सोल, 22 अक्टूबर । दक्षिण कोरिया, यूक्रेन में अपनी एक टीम भेजने पर विचार कर रहा है। एक सरकारी सूत्र ने मंगलवार को बताया कि रूस की मदद के लिए तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए सोल यह टीम भेजना चाहता है। पिछले सप्ताह, सोल की जासूसी एजेंसी ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में भाग लेने के लिए इस महीने रूस में लगभग 1,500 सैनिक भेजे हैं। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक खुफिया स्रोत के अनुसार, उत्तर कोरिया एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट से कुल 12,000 सैनिकों को भेज सकता है।

सूत्र ने कहा, "संभावना है कि रूस के समर्थन में भेजे गए उत्तर कोरियाई स्पेशल फोर्स की रणनीति और युद्ध क्षमताओं की निगरानी के लिए कर्मियों को यूक्रेन भेजा जाएगा।" इस टीम में खुफिया यूनिट के सैन्य कर्मियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जो उत्तर कोरिया की रणनीति का विश्लेषण कर सकते हैं या पकड़े गए उत्तर कोरियाई लोगों से पूछताछ में भाग ले सकते हैं। इस बीच रूस समर्थक टेलीग्राम अकाउंट ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें यूक्रेनी युद्ध के मैदान में रूसी और उत्तर कोरियाई झंडे एक साथ दिखाए गए हैं। इससे उन अटकलों को बल मिलता है कि उत्तर कोरिया ने संभवतः युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए सैनिक भेजे हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को @आरवीवीओईएनकेओआरबोओटी, नामक ब्लॉगर द्वारा शेयर की गई तस्वीर में पोक्रोव्स्क में एक खदान के ऊपर दो झंडे एक साथ लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोक्रोव्स्क यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर स्थित गढ़ों में से एक है। ब्लॉगर ने कहा कि हाल ही में शहर के पास खदान में एक पहाड़ी पर उत्तर कोरियाई झंडा फहराया गया, जो उन संदिग्ध जगहों में से एक है जहां उत्तर कोरियाई सैनिकों के तैनात होने की आशंका है। (आईएएनएस)

कजान (रूस), 22 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को रूसी शहर कजान पहुंचे। यह शिखर सम्मेलन विश्व नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है।

यह विविध वैश्विक मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पीएम मोदी ने कहा, "जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर, कजान की मेरी यात्रा, भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। मैं ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं।" शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा, प्रधानमंत्री की ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान होने वाली विभिन्न बैठकों में, ब्रिक्स नेताओं को वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे के समसामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने, रूसी अध्यक्षता द्वारा रेखांकित सहयोग के तीन मुख्य क्षेत्रों - राजनीति और सुरक्षा, अर्थशास्त्र और वित्त, सांस्कृतिक और मानवीय संपर्क - पर चर्चा करने की उम्मीद है।

एकीकरण के लिए भागीदार राज्यों की एक नई श्रेणी की योजनाबद्ध स्थापना के माध्यम से ब्रिक्स के संभावित विस्तार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्रेमलिन के अनुसार, इसमें मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति और सतत विकास के हित में ब्रिक्स देशों और ग्लोबल साउथ के बीच बातचीत पर जोर देते हुए वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले लगभग सभी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। (आईएएनएस)

बीजिंग, 22 अक्टूबर चीन ने पूर्वी लद्दाख में उसकी और भारत की सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए नयी दिल्ली के साथ समझौता होने की मंगलवार को पुष्टि की।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए निकट संपर्क में रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं जिसकी चीन बहुत सराहना करता है।’’

जियान ने कहा कि चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा।

हालांकि, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।

रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई बात सामने आती है तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे।’’

भारत ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं।

इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में चार वर्ष से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। यह झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी।  (भाषा)

मध्य वर्ग के लिए दुनिया भर में कई तरह टैक्स हैं और अमीरों के लिए ऐसे टैक्सों से बचने के कई रास्ते. क्या जी20 अति अमीरों से टैक्स वसूलने का असरदार सिस्टम बना सकेगा?

 (dw.com)

ब्राजील के रियो डे जेनेरो में जी20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद, 26 जुलाई को साझा बयान जारी किया गया. इसके मुताबिक, "टैक्स संप्रभुता के पूरे सम्मान के साथ, हम आपसी सहयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्तियों पर असरदार तरीके से टैक्स लगाया जाए.

बयान में आगे कहा गया है, "संपत्ति व आय की असमानता, आर्थिक विकास और सामाजिक एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं और सामाजिक कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं."

जी20 देशों का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर की सरकारें, समाज में बढ़ती असमानता से जूझ रही है. बीते करीबन डेढ़ दशक से दुनिया भर में अमीरों की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है. कोरोना महामारी के बाद तो इसमें अभूतपूर्व तेजी देखी गई है. इसी साल जनवरी में आई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 के बाद से दुनिया के शीर्ष पांच अमीरों की संपत्ति दोगुनी हो चुकी है.

रियो डी जेनेरो में नवंबर में जी20 का शिखर सम्मेलन होना है. इस सम्मेलन से पहले हुई वित्त मंत्रियों की बैठक में दो दिन तक अरबपतियों के टैक्स बचाने के हथकंडों पर ही चर्चा केंद्रित रही.

अरबपतियों पर असरदार टैक्स लगाने की कोशिश का स्वागत
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने "टैक्स फेयरनेस" के मुद्दे पर जी20 के रुख का स्वागत किया है. अति अमीरों से टैक्स वसूलने में सहयोग को जॉर्जिवा ने "समय के मुताबिक और स्वागतयोग्य" कदम करार दिया.

ब्राजील सरकार के लिए काम कर रहे फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ग्राबिएल जाकमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरबपति फिलहाल अपनी संपत्ति पर करीबन 0.3 परसेंट टैक्स चुका रहे हैं. ऐसे में 2 परसेंट टैक्स लगाने से करीबन 200 से 300 अरब डॉलर मिल सकेंगे. दुनिया भर में ऐसे अरबपतियों की संख्या लगभग 3,000 है. सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य को बेहतर करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में इस रकम को इस्तेमाल किया जा सकता है.

अमेरिका और जर्मनी को नैतिकता की नसीहत
अति अमीरों से असरदार टैक्स वसूलने की कोशिश के पीछे असल चेहरा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इसानियो लूला दा सिल्वा हैं. दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह, जी20 की अध्यक्षता इस साल ब्राजील के पास है. लूला दा सिल्वा इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं.

ब्राजीली राष्ट्रपति को उम्मीद है कि अति अमीरों पर न्यूनतम दो फीसदी टैक्स तो लगना ही चाहिए. लेकिन अंत में सामने आए वित्तीय घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं था. देशों के बीच टैक्स की दर को लेकर मतभेद दिखाई पड़े.

अमेरिका और जर्मनी अरबपतियों पर टैक्स लगाने के वैश्विक समझौते का विरोध कर रहे हैं. फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया और अफ्रीकी संघ ने इस पहल का समर्थन किया है. ब्राजील के वित्त मंत्री के मुताबिक, अंतिम घोषणा पत्र या मसौदे में भले ही टैक्स की दर को लेकर सहमति न बनी हो, लेकिन अति अमीरों पर टैक्स लगाने की वैश्विक पहल पर रजामंदी होना भी एक कामयाबी है.

दो दिवसीय बैठक के बाद दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के वित्त मंत्री फेर्नांडो हदाज ने कहा, "नैतिक नजरिए से भी यह जरूरी है कि 20 अमीर देश यह समझें कि हमारे सामने एक समस्या है, यह है गरीबों पर सुधारवादी टैक्स और अमीरों पर नहीं."

ओएसजे/एसबी (एएफपी, डीपीए)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 22 अक्टूबर। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े तीन भारतीय-अमेरिकी नेताओं बॉबी जिंदल, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कथित रूप से गलत आव्रजन, आर्थिक और विदेश नीतियों की आलोचना की है।

लुइसियाना के पूर्व गवर्नर बॉबी जिंदल ने एक वीडियो में दावा किया कि हैरिस की चिकित्सा संबंधी ‘मेडिकेयर’ योजना से 1.2 करोड़ अवैध प्रवासियों को ‘‘गोल्ड प्लेटेड’’ स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। जिंदल का यह वीडियो विज्ञापन के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

राजनीतिक मामलों की एक कार्य समिति ‘अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट’ द्वारा जारी वीडियो में जिंदल ने कहा, ‘‘इससे अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बाढ़ आ जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कृपया अपने परिवार और मित्रों को इस झूठ के झांसे में नहीं आने दें।’’

जिंदल (53) 2008 से 2016 तक लुइसियाना के गवर्नर थे। 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का असफल प्रयास किया था। शुरू में चुनाव प्रचार और डोनाल्ड ट्रंप के अभियान से दूर रहने के बाद जिंदल अब पूर्व राष्ट्रपति को उनकी नीतियों पर समर्थन देने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं।

जिंदल के अलावा, साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और व्यवसायी से नेता बने विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रह चुके हैं। जिंदल 2016 में और अन्य दो 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रहे।

अब इन तीनों ने राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप का समर्थन किया है। रामास्वामी ट्रंप के सबसे करीबी विश्वासपात्र बनकर उभरे हैं और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

सोमवार को ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक साक्षात्कार में हेली ने कहा, ‘‘जब मैं दोनों उम्मीदवारों के बीच मुद्दों और मतभेदों को देखती हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को यह चुनाव जीतते देखना चाहती हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम कमला हैरिस और टिम वाल्ज को क्रमश: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं देख सकते। आपको यह देखना है कि कमला हैरिस ने क्या कहा है। वह नहीं सोचतीं कि अवैध अप्रवासी अवैध हैं। वह सोचती हैं कि हमें इन अवैध अप्रवासियों को मुफ्त शिक्षा, रहने के लिए मुफ्त जगह, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए।’’

हेली ने दावा किया कि हैरिस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वाल्ज के पास विदेश नीति का अनुभव नहीं है।

इन तीन भारतीय-अमेरिकी नेताओं में रामास्वामी हैरिस के सबसे कटु आलोचक बनकर उभरे हैं।

वह ट्रंप के पक्ष में समूचे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने पेन्सिलवेनिया में अपनी चुनाव प्रचार अभियान रैली में सैकड़ों लोगों को संबोधित किया।

‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक हालिया साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘‘कमला हैरिस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह एक कट्टरपंथी उदारवादी हैं जो नतीजे नहीं दे सकतीं और प्रचार अभियान के दौरान झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करतीं।’’

एक अन्य भारतीय-अमेरिकी नेता काश पटेल उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। (भाषा)

लीमा, 22 अक्टूबर। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलेक्जांद्रो टोलेडो को ब्राजील की दिग्गज निर्माण कंपनी ‘ओडेब्रेक्ट’ से जुड़े एक मामले में सोमवार को 20 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनायी गयी।

यह ब्राजीलियाई कंपनी पूरे लातिन अमेरिका में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गयी है जहां उसने सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों को रिश्वत के रूप में लाखों डॉलर दिए हैं।

प्राधिकारियों ने टोलेडो पर इस दक्षिण अमेरिकी देश में एक राजमार्ग के निर्माण की अनुमति देने के बदले में ओडेब्रेक्ट से 3.5 करोड़ डॉलर की घूस लेने का आरोप लगाया था।

पेरू की राजधानी लीमा में विशिष्ट आपराधिक न्याय की राष्ट्रीय सर्वोच्च अदालत ने बरसों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद यह सजा सुनायी है। इस मुकदमे के दौरान यह भी विवाद था कि क्या 2001 से 2006 तक पेरू पर शासन करने वाले टोलेडो को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

लातिन अमेरिका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल रहे ओडेब्रेक्ट ने 2016 में अमेरिकी प्राधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया था कि उसने पूरे क्षेत्र में सरकारी ठेकों के बदले में अच्छी-खासी घूस दी है।

पेरू में प्राधिकारियों ने टोलेडो और तीन अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों पर इस निर्माण कंपनी से घूस लेने का आरोप लगाया है। टोलेडो ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।(एपी)

(फाकिर हसन)

जोहानिसबर्ग, 22 अक्टूबर। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स के अन्य देशों से अपील की है कि वे अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के औद्योगिकीकरण में सहायता करें।

उन्होंने कहा कि अफ्रीकन कान्टिनेन्टल फ्री ट्रेड एरिया (एसीएफटीए) व्यापार, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा कर रहा है और महाद्वीप अपने 1.3 अरब लोगों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है।

रामफोसा ने रूस के शहर कजान में आयोजित ‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम’ में कहा, ‘‘एसीएफटीए की सफलता के लिए बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। इसलिए हम ब्रिक्स देशों से अपील करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़कर सड़कें, आयात-निर्यात के लिए बंदरगाह, रेल, ऊर्जा और दूरसंचार नेटवर्क बनाएं, जिससे अफ्रीका का औद्योगिकीकरण हो सके और वह दुनिया भर के अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके।’’

उन्होंने समूह से महिला स्वामित्व वाले और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा, ‘‘अफ्रीका में युवा, डिजिटल रूप से जुड़े लोगों की आबादी रहती है और यहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। अफ्रीका में कौशल विकास में निवेश बढ़ रहा है।’’

व्यापार और निवेश के विस्तार और विविधता लाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ‘ब्रिक्स बिजनेस फोरम’ की सराहना करते हुए रामफोसा ने कहा कि इस समूह में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है।

ब्रिक्स के घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।’’ (भाषा)

ह्यूस्टन, 21 अक्टूबर। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक हेलीकॉप्टर रविवार रात रेडियो टावर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में रेडियो टावर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

ह्यूस्टन के मेयर जॉन व्हिटमायर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रॉबिंसन आर44II हेलीकॉप्टर ह्यूस्टन की एलिंगटन हवाई पट्टी से उड़ान भरने के बाद लगभग 15 मील की दूरी पर स्थित सेकंड वॉर्ड में रात करीब आठ बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह हादसे की वजहों की जांच कर रहा है।

ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख जे नो डायज ने संवाददाताओं को बताया कि हेलीकॉप्टर या तो किसी तार या रेडियो टावर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

अधिकारियों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर जब हादसे का शिकार हुआ, तब नीचे जमीन पर कोई नहीं था।

हादसे में मारे गए लोगों की पहचान और उम्र अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

व्हिटमायर ने बताया कि दुर्घटनास्थल के पास स्थित एक दमकल केंद्र को हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद बचाव दल को वहां रवाना किया गया।

उन्होंने कहा कि हादसे के कारण कई घरों की बिजली गुल हो गई।

दमकल विभाग के प्रमुख थॉमस मुओज ने बताया कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिरने पर आग लग गई, हालांकि आसपास के मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ रेडियो टावर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

ह्यूस्टन शहर के काउंसिल सदस्य मारियो कास्टिलो ने बताया, “सेकंड वॉर्ड में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर सरकारी स्वामित्व वाला नहीं था, बल्कि इसका संचालन एक निजी पर्यटन कंपनी करती थी।”

पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने दुर्घटनास्थल के पास रहने वाले लोगों से आग्रह किया है कि अगर उन्हें ऐसा कुछ भी मिले, जो उनकी जांच में मदद कर सके, तो वे उनसे संपर्क करें। (एपी)

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी बेरूत में इसराइली हवाई हमले में चार लोगों की मौत हो गई है. इनमें एक बच्चा भी शामिल है.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 24 लोगों के घायल होने की बात भी कही है.

लेबनान के मुताबिक़ यह हवाई हमला दक्षिणी बेरूत में मौजूद मुख्य सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है.

हॉस्पिटल के सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ऐसा लगता है कि यह हवाई हमला रफ़ीक हरीरी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की कार पार्किंग में हुआ है.

यह हवाई हमला सोमवार शाम को दक्षिण बेरूत में हुए 13 हवाई हमलों में शामिल है.

इन हमलों के बारे में इसराइली सेना का कहना है कि वो हिज़्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहे हैं.

इससे पहले सोमवार को इसराइल के एक प्रवक्ता ने बेरूत में लोगों को कई जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी थी, हालाँकि इसमें रफ़ीक हरीरी हॉस्पिटल शामिल नहीं था.

(bbc.com/hindi)

कैनबरा, 21 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलियाई संसद का दौरा करने पहुंचे राजा चार्ल्स तृतीय से यहां की एक सांसद ने सोमवार को कहा कि यह देश ब्रिटेन के राजा की जमीन नहीं है।

आदिवासी सांसद लिडिया थोर्पे ने शाही दंपति के संसद में पहुंचने पर चिल्लाते हुए कहा कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जमीनें और हड्डियां तक छीन ली थीं, जिसके बाद उन्हें (थोर्पे) को संसद से बाहर ले जाया गया।

थोर्पे ने कहा, “आपने (ब्रिटेन के राजा) हमारे लोगों का कत्लेआम किया। आपने हमारा जो भी लिया है, हमें लौटाइए- चाहे वे हमारी हड्डियां, हमारी खोपड़ियां, हमारे बच्चे और हमारे लोग ही क्यों न हों। आपने हमारी धरती तबाह कर दी। हमारे साथ संधि कीजिए। हमें संधि चाहिए।”

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों (आदिवासियों) के बीच आज तक कोई संधि नहीं हुई।

चार्ल्स ने तुरंत ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से दबी आवाज में कुछ बातचीत की और सुरक्षा अधिकारियों ने थोर्पे को उनके करीब जाने से रोक दिया।

सभागार से बाहर थोर्पे ने चिल्लाते हुए कहा, “यह आपकी (चार्ल्स) जमीन नहीं है। आप मेरे राजा नहीं हैं।”

थोर्पे को उनके कई चर्चित विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है।

जब 2022 में थोर्पे को सांसद पद की शपथ दिलाई गयी थी तब उन्हें तत्कालीन महारानी “एलिजाबेथ द्वितीय” को उपनिवेशवादी कहने की अनुमति नहीं मिली थी।

अल्बानीज चाहते हैं कि देश एक गणतंत्र बने और उसका राष्ट्राध्यक्ष कोई ऑस्ट्रेलियाई हो। उन्होंने चार्ल्स का स्वागत करते हुए अपने भाषण में इस मुद्दे का अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भ दिया।

उन्होंने कहा, “आपने (चार्ल्स) ऑस्ट्रेलियाई लोगों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया है। यहां तक कि उस समय भी जब हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं के भविष्य और राजा के साथ अपने संबंधों को लेकर बहस की थी।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “कुछ भी स्थिर नहीं रहता।” (एपी)

 किगाली, 21 अक्टूबर । रवांडा के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सबिन न्सांजिमाना ने कहा कि पिछले पांच दिनों से देश में मारबर्ग वायरस रोग (एमवीडी) का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जो इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। रवांडा की राजधानी किगाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. सबिन ने कहा कि देश वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, "बीमारी से संक्रमित 62 व्यक्तियों में से लगभग 15 की मौत हो गई, जबकि अधिकांश मरीज ठीक हो रहे है। वर्तमान में केवल तीन लोगों का ही इलाज चल रहा है।

दस दिनों से अधिक समय तक इंट्यूबेशन (मुंह के जरिए प्लास्टिक की नली को श्वास नली तक पहुंचाए जाने की प्रक्रिया) पर रहने वाले दो रोगियों को एक्सट्यूब किया गया है, जो देश के हित में एक अच्छी खबर है।'' सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार डॉ. सबिन ने कहा कि यह पहली बार है जब अफ्रीका में मारबर्ग के रोगियों को एक्सट्यूब किया गया है, जो इस वायरस से लड़ने के लिए ठीक होने की संभावना को दिखाता है। उन्होंने एमवीडी खतरे से निपटने के लिए रवांडा के सक्रिय उपायों पर जोर दिया, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं का टीकाकरण, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सार्वजनिक सतर्कता की आवश्यकता शामिल है।

उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ रवांडा के मिल के काम करने की बात दोहराई ताकि निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत किया जा सके और किसी भी संभावित मामले का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सुनिश्चित किया जा सके। रवांडा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ''पिछले पांच से छह दिनों में हमारे सामने संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हमें उम्‍मीद है कि यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी।'' उन्होंने जीवन बचाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा, "अन्य मारबर्ग प्रकोपों ​​की तुलना में मृत्यु दर 24 प्रतिशत कम है। सहायक उपचार, गंभीर देखभाल और आईसीयू (गहन देखभाल इकाई) विशेषज्ञों की वजह से यह संभव हो पाया है।'' आगे कहा कि प्रकोप के पहले दो हफ्तों के दौरान मारबर्ग संक्रमण दरों में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। हालांकि तीसरे हफ्ते के दौरान मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई। संक्रमण में 92 प्रतिशत की कमी आई है जो इस संक्रमण के तेजी से नियंत्रण में आने की उम्‍मीद जगाती है। --(आईएएनएस)

यरूशलम, 21 अक्टूबर । इजरायली वायु सेना (आईएएफ) ने सोमवार को कहा कि उसने हिजबुल्लाह की दर्जनों ठिकानों पर टारगेटेड, इंटेलिजेंस बेस्ड हमले किए। ये हमले बेरूत, दक्षिणी लेबनान और लेबनानी क्षेत्र के भीतरी इलाकों में किए गए। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनका इस्तेमाल लेबनानी ग्रुप, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता था। आईडीएफ ने एक बयान में कहा, "पैसा, अल-कर्द अल-हसन एसोसिएशन द्वारा जमा किया गया था, जो हिजबुल्लाह की आतंकी गतिविधियों को सीधे तौर पर फंड करता है, जिसमें हथियारों की खरीद और हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा के कार्यकर्ताओं को भुगतान शामिल है।" इसमें कहा गया है, 'हिजबुल्लाह ने अपनी शाखाओं में अरबों डॉलर जमा कर रखे हैं, जिसमें आतंकवादी संगठन के नाम पर सीधे जमा किया गया पैसा भी शामिल है।'

आईडीएफ ने बताया कि हमले शुरू करने से पहले, नागरिकों को नुकसान पहुंचने के जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें क्षेत्र में नागरिक आबादी को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से अग्रिम चेतावनी जारी करना भी शामिल था। इजरायली सेना कहा कि ये हमले हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे, उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए आईडीएफ के चल रही कोशिशों का हिस्सा है। इससे पहले लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 2,464 तक पहुंच गई। वहीं 11,530 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अकेले शनिवार को इजरायली हमलों में 16 लोग मारे गए और 59 अन्य घायल हो गए।

इजरायली सेना 23 सितंबर से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उसने सीमा पार एक 'सीमित' जमीनी अभियान भी चलाया है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि लेबनानी ग्रुप भी इजरायल पर मिसाइलें दाग कर पलटवार कर रहा है। 8 अक्टूबर, 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे। नवीनतम घटनाक्रम इसी संघर्ष का विस्तार है। --(आईएएनएस)

कीव, 21 अक्टूबर । अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन सोमवार को कीव पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी यह यात्रा यूक्रेन को रूस से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा मदद प्रदान करने की वाशिंगटन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोमवार की सुबह कीव पहुंचने के बाद लॉयड ने एक्स पर लिखा, 'मैं रक्षा सचिव के रूप में चौथी बार यूक्रेन आया हूं, जिससे यह पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन के साथ खड़ा है।" अमेरिकी रक्षा विभाग की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने एक बयान में कहा, "अपनी यात्रा के समापन पर, मंत्री एक भाषण देंगे, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि यूक्रेन ने किस तरह पुतिन की जंग के खिलाफ कुशलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है।

इसके साथ ही स्पीच में इस बात का भी जिक्र होगा कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता क्या है और यूक्रेन की लड़ाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है।" सिंह ने बताया कि अप्रैल 2022 से लॉयड ने लगभग मासिक आधार पर यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप (यूडीसीजी) का आयोजन किया है। यह दुनिया भर के लगभग 50 देशों का गठबंधन है जो यूक्रेन की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिंह ने कहा, "यूडीसीजी के देशों ने मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर की सुरक्षा सहायता प्रदान की है - और भविष्य की सेना और औद्योगिक आधार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है, जो यूक्रेन को भविष्य में रूसी आक्रमण को रोकने में सक्षम बनाएगा।" -- (आईएएनएस)

काबुल, 21 अक्टूबर । अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के एक समूह का भंडाफोड़ किया है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वे सितंबर में 14 नागरिकों पर हुए हमले में शामिल थे। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को देर रात आतंकवादियों की संख्या का खुलासा किए बिना कहा कि फिरोज कोह शहर के बाहरी इलाके में उनके छिपने के ठिकानों पर छापेमारी में आतंकवादी समूह के सदस्यों को मार गिराया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षाबलों ने अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक जब्त किए हैं।

सितंबर में मध्य दयाकुंडी प्रांत में गोलीबारी में 14 नागरिक मारे गए थे और चार अन्य घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट संगठन ने ली थी। घटना के शिकार दयाकुंडी प्रांत के निवासी थे, जो तीर्थयात्रियों का स्वागत करने गए थे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मुफ्ती अब्दुल मतीन कानी ने घटना की पुष्टि की थी। बता दें कि अगस्त के अंत में अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने दावा किया कि देश भर में अपराध दर में 30 फीसदी की गिरावट आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। काबुल में वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी ने दावा किया था कि देश में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के कारण नागरिक सुरक्षित रह पा रहे हैं और प्रांतों के बीच सुरक्षित यात्रा कर पा रहे हैं। -(आईएएनएस)

 ह्यूस्टन, 21 अक्टूबर । अमेरिका के न्यू मैक्सिको में अचानक आई बाढ़ के कारण दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी राज्य न्यू मैक्सिको के शहर रोसवेल में भारी बारिश हुई, जिसके चलते अचानक शहर में बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में आने से दो की जान गई है, जबकि 38 घायल हुए हैं और करीब 300 लोगों को बचाया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रोसवेल के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि बारिश से 91,700 से अधिक आबादी वाली सिटी में कई घरों और लोगों के बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा है। कई निवासियों ने बताया कि बाढ़ का पानी उनके घरों और इमारतों में घुस गया है।

रोसवेल शहर के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, " कुछ लोगों को पानी से भरे वाहनों की छत पर बैठकर मदद के लिए इंतजार करना पड़ा है। इसके अलावा कुछ वाहन बाढ़ के कारण बह गए हैं।" न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड ने रविवार सुबह कहा कि उन्होंने बाढ़ के पानी में फंसे कम से कम 290 लोगों को बचाया है, जिनमें से 38 लोगों को इलाज की जरूरत है। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने एक्स पर एक बयान में कहा कि रोसवेल इलाके में जाने वाली सभी सड़कों को पानी भर जाने की वजह से बंद कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को बताया कि शहर के निचले हिस्से और स्प्रिंग रिवर के आसपास पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। शनिवार देर रात रोसवेल क्षेत्र में चार से नौ इंच (101.6 मिमी से 228.6 मिमी) बारिश हुई, जिसके कारण राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने अलर्ट जारी किया है। -(आईएएनएस)

सोल, 21 अक्टूबर । दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह अगले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वार्षिक बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की सह-मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसमें एक स्थिर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार," फ्यूचर इनवेस्टमेंट फॉर अ हेल्दी एंड सिक्योर डिकेड" थीम के अंतर्गत वर्ल्ड बायो समिट 2024, 11-12 नवंबर को सियोल के पश्चिम में इंचियोन में शुरू होगा। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री चो क्यू-होंग ने कहा, "वर्ल्ड बायो समिट 2024 में वैश्विक स्तर पर हेल्थकेयर से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी।''

यह इस तरह का तीसरा आयोजन होगा, जहां स्वास्थ्य मंत्रियों और सरकारी, व्यापारिक और वैश्विक संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे वैक्सीन और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। मंत्रालय ने कहा, " इसमें भाग लेने वाले लोग नए शोधों, विकास, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और जैव प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में नवीनतम रुझानों का आदान-प्रदान करेंगे, साथ ही वैश्विक सहयोग का विस्तार करने के तरीकों की खोज करेंगे।'' इसमें कहा गया है कि इस आयोजन में एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान, अन्य प्रमुख संगठन सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने की योजना बना रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ग्लोबल बिजनेस लाउंज की मेजबानी भी करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उभरते स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से निपटने तथा विश्व भर में लगभग 1.3 बिलियन किशोरों (10-19 वर्ष की आयु) की मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए निवेश में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने हाल ही में कहा, "युवाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना हमारी दुनिया के भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक है।" -(आईएएनएस)

माले, 21 अक्टूबर । मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में भारत की यूपीआई सर्विस शुरू करने को लेकर आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। मालदीव को भारत की यूपीआई सुविधा के साथ बेहतर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मदद मिलेगी। यह निर्णय आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए गए पत्र पर गहन चर्चा के बाद लिया गया। बयान में कहा गया,"राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम गठ‍ित करने का निर्णय लिया है।"

मुइज्‍जू ने सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम की प्रमुख एजेंसी भी नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया, "उन्होंने मालदीव में यूपीआई शुरू करने की देखरेख के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग टीम बनाने का भी निर्णय लिया है। इस टीम में वित्त मंत्रालय, गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को शामिल किया जाएगा।

इस वर्ष अगस्त में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव और भारत ने द्वीपीय राष्ट्र में यूपीआई लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित वित्तीय इंटरफेस भारत से बाहर कई दूसरे देशों में पहले से ही इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस में यूपीआई का इस्तेमाल होता है। वहीं, अब बहुत जल्द इन देशों की लिस्ट में एक नया नाम मालदीव का जुड़ने जा रहा है। -(आईएएनएस)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 21 अक्टूबर। वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी नेता स्वदेश चटर्जी ने कहा है कि अमेरिका में रह रहा भारतीय समुदाय पांच नवंबर को होने वाले चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वोट देने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि सीनेटर या कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में हैरिस ने भारतीय समुदाय के बीच अपना जनाधार विकसित नहीं किया।

वर्ष 2001 में ‘पद्म भूषण’ से सम्मानित भारतीय समुदाय के डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े नेता ने ‘‘इंडियन अमेरिकन्स फॉर हैरिस’’ नामक समूह बनाया है, जो उपराष्ट्रपति के पक्ष में न सिर्फ कैलिफोर्निया में चुनाव प्रचार कर रहा है बल्कि अन्य राज्यों में भी उपराष्ट्रपति का समर्थन कर रहा है।

चटर्जी ने स्वीकार किया है कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय उन्हें भारी मत देने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि वे उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में हैरिस ने भारतीय अमेरिकी समुदाय में अपना जनाधार नहीं बनाया और सीनेटर के रूप में वह समुदाय की किसी भी बैठक या उनके किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनीं।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘हालांकि वह भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनके पास उस तरह का जनाधार नहीं है।’’

चटर्जी ने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए ऐतिहासिक चुनाव प्रचार का अंतिम पखवाड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए हैरिस के सामने आने वाली चुनौतियों पर उनका अवलोकन भारतीय अमेरिकियों से उन्हें और उनकी टीम को मिली जानकारी पर आधारित है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती हो सकती है। हालांकि वे (हैरिस की चुनाव प्रचार अभियान टीम) इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि एशियाई अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय दोनों में ही कमला हैरिस को लेकर विश्वसनीयता की कमी है।

भारतीय-अमेरिकी नेता ने कहा कि समुदाय पूरी तरह बंटा हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘जो भारतीय अमेरिकी थोड़े समृद्ध हैं, उन्हें लगता है कि (रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार) डोनाल्ड ट्रंप कर घटाएंगे। साथ ही हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले लोगों को लगता है कि टेक्सास और अहमदाबाद में क्रमशः ‘हाउडी मोदी’ और ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रमों के कारण अमेरिका-भारत संबंधों के लिए ट्रंप बेहतर होंगे।’’

चटर्जी के अनुसार, हैरिस जब सीनेट सदस्य थीं तब उन्होंने अपनी मां के योगदान और अपनी भारतीय विरासत को मान्यता नहीं दी।

उन्होंने कहा, ‘‘जब वह उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं तब वह वास्तव में भारतीय अमेरिकी समुदाय में शामिल हो गईं। बहुत से समुदाय के नेताओं ने उनका समर्थन किया और वह निर्वाचित हुईं। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी भारतीय अमेरिकियों का समर्थन किया।’’

चटर्जी ने कहा, ‘‘उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया। इसलिए कृपया पार्टी लाइन का सम्मान करें और कृपया (उनका) समर्थन करें। यही संदेश मैं समुदाय को देना चाहता हूं।’’

एक सवाल के जवाब में चटर्जी ने कहा कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय अमेरिकियों को एशियाई-अमेरिकी-प्रशांत द्वीपवासियों के समूह में बांट दिया है, जो समुदाय को पसंद नहीं है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर हैरिस ने भारतीय अमेरिकियों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया है।

चटर्जी ने कहा कि कमला हैरिस के प्रति भारतीय अमेरिकी समुदाय की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है।

चटर्जी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जब तक आप इसमें शामिल नहीं होते, आप बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते। स्पष्ट कहूं तो अमेरिका-भारत संबंध आज ऐसे बिंदु पर है जहां यह मायने नहीं रखता कि व्हाइट हाउस में कौन (राष्ट्रपति) है।’’ (भाषा)

कैनबरा, 21 अक्टूबर। महाराजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और अपने शुभचिंतकों से मुलाकात की।

चार्ल्स (75) कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, जिसके कारण उनकी यात्रा का कार्यक्रम छोटा कर दिया गया है। यह चार्ल्स की ऑस्ट्रेलिया की 17वीं यात्रा है और 2022 में ब्रिटेन का महाराजा बनने के बाद से उनकी पहली यात्रा है।

चार्ल्स और कैमिला ने अपने आगमन के अगले दिन आराम किया और रविवार को सिडनी में चर्च सेवा में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद वे कैनबरा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अज्ञात ऑस्ट्रेलियाई सैनिक के स्मारक का दौरा किया। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा संसद भवन में आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया।

दंपत्ति ने युद्ध स्मारक से निकलकर सैकड़ों लोगों का अभिवादन किया।

स्वागत समारोह में सभी छह ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के सरकारी नेताओं ने भाग नहीं लिया। उन्होंने इस आधार पर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वे ब्रिटिश सम्राट के बजाय एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को राज्य प्रमुख के रूप में पसंद करेंगे।

अल्बानीज़ भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक गणतंत्र बने, लेकिन उन्होंने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान इस बारे में जनमत संग्रह कराने से इनकार कर दिया है। (एपी)

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह सोचते हैं कि राष्ट्रपति पद के सभी उम्मीदवारों को ज्ञान के परीक्षण (दिमाग के काम करने की क्षमता) से गुज़रना चाहिए.

ट्रंप ने कहा, “मैं ख़ुद भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने पर ज़ोर दे रहा हूं. कमला हैरिस के बयानों पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या नहीं है.”

अमेरिका के पेंसिल्वेनियामें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इक्षुक सभी लोगों के लिए ऐसी जांच की मांग करता हूं. हालांकि यह उम्र के आधार पर नहीं है.”

ट्रंप ने कहा कि मैं 80 साल की उम्र के क़रीब हूं. हमारे पास विश्व इतिहास के कुछ महान नेता हैं जिनकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर रही है.

इधर बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है कि वह विरोधियों की तरफ़ से फ़ैलाई जा रही सभी ग़लत जानकारियों का मुक़ाबला करने का हर संभव प्रयास करेंगी.

मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस एमएसएनबीसी पर अल शार्पटन के एक सवाल का जवाब दे रही थीं.

अल शार्पटन ने कमला हैरिस से कहा कि कुछ लोग उनके वकील के तौर पर बिताए गए करियर की वजह से "कमला द कॉप" बुलाते हैं.

शार्पटन ने कहा कि लेकिन यह छवि कुछ अश्वेत मतदाओं और क़ानून पर विश्वास ना रखने वाले मतदाताओं के लिहाज़ से नुक़सान पहुंचा सकती है.

इस पर हैरिस ने कहा कि कुछ लोग मतदान से पहले उनके बारे में ग़लत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं. इसीलिए मैं सभी समुदायों के बीच समय बिता रही हूं, ताकि वे सीधे तौर पर मुझे सुन और जान सकें. (bbc.com/hindi)

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका, ईरान पर इसराइली हमले की योजना से जुड़े लीक दस्तावेज़ों की जांच कर रहा है.

लीक हुए दस्तावेज में ईरान पर इसराइली हमले की योजनाओं को लेकर अमेरिकी आकलन मौजूद था.

कथित तौर पर पिछले हफ़्ते लीक हुए दस्तावेज़ों को ऑनलाइन पब्लिश भी कर दिया गया था.

पिछले हफ़्ते पब्लिश हुए दस्तावेजों में एक अक्तूबर को हुए ईरान के मिसाइल हमले के जवाब की तैयारी करने इसराइली मिलिट्री की तस्वीरें शामिल हैं.

बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस के मुताबिक़, इन दस्तावेज़ों को केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के फाइव आइज़ खुफ़िया गठबंधन के साथ ही साझा किया जा सकता है.

अक्तूबर की शुरुआत मे ही ईरान ने इसराइल पर हमला किया था. अपने हमले में ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी.

साल 2024 में ईरान का इसराइल पर किया गया यह दूसरा हमला था. इससे पहले अप्रैल के महीने में भी ईरान ने इसराइल पर हमले किए थे. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 21 अक्टूबर। पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है। पाकिस्तान की मीडिया में आई खबर से यह जानकारी मिली।

‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार, 336 सदस्यों वाली ‘नेशनल असेंबली’ में मतदान के दौरान 225 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। संशोधन पारित करने के लिए सरकार को 224 मतों की आवश्यकता थी।

संशोधन को मंजूरी देने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है और सीनेट में रविवार को संशोधन को मंजूरी देने के लिए चार के मुकाबले 65 वोट पड़े। सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद के ऊपरी सदन में 64 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।

‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में विधेयक के पारित होने के बाद इसे संविधान के अनुच्छेद-75 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति से रविवार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस विधेयक को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सीनेट में पेश किया।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल के पांच सीनेटर और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-मेंगल (बीएनपी-एम) के दो सांसदों ने भी विधेयक के पक्ष में मतदान किया।

विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 12 सदस्यीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव है, जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी।

‘एक्सप्रेस न्यूज’ की खबर के अनुसार, कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विस्तृत चर्चा के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी और उनसे परामर्श किया।

सीनेट सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाता सम्मेलन में कानून मंत्री तरार ने कहा कि ‘नए चेहरे’ वाले आयोग में मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, दो सीनेटर और नेशनल असेंबली के दो सदस्य (एमएनए) शामिल होंगे। सीनेटर और नेशनल असेंबली के दो-दो सदस्यों में से एक विपक्षी दल से होगा।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता अली जफर ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सीनेटर गैरमौजूद थे क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए जबरन उनपर दबाव बनाया जाएगा।(भाषा)

ओटावा/नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत के साथ संबंधों को खराब करने का आरोप लगाते हुए भारतीय उच्चायुक्त सजंय कुमार वर्मा ने कहा है कि उनका खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से कोई लेना-देना नहीं है और उनके खिलाफ लगाये गये आरोप ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं।

वर्मा ने यह भी कहा कि कनाडा ने निज्जर की हत्या से संबंधित मामले में भारत के साथ ‘एक भी सबूत’ साझा नहीं किया है।

भारत ने हाल में छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और घोषणा की थी कि वह कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुला रहा है। इससे पहले भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से राजदूत को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया।

हालाकि, कनाडा ने दावा किया कि उसने छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है।

रविवार को कनाडा के निजी प्रसारणकर्ता ‘सीटीवी’ न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि निज्जर की हत्या के बारे में ट्रूडो के आरोप ठोस सबूतों के बजाय खुफिया सूचनाओं पर आधारित थे।

वर्मा ने कहा, ‘‘समस्या यह है कि जब उन्होंने आरोप लगाया, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कोई ठोस सबूत नहीं है। खुफिया जानकारी थी। खुफिया जानकारी के आधार पर, यदि आप किसी रिश्ते को नष्ट करना चाहते हैं, तो करें। और यही उन्होंने (ट्रूडो) किया।’’

पिछले सप्ताह संघीय चुनाव प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के समक्ष गवाही देते हुए ट्रूडो ने स्वीकार किया कि जब उन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ‘ठोस साक्ष्य’ नहीं था।

निवर्तमान भारतीय उच्चायुक्त से ‘एंकर’ ने जब यह पूछा कि क्या निज्जर की हत्या से उनका कोई लेना-देना है, तो उन्होंने कहा कहा, ‘‘बिल्कुल भी नहीं। (कनाडा ने) कोई सबूत पेश नहीं किया है। (यह) राजनीति से प्रेरित है।’’

निज्जर की पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था।

वर्मा ने कहा, ‘‘पहले सबूत साझा किए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने (ट्रूडो) संसद में खड़े होकर उस चीज के बारे में बात करने का फैसला किया जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा है कि ‘कोई ठोस सबूत नहीं है।’’

उन्होंने पिछले साल सितंबर में कनाडा की संसद में ट्रूडो द्वारा दिये गये बयान का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने (ट्रूडो ने) निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस दिन उन्होंने ऐसा किया, तब से उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध केवल गिरावट आये।’’

वर्मा ने कहा, ‘‘हमें कुछ ऐसे साक्ष्य देखने की जरूरत थी, जिसके आधार पर हम अपने कनाडाई समकक्षों से बातचीत कर सकें। दुर्भाग्य से, हमारे साथ एक भी साक्ष्य साझा नहीं किया गया। साझा किया गया कोई भी साक्ष्य कानूनी रूप से स्वीकार्य होना चाहिए।’’

वर्मा ने कहा कि भारत कानून के शासन वाला देश है और कनाडा की अदालत में जो कुछ भी स्वीकार्य है, वह भारतीय अदालत में भी स्वीकार्य होगा और इसलिए सबूत काम करेंगे।

उन्होंने कहा,‘‘दुर्भाग्य से हमें कनाडा के अधिकारियों से ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमें बेहतर स्थिति में ले जा सके।’’

रविवार को प्रसारित साक्षात्कार में एक सवाल का जवाब देते हुए वर्मा ने कहा कि वह निज्जर की हत्या की निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी हत्या गलत और बुरी है। मैं निंदा करता हूं और यही बात मैंने कई साक्षात्कारों में कही है।’’(भाषा)

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सिर में चोट लगने की वजह से अपनी आगामी रूस की यात्रा को रद्द कर दिया है.

उन्हें रूस में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना था.

शनिवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति अपने घर में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए. जिसमें उनके सिर में चोट आई है.

लूला डा सिल्वा को रविवार को ही ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना होना था.

'ब्रिक्स' पांच विकासशील देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका शामिल हैं.

ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया स्थित एक बड़े अस्पताल का कहना है, "हमने फ़िलहाल राष्ट्रपति को लंबी दूरी वाली हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी है. अब वह वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे."

स्थानीय मीडिया ने डॉक्टरों के हवाले से कहा है कि 5 टांके लगाने के बाद राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को घर भेज दिया गया.

इससे पहले रूस से राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कहा था कि वो अगले महीने ब्राज़ील में होने वाले जी-20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्तूबर को रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कज़ान में आयोजित किया जा रहा है. रूस में आयोजित हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम, "न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मज़बूत करना" है. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने बेरूत की कई जगहों पर बमबारी की है. इसराइल के निशाने पर हिज़्बुल्लाह की मदद करने वाले बैंक और अन्य संस्थान हैं.

इस हमले से पहले ही इसराइल ने चेतावनी जारी कर दी थी कि वो 24 इलाक़ों पर हमला करने की योजना बना रहा है. इसराइल डिफ़ेस फ़ोर्सज़ (आईडीएफ़) ने बता दिया था कि उनके निशाने पर हिज़्बुल्लाह का समर्थन करने वाले बैंक होंगे.

बेरूत के दक्षिणी इलाक़े में आने वाले दहिह शहर में इसराइल ने आठ हवाई हमले किए हैं. इस इलाक़े को हिज़्बुल्लाह के नियंत्रण बताया जाता है.

लेबनान के सरकारी मीडिया का भी कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में हमला हुआ है.

उधर हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि उसने रविवार को इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट्स दागे थे. (bbc.com/hindi)