इस्लामाबाद, 8 जनवरी । भारत के खिलाफ लगातार झूठी खबरें और प्रचार चलाने वाले पाकिस्तान को अब खुद फेक न्यूज का डर सता रहा है। इसका मुकाबल करने के लिए सरकार ने भारी भरकम रकम भी जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघीय सरकार ने राज्य संस्थाओं को निशाना बनाकर फर्जी खबरों और गलत सूचना अभियानों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 2 अरब रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में आर्थिक समन्वय समिति [ईसीसी] की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करने की कोशिशों को मजबूत करना है। आवंटित बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, [1.945 बिलियन रुपये], रक्षा मंत्रालय को जाएगा।

बताया जा रहा है कि इस कदम को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का भी समर्थन हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्तृत ब्रीफिंग में ईसीसी को बताया गया कि सेना की पब्लिस रिलेशंस विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस [आईएसपीआर] गलत सूचनाओं से निपटने में सबसे आगे है। हालांकि, गलत सूचना फैलाने की रणनीति के लगातार विकसित होने की वजह से आईएसपीआर की क्षमताओं को बढ़ाने की जरुरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान के नागरिकों को और अधिक नाराज कर दिया है जो रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बता दें पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसकी सारी उम्मीदें विदेशी कर्ज पर ही टिकी हैं। आलोचकों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे तत्काल घरेलू संकटों को संबोधित करने के बजाय नैरेटिव कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की आलोचना की है। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 8 जनवरी पाकिस्तान में 2025 का पोलियो का पहला मामला सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गयी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले की 13 महीने की बच्ची में पोलियो के वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है।

समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में नेशनल रेफरेंस लैब के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि लड़की में 25 नवंबर को पहली बार पोलियो के लक्षण दिखे थे, उसमें वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 संक्रमण की पुष्टि हुई है।

पाकिस्तान में वर्ष 2024 में पोलियो के 68 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 21 मामले थे। बलूचिस्तान में 27 मामले, सिंध में 19 मामले, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में पोलियो वायरस का एक-एक मामला सामने आया था।

पाकिस्तान द्वारा 2024 में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके घर पर पोलियो के मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर कई टीकाकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद वायरस का प्रकोप जारी है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 8 जनवरी । भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वीजा अवधि को बड़ा दिया है। वह पिछले साल अगस्त से भारत में रह रही हैं। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। हालांकि वीजा अवधि बढ़ने से हसीना के लिए अधिक समय तक भारत में रहने का रास्ता साफ हो गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, भारत से पूर्व पीएम के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। यूनुस सरकार हसीना और उनकी बांग्लादेश आवाम पार्टी (बीएएल) पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने पूर्व पीएम और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया कि हसीना को देश में 'शरण' दी गई है और वह सामान्य रूप से देश में रह रही हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत उन्हें शरण नहीं दे सकता क्योंकि भारत के पास कोई शरण नीति नहीं है और इसलिए किसी को भी शरण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि हसीना के वीजा का विस्तार नियमित चैनलों के माध्यम से हुआ है और जहां तक ​​प्रत्यर्पण अनुरोध का सवाल है तो यूनुस शासन ने प्रमुख औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा उनकी मांग पर प्रतिक्रिया देने की संभावना नहीं है। पूर्व पीएम और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन से उभरे आक्रोश के बाद सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया मंगलवार को इलाज के लिए लिए लंदन रवाना हो गईं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कहना है कि उनकी नेता की यात्रा मेडिकल कारणों से हो रही है और इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के दौर में जिया की विदेश यात्रा कई सवाल खड़ी करती है। सबसे अहम बात यह है कि देश की राजनीति पर कई दशकों तक हावी रहीं दो शीर्ष नेता अब विदेश में है। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 8 जनवरी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को अगर उनके शपथ ग्रहण तक रिहा नहीं किया गया तो पश्चिम एशिया पर कहर टूटेगा।

ट्रंप ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह क्या कार्रवाई करेंगे।

हमास ने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे हैं जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं।

अधिकारियों का यह भी मानना है कि बंधक बनाए गए लोगों में से कई की अब तक मौत हो गई होगी।

ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ अगर बंधक वापस नहीं आए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं आपकी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अगर वे मेरे पदभार ग्रहण करने तक वापस नहीं आए तो पश्चिम एशिया में सब कुछ बिगड़ जाएगा।’’

वह अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ वार्ता की स्थिति पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी तक सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा और सच कहूं तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसा ही है। उन्हें बहुत पहले ही बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था। सात अक्टूबर जैसा हमला कभी नहीं होना चाहिए था..।’’ (भाषा) 

ढाका, 8 जनवरी । बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया मंगलवार को इलाज के लिए लिए लंदन रवाना हो गईं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कहना है कि उनकी नेता की यात्रा मेडिकल कारणों से हो रही है और इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के दौर में जिया की विदेश यात्रा कई सवाल खड़ी करती है। सबसे अहम बात यह है कि देश की राजनीति पर कई दशकों तक हावी रहीं दो शीर्ष नेता अब विदेश में है। पूर्व पीएम और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन से उभरे आक्रोश के बाद सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया जो फिलहाल देश का सत्ता संभाल रही है। जिया को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के दो मामलों के कारण 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

भ्रष्टाचार के ये दोनों कथित मामले उस वक्त के थे जब जिया 2001-2006 के दौरान प्रधानमंत्री थीं। उनके समर्थकों का दावा है कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे, हालांकि हसीना सरकार इससे इनकार करती आई। यूनुस के शासन में, जिया को नवंबर में एक मामले में बरी कर दिया गया था, और दूसरे मामले की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हो रही थी। अंतरिम सरकार इस वर्ष दिसंबर में या 2026 की पहली छमाही में चुनाव कराने की योजना बना रही है। जिया और हसीना के देश में नहीं होने का सबसे अधिक असर उनकी पार्टियों की चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा। निकट भविष्य में शेख हसीना की वतन वापसी मुश्किल दिख रही है। वहीं खालिदा जिया की वापसी देश की राजनीति में बड़ा उल्टफेर ला सकती हैं लेकिन सबकुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कब स्वदेश लौटती हैं। ऐसा माना जाता है कि युनूस सरकार खालिदा जिया और उनकी पार्टी के प्रति नरम रुख अपना रही है।

बीएनपी पारंपरिक रूप से पाकिस्तान समर्थक रही है। उसे आवामी लीग के मुकाबले अधिक सांप्रदायिक विचारधारा वाली पार्टी माना जाता रहा है। यूनुस सरकार भी इस्लामाबाद के साथ लगातार संबंध सुधारने में लगी है। अंतरिम सरकार के वजूद में आने के बाद से देश में कट्टरवादी ताकतों को मजबूती मिली है। अल्पसंख्यक समुदायों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप लग रहे हैं। क्या इस घोर सांप्रदायिक युग में पुरानी पार्टियां प्रासंगिक बन गई हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में दो पूर्व पीएम का देश में नहीं होना क्या इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश अब नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है। पुरानी पार्टियों के लिए आने वाला दौर काफी चुनौतिपूर्ण साबित हो सकता है। --(आईएएनएस)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 8 जनवरी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह कनाडा को अमेरिका का भाग बनाने के लिए ‘‘आर्थिक बल’’ का प्रयोग करेंगे। ट्रंप की इस टिप्पणी पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।

फ्लोरिडा के ‘मार-ए-लागो’ (ट्रंप का निजी रिजॉर्ट एवं क्लब) में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह कनाडा को देश के अधीन करने और उसे हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, तो इस पर ट्रंप ने कहा, ‘‘नहीं।’’

पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वह कनाडा को अमेरिका का हिस्सा और उसका 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। कई बार वे ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर कह चुके हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं आर्थिक बल का उपयोग करूंगा क्योंकि कनाडा और अमेरिका के लिए यह वास्तव में एक बड़ी बात होगी। आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बेहतर होगा। मत भूलिए, हम मूल रूप से कनाडा की रक्षा करते हैं।’’

ट्रूडो ने एक दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा।’’

ट्रूडो ने कहा, ‘‘एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने के नाते दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है।’’

ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका अब कनाडा को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कनाडा के लोगों से प्यार करता हूं, वे महान हैं। लेकिन हम इसे बचाने के लिए हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम कनाडा की देखभाल के लिए हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम व्यापार घाटे में भारी नुकसान उठा रहे हैं। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, वे हमारी 20 प्रतिशत कारें बनाते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ”

ट्रंप ने कहा, ‘‘वे हमें जो लाखों कारें भेजते हैं उससे वे बहुत पैसा कमाते हैं। वे हमें बहुत सी अन्य चीजें भेजते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है और हमें अन्य उत्पादों की भी जरूरत नहीं है। हमें उनके दूध की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा दूध है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और हमें इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने कहा कि अगर आप एक राज्य बनते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरे देश हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे। ईयू के साथ हमारा व्यापार घाटा 350 अरब अमेरिकी डॉलर है। वे हमारी कारें नहीं लेते, वे हमारे कृषि उत्पाद नहीं लेते, वे कुछ भी नहीं लेते। इसलिए, हम उनके साथ भी ऐसे संबंध नहीं रखेंगे।’’ (भाषा)

मेलबर्न, 8 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट द्वीप के पास एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो पर्यटकों सहित तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार अपराह्न द्वीप से उड़ान भरने के दौरान विमान ‘सेसना 208 कारवां’ दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सात लोग सवार थे। उसने बताया कि महज एक यात्री है जिसे कोई चोट नहीं आई है।

‘स्वान रिवर सीप्लेन्स’ के स्वामित्व वाला यह विमान रॉटनेस्ट द्वीप से पर्थ लौट रहा था।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के प्रमुख रोजर कुक ने बताया कि मृतकों में स्विट्जरलैंड की 65 वर्षीय पर्यटक (महिला), डेनमार्क का 60 वर्षीय पर्यटक (पुरुष) और पर्थ का एक निवासी शामिल है। यह व्यक्ति विमान का पायलट था।

कुक ने कहा कि दुर्घटना की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य के पुलिस कमिश्नर कर्नल ब्लांच ने बताया कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई है।

इस दुर्घटना की जांच कर रहे ‘ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो’ (एटीएसबी) ने कहा कि विशेष अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने इन घटना को ‘‘भयावह’’ बताया। (एपी)

ढाका, 7 जनवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई लोगों को जबरन गायब किये जाने और पिछले साल जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण की गयी है।

शेख हसीना (77), पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद बांग्लोदश से भागकर नयी दिल्ली चली गई थीं, जिससे उनकी अवामी लीग की 16 साल लंबी सरकार गिर गई थी।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ ‘मानवता के खिलाफ अपराध एवं नरसंहार’ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

यहां एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आज़ाद मजूमदार ने कहा, ‘‘पासपोर्ट विभाग ने जबरन गायब किये गये 22 लोगों के मामले में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किये हैं जबकि जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट रद्द किये गए।’’ (भाषा)

तिब्बत के शिगात्से में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 125 के पार हो गई है. इस हादसे में कम से कम 188 लोग घायल भी हुए हैं.

भूकंप प्रभावित इलाक़े में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन रात में यहां का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.

इस तापमान के बीच इलाक़े में जीवित बचे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है.

चीन के मौसम विभाग के मुताबिक़ हिमालय के उत्तर की तरफ भूकंप के एपिसेंटर टिंगरी काउंटी में रात शुरू होने से पहले ही तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

हिमालय की पहाड़ियों पर एवरेस्ट के पास बसे शिगात्से में स्थानीय समय के मुताबिक़ मंगलवार सुबह क़रीब 9 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था.

इस भूकंप की वजह से यहां एक हज़ार से ज़्यादा मकान ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं.

इस भूकंप के झटके पड़ोसी देश भारत और नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किए गए थे.

शिगात्से को तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, यह काफ़ी दुर्गम इलाक़े में बसा हुआ है.

इस इलाक़े में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन मंगलवार का भूकंप हाल के वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में से एक है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका में लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है. 20 एकड़ के दायरे में लगी आग कुछ ही घंटों में 1200 एकड़ में फैल गई है.

फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टिन क्रोले ने कहा है कि 30 हज़ार लोगों को यहां से निकालने के आदेश दिए गए हैं. जंगल में लगी इस आग से 13 हज़ार इमारतों को ख़तरा है.

कुछ वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि पैसिफिक पेलिसाडेस इलाके के नज़दीक बने घरों के नज़दीकी इलाकों से घना धुआं उठता दिख रहा है. यहां रहने वाले लोग अपने घरों और गाड़ियों को छोड़कर भागते दिख रहे हैं.

कैलिफ़ोर्निया के लाखों लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है. आग और फैलने का ख़तरा है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ खालिदा ज़िया इलाज के लिए लंदन रवाना हो चुकी हैं.

बीबीसी की बांग्ला सेवा के मुताबिक़ मंगलवार रात 10 बजे वो क़तर की ओर से भेजी गई एयर एंबुलेंस से लंदन रवाना हो गईं.

बीएनपी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि ख़ालिदा ज़िया रात आठ बजे गुलशन हाउस से शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुईं.

लंदन पहुंचने के बाद उन्हें सीधे लंदन के एक क्लिनिक में भर्ती कराया जाएगा.

बांग्ला सेवा के अनुसार डॉक्टरों के कहने पर उन्हें इलाज के लिए अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अस्पताल भी ले जाया जा सकता है.

खालिदा ज़िया लीवर सिरोसिस, हृदय और किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही हैं.

बांग्लादेश में शेख़ हसीना की सरकार के पतन के बाद ख़ालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया था. वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी. उन्हें 17 साल की कैद की सजा मिली थी. (bbc.com/hindi)

 इस्लामाबाद, 7 जनवरी । पाकिस्तान ने देश में रह रहे सैंकड़ों अफगानों को हिरासत में लिया है। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने यह दावा किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान दूतावास ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने 800 अफगान प्रवासियों को हिरासत में लिया है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास वैध निवास दस्तावेज थे। एक्स पर एक बयान में, दूतावास ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए प्रवासियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास वीजा, पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) या अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) दस्तावेज हैं, जो पाकिस्तान में उनके रहने को अधिकृत करने के लिए हैं।

दूतावास ने अफ़गान प्रवासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जो हिरासत से बचने के लिए एक शर्त बन गई है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल इस्लामाबाद में उन प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, भले ही उनके पास अन्य वैध दस्तावेज़ हों। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान वापस भेजे गए लोगों में से 137 के पास वैध वीजा था, लेकिन वे एक्सटेंशन का इंतजार कर रहे थे। तालिबान ने स्थिति को और खराब बताया और इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारियों के दौरान महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया है।

उन्होंने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले अफ़गान नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखने का आग्रह किया। बयान में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और अफ़गान प्रवासियों के प्रति पाकिस्तान की नीतियों को संबोधित करने का भी अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्तमान में लगभग तीन मिलियन अफगान प्रवासी पाकिस्तान में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने बताया कि 2024 में 1.2 मिलियन से अधिक अफगान प्रवासी अफगानिस्तान लौट आए, जो पाकिस्तान में अभी भी रह रहे लोगों के सामने बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है।

बात दें अफगानिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के मुद्दे पर आमने-सामने हैं। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। मीडिया रिपोट्स् के मुताबिक यह पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटाकर इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर एक कट्टरवादी शासन की नींव रखना चाहता है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर आरोप है कि वह टीटीपी विद्रोहियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने और उनकी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है। हालांकि काबुल इन आरोपों का खंडन करता आया है। --(आईएनएस)

बीजिंग, 7 जनवरी । तिब्बत में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके पड़ोसी नेपाल, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए। तिब्बत में आए इस भूकंप ने एक बार चीन की इस क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाने की योजना को सवालों के घेरे में ला दिया है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 9:05 बजे (0105 GMT) आया, जिसका केंद्र टिंगरी में था, जो एक ग्रामीण काउंटी है जिसे एवरेस्ट क्षेत्र के उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जो 10 किमी (6.2 मील) की गहराई पर था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्विस ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई। चीन के सरकारी टेलीविजन ने छह घंटे बाद बताया कि तिब्बती क्षेत्र में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हो गए।

भूकंप का असर तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में महसूस किया गया, जहां 800,000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र का प्रशासन शिगात्से शहर द्वारा किया जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक पंचेन लामा का पारंपरिक निवास स्थान है। चीन, नेपाल और उत्तरी भारत के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से अक्सर भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप से प्रभावित होते हैं। मंगलवार का भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) उत्तर में था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 1950 से अब तक ल्हासा ब्लॉक में 6 या उससे अधिक तीव्रता के 21 भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भूकंप 2017 में मेनलिंग में आया 6.9 तीव्रता का भूकंप था। 2015 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें देश के अब तक के सबसे भयानक भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। मृतकों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिमस्खलन की चपेट में आने से कम से कम 18 लोग मारे गए थे। मेनलिंग तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी के निचले इलाकों में स्थित है, जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। हालांकि बीजिंग अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन ने सोमवार को कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध से भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर अपना विरोध दर्ज कराने के बाद कही गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि यारलुंग त्सांगपो नदी (ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम) पर चीन द्वारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण कठोर वैज्ञानिक सत्यापन से गुजरा है और इससे निचले देशों के पारिस्थितिकी पर्यावरण, भूविज्ञान और जल संसाधनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियाकुन ने कहा कि यह बांध कुछ हद तक डाउनस्ट्रीम आपदा की रोकथाम, शमन और जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया में योगदान देगा। इससे पहले भारत ने बांध को लेकर अपना विरोध जताया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, "हमने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्संगपो नदी (ब्रह्मपुत्र नदी) पर एक जलविद्युत परियोजना के संबंध में 25 दिसंबर 2024 को सिन्हुआ द्वारा जारी की गई सूचना देखी है। नदी के पानी पर हमारा अधिकार है और निचले तटवर्ती देश के रूप में, हमने लगातार विशेषज्ञ स्तर और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष को उनके क्षेत्र में नदियों पर मेगा परियोजनाओं को लेकर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त की हैं।" जायसवाल ने कहा, "नवीनतम रिपोर्ट के बाद इन चिंताओं को दोहराया गया है, साथ ही पारदर्शिता और निचले देशों के साथ परामर्श की जरुरत पर भी जोर दिया गया है। चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले देशों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी करना और आवश्यक उपाय करना जारी रखेंगे।" -(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 दिसंबर । डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ उनके तल्ख तेवर कायम हैं। अब उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन पर सत्ता हस्तांतरण को कठिन बनाने का आरोप लगाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में जलवायु और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर बाइडेन प्रशासन के कार्यकारी आदेशों का उदाहरण देते हुए यह आरोप लगाया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "बाइडेन इस बदलाव को जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई से लेकर ग्रीन न्यू स्कैम और अन्य पैसे बर्बाद करने वाले महंगे और हास्यास्पद कार्यकारी आदेश शामिल हैं।'

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा, "डरो मत, ये सभी 'आदेश' जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, और हम सामान्य समझ और ताकत वाला राष्ट्र बन जाएंगे।' बाइडेन के साथ ही ट्रंप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी काफी हमलावर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जब अपने इस्तीफे की घोषणा की तो उन्होंने तंज कसते हुए एक बार फिर कनाडा को अमेरिका में मिला देने का ऑफर किया। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, "कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है।

जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।" ट्रंप ने आगे कहा, "अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा।' ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यह भी घोषणा कर चुके हैं कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि वे अपने देशों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों और ड्रग्स, खास तौर से फेंटानाइल के प्रवाह को न रोकें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । मंगलवार सुबह नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और 62 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोट्स में यह दावा किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने पुष्टि की है कि भूकंप सुबह 6:35 बजे (आईएसटी) आया, जिसका केंद्र अक्षांश 28.86 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.51 डिग्री पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। स्थान की पहचान नेपाल की सीमा के पास शिज़ांग (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) के रूप में की गई है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि शिज़ांग शहर में बड़ी तबाही हुई, कई लोगों की मौत हुई जबकि कई अन्य घायल हो गए। शिगाजे (शिगात्से) में डिंगरी के चांगसुओ टाउनशिप के टोंगलाई गांव में, कथित तौर पर कई घर ढह गए।

भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में इसका भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत में अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। शुरुआती भूकंप के बाद दो झटके महसूस किए गए। पहला सुबह 7:02 बजे (आईएसटी) 4.7 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया, जिसका केंद्र अक्षांश 28.60 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.68 डिग्री पूर्व पर, 10 किलोमीटर की गहराई पर था और दूसरा 4.9 तीव्रता का भूकंप सुबह 7:07 बजे (आईएसटी) आया, जिसका केंद्र अक्षांश 28.68 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.54 डिग्री पूर्व पर, 30 किलोमीटर की गहराई पर था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप का स्थान नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में बताया।

लोबुचे काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व और एवरेस्ट बेस कैंप से 8.5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में खुम्बू ग्लेशियर के पास स्थित है। नेपाल, एक अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, भूकंप के लिए कोई अजनबी नहीं है। यह टेक्टोनिक गतिविधि, जो हिमालयी क्षेत्र का निर्माण करती है, अक्सर अलग-अलग परिमाण की भूकंपीय घटनाओं का कारण बनती है। नेपाल और प्रभावित भारतीय क्षेत्रों के अधिकारी सतर्क हैं और स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। भूकंप ने ऐतिहासिक रूप से विनाशकारी भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में चिंताओं को फिर से जगा दिया है। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 7 जनवरी । अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के अपने ऑफर फिर से दोहराया। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनकी यह प्रतिक्रिया आई। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वह लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। लिबरल पार्टी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है।

सर्वे बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंत तक होने वाले चुनाव में लिबरल कंजर्वेटिवों से बुरी तरह हार जाएंगे। ऐसे में यह निश्चित है कि ट्रूडो का जाना पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। उनके इस्तीफे से जल्द चुनाव की मांग उठने की संभावना है। कनाडा में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 78 वर्षीय ट्रंप ने ट्रूडो की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपने प्रस्ताव को फिर दोहराया। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा, "कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य का हिस्‍सा बनना पसंद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब उस बड़े व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता है जिनकी कनाडा को बने रहने के लिए जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।" ट्रंप ने आगे कहा, "अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे, वह रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा जो लगातार उन्हें घेर रहे हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा।' ट्रंप अपनी चुनावी जीत के बाद से ट्रूडो पर आक्रामक रहे हैं। वह पहले भी उन्हें कनाडा के महान राज्य का गर्वनर कहकर मजाक उड़ा चुके हैं।

कनाडा सरकार ने ट्रंप की टिप्पणियों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बयानों ने तनावपूर्ण यूएस-कनाडा संबंधों के बारे में फिर चर्चाओं को जन्म दिया है। ट्रंप ने ट्रूडो के प्रशासन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवास और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह समस्या बनी रही तो वे कनाडा के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा देंगे। बता दें ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। -(आईएएनएस)

डोराविले, 7 जनवरी अटलांटा के बाहरी इलाके में स्थित होंडुरास वाणिज्य दूतावास में सोमवार को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

मैक्सिको के विदेश मामलों के सचिव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक बयान में कहा कि इस गोलीबारी में मारा गया व्यक्ति मैक्सिको का नागरिक था जो वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था।

शहर की प्रवक्ता एमिली हिनान ने बताया कि डोराविले पुलिस को दोपहर करीब ढाई बजे गोलीबारी की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पाया कि दो लोगों को गोली लगी है।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

हेनन ने बताया कि घटनास्थल पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और उसे पूछताछ के लिए डोराविले पुलिस थाने ले जाया गया है।

गोलीबारी के मकसद के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

हिनान ने बताया कि गोलीबारी वाणिज्य दूतावास के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर हुई।

मैक्सिको की सरकार ने स्थानीय अधिकारियों और मैक्सिको नागरिक के परिवार को मदद की पेशकश की है।  (एपी)

 सिएटल, 7 जनवरी । सिएटल में पुलिस वाहन दुर्घटना में भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के लगभग एक वर्ष बाद, जिम्मेदार अधिकारी केविन डेव को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की मूल निवासी 23 वर्षीय कंडुला की 23 जनवरी, 2023 को सड़क पार करते समय मौत हो गई थी। डेव 74 मील प्रति घंटे (लगभग 119 किमी/घंटा) की गति से गाड़ी चला रहा था, जब उसके गश्ती वाहन ने कंडुला को टक्कर मार दी, जिससे वह 100 फीट दूर जा गिरी। डेव ड्रग ओवरडोज की एक कॉल आने के बाद गाड़ी चला रहा था। अंतरिम सिएटल पुलिस प्रमुख सू राहर ने डेव को बर्खास्त करने के फैसले की घोषणा की। सिएटल पुलिस जवाबदेही कार्यालय ने निर्धारित किया था कि डेव ने चार विभागीय नीतियों का उल्लंघन किया।

राहर ने आपात स्थिति में मदद करने के डेव के इरादे को स्वीकार किया, लेकिन परिणाम की गंभीरता पर जोर दिया। सिएटल टाइम्स ने राहर के हवाले से बताया, "मेरा मानना ​​है कि अधिकारी का उस रात किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था और वह जल्द से जल्द ओवरडोज के संभावित शिकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, मैं उसके खतरनाक ड्राइविंग के दुखद परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकती। उसका सकारात्मक इरादा उस खराब फैसले को कम नहीं करता है जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई और सिएटल पुलिस विभाग की बदनामी हुई।" यह घटनाक्रम सिएटल के एक अन्य अधिकारी, डैनियल ऑडरर को बर्खास्त किए जाने के बाद हुआ।

कंडुला की मौत के बाद बॉडीकैम फुटेज में कैद हुई उसकी असंवेदनशील टिप्पणियाों और हंसी के लिए उसे बर्खास्त किया गया था। वीडियो में, ऑडरर को दुर्घटना के बारे में हंसते हुए सुना गया। उसे यह कहते हुए सुना गया, "उह, मुझे लगता है कि वह हुड पर चढ़ गई, विंडशील्ड से टकराई, और फिर जब उसने ब्रेक मारा, तो कार से उड़ गई...लेकिन वह मर चुकी है।" इसके बाद लंबे समय तक वह हंसता रहा। ऑडरर ने आगे टिप्पणी की, "हां, बस एक चेक लिखो। बस, 11,000 डॉलर। वह वैसे भी वह 26 वर्ष की थी। उसका मूल्य सीमित था।" पुलिस जवाबदेही कार्यालय के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ऑडरर ने दावा किया कि उसकी टिप्पणी शहर के वकीलों का मजाक उड़ाने के लिए थी जो संभावित गलत मौत के मुकदमे को संभाल सकते हैं। चीफ राहर ने ऑडरर के व्यवहार पर गहरा खेद व्यक्त किया और एक आंतरिक ईमेल में कहा कि उनके शब्दों ने कंडुला के परिवार को पीड़ा पहुंचाई, पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उन्होंने कहा, "इस पुलिस अधिकारी के कार्यों ने सिएटल पुलिस विभाग और हमारे पूरे पेशे को शर्मसार कर दिया है, जिससे हर पुलिस अधिकारी का काम और भी मुश्किल हो गया है।" घटना की गंभीरता के बावजूद, किंग काउंटी अभियोक्ता कार्यालय ने अधिकारी डेव के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर नहीं करने का फैसला किया।

इसके बजाय, सिएटल सिटी अटॉर्नी ने उस पर $5,000 का यातायात उल्लंघन लगाया। सिएटल में भारतीय महावाणिज्य दूतावास इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, और कंडुला के परिवार और प्रतिनिधियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा है। वाणिज्य दूतावास ने मामले की प्रगति की निगरानी करते हुए कंडुला और उसके परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन का वचन दिया। इस त्रासदी और उसके बाद की घटनाओं ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया, जिससे पुलिस की जवाबदेही और आचरण के साथ-साथ मानव जीवन के मूल्य पर सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें इसकी रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। --(आईएएनएस )

 लॉस एंजेल्स, 7 जनवरी । अमेरिका के लुइसियाना राज्य में बर्ड फ्लू यानि एच5एन1 से पहली मौत रिपोर्ट हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार लुइसियाना स्वास्थ्य विभाग ने एक समाचार विज्ञप्ति में इस बात की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि रोगी को एवियन इन्फ्लूएंजा की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रोगी की आयु 65 वर्ष से अधिक थी और उन्हें पहले से ही कई तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। विभाग ने कहा कि रोगी को जंगली पक्षियों के संपर्क में आने के बाद एच5एन1 का संक्रमण हुआ था। विभाग ने उल्लेख किया कि रोगी दक्षिण-पूर्वी अमेरिकी राज्य में एच5एन1 का एकमात्र मामला है और विभाग की व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच में एच5एन1 के कोई अतिरिक्त मामले या किसी से संपर्क के साक्ष्य की पहचान नहीं हुई है।

राज्य के अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लोगों को एच5एन1 से बचाने का सबसे अच्छा तरीका संपर्क के स्रोतों से बचना है। फिलहाल आम जनता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम बना हुआ है। जो लोग पक्षियों, मुर्गियों या गायों के साथ काम करते हैं, या उनके साथ मनोरंजन के लिए संपर्क में आते हैं उन्हें इससे अधिक जोखिम है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि एजेंसी इस मौत से दुखी है। एजेंसी ने कहा, "हालांकि यह दुखद है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में एच5एन1 बर्ड फ्लू से मौत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि इन वायरस के संक्रमण से गंभीर बीमारी और मौत होने की आशंका है।"

सोमवार तक अमेरिका में 2024 तक एच5एन1 बर्ड फ्लू के 66 पुष्ट मानव मामले हैं। अमेरिका के बाहर विश्व स्वास्थ्य संगठन को एच5एन1 बर्ड फ्लू के 950 से अधिक मामले बताए गए। सी.डी.सी. ने बताया कि व्यक्ति-से-व्यक्ति संक्रमण फैलने की पहचान नहीं की गई है। एजेंसी ने कहा कि उसने लुइसियाना में मरने वाले व्यक्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और इस आधार पर कह सकते हैं कि आम लोगों को इससे खतरा नहीं है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी । नेपाल-तिब्बत सीमा पर मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह जानकारी सामने आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) ने बताया कि भूकंप सुबह 6:35 बजे आया। जिसका केंद्र अक्षांश 28.86 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.51 डिग्री पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास शिजांग (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) में स्थित था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, भूकंप के कारण जिजांग शहर में 32 लोग मारे गए तथा 38 अन्य घायल हो गए। इसके अतिरिक्त, शिगाजे के डिंगरी के चांगसुओ कस्बे में स्थित टोंगलाई गांव में कई मकान ढहने की खबरें आईं, जिसे शिगात्से के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए।

इसके कुछ ही समय बाद इस क्षेत्र में दो और भूकंप के झटके दर्ज किए गए। सुबह 7:02 बजे 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र अक्षांश 28.60 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.68 डिग्री पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कुछ ही मिनट बाद, सुबह 7:07 बजे 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप 28.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.54 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 30 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घबराकर अपने घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है, जहां भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। हिमालय में टेक्टोनिक गतिविधि के कारण देश में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में आया। खुंबू ग्लेशियर के पास स्थित लोबुचे, काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में और एवरेस्ट बेस कैंप से 8.5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। भूकंपीय गतिविधि ने इस क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। नेपाल और भारत के प्रभावित हिस्सों में अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। -(आईएएनएस)

बीजिंग, 7 जनवरी। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे शहर में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया जिससे कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और 62 अन्य घायल हो गए। चीन की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

क्षेत्रीय आपदा राहत मुख्यालय के अनुसार, मंगलवार सुबह नौ बजकर पांच मिनट (चीन के समयानुसार) पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे शहर के डिंगरी काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

सरकारी सामाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार, 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 53 लोगों की मौत हो गई और 62 अन्य घायल हो गए।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई और कहा कि इसका केंद्र चीन के टिंगरी काउंटी के शिजांग में था, जो उत्तर-पूर्व नेपाल के खुम्बू हिमालय पर्वतमाला में लोबुत्से से 90 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है।

हालांकि, चीन ने भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की। ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया।

इस बीच, नेपाल के काठमांडू में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का असर काभ्रेपलान्चोक, सिंधुपालंचोक, धाडिंग और सोलुखुंबु जिलों में भी महसूस किया गया।

काठमांडू में भूकंप से घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने कुछ समय तक सड़कों के किनारे लगे पेड़ों और बिजली के तारों को हिलते हुए देखा।

यूएसजीएस रिपोर्ट के अनुसार, सुबह सात बजे के आसपास एक घंटे के भीतर कम से कम छह बार चार से पांच तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए।

यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि नेपाल के लोग घबरा गए। इसने 2015 में आए भीषण भूकंप की याद ताजा कर दी, जिसमें 9,000 लोग मारे गए थे।

हालांकि, नेपाल पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि अब तक उन्हें किसी बड़े नुकसान या मानवीय क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता बिश्वो अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र तिब्बत में होने के कारण उत्तरी नेपाल में रहने वाले लोगों ने अधिक तीव्र झटके महसूस किए। (भाषा)

वाशिंगटन, 7 जनवरी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद आयोजित होने वाली परेड में शामिल होने के लिए एक भारतीय अमेरिकी ‘ढोल बैंड’ को आमंत्रित किया गया है।

यह परेड कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद परिसर) से व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकारिक आवास एवं कार्यालय) तक निकाली जाएगी।

सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि टेक्सास स्थित भारतीय पारंपरिक ‘ढोल बैंड’ समूह ‘शिवम ढोल ताशा पाठक’ अपनी जीवंत ताल और जोशीले धुन के साथ वाशिंगटन में इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया को भारत की समृद्ध संगीत परंपराओं की एक झलक पेश करेगा, जिसे विश्व भर में लाखों लोग देखेंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया कि यह उपलब्धि सिर्फ इस समूह के लिए ही नहीं बल्कि टेक्सास और अमेरिका एवं दुनिया भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी एक गौरवशाली क्षण है। यह पहली बार है जब टेक्सास राज्य से भारतीय पारंपरिक ‘ढोल बैंड’ समूह इतने भव्य मंच पर प्रदर्शन करेगा। (भाषा)

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है कि तिब्बत के शिगात्से शहर में मंगलवार ( 7 जनवरी 2025) को आए भूकंप में 32 लोगों की मौत हो गई है और 38 घायल हो गए हैं.

शिगात्से शहर में आए इस भूकंप से आशंका जताई जा रही है कि वहां ख़ासा नुक़सान हो सकता है.

नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत उत्तर भारत में भी इस भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक़ भूकंप का केंद्र चीन के तिब्बत में है जहां पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है.

इससे पहले यूएसजीएस ने भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे इलाक़े को बताया था लेकिन उसने फिर इसमें बदलाव कर दिया.

यूएसजीएस ने नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में भी 4.8 तीव्रता से अधिक के चार भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं.

जबकि चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक़ भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 6.35 बजे तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 7 जनवरी। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने 119वीं कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के पहले दिन द्विदलीय अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा में ‘भगवद् गीता’ का एक श्लोक पढ़ा।

द्विदलीय अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन तीन जनवरी को हुआ, जिसका उद्देश्य नयी कांग्रेस के आधिकारिक रूप से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए गठित होने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेना था।

कृष्णमूर्ति (51) ने तीन जनवरी को लगातार पांचवीं बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। वह इलिनोइस के ‘8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट’ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कृष्णमूर्ति प्रार्थना सभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र वक्ता थे, जबकि अन्य वक्ताओं में प्रतिनिधिसभा के स्पीकर माइक जॉनसन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज शामिल थे।

कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘‘वर्षों पहले, हिंदू अमेरिकियों को हमारे देश की राजधानी में प्रार्थना सभाओं में शामिल नहीं किया जाता था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आभारी हूं कि अब हमारे पास इसमें (प्रार्थना में) शामिल होने का मौका है और मैं रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों ही सहयोगियों तक हिंदू धर्म के सुंदर आशीर्वचनों को पहुंचाने में भूमिका निभा सकता हूं। हमने साथ मिलकर शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की और ऐसा करके हम अपने देश के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।’’

इसके बाद कृष्णमूर्ति ने ‘भगवद् गीता’ का एक श्लोक पढ़ा।

कृष्णमूर्ति, अमेरिका के चार हिंदू सांसदों में से एक हैं। अन्य तीन रो खन्ना, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यन हैं। (भाषा)

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी दुनिया के सबसे अमीर शख़्स और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क की आलोचना करने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं.

उन्होंने कहा, ''दस साल पहले किसने ये सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्कों में से एक के मालिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी आंदोलन का समर्थन करेंगे और जर्मनी समेत कई देशों के चुनावों में सीधे दखल देंगे.''

अलग-अलग देशों में फ़्रांस के राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रों ने मस्क का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कई देशों में चुनावों में उनके दखल देने की बात कही.

मैक्रों के मस्क से अच्छे संबंध रहे हैं. हाल में नोट्रेडम कैथेड्रल को दोबारा खोले जाने के मौके पर उन्होंने मस्क को आमंत्रित किया था.

इससे पहले जर्मनी सरकार के एक प्रवक्ता ने मस्क का नाम लेकर कहा था कि वोटरों पर मस्क का सीमित असर है. उन्होंने कहा, ''सामान्य, समझदार और सभ्य लोग इस देश में ज्यादा हैं.''

जर्मनी में अगले महीने जर्मनी में मध्यावधि संघीय चुनाव में होंगे.

इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने एलन मस्क के ब्रिटिश सरकार पर किए गए हमलों का जवाब दिया था.

पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने एलन मस्क का नाम लिए बिना मंत्री जेस फिलिप्स का बचाव किया.

उन्होंने कहा कि जेस ने अपने आलोचकों के मुकाबले पीड़ितों के लिए हज़ार गुना ज़्यादा काम किया है. (bbc.com/hindi)