पेशावर, 21 नवंबर। पाकिस्तान के अशांत खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में बृहस्पतिवार को शिया मुसलमानों को ले जा रहे वाहनों पर हुई गोलीबारी में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

हमला कुर्रम जिले में हुआ, जहां हालिया महीनों में बहुसंख्यक सुन्नी और अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों के बीच हुईं झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है।

किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

स्थानीय पुलिस अधिकारी नुसरत हुसैन ने कहा कि कई वाहन यात्रियों को लेकर पाराचिनार शहर से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर जा रहे थे, तभी बंदूकधारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।

उन्होंने कहा कि अस्पताल में कम से कम पांच यात्रियों की हालत गंभीर है। (एपी)

कीव, 21 नवंबर। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने बीती रात यूक्रेनी शहर निप्रो को निशाना बनाकर युद्ध में पहली बार अंतर-महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का इस्तेमाल किया।

यूक्रेनी वायुसेना ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘टेलीग्राम’ पर एक बयान में कहा कि इसे रूस के कैस्पियन सागर से लगते अस्त्रखान क्षेत्र से दागा गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वास्तव में यह किस तरह की मिसाइल थी।

इसने कहा कि आठ अन्य मिसाइलों के साथ निप्रो शहर पर एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और यूक्रेनी सेना ने उनमें से छह मिसाइलों को नष्ट कर दिया।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हमले के परिणामस्वरूप दो लोग घायल हो गए और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दिव्यांग लोगों का एक पुनर्वास केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया।

हालांकि, आईसीबीएम की मारक परिधि यूक्रेन के खिलाफ उपयोग के लिए अत्यधिक प्रतीत होती है। ऐसी मिसाइलों को परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग रूस की परमाणु क्षमता के शक्तिशाली संदेश के रूप में काम करेगा।

यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा संशोधित परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए जाने के दो दिन बाद हुआ है जो देश में परमाणु हथियारों के उपयोग की सीमा को औपचारिक रूप से कम करता है।

यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा भेजी गईं लंबी दूरी की कई मिसाइलें मंगलवार को दागीं और ब्रिटेन निर्मित ‘स्टॉर्म शैडोज’ मिसाइलों का भी बुधवार को कथित तौर पर इस्तेमाल किया।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ब्रिटेन निर्मित दो ‘स्टॉर्म शैडो’ मिसाइलों, छह एचआईएमएआरएस रॉकेट और 67 ड्रोन को नष्ट कर दिया।

यूक्रेन में ‘‘विशेष सैन्य अभियान’’ के बारे में मंत्रालय द्वारा दैनिक तौर पर प्रदान की जाने वाली जानकारी में यह घोषणा की गई। इसमें यह नहीं बताया गया कि वास्तव में यह घटना कब और कहां हुई या मिसाइलें किसको निशाना बनाने के लिए दागी गई थीं।

‘स्टॉर्म शैडो’ मिसाइलों को गिराने की मॉस्को की यह पहली सार्वजनिक घोषणा नहीं है। रूस ने पूर्व में भी अपने कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में इस तरह की कुछ मिसाइलों को नष्ट करने की बात कही थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब युद्ध के मैदान में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों के पहुंचने के साथ युद्ध ने अधिक अंतरराष्ट्रीय आयाम ले लिया है।

अधिकारियों का कहना है कि रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों के पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलें रूस पर दागने को लेकर यूक्रेन को अनुमति देने संबंधी अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा।

बाइडन के नीति परिवर्तन पर रूस ने धमकी दी कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे।

पुतिन ने पूर्व में भी अमेरिका और अन्य नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने का मतलब रूस और नाटो के बीच युद्ध से होगा।

मॉस्को का नया सिद्धांत परमाणु शक्ति समर्थित किसी भी राष्ट्र की ओर से रूस पर किए जाने वाले पारंपरिक हमले पर भी रूसी बलों को संभावित तौर पर परमाणु हमला करने की अनुमति देता है। (एपी)

जॉर्जटाउन, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तीन देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के तहत गुयाना में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली की ओर से आयोजित डिनर में भारतीय और गुयाना के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली के अलावा भी अन्य नेता मौजूद थे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते दिखे। बता दें कि पीएम मोदी को गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति इरफान अली ने कहा कि प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और डिजिटलीकरण का उपयोग देशों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अंतर और गरीबी को कम करने और दुनिया को एक साथ लाने के लिए ये प्रगति की जानी चाहिए। भारत नई प्रौद्योगिकी इनोवेशन का समर्थन कर रहा है। पीएम मोदी ने कैरिकॉम में हमें याद दिलाया कि आप इस कैरिकॉम परिवार के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि आप जानें कि हम आपको इस कैरिकॉम परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। यह एक द्विपक्षीय बैठक थी जो अलग थी। यह विचारों का मिलन था, विचारों का आदान-प्रदान था और चुनौतियों से उबरने में एक-दूसरे की मदद करने की प्रतिबद्धता थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' सम्मान के लिए गुयाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "मुझे गुयाना का सर्वोच्च सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली को तहे दिल से धन्यवाद। यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है।" --आईएएनएस एफजेड/

 नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियाई देशों की यात्रा पर हैं। उन्हें गुयाना,  डोमिनिका और बारबाडोस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है। अपने पोस्‍ट में पीएम मोदी ने लिखा, '' बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मैं बारबाडोस सरकार और लोगों का बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आभारी हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है।'' इससे पहले बारबाडोस की प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी से हुई मुलाकात पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया था। पीएम मोटले ने भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को अभूतपूर्व बताया। इससे पहले गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया था। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे विदेशी नेता हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के लिए एक और उपलब्धि! गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल समुदाय के लिए उनकी असाधारण सेवा, स्टेट्समैनशिप और भारत-गुयाना संबंधों को गहरा करने में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार 'द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया।" पीएम मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर हैं। बुधवार को गुयाना के जॉर्जटाउन स्थित होटल में राष्ट्रपति इरफान अली, प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल, बारबेडियन प्रधानमंत्री मिया मोटली और गुयाना के कई मंत्रियों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। 56 साल बाद वो गुयाना पहुंचे। --आईएएनएस एमकेएस/केआर

 जॉर्जटाउन (गुयाना), 21 नवंबर (आईएएनएस)। डोमिनिका ने कोविड-19 महामारी के दौरान केरेबियाई राष्ट्र को दी गई मदद में भारत के योगदान और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के उनके समर्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार 'डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिलवेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को भारत के लोगों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।" डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, "मैं डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और डोमिनिका के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है।

भारत और डोमिनिका दो लोकतंत्र हैं। हम दोनों पूरी दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं।" उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के समय डोमिनिका के लोगों की मदद कर सके। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दी गई मदद के साथ ही भारत-डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए है।" --आईएएनएस एफजेड/

नयी दिल्ली, 21 नवंबर। खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन वितरण मंच जोमैटो के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल ने अपने ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ पद के लिए संभावित उम्मीदवारों से पहले वर्ष के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है।

गोयल ने बुधवार को कहा कि इस राशि को गैर-लाभकारी संस्था फीडिंग इंडिया को दान किया जाएगा। इसके बदले कंपनी उम्मीदवार की पसंद के किसी चैरिटी को 50 लाख रुपये का योगदान देने की पेशकश करेगी।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर गोयल ने लिखा, एक ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ की तलाश कर रहे हैं, जिसका पद विवरण इस प्रकार है ‘‘जो जोमैटो (ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरप्योर और फीडिंग इंडिया सहित) के भविष्य के निर्माण के लिए सब कुछ कर सके।’’

उन्होंने दावा किया कि यह भूमिका ‘‘ किसी शीर्ष प्रबंधन स्कूल से प्राप्त दो-वर्षीय डिग्री की तुलना में 10 गुना अधिक सीखने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें मेरे और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी के कुछ सबसे विचारशील लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।’’

हालांकि, उन्होंने कहा, ‘‘ यह भूमिका कोई पारंपरिक भूमिका नहीं है, जिसमें ऐसी नौकरियों के साथ मिलने वाले सामान्य भत्ते शामिल हों।’’

वेतन विवरण पर गोयल ने लिखा, ‘‘ पहले वर्ष में इस पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा। बल्कि आपको इस अवसर के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस ‘फीस’ का 100 प्रतिशत सीधे फीडिंग इंडिया को दान के रूप में दिया जाएगा (यदि आपको यह पद दिया जाता है और आप इसे स्वीकार करते हैं)।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हम अपनी ओर से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहां पैसा बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपकी पसंद के किसी ‘चैरिटी’ में 50 लाख रुपये (चीफ ऑफ स्टाफ के वेतन के बराबर) का योगदान देंगे।’’

गोयल ने कहा कि दूसरे वर्ष से ‘‘ हम आपको सामान्य वेतन देना शुरू कर देंगे (निश्चित रूप से 50 लाख रुपये से अधिक), लेकिन इस बारे में हम दूसरे वर्ष की शुरुआत में ही बात करेंगे।’’

गोयल ने उम्मीदवारों से कहा कि वे इस पद के लिए केवल इसलिए आवेदन करें क्योंकि इससे उन्हें ‘‘ सीखने का अवसर मिलेगा, न कि किसी ऐसी आकर्षक, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के लिए जो आपको स्वयं या उन लोगों के सामने अच्छा दिखाएगी जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो, ‘‘ इसे एक शिक्षण कार्यक्रम के तौर पर देखें जिसमें व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास दोनों है... चाहे आप इस भूमिका में सफल हों या नहीं। हम इस भूमिका के लिए सीखने वाले लोगों को चाहते हैं, ‘बायोडाटा’ बनाने वालों को नहीं।’’

गोयल ने कहा कि इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें कुछ सीखने की ललक हो, सामान्य समझ हो, सहानुभूति होनी चाहिए तथा इसके लिए अधिक अनुभव की जरूरत नहीं है ... ताकि किसी चीज का कोई बोझ उस पर न हो।

उन्होंने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो ‘‘ जमीन से जुड़ा हो...सही काम करना चाहता हो, भले ही इसके लिए दूसरों को नाराज करना पड़े...और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सीखने की ललक रखता हो।’’ (भाषा)

ऑस्ट्रेलिया की संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया है. इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव किया गया है.

यह विधेयक गुरुवार को पेश किया गया है.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ का कहना है, “यह पाबंदी एक्स, टिक टोक, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर होगी. यह बच्चों को सोशल मीडिया के नुक़सान से बचाने के लिए है.”

ऑस्ट्रेलिया का नया क़ानून इस तरह की पाबंदी के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया कराएगा. 17 पन्नों के इस दस्तावेज़ को अगले हफ़्ते ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में पेश किया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया में कई अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है.

हालाँकि कई जानकार इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. उनका कहना है कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए और क्या उनको ऐसा करने से रोका जाना संभव है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बुधवार को कहा कि फिलहाल बातचीत के लिए ज्यादा आधार नहीं दिखता लेकिन कीव के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए मॉस्को तैयार है, बशर्ते इसका कोई ‘‘स्वीकार्य आधार’’ हो।

अलीपोव ने यहां ब्रिक्स और इसकी संभावनाओं पर आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस आधार में सबसे पहले ‘‘जमीनी वास्तविकताएं’’, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूस के हित और यूक्रेन के भीतर रूसियों तथा रूसी मूल के यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए।

इस सत्र की मेजबानी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पूतनिक ने की।

राजदूत ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वर्तमान में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ‘‘पूरी तरह अनिर्वाचित राष्ट्रपति’’ हैं।

जेलेंस्की 21 अप्रैल, 2019 को यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे।

अलीपोव ने दावा किया, ‘‘यूक्रेनी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति बिना चुनाव के पद पर बना रह सके - चाहे युद्ध का समय हो या न हो। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, वह पूरी तरह से एक अनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं।’’

उन्होंने सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में ब्रिक्स की सराहना की तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह को ‘‘नयी वास्तविकताओं का प्रतिबिंब’’ बताया।

फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन संघर्ष को मंगलवार को 1,000 दिन पूरे हो गए।

यह पूछे जाने पर कि क्या रूस इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार है, राजदूत ने कहा, ‘‘स्पष्ट रूप से कहें तो, (हमें) इस समय वार्ता के लिए ज्यादा आधार नहीं दिखता।’’

अलीपोव ने कहा, ‘‘हम बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि बातचीत का कोई आधार हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बातचीत के लिए आधार होना चाहिए और बशर्ते इसके लिए स्वीकार्य आधार हो... चाहे वह (वोलोदिमीर) जेलेंस्की हों या कोई अन्य व्यक्ति, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा।’’

यह पूछे जाने पर कि जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं तो क्या ऐसे में निकट भविष्य में कोई नयी विश्व व्यवस्था बनेगी, राजदूत ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि संघर्ष समाधान के लिए ब्रिक्स एक प्रमुख मंच बनने में पूरी तरह सक्षम है।’’

अलीपोव ने कहा, ‘‘हमारा मानना है और ब्रिक्स के भीतर की प्रक्रिया एवं चर्चाओं से यह पता चलता है कि ब्रिक्स कम से कम संघर्ष समाधान के लिए चर्चा का एक मंच बनने में सक्षम होगा। यह वर्तमान या भविष्य के संघर्षों को हल करने में सक्षम है या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।’’ (भाषा)

फर्गस फॉल्स (अमेरिका), 20 नवंबर। मानव तस्करी के दोषी एक व्यक्ति ने गवाही दी है कि उसने एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह के हिस्से के रूप में चार वर्षों में 500 से अधिक भारतीय प्रवासियों को अमेरिका-कनाडा सीमा पार कराई।

इस गिरोह के बारे में अभियोजकों ने कहा कि इसके कारण एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई।

राजिंदर सिंह (51) ने मंगलवार को कहा कि उसने इस बड़ी योजना के तहत 4,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कमाए, जिसमें दो ऐसे लोग शामिल थे, जिन पर अब मानव तस्करी का मुकदमा चल रहा है।

संघीय अभियोजकों ने कहा कि राजिंदर सिंह ने अमेरिका में बेहतर जीवन के भारतीय नागरिकों के सपनों का फायदा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे कि मुकदमे में शामिल लोगों ने उठाया।

सिंह ने भारतीय नागरिक हर्षकुमार रमनलाल पटेल (29) और फ्लोरिडा के स्टीव शैंड (50) के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई के दूसरे दिन गवाही दी।

अभियोजकों का कहना है कि तस्करी गिरोह से जुड़े लोगों ने पांच सप्ताह में सीमा पार करके मिनेसोटा में भारतीय प्रवासियों की तस्करी करने का प्रयास करते समय मानव जीवन की तुलना में पैसे कमाने को प्राथमिकता दी। उनका कहना है कि पटेल तस्करी करता था और उसने शैंड को ड्राइवर के रूप में भर्ती किया। दोनों लोगों ने मानव तस्करी से संबंधित चार मामलों में खुद को निर्दोष बताया है।

सिंह ने कहा कि वह पटेल या शैंड से कभी नहीं मिला, लेकिन तस्करी अभियान के एक सदस्य से उनके बारे में सुना। सिंह ने इसका खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह कथित तौर पर कैसे काम करता है और किसे निशाना बनाता है।

सिंह ने कहा कि उसने जिन लोगों की तस्करी की, उनमें से ज़्यादातर गुजरात से थे। उसने कहा कि प्रवासी अक्सर तस्करों को भारत से अमेरिका लाने के लिए लगभग 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करते थे।

सिंह ने कई संघीय आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद निर्वासित किये जाने पर तीन बार अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया।

उसने कहा कि वह गवाही दे रहा है क्योंकि ऐसा करना सही है। सिंह ने तस्करों के बारे में कहा, ‘‘वे लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों की जान गयी है।’’

संघीय अभियोजकों का कहना है कि एक परिवार के चार लोग --39 वर्षीय जगदीश पटेल; उनकी पत्नी वैशालीबेन, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और तीन वर्षीय बेटा धार्मिक शामिल 19 जनवरी, 2022 को ठंड से जान गंवा बैठे थे। जगदीश पटेल का हर्षकुमार पटेल से कोई संबंध नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा मंगलवार को बुलाए गए अन्य गवाहों ने कहा कि जब पीड़ित कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उस रात बर्फ से भरे विशाल खेतों और तेज हवाओं के बीच परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थीं। (एपी)

ईरान प्रशासन का कहना है कि तेहरान विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतारने वाली लड़की को किसी भी मुक़दमे का सामना नहीं करना पड़ेगा.

नवंबर की शुरुआत में ही तेहरान के आज़ाद विश्वविद्यालय के रिसर्च विंग में एक लड़की ने अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था. बाद में उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था.

प्रदर्शन करने वाली लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. बीबीसी फ़ारसी सेवा के अनुसार प्रदर्शनकारी लड़की का नाम आहू दरयाई था.

छात्रों के एक संगठन ने इस लड़की को गिरफ़्तार किए जाने का वीडियो सबसे पहले जारी किया था. इस छात्र संगठन ने ये भी कहा था कि आहू दरयाई का हिजाब न पहनने की वजह से सिक्योरिटी एजेंटों से कहासुनी हुई थी और इसके विरोध में उन्होंने कपड़े उतारे थे.

ईरानी न्याय विभाग के प्रवक्ता के अनुसार अस्पताल में लड़की के इलाज के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया.

आहू दरयाई को हिरासत में लिए जाने का कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विरोध भी किया था और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की थी.

ईरान के न्याय विभाग के प्रवक्ता असग़र जहांगीर ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “वह बीमार थीं और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था. बाद में उन्हें, उनके परिजनों को सौंप दिया गया. उनके ख़िलाफ़ कोई भी न्यायिक मुक़दमा दायर नहीं किया गया है." (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाख़ाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी है.

बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मियां गुल औरंगज़ेब ने इमरान ख़ान को ज़मानत देते हुए उनको मुचलके की रक़म अदा करने का आदेश भी दिया.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अभियुक्त किसी और मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए.

इससे पहले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले में इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया था.

हालांकि इस मामले में ज़मानत मिलने के बाद भी इमरान ख़ान अभी जेल से रिहा नहीं होंगे.

इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक़, दो दर्जन से भी ज़्यादा मामलों में इमरान ख़ान को ज़मानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उनका नाम कुछ और मामलों में भी जुड़ा हुआ है.

30 नवंबर को लाहौर की एक अदालत अगर सुनवाई में इमरान ख़ान को ज़मानत दे देती है तो फिर वे जेल से रिहा हो भी सकते हैं.

अमेरिका में टेक्सस के अधिकारियों ने कहा है कि वो नव नियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए ज़मीन मुहैया कराने का ऑफ़र दे रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़ वो अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों का कैंप बनाने के लिए क़रीब 1400 एकड़ ज़मीन का ऑफ़र कर रहे हैं.

टेक्सस के भूमि विभाग से जुड़े अधिकारी की चिट्ठी के मुताबिक़, “इस ज़मीन पर अमेरिका के इतिहास के हिंसक अपराधियों को देश से बाहर निकालने, उनपर मुक़दमा चलाने या डिटेन करने के लिए कैंप बनाया जा सकता है.”

डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार पदभार संभालेंगे.

ट्रंप ने पहले से ही अवैध प्रवासियों को लेकर कठोर नीति अपनाने की बात कही है. (bbc.com/hindi)

(गुंजन शर्मा)

बैंकॉक, 20 नवंबर। महिला सशक्तीकरण विषय पर यहां आयोजित संयुक्त राष्ट्र मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के बजट में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई गई है लेकिन इस दिशा में चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि 30 वर्ष पहले बीजिंग में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की तुलना में क्षेत्र के देशों की स्थिति क्या है। इसमें कहा गया कि भारत जैसे एशिया-प्रशांत देशों द्वारा लैंगिक रूप से समावेशी बजट को अपनाना महिलाओं और लड़कियों की चिह्नित आवश्यकताओं के वास्ते संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं।

‘लैंगिक समानता और सशक्तीकरण के लिए नए रास्ते तैयार करना: बीजिंग + 30 समीक्षा पर एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रिपोर्ट’ में कहा गया, ‘‘उदाहरण के लिए, भारत लैंगिक रूप से समावेशी बजट (जीआरबी) की सीमित प्रभावशीलता से जूझ रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है तथा लिंग-आधारित आंकड़ों का अभाव है।’’

इसमें कहा गया, ‘‘इसलिए, यह परामर्श दिया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय लैंगिक बजट वक्तव्य के डिजाइन और अमल में अंतर को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करते रहें तथा क्षेत्रीय स्तर पर जीआरबी प्रयासों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करें।’’

‘बीजिंग+30’ समीक्षा पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन मंगलवार को यहां शुरू हुआ। इसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के समर्थन में प्रगति और प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और युवा समूहों, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के 1,200 से अधिक प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) और ‘यूएन-वुमन’ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन अगले वर्ष बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ से पहले बैंकॉक में आयोजित किया गया है।

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच को 1995 में दुनिया भर के देशों द्वारा लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा के रूप में अपनाया गया था।

भारत सरकार ने सम्मेलन में कहा कि देश में लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट में दशकीय आधार पर 218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2050 तक 35 करोड़ बच्चे होंगे तथा उनके कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश को जलवायु की चरम स्थिति और पर्यावरणीय खतरे जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में अभी की तुलना में बच्चों की संख्या में 10.6 करोड़ की कमी आएगी, लेकिन फिर भी यह चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ वैश्विक बाल आबादी के 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करेगा।

यूनिसेफ की ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024’ रिपोर्ट बुधवार को नयी दिल्ली में जारी की गई जिसका शीर्षक ‘द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड’ है। इसमें तीन वैश्विक प्रवृत्तियों- जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकियों को रेखांकित किया गया है, जो 2050 तक बच्चों के जीवन को नया आकार देने में भूमिका निभा सकती हैं।

यह रिपोर्ट यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) की सुरुचि भड़वाल और यूनिसेफ यूथ एडवोकेट कार्तिक वर्मा के साथ जारी की।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 के दशक तक, बच्चों को जलवायु की चरम स्थिति और पर्यावरणीय खतरों का अधिक सामना करना पड़ेगा और 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक बच्चों के अत्यधिक गर्मी के प्रकोप का सामना करने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु और पर्यावरणीय संकट में यह वृद्धि इस तथ्य से और भी जटिल हो जाती है कि और अधिक बच्चे निम्न आय वाले देशों में, खासकर अफ्रीका में रह रहे होंगे जिनकी व्याख्या ऐसे देशों के रूप में की जा सकती है जहां इन चुनौतियों से निपटने के संसाधन सीमित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में जहां 2050 तक 35 करोड़ बच्चे होने का अनुमान है और उसे उन बच्चों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अभी की तुलना में बच्चों की संख्या में 10.6 करोड़ बच्चों की कमी आएगी, फिर भी यह चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ वैश्विक बाल आबादी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा।

मैककैफ्रे ने कहा, ‘‘आज लिए गए निर्णय हमारे बच्चों को विरासत में मिलने वाली दुनिया को आकार देंगे। बच्चों और उनके अधिकारों को रणनीतियों तथा नीतियों के केंद्र में रखना एक समृद्ध, टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है।’’

दुनिया भर में लगभग एक अरब बच्चे पहले से ही उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं और बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 26वें स्थान पर है।

रिपोर्ट में पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

भड़वाल ने जलवायु के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई और कहा, ‘‘बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें बदलाव के सक्रिय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल करके हम मिलकर इन चुनौतियों पर ध्यान दे सकते हैं।’’

रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियां बच्चों के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं। हालांकि, डिजिटल विभाजन काफी गहरा है। निम्न आय वाले देशों में केवल 26 प्रतिशत लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में 95 प्रतिशत से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं।

रिपोर्ट में इस अंतराल को पाटने तथा बच्चों तक ऐसी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहलों की वकालत की गई है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और टिकाऊ शहरी अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।

वर्ष 2050 तक भारत की करीब आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है जिससे बच्चों के लिहाज से अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से जुझारू शहरी नियोजन की जरूरत होगी।

सीओपी29 में यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्तिक वर्मा ने जलवायु शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।

रिपोर्ट को विश्व बाल दिवस के मौके पर जारी किया गया है। इस अवसर पर राजधानी में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कुतुब मीनार समेत देश में अनेक स्मारकों को यूनिसेफ को प्रतिबिंबित करने वाले नीले रंग की रोशनी से जगमग किया गया है। (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 20 नवंबर। अमेरिका-भारत सामरिक एवं साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि अमेरिका में आगामी ट्रम्प प्रशासन का दबाव कम करने के लिए चीन अब भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत दर्ज की है और वह जनवरी में देश की बागडोर संभालेंगे।

ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चीन से माल पर 60 प्रतिशत शुल्क और हर दूसरे अमेरिकी आयात पर 20 प्रतिशत तक के शुल्क का प्रस्ताव रखा था।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ इसलिए हम ट्रम्प प्रशासन के आने का प्रारंभिक प्रभाव देख रहे हैं, जिसने चीन पर भारत के साथ व्यवहार को आसान बनाने का दबाव बनाया है। इसीलिए सीमा पर गश्त पर सहमति बनी है। सीधी उड़ानों पर सहमति बनी है।’’

अघी ने कहा, ‘‘ वे भारत आने वाले चीन के लोगों के लिए अधिक वीजा भी जारी करेंगे। आप देख रहे हैं कि ट्रम्प की जीत का भारत-चीन संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।’’

भारत ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता कर लिया है, जिससे चार साल से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया।

अघी ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘ चीन की ओर से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रम्प आ रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कई मोर्चों पर तनाव क्यों रखें.. ‘कम से कम भारत के साथ साझेदारी या संभावित रिश्ते को आसान बनाया जाए’।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिका में नया प्रशासन विनिर्माण को चीन से दूर ले जाने और अमेरिका में ही रोजगार सृजन की योजना बना रहा है।

इस बीच, समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक खबर के अनुसार, अमेरिका में कांग्रेस की एक समिति ने सिफारिश की है कि चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों को अमेरिका कड़ा करे और लगभग 25 साल पुराने उस फैसले को वापस लेने पर जोर दे जिसने चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि में मदद की थी और जिसे अब अमेरिका में कई लोग अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं।

‘अमेरिका-चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोग’ ने मंगलवार को कांग्रेस को भेजी अपनी नौ पन्नों की वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार चीन के साथ स्थायी सामान्य व्यापार संबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया।

यह कदम ट्रम्प और कई प्रमुख रिपब्लिकन सांसदों की विचारधारा के अनुरूप है क्योंकि आने वाले प्रशासन के तहत चीन के साथ व्यापार युद्ध के तेज होने के आसार हैं। (भाषा)

भारत की नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट-एन2 को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अमेरिका के केप कैनवरल से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है.

इसरो की कमर्शियल इकाई न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने बताया है कि 4 हज़ार 700 किलोग्राम वज़न वाली ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट (एचटीएस) फैल्कन 9 रॉकेट से लक्षित ऑर्बिट में पहुंच गई है.

एनएसआईएल ने एक्स पर पोस्ट में बताया, "एनएसआईएल का जीसैट-एन2 (एचटीएस) कम्युनिकेश सैटेलाइन 19 नवंबर 2024 को अमेरिका के केप कैनवरल से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है. जीसैट-एन2 का वज़न 4700 किलोग्राम है. इसे लक्षित ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है और इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी एमसीएफ़ ने इसका कंट्रोल भी ले लिया है. शुरुआती जानकारी में सैटेलाइट अच्छी स्थिति में दिख रहा है."

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस सैटेलाइट से पूरे भारत में न केवल ब्रॉडबैंड सर्विस में सुधार होगा बल्कि इससे इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी यानी उड़ान में रहते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल में भी बेहतरी आएगी. ये सैटेलाइट 14 साल तक काम कर सकती है. (bbc.com/hindi)

-माइया डेविस

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है.

नई नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ऐसा देश रूस पर हमला करता है जो खुद परमाणु संपन्न नहीं है लेकिन उसे किसी परमाणु संपन्न देश का समर्थन है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा.

ये बदलाव सितंबर में पेश किए गए थे और मंगलवार यानी यूक्रेन में रूस के हमले के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर इन पर मुहर लगी है.

इससे पहले अमेरिका ने सोमवार को यूक्रेन को लंबी दूरी वाली अमेरिकी मिसाइलों का रूस में इस्तेमाल करने के लिए मंज़ूरी दी थी.

नए बदलावों के तहत रूस में बड़े पैमाने पर परंपरागत मिसाइलों, ड्रोन या विमानों से किए गए हमलों के बदले में 'दुश्मन देश' पर परमाणु हमला किया जा सकता है. साथ ही बेलारूस पर भी इस तरह के हमले रूस की संप्रभुता के लिए ख़तरा माने जाएंगे.

अगर किसी समूह में शामिल कोई देश रूस पर हमला करता है तो इसे पूरे गुट का रूस पर हमला माना जाएगा.

पुतिन इससे पहले भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं. हालांकि यूक्रेन ने हमेशा ये कहा है कि रूस हमारे सहयोगियों को मदद करने से रोकने के लिए ऐसी धमकियां देता है.

इमेज कैप्शन,रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मिसाइल के कुछ हिस्सों के गिरने के कारण एक सैन्य ठिकाने में आग लग गई

रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में दागी हैं.

रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह रूस के ब्रियांस्क इलाके में ये लंबी दूरी वाली आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) मिसाइलें दागीं. पाँच मिसाइलों को मार गिराया गया और एक क्षतिग्रस्त हुई है.

रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षतिग्रस्त मिसाइल के कुछ हिस्सों के गिरने के कारण इस क्षेत्र के सैन्य ठिकाने में आग लग गई.

अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल किए जाने की खबरें यूक्रेन की मीडिया में भी हैं, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है.

बाइडन प्रशासन ने यूक्रेन को सोमवार को रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए अमेरिका के आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी थी.

आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) एक सुपरसॉनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिकी डिफ़ेंस कंपनी करती है.

अमेरिकी ने पहले ऐसे हमलों की अनुमति देने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि इससे रूस-यूक्रेन युद्ध ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नए राष्ट्रपति प्रवासियों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं. क्या-क्या कर सकते हैं ट्रंप?

(dw.com)

रिपब्लिकन राष्ट्रपति-निर्वाचित डॉनल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को व्हाइट हाउस लौटेंगे तो सबकी निगाह इस बात पर होगी कि वे प्रवासियों के साथ क्या रवैया अपनाएंगे.

अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप पूरे प्रचार अभियान के दौरान बेहद सख्त रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वह अपने पिछले कार्यकाल से भी ज्यादा सख्ती बरत सकते हैं. उन्होंने वादा किया है कि 2017 से 2021 के अपने कार्यकाल की अधूरी नीतियों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे.

सीमा पर प्रवासन रोकने की कार्रवाई
ट्रंप पहले दिन ही कई कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं. इनमें नेशनल गार्ड सैनिकों को अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर तैनात करना और दीवार के निर्माण के लिए धन जुटाने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना शामिल है.

सोमवार को ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया कि वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों को बाहर भेजने के लिए सैन्य साधनों का उपयोग करेंगे.

उन्होंने 2019 में लागू अपने "रिमेन इन मेक्सिको" कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही है. इस कार्यक्रम के तहत, कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को अपनी शरणार्थी अर्जी के निपटारे तक मेक्सिको में ही रहना पड़ता था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने सीमा पार की रिकॉर्ड संख्या और फेंटानिल व बच्चों की तस्करी को इन आपातकालीन कदमों का कारण बताया.

ट्रंप ने कहा है कि वह सभी प्रवासियों को हिरासत में लेने की योजना बनाएंगे जो सीमा पार करते या अन्य आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे.

बाइडेन ने 2020 में ट्रंप को हराया था और अधिक मानवतावादी और सुव्यवस्थित प्रवासन नीतियों का वादा किया था, लेकिन वह अवैध रूप से सीमा पार कर रहे प्रवासियों की रिकॉर्ड संख्या से निपटने में संघर्ष करते रहे.

5 नवंबर के चुनाव में, जहां ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया, प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था. एडिसन रिसर्च के अनुसार, 39 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अधिकांश प्रवासियों को निर्वासित किया जाना चाहिए, जबकि 56 फीसदी ने उन्हें कानूनी दर्जे के लिए आवेदन करने का मौका देने की वकालत की.

अक्टूबर में एक चुनाव सभा में ट्रंप ने कहा कि वह कांग्रेस से 10,000 नए बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों के लिए धन मांगेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह बाइडेन की शरणार्थी नीति को पलट देंगे, जिसे उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए अपर्याप्त बताया.

बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन
ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करने का वादा किया है, जिसमें अपराधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, लेकिन लाखों प्रवासियों को उनके मूल देशों में भेजने का लक्ष्य होगा.

उन्होंने कहा है कि वह बाइडेन की माइग्रेशन संबंधी प्राथमिकताओं को खत्म करेंगे, जो गंभीर अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करती थीं. सितंबर में विस्कॉन्सिन में एक रैली के दौरान, ट्रंप ने निर्वासन को "खूनी कहानी" बताया था, जिसके लिए प्रवासी अधिकार संगठनों ने उनकी आलोचना की थी. 

ट्रंप ने तेजी से डिपोर्टेशन के लिए नए प्रवासी हिरासत कैंप बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार और निर्वासित करने के लिए वह नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्होंने सेना का इस्तेमाल करने से भी इनकार नहीं किया.

यात्रा प्रतिबंध
ट्रंप ने कहा है कि वह कुछ देशों और विचारधाराओं वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाएंगे. उन्होंने गजा पट्टी, सीरिया, यमन और ऐसे ही कुछ क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोकने की बात कही है, जिन्हें उन्होंने सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

साथ ही, ट्रंप ने बाइडेन की मानवीय पैरोल योजनाओं को समाप्त करने का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि वह अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को खत्म करेंगे, जो अमेरिकी संविधान के एक संशोधन की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या के खिलाफ होगा. ट्रंप ने बाइडेन की शरणार्थी पुनर्वास नीति को भी खत्म करने की बात कही है.

ट्रंप ने विवादित "जीरो टॉलरेंस" नीति को फिर से लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके तहत 2018 में हजारों प्रवासी बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया था. हालांकि, डॉनल्ड ट्रंप की नई टीम में शामिल उनके नवनियुक्त "बॉर्डर सीजर" टॉम होमन ने कहा है कि परिवारों को एक साथ हिरासत में रखना बेहतर होगा. साथ ट्रंप ने विवादित डाचा (डीएसीए) प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही है.

डाचा एक अमेरिकी इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिसे 2012 में शुरू किया गया था. यह उन आप्रवासी युवाओं को अस्थायी सुरक्षा देता है जो बचपन में बिना कानूनी दस्तावेजों के अमेरिका आए थे. इस प्रोग्राम के तहत उन्हें डिपोर्टेशन से सुरक्षा हासिल है और उन्हें काम करने की इजाजत भी मिलती है. हालांकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

पेशावर (पाकिस्तान), 19 नवंबर। पाकिस्तान के अशांत उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में सोमवार देर रात कम से कम नौ आतंकवादियों और आठ सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि खैबर जिले के तिराह मैदान घाटी में चलाए गए अभियान के दौरान आतंकवादी संगठन ‘लश्कर-ए-इस्लाम’ के दो ‘‘महत्वपूर्ण’’ कमांडर भी मारे गए।

इस अभियान में सात सुरक्षाकर्मी और छह आतंकवादी घायल हुए हैं।

सुरक्षाबलों ने कई घंटे तक यहां अभियान चलाया और तीन अलग-अलग बिंदुओं पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इस अभियान में आसपास के क्षेत्रों के कुछ निवासी भी घायल हुए हैं। (भाषा)

चीन के हुनान प्रांत में स्थित एक प्राइमरी स्कूल के बाहर कारकी चपेट में आने से कई बच्चे घायल हो गए. देश की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है.

सरकारी मीडिया के अनुसार इस हादसे में किसी की मौत की सूचना नहीं आई है, लेकिन हादसे में कई स्कूली बच्चे और अन्य लोग घायल हुए हैं.

इस हादसे के फ़ौरन बाद घायलों को अस्तपाल में भर्ती कराया गया है.

हादसे में शामिल एसयूवी चलाने वाले शख्स को बच्चों के माता-पिता और सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दियाा है. यह चीन में एक हफ्ते में इस तरह का तीसरा मामला है.

दक्षिण चीन में 12 नवंबर को भी ऐसे ही मामले में 35 लोगों की मौत हुई थी.

लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कई आपराधिक मामलों के अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लेने की ख़बरों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रतिक्रिया दी है.

मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया कि मीडिया की ख़बरों के मुताबिक़ एफबीआई के अधिकारियों से भारतीय सुरक्षा अधिकारी अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

मैथ्यू मिलर ने इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया.

उन्होंने कहा, "मैं केवल इतना कहूंगा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो इसपर विदेश विभाग नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा विभाग और एफ़बीआई का टिप्पणी करना उचित होगा. "

ख़बरों के मुताबिक़ बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने सहित कई मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने पिछले हफ्ते हिरासत में लिया है.

हाल ही में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. (bbc.com/hindi)

हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सज़ा सुनाई है.

लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के ख़िलाफ़ हैं.

अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनी ताई को दस साल की और जोशुआ वोंग को 4 साल से ज्यादा की सज़ा सुनाई है.

अदालत ने 47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़-फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया है.

अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है. वहीं चीन और और हांगकांग ने कहा कि यह कानून और स्थिरता के लिए ज़रूरी है. (bbc.com/hindi)

फर्गस फॉल्स (अमेरिका), 18 नवंबर भारत से कनाडा तक फैले एक आपराधिक नेटवर्क में बेहतर जीवन की चाहत रखने वाले परिवारों को तस्करी कर अमेरिका लाया जाता है और इनमें से कई के साथ भयावह घटनाएं घट जाती हैं।

इसी तरह का एक भारतीय परिवार दो साल पहले सीमा पार करने की कोशिश के दौरान तेज बर्फबारी और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में मौत का शिकार हो गया था। परिवार के पुरुष सदस्य जगदीश पटेल अपने तीन साल के बेटे को गोद में लिए हुए जान गंवा बैठे थे। उनकी पत्नी और बेटी भी इस दौरान जीवित नहीं बचीं। संघीय अभियोजक सोमवार को मिनेसोटा में इस घटना से जुड़े एक मुकदमे में दलील देंगे।

अभियोजकों ने भारतीय नागरिक हर्षकुमार रमनलाल पटेल (29) पर इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने और फ्लोरिडा के स्टीव शैंड (50) पर 11 प्रवासियों के लिए एक ट्रक में इंतजार करने का आरोप लगाया है। इन प्रवासियों में पटेल दंपति और उनके दो बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी सीमा पार कर अमेरिका जाने की कोशिश करने के दौरान मौत हो गई थी।

अभियोजकों का कहना है कि हर्ष पटेल ने ऑरलैंडो के उत्तर में स्थित फ्लोरिडा के डेल्टोना में अपने घर के पास एक कैसीनो में शैंड को इस काम के लिए चुना था।

इस घटना में जगदीश पटेल (39), उनकी पत्नी वैशालीबेन, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और उनके तीन वर्षीय बेटे धार्मिक की मृत्यु हो गई थी। पटेल एक आम भारतीय उपनाम है और जगदीश का हर्षकुमार पटेल से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में हर्ष ने खुद को बेगुनाह बताया है। शैंड ने भी खुद को बेगुनाह बताया है।

माना जाता है कि गुजरात राज्य के डिंगुचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल के परिवार ने बर्फीले मौसम में खेतों में घूमते हुए घंटों बिताए जहां तापमान शून्य से 36 फारेनहाइट (38 डिग्री सेल्सियस) नीचे तक पहुंच गया था। कनाडाई अधिकारियों को 19 जनवरी, 2022 की सुबह पटेल परिवार के सदस्यों के जमे हुए शव बरामद हुए थे।

जगदीश पटेल ने कंबल में लपेटे हुए धार्मिक को पकड़ा हुआ था। संघीय अभियोजकों का कहना है कि हर्ष पटेल और शैंड एक ऐसे अभियान का हिस्सा थे, जो भारत में ग्राहकों की तलाश करता था, उन्हें कनाडाई छात्र वीजा दिलवाता था, परिवहन की व्यवस्था करता था और उन्हें ज्यादातर वाशिंगटन राज्य या मिनेसोटा के जरिए अमेरिका में तस्करी करके लाता था।

गत 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वर्ष में यूएस बॉर्डर पैट्रोल ने कनाडाई सीमा पर 14,000 से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार किया। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2022 तक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या 7,25,000 से अधिक है और इस मामले में केवल मैक्सिको और अल सल्वाडोर के लोगों की संख्या भारतीयों से अधिक है।

हर्षकुमार पटेल के वकील, थॉमस लीनेनवेबर ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके मुवक्किल गरीबी से बचने और अपने लिए बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए थे और अब ‘उन पर इस भयानक अपराध में भाग लेने का अनुचित आरोप लगाया गया है। लीनेनवेबर के अनुसार, उनके मुवक्किल को, अपने अपनाए गए ‘‘इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और विश्वास है कि मुकदमे में सच्चाई सामने आएगी।’’

शैंड के वकीलों ने प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए संदेश का जवाब नहीं दिया।  (एपी)

कीव, 18 नवंबर रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में नौ मंजिला एक इमारत ध्वस्त हो गई जिससे आठ लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

यूक्रेन के गृह मंत्री इगोर क्लिमेंको ने बताया कि रूस की सीमा से 40 किलोमीटर दूर सुमी में मारे गए आठ लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं। इमारत में से 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

क्लिमेंको ने कहा, ‘‘रूस द्वारा नष्ट किया गया हर जीवन हमारे लिए एक बड़ी त्रासदी के समान है।’’

रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ऐेसे समय में यह ड्रोन और मिसाइल हमला किया है जब इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता को नष्ट कर सकता है।

एक अमेरिकी अधिकारी और मामले से परिचित तीन लोगों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के आंतरिक क्षेत्रों में हमला करने के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने की रविवार को अनुमति दी।

बाइडन ने अमेरिका द्वारा दी गईं लंबी दूरी की क्षमता वाली इन मिसाइलों का उपयोग करने की यूक्रेन को पहली बार अनुमति दी है।

इन हथियारों का इस्तेमाल कुर्स्क क्षेत्र में रूस की सहायता के लिए हजारों सैनिक भेजने के उत्तर कोरिया के निर्णय के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन ने गर्मियों के दौरान रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य घुसपैठ की थी।

अमेरिका के इस फैसले पर प्रतक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रात में जारी किए वीडियो में कहा, ‘‘आज मीडिया में इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हमें संबंधित कार्रवाइयों के लिए अनुमति मिल गई है। लेकिन हमले शब्दों से नहीं किए जाते। ऐसी बातें घोषित नहीं की जातीं। मिसाइलें खुद ही सब कुछ बोल देंगी।’’

इसी बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को कहा कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोई योजना नहीं है और उन्होंने इस सप्ताह जी-20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को समर्थन देने का वादा किया है।

ब्राजील में बैठक के लिए जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए स्टार्मर ने कहा कि वह पुतिन से बात नहीं करेंगे।

स्टार्मर ने कहा कि अब सहयोगियों को यूक्रेन को यथासंभव लंबे समय तक समर्थन देने के लिए अपनी ताकत दोगुनी करनी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘रूस-यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं।’’

स्टार्मर ने कहा, ‘‘रूसी आक्रमण के 1,000 दिन हो रहे हैं। इन 1000 दिन में यूक्रेन के कई लोगों ने बलिदान दिया है। हाल में हमने उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस के साथ काम करते हुए देखा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।’’ (एपी)