढ़ाती है। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 30 अगस्त । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 4 जून 2025 को खिताबी जश्न के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। शनिवार को आरसीबी ने एक्स पर लिखा, "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे। उनकी अनुपस्थिति हमेशा खलेगी।" आरसीबी ने आगे लिखा, "उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। लेकिन, पहले कदम के रूप में और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए की राशि दी है।

सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर।" आरसीबी ने लिखा, "यह आरसीबी केयर्स की शुरुआत भी है, सार्थक कार्यों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, जो उनकी स्मृति का सम्मान करके शुरू होती है। आगे बढ़ने वाला हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक को दर्शाएगा।" टीम मैनेजमेंट ने लिखा है कि आरसीबी केयर्स के बारे में और जानकारी जल्द दी जाएगी। इससे पहले आरसीबी ने 28 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया था। यह पोस्ट 4 जून को हुई घटना के बाद टीम की पहली सोशल मीडिया पोस्ट थी। इस पोस्ट में टीम ने 'आरसीबी केयर्स' के शुरुआत की जानकारी दी थी। आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब पंजाब किंग्स को हराकर जीता था। 18 साल में आरसीबी का यह पहला खिताब था। खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए फैंस 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे थे। स्टेडियम के बाहर भी फैंस बड़ी संख्या में मौजूद थे। अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी जबकि 33 लोग घायल हो गए थे। -(आईएएनएस)

मुंबई, 30 अगस्त । महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि यह निर्णय मराठा समुदाय के हित में लिया गया है। यह समिति 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के तहत तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

पहले इस समिति का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ाया गया था। इसके साथ ही, राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल भी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। सरकार ने तालुका स्तरीय वंशावली समिति के कार्यकाल को उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल से कम से कम छह महीने अधिक देने का फैसला किया। इसी आधार पर, अब इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 25 जनवरी 2024 के सरकारी निर्णय के सभी नियम और प्रावधान इस समिति पर लागू रहेंगे। यह समिति मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति के प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यकाल विस्तार से समुदाय के अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे मराठा समुदाय के लोगों को उनकी जाति पहचान के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । केंद्र सरकार ने पारंपरिक उपायों के साथ ओशियन इकोसिस्टम अकाउंट को इंटीग्रेट कर भारत के आर्थिक संकेतकों को समृद्ध बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और केरल के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) ने कोच्चि में 'महासागर खातों के विकास पर तटीय राज्यों की क्षमता निर्माण' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। एमओएसपीआई के महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) एन.के. संतोषी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओशियन अकाउंट्स किस प्रकार हमारे समुद्री संसाधनों की गतिशीलता को उजागर कर तटीय इकोसिस्टम की सीमा, स्थिति, सेवाओं और परिसंपत्तियों पर नजर रख सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को पूरक बनाते हैं।

एमओएसपीआई के सचिव सौरभ गर्ग ने आगामी यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (एसएनए-2025) के अनुरूप ओशियन इकोसिस्टम के आंकड़ों को नेशनल अकाउंटिंग में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो महासागरों, जल और वनों जैसी प्राकृतिक परिसंपत्तियों के लिए जवाबदेही पर जोर देता है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों में पारदर्शिता बढ़ाना, जलवायु जोखिमों के विरुद्ध नीति निर्माण को मजबूत करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टिट्यूट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के विशेषज्ञों ने मत्स्य पालन डेटा, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और ओशियन अकाउंटिंग के लिए जलवायु प्रभावों पर चर्चा की। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य तटीय राज्यों को अपने स्वयं के ओशियन अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे एसईईए फ्रेमवर्क के अनुसार अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ओशियन अकाउंट्स का विकास संभव हो सकेगा।

 जम्मू, 30 अगस्त । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई भारी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को दो दिवसीय जम्मू संभाग का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दो दिवसीय जम्मू का दौरा करेंगे। वह रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा और किश्तवाड़ का भी दौरा करेंगे। यह दौरा हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के उद्देश्य से होगा, जिसमें लगभग 130 तीर्थयात्रियों सहित लगभग 150 लोग मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री 31 अगस्त की शाम को जम्मू पहुंचेंगे और 1 सितंबर की शाम को केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लौटेंगे।

इस यात्रा के दौरान उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम भी होगी। 31 अगस्त की शाम को, वह जम्मू क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया, "उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में शामिल होंगे और गृह मंत्री को क्षेत्र में हुए नुकसान, राहत/बचाव कार्यों और बुनियादी ढांचे की बहाली के बारे में जानकारी देंगे।" भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़कों, पुलों, घरों, दुकानों, फसलों सहित नागरिक संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, और माता वैष्णो देवी मंदिर और मचैल माता यात्रा बाधित हुई है।

जोधपुर, 30 अगस्त । यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल लौट आए। उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल वापस जाना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, आसाराम को कोर्ट ने पेरोल और अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान वह जेल से बाहर रह रहे थे। हालांकि, अब उनकी ओर से लगाई गई अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दे रखी थी, जिसके आधार पर वह कुछ समय से जेल से बाहर थे। लेकिन, राजस्थान हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब उन्हें दोबारा जेल में ही रहना होगा।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2013 में एक 16 वर्षीय लड़की ने आसाराम पर राजस्थान के जोधपुर के पास अपने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण 31 अगस्त, 2013 को आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, अप्रैल 2018 में, जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया, और उसे भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अक्टूबर 2013 में और आरोप सामने आए जब सूरत की एक महिला, जो कि एक पूर्व शिष्या हैं, ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा में अपने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

इसके बाद एक और कानूनी मामला सामने आया, जिसका समापन जनवरी 2023 में हुआ जब गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया, जो इस तरह के आरोपों पर उनकी दूसरी सजा थी। इन सजाओं के अलावा, आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी इसी तरह के आरोप लगे।

2013 में सूरत की दो बहनों ने आरोप लगाया कि आसाराम और नारायण ने 2000 के दशक के मध्य में उनका यौन उत्पीड़न किया था। बड़ी बहन ने आसाराम पर आरोप लगाया, जबकि छोटी बहन ने नारायण पर 2002 से 2005 के बीच सूरत आश्रम में हमले का आरोप लगाया।

(आईएएनएस)

जम्मू, 30 अगस्त । जम्मू संभाग में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस घटना में अब तक चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने इलाके में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस घटना में हुई मौत पर दुख प्रकट किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट पर बचाव अभियान की जानकारी दी। लिखा, "अभी-अभी रामबन के डीसी मोहम्मद अलयास खान से बात की। राजगढ़ क्षेत्र में बादल फटने से चार लोगों की दुखद मौत हो गई। पांचवां व्यक्ति लापता है और उसकी तलाश जारी है। इस बीच, कोई घायल नहीं हुआ है। बचाव अभियान जारी है। हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं लगातार संपर्क में हूं।" जम्मू संभाग को एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। शनिवार को रामबन जिले की राजगढ़ तहसील इलाके में बादल फटने से शुरुआत में तीन लोगों की मौत हुई थी, हालांकि बाद में यह संख्या बढ़कर पांच हो गई, जबकि एक लापता है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य तेज कर दिया गया है।

 मुंबई, 29 अगस्त । महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान, सीपी राधाकृष्णन ने देश की सुख-शांति और सफलता की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पहली बार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान, मंदिर के न्यासियों ने राज्यपाल का अभिनंदन किया। बाद में, सीपी राधाकृष्णन ने अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "देश में आध्यात्मिकता एक जीवन शैली है।

राष्ट्र में आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया जाता है। मुंबई और महाराष्ट्र में हम विनायक चतुर्थी को भव्य रूप से मनाते हैं। मैं सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री गणेश हम सभी को और हमारे राष्ट्र को निरंतर प्रगति का आशीर्वाद दें।" राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। 140 करोड़ भारतीयों की भलाई, शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश सभी पर कृपा करें।"

इससे पहले, सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को लालबागचा राजा का दिव्य आशीर्वाद लिया। वे गणेशोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी गए, जहां भगवान गणेश के दर्शन किए और संध्या आरती की। राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन गुरुवार को ही भाजपा के दिग्गज नेता विनोद तावड़े के घर गए और गणपति बप्पा की पूजा में शामिल हुए। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुकाबला है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। --(आईएएनएस)

जन्म से दोनों हाथ न होने के कारण गुलशन लोहार ब्लैकबोर्ड पर पैर से लिखकर हाई स्कूल के छात्रों को गणित पढ़ाते हैं.

उनका स्कूल झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में से एक, पश्चिम सिंहभूम के ज़िला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर बरांगा गांव में है.

यह गांव सारंडा के जंगलों में स्थित है. इसी गांव में जन्मे गुलशन लोहार ने पढ़ाई-लिखाई से लेकर शिक्षक बनने तक लंबा संघर्ष किया है.

गुलशन लोहार सात भाइयों में सबसे छोटे हैं. जन्म से ही दोनों हाथ न होने की वजह से उन्हें कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा.

गुलशन लोहार के भाई छोटेलाल बताते हैं कि एक बार उनकी मां रायवरी ने उनसे कहा, "गुलशन अगर शिक्षित हो जाए तो उसे बेहतर जीवन की दिशा मिल सकती है."

इस पर छोटेलाल ने अपनी मां से पूछा, "गुलशन जब कलम नहीं पकड़ सकते तो पढ़ेंगे कैसे?"

छोटेलाल कहते हैं, "तब मां ने कहा कि कलम पकड़ने के लिए हाथ नहीं हैं तो पैर को ही हाथ बना दूंगी."

माँ ने सिखाया पैर से पेंसिल पकड़ना

परिवार वालों के मुताबिक़, जब गुलशन तीन साल के थे तभी से उनकी मां ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया.

छोटेलाल लोहार बताते हैं, "मां एक चॉक को गुलशन के बाएं पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच फंसाकर लकीर खींचने का अभ्यास करवाने लगीं."

कुछ दिनों बाद छोटेलाल ने चॉक की जगह पेंसिल गुलशन की उंगलियों में रखकर कॉपी पर लिखने का अभ्यास करवाना शुरू किया.

डेढ़ साल में गुलशन का आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि छोटेलाल ने उनका दाख़िला स्थानीय प्राइमरी स्कूल में करवा दिया.

स्कूल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए गुलशन कहते हैं, "उस वक़्त मुझे समझ आ गया था कि मैं दूसरे बच्चों की तरह सामान्य नहीं हूं. जहां सभी बच्चे हाथ से लिखते थे, वहीं मैं पैर से लिखता था. इससे मेरा मन बहुत दुखी हो जाता."

लेकिन उन हालात में बड़े भाई छोटेलाल ही गुलशन को हिम्मत देते और पढ़ाई के लिए प्रेरित करते.

इन कोशिशों का नतीजा यह रहा कि पहली से दसवीं तक गुलशन स्कूल के टॉपर बने. उन्होंने साल 2003 में पैर से लिखकर हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली.

हर दिन किया 74 किलोमीटर का सफ़र

पश्चिम सिंहभूम ज़िले के बरांगा गांव में, लगभग 50 परिवार रहते हैं. वहां हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं था.

ऐसे में गुलशन लोहार ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए चक्रधरपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू कॉलेज में दाख़िला ले लिया.

शुरुआती दिनों में जब गुलशन कॉलेज पहुंचते तो उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती.

उन दिनों को याद करते हुए गुलशन कहते हैं, "मानो मैं कोई अजूबा था. उस दौरान छात्रों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होतीं कि बिना हाथ मैं कैसे लिख-पढ़ सकता हूं."

गुलशन हर दिन 74 किलोमीटर दूर स्थित चक्रधरपुर कॉलेज जाते थे. दिन में कक्षाएं करने के बाद शाम को वे घर लौट आते. इस दौरान वे रोज़ाना आठ किलोमीटर पैदल भी चलते थे.

कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा उन्हें साल 2005 में मिला, जब उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 65% अंकों के साथ पास कर ली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने दिया पढ़ाई का ख़र्च

गुलशन ने जवाहर लाल नेहरू कॉलेज से बीएड करने का मन बनाया था, लेकिन उनके सामने चौबीस हज़ार रुपये की फीस जुटाने की बड़ी चुनौती थी.

छोटेलाल लोहार कहते हैं, "फीस की व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं थी. ऐसे में गुलशन ने मुख्यमंत्री से मिलने की ज़िद की."

साल 2008 में छोटेलाल गुलशन को लेकर रांची पहुंचे, ताकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात कर सकें.

उस दौरान उनकी कई रातें रेलवे स्टेशन पर गुज़रीं और दिन मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश में उनके आवास के बाहर बीते. कई दिनों की कोशिशों के बाद ही उनकी मुलाकात शिबू सोरेन से हो सकी.

गुलशन के सर्टिफ़िकेट देखने के बाद मुख्यमंत्री शिबू सोरेन प्रभावित हो गए.

गुलशन बताते हैं, "गुरुजी ने मुख्यमंत्री कोष से चौबीस हज़ार रुपये का चेक देते हुए कहा कि बाबू, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए."

साल 2009 में बीएड पूरा करने के बाद भी गुलशन ने पढ़ाई जारी रखी और 2012 में राजनीति शास्त्र से पोस्टग्रेजुएशन कर लिया.

ऐसे बने शिक्षक

पोस्टग्रेजुएशन करने के बाद गुलशन ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. साल 2013 की इस परीक्षा में वे मात्र एक अंक से मेरिट में शामिल नहीं हो सके.

उस समय तक उनके सभी भाई, जो पेशे से मज़दूर थे, अपने-अपने परिवारों के साथ अलग रहने लगे थे. ऐसे में बढ़ती आर्थिक तंगी के बीच गुलशन पश्चिम सिंहभूम के ज़िला उपायुक्त से नौकरी मांगने पहुंच गए.

तत्कालीन ज़िला उपायुक्त अबूबकर सिद्दीकी की पहल पर साल 2014 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सहायता से उनके पैतृक गांव बरांगा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में गुलशन को प्रति घंटे के मानदेय पर गणित शिक्षक के तौर पर नियुक्ति मिल गई.

 नई दिल्ली, 28 अगस्त । 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को यह वादा दिया था कि कोई भी गरीब परिवार बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। इसी दिशा में 'जन धन' योजना (पीएमजेडीवाई) के रूप में एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत हुई। यह योजना भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। 'जन धन' योजना की 11वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'जन धन' योजना ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएमजेडीवाई ने वित्तीय समावेशन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों को गौरवान्वित किया है। 'माय गवर्नमेंट इंडिया' की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "जब अंतिम व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ा होता है, तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ठीक यही हासिल किया। इसने सम्मान बढ़ाया और लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।" प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को 'जन धन' योजना की शुरुआत की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल साबित हुई। इससे गरीब और वंचित लोगों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 13 अगस्त 2025 तक देशभर में 56.16 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खुले। इसमें 55.7 प्रतिशत (31.31 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं, जबकि 66.7 प्रतिशत (37.48 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। यही नहीं, 'जन धन' योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में कुल जमा राशि 2,67,756 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जहां खातों की संख्या तीन गुना बढ़ी, वहीं कुल जमा राशि में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली, 28 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर गुरुवार को रवाना होंगे। इस दौरान वे भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जो सभ्यतागत संबंधों और साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो रक्षा, व्यापार, निवेश और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। भारत और जापान 2000 से वैश्विक साझेदारी और 2014 से विशेष रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और जापान की ‘स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत’ (एफओआईपी) पहल एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों देश क्वाड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं।

जापान भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक विकास सहायता दाता है और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के संपर्क स्तंभ का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान की यह आठवीं यात्रा होगी और पीएम इशिबा के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं। भारत-जापान संबंध 2006 से नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलनों के जरिए गति पकड़ते रहे हैं। 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारतीय संसद में अपने ऐतिहासिक “दो समुद्रों का संगम” भाषण में साझा मूल्यों पर जोर दिया था। 2013 में जापानी सम्राट अकिहितो और महारानी मिचिको की भारत यात्रा ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। 2014 में आबे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। 2019 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया। 2022 में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत का दौरा कर 5 ट्रिलियन येन (लगभग 42 बिलियन डॉलर) के निवेश का वादा किया और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की। 2023 में किशिदा ने फिर भारत का दौरा किया, जिसमें मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के लिए 300 अरब येन (2.2 अरब डॉलर) की ओडीए सहायता पर हस्ताक्षर हुए। उसी साल सितंबर में किशिदा जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए।

2024 में मोदी और किशिदा इटली में जी7 शिखर सम्मेलन में मिले और अक्टूबर 2024 में वियनतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। 2025 में विलमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन और अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इशिबा की संवेदना कॉल ने दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को दर्शाया। रक्षा सहयोग भारत-जापान साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2008 में सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, 2015 में सूचना संरक्षण समझौता, और 2020 में आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान समझौते ने इसे मजबूत किया। 2024 में यूनिकॉर्न नौसैनिक मस्तूल का सह-विकास एक नया कदम है। मालाबार, जिमेक्स, और धर्म गार्जियन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित होते हैं। 2024 में शुरू हुई आर्थिक सुरक्षा वार्ता ने सहयोग को और गहरा किया। 2023-24 में भारत-जापान द्विपक्षीय व्यापार 22.8 अरब डॉलर तक पहुंचा।

सीतामढ़ी, 28 अगस्त । बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पूर्व कथित वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन द्वारा निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन की शुरुआत सीतामढ़ी से हुई। गुरुवार को राहुल गांधी जानकी मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जानकी मंदिर में माता के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मंदिर की पूरी जानकारी दी। राहुल गांधी के साथ सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित महागठबंधन के कई नेता थे। सभी ने माता जानकी की पूजा अर्चना की। वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन आज राहुल गांधी सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक, मनियारी चौक, और बैरगनिया होते हुए ढाका पहुंचेंगे।

यहां आजाद चौक, मोतिहारी रोड, चिरैया विधानसभा छतौनी, और गांधी चौक होते हुए उनकी यात्रा मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह पहुंचेगी, जहां ये संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे बेतिया पहुंचेंगे जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल, विपक्ष इस यात्रा के जरिए जहां एसआईआर में नाम काटने का मुद्दा उठा रही है, वहीं सरकार बदलाव को लेकर भी लोगों के पास पहुंच रही है। इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल होकर विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया है। इस यात्रा में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेता भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। -- (आईएएनएस)

नोएडा, 28 अगस्त । एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले एक हफ्ते तक यहां बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय पश्चिमी विक्षोभ का असर एनसीआर और आसपास के इलाकों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम दिशा से आ रही नम हवाओं ने मानसूनी गतिविधियों को और सक्रिय कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 अगस्त से 2 सितंबर तक लगातार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं, ह्यूमिडिटी 95 से 99 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिसके चलते उमस भी महसूस होगी।

दिल्ली-एनसीआर में इस समय "थंडरस्टॉर्म विद रेन" (गरज के साथ छींटे) की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कोई औपचारिक चेतावनी जारी नहीं की है। बिना किसी चेतावनी के भी कई इलाकों में अचानक तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की आशंका बनी रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय हो रही बारिश सामान्य मानसून की गतिविधि से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें पश्चिमी विक्षोभ की भी अहम भूमिका है। सामान्य तौर पर मानसून की हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं, जिससे भारत में बारिश होती है। लेकिन जब इसमें पश्चिमी विक्षोभ का मेल हो जाता है तो बारिश का स्वरूप और तीव्र हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में लगातार बारिश देखी जा रही है। बारिश के कारण जहां तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कई तरह की दिक्कतें पैदा कर रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान सावधानी बरतें। -- (आईएएनएस)

 भीलवाड़ा, 28 अगस्त । महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस जयपुर जोनल यूनिट ने गुरुवार को भीलवाड़ा में जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी की। जयपुर से आई विशेष टीमों ने शहर के 10 से अधिक प्रोसेस हाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद किए गए, जिनकी जांच शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई मुख्य रूप से निखिल डाड के ठिकानों पर केंद्रित थी, जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड के पुत्र हैं। इसके अलावा, माहेश्वरी केमिकल से जुड़े अनुज सोमानी के प्रतिष्ठानों पर भी डीजीजीआई ने तलाशी ली। प्रारंभिक जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यह राशि और बढ़ सकती है, क्योंकि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण अभी जारी है।

विजयवाड़ा, 26 अगस्त । विनायक चतुर्थी की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत में पूरी जानकारी दी। उन्होंंने बताया कि 7,400 से अधिक छात्रों और युवाओं ने एक साथ मिट्टी की मूर्तियां बनाकर यह कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल उत्सव में जनभागीदारी बढ़ाना था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह आयोजन पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच को बदलने में कारगर साबित हुआ है। खासकर स्कूली बच्चों और युवाओं में मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि बढ़ते कैंसर मामलों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण आज समय की जरूरत है। वायु प्रदूषण, अस्वास्थ्यकर खानपान और मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारण हैं।

इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन न सिर्फ एक विश्व रिकॉर्ड है, बल्कि समाज को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने की प्रेरणा भी देता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों का उपयोग कम होगा, जिससे नदियों और जलाशयों का प्रदूषण रोका जा सकता है। मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि युवाओं और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगी। इसके अलावा, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं, जैसे मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग और प्लास्टिक से बचाव।

इस आयोजन में शामिल सभी प्रतिभागियों और आयोजकों की सराहना करते हुए उन्होंने इसे सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बता दें कि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है। भक्त मिट्टी की गणेश मूर्तियों की स्थापना करते हैं, जिनकी विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। -(आईएएनएस)