दक्षिण कोरिया, 10 मार्च । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल 16 और 17 मार्च को जापान दौरे पर रहेंगे.

बीते 12 सालों में ये पहली बार है, जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जापान दौरे पर जा रहे हैं.

ये फ़ैसला उस क़दम के बाद हुआ है, जिसमें युद्ध के दौरान जापानी फैक्ट्रियों में जबरन श्रम लिए ले जाने के मामलों में मुआवज़ा दिए जाने को लेकर समझौता हुआ है. कोरिया के लोगों को जबरन इन फैक्ट्रियों में काम पर लगाया गया था.

ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग डेढ़ लाख बताई जाती है.

दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कहा था कि 1910-1945 तक जापान के शासन के दौरान जबरन श्रम लिए जाने के मामले पर कंपनियां मुआवज़ा देंगी.

दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर विवाद रहा था, जो अब समाधान की दिशा में बढ़ा है.

जापान दौरे पर यून सुक-योल जापानी पीएम फुमियो किशिदा से भी मिलेंगे.

यून सुक-योल के दफ़्तर ने बयान जारी कर कहा है, ''दक्षिण कोरिया और जापान के संबंधों में सुधार के मद्देनज़र ये फ़ैसला मील का पत्थर साबित होगा.''

जापान के चीफ़ कैबेनिट सेक्रेटरी हीरोकाज़ू ने कहा, ''दक्षिण कोरिया हमारा अहम पड़ोसी देश है. कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए जापान को सहयोग करना चाहिए.''

हीरोकाज़ू ने कहा, ''मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरे से जापान-कोरिया संबंधों में सहयोग, दोस्ती और रिश्तों में बेहतरी आएगी.''

दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बैठक का एजेंडा क्या होगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कुछ तय नहीं हुआ है.

ख़बरों की मानें तो जापान की सरकार यून सुक-योल को मई में होने वाले जी-7 समिट में बुलाने पर विचार कर रही है. एक बात यह भी कही जा रही है कि अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मतभेदों को ख़त्म करवाना चाहता था ताकि दोनों देश चीन और उत्तर कोरिया का सामना मिलकर करें.

विवाद क्या था?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग देश बने.

इस विभाजन के बाद से दोनों देशों ने अपनी अलग-अलग राह चुनी. कोरिया पर 1910 से जापान का तब तक शासन रहा जब तक 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार नहीं डाल दिया. इसके बाद सोवियत की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्ज़े में लिया और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने. इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में साम्यवाद और 'लोकतंत्र' के बीच लेकर संघर्ष शुरू हुआ.

20वीं सदी का यह विभाजन आज भी दुनिया के लिए बड़े विवाद के रूप में कायम है. जापान के शासन से मुक्ति के बाद 1947 में अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए कोरिया को एक सिंगल राष्ट्र बनाने की पहल की.

इसके बाद यूएन के आयोग की निगरानी में चुनाव कराने का फ़ैसला लिया गया. मई 1948 में कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में चुनाव हुआ. इस चुनाव के साथ ही 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिणी कोरिया) बनाने की घोषणा की गई.

इस बीच, सोवियत संघ के नियंत्रण वाले उत्तर हिस्से में सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ. इस चुनाव के साथ ही डेमोक्रेटिक पीप्लस रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) की सितंबर 1948 में घोषणा की गई.

इसके बावजूद दोनों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधभास बना रहा. यह संघर्ष पूजींवाद बनाम साम्यवाद के रूप में भी दिखा.

इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच एक युद्ध हुआ. दोनों देशों के बीच जून, 1950 में संघर्ष शुरू हो गया. अमरीकी सेना के साथ 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया का साथ आए और डीपीआरके का साथ रूसी और चीनी सेना ने दिया. 1953 में यह युद्ध ख़त्म हुआ और दो स्वतंत्र राष्ट्र बने.

तीन साल चले कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद की थी. युद्ध में क़रीब 25 लाख लोगों की मौत हुई थी.

उत्तर कोरिया से तनाव और फिर अमेरिकी मदद से शुरू हुआ सिलसिला आज भी जारी है.

इस युद्ध से सालों पहले जापान के कब्ज़े और ख़ासकर विश्व युद्धों के दौरान कोरिया में लोगों से जबरन काम लिया गया.

इसे लेकर 2018 में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जापानी कंपनियां जबरन काम लिए जाने के एवज में मुआवज़ा दें.

15 दक्षिण कोरियाई लोगों ने ये केस जीते पर किसी को मुआवज़ा नहीं दिया गया.

जापान का कहना था कि ये मामला 1965 में हुए एक समझौते में सुलझा लिया गया था और जापान कोई मुआवज़ा नहीं देगा.

अब जब दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों को ख़ुद मुआवज़ा देने का फ़ैसला किया है तो इसे कुछ लोग सही नहीं बता रहे हैं.

मुआवज़ा देने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनियां क़रीब 30 लाख डॉलर का फंड जुटाएंगी. ये फंड पीड़ितों को बाँटा जाएगा. जिन कंपनियों को ये फंड देना है, उनमें वो कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने 1965 युद्ध के बाद हुए एक समझौते से फ़ायदा पहुंचा था.

जिन पीड़ितों को मुआवज़ा देने का एलान हुआ, उनमें से तीन जीवित पीड़ितों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है.

अमेरिका की भूमिका

दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा है.

हाल के वर्षों में चीन के बढ़ते असर पर काबू पाने के लिए अमेरिका की कोशिश रही है कि वो अपने सहयोगियों को साथ ला सके.

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के जापानी दौरे को भी अमेरिका की कोशिशों का नतीजा बताया गया.

दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कहा, ''सुरक्षा सहयोग और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय रिश्तों को मज़बूत करने की दिशा में काम किए जाएंगे.''

यून ने भी इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उत्तर कोरिया से बढ़ते परमाणु ख़तरे और दूसरे संकटों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और जापान के साथ सहयोग की ज़रूरत बढ़ गई है.

सोल में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर लीफ-इरिक इसले ने कहा,''इतिहास के सभी मुद्दे सुलझाए नहीं जा सकेंगे क्योंकि लोकतंत्र में मिलन एक प्रक्रिया है न कि समझौता. लेकिन दोनों देश व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर साथ आ सकते हैं.''

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, अमेरिका ने दोनों देशों पर विवाद सुलझाने का दबाव बनाया था. अमेरिका ने हालिया एलान को ऐतिहासिक बताया है. हालांकि कई पीड़ितों ने समझौते को ख़ारिज किया.

यून के दफ़्तर ने जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 26 अप्रैल को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से अमेरिका में मिलेंगे.

2011 के बाद से ये पहली बार होगा, जब कोई दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा करेगा.

अमेरिका चाहता क्या है?

हाल ही में भारत में जब दिल्ली में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब जापान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर नहीं आए थे.

दक्षिण कोरिया ने भी 24 फ़रवरी को ही घोषणा कर दी थी कि उसके उप-विदेश मंत्री इस बैठक में जाएंगे. यानी दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने अपने विदेश मंत्री के बजाय जूनियर मंत्री को भारत भेजा.

लेकिन जब क्वॉड देशों की तीन मार्च को बैठक हुई तब अमेरिका के बुलावे पर जापान के विदेश मंत्री भारत आ गए थे. क्वॉड को चीन विरोधी गुट कहा जाता है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं.

अमेरिका की इन कोशिशों को चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए रणनीति के दौर पर भी देखा जाता है.

इस बात से ख़फ़ा चीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पर अमेरिका का प्यादा होने का आरोप लगाता है.

वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख में कहा गया है कि अमेरिका भले ही जापान-दक्षिण कोरिया के बीच सुलह करवाने का श्रेय लेता दिखता हो मगर हक़ीक़त कुछ और है.

लेख में कहा गया है, ''दक्षिण कोरिया और जापान ने एक नए अध्याय की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि ये दोनों देश समझते हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और तेज़ी से विस्तार करते चीन से अकेले निपटना आसान नहीं है.'' (bbc.com/hindi)

सैन फ्रांसिस्को, 10 मार्च | छंटनी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रमुख एडोब ने कहा है कि वह छंटनी नहीं करेगा। अन्य सिलिकॉन वैली टेक दिग्गजों के विपरीत, एडोब के मुख्य जन अधिकारी ग्लोरिया चेन के अनुसार, इस साल कोई बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं होगी।

ब्लूमबर्ग टेलीविजन के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने कहा कि "हम कंपनी-व्यापी छंटनी नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

चेन ने कहा, "हम वास्तव में यहां विकास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

दिसंबर में, एडोब ने खराब वैश्विक व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बीच अपनी सेल्स टीम से करीब 100 कर्मचारियों को निकाल दिया था।

एडोब ने कहा कि कंपनी ने 'कुछ कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पहलों का समर्थन करने वाले पदों पर स्थानांतरित कर दिया' और अन्य नौकरियों की 'छोटी संख्या' को हटा दिया।

सॉफ्टवेयर प्रमुख ने एक बयान में कहा, "एडोब कंपनी-व्यापी छंटनी नहीं कर रहा है और हम अभी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहे हैं।"

एडोब 15 मार्च को अपनी पहली तिमाही आय परिणाम पोस्ट करेगा।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 4.53 अरब डॉलर का राजस्व हासिल किया, जो साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

एडोब ने वित्तीय वर्ष 2022 में 17.61 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त किया था, जो साल-दर-साल 12 प्रतिशत की वृद्धि है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 10 मार्च | शी जिनपिंग ने शुक्रवार को 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) के चल रहे सत्र में सर्वसम्मति से शीर्ष पद के लिए चुने जाने के बाद चीनी राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का अध्यक्ष भी चुना गया है। एनपीसी के लगभग 3,000 सदस्यों ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में सर्वसम्मति से शी के राष्ट्रपति बनने के लिए एक ऐसे चुनाव में मतदान किया, जहां कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था।

माओत्से तुंग के बाद से, चीन में राष्ट्रपति के कार्यकाल को दो बार तक के लिए सीमित कर दिया गया था।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार शी ने 2018 में इसमें बदलाव कर दिया।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच आने वाले दिनों में एक नए प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रियों का नामकरण अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नए नियुक्त किए गए सभी लोगों के शी के वफादार होने की उम्मीद है, जिसमें ली कियांग भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के नंबर दो के रूप में सेवा देने की सूचना दी गई है। (आईएएनएस)

इम्फाल, 10 मार्च | असम राइफल्स ने मणिपुर में करीब 55.86 करोड़ रुपये की 27.93 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है और दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। असम राइफल्स के जनसंपर्क अधिकारी मेजर रितेश ने कहा कि म्यांमार से ड्रग्स के साथ-साथ ड्रग तस्करों की आवाजाही के संबंध में इनपुट के आधार पर, एच मुन्नोम में अर्ध-सैन्य बल द्वारा एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना की गई और भारत-म्यांमार सीमा के साथ मोरेह शहर जा रही एक चीनी केनबो बाइक को रोका गया।

उन्होंने कहा कि दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लगभग 27.93 किलोग्राम वजन वाली ब्राउन शुगर युक्त 648 साबुन पेटियां बरामद की गईं।

बरामद नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए दो तस्करों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मोरेह पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

मोरेह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का उपयोग कर मोरेह-तमू सीमा के माध्यम से भारत-म्यांमार ट्रेड और बिजनेस मार्च 2020 से कोविड-19 के प्रकोप के बाद बंद कर दिया गया।

400 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली भारत-म्यांमार सीमा के साथ टेंग्नौपाल जिले में मोरेह विभिन्न दवाओं, विदेशी जानवरों, सोने और अन्य वर्जित वस्तुओं की तस्करी का एक केंद्र है। (आईएएनएस)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के अधिकार को रद्द कर देने के बाद कई पुरुषों ने अपनी नसबंदी करवानी शुरू कर दी है. नसबंदी को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं लेकिन कई लोग टिक टॉक पर वीडियो डाल अफवाहों से लड़ रहे हैं.

  (dw.com) 

वीडियो में एक शख्स कस कर अपनी आंखें बंद किए हुए नजर आ रहा है. खुद को ही फिल्माते हुए वो अचानक एक गाना गाने लगता है. अगर आपको स्पष्ट रूप से बताया ना जाए तो शायद आप जान नहीं पाएंगे कि यह व्यक्ति अपनी नसबंदी करवाते हुए अपना वीडियो बना रहा है.

अमेरिका में कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को रद्द किया है तब से देश भर में कई पुरुषों ने अपनी नसबंदी करवाई है. और अब कई पुरुष नसबंदी करवाते समय अपना वीडियो बना कर टिक टॉक पर भी डाल रहे हैं ताकि इसे लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों से लड़ा जा सके.

मिथकों को तोड़ते वीडियो
इन वीडियो में इन पुरुषों का कमर से ऊपर का हिस्सा ही नजर आता है. नसबंदी को लेकर लंबे समय से इंटरनेट पर कई तरह की भ्रांतियां उपलब्ध रही हैं. टेक्सास में रहने वाले इन्फ्लुएंसर कीथ लौ कहते हैं कि इनमें सबसे आम मिथक है कि नसबंदी अंडकोष निकाल देने जैसा ही है या यह कि नसबंदी से कामलिप्सा या हॉर्मोन के बनने पर असर पड़ता है.

लौ ने खुद भी अपनी नसबंदी के बारे में कई वीडियो बनाए हैं. जानकारों का कहना है कि इन मिथकों की वजह से नसबंदी को लेकर नकारात्मक रवैया बन जाता है.

लेकिन मसखरेपन और हंसी से भरे वायरल टिक टॉक वीडियो न सिर्फ इनमें से कुछ मिथकों को तोड़ रहे हैं, बल्कि नसबंदी को अपने प्रजनन संबंधी मूल अधिकार गंवा चुकी महिलाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से पुरुषों के लिए एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं.

लास वेगास में रहने वाले कॉमेडियन जिमी मैकमर्रिन ने अपने एक ऐसे ही वीडियो का शीर्षक दिया था "आपको नपुंसक बनाया जा रहा है." इस वीडियो को पचास लाख से भी ज्यादा बार देखा गया.

बढ़ रही है नसबंदी दर
23 साल के मैकमर्रिन कहते हैं, "मैं यह जरूर मानता हूं कि ये टिक टॉक वीडियो नसबंदी से जुड़े मिथकों और गलत जानकारी के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं. मेरे पास अभी भी मेरा अंडकोष है. सब सामान्य है."

हालांकि यह चलन टिक टॉक को लेकर बनी लोकप्रिय धारणा के बिल्कुल विपरीत है. विशेषज्ञों का कहना है कि टिकटॉक पर ऐसे अयोग्य इन्फ्लुएंसरों की भरमार है जो स्वास्थ्य के बारे में काफी गलत जानकारी देते हैं. वो अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा बार देखा जाए, वीडियो पर कमेंट किया जाए और उसे लाइक और शेयर किया जाए.

इलिनॉय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर कैटरीन वॉलेस कहती हैं, "टिक टॉक पर हाल के कई नसबंदी वाले वीडियो रो बनाम वेड मामले (गर्भपात वाले) फैसले को नसबंदी करवाने का फैसला करने के कारण के रूप में रेखांकित करते हैं और यह भी कि गर्भ निरोध की जिम्मेदारीज्यादातर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं पड़नी चाहिए."

सही जानकारी जरूरी
कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजिस्ट मार्क गोल्डस्टीन का कहना है कि इस बात के प्रमाण हैं कि अदालत के फैसले के बाद से नसबंदी दर "काफी बढ़ गई है."

कई और यूरोलॉजिस्टों और फर्टिलिटी विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की. कइयों ने तो बताया कि नसबंदी के मामले कई गुना बढ़ गए हैं और उसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने की गतिविधियों में भी उछाल आया है.

हालांकि कुछ जानकार इसमें भी सावधान रहने पर जोर दे रहे हैं. ड्यूक विश्वविद्यालय के जोनास स्वार्ट्ज कहते हैं, "मेरी चिंता यह है कि कभी कभी इन वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की गुणवत्ता कम होती है. लोगों को सटीक, प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए. ऐसी जानकारी को फिल्टर करने के लिए टिक टॉक को डिजाइन नहीं किया गया है."

जैसे कई वीडियो में सही जानकारी के साथ साथ यह गलत जानकारी भी थी कि नसबंदी को पूरी तरह से पलटा भी जा सकता है. वॉलएस और दूसरे विशेषज्ञों ने बताया कि नसबंदी को पलटने की कोशिश की तो जा सकती है लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि नसबंदी कराए कितना समय बीत गया और वो किस तरीके से की गई थी.

सीके/एए (एएफपी)

नेपाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि सभा के पूर्व स्पीकर रामचंद्र पौडेल नेपाल के अगले राष्ट्रपति होंगे. 9 मार्च को हुए मतदान में उन्होंने यूएमएल के प्रत्याशी सुभाष चंद्र नेमबांग को हराया.

  (dw.com) 

राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र बनने के बाद से रामचंद्र पौडेल देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं. वर्तमान राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को खत्म हो रहा है. पौडेल का जीतना लगभग तय माना जा रहा था. उनके पास सत्तारूढ़ सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) समेत नौ पार्टियों का समर्थन था.

इस चुनाव के कारण नेपाल में मुख्य राजनीतिक दलों के बीच मतभेद गहरा गए और पहले से ही अस्थिर माहौल में और अस्थिरता आ गई है. हालांकि राष्ट्रपति पद का सर्वोच्च होना सांकेतिक है, लेकिन समय-समय पर सत्तारूढ़ दल द्वारा राष्ट्रपति के सहारे राजनीतिक लाभ उठाने, विरोधियों को निशाना बनाने और खास पार्टी को तवज्जो दिए जाने के आरोपों के बीच इस पद के लिए होड़ बढ़ गई है. बिद्या देवी भंडारी पर भी अपने कार्यकाल में के पी शर्मा ओली की सरकार और पार्टी को बेजा फायदा पहुंचाने और विपक्षी दलों के साथ पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगे.

सहयोगी बने विरोधी, विपक्षी बने साझेदार
मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के सवाल पर सत्तारुढ़ गठबंधन में दरार पड़ गई. बमुश्किल तीन महीने पुरानी प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल "प्रचंड" की सरकार में फूट पड़ गई. दहल ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल के समर्थन का फैसला किया. जबकि गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमल)" अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहती थी. यूएमल मौजूदा संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी थी.

यूएमएल के मुताबिक, दिसंबर 2022 में दहल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनने के समय उनका माओइस्ट सेंटर से एक करार हुआ था. इसके मुताबिक, दहल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने के बदले माओइस्ट सेंटर यूएमएल के प्रत्याशी को राष्ट्रपति और स्पीकर बनाने में सहयोग करने वाला था. हालांकि सरकार के गठन के कुछ वक्त बाद ही स्थितियां बदलती नजर आईं. एक ओर जहां यूएमएल और माओइस्ट सेंटर के बीच दूरियां बढ़ने लगीं, वहीं दहल और नेपाली कांग्रेस फिर से करीब आते दिखे.

अभी उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है
नेपाल में सामान्य हो चुकी राजनीतिक उठापटक के बीच यह घटनाक्रम हैरान करने वाला नहीं था. नवंबर 2022 में दहल, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से बाहर हुए थे. तब बताया गया था कि दहल पीएम बनना चाहते हैं और देउबा इसके लिए राजी नहीं. दिसंबर में दहल के पीएम बन जाने के कुछ ही दिनों बाद 10 जनवरी को जब संसद में फ्लोर टेस्ट हुआ, तो नेपाली कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया.

इसके बाद दहल के भी स्वर बदलने लगे. उन्होंने कहा कि नया राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए. राष्ट्रपति पद पर समर्थन ना मिलने से नाराज यूएमएल 27 फरवरी को गठबंधन से बाहर निकल गई.

काठमांडू में स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक ध्रुबा अधिकारी बताते हैं, "नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हुआ जबकि आम चुनाव बहुत कामयाबी के साथ संपन्न हुए थे और नई गठबंधन सरकार बनी थी." दहल को इसी महीने बहुमत भी साबित करना है. राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में स्थायी बनी हुई है. पिछले 10 साल में आठ सरकारें आ चुकी हैं. नवंबर 2022 में हुए पिछले आम चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. इसके कारण कमजोर गठबंधन सत्ता में आया.

अब 17 मार्च को उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है. बयानों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के चुनाव और दहल के फ्लोर टेस्ट के बाद माओइस्ट सेंटर, नेपाली कांग्रेस और गठबंधन पार्टियों के बीच सत्ता साझेदारी के लिए नया समझौता होगा. इसमें केंद्र सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा और प्रादेशिक सरकारों के गठन के मुद्दे भी शामिल रहने की उम्मीद है. खासतौर पर कोशी, गंडकी और लुंबिनी प्रदेशों में, जहां फिलहाल यूएमएल के नेतृत्व वाली सरकार है. बाकी चार प्रांतों में समझौते वाली पार्टियों की सरकारें हैं. बागमती और करनाली में जहां माओइस्ट सेंटर के नेतृत्व की सरकार है, वहीं मधेश में जनता समाजवादी पार्टी और सुदूरपश्चिम में नेपाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं. नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने संकेत दिया है कि पावर शेयरिंग डील में वो दो और प्रदेशों में नेतृत्व की मांग करेंगे.

एसएम/एनआर (एपी)

-धर्मेश अमीन

अफ़ग़ानिस्तान, 10 मार्च ।  अफ़ग़ानिस्तान की रज़िया मुरादी को दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में गोल्ड मेडल मिला है.

अफ़ग़ानिस्तान से भारत आ कर पढ़ाई कर रहीं छात्रा रज़िया मुरादी ने बीबीसी से बातचीत में तालिबान को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने कहा कि तालिबान को यह समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा और विकास आपस में जुड़े हुए हैं.

रज़िया मुरादी 2021 में दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में एमए की पढ़ाई करने सूरत पहुंचीं.

उन्हें आईसीसीआर से स्कॉलरशिप मिली थी.

जब रज़िया भारत आई थीं तब अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का राज नहीं था और वहाँ लड़कियों के स्कूल जाने और उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति थी.

लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान में आने के बाद से वहां धीरे-धीरे महिलाओं की पढ़ाई और उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगा दी गई.

भारत आने के बाद से रज़िया अब तक अफ़ग़ानिस्तान वापस नहीं लौटी हैं.

तालिबान शासन में महिलाओं की स्थिति पर क्या बोलीं रज़िया?

रज़िया मुरादी सेंट्रल अफ़ग़ानिस्तान के बामियान सूबे से हैं.

रज़िया मुरादी ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन, वहाँ की समस्याओं और उसे लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदायों से अपनी मांग को लेकर बीबीसी से विस्तार में बात की.

रज़िया ने कहा, "अभी अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान का शासन है और यह एक इस्लामी चरमपंथी संगठन है. तालिबान, ख़ास तौर पर नस्लीय समूहों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की कदर नहीं करते हैं."

अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर रज़िया कहती हैं, "तालिबान महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है. वो ख़ास तौर पर महिलाओं के शिक्षा और मतदान के अधिकारों का हनन कर रहा है. महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है. उन्हें वहां स्कूल, कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है."

वह कहती हैं, "अफ़ग़ानिस्तान में फ़िलहाल राजनीतिक स्थिरता नहीं है. वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. वहाँ के लोगों को खाद्य सामग्रियों की कमी हो रही है. देश में बेरोज़गारी बहुत अधिक है."

रज़िया की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील

रज़िया मुरादी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर कुछ करने की अपील की है.

उन्होंने कहा, "हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफ़ग़ानिस्तान को लेकर आवाज़ उठाने की उम्मीद करते हैं. यह सब की ज़िम्मेदारी है अफ़ग़ानिस्तान को लेकर आवाज़ उठाएं न कि केवल हम देशवासियों को इसे लेकर आगे आना चाहिए."

"हम इंसान हैं और हम सभी कि ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनें. हमें बोलने की आज़ादी नहीं है लिहाजा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय को अफ़ग़ानिस्तान में जो हो रहा है उसे लेकर आवाज़ उठानी चाहिए."

वह कहती हैं, "वहां की स्थिति से केवल अफ़ग़ानिस्तान ही प्रभावित नहीं है बल्कि आसपास के देश और पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है. ये सभी देशों के लिए ख़तरनाक है. इसलिए अगर वो केवल अफ़ग़ानिस्तान के बारे में न भी सोच रहे हों तो उन्हें ख़ुद को इससे बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए."

रज़िया ने अपने अब तक के सफ़र के बारे में बताया

रज़िया बताती हैं, "2021 में आईसीसीआर स्कॉलरशिप की मदद से मुझे भारत आने का मौक़ा मिला."

"यहां मैंने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन (पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन) में एमएम किया और अभी मैं भारत में हूँ."

"भारत और अफ़ग़ानिस्तान में बहुत सांस्कृतिक समानता है. जब मैं भारत आई तो इसकी वजह से मुझे बहुत कम चुनौतियों का सामना करना पड़ा. यहां के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कई तरह से मेरी सहायता की."

रज़िया कहती हैं, "अफ़ग़ानिस्तान के लोग वहां के वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और मेरा परिवार भी इससे अछूता नहीं है."

वे कहती हैं, "हालांकि विषम परिस्थितियों के बावजूद वहां लोग जीवनयापन में लगे हैं और किसी तरह गुज़र बसर कर रहे हैं."

अब रज़िया मुरादी लोक प्रशासन में दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रही हैं.

दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मधु धवानी रज़िया मुरादी के बारे में कहती हैं, "रज़िया मुरादी को गोल्ड मेडल उनकी मेहनत की बदौलत मिला है."

वे कहती हैं कि, "रजिया बहुत साहसी छात्रा हैं. अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ईमानदार हैं. वे यहां सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. आगे उन्होंने पीएचडी के लिए भी नामांकन कराया है." (bbc.com/hindi)

शुक्रवार को शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने. कहा जा रहा है कि माओत्से तुंग के बाद उन्होंने देश के सबसे ताक़तवर नेता के रूप में ख़ुद को स्थापित किया है.

चीन की संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) के लगभग 3,000 सदस्यों ने सर्वसम्मति से शी जिनपिंग को वोट दिया. 69 साल के शी जिनपिंग के सामने कोई और उम्मीदवार इस चुनाव में शामिल ही नहीं हुआ. चीन की इस संसद को राष्ट्रपति का रबर स्टांप कहा जाता है.

वोटिंग की प्रक्रिया एक घंटे तक चली और वोटों की गिनती 15 मिनट में पूरी कर ली गई.

शी जिनपिंग का ये चुनाव जीतना तब से ही तय था जब साल 2018 में चीन के संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति बनने की सीमा ख़त्म कर दी गई थी.

तभी ये मान लिया गया था कि शी के साल 2023 में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए ये बदलाव किया गया है.

सोमवार को शी जिनपिंग सालाना संसद सत्र में भाषण देंगे. चीन इन दिनों तीन साल तक चली कड़ी कोविड पॉलिसी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

बीते सप्ताह शी जिनपिंग ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चीन के आर्थिक संकट का ज़िम्मेदार बताया था.

राष्ट्रपति चुनाव जीतना क़ाफी हद तक औपचारिकता है. शी जिनपिंग को केंद्रीय सैन्य आयोग की अध्यक्षता के लिए उनकी पार्टी ने पहले ही चुना है. वह चीनी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ़ के रूप में अपना तीसरा का कार्यकाल पहले ही शुरू कर चुके हैं. (bbc.com/hindi)

सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हों,अब सऊदी अरब के पर्यटक वीज़ा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकते हैं.

जीसीसी खाड़ी देशों का समूह है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है.

सऊदी की प्रेस एजेंसी ने बताया कि पर्यटक वीज़ा धारकों को सऊदी अरब के विभिन्न इलाक़ों का दौरा करने और उमराह करने की अनुमति मिलेगी.

किसी भी पेशे से जुड़े जीसीसी निवासियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत किंगडम चाहता है कि उसका इतिहास और विरासत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे.

सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल-ख़तीब ने कहा, "जीसीसी के निवासियों के लिए वीज़ा आवेदन अब सरल और अधिक सुविधाजनक होगा. आवेदन करने वाले किसी भी पेशे से जुड़े हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता."

मंत्रालय ने कहा है कि सभी जीसीसी निवासी "विजिट सऊदी" प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करके इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीज़ा पा सकते हैं और इस वीज़ा से सीधे सऊदी में एंट्री मिल जाएगी.

बशर्ते जाने वाले का रेसीडेंसी परमिट कम से कम तीन महीने और पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए वैध हो.

हालांकि हज के सीज़न में इस वीज़ा से उमराह नहीं करने दिया जाएगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक और सार्थक बातचीत का समर्थन करता है लेकिन इस बातचीत का तरीक़ा क्या होगा ये भारत और पाकिस्तान तय करें.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक सवाल के जवाब में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया.

प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ये इन देशों का लिया जाने वाला निर्णय हैं. यदि वे अमेरिका के लिए विशेष भूमिका पर सहमत होते हैं, तो अमेरिका दोनों देशों के भागीदार के रूप में उस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है, ये हम ज़िम्मेदारी से कर सकते हैं."

इस पर पत्रकार ने सवाल किया कि “विश्लेषकों का मानना ​​है कि अमेरिका के पास दोनों भागीदारों के बीच मध्यस्थता करने की शक्ति और अधिकार है. पाकिस्तान और भारत आपके सहयोगी हैं, तो आप मध्यस्थता क्यों नहीं करते?”

इस सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने कहा, “ये काम अमेरिका का नहीं है कि वह तय करे कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से कैसे जुड़ना चाहते हैं. हम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत, सार्थक कूटनीति का समर्थन करते हैं.” (bbc.com/hindi)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 10 मार्च। रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय मूल की राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हैली ने राष्ट्रपति जो बाइडन के वार्षिक बजट संबंधी प्रस्तावों को लेकर बृहस्पतिवार को उन पर निशाना साधा।

हैली ने कहा कि ये बजट प्रस्ताव समाजवादी प्रवृत्ति का है, जो ‘‘अमेरिका के लिए विनाशकारी’’ है।

बाइडन के 69 खरब का बजट पेश करने के बाद हैली ने कहा, “हमें लोगों को कल्याण की राह से काम की राह पर ले जाना चाहिए, लेकिन जो बाइडन काम किए जाने की जरूरत के बिना ही लोगों का कल्याण करने पर जोर दे रहे हैं।”

बाइडन ने अपने वार्षिक बजट में समाज कल्याण के कई उपाय पेश किए हैं और अमीरों पर कर बढ़ाए हैं।

‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में हैली ने कहा, “मुझे लगता है कि बाइडन बेहद समाजवादी राष्ट्रपति हैं। वह हर किसी व्यक्ति का पैसा खर्च करने में यकीन करते हैं। हर बात के लिए उनका जवाब कर में वृद्धि करना है।”

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “हमें यथार्थवादी होने की जरूरत है। हम पर 310 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। हम ब्याज के भुगतान के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। यह टिकाऊ समाधान नहीं है। वाशिंगटन डीसी में खर्च की समस्या है, जिसे हमें समाप्त करने की जरूरत है।”

हैली ने कहा, “बाइडन को सबसे पहले यह कहना चाहिए था कि हम कोविड-19 (वैश्विक महामारी) से निपटने के लिए आवंटित 500 अरब अमेरिकी डॉलर की उस धनराशि को वापस लेने जा रहे हैं, जो खर्च नहीं हुई।” 

उन्होंने कहा, “दूसरी बात जो उन्हें कहनी चाहिए थी, वह यह कि आईआरएस (आंतरिक राजस्व सेवा) एजेंट निर्दोष अमेरिकियों के पीछे पड़ने के बजाय 100 अरब डॉलर के कोविड घोटाले की तह में जाएं और दोषियों का पता लगाएं।” (भाषा)

बर्लिन, 10 मार्च। उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बृहस्पतिवार शाम ‘यहोवा विटनेस किंगडम हॉल’ में हुई गोलीबारी में कई लोग हताहत हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

‘यहोवा विटनेस किंगडम हॉल’ एक तीन मंजिला इमारत में स्थित है।

पुलिस के प्रवक्ता होल्गर वेरेन ने जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े शहर के ग्रॉस बोरस्टेल में गोलीबारी की घटना के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘हमें अभी तक केवल यह पता चला है कि कई लोगों की जान गई है और कई घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है।’’

उन्होंने कहा कि उन्हें घायलों की हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस प्रवक्ता ने जर्मन मीडिया की उन खबरों की पुष्टि नहीं की, जिनमें गोलीबारी में छह या सात लोगों के मारे जाने की बात कही गई है।

वेरेन ने बताया, “पुलिस को स्थानीय समयानुसार रात करीब सवा नौ बजे गोलीबारी की सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर पाया कि भूतल पर कई लोग थे, जिन्हें गोलियां लगी थीं।”

वेरेन ने कहा, “पुलिस कर्मियों ने ऊपर की मंजिल से गोली की आवाज सुनी, जहां उन्हें एक व्यक्ति मृत मिला, जिसे गोली लगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि वह हमलावर हो सकता है।”

उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी ओर से कोई गोलीबारी नहीं की।

पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार तड़के बताया कि वे अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले में काई और भी तो शामिल नहीं था।

‘यहोवा विटनेस’ एक अंतरराष्ट्रीय गिरजाघर का हिस्सा है। अमेरिका में 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के वार्विक में है। यह दुनियाभर में अपने 87 लाख अनुयायी होने का दावा करता है, जिनमें से करीब 1,70,000 जर्मनी में हैं। (एपी)

एपी निहारिका पारुल पारुल 1003 0837 बर्लिन

पाकिस्तान की जांच एजेंसियां आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फै़ज़ हमीद के ख़िलाफ़ जांच कर रही हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने बुधवार को इसकी जानकारी दी.

हालांकि, गृह मंत्री ने ये नहीं बताया कि फै़ज़ हमीद पर क्या आरोप लगाए गए हैं.

हालांकि, उन पर खुफ़िया एजेंसी आईएसआई में रहते हुए राजनीतिक मामलों में पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जाते हैं. ये आरोप भी लगाया जाता है कि वो नेताओं पर राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए दबाव डालते थे.

सनाउल्लाह 'औरत मार्च' और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी की रैली को देखते हुए धारा 144 लगाने को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने फै़ज़ हमीद के बारे में भी जानकारी दी.

'फ्राइडे टाइम्स' अख़बार के मुताबिक फै़ज़ हमीद को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और राजनीति में दख़ल देने के आरोप में गिरफ़्तार किया जा सकता है.

सनाउल्लाह ने बताया कि सिर्फ़ पाकिस्तान की सेना ही फै़ज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कर सकती है.

इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) की नेता मरियम नवाज़ ने एक साक्षात्कार में आईएसआई के प्रमुख का कोर्ट मार्शल करने की मांग की थी.

फै़ज़ हमीद सेना प्रमुख के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए छह सबसे वरिष्ठ जनरलों में से एक थे. वो साल 2019 से 2021 तक आईएसआई प्रमुख रहे थे. (bbc.com/hindi)

उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थित यहोवा विटनेस के एक मीटिंग हॉल में हुई गोलीबारी में कई लोग मारे गए हैं. मरने वालों की सटीक संख्या सामने नहीं आई है.

यहोवा विटनेस एक ईसाई-आधारित धार्मिक आंदोलन से जुड़ा संप्रदाय है. 19वीं सदी में अमेरिका में इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी.

पुलिस का कहना है कि ‘माना जा रहा है बंदूकधारी की मौत हो गई है. हालांकि अब तक ये साफ़ नहीं है कि जर्मन स्थानीय मीडिया इस हादसे में मारे गए जिन छह-सात लोगों की पुष्टि कर रहा है, उसमें बंदूकधारी शामिल है या नहीं.

पुलिस का कहना है कि “गोलीबारी करने के पीछे बंदूकधारी की मंशा क्या थी इसे लेकर कोई सही जानकारी नहीं है.”

इसके अलावा ग्रॉस बोरस्टेल ज़िले के डीलबॉज स्ट्रीट पर हुई गोलीबारी में भी कई लोग घायल हुए हैं.

पुलिस प्रवक्ता होल्गर वेहरेन ने कहा कि पुलिस को 21:15 (स्थानीय समयानुसार) के आसपास जानकारी दी गई कि मीटिंग हॉल की इमारत में गोली चली है.

उन्होंने बताया कि जो अधिकारी मौक़े पर पहुंचे उन्होंने पाया कि "कुछ लोग फ़ायर आर्म से गंभीर रूप से घायल थे और ज़मीन पर पड़े हुए थे, उनमें से कुछ की हालत बेहद नाज़ुक थी.”

“इसके बाद हमें इमारत के ऊपरी हिस्से से गोली चलने की आवाज़ आई जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक व्यक्ति की लाश मिली. अब तक इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि अपराधी घटनास्थल से बच निकला है.”

वेहरेन ने कहा, “हमें अब तक ये पता है कि कई लोग इस हादसे में मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.”

आस-पास के इलाकों में रहने वालों को कहा गया था कि वह घर से बाहर ना निकलें. जो फ़ुटेज सामने आई है उसमें पुलिस लोगों को मीटिंग हॉल से बाहर ले जाती नज़र आ रही है.

हैम्बर्ग के आंतरिक मामलों के मंत्री एंडी ग्रोटे ने ट्विटर पर लिखा, “घटनास्थल पर पुलिस विशेष बल और बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया है.”

पुलिस ने जनता से सुनी-सुनाई बातें और अफ़वाह ना फैलाने की अपील की है. (bbc.com/hindi)

कैली एनजी और बारबरा प्लैट अशर

अफ़ग़ानिस्तान में उत्तरी बल्ख़ प्रांत के तालिबान गवर्नर की एक बम धमाके में मौत हो गई. ये बम विस्फोट उनके दफ़्तर में हुआ था.

तालिबान के साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से मारे जाने वाले तालिबान नेताओं में गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुज़म्मिल सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे.

अफ़ग़ानिस्तान में हिंसा लगातार कम हुई है लेकिन तालिबान समर्थक नेताओं को लगातार हमलों में मारा जा रहा है. कई हमलों की ज़िम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है.

स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इस हमले का कारण स्पष्ट नहीं है. किसी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है.

लेकिन, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि गवर्नर ''इस्लाम के दुश्मनों के एक धमाके में शहीद हुए हैं.''

उन्होंने बताया कि जांच चल रही है.

बताया जाता है कि मुजम्मिल ने इससे पहले नंगरहार प्रांत में गवर्नर के तौर पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के ख़िलाफ़ लड़ाई का नेतृत्व किया है. वो पिछले साल अक्टूबर में बल्ख़ आए थे.

बल्ख़ पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ़ वज़ीरी ने बताया कि ये धमाका गवर्नर के दफ़्तर की दूसरी मंज़िल पर सुबह करीब नौ बजे हुआ था. इसमें कम से कम एक और शख़्स की जान गई है और कई घायल हुए हैं. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान ख़ान के भाषणों को टीवी चैनल पर प्रसारित करने पर लगे प्रतिबंध के आदेश को सस्पेंड कर दिया है.

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान ख़ान के लाइव या रिकॉर्ड किए गए भाषणों और बयानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

इमरान ख़ान पर अपने भाषणों में संस्थाओं और शख़्सियतों पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था.

पीटीआई ने नियामक प्राधिकरण के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की थी.

इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने प्रतिबंध से जुड़ी अधिसूचना को निलंबित कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया. अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी. (bbc.com/hindi)

जकार्ता, 9 मार्च। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना द्वीप में हुए भीषण भूस्खलन के बाद फैले मलबे से बचावकर्मियों द्वारा और शव बरामद करने के बाद, इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण चीन सागर के किनारे नतुना क्षेत्र में एक दूरस्थ द्वीप पर जेंटिंग गांव में खोज अभियान चलाया जा रहा है। वहां मूसलाधार बारिश के बाद सोमवार को हुए भूस्खलन में 30 मकान मलबे में दब गए थे।

नतुना की खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख अब्दुल रहमान ने बताया कि अधिकारियों ने खोज एवं बचाव एजेंसी, पुलिस और सेना के 700 से अधिक बचावकर्मियों को 24 लोगों की तलाश के लिए तैनात किया है, जो अब भी लापता हैं। इन लोगों के भूस्खलन के मलबे में दबे मकानों में फंसे होने की आशंका है।

रहमान ने एक वीडियो बयान में कहा, ‘‘मौसम में सुधार की वजह से हम और शव बरामद कर सके।’’

राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी के प्रमुख सुहरयांतो ने बृहस्पतिवार को बताया कि आठ लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

घटनास्थल पर तेज बारिश होने के कारण बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है।

सुहरयांतो ने कहा, ‘‘हम लापता लोगों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने बताया कि श्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को जकार्ता और आसपास के द्वीपों से बचाव दल, चिकित्सा दल और तंबू, कंबल तथा भोजन सहित राहत सामग्री लेकर दो हेलीकॉप्टर और कई जहाज यहां पहुंचे।

सुहरयांतो ने बताया कि सोमवार को हुए भूस्खलन में करीब 1300 लोग बेघर हो गए, जिन्होंने अस्थायी आश्रय स्थलों में पनाह ली है।

एपी प्रशांत शफीक शफीक 0903 1811 जकार्ता (एपी)

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान ख़ान और अन्य 400 लोगों पर हत्या और चरमपंथ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

लाहौर पुलिस ने ये मामला पाटीआई की एक रैली के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हुए टकराव को लेकर दर्ज किया है.

इस टकराव में एक पीटीआई कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे.

सत्ताधारी गठबंधन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) ने 11 महीने में इमरान ख़ान पर ये 80वां मामला दर्ज कराया है.

बुधवार को इमरान ख़ान के घर के बाहर न्यायपालिका के समर्थन में रैली के लिए पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे.

पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया जिसमें पीटीआई कार्यकर्ता अली बिलाल की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए.

इस मामले में पुलिस ने 100 पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया है.

पुलिस की एफ़आईआर में कहा गया है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ टकराव में 11 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं.

कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर फेंके. इसमें छह कार्यकर्ता भी घायल हुए.

पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने गुरुवार को कहा था कि मृतक पीटीआई कार्यकर्ता के परिवार की शिकायत पर पुलिसकर्मियों और उनके मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने 70 साल के इमरान ख़ान और 400 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.

एफ़आईआर में फवाद चौधरी, फ़ारुख़ हबीब, हम्माद अज़हर और महमूदूर रशीद का नाम भी शामिल है. (bbc.com/hindi)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 9 मार्च। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल बृहस्पतिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं और वह देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे।

पौडेल ऐसे समय राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ के नेतृत्व में कमजोर गठबंधन सरकार शासन कर रही है।

पौडेल आठ दलों के गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे जिनमें नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल- माओइस्ट सेंटर (सीपीएन- माओइस्ट सेंटर) शामिल है। पौडेल को संसद के 214 सदस्यों और प्रांतीय विधानसभाओं के 352 सदस्यों का समर्थन मिला।

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को हृदय से बधाई।’’

आठ पार्टियों के समर्थन की वजह से 78 वर्षीय पौडेल का निर्वाचित होना लगभग तय था। उनके खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ नीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-एकीकृत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) के सुभाष चंद्र नेमबांग मैदान में थे।

वर्ष 2008 में देश को गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है।

नेपाल की निवर्तमान राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव में कुल 882 मतदाता हैं जिनमें 332 सदस्य संसद के हैं जबकि 550 सदस्य सात प्रांतीय विधानसभाओं के हैं।

निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालीग्राम ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं के 518 सदस्यों और संसद के 313 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

पौडेल ने इससे पहले विश्वास जताया था कि विधायिका के सदस्य उन्हीं के पक्ष में मतदान करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि संघीय संसद एवं प्रांतीय एसेंबली के सदस्य मुझे वोट करेंगे। मेरा मानना है कि वे मेरे लंबे संघर्ष के बारे में सही निर्णय करेंगे।’’

चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

पौडेल को राष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन देने को लेकर उत्पन्न राजनीतिक विवाद के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल ने मौजूदा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सीपीएन-यूएमएल नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी और एक व्यक्ति को इस पद पर केवल दो कार्यकाल के लिए ही चुना जा सकता है।

राष्ट्रपति का पद हालांकि काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन संविधान प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों के कारण नेपाल के राजनीतिक दलों में हाल के दिनों में इस पद के लिए रुचि बढ़ी है।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) ने राष्ट्रपति चुनाव में तटस्थ रहने का फैसला किया है। इसके प्रतिनिधि सभा में 14 और प्रांतीय विधानसभाओं में 28 सदस्य हैं। नेपाल वर्कर्स ऐंड पीजेंट पार्टी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया।

पौडेल का जन्म 14 अक्टूबर 1944 को बाहुनपोखरी में एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था और 16 साल की उम्र में ही वह राजनीति से जुड़ गए थे। वह वर्ष 1970 में नेपाली कांग्रेस की छात्र इकाई नेपाल स्टुडेंट्स यूनियन के संस्थापक सदस्य बने।

पौडेल वर्ष 1980 में नेपाली कांग्रेस (प्रतिबंधित) तन्हुं जिला समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। वर्ष 1987 में उन्हें पदोन्नति मिली और पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति में जगह दी गई। इसी साल उन्हें पार्टी प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया। वर्ष 2005 में पौडेल पार्टी के महासचिव बने, वर्ष 2007 में वह पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने वर्ष 2015 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई।

उन्होंने वर्ष 1985 में हुए सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। पौडेल ने वर्ष 1990 में पहले जन आंदोलन और वर्ष 2006 में जन आंदोलन के दूसरे हिस्से में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अधिनायकवादी पंचायत शासन के खिलाफ लड़ने के दौरान 12 साल जेल में बिताए।

पौडेल पहली बार वर्ष 1991 में तन्हुं जिले से प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और तब से लगातार छह बार इसी जिले से संसद के लिए चुने गए। (भाषा)

कीव, 9 मार्च। रूस ने बृहस्पतिवार तड़के यूक्रेन के कई शहरों में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, जिसमें ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के अधिकारियों और मीडिया ने यह जानकारी दी।

कई सप्ताह के बाद इस तरह के व्यापक मिसाइल हमलों के कारण पूरे यूक्रेन में हवाई हमले से संबंधित सायरन बजने लगे।

पूर्वोत्तर खारकीव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनीहुबोव ने खारकीव पर 15 से अधिक हमलों की जानकारी दी।

उन्होंने संदेश ऐप ‘टेलीग्राम’ पर कहा, ‘‘महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे एक बार फिर निशाने पर।’’

दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम मार्चेंको ने भी ओडेसा पर हमले की सूचना देते हुए कहा कि हमलों में ऊर्जा सुविधाएं तथा आवासीय इमारतें प्रभावित हुई हैं।

नीपर, लुत्सक और रीवने शहर में भी ऐसे ही हमलों की खबर है।

एपी निहारिका सुरेश सुरेश 0903 0955 कीव (एपी)

विंटर हेवन (अमेरिका), 9 मार्च। अमेरिका के मध्य फ्लोरिडा स्थित झील के ऊपर मंगलवार को दो विमानों के टकराने से चार लोगों की मौत हो गई। शेरिफ के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पॉल्क काउंटी शेरिफ ग्रैडी जुड ने बताया कि विंटर हेवन स्थित लेक हार्टरिज के ऊपर यह हादसा हुआ, जहां एक “पाइपर जे -3 क्यूब सीप्लेन” और “चेरोकी पाइपर 161 फिक्स्ड-विंग” विमान दोपहर दो बजे के आसपास टकरा गए।

शेरिफ ने बताया कि कई बचाव कर्मियों के मुताबिक जहां एक विमान लगभग 21 फीट (6.4 मीटर) पानी के नीचे डूब गया, वहीं दूसरा आंशिक रूप से जलमग्न था। बचावकर्मियों ने विमानों से चार शव निकाले।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय विमानन प्रशासन इस बात की जांच करेंगे कि दोनों विमानों के आपस में टकराने का कारण क्या था।

एपी जितेंद्र संतोष संतोष 0903 0107 विंटरहेवन (एपी)

जॉर्जिया में एक विवादित विधेयक को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं.

बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी तिब्लिसी में प्रदर्शन किया है.

जॉर्जिया की संसद ने एक विवादित क़ानून पास किया है. आलोचकों का कहना है कि ये क़ानून प्रेस और नागरिक समाज के अधिकारों को सीमित कर देगा.

संसद के बाहर से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए दंगा रोधी पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया.

कई प्रदर्शनकारी इस दौरान ज़मीन पर गिर गए. प्रदर्शनकारी जॉर्जिया और यूरोपीय संघ का झंडा फ़हरा रहे थे.

पुलिस ने इस दौरान 66 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है जिनमें विपक्ष के नेता ज़ुराब जापारिद्ज़े भी शामिल हैं.

जॉर्जिया की संसद में पारित हुए इस नए विधेयक की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है.

इस विधेयक के तहत जॉर्जिया में काम कर रहे विदेशी मीडिया संस्थानों और ग़ैर सरकारी संगठनों को विदेश से बीस प्रतिशत से अधिक फंड लेने पर अपने आप को 'विदेशी एजेंट' घोषित करना पड़ेगा.

ऐसा ना करने पर भारी ज़ुर्माने और जेल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

विरोधियों का कहना है कि ये क़ानून जॉर्जिया को रूस की तरह अधिनायकवाद की तरफ़ ले जाएगा और इससे जॉर्जिया के यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने में भी दिक्कतें आएंगी. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने कहा है कि उनके देश में शरण लेने वाले रोहिंग्याओं के वापस लौटने के मुद्दे पर म्यांमार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला है.

क़तर दौरे पर अल-जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में शेख़ हसीना ने कहा कि बांग्लादेश ने म्यांमार में उत्पीड़न, हत्या और बलात्कार के पीड़ित रोहिंग्याओं को मानवीय आधार पर शरण दी.

हाल ही में कॉक्स बाज़ार में लगी भीषण आग से जुड़े सवाल पर शेख़ हसीना ने इंटरव्यू में कहा, "जब म्यांमार में रोहिंग्याओं का उत्पीड़न हुआ तब उनके साथ हत्या, बलात्कार जैसे मामले सामने आए...हमें रोहिंग्याओं के लिए बुरा लगा...इसके बाद हमने अपनी सीमाएं खोली...हमने उन्हें आने दिया. इसके अलावा हमने उन्हें रहने की जगह दी, सबकुछ मानवीय आधार पर किया."

उन्होंने कहा, "हमने म्यांमार के साथ बातचीत शुरू की. हमने उनसे कहा कि रोहिंग्या आपने देश के नागरिक हैं और उन्हें वापस अपने देश जाने दिया जाना चाहिए. दुर्भाग्य से वो (म्यांमार) सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे. मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने घर और देश वापस जाना चाहिए."

कॉक्स बाज़ार में रहने वाले रोहिंग्याओं की स्थिति पर शेख़ हसीना ने कहा कि वहां की स्थितियां कुछ ख़ास नहीं है. 

शेख़ हसीना ने कहा, "रोहिंग्या अब ख़ुद एक-दूसरे से लड़ रहे हैं. वो ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए हैं. इसके साथ ही उन लोगों के आपस में भी बहुत विवाद हैं." (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 8 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान कई बुनियादी अधिकारों से वंचित महिलाओं एवं लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के नए शासकों ने ऐसे नियम लागू करने पर जोर दिया है जिनसे ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां अपने घरों में कैद हो गई हैं।

बयान के अनुसार अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने उदारवादी रुख अपनाने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने कठोर नियम लागू किए हैं। उन्होंने छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा के साथ ही पार्कों और जिम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की मौजूदगी तक पर प्रतिबंध लगा दिए।

बयान के अनुसार, इसके साथ ही महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों में काम करने से भी रोक दिया गया है और उन्हें सिर से पैर तक, खुद को ढंक कर रखने का आदेश दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि और अफगानिस्तान में मिशन की प्रमुख रोजा ओटुनबायेवा ने कहा, "तालिबान के शासन में अफगानिस्तान महिलाओं के अधिकारों को लेकर दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है।"

उन्होंने कहा, "अफगान महिलाओं एवं लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से बाहर करने के उनके सुनियोजित प्रयासों को देखना दुखद है।"

अफगानिस्तान में महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। लेकिन तालिबान ने अपने सख्त रुख से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। उसने हालांकि दावा किया है कि ये प्रतिबंध अस्थायी हैं क्योंकि महिलाएं हिजाब सही ढंग से नहीं पहन रही थीं और विभिन्न नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

विश्वविद्यालयों में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध के बारे में तालिबान सरकार का दावा है कि पढ़ाए जा रहे कुछ विषय अफगान और इस्लामी मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।

ओटुनबायेवा ने कहा कि देश की आधी आबादी को उनके घरों तक सीमित करना दुनिया के सबसे बड़े मानवीय और आर्थिक संकटों में से एक है तथा यह राष्ट्रीय आत्म-नुकसान का कार्य भी है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से अफगानिस्तान अपने ही नागरिकों और बाकी दुनिया से और अलग हो जाएगा।

काबुल के एक कालीन कारखाने में कई ऐसी लड़कियां काम करती हैं जो पहले स्कूल या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करती थी। उनके साथ ऐसी महिलाएं भी काम करती हैं जो पहले सरकारी कर्मचारी थीं और अब वे अपना दिन कालीन बुनने में बिताती हैं।

हफीजा देश में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले कानून की प्रथम वर्ष की छात्रा थीं। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी यहां कैदियों की तरह हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी पिंजरे में कैद हैं।”

उन्होंने कहा, "उस समय स्थिति सबसे खराब हो जाती है जब आपके सपने टूट जाते हैं, और आपको महिला होने के कारण दंडित किया जाता है।"

एपी अविनाश पवनेश पवनेश 0803 1622 इस्लामाबाद (एपी)

पाकिस्तान के लाहौर में धारा 144 लगाए जाने के बावजूद इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ के कार्यकर्ता इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस ने सख़्त बैरीकेडिंग की है और कई जगह कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया है.

रिपोर्टों के मुताबिक कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाज़ी भी की है.

इमरान ख़ान की प्रस्तावित बैठक के मद्देनज़र पंजाब प्रांत की पुलिस ने लाहौर में पहले से ही धारा 144 लगा दी थी. इसी के साथ जुलूसों और रैलियों पर भी रोक लगा दी थी.

भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं

धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस इमरान ख़ान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रही है.

बीबीसी संवाददाता के मुताबिक लाहौर पुलिस ने ज़मान पार्क की तरफ़ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है और कनाल रोड पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

उत्तेजित कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है.इमरान ख़ान ने आज लाहौर में रैली निकालने का एलान किया था. (bbc.com/hindi)