इस्लामाबाद, 15 मार्च | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। खुजदार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक फहद खोसा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को खुजदार के बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी को ले जा रहे एक वाहन को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटना की जांच की जा रही है।

घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। (आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 15 मार्च | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। खुजदार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक फहद खोसा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को खुजदार के बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी को ले जा रहे एक वाहन को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटना की जांच की जा रही है।

घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।(आईएएनएस)|

मेलबोर्न, 15 मार्च | ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा देश में भारत विरोधी तत्वों को रोकने के आश्वासन के कुछ दिनों बाद ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रवेश को अवरुद्ध करने के बाद आज अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

द ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, ब्रिस्बेन के टारिंगा उपनगर में स्वान रोड पर स्थित वाणिज्य दूतावास में हिंदुओं को 'सर्वोच्च' कहने के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

क्वींसलैंड पुलिस ने कहा कि यह एक अनधिकृत सभा थी।

हिंदू मानवाधिकार की निदेशक सारा एल. गेट्स ने द ऑस्ट्रेलिया टुडे को बताया, "सिख फॉर जस्टिस ने अपने प्रचार के साथ उन्हें निशाना बनाने के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण आज भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए मजबूर किया।"

गेट्स ने कहा, "वे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है।

क्वींसलैंड के निवासी परविंदर सिंह, जिन्होंने काम से छुट्टी लेकर भारतीय वाणिज्य दूतावास में नियुक्ति के लिए छुट्टी ली थी, उन्होंने कहा, "इन ठगों को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में अपना जीवन कैसे जीते हैं।"

यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अल्बानिया से मिले और खालिस्तान की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर कई हिंदू मंदिरों की बर्बरता पर भारत की चिंताओं से अवगत कराने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

जवाब में, अल्बनीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया धार्मिक इमारतों में होने वाली किसी भी चरम कार्रवाई और हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और नई दिल्ली में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए हिंदू मंदिरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है।

पिछले महीने, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के कुछ दिनों बाद, ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास से खालिस्तानी झंडे लगे पाए गए थे।

2023 की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी नारों और भित्तिचित्रों के साथ दीवारों को विकृत करने वाले बर्बर हमलों में तेजी देखी गई है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों ने कहा कि वे 'खालिस्तान समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण हिंदू समुदाय के प्रति धार्मिक घृणा के खुले प्रदर्शन से नाराज, डरे हुए और निराश हैं।' (आईएएनएस)| 

लाहौर, 15 मार्च । पाकिस्तानी सुरक्षाबल पूर्व पीएम इमरान ख़ान के घर के पास के पीछे हट गए हैं. इसी के साथ पुलिस और ख़ान के समर्थकों की बीच लगतार हो रही झड़पों पर भी विराम लग गया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लाहौर में ख़ान के घर के आसपास से पुलिस बल को पीछे हटते देखा गया. इससे पहले सुरक्षाबलों ने समर्थकों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शन पर काबू पाने की कोशिश की.

इससे पहले पुलिस ने इमरान ख़ान के समर्थकों को घर से दूर कर दिया गया था ताकि गिरफ़्तारी में किसी तरह की दिक्कत न हो.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जीयो न्यूज़ के हवाले से बताया है कि लाहौर में होने वाले पीएसएल मैच को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई को रोका गया है, मैच के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है.

वहीं इमरान ख़ान ने एक ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने एक 'श्योरिटी बॉन्ड' पर दस्तख़त किए हैं, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता फ़वाद ख़ान के साथ के साथ 18 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे."

पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में इमरान ख़ान मास्क पहने हुए कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए देखे गए. (bbc.com/hindi)

अर्जेंटीना, 15 मार्च । अर्जेंटीना में महंगाई दर 100 प्रतिशत के पार हो गई है. 90 के दशक में हाइपरइन्फ्लेशन के दौर के बाद ये पहला मौका है जब ऐसी स्थिति बनी है.

देश की सांख्यिकी एजेंसी के मुताबिक फ़रवरी में महंगाई दर 102.5 प्रतिशत हो गई. यानी कि 2022 की तुलना में चीज़ों के दाम दोगुने हो गए हैं.

अर्जेंटीना पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से ग़ुजर रहा है और देश की ज़्यादातर आबादी ग़रीबी में जी रही है.

सरकार चीज़ों के दाम पर कैप लगाकर इन्हें कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महंगाई पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है.

जनवरी की तुलना में फ़रवरी में खाने-पीने की चीज़ों के दाम में 9.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के बात करते हुए ब्यूनस ऑयर्स के पास रहने वालीं 74 साल की डेविता ने बताया, "मैं उस दिन तीन टैंजरीन, दो संतरे और एक किलो टमाटर ख़रीदने आई. दुकानदार ने मुझसे 650 पेसो (क़रीब 265 रुपये) मांगे. मैंने कहा कि सबकुछ निकाल कर सिर्फ़ टमाटर दे दें. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं."

पिछले सितंबर में महंगाई को लेकर अर्जेंटीना में प्रदर्शन भी हुए थे. (bbc.com/hindi)

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का एक संस्थान तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला है. मंत्रालय ने अभी इन दावों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत का यह कदम सही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय के एक विभाग "इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन" द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग कोर्स में तालिबान के सदस्य हिस्सा लेंगे. यह कोर्स चार दिनों का है और मंत्रालय इसे आईआईएम कोरिकोड के जरिए आयोजित करवा रहा है.

यह एक ऑनलाइन कोर्स है, इसलिए इसमें भाग लेने वालों को भारत आने की जरूरत नहीं है. विशेष रूप से विदेशी प्रतिभागियों के लिए डिजाइन किए गए इस कोर्स का शीर्षक है "इमर्सिंग विथ इंडियन थॉट्स".

तालिबान को ट्रेनिंग
संस्थान की वेबसाइट के मुताबिक इस कोर्स में विदेशी सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों, प्रबंधकों आदि को भारत के "आर्थिक माहौल, नियामक तंत्र, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, कानूनी और पर्यावरण संबंधी व्यवस्था, उपभोक्ता मानसिकता और कारोबारी जोखिम के बारे में बताया जाता है."

वेबसाइट पर ही यह भी जानकारी दी गई है कि कोर्स 14 से 17 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और अभी तक इसमें 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के तालिबान के सदस्यों को भी इसमें भाग लेने का न्योता दिया था, जिसे तालिबान ने स्वीकार कर लिया.

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया है कि इस कोर्स में अफगानिस्तान के अलावा थाईलैंड और मलेशिया से भी प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. "द हिंदू" अखबार ने दावा किया है कि काबुल में भारत के तकनीकी दूतावास ने तालिबान के विदेश मंत्रालय को इस कोर्स के बारे में जानकारी दी थी.

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन करीब 15 देशों ने काबुल में अपने दूतावास फिर से खोल दिए हैं. भारत भी इन देशों में शामिल है. विदेशी मामलों के जानकारों ने भारत द्वारा तालिबान को प्रशिक्षण देने पर चिंता व्यक्त की है.

ट्रेनिंग पर विवाद
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह का कहना है कि तालिबान और म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रति भारत का रवैया समझ से परे है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "भारत के हितों को न तो इतने संकरे रूप से परिभाषित किया जा सकता है ना मूलभूत मूल्यों के अधीन रखा जा सकता है."

साथ ही मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस ट्रेनिंग पर उन अफगान विद्यार्थियों ने भी खेद जताया है जो भारतीय संस्थानों में अलग अलग कोर्स कर रहे थे लेकिन तालिबान के सत्ता में लौट आने के बाद हुई उथल पुथल की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई. करीब 3,000 अफगान छात्र 2021 में गर्मी की छुट्टियों में अफगानिस्तान गए थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौट सके हैं.

तालिबान के सत्ता हथिया लेने के बाद भारत ने उन छात्रों के वीजा भी रद्द कर दिए थे. मैसूर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे ऐसे ही एक अफगान छात्र ओनिब दादागर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वो तालिबान अधिकारियों के लिए इस कोर्स के आयोजन के बारे में सुन कर स्तंभित हैं.

उन्होंने कहा, "भारत ने अफगान छात्रों को असहाय छोड़ दिया है. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. वो हमें ऑनलाइन कोर्स भी नहीं दे रहे हैं, हम में से कुछ को तो हमारे दाखिले के रद्द होने की चिट्ठी भी आ गई है, हम में से कुछ और भारत में रह रहे हमारे परिवारों से भी बिछड़ गए हैं." (dw.com)

लाहौर (पाकिस्तान), 15 मार्च। पाकिस्तान पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद लाहौर के जमान पार्क इलाके में किसी जंग के मैदान जैसा मंजर है, जहां सड़कों पर आंसू गैस के गोले, जले हुए टायर और वाहन का मलबा बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। इस झड़प में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को लाहौर के जमान पार्क इलाके में झड़प हुई। तोशाखाना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई प्रमुख खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी।

खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं।

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘साफतौर पर ‘गिरफ्तारी’ का दावा महज नाटक है, क्योंकि असली मंशा तो अपहरण और हत्या करने की है। आंसू गैस और पानी की बौछारों के बाद उन्होंने गोलियां चलाईं। मैंने पिछली शाम एक मुचलके पर दस्तखत किया, लेकिन पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनकी मंशा दुर्भावना भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।’’

तोशाखाना मामले में खान की गिरफ्तारी के अदालती आदेश के अनुपालन के लिए उनके आवास पहुंची पुलिस ने वहां जमा प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा।

हालात बिगड़ने का अंदेशा होने पर खान सहित पीटीआई के विभिन्न नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमान पार्क में जुटने की अपील की, जहां उन्होंने मानव ढाल का काम किया और खान के आवास और पुलिस के बीच खड़े हो गए।

पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और पीटीआई कार्यकर्ता वहीं डटे रहे।

खान ने ट्वीट किया, ‘‘कल सुबह से हमारे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को आंसू गैस, रासायनिक पानी की बौछारों, रबर की गोलियों और पुलिस की गोलियों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां ‘रेंजर्स’ हैं और उनके साथ लोगों का सीधा टकराव होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तटस्थ होने का दावा करने वाले प्रशासन से मेरा सवाल है कि क्या यही आपकी तटस्थता है कि रेंजर्स का सीधे-सीधे निहत्थे प्रदर्शनकारियों और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व से सामना हो रहा है, क्योंकि उनके नेता के खिलाफ एक अवैध वारंट जारी किया गया है और मामला पहले से ही अदालत में है। बदमाशों की यह सरकार उनके नेता का अपहरण और संभवतः उनकी हत्या करने की कोशिश कर रही है?’’

पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच 11 घंटे से अधिक समय तक झड़प हुई, जो देर रात तक जारी रही। झड़प में कई पुलिस कर्मियों और पीटीआई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। (भाषा)

मॉस्को, 15 मार्च। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने वाले विस्फोटों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की खबरों को मंगलवार को खारिज करते हुए एक बार फिर अमेरिका पर उंगली उठाई।

पुतिन ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स‘, ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ और जर्मन मीडिया द्वारा पिछले सप्ताह अज्ञात अमेरिकी तथा अन्य अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों पर यह बयान दिया। इन खबरों में दावा किया गया था कि इस बात के सबूत हैं कि यूक्रेन या कम से कम यूक्रेन के लोग विस्फोटों के लिए जिम्मेदार थे।

जर्मनी के समाचार पत्र ‘डाई ज़ीट’ और सार्वजनिक प्रसारकों ‘एआरडी’ तथा ‘एसडब्ल्यूआर’ ने दावा किया था कि जांचकर्ताओं का मानना है कि पांच पुरुषों और एक महिला ने हमले को अंजाम देने के लिए पोलैंड में एक यूक्रेनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किराये पर ली गई नौका का इस्तेमाल किया था।

जर्मनी के संघीय अभियोजकों ने पुष्टि की कि जनवरी में एक नाव की तलाशी ली गई थी, लेकिन उसने खबर में प्रकाशित दावों की पुष्टि नहीं की थी।

पुतिन ने इन खबरों को ‘‘सरासर बकवास’’ बताते हुए खारिज कर दिया।

टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ऐसा विस्फोट, इतना शक्तिशाली और इतना नुकसान पहुंचाने वाला... केवल विशेषज्ञों द्वारा ही इन्हें अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें देश की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए और जिन्हें अंजाम देने वालों के पास उपयुक्त प्रौद्योगिकियां हों।’’

पुतिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास विस्फोट करने का एक मकसद था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जर्मनी को सस्ती रूसी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोकना चाहता था और उसे अधिक महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्रदान करना चाहता था।

क्रेमलिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि पश्चिमी देश असल बात छिपाने के लिए विस्फोट में यूक्रेन का हाथ होने की खबरें चला रहे हैं।

नॉर्ड स्ट्रीम-1 और नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइनों पर सितंबर में हुए विस्फोटों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया था और इससे पाइपलाइनों से रिसाव भी होने लगा था। इन विस्फोटों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआत में रूस के इसके लिए जिम्मेदार होने की बात कही थी। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को दोषी ठहराया है। इस मामले में डेनमार्क सहित यूरोपीय देशों और जर्मनी द्वारा की जा रही जांच के अभी तक निर्णायक परिणाम सामने नहीं आए हैं। (एपी)

एपी निहारिका पारुल पारुल 1503 0900 मॉस्को

यरुशलम, 15 मार्च। इज़राइल के सैकड़ों लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने मंगलवार को जर्मनी और ब्रिटेन से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उनके देश की आगामी यात्राओं को रद्द करने का आह्वान किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इज़राइल की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू की योजना ने देश को विनाशकारी रास्ते पर ला खड़ा किया है।

दरअसल, इज़राइल में नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कटौती करते हुए सरकार को न्यायधीशों की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रावधान है।

सरकार का तर्क है कि काफी समय से लंबित इस प्रावधान का मकसद अनिर्वाचित न्यायाधीशों के व्यापक प्रभाव में कमी लाना है। हालांकि, नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान सत्ता पर नेतन्याहू और उनकी सरकार का एकाधिकार कायम करने में मददगार साबित होगा।

आलोचकों का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेतन्याहू ने कानून के शिकंजे से बचने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है। न्यायिक प्रणाली में बदलाव के नेतन्याहू सरकार के प्रयासों के खिलाफ इज़राइल में पिछले दो महीने से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।

पिछले हफ्ते नेतन्याहू के खिलाफ इतने उग्र प्रदर्शन हुए थे कि उन्हें इटली के अपने आधिकारिक दौरे पर रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिये हवाई अड्डे पहुंचना पड़ा था।

इज़राइल में जर्मन और ब्रिटिश राजदूतों को मंगलवार को लिखे एक पत्र में नेतन्याहू के लगभग 1,000 आलोचकों ने कहा कि इज़राइल अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है और नेतन्याहू देश को ‘‘तानाशाही लोकतंत्र’’ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘ नेतन्याहू के खतरनाक और विनाशकारी नेतृत्व तथा अलोकतांत्रिक कानून के जरिये राज्य की संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिशों के खिलाफ व्यापक नागरिक आंदोलन के मद्देनजर हम जर्मनी और ब्रिटेन से तत्काल यह घोषणा करने का आग्रह करते हैं कि नेतन्याहू की उनके देश की प्रस्तावित यात्राएं रद्द की जाती हैं।’’ (एपी)

कीव, 15 मार्च। अमेरिकी सेना ने कहा कि रूस के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार को काला सागर के ऊपर अमेरिकी निगरानी ड्रोन के प्रणोदक को निशाना बनाया, जिसके कारण अमेरिकी बलों को मानवरहित हवाई यान को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नीचे लाना पड़ा।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को इस घटना के बारे में जानकारी दी।

‘यूएस यूरोपियन कमांड’ ने एक बयान में कहा कि दो रूसी एसयू-27 लड़ाकू विमानों ने काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन को ‘‘असुरक्षित एवं गैर पेशेवर तरीके से बाधित किया।’’

उसने कहा कि रूसी लड़ाकू विमानों में से एक ने ‘‘एमक्यू-9 के प्रणोदक को निशाना बनाया, जिससे अमेरिकी सेना को एमक्यू-9 को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नीचे लाना पड़ा।’’

इस बीच, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन रूसी सीमा के पास उड़ान भर रहा था और वह रूसी प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सीमा के रूप में घोषित किए गए क्षेत्र में घुस गया। उसने कहा कि रूसी सेना ने ड्रोन को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया और ड्रोन तेजी से मुड़ने के बाद पानी में गिर गया। (एपी)

एपी सिम्मी अमित अमित 1503 0102 कीव

अमेरिकी सेना ने बताया है कि अमेरिकी मानवरहित ड्रोन रूसी लड़ाकू विमान से टकराने के बाद काला सागर में समा गया है.

ये घटना बताती है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव होने का जोख़िम कितना बढ़ रहा है.

अमेरिका ने कहा है कि ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में अपनी नियमित उड़ान पर था जब दो रूसी लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की.

वहीं, रूस ने कहा है कि ये ड्रोन तेजी से अपना मार्ग बदलने के बाद क्रैश हो गया.

रूस ने उन ख़बरों का खंडन किया है जिनमें दोनों विमानों के संपर्क में आने की बात की गयी है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि एमक्यू – 9 रीपर ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ़ करके उड़ रहा था.

ट्रांसपॉन्डर वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं जिनकी मदद से एयरक्राफ़्ट को ट्रैक किया जाता है.

रीपर ड्रोन सर्विलांस एयरक्राफ़्ट होते हैं जिनके डैने 20 मीटर लंबे होते हैं. (bbc.com/hindi)

-शुमायला जाफ़री

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने लाहौर पहुंचे पुलिसकर्मियों की इमरान समर्थकों के साथ झड़प अभी भी जारी है.

इस्लामाबाद पुलिस पिछले कुछ हफ़्तों से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है और इमरान ख़ान के समर्थक लगातार पुलिसकर्मियों का विरोध कर रहे हैं.

बीते कुछ घंटों में पुलिसकर्मियों और इमरान ख़ान के समर्थकों के बीच संघर्ष बढ़ता दिख रहा है.

पीटीआई नेता मुराद सईद ने आज सुबह दावा किया है कि पुलिस ने एक बार फिर लाहौर के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित इमरान ख़ान के ज़मन पार्क आवास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है.

इससे पहले इमरान ख़ान ने अपने समर्थकों को बताया है कि 'उन्होंने आगामी 18 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का लिखित आश्वासन दिया है. इस आश्वासन पत्र पर उनके दस्तख़त हैं. ऐसे में उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए की जा रही कोशिशों का कोई आधार नहीं है.'

इमरान ख़ान ने ये भी बताया है कि उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इश्तियाक़ ए ख़ान को स्योरिटी बॉण्ड (मुचलका) दिया है जिसे वह अदालत में पेश करेंगे.

उन्होंने कहा, “मैंने अफ़रातफ़री से बचने के लिए स्योरिटी बॉण्ड पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे में अब मेरी गिरफ़्तारी का कोई आधार नहीं है. वे लंदन प्लान को अमल में लाने के लिए अवैध क़दम उठाने के लिए तैयार हैं.”

लंदन प्लान से उनका आशय पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज़ शरीफ़ की ओर था. उनका दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के कहने पर उनके ख़िलाफ़ साजिश की गयी है.

बीबीसी संवाददाता फ़रहत जावेद से बात करते हुए इमरान ख़ान ने कहा है कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि ज़मन पार्क में पुलिस की कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की मर्ज़ी के बिना संभव नहीं थी.

वहीं, पाक सरकार ने इमरान ख़ान के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री कोर्ट में पेशी से बचने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 14 मार्च। इस्लामाबाद पुलिस मंगलवार को पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची।

तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ गैर-जामनती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के एक दिन बाद पुलिस उनके घर पहुंची है।

पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।

खान के समर्थक भी भारी संख्या में खान के आवास के बाहर एकत्र हुए हैं और पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

पीटीआई के वरिष्ठ नेता फारुख हबीब ने संवाददाताओं से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान फर्जी मामलों में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

हबीब ने कहा, ‘‘महिला न्यायाधीश को धमकाने से संबंधित मामले में गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज निलंबित कर दिया। देखते हैं कि पुलिस अब क्या नया वारंट लेकर आई है।’’

इस्लामाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तोशाखाना मामले में खान को गिरफ्तार करने के लिए उनकी टीम यहां आई है। (भाषा)

इंडोनेशिया, 14 मार्च । इंडोनेशिया के बाली में विदेशी पर्यटकों को किराए पर बाइक देना बंद हो सकता है. इसके लिए योजना तैयार की जा रही है.

ऐसा बीते कुछ समय में ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आने के बाद किया जा रहा है.

गवर्नर आई वेयन कोस्टर ने कहा, "शर्ट या कपड़े उतारकर, बिना हेलमेट और लाइसेंस के इस द्वीप पर बाइक लेकर नहीं घूमना चाहिए."

पर्यटकों को अब ट्रैवल एजेंटों की ओर से दी जाने वाले वाहनों का इस्तेमाल करना होगा.

बंटी हुई है राय

इस योजना पर अलग-अलग मत हैं क्योंकि देश का टूरिज़्म सेक्टर अभी भी कोरोना महामारी से हुए नुक़सान से उबर रहा है.

स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फ़रवरी के आख़िरी सप्ताह से लेकर मार्च के कुछ शुरुआती दिनों के बीच करीब 171 विदेशी पर्यटकों ने ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन किया है. कुछ पर्यटकों ने फर्ज़ी लाइसेंस प्लेट का भी इस्तेमाल किया.

गवर्नर ने कहा, "अगर आप पर्यटक हैं तो पर्यटक की तरह ही बर्ताव करें."

बाली जाने वाले विदेशी टूरिस्ट अक्सर घूमने-फिरने के लिए बाइक किराए पर लेते हैं. माना जा रहा है कि प्रस्तावित कानून इसी साल से लागू होगा लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है. (bbc.com/hindi)

चीन, 14 मार्च । चीन में बुधवार से विदेशी नागरिकों को वीज़ा जारी करने की शुरुआत होगी.

कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से चीन में लगाई गई पाबंदियों को हटाने के क्रम में इसे बड़ा फ़ैसला बताया जा रहा है.

चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मार्च 2020 के पहले जारी किए गए ऐसे वीज़ा जो अब तक वैध हैं, उनके जरिए भी विदेशी नागरिकों को चीन आने की अनुमति दी जाएगी.

महामारी शुरू होने से पहले के साल चीन में 60 करोड़ विदेशी नागरिकों ने दौरा किया था.

पूरी दुनिया में यात्रा से जुड़ी पाबंदियां हटाए जाने के बाद भी चीन ने प्रतिबंध बनाए रखे थे. चीन में बीते साल तक कड़े प्रतिबंध लागू थे. लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर नाराज़गी जाहिर की थी. (bbc.com/hindi)

 ब्रासीलिया, 14 मार्च | उत्तरी ब्राजील में अमेजन राज्य की राजधानी मनौस के पूर्वी हिस्से में भूस्खलन से आठ लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि पीड़ितों के शवों को आपदा स्थल से हटा दिया गया है, जिसमें चार बच्चे भी शामिल हैं।

स्थानीय अग्निशमन विभाग ने बताया कि भूस्खलन के दौरान भूस्खलन से नौ घरों पर मिट्टी का हमला हुआ। दमकलकर्मी और आसपास के लोग अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। (आईएएनएस)|

काठमांडू, 14 मार्च | नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपना पांच साल का कार्यकाल शुरू करने के लिए शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की ने पौडेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने बिद्या देवी भंडारी का स्थान लिया।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 78 वर्षीय पौडेल ने 9 मार्च को आठ सत्ताधारी दलों के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, वे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने, जो 2008 में गणतंत्र बना।

राष्ट्रपति के वोट में प्रतिनिधि सभा, नेशनल असेंबली और सात प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल थे। (आईएएनएस)

सियोल, 14 मार्च। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी जलक्षेत्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी।

एक सप्ताह के भीतर उत्तर कोरिया ने दूसरी बार किसी मिसाइल का परीक्षण किया है।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने सोमवार से अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया की ओर से यह मिसाइल परीक्षण इस सैन्य अभ्यास के मद्देनजर किया गया है।

दक्षिण कोरिया की सेना के प्रमुखों ने कहा है कि ताजा मिसाइल परीक्षण मंगलवार सुबह किया गया था, लेकिन इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गयी है।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा था कि उसने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में पनडुब्बी से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है।

उत्तर कोरिया की ओर से रविवार को किए गए इस मिसाइल परीक्षण से संकेत मिलता है कि वह 11 दिवसीय अमेरिकी-दक्षिण कोरियाई सैन्य अभ्यास के दौरान लगातार अपने हथियारों के परीक्षण संबंधी गतिविधियाों को जारी रखेगा।

पिछले हफ्ते, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को अपने प्रतिद्वंद्वियों की ‘‘युद्ध संबंधी तैयारियों और रणनीतियों’’ से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था।

एपी रवि कांत सुरभि सुरभि 1403 1107 सियोल (एपी)

मेक्सिको सिटी, 14 मार्च। निकारागुआ में सप्ताहांत में मूल निवासियों के समूह पर संदिग्ध लोगों के हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डेल रो फाउंडेशन के निदेशक अमारु रुईज ने बताया कि कुछ लोगों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले।

रुईज ने बताया कि हमलावरों ने उत्तरी निकारागुआ के विलू में शनिवार को 16 मकानों में आग लगा दी। पीड़ित लोग मयांगना समूह से नाता रखते हैं।

इलाके में बाहर से आकर बसे लोगों और क्षेत्र में मूल निवासियों के बीच वर्षों से संघर्ष जारी है। बाहर से आकर यहां बसे लोग जमीन पर अपना दावा करते हैं। निकारागुआ में इस तरह की हत्याओं के मामलों में अकसर सजा नहीं होती, जहां कई पूर्व सैनिक आकर बसे गए हैं। (एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि बैंकों को डूबने से बचाने के लिए "जो भी ज़रूरी हो" अमेरिका करेगा.

बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक को बचाने के लिए अमेरिका ने ज़रूरी डिपॉज़िट देने की गारंटी दी.

अमेरिका उन लोगों को बैंकों से पैसे निकालने से रोकना चाहता है जो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की ख़बर के बाद लोगों अपने पैसे निकालने चाहते हैं.

बाइडन ने कहा, "निश्चिंत रहें कि हमारी बैेंकिंग व्यवस्था सुरक्षित है."

उन्होंने कहा कि वो लोग और कंपनियां जिनका पैसा सिलिकन वैली बैंक में जमा था, वो उनका इस्तेमाल सोमवार से कर सकते हैं.

बाइडन ने मदद का एलान करते हुए कहा, "मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम यहीं नहीं रुकेंगे. जो भी ज़रूरी होगा, हम वो करेंगे."

सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि टेक्नॉलॉजी कंपनियां को कर्ज़ देने के लिए मशहूर है, उसे नियामकों ने शुक्रवार को बंद कर दिया था और संपत्ति ज़ब्त कर ली थी. साल 2008 के आर्थिक संकट के बाद अमेरिका में असफल होने वाला सबसे बड़ा बैंक है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान तहरीके इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान अपने हज़ारों समर्थकों के साथ लाहौर के दाता दरबार पर पहुंच गए हैं.

इमरान ख़ान और उनके समर्थक चाहते हैं कि पाकिस्तान में तुरंत चुनाव करवाए जाएं.

उधर इस्लामाबाद पुलिस इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दो ग़ैर-जमानती वारंट लेकर लाहौर पहुँची है.

आपको बता दें कि लाहौर में सरकार ने रैली पर पाबंदी लगाई थी इसके बावजूद इमरान ख़ान की पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं.

इमरान ख़ान के लाहौर के दाता दरबार पहुँचने पर आतिशबाज़ी की गई. रैली के साथ एक एंबुलेंस के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल भी शामिल हैं.

बीबीसी संवाददाता सहर बलोच के मुताबिक दाता दरबार तक ये रैली काफ़ी गति से चलते हुए पहुँची है.

इमरान खान ने अपनी कार के अंदर से चुनावी रैली को संक्षिप्त भाषण दिया और कहा कि आने वाले रविवार को मीनारे पाकिस्तान में एक चुनावी रैली की जाएगी

पुलिस पहुँची गिरफ़्तार करने

इससे पहले ख़ान ज़मान पार्क स्थित घर से मार्च के लिए निकले और इस्लामाबाद से पुलिस हेलिकॉप्टर के ज़रिए लाहौर पहुँची.

पुलिस इमरान ख़ान को तोशाख़ाना केस में अदालत में पेश न होने पर जारी हुए ग़ैर ज़मानती वारंट पर अमल करने आई है. उनपर एक महिला जज को रैली के दौरान धमकी देने पर भी एक वारंट जारी हुआ है.

इससे पहले लाहौर प्रशासन इस शर्त पर सीमित मार्च की अनुमति दी थी कि कार्यकर्ता या लीडर न्यायापालिका के विरुद्ध बयानबाज़ियां नहीं करेंगे. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 13 मार्च। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में सोमवार को उनके हजारों समर्थकों ने मार्च निकाला। वहीं, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस यहां पहुंची।

खान के समर्थकों ने उन्हें दाता दरबार ले जा रहे काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी, जहां वह अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं।

तोशाखाना मामले में अदालत में पेश होने में विफल रहने और पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक, खान के खिलाफ दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची, जिसके बाद खान अपने जमां पार्क निवास से मार्च की अगुवाई के लिए रवाना हुए।

इससे पहले, लाहौर जिला प्रशासन ने मार्च, उसके मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की।

हालांकि, जिला प्रशासन ने एक शर्त रखी कि पार्टी का कोई भी नेता न्यायपालिका या किसी अन्य संस्थान के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। (भाषा)

ब्लांटायर (मलावी), 13 मार्च। चक्रवात फ्रेडी के कारण मलावी और मोजाम्बिक में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। इस चक्रवात ने शनिवार रात को दूसरी बार महाद्वीप में दस्तक दी।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि मलावी में 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लापता या घायल हैं। मोजाम्बिक में अधिकारियों ने बताया कि देश में शनिवार से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मलावी में हुई मौतों में एक ही परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं, जिनकी चक्रवात की विनाशकारी हवाओं और भारी बारिश के कारण ब्लांटायर के नदिरांडे टाउनशिप में उनके घर के ढह जाने से मौत हो गई। (एपी)

बीबीसी के प्रेज़ेटर गैरी लिनेकर, जिन्हें उनके प्रोग्राम होस्ट करने से रोक दिया गया था, वो अब फिर से अपना कार्यक्रम 'मैच ऑफ़ द डे' होस्ट करेंगे.

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने एलान किया है कि बीबीसी की सोशल मीडिया गाइडलाइन का स्वतंत्र रिव्यू किया जाएगा.

लिनेकर ने कहा कि वो रिव्यू का समर्थन करते हैं और वापस ऑन एयर आने के लिए उत्साहित हैं, साथ ही उन्होंने अपना समर्थकों का शुक्रिया कहा.

'मैच ऑफ द डे' के होस्ट गैरी लिनेकर के समर्थन में कमेंटेटरों के वॉकआउट करने के बाद यह शो रोक दिया गया था.

इस कारण बीबीसी की फ़ुटबॉल कवरेज पर प्रभाव पड़ा.

डेवी ने एक बयान में कहा, "हम सभी समझ रहे हैं कि ये स्टाफ़, कंट्रीब्यूटर, प्रेज़ेटर और ख़ासतौर पर दर्शकों के लिए एक मुश्किल दौर है."

"मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं." (bbc.com/hindi)

जर्मनी और भूटान के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हुए सिर्फ दो साल ही हुए हैं. अब इन रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश में पहली बार भूटान की सरकार का कोई प्रतिनिधि आधिकारिक दौरे पर जर्मनी जा रहा है.

  (dw.com) 

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग का सैन्य सम्मान के साथ बर्लिन में स्वागत करेंगे. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते 25 नवंबर 2020 को स्थापित हुए थे. हालांकि आज भी भूटान में जर्मनी का दूतावास नहीं है. भारत में जर्मनी के राजदूत ही भूटान में भी जर्मनी के राजदूत का काम देखते हैं.

जुलाई 2000 में दोनों देशों ने वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की थी. जून 2022 में जर्मनी ने भूटान में अपने पहले आनरेरी कौंसलु को नियुक्त किया था. जहां तक भूटान का सवाल है वो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ में अपने दूतावास के जरिए जर्मनी से कूटनीतिक रिश्तों का निर्वाह करता है.

अब नहीं रहा सबसे गरीब देश

दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से स्वास्थ्य, विज्ञान, शोध, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर सहयोग होता है. इसके अलावा जर्मनी भूटान में चल रहे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसे कई बहुराष्ट्रीय संगठनों की कई परियोजनाओं को भी समर्थन देता है.

साल 2023 भूटान के इतिहास और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल है. हिमालय की गोद में बसा यह देश इस साल दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची से बाहर निकल जाएगा. संयुक्त राष्ट्र ने 1971 में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) नाम के इस समूह को 1971 में बनाया था.

13 दिसंबर, 2023 को भूटान इस सूची से निकलने वाला अभी तक का सिर्फ सातवां देश बन जाएगा. देश के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में हुए एलडीसी शिखर सम्मलेन में इस विषय पर कहा था, "हम इस समय बेहद सम्मान और गर्व महसूस कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं."

भारत से 30 प्रतिशत ज्यादा प्रति व्यक्ति आय

उन्होंने आगे कहा था, "जिंदगी का दूसरा नाम अनुकूलन है. यह हारने और जीतने के बारे में हैं. आप कुछ हारते हैं, तो कुछ जीतते भी हैं. मुझे लगता है हमें अब कुछ अनुदान उपलब्ध नहीं रहेंगे लेकिन और ज्यादा व्यापार और निवेश के अवसर मिलेंगे. यह सिर्फ खेल का एक दांव है."

भूटान पन-बिजली का एक बड़ा उत्पादक है जिसे उसने अपने पड़ोसी देश भारत को बेचकर काफी कमाई की है. इस कमाई से मात्र लाख 8,00,000 लोगों की आबादी वाले इस देश की प्रति व्यक्ति आय 3800 डॉलर प्रति वर्ष हो गई, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय से 30 प्रतिशत ज्यादा है.

लेकिन कोरोना वायरस महामारी और वैश्विक मुद्रास्फीति की वजह से सरकार का खर्च बढ़ गया है. पैसे को देश से बाहर निकलने से रोकने के लिए पिछले साल सरकार ने विदेशी गाड़ियों के आयात पर बैन लगा दिया था.

इस समूह में भूटान के अलावा 45 और देश हैं और वो सब भूटान के पदचिन्हों पर चलना चाह रहे हैं. 2026 के अंत तक बांग्लादेश, नेपाल, अंगोला, लाओस, द सोलोमन आइलैंड्स और साओ तोमे भी इस सूची से निकल जाएंगे.

एलडीसी से मध्य आय वाला देश बनने के लिए देशों को तीन में से दो इम्तिहान पास करने पड़ते हैं. उन्हें या तो अपनी राष्ट्रीय आय को 1,222 डॉलर से ऊपर ले जाना होता है या मानव कल्याण या आर्थिक विकास के तय अंक हासिल करने होते हैं. उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की समितियां इन उपलब्धियों को सालों तक परखती हैं.

हालांकि कई एलडीसी देश समूह को छोड़ने के तीन साल के बाद व्यापार विशेषाधिकारों के गायब होने को लेकर चिंतित हैं. अंगोला और सोलोमन्स ने अपने निकास में विलंब की अपील की है. और देश भी ऐसा कर सकते हैं.

सीके/एए (डीपीए/एएफपी)