वाशिंगटन, 4 जनवरी । मुंबई 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए आखिरी कोशिश की है। उसके वकील जोशुआ एल. ड्रेटल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील में तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्पण 'दोहरे खतरे के सिद्धांत' का उल्लंघन होगा, जो एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाने से बचाता है। अमेरिकी शीर्ष अदालत इस मामले पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगी। लंबी कानूनी लड़ाई हारने के बाद, राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की थी। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राणा की याचिका को खारिज करने की अपील की।

राणा के वकील ने 23 दिसंबर को अपने जवाब में अमेरिकी सरकार की सिफारिश को चुनौती दी। उसने सप्रीम कोर्ट से याचिका स्वीकारने की अपील की। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक और वर्तमान में लॉस एंजिल्स की जेल में बंद राणा पर 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली से जुड़े होने का आरोप है। बता दें 26 नवंबर 2008 की रात को 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर एक साथ हमला किया था। उन्होंने दो पांच सितार होटलों, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। हमले में 9 आतंकियों समेत 175 लोगों की मौत हुई थी। हमले में शामिल एक आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया जिसे 21 नवंबर, 2012 को पुणे के यरवडा जेल में फांसी दे दी गई। -(आईएएनएस) 

न्यूयॉर्क, 4 जनवरी । डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। हालांकि जज ने संकेत दिया की ट्रप को जेल या अन्य दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने संकेत दिया कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही उन्हें पर जुर्माना लगाएंगे, बल्कि उन्हें 'बिना शर्त बरी' करेंगे। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि निर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से पेश हो सकते हैं। बता दें डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं।

निर्वाचित राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जज के आदेश को 'अवैध राजनीतिक हमला' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि मामला 'एक धांधली के अलावा कुछ नहीं' है। मर्चेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के कारण मामले को खारिज करने के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सजा के लिए अपनी योजना की घोषणा की। ट्रंप के बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति पद के दौरान उनके ऊपर मामले का लटका रहना उनके शासन करने की क्षमता को बाधित करेगा। मर्चेन ने उस तर्क को खारिज करते हुए लिखा कि जूरी के फैसले को दरकिनार करना 'कानून के शासन को अथाह तरीकों से कमजोर करेगा।' सजा सुनाए जाने के बाद ट्रंप के लिए अपील का रास्ता साफ हो जाएगा।

मर्चेन ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपील करने का इरादा रखते हैं। बता दें ट्रंप पर एक पोर्न स्टार को किए गए भुगतान को कानूनी खर्च के रूप में अकाउंट बुक्स में दिखाकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप था। भुगतान ट्रंप के वकील के माध्यम से स्टॉर्मी डेनियल को किया गया था ताकि वह रिपब्लिबकन नेता के साथ अपने यौन संबंध के बारे में खामोश रहें। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खिलाफ़ चुनाव लड़ने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके समर्थकों ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया, लेकिन मतदाताओं ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने खुद को राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोगों से पीड़ित एक शहीद के रूप में पेश किया। -(आईएएनएस) 

वाशिंगटन, 4 जनवरी । लुइसियाना के सांसद माइक जॉनसन फिर से अमेरिकी सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जॉनसन ने 218 वोटों के साथ चैंबर में शीर्ष स्थान हासिल किया और फिर से स्पीकर चुने गए। जॉनसन ने जीत के बाद अपने बयान में कहा, "चार साल से मुद्रास्फीति का दौर देखने के बाद हमारे पास एक बड़ा एजेंडा है। हमें बहुत कुछ करना है। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं और उच्च मुद्रास्फीति से लड़ सकते हैं। हम अमेरिकियों को राहत देंगे और ट्रंप टैक्स कट्स को बढ़ाएंगे। एकतरफा व्यापार सौदों से उद्योगों की रक्षा करेंगे और विदेशी निवेश वापस अमेरिका में बढ़ाएंगे।" 113वीं कांग्रेस ने शुक्रवार को शपथ ली। दोनों चैंबर के प्रभारी रिपब्लिकन हैं।

जॉनसन अमेरिकी सदन का नेतृत्व करेंगे और जॉन थून अमेरिकी सीनेट का नेतृत्व करेंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद ही व्हाइट हाउस, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में तीनों का रिपब्लिकन नेता ही नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही जॉनसन का समर्थन किया था और कहा था, “माइक एक महान स्पीकर होंगे और हमारा देश इसका लाभ उठाएगा। अमेरिका के लोग चार साल से सामान्य समझ, ताकत और नेतृत्व का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें यह मिलेगा और अमेरिका पहले से भी महान होगा।” स्पीकर को पिछले नवंबर में उनके रिपब्लिकन सहयोगियों द्वारा सर्वसम्मति से फिर से चुनाव के लिए नामित किया गया था, लेकिन कुछ उनके ही सहयोगियों ने उनका विरोध किया था -(आईएएनएस)

दीर अल-बला (गाजा पट्टी), 3 जनवरी। गाजा में बृहस्पतिवार रात और शुक्रवार को हुए इजराइली हमलों में कम से कम 42 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी।

अल-अक्सा शहीद अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि मध्य गाजा के नुसेरात, जवैदा, मघाजी और दीर अल-बलाह में हुए हमलों में एक दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए। एक दिन पहले हुए इजराइली हमलों में इन इलाकों में दर्जनों लोग मारे गए थे।

मघाजी शरणार्थी शिविर में अब्दुल रहमान अल-नबरीसी ने कहा, "हम मिसाइल हमले की आवाज सुनकर जागे। हमने पाया कि पूरा घर तहस-नहस हो गया है।"

बृहस्पतिवार को हमास के सुरक्षा अधिकारियों और इजराइल द्वारा घोषित ‘मानवीय क्षेत्र’ पर हमले हुए।

शुक्रवार सुबह इजराइली लोगों को भी हमलों का सामना करना पड़ा। इजराइल ने कहा कि यमन से देश में मिसाइलें दागी गईं, जिससे यरुशलम और मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और लोग भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है, हालांकि यरुशलम में मिसाइल या इंटरसेप्टर से होने वाले विस्फोट की हल्की आवाज सुनी जा सकती है। इजराइल की सेना ने कहा कि एक मिसाइल को नाकाम कर दिया गया है।

इन हमलों के जारी रहने के बीच शुक्रवार को युद्धविराम वार्ता के प्रयास पुनः शुरू होने की उम्मीद है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने मोसाद खुफिया एजेंसी, शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और सेना के एक प्रतिनिधिमंडल को कतर में होने वाली वार्ता के लिए अधिकृत किया है। प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को रवाना हो रहा है।

अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता 15 महीने के युद्ध के दौरान बार-बार रुकी है, जो हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर किए गए हमले से शुरू हुआ था। उग्रवादियों ने लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें अधिकतर नागरिक थे, तथा लगभग 250 का अपहरण कर लिया। लगभग 100 बंधक अब भी गाजा के अन्दर हैं, जिनमें से कम से कम एक तिहाई की मौत हो जाने की आशंका है। (एपी)

बीजिंग, 3 जनवरी। चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधी खबरों को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए शुक्रवार को कहा कि सर्दियों के दौरान होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम गंभीर हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा करना सुरक्षित है।

मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने देश में ‘इन्फ्लूएंजा ए’ और अन्य श्वसन रोगों के फैलने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, ‘‘सर्दियों के मौसम में श्वसन संक्रमण चरम पर होता है।’’

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है।

निंग ने कहा, ‘‘पिछले वर्ष की तुलना में ये बीमारियां कम गंभीर प्रतीत होती हैं और छोटे स्तर पर फैल रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि चीन सरकार चीनी नागरिकों और विदेशियों के स्वास्थ्य की परवाह करती है। चीन में यात्रा करना सुरक्षित है।’’

निंग ने सर्दियों में श्वसन संबंधी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया।

पिछले कुछ दिनों से विदेश में, खासकर भारत और इंडोनेशिया में चीन में बड़े पैमाने पर फ्लू फैलने की खबरें आ रही हैं।

चीन में लोगों को पिछले कुछ महीनों से कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से दो सप्ताह पहले डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में सज़ा सुनाई जाएगी.

न्यूयॉर्क के एक जज 10 जनवरी को इस मामले में सज़ा सुनाएंगे.

न्यूयॉर्क जस्टिस जुआन मर्चान ने संकेत दिया है कि वह उन्हें जेल की बजाय प्रोबेशन या जुर्माना करेंगे या सशर्त रिहा कर देंगे. नव निर्वाचित राष्ट्रपति सज़ा सुनाए जाने के दौरान व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं.

ट्रंप ने अपने ख़िलाफ़ इस मामले को ख़ारिज करने के लिए अपनी चुनावी जीत का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी.

सज़ा सुनाए जाने को लेकर उनकी टीम ने जज के फ़ैसले की आलोचना की है और कहा है कि इस ‘अराजक’ मामले को तुरंत ‘ख़ारिज’ किया जाना चाहिए.

पिछले साल मई में ट्रंप को एक अडल्ट फ़िल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए 1.30 लाख डॉलर दिए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था.

यह राशि ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन को दी गई थी जिन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अडल्ट फ़िल्म स्टार को चुप रहने के लिए ये पैसे दिये थे.

ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं. (bbc.com/hindi)

कीव, 3 जनवरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ‘‘मजबूत और अप्रत्याशित’’ हैं तथा ये विशेषताएं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति उनके नीतिगत रुख में एक निर्णायक कारक है।

हालांकि, जेलेंस्की ने कहा कि लगभग तीन साल से जारी युद्ध को एक दिन में समाप्त करना संभव नहीं होगा, जैसा कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दावा किया था कि वह ऐसा कर सकते हैं।

जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार देर रात यूक्रेनी टेलीविजन को दिये साक्षात्कार में, युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अगर ट्रंप मजबूत रुख अपनाते हैं, तो युद्ध का भीषण दौर बहुत जल्द समाप्त हो सकता है।’’

ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने यूक्रेन पर अपनी नीति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी पिछली टिप्पणियों ने इस बात पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है कि क्या अमेरिका, यूक्रेन का सबसे बड़ा - और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य समर्थक बना रहेगा।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि (ट्रंप) मजबूत और अप्रत्याशित हैं। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रत्याशित रुख मुख्य रूप से रूस के प्रति हो।’’

युद्ध के अगले महीने चौथे वर्ष में प्रवेश करने और ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के मद्देनजर, यह प्रश्न उठता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कैसे और कब यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म होगा।

रूस ने यूक्रेन के करीब 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। युद्ध जिस दिशा में बढ़ रहा है वह यूक्रेन के पक्ष में नहीं है और उसे अपने पश्चिमी सहयोगियों से मदद की दरकार है।

जेलेंस्की ने कहा कि लड़ाई रोकने के लिए एक समझौते की निगरानी के वास्ते यूक्रेन में पश्चिमी शांति सैनिकों को तैनात किये जाने की संभावना फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों द्वारा जताये जाने पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

जेलेंस्की ने पिछले महीने पेरिस में ट्रंप और मैक्रों से मुलाकात की थी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘लेकिन हमें नहीं पता कि कौन-कौन से देश इस पहल में शामिल होंगे और क्या अमेरिका भी शामिल होगा।’’

जेलेंस्की ने कहा कि वह यूक्रेन को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का हिस्सा बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। (एपी)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में हंसी का पात्र बन गया है. उन्होंने इसके पीछे की वजह बॉर्डर पॉलिसी और कमज़ोर नेतृत्व को बताया.

ट्रंप ने एक्स पर किए एक पोस्ट में राष्ट्रपति जो बाइडन को "अमेरिकी इतिहास का सबसे ख़राब राष्ट्रपति" भी कहा.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी को लेकर मैंने कई बार अपनी रैलियों और अन्य स्थानों पर कहा है कि अमेरिका में कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद और हिंसक अपराध इतने होंगे कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा. वो समय अब आ गया है, जो कभी कल्पना से भी अधिक बुरा था."

ट्रंप ने ये बात ऐसे वक्त पर कही हैं, जब देश में नए साल के मौके पर दो बड़ी घटनाएं हुईं. लुइसियाना राज्य के न्यू ऑर्लिन्स में भीड़ पर एक व्यक्ति ने जानबूझकर ट्रक चला दिया. इसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हुए.

कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट (आईएस) से प्रभावित था. एक अन्य घटना लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर हुई.

यहां एक साइबर ट्रक में विस्फोट हो गया. इस घटना में एक शख़्स की मौत हुई और करीब 7 लोग घायल हुए.

डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा?

ट्रंप ने एक्स पर आगे लिखा, "न्याय मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस), एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन), डेमोक्रेट्स के शासन वाले राज्य और स्थानीय अभियोजकों ने अपना काम नहीं किया है."

ट्रंप ने लिखा, "वो सक्षम नहीं हैं और भ्रष्ट हैं. उन्होंने अपना सारा वक्त बाहरी और आंतरिक हिंसक तत्वों से अमेरिकियों की रक्षा पर ध्यान देने के बजाय, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और मुझ पर हमला करने में बिता दिया."

डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, "देश में जो हो रहा है, उसके लिए ड्रेमोक्रेट्स को खुद पर शर्म आनी चाहिए. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) को हस्तक्षेप करना चाहिए."

उन्होंने लिखा, "अमेरिका टूट रहा है. ताक़तवर नेतृत्व ही इसे रोकेगा. 20 जनवरी को मिलते हैं."

दरअसल 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. उन्होंने अपने पोस्ट के आख़िर में अमेरिका को महान बनाने का अपना नारा "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" भी लिखा.

अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में हुई घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं: (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 3 जनवरी । न्यू ऑरलियन्स में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार (स्थानीय समय) को वादा किया कि अमेरिका आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों का लगातार पीछा करेगा। बाइडेन ने कहा, "हम आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों का लगातार पीछा करेंगे, जहां वे हैं और उन्हें कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं मिलेगी।" इस बीच न्यू ऑरलियन्स के बॉर्बन स्ट्रीट में गुरुवार (2 जनवरी) को उम्मीद और वादे के साथ रेस्तरां और बार फिर से खुल गए। शहर और देश को झकझोर देने वाले हमले के बाद भले ही पर्यटकों की संख्या कम हो गई हो, लेकिन न्यू ऑरलियन्स के फ्रेंच क्वार्टर इलाके की इस लोकप्रिय सड़क पर पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी वापस आ गए हैं। इस सड़क के मशहूर बैंड भी वापस आ गए हैं।

बता दें बॉर्बन स्ट्रीट में एक संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी ने तेज रफ्तार ट्रक घुसा दिया था। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ट्रक कथित तौर पर टेक्सास निवासी 42 वर्षीय संदिग्ध शम्सुद्दीन जब्बार चला रहा था जिसे सुरक्षाबलों ने मार गिराया। जांचकर्ताओं का मानना है कि जब्बार ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई का कहना है कि वाहन में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस या आईएस) का झंडा मिला है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं का कहना है कि संदिग्ध ने 'हमले से कुछ घंटे पहले' सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए थे, जिससे पता चलता है कि वह आईएसआईएस से प्रेरित था और 'हत्या करने का इरादा' रखता था। अधिकारियों के अनुसार, जब्बार ने वीडियो में ऐसे सपने देखने की बात कही, जिनसे उसे आईएसआईएस में शामिल होने की प्रेरणा मिली। --(आईएएनएस)
 

इस्लामाबाद, 3 जनवरी । आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को अब भारत से दोस्ती की जरुरत महसूस हो रही है। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की। एआरवाई न्यूज के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ‘दो लोगों की जरूरत होती है’। उन्होंने भारत से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए माहौल बनाने की अपील की। 2022 में आई विनाशकारी बाढ़, उच्च मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है।

खस्ता आर्थिक हालात के कारण आबादी की खाद्य और ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने से संबंधित कई संकट पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कर्ज पर ही टिकी हैं जिसके लिए उसे कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) या फिर सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार में रुकावट के कारण उसके खुशहाली के रास्ते की एक बड़ी बाधा है। रिपोर्ट के मुताबिक डार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के जरिए पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति में सुधार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कोशिशों के बारे में जानकारी दी। इनमें सबसे हालिया कोशिश 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के दो साल के कार्यकाल की शुरुआत थी।

डार ने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति से आर्थिक शक्ति में बदलने और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने पहले 10 महीनों के दौरान पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण 'अलग-थलग पड़े पाकिस्तान' की छवि को खत्म करने में मदद मिली। --(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 3 जनवरी । संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संगठनों ने कहा है कि गाजा में कहीं भी नागरिक सुरक्षित नहीं हैं और गाजा पट्टी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इजरायल के निकासी आदेशों के अधीन है। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के महाआयुक्त फिलिप लाजारिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "यहां कोई मानवीय क्षेत्र तो दूर, 'सुरक्षित क्षेत्र' भी नहीं है।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लाजारिनी ने भ्रामक निकासी आदेशों और नागरिकों की हत्या को रोकने की अपील की, साथ ही चेतावनी दी कि बिना युद्धविराम के हर दिन और अधिक त्रासदी लेकर आ रहा है।

मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि इजरायली सेना ने इजरायल में रॉकेट फायर का हवाला देते हुए गाजा के भीतर बड़े क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया। कार्यालय ने कहा कि प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि नए आदेश उत्तरी गाजा और देइर अल बलाह प्रांतों में लगभग 3 वर्ग किमी को कवर करते हैं। अल मवासी क्षेत्र में हमलों की सूचना मिली है, जहां लोगों को स्थानांतरित करने और शरण लेने का आदेश दिया गया था। ओसीएचए ने कहा, "गाजा पट्टी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इजरायली निकासी आदेशों के अधीन है, जिन्हें वापस नहीं लिया गया है। कार्यालय ने चेतावनी दी कि गाजा में जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए मानवीय संगठनों की क्षमता और कम होती जा रही है। मानवतावादियों ने कहा कि पिछले महीने मानवीय गतिविधियों पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे।

इनमें आपूर्ति एकत्र करने के लिए सीमा क्षेत्रों तक पहुंच को ब्लॉक करना, माल और सेवाएँ पहुंचाने के प्रयासों को नकारना या गाजा में जरुरतों का आकलन करना शामिल है। कुल मिलाकर, गाजा में कहीं भी सहायता कार्यकर्ताओं को ले जाने के संयुक्त राष्ट्र के 39 प्रतिशत प्रयासों को इजरायली अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया, जबकि अन्य 18 प्रतिशत को बाधित किया गया या हस्तक्षेप किया गया। --(आईएएनएस)

गाजा, 3 जनवरी । गाजा में इजरायली हमले कहर ढा रहे हैं और फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि जंग के शोलों के बीच सुलह की कोशिशें धीमी गति से ही सही लेकिन जारी हैं। इजरायल सरकार की घोषणा और एक मीडिया रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। इजरायल ने कहा है कि वह गाजा युद्धविराम समझौते पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कतर भेजेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान कहा कि 'मोसाद, शिन बेट और आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बल) के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल' वार्ता जारी रखने के लिए दोहा की यात्रा करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में, इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने दावा किया था कि हमास ने एक सप्ताह के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है।

फिलिस्तीनी ग्रुप का कहना है कि इस दौरान वह गाजा में मौजूद बंधकों के ठिकानों का पता लगाएगा और उन लोगों की सूची प्रदान करेगा जिन्हें रिहा किया जा सकता है। इजरायल ने आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता एक साल से अधिक समय से चल रही है। इससे पहले बुधवार को इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमास बंधकों की रिहाई के लिए 'जल्द' किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो इजरायल गाजा में अपने सैन्य अभियान को तेज कर देगा।

गैलेंट ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि अगर हमास इजरायली बंधकों की रिहाई की अनुमति देने में नाकाम रहता है, तो फिलिस्तीनी ग्रुप को 'गाजा में तेज हमलों का सामना करना होगा जो लंबे समय से नहीं देखे गए।' इस बीच गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एन्क्लेव के पुलिस बल के प्रमुख और उनके डिप्टी भी शामिल हैं। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने बताया कि इजरायली सेना ने गुरुवार को 30 से अधिक हमले किए। इनमें अल-मवासी के तथाकथित मानवीय क्षेत्र और उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर भी अटैक हुआ। मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, "इजरायली एयर स्ट्राइक में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।" रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसाम शाहवान उन 12 लोगों में शामिल थे, जो अल-मवासी में एक टेंट शिविर पर हुए हमले में मारे गए। सलाह एक अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने पुलिस में 30 साल बिताए थे और करीब छह साल तक इसके प्रमुख रहे। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 3 जनवरी । राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार को 2023 में विदेशी नेताओं से हजारों डॉलर के उपहार मिले। इनमें सबसे महंगा गिफ्ट प्रथम महिला जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को सभी उपहारों का वार्षिक लेखा-जोखा प्रकाशित किया जिसमें यह जानकारी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी का 7.5 कैरेट का हीरा, 2023 में प्रथम परिवार के किसी भी सदस्य को मिला सबसे महंगा उपहार था। इसकी कीमत 20,000 डॉलर (17,15,477.00 भारतीय रूपये) थी। जिल बाइडेन को मिले अन्य महंगे गिफ्ट्स में अमेरिका में यूक्रेनी राजदूत से मिला 14,063 डॉलर मूल्य का एक ब्रोच, मिस्र के राष्ट्रपति और प्रथम महिला की तरफ से 4,510 डॉलर मूल्य का एक ब्रेसलेट, ब्रोच और फोटो एलबम शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कई बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुए, इनमें दक्षिण कोरिया के महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल से मिला 7,100 डॉलर मूल्य का एक स्मारक फोटो एल्बम, मंगोलियाई प्रधानमंत्री से 3,495 डॉलर मूल्य की मंगोल योद्धाओं की मूर्ति, ब्रुनेई के सुल्तान से 3,300 डॉलर का चांदी का कटोरा, इजरायल के राष्ट्रपति से 3,160 डॉलर की स्टर्लिंग चांदी की ट्रे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से 2,400 डॉलर मूल्य का एक कोलाज शामिल है। संघीय कानून के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अधिकारियों को विदेशी नेताओं और समकक्षों से प्राप्त उन उपहारों की घोषणा करनी होती है, जिनका अनुमानित मूल्य $480 से अधिक है।

इस सीमा तक मिले अधिकांश उपहार अपेक्षाकृत मामूली होते हैं। अधिक महंगे उपहारों को आमतौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाता है या आधिकारिक प्रदर्शन के लिए रख दिया जाता है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के एक दस्तावेज के अनुसार, 20,000 डॉलर का हीरा व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में आधिकारिक उपयोग के लिए रखा गया, जबकि राष्ट्रपति और प्रथम महिला को दिए गए अन्य उपहार अभिलेखागार में भेज दिए गए। प्राप्तकर्ताओं के पास अमेरिकी सरकार से उनके बाजार मूल्य पर उपहार खरीदने का विकल्प भी है, हालांकि यह दुर्लभ है। (आईएएनएस) 

गाजा, 3 जनवरी । गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एन्क्लेव के पुलिस बल के प्रमुख और उनके डिप्टी भी शामिल हैं। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने बताया कि इजरायली सेना ने गुरुवार को 30 से अधिक हमले किए। इनमें अल-मवासी के तथाकथित मानवीय क्षेत्र और उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर भी अटैक हुआ। मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, "इजरायली एयर स्ट्राइक में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।"

रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसाम शाहवान उन 12 लोगों में शामिल थे, जो अल-मवासी में एक टेंट शिविर पर हुए हमले में मारे गए। सलाह एक अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने पुलिस में 30 साल बिताए थे और करीबी छह साल तक इसके प्रमुख रहे। गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने हत्याओं की निंदा करते हुए कहा कि दोनों पुलिस अधिकारी 'हमारे लोगों की सेवा करके अपना मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहे थे।' मंत्रालय ने इजरायल पर घातक हमले के जरिए गाजा में 'अराजकता' फैलाने और 'मानव पीड़ा' को बढ़ाने का आरोप लगाया। इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने वार्ताकारों को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए कहा है ताकि बंधकों की रिहाई के लिए डील फाइनल की जा सके।

हाल ही में इजरायल और हमास ने समझौते में देरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका कई महीनों से अप्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच एक फाइनल डील करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इजरायली हमलों में 2025 के पहले दो दिनों में जान गंवाने वालों की संख्या के साथ गाजा में मृतकों की संख्या 46,000 से अधिक हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। -(आईएएनएस)

सोल, 3 जनवरी । दक्षिण कोरिया की पुलिस ने राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने के अपने प्रयास को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अधिकारियों और यून की राष्ट्रपति सुरक्षा टीम के बीच घंटों तक चले गतिरोध के बाद जांचकर्ताओं ने यह फैसला लिया। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने कहा कि उसने दोपहर 1:30 बजे (स्थानीय समय) वारंट पर कार्रवाई को रोक दिया। सीआईओ ने प्रेस को दिए गए नोटिस में कहा, "हमने निष्कर्ष निकाला कि निरंतर टकराव के कारण हिरासत वारंट पर कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, इसके अलावा साइट पर मौजूद कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई को रोका गया।"

इसमें आगे कहा कि गया कि समीक्षा के बाद अगले कदमों पर निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं। नोटिस में कहा गया, "हम संदिग्ध के व्यवहार पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं जिसने कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने से इनकार कर दिया।" सीआईओ के पास हिरासत वारंट पर कार्रवाई करने का सोमवार तक का समय है। हालांकि, ऐसा होना मुश्किल लग रहा है कि क्योंकि राष्ट्रपति निवास के बाहर यून के समर्थक मौजूद हैं, साथ ही राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा (पीएसएस) के साथ टकराव की संभावना भी है। शुक्रवार की सुबह 1,000 से अधिक यून समर्थक उनके निवास के पास एकत्र हुए। हाल के दिनों में यून के महाभियोग का विरोध करने और उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए हजारों समर्थकों ने उनके निवास के बाहर प्रदर्शन किया है। सीआईओ के लिए शनिवार या रविवार को यून को अरेस्ट करना कहीं अधिक जोखिम भरा होगा क्योंकि इस दौरान उसे और भी बड़ी भीड़ का सामना करना होगा।

बता दें एक अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में यून के खिलाफ वारंट जारी किया था क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करने और विद्रोह भड़काने के आरोप में जांच कर रहे अधिकारियों के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया था। यून की कानूनी टीम ने वारंट को 'अवैध' बताया और कहा कि वे इसे चुनौती देंगे। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। (आईएएनएस)

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-योल को उनके आवास पर गिरफ़्तार करने पहुंची पुलिस टीम उन तक पहुंच नहीं पा रही है.

उनके समर्थक बड़ी संख्या में इस गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए जुटे हुए हैं.

प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को राष्ट्रपति यून तक पहुंचने से रोक रही है.

दरअसल यून ने 3 दिसंबर की रात अचानक से मार्शल लॉ की घोषणा कर दी थी. इसका देश भर में खूब विरोध हुआ.

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया और फिर उनके ख़िलाफ़ इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ़्तारी वारंट जारी हुआ.

यून को राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग और विद्रोह को उकसाने के मामले में जांच कर रहे अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था. लेकिन उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया.

अब करीब 20 पुलिस अधिकारियों की टीम यून सुक-योल को गिरफ़्तार करने उनके घर पहुंची है.

राष्ट्रपति के वकील का कहना है कि वो इस "गैरक़ानूनी गिरफ़्तारी वारंट" को चुनौती देंगे.

14 दिसंबर को सांसदों ने उन पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया था. इसके बाद यून को उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया.

लेकिन उन्हें देश की संवैधानिक अदालत के फ़ैसले के बाद ही पद से हटाया जा सकता है.

इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. वहां के सरकारी मीडिया ने कहा है कि दक्षिण कोरिया में 'राजनीतिक अराजकता' की स्थिति बनी हुई है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 3 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि न्यू ऑरलियंस में नए साल के स्वागत का जश्न मना रहे लोगों पर हमला करने वाले व्यक्ति शम्सुद्दीन जब्बार ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया और इस बात के संकेत मिले हैं कि वह आईएसआईएस का कट्टर समर्थक था।

अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में बुधवार तड़के नए साल के स्वागत का जश्न उस वक्त त्रासदी में बदल गया जब जब्बार ने जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इस घटना में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए।

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने कहा कि वह मामले में आतंकवादी हमले के पहलू से जांच कर रही है। आरोपी टेक्सास राज्य का 42 वर्षीय पूर्व सैनिक था और वह स्थानीय पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।

बाइडन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एफबीआई ने आज मुझे बताया कि हमें अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि हमले में कोई और शामिल था। उन्हें पता चला है कि हमलावर वही व्यक्ति था जिसने भीड़ में अपनी गाड़ी घुसाने से कुछ घंटे पहले ही ‘फ्रेंच क्वार्टर’ में दो नजदीकी जगहों पर ‘आइस कूलर’ में विस्फोटक रखे थे।’’

बाइडन ने कहा, ‘‘उनका अनुमान है कि उसके वाहन में इन दो कूलर को उड़ाने के लिए रिमोट डेटोनेटर था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमलावर ने हमले से कुछ घंटे पहले ही कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिनसे पता चलता है कि वह आईएसआईएस का कट्टर समर्थक था।’’

उन्होंने कहा कि संघीय कानून प्रवर्तन और खुफिया समुदाय मामले की सक्रिय जांच कर रहे हैं।

बाइडन ने बृहस्पतिवार दोपहर कैंप डेविड से लौटने के तुरंत बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि न्यू ऑरलियंस में हुए हमले और लॉस वेगास में हुए विस्फोट के बीच कोई संबंध है या नहीं।

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लॉस वेगास स्थित होटल के बाहर बुधवार को ‘टेस्ला साइबरट्रक’ में विस्फोट हो जाने से उसमें सवार एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई थी। (भाषा)

 वाशिंगटन, 02 जनवरी । नए साल के पहले दिन अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में सुबह-सुबह बोरबन स्ट्रीट पर एक शख्स ने तेज रफ्तार ट्रक को भीड़ में घुसा दिया जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान टेक्सास निवासी 42 वर्षीय अमेरिकी नागरिक शम्सुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई का कहना है कि वाहन में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस या आईएस) का झंडा मिला है और वे इस हमले की जांच 'आतंकवादी कृत्य' के रूप में कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं का कहना है कि संदिग्ध ने 'हमले से कुछ घंटे पहले' सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए थे, जिससे पता चलता है कि वह आईएसआईएस से प्रेरित था और 'हत्या करने का इरादा' रखता था। अधिकारियों के अनुसार, जब्बार ने वीडियो में ऐसे सपने देखने की बात कही, जिनसे उसे आईएसआईएस में शामिल होने की प्रेरणा मिली।

आखिर यह आईएसआईएस क्या है जो पिछले एक दशक से आतंक का पर्याय बना हुआ है: - करीब एक दशक पहले इस ग्रुप ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अपने नियंत्रण वाले इलाके में इसने शरिया (इस्लामी कानून) का बेहद सख्त रूप लागू किया, लोगों को क्रूर दंड दिए और हत्याओं को अंजाम दिया। इन सब हिंसक कृत्यों के वीडियो बना उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया। अपने शुरुआती वर्षों में आईएसआईएस दुनिया भर से हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। 2019 में पूर्वी सीरिया के बाघुज में अपने अंतिम शरणस्थल से आईएसआईएस को खदेड़ दिया गया। हालांकि इसकी कट्टरवादी विचारधारा बनी रही।

अब, इस ग्रुप की सदस्यता कई महाद्वीपों में है, लेकिन सीरिया में इसका मुख्य नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है। इस समूह के नाम पर किए जाने वाले अधिकांश हमले उप-सहारा अफ्रीका में होते हैं। आईएस-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) नामक इसकी एक शाखा मध्य पूर्व और यूरोप में सक्रिय है। अपने चरम पर, आईएस ने यूरोप में बड़े पैमाने पर हमले करवाए, इनमें 2015 का पेरिस के बाटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल पर हुआ हमला भी शामिल था, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। यह समूह हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। ग्रुप के मौजूदा नेताओं के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं पता है। - (आईएएनएस)

सोल, 2 जनवरी । दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक रक्षा मंत्री किम सोन-हो ने गुरुवार को सोल में अमेरिकी राजदूत फिलिप गोल्डबर्ग के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति में बदलाव के बावजूद दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन मजबूत बना हुआ है। किम ने जुलाई 2022 में अपना पद संभालने के बाद से गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए की गई कोशिशों के लिए निवर्तमान राजदूत को धन्यवाद कहा।

वहीं गोल्डबर्ग ने इस मजबूत गठबंधन के लिए अपने देश के अपरिवर्तित समर्थन को व्यक्त किया। पिछले हफ्ते उप विदेश मंत्री किम होंग-क्यून और अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल की वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय राजनयिक और सुरक्षा कार्यक्रमों को पूरी तरह से फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, जिन्हें राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मॉर्शल लॉ लगाने के बाद स्थगित कर दिया गया था। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मंत्री और उप सचिव ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के कार्यक्रमों पर चर्चा की और स्थगित राजनयिक और सुरक्षा कार्यक्रमों को पूरी तरह से फिर से शुरू करने, उन्हें जल्द से जल्दस पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।"

यून के मार्शल लॉ की घोषणा के बाद, सोल और वाशिंगटन ने परमाणु परामर्श समूह (एनएसजी) के सत्र को स्थगित कर दिया। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की इस महीने इंडो-पैसिफिक की यात्रा से कोरिया दौरे भी रद्द कर दिया गया। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। (आईएएनएस)

बीजिंग, 2 जनवरी । पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगच्यांग प्रांत के हार्पिन शहर से यापुली कस्बे जाने वाली यात्री ट्रेन पर यात्रियों ने 2 जनवरी को रंगारंग पोशाक पहनते हुए विभिन्न विषय वाली गाड़ियों में तस्वीरें लीं। यह इस साल से चीन में संचालित पहली बर्फ थीम वाली यात्री ट्रेन है। बर्फ पर्यटन और एशियाई शीतकालीन खेल के लोकप्रिय होने के चलते हेलोंगच्यांग प्रांत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पर्यटन संसाधन पर निर्भर रहते हुए बड़ी संख्या में यात्रियों को आकर्षित कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों ने हार्पिन और यापुली में तस्वीर ली।

इसलिए चीनी रेलवे के हार्पिन ब्यूरो ने हार्पिन शहर से यापुली कस्बा जाने वाली बर्फ थीम की यात्री ट्रेन लॉन्च की। ट्रेन के डिब्बे हापिन सड़क, यूरोपीय शैली, काल्पनिक यात्रा, बर्फ साहसिक और लोक संस्कृति आदि दृश्य से सुसज्जित हैं। पर्यटकों के लिए ड्रेसिंग रूम भी तैयार हुए। पर्यटक मुफ्त में ट्रेन पर तस्वीर ले सकते हैं। बताया जाता है कि यह ट्रेन हार्पिन स्टेशन से सीधे यापुली नान स्टेशन तक पहुंचती है। रास्ते में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। स्की रिसॉर्ट और यापुली नान स्टेशन के बीच दूरी सिर्फ 500 मीटर है। पर्यटकों के लिए स्की रिसॉर्ट जाना बहुत सुविधाजनक है।(आईएएनएस)

 बीजिंग, 2 जनवरी । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने स्विट्ज़रलैंड की नई राष्ट्रपति कैरिन केलर-सटर को एक बधाई संदेश भेजा, जिसमें उन्हें स्विट्ज़रलैंड परिसंघ की राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी गई। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि इस साल चीन और स्विट्जरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। पिछले 75 वर्षों में, दोनों पक्षों ने "समानता, नवाचार और आम-जीत" के सहयोग की भावना का पालन किया है और लगातार नई प्रगति हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान व सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि वे चीन-स्विट्जरलैंड संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास को आगे बढ़ाने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को गहरा करने के लिए राष्ट्रपति कैरिन केलर-सटर के साथ प्रयास करने के इच्छुक हैं। इसके मद्देनजर दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चीन-स्विट्जरलैंड अभिनव रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना जारी रखेंगे। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 2 जनवरी । 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल 19 दोषियों की दया याचिकाओं को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने गुरुवार को यह घोषणा की। बता दें पिछले दिनों कम समय पहले सैन्य अदालतों ने 2023 के 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल कुल 85 नागरिकों को सजा सुनाई थी। विरोध प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ किए गए थे। 21 दिसंबर को, आईएसपीआर ने जानकारी दी थी कि 9 मई की घटनाओं के लिए सैन्य अदालतों ने 25 नागरिकों को जेल की सजा सुनाई। एक सप्ताह बाद, अन्य 60 नागरिकों को राष्ट्रव्यापी दंगों में शामिल होने के लिए दो से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने हाल ही में पाकिस्तान की सैन्य अदालतों की ओर से 25 नागरिकों को सजा सुनाए जाने की आलोचना की थी। बयान में कहा गया, "9 मई की त्रासदी के दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद, उन्होंने अपील करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और अपनी सजा में दया/छूट की मांग की।" बयान के मुताबिक, कुल 67 दोषियों ने अपनी दया याचिकाएं दीं। 48 याचिकाओं पर अपील न्यायालयों में कार्रवाई की गई, जबकि 19 दोषियों की याचिकाओं को 'कानून के तहत विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर' स्वीकार किया गया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आईएसपीआर ने कहा, "शेष लोगों की दया याचिकाओं पर कानूनी प्रक्रिया के बाद समय पर निर्णय लिया जाएगा।" इसने आगे कहा, "दोषी ठहराए गए सभी लोगों को कानून और संविधान के अनुसार अपील और अन्य कानूनी उपायों का अधिकार है।"

यह ऐलान ऐसे समय में किया गया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और सरकार के बीच राजनीतिक तनाव को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष किसी टकराव को टालना चाहते हैं। पीटीआई 9 मई और नवंबर, 2024 की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन और राजनीतिक कैदियों की रिहाई सहित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करना चाहती है। पीटीआई ने सैन्य अदालतों में नागरिकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर सवाल उठाए हैं। इसने आरोप लगाया कि सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान 9 मई की घटना का इस्तेमाल इमरान खान और पार्टी पर नकेल कसने के लिए करने के लिए कर रहे हैं। (आईएएनएस)

ढाका, 2 जनवरी । बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गुरुवार को चिटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां ने कहा कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के बाद चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि वे जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। लगभग 11:40 बजे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील पुलिस सुरक्षा में दो मिनी बसों में सवार होकर अदालत परिसर से रवाना हो गए।

इससे पहले दिन में वे हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुबह करीब 10:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे। उनके प्रयासों के बावजूद, अदालत का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया। बता दें कि इससे पहले 11 दिसंबर को एक बांग्लादेश की एक अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी के कारण याचिका खारिज की गई थी। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दास के वकीलों में से एक सुभाशीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे। --(आईएएनएस)

न्यू ऑरलियंस (अमेरिका), 2 जनवरी। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक चालक ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई।

आरोपी के पिकअप ट्रक पर इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा था और वह पुलिस की नाकाबंदी से बचकर निकलने का प्रयास कर रहा था। इसी कोशिश में उसने जश्न मना रहे लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया।

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने कहा कि वह न्यू ऑरलियंस के मशहूर फ्रेंच क्वार्टर में बुधवार सुबह हुए हमला मामले में आतंकवादी हमले के पहलू से जांच कर रही है और उसका मानना है कि चालक ने अकेले इस घटना को अंजाम नहीं दिया।

जांच अधिकारियों को आरोपी के पास से बंदूकें मिली हैं और वाहन में विस्फोटक सामग्री भी थी। साथ ही जांच अधिकारियों को प्रसिद्ध फ्रेंच क्वार्टर में अन्य जगह भी कुछ उपकरण मिले।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार शाम कहा कि एफबीआई को घटना से संबंधित वीडियो मिले हैं जिसे चालक ने हमले से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोपी ने कहा था कि वह इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित है और वह लोगों का कत्लेआम करना चाहता है।

इस हिंसा के कारण जश्न में डूबे ‘बॉर्बन स्ट्रीट’ पर मातम पसर गया, जहां सिर्फ घायलों की चीख पुकार, खून से लथपथ शव और जान बचाने के लिए नाइटक्लबों एवं रेस्तराओं की ओर से भागते लोग दिखे। घटना में कई लोग घायल हुए। पास के सुपरडोम में एक कॉलेज फुटबॉल प्लेऑफ खेल बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यू ऑरलियंस की पुलिस अधीक्षक एनी किर्कपैट्रिक ने कहा, ‘‘यह सिर्फ आतंकवादी कृत्य नहीं है। यह खौफनाक है।’’

किर्कपैट्रिक ने कहा कि चालक ने पैदल यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को ध्वस्त कर दिया और हर तरफ तोड़-फोड़ मचा दी, जिससे लोग दहशत में आ गए।

एफबीआई ने चालक की पहचान टेक्सास से अमेरिकी नागरिक शमसुद्दीन जबर (42) के रूप में की है और कहा कि वह आतंकवादी संगठन के साथ जबर के संभावित जुड़ाव की जांच कर रही है।

एफबीआई की प्रभारी सहायक विशेष एजेंट एलेथिया डंकन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि जबर ने अकेले इस घटना को अंजाम नहीं दिया।’’

एसोसिएटेड प्रेस को प्राप्त लुइसियाना राज्य पुलिस के खुफिया बुलेटिन के अनुसार, जांच अधिकारियों को कई तरह के विस्फोटक मिले, जिनमें दो पाइप बम भी शामिल हैं। इन्हें कूलरों के भीतर छिपाकर रखा गया था और रिमोट के माध्यम से विस्फोट करने के लिए तार लगाए गए थे। (एपी)

बेरूत, 2 जनवरी। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में ईरान के छह लोगों की मौत की सजा पर तामील की है। ईरान ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है।

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि छह लोगों को देश में हशीश की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था और देश के उच्चतम न्यायालय की ओर से एक अपील खारिज किए जाने के बाद उन्हें मौत की सजा दे दी गई। हालांकि मंत्रालय ने यह जानकारी नहीं दी कि ईरान के नागरिकों को यह सजा कब और कहां दी गई।

मंत्रालय ने कहा कि यह सजा इस्लामी कानून के अनुरूप है और इसका उद्देश्य नागरिकों और निवासियों को ‘‘मादक पदार्थों के अभिशाप से’’ बचाना है।

वहीं ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘इरना’ ने अपनी एक खबर में कहा कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने तेहरान में सऊदी राजदूत को तलब किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल रियाद भेजेगा।

खबर में विदेश मंत्रालय के अधिकारी मोजतबा शास्ती करीमी के हवाले से कहा गया कि मौत की सजा पर तामील न्यायिक सहयोग की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ईरान को सूचित किए बिना सऊदी अरब की ओर से की गई यह कार्रवाई ‘‘किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।’’

ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं हैं और दोनों देशों ने सात साल के तनाव के बाद 2023 की शुरुआत में राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए थे। (एपी)