बीजिंग, 1 अक्टूबर । विश्व इंटरनेट सम्मेलन-2024 का वुचन शिखर सम्मेलन 19 से 22 नवंबर तक चीन के चच्यांग प्रांत के वुचन कस्बे में आयोजित किया जाएगा। यह वुचन शिखर सम्मेलन पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होगा, जिसका विषय 'साइबरस्पेस में साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए हाथ मिलाना' है। शिखर सम्मेलन के दौरान, वैश्विक विकास पहल, डिजिटल हरित सहयोगी परिवर्तन और विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खुला स्रोत पारिस्थितिक विकास, डेटा प्रशासन, कानून के नेटवर्क नियम, इंटरनेट सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सीख, डिजिटल शिक्षा, युवा और डिजिटल भविष्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी नवाचार और शासन, नेटवर्क सुरक्षा प्रौद्योगिकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर 24 उप-मंच आयोजित किए जाएंगे। विश्व इंटरनेट सम्मेलन दुनिया भर से सभी क्षेत्रों के लोगों को वुचन में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करेगा।

जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी और उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, वे संयुक्त रूप से नए अवसरों का लाभ उठाएंगे, नई चुनौतियों का जवाब देंगे, और मानव जाति को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे। विश्व इंटरनेट सम्मेलन सचिवालय के प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि वुचन शिखर सम्मेलन-2024 पिछले वर्षों की विशेषताओं के आधार पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए नए विचारों और नए हाइलाइट्स का उपयोग करेगा। इसमें 'विश्व इंटरनेट सम्मेलन उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार' जारी करना, विश्व इंटरनेट सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेशेवर समिति की स्थापना करना, विश्व इंटरनेट सम्मेलन थिंक टैंक सहयोग योजना की स्थापना करना, विश्व इंटरनेट सम्मेलन डिजिटल प्रशिक्षण संस्थान परियोजना शुरू करना और वैश्विक इंटरनेट प्रतिभा उत्कृष्टता कार्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

बता दें कि विश्व इंटरनेट सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय चीन की राजधानी पेइचिंग में स्थित है। सम्मेलन परामर्श, सहयोग और साझा करने के लिए एक वैश्विक इंटरनेट मंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचना युग में डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस के रुझानों को अपनाने को बढ़ावा देता है। साथ ही, संयुक्त रूप से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हुए एक साथ विकास की तलाश करता है और हाथ मिलाकर साइबरस्पेस में साझा भविष्य वाले समुदाय की स्थापना करने में संलग्न है। साल 2014 से, वुचन शिखर सम्मेलन लगातार 10 वर्षों तक आयोजित किया जा चुका है। (आईएएनएस)

टोक्यो, 1 अक्टूबर । जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता शिगेरू इशिबा को मंगलवार को संसदीय मतदान में देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। वह फूमियो किशिदा की जगह लेंगे। जापानी संसद के निचले और ऊपरी दोनों सदनों ने इशिबा का समर्थन किया। इससे पहले निर्वतमान पीएम किशिदा ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने एक बयान में कहा, "जापान घरेलू और विदेशी, दोनों मोर्चों पर एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल के तहत जापान के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

मैं अगले मंत्रिमंडल और नए प्रधानमंत्री के लिए आपके निरंतर समर्थन की मांग करता हूं।" इशिबा ने शुक्रवार को आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को हराकर देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का नेतृत्व चुनाव जीता था। अपनी जीत के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशिबा ने एलडीपी के भीतर विश्वास और एकता के पुनर्निर्माण के लिए पूरी कोशिश करने का वादा किया। उन्होंने एलडीपी को एक ऐसी पार्टी बनाने पर जोर दिया जो विनम्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। एलडीपी नेतृत्व के लिए इशिबा की यह पांचवीं दावेदारी थी। पिछले कुछ वर्षों उनकी इमेज रक्षा और कृषि की गहरी जानकारी रखने वाले अनुभवी नीति विशेषज्ञ के रूप में बनी है। इससे पहले सोमवार को, इशिबा ने 9 अक्टूबर को संसद के निचले सदन को भंग करने की योजना की घोषणा की। ऐसा होने पर 27 अक्टूबर को आम चुनाव होंगे। जल्द चुनाव कराने के उनके फैसले पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

उन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले ही ऐसी घोषणा करने को 'अपमानजनक' और 'असंवैधानिक' बताया। विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि इशिबा के सामने तत्काल कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें एलडीपी में जनता का भरोसा बहाल करना शामिल है, जिसकी छवि को 'स्लश फंड' घोटाले की वजह से गहरा धक्का पहुंचा है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उनके नेतृत्व का परीक्षण होना है। दूसरी तरफ जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान (सीडीपीजे) ने संभावित आम चुनाव में अधिक सीटें हासिल करने की कोशिशों को तेज कर दिया है। सीडीपीजे इस बार एलडीपी को गंभीर चुनौती देना चाहती है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा को सीडीपीजे का नया नेता चुना गया है। --(आईएएनएस)

शंघाई, 1 अक्टूबर । चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में सोमवार को एक सुपरमार्केट में चाकू से किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस को रात 9:47 बजे घटना की सूचना मिली। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, लिन नाम के हमलावर, को पुलिस के पहुंचने के बाद मौके पर ही पकड़ लिया गया। 18 घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया।

इनमें से तीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच चल रही है। यह हमला चीन के सात दिवसीय राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी की पूर्व संध्या पर हुआ। हाल में कई चीनी शहरों में चाकू से किए जाने वाले अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीने, चीन के शेनझेन में स्कूल जाते वक्त एक 10 वर्षीय जापान के लड़के पर चाकू से हमला किया गया। बाद में गंभीर चोटों के कारण लड़के की मौत हो गई। इस दुखद घटना ने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले से ही तनावपूर्ण टोक्यो-बीजिंग संबंध और भी खराब हो गए। गुआंगजो में जापान के महावाणिज्यदूत योशिको किजिमा ने कहा कि लड़के को उसकी मां की मौजूदगी में पेट में चाकू घोंपा गया। जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे एक स्कूली लड़के के खिलाफ 'घृणित' कृत्य बताया।

उन्होंने बीजिंग से जापानी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की। जून में इसी तरह की एक घटना में शंघाई के पास सूजौ में चाकू से हमला हुआ, जिसमें एक जापानी मां और उसका बच्चा घायल हो गए। इस दौरान हमलावर को रोकने की कोशिश करते समय एक चीनी महिला की जान चली गई। इस साल 24 मई को मध्य चीन के हुबेई प्रांत में चाकू से किए गए हमले में आठ लोग मारे गए और एक घायल हो गया। हमलावर, लू नामक एक 53 वर्षीय शख्स था जो कथित तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित था। 21 मई को मध्य चीन के हुनान प्रांत के चेनझोउ शहर के एक पार्क में चाकू से किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 35 वर्षीय हुआंग नामक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।  (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 1 अक्टूबर। इजरायली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ 'सीमित, स्थानीय और लक्षित' जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यहूदी राष्ट्र का खुलकर समर्थन किया है। 

इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने वॉशिंगटन का समर्थन दोहराया। हालांकि उन्होंने इजरायल-लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक समाधान की जरुरत पर बल दिया।

एक्स पर एक पोस्ट में ऑस्टिन ने कहा, "मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के 'आत्मरक्षा के अधिकार' का समर्थन करता है।" उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर आक्रमणकारी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के महत्व पर सहमत हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह इजरायल के उत्तरी समुदायों पर 7 अक्टूबर जैसे हमले न कर सके।

अमेरिकी रक्षा सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक कूटनीतिक समाधान जरुरी है।

ऑस्टिन ने कहा, "मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों के खतरे से अमेरिकी कर्मियों, साझेदारों और सहयोगियों की रक्षा करने के लिए अच्छी स्थिति में है और किसी को भी तनाव का फायदा उठाने या संघर्ष का विस्तार करने से रोकने के लिए दृढ़ है।"

अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा, "मैंने दोहराया कि यदि ईरान इजरायल के खिलाफ सीधा सैन्य हमला करने का फैसला करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।" उन्होंने संघर्ष के विस्तार की स्थिति में इजरायल को समर्थन देने की अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इससे पहले सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इजरायल ने अमेरिका को सूचित किया कि वह 'बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित सीमित अभियान' चला रहा है।

वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायल ने लेबनान में एक सीमित जमीनी अभियान की योजनाओं के बारे में व्हाइट हाउस को सूचित किया है।

बता दें 23 सितंबर से, इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए। शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक महत्वपूर्ण हमले में हिज्बुललाह चीफ हसन नसरल्लाह और उसके कई सहयोगी मारे गए।

8 अक्टूबर, 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे। नवीनतम घटनाक्रम इसी संघर्ष का विस्तार है।  (आईएएनएस)

बेरुत, 1 अक्टूबर । इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए सीमित स्तर पर जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायल लेबनान में अभी तक हवाई हमले कर रहा था, जिसके बाद उसने जमीनी हमला शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी।  

इस मामले में इजरायल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और बताया है कि इन हमलों को पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व के तहत किया जा रहा है और जो भी सटीक खुफिया जानकारी मिली है, उसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

पोस्ट के अनुसार, "कुछ घंटों पहले, राजनीतिक नेतृत्व के निर्णय के अनुसार, इजरायली सेना (आईडीएफ) ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार सीमित और लक्षित जमीनी हमले शुरू किए है। ये ठिकाने सीमा के पास के गांवों में स्थित हैं और इजरायल के उत्तरी इलाकों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे हैं।"

पोस्ट में आगे कहा गया है, "आईडीएफ जनरल स्टाफ और उत्तरी कमान द्वारा निर्धारित एक व्यवस्थित योजना के अनुसार काम कर रही है, जिसके लिए आईडीएफ सैनिकों ने हाल के महीनों में प्रशिक्षण लिया है और तैयारी की है। इन जमीनी ऑपरेशनों को इजरायली वायु सेना और तोपखाने से सटीक हमला करने में मदद मिल रही है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।"

पोस्ट में बताया गया है कि ये अभियान पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय के अनुसार ही किए जा रहे हैं। "नॉर्दर्न एरोज" नामक यह ऑपरेशन स्थिति के आधार पर और गाजा व अन्य क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के साथ-साथ चलता रहेगा। 

आगे बताया गया है कि आईडीएफ युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करने और इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, ताकि उत्तर इजरायल के लोग सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौट सकें।

उल्लेखनीय है कि हिजबुल्ला ने इजरायल द्वारा किसी जमीनी सैन्य कार्रवाई के बदले पूरा मुकाबला करने की बात कही है। हिजबुल्ला अब तक इस लड़ाई में अपने टॉप कमांडर समेत कई सीनियर लीडर्स को खो चुका है। हिजबुल्ला ने कहा है कि हसन नसरुल्ला की मौत के बाद जल्द ही वह अपना नया नेता चुनेगा।  (आईएएनएस)
 

ऑस्ट्रिया के संसदीय चुनाव में धुर-दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं. नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में धुर-दक्षिणपंथ का जनाधार बढ़ता जा रहा है.

 (dw.com)

प्रवासी विरोधी, यूरोपीय संघ और यूरोपीय एकजुटता के लिए संशयी, और रूस समर्थक. धुर-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल "फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया" (एफपीओ) की नीतियों और विचारधाराओं को चिह्नित करने में ये तीन बिंदु प्रमुख हैं. 29 सितंबर को ऑस्ट्रिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ. इसमें 29.2 प्रतिशत वोट पाकर एफपीओ सबसे बड़ा दल बन गया है.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी धुर-दक्षिणपंथी पार्टी ने ऑस्ट्रिया में यह मकाम हासिल किया हो. ऐसा नहीं कि एफपीओ ऑस्ट्रिया में नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है. कई दशकों से इसकी अच्छी उपस्थिति रही है. जून में हुए यूरोपीय संसद के चुनाव में भी करीब 25 फीसदी मत हासिल करके एफपीओ ऑस्ट्रिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. हालांकि, देश के आम चुनाव में यह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. 2019 के चुनाव में 16.2 प्रतिशत वोट पाने वाली एफपीओ ने बड़ी छलांग लगाई है. 

क्या है एफपीओ का इतिहास?
'फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया' का गठन 1956 में हुआ था. इसका नाजियों के साथ बहुत करीबी संबंध था. इसके शुरुआती दो अध्यक्ष एंटन राइंटहालर और फ्रीडरिष पीटर, कुख्यात नाजी संगठन एसएस (शुत्सश्टाफेल) के अधिकारी रह चुके थे.

अपने शुरुआती स्वरूप में एसएस का गठन हिटलर के निजी अंगरक्षकों के तौर पर हुआ था. आगे चलकर एसएस समूचे 'थर्ड राइष' की पुलिसिंग करने लगा. यही एसएस था, जो नाजी शासन में यातना शिविरों का नेटवर्क चलाता था. होलोकॉस्ट के रूप में यूरोपीय यहूदियों की नृशंस हत्याओं का जिम्मा भी एसएस का ही था.

गठन के बाद के दशकों में एफपीओ चरम दक्षिणपंथ से मध्यमार्गी राजनीति की ओर बढ़ा, लेकिन 1980 के दशक के दौरान उसकी राह धुर-दक्षिणपंथ की ओर मुड़ गई. एफपीओ के मौजूदा प्रमुख हेरबेर्ट किकल अतिवादी नेताओं में गिने जाते हैं.

किकल 2021 से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी पार्टी उन्हें "फॉक्सकांसलर" बुला चुकी है. जर्मन भाषा के इस "विशेषण" का अनुवाद होगा, "लोगों का चांसलर." खुद किकल भी अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं. इस शब्द का संदर्भ नाजी इतिहास से जुड़ा है. हिटलर के लिए नाजी इस शब्द का इस्तेमाल करते थे.

एफपीओ को सहयोगियों की तलाश
किकल की शैली के बारे में पत्रकार नीना होरात्सेक ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "वह देश (ऑस्ट्रिया) में सबसे अभद्र नेता हैं." होरात्सेक की इसी साल एक किताब आई है, जिसमें उन्होंने किकल के भाषणों की समीक्षा की है. किकल की प्रोफाइल पर रिपोर्ट में एएफपी ने उन्हें "तीखी जुबान" का नेता बताया है.

अपनी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए किकल ने मीडिया से कहा, "आज के नतीजे इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते थे." किकल जोर दे रहे हैं कि ऑस्ट्रिया की अगली सरकार का नेतृत्व उनकी पार्टी को करना चाहिए. हालांकि, इसके लिए एफपीओ को सहयोगियों की जरूरत होगी, जिनके साथ वह गठबंधन सरकार बना सके. उन्होंने कहा, "हम सभी दिशाओं में हाथ बढ़ा रहे हैं."

"लोकतंत्र के लिए खतरा हैं किकल"
चांसलर कार्ल नेहामर की 'ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी' 26.5 फीसदी मत पाकर दूसरे नंबर पर है. 21 प्रतिशत वोटों के साथ मध्य-वाम राजनीति की पार्टी 'सोशल डेमोक्रैट्स' तीसरे स्थान पर है. हालांकि, अब तक दोनों में से किसी भी दल ने एफपीओ के साथ मिलकर सरकार बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है.

नेहामार पहले भी किकल की आलोचना करते रहे हैं. वह उन्हें देश के लिए "सुरक्षा जोखिम" भी बता चुके हैं. मतों की गिनती के बाद भी उन्होंने किकल के साथ गठजोड़ की संभावना को खारिज करते हुए कहा, "मैंने चुनाव से पहले जो कहा, वही मैं चुनाव के बाद भी कह रहा हूं." 

सोशल डेमोक्रैट्स के नेता आंद्रेयास बाबलर ने भी किकल के साथ हाथ मिलाने की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है. किकल और खुद को दो विपरीत ध्रुवों पर बताते हुए बाबलर ने कहा कि किकल "लोकतंत्र के लिए एक खतरा हैं."

इन दलों के एफपीओ से परहेज दिखाने की किकल ने आलोचना की है. उन्होंने सवाल किया है कि बाकी दलों से पूछा जाना चाहिए कि "वे लोकतंत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं."

यूरोप में प्रवासी विरोधी रुझान का फायदा मिला?
चुनाव प्रचार के दौरान एफपीओ और किकल ने प्रवासन, महंगाई और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर जोर दिया. किकल कहते हैं कि उनकी पार्टी प्रवासी विरोधी नीतियों के साथ एक "ऑस्ट्रियाई किले" का निर्माण करना चाहती है. इसमें ना केवल ऑस्ट्रिया की आप्रवासन व्यवस्था में बदलाव करना शामिल है, बल्कि एफपीओ "बिन बुलाए विदेशियों का रीमाइग्रेशन" भी करना चाहती है. यानी, माइग्रेंट्स को वापस उस देश भेजना जहां से वो आए हैं.

ऑस्ट्रिया को ज्यादा "समरूप" देश बनाने के लिए एफपीओ सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ाना चाहती है और शरण मांगने के अधिकार को भी निलंबित करना चाहती है. कई आलोचक इन प्रस्तावों को ना केवल प्रवासी और विदेशी विरोधी, बल्कि नस्लभेदी भी बताते हैं. आलोचकों के मुताबिक, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों की तरह ऑस्ट्रिया में भी आप्रवासन के लिए बढ़ती फिक्र का फायदा एफपीओ को मिला है.

यूक्रेन और रूस के युद्ध पर एफपीओ का क्या मत
एफपीओ को रूस समर्थक माना जाता है. पार्टी पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को मिल रही सैन्य सहायता की तीखी आलोचना करती है. वह यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किए जाने की मांग करती है. वह 'यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव' से भी ऑस्ट्रिया को निकालना चाहती है.

जर्मनी के नेतृत्व में इस अभियान का मकसद नाटो की हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद यूरोपीय देशों में असुरक्षा की भावना गहरी हुई है. दशकों तक उपेक्षित रक्षा क्षमताओं के कारण नाटो अब एयर और मिसाइल डिफेंस को मजबूत करना चाहता है.

ऑस्ट्रिया नाटो का सदस्य नहीं है. वह खुद को "तटस्थ" बताता है. हालांकि, वह यूरोपीय संघ (ईयू) का सदस्य है. ईयू का सदस्य होने के कारण उसकी विदेश नीति भी संघ की विदेश नीति के जैसी ही है. ईयू ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए, उनमें ऑस्ट्रिया भी शामिल है. वह यूरोपीय हवाई रक्षा व्यवस्था के लिए दस्तखत करने वाले देशों में भी एक है. किकल, ईयू की ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं. वह ऐसे मसलों में ऑस्ट्रिया के पास ज्यादा अधिकारों का समर्थन करते हैं.

अगर किकल और एफपीओ सरकार नहीं बना सके, तब भी इतने बड़े जनाधार के कारण ऑस्ट्रिया की राजनीति में उनके असर को नकारना मुश्किल होगा. हालांकि, कई विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि अगर एफपीओ किकल की जगह किसी और को नेतृत्व दे, तो उस स्थिति में वैकल्पिक गठबंधन की संभावना अपेक्षाकृत आसान होगी.

अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तब भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी पांच साल विपक्ष में रहना एफपीओ और किकल दोनों को फायदा पहुंचा सकता है. यूरोप में प्रवासियों के लिए सख्त होते रुझान और कई धड़ों में यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन पर उठ रहा सवाल, आने वाले सालों में धुर-दक्षिणपंथी और पॉपुलिस्ट पार्टियों को और मजबूती दे सकता है.

नीदरलैंड्स में धुर-दक्षिणपंथी नेता गीएट विल्डर्स, फ्रांस का राजनीतिक घटनाक्रम और धुर-दक्षिणपंथ का बढ़ता दबदबा और बीते दिनों जर्मनी के तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) का बढ़ता जनाधार व पॉपुलिस्ट दल 'जारा वागनक्नेष्ट अलायंस' (बीएसडब्ल्यू) को पहले ही चुनाव में मिली सफलता इसी रुझान का एक संकेत है.

एसएम/एनआर (एएफपी, डीपीए, एपी, रॉयटर्स)

इसराइली सेना ने पुष्टि की है कि उसने बीती रात में दाहियाह में हिज़्बुल्लाह के इन्फ़्रास्ट्रक्चर समेत हथियार बनाने वाली कई जगहों पर ‘सटीक हमले’ किए हैं.

बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहियाह को हिज़्बुल्लाह का मज़बूत गढ़ माना जाता है.

इसराइली सेना ने बताया है कि ‘आम लोगों को नुक़सान कम हो इस ख़तरे के मद्देनज़र हमले से पहले कई क़दम उठाए गए थे. इनमें इलाक़े में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी करना शामिल है जिसमें सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और हवाई निगरानी की गई.’

वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को लेबनान में इसराइल के ताज़ा हवाई हमलों में तक़रीबन 95 लोगों की मौत हुई है और 172 लोग घायल हुए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़ बीते दो सप्ताह में लेबनान में 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. (bbc.com/hindi)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 1 अक्टूबर। नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 217 हो गई और 28 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आई और जगह-जगह भूस्खलन हुआ, जिससे हिमालयी राष्ट्र में तबाही मच गई।

हालांकि, रविवार से काठमांडू में मौसम में सुधार हुआ है, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताया कि काठमांडू और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में मंगलवार सुबह तक मरने वालों की संख्या 217 तक पहुंच गई और 143 लोग घायल हुए हैं जबकि 28 लोग लापता हैं।

बृहस्पतिवार से शनिवार तक लगातार हुई बारिश ने पूरे नेपाल में तबाही मचा दी है।

काठमांडू घाटी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहां मरने वालों की संख्या 50 को पार कर गई है। बचाव कार्य में नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस सहित 20,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया भर में वर्षा की मात्रा और समय में बदलाव हो रहा है और बाढ़ के प्रभाव में वृद्धि का एक प्रमुख कारण पर्यावरण की स्थिति में बदलाव है जिसमें विशेष रूप से बाढ़ के मैदानों में गैर नियोजित निर्माण बड़ी वजह है। इसके चलते पानी के ठहराव और निकासी के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती।

बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई राजमार्ग और सड़कें बाधित हो गई हैं, सैकड़ों मकान और पुल ध्वस्त हो गए हैं या बह गए हैं और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। सड़क बाधित होने के कारण हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। (भाषा)

तोक्यो, 1 अक्टूबर। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनके मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया जिससे उनके संभावित उत्तराधिकारी शिगेरु इशिबा के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने घोषणा की कि किशिदा और उनके मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस्तीफे सौंप दिए।

इशिबा को शुक्रवार को सत्तारूढ़ ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ का नेता चुना गया था ताकि वह किशिदा का स्थान ले सकें। किशिदा ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के अंत में इस्तीफा देने की अगस्त में घोषणा की थी।

मंगलवार को संसद में मतदान के बाद इशिबा का प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि संसद में उनकी पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है। इसके बाद इशिबा अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे।

इशिबा ने सोमवार को कहा था कि वह मंगलवार को देश का औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने की योजना बना रहे हैं।

इशिबा ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल के गठन से पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की घोषणा करते हुए चुनाव की तारीख का उल्लेख किया।

किशिदा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। (एपी)

नेपाल के विभिन्न भागों में आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 193 हो गई है.

नेपाल के अंग्रेज़ी अख़बार काठमांडू पोस्ट ने नेपाली पुलिस के हवाले से लिखा है, “नेपाल पुलिस ने बताया है कि 31 लोग अभी भी लापता हैं, 96 लोग घायल हैं. सोमवार सुबह तक 3705 से अधिक लोगों को बचाया गया है."

गुरुवार शाम से शुरू हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण यह तबाही हुई है. भारी बारिश के कारण सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुक़सान पहुंचा है.

पर्यटकों को समीप के ज़िले के पुलिस कार्यालय या केंद्रीय पुलिस कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी गई है. (bbc.com/hindi)

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि आइन अल देल्ब में रविवार को इसराइल के हमले में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है.

दक्षिणी लेबनान में स्थित इस कस्बे में रविवार दोपहर को इसराइल ने हवाई हमले किए थे. शुरुआती रिपोर्ट्स में 32 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी.

इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि रविवार को देश भर में हुए हवाई हमलों में 105 लोगों की मौत हुई.

इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट ने लेबनान की सीमा के पास सैनिकों से मुलाकात की है.

उन्होंने कहा, “जो कुछ भी किया जाना ज़रूरी है, वह किया जाएगा. हम हवाई, समुद्री और ज़मीनी सभी तरह से बल प्रयोग करेंगे.” (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की है.

पीएम मोदी ने इस बारे में एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में ताज़ा हालात के बारे में बातचीत की. हमारी दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है. क्षेत्रीय तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना अहम है. भारत शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है."

बीते साल सात अक्तूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला किया था. इसराइल के अनुसार उन्होंने क़रीब 1,200 लोगों को मारा और 251 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए.

हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइली हमलों में अब तक 41,150 लोग मारे गए हैं.

बीते कुछ दिनों से इसराइल दक्षिणी लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित शिया मिलिशिया हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है.

ऐसे ही एक हमले में हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की मौत हुई है. अकेले रविवार को बेरूत और लेबनान के बाक़ी हिस्सों पर हुए इसराइली हवाई हमलों में 105 लोग मारे गए हैं. (bbc.com/hindi)

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, “इसराइल की किसी भी आपराधिक हरकत को बख़्शा नहीं जाएगा.''

शुक्रवार को इसराइली हमलों में रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरल की मौत हुई थी.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, नासिर कनानी ने कहा है, “ईरान युद्ध नहीं चाहता है पर युद्ध से डरता भी नहीं है.”

कनानी की टिप्पणी ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के शब्दों से मेल खाती है.

खामेनेई ने हाल ही में कहा था कि इसराइल की कार्रवाई का बदला ज़रूर लिया जाएगा. (bbc.com/hindi)

-लूसी विलियम्सन

उत्तरी इसराइल में अभी कुछ हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ ही दूरी पर गोलीबारी की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं.

इसराइल ने पुष्टि की है कि वो लेबनान में ज़मीनी हमला शुरू करने जा रहा है जो कि ‘जो कि स्थानीय, सीमित और लक्षित’ होगा. इसके बाद से ही रात में कई बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं.

ये अभी तक साफ़ नहीं है कि ये कितने बड़े पैमाने पर है या किस तरह की छापेमारी जारी है. लेकिन यहां कई दिनों से सैन्य जमावड़ा शुरू हो चुका था, सीमा से कुछ ही दूरी पर दो दर्जन टैंकों को देखा गया था.

इसराइल ने बीते कुछ हफ़्तों में हिज़्बुल्लाह को भारी झटके दिए हैं लेकिन इस तरह का ज़मीनी हमला एक अलग तरह की जंग है. इसमें इसराइली सुरक्षाबलों को ख़तरे के साथ-साथ लेबनान के ख़ुद के लिए और स्थानीय स्थिरता को ख़तरा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उन्होंने इसराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में उसके ऑपरेशन को लेकर बात की है.

ऑस्टिन ने लिखा है, “मैंने इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से सुरक्षा घटनाक्रमों और इसराइल के अभियानों को लेकर चर्चा की है. मैं ये साफ़ कर देना चाहता हूं कि इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता है."

"हम सीमा से लगे बुनियादी ढांचों को नष्ट करने पर सहमत हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके लेबनानी हिज़्बुल्लाह इसराइल के उत्तरी समुदायों पर 7 अक्तूर जैसा हमला न कर सके.”

“मैंने इस बात को फिर से साफ़ किया है कि सीमा के दोनों और रहने वाले नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौटने के लिए एक कूटनीतिक समाधान की ज़रूरत है."

"और यह साफ़ है कि अमेरिका ईरान और ईरान समर्थिक आतंकी संगठनों के ख़तरों से अपने अमेरिकी कर्मियों, भागीदारों और सहयोगियों की रक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में है. और किसी को बी तनाव का फ़ायदा उठाने और संघर्ष को बढ़ाने से रोकने को लेकर दृढ़ संकल्प है.”

इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये भी दोहराया कि अगर ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ सीधे सैन्य हमला करने का फ़ैसला करता है तो इसके ईरान के लिए गंभीर परिणाम होंगे. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 30 सितंबर। पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी उपहार हासिल करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने से संबंधित नए तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा इस साल दायर किया गया नया तोशाखाना मामला इस आरोप पर आधारित है कि दंपति ने तोशाखाना में जमा किए बिना एक आभूषण सेट हासिल किया था।

दंपति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल के अंदर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोनों उपस्थित थे।

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है, जब दो अक्टूबर को इस मामले में दोनों को आरोपित किया जाना है।

खान (71) को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार के पहले मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह अलग-अलग मामलों में जेल में हैं।

दंपति के खिलाफ तोशाखाना का नया मामला तब सामने आया, जब इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने खान और बुशरा को इद्दत मामले में बरी कर दिया-जिसे गैर-इस्लामिक निकाह मामले के रूप में भी जाना जाता है। इसके तुरंत बाद एनएबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, एफआईए अभियोजक ने कहा कि संदिग्धों को सऊदी अरब से आभूषण सेट प्राप्त हुआ और अदालत को बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से एक हार और झुमके के रिकॉर्ड प्राप्त किए थे।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के अभियोजक जुल्फिकार अब्बास नकवी ने दावा किया कि खान ने 7 करोड़ रुपये का आभूषण सेट केवल 29 लाख रुपये में प्राप्त किया। अभियोजक ने आरोप लगाया कि खान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आभूषण सेट की बाजार कीमत कम बतायी और उपहार को तोशाखाना में जमा किए बिना अपने पास रख लिया। (भाषा)

लंदन, 30 सितंबर। ब्रिटेन का आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र सोमवार को बंद हो जाएगा, जिससे देश में औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाली कोयला विद्युत की 142 साल पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

मध्य इंग्लैंड स्थित ‘रैटक्लिफ-ऑन-सोर स्टेशन’ अपनी अंतिम पाली के साथ आधी रात से हमेशा के लिए विराम ले लेगा।

ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक देश के लिए समूची ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने के प्रयासों में एक मील के पत्थर के रूप में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के बंद होने की सराहना की।

इस बारे में संयंत्र प्रबंधक पीटर ओ'ग्राडी ने कहा कि यह ‘‘भावुक कर देने वाला दिन है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘36 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो हममें से किसी ने भी अपने जीवनकाल में कोयला उत्पादन के बिना भविष्य की कल्पना नहीं की थी।’’

ऊर्जा मंत्री माइकल शैंक्स ने कहा, ‘‘संयंत्र का बंद होना एक युग के अंत का प्रतीक है और कोयला श्रमिक 140 वर्षों से अधिक समय से हमारे देश को बिजली प्रदान करने वाले अपने काम पर गर्व कर सकते हैं। एक देश के रूप में हम (गुजरी) पीढ़ियों के प्रति ऋणी हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोयले का युग शायद ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छी ऊर्जा वाली नौकरियों का एक नया युग अभी शुरू हो रहा है।’’ (एपी)

गाजा, 30 सितंबर । संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा पट्टी में लोग अमानवीय हालात में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने रविवार को एक्स पर लिखा, "गाजा में स्वच्छता और रहने की स्थिति अमानवीय है।" यूएनआरडब्ल्यूए के मुताबिक, "गाजा के मध्य क्षेत्रों में कचरे के पहाड़ जमा हो रहे हैं, सीवेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, परिवार कचरे के ढेर के पास रहने को मजबूर हैं।' यूएन एजेंसी ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास ने इजरायल में बड़ा हमला किया था। इसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और करीब 250 का अपहरण किया गया था। इसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और गाजा पट्टी में सैन्य ऑपरेशन शुरू किया।

इजरायली हमलों में गाजा में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। अलजजीरा की सोमवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से अब तक गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 41,595 लोग मारे गए हैं और 96,251 घायल हुए हैं। गाजा में इजरायली का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से यहूदी राष्ट्र, लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है। इजरायली सेना के निशाने पर लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया है। इसके अलावा संगठन के कई सीनियर कमांडरों की भी मौत हो चुकी है।

लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। राजधानी बेरूत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के तीन सदस्य मारे गए। यह हमला बेरूत के अल कोला क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हुआ। लेबनानी राजधानी पर यह पहला हमला है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अल-जदीद स्थानीय टीवी चैनल के हवाले से बताया कि इससे पहले के हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर केंद्रित थे। घनी आबादी वाले अल कोला इलाके में इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए विस्थापित लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। --आईएएनएस एमके/

ढाका, 30 सितंबर । स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बांग्लादेश में एक दिन में कुल 1,221 डेंगू बुखार के मामले सामने आए हैं। जो इस साल में एक दिन में आने वाले सबसे ज्‍यादा मामले हैं। बता दें कि यह संख्या रविवार को पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान डेंगू बुखार के चलते आठ लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल अब तक मरने वालों की संख्या 158 हो गई है।

मंत्रालय ने कहा कि ताजा संक्रमण के मामलों से बांग्लादेश में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़कर 29,786 हो गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बांग्लादेश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मच्छरों के प्रजनन को रोकने और लार्वा रोधी अभियान चलाने के उपायों को मजबूत किया है। मानसून अवधि के दौरान जून से लेकर सितंबर तक बांग्लादेश में डेंगू बुखार का प्रकोप रहता है। बांग्लादेश को डेंगू के लिहाज से उच्च जोखिम वाला देश माना जाता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है।

डेंगू के शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और त्वचा पर दाने दिखाई देते हैं। यह लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 3 से 14 दिन बाद मरीज को नजर आते हैं, और सामान्यत यह एक सप्ताह से कम समय तक रहते हैं। डेंगू संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर घर या बाहर कहीं भी दिन या रात के समय काटते हैं। डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि मच्छरों को घरों में न पनपने दें। शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। इसके साथ ही मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। --(आईएएनएस)
 

ऑस्ट्रेलियाई फिल्मनिर्माता डेविड ब्रैडबरी को चेन्नई हवाई अड्डे से वापस भेज दिए जाने के बाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी शक्ति के दुरूपयोग को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है.

(dw.com)

डेविड ब्रैडबरी 11 सितंबर, 2024 की रात अपनी 21 साल की बेटी और 14 साल के बेटे के साथ बैंकॉक से कुछ दिनों की यात्रा के लिए भारत पहुंचे थे. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चेन्नई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उनके बच्चों को तो जाने दिया, लेकिन उन्हें रोक लिया.

उसके बाद उन्हें हवाई अड्डे पर ही एक कमरे में ले जाया गया, 24 घंटे वहीं पर रखा गया और अंत में बैंकॉक वापस भेज दिया गया. उनके बच्चे भारत में ही रह गए. ब्रैडबरी ने कुछ मीडिया संगठनों से बात की है और उनके बताया है कि अधिकारियों ने उनके प्रति किए गए इस बर्ताव का कारण नहीं बताया, लेकिन उनसे कई साल पहले भारत में किए गए उनके काम के बारे में पूछताछ जरूर की गई.

कौन हैं डेविड ब्रैडबरी
डेविड ब्रैडबरी एक जाने माने फिल्मनिर्माता हैं. उन्होंने कई विषयों पर फिल्में बनाई हैं, जिनमें से दो के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए मनोनीत भी किया जा चुका है. उन्होंने परमाणु ऊर्जा पर अपनी एक डाक्यूमेंट्री के लिए 2012 में तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा प्लांट के निर्माण के खिलाफ इडिनतकरई में चल रहे प्रदर्शनों को अपने कैमरे में कैद किया था.

73 साल के ब्रैडबरी ने दन्यूजमिनट वेबसाइट को बताया कि हवाई अड्डे पर सादी वर्दी में दो पुरुषों ने उनसे पूछताछ की और विशेष रूप से कुडनकुलम प्रदर्शनों में उनकी भूमिका के बारे में सवाल पूछे. ब्रैडबरी ने वेबसाइट को बताया कि उन्होंने उन अधिकारियों से कहा कि वो इडिनतकरई के लोगों से सहमत थे और उनका मानना है कि ऐसी जगह पर एक नहीं छह परमाणु प्लांट बनाना "पागलपन" था, जहां प्रमुख भूकंप फॉल्टलाइन है और जहां 2004 में सुनामी 1,000 लोगों को बहा ले गई थी.

वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अगर भारत सही में एक लोकतंत्र है, तो उसे वंचित लोगों तक पहुंचने और उनकी कहानी में उनका पक्ष सामने रखने के मीडिया के अधिकार को महत्व देना चाहिए. ब्रैडबरी की पार्टनर और उनके बेटे की मां ट्रीना लेन्थाल का कुछ ही महीने पहले देहांत हुआ है. इस यात्रा में ब्रैडबरी अपने बच्चों को बनारस भी ले जाने वाले थे ताकि वे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु को लेकर मानी जाने वाली मान्यताओं को भी समझ सकें.

ब्रैडबरी की गैर-मौजूदगी में उनके बच्चों को यह काम अकेले ही करना पड़ा. उनकी बेटी ने दन्यूजमिनट को बताया कि यात्रा से पहले उनके पिता का वीजा आने में थोड़ी देर हुई थी लेकिन वह अंत में आ गया था. यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगर ब्रैडबरी को वीजा मिल गया था तो उनको भारत में रुकने क्यों नहीं दिया गया.

क्या थे कुडनकुलम प्रदर्शन
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट है. यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम शहर में स्थित है. इसे बनाने में रूस ने भारत का सहयोग किया है. इसका निर्माण 2002 में शुरू किया गया था और अक्टूबर, 2013 से यहां बिजली बनाई भी जा रही है.

लेकिन 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद कुडनकुलम में भी बन रहे प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और धीरे धीरे व्यापक हो गए. 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी डाली गई, जिसमें मांग की गई कि जब तक प्लांट को लेकर सुरक्षा की चिंताएं दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक प्लांट का काम रोक दिया जाए. मई, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि प्लांट का निर्माण जनहित में है.

सीके/आरपी

लेबनानी शिया मिलिशिया हिज्बुल्लाह ने अपने मुखिया हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है. इससे पहले इस्राएल ने कहा कि बेरुत के पास शुक्रवार को किए गए उसके एक हवाई हमले में नसरल्लाह का 'सफाया कर दिया गया'.

 (dw.com)

इस्राएली रक्षा बल (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा." इस पोस्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह कमांडर अली काराकी की भी इस हमले में मौत हो गई है. 

इस्राएल ने जब से लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए हैं, तभी से आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जारी टकराव बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है. अभी तक इस्राएल की कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. 

64 साल के नसरल्लाह बीते 32 साल से हिज्बुल्लाह का नेतृत्व कर रहे थे. उनकी मौत इस शिया मिलिशिया को इस्राएल की तरफ से पहुंचाया गया सबसे बड़ा नुकसान मानी जा रही है. इस्राएल का कहना है कि नसरल्ला बेरुत के बाहरी इलाके में रिहायशी इमारतों के नीचे बने हिज्बुल्लाह के मुख्यालय थे. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में कम से कम छह लोग मारे गए हैं जबकि 91 घायल हो गये हैं. सरकारी मीडिया का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हमले में कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं. 

'लड़ाई जारी रहेगी'
शनिवार को इस्राएल की तरफ से नसरल्लाह की मौत का ऐलान करने के कई घंटों बाद हिज्बुल्लाह ने इसकी पुष्टि की. उसने एक बयान में कहा, "गाजा और फलस्तीन के समर्थन में और लेबनान और उसके मजबूत और सम्मानित लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी." हमास ने भी एक बयान जारी कर नसरल्लाह की मौत पर शोक जताया है.

इससे पहले, ईरान समर्थित गुट हिज्बुल्लाह के एक सूत्र ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि शुक्रवार शाम से नसरल्लाह से संपर्क टूट गया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों ने भी हिज्बुल्लाह चीफ से संपर्क ना होने की बात कही है. 

फलस्तीनी आतंकवादी गुट हमास ने जब बीते साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इस्राएल में हमला किया, उसके अगले ही दिन से हिज्बुल्लाह ने इस्राइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. लेकिन इस्राएल ने हाल में ही अपना ध्यान गाजा युद्ध से हटाकर लेबनान पर केंद्रित कर दिया है. उसकी भारी बमबारी में वहां अभी तक 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जबकि 1,18,000 घायल हुए हैं. 

हिज्बुल्लाह का चेहरा

लेबनान पर इस्राएली कब्जे का विरोध करने के लिए 1982 में हिज्बुल्लाह की स्थापना की गई थी. नसरल्लाह ने 1992 में इसकी कमान संभाली थी. गुट के पूर्व प्रमुख और सह संस्थापक अब्बास अली मुसावी की मौत की बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी. मुसावी की हत्या इस्राएल ने कराई थी. 

नरसल्लाह लंबे समय तक इसके सदस्य रहे. वह धार्मिक पढ़ाई के लिए कुछ समय ईरान में रहे. वहां से वापसी के कुछ समय बाद उन्हें हिज्बुल्लाह का नेतृत्व सौंप दिया गया. उनके प्रमुख रहते हिज्बुल्लाह को अमेरिका, यूरोपीय संघ और बहुत से दूसरे देशों ने पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से आतंकवादी संगठन करार दिया.

उधर नसरल्लाह को मारने का दावा करने के बाद इस्राएल में हाई अलर्ट है. सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नवाद शोशानी ने कहा, "हम देख रहे हैं कि हिज्बुल्लाह एक साल से हम पर हमले कर रहा है. तो यह माना जा सकता है कि वे हमले जारी रखेंगे या ऐसी कोशिश करेंगे."

एके/एडी (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)

लेबनान में इस्राएली बमबारी की वजह से करीब पांच लाख लोग विस्थापित हुए हैं. इसमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति सीरिया शरणार्थियों की है. वे ना तो आसानी से अपने देश लौट सकते हैं और ना ही उन्हें लेबनानी सरकार से मदद मिलेगी.

डॉयचे वैले पर ओमर अलबाम और कैथरीन शैर की रिपोर्ट-

लेबनान की राजधानी बेरुत के बाहरी इलाके पर जब एक महीने पहले इस्राएल ने पहली बार हमला किया था, तो मंसूर ओमर ने सोचा था कि उन्हें रहने के लिए कोई और जगह तलाशनी होगी. वह कहते हैं, "हमले के बाद से ही मैं चिंतित था, क्योंकि जहां पर पहला हमला हुआ, मैं उसके बहुत करीब रह रहा था." ओमर सीरिया शरणार्थी हैं जो अपने देश में चल रहे गृह युद्ध की वजह से बीते नौ साल से बेरुत में रह रहे हैं.

वह कहते हैं, "इस हफ्ते हमले शुरू होने के बाद मैंने बाहरी इलाके में कोई दूसरी जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो लोग किराया बहुत ज्यादा मांग रहे थे." इसलिए उनका परिवार कहीं नहीं गया. इसी हफ्ते इस्राएल ने पड़ोसी लेबनान में हमलों की झड़ी लगा दी. उसका कहना है कि यह कार्रवाई लेबनान की शिया मिलिशिया हिज्बुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए की गई है. इसमें महिलाओं और बच्चों समेत 700 लोग मारे गए. इससे पांच दिन के भीतर लेबनान में पांच लाख लोग विस्थापित हो गए.

'सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी'

यही वजह थी कि ओमर ने अपनी नौकरी छोड़ी और परिवार को लेकर लेबनान के एक गांव में रहने चले गए. वह कहते हैं, "जो भी लोग सक्षम हैं, वो अपने परिवारों के साथ वापस सीरिया जा रहे हैं." लेकिन 32 साल के ओमर कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "अगर मैंने ऐसा किया तो वहां की सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी." ओमर सीरिया की सरकार के खिलाफ नहीं लड़े थे लेकिन उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था. गृह युद्ध के दौरान जो भी सीरिया से भागा, उसे तानाशाह बशर अल असद की सरकार गद्दार के तौर पर देखती है.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सीरिया वापस लौटने वाले बहुत से लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जबरदस्ती सीरिया सेना में भर्ती किया जाता है. फिर भी हजारों लोग वापस सीरिया जा रहे हैं. लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, इस हफ्ते गुरुवार तक, करीब 15,600 सीरियाई नागरिक और 16,130 लेबनानी नागरिक सीमा को पारकर सीरिया में दाखिल हुए हैं.

कौन जा रहा है सीरिया

लेबनानी नागरिकों के लिए सीरिया में जाना आसान है, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है और दोनों देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ गुंथी हुई हैं. लेबनानी लोगों को आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. बहुत से सीरियाई लोगों के परिवार लेबनान में है और लेबनानी लोगों के सीरिया में.

एक लेबनानी व्यक्ति ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि वह सीरिया लौटना नहीं चाहता था लेकिन इस्राएली बमबारी के दौरान जब परिवार ने अपने साथ रहने के लिए बुलाया, तो उसके पास कोई और चारा नहीं था. इसी तरह दक्षिणी लेबनान की एक महिला ने सीमा पर एसोसिएट प्रेस को बताया कि वह अपने भाई की सीरियाई पत्नी के साथ सफर कर रही हैं और वे दोनों अपने ससुराल में रहने जा रही हैं.

माना जाता है कि सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद से 15 से 20 लाख सीरियाई लेबनान में रह रहे हैं. इसमें से लगभग आठ लाख लोगों ने खुद को संयुक्त राष्ट्र के साथ शरणार्थी के तौर पर रजिस्टर किया है. अगर वे लेबनान को छोड़कर सीरिया जाएंगे तो उनका शरणार्थी का दर्जा खत्म हो जाएगा. लेबनान की अपनी खुद की आबादी 52 लाख है. देश में हाल के समय में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण हालात बिगड़े हैं. ऐसे में लेबनानी और विस्थापित सीरियाई लोगों में तनाव बढ़ रहा है (dw.com)

फ्लोरिडा, 30 सितंबर । दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में तूफान 'हेलेन' ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से जहां 93 लोगों की मौत हो गई, वहीं लाखों लोग बिजली के बिना रहने को मजबूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आश्वासन दिया कि उनका प्रशासन तूफान 'हेलेन' से प्रभावित लोगों को जरूरी मदद और संसाधन प्रदान करने के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। बाइडेन ने एक्स पर लिखा, "तूफान के मद्देनजर चल रहे राहत और बचाव कामों को लेकर मेरी टीम मुझे लगातार जानकारी दे रही है। मेरा प्रशासन लोगों को जरूरी मदद और संसाधन पहुंचाने के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।

जैसा कि हम राहत और बचाव कार्यों को मदद देना जारी रखेंगे।" राष्ट्रपति ने आगे कहा, "जिल और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने तूफान 'हेलेन' में अपने प्रियजनों को खो दिया और जिनके घर, व्यवसाय इस भयानक तूफान से प्रभावित हुए हैं।" अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी कैरोलिना में कम से कम 36 लोग मारे गए। वहीं दक्षिण कैरोलिना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें सलूडा काउंटी के दो फायर फाइटर्स भी शामिल हैं।

गवर्नर ब्रायन केम्प के प्रवक्ता के अनुसार जॉर्जिया में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने शनिवार को कहा कि फ्लोरिडा में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, इनमें पिनेलस काउंटी में डूबने वाले कई लोग शामिल हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने रविवार को बताया कि वर्जीनिया में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि टेनेसी में भी दो लोग मारे गए। काउंटी मैनेजर एवरिल पिंडर ने रविवार को बताया कि उत्तरी कैरोलिना के बनकॉम्बे काउंटी को ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से लगभग 600 लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट मिली है। --(आईएएनएस)

बेरूत, 30 सितंबर । लेबनान में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। राजधानी बेरूत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के तीन सदस्य मारे गए। यह हमला बेरूत के अल कोला क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हुआ। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह-इजरायल संघर्ष के फैलने के बाद से यह लेबनानी राजधानी पर पहला हमला है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अल-जदीद स्थानीय टीवी चैनल के हवाले से बताया कि इससे पहले के हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर केंद्रित थे। हमले के बाद, घायलों को ले जाने के लिए एंबुलेंस पहुंची, जबकि नागरिक सुरक्षा दल इमारत से लोगों को निकालने में लगे रहे।

घटनास्थल पर लेबनानी सेना को भी तैनात किया गया। घनी आबादी वाले अल कोला इलाके में इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए विस्थापित लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लेबनान में इजरायल ने पिछले कुछ दिनों से भारी बमबारी की है। इजरायली ऑपरेशन को उसके अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री अभियानों में से एक माना जा रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाहा का चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया। आईडीएफ ने शनिवार को, नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया। इसके कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने नेता की मौत की पुष्टि की। नसरल्लाह, 30 साल की उम्र में 1992 में हिजबुल्लाह का महासचिव बना था। अगले 32 वर्षों में उसने हिजबुल्लाह को न सिर्फ लेबनान बल्कि मध्य पूर्व की एक बड़ी ताकत बना दिया। वह इजरायल का दुश्मन नंबर एक बन गया। आखिरकार शुक्रवार को यहूदी राष्ट्र, अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने में कामयाब रहा।

हिजबुल्लाह-इजरायल में हालिया संघर्ष तब बढ़ गया जब पिछले दिनों लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर और वॉकी-टॉकी में दो दिन तक ब्लास्ट हुए। जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया लेकिन इजरायल ने इसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने लेबनान में हिजुबल्ला ठिकानों पर बमबारी जारी रखी है। संघर्ष का बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है। आशंका है कि यह लड़ाई मध्य पूर्व के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले सकती है। -- (आईएएनएस)

 काठमांडू, 30 सितंबर । नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से करीब 170 लोगों की मौत हो चुकी है। द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने विभिन्न जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही की जानकारी साझा की। मंत्रालय ने रविवार को यह पुष्टि की कि इन आपदाओं में 111 लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 4,000 लोगों को बचाया गया है। द हिमालयन टाइम्स ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के साथ बचाव और राहत कार्यों समेत तलाशी अभियान में तेजी लाई गई है।

नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों ने कावरे, सिंधुली और ललितपुर जिलों के कुछ हिस्सों में घायल या फंसे हुए 162 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। आपदा से बचे लोगों तक खाद्य आपूर्ति सहित राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही घायलों का सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार किया जा रहा है। तिवारी ने कहा, "सरकार सभी संबंधित एजेंसियों के बीच पूर्ण समन्वय है। बचाव और राहत प्रयासों को प्राथमिकता दी जा रही है। ब्लॉक सड़कों को साफ करने के साथ ही पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है।" मंत्रालय ने कहा कि प्रांतीय सरकारें, जिला आपदा प्रबंधन समितियां, तथा स्थानीय आपदा प्रबंधन इकाइयां भी मिल कर काम कर रही हैं। लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में नेपाल के जलविद्युत संयंत्र और सिंचाई सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक अनुमान के मुताबिक इससे 4.35 बिलियन नेपाली रुपये (32.6 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ है।

रविवार को एक प्रेस मीटिंग में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार (27 सितंबर) और शनिवार (28 सितंबर) को लगातार बारिश के कारण आई आपदा से हाइड्रोपावर और ट्रांसमिशन परियोजनाओं को लगभग 3 बिलियन रुपये ($22.5 मिलियन) का नुकसान पहुंचा है, जबकि नदी नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं को लगभग 1.35 बिलियन रुपये ($10.1 मिलियन) का नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के कारण 625.96 मेगावाट की संयुक्त उत्पादन क्षमता वाले 11 चालू जलविद्युत संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है और अन्य चालू संयंत्रों को बंद करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस वजह से 1,100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रुक गई है, जो देश के चालू बिजली संयंत्रों की कुल क्षमता का लगभग एक तिहाई है। निर्माणाधीन पंद्रह जलविद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

हाइड्रोपावर और ट्रांसमिशन लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक कुल मान घीसिंग ने कहा, "आगामी सर्दियों में देश के लिए पर्याप्त बिजली का प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों के रखरखाव और मरम्मत में समय लगता है।" -(आईएएनएस)