-मोहम्मद शाहिद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ व्यापार करने को लेकर जुर्माने की भी बात कही है। यह कैसा और किस तरह का जुर्माना होगा, यह अभी तक साफ़ नहीं है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत दुनिया के 100 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज़्यादा आयात शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने इसे ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ कहा है।

अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उस समय ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका से ट्रेड डील कर सकता है।

पहले टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया। इस डेडलाइन के पूरा होने से दो दिन पहले ही ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों को लेकर मतभेद बने हुए थे।

रिपोर्टों के मुताबिक़, भारत जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड फसलें (जैसे सोयाबीन और मक्का) आयात करने का विरोध कर रहा था और घरेलू डेयरी बाज़ार विदेशी कंपनियों के लिए खोलना नहीं चाहता था।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार

साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का लगभग 46 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष (ट्रेड प्लस) था।

भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। भारत आयात पर सर्वाधिक औसतन 17 फीसदी टैरिफ लगाता है। वहीं अमेरिका का टैरिफ दो अप्रैल से पहले 3।3 फीसदी ही था।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ दर 125त्न तक थी। उदारीकरण के बाद यह कम होती चली गई। साल 2024 में भारत की औसत टैरिफ दर 11.66त्न थी।

द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने टैरिफ के 150त्न, 125त्न और 100त्न वाली दरों को समाप्त कर दिया है।

ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने टैरिफ रेट में बदलाव किया। भारत में लग्जरी कार पर 125त्न टैरिफ था, अब यह 70त्न कर दिया गया है।

ऐसे में साल 2025 में भारत का औसत टैरिफ रेट घटकर 10।65त्न हो चुका है।

आमतौर पर हर देश टैरिफ लगाते हैं लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाले में से एक है। इसी वजह से ट्रंप बार-बार भारत को दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में गिनते हैं।

ट्रंप चाहते हैं कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उसे ख़त्म किया जाए।

भारत के किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत के ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा तो की है, लेकिन इसमें किस-किस क्षेत्र पर कितना टैरिफ लगेगा इसका ब्योरा नहीं दिया है।

हालांकि जब अप्रैल में टैरिफ की घोषणा की गई थी तब साफ था कि भारत के किन-किन क्षेत्रों पर इसका असर होगा।

अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद खासतौर से भारत के 30 क्षेत्रों से आते हैं। इनमें से छह कृषि और 24 उद्योग क्षेत्र में आते हैं।

हालांकि उस समय सबसे ख़ास बात यह थी कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक निर्यात-फार्मा उद्योग (लगभग 13 अरब डॉलर) को इस टैरिफ से छूट दी गई थी।

इस बार ऐसा हुआ है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा असर पडऩे के आसार हैं, वे जूलरी, कपड़ा, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल और कैमिकल से जुड़े हैं।

निकोर असोसिएट्स में अर्थशास्त्री मिताली निकोर कहती हैं कि इसे सिर्फ 25 फीसदी टैरिफ नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें 10 फीसदी की पेनल्टी भी है, इसका मतलब टैरिफ 35 फीसदी हो गया है।

वह कहती हैं, ‘25 फीसदी बेस रेट और 10 फ़ीसदी टैरिफ तब तक लगता रहेगा जब तक हम रूस से तेल लेते रहेंगे। यह कुल 35 फीसदी का टैरिफ है।’

भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है। इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारीगरों और कारोबारियों पर पड़ेगा।

मिताली निकोर कहती हैं, ‘जेम एंड जूलरी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर होगा। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से सबसे ज़्यादा यह निर्यात होता है।’

भारत से अमेरिका को 4।93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है, इसलिए इस क्षेत्र पर भी पडऩे वाला है।

मिताली कहती हैं कि टेक्सटाइल उद्योग पर पडऩे वाला असर भारत के पड़ोसी मुल्कों पर लगने वाले टैरिफ से भी तय होगा। वह कहती हैं कि बांग्लादेश से काफी बड़ी तादाद में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है और वियतनाम अपनी ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर चुका है।

‘अगर यह स्थिति रही तो भारत और बांग्लादेश से अमेरिका का होने वाला व्यापार अब वियतनाम की ओर जाएगा। इस सेक्टर में महिलाएं भी शामिल हैं तो उन पर बहुत असर पडऩे जा रहा है।’

भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है। ज़ाहिर है अब इन पर भी असर पड़ेगा।

मिताली कहती हैं कि एपल जैसी कंपनियां भारत में आकर अपना काम कर रही थीं लेकिन इन टैरिफ के बाद वे भारत क्यों आएंगी। स्टील-एल्युमीनियम पर भी असर पड़ेगा।

भारत को कितना होगा नुकसान, अर्थव्यवस्था कहां जाएगी?

सिटी रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ लगने से भारत को सालाना 700 करोड़ डॉलर का घाटा होगा।

मिताली कहती हैं कि ‘7 अरब डॉलर के नुकसान का ये एक आंकड़ा हमारे सामने है लेकिन वर्तमान में इसका प्रत्यक्ष असर हमारे यहां के व्यापारियों के लाभ पर पड़ेगा।’

‘अगर इसके अप्रत्यक्ष असर की बात करें तो यह हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। अर्थव्यवस्था का सीधा सा नियम है कि जब निर्यात कम होता है तो उपभोग कम होता है, नौकरियां जाती हैं। इन सबकी वजह से वे लोग गऱीबी में ज्यादा जा सकते हैं जो अभी गऱीबी से बाहर निकले हैं।’

टैरिफ बढ़ोतरी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन में कमी आने पर रोजगार में भी कमी आएगी। इससे कहीं न कहीं पूरा अर्थचक्र प्रभावित होगा।

वहीं अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार मंजरी सिंह कहती हैं कि अभी भारत की ओर से ट्रेड डील पर द्विपक्षीय बातचीत जारी है इसलिए पहले से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए।

वह कहती हैं कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है, हम जितना उन्हें निर्यात करते हैं उससे कम आयात करते हैं।

‘अगर 25 फीसदी का टैरिफ लग भी जाता है तो 45 अरब डॉलर के सरप्लस में कमी आएगी। हालांकि ऑटोमोबाइल और फ़ार्मा सेक्टर पर खासा असर पड़ सकता है।’

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील न हो पाने की वजह भारत का कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपने दरवाज़े न खोलना बताया जा रहा है।

भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर औसतन 37.7त्न टैरिफ लगाया जाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह दर 5.3त्न है। ट्रंप की ताजा घोषणा के बाद भारत से आने वाले उत्पादों पर यह टैरिफ़ 25त्नहो गया है।

मंजरी सिंह कहती हैं कि कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाज़ार खोलना भारत को भारी पड़ सकता है, इसलिए इस विषय पर सहमति नहीं बन पा रही है। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। अगर अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पाद भारत में आए, तो इससे यहां के छोटे किसानों पर असर पड़ेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ‘सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है।’

-शालिनी श्रीनेत

क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?

मुंशी प्रेमचंद की चर्चित कहानी 'पंच परमेश्वर' की एक लाइन है।

'हंस' के कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को पैनल में रखा गया है जिस पर एक स्त्री ने आरोप लगाया है कि वह उसके साथ प्रेम में रहते हुए हिंसा करते थे।

कैंपेन Metoo में भी एक लड़की ने उन पर आरोप लगाया। पर उनके बचाव में कुछ लोग आ गये और उन पर कार्रवाई से बचा लिए।

क्या 'हंस' के संचालकों को मालूम नहीं था कि इस व्यक्ति पर आरोप है, एक केस भी चल रहा है मीनाक्षी ने केस भी किया है। मीनाक्षी ने मेरा रंग को मेल करके संजय राजौरा के दुर्व्यवहार और हिंसा की डिटेल दी है।

मीनाक्षी का कहना है कि 27 जुलाई को हंस के पेज पर पोस्टर शेयर हुआ और 28 जुलाई को मीनाक्षी ने देखा और 'हंस' के पदाधिकारियों से शिकायत दर्ज की तो उन लोगों ने कहा कि अब तो कार्यक्रम बहुत पास है कुछ नहीं कर सकते, पहले पता होता तो सोचते...

क्या स्त्री होते हुए भी स्त्री का दर्द समझने और फैसला लेने में इतनी लापरवाही कि पहले पता होता तो कुछ सोचते,अरे जब पता चल गया तभी क्यों नहीं सोचना?

'हंस' के पदाधिकारियों से मेरा सवाल है कि किसी भी कार्यक्रम में पैनल का सलेक्शन करते समय क्या मापदंड होता है?

मीनाक्षी का कहना है कि कार्यक्रम की संचालक स्त्रीवादी शीबा असलम फहमी को सब कुछ मालूम है । तो मेरा सवाल शीबा असलम जी से भी है कि उन्होंने इस पैनल में आने से इनकार क्यों नहीं किया?

मीनाक्षी का कहना है कि संजय राजौरा का हंस से कोई सम्बन्ध नहीं, कोई लेखक तो हैं नहीं कि 'हंस' में छपते रहे हों। पैनल के लिए उनका नाम शीबा असलम फहमी ने दिया है।

हंस की डायरेक्टर भी महिला हैं और प्रेमचंद जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की संचालक भी महिला हैं।

पूरी घटना से अवगत होने के बाद भी पैनल में लिया गया है। ऐसी कौन सी मजबूरी लगी है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वहीं पैनल में हो। अच्छे काम करने वालों की कमी है जो इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जा रहा है?

कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इधर लगातार ऐसे लोगों का सहयोग है, हंस को जो तमाम तरह के विवाद में हैं।एक ऐसे सज्जन का सहयोग जो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और तमाम कम उम्र की लड़कियों के साथ अभद्रता कर चुके हैं Metoo में नाम आते आते रह गया।

आम जनता को सब मालूम है 'हंस' परिवार को कैसे नहीं मालूम?

क्या 'हंस' को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है?

ऐसे बहुत से सवाल हैं।

कल ही कार्यक्रम है और आज सवालों के घेरे में, ऐसे में क्या फैसला लेगा हंस परिवार?

क्या स्त्री होने के नाते कुछ न्याय संगत फैसला कर पायेंगी? क्योंकि सवाल एक स्त्री की गरिमा और उस पर हुई हिंसा का है।

इस्राएल के दो मानवाधिकार संगठनों ने अपनी ही सरकार पर फलीस्तीनियों के जनसंहार के आरोप लगाए हैं। भूख से मरते गाजा के बच्चों की कहानियां सामने आने के बाद कई देशों ने इस्राएल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

 डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी  का लिखा-

इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को नीदरलैंड्स ने इस्राएल के राजदूत को तलब किया। गाजा में बदतर होते हालात के बीच नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कास्पर फेल्डकाम्प ने सोमवार रात इस्राएल को एक खत भी लिखा। इसमें इस्राएल के दो मंत्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की जानकारी के साथ अन्य कदमों का विवरण भी था। खत में साफ लिखा गया है कि, गाजा में युद्ध रुकना ही चाहिए।

नीदरलैंड्स ने इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिष पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। ये दोनों नेता धुर दक्षिणपंथी हैं और इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में मजबूत साझेदार हैं। ये दोनों ही इस्राएली बस्तियों के विस्तार के अभियान और गाजा में युद्ध जारी रखने के प्रबल समर्थक है। बीते महीने, जून में इन दोनों नेताओं पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे भी आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं।

मंगलवार शाम यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रसेल्स में ईयू के नेताओं की भी मुलाकात होनी है। इसमें इस्राएल के लिए यूरोपीय संघ के जवाब पर बातचीत की जाएगी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, इस्राएल के साथ यूरोपीय संघ के कारोबारी समझौते की समीक्षा भी बैठक के एजेंडे में है। नीदरलैंड्स चाहता है कि इस्राएल के साथ कारोबारी समझौते के कुछ हिस्से निलंबित किए जाएं।

इस बीच दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली देश अब इस्राएल और अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना मध्य पूर्व में दो राष्ट्र वाले समाधान का खुला समर्थन करने लगे हैं।

इस्राएली नेताओं का पलटवार

बढ़ते दबाव के बीच, इस्राएली मंत्री बेन-ग्विर और स्मोट्रिष अब भी अपने रुख पर कायम हैं। दोनों नेता यूरोप पर तंज भी कस रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में स्मोट्रिष ने कहा कि यूरोपीय नेता ‘कट्ट्ररपंथी इस्लाम के झूठों’ के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बेन-ग्विर ने आरोप लगाया कि यूरोप में ‘इस्राएल का एक यहूदी मंत्री अवांछनीय है, आतंकवादी मुक्त हैं और यहूदियों का बहिष्कार किया जाता है।’

7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर हमास के हमले के बाद इस्राएल ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन बीते कई महीनों से यह युद्ध गाजा की पूरी तरह घेरेबंदी में बदल चुका है। इस्राएल पर कई देश और संगठन,गाजा में भुखमरी जैसे हालात पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। हाल के महीनों में इसके कई साक्ष्य भी सामने आए हैं।

इस्राएल दावा करता रहता है कि हमास, गाजा में फलीस्तीनियों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने दे रहा है और उसके लड़ाके ऐसी मदद लूट रहे हैं। यूएन ने योजनाबद्ध तरीके से होने वाली लूट के इन इस्राएली दावों को खारिज किया है।

गाजा से ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं जिनमें भुखमरी के कारण बच्चे जीवित कंकाल जैसे दिख रहे हैं। युद्ध से तहस नहस हो चुके इलाके में हर दिन लोग खाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे साक्ष्य सामने आने के बाद कई यूरोपीय सरकारों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। नीदरलैंड्स में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। देश के कई इलाकों में पिछले हफ्ते हजारों लोगों ने गाजा में भुखमरी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए।

-ओसमंड चिया

चीन की सरकार आबादी घटने से रोकने के लिए नई स्कीम लेकर आई है। इस योजना के तहत तीन साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए प्रति वर्ष 3,600 युआन यानी लगभग 1500 डॉलर की पेशकश की जा रही है।

चीन की जन्म दर में गिरावट आ रही है, हालाँकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग एक दशक पहले ही अपनी विवादास्पद एक-बच्चा नीति को समाप्त कर दिया था।

सरकारी मीडिया के अनुसार, यह नकद सहायता लगभग दो करोड़ परिवारों को बच्चों की परवरिश में मदद करेगी।

चीन के कई प्रांतों ने लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नकद प्रोत्साहन राशि की पायलट योजनाएँ पहले ही शुरू कर दी थीं, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक संभावित जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रही है।

सोमवार को घोषित की गई यह योजना माता-पिता को अधिकतम 10,800 युआन तक की राशि देगी। यानी स्कीम के तहत तीन बच्चों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।

चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया है कि यह नीति इस वर्ष की शुरुआत से लागू मानी जाएगी।

2022 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों वाले परिवार भी आंशिक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह कदम चीन में जन्म दर बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के प्रयासों के बाद उठाया गया है।

तेजी से बुजुर्ग होती आबादी और सरकारी प्रयास

इसी साल मार्च में, चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित होहोत शहर में तीन या अधिक बच्चों वाले दंपतियों को प्रति बच्चे एक लाख युआन तक की सहायता देने की शुरुआत हुई थी।

बीजिंग के पूर्वोत्तर में स्थित शहर शेनयांग, तीसरे बच्चे के तीन साल का होने तक स्थानीय परिवारों को हर महीने 500 युआन की राशि देता है।

पिछले सप्ताह, बीजिंग ने स्थानीय सरकारों से मुफ्त प्रीस्कूल शिक्षा लागू करने की योजना तैयार करने का भी आग्रह किया था।

चीन-स्थित युवा जनसंख्या अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि चीन दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है जहाँ बच्चे पालना अपेक्षाकृत महंगा है।

इस अध्ययन के अनुसार, चीन में एक बच्चे को 17 वर्ष की उम्र तक पालने की औसत लागत 75,700 डॉलर है।

जनवरी में जारी सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है कि चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे वर्ष 2024 में भी घटी है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2024 में चीन में 95 लाख 40 हज़ार शिशुओं का जन्म हुआ।

हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक था, लेकिन देश की कुल जनसंख्या में गिरावट जारी रही।

चीन की 140 करोड़ की जनसंख्या भी तेज़ी से बुज़ुर्ग होती जा रही है, जिससे बीजिंग की जनसांख्यिकीय चिंता और बढ़ गई है।

भारत के तमाम शहरों को तेजी से स्मार्ट ट्रैफिक समाधान चाहिए। वरना, बेंगलुरु जैसी हालत उनकी हालत भी खस्ता कर देगी।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

दुनिया भर के तमाम संस्थानों और सरकारों को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मुहैया कराने वाला बेंगलुरु खुद अपनी समस्याओं का समाधान नहीं तलाश पा रहा है। ट्रैफिक समस्या के लिए बदनाम रहे आईटी कैपिटल बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने अब इस समस्या के समाधान के लिए आईटी कंपनियों से ही गुहार लगाई है। ट्रैफिक पुलिस ने अब आईटी कंपनियों से शिफ्ट की टाइमिंग बदलने और बुधवार को वर्क फ्रॉम होम शुरू करने समेत कई सुझाव दिए हैं।

महानगर की लगातार बदतर होती ट्रैफिक समस्या पर कुछ हद तक अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस, नगरपालिका, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम और आईटी उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुई बैठक में कई उपाय सुझाए गए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कितना असर होगा, यह कहना मुश्किल है। कई इलाको में आधारभूत ढांचों का निर्माण, तेजी से बढ़ती वाहनों की तादाद और बीते महीने बाइक टैक्सी पर लगी पाबंदियों ने हालात को बेकाबू करने में अहम भूमिका निभाई है।

अब तमाम उपायों को बेअसर होते देख कर ट्रैफिक पुलिस ने आईटी कंपनियों से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि बुधवार को सडक़ों पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। आईटी कंपनियों के साथ बैठक में पुलिस ने उनसे बुधवार को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है। इसके साथ ही उनसे सुबह की शिफ्ट की टाइमिंग बदलने का भी अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त कार्तिक रेड्डी डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘सुबह नौ से दस बजे तक सडक़ों पर भारी भीड़ रहती है। खासकर ज्यादातर कंपनियों के दफ्तर आउटर रिंग रोड पर हैं। वहां मेट्रो के निर्माण कार्य चलने से सडक़ों पर ऐसे ही भारी दबाव है। ऐसे में अगर कर्मचारियों की सुबह की शिफ्ट नौ से दस बजे के बजाय साढ़े सात बजे से साढ़े नौ के बीच कर दी जाए तो ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो सकता है।’

रेड्डी कहते हैं कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को निजी वाहनों की बजाय कार पूलिंग से दफ्तर आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बैठक में परिवहन निगम से और ज्यादा तादाद में एसी बसों को सडक़ों पर उतारने का अनुरोध किया गया है ताकि आईटी कर्मचारी इनका इस्तेमाल कर सकें। रेड्डी बताते हैं कि परिवहन निगम ने और अतिरिक्त बसों को सडक़ों पर उतारने का भरोसा दिया है।

आईटी सेक्टर और ग्रेटर बेंगलुरु आईटी एंड कंपनीज एसोसिएशन ने वर्क फ्रॉम होम योजना का समर्थन किया है। लेकिन ऐसा उसी स्थिति में संभव होगा जब इसे ढंग से लागू किया जाए और कर्मचारियों को समय रहते इसकी सूचना दी जाए। एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘इस मुद्दे पर प्रबंधन के साथ बातचीत की जाएगी।’

क्यों इतनी बदतर गई बेंगलुरु की यातायात व्यवस्था

लेकिन आखिर बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या कम होने की बजाय लगातार गंभीर क्यों हो रही है? परिवहन विभाग के एक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "महानगर में 1।23 करोड़ वाहन पहले से पंजीकृत हैं। इसके अलावा इस साल के पहले छह महीनों के दौरान तीन लाख से ज्यादा नए निजी वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है। अकेले जून के दौरान ही करीब 50 हजार वाहनों का पंजीकरण किया गया है।’

बीते महीने बाइक टैक्सी पर हाईकोर्ट की पाबंदी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस पाबंदी के बाद पीक आवर में सडक़ों पर वाहनों की भीड़ 18 से 22  फीसदी तक बढ़ गई है। इन बाइक टैक्सियों का इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग अब निजी वाहनों या तिपहिया स्कूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सडक़ों पर भीड़ बढ़ी है।

ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, महानगर के निजी और सार्वजनिक वाहनों के अलावा रोजाना हजारों की तादाद में पड़ोसी जिलों से भी वाहन पहुंचते हैं।

- पंकज झा

देश भर में कहीं भी महिला या आदिवासी उत्पीड़न का विषय हो, तो समाज से यह अपेक्षा होती है कि वह पीड़ित के पक्ष में खड़ा दिखे न कि आरोपियों की तीमारदारी में लग जाय। न्याय का अपना तकाजा है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत तो यह कहता है कि सौ दोषी भले छूट जाय लेकिन किसी एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो अदालत भले न्याय को अपनी छलनी में छानें किंतु समाज और संगठनों से आशा यही होती है कि वह पीड़ितों का पक्ष ले, तस्करी या दुष्कर्म आदि जैसे विषयों पर आरोपियों का मनोबल नहीं बढ़ाये। दुखद यह है कि अक्सर ऐसे विषयों पर भी कांग्रेस सस्ती और हल्की राजनीति से बाज नहीं आती।

पिछले दिनों दुर्ग में दो संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप था कि वह प्रदेश की आदिवासी बेटियों की तस्करी में संलिप्त है। क्योंकि वे महिलायें ईसाई मिशनरी से संबंधित थी, तो आश्चर्यजनक ढंग से देश भर में कांग्रेस, दुनिया भर में दुष्प्रचार करने जुट गयी। आसमान सर पर उठा लिया उसने। संसद तक में प्रदर्शन करने पहुंच गए कांग्रेस के लोग।

सोचिए जरा। प्रदेश के अंतिम छोर के एक धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित अपराध में हुई गिरफ़्तारी पर देश भर में हंगामा मचा देना, यह कौन सी नीति है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश भर में रोज तकरीबन 18 हजार मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। इन मुकदमों में जघन्य अपराधों से लेकर सामान्य अपराधों के विषय भी शामिल होते हैं। जमानतीय से लेकर गैर जमानतीय तक। हत्या से लेकर बलात्कार और धर्मांतरण तक के। चोरी और डकैती, तस्करी आदि से संबंधित भी।

आप कल्पना कीजिए, अगर ऐसे हर अपराध दर्ज होने के बाद मुख्य विपक्षी कांग्रेस संसद तक को घेरने लगे, उसके तमाम बड़े कहे जाने वाले नेतागण ट्वीट/पोस्ट आदि करने लगे, तो कैसा होगा! कानून-व्यवस्था तक की स्थिति उसके बाद क्या होगी?

छत्तीसगढ़ में दो नन की गिरफ्तारी का विषय ऐसा ही है। इस प्रकरण में भी बिना तथ्य जाने कूद कर नतीजे पर पहुंच कर, आदिवासी बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल पाने वाले कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हर मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही अब कोई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है? या कुछ विशेष संप्रदायों के मामले में यह तय किया जाएगा कि इन संप्रदायों से जुड़े विषयों पर राहुलजी की राय पहले ली जाय? क्या ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में है?

तथ्य तो यह है कि हर आरोपी को अंततः विहित व्यवस्था के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता ही है। अगर आपको किसी आरोप में निरुद्ध किया गया है, तो न्यायिक व्यवस्था के तहत आपको अपना पक्ष कोर्ट में रखना ही होगा, अगर आप निर्दोष भी हैं तो दोषमुक्ति होने का और कोई उपाय नहीं है। आदिवासी लड़कियों की तस्करी जैसे घृणित आरोप में गिरफ्तार अपराधियों के पक्ष में ही खड़े हो कर आप स्वयं को और अधिक अलोकप्रिय ही बनायेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में राजनीतिक लाभ-हानि का विचार कर आरोपियों के पक्ष में ही कांग्रेस के खड़े हो जाने का जाने का यह पहला मामला भी नहीं है। कुछ वर्ष पहले ही जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन नवा रायपुर में हुआ था, वहां कांग्रेस की ही डेलीगेट एक चर्चित दलित नेत्री, जो कांग्रेस प्रत्याशी भी रह चुकी है, ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव ने न केवल दलित नेत्री का उत्पीड़न किया बल्कि उसने जातिगत गाली-गलौज आदि भी की थी। इस आशय का दलित नेत्री ने बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कराया था। उस समय भी मामले को दबा दिया गया था और पीड़ित दलित महिला का ही उत्पीड़न होता रहा, वह दर-दर की ठोकर खाती रही लेकिन प्रियंका गांधी के लिए कई किलोमीटर लंबी गुलाबों की पंखुड़ियां बिछाई जाती रही थी। और उन्हीं मोटी पंखुड़ियों के बीच बीच रायपुर में हुए एक अन्य दुष्कर्म (जैसा कि कांग्रेस की एक पूर्व नेत्री ने आरोप लगाया है) की खबरें भी दबा दी गई थी ताकि अधिवेशन खराब न हो। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के पीछे किस तरह आदिवासी, दलित, महिलाओं की आवाज दबा दी जाती है और आरोपियों/अपराधियों के पक्ष में कांग्रेस खड़ी हो जाती है, उसके उपरोक्त जैसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जायेंगे।

लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर तस्करी किए जाने अर्थात् ह्यूमन ट्रैफिकिंग विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में एक संगठित अपराध की तरह है। इस पर लगातार सरकारें लगातार कार्रवाई करती ही हैं। आदिवासी जन-जीवन और अस्मिता से जुड़े ऐसी किसी भी लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। पर मामले में ईसाई एंगल आते ही इस तरह कांग्रेस का टूट पड़ना निंदनीय है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि सन 2022 में (जब प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी) छत्तीसगढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत दर्ज मामलों की संख्या लगभग 100 थी। ये मामले मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित थे, जिनमें देह व्यापार, जबरन मजदूरी, और घरेलू काम शामिल हैं। हाल के दिनों में केवल जनवरी-जुलाई 2024 तक, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 50 से अधिक तस्करी पीड़ितों को बचाया, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। पिछले वर्ष के एक मामले में तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में एक अंतरराज्यीय तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 15 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली भेजा जा रहा था। तब भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2024 में रायपुर में तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर 8 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। मई 2024 में बस्तर से एक 12 बच्चों को तस्करी से बचाया, जो ईंट भट्टों में काम करने के लिए ले जाए जा रहे थे। इससे पहले सुरजपुर में पुलिस ने सामाजिक संगठनों की सहायता से 10 बच्चों को बचाया, फिर आदिवासी समुदायों से युवतियों को नौकरी का झांसा देकर तस्करी करने के कई मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने बाकायदा अभियान चला कर दर्जनों ऐसे संगठित अपराधों का खुलासा किया और पीड़ितों का रेस्क्यू किया।

ऐसे अन्य तमाम विषयों की तरह ही इसे भी देखा जाना चाहिए था। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा समेत दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने आरोपियों के पक्ष में सोश्यल मीडिया पर बयानों की बाढ़ ला दिया। एक बड़े कांग्रेस नेता ने तो बकायदा आरोपियों की सिफारिश करते हुए पत्र तक लिख दिया। संसद में कांग्रेस ने प्रदर्शन तक किया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक स्थगन प्रस्ताव भी लाने की तैयारी से संबंधित खबर आ रही है।

कांग्रेस को यह ध्यान रखना होगा कि मानव तस्करी का यह कृत्य न केवल बच्चियों को देह व्यापार में धकेलने संगठित रूप से यह किया जा रहा है, बल्कि अंग तस्करी आदि के लिए भी ऐसे घृणित अपराध होने की सूचना है। ऐसे मामलों पर कांग्रेस की बासी कढ़ी में इतना उबाल नहीं आना चाहिए। अन्य विषयों से इसमें विशेषता केवल यह थी कि दोनों आरोपी महिला ईसाई समुदाय से जुड़ी थी और ‘नन’ थी। तो क्या छत्तीसगढ़ में पुलिस को अब कोई कार्रवाई करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आरोपी कोई ईसाई या मुस्लिम न हो? अगर ऐसे किसी के खिलाफ मुकदमें आदि दर्ज किए गए, तो कांग्रेस इस तरह अपनी समूची ताकत बस्तर की बेटियों का सौदा करने वालों के पक्ष में झोंक देगी? जिस संविधान की बड़ी-बड़ी बात राहुल गांधी करते हैं, क्या वह संविधान ऐसे किसी कृत्य की इजाजत देता है? क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रदेश की सरकार को आखिरकार क्यों केंद्रीय कांग्रेस से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए भला?

-अहमद अजीज

मानव-निर्मित अकाल के बीच, भूख से मरते फिलिस्तीनी परिवार अकल्पनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं- बच्चे और बुजुर्ग रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, माता-पिता मौत की दुआ कर रहे हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है

गाजा पट्टी पर उगने वाली हर सुबह और ज़्यादा भूख , और ज़्यादा बर्बादी और गहरी होती निराशा के अलावा कुछ नहीं लाती ।

तीन महीने से भी ज़्यादा समय से, बीस लाख से ज़्यादा लोग एक अभूतपूर्व तबाही झेल रहे हैं- हर मायने में एक सच्चा अकाल-एक निर्दयी युद्ध, एक बेरहम घेराबंदी  और एक अक्षम्य अंतरराष्ट्रीय चुप्पी के बीच ।

गाजा में अकाल रोज़मर्रा की हकीकत बन गया है। यह अब सिफऱ् अभाव की अनुभूति नहीं रह गया है; यह सडक़ों पर थककर गिरते लोगों के रूप में प्रकट होता है।

बच्चे, औरतें, बुजुर्ग-कोई भी नहीं बख्शा गया। हमने अपनी आँखों से फुटपाथ पर पड़े शवों और बेकरियों के खंडहरों के बाहर या कभी न पहुँच पाने वाली सहायता वितरण केंद्रों पर लोगों की जान जाते देखा है।

एक किलो आटे की कीमत 30 डॉलर से ज़्यादा हो गई है, जबकि एक किलो चीनी अब 130 डॉलर से ज़्यादा की हो गई है। ज़्यादातर खाने-पीने की चीज़ें या तो पूरी तरह से अनुपलब्ध हैं या इतनी दुर्लभ कि काल्पनिक लगती हैं।

त्रासदी सिर्फ कीमतों में नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के अभाव में भी है। लोग न सिर्फ खरीदने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि खऱीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।

न तेल है, न चावल, न रोटी-यहाँ तक कि टूना मछली का एक डिब्बा भी नहीं। कभी-कभार जो दिखाई देता है, वह शायद मु_ी भर लाल मिर्च या बर्तन धोने के साबुन की एक बोतल होती है- भुखमरी के सामने यह एक भयावह विडंबना है।

गाजा में अकाल का असर सडक़ों पर थकान से बेहाल लोगों के रूप में दिखाई देता है

उत्तरी राफा या कतानेह जि़ले जैसे ‘सुरक्षित’ माने जाने वाले इलाके मौत के मैदानों में तब्दील हो गए हैं। मदद की तलाश में इन जगहों पर आने वाले भूख से मरते नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इजराइली सेना ने मई के अंत से अब तक 1,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है , जब वे खाद्य सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन  दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं।

जैसा कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने चेतावनी दी थी, यह जानबूझकर किया गया अकाल ‘21वीं सदी का सबसे बुरा अपराध’ है।

शायद सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली तस्वीर कुछ ही महीनों के शिशु याह्या अल-नज्जर की थी , जिसकी गंभीर कुपोषण से मौत हो गई। उसका नन्हा शरीर हड्डियों में सिमट गया था और पारदर्शी त्वचा से लिपटा हुआ था-फिलिस्तीन के दिल में, दुनिया के सामने एक विनाशकारी दृश्य।

बच्चे अब रोज़ चिल्लाते हैं-‘हमें रोटी चाहिए!" ‘हमें खाना चाहिए!’ लेकिन कोई उन्हें खाना नहीं खिलाता। मेरे छोटे चचेरे भाई, जो सिर्फ पाँच साल के हैं, सुबह-सुबह उठकर अपने पिता से एक रोटी लाने की विनती करते हैं, लेकिन उनके पास एक रोटी भी नहीं है। एक रोटी तो अब विलासिता बन गई है।

कुछ पिता अपने बच्चों की आंखों में निराशा की झलक देख पाने में असमर्थ होकर अपने तंबू छोडक़र भागने लगे हैं।

मैंने एक माँ को अपने बच्चों के मरने की प्रार्थना करते देखा, सिर्फ इसलिए कि वह अब उन्हें खाना नहीं खिला सकती। कुछ माँएँ अपने तंबुओं के द्वार पर बैठी हैं, आँसू बहा रही हैं, और फूट-फूटकर प्रार्थना कर रही हैं- ‘हे भगवान, उन्हें ले लो... उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करो।’

सडक़ों पर लोग अब चल नहीं सकते। वे अपने शरीर को घसीटते हैं। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि उनके पैर अब उन्हें सहारा नहीं दे पाते। चेहरे खोखले हैं, उनमें जान नहीं बची है। बच्चे हड्डियों के ढाँचे जैसे हो गए हैं। पीले और दुबले-पतले पुरुष भारी खामोशी में अपनी हड्डियाँ ढो रहे हैं।

मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक सत्तर साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग ने एक नौजवान से, जो रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था, उसे अपने साथ बाँटने के लिए कहा। क्या भूख ने हमें इस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि हमारे बुज़ुर्गों को एक निवाला भीख में माँगना पड़े?

हममें से जो शादीशुदा हैं, वे अब अपनी पत्नियों के लिए खाना नहीं जुटा पाते। पिछले कई महीनों से, मैंने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस नरसंहार ने उनके भविष्य की कल्पना करना नामुमकिन बना दिया है।

गाजा पर इजरायल के युद्ध की मिडिल ईस्ट आई की लाइव कवरेज देखें

हर सुबह मेरी पत्नी पूछती है- ‘हमें क्या खाना है?’ और मैं उस व्यक्ति की रक्षा न कर पाने की शर्मिंदगी को निगलते हुए जवाब देता हूँ, ‘मैं आज उपवास कर रहा हूँ।’

हम निराशा के कारण उपवास करते हैं, धर्मपरायणता के कारण नहीं। हम पानी पीते हैं - जब होता है-और खुद को आशा का धोखा देते हैं, बस दिन गुजारने के लिए।

आविष्कृत भोजन

हमारे रोज़मर्रा के खाने का आविष्कार बेतुकेपन से होता है: दाल और पास्ता मिलाकर, लकड़ी की आग पर पका चावल या फिर सिफऱ् उबले पानी से बना सूप। हम खाते हैं, फिर एक घंटे बाद फिर से भूख लगती है। भूख से बचने के लिए हम सो जाते हैं, लेकिन भूख हमारे साथ ही जाग जाती है।

दिन में हमें चक्कर आने लगते हैं। हम चुप हो जाते हैं। हम एक-दूसरे को शब्दों से दिलासा देते हैं। हम झपकी लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद दर्द कम हो जाए। मैंने 14 किलो वजऩ कम कर लिया है, और मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास नौकरी नहीं है? पैसे नहीं हैं? कोई सहारा नहीं है?

सडक़ पर, जुलाई की तपती धूप में, एक बच्चा बर्फीला पानी बेचने वाले ठेले वाले को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। एक कप की कीमत आधा डॉलर है, लेकिन कोई भी उसे खरीद नहीं सकता।

न बिजली है, न पंखा, न छाँव-बस प्यास हवा में घुली हुई है। कोई सैंडविच खाते हुए गुजऱता है, और पाँच-दस बच्चे, शायद बुज़ुर्ग भी, उसके आस-पास इक_ा होकर एक निवाला माँगने लगते हैं। लालच उन्हें नहीं, बल्कि घोर हताशा की ओर धकेल रहा है - क्योंकि वे इंसान हैं, और भूख ने बाकी सब कुछ छीन लिया है।

बाजार, जहां वे अभी भी मौजूद हैं, खाली हैं।

दक्षिणी गाजा में आखिरी बची जीवनरेखा, नासिर अस्पताल, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का जमावड़ा बन गया है। वहाँ न दवा है, न खाना-बस माँओं की चीखें, मरीजों के आँसू और भुखमरी या मौत के कगार पर खड़े लोगों के आँसू हैं।

-सारा इब्राहिम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक को काम करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की ज़रूरत होती है और डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लगातार पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, दुनिया की आधी आबादी पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती मांग की वजह से आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है।

ऐसे में क्या एआई की इतनी तेज रफ्तार पानी की इस कमी को और बढ़ा देगी?

एआई कितना पानी इस्तेमाल करता है?

ओपनएआई के चीफ़ एग़्जीक्यूटिव ऑफि़सर (सीईओ) सैम ऑल्टमैन का कहना है कि चैटजीपीटी से किए गए एक सवाल का जवाब पाने में लगभग एक चम्मच के पंद्रहवें हिस्से जितना पानी लगता है।

लेकिन अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया और टेक्सस में की गई एक स्टडी में पाया गया कि कंपनी के जीपीटी-3 मॉडल से 10 से 50 सवालों के जवाब देने में लगभग आधा लीटर पानी लगता है। यानी हर जवाब के लिए करीब 2 से 10 चम्मच पानी की खपत होती है।

पानी के इस्तेमाल का अनुमान कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे किस तरह का सवाल है, जवाब कितना लंबा है, जवाब कहां प्रोसेस हो रहा है और कैलकुलेशन में किन चीज़ों को शामिल किया गया है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं की इस स्टडी में जो 500 मिलीलीटर का अनुमान लगाया गया है, उसमें उस पानी को भी गिना गया है जो बिजली बनाने में लगता है, जैसे कोयला, गैस या परमाणु ऊर्जा केंद्रों में टर्बाइन चलाने के लिए भाप तैयार करने में।

सैम ऑल्टमैन के बताए गए आंकड़े में शायद इसे शामिल नहीं किया गया है। बीबीसी ने जब ओपनएआई से इस बारे में पूछा तो कंपनी ने अपने हिसाब लगाने का तरीका नहीं बताया।

ओपनएआई का कहना है कि चैटजीपीटी हर दिन एक अरब सवालों के जवाब देता है और चैटजीपीटी अकेला एआई बॉट नहीं है। इस अमेरिकी स्टडी का अनुमान है कि 2027 तक एआई इंडस्ट्री हर साल डेनमार्क जैसे पूरे देश के मुक़ाबले चार से छह गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगी। इस स्टडी के एक लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया, रिवरसाइड के प्रोफ़ेसर शाओलेई रेन का कहना है, ‘जितना ज़्यादा हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा पानी खर्च होगा।‘

एआई पानी का इस्तेमाल कैसे करता है?

हम जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे ईमेल भेजना हो, वीडियो देखना हो या फिर डीपफेक तैयार करना, ये सब बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स में मौजूद हज़ारों कंप्यूटर सर्वर प्रोसेस करते हैं। इनमें से कुछ डेटा सेंटर्स कई फुटबॉल मैदानों जितने बड़े होते हैं।

इन सर्वर्स में जब लगातार बिजली चलती है तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी, ज़्यादातर साफ़ ताज़ा पानी बहुत अहम होता है। ठंडा करने के तरीक़े अलग-अलग होते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम में इस्तेमाल किए गए पानी का 80 फ़ीसद तक हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है।

एआई वाले काम, जैसे तस्वीरें बनाना, वीडियो बनाना या कॉम्प्लेक्स कंटेंट तैयार करना, सामान्य ऑनलाइन कामों (जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या सर्च करना) के मुकाबले कहीं ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर मांगते हैं। इस वजह से इनमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है।

कितना फर्क पड़ता है, इसका सही आंकड़ा निकालना मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि चैटजीपीटी से किया गया एक सवाल गूगल पर किए गए एक सर्च के मुक़ाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा बिजली खर्च करता है। और जब बिजली ज़्यादा लगेगी तो गर्मी भी ज़्यादा पैदा होगी, इस वजह से और ज़्यादा ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है।

एआई के लिए पानी का इस्तेमाल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है?

बड़ी एआई टेक कंपनियां यह नहीं बतातीं कि उनकी एआई से जुड़ी गतिविधियों में कितना पानी लगता है, लेकिन उनके कुल पानी के इस्तेमाल के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं।

गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, जो ओपनएआई में बड़े निवेशक और शेयरहोल्डर हैं, इन तीनों की एंवायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक़ 2020 के बाद से इनके पानी के इस्तेमाल में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान गूगल का पानी इस्तेमाल लगभग दोगुना हो गया है। अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

जैसे-जैसे एआई की मांग बढ़ेगी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटर्स का पानी इस्तेमाल लगभग दोगुना हो जाएगा। इसमें वह पानी भी शामिल है जो बिजली बनाने और कंप्यूटर चिप बनाने की प्रक्रिया में लगता है।

गूगल का कहना है कि उसके डेटा सेंटर्स ने 2024 में पानी के स्रोतों से 37 अरब लीटर पानी लिया, जिसमें से 29 अरब लीटर पानी ‘खपत’ हो गया यानी ज़्यादातर हिस्सा भाप बनकर उड़ गया।

क्या यह बहुत ज़्यादा है? यह इस पर निर्भर करता है कि आप किससे तुलना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से इतनी मात्रा का पानी 16 लाख लोगों की एक साल तक रोज़ाना 50 लीटर पीने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत पूरी कर सकता है। या फिर गूगल के मुताबिक, इतना पानी अमेरिका के दक्षिण-पश्चिमी इलाक़ों में 51 गोल्फ कोर्स को एक साल तक सींचने के बराबर है।

सूखे वाले इलाकों में डेटा सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं?

पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई सूखा प्रभावित इलाकों में, जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के एरिजोना राज्य में, डेटा सेंटर्स का विरोध लगातार सुर्खियों में रहा है।

स्पेन में ‘योर क्लाउड इज़ ड्राइंग अप माय रिवर (तुम्हारा क्लाउड मेरी नदी सुखा रहा है)’ नाम का एक पर्यावरण समूह बना है, जो डेटा सेंटर्स के बढ़ते विस्तार का विरोध कर रहा है।

चिली और उरुग्वे, जहां इस समय भीषण सूखा पड़ा हुआ है, वहां पानी के इस्तेमाल को लेकर हुए विरोध के बाद गूगल ने अपने डेटा सेंटर्स की योजनाओं को रोक दिया है या उनमें बदलाव किया है।

एनटीटी डेटा के दुनिया भर में 150 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं। कंपनी के सीईओ अभिजीत दुबे कहते हैं कि ‘गर्म और सूखे इलाकों में डेटा सेंटर्स बनाने की दिलचस्पी बढ़ रही है।’ वह बताते हैं कि जमीन की उपलब्धता, बिजली का ढांचा, सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और आसान नियम, इन इलाकों को कंपनियों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि जहां नमी ज़्यादा होती है, वहां जंग लगने की समस्या बढ़ जाती है और इमारत को ठंडा रखने में और ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इस कारण सूखे इलाकों में डेटा सेंटर्स लगाने के फ़ायदे माने जाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपनी ताज़ा एंवायरमेंटल रिपोर्ट्स में स्वीकार करते हैं कि वे सूखे इलाकों से पानी ले रहे हैं।

कंपनियों की ताजा एंवायरमेंटल रिपोर्ट्स के मुताबिक़, गूगल का कहना है कि वह जितना पानी लेता है, उसमें 14 फ़ीसद ऐसे इलाक़ों से आता है जहां पानी की कमी का ‘ज़्यादा’ ख़तरा है और 14 फीसद ऐसे इलाकों से जहां ‘मध्यम’ खतरा है।

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसका 46 फीसद पानी ऐसे इलाकों से आता है जहां ‘पानी पर दबाव’है।

वहीं मेटा का कहना है कि उसका 26 फीसद पानी ऐसे इलाकों से आता है जहां पानी की ‘ज़्यादा’ या ‘बेहद ज़्यादा’ कमी का दबाव है। एडब्ल्यूएस (अमेजन वेब सर्विसेज) ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

क्या कूलिंग के और विकल्प हैं?

प्रोफ़ेसर रेन कहते हैं कि ड्राई या एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनसे पानी की जगह ज़्यादा बिजली खर्च होती है।

माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन का कहना है कि वे ‘क्लोज़्ड लूप’  सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें पानी या कोई और तरल लगातार सिस्टम में घूमता रहता है और उसे बार-बार उड़ाना या बदलना नहीं पड़ता।

अभिजीत दुबे का मानना है कि भविष्य में सूखे इलाकों में इस तरह के सिस्टम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन उनका कहना है कि इंडस्ट्री अभी इन्हें अपनाने के ‘बहुत शुरुआती’ दौर में है।

ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं या बनाई जा रही हैं, जिनमें डेटा सेंटर्स से निकलने वाली गर्मी को आसपास के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में ये काम हो रहा है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि कंपनियां आम तौर पर साफ़ और ताजे पानी का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, वही पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे बैक्टीरिया और जंग लगने का ख़तरा कम होता है।

हालांकि कुछ कंपनियां अब समुद्र के पानी या फैक्ट्री का गंदा पानी (जो पीने लायक़ नहीं होता) इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं।

कुछ देशों में हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो कहीं कुछ हिस्सों को हटा दिया जाता है। ऐसे में दर्शकों का मजा तो किरकिरा होता ही है, फिल्म कंपनियों को भी नया वर्जन रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

 डॉयचे वैले पर एलिजाबेथ ग्रेनियर का लिखा-

भारत में फिल्मों के शौकीन यह जानकर बेहद नाराज हुए कि उनके देश के सेंसर बोर्ड ने ‘सुपरमैन' फिल्म के 33 सेकंड वाले किसिंग सीन में काट-छांट करके उसे छोटा कर दिया। इस फिल्म को भारत में 13+ की रेटिंग दी गई थी। इसका मतलब कि यह फिल्म सिर्फ 13 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। इसके बावजूद, भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को उस किसिंग सीन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे उन्होंने ‘अत्यधिक कामुक’ बताया था।

जब सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सीबीएफसी का गठन किया गया था, तब इसका आधिकारिक काम फिल्मों को उम्र के हिसाब से श्रेणियों के लिए प्रमाणित करना था। हालांकि, इस बोर्ड की पहचान फिल्मों को काटने-छांटने यानी सेंसर करने वाले बोर्ड के तौर पर बन गई है।

हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में हाल ही में किए गए बदलावों में एक उदाहरण फिल्म ‘एफ1: द मूवी’ से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में मिडिल फिंगर वाला जो इमोजी था उसे बदलकर मु_ी वाला इमोजी कर दिया गया।

मार्वल की ‘थंडरबोल्ट्स’ और ‘मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग’ में गालियों को म्यूट कर दिया गया था। निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘ओपेनहाइमर’ में एक सीन था जिसमें अभिनेत्री फ्लोरेंस प्यू बिना कपड़ों के दिखाई देती हैं। भारत में यह सीन दिखाने से पहले सेंसर बोर्ड ने उस सीन में कंप्यूटर की मदद से उन्हें कपड़े पहना दिए।

भारतीय ऑनलाइन पत्रिका ‘होमग्रोन’ में लेखिका दिशा बिजोलिया इस मामले पर तर्क देती हैं, ‘अगर कोई सीन सिर्फ समझदार या वयस्क दर्शकों के लिए है, तो उसे बस उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हालांकि, भारतीय सेंसर बोर्ड उस सीन को उचित श्रेणी में रखने के बजाय, बार-बार फिल्म की कहानी में हस्तक्षेप करता है और भावनाओं के बहाव को तोड़ता है। इससे कहानी का असर कम हो जाता है और फिल्म का असली मकसद खो जाता है।’

फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की जगह उसमें काट-छांट

फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना ही नहीं, बल्कि उनका एक अलग संस्करण रिलीज करना भी सेंसरशिप का एक जाना-पहचाना तरीका है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों में भी आम बात है।

सत्तावादी सरकारें जानती हैं कि अगर किसी फिल्म पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए, तो वह चोरी-छिपे या गैरकानूनी तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए, वे खुद ही उस फिल्म का ‘अपने मन-मुताबिक’ या सेंसर किया हुआ संस्करण रिलीज कर देती हैं, ताकि लोग वही देखें जो सरकारें चाहती हैं।

काफी पहले, जब एआई से तस्वीरें बनाना सामान्य बात नहीं थी, तब ईरान ने 2010 में ही अपने सेंसर अधिकारियों को नई डिजिटल तकनीक से लैस कर दिया था। इस तकनीक की मदद से, वे उन डायलॉग और तस्वीरों को बदल सकते थे जो इस्लामी नियमों के मुताबिक सही नहीं मानी जाती थीं।

इस तरीके का जिक्र ‘द अटलांटिक’ की 2012 की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि असली सीन को ईरानी संस्करण में कैसे बदला गया। महिलाओं को या तो फ्रेम से पूरी तरह हटा दिया गया या उनके गले के निचले हिस्से को ढकने के लिए वहां बड़ा फूलदान रख दिया गया। यहां तक कि 2006 में रिलीज हुई मोटरस्पोर्ट्स कॉमेडी ‘टैलाडेगा नाइट्स: द बैलाड ऑफ रिकी बॉबी’ में विल फेरेल के कमर के नीचे के हिस्से को एक दीवार के पीछे छिपा दिया गया।

समलैंगिक सितारों के निजी जीवन को नजरअंदाज करना

कई देशों में समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘बोहेमियन रैप्सोडी' में फ्रेडी मर्करी की समलैंगिकता से जुड़े दृश्यों को मिस्र सहित कई देशों में हटा दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पर मिस्र की दोहरी मानसिकता की आलोचना की थी। उसने कहा कि एक ओर मिस्र ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता रामी मालेक के ऑस्कर जीतने की खुलकर तारीफ की, जिनके माता-पिता कॉप्टिक मिस्री हैं। वहीं दूसरी ओर, उसी देश में रामी मालेक को फिल्म के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई।

रूस में, 2019 में रिलीज हुई एल्टन जॉन की बायोपिक ‘रॉकेटमैन’ से लगभग पांच मिनट का सीन हटा दिया गया था। मुख्य रूप से वे सीन हटाए गए जिनमें पुरुषों के बीच किसिंग, सेक्स और ओरल सेक्स दिखाया गया था। हालांकि, यह सेंसरशिप सीधे तौर पर सरकार ने नहीं लगाई थी, बल्कि रूसी डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद ही पहले से सीन काट दिए, ताकि 2013 के ‘समलैंगिक-विरोधी' कानून का पालन किया जा सके जिसके तहत एलजीबीटीक्यू+ संस्कृति के प्रचार पर रोक लगाई गई है।

ड्रग्स ठीक नहीं है, लेकिन न्यूड स्ट्रिपर ठीक है!

2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से कई बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने वहां अपनी फिल्में रिलीज करना बंद कर दिया है। फिर भी, कुछ विदेशी फिल्में अब भी रूस के सिनेमाघरों या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती हैं।

हाल ही में ‘अनोरा’ (2024) नाम की अवॉर्ड विनिंग अमेरिकी फिल्म का बदला हुआ वर्जन रूस में दिखाया गया। रूसी भाषा की स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट ‘मेदुजा’ के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन को जूम-इन करके उन हिस्सों को हटा दिया जिनमें किरदारों को ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया था। वहीं दूसरी ओर, फिल्म में स्ट्रिपर का किरदार निभा रहीं माइकी मैडिसन के न्यूड सीन वैसे के वैसे ही छोड़ दिए गए। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

तुर्की में सिगरेट और शराब के दृश्यों को धुंधला करना

‘अनोरा’ जैसी फिल्म तुर्की टेलीविजन पर कभी नहीं दिखाई जाएगी। राष्ट्रपति एर्दोआन की रूढि़वादी पार्टी एकेपी की सरकार ने लगभग 95 फीसदी मीडिया को अपनी रूढि़वादी नीतियों के मुताबिक ढाल दिया है।

टीवी चैनल या अन्य प्रसारक आम तौर पर सेक्स सीन और एलजीबीटीक्यू+ किरदारों को दिखाने से बचते हैं। ये ऐसे ऐतिहासिक विषय हैं जिन्हें ‘तुर्की विरोधी सोच' को बढ़ावा देने वाला माना जाता है और इन्हें लेकर विवाद हो सकता है।

टीवी पर सिगरेट और शराब वाले दृश्य को भी धुंधला कर दिया जाता है। कुछ चैनल इन चीजों को छुपाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। इस बीच, कुछ हॉलीवुड स्टूडियो ने बैन और सेंसरशिप से बचने के लिए खुद ही फिल्म का संशोधित वर्जन रिलीज करना शुरू कर दिया है। सोनी पिक्चर्स ने ‘ब्लेड रनर 2049’ फिल्म का एक बदला हुआ वर्जन तुर्की और दूसरे गैर-पश्चिमी देशों के लिए जारी किया, जिसमें नग्नता वाले दृश्यों को हटा दिया गया या क्रॉप कर दिया गया है। फिल्म समीक्षक बुराक गोराल ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिलाया।

तुर्की के फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन (एसआईवाईएडी) ने इस सेंसरशिप की निंदा करते हुए एक खुला पत्र जारी किया और कहा कि ऐसे काट-छांट ‘तुर्की के सिने प्रेमियों का अपमान है।’

-कनुप्रिया

राजस्थान में स्कूली बच्चों पर छत गिर गई, कुछ की मौत हो गई, कई घायल हो गए। सरकार न्याय की माँग कर रहे परिजनों पर लाठी बरसा रही है, पुलिस सरकारी तानाशाही और अत्याचार का औजार भर बनकर रह गई है, जनता को छुटपुट केसों में कभी-कभार राहत पहुँचाने के सिवा उससे अब कोई लेना-देना नहीं रहा। कोई पुलिसकर्मी अच्छा है तो वह व्यक्तिगत तौर पर कुछ बेहतर राहत पहुँचा देगा, और उसकी रील हम देख लेंगे।

मौत से भी बड़ी त्रासदी होती है न्याय का न मिलना और उससे भी बड़ी त्रासदी आम लोगों की संवेदनहीनता, जो अब नवसामान्य हो चुकी है। ‘गरीबों की जिंदगी में जीना-मरना चलता रहता है, कई-कई बच्चे होते हैं कुछ एक निपट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, अरे इन लोगों को आदत हो जाती है, अगले ही दिन काम पर चल पड़ते हैं, अच्छा हुआ एक खाने वाला कम हुआ, मरने का दुख है मगर सरकार आखिर क्या-क्या देखेगी, इसमे मोदी जी क्या करेंगे, आप लोगों को सरकार को कोसने का बहाना चाहिए’, आदि-आदि।

एक तरह जख्मों पर नमक हम भी छिडक़ ही देते हैं ये कहकर कि शिक्षा के ऊपर मंदिर को चुना, लो भुगत लो अब। मगर बात तो यही है कि शिक्षा, रोजग़ार, चिकित्सा के ऊपर मंदिर को मध्यम वर्ग भी चुन रहा है, उच्च मध्यम वर्ग भी, सारा ऊपरी प्रोफेशनल तबका चुन रहा है क्योंकि ये सब हासिल करने के लिये उसके पास पैसा है, वो चुन रहा है और भुगत नहीं रहा। सारा नैरेटिव यही तबका बनाता है, इसका मीडिया बनाता है, मगर भुगतता वो गरीब है जिसे समझ कम है और इस नैरेटिव के झाँसे में आ जाता है। और गरीब तबके के लिये क्या तर्क है कि वो आलसी है इसलिये गऱीब है, उसे मुफ्त का चाहिए सब, टैक्स हम दें, सुविधा इन्हें चाहिए।

भारत में हर साल करीब 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कॉलेजों में सहायता कार्यक्रमों की जरूरत महसूस की जा रही है, पर असल सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है?

 डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन का लिखा-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में छात्रों की आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। देश में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में छात्रों की संख्या 7.6 फीसदी है। हाल ही में ओडिशा की एक छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था।

2022 के आंकड़ों पर आधारित इस नई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में हर साल अनुमानित तौर पर करीब 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। 2023 और 2024 में आत्महत्या के आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं।

शोध और सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारण शैक्षणिक और सामाजिक तनाव के साथ-साथ कॉलेजों या संस्थाओं से मदद ना मिलना और जागरूकता का अभाव है।

इस मुद्दे का बारीकी से अध्ययन करने वाली न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट अंजली नागपाल ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘मैं इन आंकड़ों को सिर्फ आंकड़े नहीं मानती। बल्कि, ये समाज की उम्मीदों और नियमों के नीचे दबी खामोश पीड़ा के संकेत हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने देखा है कि बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता है कि असफलता, निराशा या अनिश्चितता से कैसे निपटना है। उन्हें सिर्फ परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, जिंदगी के लिए नहीं।’

नागपाल ने कहा, ‘स्कूलों में नियमित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि कभी-कभार होने वाले सत्रों तक इसे सीमित रखना चाहिए। इसे हर रोज की पढ़ाई में शामिल करना होगा। बच्चों को ऐसा माहौल चाहिए जहां वे खुलकर बोल सकें और कोई उन्हें ध्यान से सुने। शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने नहीं, बल्कि सुनने की कला भी सिखाई जानी चाहिए।’

मानसिक स्वास्थ्य सहायता की मांग बढ़ी

बीते सोमवार को भारत के शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने संसद के एक सत्र के दौरान इस रिपोर्ट के निष्कर्ष साझा किए। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि तमाम शैक्षणिक सुधारों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए नए कदमों के बावजूद, ‘अत्यधिक शैक्षणिक दबाव’ कमजोर बच्चों और युवाओं पर बुरा असर डाल रहा है।

मजूमदार ने बताया कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक सहयोग देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक नेल्सन विनोद मोसेस ने डीडब्ल्यू को बताया कि लगातार बनी रहने वाली ‘अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सख्त ग्रेडिंग प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सभी चीजें छात्रों की आत्महत्याओं में अहम भूमिका निभाती हैं।

मोसेस ने कहा, ‘यह एक ऐसी खामोश त्रासदी है जो कई जिंदगियों को तोड़ रही है। ऐसा लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली के भीतर एक अनकही बेचैनी और अविश्वास धीरे-धीरे फैल रहा है।’

उनके मुताबिक, कॉलेज काउंसलर को इतना सक्षम बनाया जाना चाहिए कि वे समय रहते पहचान सकें कि किस छात्र को मदद की जरूरत है। उन्हें आत्महत्या की आशंकाओं, खतरे को समझने और सही सलाह देने की पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, ‘हम नहीं चाहते कि कोई युवा अपनी जिंदगी से हार मान ले। हम इसे रोक सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भावनात्मक मजबूती, तनाव से निपटने के तरीके और आत्महत्या की रोकथाम जैसी बातें सिखाई जानी चाहिए। छात्रों और शिक्षकों को यह सिखाना जरूरी है कि वे दूसरों की तकलीफ को समय पर पहचान सकें। इसे ‘गेटकीपर ट्रेनिंग’ कहा जाता है।’

कमजोर छात्रों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ जरूरी

2019 में भारत में कॉलेज के छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों पर एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस और कई भारतीय मेडिकल कॉलेजों ने मिलकर किया था। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं छात्रों पर किस हद तक असर डाल रही हैं और आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं।

इस अध्ययन के लिए, भारत के नौ राज्यों के 30 विश्वविद्यालयों के 8,500 से ज्यादा छात्रों के बीच सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि पिछले एक साल में 12 फीसदी से ज्यादा छात्रों के मन में आत्महत्या के विचार आए थे। 6.7 फीसदी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी आत्महत्या का प्रयास किया।

अध्ययन में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेजों में मानसिक सेहत से जुड़ी मदद और उपाय तुरंत शुरू करने चाहिए, ताकि इस बढ़ती हुई समस्या से निपटा जा सके।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ‘आत्महत्या की महामारी’ बताया। उसने मार्च में 10 सदस्यों वाले एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। यह कार्यबल अभी कई तरह की जांच, परामर्श, और संस्थागत समीक्षाओं में लगा हुआ है। इसका मकसद एक व्यापक नीतिगत खाका तैयार करना है।

छात्रों पर परीक्षा का बोझ

एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ‘करियर 360' छात्रों को करियर से जुड़ा मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है। इस स्टार्टअप के संस्थापक और सीईओ महेश्वर पेरी ने डीडब्ल्यू को बताया कि कई भारतीय युवाओं पर यह दबाव होता है कि उन्हें हर हाल में अपने करियर में सफल होना है।

-अशोक पांडेय

जिम कॉर्बेट की उससे पहली मुलाक़ात इत्तफाक से हुई। कड़ी सर्दी वाले एक दिन जिम और उनकी एक दोस्त किसी परिचित के घर गए हुए थे जिसकी पालतू कुतिया ने तीन माह पहले सात बच्चे जने थे। जिम की दोस्त को दिखाने के लिए उस ढंकी हुई मैली सी टोकरी को उघाड़ा गया जिसमें ये बच्चे सोये हुए थे।

उन सात बच्चों में से जो सबसे कमज़ोर था वह किसी तरह टोकरी से बाहर निकल आया और जिम के पैरों के बीच में गुड़ीमुड़ी होकर लेट गया। उसे कांपता हुआ देख जिम ने उसे उठा लिया और अपने कोट के भीतर रख लिया। जिम की इस सहानुभूति का बदला बच्चे ने उनका मुंह चाट कर दिया। इस मोहब्बत के एवज में जिम ने उसकी देह से निकल रही दुर्गन्ध को अनदेखा किया।

बताया गया बच्चे का बाप एक निपुण शिकारी कुत्ता था। हालांकि जिम के भीतर कुत्ता पालने की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी तो भी उन्होंने स्पेनियल प्रजाति के उस दयनीय पिल्ले को अपने साथ लाने का फैसला किया।

बच्चे का नामकरण पहले से ही हो चुका था – पिंचा। जिम ने उसे नया नाम दिया –रॉबिन। जिम के बचपन में उनके घर इसी नाम का एक कुत्ता हुआ करता था जिसने एक दफा छह साल के जिम और चार साल के उनके छोटे भाई की भालू के हमले से जान बचाई थी।

जिम ने बहुत लाड़ के साथ रॉबिन की परवरिश की और उसके तंदुरुस्त हो जाने पर उसे शिकार पर जाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया।

अगले बारह सालों तक जिम के हर शिकार-अभियान में रॉबिन उनके साथ रहा। उसकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और वफ़ादारी की तमाम कहानियां जिम कॉर्बेट ने अपनी एक किताब में दर्ज की है।

जिम उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे एडमंड हिलेरी तेनजिंग नोर्गे के बारे में और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान अपने तबलावादक उस्ताद दिलदार हुसैन के बारे में किया करते थे।

जिम कॉर्बेट का घर मेरे शहर से कोई तीस किलोमीटर दूर कालाढूँगी में हुआ करता था। जंगलात विभाग ने उसे एक संग्रहालय में तब्दील कर रखा है। अक्सर रामनगर आते-जाते वह मेरे रास्ते में पड़ता है। बार-बार देख चुकने के बाद भी मुझसे वहां जाए बगैर नहीं रहा जाता।

संग्रहालय में जिम के जीवन की बानगियाँ देखने को मिलती हैं- उनके माता-पिता की तस्वीरें, उनकी लिखी चिठ्ठियाँ, बेंत का बना उनका सोफा जो हर बार पिछली बार से ज्यादा जर्जर हो गया नजऱ आता है, उनकी डांडी उनका गिलास वगैरह वगैरह।

-रजनीश कुमार

मालदीव 1200 द्वीपों का समूह है। भौगोलिक रूप से मालदीव को दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश कहा जाता है।

एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करना होता है। मालदीव की आबादी महज 5.21 लाख है।

मालदीव ब्रिटेन से 1965 में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से आजाद हुआ था। आजादी के तीन साल बाद मालदीव संवैधानिक रूप से इस्लामिक गणतंत्र बना था। आज़ादी के बाद से ही मालदीव की सियासत और लोगों की जि़ंदगी में इस्लाम की अहम जगह रही है। 2008 में मालदीव में इस्लाम राजकीय धर्म बन गया था। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है।

26 जुलाई को मालदीव अपना 60वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी का यह तीसरा मालदीव दौरा है।

2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी मालदीव पहुँचने वाले पहले विदेशी नेता हैं। मुइज़्ज़ू के मालदीव की सत्ता में आने में भारत विरोधी कैंपेन ने भी भूमिका निभाई थी।

इससे पहले की मालदीव सरकार ‘इंडिया फस्र्ट’ की नीति पर चल रही थी लेकिन मुइज़्जू ने इस नीति को खत्म करने का वादा किया था। मुइज्जू ने चीन से संबंधों को और गहरा किया था।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि 7.5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले मालदीव को भारत ने जब डिफॉल्ट होने से बचाया, तब मुइज्जूू ने भारत को लेकर अपना रुख बदला। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू ने पहले तुर्की, यूएई और चीन का दौरा किया था। इसके बाद मुइज़्ज़ू ने भारत से भी कड़वाहट दूर करने की पहल शुरू की।

जब भारत को लेकर मालदीव की सरकार की तरफ से बहुत आक्रामक बयान आ रहे थे, तब भी भारत के आधिकारिक बयान में सब्र और संयम देखने को मिलता था।

ऐसे में सवाल उठता है कि एक छोटे देश, जिसकी अर्थव्यवस्था महज़ साढ़े सात अरब डॉलर की है, उसे लेकर भारत ने इतना संयम क्यों दिखाया?

1. मालदीव का लोकेशन

मालदीव जहाँ स्थित है, वही उसे खास बनाता है। हिन्द महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव स्थित है।

हिन्द महासागर में इन्हीं रास्तों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। खाड़ी के देशों से भारत में ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से संबंध खऱाब होना किसी भी लिहाज़ से ठीक नहीं माना जा रहा है।

बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रहीं वीना सीकरी कहती हैं कि मालदीव एक अहम मैरीटाइम रूट है और वैश्विक व्यापार में इसकी खास भूमिका है।

सीकरी कहती हैं, ‘भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए यह रूट काफी अहम है। खासकर खाड़ी के देशों से भारत का ऊर्जा आयात इसी रूट से होता है। मालदीव के साथ संबंध अच्छा होना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। भारत के मैरीटाइम सर्विलांस में भी मालदीव का सहयोग अहम है।’

थिंक टैंक ओआरएफ के सीनियर फ़ेलो मनोज जोशी कहते हैं कि ‘जहाँ मालदीव स्थित हैं, वहाँ अहम समुद्री लेन हैं। ये लेन पर्सियन गल्फ़ से ईस्ट एशिया की ओर जाती हैं। भारत भी व्यापार में इस लेन का इस्तेमाल करता है।’

2. भारत से भौगोलिक करीबी

मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर।

मनोज जोशी कहते हैं, ‘अगर चीन ने मालदीव में नेवी बेस बना लिया तो यह भारत के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा करेगा। मालदीव में चीन मजबूत होता है तो युद्ध जैसे हालात में उसके लिए भारत पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। चीन के मालदीव में कई प्रोजेक्ट हैं। चीन के बारे में कहा जाता है, वह मालदीव में नेवी बेस बनाना चाह रहा है। ऐसे में भारत का सतर्क रहना लाजि़मी है।’

मनोज जोशी कहते हैं, ‘मालदीव भारत के लिए अब भी चुनौती है। भले नरेंद्र मोदी को मालदीव ने बुलाया है लेकिन राष्ट्रपति मुइज्जूू ने आर्थिक मजबूरी में ऐसा किया है। मालदीव का जनमत भारत के खिलाफ अब भी है और मुइज्जूू इसी का फायदा उठाकर जीते थे। मुइज्जूू ने मजबूरी में भारत से संबंध ठीक किया है, न कि वह ऐसा चाहते थे।’

- दीपक मंडल

भारतीय बाज़ारों में आजकल ए1 और ए2 लेबलिंग के साथ दूध, घी, मक्खन जोर-शोर से बेचा जा रहा है।

खासकर ‘ए2’ घी की मार्केटिंग इस तरह की जा रही है कि ये आम देसी घी से ज्यादा सेहतमंद है।

बाज़ार में आम देसी घी अगर 1000 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है तो ‘ए2’ घी 3000 रुपये किलो तक बिक रहा है। डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों का दावा है कि ए2 घी देसी गायों के दूध से बनता है। इसलिए ज़्यादा फायेदमंद है।

उनका दावा है कि इसमें प्राकृतिक तौर पर ए2 बीटा-कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन सामान्य दूध में पाए जाने वाले ए1 प्रोटीन की तुलना में पचाने में आसान और शरीर में अंदरूनी सूजन (इन्फ्लेमेशन) कम करने वाला होता है।

ये भी दावा किया गया है कि ये घी ओमेगा-3 फैटी एसिड, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड (सीएलए) और विटामिन ए, डी, ई और के जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

ए2 घी के बारे में ये भी दावा किया गया है कि ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इससे त्वचा में निखार आता है।

इसे दिल की बीमारियों के लिहाज़ से भी अच्छा बताया गया है। डेयरी कंपनियों का ये भी दावा है कि इस घी के सेवन से घाव भी जल्दी भर जाते हैं।

डेयरी प्रोडक्ट कंपनियां इसे एक नए सुपरफूड के तौर पर बेच रही हैं।

ए1 और ए2 के नाम पर डेयरी प्रोडक्ट बेचना कितना सही

‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (एफ़एसएसएआई) ने कंपनियों को इस तरह की लेबलिंग के साथ दूध, घी और बटर बेचने के लिए मना किया था। उसका कहना था कि ए2 लेबल के साथ घी बेचना भ्रामक है।

पिछले साल एफ़एसएसएआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि कंपनियों का दूध या उससे बने प्रोडक्ट उत्पादों को ए1 या ए2 लेबलिंग के साथ बेचना ना केवल भ्रामक है, बल्कि फूड सेफ़्टी और स्टैंडर्ड अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन भी है। एफ़एसएसआई ने कंपनियों को ए1 और ए2 लेबल वाले अपने मौजूदा प्रोडक्ट को छह महीने में ख़त्म करने को कहा था। हालांकि एफएसएसआई ने एक सप्ताह के अंदर ही अपनी ये एडवाइजरी हटा भी ली थी।

अब सवाल है कि क्या वाकई ए1 और ए2 लेबल वाले डेयरी प्रोडक्ट सेहत के लिए ज्य़ादा फ़ायदेमंद हैं।

क्या ए2 घी आम घी की तुलना में शरीर के लिए ज्य़ादा फ़ायदेमंद होता है और इसमें अधिक औषधीय गुण होते हैं।

ए1 और ए2 दूध या घी क्या है?

ए1 और ए2 का फर्क़ बीटा-कैसीन प्रोटीन पर आधारित है, जो दूध में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। यह फर्क़ मुख्य तौर पर गाय की नस्ल पर निर्भर करता है।

नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ (एनएएएस) के रिसर्च पेपर में कहा गया है कि बीटा-कैसीन दूध में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन में से एक है। गाय के दूध में कुल प्रोटीन का 95 फ़ीसदा हिस्सा कैसीन और व्हे प्रोटीन से बनता है। बीटा-कैसीन में अमीनो एसिड का संतुलन बहुत अच्छा होता है।

बीटा-कैसीन दो तरह के होते हैं। ए1 बीटा कैसिन जो यूरोपीय नस्लों की गायों के दूध अधिक पाया जाता है और ए2 बीटा कैसीन जो भारतीय देसी गायों के दूध में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है।

ए1 और ए2 बीटा-कैसीन प्रोटीन अमीनो एसिड स्तर पर अलग होते हैं। इससे प्रोटीन के पचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि ए2 दूध पचाने में आसान हो सकता है और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डाल सकता है, लेकिन इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। अपर्याप्त रिसर्च की वजह से ये साबित नहीं हो पाया है कि स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर ही होता है।

ए टू घी क्या है

बीबीसी हिंदी ने कुछ एक्सपर्ट्स से ये जानना चाहा कि क्या ए2 घी सचमुच आम घी ज्य़ादा फ़ायदेमंद है या फिर इसके बारे में बढ़ा-चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं। हमारे इस सवाल के जवाब में अमूल के पूर्व एमडी और अब इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस सोढी ने कहा, ‘मैं इस मार्केटिंग तमाशे को देख रहा हूं। ख़ासकर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर। जहां नामी को-ऑपरेटिव और कंपनियां अपना अच्छा से अच्छा घी 600 से 1000 रुपये किलो बेच रही हैं। वहीं ए2 का लेबल लगाकर वैसा ही घी दो से तीन हजार रुपये किलो बेचा जा रहा है। 

इसका अलग-अलग तरह से प्रचार हो रहा है। कोई इसे बिलौना घी कहकर बेच रहा है तो कोई देसी नस्ल की गाय के दूध से बने सेहतमंद घी के नाम से।’

वह कहते हैं, ‘सबसे पहले तो मैं ये साफ़ कर दूं कि ए1 और ए2 एक तरह का प्रोटीन है जो फैटी एसिड चेन से जुड़ा होता है। अब इस बात पर बहस चल रही है कौन अच्छा है तो मैं बता दूं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इनमें से कौन अच्छा है। ये बहस का विषय है ही नहीं। लेकिन ए2 को अच्छा बताया रहा है जो गलत है। ये बीटा-कैसीन प्रोटीन के दो प्रकार हैं, जिनमें अंतर इस प्रोटीन श्रृंखला के 67वें अमीनो एसिड में बदलाव के कारण होता है।’

आर एस सोढी कहते हैं कि ए2 घी की पौष्टिकता और तथाकथित औषधीय गुणों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं।

वह कहते हैं, ‘लेकिन ये याद रखना चाहिए कि घी वसा के सिवा कुछ नहीं है। इसमें 99।5 फ़ीसदी वसा होती है। बाकी दूसरी चीजें। इसमें प्रोटीन नहीं होता लेकिन इसलिए ये दावा आप कैसे कर सकते हैं कि मेरे घी में ए2 प्रोटीन होता है और शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है।’

उनकी नजऱ में ये और कुछ नहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। इसकी मार्केटिंग कर लोगों को ठगा जा रहा है।

हालांकि वह ये भी कहते हैं ए2 घी बेचने वाले कई ब्रांड आए और चले गए। मार्केट में इनका टिकना मुश्किल है। क्योंकि ये कंपनियां मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं और इस वजह से ब़ाजार से बाहर हो जाती हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रहने वाले सैकड़ों बंगाली भाषी मुसलमानों को जबरन पड़ोसी देश बांग्लादेश भेजा गया है। इन लोगों ने एचआरडब्ल्यू को बताया कि अगर वे नहीं जाते, तो उनकी जान को खतरा था।

  डॉयचे वैले पर महिमा कपूर का लिखा-

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में बांग्लादेशी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 7 मई से 15 जून के बीच कम से कम 1,500 मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सीमा पार से खदेड़ा गया। इनमें से कुछ के साथ मारपीट की गई और उनके भारतीय पहचान पत्र नष्ट कर दिए गए। वहीं, भारत सरकार ने इस बारे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है कि उसने कितने लोगों को अवैध अप्रवासी के तौर पर चिह्नित करके बांग्लादेश भेजा है।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया निदेशक इलेन पियर्सन ने कहा, ‘भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भारतीय नागरिकों सहित बंगाली मुसलमानों को मनमाने ढंग से देश से निकालकर भेदभाव को बढ़ावा दे रही है।’ उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार अवैध तरीके से देश में रह रहे विदेशियों की तलाश में हजारों कमजोर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है, उसकी कार्रवाई मुसलमानों के प्रति व्यापक भेदभावपूर्ण नीतियों को दिखाती है।’

‘घुसपैठियों’के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लंबे समय से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया हुआ है। चुनाव के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने अक्सर बांग्लादेश से आए प्रवासियों का जिक्र किया और उन्हें ‘घुसपैठिया’ कहा है।

गृह मंत्रालय ने मई में राज्यों को बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को पकडऩे के लिए 30 दिन की समय-सीमा दी थी। यह समय-सीमा भारतीय कश्मीर में सैलानियों पर हुए हमले के तुरंत बाद जारी की गई थी। इस हमले में संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था। भारत सरकार का दावा है कि सभी निष्कासन अवैध प्रवासन को रोकने के लिए किए गए थे। एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में जल्दबाजी में की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया है कि सरकार का तर्क ‘अविश्वसनीय’ है क्योंकि इसमें ‘उचित प्रक्रिया से जुड़े अधिकारों, घरेलू गारंटियों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों’ की अवहेलना की गई है।

पियर्सन ने कहा, ‘सरकार राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए उत्पीडऩ से प्रभावित लोगों को शरण देने के भारत के पुराने इतिहास को कमजोर कर रही है।’

मई में, भारतीय मीडिया ने खबर दी थी कि अधिकारियों ने लगभग 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन हिरासत में लिया था और उन्हें नौसेना के जहाजों के जरिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में छोड़ दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी' कहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इन आरोपों का खंडन नहीं किया है।

मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को बनाया गया निशाना

न्यूयॉर्क स्थित एचआरडब्ल्यू ने कहा कि जिन लोगों को देश से निकाला गया उनमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक थे। जबकि, कई भारतीय नागरिक बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों के बंगाली भाषी मुसलमान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि अधिकारियों ने बिना किसी उचित प्रक्रिया के तुरंत उन्हें देश से निकाल दिया। जबकि, उचित प्रक्रिया के तहत निष्कासन से पहले व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि करनी होती है।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर चल रही सैन्य झड़प में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं।

थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झड़पों में एक सैन्यकर्मी और 11 नागरिक मारे गए हैं। जबकि दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर पहली गोली चलाने का आरोप लगाया है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल हुआ था, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था।

सीमा पर गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। थाईलैंड ने कहा है कि उसने कंबोडिया के सैन्य ठिकाने पर हवाई बमबारी की है। गुरुवार को सुबह जब फ़ायरिंग शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पहली गोली चलाने के आरोप लगाए हैं।

थाईलैंड ने कंबोडिया पर थाई गांवों और अस्पतालों पर रॉकेट दागने के आरोप लगाए हैं जबकि थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ ठिकानों पर हवाई बमबारी की है।

कंबोडिया ने थाईलैंड से अपने राजनयिक संबंध को कम कर दिया है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है।

चीन ने दोनों देशों से बातचीत के मार्फत विवाद के समाधान की अपील की है और दोनों देशों के बीच निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की है।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, गुरुवार सुबह का संघर्ष स्थानीय समयानुसार, करीब 6।30 बजे तब शुरू हुआ जब थाई सैनिकों ने पहले के समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा के पास स्थित एक हिंदू मंदिर की ओर बढ़त बनाई और उसके चारों ओर कंटीली तार लगा दी। इसके बाद थाई सैनिकों ने करीब 7.00 बजे एक ड्रोन छोड़ा और लगभग 8.30 बजे हवाई फ़ायरिंग की।

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेटा ने ‘फनम पेन्ह पोस्ट’ अख़बार को बताया कि 8.46 बजे थाई सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कंबोडियाई सैनिकों के पास आत्मरक्षा के अलावा विकल्प नहीं बचा।

सोचेटा ने थाईलैंड पर अत्यधिक सैनिक तैनात करने, भारी हथियारों के इस्तेमाल और कंबोडियाई क्षेत्र पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया।

कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने कहा है कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने के आलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘कंबोडिया सभी मुद्दों को बातचीत से हल करने के सिद्धांत को मानता रहा है लेकिन इस हालत में सैन्य आक्रामकता का जवाब सैन्य ताक़त से देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।’

थाईलैंड का पक्ष क्या है?

थाईलैंड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह स्थानीय समयानुसार 7:30 बजे कंबोडिया की सेना ने सीमा के पास थाई सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए।

इसके थोड़ी देर बाद, आरपीजी से लैस कंबोडियाई सैनिक सीमा के पास इक_ा हुए। थाई पक्ष के सैनिकों ने बातचीत की कोशिश की और चिल्लाकर संवाद करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा।

प्रवक्ता ने बताया कि करीब 08:20 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में थाई सैनिकों को भी कार्रवाई करनी पड़ी। थाईलैंड ने कंबोडिया पर बीएम-21 रॉकेट लॉन्चर और तोपखाने समेत भारी हथियारों को तैनात करने का आरोप लगाया है।

थाई पक्ष का कहना है कि इस हमले से सीमा के पास बसे घरों और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है।

कंबोडिया थाईलैंड सीमा तनाव का इतिहास

इस विवाद की जड़ें सौ साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जब फ्रांसीसी कब्ज़े के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थीं।

हालात 2008 में तब औपचारिक रूप से तनावपूर्ण हो गए, जब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की।

थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुईं, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुईं।

हालिया तनाव मई में तब और बढ़ गया, जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।

पिछले दो महीनों में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल-सब्ज़ी जैसी चीज़ों के आयात पर रोक लगा दी, साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है।

बिहार में हाल के दिनों में हुई हत्याओं और दूसरे अपराध की बढ़ती घटनाओं से ‘जंगलराज’ एक बार फिर चर्चा में है. जुलाई महीने के 20 दिनों में 60 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2015 से 2024 के बीच अपराधों की संख्या में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि भारत के राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी करीब 24 प्रतिशत की रही। हालांकि, जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख आबादी पर अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। चुनावी साल में यह एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर बिहार में विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

इसी महीने की चार तारीख  को पटना में प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद से ही बढ़ते अपराध की चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद 13 जुलाई को एडवोकेट जितेंद्र मेहता और फिर 17 जुलाई को पटना के ही पारस हॉस्पिटल में पैरोल पर इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद खगडिय़ा में एक जेडीयू नेता की हत्या हुई।

पुलिस ने इन सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई की और एनकाउंटर से भी परहेज नहीं किया। इन वारदातों में शामिल अपराधी पकड़े भी गए। सुपारी देकर टारगेट किलिंग की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार पुलिस ने कांट्रैक्ट किलर निगरानी सेल का भी गठन किया है।

जून तक हत्या के 1379 मामले दर्ज

बिहार के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2024 के बीच राज्य में कुल अपराधों की संख्या में 80।2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबकि, राष्ट्रीय स्तर के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 तक औसत वृद्धि 23।7 प्रतिशत रही। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से हर साल (कोरोना की महमारी के दौरान 2020 और 2024 को छोड़ कर) बिहार में अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह कुल अपराध दर के मामलों में दस सबसे खराब राज्यों में से एक रहा।

हालांकि, जनसंख्या के हिसाब से प्रति लाख आबादी पर अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम रही। 2022 में बिहार में अपराध दर 277 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 422 था। 2023 में राज्य में करीब 3।54 लाख अपराध हुए, जो बीते दस वर्षों में अधिकतम थे। 2024 में यह संख्या 3.52 लाख हो गई। वहीं, इस साल जून तक कुल 1.91 लाख अपराध दर्ज किए जा चुके हैं।

एससीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जून, 2025 तक हत्या के 1379 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2,786 तथा 2,023 में 2,863 था। बिहार पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार अवैध हथियार, फर्जी लाइसेंस और गोला-बारूद की अवैध बिक्री बढ़ते हिंसक अपराधों की वजहों में से एक है।

संपत्ति और प्रतिशोध के लिए बढ़ रहा अपराध

हत्या के अधिकतर मामलों में एक बड़ा कारण सालों से प्रॉपर्टी का विवाद और व्यक्तिगत प्रतिशोध रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता इससे भी चलता है कि 2015 से 2022 तक हर साल हत्या के प्रयासों की दर के मामले में बिहार शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहा है, वहीं इसी अवधि में संपत्ति विवाद से जुड़ी हत्या की घटनाएं सबसे अधिक हुईं।

2018 में प्रॉपर्टी के कारण 1,016 हत्याएं हुईं। बिहार पुलिस के अनुसार, अधिकांश घटनाएं व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध या प्रेम प्रसंग के कारण हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण व डकैती जैसे अपराधों में काफी कमी आई है, किंतु बलात्कार और दंगे जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। इस साल केवल जनवरी माह में बलात्कार के 121 मामले दर्ज हुए, जबकि 2005 से 2020 तक बलात्कार के मामलों में 47.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- फूड चेन शो

दुनिया की आधी आबादी के लिए यह न सिफऱ् रोज़ाना के भोजन का हिस्सा है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आर्थिक जीवन का भी प्रतीक है।

फिलीपींस की राजधानी मनीला से बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक श्रोता एड्रिएन बियांका विलानुएवा कहती हैं, चावल हमारे यहाँ के व्यंजनों की धडक़न है। इसकी अहमियत मुख्य भोजन से कहीं ज़्यादा है। यह हमारी संस्कृति की बुनियाद है।

वे बताती हैं, फिलीपींस के अधिकतर लोग दिन में तीन बार चावल खाते हैं-नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में। यहां तक कि मिठाई यानी डेज़र्ट में भी चावल शामिल होता है। मुझे स्टिकी राइस पसंद है, क्योंकि ये हमारी हर पारंपरिक मिठाई में यह होता है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है। और इसके साथ यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या हमें चावल का खाना कम कर देना चाहिए?

संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन के अनुसार, खाने योग्य वनस्पतियों की संख्या 50,000 से अधिक है, हालांकि दुनिया की भोजन की 90 प्रतिशत जरूरतें महज 15 फसलों से ही पूरी हो जाती हैं। चावल, गेहूं और मक्का इनमें सबसे प्रमुख फसलें हैं।

अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के महानिदेशक डॉ। इवान पिंटो का कहना है, दुनिया की कुल आबादी में 50 से 56 प्रतिशत हिस्सा, मुख्य भोजन के लिए चावल पर निर्भर है।

इसका मतलब है कि लगभग चार अरब लोग अपने मुख्य भोजन के रूप में रोज़ाना चावल खाते हैं।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर चावल उगाया जाता है।

जबकि अफ्रीका में भी इसकी मांग बढ़ रही है और इसकी कुछ किस्में तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी उगाई जाती हैं। लेकिन वैश्विक खुराक में चावल की अधिकता की एक कीमत भी है।

अधिक पानी की ज़रूरत

स्पेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी एब्रो फूड्स के स्वामित्व वाली ब्रिटेन स्थित चावल कंपनी टिल्डा के प्रबंध निदेशक जीन-फिलिप लाबोर्दे बताते हैं, ‘धान के पौधे को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है।’

वे कहते हैं, एक किलो चावल उगाने में लगभग 3,000 से 5,000 लीटर पानी लगता है। ये बहुत ज़्यादा है।

अधिकतर धान की फसल बाढग़्रस्त इलाकों में होती है, खासकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में। यह तरीका धान की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन इससे कम ऑक्सीजन वाला वातावरण बनता है, जिसे एनारोबिक कंडीशन कहा जाता है।

डॉ. इवान पिंटो के अनुसार, जब खेतों में पानी भर जाता है, तो वहां मौजूद सूक्ष्म जीवाणु बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो कुल वैश्विक तापमान वृद्धि में लगभग 30 प्रतिशत के लिए जि़म्मेदार है।

आईआरआरआई (इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट) का अनुमान है कि वैश्विक कृषि क्षेत्र से होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में चावल उत्पादन का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है।

स्वच्छ तरीक़ा

टिल्डा कम पानी में धान उगाने की एक नई तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रही है, जिसे 'अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग' (एडब्ल्यूडी) कहा जाता है।

इस तकनीक में खेत की सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे एक पाइप लगाई जाती है। पूरे खेत में लगातार पानी भरने के बजाय किसान तब सिंचाई करते हैं जब पाइप के अंदर का पानी पूरी तरह सूख जाता है। टिल्डा के प्रबंध निदेशक जीन-फिलिप लाबोर्दे बताते हैं, आमतौर पर एक फसल चक्र के दौरान 25 बार पानी देना होता है, लेकिन एडब्ल्यूडी तकनीक से इसे घटाकर 20 बार किया जा सकता है। पांच बार की सिंचाई बचाकर न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि मीथेन उत्सर्जन में भी कमी आती है।

साल 2024 में टिल्डा ने इस तकनीक का प्रयोग 50 से बढ़ाकर 1,268 किसानों के साथ किया। नतीजे काफी उत्साहजनक रहे।

लाबोर्दे कहते हैं, हमने 27त्न पानी, 28त्न बिजली और 25त्न उर्वरक की खपत घटाई। इसके बावजूद फसल उत्पादन में 7त्न की बढ़त दर्ज की गई।

वे यह भी जोड़ते हैं, यह सिर्फ ज़्यादा निवेश से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं है, बल्कि कम लागत में ज़्यादा कमाई का तरीका है।

लाबोर्दे के अनुसार, मीथेन उत्सर्जन में भी 45त्न की कमी देखी गई है। उनका मानना है कि यदि सिंचाई की ज़रूरत को और कम किया जा सके, तो मीथेन उत्सर्जन में 70त्न तक कटौती संभव है।

-चंदन कुमार जजवाड़े

बीते दो दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज़ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक नए चेहरे की चर्चा ने राज्य की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार अपने जन्मदिन पर पिता से आशीर्वाद लेने आए तो उनके जन्मदिन से ज़्यादा चर्चा उनके सियासी भविष्य को लेकर शुरु हो गई।

बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए यह आखऱिी चुनाव हो सकता है और इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से अलग हो सकते हैं।

बिहार के सियासी मैदान में जहां कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन भी बिहार में फिर से वापसी की कोशिश में लगा है।

हालांकि बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। यहीं से बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है।

नीतीश के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने भी अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। उनकी स्कूली शिक्षा पटना और मसूरी में हुई है। बाद में उन्होंने रांची से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली।

निशांत कुमार कऱीब 50 साल के हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का बेटा होने के बाद भी वो अपने पिता की सियासी जिंदगी से दूर रहते हैं और खुद को काफी लो प्रोफाइल रखते हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है।

हाल के कुछ महीनों में निशांत कुमार ने कुछ सियासी बयान ज़रूर दिए हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर जो भी कय़ास लगाए गए हैं वो अब तक सही साबित नहीं हुए हैं।

निशांत ने रविवार को अपने जन्मदिन के मौक़े पर दावा किया, ‘मेरे पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की सरकार बनेगी। और अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने बीस साल में जो काम किया है उसका फल राज्य के लोग ज़रूर देंगे।’

इस दौरान निशांत कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि वो कब राजनीति में आएंगे? लेकिन निशांत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

हालांकि इसके बाद भी सियासत में उनके प्रवेश को लेकर कई मौक़ों पर बहस ख़ुद जेडीयू के नेताओं ने ही छेड़ी है।

सियासत में उनकी एंट्री को लेकर चर्चा इसी साल होली के आसपास शुरू हुई थी।

निशांत कुमार की चर्चा क्यों

वरिष्ठ पत्रकार माधुरी कुमार कहती हैं, निशांत कुमार की चर्चा केवल इसलिए होती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। वो न तो सक्रिय राजनीति में हैं और न ही किसी भूमिका में। नीतीश के बाद जेडीयू में कोई मज़बूत चेहरा नहीं है, तो यह भी बात है कि नीतीश के बाद क्या होगा या नीतीश के बाद पार्टी के चेहरा कौन होगा।

हालांकि माधुरी कुमार मानती हैं कि भले ही निशांत कुमार ने हाल फिलहाल कुछ राजनीतिक बयान दिए हैं लेकिन उन्हें राजनीति के लिहाज से अभी भी तैयार होना है।

दरअसल नीतीश की पार्टी में दूसरे नंबर पर कोई नेता टिक नहीं पाता है, इसलिए पार्टी में नीतीश के बाद अगला चेहरा कौन होगा इसकी तस्वीर कभी भी स्पष्ट नहीं रही है। जेडीयू में कई ऐसे नेता रहे जो नीतीश के काफ़ी कऱीबी माने जाते थे लेकिन कुछ ही दिनों में नीतीश से उनकी केमिस्ट्री बिगड़ी हुई दिखी।

इस सिलसिले में नौकरशाही से राजनीति में आए आरसीपी सिंह, चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का नाम लिया जा सकता है।

मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ साल पहले तक नीतीश की पार्टी में ही थे और उनके काफी करीब माने जाते थे, लेकिन फिर अपनी अलग पार्टी बना ली।

ख़ुद नीतीश की पार्टी में कभी राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) तो कभी संजय झा को नीतीश के बाद पार्टी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा गया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर कय़ास ज़्यादा लगाए गए हैं।

जेडीयू की इसी स्थिति ने निशांत कुमार को सुर्खियों में ला दिया है। बिहार में हाल के दिनों में यह चर्चा भी होती रही है कि निशांत कुमार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे आ सकते हैं।

कई नेताओं की नजर

नीतीश कुमार की उम्र और उनकी सेहत को लेकर हो रही चर्चा के बीच इसी साल होली के आसपास बिहार की सियासत में उनकी एंट्री को लेकर भी चर्चा शुरू हुई थी।

वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, ‘निशांत कुमार शालीन नजऱ आते हैं और उनमें तेजस्वी यादव की तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखती है। फिर उनकी चर्चा होने में ज़्यादा मीडिया का योगदान है।’

नचिकेता नारायण के मुताबिक, परिवारवाद की चाहे जितनी भी आलोचना की जाए लेकिन यह भी सच है कि मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि जैसे नेताओं की पार्टी को उनकी ख़ुद की संतान ने संभाल लिया है, जबकि जयललिता या मायावती की पार्टी की हालत आप देख ही रहे हैं। इसलिए जेडीयू के कई नेता निशांत की तरफ देखते हैं।

दरअसल यह भी माना जाता है कि अपनी पृष्ठभूमि और पढ़े-लिखे होने की वजह से निशांत कुमार के साथ जेडीयू भी नीतीश से आगे अपना सफर बढ़ा सकती है और जेडीयू के परंपरागत कोयरी-कुर्मी वोट को भी पार्टी के साथ जोडक़र रखा जा सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे हैं इसके अलावा उनमें कुछ और अब तक नजऱ नहीं आया है। वो कहीं भाषण दें तो पता चलेगा कि नेता के तौर पर कैसे हैं। बिहार में एनडीए में एक तरह की बेचैनी है कि नीतीश के बाद कौन चेहरा होगा? कोई नहीं तो नीतीश के बेटे ही सही।

सुरूर अहमद मानते हैं कि बीजेपी के पास भी कोई ऐसा नेता नहीं और वो बिहार में राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसा प्रयोग भी नहीं कर सकती, इसी खालीपन की वजह से चिराग पासवान भी चेहरा बनने की कोशिश में लगे हैं।

चीन ने एक ऐसे बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता जताई जा रही है।

चीनी अधिकारियों ने तिब्बती क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोपावर बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग सांगपो नदी पर इस परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की।

यह नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है। इस परियोजना की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी वजह से नीचे की ओर बहाव वाले इलाक़े (डाउनस्ट्रीम) में भारत और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों, स्थानीय तिब्बती आबादी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है।

वहीं चीन का कहना है कि यह परियोजना पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देगी और स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगी।

आइए जानते हैं इस परियोजना और इससे जुड़ी चिंताओं के बारे में पांच बड़ी बातें:

कितनी बड़ी है ये परियोजना?

चीन के मुताबिक़, मोटुओ हाइड्रोपावर स्टेशन नाम की इस परियोजना की लागत कऱीब 1।2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 167 अरब डॉलर (लगभग 1।44 लाख करोड़ रुपये) है।

इसके पूरा होने पर यह बांध चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर बांध बन जाएगा। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता मौजूदा थ्री गॉर्जेस डैम से तीन गुना अधिक मानी जा रही है।

इस परियोजना का जि़क्र पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध बनाने की घोषणा की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इस परियोजना में पांच कासकेड हाइड्रोपावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कासकेड का मतलब होता है, जब किसी ऊंचाई से पानी को एक के बाद एक कई स्तरों पर गिराया जाता है, ताकि लगातार बिजली बनाई जा सके।

इस परियोजना के ज़रिए स्थानीय लोगों की बिजली की ज़रूरतें पूरी करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर व्यावसायिक बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। चीन का इरादा इस परियोजना से कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का है।

चीन का लक्ष्य है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए।

प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस परियोजना को ‘सदी की सबसे बड़ी परियोजना’ करार दिया है।

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह नया बांध चीन को यारलुंग सांगपो जैसी अंतरराष्ट्रीय नदी के प्रवाह को नियंत्रित या मोडऩे की शक्ति दे सकता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में मिलती है। भारत में इसे सियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।

ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था, ‘तब्बती पठार में बहने वाली इन नदियों पर नियंत्रण चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की एक बड़ी ताकत देता है।’

जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ मेगा बांधों के असर को लेकर अपनी चिंता जताई है। चीन से आग्रह किया गया था कि ‘नदी के निचले हिस्सों (डाउनस्ट्रीम देशों) के हितों को नुकसान न पहुंचे और ऐसे मामलों में पारदर्शिता और परामर्श सुनिश्चित किया जाए।’

भारत भी अब सियांग नदी पर एक हाइड्रोपावर बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि चीन के बांध से अचानक छोड़े गए पानी से बचाव हो सके और बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके।

वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने 2020 में भारत की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा था कि ‘चीन को इस नदी पर बांध बनाने का वैध अधिकार है और उसने डाउनस्ट्रीम देशों पर पडऩे वाले असर को ध्यान में रखा है।’

भारत के साथ-साथ बांग्लादेश ने भी इस परियोजना पर चिंता जताई है। फरवरी में बांग्लादेशी अधिकारियों ने चीन को चि_ी लिखकर इस बांध से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी।

यह बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद कऱीब स्थित न्यिंगची इलाके में बनाया जा रहा है, इसलिए भारत में कई नेताओं ने इसे लेकर खुलकर चिंता जताई है।

इसी महीने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को ‘वॉटर बम’ कहा था। उनका कहना था कि बांध बन जाने के बाद सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह ‘काफ़ी हद तक सूख सकता है।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘यह बांध हमारी जनजातियों और आजीविका के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि चीन इसे ‘वॉटर बम’ की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है।’

पेमा खांडू ने यह चेतावनी भी दी, ‘मान लीजिए कि बांध बनता है और अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो सियांग क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ख़ासतौर पर आदि जनजाति और ऐसे दूसरे समुदायों की ज़मीन, संपत्ति और सबसे बढक़र इंसानी जान, सब पर विनाशकारी असर पड़ेगा।’

कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि न्यिंगची में बन रहा यह बांध भारत के लिए ख़तरा बन सकता है। पार्टी ने आशंका जताई कि चीन इसके ज़रिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकता है।

वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मुद्दे पर कहा है कि इस बांध से इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।

उनके मुताबिक, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का केवल 30-35 प्रतिशत हिस्सा चीन में है, जबकि 65-70 प्रतिशत बहाव भारत में ही होता है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ‘जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका दायरा और फैल जाता है।’

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट में भारत-चीन संबंधों और जल सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ नीरज सिंह मनहास ने इस बांध से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह परियोजना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी कई गंभीर चिंताएं पैदा करती है।

उनके मुताबिक़, ‘चीन इस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस नदी का पानी रोक कर उसे उत्तरी इलाकों की ओर कर सकता है जहां आबादी ज़्यादा है। इस वजह से भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। एक चिंता यह भी है कि अगर भारत में मानसून के मौसम में चीन इस बांध से ज़्यादा पानी छोड़ दे तो भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है।’

सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय आशंकाएं भी इस परियोजना को लेकर सामने आ रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जिन तिब्बती घाटियों में जैव विविधता बेहद समृद्ध है, वे इस बांध परियोजना की वजह से पूरी तरह डूब सकती हैं।

इसके साथ ही, यह क्षेत्र भूकंप संभावित जोन में आता है, जिससे यहां इतने बड़े बांध का निर्माण भविष्य में ख़तरनाक साबित हो सकता है।

भारत में आजकल 'नॉन वेज दूध' की काफी चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माना जा रहा है कि इसी की वजह से भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील रुकी हुई है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 
भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो ऐसे पशुओं का हो जिन्हें मांसाहारी चारा न खिलाया जाता हो. लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव नहीं है.

इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इन देशों में दुधारू पशुओं को सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए पाला जाता है. डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल कहते हैं, "मांसाहारी चारा दुधारू पशुओं को उन देशों में दिया जाता है जहां मीट बेस्ड इंडस्ट्री है. यानी जहां ये पशु मुख्य रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं, न कि दूध के लिए. मांसाहारी चारे से पशुओं में मांस बढ़ जाता है. दूध उनके लिए इतने काम का नहीं है. पशुओं को मांस खिलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता, लेकिन मांस की मात्रा बढ़ जाती है. इसीलिए ये अतिरिक्त दूध वो भारत में बेचना चाह रहे हैं.”

भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो ऐसे पशुओं का हो जिन्हें मांसाहारी चारा न खिलाया जाता हो. लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव नहीं है.

इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इन देशों में दुधारू पशुओं को सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए पाला जाता है. डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल कहते हैं, "मांसाहारी चारा दुधारू पशुओं को उन देशों में दिया जाता है जहां मीट बेस्ड इंडस्ट्री है. यानी जहां ये पशु मुख्य रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं, न कि दूध के लिए. मांसाहारी चारे से पशुओं में मांस बढ़ जाता है. दूध उनके लिए इतने काम का नहीं है. पशुओं को मांस खिलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता, लेकिन मांस की मात्रा बढ़ जाती है. इसीलिए ये अतिरिक्त दूध वो भारत में बेचना चाह रहे हैं.”

धार्मिक आस्था और संस्कृति

भारत में हालांकि मांसाहारी लोगों की संख्या शाकाहारी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा है लेकिन यहां गाय जैसे दुधारू पशु सिर्फ दूध के लिए नहीं पाले जाते बल्कि उनके साथ धार्मिक आस्था और संस्कृति भी जुड़ी है. करोड़ों लोगों के लिए गाय जानवर नहीं बल्कि गौमाता हैं. गाय के दूध और घी का इस्तेमाल खाने-पीने के अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है. अब वही दूध यदि किसी मांसाहारी पशु से आएगा तो लोग उसे कैसे स्वीकार करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है.

क्‍या मोनालिसा की पेंटिंग, असल में लियोनार्डो द विंची के पुरुष प्रेमी पर आधारित थी? असल में समलैंगिकता या क्वीयर पहचान केवल आज के दौर की सोच नहीं हैं. क्वीयरनेस के इतिहास पर एक नजर.

  डॉयचे वैले पर सुजाने कॉर्ड्स का लिखा-

साल 1476 में लियोनार्डो द विंची (1452–1519) महज 24 साल के थे। उस समय इटली के शहर फ्लोरेंस के नैतिकता विभाग ने उनके खिलाफ एक जांच शुरू की। कारण- किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर यह गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक 17 वर्षीय पुरुष यौनकर्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। हालांकि, प्रमाणों की कमी के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया और जांच बंद कर दी गई।

क्वीयर इतिहास पर किताब लिखने वाले जर्मन साहित्यिक इतिहासकार डीनो हाइकर बताते हैं कि ऐसे कई समकालीन स्रोत हैं जिनसे साबित होता है कि लियोनार्डो का पुरुषों के प्रति आकर्षण था। उनकी जिंदगी में ऐसा ही एक खास शख्स था, जियान जियाकोमो कैप्रोत्ती। जो कि लियोनार्डो से 28 साल छोटा था और वह उसे प्यार से सलाय कहकर बुलाते थे। सलाय यानी ‘छोटा शैतान।’ वह दोनों कई सालों तक साथ भी रहे थे।

सलाय मोना वानासलाय मोना वाना

कुछ साल पहले, इटली के कला इतिहासकारों ने दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग असल में लीसा डेल जियोकोंडो (जो एक व्यापारी की पत्नी थीं) की नहीं, बल्कि जियान जियाकोमो कैप्रोत्ती (सलाय) की है। सलाय कई बार लियोनार्डो के लिए मॉडल बने थे और शोधकर्ताओं का कहना है कि मोनालिसा के चेहरे में सलाय की झलक साफ दिखती है। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी दावा किया है कि मोनालिसा की आंखों में ‘एल’ और ‘एस’ अक्षर साफ देखे जा सकते हैं। पेंटिंग में ‘मोन सलाय’ लिखा होने के संकेत भी मिले हैं, जो न सिर्फ सलाय को संबोधित करता है, बल्कि यह शब्द ‘मोनालिसा’ शब्द का दूसरा रूप भी हो सकता है।

लियोनार्डो की जीवनी लिखने वाले पहले लेखक, जॉर्जियो वसारी ने 1550 में लिखा कि पेंटर को सुंदर लडक़े में ‘अजीब सी खुशी’ मिलती थी। यह ‘अजीब’ शब्द एक तरह से लियोनार्डो की क्वीयर पहचान को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

बाइबल के शहर सोडोम से निकला 'सोडोमी' शब्द

डीनो हाइकर का मानना है, ‘जब समाज का बहुमत तय करता है कि क्या ‘सामान्य’ की श्रेणी में आएगा और क्या ‘असामान्य’ होगा, और केवल दो ही लिंगों (पुरुष और महिला) के ढांचे को मान्यता दी जाती है। तो इससे वे लोग परेशान होते हैं, जो बहुमत का हिस्सा नहीं हैं और इस ढांचे में फिट नहीं होते हैं।’

अपनी किताब में उन्होंने बताया है कि इतिहास में क्वीयर, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी लोगों को कितनी कठोर और अमानवीय सजाएं दी जाती थी। उन्हें ‘प्राकृतिक नियमों के खिलाफ’ जीने वाला कहा जाता था और उन्हें जंजीरों में बांधना, पत्थर मार-मार कर मार डालना, शरीर के अंग काट देना और कई बार तो जिंदा ही जला दिया जाता था।

इन भयानक सजाओं को सही ठहराने के लिए अक्सर बाइबल का सहारा लिया जाता था, खासकर सोडोम और गोमोरा की कहानी का। ऐसा कहा जाता था कि इन शहरों को ईश्वर ने ‘पापी व्यवहार’ के कारण नष्ट कर दिया था। इसी से ‘सोडोमी’ शब्द भी आया, जिसे लम्बे समय तक समलैंगिकता के लिए अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया।

इस कहानी को सैकड़ों सालों तक क्वीयर लोगों को बदनाम करने और उन्हें समाज से बाहर करने के लिए आधार बनाया गया। साल 1512 में स्पेनिश विजेता, वास्को नुनेज दे बालबोआ ने अमेरिका में आदिवासी लोगों पर ‘सोडोमी का पाप’ करने का आरोप लगाकर अपने कुत्तों से मरवा दिया।

प्राचीन समाजों में प्रेम के कई रूप

हालांकि, इतिहास में क्वीयर लोगों को अत्याचार का शिकार बनाया गया है। लेकिन कुछ पुराने समाज ऐसे भी थे, जहां क्वीयरता आम थी। जैसे कि प्राचीन समय में यह सामान्य बात हुआ करती थी कि पुरुष शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी पुरुष प्रेमी के साथ संबंध में हो। रोम के सम्राट, हैड्रियन अपने प्रेमी एंटिनॉयस की मृत्यु से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने उसके मरने के बाद उसे ईश्वर तक घोषित कर दिया था। उन्होंने उसकी याद में कई मूर्तियां और मंदिर भी बनाए थे।

ग्रीक दार्शनिक, अरस्तु ने लिखा था कि क्रीट द्वीप पर एक अनोखी परंपरा है, जिसे पेडरैस्टी कहा जाता है। इसमें एक पुरुष, एक युवा लडक़े को  यौन शिक्षा देने के लिए अपने घर लाता था। हाइकर ने बताया, ‘उस समय युवा लडक़ों से यौन संबंधनो की अपेक्षा रखा आम बात हुआ करती थी। समाज में इसे बुरे नजरिये से नहीं देखा जाता था।’

इसके साथ ही महिलाओं का आपसी प्रेम भी प्राचीन समय में आम बात थी। लेसबोस द्वीप की कवयित्री साफो ने अपनी कविताओं में स्त्री सौंदर्य और स्त्री प्रेम की सुंदरता का गुणगान किया है। यह विविधता सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि देवी-देवताओं की कहानियों में भी हुआ करती थी। जीउस, जिन्हें देवताओं का राजा और क्विरनेस का जीता जागता उदाहरण माना जाता है।  हालांकि उस समय ‘क्वीयर’ शब्द नहीं था, लेकिन वह अपने पसंद के साथ संबंध बनाने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते थे, चाहे वह स्त्री हो या जानवर और एक बार तो बादल भी बन गए थे।

हाइकर बताते हैं कि प्राचीन समय में पुरुषों का दूसरे पुरुषों या लडक़ों के साथ यौन संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं मानी जाती थी, जब तक कि वह ‘सक्रिय भूमिका’ निभा रहे हो। लेकिन जो पुरुष ‘ग्राही भूमिका’ (यानी जिसके साथ संभोग किया जा रहा है) में होते थे, उन्हें कमजोर और निचले दर्जे का माना जाता था। उन्हें समाज में हीन और अपमानजनक नजरों से देखा जाता था। रोमन साम्राज्य में लोग अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाते थे कि वे यौन संबंधों में ‘पैसिव’ हैं। जिससे कि समाज में उनकी छवि को हानि पहुंचती थी।

प्रकृति के खिलाफ मानते थे

जैसे-जैसे ईसाई धर्म फैला, वैसे-वैसे समाज में समलैंगिक प्रेम को लेकर सहिष्णुता खत्म होने लगी। बिशप और बेनेडिक्टिन साधु, पेट्रस डेमियानी (1006-1072) जो कि 11वीं सदी के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने समलैंगिकता और यौन संबंधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, खासकर चर्च और मठों के अंदर फैलते यौन व्यवहार को लेकर उन्होंने लिखा, ‘सोडोमी का गंदा कैंसर अब चर्च के भीतर तक फैल चुका है। यह एक जंगली जानवर की तरह मसीह के अनुयायियों में बेकाबू होकर कहर बरपा रहा है।’ पेट्रस मानते थे कि सोडोमी (समलैंगिक संबंध) इंसानी इच्छा का नहीं, बल्कि शैतानी ताकतों का नतीजा है।

जापान के समुराई योद्धाओं और चीन के शाही दरबार में क्वीयरता को लेकर रवैया काफी सहज था। पुरुषों के बीच समलैंगिक प्रेम एक आम बात थी। साल 1549 में जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को दे जेवियर ने लिखा, ‘बौद्ध भिक्षु प्रकृति के खिलाफ अपराध करते हैं और वे इसे नकारते भी नहीं। बल्कि खुलेआम स्वीकार करते हैं।’

राजनीतिक लिहाज से देश के अहम राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले अभी आठ-नौ महीने दूर हों, बंगाल के प्रवासी मजदूरों के उत्पीडऩ के सवाल पर सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदारों में जोर-आजमाइश तेज हो गई है।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  का लिखा-

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के खासकर बीजेपी के शासन वाले राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों के कथित उत्पीडऩ के मुद्दे पर केंद्र में सत्तारुढ़ बीजेपी के खिलाफ हमला अचानक तेज कर दिया है। दूसरी ओर, बीजेपी ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के साथ तृणमूल कांग्रेस से मुकाबले के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिया है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बंगाल दौरे से ठीक पहले सत्तारूढ़ पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है।

ममता और उनकी पार्टी फिलहाल 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली सालाना शहीद रैली की तैयारियों में जुटी है। लेकिन इस रैली की धार कुंद करने के लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की पहल पर आनन-फानन में प्रधानमंत्री के दौरे की योजना बनाई गई है। दूसरी ओर, इसकी जानकारी मिलते ही प्रवासी मजदूरों के उत्पीडऩ के विरोध में ममता ने पदयात्रा का आयोजन किया और केंद्र के साथ भी बीजेपी पर भी जमकर बरसीं।

प्रवासी मजदूरों का मुद्दा

बीते कुछ महीनों से बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ देश के विभिन्न राज्यों में उत्पीडऩ और कुछ मामलों में उनको बांग्लादेशी बता कर जबरन सीमा पार भेजने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ममता बनर्जी शुरू से ही इनका विरोध करती रही हैं। कई मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की वजह से जबरन सीमा पार भेजे गए लोगों को वापसी संभव हो सकी है। ओडिशा और राजस्थान के अलावा असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं।

आखिर दूसरे राज्यों में बिहार के छात्र-कामगार क्यों रहते हैं निशाने पर

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पत्रकारों से बातचीत में सवाल करती हैं, "क्या बांग्ला में बातचीत करना अपराध है? वैध कागजात होने के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के मजदूरों को जबरन बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तृणमूल कांग्रेस के ओर से इस मुद्दे पर बुधवार को कोलकाता में आयोजित एक रैली में ममता समेत भारी तादाद में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अब मैं ज्यादातर बांग्ला में ही बात करूंगी। बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे डिटेंशन शिविर में बंद कर दिखाए। बंगाल के लोगों को डिटेंशन शिविरों में रखने की स्थिति में राज्य के लोग बीजेपी को चुनाव के जरिए राजनीतिक डिटेंशन शिविर में भेज देंगे।’

ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के लाखों प्रवासी मजदूरों के पास नागरिकता से संबंधित तमाम दस्तावेज होने के बावजूद उनको परेशान किया जा रहा हैममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के लाखों प्रवासी मजदूरों के पास नागरिकता से संबंधित तमाम दस्तावेज होने के बावजूद उनको परेशान किया जा रहा है

ममता ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर बांग्ला भाषियों का उत्पीडऩ नहीं रुका तो उसे इसका गंभीर राजनीतिक नतीजा भुगतना होगा। इस मुद्दे पर वो पूरे देश का दौरा करेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाल के प्रवासी मजदूरों से राज्य में लौटने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार उनके लिए जरूरी व्यवस्था करेगी। दूसरे राज्यों में अपमानित होने से बेहतर अपने राज्य में रहना है।

वैसे हाल की कुछ घटनाओं के बाद सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बंगाल लौटे हैं। अब यह लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो ठेकेदार इन मजदूरों को काम करने के लिए दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, वही इनको कामचलाऊ हिंदी सिखाने का भी इंतजाम कर रहे हैं।

बंगाल में प्रवासी श्रमिक एकता मंच के प्रमुख आसिफ फारूक डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाने पर वैध पहचान पत्र दिखाने के बावजूद राज्य के मजदूरों का उत्पीडऩ किया जा रहा है। हमें धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकता के दस्तावेज होने के बावजूद बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। कभी सोचा तक नहीं था कि हमें अपना पेट पालने के लिए नई भाषा सीखनी होगी।’

ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल के करीब 22 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और उनके पास नागरिकता से संबंधित तमाम दस्तावेज हैं। बावजूद इसके उनको परेशान किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

- सच्चिदानंद जोशी

सुबह घूमने के लिए निकला तो श्रीमती जी ने एक काम टिपा दिया " घर में दूध खत्म हो गया है , आते समय मिल्क पार्लर से लेते आना ।"

श्रीमती जी के आदेश का पालन करने मिल्क पार्लर गए और काउंटर पर बैठे सज्जन से कहा " दो पैकेट दूध देना "

" कौन सा ?" वहां से प्रश्न आया।

ये प्रश्न मेरे लिए अजीब था।

" कौन सा मतलब ?"

" मतलब ये सर, कि आपको फुल क्रीम चाहिए, या हॉफ क्रीम चाहिए। टोंड चाहिए या डबल टोंड । फैट फ्री चाहिए या हॉफ फैट। "काउंटर से जवाब आया।

" भाई मुझे दूध चाहिए आइसक्रीम नहीं । " मैंने समझाना चाहा।कुछ दिन पहले ही आइसक्रीम का एक विज्ञापन याद आ गया जिसमें इस तरह की किस्मों का जिक्र था।

" सर ये दूध की ही किस्में बता रहा हूं। "

हार कर श्रीमती जी को फोन लगाना पड़ा और उनसे सही जानकारी लेनी पड़ी ।साथ में अपनी कार्यक्षमता का प्रमाण पत्र भी मिला " तुमसे तो एक काम ढंग से नहीं होता" , तब जाकर वो दूध जिससे चाय बन सके लेकर मैं घर की ओर लौटा।

रास्ते में सोचने लगा कि अपन क्या इतने पुराने हो गए है कि पता ही न हो कि दूध कितने प्रकार का होता है। बचपन में तो हमें दूध का एक ही प्रकार मालूम था और वह था " धन्सू का दूध।" धन्सू हमारी कॉलोनी का दूध वाला था। वहीं हमारी पूरी कॉलोनी को दूध देता था। शुरू शुरू में वो साइकिल पर आता , कुछ दिनों बाद वो जावा मोटरसाइकिल पर आने लगा। बचपन में हमे लगता कि ये जावा मोटरसाइकिल दूध वालों के लिए ही बनाई गई है। फुट रेस्ट से टिका कर दो बड़े केन और पीछे की सीट से टिका कर दो छोटे और दो बड़े केन।

धन्सू की एक खासियत थी कि जब चाहो जितना चाहो उससे दूध ले लो। कभी मना नहीं करता था। बर्तन में पहले आधा आधा लीटर नाप कर दो लीटर और उसके ऊपर थोड़ा और " लटकन" के रूप में डालना ये दिनचर्या रहती। साथ में एक एल्युमिनियम की बड़ी केन और होती जिसमें छाछ होता । छाछ आपको जितना चाहिए उतना मिलता था बिना किसी मूल्य के ।प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे यहां भैंस का दूध आता था जो बड़ी केन में आता था। बड़ी कैन के साथ एक छोटी कैन भी रहती थी । पूछने पर घंन्सू ने बताया कि इसमें गाय का दूध है जो पड़ोस वाले खरे जी के लिए है। इस गाय के दूध का रहस्य भी एक दिन खुला। धन्सू ने रामचरण जी से पानी मांगा। रामचरण एक ग्लास पानी ले आए पीने के लिए। ग्लास देखकर धन्सू बोला " जा में का होत, लोटा भर के ले आओ। " रामचरण जी गुस्से में बड़ा जग भर कर पानी ले आए। फिर धन्सू ने बड़े केन में से आधा लीटर दूध छोटे कैन में डाला और उसके साथ पूरा जग पानी छोटे केन में उंडेल दिया। हो गया गाय का दूध तैयार। फिर खिसिया कर बोला " आज भूल गए घर ले लाबे की सो इतई बना रहे"।

वैसे भी धन्सू लाज शरम मान अपमान से परे एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति था। दूध पतला होने की शिकायत हर पंद्रह दिन में करना हमारा परम कर्तव्य होता था और उसका काल संगत उत्तर देना धन्सू का। कभी भैंसिया चारा ज्यादा खा गई तो कभी भैंसिया पानी ज्यादा पी गई। कभी कभी तो एकदम बेशर्मी से " लल्ला ने दूध बगरा दव सो तनिक पानी मिलाने पड़ो।" "तनिक" शब्द पर हमें आश्चर्य होता।कहने का मन होता " तनिक" दूध भी मिला लिया करो। लेकिन धन्सू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वह अपनी मुस्कुराहट के साथ सारी बातें सुन लेता।

हमारी कॉलोनी शहर से थोड़ी बाहर की तरफ थी । मेन रोड पर आने के लिए नाके से गुजरना होता था। नाके पर मुसाफिरों की सुविधा के लिए नल लगे थे और मवेशियों के पीने के लिए पानी का हौद बना था। एक दिन पिताजी के साथ जा रहा था तो देखा धन्सू केन नल से लगाए खड़ा है। पिताजी से सामान्य अभिवादन की दृष्टि से कहा " क्यों धन्सू सब ठीक। " तो उसने उलट कर उत्तर दिया " आपके यहां दूध दे आए हैं साहब । " यानि अब आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं दूध में और कितना पानी मिलाऊं।धन्सू की एक आदत बहुत अच्छी थी कितना भी कुछ बोलो , डांटो फटकारो वह हमेशा मुस्कुराता रहता। लेकिन यह भी सुनिश्चित करता कि कॉलोनी में और कोई दूसरा दूध वाला न आने पाए। एक दिन दूध देने नहीं आया तो अगले दिन मां ने कारण पूछा। बिल्कुल सहज भाव से उसने उत्तर दिया " काल पेशी हती कोर्ट में। वो तीन साल पीछे मर्डर हो गओ हतो ताई लाने पेशी हती।" अब इसके बाद किसकी हिम्मत थी दूध वाला बदलने की।

छतरपुर से भोपाल आए तो दूधवाला सिस्टम खत्म करके डेयरी सिस्टम पर आ गए। डेयरी में भी बोतल सिस्टम समाप्त होकर पैकेट सिस्टम पर आ गया था। एक नीला पैकेट और एक लाल पैकेट। जब ये पैकेट नए नए आए थे तो ये पैकेट इतने आकर्षक लगते थे कि लोग इन्हें सम्हाल कर इनके नए नए प्रयोग इजाद करते थे। सब्जी लाने की थैली, डायनिंग टेबल का कवर , स्कूटर का कवर , साइकिल सीट का कवर, गैलरी का पर्दा आदि आदि। हमसे तीन घर छोड़ कर रहने वाले मोहन चाचा ने तो सुना है चाची को उन थैलियों से रात में पहनने का गाउन बनाने का आदेश दे दिया था। वैसे भी मोहन चाचा अपनी अद्वितीय प्रयोगधर्मिता के लिए जाने जाते थे। बालों में हेयर डाई लगा कर पूरे मार्केट में घूम कर आने का साहसिक कार्य उन्होंने ही प्रारंभ किया था। उनकी प्रयोगधर्मिता की पराकाष्ठा तो ये थी कि वे " सिर्फ" खादी भंडार से खरीदा गाउन पहन कर दूध लेने जाते थे। " सिर्फ" शब्द के रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब एक दिन सुबह के समय जोर की हवा चली और मोहन चाचा जो उस समय दूध लेने डेयरी पर खड़े थे , का गाउन पूरा हवा में उड़ने लगा। मोहन चाचा डॉन फिल्म( पुरानी अमिताभ वाली ) की हेलन की तरह नजर आने लगे । हेलन ने तो तब भी कुछ कपड़े पहने थे लेकिन हमारे मोहन चाचा शब्द और कृति से " सिर्फ" शब्द को सार्थक करते नजर आए।

जैसे जैसे चाय में दूध कम होता गया, दूध कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है इसमें हमारी दिलचस्पी कम होती गई। लेकिन अब तो हद ही हो गई कि दूध की इतनी किस्में हो गई और हमें पता ही नहीं चला।

किस्में कितनी भी हों धन्सू के दूध की बराबरी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि धन्सू का दूध सिर्फ दूध नहीं था। भाई हॉस्टल से आता तो उसके लिए अलग दूध बिना कहे ले आता , साथ में जुमला जोड़ देता " उते पतो नई कैसो दूध मिलत"। मेहमान आते तो बिना कहे दूध बढ़ा देता। हिसाब जो दो , जितना दो ले लेता।

-अमिता नीरव

1871 में डार्विन की एक किताब आई Descent of man… इस किताब उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस किताब पर एक रिव्यू में लिखा गया कि, ‘इस पुस्तक ने समाज की संरचना और संविधान को तोडक़र रख दिया।’

यह शंका जताई जाने लगी कि नस्लीय श्रेष्ठता औंधे मुँह गिर जाएगी, जब ऐसे सिद्धांत रचे जाएँगे कि सभी मनुष्य के पूर्वज किसी वानर समूह से थे। अमेरिका में दास प्रथा के विरोधी खास कर इस पुस्तक को प्रचारित करने लगे ताकि नीग्रो औऱ गोरे लोगों का भेद ही निराधार हो जाए।

उन्हीं दिनों डार्विन को माक्र्स ने अपनी किताब दास कैपिटल भेजी। प्रत्युत्तर में उन्होंने मार्क्स को एक पत्र लिखा, उन्होंने लिखा कि,

‘प्रिय कार्ल मार्क्स महोदय!

काश मैं आपके इस राजनीतिक अर्थशास्त्र पर आधारित पुस्तक प्राप्त करने लायक होता। अपनी बीमारी की वजह से मोटी किताबें पढ़ नहीं पाता और अर्थशास्त्र समझने की क्षमता भी नहीं रही। हमारे कार्यक्षेत्र अलग हैं, किंतु मेरा अंदाजा है कि हम दोनों मानव समाज में विषमता घटाने की ओर कार्य कर रहे हैं।’

बाद में जब डार्विन के न रहने पर उनकी किताबों को इक_ा किया गया तो उनके जीवनीकार लिखते हैं कि दास कैपिटल की सील भी नहीं तोड़ी गई थी।

2021-22 में हमारे देश में एनसीईआरटी की किताबों से डार्विन के विकासवाद को हटा दिया गया। एक दक्षिणपंथी मित्र से जब इस सिलसिले का सवाल किया तो उन्होंने लापरवाही से कहा कि ‘ये थ्योरी पुरानी पड़ चुकी है, इसके बाद कई नई थ्योरिज वैज्ञानिकों ने दी है।’ पूछा कि ‘कौन-कौन सी?’ तो बात को गोल कर दिया गया।

दो साल पहले पाकिस्तान की एक खबर सुनी थी कि जीव विज्ञान के एक लेक्चरर से डार्विन के विकासवाद को पढ़ाने के लिए माफी मँगवाई गई। वहाँ भी विकासवाद को पढ़ाए जाने पर प्रतिबंधध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने चाहे इसका विरोध किया हो, मगर ये तय था कि डार्विन के सिद्धांत धर्म नामक 'संस्था' पर प्रहार करती है।

डार्विन के जीवनकाल में ही उन्हें इस सिद्धांत के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ईसाईयत का भी डार्विन के विकासवाद से विरोध था। कुल मिलाकर हर ‘धर्म’ को विकासवाद के सिद्धांत से दिक्कत थी। इसके ठीक उलट डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को हर जगह नजीर की तरह स्थापित किया जाता रहा।

‘सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट’... डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए ब्रिटिश दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने इस फ्रेज इस्तेमाल किया था। जबकि डार्विन ने अपने लेखन में इस फ्रेज का इस्तेमाल न करते हुए अपनी स्थापना को ‘नेचरल सिलेक्शन’ नाम दिया था, क्योंकि खुद डार्विन इस बात को लेकर आशंकित थे कि इस सिद्धांत का जीव विज्ञान से इतर दुरुपयोग किया जा सकता है।

इंटर डिसिप्लीनरी स्टडीज की झोंक में इस सिद्धांत को मछली के उदाहरण से समझाया गया और इसी तरह से स्वीकृत भी हो गया। कॉलेज के दौर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, यही प्राकृतिक है के हवाले से समझाया गया था।

यह उदाहरण बड़ा आकर्षक और हकीकत के करीब लगा था। हकीकत में इंसानों की दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन डार्विन ने अपने विचारों में इसे इस तरह से नहीं कहा था और वह कहा भी जीव-जंतुओं की दुनिया के लिए कहा गया था।

बाद में जब पशुओं की दुनिया का यह सच इंसानों की दुनिया में अन्याय के लिए जमीन तैयार करता लगा तो इससे असहमति होने लगी। इस असहमति को जब एवलिन के समक्ष जाहिर किया तो उन्होंने करेक्ट करते हुए कहा, ‘असल में डार्विन के सिद्धांत की यह व्याख्या उसके सिद्धांत की इंसल्ट है। डार्विन ने ये कहा था कि जो भी स्पीशीज प्रकृति से सबसे बेहतर तरीके से संतुलन स्थापित करेगी वह बची रहेगी।’