अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि पुतिन के बारे में चिंता करने के बजाय और दूसरे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

उन्होने कहा, "प्रवासी बलात्कार गिरोहों, ड्रग माफियाओं, हत्यारों और मानसिक अस्पतालों से जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इन मुद्दों पर हमें ज़्यादा चिंता करना चाहिए, ताकि हमारा हाल भी यूरोप जैसा ना हो जाए."

इससे पहले रविवार को लंदन में यूक्रेन के मुद्दे पर कई यूरोपीय देशों के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेस्की ने मिलकर बातचीत की.

इस मुलाक़ात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हालिया घटना के बाद उन्हें यूरोप से स्पष्ट समर्थन मिला है.

पिछले सप्ताह शुक्रवार को ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में तीखी बहस हो गई थी. इस बहस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ज़ेलेंस्की पर काफ़ी तीखी बयानबाज़ी की थी.

इस बहस के बाद यूरोप के कई देशों ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था. (bbc.com/hindi)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय महिला शहज़ादी ख़ान को मौत की सज़ा दी गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ़ से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने बताया कि शहज़ादी ख़ान को 15 फ़रवरी को मौत की सज़ा दी जा चुकी है. अब पांच मार्च को उन्हें दफ़नाया जाएगा.

33 साल की शहज़ादी ख़ान उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं. वो संयुक्त अरब अमीरात में एक घर में हाउस हैल्प के तौर पर काम कर रही थीं. वो एक बच्चे की केयर कर रही थीं. उसकी मौत के लिए शहज़ादी ख़ान को ज़िम्मेदार ठहराया गया.

बाद में केस चला और शहज़ादी को इस मामले में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई. वो अबू धाबी की एक जेल में बंद थीं.

उनके पिता ने बेटी की सज़ा माफ़ कराने के लिए केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से इस मामले में दख़ल देने की मांग की थी.

विदेश मंत्रालय की तरफ़ से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और एडवोकेट आशीष दीक्षित ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फ़रवरी 2025 को यूएई सरकार ने बताया कि शहज़ादी को यूएई के क़ानून के मुताबिक़ 15 फ़रवरी को ही मौत की सज़ा दे दी गई थी.

वहीं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा से बात करते हुए वकील अली मोहम्मद माज़ ने कहा, “ हमने इस मामले में माफ़ी की अपील की थी. मामला चल रहा था. हमने अबू धाबी में अधिकारियों को ख़त और ईमेल भी लिखे थे. 14 फ़रवरी को हमें अबू धाबी जेल से कॉल आई और बताया गया कि उन्हें जल्द ही फांसी की सज़ा दे दी जाएगी. सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि 15 फ़रवरी को ही उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई.” (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को कनाडा, मैक्सिको और चीन के उत्पादों पर टैरिफ़ लागू हो जाएगा.

मैक्सिको और कनाडा से आयात होने वाल सामान पर अमेरिका में 25% टैरिफ़ (आयात शुल्क) लगेगा.

जबकि चीन पर अतिरिक्त 10% का टैरिफ़ लगेगा. ट्रंप ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने का समय ख़त्म हो गया था.

सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, “मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है. टैरिफ़ की पूरी तैयारी हो चुकी है. कल से ये लागू हो जाएंगे.”

चीन की प्रतिक्रिया

रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने अमेरिकी के इस क़दम का विरोध करते हुए बढ़ाए गए टैरिफ़ को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘अमेरिका घातक ड्रग फ़ेंटानिल से जुड़ी अपनी घरेलू समस्या को टैरिफ़ लगाने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है.’

टैरिफ़ लगाने की ख़बर के बाद अमेरिकी शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट देखी गई. 

कनाडा, मैक्सिको और चीन, अमेरिका के तीन सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं और मंगलवार से अब इनके उत्पादों पर अमेरिका में पहले से कहीं अधिक आयात शुल्क लगेगा.(bbc.com/hindi)

मैक्सिको, कनाडा और चीन पर आज से टैरिफ़ लागू किए जाने की ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाज़ारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

डाउ जोंस में 1.4%, एसएंडपी 500 में 1.75% और नैसडैक में 2.6% की गिरावट हुई है.

हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ़ दो अप्रैल से लागू होंगे लेकिन सोमवार को ट्रंप ने पुष्टि की है कि मंगलवार से मैक्सिको और कनाडा के सामान पर अमेरिका में 25% तक और चीन के सामान पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया जाएगा.

इस बीच चीन, कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ़ लगाने की घोषणा की है.

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा, “बिल्कुल साफ़ है कि अगकर ट्रंप टैरिफ़ लगाते हैं, तो हम तैयार हैं.”

उन्होंने कहा कि कनाडा में आने वाले 155 अरब डॉलर के उत्पादों पर जवाबी टैरिफ़ लगाया जाएगा और इसकी तत्काल शुरुआत 30 अरब डॉलर के सामान से होगा.

ये तीनों देश अमेरिका के शीर्ष व्यापार साझेदार वाले देश हैं और टैरिफ़ के मुद्दे से ट्रेड वॉर भड़कने का अंदेशा और बढ़ गया है.

पहले से ही कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे भारतीय शेयर बाज़ार के लिए यह ख़बर और निराशानजक है. भारत का सेंसेक्स पिछले एक महीने में क़रीब 5% टूट चुका है और बीते शुक्रवार को इसमें क़रीब 1400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी. (bbc.com/hindi)

बर्लिन, 3 मार्च। पश्चिमी जर्मनी में सोमवार को एक कार चालक ने अपने वाहन से भीड़ को रौंद दिया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मैनहेम शहर की पुलिस ने लोगों से शहर के मुख्य इलाके से दूर रहने और अपने घरों के अंदर रहने को कहा है। उसने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस प्रवक्ता स्टीफन विल्हेम ने बताया कि मैनहेम में पैदल चलने वालों के लिए बनी सड़क परेडप्लाट्ज में एक वाहन चालक ने अपने वाहन से लोगों के एक समूह को रौंद दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं।

पुलिस हालांकि, घायलों की संख्या की जानकारी नहीं दी है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है।हम अभी यह जानकारी नहीं दे सकते कि क्या और भी अपराधी थे।’’

घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में दिख रहा है कि इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी है, हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे हैं। पुलिस एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त काली कार के चारों ओर हैं, जबकि एंबुलेंस घेरे के बाहर खड़ी हैं।

इससे पहले विल्हेम ने इस घटना को ‘‘जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति’’ बताया।

परेडप्लाट्ज शहर के बीचोबीच स्थित एक मुख्य चौराहा है । फ्रैंकफर्ट से करीब 85 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मैनहेम की आबादी करीब 3.26 लाख है।

जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने बताया कि मैनहेम विश्वविद्यालय अस्पताल ने संभावित हताहतों से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। अस्पताल ने घायलों की देखभाल के लिए आपदा और आपातकालीन योजना लागू की है।

जर्मन आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने मैनहेम की घटना के मद्देनजर कोलोन में कार्निवल स्ट्रीट परेड में शामिल होने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। (एपी)

 ढाका, 3 मार्च । बांग्लादेश के नेतृत्व ने पुलिस आयोग के विचार को खारिज कर दिया है। सरकार कानून लागू करने वालों पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश के प्रमुख समाचार पत्र 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने एक अलग आयोग के माध्यम से पुलिस को जवाबदेह बनाने की मांग मानने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार एक स्वतंत्र निकाय का गठन गैरजरूरी है, क्योंकि मंत्रालय पहले से ही वही कर रहा है जो एक स्वतंत्र निकाय कर सकता है। मंत्रालय ने दावा किया कि मौजूदा कानून, [जो औपनिवेशिक काल के हैं], काफी अच्छे हैं और उनमें संशोधन की कोई जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया में कहा गया, "पुलिस की छवि खराब हुई है क्योंकि कुछ पुलिसकर्मियों ने गैर-कानूनी राजनीतिक दबाव के चलते कानूनों का पालन नहीं किया।" इससे पहले, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पुलिस फोर्स में सुधार का वादा किया था। इसके बाद, सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक सुधार आयोग का गठन किया गया और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया। रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस सुधार के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश की गई और प्रस्ताव दिया कि नागरिकों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल अंतिम उपाय होना चाहिए।

हालांकि, गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने पहले कहा था कि उन्हें प्रस्तावों को लागू करने के लिए समय चाहिए, और पुलिस के बीच मानसिकता में बदलाव के लिए भी अधिक समय की आवश्यकता होगी। जनवरी में स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 'केमोन पुलिस चाय' (हम किस तरह की पुलिस चाहते हैं) नामक एक सार्वजनिक सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं की राय पुलिस के लिए एक अलग नियामक संगठन या आयोग के गठन के पक्ष में है ताकि कानून लागू करने वाली एजेंसी को जवाबदेह और प्रभावों से मुक्त बनाया जा सके। (आईएएनएस)

गाजा, 3 मार्च । गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने इस साल रमजान का स्वागत भारी मन से किया। तबाह हो चुके शहर के निवासियों को युद्ध विराम समझौते कहीं टूट न जाए और इजरायली हमले फिर से शुरू न हो जाए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फिलीस्तीन और इजरायल के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया। दूसरे चरण का कोई संकेत न मिलने के कारण गाजा के लोग अब बहुत चिंता में हैं और उन्हें डर है कि युद्ध कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। गाजा की सड़कों पर पहले लोगों का आवागमन रहता था। लेकिन, अब यह खंडहर में बदल चुकी हैं। टूटे हुए घरों का मलबा तबाही की याद दिलाता है और हवा में बारूद, मौत और सड़ी गली चीजों की बदबू फैली हुई है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की ओम मोहम्मद अल-नज्जर कहती हैं, "हर दिन जब गोलाबारी नहीं होती, तो थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं हमले फिर से न शुरू हो जाएं।" हाल ही में हुई बमबारी में उनका घर भी नष्ट हो गया। उन्होंने कहा, "हमने बहुत दुख सहा है। रमजान शांति का समय होना चाहिए, लेकिन यहां कोई शांति नहीं है।" गाजा सिटी के 45 वर्षीय मोहम्मद अल-दहदौह, जो चार बच्चों के पिता हैं, बताते हैं कि उनका परिवार पहले खुशी-खुशी अपने घर को लालटेन और चमकीले रंगों से सजाता था।

रसोई में पारंपरिक मध्य पूर्वी व्यंजन, मकलूबा और कतायेफ़ की खुशबू फैल जाती थी और पूरे घर में हंसी की आवाजें गूंजती थीं। अल-दहदौह ने बताया, "रमजान का मतलब होता था इफ्तार की मेज पर परिवार का एक साथ होना, बच्चों की हंसी की आवाज़ और घर में खाने की खुशबू का होना।" अब, न घर है, न मेज। हम एक छोटे से तंबू में रह रहे हैं और हमारे पास जो खाना है, वह मुश्किल से पर्याप्त है।" राफा शहर की एक फिलिस्तीनी महिला, तसाहिल नासर ने बताया, "पवित्र रमजान का महीना गाजा में अपनी खुशियां खो चुका है। यहां कोई लालटेन नहीं हैं, कोई सजावट नहीं हैं, और न ही हलचल भरे बाजार हैं। इसके बजाय, यहां मौत का सन्नाटा है और हमेशा विनाश की गंध फैलती रहती है।" नासर इजरायली हवाई हमले में अपने पति, भाइयों और माता-पिता को खो चुकी है। उन्होंने कहा, "हमारे प्रियजन चले गए हैं और अब हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। दर्द लगातार बना हुआ है, अब यह और भी बढ़ गया है, क्योंकि पवित्र रमजान का महीना उस परिवार की यादें लेकर आता है, जिसे मैंने खो दिया है।" कुछ गाजावासी दर्द में टूटना नहीं चाहते। मध्य गाजा के डेर अल-बलाह के 35 वर्षीय अर्कान रादी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने तंबू में रमजान की कुछ सजावट की हैं। रेडी ने कहा, "ये एक संदेश हैं कि हम अभी भी यहां हैं। अभी भी जीवन को थामे हुए हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। यह कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ उम्मीद और खुशी लाना चाहती हूं।" --(आईएएनएस)

लंदन, 3 मार्च । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूके, कीव को 5,000 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रिटिश निर्यात वित्त के 1.6 बिलियन पाउंड (2 बिलियन डॉलर) इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। लंदन में पश्चिमी नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के बाद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टारमर ने कहा, "यह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यूक्रेन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होगा।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारमर ने कहा कि इसका लक्ष्य 'यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में लाना' है, ताकि देश बेहतर स्थिति में रहकर बातचीत कर सके। स्टार्मर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में नेताओं ने यूक्रेन में शांति की गारंटी के लिए चार-चरणीय योजना पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत - संघर्ष जारी रहने तक यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना; यह सुनिश्चित करना कि कोई भी स्थायी शांति यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी दे, किसी भी वार्ता के लिए यूक्रेन को मेज पर रखना; शांति समझौते की स्थिति में 'रूस द्वारा किसी भी भविष्य के आक्रमण' को रोकना; यूक्रेन की रक्षा करने और देश में शांति बनाए रखने के लिए 'इच्छुक लोगों का गठबंधन' स्थापित करना- शामिल है।

स्टारमर ने कहा कि नेताओं ने इन प्रयासों के पीछे की गति को बनाए रखने के लिए जल्द ही फिर से मिलने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, 'यूरोप को भारी काम करना चाहिए।' ब्रिटिश पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट कर दूं कि हम स्थायी शांति की तत्काल आवश्यकता पर ट्रम्प से सहमत हैं। अब हमें मिलकर काम करने की जरूरत है।" शिखर सम्मेलन से पहले रविवार को स्टारमर ने घोषणा की कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन अमेरिका के सामने पेश करने के लिए युद्धविराम योजना पर काम करेंगे। उन्होंने 'स्थायी शांति' हासिल करने के लिए तीन जरूरी बिंदुओं का नाम लिया - मजबूत यूक्रेन, सुरक्षा गारंटी के साथ एक यूरोपीय तत्व और एक अमेरिकी बैकस्टॉप, इनमें से अंतिम 'गहन' चर्चा का विषय है। यह शिखर सम्मेलन इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक के बाद हुआ। शनिवार को, जेलेंस्की ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में स्टारमर से मुलाकात की, जहां ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यूक्रेन में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए यूके के 'अटूट दृढ़ संकल्प' की पुष्टि की। बैठक के बाद, यूक्रेनी वित्त मंत्री सेरही मार्चेंको ने घोषणा की कि लंदन और कीव यूक्रने की रक्षा क्षमताओं को बढा़ने के लिए 2.26 बिलियन पाउंड के ऋण पर सहमत हुए। -- (आईएएनएस)

गाजा, 3 मार्च । हमास ने कहा कि इजरायल सिर्फ 'कैदी अदला-बदली समझौते' के जरिए ही अपने बंदियों को वापस पा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी महमूद मर्दावी ने एक प्रेस बयान में यह बात कही। मर्दावी ने रविवार को कहा, "इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगर यह सोचते हैं कि गाजा पट्टी पर थोपे गए भुखमरी युद्ध माध्यम से वे अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे, तो वे भ्रम में हैं।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मर्दावी ने समझौते के तहत तय सभी चरणों को मूल रूप में लागू करने पर जोर दिया और इजरायल की ओर से पहले चरण को आगे बढ़ाने का विरोध किया। हमास नेता ने मध्यस्थों से यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि इजरायल समझौते की शर्तों का पालन करे। उन्होंने मध्यस्थों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि इजरायल समझौते की शर्तों का पालन करे, जैसा कि सहमति हुई थी। हमास और इजरायल के बीच तीन-चरणीय समझौते का पहला 42-दिवसीय चरण, जिसमें मानवीय सहायता में वृद्धि शामिल थी, शनिवार को समाप्त हो गया। समझौते के तहत, दोनों पक्षों के बीच दूसरे चरण पर बातचीत करने की उम्मीद थी, जिसमें गाजा से इजरायल की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्धविराम के बदले में हमास को बाकी बंधकों को रिहा करना था।

हालांकि रविवार को इजरायल ने घोषणा की कि वह संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और पासओवर [यहूदी त्योहार] या 20 अप्रैल तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। उसने कहा कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के मध्यपूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है। इजरायल ने न सिर्फ अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है बल्कि गाजा में सभी वस्तुओं की सप्लाई रोकने का भी फैसला किया। यहूदी राष्ट्र ने कहा कि हमास द्वारा विटकॉफ प्रस्ताव को स्वीकार न करने की वजह से उसने सभी चीजों आपूर्ति पर रोक लगाई है। हमास ने अस्थायी युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वाकारने के लिए इजरायल की आलोचना की। फिलिस्तीनी ग्रुप के मुताबिक यहूदी राष्ट्र का यह कदम गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए वार्ता को टालने की कोशिश है। फिलिस्तीनी ग्रुप ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता को रोकने का नेतन्याहू का फैसला "सस्ता ब्लैकमेल, युद्ध अपराध और समझौते के खिलाफ एक जबरदस्त उल्लंघन है।" हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर बड़ा हमला किया था। हमास के सदस्यों ने करीब 12,00 लोगों को मार दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल ने हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल के हमले में 48 हजार से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायल के हमलों से गाजा की लगभग दो-तिहाई इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं। -(आईएएनएस)

 ताइपे, 3 मार्च। हांगकांग और मकाऊ के रहने वालों को अब ताइवान में स्थायी निवास मिलने में रियायत नहीं दी जाएगी। चीन की नीतियों के चलते ताइवान अपने नागरिकता कानूनों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है। ताइवान सरकार हांगकांग और मकाऊ के निवासियों के लिए नागरिकता पाने के वैकल्पिक रास्ते को खत्म करने और स्थायी निवास की पात्रता की शर्तों को सख्त करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी 'ताइपे टाइम्स' ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नाम न बताने की शर्त पर मामले से परिचित एक अधिकारी ने 'ताइपे टाइम्स' को बताया कि ताइवान सरकार हांगकांग और मकाऊ के निवासियों के लिए आव्रजन कानूनों में बदलाव कर सकती है। इस कदम का मकसद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को इन क्षेत्रों के जरिए ताइवान में घुसपैठ करने से रोकना है। अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों के तहत, चीन के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को ताइवान में स्थायी निवास पाने से पहले चार साल तक रहना होगा, जबकि अब यह समय एक साल है। इसके बाद, वे स्थायी निवास प्राप्त करने के बाद ताइवान की नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित बदलावों के तहत, हांगकांग या मकाऊ के उन निवास आवेदकों की कड़ी जांच की जाएगी, जिन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी), चीनी सेना या चीनी सरकारी संस्थाओं के लिए काम किया है और उनके आवेदनों को संभवत: अस्वीकार भी किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि यह कदम ताइवान के 'राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनी सुधार' का हिस्सा है।

ताइवान, हांगकांग में बदलती स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जहां 1997 के बाद से 2 मिलियन से ज्यादा चीनी लोग हांगकांग में बस चुके हैं। बता दें 1997 में ब्रिटने हांगकांग को चीन को सौंपा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजिंग ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद हांगकांग की स्थिति को काफी बदल दिया और चीनी प्रभाव को बढ़ाया। इन सब के चलते हांगकांग के लोगों के लिए ताइवान की आसान आव्रजन नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या बन गईं। अधिकारी ने बताया, "चाहे वे ताइवानी से शादी करके आए हों, निवेश के जरिए आए हों या पेशेवर कौशल के आधार पर निवास प्राप्त किया हो, हांगकांग के प्रवासी अक्सर दूसरे साल में ही स्थायी निवास के लिए आवेदन करते हैं।" अधिकारी ने कहा, "हमने पाया है कि हांगकांग और मकाऊ के कुछ प्रवासी ताइवान की नागरिकता में रुचि नहीं रखते, वे सिर्फ स्थायी निवास चाहते हैं। इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह बदलाव कोई समस्या पैदा करेगा।" - (आईएएनएस)

 लॉस एंजिल्स, 3 मार्च । एक सेक्स वर्कर की कहानी को पर्दे पर बखूबी उतारने वाली सीन बेकर की फिल्म ‘अनोरा’ को 97वें अकादमी में बेस्ट फिल्म के साथ कुल पांच ऑस्कर अवॉर्ड मिले। ‘द ब्रूटलिस्ट’ को भी कुल तीन पुरस्कार मिले। ‘द ब्रूटलिस्ट’ के निर्माता-निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट हैं। 23 कैटेगरी (श्रेणियों) में ऑस्कर विजेताओं की घोषणा की गई। सबसे ज्यादा 5 अवॉर्ड फिल्म 'अनोरा' ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में जीते। वहीं, दूसरे नंबर पर 'द ब्रूटलिस्ट' को 3 अवॉर्ड मिले हैं। 97वें ऑस्कर में ‘द ब्रूटलिस्ट’ 10 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। ‘अनोरा’ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डॉयरेक्टर का अवॉर्ड जीता है। सीन बेकर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘अनोरा’ एक सेक्स वर्कर पर आधारित है, जो एक रूसी लड़के से शादी करती है। वहीं, ऑस्कर में तीन पुरस्कार जीतने वाली ‘द ब्रूटलिस्ट’ एक आर्किटेक्ट लास्जलो टोथ की कहानी है। टोथ कैसे करियर और परिवार के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद करता है ये बखूबी दिखाती है। फिल्म में एड्रियन ब्रॉडी, फेलिसिटी जोन्स, गाइ पीयर्स और जो अल्विन जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। अकादमी समारोह में जोई सल्दाना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। जोई का यह पहला ऑस्कर अवॉर्ड है।

जोई को ‘एमिलिया पेरेज’ में बेहतरीन अभिनय के लिए यह सम्मान मिला। कीरन कल्किन को 'द रियल पेन' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला। फैमिली ड्रामा ‘आई एम स्टिल हियर’ को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का पुरस्कार मिला। 'नो अदर लैंड' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर मिला। 97वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर में भारत की तरफ से शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्म ‘अनुजा’ पुरस्कार पाने से चूक गई। इस कैटेगरी में फिल्म ‘आई एम नॉट ए रोबोट’ ने बाजी मारी। डच फिल्म निर्माता विक्टोरिया वार्मरडैम और निर्माता ट्रेंट की फिल्म 'आई एम नॉट ए रोबोट' के लिए बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट का पुरस्कार जीतकर अनुजा के सपने को तोड़ दिया। एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई के निर्देशन में बनी ‘अनुजा' का ऑस्कर में 'ए लीन', ‘आई एम नॉट ए रोबोट', ‘द लास्ट रेंजर' और ‘द मैन हू कुड नॉट रिमेन साइलेंस' से मुकाबला था। -(आईएएनएस)

ढाका, 3 मार्च। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन के दौरान किए गए कथित अत्याचारों के दस्तावेजों को ‘‘सावधानीपूर्वक संरक्षित’’ करने का आह्वान किया है।

‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ रविवार को हुई बैठक के दौरान यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि उचित अभिलेखीय प्रणाली के बिना ‘‘सच्चाई जानना और न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल है’’।

मुख्य सलाहकार की ‘प्रेस शाखा’ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की ‘रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर’ ग्वेन लुईस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हुमा खान के साथ बातचीत के दौरान मुख्य सलाहकार ने शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई, डेलवर हुसैन सईदी के फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और वर्षों की कथित न्यायेतर हत्याओं का हवाला दिया।

इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के दस्तावेजीकरण में बांग्लादेश की सहायता करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की।

तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञता की पेशकश करते हुए लुईस ने कहा, ‘‘यह (अत्याचारों के शिकार लोगों को) मरहम लगाने और सत्य-निर्माण की एक प्रक्रिया है।’’

यूनुस ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद मानवाधिकार उल्लंघन पर संगठन की हालिया तथ्यान्वेषी रिपोर्ट की भी सराहना की, जिसके कारण अवामी लीग के 15 साल के शासन का खत्मा हो गया और हसीना पलायन कर भारत चली गईं।

लुईस के अनुसार, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क पांच मार्च को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के सत्र में दस्तावेज पेश करेंगे।

यूनुस ने कहा, ‘‘हमें बहुत खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, यह समय पर हुआ।’’

चर्चा में रोहिंग्या शरणार्थियों की दुर्दशा पर भी चर्चा हुई, जिसमें लुईस ने घटती अंतरराष्ट्रीय सहायता पर चिंता व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे।

लुईस ने उम्मीद जताई कि गुतारेस की यह यात्रा शरणार्थी संकट पर विश्व का ध्यान आकर्षित करेगी।

लुईस ने कहा, ‘‘हम धन की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं।’’ उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को खाद्य आपूर्ति और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह 150 लाख अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है। (भाषा)

लंदन, 2 मार्च। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्धविराम योजना पर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने यह जानकारी दी।

स्टार्मर ने युद्ध समाप्त करने पर चर्चा के लिए यूरोपीय नेताओं के साथ रविवार को आयोजित शिखर सम्मेलन से पहले यह बात कही।

स्टॉर्मर ने कहा कि यह योजना चार देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद सामने आई है।

लेकिन, रविवार को यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में ‘ओवल ऑफिस’ की घटना छाई रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ‘ओवल ऑफिस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय) में हुई तीखी बहस के एक दिन बाद यह योजना सामने आई है।

स्टॉर्मर ने कहा कि उनका ध्यान शांति वार्ता बहाल करने के लिए सेतु बनने पर है।

उन्होंने इसे “बयानबाजी तेज करने” के बजाय ट्रंप, जेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फिर से जुड़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।

स्टॉर्मर ने बीबीसी से कहा, ‘‘अब हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और संभवतः एक या दो अन्य देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेगा, और फिर हम उस योजना पर अमेरिका के साथ चर्चा करेंगे।’’

स्टॉर्मर और मैक्रों दोनों ने शुक्रवार को ट्रंप से बात की है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ट्रंप पर भरोसा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ क्या मुझे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन करना चाहिए जब वे कहते हैं कि वे स्थायी शांति चाहते हैं? इसका जवाब है हां। ’’

स्टॉर्मर ने कहा कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी प्राप्त करने के लिए “गहन चर्चा” चल रही है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यदि कोई समझौता होना है, यदि लड़ाई को रोकना है, तो उस समझौते का बचाव करना होगा, क्योंकि सबसे खराब परिणाम यह होगा कि एक अस्थायी युद्ध विराम होगा और फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से आएंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, मैं समझता हूं कि यह वास्तविक जोखिम है और इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई समझौता हो, तो वह स्थायी समझौता हो, न कि अस्थायी युद्ध विराम।’’

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने कहा कि वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

स्टार्मर ने कहा, “हमारे पास यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने का अवसर है, जो उनकी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब समय आ गया है कि हम यूक्रेन के लिए सर्वोत्तम परिणाम की गारंटी देने, यूरोपीय सुरक्षा की रक्षा करने तथा हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हों।’’

इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य और रोमानिया के नेता भी शामिल हो रहे हैं।

तुर्किये के विदेश मंत्री, नाटो महासचिव तथा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इसमें भाग ले रहे हैं।

इससे पहले, वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ‘ओवल ऑफिस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय) में हुई तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन आए यूक्रेन के राष्ट्रपति को ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने गले लगाया और कहा कि उन्हें देश का अटूट समर्थन प्राप्त है।

जेलेंस्की शनिवार को जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट’ पहुंचे तो वहां बाहर एकत्र लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। स्टार्मर ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को गले लगाया और वह उन्हें अंदर ले गए।

दोनों नेताओं की मुलाकात लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक की पूर्व संध्या पर हुई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अगर अमेरिका यूक्रेन से समर्थन वापस ले लेता है तो यूरोपीय देश यूक्रेन और खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं।

स्टार्मर ने युद्धग्रस्त देश के नेता से कहा, “और जैसा कि आपने बाहर सड़क पर नारों के जरिए सुना, आपको पूरे ब्रिटेन में समर्थन प्राप्त है।”

उन्होंने कहा, “हम आपके साथ, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें (युद्ध में) कितना भी समय लगे।”

जेलेंस्की ने उन्हें और ब्रिटेन के लोगों को उनके समर्थन एवं दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। (एपी)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हालिया घटना के बाद उन्हें यूरोप से स्पष्ट समर्थन मिला है.

ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि कुछ ज़्यादा एकजुटता के साथ, सहयोग करने की कुछ ज़्यादा इच्छा के साथ उन्हें यूरोप का समर्थन मिल रहा है.

उन्होंने लिखा है, “हर कोई हक़ीक़त में शांति हासिल करने के मुद्दे पर एकजुट है, हमें वास्तविक सुरक्षा गारंटी चाहिए. यही पूरे यूरोप की मांग है.”

“ज़ाहिर तौर पर हम अमेरिका की अहमियत समझते हैं और हम अमेरिका से मिले हर मदद के लिए उनके आभारी हैं. कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा जब हमनें उनका आभार व्यक्त नहीं किया है.”

इससे पहले रविवार को लंदन में यूक्रेन में जंग को लेकर कई यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे.

बीबीसी के एक सवाल के जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा, “मैं अब भी अमेरिका के साथ खनिज समझौता करने को तैयार हूं लेकिन हमारी शर्त यही है कि यूक्रेन की स्थिति के बारे में सुना जाए.”

दरअसल ज़ेलेंस्की खनिज समझौते के बदले अमेरिका से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं.

पिछले सप्ताह शुक्रवार को ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में तीखी बहस हो गई थी. इस बहस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ज़ेलेंस्की पर काफ़ी हमले किए थे.

इस बहस के बाद यूरोप के कई देशों ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था. (bbc.com/hindi)

केप केनवरल, 2 मार्च। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए ड्रिल, वैक्यूम और अन्य प्रयोग उपकरणों के साथ एक निजी कंपनी का ‘लैंडर’ रविवार को चंद्रमा की सतह पर उतरा।

फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ‘ब्लू घोस्ट’ लैंडर चंद्रमा की कक्षा से उसकी सतह पर उतरा।

फायरफ्लाई के मुख्य इंजीनियर विल कूगन ने कहा, ‘‘लैंडिंग में सफलता प्राप्त की। हम चांद पर हैं।’’

टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने इस अंतरिक्ष यान को विकसित किया है। एक दशक पहले स्थापित स्टार्टअप फायरफ्लाई को एक सहज, सीधी लैंडिंग ने ऐसा पहला निजी संगठन बना दिया है, जिसने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा है।

केवल पांच देशों रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ने ही ऐसी सफलता मिलने का अब तक दावा किया है।

दो अन्य कम्पनियों के ‘लैंडर’ के भी इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है।

लैंडिंग के आधे घंटे बाद, ‘ब्लू घोस्ट’ ने सतह से तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं, पहली तस्वीर एक सेल्फी थी जो सूर्य की रोशनी के कारण कुछ धुंधली थी।

फ्लोरिडा से जनवरी के मध्य में प्रक्षेपित किये गये 6 फुट 6 इंच (2 मीटर) लंबे ‘लैंडर’ ने नासा के लिए चंद्रमा पर 10 प्रयोग किये।

चंद्रमा की ओर जाते हुए, ‘ब्लू घोस्ट’ ने अद्भुत तस्वीरें भेजीं। ‘लैंडर’ ने चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद भी चंद्रमा की सतह के कई चित्र लिए। (एपी)

 वाशिंगटन, 2 मार्च । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा रिसॉर्ट मार-ए-लागो के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीन नागरिक विमानों ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया जिन्हें एफ-16 लड़ाकू विमानों कथित तौर क्षेत्र से बाहर किया। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के कारण उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस रक्षा कमान (एनओआरएडी) ने तुरंत लड़ाकू विमानों को सिविलयन एयरफ्राट्स को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए भेजा। ये घटनाएं सुबह 11:05 बजे, दोपहर 12:10 बजे और दोपहर 12:50 बजे हुईं, हालांकि हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। इस तरह के उल्लंघन की यह पहली घटना नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं अक्सर रिपोर्ट की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हवाई क्षेत्र उल्लंघन इस क्षेत्र में एक पैटर्न बन गए हैं। कई महत्वपूर्ण तिथियों के आसपास उल्लंघन हुए।

उदाहरण के लिए, 15 फरवरी को दो उल्लंघन की सूचना मिली, और एक अन्य उल्लंघन 17 फरवरी को राष्ट्रपति दिवस पर हुआ। एनओआरएडी ने इन उल्लंघनों के लिए हुए लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जिसमें फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। फ्लेयर्स का इस्तेमाल आम तौर पर विमानों को बिना किसी नुकसान के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये घटनाएं मार-ए-लागो जैसे हाई-प्रोफाइल स्थानों के आस-पास हवाई क्षेत्र प्रबंधन में चल रही सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती हैं। हालांकि, बार-बार होने वाले उल्लंघनों के लिए कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन उल्लंघनों की जांच की जा रही है, और अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आकस्मिक थे या जानबूझकर।  (आईएएनएस)

 टोक्यो, 2 मार्च । वैज्ञानिकों की एक टीम ने डार्क मैटर की खोज में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस टीम ने नई स्पेक्ट्रोग्राफी तकनीक और चिली में स्थित मैगलन क्ले टेलीस्कोप का उपयोग करके दो आकाशगंगाओं, लियो वी और टुकाना II से आने वाले प्रकाश का निरीक्षण किया। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वेन यिन के नेतृत्व में यह शोध हुआ। वैज्ञानिकों ने इस अवलोकन में स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ताओं ने केवल चार घंटे के अवलोकन के बाद इन्फ्रारेड लाइट से डार्क मैटर के बारे में पता लगाया है कि यह कितने समय तक रह सकता है। उनके शोध परिणामों को "फिजिकल रिव्यू लेटर्स" जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि नई तकनीक ने उन हिस्सों में खोज को बढ़ाया है जिनका अब तक कम अध्ययन हुआ था। यह शोध ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे लंबे समय से ब्रह्मांड में मौजूद असंगतियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने एक खास चीज, ऐक्सियनलाइक पार्टिकल (एएलपी), पर ध्यान दिया, जो डार्क मैटर हो सकता है। वे इस कण के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि यह कैसे "खत्म" होता है और जब यह ऐसा करता है तो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्फ्रारेड रोशनी में इसे देखना आसान होगा। लेकिन, इन्फ्रारेड रोशनी में भी कुछ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार, वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला था। उन्होंने देखा कि जो रोशनी हमारे आस-पास हमेशा रहती है, उसमें कई तरह के रंग मिले होते हैं। लेकिन, जब कोई चीज़ टूटती है, तो उससे निकलने वाली रोशनी में लगभग एक ही रंग होता है। जैसे जब हम प्रिज्म से रोशनी गुजारते हैं, तो अलग-अलग रंग फैल जाते हैं और धुंधले हो जाते हैं, वैसे ही अगर रोशनी एक ही रंग की हो, तो वह बहुत तेज और साफ दिखती है। इस तकनीक की सटीकता के कारण, टीम ने पास की इन्फ्रारेड रोशनी में पाए गए सभी प्रकाश का सांख्यिकीय सटीकता से हिसाब लगाया। उन्होंने देखा कि रोशनी कम नहीं हुई। इससे उन्होंने यह पता लगाया कि 'एएलपी' कण कितनी जल्दी गायब हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि सेकंड में उनकी नई निचली सीमा 10 है जिसके बाद 25 से 26 शून्य हैं। यह ब्रह्मांड की उम्र से भी सौ मिलियन गुना ज़्यादा है। -- (आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 2 मार्च । पाकिस्तान में पोलियो केस लगातार सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) में पोलियो उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशाला ने सिंध के थट्टा जिले में नए मामले की पुष्टि की। यह सिंध में पोलियो का चौथा और देश में छठा मामला है। इस बीच, पिछले महीने पंजाब प्रांत में पोलियो का मामला सामने आने के बाद पाकिस्तान में विवाद गहरा गया है। देश के प्रमुख दैनिक 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के अधिकारियों ने पोलियो का मामला स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य मंत्री ख्वाजा इमरान नजीर ने इस मामले पर विवाद खड़ा किया। नीजर ने दावा किया कि डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चे की जांच की थी और कोई न्यूरोलॉजिकल दोष नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को पोलियोमाइलाइटिस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, पंजाब मामले पर बहस को अनावश्यक बताते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "इस मामले का तथ्य यह है कि एक योग्य डॉक्टर ने मानक स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए रोगी के संभावित पोलियो पीड़ित होने का शक जताया था, और राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला ने उसके मल के नमूने से वाइल्ड पोलियोवायरस को अलग कर संक्रमण की पुष्टि की।" अधिकारी ने आगे कहा, "सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह एक पुष्ट पोलियो मामला है और इसे इसी तरह से देखना चाहिए।" उन्होंने जोर देकर कहा, "वायरस से आगे रहने और जोखिम को तत्काल कम करने के लिए, वैज्ञानिक मानदंडों का सम्मान किया जाना चाहिए और चुनौतियों को गैर जरूरी बहस में शामिल हुए बिना पूरी सतर्कता और अत्यंत साहस के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।" पाकिस्तान दशकों से पोलियो वायरस को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पोलियो के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। 2024 के दौरान, पाकिस्तान में पोलियो वायरस के कम से कम 73 मामले सामने आए। इनमें से 27 मामले बलूचिस्तान से, 22 खैबर पख्तूनख्वा (केपी) से, 22 सिंध प्रांत से और एक-एक पंजाब और संघीय राजधानी इस्लामाबाद से थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 फरवरी को वर्ष का पहला पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य पांच वर्ष से कम आयु के कम से कम 44.2 मिलियन बच्चों को टीका लगाना था।(आईएएनएस)

तेल अवीव, 2 मार्च इजराइल ने रविवार को कहा कि वह गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं की आपूर्तियों का प्रवेश रोक रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि हमास ने संघर्ष विराम के विस्तार के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसे "अतिरिक्त परिणाम" भुगतने होंगे।

यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सहायता की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है या नहीं।

इजराइल-हमास के बीच संर्घष विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया। इसमें मानवीय सहायता में वृद्धि शामिल थी। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल के अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करेगा।

इजराइल ने रविवार सुबह कहा कि वह ‘पासओवर’ या 20 अप्रैल तक संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। इसने कहा कि यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है।  (एपी) 

वाशिंगटन, 2 मार्च। अमेरिका की एक अदालत ने कहा है कि एक संघीय निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर को पद पर बरकरार रखा जाए और उन्हें हटाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास गैर-कानूनी है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक कानूनी लड़ाई में विशेष वकील कार्यालय के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर का पक्ष लिया। संभावना है कि इस एजेंसी की कमान एक बार फिर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा सकती है।

डेलिंजर ने खुद को हटाए जाने के बाद पिछले महीने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि कानून के अनुसार राष्ट्रपति केवल अक्षमता, कर्तव्य की उपेक्षा या कार्यालय में दुराचार के लिए ही विशेष वकीलों को हटा सकते हैं।

डेलिंजर को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन ने नियुक्त किया था और अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने 2024 में पांच साल के कार्यकाल के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई थी।

जैक्सन ने ट्रंप प्रशासन का यह दावा खारिज कर दिया कि विशेष वकील को हटाए जाने से मिला संरक्षण असंवैधानिक है।

न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से विशेष वकील को हटाने की अनुमति देने से विशेष वकील के महत्वपूर्ण कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जैक्सन ने अपने फैसले में लिखा कि विशेष वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद काम जारी रखे और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब डेलिंजर ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकार में बड़े पैमाने पर किए गए बदलाव के तहत परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार को एक संघीय बोर्ड ने कई परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि डेलिंजर ने कहा था कि उनकी बर्खास्तगी गैरकानूनी हो सकती है।

डेलिंजर ने शनिवार को एक बयान में कहा, "मुझे खुशी है और मैं आभारी हूं कि अदालत ने संसद द्वारा मेरे पद को दी गई सुरक्षा के महत्व और वैधता पर मुहर लगा दी है।" (एपी)

बोस्टन, 2 मार्च। प्रदर्शनकारियों ने संघीय खर्च में कटौती के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के तहत अरबपति कारोबारी एलन मस्क द्वारा उठाए गए कदमों के खिलाफ देशभर में टेस्ला के स्टोर के बाहर प्रदर्शन किए।

उदारवादी समूह कई सप्ताह से टेस्ला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कार कंपनी की ब्रिकी पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और मस्क के सरकारी कार्यदक्षता विभाग का विरोध तेज किया जा सके तथा राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप की नवंबर की जीत से अब भी हतोत्साहित डेमोक्रेटिक पार्टी में ऊर्जा भरी जा सके।

शनिवार को बोस्टन में विरोध करने वाले मैसाचुसेट्स के 58 वर्षीय पारिस्थितिकी विज्ञानी नाथन फिलिप्स ने कहा, ‘‘हम एलन से बदला ले सकते हैं। हम हर जगह शोरूम में जाकर, टेस्ला का बहिष्कार करके कंपनी को सीधे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।’’

मस्क ट्रंप के निर्देश पर संघीय खर्च और कार्यबल में भारी कटौती करने के लिए कदम उठा रहे हैं और उनका तर्क है कि ट्रंप की जीत ने राष्ट्रपति एवं उन्हें अमेरिकी सरकार के पुनर्गठन का जनादेश दिया है।

‘टेस्ला टेकडाउन’ वेबसाइट पर शनिवार को 50 से अधिक प्रदर्शनों की सूची दी गई तथा मार्च में और भी प्रदर्शन किए जाने की योजना है। (एपी)

लंदन, 2 मार्च। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव मार्क रूटे ने वोलोदिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें ‘‘अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों में सुधार करने का तरीका खोजना’’ चाहिए।

रूटे ने शनिवार को ‘बीबीसी’ को बताया कि उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि ‘‘उन्हें (अमेरिका के) राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए अब तक किए गए कार्यों का वास्तव में सम्मान करना चाहिए।’’

वह 2019 में राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में किए गए उस फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसके तहत यूक्रेन को ‘जैवलिन’ टैंक रोधी मिसाइल की आपूर्ति की गई थी जिनका इस्तेमाल उसने 2022 में रूसी टैंकों के खिलाफ किया था।

रूटे ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को हुई बैठक को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताते हुए कहा कि वह ‘‘यह जानते हैं कि अमेरिकी प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यूक्रेन रूस के साथ स्थायी शांति स्थापित कर सके।’’

रूटे ने उम्मीद जताई कि रविवार को लंदन में बैठक करने वाले यूरोपीय नेता यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करके भविष्य में शांति समझौते को संभव बनाने में मदद करेंगे। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ़ को लेकर एक और आदेश जारी किया है.

उन्होंने एक नई जांच का आदेश दिया है जिससे इमारती लकड़ी और फर्नीचर जैसे लकड़ी के उत्पादों पर अधिक टैरिफ़ लगाया जा सकता है.

व्हाइट हाउस का कहना है कि कनाडा, जर्मनी और ब्राज़ील इमारती लकड़ी उत्पादन पर सब्सिडी देते हैं, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान हो रहा है.

नए टैरिफ़ कनाडाई नरम लकड़ी पर पहले से लगे शुल्क और अगले सप्ताह से सभी कनाडाई आयातों पर लगने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ़ के अलावा होंगे.

दरअसल, ट्रंप ने फरवरी में कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी.

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसे कनाडा नकारता रहा है. (bbc.com/hindi)

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन का साथ मिला है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से इंग्लैंड के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें "यूनाइटेड किंगडम से पूरा समर्थन" है.

ब्रिटेन पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की ने किएर स्टार्मर से कहा कि वह ख़ुश हैं कि उनके देश को "ऐसे दोस्त" मिले हैं. साथ ही ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में साथ खड़े होने के लिए यूनाइटेड किंगडम का धन्यवाद किया है.

इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी, जो दोनों नेताओं के बीच हो रही बातचीत तीखी बहस में बदल गई थी.

ज़ेलेंस्की और किएर स्टार्मर ने यूक्रेनी सैन्य आपूर्ति के लिए 2.26 बिलियन पाउंड के क़र्ज़ पर भी हस्ताक्षर किए, जिसे रूसी संपत्तियों से प्राप्त मुनाफे का इस्तेमाल करके चुकाया जाएगा, जो वर्तमान में ज़ब्त हैं.

किएर स्टार्मर रविवार को रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के साथ-साथ व्यापक यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए यूरोपीय नेताओं के एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे.

वहीं ज़ेलेंस्की यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मिलेंगे. (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ग़ज़ा में युद्धविराम समझौते पर अस्थायी विस्तार को मंज़ूरी दी है.

इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत, स्टीव विटकोफ़ ने रखा था.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सरकार ने रमज़ान और यहूदी पासओवर को देखते हुए ग़ज़ा युद्धविराम को अगले छह हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाने की मंज़ूरी दी है.

यह घोषणा शनिवार आधी रात को युद्धविराम के पहले चरण के ख़त्म होने के तुरंत बाद की गई.

स्टीव विटकोफ़ के इस नए प्रस्तावों के तहत, अगर इसराइल को लगता है कि दूसरे चरण पर बातचीत विफल हो गई है, तो वह 42 दिनों के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर सकता है.

जहां इसराइल ज़्यादा बंधकों की तत्काल रिहाई चाहता है. वहीं हमास दूसरे चरण को आगे बढ़ाना चाहता है.

इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इसराइल को लगभग 4 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता की आपूर्ति को तेज़ी से पहुंचाने के लिए एक समझौता किया है. (bbc.com/hindi)