डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत गए हैं.

सीबीएस के मुताबिक, 34 साल के ममदानी 100 साल से भी अधिक समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे.

ममदानी की जीत तय होने के साथ ही उनके समर्थक खुशी से उछल गए और जश्न मानने लगे.

बीबीसी संवाददाता मैडलिन हलपर्ट के मुताबिक लोग ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, "ज़ोहरान, ज़ोरहान, ज़ोहरान".

वहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स चिल्ला रहा था और लोग एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे थे.

मेयर पद के लिए मुख्य मुक़ाबला ज़ोहरान ममदानी और एंड्रयू कुओमो के बीच था. ममदानी से डेमोक्रेट प्राइमरी में हारने के बाद कुओमो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. (bbc.com/hindI)

ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म साल 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. ममदानी के पिता ने उन्हें एक क्रांतिकारी और घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे एन्क्रूमाह के नाम पर मिडिल नेम क्वामे दिया था.

ममदानी मशहूर भारतीय-अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने-माने प्रोफे़सर महमूद ममदानी के बेटे हैं.

कंपाला में उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए और फिर पांच साल की उम्र में दक्षिण अफ़्रीका आ गए.

ममदानी के भारतीय मूल के पिता महमूद ममदानी केपटाउन विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर थे. केपटाउन में ही 1848 में शुरू हुए दक्षिण अफ़्रीका के सबसे पुराने स्कूल सेंट जॉर्ज ग्रामर में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई-लिखाई की.

सात साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क आ गए. उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ़ साइंस से पढ़ाई की.

साल 2014 में उन्होंने बोडन कॉलेज से 'बैचलर इन अफ़्रीकन स्टडीज़' में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

कुछ साल बाद 2018 में, ममदानी एक अमेरिकी नागरिक बन गए.

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ज़ोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीति में क़दम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया.

राजनीति में आने से पहले ज़ोहरान ममदानी क्वींस, न्यूयॉर्क में बतौर फॉरक्लोज़र काउंसलर (घर ज़ब्ती मामलों में सलाहकार) का काम करते थे. ममदानी कम आय वाले परिवारों की मदद करते थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर खोने की कगार पर थे.

इस काम के दौरान उन्होंने देखा कि जिन परिवारों की मदद वह कर रहे थे, उनकी दिक्कतें केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत भी थीं. इसी अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया ताकि वह नीतियां बदल सकें जो आम लोगों को प्रभावित करती हैं.

इसके बाद साल 2020 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा. उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट (एस्टोरिया, क्वींस) से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा.

ज़ोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गए और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट प्रतिनिधि बने.

अब डेमोक्रेट ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है.

राज्य के पूर्व गवर्नर 67 वर्षीय कुओमो, यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में 2021 में पद से इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीतिक वापसी का प्रयास कर रहे थे.

जीत के बाद ममदानी ने कहा, "आज रात हमने इतिहास लिखा है. जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- 'जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह हमेशा असंभव लगता है.' मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया. मैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आपकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनूंगा."

मोदी और इसराइल की आलोचना

ममदानी का राजनीतिक सफ़र

ज़ोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीति में क़दम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया.

राजनीति में आने से पहले ज़ोहरान ममदानी क्वींस, न्यूयॉर्क में बतौर फॉरक्लोज़र काउंसलर (घर ज़ब्ती मामलों में सलाहकार) का काम करते थे. ममदानी कम आय वाले परिवारों की मदद करते थे जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घर खोने की कगार पर थे.

इस काम के दौरान उन्होंने देखा कि जिन परिवारों की मदद वह कर रहे थे, उनकी दिक्कतें केवल आर्थिक नहीं बल्कि नीतिगत भी थीं. इसी अनुभव ने उन्हें सक्रिय राजनीति की ओर प्रेरित किया ताकि वह नीतियां बदल सकें जो आम लोगों को प्रभावित करती हैं.

इसके बाद साल 2020 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा. उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट (एस्टोरिया, क्वींस) से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा.

ज़ोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गए और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट प्रतिनिधि बने.

अब डेमोक्रेट ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है.

राज्य के पूर्व गवर्नर 67 वर्षीय कुओमो, यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में 2021 में पद से इस्तीफ़ा देने के बाद राजनीतिक वापसी का प्रयास कर रहे थे.

जीत के बाद ममदानी ने कहा, "आज रात हमने इतिहास लिखा है. जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- 'जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह हमेशा असंभव लगता है.' मेरे दोस्तों, हमने इसे कर दिखाया. मैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आपकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनूंगा."

मोदी और इसराइल की आलोचना

ज़ोहरान ममदानी इसराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं.

मई, 2025 में एक कार्यक्रम में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते हैं, तो क्या वह उसमें शामिल होंगे?

ममदानी ने 'नहीं' में जवाब देते हुए कहा था, "मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है. नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर क़त्लेआम को अंजाम देने में मदद की, इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान हैं ही नहीं. हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बिन्यामिन नेतन्याहू को देखते हैं. वह एक युद्ध अपराधी हैं."

इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो-अमेरिकन और हिंदू, सिख समुदायों ने इसे विभाजनकारी और घृणास्पद बताया था. साथ ही इन लोगों ने ममदानी से माफ़ी की मांग की थी.

यहां ये बताना ज़रूरी है कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में नरेन्द्र मोदी को मुक्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित विशेष जाँच दल की उस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था.

ज़ोहरान ममदानी का फ़लस्तीन के समर्थन और इसराइल की आलोचना को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़्यादातर नेताओं से मतभेद रहा है.

एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसराइल के यहूदी देश के रूप में अस्तित्व का विरोध किया था.

उन्होंने कहा, "मैं किसी ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकता जहां नागरिकता धर्म या किसी और आधार पर बांटी जाती हो. हर देश में समानता होनी चाहिए, यही मेरा विश्वास है."

ममदानी ने कथित तौर पर इसराइल के लिए उकसावे वाले काफ़ी विवादित 'ग्लोबलाइज़ द इंतिफ़ादा' नारे से दूरी नहीं बनाई. उन्होंने इसे फ़लस्तीनी लोगों की मानवाधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बताया- वह इसे हिंसक नहीं, बल्कि समानता की आवाज़ मानते हैं.

मुस्लिम पहचान पर हुए हमले

प्राइमरी चुनाव जीतने के बाद ममदानी की मुस्लिम पहचान पर हमले बढ़े. उनपर खुलेआम नस्ली हमले हुए.रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर ज़ोहरान ममदानी की नागरिकता रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी थी.

ममदानी धार्मिक पहचान से जुड़े हमलों का खुलकर जवाब देते रहे हैं. उन्हें कैंपेन के दौरान हिंसक हमले की भी धमकियां मिलती रहीं. कई बार तो ममदानी ने अपने कैंपेन में उन धमकियों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी.

इस बारे में ज़ोहरान ममदानी से एमएसएनबीसी ने पूछा कि आपको वापस भेजने की मांग हो रही है. आप पर इस्लामोफोबिक हमले हो रहे हैं. इन हमलों को आपके परिवार में कैसे देखा जाता है? इसके जवाब में ममदानी ने कहा, ''यह बहुत ही मुश्किल है. ऐसा आए दिन हो रहा है. मेरे नाम और आस्था के आधार पर नियमित रूप से हमले हो रहे हैं. इससे जूझना बहुत मुश्किल है. मेरी जीत यह बताने का मौक़ा है कि एक मुसलमान होना किसी दूसरे धर्म के अनुयायी होने जैसा ही है.''

साउथ कैरलाइना से रिपब्लिकन रीप्रेजेंटेटिव नैंसी मैक ने ईद के मौक़े पर ज़ोहरान ममदानी के कुर्ते पायजामे वाली तस्वीर शेयर करते हुए 25 जून को लिखा था, ''9/11 के बाद हमने कहा था- हम कभी नहीं भूलेंगे. मुझे लगता है कि हम भूल गए. यह बहुत ही दुखद है.''

9/11 का हमला जब हुआ था तो ज़ोहरान ममदानी नौ साल के थे और मैनहटन में रह रहे थे.

नई दिल्ली, 5 नवंबर । लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर वोट चोरी के मुद्दे को दोहराया और दावा किया कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वोट चोरी हो रही है। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे पास 'एच' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को ही चुरा लिया गया है। हमें संदेह है कि यह व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है।" कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर कर बताया, "एक पूरा राज्य कैसे चुरा लिया गया? वोट चोरी राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर हो रही है।

हमने कई राज्यों में इसका अनुभव किया है, इसलिए हमने हरियाणा में और गहराई से जांच करने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस की जीत की ओर इशारा किया गया था। एक और बात यह थी कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार, डाक मतपत्रों की संख्या वास्तविक मतदान से अलग थी। डाक मतपत्रों में, कांग्रेस को 73 और भाजपा को 17 मत मिले। इसलिए, हमने बारीकियों की जांच शुरू की।" उन्होंने कहा, "मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, और मैं ऐसा 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमारे लिए यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की अनुमानित भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी। मतगणना से दो दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुस्कान और 'व्यवस्था' के उनके संदर्भ पर ध्यान दें। ऐसे समय में जब एग्जिट पोल और तमाम संकेतक कांग्रेस के पक्ष में थे, भाजपा की 'व्यवस्था' में उनका विश्वास हैरान करने वाला था। इन सबके बाद, नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में मात्र 22,779 वोटों से हार गई।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 नवंबर । मंगोलिया के उलानबटार में आपातकालीन लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के विमान एआई174 के सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है। इस सफल वापसी से घंटों से विदेश में फंसे यात्रियों और कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। एयर इंडिया ने इस पूरे अभियान को अपनी बेहतरीन समन्वय क्षमता का प्रमाण बताया है। एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह राहत उड़ान विशेष रूप से उन सभी यात्रियों और क्रू को वापस लाने के लिए भेजी गई थी जो तकनीकी कारणों से हुए एहतियात के तौर पर लिए गए डायवर्सन के बाद उलानबटार में रुक गए थे। एयरलाइन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों का ध्यान रखा गया और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "राहत उड़ान, जिसमें एआई174 के वे यात्री और क्रू शामिल थे जो उलानबटार, मंगोलिया में डायवर्सन के बाद रुके हुए थे, सुबह दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया उलानबटार के स्थानीय प्रशासन, मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास, डीजीसीए, भारत सरकार और उन सभी का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस दौरान यात्रियों और क्रू की मदद की और उन्हें सुरक्षित दिल्ली लाने में सहयोग दिया। हम अपने यात्रियों के धैर्य और समझ के लिए भी आभारी हैं। हमारे मेहमानों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" इस बात की जानकारी एयर इंडिया के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी गई। यात्रियों ने भी एयर इंडिया और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। कई यात्रियों के अनुसार, स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगातार अपडेट मिलते रहे और सभी जरूरी इंतजाम किए गए। एयर इंडिया ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि सुरक्षा उसके लिए हमेशा सबसे ऊंची प्राथमिकता है और इसी कारण जरूरी समझे जाने पर उड़ान को बिना किसी जोखिम के तुरंत डायवर्ट कर दिया गया। कंपनी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यात्रियों की भलाई और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। --(आईएएनएस)

जबलपुर, 4 नवंबर । बीएपीएस श्री स्वामिनारायण संस्था द्वारा आयोजित पांच दिवसीय “जीवन उत्कर्ष महोत्सव” का भव्य शुभारंभ जबलपुर के होटल विजन महल, मंडला रोड, तिलहरी में अत्यंत भक्तिभाव और उत्साह के साथ हुआ। यह आयोजन परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के पवित्र जन्मस्थान पर आयोजित हो रहा है, जो संस्कारधानी जबलपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर है। प्रातः कालीन सत्र में पूज्य आदर्श जीवन स्वामी द्वारा “महंत चरितम” विषय पर प्रेरणादायक पारायण संपन्न हुई। देश-विदेश से सैकड़ों श्रोताओं ने इसमें भाग लिया और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आदर्श जीवन से आत्मिक प्रेरणा प्राप्त की। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज बीएपीएस संस्था के वर्तमान आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन सेवा, साधना, सत्संग और संस्कार के प्रसार हेतु समर्पित किया है। उनका जीवन विनम्रता, समता और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उनके नेतृत्व में विश्वभर में सैकड़ों मंदिरों और सामाजिक सेवा प्रकल्पों द्वारा समाज उत्कर्ष की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि मोहन भागवत (सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) रहे। बीएपीएस के संतों ने उनका हार, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ द्वारा हार्दिक स्वागत किया। भागवत ने अपने प्रेरक उद्बोधन में महंत स्वामी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने तथा राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिकता के योगदान पर प्रकाश डाला। पूज्य आत्मतृप्त स्वामीजी ने संस्कृति के ज्योतिर्धर प्रमुख स्वामी महाराज विषय पर प्रेरक वक्तव्य का लाभ दिया था। इसके साथ विश्ववंदनीय संत प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन पर साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक ’संत विभूति प्रमुख स्वामी महाराज’ का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर इस पुस्तक के लेखक विद्वान संत महामहोपाध्याय भद्रेशदास स्वामीजी ने कृतज्ञता ज्ञापित की। अबू धाबी स्थित हिंदू मंदिर के संचालक संत ब्रह्मबिहारी स्वामी ने भी प्रासंगिक उद्बोधन किया। बीएपीएस संस्था की विश्वव्यापी सेवा प्रवृत्ति के संयोजक वरिष्ठ संत ईश्वरचरण स्वामीजी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए जबलपुर भूमि की गरिमा का वर्णन किया। इस उत्सव में 4 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन की घोषणा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बीएपीएस के संतों द्वारा मनोहर कीर्तन-भजन एवं प्रेरणादायक प्रवचनों से वातावरण भक्तिमय बन गया। कार्यक्रम में जबलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों हरि भक्तों ने भाग लिया। प्रथम दिन का आयोजन अत्यंत सफल और प्रेरणादायी रहा, जिसने आनेवाले चार दिनों के लिए श्रद्धा और उत्साह का पवित्र वातावरण निर्मित किया। जबलपुर का यह “जीवन उत्कर्ष महोत्सव” केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महंत स्वामी महाराज के जीवन-संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक पुण्य प्रयास सिद्ध हो रहा है। --आईएएनएस एएस/

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । 'विशेष अभियान 5.0' ने नए मानक स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने पिछले 4 साल में चार हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 'विशेष अभियान 5.0' का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्य को सरल बनाना व मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कचरे के निपटान से 4,085 करोड़ रुपए (2021 से) का राजस्व प्राप्त हुआ।"

उन्होंने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने बताया कि 9.87 लाख से अधिक जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 2021 के बाद के कुल स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या 21.92 लाख है। अभियान के दौरान 231.75 लाख स्क्वायर फुट जगह खाली हुई। जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि 53.21 लाख से अधिक रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 28.44 लाख फाइलों को बंद किया गया है। 7.3 लाख जन शिकायतें और अपीलों का निपटारा किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 5.0' के मुख्य चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंगलवार को जानकारी दी गई कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2025 तक 1836 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त, सांसदों के तीन संदर्भ, 7 संसदीय आश्वासन, 307 लोक शिकायतें और 27 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यह भी बताया कि 1250 फाइलों की समीक्षा की गई और 466 फाइलों को छांटा गया। 658 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 266 फाइलों को बंद कर दिया गया। फाइलों को छांटने और कबाड़ के निपटान से लगभग 4,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई। कबाड़ के निपटान से 7.58 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 'विशेष अभियान 5.0' पहल के तहत कोयला मंत्रालय ने मोटी कमाई की है। सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 2 से 31 अक्टूबर तक मंत्रालय ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार करते हुए 56,85,76,462 का कुल राजस्व अर्जित किया और 1,28,527 फाइलों का निराकरण व समापन किया। -(आईएएनएस)

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है.

पटना ज़िला प्रशासन के मुताबिक़, ललन सिंह के ख़िलाफ़ एक वीडियो में आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर एफ़आईआर दर्ज की गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पटना ज़िला प्रशासन ने अपने आधिकारिक अकाउंट से कहा, "पटना ज़िला प्रशासन की वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई. जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ़ राजीव रंजन सिंह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है."

दरअसल, अनंत सिंह की गिरफ़्तारी के बाद मोकामा में ललन सिंह उनके लिए प्रचार कर रहे हैं.

दुलारचंद यादव की हत्या मामले में शनिवार देर रात पटना पुलिस ने बाढ़ शहर के बेढना गांव से अनंत सिंह को उन्हीं के करगिल मार्केट से गिरफ़्तार कर लिया था.

प्रचार के दौरान ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं, जिन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना.

उन्होंने कहा, "उन्हें घर के भीतर पैक कर देना और अगर वे बहुत हाथ-पैर जोड़ें तो कहिएगा कि चलिए हमारे साथ और अपना वोट डालिए."

(bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । नशीले पदार्थ लंबे समय से आईएसआई के लिए अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस बीच भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और ​​आईएसआई के समर्थन से फल फूल रहे दाऊद इब्राहिम के नारकोटिक्स बिजनेस पर शिकंजा कस रही हैं। नतीजतन, डी कंपनी को अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ रहा है ताकि नुकसान की भरपाई कर सके। डी-सिंडिकेट ने अब बांग्लादेश में अपना अड्डा बना लिया है और नशीले पदार्थों के व्यापार को और बढ़ाने के लिए सऊदी अरब में भी विस्तार की योजना बना रहा है। भारत में सिंडिकेट अपने पैर नहीं पसार पा रहा है इसलिए बांग्लादेश को अच्छे विकल्प के तौर पर सेट कर रहा है। आईएसआई ने डी-सिंडिकेट को निर्देश दिया है कि वह भारत में ड्रग्स बांग्लादेश के रास्ते पहुंचाए। वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के प्रति रवैया दोस्ताना है, और आईएसआई इसी स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है।

आईएसआई ने दाऊद गैंग से यह भी कहा है कि वह बांग्लादेश का इस्तेमाल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पश्चिमी और मध्य पूर्वी देशों में भी ड्रग्स तस्करी के लिए करे। गैंग ने ड्रग्स के व्यापार को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती भी की है। म्यांमार से ऑपरेट होने वाले ड्रग माफिया के साथ भी संबंध बढ़ाए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी का कहना है कि आशंका है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जाएगा। इनपुट है कि आईएसआई नशीले पदार्थों की तस्करी में बांग्लादेश को अपना मुख्य ऑपरेटिंग सेंटर बनाने के लिए सभी संभावित संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब यह होगा कि फोकस पाकिस्तान से हट जाएगा, जो ड्रग्स ट्रेड का मुख्य केंद्र रहा है। या इसे यूं समझा जा सकता है कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जैसे संगठन टेरर फंडिंग की जांच करेंगे, तो उंगली पाकिस्तान की ओर नहीं बल्कि बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगी। पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण एफएटीएफ के रेडार पर नहीं आना चाहता। आईएसआई की ग्रे लिस्ट में वापस आने का मतलब सीधा होगा कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस्लामाबाद यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2.0 (सीपीईसी) को फंड करने के लिए चीन का दबाव है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाजार पर भी नजर रख रहा है। यह आत्मविश्वास इस बात से आता है कि दोनों देशों ने एक परमाणु सुरक्षा और सैन्य समझौता किया है। यह सहयोग कुछ ऐसा है जिसका आईएसआई फायदा उठाना चाहेगा। दाऊद गैंग पहले से ही सऊदी अरब में अपना धंधा बढ़ाने की जुगाड़ में युवाओं को चिन्हित कर रहा है। मकसद वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की मदद से सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स सप्लाई चेन को मजबूत करना है।

हालांकि, भारतीय अधिकारियों के अनुसार, टारगेट वे लोग नहीं होंगे जो सऊदी अरब में कानूनी रूप से रह रहे हैं। वहां कई लोग अवैध रूप से रहते हैं, और वे डी-सिंडिकेट के टारगेट ऑडियंस होंगे। उनके अवैध रूप से रहने का फायदा उठाकर आईएसआई उन्हें दाऊद गैंग के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। लगभग दस साल पहले, दाऊद नेटवर्क ने अल-कायदा और बोको हराम दोनों के साथ बिजनेस किया था। हालांकि, कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अनुसार,अब ये संबंध एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आतंकी ग्रुप अब भारी रकम के बदले दाऊद नेटवर्क को ड्रग्स सप्लाई करेंगे। इन दोनों आतंकी ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो नशीले पदार्थों के व्यापार से जुड़ा है, और यह सिंडिकेट के काम आएगा। इस नेटवर्क को दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभालेगा, जैसा कि उसने पहले भी किया था। अल-कायदा और बोको हराम दोनों को फंड की जरूरत है। वे बड़ी रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती कर सकें और उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। एक अधिकारी ने बताया कि आईएसआई बड़े पैमाने पर नार्कोटिक्स ट्रेड को बढ़ा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एक साथ मिलकर प्रयास किया जाए और अगर ऐसा होता है तभी इस मामले से निपटा जा सकता है। - (आईएएनएस)

 चेन्नई, 4 नवंबर । तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक, अलंगुलम विधायक मनोज पांडियन, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए हैं। डीएमके में शामिल होने के कुछ ही देर बाद, पांडियन ने घोषणा की कि वह मंगलवार की शाम को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बीएच पांडियन के पुत्र मनोज पांडियन 2017 में वीके शशिकला के खिलाफ विद्रोह के समय ओ. पन्नीरसेल्वम का समर्थन करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे। एआईएडीएमके से निष्कासित होने के बाद भी पांडियन पन्नीरसेल्वम के करीबी सहयोगी बने रहे और कई राजनीतिक संघर्षों में उनके साथ खड़े रहे।

डीएमके में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पांडियन ने कहा कि उनका यह फैसला तमिलनाडु के वर्तमान राजनीतिक माहौल और उनके व्यक्तिगत मूल्यों पर गहन चिंतन के बाद आया है। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक ऐसे नेता जो द्रविड़ विचारधारा को कायम रखते हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और बिना किसी समझौते के प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। मेरा मानना ​​है कि उनमें सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की भावना कूट-कूट कर भरी है।" अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए, पांडियन ने कहा, "मैं आज शाम अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह फैसला मेरे परिवार या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह सिद्धांतों और विचारधारा के लिए है। मैं एक ऐसे आंदोलन में शामिल हुआ हूं, जो प्रगतिशील मूल्यों और जन कल्याण के लिए खड़ा है।" पांडियन ने अपनी पूर्व पार्टी, अन्नाद्रमुक पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "अन्नाद्रमुक अब स्वतंत्र नहीं रही। यह किसी अन्य संगठन के अधीन हो गई है और बाहरी निर्देशों का पालन करती है। यह वह विरासत नहीं है जिसकी कल्पना एमजीआर या जयललिता ने की थी।" मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पांडियन ने कहा कि द्रमुक नेता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। पांडियन के इस कदम से 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिणी तमिलनाडु में द्रमुक का प्रभाव ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 नवंबर । 'गनपाउडर प्लॉट' ब्रिटेन के इतिहास का ऐसा अध्याय है जो अगर सफल होता तो संसद धूल में मिल गई होती। ये घटना 1605 की है। 5 नवंबर की सुबह लंदन की सर्द हवा में एक साजिश की बू थी। ब्रिटिश संसद के तहखाने से अचानक 36 बैरल बारूद बरामद हुए और उसी के साथ ब्रिटेन के इतिहास की दिशा बदल गई। यह था गनपाउडर प्लॉट, यानी “बारूद की साजिश”-एक ऐसा प्रयास जिसने इंग्लैंड के राजा, सरकार और कैथोलिक धर्म के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह षड्यंत्र किंग जेम्स प्रथम के खिलाफ रची गई थी। उस दौर में इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर अत्याचार हो रहे थे और देश पर प्रोटेस्टेंट शासन था।

कई कैथोलिक गुट यह मानते थे कि अगर संसद को उड़ा दिया जाए और राजा की हत्या हो जाए, तो देश में दोबारा उनका शासन लौट सकता है। इस योजना का नेतृत्व रॉबर्ट केट्सबी ने किया था, जबकि जिस नाम ने इतिहास में जगह बनाई वह था 'गाइ फॉक्स' , जो बारूदों की रखवाली करने वाला सैनिक था। 4 नवंबर की रात, फॉक्स संसद के नीचे स्थित तहखाने में तैयारियों में लगा था। लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर वहां छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने साथियों के नाम बताए, और जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगर यह साजिश सफल होती, तो उस दिन इंग्लैंड की संसद, राजा और अभिजात वर्ग सब खत्म हो सकते थे। फॉक्स और उसके साथियों को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। लेकिन उनकी असफलता ने ब्रिटेन को एक प्रतीक दे दिया — हर 5 नवंबर को बोनफायर नाइट या गाई फॉक्स नाइट के रूप में मनाया जाता है, जब लोग आतिशबाजी करते हैं और “रिमेम्बर, रिमेम्बर द फिफ्थ ऑफ नवंबर…” की पंक्तियां गाते हैं। यह न केवल उस साजिश की याद है, बल्कि सत्ता, धर्म और विद्रोह के उस संघर्ष की भी याद दिलाती है जिसने इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास को आकार दिया। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 4 नवंबर । पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तीन चरणों वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया है। दोनों सूचियों के बीच अब तक हुए "मैपिंग और मैचिंग" के निष्कर्षों के अनुसार, वर्तमान मतदाता सूची में केवल 32.06 प्रतिशत नाम ही 2002 की मतदाता सूची में मौजूद हैं। राज्य में पिछली बार एसआईआर 2002 में आयोजित की गई थी और वर्तमान एसआईआर के लिए इसे आधार माना गया है। नामों की "मैपिंग और मैचिंग" जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, "पश्चिम बंगाल में मौजूदा मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ है।

अब तक किए गए 'मैपिंग और मैचिंग' के अनुसार, 2.46 करोड़ से भी कम ऐसे मतदाताओं के नाम मिले हैं, जिनके नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में थे।" हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि "मैपिंग और मैचिंग" का काम पूरी तरह पूरा होने के बाद अंतिम संख्या अलग हो सकती है। नियमों के अनुसार, मौजूदा सूची में शामिल जिन मतदाताओं के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की सूची में हैं, उन्हें स्वतः ही असली मतदाता माना जाएगा और उन्हें नई मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए विधिवत भरे हुए गणना फॉर्म के अलावा कोई अन्य सहायक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में नहीं हैं, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य किए गए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

हालांकि आधार कार्ड को ऐसे दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा और संबंधित मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार को न तो नागरिकता प्रमाण माना जाएगा और न ही आयु प्रमाण। एसआईआर तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में, बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर हर घर पहुंचेंगे और संबंधित मतदाताओं का विवरण एकत्र करेंगे। पहले चरण के अंत में, राज्य की मसौदा मतदाता सूची की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में, कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत मतदाता मसौदा सूची पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगा, जिसका निपटारा चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इसके बाद, तीसरे और अंतिम चरण में, ईआरओ व्यक्तिगत राजनीतिक दलों या व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करेंगे, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया अधिकतम मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में अगले साल तीन अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 4 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दीपावली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया है, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 420, आनंद विहार में 403, अशोक विहार में 370, जबकि बवाना और बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे क्षेत्रों में भी 390 से अधिक दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 345, सेक्टर-116 में 357 और सेक्टर-62 में 323 दर्ज हुआ है। वहीं गाजियाबाद में स्थिति और भी चिंताजनक है।

लोनी में एक्यूआई 420, वसुंधरा में 389, संजय नगर में 360 और इंदिरापुरम में 334 के स्तर पर पहुंच गया है। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता “बेहद खराब” से “गंभीर” स्थिति में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नोएडा में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार या बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की रिमझिम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी अधिकारियों का कहना है कि हल्की बारिश और हवा की दिशा में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल के हालात को देखते हुए लोगों को सुबह-शाम घर से बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। --(आईएएनएस)

पटना, 4 नवंबर । पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहां कहा कि एनडीए सरकार बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं के समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर कहा कि 1.30 करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है और चुनाव के बाद दूसरे चरण में 2 लाख की राशि पहुंचाई जाएगी। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया। उन्होंने कहा, "तब भी और अब भी महिलाओं के पुरजोर सशक्तीकरण के इस अध्याय का विरोध किया गया, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कानून को पारित किया, यह हम कार्यकर्ताओं का गौरव है।" उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने जनधन योजना के तहत बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों से जोड़ा। सरकार की तिजोरी से पैसा निकले तो सही हाथों तक पहुंचे, इस प्रयास को सफल होते बिहार की महिलाओं ने देखा। आज जन धन योजना से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।

उन्होंने बिहार की महिलाओं से निवेदन करते हुए कहा कि अगर उस साए से एनडीए की सरकार ने बिहार को उबारा है, दहशतगर्दों को हराया है, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, एनडीए सरकार ने, तो फिर से एनडीए को समर्थन दें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खातों में राशि पहुंचा रही है, वही दूसरी तरफ राजद के नेता चुनाव आयोग को लिखित प्रस्ताव देते हैं कि महिला के सशक्तीकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिलाओं को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 नवंबर । पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (एलएन मिश्रा) की हत्या के 50 साल बाद भाजपा नेता और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि एलएन मिश्रा की हत्या के लिए जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, वे असल अपराधी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की और यह हत्या उस दौर की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य जनता के बीच लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता ललित नारायण मिश्रा को रास्ते से हटाना था। ललित नारायण मिश्रा उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री थे। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते समय हुए ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की जांच में आनंद मार्ग संगठन के चार सदस्यों संतोषानंद, सुधेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में इन सभी को दोषी ठहराया था। अश्विनी कुमार चौबे ने याचिका दायर कर दोबारा जांच की मांग की है। इस मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 11 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले, अश्विनी चौबे ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या की फिर से जांच की मांग करते हुए 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा, "ललित नारायण मिश्रा की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है, ताकि मामले में न्याय मिल सके क्योंकि यह न केवल ललित नारायण मिश्रा के परिवार की ओर से, बल्कि बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी मांगा गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जस्टिस मैथ्यू आयोग और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार पुलिस सीआईडी रिपोर्ट में ललित नारायण मिश्रा की हत्या के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से जांच स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि ललित नारायण मिश्रा को न्याय मिल सके। इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध है।" -H(आईएएनएस)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश सरकार ने गेंदबाज़ क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान की,जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सभा के दौरान की.

दोनों सरकारों की ओर से यह घोषणा तब की गई जब आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी.

क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थीं.

(bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) एशिया कप ट्रॉफ़ी भारत को नहीं सौंपता है तो वे इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के सामने उठाएंगे.

देवजीत सैकिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी का ज़िक्र करते हुए कहा कि फ़ाइनल में भारत की जीत के बाद टीम को तुरंत ट्रॉफ़ी दे दी गई. लेकिन जब दुबई में भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप जीता तो उन्हें अब तक ट्रॉफ़ी नहीं सौंपी गई है.

उन्होंने कहा, "क़रीब दस दिन पहले हमने एसीसी से लिखित में अनुरोध किया है कि एशिया कप ट्रॉफ़ी जल्द से जल्द बीसीसीआई को सौंपी जाए. लेकिन अब तक हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली है."

बीसीसीआई सचिव ने कहा, "अगर हमें तीन नवंबर तक ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है तो दुबई में आईसीसी की होने वाली बैठक में हम इस मामले को उठाएंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा और हमें ट्रॉफ़ी दिलाने में मदद करेगा."

इसी साल सितंबर महीने में हुए एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने फ़ाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा कर खिताब जीता था. लेकिन भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था.

मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं.

अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है.

संबंधित कहानी: एशिया कप में मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी न लेने का फ़ैसला किसका था, मैच के बाद क्या-क्या हुआ? (bbc.com/hindi)

 देहरादून, 3 नवंबर । उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया और कहा कि 25 साल की इस यात्रा में राज्य ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्यों को हासिल किया है। पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा समेत अनेकों क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, 'मुझे यह जानकारी खुशी हुई है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी है। महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी पहले के मुकाबले कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में भी राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।"

महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी असाधारण महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋतु खंडूरी भूषण को राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनकर विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के प्रयासों से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी।" राष्ट्रपति के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर उत्तराखंड के लोगों के लिए आत्म-गौरव का क्षण होने के साथ भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि यह राज्य हमारे असंख्य माता-बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "हमें पृथक राष्ट्र के लिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में राज्य के असंख्य नागरिकों ने वर्षों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उन सभी ज्ञात-अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के बल पर यह राज्य 25 सालों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है।" मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए यह राज्य अस्तित्व में आया, उनकी रक्षा करना और आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। --(आईएएनएस)

 पटना, 3 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अभी तक देखने में जैसा लग रहा है, उसी आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यह बात नीतीश कुमार को भी पता है। आने वाले समय में यह सबको देखने को मिलेगा।" पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसा ही करता है।

हम लोग एक साथ हैं। महागठबंधन में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को कई पद दिया जा रहा है तो सबकी सहमति से किया जा रहा है। इस विषय पर मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन एक रैली के दौरान महागठबंधन पर 'राजनीतिक गुंडागर्दी' का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद ने बंदूक के बल पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने वाली है। यह बात एनडीए को भी पता चल गई है। उन्होंने कहा गुजरात में लोग फैक्ट्री, आईटी पार्क, डाटा सेंटर सहित कई उद्योगों की बात करेंगे, लेकिन बिहार में इस तरह की बात नहीं करते। बिहार में एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास को रोक दिया है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के राज में हत्या और लूट लगातार बढ़ रही है। सरकार ही उन लोगों को संरक्षण दे रही है, जो बिहार में अपराध कर रहे है। ये बात जनता को पता चल गई है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 3 नवंबर । तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक चौंकाने वाली घटना में, एक युवा कॉलेज छात्रा का कथित तौर पर तीन लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना रविवार देर रात की है। बाद में पीड़िता एयरपोर्ट के पास एक खाली प्लॉट में नग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह भयावह घटना रात करीब 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे एक सुनसान इलाके में घटी। शहर के एक निजी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही छात्रा, एक कार में बैठकर अपने पुरुष मित्र, विनीत, से बात कर रही थी। अचानक, तीन अज्ञात लोग कार के पास पहुंचे, विनीत पर हमला किया और युवती को जबरन अंधेरे में खींच ले गए।

आरोपियों ने कथित तौर पर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे घायल और सदमे की हालत में छोड़कर भाग गए। विनीत, जो हमलावरों का विरोध करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया, किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंची और अधिकारियों को सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद, पुलिस को पीड़िता पास के एक खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पड़ी मिली। उसे तुरंत बचाया गया और एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है। विनीत को भी चिकित्सा के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, पीलामेडु पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों, जो अभी फरार हैं, का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता के परिवार को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 1990 बैच के अधिकारी राजकुमार अरोड़ा ने शनिवार को वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) का पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले, राजकुमार अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के पद पर कार्यरत थे। राजकुमार अरोड़ा को रक्षा अधिग्रहण, वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट और कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग में वित्त प्रबंधक (वायु) और वित्त मंत्रालय में निदेशक शामिल हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती आयुध फैक्‍ट्री बोर्ड में सदस्य (वित्त) के रूप में व रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न कमानों और क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। (आईएएनएस)

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के दफ़्तर ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

राजभवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट में एक पोस्ट कर बताया गया, "आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर ने शनिवार को श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत पर दुख और संवेदना व्यक्त की है."

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी.

उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. इसके अलावा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए की ओर से महिलाओं को रोज़गार देने के वादे पर सवाल उठाया है.

उन्होंने कहा, "अब तक रोज़गार क्यों नहीं दिया? और अब क्यों बात कर रहे हैं?"

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 'ज़रूर बनेगी'.

प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं. शनिवार को वह बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. (bbc.com/hindi)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

हालांकि, इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर बताया, "श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है. इस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हृदयविदारक है. मैं दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने कहा, "इस घटना में घायल हुए लोगों को जल्द और उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है."

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंदिर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह नाम भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म, नीति और लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। सांसद का कहना है कि दिल्ली कोई साधारण आधुनिक शहर नहीं, बल्कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाई गई उस महान नगरी की जीवंत परंपरा है, जिसे इतिहास ‘इंद्रप्रस्थ’ के नाम से जानता है। सांसद ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ किया जाए। साथ ही दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर पांडवों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, क्योंकि यही वह पावन भूमि है, जहां पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। इन प्रतिमाओं से नई पीढ़ी त्याग, साहस, न्याय और धर्मपरायणता जैसे मूल्यों से जुड़ेगी।

खंडेलवाल ने अपने पत्र की प्रति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भेजी है। उनका कहना है कि महाभारत काल में पांडवों ने हस्तिनापुर से राजधानी स्थानांतरित कर यमुना तट पर ‘इंद्रप्रस्थ’ बसाई थी। वह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध, सुंदर और सुसंगठित नगरी थी। यहीं से धर्म और नीति पर आधारित शासन की नींव पड़ी। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि इतिहास गवाह है कि मौर्य और गुप्त काल में यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। राजपूत काल में तोमर राजाओं ने इसे ‘ढिल्लिका’ कहा, जिससे धीरे-धीरे ‘दिल्ली’ नाम बना। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल में शाहजहां तक ने कई शहर बसाए जैसे सिरी, तुगलकाबाद, फिरोजशाह कोटला और शाहजहानाबाद, लेकिन मूल केंद्र इंद्रप्रस्थ ही रहा।

ब्रिटिश काल में 1911 में लुटियन्स दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया, पर उसका भूगोल आज भी वही है जहां कभी पांडवों की राजधानी थी। सांसद ने कहा कि जब प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन और वाराणसी जैसे शहर अपनी प्राचीन पहचान लौटा रहे हैं, तो दिल्ली को भी ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम का सम्मान मिलना चाहिए। यह बदलाव सिर्फ ऐतिहासिक न्याय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक नवजागरण के विजन से यह पूरी तरह मेल खाता है। नाम बदलने से सांस्कृतिक आत्मगौरव बढ़ेगा। ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम भारत की सभ्यता और धर्मनिष्ठ शासन की भावना को जीवंत करेगा। आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिलेगा कि राजधानी सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म, नीति और राष्ट्रधर्म का प्रतीक भी है। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ और ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ जैसे नाम भारत की प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने लाएंगे। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खंडेलवाल ने जोर दिया कि दिल्ली महाभारत युग की उस महान नगरी की विरासत है. जहां धर्म और नीति की नींव रखी गई थी। अब समय आ गया है कि देश की राजधानी को उसका असली नाम और पहचान लौटाई जाए। जब हर शहर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहा है, तो दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ से पुकारे जाने का पूरा अधिकार है। -( आईएएनएस)

पटना, 1 नवंबर । डेहरी विधानसभा बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेहरी का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो यह विधानसभा क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया है। अब तक 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2019 का उपचुनाव भी शामिल है। दिलचस्प यह है कि जब बिहार में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई तो अधिकतर क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन डेहरी की जनता ने समाजवादी उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाया। कांग्रेस को तीसरे चुनाव (1962) में पहली जीत मिली थी। हालांकि, इसके बाद पार्टी ने लगातार 4 बार जीत हासिल की। कांग्रेस को आखिरी बार 1985 में जीत मिली थी। इसके बाद यहां जनता दल, राजद और भाजपा की लड़ाई रही, हालांकि अक्टूबर 2005 और 2010 के चुनाव में डेहरी ने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। 2019 के उपचुनाव में यहां भाजपा की पहली बार एंट्री हुई थी।

वहीं जदयू को इस सीट पर अभी तक जीत नहीं मिली है। डेहरी में 2020 का विधानसभा चुनाव राजद ने जीता। इस बार डेहरी में 10 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। राजद ने गुड्डू चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राजीव रंजन सिंह को टिकट दिया है। जन सुराज पार्टी से प्रदीप लल्लन मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनमें बरांव कला, बेरकप, भैंसहा, भलुआरी, चकनहा, दाहौर, दरिहट, गंगौली, जमुहार, मझियावां, मथुरी, पहलेजा और पतपुरा हैं। डेहरी विधानसभा में आर्कषण का केंद्र यहां स्थापित धूप घड़ी है। अंग्रेजों ने इस घड़ी को बनाया और 1871 में डेहरी के एनिकट रोड पर स्थापित किया। यह एकमात्र घड़ी है, जो सूरज की रोशनी से समय दिखाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की तरफ से किया जाता था। यह घड़ी एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है।

इस घड़ी में हिंदी और रोमन अंक हैं। इसके अलावा डेहरी-ऑन-सोन शहर के सबसे आकर्षक एवं पर्यटन क्षेत्र में अपने विशेष स्थान के लिए प्रसिद्ध इंद्रपुरी डैम भी प्रसिद्ध है। शानदार नजारा देखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के अलावा दूसरे प्रदेश से भी लोगों का आवागमन चलता रहता है। डेहरी-ऑन-सोन के प्रमुख स्थलों में सोन नहर प्रणाली का केंद्र भी शामिल है। इसके अलावा, एक समय में यहां नेहरू सेतु रेलवे पुल भी डेहरी की शोभा बढ़ाता था। इसके अलावा प्राचीन रोहतासगढ़ किला और अकबरपुर भी यहां से कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। धार्मिक रूप से भी डेहरी समृद्ध है। यहां झारखंडी महादेव मंदिर स्थानीय लोगों के बीच आस्था का केंद्र है, जहां लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बता दें, वियतनामी समकक्ष के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की यह बैठक 19वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) से इतर और 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) से पहले हुई। दोनों के बीच हुई इस बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री फान वान गियांग से मिलकर खुशी हुई।" दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इससे पहले शुक्रवार को, उन्होंने कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।" मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण भी हो रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना और एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में एक नए युग की शुरुआत हुई। बैठक के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए। यह हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा।" पोस्ट में आगे कहा गया, "यह रक्षा रूपरेखा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। यह हमारे बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत है और साझेदारी के एक नए दशक की शुरुआत करेगा।" बता दें, राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी एन रेड्डी ने सुबांग एयरबेस पर सिंह का स्वागत किया। --(आईएएनएस)